समायोजन र संगठन संरचनासम्बन्धी माग राखेर ११ दिनदेखि आन्दोलनरत हेल्थ असिस्टेन्ट संघ, नेपाल (हान)बीच सहमति भएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाको संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय तयार भएपछि सहमति भएको हो । समायोजनका लागि मन्त्रालयले सकारात्मक पहलगरी न्यायोचित सहमायोजन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएपछि शुक्रबार साँझ दुबै पक्षबीच सहमति भएको हो ।

त्यसैगरी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा जिम्मेवारी तोक्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को अनुसूची ७ अनुसारको योग्यतालाई आधार मान्ने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी प्रस्ताविन संघीय निजामति ऐनमा सेवाको तहगत प्रणाली बैज्ञानिक बनाउँन पहल गर्ने, समायोजन गर्दा शैक्षिक योग्यताको आधारमा एक तह बृद्धि हुनेगरी पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

कर्मचारी खटाउदा संघमा ऐन नियममा उल्लिखित सेवा, सुविधा, र सुरक्षाको सर्तमा परिवर्तन नहुनेगरी खटाउने व्यवस्था र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि नन एकाडेमिक कार्यक्रम फेजआउटगरी उच्च शिक्षा अध्ययानका लागि कोटासहित छात्रवृतिको व्यवस्था संघीय निजामति ऐनमा समावेश गर्नेगरी पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य एवं प्रवत्ता उदय महतोले सरकारसँग ऐतिहासिक सहमति भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा इमान्दारिताको अपेक्षा गरेको बताए । उनले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन भएको समेत जानकारी दिए ।

 

यस्ता थिए माग

१. कर्मचारीलाई कार्यजिम्मेवारी दिँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश वा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियागत बढुवा भएबमोजिम नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्रै दिनुपर्ने ।
२. स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा वा समायोजन गर्दा तहगत रूपमा नभई जिम्मेवारी तथा कार्यप्रकृति हेरी ‘चेन अफ कमान्ड’ र ‘हाइरार्की’मा कुनै असर नपर्ने गरी सेवाप्रवेश गरेको नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्र गर्नुपर्ने ।
३. स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित संगठन संरचनामा शाखा र उपशाखा तथा एकाइ प्रमुखमा वर्गका आधारमा तहगत, पदीय ज्येष्ठता हुनुपर्ने ।
४. कर्मचारी खटाउँदा सेवामा रहँदाको ऐन–नियममा उल्लेखित सेवा, सुविधा र सुरक्षाको सर्तमा कुनै परिवर्तन नहुने गरी खटाउनुपर्ने ।
५. संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अन्तरसेवा तथा अन्तरप्रादेशिक लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. ‘ननएकेडेमिक’ तालिमलाई निरुत्साहित गर्दै कर्मचारी शैक्षिक एकेडेमिक अध्ययनको बाटोलाई स्पष्ट तय गरिनुपर्ने ।

 

स्वास्थ्यसेवाजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा शैक्षिक योग्यता र लोकसेवाको प्रक्रियाका आधारमा कर्मचारीको पद र जिम्मेवारी तोकिनुपर्नेलगायत माग राख्दै १० दिनदेखि आन्दोलनरत हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) संघ नेपालले आफ्ना मागप्रति सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउने जनाएको छ । संघले स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी समायोजन तथा दरबन्दी संरचनालाई न्यायोचित बनाउन सरकारलाई ६ बुँदे सुझाबसमेत दिएको छ ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दाताराम अधिकारीले आफ्ना माग जायज र वैज्ञानिक रहेकाले सरकारसित कुनै हालतमा नझुक्ने बताएका छन् ।

कर्मचारी समायोजनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २२ पुस ०७५ मा पुनः प्रस्ताव गरेको संगठन संरचनाप्रति संघको गम्भीर आपत्ति रहेको संघले बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयले ल्याएको उक्त संरचनाले कर्मचारीबीच मनमुटाव हुनुका साथै स्वास्थ्यसेवाप्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने बताउँदै मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म एचए संघ नेपालले आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने अधिकारीले बताए । उता सरकारी पक्षले भने संघको उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग पूरा गर्न नसकिने भएकै कारण वार्तामा सहमति ननिस्किएको बताइसकेको छ ।

विनाशैक्षिक योग्यता र लोकसेवाको प्रक्रियाविनै स्वतः स्तरवृद्धि पाएका स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्यसंस्थाको नेतृत्व दिँदा स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तार खस्किने संघको तर्क छ । यसले स्वास्थ्य नीति २०७१ तथा नेपालको संविधान २०७२ को नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा दिइने भन्ने सरकारको योजना कागजमा मात्रै सीमित हुने संघले बताएको छ ।

सरकारले सुरुमा प्रस्ताव गरेको संगठन संरचनालाई आर्थिक चलखेल तथा ट्रेड युनियनको दबाबमा १० दिनपछि सरकारले परिवर्तन गरेको आरोप संघले लगाउँदै आएको छ । मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका निकायहरूमा पठाइसकेको संशोधित संगठन प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र नगर्ने आ–आफ्नो अडानमै पछिल्लो समय वार्ताको हलो अड्किएको हो । आफ्ना माग कुनै व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित नभई गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित भएको अध्यक्ष अधिकारीको दाबी छ ।

विनाशैक्षिक योग्यता र लोकसेवाको प्रक्रियाविनै स्वतः स्तरवृद्धि पाएका स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्यसंस्थाको नेतृत्व दिँदा स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तार खस्किने संघको तर्क छ । यसले स्वास्थ्य नीति २०७१ तथा नेपालको संविधान २०७२ को नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा दिइने भन्ने सरकारको योजना कागजमा मात्रै सीमित हुने संघले बताएको छ । ‘स्वास्थ्यसेवा ऐन २०५३ को दफा ९(१) अनुसार स्तरवृद्धि भएका स्वास्थ्यसेवाका प्राविधिक कर्मचारीले सोही दफाको उपदफा ४ मा उल्लेख भएबमोजिम जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो, सोही तहको काम गर्नुपर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुका साथै सि.अ.हे.व.ले अधिकृत छैटौँ तह सेवानिवृत्त हुँदा चौथो तह अ.हे. पदको दरबन्दी सि.अ.हे.व.ले निजको स्थानपूर्ति गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ,’ संघद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवामा सहायक दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ तहमा सेवाप्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई केवल स्तरवृद्धिलाई मात्र आधार बनाई माथिल्लो तहको ज्येष्ठता मानी जिम्मेवारी दिएमा राज्यले कस्तो जनशक्तिबाट स्वास्थ्यसेवाप्रवाह गर्न खोजेको हो भन्ने घामजस्तै छर्लंग हुनेछ ।’

कर्मचारीको सेवा र सुविधाका लागि दिइएको स्वतः स्तरवृद्धिअनुसार नै जिम्मेवारी दिनु भनेको दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यसेवालाई धरासायी बनाई नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हकबाट वञ्चित गर्नु भएको बताउँदै आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन अझै चर्काउने संघको योजना छ ।

यस्ता छन् सुझाब–
१. कर्मचारीलाई कार्यजिम्मेवारी दिँदा सेवाप्रवेश गरेको नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्र दिनुपर्ने ।
२. स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा वा समायोजन गर्दा तहगत रूपमा नभई जिम्मेवारी तथा कार्यप्रकृति हेरी चेन अफ कमान्ड र हाइरार्कीमा कुनै असर नहुने गरी सेवाप्रवेश गरेको नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्र गर्नुपर्ने ।
३. स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित संगठन संरचना शाखा र उपशाखा तथा एकाइ प्रमुख पदीय ज्येष्ठता र शैक्षिक योग्यताका आधारमा हुनुपर्ने ।
४. कर्मचारी खटाउँदा सेवामा रहँदाको ऐन–नियममा उल्लेखित सेवा, सुविधा र सुरक्षाको सर्तमा कुनै पनि परिवर्तन नहुने गरी खटाउनुपर्ने ।
५. संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा केही संशोधन गर्नुपर्ने दफा, उपदफामा यस संघले तयार पारेको प्रस्तावअनुरूप हुनुपर्ने ।
६. ननएकेडेमिक तालिमलाई निरुत्साहित गरी कर्मचारीको शैक्षिक योग्यताको बाटोलाई स्पष्ट तय गरिनुपर्ने ।

नौ दिनदेखि आन्दोलनरत हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) संघ नेपाल र सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको दुईपटकको वार्ता सहमतिको नजिक नै पुग्न नसकी विफल भइसकेको छ । आन्दोलनरत पक्षले पहिलो बुँदामै राखेको स्वतः बढुवा पाएकाले नभई योग्यले स्वास्थ्यसंस्थाको नेतृत्व पाउनुपर्ने मागमै सहमति जुट्न नसकेपछि त्यसभन्दा अघि छलफल बढ्नै नसकेको हो ।

के भन्छ एचए संघ ?
विभिन्न ६ बुँदे मागसहित आन्दोलनरत एचए संघले पहिलो बुँदामा कर्मचारीलाई कार्यजिम्मेवारी दिँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश भएका वा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाअनुसार बढुवा भएबमोजिम नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग राखेको छ ।

सरकारले २३ मंसिरमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पारित गरेको थियो भने त्यसैका आधारमा १२ पुसमा दरबन्दी संरचना पारित गरेको थियो । त्यसको १० दिनमा ट्रेड युनियनलगायतको चलखेलमा दरबन्दी संरचना संशोधन गरी शैक्षिक योग्यता नै नपुगेका तथा लोकसेवाको प्रक्रिया पूरै नगरी स्वतः बढुवाप्राप्त कर्मचारीलाई सरकारले नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको आरोप एचएको छ । आफ्नो प्रमुख असन्तुष्टिको यही विषयमै सहमति जुट्न नसकेपश्चात् अन्य विषयमा हुने सहमतिले अर्थ नराख्ने भएका कारण अन्य बुँदामा छलफल सुरु नै नभएको संघका अध्यक्ष दाताराम अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्रालय एचए संघको कुनै पनि मागमा गम्भीर नदेखिएको तथा सम्बोधनको पक्षमा नरहेको अधिकारीको आरोप छ । अन्दोलन थप सशक्त बनाउने रणनीतिमा रहेको संघले यो साताका लागि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । आगामी साताका लागि शुक्रबार कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । सरकारले एचए संघको मागलाई बेवास्ता गरेमा दीर्घकालीन रूपमा त्यसको नकारात्मक असर जनताको स्वास्थ्यमा पर्ने अधिकारीको तर्क छ ।

के भन्छ मन्त्रालय ?
आफ्ना जायज मागप्रति सरकार रत्तिभर गम्भीर नदेखिएको आरोप एचए संघले लगाइरहँदा मन्त्रालयका तर्फबाट गठित वार्ताटोलीका सदस्य महेन्द्र श्रेष्ठ भने मन्त्रालय समस्या समाधानको पक्षमा रहेको बताउँछन् । वर्ता सहमतिउन्मुख भएको उनको दाबी छ । ‘वार्ता सहमतिनजिक पुगेको छ,’ उनले हेल्थपोस्टसित भने, ‘कर्मचारीलाई कार्यजिम्मेवारी दिँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश वा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियागत बढुवा भएबमोजिम नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्रै दिनुपर्ने संघको पहिलो नम्बरको मागबाहेक अन्य बुँदामा सहमति जुटिसकेको छ ।’
बिहीबार (भोलि) ट्रेडयुनियनलगायत आन्दोलनरत संघसँग छलफल गरी समस्या समाधानमा गम्भीर रूपमा लाग्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । संघले मन्त्रालयबाट गइसकेको प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका कारण उक्त माग पूरा गर्न नसकिँदा सहमति जुट्न नसकेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

के छ आन्दोलनको अवस्था ?
वार्तामा सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्न आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने रणनीतिमा रहेको संघले निषेधित क्षेत्र तोड्ने तयारी गरे पनि बुधबारको आन्दोलन शान्तिपूर्ण रह्यो । बुधबार बिहान ११ बजे माइतीघरमा कोणसभा आयोजना गरेको संघले त्यहाँबाट नयाँबानेश्वरसम्म र्याली निकालेको थियो । संघले मंगलबार नै यो साताका लागि माइतीघरकेन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको थियो । सोमबार एचएहरूले निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न खोजेको भन्दै प्रहरीले गरेको लाठीचार्जमा १२ आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए, जसमा एकको हात भाँचिएको थियो ।

सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरेमा बिहीबार एचएले सामूहिक राजीनामा दिने तयारीसमेत गरिरहेको संघका उपाध्यक्ष मेघनाथ चापागाईंले बताए । विभिन्न जिल्लाका गरी करिब ३ हजार ५ सय एचएले सामूहिक राजीनामा गर्ने र त्यसका लागि नामावली तयार गरिसकिएको चापागाईंको भनाइ छ । सरकारी टोलीसँग वार्ताका लागि भने जतिवेला पनि ढोका खुला रहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ताटोली आन्दोलनकारीजस्तो गरी प्रस्तुत भएका कारण दोस्रोपटकको वार्ता पनि असफल भएको संघको आरोप छ । सरकार आफूहरूलाई कमजोर बनाई आन्दोलन तहस–नहस बनाउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउँदै चापागाईंले भने, ‘तर, त्यसमा सरकार सफल हुनेछैन ।’

सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) र सरकारी वार्ताटोलीबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित ३ सदस्यीय वार्ताटोली र आन्दोरनरत गोदानबीच सोमबार सहमति भएको हो ।

तर, एक सातादेखि आन्दोलनरत एचए संघ, नेपाल र सरकारी वार्ताटोलीबीच सोमबार नै भएको वार्ता भने विनासहमति टुंगिएको छ । एचए संघले राखेका कुनै मागका कुनै पनि बुँदामा सहमति जुट्न नसकेपछि एचएका प्रतिनिधिहरू वार्तास्थलबाट बाहिरिएका हुन् । ‘सरकार हाम्रा मागबारे कत्ति पनि गम्भीर देखिएन, समस्या समाधानको पक्षमा सरकारी वार्ताटोली नदेखिएपछि हामी बाहिरियौँ,’ संघका अध्यक्ष दाताराम अधिकारीले हेल्थपोस्टसँग भने । मागका कुनै पनि बुँदामा सहमति बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । यसलगत्तै संघको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम ल्याउने अधिकारीले बताए ।

के भयो गोदानसँग सहमति ?
गोदन र सरकारी वार्ताटोलीबीच कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगबाट नियुुक्त स्वास्थ्यसेवातर्फका चिकित्सकलगायतका अधिकृतस्तरका कर्मचारी संघीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्यसेवातर्फको ११औँ तहमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउनेजस्ता सहमति भएका छन् । त्यसैगरी, संघीय निजामती सेवामार्फत परिचालन गर्दा स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीको पनि अन्य मन्त्रालयको सचिव पदका लागि समान प्रतिस्पर्धा हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
वार्तामा सरकारी वार्ताटोलीका तर्फबाट महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी, सहसचिव श्री जनार्दन गुरागाईं र जनस्वास्थ्य प्रशासक श्री महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ थिए भने गोदानका तर्फबाट डा. रुद्र मरासिनी, डा. दीपेन्द्र पाण्डे, डा. रविन खड्का, डा. सन्तोष पौडेल, डा. नीरज अर्याल संलग्न थिए ।

यस्ता छन् सहमतिका ८ बुँदा
१. कर्मचारी समायोजन अध्यादेशअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगबाट नियुुक्ति भएका स्वास्थ्यसेवातर्फका चिकित्सकलगायत अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।
२. स्वास्थ्य तथा नजसंख्या मन्त्रालयको संघ प्रदेशको सांगठनिक संरचना बनाउँदा स्वास्थ्यसेवातर्फका (व्यवस्थापकीय पद ) ११औँ तह वा सोभन्दा माथि छुट्टै समूह नराख्ने गरी कानुन निर्माण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहल गर्ने ।
३. संघीय निजामती सेवामार्फत परिचालन गर्दा स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीको पनि अन्य मन्त्रालयको सचिव पदका लागि समान प्रतिस्पर्धा हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने ।
४. एउटै छाता ऐन ल्याई स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र हालसम्म प्रतिष्ठानहरूले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण अस्पतालहरू नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने र सोका कार्यकारी प्रमुख स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीमध्येबाट नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था बढाउने ।
५. एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्यसंस्थाको अवधारणलाई कार्यान्यन गर्न विस्तारित अस्पताल सेवा Extended Health Services र Non Practice Allowance भत्ताको व्यवस्था गरी सबै अस्पतालमा यथाशीघ्र लागू गर्ने ।
६. स्वास्थ्यसेवातर्फको ११औँ तहमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउने ।
७. सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले सञ्चालन गर्दै आएका विरोधका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि फिर्ता लई यस सम्झौतालाई कार्यान्ययन गर्न सहयोग पुर्याउने ।
८. वार्ता सोहार्दपूर्ण सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई वार्ताटोलीका तर्फबाट धन्यवाद दिइयो ।

एक सातादेखि योग्यले नेतृत्व पाउनुपर्नेलगायत विभिन्न मागसहित आन्दोलनरत हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) संघ नेपालले आज (सोमबार) पनि विरोध र्याली निकालेको छ । माइतीघर मण्डलाबाट बिहान ११ बजे सुरु भएको र्याली बृहत् प्लेकार्ड प्रदर्शनसहित ११ः३० मा नयाँबानेश्वर पुगेर टुंगिएको थियो । र्यालीपश्चात् आन्दोलनकारी पुनः माइतीघर मण्डलामै जम्मा भई धर्ना कार्यक्रमलाई जारी राखेका छन् । आन्दोलनकारीले माइतीघरपरिसरमा सरसफाइसमेत गरेका छन् । यद्यपि, सरकारले गठन गरेको वार्ताटोलीले आन्दोलनरत एचएसित सोमबार मध्याह्न १२ बजेका लागि वार्ता तय भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनरत पक्षहरूसित वार्ताका लागि स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशक गुणराज लोहनी, स्वास्थ्यसेवाका समन्वय शाखाका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठ र कर्मचारी प्रशासन शाखाका सहसचिव जनार्दन गुरागाईंसहितको ३ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी आन्दोलनरत एचए संघलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो ।

सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि आफ्ना सबै मागको सम्बोधन हुनेमा आशंका भएका कारण वार्तासँगै आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने एचए संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपेन्द्र खड्काले बताए । विरोध कार्यक्रमको सिलासिलामा ७७ वटै जिल्लाका एचए भेला भएका कारण आफ्ना सम्पूर्ण माग पूरा नभएसम्म उनीहरूलाई घर नफर्काउने खड्काले बताए । उनका अनुसार वार्ताबाट आफ्ना माग पूरा नभएमा तत्कालै आन्दोलनका अन्य कार्यक्रमहरूको तयारी गर्नुपर्ने भएका कारण वार्ता हुने भनिए पनि सबै जिल्लाबाट भेला भएका एचएलाई फिर्ता नपठाइएको हो ।

एचएको आन्दोलनमा क्रममा आइतबार प्रहरी हस्तक्षेपमा परी करिब एक दर्जन आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये एक आन्दोलनकारीको हात भाँचिएको थियो ।

अपडेट : प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका सबै आन्दोलनकारी एचएहरु साँझ रिहा भएका छन् ।

………

शैक्षिक योग्यताका आधारमा कार्यलय प्रमुख हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए)को आन्दोलनमा प्रहरी र एचएबीच झडपको भएको छ । मन्त्रालय प्रवेश रोकिएपछि आन्दोलनरत एचएहरु आफ्नो घर जान पाउनुपर्छ भन्दै मन्त्रालयतर्फ अगाडि बढ्न खोज्दा झडप भएको हो ।

सो क्रममा प्रहरीले अन्धाधुन्ध लाठी प्रहारगरी केन्द्रीय उपाध्यक्षसहित १० भन्दा बढीलाई हिरासतमा लिएको हेल्थ असिस्टेन्ट संघ, नेपालका सचिव दीर्घ बोगटीले जानकारी दिए ।

सदस्य एवं प्रवक्त उदय महतोका अनुसार प्रहरी झडपमा परि सर्लाही अध्यक्ष अन्जय यादवको हात फ्याक्चर भएको छ । अर्का एचए सुदन पाण्डेपनि घाइते भएका छन् ।

१० जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा उपाध्यक्षद्धय मेघराज चापागाईँ, प्रकाश परियारसहितलाई महेन्द्र पुलिस क्लवमा राखिएको छ ।

प्रहरीले नियन्त्रणम लिएका अन्यमा प्रदेश ५ उपसंयोजक ,गिरिश राय, उमेश घिमिरे, गुल्मी अध्यक्ष राजेश ज्ञवाली, सुनीलकुमार साह, कास्की अध्यक्ष दिवान श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष कमल रावत र रुपन्देही अध्यक्ष हंसराज दढुलियल छन् ।

समायोजन गर्दा शैक्षिक योग्यताभन्दा तहलाई प्राथमिकता दिएको विरोधमा संघर्षरत हेल्थ असिस्टेन्टहरुले सरकारसँग हुने भनिएको वार्ता भाड्ने तत्व सक्रिय रहेको आरोप लगाएका छन् ।  वार्तालाई सफलताका लागि दबाब दिन आइतबार मौन -याली भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरुले यस्तो आशंका गरेका हुन् ।
विभिन्न मागहरूसहित ६ दिनदेखि आन्दोलनरत हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) संघ, नेपालले आइतबार पनि आन्दोलनलाई जारी राखी विरोध -याली निकालेका थिए। माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको -याली बानेश्वरको एभरेस्ट होटल नजिक गएर टुंगिएको थियो । प्रस्तावित दरबन्दी संरचना संशोधनको मागसँगै शैक्षिक योग्यता र लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गर भन्ने जस्ता प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरिएकाे थियो ।

मानिसले केही कुराहरू चिच्याएरभन्दा पनि नबोलीकन नै पाउने गर्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि प्लेकार्ड प्रदर्शनसहित विरोधस्वरूप मौन प्याली निकालिएको एचए संघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मेघनाथ चापागाईंले बताए । आन्दोलनरत एचए संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूबीच आज वार्ता हुने भनिए पनि वार्ता असफल बनाउने पड्यन्त्रकारीहरूलाई दबाब दिने लक्ष्यले संघले आन्दोलनलाई जारी राखेको चापागाईंको दाबी छ । स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य संस्थामा फिर्ता गराउन जतिसक्दो छिटो वार्ता गराउनु आवश्यक रहेको चापागाईंले बताए ।

नेपाल सरकारका कर्मचारी भएर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रवेश गर्न नदिएकोमा पनि मौन जुलुस निकालिएको बताउँदै उनले भने ‘चिच्याएर तथा मिडियाबाट जाँदा पनि माग पूरा नभएको भन्दै मौन जुलुस प्रदर्शन गरिएको हो ।’ मौन जुलुस निकाल्दा पिन निकालिएको उनले बताए । यदि मौनतालाई सरकारले कमजोर सावित गरेको खण्डमा विरोध गर्ने शैलीमा परिवर्तन गरिनेमा समेत चापागाईंले जोड दिए ।

वार्ताबाट सहमति हुन नसकेको खण्डमा संघले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू तथा कार्यक्रमका प्रदेश संयोजकहरूसँगको छलफलपश्चात् आगामी कार्यक्रमको निर्धारण गर्नुे जानकारी चापागाईंले  दिए । अहिलेसम्म वार्ताका लागि समय नतोकिएको भए पनि वार्ताका लागि एचए संघ फोन तथा म्यासेजको प्रतीक्षामा रहेको उनले बताए ।

वार्ताबाट सहमति हुन नसकेको खण्डमा संघले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू तथा कार्यक्रमका प्रदेश संयोजकहरूसँगको छलफलपश्चात् आगामी कार्यक्रमको निर्धारण गर्नुे जानकारी चापागाईंले  दिए । अहिलेसम्म वार्ताका लागि समय नतोकिएको भए पनि वार्ताका लागि एचए संघ फोन तथा म्यासेजको प्रतीक्षामा रहेको उनले बताए ।

वार्ता कमिटीमा एचए संघको तर्फबाट कार्यवाहक अध्यक्ष दीपेन्द्र खड्का, उपाध्यक्ष तथा दबाबमूलक कार्यक्रमका संयोजक मेघनाथ चापागाईं, उपाध्यक्ष प्रकाश परियार, संघका सचिव दीर्घ बोगटी तथा केन्द्रीय सदस्य सीता बानियाँ गरी पाँच जनाको टोली गठन गरिएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट भने सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन भएको भनिए पनि उक्त टोलीमा कोको छन् आफूहरूलाई जानकारी नभएको चापागाईंले बताए ।

संघ सिनियर अहेबहरूको विरोधी नभएको तथा आफूहरू स्वास्थ्यचौकी प्रमुख बन्नुपर्छ भनेर आन्दोलनमा आएको भ्रम नपाल्नका लागि चापागाईंले अनुरोध गरे । संघको लडाईं शैक्षिक योग्यताको कदर सँगसँगै लोकसेवाको प्रक्रिया पूरा गरेर आएका दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुप-यो भन्ने पक्षमा भएको उनले बताए । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीयता कायम गराउनका लागि संघको लडाइँ अर्थपूर्ण भएको उनले दाबी गरे ।

सरकारी सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि संघको माग जायज भएको भन्दै तारिफ गरेको उनको दाबी छ । हरेक समितिका सभापतिहरूले भेटघाटको क्रममा आफूहरूको आन्दोलनलाई साथ, सहयोग र समर्थन गरेको चापागाईं बताउँछन् । कतिपयहरूले यसलाई सरकार विरोधी आन्दोलनको संज्ञा दिइरहेको बताउँदै उनले यस आन्दोलन सरकार विरोधी नभएको दाबी गरे ।

४ दिनदेखि आन्दोलनरत एचए संघ नेपाल र सरकारबीच शुक्रबार हुने भनिएको वार्ता आइतबारलाई सरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको राजधानीबाहिर भएको कारण देखाउँदै स्वास्थ्यराज्यमन्त्रीले एचए संघका कार्यवाहक अध्यक्षसँग वार्ता आइतबारका लागि सार्न अनुरोध गरेपश्चात् वार्ता स्थगित भएको एचए संघ नेपालका अध्यक्ष दीपेन्द्र खड्काले जानकारी दिए । मन्त्री यादव मंगलबारदेखि तराई–मधेसका विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त छन् ।

संघले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्ती तथा राज्यव्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठलाई समेत आफ्ना मागहरूसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइसकेको जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरी शुक्रबार नै आन्दोलनरत एचए संघलाई वार्ताका लागि बोलाउने जानकारी मन्त्रालयले दिएको भए पनि वार्ता हुन नसकेको संघका कार्यवाहक अध्यक्ष खड्काले बताए ।

संघले केहीबेरमै केन्द्रीयस्तरको बैठक बोलाई आन्दोलनको नयाँ ढाँचा ल्याउने खड्काले बताए । शैक्षिक योग्यताको कदर नहुने र लोकसेवाको प्रक्रियालाई समेत नमान्ने हो भने संघले शैक्षिक संस्था बन्द गराई पढ्दै गरेका विद्यार्थीसहित योग्यताको पक्षमा वकालत गर्ने जोसुकैलाई आन्दोलनमा उतार्न सक्ने खड्काको दाबी छ ।  ‘नेपाल जनस्वास्थ्य संघले समेत एचएको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै विज्ञप्ति निकालिसकेको छ,’ खड्काले भने, ‘अन्य स्वास्थ्यक्षेत्रका सहकर्मी तथा संघ–संस्थाले समेत हाम्रो पक्षमा वकालत गरिसकेका छन् । त्यसकारण आन्दोलनका आगामी कार्यक्रमहरूमा स्वास्थ्यका सबखाले संघ–संस्थाको साथ एचए संघलाई प्रप्त हुने हामीलाई विश्वास छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरी शुक्रबार नै आन्दोलनरत एचए संघलाई वार्ताका लागि बोलाउने जानकारी मन्त्रालयले दिएको भए पनि वार्ता हुन नसकेको संघका कार्यवाहक अध्यक्ष खड्काले बताए ।

अहिलेसम्मको आन्दोलन उच्छृंखल नबनेको तथा कर्मचारीको मर्यादाबाहिर नगएको खड्काको दाबी छ । ‘सकेसम्म सभ्य तरिकाबाटै समस्याले समाधान पाउला भन्नेमा आशावादी भएरै अहिलेसम्म आन्दोलनमा कडा कार्यक्रम नल्याइएको हो,’ उनको भनाइ छ ।

राजपा नेपाललाई ज्ञापनपत्र
यसैबीच एचए संघ नेपालले आफ्ना माग र आन्दोलनलाई लिएर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका संयोजक राजेन्द्र महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आफ्नो आन्दोलनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको भन्दै संघले संयोजक महतोलाई ६ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
कर्मचारीको परिचयपत्र हुँदासमेत आफूहरूलाई तोकेरै मन्त्रालय प्रवेशमा रोक लगाइएको प्रति एचएका प्रतिनिधिहरूले गुनासोसमेत गरेका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्नेक्रममा एचएको माग जायज भएको राजपा संयोजक महतोले बताए ।

स्वास्थ्यसंस्थाको नेतृत्व विनायोग्यता स्वतः बढुवा पाएकाहरूले नभई योग्य र लोकसेवाको प्रक्रियाबाट आएका एचएले पाउनुपर्नेलगायत माग राख्दै मंगलबारदेखि आन्दोलनरत एचए संघ नेपालले शुक्रबार पनि दिनभर माइतीघर मण्डलामा धर्ना जारी रखेको छ । सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रै दबाबमूलक धर्ना दिएका एचएलाई बिहीबार मन्त्रालय प्रवेशमा रोक लगाइएपछि उनीहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका हुन् । देशभर करिब १५ हजारको संख्यामा एचए कार्यरत छन् ।

पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजनका क्रममा निरपेक्ष रूपमा वरिष्ठतालाई पहिलो आधार बनाउँदा कम शैक्षिक योग्यता भएकाहरूले नेतृत्व पाउने अवस्था आएको भन्दै आन्दोलित हेल्थ असिस्टेन्टहरूले आज(बिहीबार) पनि विरोधका कार्यक्रम जारी राखेका छन् । मंगलबारदेखि आन्दोलनरत हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालले दिनभर माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेको छ । यसैबीच गृह मन्त्रालयले एचए कार्डधारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र स‍ि‌ंहदरबार प्रवेशमा समेत पूर्णतः रोक लगाउन लिखित आदेश जारी गरेको छ ।

 

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयपरिसरभित्रै दबाबमूलक धर्ना दिइरहेका एचएहरूको आन्दोलनका कारण सिर्जना हुन सक्ने तनावपूर्ण स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले प्रहरी परिचालन गरी मन्त्रालय प्रवेशमा रोक लगाएपछि आन्दोलनकारी माइतीघर मण्डलामा सीमित भएका हुन् ।

माइतीघरमा ठूलो संख्यामा भेला भएका एचएहरुले स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीयताको कायम गर, स्वास्थ्य सेवामा विधिको शासक कायम गर, उनीहरुले प्रस्तावित दरवन्दी संरचना संसोधन गर, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउन पाइदैन्, शैक्षिक योग्यता र लोकसेवा प्रक्रियाको कदर गर लगायतका नारा लगाएका थिए । उनीहरुले नयाँ संगठन संरचनामा जाँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा तहभन्दा शैक्षिक योग्यताका आधारमा प्रमुख हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायका माग अगाडि सारेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले एचए कार्डधारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र स‍ि‌ंहदरबार प्रवेशमा समेत पूर्णतः रोक लगाउन लिखित आदेश जारी गरेको छ ।

नयाँ संरचनामा स्वास्थ्यसेवामा सहायक दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ तहमा सेवा प्रवेश गरेका र माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यताविनै स्वतः स्तरवृद्धि भएकाहरूलाई लोकसेवाको प्रक्रियाविनै माथिल्लो तहको ज्येष्ठता मानी जिम्मेवारी दिन लागेको भन्दै एचएले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।
बिहीबार बिहान ९ बजे माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएका आन्दोलनकारी र स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवबीच वार्ताका लागि पहल भइरहेको एचए संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य उदयकुमार महतोले बताए । संघले आफ्ना माग पूरा नभए देशभरका हेल्थपोस्टमा कार्यरत १५ हजार एचएलाई आन्दोलनमा उतार्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ ।

हेल्थ असिस्टेन्ट संघ, नेपालका माग–

१. कर्मचारीलाई कार्यजिम्मेवारी दिँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश वा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियागत बढुवा भएबमोजिम नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्रै दिनुपर्ने ।
२. स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा वा समायोजन गर्दा तहगत रूपमा नभई जिम्मेवारी तथा कार्यप्रकृति हेरी ‘चेन अफ कमान्ड’ र ‘हाइरार्की’मा कुनै असर नपर्ने गरी सेवाप्रवेश गरेको नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्र गर्नुपर्ने ।
३. स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित संगठन संरचनामा शाखा र उपशाखा तथा एकाइ प्रमुखमा वर्गका आधारमा तहगत, पदीय ज्येष्ठता हुनुपर्ने ।
४. कर्मचारी खटाउँदा सेवामा रहँदाको ऐन–नियममा उल्लेखित सेवा, सुविधा र सुरक्षाको सर्तमा कुनै परिवर्तन नहुने गरी खटाउनुपर्ने ।
५. संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अन्तरसेवा तथा अन्तरप्रादेशिक लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. ‘ननएकेडेमिक’ तालिमलाई निरुत्साहित गर्दै कर्मचारी शैक्षिक एकेडेमिक अध्ययनको बाटोलाई स्पष्ट तय गरिनुपर्ने ।

 

 

सरकारले ल्याएको नयाँ संगठन संरचना र त्यसअनुरूपको कर्मचारी समायोजनका विरुद्ध एलोपेथी र आयुर्वेद दुवै क्षेत्रका सबैजसो संघ–संगठनमा आबद्ध चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आ–आफ्ना मागसहित अन्दोलित भएका छन् । आन्दोलित सबै संघ–संगठन तथा समूहको साझा मुद्दा हो– पुनःसंरचित संगठनसंरचनाअनुसार कर्मचारीको समायोजनप्रतिको असन्तुष्टि ।

स्वास्थ्यका अधिकांश संगठनमा आबद्ध नेताहरू आन्दोलनका नाममा मन्त्रालय र केन्द्रमा धाउँदा देशभरको स्वास्थ्यसेवाप्रवाहमा ठूलो प्रभाव परेको छ ।

कर्मचारी समायोजन विभेदपूर्ण भएको भन्दै नसच्याए कामकाज छोडेरै संघर्षमा उत्रने चेतावनीसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका विभिन्न संघ–संगठन आफ्नो मागको कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै कडा रूपमा प्रस्तुत हुने दिशामा छन् भने केही नयाँ संगठनसमेत आन्दोलनमा प्रवेश गर्नेक्रम जारी छ ।

सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) पटक–पटक आफ्ना मागहरूसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यसप्रति सरकार उदासीन देखिएको भन्दै समायोजनलाई बहिष्कार गर्ने तथा आवश्यक परे सेवाबाट अवकाश लिनेसम्मको कठोर चेतावनीसहित आन्दोलनमा छ ।

सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) पटक–पटक आफ्ना मागहरूसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यसप्रति सरकार उदासीन देखिएको भन्दै समायोजनलाई बहिष्कार गर्ने तथा आवश्यक परे सेवाबाट अवकाश लिनेसम्मको कठोर चेतावनीसहित आन्दोलनमा छ ।

गोदानले सोमबारदेखि बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म सम्पूर्ण स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिक सेवाबाहेकका सेवा बहिष्कार गरी धर्ना दिइरहेको छ । गोदानको यो आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघ र आयुर्वेदका आन्दोलनरत ३ संगठनले समेत ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् ।

आयुर्वेदअन्तर्गतका नेपाल आयुर्वेद स्वाथ्यकर्मी समाज, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा संघ, सिभिल आयुर्वेद चिकित्सक संघले आफ्ना विभिन्न मागसहित १५ पुसमा सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । आयुर्वेदको संरचना र समायोजनका विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री, स्वास्थ्यसचिवलगायत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विभिन्न मितिमा ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको तथा जबर्जस्ती विभेदकारी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै दुई दिनअघि पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आन्दोलनमा को/को ?

सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)
स्वास्थ्यका ८ वटा ट्रेड युनियन
आयुर्वेदका तीन संगठन
हेल्थ असिस्टेन्ट संघ, नेपाल
स्वास्थ्यका ६ विषयका सुपरभाइजर
अनमी

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि राज्यले विभेदकारी नीति अख्तीयार गरी उनीहरूको मनोबल गिराउने कार्य जारी राखेको र माग सम्बन्धमा हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको विद्यमान अवस्थामा आफूहरूसामु स्वास्थ्यसेवाप्रवाह छोडी कडा आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प बाँकी नभएको उनीहरूले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पछिल्लोपटक मंगलबारदेखि हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल र विभिन्न रोगविशेषका प्राविधिक जनशक्तिका रूपमा रहेका सुपरभाइजरसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । हेल्थ असिस्टेन्टहरूले मंगलबार दबाबमूलक रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । मंगलबार नै छैटौँ तहमा कार्यरत अनमीहरूले समेत संगठित रूपमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको कार्यकक्षमा घेराउ गरेका छन् । नयाँ संरचनामा आफूहरूको दरबन्दी काटिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वास्थ्यका कर्मचारीमाथि अन्याय भएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ८ वटा ट्रेड युनियन पनि आन्दोलनमा छन् ।
सत्तारूढ दलनिकटसहित स्वास्थ्यका ८ ट्रेड युनियन ९ सूत्रीय माग अगाडि सार्दै वार्ता र विरोधका कार्यक्रम एकैपटक अगाडि बढाएका छन् ।
उनीहरूले समायोजन अध्यादेशमा अन्य कर्मचारीलाई समायोजन हुँदा एक तहवृद्धिको अवसर दिइए पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई सो अवसरबाट वञ्चित गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा तिनै तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दा छुट्टै सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने, जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालय र सम्पूर्ण स्थानीय तहमा खोप, परिवारनियोजन, क्षयकुष्ठ, भेक्टर कन्ट्रोल, नर्सिङ पारामेडिक्सलगायत आवश्यक सम्पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी अनिवार्य राखिनुपर्ने मागसमेत ट्रेड युनियनहरूको छ ।

असन्तुष्ट ट्रेड युनियनमा राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल र मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल छन् ।

अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनका अध्यक्ष क्षेत्रराज कार्कीका अनुसार संघीय कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको र विभेदकारी व्यवस्था हटाउन माग गरिएको हो । उनीहरूले समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी समायोजन गर्दा कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने माग प्रमुख रूपमा अगाडि सारेका छन् ।

त्यसैगरी कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा तिनै तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दा छुट्टै सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने, जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालय र सम्पूर्ण स्थानीय तहमा खोप, परिवारनियोजन, क्षयकुष्ठ, भेक्टर कन्ट्रोल, नर्सिङ पारामेडिक्सलगायत आवश्यक सम्पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी अनिवार्य राखिनुपर्ने मागसमेत ट्रेड युनियनहरूको छ ।

जनस्वास्थ्य संघले भन्यो– नयाँ संरचना बनाऊ
जनस्वास्थ्य संघले संघीयताअनुसार कार्यसम्पादन गर्न शैक्षिक योग्यता भएका जनशक्ति आवश्यक पर्ने भन्दै सोबारे विश्लेषण गरेर सरकारहरुमा रहेका अधिकारलाई मध्यनजर गरी पुनः उपयुक्त संरचना बनाउन माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण भट्टले विज्ञाप्ति जारी गरी २२ पुसमा पुनः प्रस्ताव गरेको संगठन संरचनाप्रति जनस्वास्थ्य संघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

 

राज्यकै पुनःसंरचना भएपछि स्वास्थ्य चाहिँ यथावत् रहन सक्छ र ?

अहिले स्वास्थ्यमा देखिएका समस्यालाई हेर्ने विषय भनेको ‘स्कुल अफ थट’को कुरा हो । हेल्थ असिस्टेन्टहरुले उठाएका विषय स्वास्थ्यको पुरानो समस्या हो । पछिल्लो समयमा राज्यले नै तहगत रुपमा जाने भनेपछि स्वास्थ्यको पनि संरचना त्यसरी नै बनेको हो । संगठन संरचनामा देखिएको समस्या यत्ति हो ।
समग्र सरकारी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले समायोजनका सन्दर्भमा उठाएका विषय भनेको मन्त्रालयको विषय होइन । मन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद्मा उठाउने विषय उठाइरहनुभएकै होला । सामायोजनका सन्दर्भमा सम्मानित सदन र सरकारको जे धारणा हो, स्वास्थ्यको पनि त्यही धारणा हो । स्वास्थ्यको कुनै छुट्टै धारणा छैन ।

 

 

कसका माग के ?

आयुर्वेदका तीन संगठनका माग

१) समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा
क) प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने चिकित्सकहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृद्धि–विकासको स्पष्ट खाकासहितको प्रादेशिक, स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वतः कम्तीमा १ तह स्तरवृद्धि गरियोस् ।
ग) बाध्यकारी समायोजन प्रक्रियालाई स्वैच्छिक बनाइयोस् । संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्दीय, प्रादेशिक वा अन्य सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थामा काम–काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
घ) प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजनपश्चात् निश्चित अवधिपछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुला राखियोस् ।

२) संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमा
क) दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको तथा स्वास्थ्यसेवाको नवौँ र १०औँ तहमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्यसेवामा समेत एकरूपता गर्नुपर्ने–नपर्ने भन्नेमा सबै पक्षसंग छलफल गरी निर्णय गरियोस् ।

ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा न्यूनतम सेवाअवधि राजपत्रअनंंकित वा सहायकस्तरको पदका लागि ४ वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृतस्तरको पदका लागि ६ वर्ष तोकिएकोमा त्यसले सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरूलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवम् स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुरूप नै हुने गरी प्रावधान व्यवस्था गरियोस् ।

ग) कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा ३(५) मा कर्मचारी समायोजन गर्दा तहगत दरबन्दी सिर्जना गनुपर्ने साथै दफा ७(८) मा सेवाको तहमा समायोजन गर्दा सम्बन्धित तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था भएता पनि सो अनुसार नभएकाले स्वास्थ्यसेवाका सबै तहमा तहगत दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गरियोस् ।

३) आयुर्वेद क्षेत्रसँग सम्बन्धित माग सम्बन्धमा
क) नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४, धारा ५१(ज) (७) नेपालको परम्परागत चिकित्सापद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथीलगायत स्वास्थ्यपद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने र धारा ५१(ज) (९) स्वास्थ्यसेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्यसंस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने भन्ने व्यवस्थालाई अवमूल्यन गरिएको मन्न गरी हालको दरबन्दी संरचनामा दरबन्दी थपको साथै आयुर्वेद क्षेत्रसँग सम्बन्धित मागहरू यसअघि नै नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, सिभिल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजले पेस गरिसकेका मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधनका लागि जोडदार माग गर्दछौँ ।

४) अन्य
पेसाको विशिष्टता जोखिम सामाजिक मान्यता अध्ययन अवधि आदिलाई मध्यनजर गरी यसअघि नै पेस गरिएका चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मागहरू यथाशीघ्र पूरा गरियोस् ।

आठवटा ट्रेड युनियनका माग

– संघीय कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरिएकाले विभेदकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।
– समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी समायोजन गर्नेक्रममा कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने ।
– कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा तीनै तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दा छुट्टै सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने ।
– जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वस्थ्य कार्यालय तथा सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा खोप, परिवार नियोजन, क्षयकुष्ठ, भेक्टर कन्ट्रोल, नर्सिङ पारामेडिक्सलगायत आवश्यक सम्पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्ने ।
– संघीय तथा प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा–सुरक्षा, सेवा–सुविधा स्पष्ट हुने ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्रै कर्मचारी समयोजन गरिनुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसंस्था तथा स्थानीय तहको दरबन्दी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा ७ को उपदफा २ को ख, ग मा व्यवस्था भएबमोजिन तहगत रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गरिनुपर्ने ।
– कर्मचारी समायोजनपश्चात् संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा सरुवा तथा वृतिविकासको बाटो खुला गरिनुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीलाई निजामतीसरह सुविधाको सुनिश्चितता गरी हाल कायम रहेको तह नघट्ने गरी समायोजन गरिनुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)का माग

१) समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा

क) प्रदेश या स्थानीय निकायमा समावेश हुने चिकित्सकहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्तिविकासको स्पष्ट खाकासहितको प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई स्वतः कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरियोस् ।
ग) बाध्यकारी समायोजनको साटो समायोजन प्रक्रियालाई स्वैच्छिक बनाइयोस् । संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सकहरूलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्द्रीय र प्रादेशिक या अन्य सरकारी अस्पतालमा कामकाजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
घ) प्रदेश या स्थानीयमा समायोजनपश्चात् निश्चित अवधिपछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुला राखियोस् ।
ङ) प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूमा स्वास्थ्यसेवाका वरिष्ठ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट सचिव नियुक्ति गरिने प्रावधान राखियोस् ।

क) स्वास्थ्यसेवा समूहबाट मात्र स्वास्थ्यसचिव नियुक्त हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत प्रशासन समूहबाट गरिएको स्वास्थ्यसचिवको नियुक्ति फिर्ता लिइयोस् ।
ख) स्वास्थ्यसेवा ऐन खारेज भई सबै स्वास्थ्यकर्मी संघीय निजामती सेवा ऐनबाट परिचालित हुँदै गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निजामतीसरह समकक्षता गरी एघारौँ तह (सहसचिव) स्तरका कर्मचारीलाई प्रशासनसम्बन्धी तालिम दिएर अन्य प्राविधिक निकायसरह जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव हुन सक्ने न्यायोचित व्यवस्था गरियोस् । साथै, प्रदेशस्तरमा समेत सोहीअनुसार हुने व्यवस्था गरियोस् ।

३) चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्बन्धमा
चि.वि.रा.प्र.(वीर अस्पताल)मा केही अमूक व्यक्तिका चलखेल र निहित स्वार्थका कारणले सरकारी चिकित्सकइतरका व्यक्तिहरूलाई उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारीमा अस्वाभाविक नियुक्ति प्रयत्न गरिनाले चि.वि.रा.प्र. निकै लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको अवस्थामा यथाशीघ्र सरकारी बहालवाला चिकित्सकहरूबाट उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरियोस् ।

४) संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमा
क) दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्यसेवाको नवौँ र दशौँमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्यसेवामा समेत एकरूपता गर्नुपर्ने–नपर्ने भन्नेमा सबै पक्षसँग छलफल गरी निर्णय गरियोस् ।
ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा न्यूनतम सेवाअवधि राजपत्रअनंकित वा सहायकस्तरको पदका लागि ४ वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृतस्तरको पदका लागि ६ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवम् स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुरूप नै हुने गरी प्रावधान व्यवस्था गरियोस् ।
ग) प्रशासन र स्वास्थ्यसेवा दुवैमा तहगत व्यवस्था लागू गरियोस् ।

५) अन्य
क) यस संघको पटक–पटकको विरोधका बाबजुद पनि सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत गर्ने दुष्कार्य नरोकिएकाले सरकारी अस्पतालहरूको निजीकरण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई एक साझा छाता सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालयअन्तर्गत राखियोस् ।

ख) हालसालै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू यथावत् राख्ने निर्णय भएकोमा चिकित्सकको दरबन्दी रहेका स्वास्थ्यका सम्पूर्ण संरचनाहरू सोमार्फत प्रदेश र संघअन्तर्गत नै राखियोस् ।

 

हेल्थ असिस्टेन्ट संघ, नेपालका माग–

१. कर्मचारीलाई कार्यजिम्मेवारी दिँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश वा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियागत बढुवा भएबमोजिम नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्रै दिनुपर्ने ।
२. स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा वा समायोजन गर्दा तहगत रूपमा नभई जिम्मेवारी तथा कार्यप्रकृति हेरी ‘चेन अफ कमान्ड’ र ‘हाइरार्की’मा कुनै असर नपर्ने गरी सेवाप्रवेश गरेको नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्र गर्नुपर्ने ।
३. स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित संगठन संरचनामा शाखा र उपशाखा तथा एकाइ प्रमुखमा वर्गका आधारमा तहगत, पदीय ज्येष्ठता हुनुपर्ने ।
४. कर्मचारी खटाउँदा सेवामा रहँदाको ऐन–नियममा उल्लेखित सेवा, सुविधा र सुरक्षाको सर्तमा कुनै परिवर्तन नहुने गरी खटाउनुपर्ने ।
५. संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अन्तरसेवा तथा अन्तरप्रादेशिक लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. ‘ननएकेडेमिक’ तालिमलाई निरुत्साहित गर्दै कर्मचारी शैक्षिक एकेडेमिक अध्ययनको बाटोलाई स्पष्ट तय गरिनुपर्ने ।

स्वास्थ्य सुपरभाइजरहरूको माग–

१. पछिल्लो स्वीकृत दरबन्दी संरचनामा संशोधन गरी हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका नन–क्लिनिकल व्यवस्थाकीय पदहरू प.नि.सु., खो.सु., क्ष.कु.सु. र भे.क.सु.को यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि संघीय तहमा स्वास्थ्यसेवा विभाग महाशाखा तथा केन्द्र, प्रदेश तहमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशानालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र ७७ वटै प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा विभिन्न विषयगत शाखाहरूमा माथि उल्लेखित सबै पदहरूको कम्तीमा १–१ वटा दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने ।

२. तत्कालका लागि सो हुन नसकेको अवस्थामा नीतिगत निर्णय गरी कार्यविधि बनाई हालको दरबन्दी संरचनामा (प.नि.सु./खो.सु.क्ष.कु.सु./भे.क.सु.) पदको स्वीकृत दरबन्दीमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रशासनिक निकायमा सो पदको कर्मचारी खटाउँदा नन–क्लिनिकल व्यवस्थापकीय पदहरू प.नि.सु/खो.सु/क्ष.कु.सु./भे.क.सु.हरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी खटाउनु उचित हुन्छ । सो नभएमा हाल कार्यरत सुपरभाइजहरू फाजिल हुने र अर्कोतर्फ सेवाप्रदायक स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भई मानव संसाधन व्यवस्थापनमा असन्तुलन आई विकराल समस्या आउने देखिन्छ ।

३. हाल कार्यरत जम्मा सुपरभाइजरहरू ३०५ जनालाई उनीहरूको हालसम्मको ज्ञान, सीप उपयोग हुने गरी र हाल सञ्चालित जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि निम्नानुसार व्यवस्थापन गर्नुहुन माग गरिन्छ ।

तह व्यवस्थापन
सुपरभाइजर सातौँ ११० जना
हाल कायम हुन आयको सातौँ तहको दरबन्दीमा समायोजन गर्ने

सुपरभाइजर छैटौँ १०९ जना

रोजाइका आधारमा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यलयको मिन्दो दरबन्दी १६५ जनामा समायोजन गर्ने वा स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखामा समायोजन गर्ने ।सुपरभाइजर पाँचौँ ८० जना रोजाइका आधारमा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयको मिल्दो दरबन्दी १६५ जनामा समायोजन गर्ने वा स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखामा समायोजन गर्ने ।
सुपरभाइजर चौथो तह ६ जना आवश्यकताका आधारमा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयमा समायोजन गर्ने ।

 

संघीय नेपालमा कर्मचारी समायोजनका क्रममा निरपेक्ष रूपमा वरिष्ठतालाई पहिलो आधार बनाउँदा कम शैक्षिक योग्यता भएकाहरूले नेतृत्व पाउने अवस्था आएको भन्दै हेल्थ असिस्टेन्टहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
नयाँ संरचनामा स्वास्थ्यसेवामा सहायक दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ तहमा सेवा प्रवेश गरेका र माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यताविना स्वतः स्तरवृद्धि भएकाहरूलाई लोकसेवाको प्रक्रियाविनै माथिल्लो तहको ज्येष्ठता मानी जिम्मेवारी दिन लागिएको भन्दै एचएले आन्दोलन थालेका छन् ।
नयाँ सरकारी व्यवस्थाअनुसार एउटै संस्थामा पाँचौँ तहको माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएको एचए भए पनि छैटौँ तहका अ.हे.व÷सि.अ.हे.वले स्वास्थ्यसंस्थाको प्रमुख हुने अवसर पाउनेछन् । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालको आह्वानमा देशभरका हेल्थ असिस्टेन्टहरू मन्त्रालयमा जम्मा भई विरोधसभा एवम् धर्ना गरेका छन् ।

स्वास्थ्यसेवा ऐनको दफा ९(१) अनुसार स्तरवृद्धि भएका स्वास्थ्यसेवाका प्राविधिकले जुन तहमा स्तरवृद्धि भएको हो, सोही तहमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा सि.अ.हे.व. अधिकृत छैटौँ (विशेष पदस्थापन) सेवानिवृत्त हुँदा चौथो तह अ.हे.व. पदको दरबन्दी रित्त हुने र सरुवा प्रावधानमा समेत सि.अ.हे.व.अधिकृत छैटौँ तह (विशेष पदस्थापनसमेत)मा चौथो वा पाँचौँ तहमा कार्यरत अ.हे.व.ले नै स्थानपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २२ पुसमा पुनः प्रस्ताव गरेको संगठन संरचनाप्रति उनीहरूको आपत्ति छ । नयाँ संरचनाले कर्मचारीमा मनमुटाव सिर्जना र स्वास्थ्यसेवाप्रवाहमा असर पर्ने अवस्था निम्तिएको संघको ठहर छ ।

स्वास्थ्यसेवा ऐनको दफा ९(१) अनुसार स्तरवृद्धि भएका स्वास्थ्यसेवाका प्राविधिकले जुन तहमा स्तरवृद्धि भएको हो, सोही तहमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा सि.अ.हे.व. अधिकृत छैटौँ (विशेष पदस्थापन) सेवानिवृत्त हुँदा चौथो तह अ.हे.व. पदको दरबन्दी रित्त हुने र सरुवा प्रावधानमा समेत सि.अ.हे.व.अधिकृत छैटौँ तह (विशेष पदस्थापनसमेत)मा चौथो वा पाँचौँ तहमा कार्यरत अ.हे.व.ले नै स्थानपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको व्यवस्थाविपरीत माथिल्लो तहको ज्येष्ठताका आधारमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिँदा स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरमै असर पर्ने संघको ठहर छ । संघले शैक्षिक योग्यता र र लोकसेवाको प्रक्रियाका आधारमा कर्मचारीको पद र जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने माग गरेको छ । ‘कर्मचारीको सेवा–सुविधाका लागि दिइएको स्तरवृद्धिलाई जिम्मेवारी दिँदा स्वास्थ्यसेवा धरासायी हुने’ संघको ठहर छ ।

संघका उपाध्यक्ष तथा आन्दोलनका संयोजक मेघनाथ चौपागाईंले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै शैक्षिक योग्यता र लोकसेवा प्रक्रियाबाट आएका कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी दिने कुरामा मन्त्रालयको नेतृत्व उदासीन देखिएको आरोप लगाए ।

शैक्षिक योग्यता र लोकसेवा पास गरेर माथि आएका कर्मचारीलाई हेल्थपोस्टको नेतृत्व दिनुपर्ने चापागाईंको भनाइ छ । आफूभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा काम गर्नुपरको उनको गुनासो छ । शैक्षिक योग्यता र लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीलाई हेल्थपोस्टको नेतृत्व प्रदान गर्ने विधेयक पास नभए थप कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनले दिए ।
माग सम्बोधन नभए सबै हेल्थपोस्टमा रहेका १५ हजार एचएलाई आन्दोलनमा उतार्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

मागहरू
१. कर्मचारीलाई कार्यजिम्मेवारी दिँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश वा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियागत बढुवा भएबमोजिम नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्रै दिनुपर्ने ।
२. स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा वा समायोजन गर्दा तहगत रूपमा नभई जिम्मेवारी तथा कार्यप्रकृति हेरी ‘चेन अफ कमान्ड’ र ‘हाइरार्की’मा कुनै असर नपर्ने गरी सेवाप्रवेश गरेको नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्र गर्नुपर्ने ।
३. स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित संगठन संरचनामा शाखा र उपशाखा तथा एकाइ प्रमुखमा वर्गका आधारमा तहगत, पदीय ज्येष्ठता हुनुपर्ने ।
४. कर्मचारी खटाउँदा सेवामा रहँदाको ऐन–नियममा उल्लेखित सेवा, सुविधा र सुरक्षाको सर्तमा कुनै परिवर्तन नहुने गरी खटाउनुपर्ने ।
५. संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अन्तरसेवा तथा अन्तरप्रादेशिक लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. ‘ननएकेडेमिक’ तालिमलाई निरुत्साहित गर्दै कर्मचारी शैक्षिक एकेडेमिक अध्ययनको बाटोलाई स्पष्ट तय गरिनुपर्ने ।