२०७५

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजननस्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थाले भ्रूणहत्यालाई प्रश्रय दिने मात्र नभई गर्भवती महिलालाई समेत शारीरिक तथा मानसिक रुपमा गम्भीर असर पुर्याउने देखिएको छ । प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षलाई ख्यालै नगरी ऐनमा राखिएको २८ सातासम्मको गर्भलाई पतन गराउन पाउने प्रावधान संवेदनाहीन, अमानवीय अनावश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्...