स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रमुख विशेषज्ञविहीन भएको ५ महिना भइसकेको छ । स्वास्थ्यसेवाको १२औँ तहका तीनवटै दरबन्दी खाली छन् । गत भदौमा डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएसँगै प्रमुख विशेषज्ञविहीन बनेको थियो । १२औँ तहका अन्य दुई पद अनिवार्य अवकाशकै कारण त्यसअघि नै रिक्त भएका थिए ।
तर, सरकारले ५ महिना बितिसक्दा पनि १२औँ तहमा बढुवाका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । १२औँ तहका तीनवटै पदको पूर्ति कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ११औँ तहमा कार्यरतमध्येबाट बढुवामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमार्फत हुने बढुवा पारदर्शी हुने र शीर्षकगत अंक निश्चित हुने हुँदा आफूअनुकूल व्यक्तिहरू बढुवामा नपर्ने देखेका कारण सरकारले नियुक्तिमा चासो नदेखाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्यसेवा ऐन तथा नियमावलीले प्रमुख विशेषज्ञलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवरी दिएको छ । क्षतिपूर्ति आयोगको अध्यक्ष प्रमुख विशेषज्ञ हुने व्यवस्था छ । केन्द्र सरकारमातहतका २ अस्पतालको अध्यक्ष प्रमुख विशेषज्ञ पदेन हुन्छन् । तर, लामो समयसम्म प्रमुख विशेषज्ञमा बढुवा नगरिँदा अस्पतालदेखि मन्त्रालयका अनगिन्ती कम प्रभावित भइरहेका छन् । यही गतिरोधको अवस्था आउने देखेरै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले डा. प्याकुरेलको सेवाअवधि १ वर्ष थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले उनको म्यद थप गर्न अस्वीकार गरेपछि भदौदेखि मन्त्रालय प्रमुख विशेषज्ञविहीन बनेको हो । स्वास्थ्यसेवा ऐनले आवश्यक परेको खण्डमा विशेषज्ञमा कार्यरत कर्मचारी बढीमा तीन वर्षसम्म सेवावधि थप गर्न सक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ ।
न चिकित्सक सचिव न प्रमुख विशेषज्ञ हुँदा स्वास्थ्य बुझ्नेकै खडेरी, ३३ हजार स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिर्दै
डा. पुष्पा चौधरीको राजीनामासँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले प्रशासनका मात्र सचिव छन् । चिकित्सक सचिव हुँदा प्रमुख विशेषज्ञ रिक्त हुँदा पनि स्वास्थ्यलाई बुझ्ने व्यक्ति नेतृत्वमा हुन्थे । तर, चिकित्सक सचिव पनि नभएको अवस्थामा प्रमुख विशेषज्ञ पनि नहुँदा स्वास्थ्यका नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा बुझ्ने व्यक्तिको अभाव त भएको छ नै, ३३ हजार स्वास्थ्यकर्मीको मनोबलसमेत गिरेको अवस्था छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बुझेको व्यक्तिले नै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा प्रभावकारी हुने निष्कर्षका साथ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सक सचिवको परिकल्पना र व्यवस्था गरिएको थियो । तर, स्वास्थ्यकै लागि बनाइएको चिकित्सक सचिव डा. चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासन समूहका सचिव ल्याएर सरकारले विवाद सिर्जना गर्यो । सरकारको गैरन्यायिक सरुवालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमार्फत डा. चौधरी स्वास्थ्यमा फर्किन त फर्किइन्, तर मन्त्री यादवले चलखेल गरे । चिकित्सक र प्रशासनका दुई सचिव राखेर आफूअनुकूल निर्णय गराउने मनसायका साथ उनले स्वास्थ्यमा चिकित्सक सचिव राख्ने व्यवस्थाको मर्मलाई भत्काइदिए । प्रतिशोध साध्ने हिसाबले अत्यन्त सीमित जिम्मेवारीमा खुम्च्याइएपछि डा. चौधरीले बहिर्गमन रोजिन् । हाल प्रशासन समूहका खगराज बरालले सचिवका रूपमा स्वास्थ्यको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
प्रमुख विशेषज्ञमा बढुवा गरिँदा जो आए पनि चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी नै आउने थिए जो स्वास्थ्य र स्वास्थ्यकर्मीका समस्यासित परिचित हुन्थे । तल्लो तहदेखि काम गर्दै आएको र देशका दुर्गम भूभागहरूमा सेवा दिई जनसाधारणको स्वास्थ्यमा पहुँचको अवस्था बुझेको व्यक्ति नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा स्वास्थ्यसेवा प्रभावकारी बन्ने बुझाइकै आधारमा प्रमुख विशेषज्ञको पद सिर्जना गरिएको हो ।
प्रतिस्पर्धामा को अगाडि ? कसको सम्भावना कति ?
१२औँ तहमा बढुवाका लागि हाल स्वास्थ्यसेवामा ११औँ तहमा कार्यरत विशेषज्ञमध्ये करिब ३० जना योग्य छन् । ११औँ तहमा कम्तीमा ५ वर्ष सेवा गरेका उनीहरूमध्ये २२ जनाले मात्र १२औँ तहमा बढुवाका लागि निवेदन दिएका छन् ।
यसअघि बढुवाका लागि निवेदन माग गरिएको थियो, जुन अवैधानिक छ । नियमित कासमु भरेका ११औँ तहका कर्मचारीमध्ये बढुवा समितिले आफैँ मूल्यांकन गरी सिफारिस गर्नुपर्नेमा निवेदन माग गरिएको प्रति विवाद उब्जिएको छ । निवेदन माग गरेपछि केही दिनअघि एक चरणको छलफलसमेत भएको छ ।
कार्यक्षमता मूल्यांकनमा डा. रोषन पोखरेल सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् । निष्पक्ष रूपमा मूल्यांकन गरिए उनी पहिलो नम्बरमा सिफारिस हुने देखिन्छ । उनी यसअघि पनि दुईपटकसम्म प्रमुख विशेषज्ञमा सिफरिस भएका थिए । तर, दुवैपटक उनको बढुवा भएन । यसअघि अवकाश पाउन १ दिन बाँकी भएका दुईजनालाई प्रमुख विशेषज्ञमा बढुवा गरिँदा उनी बाहिरिएका थिए ।
पोखरेलपछि योग्यताक्रममा डा. दीपेन्द्ररमण सिंह अगाडि छन् । उनी पनि यसअघि प्रमुख विशेषज्ञ बढुवा सिफारिसमा परिसकेका थिए । अवकाशको मुखमा पुगेका व्यक्तिलाई बढुवा गरिँदा उनीहरूको निवृत्तिभरणलगायत सेवासुविधा त बढ्यो, तर मन्त्रालयले भने विशेषज्ञ सेवा पाउन सकेन । बढुवाको एक दिनपछि नै प्रमुख विशेषज्ञ पद रिक्त भए पनि पुनः बढुवा नगरिँदा पोखरेल सिंहले अवसर पाएनन् भने मन्त्रालय प्रमुख विशेषज्ञविहीन बन्यो ।
पोखरेल र सिंह ११औँ तहमा कार्यरतमध्ये सबैभन्दा बढी समय सेवा गरेका चिकित्सक हुन् । तर, उनीहरूले सोझै ११ तहमा सेवा प्रवेश गरेकाले ज्येष्ठताबापत २० मध्ये १६ अंक मात्र पाउने अवस्था छ । ज्येष्ठताको ४ अंक १०औँ तहमा काम गरेबापत छुट्याइएकाले ११औँ तहमा १० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेर पनि उनीहरूले पूर्णांक प्राप्त गर्नेछैनन् । यद्यपि, कासमुको अंकमा भेदभाव नगरिए उनीहरू भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक योग्यता तथा तालिमको अंक जोड्दा अरुभन्दा अगाडि नै हुने देखिन्छ । यस्तोमा उनीहरूको १२औँ तहमा बढुवा निश्चित छ ।
तेस्रो उम्मेदवारमा वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरी र परिवार कल्याण महाशाखाका भीमसिंह तिंकरीबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । विनाचलखेल स्वाभाविक रूपमा कार्यक्षमता मूल्यांकन हुँदा यी दुईमध्ये एक पनि प्रमुख विशेषज्ञमा बढुवा हुने देखिन्छ । पाँच नाम सिफारिसमा भने यी दुवै पर्नेछन् ।
सिफारिसमा पर्ने पाँचौँ नाममा भने धेरैको प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठ, डा. गुणराज लोहनी, डा. तारा पोखरेल र डा. सुधा देवकोटा प्रमुख प्रतिस्पर्धामा छन् । यीमध्ये कुनै एक नाम सिफारिसमा पर्ने सम्भावना छ । यद्यपि, प्रमुख विशेषज्ञ नियुक्तिका लागि तीनजनाभित्र भने पर्ने देखिँदैन ।
ऐनविपरीत ९ जनाको नाम सिफारिस गर्ने चलखेल हुँदै
बढुवा समितिले स्वास्थ्यसेवा ऐनविपरीत १२औँ तह बढुवाका लागि ९ जनाको नाम सिफारिस गर्ने चलखेल भइरहेको बुझिएको छ । स्वास्थ्यसेवा ऐनले स्पष्ट रूपमा बढुवा सिफारिस गर्दा आवश्यक संख्यामा ५० प्रतिशत थप गरी योग्यताक्रमअनुसार नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सरकारले आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई घुसाउन बढी नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
रिक्त ३ पदका लागि नाम सिफारिस गर्दा अतिरिक्त ५० प्रतिशतसहित ४.५ अर्थात् ५ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । तर, निजामती ऐनको प्रावधानलाई पक्रेर ९ जनाको नाम सिफारिस गर्ने चलखेल गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
‘आवेदन माग गर्दा स्वास्थ्यसेवा ऐनको दफा नै उल्लेख गरेर माग्नुपर्छ, तर सिफारिस भने निजामती ऐनको प्रावधानअनुसार गर्न मिल्ने कुरै होइन,’ एक विशेषज्ञले भने, ‘बढुवा सिफारिस सम्बन्धमा भर्खरै गरिएको बैठकमा समेत यो कुरामा छलफल भएको मैले पनि सुनेको छु । तर, यो गैरकानुनी कुरा हो ।’
यस्तो छ प्रमुख विशेषज्ञ बढुवा प्रक्रिया
प्रमुख विशेषज्ञ (१२औँ तह) मा बढुवामार्फत मात्र पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । ११औँ तहमा कम्तीमा ५ वर्ष सेवा गरेका विशेषज्ञहरू १२औँ तहमा बढुवाका लागि योग्य हुन्छन् । बढुवा कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा हुने व्यवस्था छ । पछिल्लो ५ वर्षको कासमु र अन्य ३ शीर्षकमा कर्मचारीले प्राप्त गरेको अंकका आधारमा योग्यताक्रममा अब्बल ३ व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्ले १२औँ तहमा बढुवा गर्नुपर्छ । यसका लागि बढुवा सिफारिस समितिले कार्यक्षमता मूल्यांकनमा बढी अंक प्राप्त गर्ने ५ जनाको नाम योग्यताक्रमअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । आवश्यक संख्याको ५० प्रतिशत बढाएर सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान भएकोमा १२औँ तहका ३ पद रिक्त रहेकाले ३ जना र थप १.५ (२) गरी ५ जना सिफारिस गर्नुपर्ने भएको हो ।
कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधार
कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत– ४० अंक
यसअन्तर्गत ११औँ तहमा कार्यतर विशेषज्ञले भरेको पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु)माथि तोकिएको अधिकारीले दिएको अंक जोडिनेछ । यसमा मूल्यांकनकर्ताले अंक दिँदा विवेक प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले उम्मेदवारको नम्बर यकिन गर्न सकिँदैन । यीबाहेक ३ शीर्षमा दिइने नम्बर पारदर्शी र निश्चित हुने हुँदा प्रमुख विशेषज्ञ बढुवाका लागि को अगाडि छ भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।
ज्येष्ठताबापत– २० अंक
यसअन्तर्गत ११औँ तहमा काम गरेबापत बढीमा १६ अंक र १०औँ तहमा काम गरेबापत बढीमा ४ अंक पाउने व्यवस्था छ ।
भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत– २५ अंक
यसअन्तर्गत देशका विभिन्न भूभागमा काम गरेबापत प्रतिवर्ष अंक निर्धारण गरिएको छ । अतिदुर्गम, दुर्गम, सुगमलगायत क्षेत्रमा भूगोललाई वर्गीकरण गरी अंक निर्धारण गरिएको छ । एउटै जिल्लामा पनि सदरमुकाममा काम गरेबापत कम र सदरमुकामबाहिर काम गरेबापत बढी अंक तोकिएको छ । त्यसैले लामो समय दुर्गममा सेवा दिएको विशेषज्ञ ज्येष्ठताको हिसाबले कनिष्ठ भए पनि प्रमुख विशेषज्ञ बढुवामा अगाडि हुन सक्छन् ।
शैक्षिक योग्यता र तालिमबापत १५ अंक
यसअन्तर्गतको अंक पारदर्शी हुन्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र र तालिममा विशेषज्ञले हासिल गरेको श्रेणीका आधारमा अंक दिने व्यवस्था छ ।
५ सदस्यीय बढुवा सिफारिस समिति
लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्य– अध्यक्ष
लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्य– सदस्य
मुख्यसचिव– सदस्य
लोकसेवा आयोगद्वारा मनोनीत सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ– सदस्य
स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव– सदस्य–सचिव
मन्त्रालय प्रमुख विशेषज्ञविहीन हुँदा यस्ता असर
५ महिनादेखि मन्त्रालय प्रमुख विशेषज्ञविहीन हुँदा स्वास्थ्यका काम नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । प्राविधिक नेतृत्वको अभावमा स्वास्थ्यका कतिपय काम ठप्पप्रायः छन् भने कतिपय प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेका छैनन् ।
१२औँ तहको व्यक्ति महानिर्देशक हुनुपर्ने स्वास्थ्यसेवा विभागको नेतृत्व ११औँ तहकाले गरिरहेका छन् । महानिर्देशक र निर्देशक दुवै ११औँ तहको हुँदा नेतृत्वलाई नटेर्ने र खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ । यसले मन्त्रालयले तय गरेका स्वास्थ्यका नीति तथा कार्यक्रमको प्रमुख कार्यान्वयक निकाय क्रियाशील हुन सकिरहेको छैन । योग्यताअनुसारको नेतृत्व नपाउँदा विभागको काममा ठूलो असर परिरहेको विभागकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
अर्को पक्ष स्वास्थ्यसंस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइने क्षतिपूर्तिको काम रोकिएको छ । स्वास्थ्यसंस्थामाथि तोडफोड तथा दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति समितिको अध्यक्ष प्रमुख विशेषज्ञ (१२औँ) तहको कर्मचारी हुने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, केन्द्रमातहतका दुई विशिष्टीकृत अस्पतालको कामकाज ठप्प छ । तनहुँको गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वास–प्रश्वास केन्द्र र भक्तपुरस्थिति मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको अध्यक्षता प्रमुख विशेषज्ञले गर्ने व्यवस्था छ । तर, १२औँ तह रिक्त हुँदा ५ महिनादेखि यी अस्पतालमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रमुख विशेषज्ञ अभावमा देशका ३३ हजार स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिरेको छ । मन्त्रालयमा चिकित्सक सचिव र प्रमुख विशेषज्ञ दुवै नहुँदा नेतृत्वमा आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको महसुस हुने एक स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
‘प्राविधिक नेतृत्व अभावमा न स्वास्थ्य बुझ्ने कोही मन्त्रालयमा छ, न त स्वास्थ्यकर्मीको समस्या बुझ्ने नै,’ ती स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘स्वास्थ्यको नेतृत्व स्वास्थ्यकर्मीले नगर्दासम्म स्वास्थ्यसेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सक्दैन ।’
मन्त्रालयले १२औँ तहमा बढुवा नगरीकन ११औँ तहका कर्मचारीको सरुवा गर्ने सम्भावना पनि रहेको स्रोत बताउँछ । यसो गरिएमा थप अप्ठ्यारो निम्तिनेछ । सरुवापछि बढुवा गर्दा तीन विशेषज्ञ मन्त्रालयमा आउनेछन्, जसका कारण ती स्थानमा फेरि अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्कोतर्फ बढुवा सिफारिस नगरी लम्ब्याइँदा कार्यक्षमता मूल्यांकनको योग्यताक्रम नै तलमाथि हुने सम्भावना पनि छ । अर्को वर्षसम्म पुर्याइएमा ज्येष्ठता र दुर्गमको समेत नम्बर घटबढ हुने हुँदा ‘सिनारियो’ नै परिवर्तन हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । यस्तोमा डा. रोषनजस्ता पटक–पटक सिफारिसमा परेर पनि बढुवा हुनबाट वञ्चित व्यक्तिहरू फेरि पनि पाछाडि पर्न सक्ने खतरा रहन्छ । यस्तै, चलखेलका लागि पनि सरकारले बढुवा सिफारिसमा ढिलाइ गरिरहेको मान्नेहरू पनि छन् । यद्यपि, दुई महिनाअघि मात्र स्वास्थ्यको नेतृत्वमा आएका मन्त्री ढकालले चाँडै नै १२औँ तहमा बढुवा गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको र एक चरणको छालफलसमेत चलाइसकेकाले मन्त्रालयले प्रमुख विशेषज्ञ पाउन अब धेरै कुर्नुनपर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
