दम्भी सत्ताले दबाएको १६औँ सत्याग्रह

चिकित्साशिक्षा विधेयकमा संसदीय समितिका २६ बैठकमध्ये अधिकांशमा सत्तापक्षीय सांसदका विचार सुन्दा १५औँ अनशनमा भएका सहमतिको अन्तरवस्तुमा भारी अन्तर पारेर आउला भन्ने छनक थिएन । तर, नेकपाका संसद योगेश भट्टराई एकजना सुरुदखि नै मनसायपत्र लिएका र पूर्वाधार पूरा गरेका कलेजलाई अहिलेकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्नेमा थिए ।

योगेश पार्टीभित्रको पनि फरक समूहका भएकाले धेरैको अनुमान नेकपाका अर्का माननीय खगराज अधिकारीले लिने लाइनअनुसार नै उपसमिति र समितिबाट विधेयक टुंगो लाग्ला भन्ने थियो । पछिल्ला चार बैठकमा उपसमितिभित्र भट्टराई लाइन हाबी भयो । कतिपय विषयमा फरक धारणा राख्दै आएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसमेत सम्झौता गर्दाका गल्तीलाई समितिबाट सच्याइदिएको भन्दै माननीयलाई धन्यवाद दिन थाले ।

सत्ताको कब्जामा प्रचारको मैदान
यी विषयमा डा. केसी अपडेट थिए । सरकारले यसपटक त धोका नदेला भन्ने अनुमान गर्ने सहयोगी र शुभेच्छुकलाई डा. केसी भन्थे, मेरो ब्रह्मले भन्छ– यसपटक पनि धोका हुनेवाला छ । उनी अनशन सुरु गर्नु अघिल्लो हप्ता नै इलाम गइसकेका थिए । पहिलोपटक इलाम जाँदा उनी अनशनको अवस्था नआओस् भन्नेमा थिए । उनी ठाउँ हेर्ने र सरकारलाई सचेत पनि गराउने तहमा मात्रै इलाम पुगेका थिए ।

सहमतिको प्रयासका नाममा केही दिन टारिएपछि उपसमितिमै जब संयोजक भैरवबहादुर सिंह नाटकीय रूपमा विधेयकलाई बहुमतका आधारमा पास गर्ने तहमा पुगे, डा. केसी सोही साँझ विराटनगरको टिकट काटेर एक्लै इलामतिर लागे । अब अनशन नबसी हुन्न । २५ पुसमा उनले अनशन थाल्ने घोषणा गरेकै दिन उपसमितिबाट जसरी नै समितिबाट बहुमतकै बलमा विधेयक पारित भयो ।

सत्याग्रहको मैदान डा. केसीको हातमा थियो र विधेयकमाथि प्रचारको मैदान नेकपाले लिइसकेको थियो । सत्ता र केही सांसदले पूर्ण शक्ति लगाएर डा. केसीका ९५ प्रतिशत माग पूरा भए भनेर निरन्तर सरकारी पक्ष एकोहोरो प्रचारमा उत्रियो । डा. केसीले अनशनका लागि रोजेको इलामका जनता जसरी केसीको पक्षमा खुलेर लागे, सो क्षेत्रका मिडियाबाट उनले त्यसअनुरूप सहयोग पाउन सकेनन् । अनशनलाई बेवास्ता गरेरै विधेयक पारित गर्ने सरकारी योजनामुताबिक बहसलाई कहिले काउन्टर अनशनकारीतिर र कहिले डा. केसीविरोधी अन्तरक्रियातिर पुर्याइयो ।

एक्लै इलाम पुगेका सत्याग्रहीप्रति सरकार र परिस्थितिसँगै स्वास्थ्य पनि प्रतिकूल बन्न थाल्यो । अधिकांश अनशनमा कम्तीमा तेस्रो दिनमा मूल नसा खोलेर नर्मल स्लाइन भए पनि लिने गरेका केसीको त्यो तारतम्यसमेत मिल्न सकेन । तेस्रो दिनमा स्थानीय चिकित्सक र सहयोगीको आग्रहमा उनले परीक्षण गर्दा उनको स्वास्थ्य खस्किन सुरु भइसकेको थियो ।

बिस्तारै इलामका स्थानीय शुभेच्छुकले वातावरण सहज बनाउँदै गर्दा डा. केसीको अवस्था झन्–झन् बिग्रियो । छैटौँ दिनमा डा. केसीको मुटुको चाल अनियमित हुन थाल्यो, खोकी बढिरहेको थियो । स्टेथेस्कोपको जाँचबाटै चिकित्सकहरूले फोक्सोको एकातिर श्वास कम सुनिएको भन्दै निमोनियाको आशंका गरेका थिए ।

यसबीचमा सहयोगी डा. अभिषेक सिंह, अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, आफन्त किशोर केसीलगायत इलाम पुगे । उनीहरूको पहिलो प्रयत्न डा. केसीलाई अस्पताल सार्नु थियो । छैटौँ दिन डा. केसी स्थानीय, सहयोगी र चिकित्सकको आग्रहअनुसार अस्पताल सर्न तयार भए । बिहानै डा. केसीलाई अस्पताल सारियो । डा. केसीविरुद्ध माहोल बनाउन योगेशले इलामै पुगेर अन्तरक्रिया गरे ।

इलाम रहँदा होस् या काठमाडौं, योगेश डा. केसीबारे कम्युनिस्टविरोधी, तथ्यभन्दा विपरीत गएर नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने र पढ्न बाहिर पठाउने कन्सल्टेन्सीको इसारामा अनशन बसेको र मूल मर्म बिगार्दा पनि प्रतिशतमा माग पूरा भएको प्रचार गरिरहे ।

कम्युनिस्टको उपस्थिति बलियो रहेको इलाममा केसीको समर्थनमा नागरिक आन्दोलन उठ्न नदिन भट्टराईले डा. केसीलाई कम्युनिस्टविरोधीका रूपमा स्थापित गर्ने आरोपसहित सबै प्रयत्न गरे । इलाम रहँदा होस् या काठमाडौं, योगेश डा. केसीबारे कम्युनिस्टविरोधी, तथ्यभन्दा विपरीत गएर नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने र पढ्न बाहिर पठाउने कन्सल्टेन्सीको इसारामा अनशन बसेको र मूल मर्म बिगार्दा पनि प्रतिशतमा माग पूरा भएको प्रचार गरिरहे ।

उनी मात्रै होइनन्, अन्तिम समयसम्म नेकपाका नेता र सरकारले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्यालाई तथ्यांकभन्दा तोडमोड गरेर एकोहोरो भ्रम फैलाइरह्यो । औपचारिक रूपमा वार्तामा नआए पनि डा. केसीको सहयोगीसम्म के स्पष्ट रूपमा सूचना आएको थियो भने सरकारले डा. केसीको अनशनलाई प्रभावित पार्न त्यसप्रतिकूलका एजेन्डा र भनाइलाई सञ्चारमाध्यममा प्रयाप्त ठाउँ बनाउन सबै शक्ति लगाएको थियो । व्यवहारले पनि त्यही देखायो ।

यसबीचमा डा. केसीको समर्थनमा शनिबार (२८ पुस) माइतीघरमा प्रदर्शन भयो भने चिकित्सक संघले डा. केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनायो । इलाममा डा. केसीको समर्थनमा दैनिकजसो प्रदर्शन भइरहेका थिए । यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले पत्रकारसम्मेलन गरेर नेकपाका नेताले डा. केसीमाथि लगाएका आरोप र विधेयकबारे फैलाइएका भ्रमलाई तथ्यसहित चिर्ने प्रयत्न गरे ।

टरेको त्यो दुर्घटना
१ माघमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदाभक्त माथेमासहित २० जना अगुवाले डा. केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धतासहित माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराए । त्यतिवेलासम्म डा. केसीलाई निमोनिया भएको परीक्षणबाट पुष्टि भइसकेको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको प्रयासमा उपचारका लागि धरानबाट गएको चिकित्सक टोली गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा बाटैबाट फर्किएको थियो ।

भोलिपल्ट गएको अर्को विशेषज्ञ टोलीले तत्कालको दुर्घटना टार्न नसाबाट एन्टिबायोटिक्स दिन थालिसकेको थियो । अस्पतालमा अक्सिजनसमेत थिएन । स्थानीय सहयोगी तथा अगुवाले फिक्कलबाट अक्सिजन जोहो गरे । तर, एन्टिबायोटिक्सले सुधार देखिए पनि वृद्धावस्था, निमोनिया र मुटुको चालसमेत गडबड भइरहेको अवस्थामा चिकित्सकहरूले आइसियू उपलब्ध ठाउँमा सार्न सुझाब दिनुबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।

अनशनको आठौँ दिन डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि ठोस प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने बोधसहित केसीले पत्याएका र भनेको समेत मान्न सक्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिविका पूर्वउपकुलपति एवम् माथेमा कार्यदलका प्रमुख केदारभक्त माथेमा, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानासहितको टोली इलामतिर लाग्यो । केसीलाई मनाएर त्यही दिन काठमाडौं ल्याउने सोच थियो । तर, फ्लाइट ढिला भएका कारण टोली इलाम पुग्दा झमक्कै साँझ परिसकेको थियो ।

नागरिक अगुवा इलाम पुग्दा परिस्थितिले भिन्न मोड लिइसकेको थियो । निमोनियाको जटिलता बढेसँगै अक्सिजनको मात्रा ४० हाराहारीमा झरिसकेको थियो । विशेषज्ञ टोली कृत्रिम श्वास–प्रश्वासका लागि इन्ट्युबेट गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तर, त्यसका लागि मन्जुरीनामा दिने कोही थिएन । डा. केसी अर्धहोसमा थिए ।

पूर्वप्रधानन्यायधीश कार्कीका छिमेकी हुन् ईश्वर पोखरेल । कार्कीले पोखरेललाई फोन लगाइन्, उठेन । ढुंगानाले आर्मी चिफलाई फोन लगाए । आर्मी चिफले आर्मीका दुईवटा नाइटभिजन रहेको र तीनको कन्डिसन आफूलाई थाहा नभएको भन्दै बुझेर खबर गर्ने जवाफ दिए । उनको पनि फोन आएन ।

चिकित्सक टोली सबैलाई बाहिर निकालेर ढोकासमेत नखोली बसेको थियो । डा. केसीलाई आपद् आइलाग्यो भन्ने आशंकामा शुभेच्छुकहरू आत्तिरहेका थिए । सहयोगी र अगुवा पुगेपछि चिकित्सकहरूले निर्णय दिने मान्छे आए भनेर केही सहज माने । सुशीला कार्कीले अभिषेकतिर देखाउँदै तपाईं मेडिकल डाक्टर नि हो, तपाईं नै निर्णय गर्नुस् भन्नुभयो । डा. केसी निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । अगुवा टोलीले निर्णय गर्यो, अब आइसियू भएको ठाउँमा लानुपर्छ ।

पूर्वप्रधानन्यायधीश कार्कीका छिमेकी हुन् ईश्वर पोखरेल । कार्कीले पोखरेललाई फोन लगाइन्, उठेन । ढुंगानाले आर्मी चिफलाई फोन लगाए । आर्मी चिफले आर्मीका दुईवटा नाइटभिजन रहेको र तीनको कन्डिसन आफूलाई थाहा नभएको भन्दै बुझेर खबर गर्ने जवाफ दिए । उनको पनि फोन आएन ।

डा. केसीलाई इलाममा इन्क्युभेट गरेर उठाउन सक्ने वा बचाउन सक्ने चान्सेस कम थियो । त्यसैले जसरी पनि हेलिकोप्टर खोज्नु नै थियो, अभियानकै दौरान नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग चिनजान राम्रै थियो । सल्लाह भयो र नारायणकाजीलाई फोन गरियो । श्रेष्ठको फोन उठिहाल्यो । अभिषेकले परिस्थितिको गम्भीरता सुनाए ।

उनले केहीबेरमा फोन गरेर नेपाल आर्मीको हवाई निर्देशनालयका जर्नेलको नम्बर पठाए । जर्नेल पनि निकै सहयोगी रहेछन् । अभिषेकसँगै समन्वय गर्दै हेलिकोप्टर उठ्यो, काठमाडौंबाट । नाइटभिजन ठूलो हुने र ल्यान्डिङका लागि इलाममा उपयुक्त ठाउँ पनि नभएकाले झापासम्म आउने कुरा भयो । धरानबाट आएको एम्बुलेन्स केसीलाई लिएर भद्रपुरतर्फ हिँड्यो ।

बाटोमा एम्बुलेन्समा रहेको सिलिन्डरमा अक्सिजन सकियो, श्वास–प्रश्वास निकै कठिन भइरहेको थियो । सँगै रहेको प्रहरीसँग समन्वय गरेर मेची अञ्चल अस्पतालबाट अक्सिजन मगाइयो । बर्ने भन्ने ठाउँमा अक्सिजन आइपुग्यो र डा. केसीलाई अक्सिजन लगाइयो ।

जिल्ला सुरक्षा टोलीका प्रमुखको उपस्थितिमा सँगै लाने निर्णय सिडियोले सुनाए । ‘हामी माफियाका अनशनकारीसँग सरलाई एउटै हेलिकोप्टरमा लाँदैनौँ, उहाँलाई नै पठाउनुस्, हामी अर्को प्रबन्ध गर्छौं’ भन्दै अभिषेक त्यहाँबाट बाहिरिए ।

काउन्टर अनशनकारीलाई संरक्षण ?

झापाको चारआलीमा पुगेपछि जर्नेलको फोन आयो । डा’सापसँग अनशन बसेका विजय थापालाई समेत त्यही हेलिकोप्टरमा काठमाडौं ल्याउनू भन्ने आदेश छ । डा. केसीको स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण भएको भन्दै काठमाडौंका लागि भद्रपुरतिर हिँडेको १० मिनेटमै काउन्टर अनशनकारीलाई समेत प्रशासनले अर्को एम्बुलेन्समा भद्रपुरतिर पठाएछ । स्वास्थ्यमा खासै समस्या नभएका थापालाई सरकार डा. केसीको नयाँ अनशन गन्तव्यमा समेत सँगै ल्याउन चाहन्थ्यो । डा. केसीका सहयोगीलाई त्यो कुरा मान्य हुने कुरै थिएन । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृहसचिवको आदेश भन्दै कर गरे ।

जिल्ला सुरक्षा टोलीका प्रमुखको उपस्थितिमा सँगै लाने निर्णय सिडियोले सुनाए । ‘हामी माफियाका अनशनकारीसँग सरलाई एउटै हेलिकोप्टरमा लाँदैनौँ, उहाँलाई नै पठाउनुस्, हामी अर्को प्रबन्ध गर्छौं’ भन्दै अभिषेक त्यहाँबाट बाहिरिए ।

काठमाडौंबाट टोलीले हेलिकोप्टर केसीका लागि भनेर पठाएको भनेर विषय राख्यो । त्यसपछि प्रशासन पछाडि हट्यो र केसीलाई राख्यो । भोलिपल्ट त्यही हेलिकोप्टरमा थापालाई प्रशासनले काठमाडौं पठायो ।

सगरमाथाको लेवलमा सरकारको पपुलारिटी !
त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्याएपछि डा. केसीलाई आइसियूमा राखियो । त्यहीबीचमा डा. अभिषेकले नेकपा नेता श्रेष्ठलाई शंखमूलस्थित निवासमा भेटे । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री डावस जाने तयारी थियो । उनले दुई अध्यक्षसँग छलफल गरेर खबर गर्ने सुनाए । पछि नारायणकाजीले केसीपक्षलाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको अध्यक्षको सन्देश पठाइदिए– अहिले हाम्रो पपुलारिटी सगरमाथाको लेबलमा छ, यो वेला केसीलाई सुन्ने कुरै हुँदैन ।

पछि, विभिन्न तर्फबाट नेकपानिकट केसीका शुभेच्छुकले खबर पठाए– ‘म युरोपबाट नफर्किंदै प्रतिनिधिसभाबाट जसरी पनि विधेयक पारित गर्नू’ भन्ने अध्यक्ष ओलीको आदेश छ । आदेशअनुरूप नै हतारोमा प्रतिपक्षीलाई पेलेर, छलछाम गरेर सभामुखले विधेयक पारित गराए । ४ माघमा डा. केसीको आइसियूमा उपचार र अनशनसमेत जारी रहँदा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री संसद्लाई आग्रह गर्ने तर आदेश गर्न नसक्ने भन्दै टक्टकिए ।

५ माघमा डा. केसी सोलिडारिटी अलायान्सले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्यो । बन्दलगायत दबाबका ठोस कार्यक्रम सुरु नभए पनि सत्तापक्षीय चिकित्सकबाहेक चिकित्सक संघ, नागरिक समाज र रेजिडेन्टको समेत समर्थन डा. केसीतिर जान्छ भन्ने स्पष्ट संकेत देखिएपछि पार्टीका केसीविरोधी संयन्त्र बरु विजय थापाको समर्थन गर्ने तर डा. केसीलाई सहयोग नगर्ने गतिविधिमा लाग्यो । सरकारी चिकित्सक संघलाई पूर्णतः पार्टीको निर्णयअनुसार उतार्न यसपटक नेकपा सफल भयो । सामाजिक सञ्जालमै भए पनि तल झरेर गाली गर्न सक्ने र यस्ता गालीलाई सेयर गर्न सक्नेसमेत यसपटक अनशनलाई पार्टीको प्रतिष्ठा बनाएर उत्रिएका थिए ।

सरकारी चिकित्सक संघको नेतृत्वले यसपटक रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई समेत डर र त्रास देखाएर समर्थनमा ढिला गराउन सूक्ष्म ढंगले प्रभावित पार्यो । असहयोग गर्न परिचालित संयन्त्र यसपटक अनशनप्रतिको समर्थनमा आन्दोलन उठ्न नसकेको भनी प्रचार र सूचना प्रवाह गराउनसमेत सफल भयो ।

तस्बिर : नेपाललाइभबाट

जब काउन्टर अनशनकारी एक्पोज भए…
समर्थकसँगको भेटघाट कम हुने भएपछि जोखिम निमिट्यान्न नहुँदै डा. केसी ४ मागमा वार्डमा र त्यसको दुई दिनपछि पुरानै अनशनस्थल गणेशमान सिंह भवनमा सरे । पार्टी संयन्त्र मात्रै होइन, गृह प्रशासन संयन्त्र सूक्ष्म रूपमा अनशनविरुद्ध परिचालित थियो । १२औँ दिन बल्ल प्रदर्शनमा उत्रिने तयारीमा रहेको रेजिडेन्टलाई प्रहरीले प्रशासनद्वारा संरक्षित विजय थापाका कथित समर्थकको त्रास देखाएर प्रदर्शन गर्न रोक्यो ।

७ माघ अर्थात् १६औँ अनशनको १३औँ दिन वीरका रेजिडेन्ट कालोपट्टी बाँधेर सांकेतिक विरोधमा उत्रिए । त्यही दिन ‘डा. केसीको काउन्टर अनशनकारी पेस्तोलसहित पक्राउ परेका अभियुक्त’ रहेको खुलासा भएपछि नेकपाका नेता र उनलाई साथ दिइरहेका मिडियाको फोकस एकाएक त्यहाँबाट हट्यो ।

त्रिवि अस्पतालका चिकित्सकहरूले ८ माघदेखि नै प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरे । ८ माघमै डा. केसीले सांसदका नाममा १ मिनेट ४ सेकेन्ड लामो भिडियो सन्देशमार्फत संसदीय समितिले हटाएका विद्यार्थीमुखी दफा थपेर मात्रै विधेयक पारित गर्न आग्रह गरे । तर, सत्तापक्षले सुनेन । प्रतिपक्षले मन्त्रीलाई प्रस्ताव पेस गर्न जानै रोकेपछि सो दिन विधेयक अगाडि बढ्न सकेन ।

प्रतिपक्षलाई पेलेरै विधेयक अगाडि बढाउने सरकारी प्रयत्नपछि भने आन्दोलन अर्को चरणमा उक्लियो । चिकित्सकहरूका प्रदर्शन बढ्न थाले, मानवअधिकारवादी र नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ संगठनसमेत सडकमा उत्रिए । सदनमा कांग्रेसले अवरोध कायम राख्यो ।

सत्ता उन्मादले आँखा नदेखेकाे दिन

१५औँ दिन ९ माघमा तीनवटै प्रमुख अस्पतालका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले आकस्मिकबाहेकका सेवा बहिष्कारको घोषणा गरे । १६औँ अनशनको १६औँ दिन डा. केसीले नम्र रूपमा सांसदहरूका नाममा अर्को पत्रमार्फत संसद्बाट ऐन पारित गर्ने वेला जनतालाई गरेका वाचा सम्झिन आग्रह गरे ।

केसीको नम्र निवेदनसहितको पत्र कम्तीमा इमानदारी भएका सांसदहरूको मन जित्न सकियोस् र कम्तीमा विधेयक केही दिन रोकेर संवादको वातावरण बनोस् भन्नका लागि थियो । तर, यो आग्रह सत्ताको दम्भले सुनेन । केसीको कमजोर स्वास्थ्य, प्रतिपक्षको अवरोध र चौतर्फी विरोधलाई चिरेरै सत्तापक्षले छलपूर्वक १७औँ दिन विधेयक पारित गरिछाड्यो । एकहिसाबले शक्ति उन्मादले सत्तापक्षले आँखा नदेखेको दिन थियो त्यो ।

झापाको एउटा मेडिकल कलेजका लागि चिकित्साशिक्षामा थिति बसाल्न ७ वर्ष लामो कठिन संघर्ष र धेरै विशेषज्ञ तथा बुद्धिजीवीको अथक मिहिनेतपश्चात् जन्मिँदै गरेको कानुनमा यति लापरबाही नहोस् भन्नेमा केसी निकै संवेदनशील थिए । पहुँच र गुणस्तरसँग जोडिएका विषयवस्तुबाहेकका हकमा काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने सहजताका अन्य विकल्पमा लचक बन्न सकिने स्पष्ट सन्देश केसीका सहयोगीहरूले पठाएका थिए । तर, सत्ताले जनताको हितभन्दा ऐनका व्यवस्थालाई ‘इगो’को विषय बनायो र दीर्घकालीन रूपमा चिकित्साशिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएको एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने तथ्यलाई लत्याएरै विधेयक अगाडि बढायो ।

कानुनमा राख्न आवश्यक नमानिएको चिकित्सा विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा समेत अनावश्यक रूपमा थोपर्यो । डा. केसीको आक्रोश उठ्नु स्वाभाविक थियो । कतिपय सहयोगी र शुभेच्छुकले आग्रह गर्दागर्दै पनि प्रधानमन्त्रीको इमानदारी र निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै राजीनामा माग्ने गरी विज्ञप्ति आयो । सत्याग्रहमा साथ दिन आमनागरिकसमक्ष आग्रह गरे । १८औँ दिन माइतीघरमा बृहत् प्रदर्शन भयो ।

यता सत्ता एक फकिर चिकित्सकको अनशन तुहाउन उनको निष्ठा र समर्पणमा प्रश्न उठाउँदै अनर्गल प्रचारमा व्यस्त थियो ।, उता उनी भने एउटै कुरामा चिन्तित थिए, अस्पताल बन्द होला, बिरामीले दुःख पाउलान् । उनी संघको आन्दोलनको कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन आएका चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठलाई २२औँ दिन पनि सासले भन्दै थिए – मुक्ति ! अस्पताल बन्द नगर, बिरामीले दुःख पाउँछन् ।

१३ माघ, आइतबार नेपाल चिकित्सक संघले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बृहत् भेला आयोजना गरेर सोमबारदेखि रिले अनशन सुरु गर्यो । त्यसै दिन नागरिक अगुवाले फेरि राष्ट्रिय सभामा विधेयक पारित गर्दा डा. केसीसँगको सम्झौतालाई समेट्न आग्रह गरे । सत्ताको उन्माद र दुईतिहाइको दम्भसवार सत्तापक्षले विरोध, अवरोध, आग्रह केही सुनेन । अन्ततः १४ माघमा राष्ट्रिय सभामा समेत जबर्जस्ती विधेयक अगाडि बढाइयो ।

प्रधानमन्त्री नेपाल फर्किसके पनि अघिल्ला अनशनमा सहमतिका सूत्राधारहरू यसपटक अगाडि बढ्नै सकेनन् । जो कुरा गर्छु भन्थे, उनीहरूको एउटै जवाफ हुन्थ्यो– राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि मात्रै कुरा गरौँला, विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने कुरामा लालमोहर लागेपछि कुरा गरौँला । राष्ट्रिय सभामा विधेयक जानुभन्दा अघिल्लो दिन अवासीय चिकित्सकहरूको पहलमा प्रधानमन्त्रीकी फिजिसियन डा. दिव्या सिंह शाहसँग कुरा भयो । १५औँ अनशनका क्रममा सहमतिका बुँदा तयार गर्न लागेकी डा. शाहलाई केसी पक्षले सम्झौताबाटै सम्बन्धनको विकल्प हुँदाहुँदै पनि समितिले बिगारेको विवरण बुझाएपछि शाह ‘म कुरा गर्छु’ भन्दै निस्किइन् । तर, उनीबाट पनि पार लागेन ।

चिकित्सकहरूको रिले अनशनलगायत कार्यक्रम जारी थियो । सरकार वार्ता र संवादको सट्टा चिकित्सकबीचमा विभाजन र रिले अनशन भाँड्न उद्यत थियो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रिले अनशनका लागि राखिएको पाल रातारात गायब पारियो । यतिसम्म कि, आफ्नै काम र प्रवृत्तिले बदनाम भएका, आइओएमभित्रका अलोकप्रिय र यसअघिका विभिन्न छानबिनका क्रममा दोषी ठहर भई कारबाही सिफारिस भएका चिकित्सक डा. रामप्रसाद उप्रेतीको नेतृत्वमा एउटा समूह अस्पतालमा उफ्रियो । जुन दिन राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि छलफल थियो, त्यही दिन पेसागत बुद्धिजीवीको र्याली थियो । एकतर्फी रूपमा हुने दबदबाबाट ध्यान मोड्न सत्ताका लागि उप्रेतीको विकल्प अरु को हुन सक्थ्यो र ?

अन्ततः अनशनको २३औँ दिन प्रतिनिधिसभाकै शैलीमा राष्ट्रिय सभाबाट पनि चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित भयो । सत्याग्रह, नागरिक अगुवाको अनुरोध, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको विरोध, प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोध, सबैलाई सत्ताले कुल्चियो । एउटा मेडिकल कलेजका लागि राज्य त्यतिसम्म निकृष्ट ढंगले प्रस्तुत भएपछि के नै गर्न सकिन्थ्यो र !

यता सत्ता एक फकिर चिकित्सकको अनशन तुहाउन उनको निष्ठा र समर्पणमा प्रश्न उठाउँदै अनर्गल प्रचारमा व्यस्त थियो ।, उता उनी भने एउटै कुरामा चिन्तित थिए, अस्पताल बन्द होला, बिरामीले दुःख पाउलान् । उनी संघको आन्दोलनको कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन आएका चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठलाई २२औँ दिन पनि सासले भन्दै थिए – मुक्ति ! अस्पताल बन्द नगर, बिरामीले दुःख पाउँछन् ।

जब सरकारले वार्ता खोज्यो, तर केसीले खोजेनन्
विधेयक पारित गरेपछि विभिन्न व्यक्ति र सरकारका मन्त्रीहरूले वार्ताको सम्भावना देख्न थाले । विभिन्न कोणबाट प्रस्ताव आए । १६ वटा सत्याग्रह र सयौँ दिन भोकै लडेर प्राप्त गरेको विधेयकमा सुधारका अधिकांश विषय समेटेर केवल प्रतिशोध साध्नकै लागि जसरी मूल मर्ममा हानेर विधेयक पारित गरेपछि डा. केसीले विधेयक पारित भएकोमा हर्षबढाइँ गर्ने ठाउँ कहाँ थियो र ! बरु सरकारका मान्छेहरू र सम्बन्धनका पर्खाइमा रहेका मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले हर्षबढाइँ गरिरहेकै थिए । तर, केसी अनशन तोड्ने पक्षमा थिएनन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पनि विधेयक पेलेरै पास गरेकै दिन कांग्रेस सभापति देउवाले केसीलाई भेटे र अनशन तोड्न आग्रह गरे । डा. केसीका निकटस्थ र सहयोगीहरू खस्किँदो स्वास्थ्य र नजिकिँदो दुर्घटनालाई पर्खेर बन्ने पक्षमा थिएनन् । सुरुमा ऐन पेलेरै पास गरेपछि बल्ल वार्ताको नाटक गर्ने र वार्ता गरेझैँ गरेर सत्याग्रहप्रति संवेदनशील रहेको देखाउने सत्तापक्षको दाउ सहयोगीहरूले राम्ररी बुझेका थिए ।

शुभेच्छुकहरू उनको स्वास्थ्यलाई लिएर बढी चिन्तित थिए । अनशन र वार्ता पनि लम्बिरहने अवस्थामा स्वास्थ्यमा आइपर्न सक्ने क्षति अपूरणीय हुन सक्नेतर्फ धेरैले सचेत गराइरहेका थिए । वार्ताका लागि आएका अनौपचारिक कुराकानीलाई सहयोगीहरूले वास्तै गरेनन् । २४औँ दिन डा. केसीलाई बिहानैदेखि शुभेच्छुक, समर्थकमार्फत मनाउन कोसिस सुरु भयो ।
राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पास भएको दिन डा. केसी निदाउन सकेका थिएनन् । रातभरको अनिदोले प्रतिकूल स्वास्थ्यमा थपेको जोखिमबाट सबै डराइरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री आफैँले गरेको प्रतिबद्धता र आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौतालाई कुल्चिँदै संवाद र शिष्टतासमेत नअपनाई माग पूरा गर्नुको सट्टा सत्याग्रहको बलपूर्वक प्रतिकार गर्ने तथा हिंसात्मक प्रवृत्तिलाई बढावा दिने र छद्मभेषी अनशनकारी खडा गर्ने कार्यमा लागे ।

अनि अनशन तोड्न तयार भए केसी
चिकित्सक संघले देशभरका स्वास्थ्यसंस्था आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्दको आह्वान गरेको थियो । संघका सदस्य, आवासीय चिकित्सकले ‘जीवनरक्षा गर्नुस्, लड्ने हामी छँदै छौँ’ भनेर सम्झाइरहेका थिए । अपराह्नबाट डा. केसीमाथि दबाब बढ्दै गयो । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले भेटेर ‘अनशन तोड्नुस्, सत्याग्रह नछोड्नुस्’ भनेर सुझाब दिए । केहीबेरमा माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमा, सदस्यहरू रमेशकान्त अधिकारी, डा. मदन उपाध्याय र डा. भगवान कोइराला पुगेर त्यही कुरा दोहोर्याए ।

पछिल्लो समय डा. केसीलाई निकै साथ दिइरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेललगायत थुप्रै नागरिक अगुवाले यही तथ्य दोहोर्याए । ‘सत्याग्रह त्यस्तो समाज र अवस्थामा प्रभावकारी हुन्छ, जहाँ राज्य संस्थापनमा न्यूनतम इमानदारी हुन्छ,’ नागरिक अगुवाले डा. केसीलाई गरेको अपिलमा उल्लेखित यिनै शब्दले नै कन्भिन्स गरायो कि ! डा. केसीको निर्णय बदलियो, अनशन तोड्ने तयारी सुरु भयो ।

सत्ताले सत्याग्रह, नागरिक अपिल, चौतर्फी विरोधका स्वरहरू, केही पनि सुनेन । प्रधानमन्त्री आफैँले गरेको प्रतिबद्धता र आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौतालाई कुल्चिँदै संवाद र शिष्टतासमेत नअपनाई माग पूरा गर्नुको सट्टा सत्याग्रहको बलपूर्वक प्रतिकार गर्ने तथा हिंसात्मक प्रवृत्तिलाई बढावा दिने र छद्मभेषी अनशनकारी खडा गर्ने कार्यमा लागे । सबै मूल्य र मान्यता हराएको, न्यूनतम नैतिकता र इमानदारीसमेत लुप्त भएको राज्यसत्तामा दम्भी, अहंकारी र उन्मत्त शासकले शक्तिको दुरूपयोग गरी त्याग, निष्ठा, इमानदारी र समर्पणमाथि दमन गरेको सत्याग्रहका रूपमा १६औँ अनशनको चर्चा भइ नै रहनेछ ।

संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सत्तापक्षले डा. केसीको अनशन, प्रतिपक्षको अवरोध, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको विरोध र नागरिक अगुवा तथा प्राज्ञिक क्षेत्रको अनुरोधलाई लत्याएर विधेयक त पास गर्न सक्यो, तर ऐनले परिकल्पना गरेको आयोगको सफलता वा कार्यान्वयनयात्रा असन्तुष्टि जनाइएका यी व्यवस्थाको सुधारविना सम्भवन होला ? यति लामो संघर्षपछि आएको ऐनले चिकित्साशिक्षा व्यवस्थित गर्ने दिशामा नतिजा दिन सकेन भने, यस्तै अस्थिरता र ब्रह्मलुट चलिरह्यो भने डा. केसी मात्रै होइनन्, सबैका लागि हातलाग्यो शून्य नै हुनेछ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्सक संघ/संगठनले दिए सत्याग्रहमा सघाउनेलाई धन्यवाद, असहयोग गर्नेमाथि होला त कारवाही ?

चिकित्साशिक्षा सुधार अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले २४ दिन लामो अनशन शुक्रबारदेखि स्थगित गरेसँगै समर्थनमा सघाइरहेका चिकित्सकहरुका प्रमुख संगठन नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका संस्थाहरुले समेत आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । संगठनहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएर आफूहरुले आह्वान गरेको आन्दोलनमा सघाउँनेलाई धन्यवाद दिदैँ गर्दा असहयोग गर्ने माथि कारवाहीकोबारे समेत चर्चा सुरु भएको छ ।

चिकित्सकहरुको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघले अजीवन सदस्य डा. केसीले अनशन स्थगत गरेसँगै जीवन रक्षाका लागि संघले घोषणा गरेको बिरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु शनिबारदेखि स्थगित गरिएको जनाएको छ । संघले आह्वान गरेको बिरोधका कार्यक्रमहरुमा ऐक्यावद्धता जनाएर सहयोग गर्ने संघ, संस्था, शाखालाई धन्यवाद दिएको छ । संघले यस दौरानमा बिरामी, बिरामीका आफन्त, आम सर्वसाधारणहरुमा परेकोे असुविधाप्रति दुःखसमेत जनाएको छ ।
संघले सोमबारदेखि केन्द्रमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, देशभरका शाखा र शाखा नभएका ठाउँमा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रिले अनशन गर्न आह्वान गरेको थियो भने, शुक्रबार एक दिनका लागि सांकेतिक हड्ताल आह्वान गरेको थियो । संघका आह्वान गरेको कार्यक्रममा नेकपा निकटका राष्ट्रिय चिकित्सक संघ, नेपाल र नेपाल प्रगतीशील चिकित्सक संघले विज्ञाप्ति निकालेरै प्रतिकार गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

आवासीय चिकित्सकको विरोध पनि फिर्ता
डा. केसीको समर्थनमा माघ ११ देखि (आठ दिनदेखि) आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प बनाएका तीन ठूला संस्थाका आवासीय चिकित्सकहरुले पनि विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए । राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक संघ, आइओएम, रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन अफ न्याम्स र जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी, धरानले संयुक्त रुपमा विज्ञाप्ति जारी गरी शनिबारदेखि सबै विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाएका छन् । संगठनहरुले समेत विरामीप्रति क्षमा माग्दै आन्दोलनमा सघाउँने निर्देशक, विभागीय प्रमुख, विषयगत संयोजकलगायत सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकलाई धन्यवाद दिएका छन् । सरकारी चिकित्सक संघ नेतृत्वसमेत असहयोग गरेको बुझाई संघ नेतृत्वको छ । यसबीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत विज्ञाप्ति निकालेर चिकित्सकमाथि कारवाहीको धम्की दिएको थियो ।

होला त कारवाही ?

संघले एकजना आजीवन सदस्य एवं चिकित्सकको हकहितका लागि लामो सयमदेखि लडेका सत्याग्रही जीवनमरणको दोसाँधमा हुँदा ‘निश्चित पार्टी वा नेताको इशारामा सिंगो संगठनविरुद्ध लागेको भन्दै’ उनीहरुमाथि कारवाहीका माग उठिरहेको छ । धेरै बरिष्ठ चिकित्सकहरुले सामाजिक सञ्चालहरुमा चिकित्सकहरुको एकता नभएको भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका थिए । संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले गत आइतबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आयोजित भेलामा समेत संगठनविरुद्ध लाग्नेमाथि कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

मुलुकी ऐनसम्बन्धी दुई संहिताका सन्दर्भमा संघले लामो समयसम्म आन्दोलन घोषणा गर्दा अभुतपूर्व एकता देखाएका चिकित्सकरु डा. केसीको जीवन रक्षाको सन्दर्भमा १५औँ अनशनदेखि नै संघलाई अटेरी र असहयोग गर्दै आएका छन् । असहयोगकै त्रासमा संघ नेतृत्वसमेत सकेसम्म आन्दोलनमा होमिनबाट डराउने गरेको छ ।

पटकपटक संघ नेतृत्वविरद्ध लाग्दा कारवाही नगर्ने हो भने संगठन हुनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने र अनुशासनसमेत नहुने भन्दै बरिष्ठ चिकित्सकहरुसमेत सांकेतिक रुपमा सदस्यता सीमित अवधिका लागि भएपनि निलम्बनको कारवाही गर्न संघ नेतृत्वलाई सुझाब दिइरहेका छन् ।

उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमलगायतका विषयमा एउटा छानविन समिति बनाएर आगमी दिनमा संगठनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी योजना बनाउन सुझाब दिएको संघ स्रोतले बताए । स्रोतका अनुसार नेपाल चिकित्सक संघले यसबीचमा संघको नेतृत्व, चिकित्सक आन्दोलनलाई असहयोगदेखि भौतिक आक्रमण र भिडन्तको समेत धम्की दिने चिकित्सकहरुका सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तीका स्क्रिनसट प्रमाणको रुपमा संकलन सुरु गरिएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अनशन तोड्दै डा. केसीले भने– जनतामारा विधेयक स्वीकार्य छैन

१६औँ सत्याग्रहको २४औँ दिन शुक्रबार बेलुका अनशन तोडेका डा. गोविन्द केसीले संसद्बाट पारित चिकित्साशिक्षा विधेयक जनतामारा र विद्यार्थीमारा भएको भन्दै त्यो आफूलाई किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र अस्पतालका कुचीकार अमृत पुजारीको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडेका डा. केसीले १५औँ अनशनको सम्झौताविपरीत विधेयकमा जनस्वास्थ्य र विद्यार्थीविरोधी प्रावधान राखिएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएका हुन् ।

सरकार मेडिकल माफियाहरुको वशमा परेर ७ वर्ष लामो संघर्ष र मिहिनेतबाट हासिल भएका उपलब्धिहरु विधेयकबाट मेटाइएको डा. केसीको भनाइ थियो । ‘बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अरुको घर पनि राख्दैन भनेजस्तै ७ वर्ष लामो निरन्तर संघर्षबाट स्थापित गरेका जनपक्षीय उपलब्धिहरु माफियाप्रेमी सरकारले सबै भत्कायो,’ डा. केसीले भने, ‘यही कार्यान्वयनमा आयो भने म एक मिलिमिटर पनि मान्दिनँ ।’

उनले अनशन तोड्नुको अर्थ विधेयकलाई स्विकार्नु नभएको भन्दै सम्झौताअनुुसार नै जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान राखेर संशोधन नगरिँदासम्म संघर्ष जारी राख्ने र आवश्यक परे १७औँ अनशन बस्ने समेत चेतावनी दिए ।
उनले जनताको स्वास्थ्य र विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्ने विधेयक नबन्दासम्म लडिरहने समेत बताए । ‘जनतालाई म आग्रह गर्छु जनताको हकहित स्थापित गरेरै छोड्छु,’ उनले भने, ‘त्यो नभएसम्म लडि नै रहन्छु ।’
उनले राष्ट्रपतिलाई जनताको पक्षमा रहने भन्दै विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाइदिन आग्रह गरे । ‘मलाई विश्वास राष्ट्रपति ले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुहुन्छ,’ उनले थपे, ‘भएन भने, म त सत्यवादी मान्छे, जसका विरुद्ध पनि लड्छु ।’ ।
यसअघि विज्ञाप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री इमान्दार नभएको भन्दै उनको निर्णय क्षमता र पदमा वस्ने नैतिकतामा समेत प्रश्न गरेका थिए ।

यसअघि डा. केसीलाई अनशन तोड्न लागि नागरिक अगुवाका तर्फबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, भोजराज पोखरेललगायतका नागरिक अगुवा, माथेमा कार्यदलका सदस्यहरु, रेजिडेन्ट चिकित्सक, चिकित्सक संघ नेपाललगायतका अन्य शुभेच्छुक एवं समर्थकले बारबार आग्रह गरेका थिए ।

अनशन तोड्न राजी भएसँग सहयोगीले कार्यक्रम तय गरेका थिए । सहयोगी डा. सुमन कार्कीले डा. केसीका तर्फबाट जारी विज्ञाप्ति पढेर सुनाएपछि डा. केसीले छोटो भनाइ राखेका थिए । उनले सुरुमै अनशन र आन्दोलनका क्रममा विरामीले केही दुःख पाएको भन्दै क्षमायाचना गरेका थिए । त्यसपछि उनी सुरुमा सरकारप्रति आक्रामक देखिएका थिए । मन्तव्य टुंग्याएपछि डा. केसीले मिडिया र उपिस्थित शुभेच्छुकलाई हात हल्लाएर अभिवादन गरे । डा. केसीलाई थप उपचारका लागि आइसियूमा सारिने सहयोगी डा. सुमन आचार्यले जानकारी दिए ।

 

प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,

 मैले नेपाली नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सेवा दिन थालेको चार दशक बित्नै लागेको छ । यो अवधिमा देशका कुना कुनामा पुगेर त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्ने र नागरिकहरुलाई आफूले सकेको सेवा तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आधारभुत तालिम दिने गरेको छु ।

पछिल्लो दशक मलाई अनुभव भएको के हो भने देशभर स्वास्थ्य समस्याका कारण जति मानवीय पीडा छ, म एक्लैले सेवा दिएर त्यसमा उल्लेख्य सुधार हुन सक्दैन । रोग, उपचारको अभाव र त्यसले उत्पन्न गर्ने शारीरिक तथा मानसिक पीडा कम गर्नका लागि जनताले कर तिरेर पालेको राज्यले निर्णायक भुमिका लिनैपर्छ ।

बाँकी सबै कुरा बजारलाई छाड्ने पुँजीवादी देशहरुले समेत यो कुरा महसुस गरेर स्वास्थ्यलाई राज्यको जिम्मेवारीमा राख्ने गरेका छन् । स्वास्थ्यका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल शिक्षामा त राज्यहरु झनै जिम्मेवार हुने गर्छन् र निजी मेडिकल कलेज हुने देशहरुमा तिनमाथि बलियो र चुस्त नियमन गर्ने गरिन्छ  ।

तर विडम्बना, हाम्रो देशमा पञ्चायतकालसम्म संकुचित रहेको स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षा २०४६ सालको परिवर्तनपछि आएको अनियन्त्रित बजारीकरणको भेलमा पर्यो । न सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी गर्यो, न च्याउझैं खुलेका अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई आवश्यक नियमन गर्ने थिति बसाल्यो । फलस्वरुप विश्वविद्यालयले क्षमता निर्माण नै नगरी सरकार र राजनीतिक पार्टीको दबाबका कारण मात्रै अनियन्त्रित र हचुवा रुपमा सम्बन्धन दिने थिति बस्यो । पछि गएर देशको राजनीति भ्रष्टीकरण हुँदै जाँदा नियामक निकायहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भए र सम्बन्धन किनबेचको विषय बन्यो । फलस्वरुप निजी मेडिकल कलेजहरु पढाएर योग्य डाक्टर बनाउने कम र डाक्टरी डिग्री बेच्ने थलो बढी बने ।

यिनै यावत विकृति र विसंगतिबीच मैले २०६९ सालमा पहिलो सत्याग्रह शुरु गरेको थिएँ । त्यसयता अन्धाधुन्ध मेडिकल कलेज खोल्ने क्रम झण्डै बन्द भएकोमा देशको संवैधानिक निकायका प्रमुखको नाजायज स्वार्थमा चोर बाटोबाट थप दुई मेडिकल कलेज खोल्ने काम भयो । त्यस्तै देशको न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने व्यक्ति न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेर मेडिकल शिक्षामा भ्रष्टहरुलाई पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास गरे । फलस्वरुप हाम्रो सुधार अभियान अख्तियारजस्तो भ्रष्टाचार विरोधी संवैधानिक अंग र न्यायालयको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुविरुद्ध समेत केन्द्रित हुन पुग्यो ।

यसबीच यो विषयमा व्यापक सार्वजनिक बहस भई मेडिकल शिक्षामा संस्थागत सुधारका लागि विज्ञहरुको उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउन सरकार बाध्य भयो । तर राज्य सञ्चालनमा संस्थागत भएको भ्रष्टाचार र बेथितिका कारण उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राज्य इमान्दार भएन । प्रतिवेदन अनुसार ऐन ल्याउनका लागि हामीले बारम्बार लड्दा हरेकपल्ट जालझेल गरियो । तैपनि त्यस अनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याउन हामीले यसअगाडिको सरकार र अहिलेको सरकारलाई समेत बाध्य पार्यौं । तर विडम्बना, शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गर्दा माथेमा प्रतिवेदनका विद्यार्थीमुखी, जनतामुखी र सुधारमुखी सबै प्रावधानहरु हटाइए र त्यसको विरुद्ध हामी १५ औं सत्याग्रह गर्न बाध्य भयौं । त्यो ऐन कस्तो बन्नुपर्छ भन्नेमा उक्त सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा नेपाल सरकारसँग बुँदागत सम्झौतासमेत भयो ।

तर त्यो सम्झौता लत्याएर खास गरी अनियन्त्रित र असीमित सम्बन्धनको बाटो खोल्दै सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गरेपछि त्यसले केही गम्भीर कुराहरु इंगित गरेको छः

१) यो सरकार र यसका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संस्थागत र व्यक्तिगत इमान र विश्वसनीयता छैन । प्रधानमन्त्री आफैंले विगतमा गरेको निर्णय र गराएको सम्झौताबाट विचलित हुनु, आफ्नो बेइमानी र अनैतिक कामको बचाउ गर्नुले प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता प्रभावित भएको देखाउँछ । यस बाहेक अन्य प्रसंगहरुमा समेत प्रधानमन्त्रीका उडन्ते अभिव्यक्ति र हाउभाउले उहाँ राज्य सञ्चालनका लागि असक्षम र अस्वस्थ भएको देखाउँछ ।

२) सुधारकै लागि भनेर यत्रो कानुन निर्माण गर्दा समस्याको मुल जडका रुपमा रहेको सम्बन्धनका विकृतिलाई ज्यूँका त्युँ राख्ने, सम्बन्धनको विकृतिलाई कानूनी बैधता दिने र यसबाट सीमित मुठ्ठीभरका आसेपासेलाई फाइदा पुर्याउने सरकारको नियत प्रस्टै देखिएको छ । सरकारले आफूलाई निर्वाचित गर्ने तीन करोड जनताको हितमा हैन आफू निकट एक व्यक्तिका लागि कानुन बनाउँदै नीतिगत भ्रष्टाचार तथा जनमतको अपमानको उत्कर्ष उदाहरण पेश गरेको छ । यसले सरकार र सत्तारुढ पार्टीको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

३) चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदका दुवै सदनहरुबाट पारित गर्ने बेला सरकारले गरेको जबर्जस्ती र अधिनायकवादी प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ । त्यसरी पारित गरिएको ऐन हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

सरकारले संवेदनशीलता, मानवीय संवेदना र लोकलाज गुमाएको यस घडीमा हामीले सत्याग्रह जारी राख्दा असहज अवस्था सिर्जना हुने र बिरामीहरुले दुख पाउने तर राज्यले कसै गरी पनि सत्याग्रहको आवाज नसुन्ने अवस्था बन्दै गएको छ । सरकारको यस्तो असंवेदनशील रवैयाबीच स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधार तथा सुशासनको अभियानमा निरन्तर साथमा रहनुभएका अगुवा नागरिकहरु, आवासीय चिकित्सक संगठनहरु, तथा माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलको सदस्यहरुलगायत शुभेच्छुकहरु समेतले मेरो स्वास्थ्य र जीवनप्रति प्रकट गर्नुभएको चिन्ता र भविष्यमा समेत यो अभियानमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकोमा म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँहरुको भावनालाई सम्मान गर्दै उहाँहरुकै रोहवरमा म १६औ पटकको आमरण अनशन टुंग्याएको घोषणा गर्दछु । साथै हाम्रा मागहरु पूरा गराउनका लागि निरन्तर पहल गर्ने नेपाल चिकित्सक संघलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । हाम्रो सत्याग्रहको यो चरणमा खूला दिलले सहयोग गर्नुहुने तथा हाम्रो अभियानमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुहुने इलामवासी लगायत सम्पूर्ण आम नागरिकप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

तर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमै सम्बन्धनका प्रावधान लगायतमा सुधारको जति काम सरकारको बदनियतका कारण अधुरो रहन गएको छ, त्यो पूरा गर्न तथा सुधार र सुशासनका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न म निरन्तर फरक रुपमा लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । अझै पनि हामीसँग यस अगाडि भएको सम्झौताअनुसार ऐन सच्याउन सरकारलाई समय दिंदै सो ऐन नसच्याइएमा तथा अहिलेसम्मका उपलब्धि उल्टाउन खोजिएमा निरन्तर संघर्ष जारी राख्ने प्रण गर्दछु ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज

२०७५ माघ १८

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

नागरिक अगुवा, चिकित्सक संघ र शुभेच्छुकको आग्रहपछि डा. केसी २४ दिन लामो अनशन तोड्दै

२४ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले शुक्रबार बेलुका ७ बजे अनशन तोड्ने भएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलगायतका नागरिक अगुवा, माथेमा कार्यदलका सदस्यहरु, नेपाल चिकित्सक संघ, समर्थक तथा शुभेच्छुकहरुको निरन्तरको आग्रहपछि डा. केसी अनशनलाई स्थगित गरेर चिकित्साशिक्षा सुधारको अभियानलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

डा. केसीले अहिले बेलुका ७ बजे अस्पतालका स्विपरहरु र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको हातबाट जुस पिएर अनशन तोड्दै छन् ।

१५औँ अनशनका क्रममा सरकारले आफूसित गरेको सम्झौता र प्रधानमन्त्री स्वयम्ले गरेको प्रतिबद्धताविपरीत संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्साशिक्षा विधेयक पास गरेपछि २५ पुसमा डा. केसीले इलामबाट १६औँ सत्याग्रह सुरु गरेका थिए । जनमतका हिसाबले दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त मजबुत सरकारका प्रधानमन्त्रीले गराएको सम्झौतालाई लत्याएर विधेयकमा मेडिकल कलेजलाई असीमित र अनियन्त्रित सम्बन्धनको बाटो खोलिएको लगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै डा. केसी चिकित्साशिक्षा सुधारका प्रमुख बाधक प्रावधानहरु हटाई माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्मअनुसार नै विधेयक पास गर्नुपर्ने मागसहित २४ दिनदेखि अनशनमा थिए । तर, जारी अनशनलाई बेवास्ता गर्दै सत्तापक्षले संसद्का दुवै सदनबाट संसदीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार नै विधेयक पारित गराएको थियो ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभाबाट समेत यथास्थितिमा विधेयक पारित गाराइएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नागरिक अगुवा, माथेमा कार्यदलका सदस्यहरु, चिकित्सक संघ, शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तकलगायतले सरकार संवेदनाहीन बनेको भन्दै डा. केसीलाई अनशन रोकेर नयाँ स्वरुपमा सत्याग्रह अघि बढाउन एकपछि अर्को आग्रह गरेका थिए । शुक्रबार साँझ अबेरसम्मको आग्रहपछि डा. केसी अनशन तोड्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

राज्यसँग न्यूनतम नैतिकतासमेत नभएकाले अनशन तोड्न डा. केसीलाई नागरिक अगुवाको आग्रह

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त भोजराज पोख्रेललगायत नागरिक अगुवाहरूले २४ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई जारी अनशनको कार्यक्रमबारे पुनर्विचार गरी सत्याग्रहको महान् अभियानलाई फरक ढंगबाट अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । राज्यले पूर्णतः संवेदनाहीन भई न्यूनतम नैतिकता र इमानदारीसमेत गुमाइसकेकाले यस्तो अवस्थामा सत्याग्रह प्रभावहीन हुने भन्दै उनीहरूले अनशन तोडेर जीवनरक्षा गर्न डा. केसीलाई आग्रह गरेका हुन् ।

नागरिक अगुवाहरूले सरकार आफैँले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो नागरिकसमाजलगायत आमजनताको समर्थन रहेको डा. केसीको सत्याग्रहलाई बलपूर्वक प्रतिकार गर्ने, हिंसा फैलाउने र छद्मभेषी अनशनकारी खडा गर्नेजस्ता अनैतिक कार्यमा लागेको प्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूले चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि डा. केसीले चलाएको अभियानको उच्च मूल्यांकनसमेत गरेका छन् । सत्य र निष्ठाका साथ डा. केसीले सुरु गरेको अभियान र सोमार्फत हासिल भएका उपलब्धिको नेपाली समाज र नागरिकले समेत उच्च मूल्यांकन गरेको नागरिक अगुवाको विश्वास छ । उनीहरू डा. केसीले अघि बढाउने अभियानका हरेक स्वरूपमा आफ्नो ऐक्यबद्धता रहनेसमेत विश्वास दिलाएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पूर्वराष्ट्रपतिले डा. केसीलाई भने– बरु सत्याग्रह नछोड्नुस्, अनशन तोड्नुस्

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २४ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई परिस्थिति ज्यादै प्रतिकूल बनेको भन्दै अनशन तोड्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार अपराह्न ३ बजे डा. कसीलाई भेट्न अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका पूर्वराष्ट्रपति यादवले एउटा सत्याग्रहीको अनशनको २४ दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले वार्ता र जीवनरक्षाको कुनै पहल नगरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै तत्काल वार्ता गरी डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरे ।

लोकतन्त्रमा सामान्य नागरिकको पनि जीवनरक्षा गर्नु सरकारको अहम् दायित्व बन्ने भन्दै डा. यादवले डा. केसीको सत्याग्रहप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । डा. केसीले उठाएका मुद्दाहरू सान्दर्भिक र संवेदनशील रहेको भन्दै डा. यादवले चिकित्साशिक्षा तथा स्वास्थ्यक्षेत्रको सुधारमा समर्पित सत्याग्रहीका मागको सम्बोधन हुनुपर्ने संकेत गरे ।

पछिल्लो परिस्थिति ज्यादै संवेदनहीन र प्रतिकूल बन्दै गएको भन्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले यो विषम परिस्थितिमा सर्वसाधारण नागरिकको सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि अनवरत लड्ने अमूल्य जीवन नफाल्न डा. केसीलाई आग्रह गरे । तत्कालका लागि अनशन तोडेर जीवन बचाउँदै फरक ढंगले सत्याग्रहलाई अघि बढाउन डा. केसीलाई पूर्वराष्ट्रपतिको सुझाब थियो ।

सत्तापक्षले बिहीबार राष्ट्रिय सभाबाट समेत बहुमतको बलमा पेलेरै डा. केसीको मागविपरीत चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गरेसँगै राजनीतिक तथा नागरिक तहबाट डा. केसीलाई अनशन तोड्न सुझाउने क्रम जारी छ । बिहीबार नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अनशनस्थलमै पुगी डा. केसीलाई अनशन छोडेर चिकित्साशिक्षा सुधारको अभियानमा सँगै लड्न आग्रह गरेका थिए । आजै (शुक्रबार) केही समयपछि डा. केसीलाई विभिन्न नागरिक अगुवा, शुभचिन्तक तथा विविध क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले भेट्दै छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसी समर्थककाे प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप, एनआरडिए अध्यक्षसहित १६ चिकित्सक पक्राउ

अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका मागसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका १८ आवासीय चिकित्सकलाई प्रहरीले कान्ति अस्पताल अगाडिबाट पक्राउ गरेको छ । पक्राउपर्नेमा नेशनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष डा. समीत पाण्डेसहित १८ चिकित्सक छन् ।

त्यसैगरी अन्यमा डा. विशाल अग्रवाल, डा. अमित शर्मा, डा. हेमन्त बास्तोला, डा. बद्री अर्याल डा. राजन लामिछाने, डा. सिद्धार्थ भण्डारी, डा. उपमा श्रेष्ठ, डा. कविता मानन्धर, डा. अमिर श्रेष्ठ, डा. अकाश शेर्पाली, डा. आनन्द सिंह, डा. पदम जोशी, डा. समीर चापागाईँ, विश्वराज तिम्सिना र डा. अपुर्व आचार्यसहित छन् ।

डा. केसीको माग पूरा गर भन्दै नारासहित राष्ट्रपति निवासतर्फ अगाडि बढेका चिकित्सकहरुलाई प्रहरीले कान्तितर्फको मोडमा पुगेपछि प्रक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका चिकित्सकहरुलाई महेन्द्र पुलिस क्लबमा राखिएको छ । उनीहरुले हिरासतमै नारावाजी गरिरहेका छन् ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आज देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प

डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि दबाब दिन नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा देशभरका स्वास्थ्य संस्था ठप्प हुने भएका छन् ।
संघले डा. केसीको १६औँ अनशनको २४औँ दिन एक दिनका लागि सम्पूर्ण संस्थामा सांकेतिक विरोध स्वारुप बन्द आह्वान गरेको हो । संघको आह्वानसँगै विहानदेखि अधिकांश ठूला अस्पतालमा ओपिडी चलाएका छन् । औपचारिक रुपमा ओपिडी बन्द नगरेको अस्पतालमा पनि चिकित्सकहरु स्वेच्छिक रुपमा उपस्थित नभएपनि सेवा हुनसकेको छैन् ।

वीर, त्रिवि शिक्षण र धरानको रेजिडेन्टको आह्वानमा अघिल्लो विहीबारदेखि नै स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भइरहेको छ ।  सरकारले शान्तिपूर्ण अनशन, धर्ना र र्यालीलाई नसुनेको भन्दै संघले शुक्रबारका लागि बन्द घोषणा गरेको हो । सरकार समर्थित केही चिकित्सकले संघको बन्दविरुद्ध विरामी हेर्ने घोषणा गरेपनि त्यसले संघले गरेको बन्दमा खासै असर नपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।

संघले गर्दै आएका अनशनलगायत आन्दोलनका शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै उल्टै घुसपैठ र अवरोध सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार उद्यत भएकाले स्वास्थ्यसेवा नै बन्द गर्ने तहमा उत्रिनुपरेको संघले जनाएको छ । सरकारका हालसम्मका रबैया निन्दित र भत्र्सनायोग्य भएको जनाउँदै संघले त्यसले चिकित्सकहरूलाई स्तब्ध बनाएको बताएको छ ।

आमसर्वसाधारण नेपालीको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय चिकित्साशिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवाका लागि निरन्तर लडिरहेका डा. केसीको सत्याग्रह २३औँ दिनमा पुगिसक्दा पनि सरकारले उनको जीवनरक्षाका लागि कुनै चासो नदेखाउनुले सरकारको संवेदनहीनता छताछुल्ल भएको भन्दै संघले योभन्दा पनि कडा र अप्रिय कदम चाल्न बाध्य नपार्न सरकारलाई सजग गराएको छ ।
‘डा. केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असरहरू देखिन थालेको विद्यमान अवस्थामा सरकारको यो निष्क्रिय कदमप्रति हामी मर्माहत भएका छौँ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जनस्वास्थ्यका लागि जीवन समर्पण गर्ने सत्याग्रहीको जीवनरक्षार्थ सरकारले आधारभूत मानवअधिकारको समेत सरकाले पालना नगरेकाले त्यसविरुद्ध सरकारी, गैरसरकारी, निजी, मेडिकल कलेजलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिकबाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्यसेवा बन्द गर्न संघले आह्वान गरेको छ । ‘डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि संघको नेतृत्वमा घोषित आन्दोलनलाई कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै नेपाल चिकित्सक संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरू, देशभर सरकारी तथा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु–गराउनुहुन अनुरोध गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै, संघले सरकारमा सामान्य मानवीय संवेदनासमेत नदेखिएकाले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रले समेत अप्रिय आन्दोलन झेल्नुपरिरहेको बताउँदै योभन्दा कडा कदम चाल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना नगरी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । अन्यथा, आन्दोलन थप कठोर हुने र त्यसले स्वास्थ्यक्षेत्रमा सिर्जना गर्ने जुनसुकै परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार नै हुनेतर्फसमेत संघले सचेत गराएको छ ।

शुक्रबार नै डा. केसीको अनशनलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै सत्तापक्षले राष्ट्रिय सभाबाटसमेत चिकित्साशिक्षा विधेयक पािरत गराएर समाधानको सबै ढोका बन्द गराएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकारविरुद्ध हडतालमा उत्रियो चिकित्सक संघ, शुक्रबार देशभरका स्वास्थ्यसंस्था ठप्प रहने

नेपाल चिकित्सक संघले अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि शुक्रबार (भोलि) देशभरका सबैखाले स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा पूर्णतः बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि संघले गर्दै आएका अनशनलगायत आन्दोलनका शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै उल्टै घुसपैठ र अवरोध सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार उद्यत भएकाले स्वास्थ्यसेवा नै बन्द गर्ने तहमा उत्रिनुपरेको संघले जनाएको छ । सरकारका हालसम्मका रबैया निन्दित र भत्र्सनायोग्य भएको जनाउँदै संघले त्यसले चिकित्सकहरूलाई स्तब्ध बनाएको बताएको छ ।

आमसर्वसाधारण नेपालीको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय चिकित्साशिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवाका लागि निरन्तर लडिरहेका डा. केसीको सत्याग्रह २३औँ दिनमा पुगिसक्दा पनि सरकारले उनको जीवनरक्षाका लागि कुनै चासो नदेखाउनुले सरकारको संवेदनहीनता छताछुल्ल भएको भन्दै संघले योभन्दा पनि कडा र अप्रिय कदम चाल्न बाध्य नपार्न सरकारलाई सजग गराएको छ ।
‘डा. केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असरहरू देखिन थालेको विद्यमान अवस्थामा सरकारको यो निष्क्रिय कदमप्रति हामी मर्माहत भएका छौँ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जनस्वास्थ्यका लागि जीवन समर्पण गर्ने सत्याग्रहीको जीवनरक्षार्थ सरकारले आधारभूत मानवअधिकारको समेत सरकाले पालना नगरेकाले त्यसविरुद्ध सरकारी, गैरसरकारी, निजी, मेडिकल कलेजलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिकबाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्यसेवा बन्द गर्न संघले आह्वान गरेको छ । ‘डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि संघको नेतृत्वमा घोषित आन्दोलनलाई कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै नेपाल चिकित्सक संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरू, देशभर सरकारी तथा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु–गराउनुहुन अनुरोध गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै, संघले सरकारमा सामान्य मानवीय संवेदनासमेत नदेखिएकाले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रले समेत अप्रिय आन्दोलन झेल्नुपरिरहेको बताउँदै योभन्दा कडा कदम चाल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना नगरी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । अन्यथा, आन्दोलन थप कठोर हुने र त्यसले स्वास्थ्यक्षेत्रमा सिर्जना गर्ने जुनसुकै परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार नै हुनेतर्फसमेत संघले सचेत गराएको छ ।

शुक्रबार नै डा. केसीको अनशनलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै सत्तापक्षले राष्ट्रिय सभाबाटसमेत चिकित्साशिक्षा विधेयक पािरत गराएर समाधानको सबै ढोका बन्द गराएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

देउवाले डा. केसीलाई भने– अनशन रोक्नुस् सँगै संघर्ष गरौँ

नेपाल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २३ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीलाई अनशन तोडेर संघर्ष जारी राख्न आग्रह गरेका छन् । डा. भेट्न विहीबार अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका नेता देउवाले प्रतिपक्षले माग पूरा गराउँन अन्तिम समयसम्म प्रयास गरेपनि नसकेको बताएको डा. केसीको सहयोगी किशोर केसीले जानकारी दिए । देउवाले सरकारले डा. केसीलाई जेसुकै होस् भनेजस्तो व्यवहार गरेको केसीलार्इ बताए ।

उनले अनशन रोकेर नयाँ ढंगले संघर्ष जारी राख्न पनि केसीसँग आग्रह गरेका थिए । ‘हाम्रो पार्टी र सम्पूर्ण नेपालीको चाहाना पनि अब अनशन रोकेर जीवन रक्षा गर्दै लडाईँ जारी राखौँ भन्ने छ,’ उनले भने । देउवा डा. केसीलाई भेट्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुग्दा काँग्रेसका यूवा नेता एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई समेत सँगै लिएर गएका थिए ।

डा. केसीले अनशन जारी राख्ने, शनिबार देशभर प्रदर्शन
चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएपनि डा. गोविन्द केसीलाई सत्याग्रहलाई भने निरन्तरता दिने भएका छन् । सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले विधेयक पास भएसँगै विज्ञाप्तिजारी गरि चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानलाई सार्थक निश्कर्षमा पुर्याउन सत्याग्रहलाई थप ऊर्जासहित निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

अभियानले आम नागरिकसँग यो परिस्थितिमा डा. केसीको जीवन रक्षा तथा एजेण्डाको जीतका लागि थप सक्रिय र रचनात्मक भुमिकासहित योगदानका लागि आह्वान गरेको छ । सो क्रममा माघ १९ गते शनिबार दिनको १२ बजे माइतीघर मण्डला लगायत देशभरका शहरका विभिन्न चोकहरुमा हुने प्रदर्शनहरुमा सहभागी हुन आम नागरिकसँग अपिल गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डाक्टर केसीको समर्थनमा पेसाकर्मी सडकमा

२३ दिनदेखि आमरण अनसनरत डा. केसीको जीवनरक्षा र माग पूरा गर्न दबाब दिन विभिन्न पेशाकर्मीले बिहिबार प्रदर्शन गरेका छन् । वार्ता गरेर निकास दिनुको साटो सरकार झनझन कठोर बन्दै गएको भन्दै डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार, बुद्धिजीवीको सगंठनले यस्तो प्रदर्शन गरेका हुन् ।

१ बजे माइतीघरमा भेला भएका पेसाकर्मीले नाराबाजीसहित बानेश्वर पुगेर कोणसभा गरेका थिए । कोणसभालाइ संवोधन गर्दै सयोंजक एवं प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले डा. केसीका माग पूरा गराउन प्रधानमन्त्री असफल भएकोले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘उहाँले माग पूरा गर्छु भनेर सम्झौता गर्नुभयो, तर संसदले उहाँलाई विश्वास गरेन्’ डा. केसीले भने, ‘कि माग पूरा गर्नुस् कि राजिनामा दिनुस्’ । चिकित्सकसंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका डा. केसीले एउटा डाक्टर मृत्युशैयामा हुँदा अरु चिकित्सा विरामी हेरर बस्न नसक्ने भन्दै खुट्टा नकमाई कडा आन्दोलनमा उत्र्रिन चिकित्सकलाई आग्रह गरे ।

यो पनि

डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि उत्रिए १२ पेसागत संगठन, बिहीबार १ बजे बृहत् -याली

इन्जियिनर एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष सरोज देवकोटाले जनताको मौलिक हकको कार्यन्वयनका निम्ति एउटा डाक्टर लडिरहेको र सिंगो राज्य डाक्टरविरुद्ध लागेको भन्दै डा. केसीालाई नेपालीको प्रतिनिधिको संज्ञा दिए । नेपाल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगत तिमल्सिनाले डा. केसीको समर्थनमा प्राध्यापक पनि अनशनमा बस्ने र सरकारलाई घुँडा टेकाएर छाड्ने चेतावनी दिए ।
प्रजातन्त्रवादी कानून व्यवसायी संघका अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारीले सरकार वकीलहरुलाई समेत सडकमा उतारेको भन्दै अब आम नागरिकसमेत समेत सडकमा उत्र्रिनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अवरोधका बीचमै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो चिकित्साशिक्षा विधेयक, प्रतिनिधिसभा पनि अवरुद्ध

अपडेट

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको विरोधका बाबजुद राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित पठाइएको विधेयक बिहीबार बहुमतका आधारमा पारित भएको हो । यससँगै डा. केसीको अनशनलाई बेवास्ता गर्दै आफूअनुकूलको विधेयक पास गराउन सत्तापक्ष सफल भएको छ ।

यसअघि कांग्रेस र राजपाका ५ सांसदले विधेयकमाथि संशोधनसमेत हालेका थिए । सोक्रममा कांग्रेसले संशोधन हाले पनि छलफलमा सहभागी नभई उठेर विरोध जनाइरह्यो । राजपाका सांसदले विधेयकलाई समितिमा पठाउन माग गरे पनि शिक्षामन्त्रीले विधेयक पारित गर्न ढिला भएकाले छलफल गर्ने समय नभएको जवाफ दिएपछि अध्यक्षले निर्णयार्थ पेस गरेर र बहुमतबाट विधेयक पारित गराए ।

यसअघि अध्यक्षले स‌ंशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतबाट अस्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए ।

 

…………

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले २३ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठक पनि अवरुद्ध गरेको छ । बैठक सुरु भएलगत्तै प्रतिपक्षी सांसदहरूले उठेर अवरोध जनाएपछि सभामुखले कांग्रेस सांसद डा. मीनेन्द्र रिजाललाई बोल्ने समय दिएका थिए ।

डा. रिजालले प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको चिकित्साशिक्षा विधेयकमा त्रुटि भएको भन्दै अब मुठभेडबाट नभई वार्ता र संवादको माध्यमबाट राष्ट्रिय सभामार्फत त्यसलाई सच्याई डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न र चिकित्साशिक्षा विकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्न माग गरे । संसद सच्याउने ठाउँ भएको उल्लेख गर्दै उनले समितिमा फरक मत आइसकेपछि संसद्मा त्यसबारे बृहत् छलफल गरेर चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि जीवन समर्पण गरेका डा. केसीको मागसमेत सम्बोधन हुने गरी सहमतिमा विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा संसद् अवरुद्ध भएकै वेला सत्तापक्षले नाटकीय रूपमा विधेयक पारित गरेर समस्या झन् बल्झाएको बताए ।

विधेयक पारित गर्ने त्यस्तो बलमिच्याइँको तरिकाले गलत नजिर बसेको भन्दै उनले त्यो चिकित्साशिक्षा सुधारको खिलाफमा भएको समेत बताए । सरकार साम्यवादी शैलीमा प्रस्तुत भइरहेको आरोप लगाउँदै डा. रिजालले दुनियाँका सबै मुलुकलाई लल्कार्ने किसिमको वक्तव्यवाजीमा सरकार लागिरहेको बताए । सत्तापक्ष इतरका कुनै पनि शक्तिको अस्तित्व नदेख्ने सरकार एउटा आस्था र निष्ठाको प्रतीक सत्याग्रहीलाई दबाउन दुईतिहाइ जनमतको दुरूपयोग गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘एउटा निरीह अनशनकारी जो ज्यान दिन तयार छ, आफ्नो विचारका लागि, आफ्नो आस्थाका लागि, त्यसको बोली दबाउन दुईतिहाइ ? यो कस्तो दुईतिहाइ ?’ उनले भने, ‘आज मलाई लाग्छ, जनतालाई लाग्या होला– के मत दिएर पठायौँ, गोविन्द केसीसित लड्नका लागि पो मत दिएका रहेछौँ त ! गोविन्द केसीको जीवनरक्षा नगर्ने बाटोमा देशलाई धकेल्न पो मत दिएका रहेछौँ छ, नेपाली नागरिकको जीवन असुरक्षित बनाउनका लागि पो दुईतिहाइ मत दिएका रहेछौँ त !’

राष्ट्रिय सभामा ५ सांसदको ३ संशोधन दर्ता, अवरोधका बीच दफावार छलफल सुरु

राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त चिकित्साशिक्षा विधेयकमाथि छलफल जारी छ । बैठक सुरु हुनासाथ डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै प्रतिपक्षी संसदहरूले उठेर अवरोध जनाएका थिए । प्रतिपक्षीको अवरोधका बीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अध्यक्षको अनुमतिले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त चिकित्साशिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेका थिए ।

सोलगत्तै अध्यक्षले विधेयकमाथि ३ वटा संशोधन परेको जानकारी गराउँदै संशोधन मागकर्ता सांसदहरूलाई आफ्नो राय राख्ने समय दिएका थिए । विधेयकमाथि नेपाली कांग्रेसका ४ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका एक गरी जम्मा पाँच सांसदले ३ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन् । संशोधन प्रस्तावकर्तामा कांग्रेसका सरिता प्रसाईं, प्रकाश पन्थ, बद्रीप्रसाद पाण्डे र राधेश्याम अधिकारी छन् भने राजपाका वृषेशचन्द लाल छन् । सांसदहरूले चिकित्साशिक्षा विधेयकलाई अनशनरत डा. गोविन्द केसीसित सरकारले गरेको सम्झौता अनुकूल हुने गरी संशोधन दर्ता गराएका छन् । जसमा प्रस्तावनामा विगतका आयोगको नाम उल्लेख, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने व्यवस्था, पाँच वर्षभित्र सिटिइभिटीका प्रमाणपत्रतहमुनिका कार्यक्रम बन्द गर्ने व्यवस्थालगायत विषय संशोधनमार्फत सच्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरी कारबाही सिफारिस गरेको डाक्टर अनशनविरोधी मोर्चाको नेतृत्वकर्ता

देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्षबाट सम्मान थाप्दै डा. उप्रेती

चिकित्साशिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग र अन्य छानविन समितिले समेत दोसी ठहरगरी कारवाही सिफारिस गरेको एक चिकित्सकले कारवाहीबाट जोगिन डा. केसी अनशनविरुद्ध कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका छन् । अस्पतालका वेसिक साइन्का प्राध्यापक एवं महाराजगञ्ज क्याम्पसका पूर्वप्रमुख डा. रामप्रसाद उप्रेतीले आफ्ने नेतृत्वमा विहीबार डा. केसी अनशन विरुद्ध अस्पतालमा प्रदर्शनको घोषणा गरेका छन् ।

पछिल्लो अनशनमा समेत डा. केसीले १५औँ अनशनको सम्झौताअनुसार चिकित्साशिक्षा ऐन पारित, गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको जाँचबुझ आयोगले दोसी ठहर गरेकामा कारवाहीको समेत माग प्रमुख रुपमा उठाएका छन् । सो अनशनविरुद्ध डा. उप्रेतीको नेतृत्वमा आइतबार प्रदर्शन गर्ने घोषणा भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी आयोगले कारवाही गरेका ४३ मा उप्रेतिको समेत नाम छ ।  डा. उप्रेतिसहित ७ जनालाई घट्टेकुलोस्थित काठमाडौ नेशनल मेडिकल कलेजको २०७० सालमा अनुगमनगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति नै नपाएको अस्पताललाई पूर्वाधार पुगेको भन्दै प्रतिवेदन दिएका थिए ।

यस्तो छ सरकारले ‘गुपचुप’ राखिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन 

 

१६औँ अनशनका क्रममा डा. केसी सो प्रतिवेदनसमेत कार्यन्वयनमा माग राखेका छन् । आयोगेले उनलाई पनि दोसी ठहरगरी तीन वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी अर्ध सरकारी नियुक्ती रोक्न सिफारिस गरेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन् डा. उप्रेती क्याम्पस प्रमुख हुँदा तत्कालिन डिन डा. अरुण सायमीसँग स्नातकोत्तर तहको प्रश्नपत्र किनबेचको विवादमा समेत मुछिएका थिए । सो विवादमा डा. उप्रेती समूहकै कारण १९ दिनसम्म शिक्षण अस्पताल बन्द भएको थियो । अहिले उप्रेती नेतृत्वको समूहले अस्पताललाई बन्द हड्ताल गर्न नपाइने मागसमेत अगाडि सारेको छ ।

सरकारले गठन जयराज गिरी नेतृत्वको समितिले समेत डा. उप्रेतिलाई समेत कारवाही गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषद् समक्ष सिफारिस गरेको थियो । उप्रेती तत्कालिन समयमा माओवादी कोटामा क्याम्पस प्रमुख बनेका थिए ।

पदीय दुरुपयोग गरेको भन्दै गिरी समितिले आर्थिक अनियमितता समेत छानविन गर्न सिफारिस भएपनि अख्तियारले थप छानविनसमेत नगरी जोगाएको थियो । पछिल्लोसमय उप्रेतिको विभिन्न नियुक्तीमा नाम आउँदा डा. केसीले विरोध गर्ने गरेका कारण उप्रेति सुरुदेखि नै केसी विरुद्ध छन् । विचका अनशनमा समेत समयसमयमा उप्रेती अनशनविरोधमा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । डा. केसीले पनि विभिन्न अनशनमा जयराम गिरी समितिको सिफारिसअनुसार दोसीमाथि कारवाही माग गरेर सरकारसँग सम्झौता समेत गरेपनि उनीमाथि कारवाही भएको छैन् । पछिल्लोपटक गौरी कार्की आयोगले समेत दोसी ठहर गरेका उप्रेति केसीविरुद्ध उत्रेका हुन् ।

डा. उप्रेतीलाई आयोग र ती समितिले कारवाही सिफारिस गरेका चिकित्सक तथा आइओएमका नेकपा निकटका कर्मचारीले साथ दिने तयारी छ ।

 

 

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि उत्रिए १२ पेसागत संगठन, बिहीबार १ बजे बृहत् -याली

२२ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मागमा समर्थन र उनको जीवनरक्षाका लागि विभिन्न पेसागत, वैचारिकलगायत संघ–संगठनहरू बिहीबारदेखि संयुक्त रूपमा सरकारविरुद्ध संघर्षमा उत्रिने भएका छन् । सर्वसाधारण नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यशिक्षा र सेवामा सहज पहुँच पुर्याउनुपर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ डा. केसी १६औँ पटक आमरण अनशन बसेको २२औँ दिनसम्म पनि सरकारले सत्याग्रहीको जीवनरक्षाका लागि कुनै कदम नचालेकाले सरकारप्रति आक्रोशित भएको जनाउँदै विभिन्न १२ वटा संघ–संगठनले बुधबार सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत जनाएका हुन् ।

बुधबार जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा बिहीबार दिउँसो १ बजे माइतीघरमण्डलाबाट सुरु हुने बृहत् र्यालीमा सहभागी भई डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारलाई दबाब दिन लोकतन्त्र एवम् सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्राध्यापक, शिक्षक, कानुनव्यवसायी, पत्रकार, इन्जिनियरलगायत अन्य विभिन्न पेसामा आबद्ध पेसाकर्मी तथा सर्वसाधारणलाई आह्वान गरिएको छ । यसरी आह्वान गर्नेमा प्रजातान्त्रिक विचार समाज, नेपाल डेमोक्रेटिक प्राध्यापक संघ, नेपाल प्रेस युनियन, सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर नेपाल, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी एसोसिएसन, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन, पेसागत महासंघ, त्रिवि प्राक संघ, बिपी स्मृति अस्पताल, नेपाल सांस्कृतिक संघ र डिएएएन कीर्तिपुर क्याम्पस छन् ।

अनशनका क्रममा सरकारले डा. केसीसँग पटक–पटक सम्झौता गर्ने तर आफैँले त्यसको उल्लंघन गर्दै जाने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रप्रति नै नागरिकको विश्वास डगमगाएको र स्वास्थ्यक्षेत्र थप विकराल स्थितितर्फ उन्मुख भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सर्वसाधारण नागरिकलाई स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवामा सहज पहुँच पुर्याउनुपर्छ भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ पटक–पटक अनशनमा बस्दा नेपाल सरकारले उहाँसँग सम्झौता गर्ने, तर सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै सरकारबाटै त्यसको उल्लंघन हुने परिपाटीले लोकतन्त्रप्रतिको नागरिकको विश्वास धर्मराएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले नेपालको स्वास्थ्यक्षेत्र झन् पछि झन् विकराल स्थितितर्फ उन्मुख भएकोमा हामी सम्पूर्ण पेसाकर्मी तथा आमसर्वसाधारण नागरिक दुःखी र आक्रोशित भएका छौँ ।’

जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विद्यमान समस्याको समाधानका लागि पहल गर्नुको सट्टा स्थितिलाई झन् बिगार्ने गरी सरकारप्रमुख एवम् सरकारका अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूले दिँदै आएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक समाजका आमनागरिक तथा विद्वद्वर्गको शिर निहुरिएको र सरकारप्रतिको विश्वास र गरिमामाथि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै सन्देह पैदा भएकाले आफूहरूलाई चिन्तित तुल्याएको पेसाकर्मीहरूको भनाइ छ ।

पेसागत तथा वैचारिक संघ–संगठनले चिकित्साक्षेत्रको सुधारका लागि कोसेढुंगाका रूपमा रहेको माथेमा आयोगको प्रतिवेदन एवम् डा. केसी र नेपाल चिकित्सक संघसित गरिएका सम्झौताविपरीत वार्ता र संवादसमेत नगरी दुईतिहाइ बहुमतको आडमा चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गरिनुले लोकतान्त्रिक पद्धतिकै खिल्ली उडाएको ठहर गरेका छन् । उनीहरूले डा. केसीको अभियानमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज, विभिन्न पेसामा आबद्ध संघ–संस्था तथा आमसर्वसाधारणमा अपिलसमेत गरेका छन् ।

 

विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै
मिति : २०७५ माघ १६ गते
                                                                         प्रेस विज्ञप्ति

नेपालको गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसी १६ औँ पटकको आमरण अनशनमा बसेको आज २२औँ दिन भइसक्दासमेत नेपाल सरकारले उहाँको जीवनरक्षाका निम्ति कुनै पनि कदम अगाडि नबढाइएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवामा सहज पहुँच पुर्याउनुपर्दछ भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ पटक–पटक अनशनमा बस्दा नेपाल सरकारले उहाँसँग सम्झौता गर्ने, तर सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै सरकारबाटै त्यसको उल्लंघन हुने परिपाटीले लोकतन्त्रप्रतिको नागरिकको विश्वास धर्मराएको छ । यसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र झन् पछि झन् विकराल स्थितितर्फ उन्मुख भएकोमा हामी सम्पूर्ण पेसाकर्मी तथा आमसर्वसाधारण नागरिकहरू दुखी र आक्राेशित भएका छौँ । विद्यमान समस्याको समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुको सट्टा स्थितिलाई झन् बिगार्ने गरी सरकार प्रमुख एवम् अन्य सरकारका सदस्यहरूले दिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक समाजका आमनागरिक तथा विद्वत् वर्गको शिर निहुरिएको छ । त्यति मात्र नभई सरकारप्रतिको विश्वास र गरिमामाथि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा सन्देह पैदा भएकोमा हामी अत्यन्तै चिन्तित भएका छौँ ।

यस विषमपूर्ण परिस्थितिमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रका लागि कोशेढुंगा साबित माथेमा आयोगको प्रतिवेदन एवम् डा. केसी र नेपाल चिकित्सक संघसमक्ष गरिएको सम्झौताको भावना र मर्मविपरीत विवादास्पद चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई वार्ता र संवादसमेत नगरी दुईतिहा बहुमतको आडमा पारित गरिनुले लोकतान्त्रिक पद्धतिकै खिल्ली उडाएको हाम्रो ठहर छ ।

त्यसैले प्रा. डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका निम्ति हाम्रो पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षा, स्थापित मूल्यमान्यता र विधिको शासनको स्थापनाका लागि वर्तमान सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै डा. केसीको अभियानमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज, विभिन्न पेसमा आबद्ध संघसंस्था तथा आमसर्वसाधारण नागरिकहरूमा अपिल गर्दछौँ ।

लोकतन्त्र एवम् सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्राध्यापक, शिक्षक, कानुनव्यावसायी, पत्रकार, इन्जिनियरलगायतका अन्य विभिन्न पेसामा आबद्ध पेसाकर्मीहरूलाई उपस्थित भई विद्यमान समस्याका सम्बन्धमा संसदीय प्रक्रियाद्वारा नै उत्पन्न समस्याको निरूपण गर्दै सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका निम्ति नेपाल सरकारलाई दबाब दिन निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा आयोजना हुने बृहत् -यालीमा गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

मितिः २०७५ माघ १७ गते
समयः दिउँसो ठिक १ः०० बजे
स्थानः माइतीघर मण्डला

आयोजकहरू
१) प्रजातान्त्रिक विचार समाज
२) नेपाल डेमोक्रेटिक प्राध्यापक संघ
३) नेपाल प्रेस युनियन
४) सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर नेपाल
५) नेपाल शिक्षक संघ
६) नेपाल स्वास्थ्यकर्मी एसोसिएसन
७) डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन
८) पेसागत महास‌ंघ
९) त्रिवि प्रा.क. संघ
१०) बिपी स्मृति अस्पताल
११) नेपाल सांस्कृतिक संघ
१२) डि.ए.ए.एन कीर्तिपुर क्याम्पस

सम्पूर्ण संस्थाहरूको तर्फबाट

डा. केदारनरसिंह के.सी.
अध्यक्ष
प्रजातान्त्रिक विचार समाज

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

१६औँ अनशनको २२औँ दिन- पूर्वप्रधानन्यायाधीशको ऐक्यबद्धता, देशभर डाक्टरको रिले अनशन र प्रदर्शन

२२ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा नागरिक अगुवाले ऐक्यबद्धता जनाउने र चिकित्सकहरुले प्रदर्शन गर्नेक्रम बुधबार पनि जारी छ ।
बुधबार पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले अनशनस्थल पुगेर ऐक्याबद्धता जनाइन् ।

अनशनस्थल पुगेर कार्कीले सञ्चारकर्मीसँग डा. केसीले उठाएको माग पूरा हुँदा प्रधानमन्त्रीले हारको महसुस गर्न नपर्ने बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीले तपाईंको माग पूरा गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ कार्कीले भनिन्, ‘सबैका मनमा केसीका माग पूरा हुनुपर्छ भन्ने लागेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको समेत जित हुन्छ ।’ उनले डा. केसीलाई दलविशेषसँग नजोड्नसमेत आग्रह गरिन् । यसअघि मंगलबार अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसमेत अनशनस्थल पुगेर ऐक्याबद्धता जनाएका थिए ।

रिले अनशन र प्रदर्शन

नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा सोमबारदेखि जारी रिले अनशनका क्रममा बुधबार चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गतका आवासीय चिकित्सकले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरअगाडि रिले अनशन सुरु गरेका छन् ।
चिकित्सकहरुले रिले अनशनकै बीचमा वसन्तपुरसम्म -यालीसमेत प्रदर्शन गरेका थिए । संघको आह्वानमा अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पतालपरिसरमा जारी रिले अनशनमा पनि बुधबार उल्लेख्य रुपमा चिकित्सकहरुकाे उपस्थिति थियो । नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसाेसिएसनका अध्यक्ष डा. सुमित पाण्डेले बिहीबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सेवा बहिष्कार र सोमबारदेखि रिले अनशन जारी राख्दा पनि सरकारले नसुनेको भन्दै अब त्योभन्दा कडा आन्दोलनको अवस्था आएको बताए । चिकित्सक संघको नेतृत्वमा देशव्यापी विरोधका कडा कार्यक्रममा जानुपर्ने अवस्था आएको उनकाे भनाइ थियाे ।

संघका अनुसार देशभरका ठूला सहर पोखरा, धरान, विराटनगर, वीरगन्ज, चितवनदेखि प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र र ठूला अस्पतालहरुमा चिकित्सकहरु काम छाडेर रिले अनशनमा जानेक्रम बढिरहेको छ । संघले बिहीबार माइतीघरमा बृहत् सभा गर्ने तयारी गरिहेको छ । डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गर्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदिएपछि डाक्टरहरुले आन्दोलन चर्काउँदै लगेका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

दुईतिहाइ बहुमत छ, मेरै कुरा ठिक हो भन्ने, अर्काको कुरा सुन्नै नचाहने ?

चिकित्साशिक्षा सुधारका विभिन्न माग राखेक डा. गोविन्द केसी १६औँ अनशनमा छन् । २२ दिनभइसक्दा पनि सरकारी पक्ष उनले उठाएका मागमा सहमत हुन सकेको छैन् । मुख्य रुपमा चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा सरकार सहमत हुन नसकेका र डा. केसीले मुख्य बुँदाको रुपमा आत्मसाथ गरेका विषयमा चिकित्साशास्त्र अध्ययान संस्थानका पूर्व डिन, माथेमा कार्यदलका सदस्य एवं चिकित्सशिक्षाविद् डा. रमेशकान्त अधिकारीसँग पुष्पराज चौलागाईँले गरेको कुराकानी ।

एक विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने विषय अहिले निकै वहसमा छ, यसको पछाडिको तर्क के हो ?
विश्वविद्यालयले पठन–पाठनका लागि कलेजहरू खोलेका हुन्छन् । मेडिकल कलेज सेवाका लागि पनि हो । त्यसमा विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजमा गएर हेर्ने, सुपरभिजन गर्ने, जाँच लिने भन्ने जिम्मेवारीका हिसाबले जनशक्ति निर्माण गरेको हुँदैन । बिस्तारै सम्बन्धन थपिँदैजाँदा विश्वविद्यालयलाई जनशक्तिको बोझ बढ्दै जान्छ । यसले विश्वविद्यालयहरुलाई समस्यामा पार्यो । आइओएमको समस्य पनि त्यही भयो ।

काठमाडौं युनिभर्सिटीको कुन्स पछि बन्यो । त्यो पनि थोरै जनशक्तिले बनेको हो । त्यसले गर्दा जुन जिम्मेवारीको प्रोसेस, त्यसलाई चिन्तन गर्न सक्ने, त्यसलाई हेर्न सक्ने जनशक्ति पहिलादेखि अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा पठन–पाठन गर्ने, बिरामी हेर्नेभन्दा पनि, फलानो कहाँ छ भन्दा मेडिकल कलेजका यस्ता किसिमका काममा ध्यान केन्द्रीत भइरहेको छ ।
हामी त्यसका लागि ट्रेन्ड छैनौँ । जागिरजस्तो गरेको छ । सम्बन्धन दिने विषयमा आइओएमदेखि लिएर त्रिविका सबै पदाधिकारीले भनिरहनुभएको छ– अब यसभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिनै सकिँदैन । पठन–पाठन गर्न, बिरामी हेर्न भर्ना गरेका शिक्षकहरू जाँच लिन हिँडिरहेका छन् । कुर्सी–टेबुल गनेका छन्, कतिजना मान्छे छन्–छैनन् भनेर हिँडिराखेका छन्, अर्कै काममा लागिरहेका छन् । विश्वविद्यालयले निरीक्षण गर्न नकस्ने अवस्था देखिएर नै धेरै कलेजलाई सम्बन्धन दिन हुँदैन भन्ने बहस उठेको हो ।

यही सन्दर्भमा पनि माथेमा कार्यदलका कतिपय सदस्यको छुट्टा–छुट्टै विचार आइरहेका छन् नि ?
पहिला जुन मेडिकल कलेजलाई मनसायपत्र दिइसकियो, उनीहरूले कलेज खोल्नका लागि धेरै ठूलो तयारी गरे । कुनै न कुनै निकास नदिईकन सरकारले पहिले गरेको निर्णयबाट उनीहरू मर्कामा परेका छन्, निकास दिनुपर्छ भन्ने माथेमा दलका केही सदस्यको राय थियो । त्यस विषयमा निर्णय नगरीकन यसरी खोल्न पाइँदैन, पत्र पाइसकेकाका लागि अब रोक्न हुँदैन भन्नेबारे मतान्तर देखिएको हो । कार्यदलभित्रै पनि कतिपय साथीहरुको त्यस्तो मत आएपछि केही न केही त उपाय निकाल्नुपर्यो ।
त्यसमा एउटा चाहिँ सरकारले किन्ने भन्ने उपाय निकालिएको थियो । किनेको संरचना वीर अस्पतालको न्याम्समा सदुपयोग गर्ने भन्ने थियो । त्यसलाई कहिले कलेजवालाहरु बेच्न पनि तयार नहुने, कहिले सरकारबाट नसक्नेजस्तो कुरा आएपछि समस्या निकाश पाएको छैन् ।

बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न खोज्नेहरूका लागि ५ वटाको बाध्यात्मक अवस्था नराख्ने हो कि वा वैकल्पिक उपाय दिने कि ? पछिल्ला समयमा ठोस रुपमा अन्य विकल्पमा छलफल भएको देखिन् । जस्तो कि बाहिर कलेज खोल्नेका लागि सम्बन्धन नदिएका अरू विश्वविद्यालयहरूलाई सम्बन्धन दिन सक्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गरेर उनीहरूमार्फत पो दिने कि भन्ने छ । त्यसमा लागेर हल आउँछ कि ।

हामीले सुझाब पनि दिएका छौँ । ठिक छ, उहाँहरूलाई के–के कुरामा नमिलेजस्तो लाग्छ, के–के कुरामा परिवर्तन भए, पहिलेको र अहिलेको अवस्थामा के फरक छ भन्नेबारेमा दुई–चारजना विज्ञ राखेर छलफल गराएर टुंगोमा पुगौँ न त भन्ने किसिमको कुरा पनि आएको हो । जेजे तथ्य ठिक छैन, अहिले मिल्दैन भनिएको छ, म त्यसमा सहमत छैन् ।

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन तत्कालीन अवस्थाका सन्दर्भमा दिएको सुझाब अहिलेको सन्दर्भमा मिल्दैन भन्ने तर्क पनि सुनिँदै आएको छ नि ?
यो विषयमा पनि माथेमा सरले पनि भन्दै आउनुभएको छ, विज्ञहरूले प्रतिवेदन तयार पारे, तर छलफल त हुनुपर्यो । जस्तो कि, यो–यो कारणले अलि मिल्दैन भनेर बसेर छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुगौँ न त । कुनै छलफल भएको छैन । सरकारको पनि पहिलेदेखिकै चलन यही हो कि आन्दोलनमा नबसीकन छलफल हुने गरेको छैन ।
हामीले सुझाब पनि दिएका छौँ । ठिक छ, उहाँहरूलाई के–के कुरामा नमिलेजस्तो लाग्छ, के–के कुरामा परिवर्तन भए, पहिलेको र अहिलेको अवस्थामा के फरक छ भन्नेबारेमा दुई–चारजना विज्ञ राखेर छलफल गराएर टुंगोमा पुगौँ न त भन्ने किसिमको कुरा पनि आएको हो । जेजे तथ्य ठिक छैन, अहिले मिल्दैन भनिएको छ, म त्यसमा सहमत छैन् ।

त्यसैका कारण यो विडम्बना सिर्जना भएको हो । उहाँहरूको भनाइमा म सहमत छु कि केही कुरामा परिवर्तन आएका होलान् । ३ वर्षअगाडि गरिएको रिकमेन्डेसनमा केही कुरामा हाम्रो ध्यान नपुगेको हुन सक्छ । हामीले भनेको सय प्रतिशत नै ठिक हो, हामी कुरै गर्न चाहँदैनौँ भन्न हुँदैन जस्तोलाग्छ ।

डा. केसी १६औँ आमरण अनशनमा बसिरहँदा सरकारले पेरेरै चिकित्साशिक्षा विधेयक पास गरेको छ । यो परिस्थितिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मैले हेर्दा अब आन्दोलनको माध्यमबाट मात्र जाँदा चिकित्सशिक्षा र सेवाको जुन विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसमा चाहिँ केही न केही समस्या आइपरेका छन् । डा. केसीसँग सरकारले गरेका पहिलेका सहमतिहरू पालना गरेन, त्यो गराउनका लागि फेरि अनशन बस्छु भन्नु उहाँको अधिकारको कुरा हो । हामीले दिएको प्रतिवेदन यो हो, त्यसलाई गोविन्द केसीले पनि ठिकै भन्नुभएको छ । त्यसलाई तपाईंहरूले पनि मानेर सहमतिमा आउनुभयो । विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभन्दा पनि उहाँ आन्दोलनमा बस्नुहुन्छ, सरकारले सहमति गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन । सरकारको इमानदारी र विश्वसनीयताको कुरा हो । हामी साधारण नागरिकका हिसाबले विश्वसनीयताका लागि पनि सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

डा. गोविन्द केसीजस्तो सामाजिक कार्यका लागि आफूलाई समर्पित गरेका सत्याग्रहीको जीवनरक्षा हुनुपर्छ । उहाँले उठाएका कुराहरू जायज माग सरकारले पूरा गर्छु भनको थियो, त्यो पूरा हुनुपर्छ । मुख्यतः के कुरा छ भने डा. केसीको जीवनरक्षा होस् । कुनै पनि कुरामा चित्त बुझेको छैन भने त्यसलाई बुझाउने तरिका अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, डा.केसी र सरकारबीचको सहमतिमा पनि के कुरा आयो भन्दा पहिले पनि माग पूरा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो । तर, त्यस विषयमा केही पनि भएन । त्यसकारण डा. केसी अनशन बस्छु भन्दा हामीले नबस्नुस्, सरकारले यो विषयलाई मान्छ भन्नलाई बीचका मानिसलाई अप्ठ्यारो परिस्थति सिर्जना भएको छ ।

डा. केसीसँग सरकारले गरेका पहिलेका सहमतिहरू पालना गरेन, त्यो गराउनका लागि फेरि अनशन बस्छु भन्नु उहाँको अधिकारको कुरा हो । हामीले दिएको प्रतिवेदन यो हो, त्यसलाई गोविन्द केसीले पनि ठिकै भन्नुभएको छ । त्यसलाई तपाईंहरूले पनि मानेर सहमतिमा आउनुभयो । विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभन्दा पनि उहाँ आन्दोलनमा बस्नुहुन्छ, सरकारले सहमति गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन ।

उसो भए अबको विकल्प के हुन सक्छ ?
डा. केसीले उठाउनुभएका कुरामा विधेयक सकारात्मक छ । त्यसलाई सकारात्मक लिएर जुन कुरामा अहिले हामीलाई चित्त बुझेको छैन, त्यसमा छलफलको बाँकी प्रक्रिया चलाउने, संशोधनका लागि प्रक्रिया चलाउने काम गर्नुपर्छ । सरकारले डा. केसीलाई कुन–कुन कुरामा चित्त बुझेको छैन, एक–आपसमा छलफल अगाडि बढाएर अगाडि जाऔँ न त भन्न सक्छ होला नि त ! तर, डा. केसीलाई पनि मानिदनुस् भन्न हामीलाई गाह्रो परिरहेको छ । आज सहमति गर्यो, भोलि कार्यान्वयन हुँदैन । दुवै पक्षले पत्याउन सक्ने व्यक्ति राखेर अब निष्कर्षमा जानुपर्छ ।

चिकित्सक संघलगायत समर्थकले डा. केसीको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । अनशनको २२औँ दिनसम्म पनि सरकारले कुनै कदम उठाएको देखिँदैन, यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो अवस्था आउनु भनेको निकै दुःखदायी क्षण हो । सरकारले यस विषयमा वार्ता गर्ने कुनै पहल पनि गरेको छैन । मेडिकल शिक्षाप्रति समर्पित भएको व्यक्तिको जीवनरक्षाका लागि अग्रसर हुनुपर्ने हो । सरकारको के बाध्यता छ, बुझ्न सकिएन । यो अवस्था आउनुले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा भएको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीलाई निदाउनसमेत सकस, आइसियू अनिवार्य भए पनि जान इन्कार

२१ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसी छातीको कडा दुखाइ, श्वास–प्रश्वासमा समस्या र अत्यन्तै कमजोरीका कारण निदाउनसमेत नसक्ने भएका छन् ।चिकित्सकहरूका अनुसार उनको मुटुको चाल अनियमित र मन्द भएपछि तत्कालै आइसियूमा सार्न चिकित्सकले गरेको आग्रह डा. केसीले मानेनन् । कृत्रिम अक्सिजनविना केहीबेर पनि बस्न नसक्ने अवस्था छ । लामो समयको अनशन, इलेक्ट्रोलाइटको असन्तुलन र छातीको कडा दुखाइका कारण उनलाई आइसियूमा राख्नैपर्ने अवस्था आएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।

रगतमा म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, फस्फोरस, पोटासियमको मात्रा निकै कम भएकाले जोखिम झन् बढी छ । सोडियम, क्याल्सियमको कमीले मस्तिष्कमा र पोटासियम र म्याग्नेसियमको कमीले मुटुमा असर गर्छ ।

डा. केसीको शरीरमा चिनीको मात्रा, पोटासियम निकै खस्किए पनि लिन नमानेको उपचारमा संलग्न आइसियू विशेषज्ञ डा. प्रमेश श्रेष्ठले बताए । ‘स्वास्थ्यअवस्था निरन्तर खस्किरहेकाले जुनसुकै वेला के हुन्छ भन्न सकिन्न,’ डा. श्रेष्ठले भने ।

डा. केसीले उपचारसम्बन्धी चिकित्सकका कुनै पनि सल्लाह मानिरहेका छैनन् । पानीका रूपमा सामान्य स्लाइन मात्र लिइरहेका डा. केसीले मुटुको समस्याका लागि केही महिनादेखि नियमित रूपमा खाइरहेको औषधि ‘विटा ब्लकर’समेत लिन मानेका छैनन् । जसले झन् जोखिम बढाएको भनाइ चिकित्सकहरूको छ । विभिन्न अनशनका क्रममा मुटुमा समस्या देखिएपछि डा. केसीको दुईपटक ‘कोरोनरी एन्जियोग्राफी’ गरेर औषधि सुरु गरिएको थियो ।

महत्वपूर्ण अंग सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण पोषकतत्वको कमी भएकाले मुटुको समस्या ‘इरिदमिया’को जोखिम बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । अघिल्ला अनशनमा समेत यो समस्या देखिएको थियो । चिकित्सकका अनुसार यस्तो समयमा मुटुको मांसपेशीमा रगत, अक्सिजन, ग्लुकोज कम भएर छाती दुख्ने समस्या देखिन्छ र जुनसुकै वेला हृदयाघात र मुटुको चालसमेत गडबड हुन सक्छ ।

डा. केसीको मुटुको चाल कम भएर ४० को हाराहारीमा पुग्ने गरेको र रक्तचाप ८०/५० सम्म झर्ने गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

रिले अनशन बिथोल्ने सरकारी प्रयास असफल, झन् संगठित भए चिकित्सक

१६औँ आमरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि दबाब दिन चिकित्सक संघले सोमबारदेखि सुरु गरेको रिले अनशन बिथोल्न प्रयासका बाबजुद पनि दोस्रो दिन पनि देशभरका चिकित्सकले रिले अनशन जारी राखेका छन् । उपत्यकामा त्रिवि शिक्षण अस्पतालपरिसरमा अनशनस्थलमा स्वतन्त्र युवाका नाममा सोमबार बिथोल्ने प्रयास भएको थियो । मंगलबार पनि सोमबार रिले अनशनका लागि राखिएको टेन्ट रातारात गायब पारिएको नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एससिएसनका अध्यक्ष डा. सुमित पाण्डेले जानकारी थिए ।

प्रहरी वा प्रहरीकै संरक्षणमा बाहिरका व्यक्ति ल्याएर टेन्ट हटाइएको हुन सक्ने भनाइ चिकित्सकहरुको छ । टेन्ट हटाएपछि चिकित्सकहरुले खुला आकाशमुनि नै रिले अनशन थालेका छन् ।  प्रहरीले समेत चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठलाई पटकपटक चेतावनीको भाषामा अनशन थाले कहिले पक्राउ गर्ने धम्की त कहिले झडप हुने त्रास देखाएको थियो । संघले त्यसका बाबजुद पनि विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । संघकाे आह्वानपछि देशभर विभिन्न शाखाहरुले समेत रिले अनशन सुरु गरेका छन् ।

संघका अनुसार पोखरा, धरान, विराटनगर, बीरगन्जमा दर्जनौँ चिकित्सक रिले अनशनमा बसेका छन् । यसैबीच संघले सोमबार नै विज्ञाप्ति जारी गरेर रिले अनशन बिथोल्ने प्रयास गरिए तत्कालल देशव्यापी स्वास्थ्यसंस्था हडतालमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । त्यसैगरी संघले आन्दोलनविरुद्ध भ्रम फैलाउने सदस्यमाथिसमेत कारबही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यसअघि सोमबारै त्रिवि शिक्षण अस्पताल प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत छुट्टाछुट्टै विज्ञाप्ति जारी गरेर रिले अनशन, विरोध, धर्नामा नलाग्न चेतावनी दिएको थियो । डा. केसीलाई गलाउने र अनशन तुहाउने सरकारी योजनाअनुसार चिकित्सकहरुमाझ विभाजन ल्याउन सरकारी चिकित्सक संघको नेतृत्वमा टोली परिचालन भएको बुझाइ संघ नेतृत्वको छ ।

डा. श्रेष्ठले सत्य र निष्ठाका लागि लडिरहेका एकजना डाक्टरको अनशन बिथोल्न सरकार नै लागिपरेको आरोप लगाए । ‘कहिले गुन्डा लगाउने, कहिले लोभ देखाएर संघकै सदस्यहरुलाई भड्काउने काम जारी छ,’ उनले भने, ‘राज्यको यस्तो हर्कतविरुद्ध चिकित्सकहरु झन् संगठित भएर लागेका छन् ।’  डा. श्रेष्ठले रिले अनशन बिथोलेर चिकित्सकहरु घर गएर सुत्छन् भन्ने भ्रममा नपर्न सरकारलाई चेतावनी दिए । ‘यिनीहरुलाई बेवास्ता गरेर वा भिजिलान्ते परिचालित गरेर सिध्याउन सकिन्छ भन्ने सपना कसैले नदेखे हुन्छ,’ उनले भने, ‘संघले शक्ति देखाउन पर्दा आउने अवस्था निकै अप्रिय हुन्छ ।’

यसैगरी संघको रिले अनशनबाहेक पनि बिहीबारदेखि वीर, त्रिवि शिक्षण र धरानका चिकित्सकहरुले रिले अनशन जारी राखेका छन् ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउन डा. केसीको अभिभावकत्व सधैँ चाहिन्छ

राजनीतिक पार्टीहरू कमजोर भएको अवस्थामा राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सघाउने संघसंस्था र विभिन्न तहका नागरिकमा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यस अर्थमा नेपालको चिकित्साक्षेत्र सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी अनशनरत रहेको भवनअगाडि एउटा सूचना लेखिएको छ– यहाँ टिभीको औषधि निःशुल्क पाइन्छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको गणेशमान सिंह भवननिकट भविष्यमा ३ करोड नेपाली जनताका लागि एउटा पवित्रस्थलको रूपमा स्थापित हुनेछ । जो–जो यो भवनमा आउनेछन्, उनीले यो भवनप्रति श्रद्धाले शिर निहुराउनेछन् ।
विगतका दिनमा जसरी यहाँको प्रवेश परीक्षाका क्रममा धाँधली हुने गरेका थिए, त्यसबारे डा. गोविन्द केसीले विरोध जनाउँदा उनीप्रति नकारात्मक नजरले हेरियो । त्यसैगरी गरिबका छोरा–छोरीले छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ भन्ने मागसहित डा. केसी अगाडि बढ्न खोज्दा उनलाई पागलको संज्ञा दिइयो ।
त्यस्तै, प्रतिस्पर्धाका आधारमा चिकित्सक बन्न पाउनु विश्वको मान्यता हो र त्यो नेपालमा पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दा उनको मागलाई उपेक्षा गरियो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र अनियन्त्रित रूपमा खोलिएका मेडिकल कलेजका कारण नेपालको समग्र चिकित्साक्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने धारणा राख्दासमेत केसीको मागलाई बेवास्ता गरिएको थियो । विश्वका विभिन्न मुलुकबाट प्रमाणित भइसकेको उक्त तथ्यलाई समेत नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेको थियो । सम्पन्न मुलुक अमेरिका तथा छिमेकी देश बंगलादेशको ढाकामा जथाभावी रूपमा मेडिकल कलेज खोलिँदा जुन हविगत भएको छ, त्यसबाट सरकारले अलिकति पनि सिक्न खोजेन ।

लोकतन्त्रको पक्षमा लड्ने राजनीतिक पार्टीहरूले मुलुकको चिकित्साक्षेत्रमा व्याप्त विकृति–विसंगतिविरुद्ध लड्ने डा. केसीको मागलाई बेवास्ता गर्न किमार्थ मिल्दैन । चिकित्साक्षेत्रमा व्याप्त विकृति–विसंगतिलाई हटाउनकै लागि भए पनि डा. केसी बाँच्नै पर्छ । कारणवश डा. केसीको जीवन तल–माथि भयो भने फेरि पनि पहिलेको इतिहास दोहोरिन सक्छ । ३ करोड नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न डा. केसी बाँच्नैपर्छ । आमजनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउनका लागि लडाइँ बाँकी नै छ, त्यसका लागि डाक्टर केसीको अभिभावकत्व आवश्यक छ ।

राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि जति पनि मेडिकल कलेज खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा सरकारको छ । जननिर्वाचित सरकारलाई निर्देशन दिने त्यो एउटा चिकित्सक (डा. केसी) को हो भन्ने धारणा सरकारको छ । तर, सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ र समर्थनमा डा. केसीले विजय हासिल गर्दै आएका छन् । विश्व इतिहासले प्रमाणित गरेको छ कि सत्यको जहिले पनि विजय नै हुन्छ । त्यसैले सत्याग्रहीको सधैँ विजय हुन्छ ।

१० साउनमा सत्याग्रही डा. केसी र कार्यकारी प्रमुखकै पहलमा सरकारबीच ३ करोड नेपाली जनतालाई साक्षी राखेर जुन सहमति भयो, त्यसको आज किन उल्लंघन भयो भन्ने कुराको जवाफ सरकारले दिनु आवश्यक छ । के डा. केसीलाई सहिद नै बनाउन खोजिएको हो त ? त्यसको जवाफ सरकारले दिनु आवश्यक छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई सहिद बनाउने व्यक्ति धरासायी हुन्छन् भन्ने विश्व इतिहासले नै पुष्टि गरिसकेको छ ।
लोकतन्त्रको पक्षमा लड्ने राजनीतिक पार्टीहरूले मुलुकको चिकित्साक्षेत्रमा व्याप्त विकृति–विसंगतिविरुद्ध लड्ने डा. केसीको मागलाई बेवास्ता गर्न किमार्थ मिल्दैन । चिकित्साक्षेत्रमा व्याप्त विकृति–विसंगतिलाई हटाउनकै लागि भए पनि डा. केसी बाँच्नै पर्छ । कारणवश डा. केसीको जीवन तल–माथि भयो भने फेरि पनि पहिलेको इतिहास दोहोरिन सक्छ । ३ करोड नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न डा. केसी बाँच्नैपर्छ । आमजनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउनका लागि लडाइँ बाँकी नै छ, त्यसका लागि डाक्टर केसीको अभिभावकत्व आवश्यक छ ।

अनशन बस्नु चिकित्सकको रहर नभई बाध्यता हो । आन्दोलन तथा अनशनका नाममा जनतालाई सेवा नदिनु हाम्रो नैतिकताभित्रको कुरा होइन । जनताप्रतिको जिम्मेवारीको भावनाले पनि हामी अभिप्रेरित छौँ । त्यसकारण सरकारले आजै संसदीय प्रक्रियाबाट डा. केसीका माग पूरा गरेमा मुलुकमा अशान्ति तथा चिकित्सक हड्तालको अवस्था आउने थिएन ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

रिले अनशन बिथोल्न खोजे ओपिडी बन्द गर्ने चिकित्सक संघको चेतावनी, आन्दोलनविरुद्ध लाग्नेमाथि कारबाही

नेपाल चिकित्सक संघले देशभर जारी रिले अनशन बिथोल्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यस्तो गरिए देशभर आकस्मिकबाहेकको सेवा ठप्प पारिदिने चेतावनी दिएको छ । संघले आन्दोलनप्रति अफवाह फैलाउने र गलत सूचना प्रवाह गर्नेमाथि समेत कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।

संघले सोमबार साँझ विज्ञाप्ति जारी गरी रिले अनशन बसेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि घुसपैठ गर्न खोज्ने र शान्तिपूर्ण वातावरणलाई खलल पुर्याउने चेष्टा भएको भन्दै आपित्त जनाएको छ । संघले यस्तो परिस्थिति आए कुनै पनि वेला देशभरका स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवा पूर्ण रुपमा बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

संघले दिनभर रिले अनशन गरिरहँदा राज्यको संरक्षणमा समानान्तर अनशनमा राखिएका एक युवाको समर्थकका नाममा बिथोल्ने प्रयास भएको थियो । संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले राज्यका प्रभाव र प्रलोभनमा परेर केही व्यक्तिहरु संघका कार्यक्रम विथोल्ने प्रयासमा लागेको भन्दै उनीहरुको षयन्त्र सफल नहुने चेतावनी दिए । ‘यस्तो अवस्थामा झन् देशभरका चिकित्सकहरु संगठित र एकवद्ध भएर संघलाई साथ दिन तयार हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि हामी जस्तोसुकै कठोर कार्यक्रम ल्याउन पनि पछाडि हट्दैनौ, र कुनै तत्वसँग डराउँदैनौं’ ।

संघले त्यस्तो गतिविधिमा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । २० दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका निम्ति संघले शुक्रबारदेखि रेजिडेन्ट चिकित्सकले गरेको सेवा छाड्ने निर्णयमा समर्थन गर्दै सोमबारदेखि देशभरका शाखा तथा स्वास्थ्यसंस्थामा रिले अनशन सुरु गरेको छ ।

त्यसैगरी पछिल्लो समय संघका कार्यक्रम विथोल्न सरकार समर्थक चिकित्सकहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाइरहेको प्रतिसमेत संघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले त्यस्तो गतिविधिमा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । २० दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका निम्ति संघले शुक्रबारदेखि रेजिडेन्ट चिकित्सकले गरेको सेवा छाड्ने निर्णयमा समर्थन गर्दै सोमबारदेखि देशभरका शाखा तथा स्वास्थ्यसंस्थामा रिले अनशन सुरु गरेको छ ।

संघले रिले अनशन विथोल्ने प्रयासप्रति समेत संघले निन्दा गरेको छ । ‘सत्याग्रहजस्तो पवित्र आन्दोलनमा सरिक डा. केसीको जीवन रक्षाका निम्ति ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै मर्यादित र अनुशासित रिले अनशनमा नगर्नसमेत संघले चेतावनी दिएको छ । संघले आह्वान गरेको कार्यक्रममा कुनै आग्रहपूर्वाग्रह नराखि मानवीय संवेदनशीलतालाई आत्मसाथगरी सम्पूर्ण आजीवन सदस्यहरुले सक्रिय सहभागिताका लागि समेत आह्वान गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

देशभर चिकित्सककाे रिले अनशन

२० दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा र सम्झौता कार्यान्वयनको मागसहित नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा देशभरका चिकित्सकहरुले रिले अनशन सुरु भएको छ ।
अनशनको तेस्रो सातासमेत सकिना लाग्दा पनि सरकार वार्ता र संवादको सट्टा चिढ्याउने र वेवास्ता गर्ने दिशामा अग्रसर भएपछि बाध्य भएर कडा आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको संघले जनाएको छ ।

संघको आह्वानअनुसार काठमाडौँमा डा. केसी अनशनस्थल गणेशमान सिंह भवनको परिसरमा र उपत्यकाबाहिरका शाखा भएका जिल्लामा शाखामा र नभएका जिल्लामा स्वास्थ्य संस्थामै रिले अनशन सुरु गरिएको संघका अध्यक्ष डा. मूक्तिराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसैबीच धरान, विराटनगर, चितवन, वीरगञ्जमा ठूलो संख्यामा चिकित्सक उपस्थितीमा रिले अनशन जारी रहेको संघले जनाएको छ ।

यसैबीच संघको त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा गरेको धर्नामा नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट सोसाइटीसहित रेजिडेन्ट चिकित्सकहरुका प्रमुख प्रतिष्ठान÷संस्थानका संगठनहरुले समेत साथ दिइरहेका छन् ।
संघले रिलेअनशनलाई पनि नसुने देशभर आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेर विरोधमा उत्र्रिने चेतावनी दिएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गर्दा सम्झौताअनुरूप गर्न नागरिक अगुवाको अपिल

नागरिक अगुवाहरुले माथेमा कार्यदलको सुझाबविपरीत प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रिय सभा पेस गर्दा डा. केसीसँगका सम्झौताअनुसारका बुँदा थप गर्न अपिल गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की र त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासहितका अगुवाले आइतबार यस्तो गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेस गर्दा डा. केसीसँग राज्यले गरेको उल्लिखित सम्झौताबमोजिम सुधार गरेर पारित गर्ने सबै पक्षसँग  अपिल  छ। उनीहरुले नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी सत्याग्रहमा रहेकै बेला प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित भएको तथा त्यसक्रममा यसअघि नेपाल सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौता उल्लंघन भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यो कदमले राज्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै अगुवाहरुले डा. केसीसँगको सम्झौताअनुसार ऐन जारी गरिँदा चिकित्साशिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन तथा यसअघि जारी भएका अध्यादेशअनुरुप गर्न आग्रह गरेका छन् । यसो गर्दा मेडिकल शिक्षाका नियामक निकायहरु तथा अब मेडिकल कलेज खोल्न प्रयासरत पक्षहरुसमेत सबैको हित हुने भनाइ अगुवाहरुको छ ।

अपिलकर्ताहरु

केदारभक्त माथेमा
सुशीला कार्की
महावीर पुन
अभि सुवेदी
भोजराज पोखरेल
स्वर्णिम वाग्ले
विजय लामा
कृष्ण धरावासी
जयराज आचार्य
दुर्गा सुवेदी
कपिल श्रेष्ठ
मनप्रसाद वाग्ले
भैरव रिसाल
डा. रामेश कोइराला
वीरेन्द्रकुमार मिश्र
रवीन्द्रसिंह बानियाँ
यादव खरेल
गोविन्दराज पोखरेल
प्रत्युष वन्त
शेखर खरेल
रामकुमार भण्डारी
फणिन्द्र लुइँटेल
दिनेश प्रसाईं
सावित्री श्रेष्ठ
गीता रसाइली
देवी सुनुवार
गोपाल साह

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सोमबारदेखि देशभर चिकित्सकको रिले अनशन, अस्पताल बन्दै हुन सक्ने चेतावनी

नेपाल चिकित्सक संघले भोलि (सोमबार)देखि देशभरका स्वास्थ्यसंस्थामा रिले अनशन गर्न चिकित्सकहरूलाई आह्वान गरेको छ । १५औँ सत्याग्रहका क्रममा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरी १९ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्नुको सरकार उल्टो दिशामा हिँडेकाले उनको जीवनरक्षाका लागि चिकित्सकहरू आन्दोलित हुनुपरेको संघले जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि संघ कुनै पनि खालका कडा आन्दोलनमा जान तयार रहेको भन्दै अब त्यो समय आएको बताए । उनले सत्ता, पद र केही लोभमा परेर चिकित्सक माझ विभाजन ल्याउने भ्रम फैलाउनेत काम पनि भइरहेको भन्दै भ्रममा नपर्न समेत आग्रह गरे ।
उनले चिकित्सकलाई संघको आन्दोलनमा साथ लिन भन्दै अहिले आन्दोलनमा असहयोग गरे त्यसको हिसाब चुक्ता गर्ने चेतावनी समेत दिए ।

डा. केसी अनशन बसिरहेको भवनको प्रांगणमा डाक्टरहरू जम्मा भई नारासहित विरोध प्रदर्शन गरे । चिकित्सक संघको आह्वानमा आइतबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भेला भएका चिकित्सकहरूले डा. केसीको माग तत्काल पूरा गर्न माग गर्दै र्याली निकालेका थिए । संघ र आवासीय चिकित्सकको संयुक्त र्यालीमा चिकित्सकहरूले माफियामुखी ऐन चाहिँदैन, डा. केसीको माग पूरा गर, जनतामुखी चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गर, मेडिकल माफिया होसियार, आज अनशनको १९ दिन सरकार किन मौन, मार्सी चामलसँग ऐन साट्न पाइँदैन, सांसदको घडीमा माफियाको ब्याट्रीजस्ता नारा लगाएका छन् । र्याली कान्ति बाल अस्पताल पुगी पुनः त्रिवि अस्पताल फर्किएको थियो ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले छिटोभन्दा छिटो डा. केसीसँग वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले माग पूरा गर्ने चाहना नदेखाए संघले आन्दोलन कडा बनाउँदै लैजाने उनको भनाइ छ । ‘डा. केसीका माग पूरा नभए देशभरका अस्पताल पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने ।

अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले रिले अनशनपछि पनि सरकार डा. केसीको मागप्रति उदासीन रहेमा क्रमिक रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमलाई कडा बनाउँदै लैजाने बताए । सत्तापक्षले प्रतिपक्षको अवरोधका बाबजुद डा. केसीसितको सम्झौताविपरीत शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट चिकित्साशिक्षा विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा विधेयकसहित सरकार र सभामुखको शैली नसच्चिएसम्म संघर्ष जारी रहन्छ

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीच राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार बहुमतले पारित भएको छ । पेलेरै विधेयक पारित गरिएपछि नेपाली कांग्रेस सरकारसँग झन् रुष्ट हुँदै आएको छ । कांग्रेस यतिखेर सभामुखको कार्यशैलीप्रति पनि चिडिएको छ । अब कांग्रेस सदनमा कसरी अगाडि बढ्छ र डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि कांग्रेसले के गर्छ त ? यसै विषयमा केन्द्रित भएर हेल्थपोस्टका वसन्त ढुंगानाले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापासँग गरेको कुराकानी ।

कांग्रेसको अवरोधका बीच पनि चिकित्साशिक्षा विधेयक पास भएको छ । अब कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ ?
संसद्भित्र शुक्रबार जे–जस्तो घटना घट्यो, त्यो दःुखद विषय हो । चिकित्साशिक्षा विधेयक त एउटा पक्ष हो । त्यसबाहेक अर्को दुईवटा महत्वपूर्ण पक्ष पहिला छन् । एउटा सरकारको नेपाली कांग्रेससँगको व्यवहार हो । प्रधानमन्त्रीजी शनिबार नेपाल फर्कंदै हुनुहुन्थ्यो । र, प्रधानमन्त्री आइसकेपछाडि छलफलबाट टुंग्याउन सकिने विषयहरू थिए । तर, प्रधानमन्त्रीलाई एकदिन पनि कुर्नभन्दा नेपाली कांग्रेसलाई बलप्रयोग गर्ने वा दुईतिहाइको शक्ति प्रयोग गर्ने कुराको छनोट सरकारले गर्यो । प्रधानमन्त्री कांग्रेससँग मिलेर जाऊँ भन्ने आह्वान गुर्नुहुन्छ । तर, व्यवहारमा चाहिँ निषेध गर्ने, पेल्ने र नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्ध बिगार्ने कुराको जोखिम उठाउन सरकार तयार भएको कुरा (शुक्रबारको) घटनाले स्थापित गर्यो ।

दोस्रो कुरा, सभामुखको व्यवहार र त्यससँगै बल्ल सूचीकृत चिकित्साशिक्षाको विधेयकको विषय भयो । अब तीनवटै कुरामा हाम्रो संघर्ष रहन्छ । सरकारले हामीलाई टेक्ने ठाउँ दिएन, त्यसैले सरकारसँग पनि हाम्रो संघर्ष अगाडि बढ्छ । सभामुखले गर्नुभएको व्यवहारमा अब कुनै एउटा घटना मात्र भएन, एउटा शृंखला नै बनिसक्यो । हामीले प्रत्युत्तर यसरी नै दिने अवस्था छैन । तर, प्र्रत्युत्तर हाम्रो रहन्छ । चिकित्साशिक्षा ऐनका सन्दर्भमा सदनभित्र, सदनबाहिर सबैतिर यो विधेयकलाई सच्याउने कुरामा हाम्रो संघर्षलाई कायम राख्छौँ ।

चिकित्साशिक्षा विधेयकभित्र तपाईंहरूको असहमतिचाहिँ के हो ?
मुख्य कुरा के बुझ्नुपर्यो भने नेपालमा चिकित्साशिक्षाको क्षेत्रमा पूरै बेथिति भइसकेपछाडि यस क्षेत्रमा थिति बसाल्नका निम्ति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार हुँदाको समयमा त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बन्यो । त्यो कार्यदलले एउटा लामो अध्ययन गरेर यो बाटो हिँडे हुन्छ भनेर सुझायो । गोविन्द केसीको माग भनेको त्यो कार्यदलले सुझाएको बाटोअनुसारको कानुन बनाऔँ भन्ने हो । माग रहिरहने र कानुन नबन्ने अवस्था रह्यो । पहिलोपटक शेरबहादुर देउवाको सरकार हुँदा ती विषयलाई समेटेर कानुन बन्यो ।

तत्कालीन सरकारले संसद्मै रहेको विधेयकमा डा. केसीले उठान गरेको विषयलाई समावेश गरेर कानुन ल्याउने प्रयास गर्दा पनि सत्तामा साथ दिएको तत्कालीन माओवादी केन्द्र नै प्रतिपक्षसँग मिलेर त्यो प्रयासमा भाँजो हाल्यो । अन्ततः सरकारले त्यसलाई अध्यादेशबाट जारी गर्यो । त्यो अध्यादेशबाट जारी गरेपछि डा. केसीको माग पूरा भयो । तर, ओली सरकार आइसकेपछि अध्यादेशलाई एकपटक जस्ताको तस्तै जारी गरेपछि फेरि प्रतिस्थापन गरेर कानुन ल्याउँदै गर्दा पूरै बिगारेर ल्याइयो ।
त्यसपछि फेरि डा. केसीको संघर्ष भयो । अध्यादेश ल्याउने पार्टीका रूपमा पनि एजेन्डासमेत सही दिशामा छ भन्ने बुझाइका आधारमा समेत डा. केसीलाई हाम्रो समर्थन र साथ रह्यो । १५औँ अनशनपछाडि अहिले फेरि विधेयक आयो । १५औँ अनशनमा भएको सम्झौताका थुपै्र कुरा यसभित्र परे । जे–जति बनेको छ, बनेका कुराको श्रेय गोविन्द केसीलाई जान्छ । डा. गोविन्द केसी नहुनुभएको भए एक त चिकित्साशिक्षा विधेयक नै बन्दैनथ्यो, दोस्रो विधेयक बने पनि सरकारको नियतअनुसार बन्थ्यो । त्यो भनेको यो सरकारले सुरुमा प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा सदनमा प्रस्तुत गरेको जस्तो बन्थ्यो । अहिले सरकारका मान्छेहरूले भन्दै गरेका उपलब्धिहरू कसको मागका आधारमा थपिएका हुन् त ?

त्यसपछि हामी भन्दै आएका छौँ, अब चिकित्साशिक्षासम्बन्धी विधेयक बनाउँदै गर्दा मूलतः हिजो भएका विकृति अन्त्य हुने गरी आउनुपर्छ । चिकित्साशिक्षा भनेको मूलतः सरकारी लगानीको शिक्षा हो । यसमा सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ । पहिला सार्वजनिक क्षेत्र बलियो बनाउनुपर्छ । नियमनकारी निकाय बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र निजी क्षेत्रलाई ठाउँ दिनुपर्छ । यो मूल मर्म वा आधारभूत सर्तहरूलाई विधेयकले समेटेन ।

तपाईंले यसो भनिरहँदा सुरुमा त नेपाली कांग्रेस पनि माथेमा आयोगले दिएको सुझाबअनुसारको चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गर्ने पक्षमा थिएन भन्ने बुझिन्छ नि ?
अब यसमा कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि बुझ पचाउनेलाई केही भन्न सकिँदैन । होइन भने यो विषयका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको आफ्नो अडान, संघर्ष यति स्पष्ट भएपछि यसबारे थप व्याख्या गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्दैन । १५औँ अनशनबारे पनि नेपाली कांग्रेसकै लगातारको संसद्को अवरोधपछाडि सरकार र डा. केसीका बीचमा सम्झौता भएको हो । कांग्रेसको कुरा डा. केसीको माग भन्ने मात्रै होइन । कांग्रेसको कमिटमेन्टचाहिँ के हो भने चिकित्साशिक्षाको क्षेत्रमा बेथिति छ, त्यो बेथितिका लागि जिम्मेवार हामी पनि हौँ । हामी पनि पानीमाथिको ओभानो बन्नुहुँदैन । हाम्रो समयमा पनि गल्ती–कमजोरी भएका छन् । तर, ती भएका गल्ती–कमजोरीलाई सच्याउने भनेर अध्ययन गरियो । त्यो अध्ययनले हामीलाई बाटो देखायो । अब त्यो बाटोमा हामी हिँड्ने हो कि होइन भन्ने हो । त्यो बाटोमा हामी हिँड्न चाहन्छौँ । हिजोका गल्तीलाई हामी सच्याउन चाहन्छौँ । त्यति भनेपछि माथेमा प्रतिवेदनले भनेअनुसार कानुन बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा त हामीले पहिला आयोग बनायौँ, शेरबहादुर देउवाको पालामा अध्यादेश बनायौँ । त्यो अध्यादेशअनुसारको अर्को कानुन बन्नुपर्छ भनेर लडिराखेका छौँ । शुक्रबार सदनको अन्तिम समयसम्म पनि लड्यौँ भनेपछि त्यति हुँदाखेरि पनि लागेन भन्नेको उत्तर के हुन सक्छ र ?

तर, शुक्रबार चिकित्साशिक्षा विधेयकभन्दा पनि कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका अस्पतालको नाम फेर्न हुन्न भन्ने पक्षमा कांग्रेसको बढी फोकस देखिन्थ्यो नि ?
अस्पतालको विषय पनि नेपाली कांग्रेसलाई त्यतिकै महत्वपूर्ण विषय हो । यो विषयलाई बाहिरबाट एउटा नागरिकले हेर्दा गौणजस्तो लाग्छ । तर, पार्टी पंक्तिका निम्ति यो विषय बडो महत्वपूर्ण हुन्छ । यो हाम्रा निम्ति त्यतिकै महत्वपूर्ण विषय हो । दुईटा अस्पतालको नामबाट सुशील कोइराला र गिरिजाप्रसादको नाम हटाइदिएर, गिरिजाप्रसाद स्वर्गवास भइसक्नुभयो, न उहाँलाई केही हुने हो, न गिरिजाप्रसादको पार्टीलाई केही हुने हो, न उहाँको नाम कमजोर हुने हो । नेपाललाई शान्तिप्रक्रियामा अवतरण गराउने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा यत्रो आपत्ति ? आज माओवादी कहीँ छन् भने त्यो माओवादीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने गिरिजाप्रसादको नामचाहिँ एक ठाउँको अस्पतालको बोर्डबाट मेटेर हुने कुरा पनि होइन । नेपालको संविधान बनाउने सुशील कोइरालाको नाम बोर्डबाट मेटर हुने कुरा होइन । सबाल त नेपालको अहिलेको सरकारले नेपाली कांग्रेसको अस्तित्वलाई कसरी लिन्छ भन्ने हो ।

यसलाई हामीले के संकेतका रूपमा लिएको हो भने सरकार हामीलाई निषेध गर्न चाहन्छ । सरकार हाम्रो अस्तित्व स्वीकार गर्न चाहँदैन । सरकार हामी पनि छौँ भन्ने कुरा मान्दैन । सरकार विगतलाई मेटाउन चाहन्छ । सरकार कांग्रेसलाई भित्तामा पुर्याउन चाहन्छ, हामीलाई नामेट पार्न चाहन्छ । उसको यो दुष्प्रयासको हामीले प्रतिरोध गर्ने हो । त्यसैले हाम्रा निम्ति चाहिँ यी अस्पताल आफैँमा महत्वपूर्ण छन् ।

ती अस्पतालका आफ्नै कथा छन् । सुशील कोइराला अस्पताल त समुदायले चलाएको अस्पताललाई सरकारीकरण गरेर त्यसलाई नेपाल सरकारभित्र ल्याएको हुँ मैले । यसलाई हामी कसरी हेर्छौं भने म स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा मनमोहन अधिकारीको नाममा खोलेको सहकारी अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने कानुनी अवस्था आयो । सहकारी नाममा खोलेको अस्पताल बन्द गर्न गाह्रो थिएन हामीलाई, तर अस्पताल मेटिँदै गर्दा मनमोहन अधिकारीको नाम पनि मेटिने भयो नि ! मनमोहनको नाम मेटिन दिनुहुँदैन भनेर मैले नै केपी ओलीलाई बालकोट गएर भेटेर मनमोहन अधिकारी हामी सबैका नेता हुन्, यस्तो गर्छु भनेर शेरबहादुर देउवालाई बूढानीकण्ठ गएर भेटर, फेरि प्रचण्डलाई कन्भिन्स गरेर सिनेट र मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको सबैभन्दा ठूलो अध्ययन प्रतिष्ठान चिकित्साशिक्षा राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिष्ठानको नाम बदलेर मनमोहन चिकित्साशिक्षा अध्ययन प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय गरेँ । तर, संसद्मा गराउने वेलासम्म बस्न पाइनँ । किनभने, मनमोहन अधिकारीलाई नामेट गर्न खोज्नु भनेको उहाँप्रतिको श्रद्धाको कमी मात्रै होइन कि, नेकपा एमालेको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नु हो । नेकपा एमालेको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेर जान पनि सकिँदैन, जान पनि हुन्न । हिजो सोचेको हामीले त्यो हो । आजको सरकारले चाहिँ हाम्रो अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न चाहेको हो । त्यसकारणले गर्दा हाम्रो यो महत्वपूर्ण लडाइँ हो ।

डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको यति धेरै दिन भयो । उहाँको स्वास्थ्य पनि जटिल बन्दै गएको छ । अब डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ ?
गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि गम्भीर हुनुपर्ने भनेको सरकार हो । उहाँको माग पनि सरकारसँग हो । त्यसैले आफ्नो तर्फबाट सदनमा संघर्ष हामीले गर्यौँ । अझै हाम्रो संघर्ष अगाडि बढाउँछौँ । र, अहिले पनि हामी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ कि, एउटा सत्याग्रहीलाई जुन ढंगबाट सरकारले व्यवहार गरिरहेको छ, त्यो सरकारले बदलोस् । सरकार त एउटा नक्कली एउटा अनशनकारी खडा गरेर सत्याग्रहीको मानमर्दन गर्ने कुरा, सत्याग्राहीमाथि प्रश्न उठाउने कुरा मात्र होइन, उसको निष्ठामाथि, इमानदारीमाथि समेत धावा बोल्ने काम गर्नेबाट पनि ऊ अलिकति हिचकिचाएन । जुन दुव्र्यवहार सरकारले यसपटक गर्यो, त्यो सच्याओस् । र, गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका निम्ति हाम्रो दबाब सरकारसँगै रहन्छ । हाम्रो अनुरोध पनि सरकारसँगै रहन्छ । उसले चाँडोभन्दा चाँडो संवाद गरोस् । र, अझै पनि एउटा निकासको बाटो खोजोस् । हामीले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्छौैं ।

अर्को संसद् बैठक १७ माघमा बस्दै छ । त्यतिखेर सदनमा कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?
हिजोको घटनापछाडि १७ गतेको सदन सहज रूपमा चल्दैन भन्ने कुरा म अहिल्यै भन्न सक्छु । तर, जाने कसरी, के गर्ने भन्ने कुरा छ । संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बसेर हामीले संघर्ष गर्ने कुरा गरेका छौँ । तर, कस्तो संघर्ष कसरी गर्ने, कहाँसम्म लिएर जाने भन्ने कुरा आइतबार बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्छ । चार वर्षसम्म यो सरकारसँग हाम्रो संघर्ष रहन्छ । हामीले आवश्यक ठाउँमा सहयोग गर्यौँ, अलिकति सहकार्य गर्यौँ भने हाम्रो उदारतालाई सरकारले कमजोरीका रूपमा लियो । अब यो म्याराथुनजस्तो हो । अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ होइन ।

नेपाली कांग्रेस अब सडकमा उत्रन्छ भन्ने अभिव्यक्ति पार्टी सभापति देउवाले दिनुभएको छ नि ?
सडकमा आउनुपर्ने अवस्था त सरकारले बनायो नि ! किनकि, हामीले नचाहँदानचाहँदै सरकारले जबर्जस्ती सडकमा आउनुपर्ने बनायो । सदनमा हाम्रो दलको नेताको उपस्थितिमा हामीले सदनको बैठकको कारबाही अगाडि नबढाइयोस् भनिएको थियो । अर्कोतिर २०औँ बैठक रोकेर डेडलक भएर सरकार अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था पनि थिएन । तर, त्यही चिकित्साशिक्षा विधेयक सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो भएको छ । यस्तो वेलामा त सरकारले यो विधेयक म ल्याउँदिन, गोविन्द केसी पनि अनशनबाट उठ्नुस्, फेरि छलफल गरौँ, केही बिग्रिसकेको छैन भनेर भन्नुपर्ने वेलामा जबर्जस्ती पेलेर सरकार आयो । तपाईंहरूले भनेको अस्पताल म निर्णय गर्छु भनेर आउनुपर्ने ठाउँमा जालझेल गरेर तिमीहरूलाई उठ्न दिन्न भन्छ भनेपछि त हामी सडकमा पनि आउनुपर्छ । तर, सदनमा पनि हाम्रो संघर्ष रहन्छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

माइतीघरमा नारा– विज्ञको प्रतिवेदन लत्याउने, माफियाको भाषा पत्याउने

विद्यार्थी र जनतामुखी व्यवस्थासहितको चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित जारी सत्याग्रहलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले संसदबाट शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गराएको प्रति डा. केसीका समर्थक तथा सर्वसाधारणले तीव्र आक्रोश जनाएका छन् ।  ‘माफियामुखी ऐन’ ल्याएको भन्दै डा. केसी सोलिडारिटी अलायान्सले आह्वानमा माइतीघरमा भेला भएका समर्थनक एवं सर्वसाधारणले नारामार्फत् विधेयकका व्यवस्थाप्रति आक्रोश जनाएका छन् ।

१२ बजे माइतीघरमा भेला भएका समर्थकहरुले प्रतिपक्षीको विरोधका बाबजुद् बलपूर्वक विधेयक पारित गर्नुको पछाडि मेडिकल माफियाको खेल भएको आरोप लगाए । उनीहरुले दुईतिहाईको दम्भले, मार्सी चामलको गन्धले, बहुमत दिने जनता फाइदा लुट्ने माफिया, चरेशको थालमा मार्सीको भात, कहाँ गयो तिम्रो समाजवादजस्ता नारा लगाएका थिए भने, नारा लेखिएका कागजका टोपीसमेत लगाएका थिए ।

त्यसैगरी माइतीघरबाट बानेश्वरतर्फ अगाडि बढेको -यालीमा विज्ञको प्रतिवेदन लत्याउने, माफियाको भाषा पत्याउने, नेकपाका सांसद माफियासँग गद्गद्लगायतका नारा लगाएका थिए । नारा र मन्तव्यमा पछिल्लो समय पारित विधेयकले फाइदा पुगेका सीमित कलेजका संचालकसँग नेकपाका नेताको सम्बन्धनलाई लिएर सहभागीले बढी आलोचना गरेका थिए ।

सिमसिमे पानीकै बीचमा -याली माइतीघरबाट वानेश्वर पुगेपछि कोण सभामा परिणत भएको थियो । डा. केसीलाई बचाऔं, नेपाललाई बचाऔं भन्ने नारा लेखिएको मुल व्यानरसहित अगाडि बढेको -यालीमा चिकित्सक, मानवअधिकारकर्मी, विद्यार्थी एवं नागरिकको सहभागीता थियो ।

उनीहरुले माफियामुखी चिकित्सा ऐन चाहिँदैन, नाममा साम्यवाद स्वास्थ्यमा व्यापार, कान खोली सुन ओली र प्रचण्ड तिम्रो मार्सी भोजनले समाजवाद आउँदैन, नेकपाका सांसदको घडिमा माफियाको ब्याट्रीलगायतका नारा लगाएका थिए ।

सिमसिमे पानीकै बीचमा -याली माइतीघरबाट वानेश्वर पुगेपछि कोण सभामा परिणत भएको थियो । डा. केसीलाई बचाऔं, नेपाललाई बचाऔं भन्ने नारा लेखिएको मुल व्यानरसहित अगाडि बढेको -यालीमा चिकित्सक, मानवअधिकारकर्मी, विद्यार्थी एवं नागरिकको सहभागीता थियो ।

कोणसभालाई संवोधन गर्दै अभियान्ता डा. जीवन क्षेत्रीले एउटा सत्याग्रहीसँगको सम्झौतालाई लत्याएर सरकारले माफियामुखी ऐन ल्याएको आरोप लगाए ।उनले १५औं अनशनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको गुदी फालेर ब्रोकोमात्रै रहेको विधेयक ल्याएको स्मरणगर्दै पछिल्लो समय केही दफा राखेर सीमित कलेजलाई फाइदा पुग्नेगरी विधेयक ल्याएको बताए ।

नागरिक महिला अभियान्ता रेसु अर्याल, संसदको बहुमतको निहुँ देखाएर माफियामुखी ऐन पारित गरेको भन्दै सरकार सर्वसत्तावादी दिशामा अगाडि बढेको बताइन् । सरकार बहुमत प्राप्त भएपनि नैतिकहरुमा पुरै गिरिसकेको भनाई अर्यालको थियो । ‘सरकारको प्रधानमन्त्री केही गर्न सक्दिन भनेजस्तो निरीह भएर प्रस्तुत हुन्छ, उनको नैतिकता कहाँ गयो ?’ उनले भनिन्, ‘यस्तो सरकारलाई म मान्दिन्’ ।

मानवअधिकारवादी नेता एवं प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले शुक्रबार सांसदको दृश्यले पञ्चायतको झल्को दिएको बताए । ‘पञ्चायत कालमा एक जना अमुक पञ्च नेताले आदेश दिन्थे, अरु होमा हो मिलउथे’ श्रेष्ठले भने, ‘नेकपाका सांसदहरुले पनि स्यालहुइयाँ गरेर विधेयक पारित गरे’ ।
उनले प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रका लागि लडेको मान्छे भएपनि पछिल्ला अभिव्यक्ति हुँदा दुईजिब्रे बोली र व्यवहार पनि त्यस्तै देखाएको आरोप लगाए । ‘प्रधानमन्त्रीको बोली र ब्यवहारले राष्ट्रलाई नै क्षति पुगेको छ, लोकतन्त्र र प्रधानमन्त्री पदको गरिमा घटेको छ,’ उनले भने ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीको जीवन रक्षाको पहल गरिदिन चिकित्सकहरुको राष्ट्रपतिलाई आग्रह

१८ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीको माग पुरागरि जीवन रक्षाका लागि पहल गरिदिन आवासीय चिकित्सकहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आग्रह गरेका छन् ।  वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरुले शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाउदै सरकारको ध्यानकार्षण गरादिन राष्ट्रपतिमार्फत् आग्रह गरेका हुन् । राष्ट्रिय अवासीय चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. सुमित पाण्डेका अनुसार अपराह्न राष्ट्रपति कार्यलयको सचिवालयमा पत्र दर्ता गराइएको हो ।

आवासीय चिकित्सकहरुले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पत्रमा आफ्ना गुरु अनशनमा रहेको र सरकारले १५औं अनशनमा गरेको सहमति कार्यन्वयन नगर्दा सुरु भएको सत्याग्रहप्रति आवासीय चिकित्सकका तीनवटै संस्थाहरुले समर्थन रहेको जानकारी गराएका छन् ।
चिकित्सकहरुले सरकार चाँडोभन्दा चाँडो संवेदशील भएर वार्तामार्फत् डा.केसीको माग पूरा गर्न अनुरोध समेत गरेका छन् ।

चिकित्सा समुदाय, बुद्धिजीवि वर्ग र आम जनताले ऐक्यवद्धता जनाएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विकृतिमुक्त गर्ने लहरलाई बहुमतप्राप्त सरकारले सीमित पक्षलाई मात्र नभई निष्पक्ष तबरले जनताको भलो हुने निचोडप्रति अग्रसर हुन चिकित्सकहरुले अनुरोध गरेका छन् ।
पत्रमा हस्ताक्षरकर्तामा राष्ट्रिय अवासीय चिकित्सक संघका अध्यक्षा डा. सुमित पाण्डे, रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन अफ न्याम्स (र्यान) का अध्यक्ष डा. शरदचनद बराल र जुनियार रेजिडेन्ट वेलफियर सोसाइटी (जेआरडब्लुएस) अध्यक्ष कविराज पौडेल छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘मेडिकल माफिया पोस्ने विधेयक’ विरुद्ध शनिबार माइतीघरमा प्रदर्शन हुने

१५औँ अनशनको सम्झौताविपरीत प्रतिनिधिसभाबाट पारित चिकित्साशिक्षा विधेयकले मेडिकल माफियालाई पोसेको भन्दै डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहका समर्थकहरूले शनिबार मेडिकल माफियाविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।

‘डा. केसीलाई बचाऔँ, नेपाललाई बचाऔँ’ भन्ने नारासहित मध्याह्न १२ बजे माइतीघरमा भेला भएर माफिया पोस्ने विधेयकविरुद्ध बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरिने डा. गोविन्द केसी सोलिडारिटी अलायन्सका अभियन्ता प्रीतम सुवेदीले बताए ।

१६औँ अनशनको १७औँ दिन केही मेडिकल कलेजलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी प्रतिपक्षलाई समेत पेलेर विधेयक पारित गरिनु मेडिकल माफियालाई पोस्ने खेल भएको अलायन्सको ठहर छ । अलायन्सले आमनागरिकलाई ‘तपाईं डा. गोविन्द केसीजस्ता नागरिकको साथमा कि माफियाको ?’ भन्दै प्रश्नसमेत गरेको छ ।

विधेयक पारित भएसँगै डा. केसीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समेत उनले आमनागरिकलाई अभियानमा साथ दिन आह्वान गरेका छन् ।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारित विधेयकलाई सच्याएर मात्रै पारित गर्न डा. केसीले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि संसद्मा सत्तापक्षले पेलेरै हुबहु विधेयक पारित गरेको थियो । विधेयकमा मनसायपत्र लिएका कलेजका सन्दर्भमा सम्बन्धन दिन बाटो सहज गरिँदा स्पष्ट रूपमा केही मेडिकल कलेजलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, जारी रहने सत्याग्रहमा साथ दिन नागरिकमा आह्वान

१५ औँ अनशनको सम्झौताविपरीत चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित भएपछि डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेका छन् ।

१५औँ अनशनका क्रममा भएको सम्झौता र प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धताविपरीत संसदले प्रतिपक्षको अवरोधका बीच शुक्रबार विधेयक पारित गरेसँगै डा. केसीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन् ।

उनले १७ दिनदेखि जारी सत्याग्रहसमेत नरोक्ने घोषणा गरेका छन् ,। डा. केसीलाई बोल्न कठिनाई भएपछि सहयोगी जीवन क्षेत्रीले पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीको तर्फबाट धारणा राखेका थिए ।

डा. केसीले विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री आफैंले गराएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नैतिकताबाट च्युत तथा आफ्नै विगतको निर्णयबाट विचलित भएको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमतामा समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले सत्याग्रहको पक्षमा प्रदर्शन गरिरहेका नागरिकहरुलाई धरपकड र गिरफ्तार भएकाहरुको रिहाईको मागसहित आफ्नो अभियानमा सहभागी हुन सबै नागरिकहरुलाई खूला अपिलसमेत गरेका छन् ।

 

प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय आम नागरिक, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु नेपालको स्वास्थ्य र चिकित्स शिक्षा क्षेत्रको सुधार तथा सुशासनका लागि हामी निरन्तर संघर्षरत रहेकोमा हाम्रो विगत सात वर्षको संघर्षको प्रतिफल स्वरुप राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुने अवस्थामा पुगेको थियो ।

यसबीच सरकार आफैंले गठन गरेको विज्ञहरुको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनका साथै यस अगाडि सरकारहरुले जारी गरेका अध्यादेशहरुसमेतबाट दीर्घकालीन सुधारका लागि कस्तो ऐन आउनुपर्छ भन्ने तय भइसकेको अवस्था थियो । त्यसै आधारमा यस अगाडि १५ औं सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा नेपाल सरकारसँग बुँदागत सम्झौता भएको थियो ।

तर उक्त विधेयक पारित गर्ने काम अन्तिम अवस्थामा आएपछि प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ दलले जालझेल र जबर्जस्ती मात्रै गरेन, प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेताले गराएको सम्झौता प्रतिकुल हुने गरी विधेयक पारित गर्यो । यसले सरकार तीन करोड नागरिकको गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा पाउने अधिकारलाई भन्दा बढी महत्व पार्टीसँग साँठगाँठ भएका अमुक मेडिकल कलेजहरुको स्वार्थलाई दिएको पुष्टि भएको छ । त्यसले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुमाथि नै सुनियोजित रुपमा धोका भएको छ ।

त्यसैले हामीले पौष २५ गतेदेखि शुरु गरेको सत्याग्रहलाई जारी राख्ने जानकारी गराउँदै तथा चिकित्सा शिक्षा विधेयकका अतिरिक्त हामीले राखेको बाँकी छवटा मागहरु पूरा गर्न स्मरण गर्छौं । तसर्थ आफैंले गराएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नैतिकताबाट च्युत तथा आफ्नै विगतको निर्णयबाट विचलित प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीबाट तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता उहाँको स्वास्थ्य अवस्था तथा उहाँले लिइरहेको औषधिका कारण प्रभावित भएको र त्यसको मुल्य राष्ट्रले चुकाइरहन पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

साथै, आज सत्याग्रहको पक्षमा प्रदर्शन गरिरहेका नागरिकहरुलाई धरपकड र गिरफ्तार गरिएकोमा तत्काल सकुशल रिहाइको माग गर्दै हाम्रो अभियानमा सहभागी हुन सबै नागरिकहरुलाई खूला अपिल गर्दर्छौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल,

महाराजगन्ज

२०७५ माघ ११

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीको अनशन र चिकित्सकका विरोध कार्यक्रम यथावत्

१५औँ अनशनका क्रममा भएका सम्झौताअनुसार चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित १७ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीले विकसित घटनाक्रमसँगै अनशनलाई निरन्तरता दिने भएका छन् ।

संसद्ले प्रतिपक्षको अवरोधका बाबजुद संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारित प्रतिवेदनसहित शुक्रबार विधेयक पास गरेपछि पनि डा. केसीले अनशनलाई निरन्तरता दिने जनाएका छन् ।

उनले माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि सर्तमा अनशन नतोड्ने र सत्याग्रह यथावत् रहने बताए ।

त्यसैगरी डा. केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता र जीवनरक्षाको मागसहित आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्सक संघले पनि आफ्ना माग र कार्यक्रम यथावत् रहने बताएका छन् । ‘वार्तासमेत नगरी पेलेर जुन रूपमा विधेयक पारित गरियो, त्यसले एउटा डाक्टरको जीवनरक्षाप्रति सरकारले चरम लापरबाही गरेको देखिन्छ,’ नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले भने, ‘अनशन अन्त्य हुने परिस्थिति नबन्दासम्म हामी मौन बस्न सक्दैनौँ ।’

डा. श्रेष्ठले शनिबार उपत्यकाका अस्पतालका निर्देशक र सदस्यहरूको बृहत् भेला बोलाएर आइतबारदेखि कडा आन्दोलन गर्ने बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

प्रतिपक्षको अवरोधकै बीच चिकित्साशिक्षा विधेयक २०७५ संसदबाट पारित

सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीचबाटै चिकित्साशिक्षा विधेयक संसद्मा पेस भई बहुमतबाट पारित भएको छ ।

प्रतिपक्षको नाराबाजीसहितको अवरोधका बीचमै सभामुख कृष्णबहादुर महराले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पौडेलसुरुमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको चिकित्साशिक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए । सोलगत्तै उनले संसद्को प्रक्रिया अगाडि बढाएर फटाफट विधेयक पारित गराए ।

चिकित्साशिक्षा विधेयकलाई माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार पारित गर्नुपर्ने मागसहित डा. केसी १६औँ अनशनमा छन् ।

छलफलका लागि प्रतिवेदन पेस गरेपछि सभामुखले बोल्नका लागि समय लिने माननीयलाई नाम लेखाउन आग्रह गरेका थिए । लगत्तै कसैले पनि नाम नलेखाएको भन्दै प्रतिवेदन विधेयकको अंग बनोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सोलगत्तै उनले प्रस्तावना पढेर अन्य धाराहरू निर्णयार्थ पेस गरेका थिए ।

अन्तमा सभामुखले विधेयक परित भएको घोषणा गरे । बैठकबाट बहिरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारले पेलेर विधेयक पारित गराएको भन्दै संसद्को अवरोध जारी रहने बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको निरन्तरको अवरोध रहँदा पनि सत्तापक्षले छलफलको सामान्य प्रयास पनि नगरेको भन्दै यसले कम्युनिस्ट सरकारको निरंकुश चरित्र उजागर गरेको बताए । देउवाले निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने सभामुखले समेत आफ्नो पदअनुरूपम आचरण नदेखाई एकपक्षीय रूपमा पेलेर लगेको र पदको गरिमा राख्न नसकेको बताए । यसविरुद्ध सदन र सडक दुवैबाट सरकारको प्रतिकार गर्ने उनको भनाइ थियो ।

एउटा आफूनिकट व्यापारीको मेडिकल कलेजका लागि अनशनरत डा. केसी मरे मरुन् भन्ने अभिप्रायले सरकारले गरेको यो बलमिच्याइँले अब सरकार बलियो कि सरकार चलाउने व्यापारी बलियो भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो ।

लामो समयदेखि विधेयकको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदै आएका प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले आफ्नो पक्षका बाहेक अरु कसैको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने कुरा आजको संसद्को पेलाइले प्रमाणित गरेको बताए । एउटा आफूनिकट व्यापारीको मेडिकल कलेजका लागि अनशनरत डा. केसी मरे मरुन् भन्ने अभिप्रायले सरकारले गरेको यो बलमिच्याइँले अब सरकार बलियो कि सरकार चलाउने व्यापारी बलियो भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो । थापाले सभामुखको विभेदपूर्ण कार्यशैलीको पनि आलोचना गरे । शुक्रबार कुनै पनि सरकारी विधेयकमाथि संसद्मा छलफल नगरिने व्यवस्थाविपरीत बैठकअघिको छलफलमा प्रतिपक्षलाई ढाँटेर सभामुखले विधेयक पारित गराएको उनको आरोप छ । सभामुख सरकारको आदेशपालक भएको उनले बताए ।

सत्तापक्षका सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिपक्षलाई सहमत गराउन नसके पनि आज पारित भएको विधेयकले सबै समस्या हल भएको बताउँदै डा. गोविन्द केसीलाई अनशन छोडेर खुसीयाली मनाउन आग्रह गरे । उनले पारित चिकित्साशिक्षा विधेयकले नेपालका विद्यार्थी, व्यापारीलगायत सबैलाई फाइदा पुगेको र पैसा भएर पनि डाक्टर पढ्न नपाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्ने बताए ।

डा. केसीको अनशन १७औँ दिनमा चलिरहँदा अनशनको मूल मागको ठिक विपरीत विधेयक पारित हुनुले समस्या झन् पेचिलो बनाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै