चिकित्साशिक्षा विधेयकमा संसदीय समितिका २६ बैठकमध्ये अधिकांशमा सत्तापक्षीय सांसदका विचार सुन्दा १५औँ अनशनमा भएका सहमतिको अन्तरवस्तुमा भारी अन्तर पारेर आउला भन्ने छनक थिएन । तर, नेकपाका संसद योगेश भट्टराई एकजना सुरुदखि नै मनसायपत्र लिएका र पूर्वाधार पूरा गरेका कलेजलाई अहिलेकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्नेमा थिए ।
योगेश पार्टीभित्रको पनि फरक समूहका भएकाले धेरैको अनुमान नेकपाका अर्का माननीय खगराज अधिकारीले लिने लाइनअनुसार नै उपसमिति र समितिबाट विधेयक टुंगो लाग्ला भन्ने थियो । पछिल्ला चार बैठकमा उपसमितिभित्र भट्टराई लाइन हाबी भयो । कतिपय विषयमा फरक धारणा राख्दै आएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसमेत सम्झौता गर्दाका गल्तीलाई समितिबाट सच्याइदिएको भन्दै माननीयलाई धन्यवाद दिन थाले ।
सत्ताको कब्जामा प्रचारको मैदान
यी विषयमा डा. केसी अपडेट थिए । सरकारले यसपटक त धोका नदेला भन्ने अनुमान गर्ने सहयोगी र शुभेच्छुकलाई डा. केसी भन्थे, मेरो ब्रह्मले भन्छ– यसपटक पनि धोका हुनेवाला छ । उनी अनशन सुरु गर्नु अघिल्लो हप्ता नै इलाम गइसकेका थिए । पहिलोपटक इलाम जाँदा उनी अनशनको अवस्था नआओस् भन्नेमा थिए । उनी ठाउँ हेर्ने र सरकारलाई सचेत पनि गराउने तहमा मात्रै इलाम पुगेका थिए ।
सहमतिको प्रयासका नाममा केही दिन टारिएपछि उपसमितिमै जब संयोजक भैरवबहादुर सिंह नाटकीय रूपमा विधेयकलाई बहुमतका आधारमा पास गर्ने तहमा पुगे, डा. केसी सोही साँझ विराटनगरको टिकट काटेर एक्लै इलामतिर लागे । अब अनशन नबसी हुन्न । २५ पुसमा उनले अनशन थाल्ने घोषणा गरेकै दिन उपसमितिबाट जसरी नै समितिबाट बहुमतकै बलमा विधेयक पारित भयो ।
सत्याग्रहको मैदान डा. केसीको हातमा थियो र विधेयकमाथि प्रचारको मैदान नेकपाले लिइसकेको थियो । सत्ता र केही सांसदले पूर्ण शक्ति लगाएर डा. केसीका ९५ प्रतिशत माग पूरा भए भनेर निरन्तर सरकारी पक्ष एकोहोरो प्रचारमा उत्रियो । डा. केसीले अनशनका लागि रोजेको इलामका जनता जसरी केसीको पक्षमा खुलेर लागे, सो क्षेत्रका मिडियाबाट उनले त्यसअनुरूप सहयोग पाउन सकेनन् । अनशनलाई बेवास्ता गरेरै विधेयक पारित गर्ने सरकारी योजनामुताबिक बहसलाई कहिले काउन्टर अनशनकारीतिर र कहिले डा. केसीविरोधी अन्तरक्रियातिर पुर्याइयो ।
एक्लै इलाम पुगेका सत्याग्रहीप्रति सरकार र परिस्थितिसँगै स्वास्थ्य पनि प्रतिकूल बन्न थाल्यो । अधिकांश अनशनमा कम्तीमा तेस्रो दिनमा मूल नसा खोलेर नर्मल स्लाइन भए पनि लिने गरेका केसीको त्यो तारतम्यसमेत मिल्न सकेन । तेस्रो दिनमा स्थानीय चिकित्सक र सहयोगीको आग्रहमा उनले परीक्षण गर्दा उनको स्वास्थ्य खस्किन सुरु भइसकेको थियो ।
बिस्तारै इलामका स्थानीय शुभेच्छुकले वातावरण सहज बनाउँदै गर्दा डा. केसीको अवस्था झन्–झन् बिग्रियो । छैटौँ दिनमा डा. केसीको मुटुको चाल अनियमित हुन थाल्यो, खोकी बढिरहेको थियो । स्टेथेस्कोपको जाँचबाटै चिकित्सकहरूले फोक्सोको एकातिर श्वास कम सुनिएको भन्दै निमोनियाको आशंका गरेका थिए ।
यसबीचमा सहयोगी डा. अभिषेक सिंह, अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, आफन्त किशोर केसीलगायत इलाम पुगे । उनीहरूको पहिलो प्रयत्न डा. केसीलाई अस्पताल सार्नु थियो । छैटौँ दिन डा. केसी स्थानीय, सहयोगी र चिकित्सकको आग्रहअनुसार अस्पताल सर्न तयार भए । बिहानै डा. केसीलाई अस्पताल सारियो । डा. केसीविरुद्ध माहोल बनाउन योगेशले इलामै पुगेर अन्तरक्रिया गरे ।
इलाम रहँदा होस् या काठमाडौं, योगेश डा. केसीबारे कम्युनिस्टविरोधी, तथ्यभन्दा विपरीत गएर नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने र पढ्न बाहिर पठाउने कन्सल्टेन्सीको इसारामा अनशन बसेको र मूल मर्म बिगार्दा पनि प्रतिशतमा माग पूरा भएको प्रचार गरिरहे ।
कम्युनिस्टको उपस्थिति बलियो रहेको इलाममा केसीको समर्थनमा नागरिक आन्दोलन उठ्न नदिन भट्टराईले डा. केसीलाई कम्युनिस्टविरोधीका रूपमा स्थापित गर्ने आरोपसहित सबै प्रयत्न गरे । इलाम रहँदा होस् या काठमाडौं, योगेश डा. केसीबारे कम्युनिस्टविरोधी, तथ्यभन्दा विपरीत गएर नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने र पढ्न बाहिर पठाउने कन्सल्टेन्सीको इसारामा अनशन बसेको र मूल मर्म बिगार्दा पनि प्रतिशतमा माग पूरा भएको प्रचार गरिरहे ।
उनी मात्रै होइनन्, अन्तिम समयसम्म नेकपाका नेता र सरकारले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्यालाई तथ्यांकभन्दा तोडमोड गरेर एकोहोरो भ्रम फैलाइरह्यो । औपचारिक रूपमा वार्तामा नआए पनि डा. केसीको सहयोगीसम्म के स्पष्ट रूपमा सूचना आएको थियो भने सरकारले डा. केसीको अनशनलाई प्रभावित पार्न त्यसप्रतिकूलका एजेन्डा र भनाइलाई सञ्चारमाध्यममा प्रयाप्त ठाउँ बनाउन सबै शक्ति लगाएको थियो । व्यवहारले पनि त्यही देखायो ।
यसबीचमा डा. केसीको समर्थनमा शनिबार (२८ पुस) माइतीघरमा प्रदर्शन भयो भने चिकित्सक संघले डा. केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनायो । इलाममा डा. केसीको समर्थनमा दैनिकजसो प्रदर्शन भइरहेका थिए । यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले पत्रकारसम्मेलन गरेर नेकपाका नेताले डा. केसीमाथि लगाएका आरोप र विधेयकबारे फैलाइएका भ्रमलाई तथ्यसहित चिर्ने प्रयत्न गरे ।
टरेको त्यो दुर्घटना
१ माघमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदाभक्त माथेमासहित २० जना अगुवाले डा. केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धतासहित माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराए । त्यतिवेलासम्म डा. केसीलाई निमोनिया भएको परीक्षणबाट पुष्टि भइसकेको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको प्रयासमा उपचारका लागि धरानबाट गएको चिकित्सक टोली गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा बाटैबाट फर्किएको थियो ।
भोलिपल्ट गएको अर्को विशेषज्ञ टोलीले तत्कालको दुर्घटना टार्न नसाबाट एन्टिबायोटिक्स दिन थालिसकेको थियो । अस्पतालमा अक्सिजनसमेत थिएन । स्थानीय सहयोगी तथा अगुवाले फिक्कलबाट अक्सिजन जोहो गरे । तर, एन्टिबायोटिक्सले सुधार देखिए पनि वृद्धावस्था, निमोनिया र मुटुको चालसमेत गडबड भइरहेको अवस्थामा चिकित्सकहरूले आइसियू उपलब्ध ठाउँमा सार्न सुझाब दिनुबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।
अनशनको आठौँ दिन डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि ठोस प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने बोधसहित केसीले पत्याएका र भनेको समेत मान्न सक्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिविका पूर्वउपकुलपति एवम् माथेमा कार्यदलका प्रमुख केदारभक्त माथेमा, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानासहितको टोली इलामतिर लाग्यो । केसीलाई मनाएर त्यही दिन काठमाडौं ल्याउने सोच थियो । तर, फ्लाइट ढिला भएका कारण टोली इलाम पुग्दा झमक्कै साँझ परिसकेको थियो ।
नागरिक अगुवा इलाम पुग्दा परिस्थितिले भिन्न मोड लिइसकेको थियो । निमोनियाको जटिलता बढेसँगै अक्सिजनको मात्रा ४० हाराहारीमा झरिसकेको थियो । विशेषज्ञ टोली कृत्रिम श्वास–प्रश्वासका लागि इन्ट्युबेट गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तर, त्यसका लागि मन्जुरीनामा दिने कोही थिएन । डा. केसी अर्धहोसमा थिए ।
पूर्वप्रधानन्यायधीश कार्कीका छिमेकी हुन् ईश्वर पोखरेल । कार्कीले पोखरेललाई फोन लगाइन्, उठेन । ढुंगानाले आर्मी चिफलाई फोन लगाए । आर्मी चिफले आर्मीका दुईवटा नाइटभिजन रहेको र तीनको कन्डिसन आफूलाई थाहा नभएको भन्दै बुझेर खबर गर्ने जवाफ दिए । उनको पनि फोन आएन ।
चिकित्सक टोली सबैलाई बाहिर निकालेर ढोकासमेत नखोली बसेको थियो । डा. केसीलाई आपद् आइलाग्यो भन्ने आशंकामा शुभेच्छुकहरू आत्तिरहेका थिए । सहयोगी र अगुवा पुगेपछि चिकित्सकहरूले निर्णय दिने मान्छे आए भनेर केही सहज माने । सुशीला कार्कीले अभिषेकतिर देखाउँदै तपाईं मेडिकल डाक्टर नि हो, तपाईं नै निर्णय गर्नुस् भन्नुभयो । डा. केसी निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । अगुवा टोलीले निर्णय गर्यो, अब आइसियू भएको ठाउँमा लानुपर्छ ।
पूर्वप्रधानन्यायधीश कार्कीका छिमेकी हुन् ईश्वर पोखरेल । कार्कीले पोखरेललाई फोन लगाइन्, उठेन । ढुंगानाले आर्मी चिफलाई फोन लगाए । आर्मी चिफले आर्मीका दुईवटा नाइटभिजन रहेको र तीनको कन्डिसन आफूलाई थाहा नभएको भन्दै बुझेर खबर गर्ने जवाफ दिए । उनको पनि फोन आएन ।
डा. केसीलाई इलाममा इन्क्युभेट गरेर उठाउन सक्ने वा बचाउन सक्ने चान्सेस कम थियो । त्यसैले जसरी पनि हेलिकोप्टर खोज्नु नै थियो, अभियानकै दौरान नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग चिनजान राम्रै थियो । सल्लाह भयो र नारायणकाजीलाई फोन गरियो । श्रेष्ठको फोन उठिहाल्यो । अभिषेकले परिस्थितिको गम्भीरता सुनाए ।
उनले केहीबेरमा फोन गरेर नेपाल आर्मीको हवाई निर्देशनालयका जर्नेलको नम्बर पठाए । जर्नेल पनि निकै सहयोगी रहेछन् । अभिषेकसँगै समन्वय गर्दै हेलिकोप्टर उठ्यो, काठमाडौंबाट । नाइटभिजन ठूलो हुने र ल्यान्डिङका लागि इलाममा उपयुक्त ठाउँ पनि नभएकाले झापासम्म आउने कुरा भयो । धरानबाट आएको एम्बुलेन्स केसीलाई लिएर भद्रपुरतर्फ हिँड्यो ।
बाटोमा एम्बुलेन्समा रहेको सिलिन्डरमा अक्सिजन सकियो, श्वास–प्रश्वास निकै कठिन भइरहेको थियो । सँगै रहेको प्रहरीसँग समन्वय गरेर मेची अञ्चल अस्पतालबाट अक्सिजन मगाइयो । बर्ने भन्ने ठाउँमा अक्सिजन आइपुग्यो र डा. केसीलाई अक्सिजन लगाइयो ।
जिल्ला सुरक्षा टोलीका प्रमुखको उपस्थितिमा सँगै लाने निर्णय सिडियोले सुनाए । ‘हामी माफियाका अनशनकारीसँग सरलाई एउटै हेलिकोप्टरमा लाँदैनौँ, उहाँलाई नै पठाउनुस्, हामी अर्को प्रबन्ध गर्छौं’ भन्दै अभिषेक त्यहाँबाट बाहिरिए ।
काउन्टर अनशनकारीलाई संरक्षण ?
झापाको चारआलीमा पुगेपछि जर्नेलको फोन आयो । डा’सापसँग अनशन बसेका विजय थापालाई समेत त्यही हेलिकोप्टरमा काठमाडौं ल्याउनू भन्ने आदेश छ । डा. केसीको स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण भएको भन्दै काठमाडौंका लागि भद्रपुरतिर हिँडेको १० मिनेटमै काउन्टर अनशनकारीलाई समेत प्रशासनले अर्को एम्बुलेन्समा भद्रपुरतिर पठाएछ । स्वास्थ्यमा खासै समस्या नभएका थापालाई सरकार डा. केसीको नयाँ अनशन गन्तव्यमा समेत सँगै ल्याउन चाहन्थ्यो । डा. केसीका सहयोगीलाई त्यो कुरा मान्य हुने कुरै थिएन । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृहसचिवको आदेश भन्दै कर गरे ।
जिल्ला सुरक्षा टोलीका प्रमुखको उपस्थितिमा सँगै लाने निर्णय सिडियोले सुनाए । ‘हामी माफियाका अनशनकारीसँग सरलाई एउटै हेलिकोप्टरमा लाँदैनौँ, उहाँलाई नै पठाउनुस्, हामी अर्को प्रबन्ध गर्छौं’ भन्दै अभिषेक त्यहाँबाट बाहिरिए ।
काठमाडौंबाट टोलीले हेलिकोप्टर केसीका लागि भनेर पठाएको भनेर विषय राख्यो । त्यसपछि प्रशासन पछाडि हट्यो र केसीलाई राख्यो । भोलिपल्ट त्यही हेलिकोप्टरमा थापालाई प्रशासनले काठमाडौं पठायो ।
सगरमाथाको लेवलमा सरकारको पपुलारिटी !
त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्याएपछि डा. केसीलाई आइसियूमा राखियो । त्यहीबीचमा डा. अभिषेकले नेकपा नेता श्रेष्ठलाई शंखमूलस्थित निवासमा भेटे । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री डावस जाने तयारी थियो । उनले दुई अध्यक्षसँग छलफल गरेर खबर गर्ने सुनाए । पछि नारायणकाजीले केसीपक्षलाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको अध्यक्षको सन्देश पठाइदिए– अहिले हाम्रो पपुलारिटी सगरमाथाको लेबलमा छ, यो वेला केसीलाई सुन्ने कुरै हुँदैन ।
पछि, विभिन्न तर्फबाट नेकपानिकट केसीका शुभेच्छुकले खबर पठाए– ‘म युरोपबाट नफर्किंदै प्रतिनिधिसभाबाट जसरी पनि विधेयक पारित गर्नू’ भन्ने अध्यक्ष ओलीको आदेश छ । आदेशअनुरूप नै हतारोमा प्रतिपक्षीलाई पेलेर, छलछाम गरेर सभामुखले विधेयक पारित गराए । ४ माघमा डा. केसीको आइसियूमा उपचार र अनशनसमेत जारी रहँदा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री संसद्लाई आग्रह गर्ने तर आदेश गर्न नसक्ने भन्दै टक्टकिए ।
५ माघमा डा. केसी सोलिडारिटी अलायान्सले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्यो । बन्दलगायत दबाबका ठोस कार्यक्रम सुरु नभए पनि सत्तापक्षीय चिकित्सकबाहेक चिकित्सक संघ, नागरिक समाज र रेजिडेन्टको समेत समर्थन डा. केसीतिर जान्छ भन्ने स्पष्ट संकेत देखिएपछि पार्टीका केसीविरोधी संयन्त्र बरु विजय थापाको समर्थन गर्ने तर डा. केसीलाई सहयोग नगर्ने गतिविधिमा लाग्यो । सरकारी चिकित्सक संघलाई पूर्णतः पार्टीको निर्णयअनुसार उतार्न यसपटक नेकपा सफल भयो । सामाजिक सञ्जालमै भए पनि तल झरेर गाली गर्न सक्ने र यस्ता गालीलाई सेयर गर्न सक्नेसमेत यसपटक अनशनलाई पार्टीको प्रतिष्ठा बनाएर उत्रिएका थिए ।
सरकारी चिकित्सक संघको नेतृत्वले यसपटक रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई समेत डर र त्रास देखाएर समर्थनमा ढिला गराउन सूक्ष्म ढंगले प्रभावित पार्यो । असहयोग गर्न परिचालित संयन्त्र यसपटक अनशनप्रतिको समर्थनमा आन्दोलन उठ्न नसकेको भनी प्रचार र सूचना प्रवाह गराउनसमेत सफल भयो ।
जब काउन्टर अनशनकारी एक्पोज भए…
समर्थकसँगको भेटघाट कम हुने भएपछि जोखिम निमिट्यान्न नहुँदै डा. केसी ४ मागमा वार्डमा र त्यसको दुई दिनपछि पुरानै अनशनस्थल गणेशमान सिंह भवनमा सरे । पार्टी संयन्त्र मात्रै होइन, गृह प्रशासन संयन्त्र सूक्ष्म रूपमा अनशनविरुद्ध परिचालित थियो । १२औँ दिन बल्ल प्रदर्शनमा उत्रिने तयारीमा रहेको रेजिडेन्टलाई प्रहरीले प्रशासनद्वारा संरक्षित विजय थापाका कथित समर्थकको त्रास देखाएर प्रदर्शन गर्न रोक्यो ।
७ माघ अर्थात् १६औँ अनशनको १३औँ दिन वीरका रेजिडेन्ट कालोपट्टी बाँधेर सांकेतिक विरोधमा उत्रिए । त्यही दिन ‘डा. केसीको काउन्टर अनशनकारी पेस्तोलसहित पक्राउ परेका अभियुक्त’ रहेको खुलासा भएपछि नेकपाका नेता र उनलाई साथ दिइरहेका मिडियाको फोकस एकाएक त्यहाँबाट हट्यो ।
त्रिवि अस्पतालका चिकित्सकहरूले ८ माघदेखि नै प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरे । ८ माघमै डा. केसीले सांसदका नाममा १ मिनेट ४ सेकेन्ड लामो भिडियो सन्देशमार्फत संसदीय समितिले हटाएका विद्यार्थीमुखी दफा थपेर मात्रै विधेयक पारित गर्न आग्रह गरे । तर, सत्तापक्षले सुनेन । प्रतिपक्षले मन्त्रीलाई प्रस्ताव पेस गर्न जानै रोकेपछि सो दिन विधेयक अगाडि बढ्न सकेन ।
प्रतिपक्षलाई पेलेरै विधेयक अगाडि बढाउने सरकारी प्रयत्नपछि भने आन्दोलन अर्को चरणमा उक्लियो । चिकित्सकहरूका प्रदर्शन बढ्न थाले, मानवअधिकारवादी र नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ संगठनसमेत सडकमा उत्रिए । सदनमा कांग्रेसले अवरोध कायम राख्यो ।
सत्ता उन्मादले आँखा नदेखेकाे दिन
१५औँ दिन ९ माघमा तीनवटै प्रमुख अस्पतालका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले आकस्मिकबाहेकका सेवा बहिष्कारको घोषणा गरे । १६औँ अनशनको १६औँ दिन डा. केसीले नम्र रूपमा सांसदहरूका नाममा अर्को पत्रमार्फत संसद्बाट ऐन पारित गर्ने वेला जनतालाई गरेका वाचा सम्झिन आग्रह गरे ।
केसीको नम्र निवेदनसहितको पत्र कम्तीमा इमानदारी भएका सांसदहरूको मन जित्न सकियोस् र कम्तीमा विधेयक केही दिन रोकेर संवादको वातावरण बनोस् भन्नका लागि थियो । तर, यो आग्रह सत्ताको दम्भले सुनेन । केसीको कमजोर स्वास्थ्य, प्रतिपक्षको अवरोध र चौतर्फी विरोधलाई चिरेरै सत्तापक्षले छलपूर्वक १७औँ दिन विधेयक पारित गरिछाड्यो । एकहिसाबले शक्ति उन्मादले सत्तापक्षले आँखा नदेखेको दिन थियो त्यो ।
झापाको एउटा मेडिकल कलेजका लागि चिकित्साशिक्षामा थिति बसाल्न ७ वर्ष लामो कठिन संघर्ष र धेरै विशेषज्ञ तथा बुद्धिजीवीको अथक मिहिनेतपश्चात् जन्मिँदै गरेको कानुनमा यति लापरबाही नहोस् भन्नेमा केसी निकै संवेदनशील थिए । पहुँच र गुणस्तरसँग जोडिएका विषयवस्तुबाहेकका हकमा काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने सहजताका अन्य विकल्पमा लचक बन्न सकिने स्पष्ट सन्देश केसीका सहयोगीहरूले पठाएका थिए । तर, सत्ताले जनताको हितभन्दा ऐनका व्यवस्थालाई ‘इगो’को विषय बनायो र दीर्घकालीन रूपमा चिकित्साशिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएको एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने तथ्यलाई लत्याएरै विधेयक अगाडि बढायो ।
कानुनमा राख्न आवश्यक नमानिएको चिकित्सा विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा समेत अनावश्यक रूपमा थोपर्यो । डा. केसीको आक्रोश उठ्नु स्वाभाविक थियो । कतिपय सहयोगी र शुभेच्छुकले आग्रह गर्दागर्दै पनि प्रधानमन्त्रीको इमानदारी र निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै राजीनामा माग्ने गरी विज्ञप्ति आयो । सत्याग्रहमा साथ दिन आमनागरिकसमक्ष आग्रह गरे । १८औँ दिन माइतीघरमा बृहत् प्रदर्शन भयो ।
यता सत्ता एक फकिर चिकित्सकको अनशन तुहाउन उनको निष्ठा र समर्पणमा प्रश्न उठाउँदै अनर्गल प्रचारमा व्यस्त थियो ।, उता उनी भने एउटै कुरामा चिन्तित थिए, अस्पताल बन्द होला, बिरामीले दुःख पाउलान् । उनी संघको आन्दोलनको कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन आएका चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठलाई २२औँ दिन पनि सासले भन्दै थिए – मुक्ति ! अस्पताल बन्द नगर, बिरामीले दुःख पाउँछन् ।
१३ माघ, आइतबार नेपाल चिकित्सक संघले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बृहत् भेला आयोजना गरेर सोमबारदेखि रिले अनशन सुरु गर्यो । त्यसै दिन नागरिक अगुवाले फेरि राष्ट्रिय सभामा विधेयक पारित गर्दा डा. केसीसँगको सम्झौतालाई समेट्न आग्रह गरे । सत्ताको उन्माद र दुईतिहाइको दम्भसवार सत्तापक्षले विरोध, अवरोध, आग्रह केही सुनेन । अन्ततः १४ माघमा राष्ट्रिय सभामा समेत जबर्जस्ती विधेयक अगाडि बढाइयो ।
प्रधानमन्त्री नेपाल फर्किसके पनि अघिल्ला अनशनमा सहमतिका सूत्राधारहरू यसपटक अगाडि बढ्नै सकेनन् । जो कुरा गर्छु भन्थे, उनीहरूको एउटै जवाफ हुन्थ्यो– राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि मात्रै कुरा गरौँला, विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने कुरामा लालमोहर लागेपछि कुरा गरौँला । राष्ट्रिय सभामा विधेयक जानुभन्दा अघिल्लो दिन अवासीय चिकित्सकहरूको पहलमा प्रधानमन्त्रीकी फिजिसियन डा. दिव्या सिंह शाहसँग कुरा भयो । १५औँ अनशनका क्रममा सहमतिका बुँदा तयार गर्न लागेकी डा. शाहलाई केसी पक्षले सम्झौताबाटै सम्बन्धनको विकल्प हुँदाहुँदै पनि समितिले बिगारेको विवरण बुझाएपछि शाह ‘म कुरा गर्छु’ भन्दै निस्किइन् । तर, उनीबाट पनि पार लागेन ।
चिकित्सकहरूको रिले अनशनलगायत कार्यक्रम जारी थियो । सरकार वार्ता र संवादको सट्टा चिकित्सकबीचमा विभाजन र रिले अनशन भाँड्न उद्यत थियो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रिले अनशनका लागि राखिएको पाल रातारात गायब पारियो । यतिसम्म कि, आफ्नै काम र प्रवृत्तिले बदनाम भएका, आइओएमभित्रका अलोकप्रिय र यसअघिका विभिन्न छानबिनका क्रममा दोषी ठहर भई कारबाही सिफारिस भएका चिकित्सक डा. रामप्रसाद उप्रेतीको नेतृत्वमा एउटा समूह अस्पतालमा उफ्रियो । जुन दिन राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि छलफल थियो, त्यही दिन पेसागत बुद्धिजीवीको र्याली थियो । एकतर्फी रूपमा हुने दबदबाबाट ध्यान मोड्न सत्ताका लागि उप्रेतीको विकल्प अरु को हुन सक्थ्यो र ?
अन्ततः अनशनको २३औँ दिन प्रतिनिधिसभाकै शैलीमा राष्ट्रिय सभाबाट पनि चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित भयो । सत्याग्रह, नागरिक अगुवाको अनुरोध, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको विरोध, प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोध, सबैलाई सत्ताले कुल्चियो । एउटा मेडिकल कलेजका लागि राज्य त्यतिसम्म निकृष्ट ढंगले प्रस्तुत भएपछि के नै गर्न सकिन्थ्यो र !
यता सत्ता एक फकिर चिकित्सकको अनशन तुहाउन उनको निष्ठा र समर्पणमा प्रश्न उठाउँदै अनर्गल प्रचारमा व्यस्त थियो ।, उता उनी भने एउटै कुरामा चिन्तित थिए, अस्पताल बन्द होला, बिरामीले दुःख पाउलान् । उनी संघको आन्दोलनको कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन आएका चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठलाई २२औँ दिन पनि सासले भन्दै थिए – मुक्ति ! अस्पताल बन्द नगर, बिरामीले दुःख पाउँछन् ।
जब सरकारले वार्ता खोज्यो, तर केसीले खोजेनन्
विधेयक पारित गरेपछि विभिन्न व्यक्ति र सरकारका मन्त्रीहरूले वार्ताको सम्भावना देख्न थाले । विभिन्न कोणबाट प्रस्ताव आए । १६ वटा सत्याग्रह र सयौँ दिन भोकै लडेर प्राप्त गरेको विधेयकमा सुधारका अधिकांश विषय समेटेर केवल प्रतिशोध साध्नकै लागि जसरी मूल मर्ममा हानेर विधेयक पारित गरेपछि डा. केसीले विधेयक पारित भएकोमा हर्षबढाइँ गर्ने ठाउँ कहाँ थियो र ! बरु सरकारका मान्छेहरू र सम्बन्धनका पर्खाइमा रहेका मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले हर्षबढाइँ गरिरहेकै थिए । तर, केसी अनशन तोड्ने पक्षमा थिएनन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट पनि विधेयक पेलेरै पास गरेकै दिन कांग्रेस सभापति देउवाले केसीलाई भेटे र अनशन तोड्न आग्रह गरे । डा. केसीका निकटस्थ र सहयोगीहरू खस्किँदो स्वास्थ्य र नजिकिँदो दुर्घटनालाई पर्खेर बन्ने पक्षमा थिएनन् । सुरुमा ऐन पेलेरै पास गरेपछि बल्ल वार्ताको नाटक गर्ने र वार्ता गरेझैँ गरेर सत्याग्रहप्रति संवेदनशील रहेको देखाउने सत्तापक्षको दाउ सहयोगीहरूले राम्ररी बुझेका थिए ।
शुभेच्छुकहरू उनको स्वास्थ्यलाई लिएर बढी चिन्तित थिए । अनशन र वार्ता पनि लम्बिरहने अवस्थामा स्वास्थ्यमा आइपर्न सक्ने क्षति अपूरणीय हुन सक्नेतर्फ धेरैले सचेत गराइरहेका थिए । वार्ताका लागि आएका अनौपचारिक कुराकानीलाई सहयोगीहरूले वास्तै गरेनन् । २४औँ दिन डा. केसीलाई बिहानैदेखि शुभेच्छुक, समर्थकमार्फत मनाउन कोसिस सुरु भयो ।
राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पास भएको दिन डा. केसी निदाउन सकेका थिएनन् । रातभरको अनिदोले प्रतिकूल स्वास्थ्यमा थपेको जोखिमबाट सबै डराइरहेका थिए ।
प्रधानमन्त्री आफैँले गरेको प्रतिबद्धता र आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौतालाई कुल्चिँदै संवाद र शिष्टतासमेत नअपनाई माग पूरा गर्नुको सट्टा सत्याग्रहको बलपूर्वक प्रतिकार गर्ने तथा हिंसात्मक प्रवृत्तिलाई बढावा दिने र छद्मभेषी अनशनकारी खडा गर्ने कार्यमा लागे ।
अनि अनशन तोड्न तयार भए केसी
चिकित्सक संघले देशभरका स्वास्थ्यसंस्था आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्दको आह्वान गरेको थियो । संघका सदस्य, आवासीय चिकित्सकले ‘जीवनरक्षा गर्नुस्, लड्ने हामी छँदै छौँ’ भनेर सम्झाइरहेका थिए । अपराह्नबाट डा. केसीमाथि दबाब बढ्दै गयो । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले भेटेर ‘अनशन तोड्नुस्, सत्याग्रह नछोड्नुस्’ भनेर सुझाब दिए । केहीबेरमा माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमा, सदस्यहरू रमेशकान्त अधिकारी, डा. मदन उपाध्याय र डा. भगवान कोइराला पुगेर त्यही कुरा दोहोर्याए ।
पछिल्लो समय डा. केसीलाई निकै साथ दिइरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेललगायत थुप्रै नागरिक अगुवाले यही तथ्य दोहोर्याए । ‘सत्याग्रह त्यस्तो समाज र अवस्थामा प्रभावकारी हुन्छ, जहाँ राज्य संस्थापनमा न्यूनतम इमानदारी हुन्छ,’ नागरिक अगुवाले डा. केसीलाई गरेको अपिलमा उल्लेखित यिनै शब्दले नै कन्भिन्स गरायो कि ! डा. केसीको निर्णय बदलियो, अनशन तोड्ने तयारी सुरु भयो ।
सत्ताले सत्याग्रह, नागरिक अपिल, चौतर्फी विरोधका स्वरहरू, केही पनि सुनेन । प्रधानमन्त्री आफैँले गरेको प्रतिबद्धता र आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौतालाई कुल्चिँदै संवाद र शिष्टतासमेत नअपनाई माग पूरा गर्नुको सट्टा सत्याग्रहको बलपूर्वक प्रतिकार गर्ने तथा हिंसात्मक प्रवृत्तिलाई बढावा दिने र छद्मभेषी अनशनकारी खडा गर्ने कार्यमा लागे । सबै मूल्य र मान्यता हराएको, न्यूनतम नैतिकता र इमानदारीसमेत लुप्त भएको राज्यसत्तामा दम्भी, अहंकारी र उन्मत्त शासकले शक्तिको दुरूपयोग गरी त्याग, निष्ठा, इमानदारी र समर्पणमाथि दमन गरेको सत्याग्रहका रूपमा १६औँ अनशनको चर्चा भइ नै रहनेछ ।
संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सत्तापक्षले डा. केसीको अनशन, प्रतिपक्षको अवरोध, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको विरोध र नागरिक अगुवा तथा प्राज्ञिक क्षेत्रको अनुरोधलाई लत्याएर विधेयक त पास गर्न सक्यो, तर ऐनले परिकल्पना गरेको आयोगको सफलता वा कार्यान्वयनयात्रा असन्तुष्टि जनाइएका यी व्यवस्थाको सुधारविना सम्भवन होला ? यति लामो संघर्षपछि आएको ऐनले चिकित्साशिक्षा व्यवस्थित गर्ने दिशामा नतिजा दिन सकेन भने, यस्तै अस्थिरता र ब्रह्मलुट चलिरह्यो भने डा. केसी मात्रै होइनन्, सबैका लागि हातलाग्यो शून्य नै हुनेछ ।
