दम्भी सत्ताले दबाएको १६औँ सत्याग्रह

चिकित्साशिक्षा विधेयकमा संसदीय समितिका २६ बैठकमध्ये अधिकांशमा सत्तापक्षीय सांसदका विचार सुन्दा १५औँ अनशनमा भएका सहमतिको अन्तरवस्तुमा भारी अन्तर पारेर आउला भन्ने छनक थिएन । तर, नेकपाका संसद योगेश भट्टराई एकजना सुरुदखि नै मनसायपत्र लिएका र पूर्वाधार पूरा गरेका कलेजलाई अहिलेकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्नेमा थिए ।

योगेश पार्टीभित्रको पनि फरक समूहका भएकाले धेरैको अनुमान नेकपाका अर्का माननीय खगराज अधिकारीले लिने लाइनअनुसार नै उपसमिति र समितिबाट विधेयक टुंगो लाग्ला भन्ने थियो । पछिल्ला चार बैठकमा उपसमितिभित्र भट्टराई लाइन हाबी भयो । कतिपय विषयमा फरक धारणा राख्दै आएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसमेत सम्झौता गर्दाका गल्तीलाई समितिबाट सच्याइदिएको भन्दै माननीयलाई धन्यवाद दिन थाले ।

सत्ताको कब्जामा प्रचारको मैदान
यी विषयमा डा. केसी अपडेट थिए । सरकारले यसपटक त धोका नदेला भन्ने अनुमान गर्ने सहयोगी र शुभेच्छुकलाई डा. केसी भन्थे, मेरो ब्रह्मले भन्छ– यसपटक पनि धोका हुनेवाला छ । उनी अनशन सुरु गर्नु अघिल्लो हप्ता नै इलाम गइसकेका थिए । पहिलोपटक इलाम जाँदा उनी अनशनको अवस्था नआओस् भन्नेमा थिए । उनी ठाउँ हेर्ने र सरकारलाई सचेत पनि गराउने तहमा मात्रै इलाम पुगेका थिए ।

सहमतिको प्रयासका नाममा केही दिन टारिएपछि उपसमितिमै जब संयोजक भैरवबहादुर सिंह नाटकीय रूपमा विधेयकलाई बहुमतका आधारमा पास गर्ने तहमा पुगे, डा. केसी सोही साँझ विराटनगरको टिकट काटेर एक्लै इलामतिर लागे । अब अनशन नबसी हुन्न । २५ पुसमा उनले अनशन थाल्ने घोषणा गरेकै दिन उपसमितिबाट जसरी नै समितिबाट बहुमतकै बलमा विधेयक पारित भयो ।

सत्याग्रहको मैदान डा. केसीको हातमा थियो र विधेयकमाथि प्रचारको मैदान नेकपाले लिइसकेको थियो । सत्ता र केही सांसदले पूर्ण शक्ति लगाएर डा. केसीका ९५ प्रतिशत माग पूरा भए भनेर निरन्तर सरकारी पक्ष एकोहोरो प्रचारमा उत्रियो । डा. केसीले अनशनका लागि रोजेको इलामका जनता जसरी केसीको पक्षमा खुलेर लागे, सो क्षेत्रका मिडियाबाट उनले त्यसअनुरूप सहयोग पाउन सकेनन् । अनशनलाई बेवास्ता गरेरै विधेयक पारित गर्ने सरकारी योजनामुताबिक बहसलाई कहिले काउन्टर अनशनकारीतिर र कहिले डा. केसीविरोधी अन्तरक्रियातिर पुर्याइयो ।

एक्लै इलाम पुगेका सत्याग्रहीप्रति सरकार र परिस्थितिसँगै स्वास्थ्य पनि प्रतिकूल बन्न थाल्यो । अधिकांश अनशनमा कम्तीमा तेस्रो दिनमा मूल नसा खोलेर नर्मल स्लाइन भए पनि लिने गरेका केसीको त्यो तारतम्यसमेत मिल्न सकेन । तेस्रो दिनमा स्थानीय चिकित्सक र सहयोगीको आग्रहमा उनले परीक्षण गर्दा उनको स्वास्थ्य खस्किन सुरु भइसकेको थियो ।

बिस्तारै इलामका स्थानीय शुभेच्छुकले वातावरण सहज बनाउँदै गर्दा डा. केसीको अवस्था झन्–झन् बिग्रियो । छैटौँ दिनमा डा. केसीको मुटुको चाल अनियमित हुन थाल्यो, खोकी बढिरहेको थियो । स्टेथेस्कोपको जाँचबाटै चिकित्सकहरूले फोक्सोको एकातिर श्वास कम सुनिएको भन्दै निमोनियाको आशंका गरेका थिए ।

यसबीचमा सहयोगी डा. अभिषेक सिंह, अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, आफन्त किशोर केसीलगायत इलाम पुगे । उनीहरूको पहिलो प्रयत्न डा. केसीलाई अस्पताल सार्नु थियो । छैटौँ दिन डा. केसी स्थानीय, सहयोगी र चिकित्सकको आग्रहअनुसार अस्पताल सर्न तयार भए । बिहानै डा. केसीलाई अस्पताल सारियो । डा. केसीविरुद्ध माहोल बनाउन योगेशले इलामै पुगेर अन्तरक्रिया गरे ।

इलाम रहँदा होस् या काठमाडौं, योगेश डा. केसीबारे कम्युनिस्टविरोधी, तथ्यभन्दा विपरीत गएर नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने र पढ्न बाहिर पठाउने कन्सल्टेन्सीको इसारामा अनशन बसेको र मूल मर्म बिगार्दा पनि प्रतिशतमा माग पूरा भएको प्रचार गरिरहे ।

कम्युनिस्टको उपस्थिति बलियो रहेको इलाममा केसीको समर्थनमा नागरिक आन्दोलन उठ्न नदिन भट्टराईले डा. केसीलाई कम्युनिस्टविरोधीका रूपमा स्थापित गर्ने आरोपसहित सबै प्रयत्न गरे । इलाम रहँदा होस् या काठमाडौं, योगेश डा. केसीबारे कम्युनिस्टविरोधी, तथ्यभन्दा विपरीत गएर नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने र पढ्न बाहिर पठाउने कन्सल्टेन्सीको इसारामा अनशन बसेको र मूल मर्म बिगार्दा पनि प्रतिशतमा माग पूरा भएको प्रचार गरिरहे ।

उनी मात्रै होइनन्, अन्तिम समयसम्म नेकपाका नेता र सरकारले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्यालाई तथ्यांकभन्दा तोडमोड गरेर एकोहोरो भ्रम फैलाइरह्यो । औपचारिक रूपमा वार्तामा नआए पनि डा. केसीको सहयोगीसम्म के स्पष्ट रूपमा सूचना आएको थियो भने सरकारले डा. केसीको अनशनलाई प्रभावित पार्न त्यसप्रतिकूलका एजेन्डा र भनाइलाई सञ्चारमाध्यममा प्रयाप्त ठाउँ बनाउन सबै शक्ति लगाएको थियो । व्यवहारले पनि त्यही देखायो ।

यसबीचमा डा. केसीको समर्थनमा शनिबार (२८ पुस) माइतीघरमा प्रदर्शन भयो भने चिकित्सक संघले डा. केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनायो । इलाममा डा. केसीको समर्थनमा दैनिकजसो प्रदर्शन भइरहेका थिए । यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले पत्रकारसम्मेलन गरेर नेकपाका नेताले डा. केसीमाथि लगाएका आरोप र विधेयकबारे फैलाइएका भ्रमलाई तथ्यसहित चिर्ने प्रयत्न गरे ।

टरेको त्यो दुर्घटना
१ माघमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदाभक्त माथेमासहित २० जना अगुवाले डा. केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धतासहित माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराए । त्यतिवेलासम्म डा. केसीलाई निमोनिया भएको परीक्षणबाट पुष्टि भइसकेको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको प्रयासमा उपचारका लागि धरानबाट गएको चिकित्सक टोली गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा बाटैबाट फर्किएको थियो ।

भोलिपल्ट गएको अर्को विशेषज्ञ टोलीले तत्कालको दुर्घटना टार्न नसाबाट एन्टिबायोटिक्स दिन थालिसकेको थियो । अस्पतालमा अक्सिजनसमेत थिएन । स्थानीय सहयोगी तथा अगुवाले फिक्कलबाट अक्सिजन जोहो गरे । तर, एन्टिबायोटिक्सले सुधार देखिए पनि वृद्धावस्था, निमोनिया र मुटुको चालसमेत गडबड भइरहेको अवस्थामा चिकित्सकहरूले आइसियू उपलब्ध ठाउँमा सार्न सुझाब दिनुबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।

अनशनको आठौँ दिन डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि ठोस प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने बोधसहित केसीले पत्याएका र भनेको समेत मान्न सक्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिविका पूर्वउपकुलपति एवम् माथेमा कार्यदलका प्रमुख केदारभक्त माथेमा, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानासहितको टोली इलामतिर लाग्यो । केसीलाई मनाएर त्यही दिन काठमाडौं ल्याउने सोच थियो । तर, फ्लाइट ढिला भएका कारण टोली इलाम पुग्दा झमक्कै साँझ परिसकेको थियो ।

नागरिक अगुवा इलाम पुग्दा परिस्थितिले भिन्न मोड लिइसकेको थियो । निमोनियाको जटिलता बढेसँगै अक्सिजनको मात्रा ४० हाराहारीमा झरिसकेको थियो । विशेषज्ञ टोली कृत्रिम श्वास–प्रश्वासका लागि इन्ट्युबेट गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तर, त्यसका लागि मन्जुरीनामा दिने कोही थिएन । डा. केसी अर्धहोसमा थिए ।

पूर्वप्रधानन्यायधीश कार्कीका छिमेकी हुन् ईश्वर पोखरेल । कार्कीले पोखरेललाई फोन लगाइन्, उठेन । ढुंगानाले आर्मी चिफलाई फोन लगाए । आर्मी चिफले आर्मीका दुईवटा नाइटभिजन रहेको र तीनको कन्डिसन आफूलाई थाहा नभएको भन्दै बुझेर खबर गर्ने जवाफ दिए । उनको पनि फोन आएन ।

चिकित्सक टोली सबैलाई बाहिर निकालेर ढोकासमेत नखोली बसेको थियो । डा. केसीलाई आपद् आइलाग्यो भन्ने आशंकामा शुभेच्छुकहरू आत्तिरहेका थिए । सहयोगी र अगुवा पुगेपछि चिकित्सकहरूले निर्णय दिने मान्छे आए भनेर केही सहज माने । सुशीला कार्कीले अभिषेकतिर देखाउँदै तपाईं मेडिकल डाक्टर नि हो, तपाईं नै निर्णय गर्नुस् भन्नुभयो । डा. केसी निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । अगुवा टोलीले निर्णय गर्यो, अब आइसियू भएको ठाउँमा लानुपर्छ ।

पूर्वप्रधानन्यायधीश कार्कीका छिमेकी हुन् ईश्वर पोखरेल । कार्कीले पोखरेललाई फोन लगाइन्, उठेन । ढुंगानाले आर्मी चिफलाई फोन लगाए । आर्मी चिफले आर्मीका दुईवटा नाइटभिजन रहेको र तीनको कन्डिसन आफूलाई थाहा नभएको भन्दै बुझेर खबर गर्ने जवाफ दिए । उनको पनि फोन आएन ।

डा. केसीलाई इलाममा इन्क्युभेट गरेर उठाउन सक्ने वा बचाउन सक्ने चान्सेस कम थियो । त्यसैले जसरी पनि हेलिकोप्टर खोज्नु नै थियो, अभियानकै दौरान नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग चिनजान राम्रै थियो । सल्लाह भयो र नारायणकाजीलाई फोन गरियो । श्रेष्ठको फोन उठिहाल्यो । अभिषेकले परिस्थितिको गम्भीरता सुनाए ।

उनले केहीबेरमा फोन गरेर नेपाल आर्मीको हवाई निर्देशनालयका जर्नेलको नम्बर पठाए । जर्नेल पनि निकै सहयोगी रहेछन् । अभिषेकसँगै समन्वय गर्दै हेलिकोप्टर उठ्यो, काठमाडौंबाट । नाइटभिजन ठूलो हुने र ल्यान्डिङका लागि इलाममा उपयुक्त ठाउँ पनि नभएकाले झापासम्म आउने कुरा भयो । धरानबाट आएको एम्बुलेन्स केसीलाई लिएर भद्रपुरतर्फ हिँड्यो ।

बाटोमा एम्बुलेन्समा रहेको सिलिन्डरमा अक्सिजन सकियो, श्वास–प्रश्वास निकै कठिन भइरहेको थियो । सँगै रहेको प्रहरीसँग समन्वय गरेर मेची अञ्चल अस्पतालबाट अक्सिजन मगाइयो । बर्ने भन्ने ठाउँमा अक्सिजन आइपुग्यो र डा. केसीलाई अक्सिजन लगाइयो ।

जिल्ला सुरक्षा टोलीका प्रमुखको उपस्थितिमा सँगै लाने निर्णय सिडियोले सुनाए । ‘हामी माफियाका अनशनकारीसँग सरलाई एउटै हेलिकोप्टरमा लाँदैनौँ, उहाँलाई नै पठाउनुस्, हामी अर्को प्रबन्ध गर्छौं’ भन्दै अभिषेक त्यहाँबाट बाहिरिए ।

काउन्टर अनशनकारीलाई संरक्षण ?

झापाको चारआलीमा पुगेपछि जर्नेलको फोन आयो । डा’सापसँग अनशन बसेका विजय थापालाई समेत त्यही हेलिकोप्टरमा काठमाडौं ल्याउनू भन्ने आदेश छ । डा. केसीको स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण भएको भन्दै काठमाडौंका लागि भद्रपुरतिर हिँडेको १० मिनेटमै काउन्टर अनशनकारीलाई समेत प्रशासनले अर्को एम्बुलेन्समा भद्रपुरतिर पठाएछ । स्वास्थ्यमा खासै समस्या नभएका थापालाई सरकार डा. केसीको नयाँ अनशन गन्तव्यमा समेत सँगै ल्याउन चाहन्थ्यो । डा. केसीका सहयोगीलाई त्यो कुरा मान्य हुने कुरै थिएन । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृहसचिवको आदेश भन्दै कर गरे ।

जिल्ला सुरक्षा टोलीका प्रमुखको उपस्थितिमा सँगै लाने निर्णय सिडियोले सुनाए । ‘हामी माफियाका अनशनकारीसँग सरलाई एउटै हेलिकोप्टरमा लाँदैनौँ, उहाँलाई नै पठाउनुस्, हामी अर्को प्रबन्ध गर्छौं’ भन्दै अभिषेक त्यहाँबाट बाहिरिए ।

काठमाडौंबाट टोलीले हेलिकोप्टर केसीका लागि भनेर पठाएको भनेर विषय राख्यो । त्यसपछि प्रशासन पछाडि हट्यो र केसीलाई राख्यो । भोलिपल्ट त्यही हेलिकोप्टरमा थापालाई प्रशासनले काठमाडौं पठायो ।

सगरमाथाको लेवलमा सरकारको पपुलारिटी !
त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्याएपछि डा. केसीलाई आइसियूमा राखियो । त्यहीबीचमा डा. अभिषेकले नेकपा नेता श्रेष्ठलाई शंखमूलस्थित निवासमा भेटे । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री डावस जाने तयारी थियो । उनले दुई अध्यक्षसँग छलफल गरेर खबर गर्ने सुनाए । पछि नारायणकाजीले केसीपक्षलाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको अध्यक्षको सन्देश पठाइदिए– अहिले हाम्रो पपुलारिटी सगरमाथाको लेबलमा छ, यो वेला केसीलाई सुन्ने कुरै हुँदैन ।

पछि, विभिन्न तर्फबाट नेकपानिकट केसीका शुभेच्छुकले खबर पठाए– ‘म युरोपबाट नफर्किंदै प्रतिनिधिसभाबाट जसरी पनि विधेयक पारित गर्नू’ भन्ने अध्यक्ष ओलीको आदेश छ । आदेशअनुरूप नै हतारोमा प्रतिपक्षीलाई पेलेर, छलछाम गरेर सभामुखले विधेयक पारित गराए । ४ माघमा डा. केसीको आइसियूमा उपचार र अनशनसमेत जारी रहँदा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री संसद्लाई आग्रह गर्ने तर आदेश गर्न नसक्ने भन्दै टक्टकिए ।

५ माघमा डा. केसी सोलिडारिटी अलायान्सले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्यो । बन्दलगायत दबाबका ठोस कार्यक्रम सुरु नभए पनि सत्तापक्षीय चिकित्सकबाहेक चिकित्सक संघ, नागरिक समाज र रेजिडेन्टको समेत समर्थन डा. केसीतिर जान्छ भन्ने स्पष्ट संकेत देखिएपछि पार्टीका केसीविरोधी संयन्त्र बरु विजय थापाको समर्थन गर्ने तर डा. केसीलाई सहयोग नगर्ने गतिविधिमा लाग्यो । सरकारी चिकित्सक संघलाई पूर्णतः पार्टीको निर्णयअनुसार उतार्न यसपटक नेकपा सफल भयो । सामाजिक सञ्जालमै भए पनि तल झरेर गाली गर्न सक्ने र यस्ता गालीलाई सेयर गर्न सक्नेसमेत यसपटक अनशनलाई पार्टीको प्रतिष्ठा बनाएर उत्रिएका थिए ।

सरकारी चिकित्सक संघको नेतृत्वले यसपटक रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई समेत डर र त्रास देखाएर समर्थनमा ढिला गराउन सूक्ष्म ढंगले प्रभावित पार्यो । असहयोग गर्न परिचालित संयन्त्र यसपटक अनशनप्रतिको समर्थनमा आन्दोलन उठ्न नसकेको भनी प्रचार र सूचना प्रवाह गराउनसमेत सफल भयो ।

तस्बिर : नेपाललाइभबाट

जब काउन्टर अनशनकारी एक्पोज भए…
समर्थकसँगको भेटघाट कम हुने भएपछि जोखिम निमिट्यान्न नहुँदै डा. केसी ४ मागमा वार्डमा र त्यसको दुई दिनपछि पुरानै अनशनस्थल गणेशमान सिंह भवनमा सरे । पार्टी संयन्त्र मात्रै होइन, गृह प्रशासन संयन्त्र सूक्ष्म रूपमा अनशनविरुद्ध परिचालित थियो । १२औँ दिन बल्ल प्रदर्शनमा उत्रिने तयारीमा रहेको रेजिडेन्टलाई प्रहरीले प्रशासनद्वारा संरक्षित विजय थापाका कथित समर्थकको त्रास देखाएर प्रदर्शन गर्न रोक्यो ।

७ माघ अर्थात् १६औँ अनशनको १३औँ दिन वीरका रेजिडेन्ट कालोपट्टी बाँधेर सांकेतिक विरोधमा उत्रिए । त्यही दिन ‘डा. केसीको काउन्टर अनशनकारी पेस्तोलसहित पक्राउ परेका अभियुक्त’ रहेको खुलासा भएपछि नेकपाका नेता र उनलाई साथ दिइरहेका मिडियाको फोकस एकाएक त्यहाँबाट हट्यो ।

त्रिवि अस्पतालका चिकित्सकहरूले ८ माघदेखि नै प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरे । ८ माघमै डा. केसीले सांसदका नाममा १ मिनेट ४ सेकेन्ड लामो भिडियो सन्देशमार्फत संसदीय समितिले हटाएका विद्यार्थीमुखी दफा थपेर मात्रै विधेयक पारित गर्न आग्रह गरे । तर, सत्तापक्षले सुनेन । प्रतिपक्षले मन्त्रीलाई प्रस्ताव पेस गर्न जानै रोकेपछि सो दिन विधेयक अगाडि बढ्न सकेन ।

प्रतिपक्षलाई पेलेरै विधेयक अगाडि बढाउने सरकारी प्रयत्नपछि भने आन्दोलन अर्को चरणमा उक्लियो । चिकित्सकहरूका प्रदर्शन बढ्न थाले, मानवअधिकारवादी र नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ संगठनसमेत सडकमा उत्रिए । सदनमा कांग्रेसले अवरोध कायम राख्यो ।

सत्ता उन्मादले आँखा नदेखेकाे दिन

१५औँ दिन ९ माघमा तीनवटै प्रमुख अस्पतालका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले आकस्मिकबाहेकका सेवा बहिष्कारको घोषणा गरे । १६औँ अनशनको १६औँ दिन डा. केसीले नम्र रूपमा सांसदहरूका नाममा अर्को पत्रमार्फत संसद्बाट ऐन पारित गर्ने वेला जनतालाई गरेका वाचा सम्झिन आग्रह गरे ।

केसीको नम्र निवेदनसहितको पत्र कम्तीमा इमानदारी भएका सांसदहरूको मन जित्न सकियोस् र कम्तीमा विधेयक केही दिन रोकेर संवादको वातावरण बनोस् भन्नका लागि थियो । तर, यो आग्रह सत्ताको दम्भले सुनेन । केसीको कमजोर स्वास्थ्य, प्रतिपक्षको अवरोध र चौतर्फी विरोधलाई चिरेरै सत्तापक्षले छलपूर्वक १७औँ दिन विधेयक पारित गरिछाड्यो । एकहिसाबले शक्ति उन्मादले सत्तापक्षले आँखा नदेखेको दिन थियो त्यो ।

झापाको एउटा मेडिकल कलेजका लागि चिकित्साशिक्षामा थिति बसाल्न ७ वर्ष लामो कठिन संघर्ष र धेरै विशेषज्ञ तथा बुद्धिजीवीको अथक मिहिनेतपश्चात् जन्मिँदै गरेको कानुनमा यति लापरबाही नहोस् भन्नेमा केसी निकै संवेदनशील थिए । पहुँच र गुणस्तरसँग जोडिएका विषयवस्तुबाहेकका हकमा काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने सहजताका अन्य विकल्पमा लचक बन्न सकिने स्पष्ट सन्देश केसीका सहयोगीहरूले पठाएका थिए । तर, सत्ताले जनताको हितभन्दा ऐनका व्यवस्थालाई ‘इगो’को विषय बनायो र दीर्घकालीन रूपमा चिकित्साशिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएको एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने तथ्यलाई लत्याएरै विधेयक अगाडि बढायो ।

कानुनमा राख्न आवश्यक नमानिएको चिकित्सा विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा समेत अनावश्यक रूपमा थोपर्यो । डा. केसीको आक्रोश उठ्नु स्वाभाविक थियो । कतिपय सहयोगी र शुभेच्छुकले आग्रह गर्दागर्दै पनि प्रधानमन्त्रीको इमानदारी र निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै राजीनामा माग्ने गरी विज्ञप्ति आयो । सत्याग्रहमा साथ दिन आमनागरिकसमक्ष आग्रह गरे । १८औँ दिन माइतीघरमा बृहत् प्रदर्शन भयो ।

यता सत्ता एक फकिर चिकित्सकको अनशन तुहाउन उनको निष्ठा र समर्पणमा प्रश्न उठाउँदै अनर्गल प्रचारमा व्यस्त थियो ।, उता उनी भने एउटै कुरामा चिन्तित थिए, अस्पताल बन्द होला, बिरामीले दुःख पाउलान् । उनी संघको आन्दोलनको कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन आएका चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठलाई २२औँ दिन पनि सासले भन्दै थिए – मुक्ति ! अस्पताल बन्द नगर, बिरामीले दुःख पाउँछन् ।

१३ माघ, आइतबार नेपाल चिकित्सक संघले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बृहत् भेला आयोजना गरेर सोमबारदेखि रिले अनशन सुरु गर्यो । त्यसै दिन नागरिक अगुवाले फेरि राष्ट्रिय सभामा विधेयक पारित गर्दा डा. केसीसँगको सम्झौतालाई समेट्न आग्रह गरे । सत्ताको उन्माद र दुईतिहाइको दम्भसवार सत्तापक्षले विरोध, अवरोध, आग्रह केही सुनेन । अन्ततः १४ माघमा राष्ट्रिय सभामा समेत जबर्जस्ती विधेयक अगाडि बढाइयो ।

प्रधानमन्त्री नेपाल फर्किसके पनि अघिल्ला अनशनमा सहमतिका सूत्राधारहरू यसपटक अगाडि बढ्नै सकेनन् । जो कुरा गर्छु भन्थे, उनीहरूको एउटै जवाफ हुन्थ्यो– राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि मात्रै कुरा गरौँला, विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने कुरामा लालमोहर लागेपछि कुरा गरौँला । राष्ट्रिय सभामा विधेयक जानुभन्दा अघिल्लो दिन अवासीय चिकित्सकहरूको पहलमा प्रधानमन्त्रीकी फिजिसियन डा. दिव्या सिंह शाहसँग कुरा भयो । १५औँ अनशनका क्रममा सहमतिका बुँदा तयार गर्न लागेकी डा. शाहलाई केसी पक्षले सम्झौताबाटै सम्बन्धनको विकल्प हुँदाहुँदै पनि समितिले बिगारेको विवरण बुझाएपछि शाह ‘म कुरा गर्छु’ भन्दै निस्किइन् । तर, उनीबाट पनि पार लागेन ।

चिकित्सकहरूको रिले अनशनलगायत कार्यक्रम जारी थियो । सरकार वार्ता र संवादको सट्टा चिकित्सकबीचमा विभाजन र रिले अनशन भाँड्न उद्यत थियो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रिले अनशनका लागि राखिएको पाल रातारात गायब पारियो । यतिसम्म कि, आफ्नै काम र प्रवृत्तिले बदनाम भएका, आइओएमभित्रका अलोकप्रिय र यसअघिका विभिन्न छानबिनका क्रममा दोषी ठहर भई कारबाही सिफारिस भएका चिकित्सक डा. रामप्रसाद उप्रेतीको नेतृत्वमा एउटा समूह अस्पतालमा उफ्रियो । जुन दिन राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि छलफल थियो, त्यही दिन पेसागत बुद्धिजीवीको र्याली थियो । एकतर्फी रूपमा हुने दबदबाबाट ध्यान मोड्न सत्ताका लागि उप्रेतीको विकल्प अरु को हुन सक्थ्यो र ?

अन्ततः अनशनको २३औँ दिन प्रतिनिधिसभाकै शैलीमा राष्ट्रिय सभाबाट पनि चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित भयो । सत्याग्रह, नागरिक अगुवाको अनुरोध, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको विरोध, प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोध, सबैलाई सत्ताले कुल्चियो । एउटा मेडिकल कलेजका लागि राज्य त्यतिसम्म निकृष्ट ढंगले प्रस्तुत भएपछि के नै गर्न सकिन्थ्यो र !

यता सत्ता एक फकिर चिकित्सकको अनशन तुहाउन उनको निष्ठा र समर्पणमा प्रश्न उठाउँदै अनर्गल प्रचारमा व्यस्त थियो ।, उता उनी भने एउटै कुरामा चिन्तित थिए, अस्पताल बन्द होला, बिरामीले दुःख पाउलान् । उनी संघको आन्दोलनको कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन आएका चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठलाई २२औँ दिन पनि सासले भन्दै थिए – मुक्ति ! अस्पताल बन्द नगर, बिरामीले दुःख पाउँछन् ।

जब सरकारले वार्ता खोज्यो, तर केसीले खोजेनन्
विधेयक पारित गरेपछि विभिन्न व्यक्ति र सरकारका मन्त्रीहरूले वार्ताको सम्भावना देख्न थाले । विभिन्न कोणबाट प्रस्ताव आए । १६ वटा सत्याग्रह र सयौँ दिन भोकै लडेर प्राप्त गरेको विधेयकमा सुधारका अधिकांश विषय समेटेर केवल प्रतिशोध साध्नकै लागि जसरी मूल मर्ममा हानेर विधेयक पारित गरेपछि डा. केसीले विधेयक पारित भएकोमा हर्षबढाइँ गर्ने ठाउँ कहाँ थियो र ! बरु सरकारका मान्छेहरू र सम्बन्धनका पर्खाइमा रहेका मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले हर्षबढाइँ गरिरहेकै थिए । तर, केसी अनशन तोड्ने पक्षमा थिएनन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पनि विधेयक पेलेरै पास गरेकै दिन कांग्रेस सभापति देउवाले केसीलाई भेटे र अनशन तोड्न आग्रह गरे । डा. केसीका निकटस्थ र सहयोगीहरू खस्किँदो स्वास्थ्य र नजिकिँदो दुर्घटनालाई पर्खेर बन्ने पक्षमा थिएनन् । सुरुमा ऐन पेलेरै पास गरेपछि बल्ल वार्ताको नाटक गर्ने र वार्ता गरेझैँ गरेर सत्याग्रहप्रति संवेदनशील रहेको देखाउने सत्तापक्षको दाउ सहयोगीहरूले राम्ररी बुझेका थिए ।

शुभेच्छुकहरू उनको स्वास्थ्यलाई लिएर बढी चिन्तित थिए । अनशन र वार्ता पनि लम्बिरहने अवस्थामा स्वास्थ्यमा आइपर्न सक्ने क्षति अपूरणीय हुन सक्नेतर्फ धेरैले सचेत गराइरहेका थिए । वार्ताका लागि आएका अनौपचारिक कुराकानीलाई सहयोगीहरूले वास्तै गरेनन् । २४औँ दिन डा. केसीलाई बिहानैदेखि शुभेच्छुक, समर्थकमार्फत मनाउन कोसिस सुरु भयो ।
राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पास भएको दिन डा. केसी निदाउन सकेका थिएनन् । रातभरको अनिदोले प्रतिकूल स्वास्थ्यमा थपेको जोखिमबाट सबै डराइरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री आफैँले गरेको प्रतिबद्धता र आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौतालाई कुल्चिँदै संवाद र शिष्टतासमेत नअपनाई माग पूरा गर्नुको सट्टा सत्याग्रहको बलपूर्वक प्रतिकार गर्ने तथा हिंसात्मक प्रवृत्तिलाई बढावा दिने र छद्मभेषी अनशनकारी खडा गर्ने कार्यमा लागे ।

अनि अनशन तोड्न तयार भए केसी
चिकित्सक संघले देशभरका स्वास्थ्यसंस्था आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्दको आह्वान गरेको थियो । संघका सदस्य, आवासीय चिकित्सकले ‘जीवनरक्षा गर्नुस्, लड्ने हामी छँदै छौँ’ भनेर सम्झाइरहेका थिए । अपराह्नबाट डा. केसीमाथि दबाब बढ्दै गयो । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले भेटेर ‘अनशन तोड्नुस्, सत्याग्रह नछोड्नुस्’ भनेर सुझाब दिए । केहीबेरमा माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमा, सदस्यहरू रमेशकान्त अधिकारी, डा. मदन उपाध्याय र डा. भगवान कोइराला पुगेर त्यही कुरा दोहोर्याए ।

पछिल्लो समय डा. केसीलाई निकै साथ दिइरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेललगायत थुप्रै नागरिक अगुवाले यही तथ्य दोहोर्याए । ‘सत्याग्रह त्यस्तो समाज र अवस्थामा प्रभावकारी हुन्छ, जहाँ राज्य संस्थापनमा न्यूनतम इमानदारी हुन्छ,’ नागरिक अगुवाले डा. केसीलाई गरेको अपिलमा उल्लेखित यिनै शब्दले नै कन्भिन्स गरायो कि ! डा. केसीको निर्णय बदलियो, अनशन तोड्ने तयारी सुरु भयो ।

सत्ताले सत्याग्रह, नागरिक अपिल, चौतर्फी विरोधका स्वरहरू, केही पनि सुनेन । प्रधानमन्त्री आफैँले गरेको प्रतिबद्धता र आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौतालाई कुल्चिँदै संवाद र शिष्टतासमेत नअपनाई माग पूरा गर्नुको सट्टा सत्याग्रहको बलपूर्वक प्रतिकार गर्ने तथा हिंसात्मक प्रवृत्तिलाई बढावा दिने र छद्मभेषी अनशनकारी खडा गर्ने कार्यमा लागे । सबै मूल्य र मान्यता हराएको, न्यूनतम नैतिकता र इमानदारीसमेत लुप्त भएको राज्यसत्तामा दम्भी, अहंकारी र उन्मत्त शासकले शक्तिको दुरूपयोग गरी त्याग, निष्ठा, इमानदारी र समर्पणमाथि दमन गरेको सत्याग्रहका रूपमा १६औँ अनशनको चर्चा भइ नै रहनेछ ।

संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सत्तापक्षले डा. केसीको अनशन, प्रतिपक्षको अवरोध, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको विरोध र नागरिक अगुवा तथा प्राज्ञिक क्षेत्रको अनुरोधलाई लत्याएर विधेयक त पास गर्न सक्यो, तर ऐनले परिकल्पना गरेको आयोगको सफलता वा कार्यान्वयनयात्रा असन्तुष्टि जनाइएका यी व्यवस्थाको सुधारविना सम्भवन होला ? यति लामो संघर्षपछि आएको ऐनले चिकित्साशिक्षा व्यवस्थित गर्ने दिशामा नतिजा दिन सकेन भने, यस्तै अस्थिरता र ब्रह्मलुट चलिरह्यो भने डा. केसी मात्रै होइनन्, सबैका लागि हातलाग्यो शून्य नै हुनेछ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

प्रधानमन्त्रीज्यू, एउटा मेडिकल कलेजसँग डा. केसीको जीवन साट्न तयार हो ?

पंक्तिकार अर्घाखाँची जिल्लाको तत्कालीन खन गाविस हाल प्रदेश ५ मालारानी गाउँपालिकाको साधारण गैरचिकित्सा क्षेत्रको व्यक्ति हो । मैले २०५४ सालदेखि काठमाडौंमा अध्ययन र दैनिक जीवनयापनका लागि सानोतिनो रोजगारी गरेर बस्दा घरगाउँका मान्छेलाई उपचारमा सहजीकरण गर्दै आएको छु ।

दर्जनौँपटक गाउँका विपन्न र असहाय बिरामीहरूको उपचारका लागि विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आग्रह गरेर चाँजोपाँजो मिलाएको छु । चिनेजानेका डाक्टरसँग ‘डाक्टरसाप, उहाँको आर्थिक स्थिति ज्यादै कमजोर छ, कृपया अलिकति छुट मिलाइदिनुस् है !’ भन्दै उपचारका लागि घरखेत बेचेर आएकाहरूका लागि सहुलियतका लागि अनुनय–विनय गरेको छु ।

यस दर्बियानमा मेरो क्षेत्रका हजारौँ मानिसले केही न केही राहत महसुस गर्नुभएको छ, राम्रा चिकित्सकलाई देखाउन सफल हुनुभएको छ । उपचारका क्रममा अनावश्यक परीक्षण र धेरै खर्चबाट केही हलुंगो महसुस गर्न थाल्नुभएको छ ।’

एकपटक सरकार र प्रमुखका हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधौँ– प्रधानमन्त्रीज्यू, कार्यकर्ताको कलेज र डा. केसीको भाउ बराबार हो ?’

यो मेरो व्यक्तिगत प्रयासको प्रतिफल मात्रै हो । मेरा गाउँका आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीजस्तै आज करिब ३ करोड नेपालीलाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सस्तो औषधोपचारमा पुहँच पुर्याउन नीतिगत परितर्वनका लागि एकजना चिकित्सक १६औँपटकसम्म आमरण अनशनमा छन् ।

आखिर हामी सर्वसाधारण नागरिकको गुणस्तरीय उपचारका लागि, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूको उत्पादन होस् भनेर, हेलचक्र्याइँ र अल्पज्ञानका कारण कसैले मृत्युवरण गर्नुनपरोस् भनेर, हामी बिहान काम गरेर बेलुकाको छाक टार्ने समुदायका छोराछोरीले समेत निःशुल्क रूपमा चिकित्साशिक्षाको अध्ययन गर्न पाउनुपर्यो भनेर । त्यमि मात्रै होइन, हाम्रा बाबुआमा, छोराछोरी उपचार गर्न नसकेर अकालमै मर्नुनपरोस् भनेर ।

आमनागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा र चिकित्साशिक्षामा सर्वसुलभ पहुँच होस् भन्ने आशयका साथ डा. गोविन्द केसी संघर्ष र सेवाबाट एउटा उच्च सामाजिक छविको अभियन्ता बनिसक्नुभएको छ ।

जे उहाँले गर्नुभएको छ, त्यति गर्ने जिम्मेवारी लिएर आएको सरकार भने उहाँसँग सम्झौता गर्ने अनि त्यसको पालना गर्नुको सट्टा मेरो जिम्मेवारी होइन भनेर पन्छिँदै छ । स्वयम् दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री बहुमत रहेको संसद्लाई आदेश गर्न सक्दिनँ भन्दै पन्छिन खोजेका छन् ।

के संसदीय दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष तथा दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री यति कमजोर धरातलमा उभिएको छ त ? प्रश्न उब्जेको छ ।
यतिवेला ७ महिनाअघिको १५औँ अनशनको सम्झौता स्मरणीय हुन्छ । सम्झौतापछि उपचार पूरा गरेर कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्न डा. केसी बालुवाटार जाँदा प्रधानमन्त्रीले भनेका शब्द धेरैले सझिरहेका छन्, ‘म भ्रममा रहेछु डाक्टरसाप, तपाईंले उठाउनुभएको आवाज हामीले उठाउनुपर्ने थियो, हामी नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्न चाहान्छौँ । समाजवादमा सबैकुरा समान हुनुपर्छ र हुन्छ नै, तैपनि हजुरले हाम्रा मागलाई उठाएर सरकारसमक्ष सम्झौता गरी मेरो आँखा खोलिदिनुभयो । तपाईंलाई फेरि अनशन बस्न बाध्य पारिनेछैन ।’ के यो देशको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति थिएन ? लहड वा सनकको अभिव्यक्ति थियो कि, चिप्ला कुरा मात्रै ?

सबैले बुझ्नुपर्ने तथ्य भनेको डा. केसीसँगको सम्झौता केवल सम्झौता मात्रै होइन, यो त राज्यप्रति नागरिकको विश्वास हो । विश्वास भत्काएर सरकारले सीमित व्यापारीलाई त जिताउला, तर आमनागरिकले आकांक्ष राखेको समृद्धि स्वास्थ्यक्षेत्रमा सम्भव छैन । किनकि, देशमा समृद्धिको चाहना आमनागरिकले सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित हुने आधारविना सम्भव छैन ।

साउन १० गते २७ दिन लामो अनशन अन्त्य गर्ने सम्झौतामा नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका सचिवले हस्ताक्षर गरेका थिए । दुईतिहाइको सरकारका प्रधानमन्त्रीले दिएको वचन र व्यवहारमा किन यति धेरै अन्तर छ ?

सबैले बुझ्नुपर्ने तथ्य भनेको डा. केसीसँगको सम्झौता केवल सम्झौता मात्रै होइन, यो त राज्यप्रति नागरिकको विश्वास हो । विश्वास भत्काएर सरकारले सीमित व्यापारीलाई त जिताउला, तर आमनागरिकले आकांक्ष राखेको समृद्धि स्वास्थ्यक्षेत्रमा सम्भव छैन । किनकि, देशमा समृद्धिको चाहना आमनागरिकले सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित हुने आधारविना सम्भव छैन ।

चिकित्साशिक्षाका सन्दर्भमा पनि पैसा नभएकै कारण क्षमतावान् र जेहेन्दार विद्यार्थीले वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य पनि समृद्ध नेपाल निर्माणको अर्को पाइला हो । चिकित्साशिक्षामा पैसा होइन, क्षमताको आधारमा पहुँच हुनुपर्छ भन्ने माग केसीको मात्रै होइन । तपाईंलाई दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री बनाउने आमनागरिकको पनि हो ।

एकातिर देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, तस्करी र बलात्कारपीडितले समेत न्याय नपाएको अवस्थाले जनताको मन भाँचिएको छ । जनतालाई शान्तिसुरक्षाको महसुस गराउने सन्दर्भमा गृह प्रशासन निरीह साबित भइरहेको छ । अपराधीको आत्मबल बढ्नाले नागरिकले असुक्षित महसुस गरेको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा एउटा डाक्टरले अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनुपर्यो भन्दा राजनीति गरेको आरोप लगाउने ? राज्यसँग माग गर्ने अधिकार नागरिकसँग नहुने समाज लोकतान्त्रिक समाज हुनै सक्दैन ।
युद्धका नाममा अन्यायमा परेकाहरूले बेपत्ता भएकाहरूको कि सास देऊ, कि लास भन्न पनि नपाउने ? पीडित नागरिकको पक्षमा बोल्दा राजनीति हुन्छ भने डा. केसीकै लाइनमा उभिन हामी तयार छौँ ।

जनताले राज्यका कुनै पनि निकायबाट न्याय पाएको महसुस गर्न सकेका छैनन् । सामान्य झै–झगडाका मुद्दा वषौँसम्म किनारा लाग्दैनन् । यस्तो अवस्थामा जनताको आवाज बोलिदिने मान्छेलाई सरकारले शत्रुवत् व्यवहार गर्नु लोकतन्त्रिक राज्यलाई सुहाउने विषय होइन ।
ठूलो अपराधका घटनामा राज्यको असफलताको एउटै मात्रै उदाहरण निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाका दोषी पत्ता लगाउने सन्दर्भमा जनताको प्रश्न र शंका ‘राज्य नै अपराधीको संरक्षण गरिरहेको छ कि राज्यसंयन्त्र नै नालायक छ’ भन्ने हो ।
अर्को उदाहरण चाहिए ३३ किलो सुनको घटना हेर्न सकिन्छ । यस्ता घटनामा कमजोर र जनतालाई न्याय दिन नसक्ने राज्य र त्यसका प्रमुखको समृद्ध नेपालको नारा जपेर कति दिन धैर्य गर्न सकिन्छ ?

जनताबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरू आफन्तलाई पिए खडा गरेर नक्कली नियुक्ति दिएर राज्यको ढुकुटीको दुरूपयोग गरिरहेका छन् । वाइडबडी कान्ड, एयरपोर्टका लागि बस खरिद प्रकरणजस्ता अनगिन्ती विषय बाहिर आउँदा प्रधानमन्त्रीको भनाइ संरक्षण गर्ने गरी आउँछ ।
यस्तो अवस्थामा सबै टुलुटुलु हेरेर बसिदिऊन् भन्ने सरकारको सोच र व्यवहारले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन । यस्ता विषय बाहिर ल्याउने सञ्चारमाध्यमलाई शत्रु ठान्ने र आवाज उठाउँदा राजनीतिक षड्यन्त्रको गन्ध देख्ने अनि बोली बन्द गर्न अनेकौँ हतकन्डा अपनाउने ?
डा. केसी त केवल एक फकिर हुन् । न उनी धनदौलत जोड्ने अभियानमा उद्यत छन्, न नातागोतालाई स्वकीय सचिव राखेका छन् । डा. केसीको सम्पत्ति कर्मले आर्जन गरेको विश्वास हो र नैतिकता हो । गरिबको पहुँचमा स्वास्थ्यसेवा पुर्याउन राज्यलाई घच्घच्याउनु राज्यका नजरमा उनको अपराध हो ?

मात्र उनीसँग नैतिकता छ, उनी हामीजस्ता गरिब, दीनदुःखीको घाउमा मलम लगाउँछन् । के यो उनको अपराध हो ? महिना सकिएपछि आउने तलबले औषधि किनेर गाउँ–गाउँ चहार्नु र निःशुल्क उपचार गर्नु उनको अपराध हो ?
अन्य अपराधीलाई संरक्षण गर्ने राज्यको नजरमा यदि डा. केसी अपराधी हुन् भने हामीलाई सबै सार्वजनिक क्षेत्रमा डा. केसीजस्ता मानिस चाहिएको छ ।

राज्यको यही धोकाले उब्जाएको १६औँ अनशन अहिले जारी छ । आमनागरिक डा. केसीको जीवनरक्षाका निम्ति पुकार गर्दै छन् । तर, सरकार एउटा फकिर, एउटा जोगी जो जनताको न्यायका लागि लड्छ, उनका विरुद्ध राज्यशक्तिको दुरूपयोग गरिरहेको छ । काउन्टर अनशनकारीलाई उठाएर, भाडाका मान्छेहरू डाक्टरलाई तर्साउन पठाएर गरिएको राज्यको यो नाटक कति दिन टिक्ला ?

आमनागरिकको पक्षमा एकजना फकिरले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर लड्दा सचेत नागरिक, बुद्धिजीवी मौन बसिरहनु पनि लोकतन्त्र र सभ्य समाजको सूचक होइन । सरकारले पनि यो बुझ्न जरुरी छ कि डा. केसीको जीवनको मूल्य सरकारले तिर्न सक्ने तहको हुनेछैन ।

पछिल्लो समय राज्य र सत्तापक्षको एक मात्र ध्येय चिकित्साशिक्षालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि पार्टी कार्यकताको लगानीमा खुलेका कलेजका लागि कानुनी सहजीकरण गर्नु भएको बुझ्न गाह्रो छैन । अहिलेको अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्ने तथ्य भनेको काठमाडौंका गल्ली–गल्लीमा मेडिकल कलेज खोले पनि इमानदार र राष्ट्रप्रेमी नेपाली जनताका छोराछोरीले ती मेडिकल कलेजमा पठ्न पैसा तिर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन ।
चिकित्साशिक्षामा विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई ‘करेक्सन’ गरेर सही दिशा दिन सक्ने अवस्थामा पनि सरकार दुईतिहाइको बलमा कार्यकर्ताको लगानीको संरक्षण मात्रैको अल्पकालीन उदेश्य राखेर यो क्षेत्रलाई थप बर्बादीको बाटोमा लैजाँदै छ । यो बर्बादी रोक्न एउटा फकिरले गरेको प्रयत्नलाई दुईतिहाइको दम्भले कुल्चिएर हिँड्न खोजियो भने देशकै लागि कलंकको टीका लाग्ने अवस्था निश्चित छ ।

यतिवेला चिकित्साशिक्षा तथा स्वास्थ्यक्षेत्रसम्बद्ध सम्पूर्ण सरोकारवाला संघ–संस्था, कलेज वा निकायहरूले समेत सोच्ने वेला आएको छ । जनताको पक्षमा लड्ने एउटा डाक्टर अनशनमै मर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउने गरी राज्यले गरेको असहिष्णु चरित्र टुलुटुलु हेरर बस्न मिल्छ ?

आमनागरिकको पक्षमा एकजना फकिरले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर लड्दा सचेत नागरिक, बुद्धिजीवी मौन बसिरहनु पनि लोकतन्त्र र सभ्य समाजको सूचक होइन । सरकारले पनि यो बुझ्न जरुरी छ कि डा. केसीको जीवनको मूल्य सरकारले तिर्न सक्ने तहको हुनेछैन ।

एकपटक छातीमा हात राखेर गम्भीर भएर मनन गर्ने वेला आएको छ । के केसीले उठाएका माग नाजायज हुन् त ? अहिले सम्बन्धन दिइरहेको विश्वविद्यालयको नियमन र नियन्त्रण गर्नै नसक्ने अवस्थाले चिकित्साशिक्षको गुणस्तरमा दिनानुदिन ह्रास आइरहेको अवस्थामा फेरि यिनै विश्वविद्यालयमाथि भार थोपर्दा उत्पादन हुने डाक्टरको गुणस्तरमा फरक नपर्ला ?

सरकारले चाहँदा उपत्यकाबाहिर सम्बन्धन खोल्न अहिले चलिरहेका सरकारी अस्पताल र हाम्रा क्षेत्रीय विश्वविद्यालयका सहकार्यबाट सम्बन्धन दिन सक्ने नयाँ विश्वविद्यालय तयार गरेर धेरै कलेजलाई सम्बन्धन खोल्न सक्ने बाटा छन् । विकल्प छ, अधिकार छ । यति हुँदा पनि किन अहिले भएकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन खोल्ने हठमा सरकार छ ?

उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल, त्यसका लागि अहिले भएका भन्दा फरक विश्वविद्यालयलाई तयार पारेर सम्बन्धन देऊ भन्नु गलत हो त ? सरकारी कलेज खोल, गुणस्तरीय चिकित्सक तयार पार भन्नु गलत होला ? डा. केसीको जीवनको मूल्यसँग कुनै एउटा अमूक मेडिकल कलेजको सम्बन्धन साट्ने र यो क्षेत्रलाई निरन्तर विकृतिको दलदलमा हाल्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्ला ?

सरकारले चाहँदा उपत्यकाबाहिर सम्बन्धन खोल्न अहिले चलिरहेका सरकारी अस्पताल र हाम्रा क्षेत्रीय विश्वविद्यालयका सहकार्यबाट सम्बन्धन दिन सक्ने नयाँ विश्वविद्यालय तयार गरेर धेरै कलेजलाई सम्बन्धन खोल्न सक्ने बाटा छन् । विकल्प छ, अधिकार छ । यति हुँदा पनि किन अहिले भएकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन खोल्ने हठमा सरकार छ ?

यदि होइन भने डा. गोविन्द केसीको लडाइँमा साथ दिने र जीवनरक्षा गर्न पर्खिने समय हामीसँग छैन । चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि भएको पटक–पटकको यो संघर्षलाई निष्कर्षमा पुर्याउन हामी लाग्नैपर्ने अवस्था आएको छ । डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि तपाईं अन्तिम लडाइँ लड्न तयार हुनुहोस् ।

आज उनकै कारण मेडिकल क्षेत्रको विकृति र विसंगतिको अन्त्य गरेर सुधारको थालनी गर्न चलिरहेको यो प्रयासमा साथ दिने वेला आएको छ । तपाईंले दुईमध्ये एउटा मात्रै विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि लड्ने एउटा अभियन्ता कि कार्यकर्ताको एउटा कलेजका लागि डा. केसीलाई गुमाउन तयार हुने सरकार ?

एकपटक सरकार र प्रमुखका हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधौँ– प्रधानमन्त्रीज्यू, कार्यकर्ताको कलेज र डा. केसीको भाउ बराबार हो ?’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

तेस्रो दिनमै खस्कियो डा. केसीको स्वास्थ्य, चिनीको मात्रा न्यून, पिसाबमा किटोन

पूर्वी नेपालको इलाममा तीन दिनदेखि अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य तेस्रो दिनमै खस्किएको छ ।  छातीमा दुखाइका साथै शौचालय जाँदा पनि थरथर काप्न थालेपछि इलाममा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्यजाँचका लागि डा. केसीलाई विशेष आग्रह गरेका थिए ।

डा. केसीले चिकित्सकहरूको अनुरोधलाई स्विकारेपछि रगत निकालेर इलाम अस्पतालको प्रयोगशालामा जाँच गरेको स्थानीय चिकित्सक डा. रामकृष्ण आचार्यले हेल्थपोस्टनेपाललाई जानकारी दिए ।

डा. आचार्यका अनुसार परीक्षण रिपोर्टअनुसार तेस्रो दिनमा रगतमा चिनीको मात्रा निकै घटिसकेको छ । ‘न्यूनतम पनि ७० हुनुपर्ने सुगरको मात्रा ५० भन्दा कम भइसकेको छ,’ डा. आचार्यले भने, ‘पिसाबमा पनि किटोन बढी पोजेटिभ देखिन सुरु भइसकेको छ ।’

चिकित्सकहरूका अनुसार पिसाबमा किटोन बढी देखिनु भनेको सुगर घटेर शरीरका महत्वपूर्ण अंग सञ्चालनका लागि मौज्दात प्रोटिन प्रयोग भइरहेको संकेत हो । यो शरीरलाई खाना नपुगेर आफ्नै शरीरलाई खान थालेको संकेत हो ।

पछिल्लो समय डा. केसीलाई खोकी लागिरहेको र छातीको दुखाइ पनि बढिरहेकाले बढी डर लागेको आचार्य बताउँछन् । ‘छातीको दुखाइ र खोकी पनि हुँदा निमोनिया भइहाल्यो भने नियन्त्रण गर्न कठिन पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म मुटुको चाल भने ठिक छ ।’
इलाममा चिसो बढेकाले पनि श्वास–प्रश्वासमा कठिनाइ भए जटिलता बढ्न सक्ने त्रास चिकित्सकहरूको छ । ‘बोली निकै मसिनो भइसकेको छ, शरीर बाउँडिएको र छाती दुःखेको भन्नुहुन्छ,’ उनले थपे, ‘जिउ थरथर कापिरहेको छ ।’

समर्थनमा प्रदर्शन
अनशनको तेस्रो दिन पनि इलाममा डा. केसीको समर्थनमा स्वतःस्फूर्त रूपमा नागरिक प्रदर्शन भएको डा. आचार्यले जानकारी दिए । र्यालीमा स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय नागरिक अगुवा, महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको जानकारी उनले दिए ।
१५औँ अनशनका क्रममा सरकारसँग भएको सहमतिका महत्वपूर्ण बुँदालाई पन्छाएर सत्तारूढ दल नेकपाको बहुमत रहेको संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्साशिक्षा विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गरेपछि डा. केसीले बुधबार साँझदेखि १६औँ सत्याग्रह सुरु गरेका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीको समर्थनमा शनिबार माइतीघरमा प्रदर्शन हुने

१५औँ अनशनका क्रममा सरकारले गरेको सहमतिअनुसार नै चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित इलाममा अनशनरत चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा शनिबार माइतीघरमा प्रदर्शन हुने भएको छ ।

डा. केसीको समर्थनमा ऐक्यबद्धता अभियानको आह्वानमा शनिबार १२ बजे माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न लागिएको अभियन्ता प्रितम सुवेदीले जानकारी दिए । अभियानले प्लेकार्ड, ब्यानरसहित ऐक्यबद्धतामा सरिक हुन सबैमा आह्वान गरेको छ ।

आफूसँग सरकारले गरेको सहमतिविपरीत संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट विधयेकमाथिको प्रतिवेदन बुधबार पारित भएपछि डा. केसीले बुधबारै अपराह्न १६औँ सत्याग्रह सुरु गरेका थिए ।

अनशनको दोस्रो दिन बिहीबार इलाममा समेत स्थानीयले ऐक्यबद्धता र्याली गरे l

यसैबीच डा. केसीको समर्थनमा इलामका महिलाले र्यालीसहित प्रदर्शन गरेका छन् । सत्याग्रह गरेको स्थान फूलगाछीबाट सुरु भएको र्याली इलाम चोकबजारबाट मालापथ हुँदै पुनः चोकबजार पुगेको थियो ।
सहभागी महिलाले ‘डा.केसीका माग पूरा गर,’ ‘डा.केसी एक्ला छैनौं, हामी तिम्रो साथ छौं,’ ‘आई एम विथ डा.केसी’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
उनले इलाम, पाँचथर, उदयपुरलगायत जिल्लामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज अस्पताल खुल्नुपर्ने माग राखेकाले मागप्रति जिल्लाबासीको ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
त्यसैगरी बिहीबार दिनभर जिल्लाका विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिले केसीलाई सत्याग्रहस्थल पुगेरै भेटघाटगरी ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसी १६औँ सत्याग्रहमा

 

 

 

 

 

 

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले बुधबार ५ बजेदेखि १६औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकार र डा. केसीबीको सम्झौतालाई लत्याएर विधेयकमाथिको प्रतिवेदन बहुमतले पारित गरेपछि डा. केसीले अनशन सुरु गर्ने भएका हुन् ।

डा. केसीसँगको सहमतिबाट पछि हट्दै सत्तापक्षी सांसदको बहुमत रहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयकमाथिको प्रतिवेदन आजै बहुमतले पारित गरेको थियो ।

उनले पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्ला इलामबाट साँझ ५ बजेदेखि अनशन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । १६औँ अनशनमा डा. केसीले प्रमुख मागका रूपमा १५औँ सत्याग्रहको सम्झौताअनुसार नै चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् ।

उनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, इलामलगायत विभिन्न पहाडी जिल्लाको पहुँचमा हुने गरी मेडिकल कलेज स्थापनाको मागसमेत अगाडि सारेका छन् ।

चिकित्साशिक्षाबाहेक डा. केसीले यसपटक निर्मला पन्तको हत्यारालाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने, द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गर्नुपर्ने र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथिसमेत कारबाहीको माग अगाडि सारेका छन् ।

 

प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

देशमा हाल व्याप्त कुशासनको अवस्था यहाँहरुलाई ज्ञात नै छ । देशका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्षज्ञ राजनीतिज्ञहरु अरबौंको भ्रष्टाचार गर्न वा भ्रष्ट व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नमा लिप्त छन् भने कर्मचारीहरुलाई बलिको बोका बनाएर राजनीतिज्ञहरुलाई क्लिन चिट दिने अभ्यास बसालिएको छ । देशमा हत्या र बलात्कारजस्ता अपराधहरु बढ्दो क्रममा छन् भने गृह मंत्रालय लगायत सिंगो सरकारी संरचना अपराधीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनको सट्टा फर्जी अपराधी बनाउँदै निर्दोषहरुलाई फसाउनमा अभ्यस्त भएको छ ।

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएका छौं । साम्यवादी पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार सस्तो, सुलभ स्वास्थ्य सेवा देशभर पुर्याउने काम छाडेर मुट्ठीभर माफियाहरुको स्वार्थ अनुसार कानुनै बनाउन अहिलेको लागीपरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने दुई तिहाइ जनताको हक हितभन्दा सरकारलाई सीमित माफियाहरुको स्वार्थ ठूलो लागेको छ ।

स्मरण रहोस्, जनताले सांसदहरुलाई मत दिंदा आफ्नो हितमा काम गर्न भनेर दिएका हुन् । त्यसैले कानुन निर्माणजस्तो संवेदनशील काम गर्दा आम मानिसको हित केन्द्रमा हुनुपर्छ । चिकित्साजस्तो संवेदनशील प्राविधिक विषयमा जनप्रतिनिधिहरुलाई पर्याप्त ज्ञान नहुने भएकाले यससँग सम्बन्धित कानुनका बूंदा सुझाउनका लागि विज्ञहरु सामेल गरेर माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । सोही कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार यस अगाडि दुई पल्ट चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी भएको पनि थियो । पछिल्लो अध्यादेशलाई विस्थापित गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने क्रममा माथेमा प्रतिवेदनले दिएका सुझावअनुकुल हुनुपर्छ भनेर यस अगाडि हामी झण्डै एक महिनाको अवधिसम्म १५ औं सत्याग्रह बसेका थियौं। त्यो सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा विधेयकमा कुन कुन बुँदा कसरी संशोधन गरेर जाने भन्ने सहमति सरकारसँग भएको थियो ।

तर विधेयक पारित गर्ने निर्णायक घडीमा आएर सरकार र सत्तारुढ पार्टीका नेताहरु तीन करोड जनताको स्वास्थ्यको पक्षमा नभई मुट्ठीभर माफियाहरुको स्वार्थमा काम गरेका छन् । यस अघि कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामीसँग सम्झौता गरेका प्रधानमन्त्री समेत अहिले त्यस्ता निहित स्वार्थका अगाडि निरीह हुँदै आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका छन् । सरकार स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउनतिरे हैन कि सजिलोसित, थप क्षमता नभएकै विश्वविद्यालयबाट हतारहतार सम्बन्धन खुलाएर निजी मेडिकल कलेज चलाउँदै स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा व्यापार गर्ने्तिर उद्यत् छ । त्यसले राजनीतिज्ञहरुलाई आफूले आर्जेको अकुत कालो धनलाई सेतो बनाउन र अरु अरबौं रुपैयाँ कमाउन सम्भव बनाउला तर अबको दशौं वर्षपछि पनि दुरदराजमा नागरिकहरु सिटामोल र जीवन जल नपाएर छट्पटाउने अवस्था कायमै रहनेछ ।

संसारका जतिसुकै पुँजीवादी व्यवस्था भएका देशहरुमा समेत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको मुख्य भुमिका र जिम्मेवारी हुन्छ, स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्र व्यापारका लागि खूला छाडिंदैन । नेपालमा काठमाडौं र सीमित ठूला शहरहरुमा मात्रै स्वास्थ्य सेवा केन्द्रिकृत हुँदा अहिले देशको तीन चौथाइ जनसंख्या सुलभ विशेषज्ञ सेवाबाट वञ्चित छ । दुर्गमबाट उपचारका लागि हेलिकप्टर चढेर काठमाण्डौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो अवस्थाको अन्त गर्न अब देशभर न्यायोचित भौगोलिक वितरण हुने गरी सरकारी मेडिकल कलेज र ठूला अस्पतालहरु खोल्ने माग हामीले बारम्बार राख्दै आएका छौं र सरकारले बारम्बार हामीसँग त्यस्तो सम्झौता पनि गरेको छ । तर सरकारको रुचि अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा बिस्तार नभई शहरमै निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्नमै छ । माफियाहरुले मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएपछि अहिले कृषि लगायत प्राविधिक शिक्षाका अन्य क्षेत्रहरुसमेत कब्जा गर्न थालेका छन् । साम्यवादी पार्टीको सरकारको ध्यान कसरी शिक्षाको गुणस्तर बढाउने र नागरिकलाई सेवा दिनेभन्दा कसरी माफियाहरुलाई धनी बनाउने भन्नेमा छ ।

फलस्वरुप कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेको दशक पुग्न लाग्दा पनि एमबीबीएस पढाइ शुरु हुन सकेको छैन भने अन्यत्र सरकारले झारा टार्ने काम मात्रै गरेको छ । अहिले निजी मेडिकल कलेजको संख्या १८ पुगिसकेको छ भने एमबीबीएस पढाउने सरकारी शिक्षण संस्थाहरु ३ वटा मात्रै छन् । देशको सम्पन्न ५ प्रतिशत जनसंख्याका लागि महंगो शुल्क लाग्ने १६०० भन्दा बढी सिटहरु उपलब्ध छन् भने बाँकी ९५ प्रतिशतबाट आउने विद्यार्थीहरुका लागि सरकारी र छात्रवृत्तिका ४०० हाराहारी सिटहरु मात्रै छन् ।

त्यसैले काठमाडौं बाहिर धेरैभन्दा धेरै सरकारी मेडिकल कलेज खोलेर विपन्न तथा मध्यम वर्गका विद्यार्थीहरुलाई ठूलो संख्यामा चिकित्सक बनाएर दुरदराजसम्म परिचालन गर्नुको विकल्प छैन । हामीले यस्तो माग गरिरहँदा सुधारमा भाँजो हाल्न चाहनेहरुले वर्षेनी हजारौं विद्यार्थी बाहिर गएर पढेकाले बाहिर जाने पैसा रोक्न धमाधम निजी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । जबकि हाम्रै अभियानका कारणले बाहिर जानका लागि समेत नेपालको प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गर्नासाथ चिकित्सा विषयका लागि वर्षेनी बाहिर जाने विद्यार्थीहरुको संख्या झण्डै ७५–८० प्रतिशतले घटेर ३०० को हाराहारीमा आएको छ । अयोग्य विद्यार्थी डिग्री लिएर आउने र कमसल सेवा दिने अवस्था धेरै हदसम्म कम भएको छ । अहिले नेपालमै भएका निजी मेडिकल कलेजहरुले ठगी र कालोबजारी नगरेर सरकारले तोकेकै शुल्क लिने हो भने बाहिर जाने विद्यार्थीको संख्या झनै घट्ने निश्चित छ ।

अहिले देशमा जुन भद्रगोल, अराजकता र दण्डहीनता छ, त्यसको जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको गहन शारीरिक समस्या तथा त्यसको उपचार पद्धतिका दुष्प्रभावहरुका कारण निर्णय क्षमतामा असर परेको जस्तो देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसैबीच द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधहरुमा उन्मुक्तिको व्यवस्था गर्न लागिएको प्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यो अवस्थामा हामीले बारम्बार सरकार र सांसदहरुलाई विगतको सम्झौता स्मरण गराउँदै सो अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न अनुरोध गर्दा त्यस विपरीत माफियामुखी बुँदाहरु समेटेर संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयक संसदमा पठाएकोमा त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै निम्न मागहरुसहित आज पौष २५ गते अपरान्ह ५ बजेदेखि सत्याग्रह शुरु गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

सत्याग्रहका मागहरुः

१) १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसदबाट पारित गरियोस् ।

२) गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बाबजुद चोर बाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरियोस् ।

३) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस् । साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग, इलाम ,पाँचथर,तेह्रथुम लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षाका लागि लागि इलाममास सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटांग, भोजपुर, उदयपुर, सिराहा र सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमास सुदुर पश्चिमका पहाडका डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, बझांग, अछाम, दार्चुला लगायतका जिल्ला समेटेर डोटी वा डडेल्धुरामा अबिलम्ब सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

४) निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।

५) द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित गरियोस् । द्वन्द्वपीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।

६) नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाण्डौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारी माथि कारवाही गरियास् ।

डा गोविन्द केसी
इलाम
२०७५।९।२५

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै