भरतपुर अस्पतालको ‘एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र’ हिंसापीडितका लागि वरदान साबित, वार्षिक २२७ को निःशुल्क उपचार र व्यवस्थापन

महिलाअधिकारकर्मी मीना खरेललाई ४ वर्षअघिसम्म हिंसामा परेका महिलाको उपचार गराउन निकै समस्या हुन्थ्यो । उपचारका लागि सहयोगदाता खोज्दै विभिन्न संघसंस्था तथा सरकारी कार्यालयमा पुग्दापुग्दै उनको दिन बित्थ्यो । तर, ३ वर्षअघि अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएपछि भने उक्त झन्झटबाट उनी मुक्त भएकी छिन् ।

‘०४९ सालदेखि अहिलेसम्म लैंगिक हिंसामा परेका ९ सय ९३ जनालाई आश्रय दिएका छौँ भने हजारभन्दा बढीको गुनासो व्यवस्थापन गरेका छौँ । हामीकहाँ आउनेमध्ये अधिकांश उपचार गर्नुपर्ने महिला हुनुहन्थ्यो । उहाँहरूका लागि मासिक रूपमै ३ देखि ४ लाखसम्म खर्च हुन्थ्यो,’ खरेलले भनिन्, ‘भरतपुर अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएपछि उपचार खर्च मासिक ५० हजारसम्ममा उम्कने गरेका छौँ ।’

लैंगिक हिंसा एकद्वार संकट व्यवस्थापन समिति स्थापना भएपछि हिंसामा परेका महिला तथा पुरुषले अल्पकालीन आवास, कानुनी उपचार, पुनःस्थापना, प्रहरीद्वारा सुरक्षा दिने विषयको सुनिश्चितता र निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा पाएको उनले बताइन् । ‘पीडित व्यक्ति लाइनमा बस्नुपथ्र्यो, पैसा हुँदैनथ्यो । समाजमा अपहेलित हुने डरले डाक्टरलाई आफ्ना कुरा खुलस्त व्यक्त गर्न सक्दैनथे । मानसिक रूपमा विक्षिप्त महिलाले कानुनी उपचार लिन सक्दैन्थे,’ उनले भनिन्, ‘अहिले अस्पतालबाट सबै सेवा सम्बन्धित पक्षले दिने भएपछि पीडितलाई सहज भएको छ ।’ तर, अहिले यो सेवाबारे सबैलाई जानकारी नभएकाले तल्लो स्तरसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

लैंगिक हिंसा एकद्वार संकट व्यवस्थापन समितिमा जिल्ला समन्वय समिति, सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समिति, जिल्लामा रहेका पुनःस्थापना केन्द्रहरू रहेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुशीलसिंह ठाकुर लैंगिक हिंसामा परेका मानिसको उद्धारका लागि यो समिति प्रभावकारी भएको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ विभिन्न लैंगिक हिंसामा परेका मानिसहरू आउँछन् । पहिले उपचार गराउन हामीलाई निकै असहज हुने गर्दथ्यो,’ प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ठाकुरले भने, ‘भरतपुर अस्पतालमा अहिले पीडितको उपचार तथा व्यवस्थापन गर्न निकै सहज भएको छ ।’

समितिमा जिल्ला समन्वय समिति, सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समिति, जिल्लामा रहेका पुनःस्थापना केन्द्रहरू रहेका छन् ।

भरतपुर अस्पतालले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै लैंगिक हिंसामा परेका १ सय ८ जनाको निःशुल्क उपचार गरेको छ । अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत अस्पतालले उनीहरूको निःशुक उपचार गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा ७० जना जबर्जस्ती करणीमा परेका बालिका तथा किशोरी र बाँकी घरेलु हिंसामा परेका महिलाको उद्धार गरी उपचार गरेको भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्ष लैंगिक हिंसामा परेका २ सय २७ जनाको उपचार गरिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भरतपुर अस्पतालको एकद्वार संकट व्यवस्थापन समितिमा २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म १४ लाख सकिएको उनले बताए ।

लैंगिक हिंसामा परेका महिला तथा पुरुषको उपचार तथा उद्धारका लागि तीन वर्षअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ‘अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र’को स्थापना गरिएको थियो । लैंगिक हिंसामा परेर अस्पताल आउनेहरूलाई निःशुल्क उपचारसँगसँगै पुनव्र्यवस्थापनका लागि यो समितिले महत्वपूर्ण काम गरेको भरतपुर अस्पतालका मेसु प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । ‘भरतपुर अस्पतालमा बेवारिसे बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । अस्पताल एक्लैलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन थियो,’ पौडेलले भने, ‘समिति गठन भएपछि यहाँ आउने बेवारिसे बिरामीको उपचार भइसकेपछि कानुनी उपचार सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ, वासको व्यवस्था आदर्शगृहले गरेको छ । बाँकी संयोजनको काम प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गर्ने गरेको छ । अहिले धेरै सहज छ ।’

चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भरतपुर अस्पतालको एकद्वार संकट व्यवस्थापन समितिमा २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म १४ लाख सकिएको उनले बताए ।

आपत्कालीन सेवा उपलब्ध गराउन राज्यले ५२ वटा जिल्लामा ५ वर्षअघि ‘लैंगिक हिंसा कोष’ स्थापना गरेको थियो । ‘सरकारको चाहना लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी हिंसा प्रभावितलाई उपचारलगायत अन्य आवश्यक सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने हो,’ प्रसाईंले भने, ‘उपचार, चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन एवम् संरक्षण, मानसिक एवम् मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा, आश्रय, कानुनी उपचार बहुपक्षीय संयोजन प्रक्रियाद्वारा पीडितलाई सेवा पुर्याइन्छ ।’

अहिले स्थानीय तहहरूले पनि लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण र पीडितको सहयोगअन्तर्गत अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । यसका लागि भरतपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय लैंगिक हिंसा पुनःस्थापना व्यवस्थापन समितिसमेत गठन गरिएको पौडेलले जानकारी दिए ।
‘महिलाहरू शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, संस्कृतिक रूपमा हिंसामा पर्ने गर्छन् । हिंसामा परेका उनीहरूले उपचार नपाइरहेको अस्वस्था छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका जेन्डर इक्युटी सिनियर एड्भाइजर सीताराम प्रसाईंले भने, ‘भरतपुर अस्पतालमा हिंसापीडित महिलाको तीव्र गतिमा उपचार गर्नका लागि केन्द्रको स्थापना गरिएको हो ।’

हिंसापीडितको सहयोगार्थ ५ वर्षअघि नै ५२ जिल्लामा ‘लैंगिक हिंसा कोष’
आपत्कालीन सेवा उपलब्ध गराउन राज्यले ५२ वटा जिल्लामा ५ वर्षअघि ‘लैंगिक हिंसा कोष’ स्थापना गरेको थियो । ‘सरकारको चाहना लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी हिंसा प्रभावितलाई उपचारलगायत अन्य आवश्यक सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने हो,’ प्रसाईंले भने, ‘उपचार, चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन एवम् संरक्षण, मानसिक एवम् मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा, आश्रय, कानुनी उपचार बहुपक्षीय संयोजन प्रक्रियाद्वारा पीडितलाई सेवा पुर्याइन्छ ।’ सेवा सञ्चालनका लागि एकजना स्टाफ नर्स करारमा राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

सरकारले सन् २०१० लाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको वर्ष घोषणा गरी हिंसापीडित महिलाको उपचारका लागि प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसको २ वर्षपछि सन् २०१२ मा ५२ जिल्लामा केन्द्र स्थापना गरियो । शाखा विस्तारस्वरूप चितवनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लैंगिक हिंसा एकद्वार संकट व्यवस्थापन समिति गठन गरेको उनले बताए ।

लैंगिक हिंसासम्बन्धी एक अध्ययनका अनुसार ३० प्रतिशत महिला अझै विभिन्न हिंसाको सिकार बनिरहेका छन् । एकद्वार केन्द्र स्थापनापछि हिंसामा परेका महिलाको मनोबल बढ्दै गएको उनले बताए । हिंसा प्रभावितको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण संकलन, परीक्षण उपचार अभिलेखीकरण, शारीरिक चोटपटकको उपचार, कानुनी प्रमाणका लागि आवश्यक नमुना संकलन, परीक्षण एवम् संरक्षण, गर्भपरीक्षण तथा आकस्मिक गर्भनिरोधक सेवा र यौनजन्य संक्रमणको उपचार तत्काल अस्पतालले गर्नुपर्ने उनले बताए ।

लैंगिक हिंसासम्बन्धी एक अध्ययनका अनुसार ३० प्रतिशत महिला अझै विभिन्न हिंसाको सिकार बनिरहेका छन् । एकद्वार केन्द्र स्थापनापछि हिंसामा परेका महिलाको मनोबल बढ्दै गएको उनले बताए । हिंसा प्रभावितको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण संकलन, परीक्षण उपचार अभिलेखीकरण, शारीरिक चोटपटकको उपचार, कानुनी प्रमाणका लागि आवश्यक नमुना संकलन, परीक्षण एवम् संरक्षण, गर्भपरीक्षण तथा आकस्मिक गर्भनिरोधक सेवा र यौनजन्य संक्रमणको उपचार तत्काल अस्पतालले गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘अस्पतालमा प्रहरी, विभिन्न संघसंस्था तथा हिंसापीडितहरू स्वयम् आउन पनि सक्नुहुन्छ । उहाँहरूको अस्पतालले तीव्र गतिमा सहज रूपमा उपचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ उपचारका लागि सम्भव भएन भने केन्द्रले अन्य स्थानमा लगेर भए पनि निःशुल्क उपचार गराउनुपर्छ ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै