तुलनात्मक रूपमा निकै सजिलो मानिएका माथिल्ला तहदेखि क्रमैले कर्मचारी समायोजन र पदस्थापन गर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालय अब गुनासोमा परेका पदहरूको समायोजनमा भने अन्योलमा परेको छ । करिब ७ हजारको हाराहारीमा परेका गुनासाको सम्बोधनमा जटिलता खेप्दै आएको मन्त्रालयलाई स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजनको गाँठो फुकाउन हम्मे–हम्मे परिरहेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको ८ बुँदे निर्देशनका आधारमा २२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको समयोजन सकिएको छ । तर, गुनासा परेमा अझै ७ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको सुनुवाइ गर्न भने बाँकी नै छ । यसको अर्थ सजिलो मानिएका पद तथा समूहको समायोजन सकिए पनि गाँठो परेका पदमा भने अझै पनि समस्या यथावत् छ ।
गुनासो परेका पदहरूको समायोजनका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न ९ बुँदा तयार गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई के गरी यो प्रक्रियाको हल निकाल्न सकिन्छ भनेर पत्र पठाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया बताउँछन् । ‘गुनासोमा परेका कर्मचारीको समायोजनमा मन्त्रालय थप समस्यामा परेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यदलले छलफल गरिरहेको छ,’ सचिव थपलिया भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न ९ बुँदा तयार गरी कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनी समाधान निकाल्न सामान्यलाई आग्रह गरेका छौँ ।’
सामान्यले समस्याको निकास दिने बाटो देखाएपछि समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाएर भर्ना प्रकिया पनि स्वःतफूर्त रूपमा अगाडि बढाउने सचिव थपलियाले जानकारी दिए । गुनासो परेका केहीको चिठ्ठी तयार भए पनि कतिपय विषयमा सामान्यसँग थप स्पष्ट गर्नुपर्ने भएको हुँदा पत्र चलान गर्न नसकिएको थपलिया बताउँछन् ।
५ हजार पद रिक्त, अब फाजिल दरबन्दी नहुने
स्वास्थ्य कर्मचारीको साबिककै दरबन्दीमा पनि ५ हजार पद रिक्त रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । समायोजन प्रक्रिया सकिएलगत्तै रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । आवश्यकताअनुसार नयाँ दरबन्दीसमेत थप्नुपर्ने र त्यसका लागि समायोजनलगत्तै अध्ययनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पटक–पटक बताउँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी, अबका दिनमा कर्मचारीलाई फाजिलमा नराखिने दाबी मन्त्रालयको छ । ‘हिजोका दिनमा कर्मचारीले चोरबाटो निकालेर पदलाई फाजिलमा राखेर खटाएको ठाउँमा जानुनपर्ने र तलब खान सकिने गरी काम गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, अब फाजिल दरबन्दी रहँदैन,’ सचिव थपलिया भन्छन्, ‘जहाँ तोकिएको हुन्छ, कर्मचारीले त्यहीँ गएर काम गर्नुपर्छ । अब स्थानीय तह वा प्रदेशमा कर्मचारी चाहिएको अवस्थामा सम्बन्धित तहले नै माग गरी कर्मचारीको पदपूर्ति गर्छन् ।’
३० वटा समूहमा छुट्याई समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको सचिव थपलियाले जानकारी दिए । तर, आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदाका लागि समूह बनाइएको प्रति सचिव थपलियाको आपत्ति छ । ‘व्यक्तिगत फाइदा र लोभका लागि मात्र समूहमा बाँडेर समायोजन प्रक्रिया बढेको छ,’ सचिव थपलियाले भने, ‘यसले संगठनलाई ठूलो असर पारेको छ ।’
८० प्रतिशत कर्मचारीको माग पूरा भएको छ : मन्त्रालय
स्वास्थ्यका कर्मचारीमा अनमी, हेल्थ असिस्टेन्ट, अहेवको संख्या नै २१ हजारभन्दा बढी छ । तर, तीमध्ये अधिकांश कर्मचारीले व्यक्तिगत योग्यतावृद्धि र उन्नतिका लागि हरसम्भव प्रयत्न गरे पनि संस्थाका लागि भने खटाइएको स्थानमा गएर सेवा नदिएको सचिव थपलियाको भनाइ छ ।
‘स्वास्थ्यकेन्द्रमा खटाइएका कर्मचारीले त्यहाँ नदेखिईकन सुविधासम्पन्न अस्पतालमा काम गरे, कसैले पढेर आफ्नो क्षमता बढाए । व्यक्तिका लागि हरसम्भव के गर्दा अगाडि बढ्न सकिन्छ गरे, तर संस्थाका लागि भने मन्त्रालयले तोकेको ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीलाई पढाउन सकिरहेको थिएन,’ सचिव थपलियाले भने, ‘संरचनात्मक परिर्वतनपछि सम्पूर्ण कर्मचारीलाई कहाँ बस्ने भनेर सोधेर मात्र समायोजन गरिएको छ । सबैको माग पूरा नभएका होलान्, तर ८० प्रतिशतको माग पूरा भएको छ ।’
कर्मचारीको मनलाग्दी स्तरवृद्धिले मन्त्रालय समस्या झेल्न बाध्य
समायोजनमा धेरै किसिमका समस्या मन्त्रालयले खेप्नुपरिहेको थपलियाको भनाइ छ । ‘अदालतको फैसला कार्यान्ययवन नगर्न गाह्रो छ,’ थपलिया भन्छन्, ‘कर्मचारीको प्रवर्धनका लागि हुनै नसक्ने कुराहरू पनि भइरहेका देखिन्छन् । आदेश कार्यान्वयन नगर्दा अदालतको मानहानि हुन्छ भने गर्दा कर्मचारीलाई मर्का पर्छ ।’ कर्मचारीको स्तरवृद्धिबारे अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन, जसको कार्यान्वयन पनि मन्त्रालयको टाउकोदुखाइको विषय बनिरहेको छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य, क्षेत्र, विभाग र थोरै मात्रामा मन्त्रालयले पनि मानलाग्दी रूपमा कर्मचारीको स्तरवृद्धि गर्दा थप समस्या आइपरेको थपलियाको भनाइ छ । ‘सरकारकै रकम हो, किन कर्मचारीलाई दिने सुविधामा कन्जुस्याइँ गर्ने भन्ने मानसिकता रह्यो, जसका कारण हाल मन्त्रालय थप समस्या झेल्न बाध्य छ,’ सचिव थपलियाले भने ।
चिकित्सा पेशामा जमिरहेका डा. सुरेन्द्र यादवले एकाएक राजनीतिको बाटो रोजे । गत निर्वाचनमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ विजयी भए । डा. यादव नेकपा नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । राज्यमन्त्री यादव स्वास्थ्य मन्त्रालयको कामलाई नजिकबाट नियाल्ने र सम्हाल्ने अभिभारामा छन् । पछिल्लो अवस्थाबारे यादवसँग हेल्थपोस्टनेपालले गरेको कुराकानी ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी तपाईंको पार्टीले सम्हालेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, सुधारको संकेत नदेखिनुको कारण ?
संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था र भावना कार्यान्वयन गरेर स्वास्थ्यसेवा दिने जिम्मेवारी हाम्रो हो । तर, संविधान, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नै बोलेका कुरा पनि कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ । यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समीक्षा गरेर जहाँ कमजोरी भएको छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
उदाहरणका रूपमा आमासुरक्षा कार्यक्रम धेरै पहिलादेखि चल्दै आएको राम्रो कार्यक्रम हो । चालू आर्थिक वर्षदेखि हामीले यातायातभत्ता दोब्बर गर्ने भन्यौँ । सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा मन्त्रालयले रकम दोब्बर गरेर दिनुपर्ने थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरेन ।
अहिले समन्वय सेवाप्रवाहमा केही अप्ठ्यारो आइरहेको छ । अहिले अस्पताल प्रदेशले हेरिरहेको छ, बजेट स्थानीय तहमा गएको छ ।
नीतिगत रूपमा संविधानमा लेखिएका कुरामा पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ । संविधानमा लेखेर मात्रै हुन्न, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पर्ने आर्थिक भार सरकारले बेहोर्ने अवस्था छैन ।
कार्यक्रम मात्रै होइन, समायोजन नै वर्र्षदिनसम्म टुंग्याउन सक्नुभएन नि !
अहिलेसम्म पनि समायोजनका विषय टुंगिन नसक्नु एक हिसाबले कमजोरीजस्तो देखिएको छ । तर, बुझ्नुपर्ने तथ्य भनेको स्वास्थ्यमा ४२ वटा उपसमूह (फ्याकल्टी) छन् । बाँकी सबै मन्त्रालयका समूहहरू जोड्दा जम्मा २४ वटा छन् । सुरुदेखि नै स्वास्थ्यका समूह–उपसमूहबारे बुझ्न सामान्यले हामीलाई भन्यो । तर पनि काम त उहाँहरूले नै गरिरहनुभएको थियो । समायोजन टुंगिन नसक्दा कर्मचारीमा पनि ठूलो अन्योलमा रह्यो ।
एकातिर पुरानो समायोजन नै टुंगिसकेको छैन भने अर्कोतिर हाम्रा स्वास्थ्यसंस्था थपिनेक्रम जारी छ । यस वर्ष मात्रै पनि २ हजार ४ सय हेल्थपोस्ट थपिँदै छन् । एउटा प्रदेशमा कम्तीमा २ सयदेखि ४ सय नयाँ स्वास्थ्यसंस्था थपिएका छन् ।
समायोजन भएर कर्मचारी नयाँ ठाउँमा जान चाहिरहेका छन् । हामीले भनिरहेका छौँ, प्रत्येक वडामा हेल्थपोस्ट हुनेछ । समायोजनपछि हुम्ला, जुम्लाका स्वास्थ्यसंस्था खाली हुन्छन् । त्यभन्दाअघि नै त्यहाँ कसरी सेवा–सुविधा चल्छ, कर्मचारी कति चाहिन्छ, आगामी वर्षहरूमा कति कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ, यी विषयमा विचार पुर्याएर काम गर्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई बेवास्ता गरेर समायोजनमा गइएमा धेरै स्वास्थ्यसंस्था खाली हुने अवस्था रहन्छ ।
स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा केही प्रश्नहरूको जवाफ नखोजीकन समायोजन गरेको अर्थ हुँदैन । अहिले सबै ठाउँमा तहगत संरचनाको कुरा छ ।
उदाहरणका लागि एचएलाई समायोजन गरिदियो । कुनै हेल्थपोस्टमा एचए ४ जना, कुनैमा सिएमए ४ जना छन् । त्यहाँ उनीहरूको सुरुवात कहाँबाट भएको हो, त्यो पनि हेर्नुपर्ने थियो । यस्ता विषय मिलेका छैनन्, समायोजनमा । यस विषयमा हाम्रो मन्त्रालयको अहिले पनि आपत्ति छ ।
त्यसैगरी, प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल हुनेछ भनिएको छ । तर, यसका लागि बजेट नै छुटइएको छैन । ७ सय ५३ वटा पालिका छन्, जसमा १ सय ९ पालिकामा मात्र अस्पताल छन् । जुन वेला २ सय ५ सभासद् हुनुहुन्थो, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एकवटा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र पुर्याइएका थिए । अहिले हामीले सकेसम्म सन्तुलिन र व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ । नयाँ २ सय ५ वटा पालिका अस्पताल बन्ने क्षेत्रका रूपमा समावेश भएका छन् । त्यसका लागि यसपटक पनि बजेटको माग गरिएको थियो, तर विनियोजन गरिएन ।
अरू थुप्रै कुरामा समस्या छ । उदाहरणका रूपमा हेरौँ, यसपटक स्वास्थ्यमा सरकारले छुट्याएको बजेट ६८ अर्ब हो । दाताहरूले मुस्किलले ३ अर्ब खर्च गरेका छन् । ३ अर्ब खर्च गर्ने विदेशीले ६८ अर्ब खर्च गर्ने सरकारका लागि नीति बनाउने हो ? यो कुरामा हामीले यसपटक ब्रेक गरेका छौँ ।
कार्यक्रममा मात्रै होइन, नीतिमै पनि थुप्रै अस्पष्टता छन् । बिमा र आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको प्याकेज पनि सही ट्र्याकमा छैन भनिन्छ, के छ समस्या ?
हामीले एर्कातिर स्वास्थ्यबिमाले कभरेज गर्न खोजेका छौँ, तर अहिले पनि अस्पतालहरूको जनशक्ति बढाउन सकिएको छैन । १ करोड ५० लाख जनसंख्या हुँदाको जनशक्तिले अहिले पनि सेवा दिइरहनुपरेको छ । नयाँ आवश्यकताअनुसार ओएनएम हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि आर्थिक भार थपिन्छ भनेर अर्थ र संघीय मामिलाले मान्दैनन् । संविधानको भावनाअनुसार सबै ठाउँमा सेवा दिने हो भने समग्र बजेटको स्वास्थ्यमा छुट्याएको ४.४८ प्रतिशत बजेट निकै कम हुन्छ । यति बजेटले स्वास्थ्यसंस्था, अस्पताल पनि बनाएर कर्मचारी व्यस्थापन कहाँबाट गर्ने ? नयाँ बजेटमा पनि प्रदेशको बजेट घटेको छ, जब कि, प्रदेशको अस्पताल थपिएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? यस्ता विषयमा केही प्राविधिक समस्या रहेका छन्, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्नुपर्नेछ ।
बजेट आउनुअघि मन्त्रीको पनि प्रतिबद्धता थियो बजेट बढाउने कुरामा, तर बढेन त ?
हामीले यसपटकको बजेट १० प्रतिशतसम्म मागेका थियौँ । त्यसो भए मात्रै स्वास्थ्य सेवाप्रवाह गर्न सजिलो हुन्थ्यो । सरकारले ल्याएको नीतिगत कुरालाई नै अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ । त्यसमा त्यसकिसिमको बजेट विनियोजन, त्यसकिसिमको क्रियाकलाप हुने देखिएन ।
अहिले पनि केन्द्रमा नै सबैभन्दा बढी बजेट राखिएको छ । यसपटक प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रतिष्ठान तथा केन्द्रीय अस्पताल होस् भनेर नीतिगत निर्णय गरेर राखेका छौँ । किनभने, केन्द्रका जनताले पाएको जस्तै सुविधा प्रत्येक प्रदेशमा हुनुपर्छ । अहिलेसम्म प्रदेश ३ मा मात्रै केन्द्रीय अस्पाताल थिए । हामीले थप ५ ठाउँमा केन्द्रीय अस्पताल खोल्ने घोषणा गर्यौँ । त्यसलाई सफलीभूत बनाउन पनि बजेटकै कुरा आउँछ ?
समस्या नीतिमा छ, समस्या बजेटमा छ, कार्यान्वयनमा छ, हल कहाँ छ ?
अरू थुप्रै कुरामा समस्या छ । उदाहरणका रूपमा हेरौँ, यसपटक स्वास्थ्यमा सरकारले छुट्याएको बजेट ६८ अर्ब हो । दाताहरूले मुस्किलले ३ अर्ब खर्च गरेका छन् । ३ अर्ब खर्च गर्ने विदेशीले ६८ अर्ब खर्च गर्ने सरकारका लागि नीति बनाउने हो ? यो कुरामा हामीले यसपटक ब्रेक गरेका छौँ ।
अर्कोतिर हामीले सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको बिमामा पनि समस्या छ । कुनै पनि सरकारी अस्पतालले डाक्टरले लेखिदिएको बिमाको औषधि पूरा दिन सक्दैन । यस्ता विषयमा केही परिमार्जन त गर्नुपर्छ । औषधि, उपकरण खरिदका लागि जहाँ पनि नयाँ इकुपमेन्ट हेर्दा त्यहाँको मेडिकल डाइरेक्टरले रिक्स मोलेर किनेको हुन्छ ।
स्वास्थ्यसेवामा जनताले पकेटबाट गर्ने खर्चको अधिकांश रकम औषधिमा खर्च हुन्छ, औषधि खरिद प्रणालीमा केही सुधार गर्न सकिन्न ?
वीर अस्पतालमा हेर्दा केही यस्ता औषधि छन्, जुन होलसेल मूल्यभन्दा पनि कम मूख्यमा पाइन्छ । तर, यस्ता अस्पतालको वरिपरि एउटा पनि औषधि पसल नहोस्, हामी सप्लाई गर्नै सक्दैनौँ । त्यसैले पिपिओमोमा सुधार गर्नुपर्छ भनेको हो ।
अर्कोतिर केही औषधि छन्, जुन तेस्रो मुलुकबाट भारतमा आउँछन् र हामी भारतबाट किन्दै आएका छौँ । त्यस्ता औषधि भारतबाटै किन किन्ने ? किनभने, मूल्यमा धेरै फरक पर्न आउँछ । यस्ता केही विषय छन्, जसमा यसपटक सुधार गर्ने हाम्रो अठोट छ ।
एउटा क्यान्सरको बिरामीले सरकारबाट उपचार खर्चबापत १ लाख सहुलियत पाउँछ । तर, उसले पाएको १ लाख कहाँ पुग्छ, पुग्छ । १२ हजार पर्ने केमोका बिरामीले ५५ हजारमा किन्नुपर्छ । बिरामीलाई त्यस्ता ३ वटा केमो ३ हप्तामा चाहिन्छ । सरकारले दिएको १ लाख रुपैयाँ सकियो नि ! चौथौ केमो लिँदा बिरामीलाई ठूलो भार पर्न आउँछ । सरकारले दिएको १ लाखको के अर्थ भयो र ! औषधि व्यवस्था विभागले नै सिन्डिकेट गरेको छ । त्यस्ता विषयलाई सुधार गर्नुपर्नेछ ।
हामी देशभर छरिएर रहेका १४ वटा केन्द्रीय अस्पताललाई मन्त्रालयबाट निरीक्षण गर्ने संरचना बनाउँछौँ । त्यसका लागि अस्पतालको महाशाखा बनाउन लागेका छौँ । त्यसैगरी, मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रतिष्ठानलाई हेर्ने छुट्टै महाशाखा बनाउँछौँ । औषधिको मूल्य घटाउन पनि काम गर्छौं ।
नेकपाको पूर्ण बहुमत हुँदाहुँदै तपाईंहरू सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको काममा प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलबाटै सहयोग छैन भनिन्छ नि ?
अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चलाउनेबाहेक विकल्प छैन । तर, हाम्रो विकल्प छ, हामीलाई फरक व्यवहार गरेको पायौँ भने हामी छोड्न सक्छौँ । अहिले समस्या कहाँ छ भने, चाहे नेपाली कांग्रेस होस्, चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नतिर अहिले पनि उनीहरू र अरू मन्त्रालयको ध्यान गएको छैन । प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । त्यो मन्त्रालयमा स्वास्थ्यका जति संरचना अरू कुनै पनि मन्त्रालयले हस्तान्तरण गरेका छैनन् ।
शिक्षाकै कुरा गर्नुस् न, एउटा पनि स्कुल गएको छैन । संघीयताका कारण हामीलाई अप्ठ्यारो त परेको होइन, हामीले जसरी संरचनाहरू तल हस्तान्तरण गर्यौँ, त्यहाँ केही बाधा आएन । हामीले पाँचवटा अस्पताललाई केन्द्रमा ल्यायौँ, केही बाधा भएन । संघीयता कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो मूल लक्ष्य हो, त्यसमा हामी स्पष्ट भएर काम गरिरहेका छौँ ।
प्रधानमन्त्री र तपाईंहरूबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ भन्नुहुन्छ, तर तपाईंहरूले सिफारिस गरेर पठाएका नियुक्तिहरू महिनौँदेखि अड्किएका छन्, किन होला ?
स्वास्थ्यमा हुने नियुक्तिका प्रक्रिया पहिलेदेखि नै विवादास्पद थियो । हुन त कोही मन्त्री आएर कहाँ, कति नियुक्ति गरौँ भन्ने मात्रै ध्याउन्न राख्छ । तर, हामीले त्यसमा भाग खोजेनौँ, विधि–प्रक्रिया स्थापित गर्न खोज्यौँ । यसमा सुधार गर्न हामी लागेका छौँ ।
स्वास्थ्यसेवामा ठोस सुधारका लागि तपाईंहरूसँग अरू केही ठोस योजना पछि छन् कि ?
हामी स्वास्थ्य सेवाप्रवाह र जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी सेवाको स्तर र तरिका बदल्ने बाटोमा छौँ । त्यसैगरी अब भोलिका दिनमा कसरी स्वास्थ्यचौकीबाट प्रवाह हुने सेवादेखि अस्पतालसम्मको सेवालाई सुधार्न सकिन्छ भनेर ठोस काम गर्छौं ।
जनताको प्रत्यक्ष चासोको विषय भनेको सेवा हो । स्वास्थ्यचौकीदेखि अस्पतालहरूमा समेत कुन तहका संस्थामा कुन–कुन उपकरण हुने, कुन–कुन तहको जनशक्ति हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट भएर जानुपर्छ । पहिलोपटक स्वास्थ्यमा सूचना–प्रविधिका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन भएको छ । अबको स्वास्थ्यसेवा प्रविधिमा समेत आधारित हुन्छ ।
हामी देशभर छरिएर रहेका १४ वटा केन्द्रीय अस्पताललाई मन्त्रालयबाट निरीक्षण गर्ने संरचना बनाउँछौँ । त्यसका लागि अस्पतालको महाशाखा बनाउन लागेका छौँ । त्यसैगरी, मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रतिष्ठानलाई हेर्ने छुट्टै महाशाखा बनाउँछौँ । औषधिको मूल्य घटाउन पनि काम गर्छौं ।
अर्कोतिर चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीको कामको व्यक्तिगततबरबाट विश्लेषण तथा समीक्षा भएको छैन । कुन डाक्टरले मासिक कति अप्रेसन गरेको छ, बसेर पो तलब खाइरहेको छ कि, लेक्चरर हो भने कक्षा लिइरहेको छ कि छैन ? आजको समयमा इन्डिभिजुअलको एसेसमेन्ट चाहिन्छ । अब कमसेकम हामी त्यसमा त जानुपर्छ नि !
त्यसैगरी, एम्बुलेन्सहरूको पनि ट्र्याकिङ गर्नुपर्छ । यति धेरै एम्बुलेन्स कहाँ छन् ? हामी किन जिपिएस नराख्ने ?
अब हामी पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप कार्यक्रममा राख्ने तयारीमा छौँ । त्यसले क्यान्सर उपचारमा सरकारले दिने अनुदानको लोड घटाउँछ ।
औषधि किन्ने सन्दर्भमा खरिद ऐनमा पनि सुधार आवश्यक छ । अहिले नेपालमा क्यान्सरका बिरामीको संख्या बढिरहेको छ । उपचारका लागि हामीले दिने अनुदानको धेरै पैसा यहीँ खर्च भइरहेको छ । त्यसमध्ये अधिकांश पैसा मुख्यतया केमो र रेडियोथेरापीमा खर्च हुन्छ । यसमा पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप गरेर जहाँ उत्पादन भइरहेको छ, त्यहीँबाट प्रत्यक्ष रूपमा किन्ने हो भने बिरामीलाई धेरै राहत दिन सकिन्छ ।
औषधिमा बिचौलियाको समस्या ठूलो छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ । यसका लागि हामी भूतपूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीहरूसित पनि छलफल गरिरहेकै छौँ । औषधि खरिदमा भारतकै पनि राजस्तानको मोडेल धेरै राम्रो छ । त्यहाँ उपभोक्ताले गुणस्तरीय औषधि न्यूनतम मूल्यमा पाइरहेका छन् । औषधिमा दुईवटा कुरा हो, गुणस्तरमा सम्झौता नगरीकन सकेसम्म कम लागतमा किन्न सक्नुपर्छ । बिचौलिया यसको प्रमुख समस्या हो ।
अर्कोतिर सेवा दिने कुरा स्वास्थ्यसंस्था खोल्ने कुराको नीतिमा पनि समस्या छ । हिमाल, पहाड, तराईमा सेवा एउटै दियौँ, तर हेल्थपोस्ट तराईमा धेरै चाहिँदैनन् । पहाडमा जबसम्म स्वास्थ्यचौकी थप गरिँदैन, हेल्थपोस्ट आउन दुई दिन लाग्छ । अहिले सबै क्षेत्रमा एउटै नीति लागू हुन्छ ।
अहिले पनि स्वास्थ्यमा तपाईंको नेतृत्व अलि बढी अलमलिरहेजस्तो देखिन्छ, मेसो नपाएको हो कि, इच्छा नभएर हो ? भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठिरहेको छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
हामीले काम गर्न पाएको एक वर्ष त क्रमागत काम र पोलिसी बनाउनमै गयो । तर, अब के छ भने धेरैजसो काम एक वर्षमा भएका छन् । यसको रिजल्टचाहिँ यो वर्ष देख्न सकिन्छ, जसमा मुख्य उपकरण, औषधि र सेवा रहेका छन् ।
हामी आउनुअघि दुईवटा काममा गडबडी भएको छ । क्षयरोग तथा कुष्टरोगको सहायक दरबन्दी काटियो । नेपाल सरकारले पूरा सालभर तलब खुवायो । किनभने, ऊ सरकारी स्थायी कर्मचारी हो । अहिलेको समयमा स्थानीय सरकारलाई ५ वर्ष लाग्ला, उसको आफ्नो कार्यक्रम बनाउनका लागि ।
जिल्ला जनस्वास्थ्यको मुख्य काम के छ भने पालिकालाई सहयोग गर्ने, त्यहाँ आएको कार्यक्रमलाई सञ्चालनमा मद्दत गर्ने, तर त्यही नै काटिदिएको थियो । हामी आएर सुरु गर्यौँ, अब त्यसको रिजल्ट आउँछ । यसबीचमा त रिपोर्ट नै आएन । यो वर्ष स्वास्थ्यको कार्यक्रम धेरै तल झरेको पाइएको छ ।
अहिले स्थानीय तहले सेवाप्रवाह गर्न नसकेको अवस्था छ, औषधिसमेत किन्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य कसरी हुन्छ ?
अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीमा जाने औषधिको पैसा केन्द्रले टेन्डर गरोस् अथवा सातवटा प्रदेशका सात ठाउँमा टेन्डर गरौँ, सबैले किन्ने कुरा सम्भव र सार्थक हुन सक्दैन ।
अर्कोतिर सेवा दिने कुरा स्वास्थ्यसंस्था खोल्ने कुराको नीतिमा पनि समस्या छ । हिमाल, पहाड, तराईमा सेवा एउटै दियौँ, तर हेल्थपोस्ट तराईमा धेरै चाहिँदैनन् । पहाडमा जबसम्म स्वास्थ्यचौकी थप गरिँदैन, हेल्थपोस्ट आउन दुई दिन लाग्छ । अहिले सबै क्षेत्रमा एउटै नीति लागू हुन्छ । जहाँ जति आवश्यकता छ, त्यसका आधारमा काम गर्नुपर्छ । भूगोलअनुसार स्वास्थ्यसंस्था बढाउने तथा जनसंख्याका आधारमा बेडसंख्या थप्ने गर्नुपर्छ ।
महिनौँदेखि सरकार तथा कर्मचारीको टाउकोदुखाइको विषय बन्दै आएको स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजनले पूर्णता पउने आशा पलाइरहेका वेला फेरि समस्या बल्झिएको छ । आइतबार सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारीका गुनासा सम्बोधनसहित स्वास्थ्यमा पठाएको सूचीमा अनेक त्रुटि भेटिएकाले संशोधनविना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएसँगै समायोजनको अन्योल थप लम्बिने भएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार समाजोजनमा परेका कर्मचारीले अझै केही महिना पत्र नपाउने भएका छन् । कर्मचारीको गुनासो छानबिन गरी जायज गुनासोको सम्बोधनसहित सच्याएर आएको सूचीमा समेत अनेक त्रुटि देखिएको उनको भनाइ छ । सोमबार हेल्थपोस्टसितको संक्षिप्त कुराकानीमा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘कर्मचारीले यो महिना पत्र पाउने सम्भावना देखिँदैन । सामान्यले पठाएको सूची कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएकाले थप अध्ययनको आवश्यकता छ ।’
स्वास्थ्यका अनुसार कर्मचारीको समायोजनमा अझै ठूलो समस्या कायम छ, जसलाई मिलाउन केही महिना लाग्नेछ । सामान्यबाट स्वास्थ्यमा अन्तिम सूची आएसँगै आफू समायोजित भएको कार्यालय थाहा पाउन र पत्र बुझ्नका लागि कर्मचारीमा देखिएको सक्रियता स्वास्थ्यको अभिव्यक्तिसँगै पुनः एकपटक सेलाएको छ । यद्यपि, कर्मचारीले पत्र बुझ्न मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने नभई कार्यरत कार्यालयमै पठाइने मन्त्रालयले जनाइसकेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा समान्यले पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार गत चैत तथा वैशखमा विभिन्न चरणमा गरी स्वास्थ्यका करिब २७ हजार कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको थियो । सूची सार्वजनिक भएसँगै कर्मचारीले समायोजनमा व्यापक लापरबाही भएको भएको भन्दै सप्रमाण असन्तुष्टि जनाएका थिए । १३ वर्षअघि नै मृत्यु भइसकेका कर्मचारीको समेत समायोजन गरिएको लगायत विविध प्राविधिक तथा व्यावहारिक त्रुटि भएकाले राम्ररी अध्ययन गरेर मात्र समायोजन टुंग्याउन कर्मचारीका संघ–संगठनहरूले माग गरेका थिए । समायोजनमा अनेकन त्रुटिहरूसहित चौतर्फी असन्तुष्टि छताछुल्ल भएपछि सरकारले कर्मचरीलाई गुनासो दर्ता गराउन ५ वैशाखसम्मको समय दिएको थियो । यसबीचमा करिब १३ हजार गुनासा दर्ता भएकोमा मन्त्रालयले गुनासो सुनुवाइ प्राविधिक उपसमिति गठन गरी गुनासो अध्ययनको काम सुरु गरेको थियो । उपसमितिले गुनासोको प्रकृतिका आधारमा विभिन्न ९ समूहमा विभाजन गरी विस्तृत अध्ययन गरेको थियो भने यसका लागि डेढ दर्जन कर्मचारी खटिएका थिए । यसक्रममा कतिपय गुनासा केवल मनको वह पोख्नका लागि मात्र दर्ता गरिएका पनि भेटिएका थिए ।
उपसमितिले डेढ महिनाभन्दा बढीको कसरतपछि उल्लेखित संख्याका गुनासालाई जायज ठहर गरी उनीहरूको समायोजन परिवर्तनसहित समायोजनलाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयनका लागि गत साता सिफारिस गरेको थियो । उपसमितिको सिफारिसका आधारमा समायोजन संशोधन गरी सामान्यले आइतबार स्वास्थ्यलाई अन्तिम सूची पठाएको थियो । यससँगै समायोजनले पूर्णता पाउने आशा लिइएकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो जानकारीले समायोजनको अन्योल थप लम्बिएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आठौँदेखि ११औँ तहसम्मका १ सय २५ चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राख्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)सित १५ वैशाखमा भएको अनौपचारिक सहमतिअनुसार मन्त्रालयले चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राख्ने प्रक्रिया बढाएको हो ।
स्वास्थ्यले आठौँ तहका ४०, नवौँ र १०औँ तहका ८० र ११औँ तहका ५ गरी जम्मा १ सय २५ चिकित्सकको विवरण आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ । ‘डाक्टरहरूसँग अनौपचारिक सहमति भएको थियो, त्यसैअनुरूप हामीले सामान्यलाई दरबन्दी सिर्जना गरिदिन आग्रह गरेका थियौँ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘सामान्यले नामावलीसहितको विवरण माग गरेपछि हामीले आज विवरण पढाएका हौँ ।’
यसअघि पुनःसंरचित संगठन संरचना र कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामूहिक राजीनामासम्मको कठोर आन्दोलन घोषणा गरी चरणबद्ध रूपमा मुलुकभर सेवाबहिष्कारमा उत्रिएको गोदानले प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वसिको भेटघाटपछि विनाकुनै लिखित सहमति अप्रत्याशित रूपमा आन्दोलन स्थगित गरेको थियो ।
स्वास्थ्यले पठाएको विवरण सामान्यले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर निर्णय भएपछि मात्र पुल दरबन्दी सिर्जनाको काम कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
समायोजनमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सीप प्रयोगका लागि आवश्यक पूर्वाधार नै नभएको ठाउँमा खटाइएको भन्दै गोदान विरोधमा उत्रिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय र गोदानबीच पुल दरबन्दी राखेर जाने अनौपचारिक सहमति भए पनि यसअघि नामावलीसहितको विवरण पठाउन भने ढिलो भइरहेको थियो ।
यसअघि पुनःसंरचित संगठन संरचना र कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामूहिक राजीनामासम्मको कठोर आन्दोलन घोषणा गरी चरणबद्ध रूपमा मुलुकभर सेवाबहिष्कारमा उत्रिएको गोदानले प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वसिको भेटघाटपछि विनाकुनै लिखित सहमति अप्रत्याशित रूपमा आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । त्यतिवेला सरकारबाट गोदानले ठूलै आश्वासन पाएको हुन सक्ने अनुमान लगाइएको थियो । यद्यपि, सरकारी चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राखी काममा खटाएर चिकित्सकका असन्तुष्टिको हल निकाल्ने विषयलाई भने त्यतिवेलै सहमतिको विन्दुका रूपमा विश्लेषण गरिएको थियो ।
हिजोआज स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको सरकारबसाइलाई लिएर एउटा टिप्पणी गर्छन्, ‘छोडी जाऊँ भने म जाऊँ कहाँ, बसिरहूँ कसरी ?’
विशेषगरी यो संक्रमणकालीन समयमा उपप्रधानमन्त्रीले हाँकेको मन्त्रालयको काम–कारबाहीलाई लिएर भलै ठट्टामा गरिएको किन नहोस्, यो टिप्पणीमा निहितार्थले मन्त्रीको अवस्थाको स्पष्ट संकेत गर्छ ।
यसले सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत रहँदारहँदै नेकपा नेतृत्वको सरकारमा दुईतिहाइ पुर्याइदिन जोडिएका उपेन्द्र यादवको सत्तारोहण सुखद र फलदायी बन्न नसकेको स्पष्ट गर्छ । यद्यपि, संविधान संशोधनलगायत विभिन्न सर्तमा संघीय समाजवादी फोरमलाई सत्तामा लिएर गएका यादवको सत्ताबसाइको समीक्षा गरिरहँदा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी ‘समाजवादी पार्टी’मा रूपान्तरण भइरहेको छ ।
निवर्तमान फोरमका नेताहरूकै विचार सुन्दा समाजवादी पार्टी तत्काल सरकारबाट बाहिरिने मनस्थितिमा छैन । उनीहरूले पार्टीको सत्ताबसाइ लम्बिने विषयलाई उनीहरूकै शब्दमा संविधान संशोधनलगायत राजनीतिक विषयसँग जोडेर हेरेका छन् ।
यो टिप्पणीको उद्देश्य संविधान संशोधनका सन्दर्भमा यादवको पार्टीले चाहेजस्तो वातावरण बन्ला वा नबन्ला, सरकार छोड्ने अवस्था आउला वा नआउला भन्ने विषयमा मिहीन रूपमा चर्चा गर्नु होइन, मात्र यादवले हाँकिरहेको भनिएको मन्त्रालयका पछिल्ला दिशा र दशालाई कोट्याउनु हो ।
प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगिने विषयमा त दोस्रो आरोप लगाएर पन्छिन मिल्ला, मन्त्रालय तहबाट हुने समन्वय, अनुगमन, निर्देशनजस्ता सामान्य विषयमा समेत मन्त्रीको चासो पटक्कै भेटिन्न । मन्त्रालय वा मन्त्रीको तहबाट टुंगिने काम पनि भइरहेका छैनन् । नीति, रणनीति, ऐनअनुसारका नियमावली बनाउने, निर्धारित कार्यक्रमको समीक्षा, मन्त्रालय र विभागमातहतका महाशाखाका काम–कारबाहीमा समेत मन्त्रीले चासो देखाएको पाइन्न ।
अघिल्लो वर्ष जेठ १७ गते शुक्रबार यादवको उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्ट्र«ीसँग स्वास्थ्य अधिकारीहरू बढी आशावादी थिए, ‘स्थायी सरकारको उपप्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियोसहित आएका परिपक्व राजनीतिज्ञ यादवको अभिभावकत्व सुखद बन्नेछ ।’ तिनै अधिकारीहरू आज निराश भएर चर्चा गर्छन्, ‘छोडी जाऊँ भने म जाऊँ कहाँ, बसिरहूँ कसरी ?’
यादवको आगमनपछि सुरुसुरुका दिनमा मन्त्रालयको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरैले मन्त्रालय हेरफेर हुने अनुमान लगाएका थिए । यादवले परराष्ट्र« लिने भएकाले स्वास्थ्यमा खासै ध्यान नदिएको उनीहरूको बुझाइ थियो । ११ महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा अब मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनको बहानामा स्वास्थ्यक्षेत्र सुधारका लागि केही नगरी बस्ने नैतिकता कम्तीमा यादवजस्तो परिपक्व राजनीतिज्ञलाई छैन ।
करिब एक वर्ष लामो अवधिमा अनगिन्ती आर्थिक अनियमितताका विवादहरूमा नजोडिनुलाई मात्रै जानकारहरू मन्त्री यादवको राम्रो पक्ष मानिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन, नयाँ संरचना र संयन्त्र निर्माण गरेर स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यकीय सेवालाई दिशा दिनुपर्ने समयमा इमानदारीको ब्याजले मात्रै यादवको राजनीतिक खाता चल्दैन र यदि चल्यो भने पनि त्यसको ठूलो मूल्य स्वास्थ्यसेवा आवश्यक पर्ने ठूलो जनमानसले चुकाउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।
अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय भगवान्भरोसामा चलेको छ भन्दा फरक पर्दैन । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको गतिहीनतालाई दुई कोणबाट समीक्षा गर्ने गरिएको छ । पहिलो, मन्त्रीले गर्न नचाहेको वा नसकेको अवस्था र दोस्रो प्रधानमन्त्री वा नेतृत्वकर्ता नेकपाले पूर्णतः असहयोग गरेको अवस्था ।
पहिलो सन्दर्भमा हेर्दा अहिले पनि सरकारका तेस्रो वरीयताका मन्त्री यादव आकलझुकल मात्र मन्त्रालयमा झुल्किन्छन् । उनी कि विदेशमा हुन्छन्, कि उपत्यकाबाहिर । उपत्यकाभित्रै हुँदा पनि कुनै दिन मन्त्रालयमा अबेरसम्म बसेर काम गरेको देखिन्न ।
प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगिने विषयमा त दोस्रो आरोप लगाएर पन्छिन मिल्ला, मन्त्रालय तहबाट हुने समन्वय, अनुगमन, निर्देशनजस्ता सामान्य विषयमा समेत मन्त्रीको चासो पटक्कै भेटिन्न । मन्त्रालय वा मन्त्रीको तहबाट टुंगिने काम पनि भइरहेका छैनन् । नीति, रणनीति, ऐनअनुसारका नियमावली बनाउने, निर्धारित कार्यक्रमको समीक्षा, मन्त्रालय र विभागमातहतका महाशाखाका काम–कारबाहीमा समेत मन्त्रीले चासो देखाएको पाइन्न ।
स्वास्थ्यको गतिहीनतालाई दोस्रो कोणबाट हेर्दा पहिलोभन्दा बढी तर्कसंगत हो कि भन्ने आकलन गर्नेहरूको संख्या अलि बढी छ । मन्त्री यादवले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछिका ७ महिना मुलुककै सबैभन्दा ठूलो अस्पताल वीर र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान न्याम्सका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीसँग लुकामारी खेलेर बसे । लामो प्रतीक्षा र चौतर्फी आलोचनापछि उपकुलपति र एक निर्देशक लिएर अन्य सम्पूर्ण पदाधिकारी नियुक्तिको पहिला सिफारिस बुझाएपछि बल्ल मन्त्रीले चाहेको मान्छेलाई उपकुलपति बनाउन पाए ।
यो त सतहमा आएको विषय मात्रै हो, मन्त्रालयअन्तर्गतकै फार्मेसी परिषद् ६ महिनादेखि रजिस्ट्रारविहीन छ, २ सदस्य पनि रिक्त छन् । स्वास्थ्यव्यवसायी परिषद्, नर्सिङ परिषद्देखि मेडिकल काउन्सिलका समेत सदस्यहरूको नियुक्ति रोकिएको छ । ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि मन्त्रीको तहबाट सिफारिस भएर पनि मन्त्रिपरिषद्मै पेस हुँदैन वा भए पनि भोलिभोलि भन्दै रोकिएका छन् । त्यति मात्र होइन, कुनै पनि वैदेशिक भ्रमण, अन्य नीतिगत निर्णय र महाशाखा प्रमुख सरुवासमेत मन्त्रीको काबुको विषय छैन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गएका अधिकांश प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भइरहेका छन् वा पास भए पनि प्रधानमन्त्री वा नेकपाअनुकूल बनाएर मात्रै पास भइरहेका छन् । यतिसम्म कि, स्वयम् क्याबिनेटका सदस्य, तेस्रो वरीयताका मन्त्रीले औपचारिक कार्यक्रममा सचिव सरुवा गर्दासमेत प्रधानमन्त्रीले नसोधीकनै गर्ने गरेको दुःखेसो बारबार पोख्दै आएका छन् । केही महिनाको अन्तरमा स्वास्थ्यमा तेस्रोपटक सचिव सरुवा भयो । पछिल्लोपटक सरुवा गरिँदा पनि आफूलाई जानकारी नदिइएको गुनासो मन्त्री यादवले गर्ने गरेका छन् । यतिसम्म कि, प्रधानमन्त्रीसँग सीधा सम्पर्क भएका मन्त्रालयका केही कर्मचारीले मन्त्री र सचिवालयलाई निरन्तर अटेरी गरिरहँदा पनि मन्त्रीले केही गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यस सन्दर्भमा समाजवादी पार्टी वा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि सरकार ‘छोडी जाऊँ भने म जाऊँ कहाँ, बसिरहूँ कसरी ?’ भएको छ । सरकारबाट बाहिरिएर अन्दोलनमा होमिँदा पनि निर्वाचन आउन अझै ४ वर्ष बाँकी रहेकाले प्रतिफल प्राप्त भइहाल्ने देखिन्न ।
अर्कोतिर सरकार छोडिहाल्दा पनि मधेसकै अर्को प्रमुख दल राजपा अहिले प्रधानमन्त्रीको दलसँग चिढिए पनि सत्तासँग आकर्षित नहोला भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा यादवलाई सरकार छोडिहाल्दा पनि सडक र सरकार दुवैले प्रतिफल नदिने र ४ वर्ष बिजनेसविहीन भएर बस्नुपर्ने जोखिम छ । पार्टी वा राजनीतिक स्वार्थलाई हेरेर तत्काल सत्ता नछाड्ने अवस्थामा समाजवादी पार्टी पुगेकै हो भने अब मन्त्रालयलाई यसरी नै छाडेर वा चलाइरहेर स्वास्थ्यक्षेत्रलाई थप धरासायी बनाउन नमिल्ने अवस्था छ ।
फेरि पनि भनौँ, राजनीतिको लक्ष्य राजनीति नै हो । त्यसका लागि प्लस, माइनस सबै हेर्नुपर्छ । तर, आफ्नो जिम्मेवारीलाई असफल छाडेर मन्त्रीको राजनीति सफल हुन सक्दैन । अहिले स्वास्थ्यक्षेत्रका अधिकांश सूचक झन्–झन् खस्किँदै गएका छन् । प्राप्त उपलब्धिकै जगेर्ना गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँको आशा गर्न सकिन्न ।
बस्दा यसरी बसूँ
फेरि पनि भनौँ, राजनीतिको लक्ष्य राजनीति नै हो । त्यसका लागि प्लस, माइनस सबै हेर्नुपर्छ । तर, आफ्नो जिम्मेवारीलाई असफल छाडेर मन्त्रीको राजनीति सफल हुन सक्दैन । अहिले स्वास्थ्यक्षेत्रका अधिकांश सूचक झन्–झन् खस्किँदै गएका छन् । प्राप्त उपलब्धिकै जगेर्ना गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँको आशा गर्न सकिन्न ।
स्वास्थ्यमा विगतमा बनेका संरचना गिजोलिएका छन् । समायोजनका नाममा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराइएको छ । समायोजनका सन्दर्भमा पनि अन्य क्षेत्र र विषयमा कर्मचारी गाउँमा जाने कि नजाने भन्ने विषय टड्कारो थियो । स्वास्थ्यमा त सबैभन्दा बढी जनशक्ति गाउँमै थिए, त्यतिलाई समेत चित्त बुझाएर समायोजन नगर्दा एक वर्ष ती पनि विनाकाम बसे । टुंगिसकेको भनिएको ११औँ तहको समायोजनको पत्र सिंहदरबारबाट स्वास्थ्यसम्म पुग्दैपुग्दैन । अत्यावश्यकीय सेवा सुनिचित हुन सकेका छैनन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि यति गम्भीर अवस्थामा कस्तो संरचना बनाउने भन्दा पनि एक वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयका व्यक्तिलाई कहाँ राख्ने भन्नेमै रुमलिएर बित्यो, जुन अझै टुंगोमा पुगेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो वर्ष कम्तीमा आधारभूत स्वास्थ्यसेवाका लागि सोअनुसारको संरचना बनाउने, पालिका तहमा अस्पताल, प्रदेश तहमा विशेषज्ञ सेवाको एउटा खाका बनिसक्नुपर्ने थियो । केही हदसम्म यी काम टुंगिसकेका थिए । त्यसमा पनि विधि र मापदण्ड निर्धारण नगरी पहुँचका भरमा कागजी संरचना थप्ने र घटाउनेमै मन्त्रालय अल्झिरहेको छ ।
२ हजार ४ सय स्वास्थ्यसंस्था बनाउनका लागि १ हजार २ सयको टुंगो लाग्दा के आधारमा बनाइयो भन्ने यकिन छैन । २ सय १३ वटा पालिका तहका संरचना बन्ने भनिएकोमा अहिले टुंगो लागेकालाई बनाउनेभन्दा पनि निर्णयको कागज फेर्दै २ सय ५१ पुर्याइसकिएको छ । बनाउन र सेवाप्रवाहमा ध्यान नदिईकनै संरचना थप्नुको अर्थ छैन ।
स्वास्थ्यको एउटा प्रणालीका रूपमा विकास हुनुपर्ने बिमा अझै पनि कार्यक्रमकै रूपमा विस्तारको नारा लागिरहेको छ । जनस्वास्थ्य ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन ऐन जारी भएका छन्, तर त्यसअनुरूपका नियमावली बनाउनमा ध्यानै छैन ।
२० वैशाख ०७४ मै टुंगिसकेको संघीयताअनुसारको स्वास्थ्यसेवाका लागि संरचना, जनशक्ति, त्यसको उत्पादन, पूर्वाधार र उपकरणसहितको विषयलाई छाडेर ३५ जिल्ला, ७७ जिल्लाजस्ता बहसमा मन्त्रालय अलमलिइरहेको छ । मन्त्रालय यही दिशामा हिँड्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको छायामा लरबराएका स्वास्थ्यमन्त्रीले सरकार छाड्नु वा नछाड्नुले जनतालाई खासै अर्थ राख्दैन । सरकारमा आफ्नो पोजिसन बनाउने कुरा पार्टीगत वा राजनीतिक विषय होला । तर, छोडी जाने ठाउँ छैन भनेर यथास्थितिमा मन्त्री सरकारमा टाँसिइरहँदा स्वास्थ्यक्षेत्रले भने योभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।
पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा कुल बजेट रकम बढे पनि स्वास्थ्यक्षेत्रका कुल बजेटको प्रतिशत प्रतिशत भने घट्दै गएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्वतयारीका क्रममा चालू आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भएका कार्यक्रम र नयाँ कार्याक्रम प्रस्ताव गरी बजेट पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थले २०७६/०७७ का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ पठाएको छ । अर्थले स्वास्थ्यका लागि कुल बजेटको २ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब ४८ करोडको सिलिङ पठाएको छ । स्वास्थ्यक्षेत्रको दायित्व बढ्दै गए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट नबढ्नुले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
जनंसख्या वृद्धि र थपिँदो रोगको भारका बीच पनि अर्थले स्वास्थ्यको बजेट घटाउँदै जानु निकै अस्वाभाविक भएको विज्ञ बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार स्वास्थ्यअवस्थामा सन्तुलन कायम राख्न कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि छुट्याउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम २ मा सन् २०१५ सम्ममा स्वास्थ्य बजेट १० प्रतिशत पुर्याउने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट प्रतिशत घट्दै गएको पाइएको छ ।
पछिल्लो एक दशकको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने स्वास्थ्यक्षेत्रको कुल बजेट रकम बढे पनि नेपालको कुल बजेटको स्वास्थ्यक्षेत्रको प्रतिशत भने घटेको पाइन्छ । ०६४/०६५ मा स्वास्थ्यका लागि १२ अर्ब ९ करोड छुट्याइएको थियो । कुल बजेटको ७ दशमलव १६ प्रतिशत स्वास्थ्यक्षेत्रमा छुटाइएको थियो । तर, १० वर्षपछि ०७६/०७७ का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल बजेटको जम्मा २ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र पाउने भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बजेटमा स्वास्थ्यक्षेत्रको हिस्सा न्यून छ । ‘स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि राष्ट्रिय बजेटले ८ देखि १० प्रतिशतसम्म योगदान गर्नुपर्ने बहस चलेको छ,’ जोशीले भने, ‘तर, व्यवहारमा भने २ दशमलव ६ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएर काम गर्नुपरेको अवस्था छ ।’
प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने, प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्रको निर्माण गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा संघीय तथा प्रदेशस्तरका अस्पतालहरू बनाउने सरकारको नीति कार्यान्वयन र लक्ष्यप्राप्तिका लागि अहिले आएको बजेट सिलिङ पर्याप्त नभएको नीति तथा योजना शाखाबाट लामो समय काम गरेर हालै सरुवा भएका उपसचिव भक्तराज जोशीको भनाई छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बजेटमा स्वास्थ्यक्षेत्रको हिस्सा न्यून छ । ‘स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि राष्ट्रिय बजेटले ८ देखि १० प्रतिशतसम्म योगदान गर्नुपर्ने बहस चलेको छ,’ जोशीले भने, ‘तर, व्यवहारमा भने २ दशमलव ६ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएर काम गर्नुपरेको अवस्था छ ।’
जोशी थप्छन्, ‘अहिले निर्माणाधीन स्वास्थ्य भवन संख्या ७ सय ४४ छन् । त्यसैगरी, स्वास्थ्यसंस्थालाई प्राथमिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने नीतिगत निर्णय गरेका छौँ । १ हजार २ सय आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्रलाई मात्र सम्बोधन गर्न सकिएको छ, बाँकीलाई स्वास्थ्यकेन्द्र स्तरोन्नति गर्ने चुनौती छ ।’ जोशीका अनुसार सम्पूर्ण स्थानीय तहमा चिकित्सकलाई परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न अहिलेको बजेट ज्यादै न्यून रहेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्ला ११ वर्षमा स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट र प्रतिशत
आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ मा स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि १२ अर्ब ९ करोड बजेट छुट्याइएको थियो, जुन कुल बजेटको ७ दशमलव १६ प्रतिशत थियो । ०६५/०६७ मा स्वास्थ्यका लागि १४ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरियो, जुन कुल बजेटको ६ दशमलव ३३ प्रतिशत हो । ०६६/०६७ मा १७ अर्ब ८४ करोड अर्थात् कुल बजेटको ६ दशमलव २४ प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि विनियोजन गरियो ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा कुल बजेटको ६ दशमलव ४० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइयो । उक्त वर्ष २३ अर्ब ८१ करोड स्वास्थ्यले पाएको थियो । ०६८/०६९ मा २४ अर्ब ९३ करोड स्वास्थ्यले पायो, जुन कुल बजेटको ६ दशमलव ४८ प्रतिशत हो । ०६९–०७० मा ६ दशमलव २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दा स्वास्थ्यले २५ अर्ब ४३ करोड पाएको थियो । त्यस्तै, ०७०/०७१ मा स्वास्थ्यक्षेत्रको रकम बढे पनि कुल बजेटको प्रतिशत भने घटाइयो । उक्त वर्ष स्वास्थ्यले ३० अर्ब ४३ करोड पाउँदा कुल बजेटको ५ दशमलव ८८ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा स्वास्थ्यका लागि ३३ अर्ब ५२ करोड अर्थात् कुल बजेटको ५ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएको थियो ।०७२/०७३ मा स्वास्थ्यले ३६ अर्ब ९५ करोड पायो, जुन कुल बजेटको ५ प्रतिशत मात्र थियो ।
संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान जारी भएको वर्ष ०७२ सम्म स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा माथि बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । तर, नयाँ संविधानले प्रत्येक नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्यसेवाको ग्यारेन्टी गरेपछि भने स्वास्थ्यको बजेट बढ्नुको साटो झन् अस्वाभाविक रूपमा घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा स्वास्थ्यक्षेत्रले कुल बजेटको जम्मा ३ दशमलव ८३ प्रतिशत पाएको देखिन्छ । उक्त वर्ष स्वास्थ्यका लागि ४० अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
संघीयता कार्यान्वयनमा गएसँगै आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा भने स्वास्थ्यक्षेत्रम बजेटको प्रतिशत मात्र नभई अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै एकचौथाइ बजेट रकम नै घट्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ घटाएर करिब ३१ अर्ब ७८ करोड मात्र स्वास्थ्यले पायो, जुन कुल बजेटको २ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्र हो । त्यसैगरी, चालू आर्थिक वर्ष (०७५/०७६) मा स्वास्थ्यका लागि ३४ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरियो, जुन कुल बजेटको २ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र हो । अर्थले स्वास्थ्यमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि पनि चालू आर्थिक वर्षकै जति अर्थात् २ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब ४८ करोड बजेटको सिलिङ निर्धारण गरेर तदनुरूप नै बजेट पेस गर्न मन्त्रालयलाई भनेको छ ।
स्वास्थ्यमा मौलिक हक कार्यान्वयनको उल्टो दिशामा सरकार
नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ, जसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले संविधान जारी भएपछिका प्रत्येक बजेटमा स्वास्थ्यको हिस्सा भारी मात्रामा बढाउनुपर्ने थियो । तर, नयाँ संविधानको कार्यान्वयनपछि बजेटमा स्वास्थ्यको हिस्सा अश्वाभाविक रुपमा घट्दै जानुले सरकार नागरिकलाई संवैधानिक हकको आपूर्ति गराउनेतर्फ नभई ठिक उल्टो दिशामा हिँडिरहेको पुष्टि हुन्छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेबमोजिमको स्वास्थ्यसेवा नागरिकले पाउनका लागि सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्यको हिस्सा बढाउन कन्जुस्याइँ गर्न नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । नगरिकको पहिलो सरोकार र आवश्यकताका रुपमा रहेको स्वास्थ्यसेवा सरकारको पनि पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा प्रतिवर्ष स्वास्थ्यको बजेट प्रतिशत घटाइनु वास्तवमै अस्वाभाविक र अव्यावहारिक हो ।
आइसियूमा बेड पाउनका लागि बिरामीले लामो समयसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । दिनहुँ धेरै बिरामी कान्तिमा आइसियू बेड नपाएका कारण निजी अस्पतालको दशौँ गुना महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् भने निजीमा पहुँच नहुने बालबालिकाको सघन उपचारसेवाबाट विमुख हुँदा ज्यानैसमेत जाने गरेको नमिठो अनुभव जनतासित छ ।
के भन्छन् प्रमुख अस्पतालका निर्देशक ?
यही अवस्था हो भने अस्पताल बन्दै हुन्छ
डा. गणेश राईनिर्देशक, कान्ति बाल अस्पताल
मुलुकको एक मात्र केन्द्रयस्तरको सरकारी बाल अस्पताल कान्तिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा २१ करोड ८४ लाख अनुदान बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, ०७५/०७६ मा बढाउनुपर्नेमा उल्टै २ करोड घटाएर बजेट विनियोजन गरेको अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश राई बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना बाँकी छँदै बजेट सकिएको डा. राईको गुनासो छ । ‘आर्थिक वर्ष सकिन अझै ४ महिना बाँकी छ, तर मन्त्रालयले दिएको बजेट सकिसक्यो,’ निर्देशक डा. राई भन्छन्, ‘बजेट अभाव हुँदा प्रयोगशालाका लागि चाहिने केमिकल, एक्स–रेका लागि आवश्यक फिल्म तथा अस्पताल सफा राख्नका लागि सामग्रीसमेत खदिर गर्न पैसा छैन, जसले गर्दा बिरामीले राम्रो सेवा पाउन सकेका छैनन् भने अस्पताल दुर्गन्धित हुन पुगेको छ ।’
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि मन्त्रालयले १९ करोड २० लाखको सिलिङ पठाएको छ । कान्ति बाल अस्पतालमा ५२ आइसियू बेडमध्ये ३७ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । तर, तोकिएकै सिलिङमा बजेट विनियोजन हुने हो भने २० वटा पनि आइसियू बेड सञ्चालन गर्न नसकिने डा. राई बताउँछन् ।
कन्तिमा आइसियूसेवा अत्यधिक माग छ । आइसियूमा बेड पाउनका लागि बिरामीले लामो समयसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । दिनहुँ धेरै बिरामी कान्तिमा आइसियू बेड नपाएका कारण निजी अस्पतालको दशौँ गुना महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् भने निजीमा पहुँच नहुने बालबालिकाको सघन उपचारसेवाबाट विमुख हुँदा ज्यानैसमेत जाने गरेको नमिठो अनुभव जनतासित छ । तर, बजेट अभावका कारण कान्तिले भएका आइसियू बेड पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । अस्पतालमा बजेट सकिएसँगै केही नर्स तथा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएको निर्देशक डा. राईले जानकारी दिए ।
तलब खुवाउनसमेत समस्या छ
डा. कृष्ण पौडेल निर्देशक, भरतपुर अस्पताल
भरतपुर अस्पतालका लागि विगतका वर्षहरूमा सरकारले १७ करोडसम्म अनुदान दिँदै आएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा अस्पतालका लागि सरकारले ६ करोड ९ लाख मात्र नियमित बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अनुदान निकासा कम भएको हुँदा आर्थिक वर्ष सकिन ५ महिनाअगावै बजेत सकिएकाले कर्मचारीलाई तलव खुवाउनसमेत समस्या परेको अस्पतालका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन् । सरकारले अस्पताललाई अघिल्लो वर्ष ३ करोड पुँजीगत अनुदान दिएको थियो ।
‘अस्पतालका कर्मचारीका लागि मात्रै १४ करोड खर्च हुन्छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘तर, मन्त्रालयलाई जति हारगुहार गर्दा पनि अति न्यून मात्र बजेट दिँदै आएको छ ।’
आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि मन्त्रालयले अस्पताललाई १७ करोडको सिलिङ पठाएको छ । तर, अस्पतालका सबै आवश्यकता हेर्ने हो भने वार्षिक ४० करोड आवश्यक पर्ने डा. पौडेलको भनाइ छ ।
अस्पतालमा एमआरआई मेसिन, ल्याब, पिआइसियू, आकस्मिकसेवाका लागि भवन आवश्यक रहेको डा. पौडेल बताउँछन् ।
उपकरण किन्न समस्या छ
डा. केदार सेन्चुरी
निर्देशक, वीर अस्पताल
देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो अस्पताल वीरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने गरेको अनुदान अपर्याप्त रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा मन्त्रालयले वीरका लागि १ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
०७६/०७७ लागि पनि मन्त्रालयले १ अर्ब ४७ करोडको सिलिङ पठाएको अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले बताए । उक्त रकम अस्पतालका लागि पर्याप्त नभएको सेन्चुरीको भनाइ छ ।
अस्पतालमा विभागअनुसार उपकरण किन्ने, सर्जिकल भवन, दुवाकोटमा बन्न लागेको भवन निर्माण र फर्निचर खरिद गर्नुपर्नेछ । ‘अस्पतालमा भएका उपकरणहरू मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ, जसका लागि बजेटका अपर्याप्त हुने देखिन्छ,’ निर्देशक सेन्चुरीले भने, ‘भएका सेवा–सुविधालाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने, कतिपय विभागका उपकरण बिग्रिएर बसेका छन्, त्यसलाई मर्मत गर्ने, नयाँ उपकरण खरिद गर्ने, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालबीचको बाटोलाई व्यवस्थित गर्नेजस्ता भावी योजना छन्, जुन तोकिएको बजेतको सिलिङभित्र रहेर सम्भव देखिँदैन ।’
अनुदान पर्याप्त छ
डा. जागेश्वर गौतमनिर्देशक, प्रसूतिगृह
थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा सरकारले आवश्यकताअनुसार अनुदान दिइरहेको छ । २०७५/०७६ का लागि मन्त्रालयले ५० करोड उपलब्ध गराएको निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन् ।
मन्त्रालयले नियमिततर्फ ४० करोड र पुँजीगततर्फ १० करोड अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । ‘सरकारले दिएको अनुदानमा पर्याप्त छ,’ निर्देशक डा. गौतम भन्छन्, ‘सरकारले दिएको अनुदानमा बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत नयाँ भवनको निर्माण गरिरहेका छौँ ।’
अस्पतालले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि मन्त्रालयसँग ३६ करोड बजेट माग गरेको छ ।
कर्मचारी समायोजनलाई लिएर सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले उठाउँदै आएको मागअनुरूप नै समायोजनमा संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ । ३० पुस ०७५ मा गोदानसँग भएको सम्झौताबमोजिम नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजनमा संशोधनको आवश्यक प्रक्रिया बढाएपछि गोदानले आन्दोलन स्थगित गरेको छ ।
सरकारले आफूसँग गरेको सहमतिअनुरूप नै समायोजनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि हालका लागि आन्दोलन स्थगन गरेको गोदानले जनाएको छ । ‘ऐन संशोधन आजको भोलि हुँदैन, त्यसकारण केही समयका लागि आन्दोलन रोकेका छौँ,’ गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले भने, ‘ऐन संशोधन नहुँदासम्म हामी कसैले पनि समायोजनको चिठी लिँदैनौँ ।’
सरकारले चिकित्सकलाई धेरैपटक धोका दिइसकेकाले विश्वास गर्न गाह्रो भएको जनाएका डा. पाण्डेले यसपटक भने सरकार निकै संवेदनशील देखिएको बताए । ‘पटक–पटक सरकारबाट हामीले धोका खाएका छौँ,’ डा. पाण्डेले भने, ‘तर, यसपटक भने केही हदसम्म सरकार संवेदनशील देखिएपछि हामीले आन्दोालका कार्यक्रम स्थगन गरेका हौँ ।’
यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघसँगको सहमतिअनुसार नै १ सय २५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक केन्द्र सरकारमातहत रहने गरी पुल दरबन्दीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो प्रस्ताव स्वीकृत गराउनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लाने तयारी गरेको छ । यसअन्तर्गत आठौँ तहका ४०, नौ र १०औँ तहका ८० र ११औँ तहका पाँचजना विशेषज्ञ चिकित्सक समेटिनेछन् ।
गोदानले ३० चैतमा १५ दिनका लागि आन्दोलन स्थगन गर्नुअघि देशभरका सरकारी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेको थियो । सरकारले गोदानको मागअनुरूप समायोजन संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वाश्वन दिएपछि गोदानले त्यसदिशामा पहललकदमी लिनका लागि सरकारलाई १५ दिनको समय दिएको थियो । यसबीचमा सरकारले चिकित्सकसँग भएको सहमतिअनुसार नै समायोजनमा परेका चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस्तै, संघीय निजामती सेवा विधेयकमा चिकित्सकले हालेका ९ बुँदे संशोधनलाई अगाडि बढाउनसमेत सरकार सकारात्मक भएको छ । गोदानले चिकित्सकको वृत्ति–विकास, सरुवा, बढुवालगायतमा समस्या परेको भन्दै विधेयक संशोधनको माग राख्दै आएको छ ।
यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघसँगको सहमतिअनुसार नै १ सय २५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक केन्द्र सरकारमातहत रहने गरी पुल दरबन्दीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो प्रस्ताव स्वीकृत गराउनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लाने तयारी गरेको छ । यसअन्तर्गत आठौँ तहका ४०, नौ र १०औँ तहका ८० र ११औँ तहका पाँचजना विशेषज्ञ चिकित्सक समेटिनेछन् ।
सरकारले कर्मचारी समायोजनमा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई अन्यको तुलनामा विभेद गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । स्वास्थ्यइतर सेवाका तीनचौथाइभन्दा बढी कर्मचारीलाई केन्द्र सरकारमातहत राखी काममा खटाइएकोमा स्वास्थ्यमा भने सरकारले ठिक उल्टो नीति अख्तियार गरेको छ । स्वास्थ्यका तिनचौथाइभन्दा बढी कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका छन् भने एकचौथाइभन्दा कम मात्र संघमातहत राखिएका छन् । यससँगै समायोजनमा आफूहरूमाथि विभेद भएको भन्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू समायोजन सच्याउन सरकारसमक्ष दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ६ महिनाको बीचमा तेस्रोपटक नयाँ सचिव सरुवा गरेको छ । स्वास्थ्यसेवाबाट बढुवा भएकी चिकित्सक सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई २८ असोजमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएसँगै सुरु भएको सचिव सरुवाको शृंखला पछिल्लोपटक गत सोमबारसम्म पनि जारी छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरेर सो स्थानमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका रामप्रसाद थपलियालाई सरुवा गरेको जानकारी बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा दिए ।
यससँगै थपलिया पछिल्लो ६ महिनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुग्ने तेस्रो सचिव बनेका छन् । यसबीचमा सरकारले चौधरीलाई सरुवा गरेपछि १७ मंसिरमा केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्यमा सरुवा गरेको थियो । फेरि ३ माघमा अधिकारीलाई उद्योगमा सरुवा गरेर घिमिरेलाई स्वास्थ्यमा लाइएको थियो ।दोस्रो चौमासिक सकिसकेको अवस्था र स्वास्थ्यका अधिकांश कार्यक्रमको प्रगती न्यून भएको अवस्थामा मन्त्रालयको प्रशासनीक नेतृत्व बारबार परिवर्तनले नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।
यसबीचमा सरकारले चिकित्सक सचिवको दरबन्दी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासनको दरबन्दी खडा गरेर चिकित्सक सचिवको दरबन्दी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खडा गरेको थियो, यद्यपि अदालती प्रक्रियाबाट स्वास्थ्यमा फर्किएकी चौधरी हालसम्म कार्यरत नै छिन् । १७ मंसिरमा अधिकारीको सरुवा भएकै दिन सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमा परिमार्जन गरेर दरबन्दी नै हेरफेर गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा चिकित्सक सचिवको दरबन्दी राखेको थियो ।
सरकारले सुरुमा २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको थियो । सरुवाको पत्र ११ कात्तिकमा मात्र मन्त्रालय पुगेको थियो । सोपश्चात् चौधरी रमाना नबुझीकनै १५ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले १६ कात्तिकको सरकारको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सरकारले सुरुमा २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको थियो । सरुवाको पत्र ११ कात्तिकमा मात्र मन्त्रालय पुगेको थियो । सोपश्चात् चौधरी रमाना नबुझीकनै १५ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले १६ कात्तिकको सरकारको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशपछि डा. चौधरीले निर्णयकर्ता निकायलाई जानकारी नगराई र पत्र नपुगीकनै १८ गते मन्त्रालय पुगेर हाजिर गरेकी थिइन् । उनी हाजिर भए पनि सरकारले उनलाई जिम्मेवारीविहीन राखेको थियो । लामो समयको अन्योलपछि उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले २५ कात्तिकमा प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
यसबीचमा सरकार उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन (भ्याकेट) लिएर अदालत गएको थियो । त्यसको सुनुवाइ गर्दै ५ पुसमा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारले हालेको भ्याकेटको निवेदनबाट अन्तरिम आदेश खारेज नहुने निर्णय सुनाएको थियो ।
अदालतले स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीका लागि छुट्टै नेपाल स्वास्थ्यसेवा ऐन, २०५३ जारी भई लागू रहेको भन्दै ऐनको दफा ९६ (१)ले निजमाती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ को खण्ड (ञ)मा उल्लिखित ‘स्वास्थ्य सेवा’ भन्ने वाक्यांशलाई खारेज गरी स्वास्थ्यसेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गरेको समेत देखिन आएको अदालतले चौधरीलाई स्वास्थ्यबाट मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (अतिरिक्त समूह)को स्वास्थ्यसेवाभन्दा बाहिरको सचिव पदमा सरुवा गरिएको देखिएको भन्दै सो सरुवाको उचित कानुनी आधार र कारण खुलाइएको समेत नदेखिँदा १६ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश रद्द गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै निरन्तरता दिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले चौधरीलाई पनि सरुवा गरेको हल्ला चले पनि बिहीबार सार्वजनिक गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा यो सन्दर्भ उल्लेख छैन ।
सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका विशेषज्ञ चिकित्सक पहिलोपटक देशका विभिन्न अस्पतालमा खटिएका छन् । चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स (वीर अस्पताल) र बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका ८७ विशेषज्ञ चिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशका विभिन्न अस्पतालमा खटाएको हो ।
परिचालित ८७ छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ मा २० जना छन् भने सबैभन्दा कम प्रदेश ६ मा ३ जना मात्र खटाइएका छन् । अस्पतालको प्रकृतिका आधारमा सबैभन्दा बढी ३४ जनालाई अञ्चल अस्पतालहरूमा पठाइएको छ भने १५ जनाको कार्यक्षेत्र विभिन्न प्रतिष्ठान तोकिएको छ । सरकारी प्रतिष्ठानअन्तर्गत चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान पाटन अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान धरान गरी चारवटा प्रतिष्ठानमा विशेषज्ञ पढाइ हुँदै आएको छ । छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले कम्तीमा २ वर्ष सरकारले खटाएको क्षेत्रमा गई काम गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
सरकारी प्रतिष्ठानमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकमध्ये हाल न्याम्स र बिपी प्रतिष्ठान धरानमा मात्र पहिलो ब्याच पासआउट भएको हो । बाँकी त्रिवि र पाटनमा सरकारी छात्रवृत्तिमा पढिरहेका चिकित्सकको पहिलो ब्याच भने पासआउट हुनेक्रममै छ । उनीहरूलाई अन्तिम परीक्षाको नतिजा अएपछि अवश्यकताअनुसार देशका विभिन्न स्थानमा खटाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले न्याम्सबाट पासआउट भएका ४० र बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका ४७ जना छात्रवृत्तिमा पढेका एमडी, एमएस, एमडिएस चिकित्सकलाई विभिन्न अस्पतालमा खटाएको हो । चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहको मागअनुसार सरकारले सरकारी छात्रवृत्तिमा विशेषज्ञ चिकित्सकको पठन–पाठन सुरु गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती अञ्चल अस्पतालमा ४ जना छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सक खटाइएका छन् । त्यसैगरी, प्रदेश ३ को भरतपुर अस्पताल, प्रदेश २ को जनकपुर अञ्चल अस्पताल, प्रदेश ५ को भेरी अञ्चल अस्पताल, प्रदेश १ को मेची अञ्चल अस्पताल र गण्डकी प्रदेशको धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा ३–३ जना विशेषज्ञ चिकित्सक खटाइएका छन् ।
छात्रवृत्तिमा विशेषज्ञ पढ्ने ६ जना ड्रपआउट, ७ चिकित्सक फेल
सरकारी छात्रवृत्तिमा न्याम्स र बिपी प्रतिष्ठान धरानमा विशेषज्ञ पढाइ सुरु गरेका चिकित्सकमध्ये ६ जनाले बीचमै पढाइ छोडेका थिए भने ७ जना अनुत्तीर्ण भएका थिए । उत्तीर्णमध्ये पनि आँखा विशेषज्ञलाई नेत्रज्योति संघले र आर्मी अस्पतालका चिकित्सकलाई सम्बन्धित अस्पतालले नै खटाउने भएका कारण १० जना विशेषज्ञ चिकित्सकलाई मन्त्रालयले काममा खटाएको छैन ।
प्रदेश १ र ३ मा २०–२० जना, कर्णालीमा ३ जना
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार छात्रवृत्तिमा पढेका विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश १ र ३ मा २०–२० जना खटाइएका छन् भने देशकै सबैभन्दा दुर्गम मानिने कर्णालीमा जम्मा ३ जनालाई खटाइएको छ । यद्यपि, सरकारी खर्चमा विशेषज्ञ पढाउनुको मूल मर्म दुर्गमका जनतालाई पनि विशेषज्ञमार्फत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउनु हो । त्यसैगरी, प्रदेश २ मा १७, प्रदेश ५ मा १२, गण्डकी प्रदेशमा १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ जना छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सक खटाइएका छन् ।
एउटै प्रदेशमा अन्य ३ प्रदेशको कुलभन्दा बढी छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सक खटाइनुले सुगमकेन्द्रित परिचालनलाई पुष्टि गर्छ । यद्यपि, मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक वसन्त अधिकारी भने आवश्यकताअनुसार छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सकको समान र वैज्ञानिक परिचालन गरिएको दाबी गर्छन् । ‘अन्य दुई प्रतिष्ठानबाट पास आउट भएर आउने छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पनि यसैगरी आवश्यक भएको स्थानमा परिचालन गर्छौं,’ अधिकारीले भने ।
अञ्चल अस्पतालमध्ये कोसीमा मात्र ७ जना,
छात्रवृत्तिमा पढेका विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये ३४ जनालाई मन्त्रालयले विभिन्न ११ वटा अञ्चल अस्पताल कार्यक्षेत्र तोकेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश १ को कोसी अञ्चल अस्पतालमा ७ जना खटाइएका छन् । त्यसैगरी प्रदेश १ कै सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा ४ जनालाई खटाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती अञ्चल अस्पतालमा ४ जना छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सक खटाइएका छन् । त्यसैगरी, प्रदेश ३ को भरतपुर अस्पताल, प्रदेश २ को जनकपुर अञ्चल अस्पताल, प्रदेश ५ को भेरी अञ्चल अस्पताल, प्रदेश १ को मेची अञ्चल अस्पताल र गण्डकी प्रदेशको धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा ३–३ जना विशेषज्ञ चिकित्सक खटाइएका छन् । त्यसैगरी, प्रदेश ३ को भरतपुर हस्पिटल, चितवनमा २ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । अञ्चल अस्पतालमध्ये सबैभन्दा कम प्रदेश ५ को लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा १ जना छात्रवृत्तिका चिकित्सक खटाइएका छन् ।
११ जिल्ला अस्पतालमा १३ जना
छात्रवृत्तिका विशेष चिकित्सकमध्ये १३ जनाको कार्यक्षेत्र विभिन्न ११ जिल्ला अस्पताल तोकिएको छ । यसमध्ये भक्तपुर र जलेश्वर जिल्ला अस्पतालमा २–२ जना खटाइएका छन् भने बाँकी ९ वटा जिल्ला अस्पतालमा १–१ जना विशेषज्ञ चिकित्सक पठाइएको छ । धादिङ, पाल्पा, भोजपुर, हुम्ला, पर्वत, स्याङ्जा, सिन्धुली, लहाल (सिरहा) र तनहुँ जिल्ला अस्पतालमा १–१ जना खटाइएका हुन् ।
४ वटा प्रदेशका ५ प्रतिष्ठानमा १५ जना
छात्रवृत्तिका १५ विशेषज्ञ चिकित्सकको कार्यक्षेत्र मुलुकका ४ वटा प्रदेशका ५ वटा प्रतिष्ठान तोकिएको छ । प्रतिष्ठानमध्ये प्रदेश १ को बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा सबैभन्दा बढी ६ जना छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सक खटाइएका छन् । त्यसैगरी ५ जनाको कार्यक्षेत्र प्रदेश ५ को राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान दाङ तोकिएको छ । त्यस्तै, पोखरा प्रतिष्ठानमा २ जनालाई खटाइएको छ । उपत्यकाका पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १–१ जना विशेषज्ञ चिकित्सकले मौका पाएका छन् ।
मन्त्रालयले मुलुकका विभिन्न स्तरोन्नति गरिएका ५ अस्पतालमा १–१ जना छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सक खटाएको छ । छात्रवृत्ति विशेषज्ञ चिकित्सक खटिने स्तरोन्नति गरिएका अस्पतालमा चितवनको भगौडा अस्पताल, तनहुँको बन्दीपुर अस्पताल, झापाको दमक अस्पताल, सुनसरी जिल्ला अस्पताल र मोरङको मंगलबारा अस्पताल छन् ।
४ केन्द्रीय अस्पतालमा ५ जना, विशिष्टीकृतमा १ जना
मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये ५ जनालाई राजधानीका ४ वटा केन्द्रीय अस्पतालमा खटाएको छ, जसमध्ये कान्ति बाल अस्पतालमा सबैभन्दा बढी २ जनाले अवसर पाएका छन् । त्यसैगरी, न्याम्स (वीर अस्पताल), वीर अस्पताल, टेकुस्थित इपिडिमिओलोजी शाखामा १–१ जना खटाइएका छन् ।
विशिष्टीकृत अस्पतालमध्ये एउटामा मात्र छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सक खटाइएका छन् । मन्त्रलयले बाँकेस्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा एकजना छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई खटाएको हो । यद्यपि, सरकारले प्रतिपक्षी कांग्रेसको चर्को विरोधपछि सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई पनि केन्द्र सरकारमातहत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
क्षेत्रीय अस्पतालमा १, उपक्षेत्रीयमा ४ जना
मन्त्रालयले नारायणी र मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पतालमा गरी जम्मा ५ जना छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सक खटाएको छ । प्रदेश २ को वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा ४ जना खटाइएका छन् । त्यसैगरी, प्रदेश ६ को सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा भने १ जनालाई मात्र खटाइएको छ ।
स्तरोन्नति गरिएका अस्पतालमा ५ जना
मन्त्रालयले मुलुकका विभिन्न स्तरोन्नति गरिएका ५ अस्पतालमा १–१ जना छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सक खटाएको छ । छात्रवृत्ति विशेषज्ञ चिकित्सक खटिने स्तरोन्नति गरिएका अस्पतालमा चितवनको भगौडा अस्पताल, तनहुँको बन्दीपुर अस्पताल, झापाको दमक अस्पताल, सुनसरी जिल्ला अस्पताल र मोरङको मंगलबारा अस्पताल छन् ।
५० बेडका ९ अस्पतालमा ९ जना
छात्रवृत्तिमा विशेषज्ञ अध्ययन गरेका चिकित्सकमध्ये ९ जनालाई मन्त्रालयले ९ वटा ५० बेडका अस्पतालमा खटाएको छ । जाजरकोट जिल्ला अस्पताल, नुवाकोट जिल्ला अस्पताल, रौतहट जिल्ला अस्पताल, उदयपुर जिल्ला अस्पताल, हेटौँडा अस्पताल, नवलपरासीको परासी अस्पताल, प्युठानको प्युठान अस्पताल, सर्लाहीको सर्लाही अस्पताल र कैलालीको टीकापुर अस्पतालमा १–१ जना विशेषज्ञ चिकित्सक खटाइएका हुन् ।
संघीयता कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम प्रभावकारी बनाउँन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित मस्यौदालाई लिएर मन्त्रालयका दुई सचिवदेखि विभिन्न केन्द्र र महाशाखाका नेतृत्वले चासो जनाएका छन् । खासगरी स्वास्थ्यमा दुई सचिव, १२औँ तहको दरवन्दी बढाउँने, खरिदका काम गर्ने अधिकार कहाँ राख्ने भन्नेमा अधिकांशले चासो देखाएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन र परामर्शमा मन्त्रालयले तयार पारेको सस्यौदामा सचिव डा. पुष्पा चौधरी र अर्का सचिव चन्द्रकमार घिमिरेले समेत मन्त्रालयमा एउटै सचिव हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
मस्यौदामा एक जना स्वास्थ्य सचिव र दोस्रो सचिव जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तीबाहेक सचिव सरह नै मानिने प्रमुख विशेषज्ञको पद समेत मन्त्रालयमा चार वटा, स्वास्थ्य सेवा विभाग र प्रस्तावित रोग नियन्त्रण केन्द्रमा राखिएको छ । त्योबाहेक निश्चित केन्द्रीय अस्पतालमा समेत सचिव सरहकै दरवन्दी राख्ने योजना स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको छ ।
मस्यौदामा मन्त्रीसहित राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव र प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल एक ठाउँमा उभिएका छन् । स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको आकर्षण बढाउँन सचिव कम भएपनि प्रमुख विशेषज्ञ बढाउँनुपर्ने र अधिकारसहित सोही अनुसारका संरचना बनाउँनुपर्ने सोच मन्त्रीको छ ।
मस्यौदामा मन्त्रीसहित राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव र प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल एक ठाउँमा उभिएका छन् । स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको आकर्षण बढाउँन सचिव कम भएपनि प्रमुख विशेषज्ञ बढाउँनुपर्ने र अधिकारसहित सोही अनुसारका संरचना बनाउँनुपर्ने सोच मन्त्रीको छ ।
तर, अहिले नै लामो सयमदेखि १२औँ तह रिक्त हुँदा बढुवामा कुनै पहल नगरिएको अवस्थामा सचिव सरहका पद १२औँ तह बढाउन नदिने पक्षमा स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरी छन् । घिमिरे भने प्राविधिक जनशक्तिलाई बढुवाको अवसर सृजना गर्न प्रमुख विशेषज्ञ बढाउने तर सचिव पद भने एउटै हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
खरिदमा चासो
स्वास्थ्यमन्त्रालय अन्र्तगत हुने करोडौंको खरिद गर्ने पुरानो संरचनामा रहेको महाशाखा आपुर्ति विघटनसँगै नयाँ संरचनामा खरिदको काम कहाँ राख्ने भन्नेमा धेरै निर्देशकहरुको चासो छ । अहिले यो काम व्यवस्थापन महाशाखाले गर्दै आएकोमा नयाँ संरचनामा विभाग नै खारेज हुने र अधिकांश रोग नियन्त्रणका जिम्मेवारी मात्रै हुने भएको कतिपयले खरिदको काम मन्त्रालयमै केन्द्रीत गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
दुई सचिवसहित चार १२औँ तह (प्रमुख विशेषज्ञ) रहनेगरी चार विभाग र १३ महाशाखा प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी विभागको स्थानमा बन्न लागेको राष्ट्रिय रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्रमा ५ महाशाखासहित २७ शाखा रहने भएका छन् ।
तर, प्रस्तावित संरचनामा रोग नियन्त्रण केन्द्रबाट गर्नुपर्ने क्षयरोग, एचआइभीको औषधि, खोप खरिदको काम महानिर्देशक मातहतमै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । औषधि र नियमित सामग्री खरिदको बजेट स्थानीय तह र प्रदेशमा गएपनि केन्द्रीय सरकारबाट खरिद गर्ने सामग्रीका लागि मन्त्रालयमा पनि खरिदको शाखा राखिएको छ । यो शाखालाई रोगअनुसारकै महाशाखामा राख्ने वा मन्त्रालयमा केन्द्रीत गर्ने भन्नेमा निर्देशकहरुकै मत विभाजित छ ।
स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री भने उच्च राजनीतिक समर्थन र विश्वास लिएर मन्त्रालयको संरचनालाई अहिले तयार पारेको सस्यौदाअनुसार नै पारित गर्ने पक्षमा छन् । तर, दुबै सचिव र प्रशासनका कर्मचारी भने मन्त्रीको योजनाविपरीत मस्यौदामा हेरफेरको तयारीमा छन् ।
दुई सचिवसहित चार १२औँ तह (प्रमुख विशेषज्ञ) रहनेगरी चार विभाग र १३ महाशाखा प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी विभागको स्थानमा बन्न लागेको राष्ट्रिय रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्रमा ५ महाशाखासहित २७ शाखा रहने भएका छन् ।
विभाग अन्र्तगत रहेको परिवार कल्याण महाशाखा मन्त्रालय अन्र्तगत आउने ल्याएर हाल छुट्टै केन्द्रका रुपमा रहेका निकायहरुलाई महाशाखाको रुपमा राख्ने सरकारी तयारी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको समस्यौदामा सर्ने र नसर्ने रोगका छुट्टाछुट्टै महाशाखा, एचआइभी÷एड्स कुष्ठरोग तथा यौनरोग नियन्त्रण महाशाखा, क्षयरोग नियन्त्रण महाशाखा र स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा संचार महाशाखा रहनेछन् ।
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने भएको छ । संघीय संरचनामा मुलुक गएसँगै १ साउनदेखि लागू भएको संगठन संरचनाले नयाँ समस्या र अवसरको सामना गर्न कामयबी नमिलेको भन्दै मन्त्रालयले संरचना परिवर्तनको तयारी थालेको हो ।
राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपमा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व संरचना परिवर्तनमा सहमत भएपछि नयाँ सोचअनुसारको खाका बनाउने काम भइरहेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताएका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा नयाँ संरचनामा स्वास्थ्यसेवा विभागलाई खारेज गरेर रोगनियन्त्रण केन्द्र (सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, सिडिसी) बनाउने र हालका छुट्टै संरचनाका रूपमा रहेका विभिन्न रोगका केन्द्रसमेत त्यहीअन्र्तगत ल्याउने तयारी भइहरेको छ ।
उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्रालयको अहिलेको संरचनाले चल्न नसक्ने भन्दै अहिले नसमेटिएका निजी अस्पताल, प्रतिष्ठान र अस्पतालहरूको गुणस्तरको प्रभावकारी नियमनसहित केन्द्रीय अस्पतालहरूका लागि समेत बलियो नेतृत्व बनाउने सोच अगाडि सारेका छन् । मन्त्रीकै सोच र निर्देशनअनुसार संरचनामा हेरफेरको तयारी भइरहेको छ । हाल मन्त्रालयअन्तर्गत तीन महाशाखा छन् ।
नयाँ संरचना बनाइँदा विभाग र मन्त्रालयमा गरी कुल दरबन्दीमा जम्मा ५ जना मात्रै जनशक्ति थपिनेछन् । नयाँ संरचनामा पनि दुई सचिव, मन्त्रालयमा मात्रै सचिवसरहका (१२औँ तह)का चार प्रमुख विशेषज्ञ रहनेछन् । तीबाहेक विभागको सट्टामा बन्ने रोगनियन्त्रण केन्द्र र औषधि व्यवस्था विभागमा समेत १२औँ तहकै विशेषज्ञको नेतृत्व रहनेछ । पहिलाका केन्द्रीय अस्पतालमा समेत १२औँ तहकै प्रमुख विशेषज्ञले नेतृत्व हुनेगरी संरचना बनाउने मन्त्रीको योजना छ । अहिले मन्त्रालयमा ३ र विभागमा एक १२औँ तहका विशेषज्ञको दरवन्दी छ ।
नयाँ संरचना बनाउँदा २७१ सहसचिव तहको जनशक्ति भएको स्वास्थ्यमा विशिष्ट श्रेणीको प्रर्याप्त जनशक्ति राख्नुपर्ने सोच मन्त्रालयको छ ।विशिष्ठ श्रेणीको पद बृद्धि भएमा धेरै चिकित्सकलगायतका जनशक्तिलाई स्वास्थ्य सेवामा आर्षित गर्न सकिने विश्वास सरकारको छ । अहिले स्वास्थ्य सेवाभन्दा निकै कम सहसचिवस्तरीय जनशक्ति हुँदा पनि प्रशासन र अन्य समूहले ठूलो संख्यामा सचिव हुने अवसर पाइरहेको छ ।
अहिले २७१ सहसचिव भएको स्वास्थ्यमा एक जनाले मात्रै सचिव हुने अवसर पाउँछ । तर २५५ सहसचिव भएको प्रशासन समूहबाट ४० सचिव छन् भने १२० सहसचिव रहेको इन्जिनियर्रिङ समूहबाट १२ सहसचिव छन् । १२औँ तह (सचिव सरह)को दरवन्दी बृद्धिले स्वास्थ्यकर्मीले अवसर पनि पाउँने र संरचनामा प्राविधिक नेतृत्व हुँदा प्रतिफल पनि राम्रो दिन सकिन्छ भन्ने बुझाई मन्त्रालय नेतृत्वको छ ।
अब नयाँ संरचना बन्दा हाल विभागअन्तर्गत रहेका अधिकांश महाशाखाका काम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने र विभागको सट्टामा रोगनियन्त्रण केन्द्र (सिडिसी) बनाइने निश्चितप्रायः भएको छ । अहिले छुट्टै निकायका रूपमा रहेका क्षयरोग केन्द्र, एड्स तथा यौन रोग केन्द्र स्वास्थ्य–शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, स्वास्थ्य तथा कीटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र, शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालसमेत केन्द्रमातहत ल्याइने भएका छन् । अब नसर्ने रोग नियन्त्रण महाशाखा र संक्रामक रोग नियन्त्रण महाशाखाका नाममा छुट्टै महाशाखाहरू सिडिसीअन्तर्गत रहनेछन् ।
मन्त्रालयमै ४ विभाग १३ महाशाखा
विभागको संरचना घटाउने सोचका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ । मन्त्रालयमा ४ प्रमुख विभाग रहनेछन् । प्रस्तावित सोचअनुसार नीति, योजना, आधारभूत स्वास्थ्य र सूचना–प्रविधि विभाग, चिकित्सा अनुगमन, गुणस्तर, मापदण्ड तथा नियमन विभाग, मेडिकल तथा नर्सिङ शिक्षा, परिषद् र प्रतिष्ठान नियमन विभाग र जनसंख्या, वातावरण तथा परिवारकल्याण विभाग बन्नेछन् ।
यो आधारमा यसअघि अस्पतालहरु हेर्नेगरी एउटै महाशाखा रहेकोमा अब एउटा निजी अस्पताल, दोस्रो सरकारी अस्पताल र तेस्रो मेडिकल कलेज एवं प्रतिष्ठान हेर्नेगरी महाशाखा हुनेछन् ।
उल्लेखित विभागअन्तर्गत कम्तीमा १३ महाशाखा रहनेछन् । मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागको नेतृत्व १२औँ तह र महाशाखाको नेतृत्व ११औँ तहका अधिकारीले गर्नेछन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक मन्त्रीको विशेष चासोमा सूचना–प्रविधि, औषधि तथा फार्मेसी, वातावरणीय तथा प्रवर्धनात्मक, परिवारकल्याणसहित निजी र सरकारी अस्पतालको नियमन तथा समन्वयका लागि छुट्टाछुट्टै महाशाखा बन्नेछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले देशभरको स्वास्थ्यसेवालाई प्रभावकारी बनाउन संरचना हेरफेर हुन सक्ने संकेत गर्दै त्यसका लागि जुनसुकै समयमा नतिजा दिन सक्ने अवस्थामा मन्त्रालय रहेको बताए । ‘हामी लामो समयदेखि विभिन्न संरचनाका विकल्पमा छलफल गरी तयारी अवस्थामै छौँ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पनि संरचना परिवर्तन तयारीको पुष्टि गरे । उनले मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको र छिट्टै त्यसले मूर्तरूप पाउने बताए । ‘मन्त्रीज्यूकै विशेष चासो र निर्देशनमा नयाँ संरचना बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रीकै विशेष समन्वय र निगरानीमा सोचअनुसारको प्रस्तावित संरचना बनिसकेको छ । प्रस्तावित संरचनालाई एउटा प्राविधिक समिति बनाएर छलफल र सहमति तय गरी अन्तिम रूप दिने तयारी तीव्र छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)लाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । बुधबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्दै चिकित्सकले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन नगरे त्यसबाट हुने प्रतिकूल असरको जवाफदेही स्वयम् चिकित्सक नै हुनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
सरकारीस्तरबाट चिकित्सकको मागप्रति सकारात्मक पहल हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्यसेवा ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिएको प्रति मन्त्रालयले घोर आपत्ति जनाएको छ ।
गोदानले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई दिएको ७२ घण्टे अल्टिमेटम मंगलबार सकिएलगत्तै बुधबार देशभरका सरकारी अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरेको थियो ।
चिकित्सकको आन्दोलनका कारण बुधबार उपत्यकाका सबैजसो सरकारी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा नराम्ररी प्रभावित भएका थिए । देशभर सरकारी दरबन्दीमा कार्यरत करिब १ हजार ४ सय चिकित्सकले सेवा बहिष्कार गरेका कारण स्वास्थ्यसेवा प्रभावित भएको हो ।
नेपालमा लामो समयपछिको राजनीतिक स्थायित्वपछि विकासको संवाहकका रूपमा हेरिएको बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकार गठनको बिहीबार एक वर्ष पूरा भयो ।जनअपेक्षाको कसीमा जसरी सरकारले अन्य क्षेत्रमा उत्साहवर्धक काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ, त्यसरी नै स्वास्थ्यमा पनि दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका एक वर्ष उत्साहजनक नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ सरकारको एक वर्षको अवधिमा नीतिगत क्षेत्रमा १३, योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकनमा ४, सेवाप्रवाहमा १४, अध्ययन–अनुसन्धानमा २, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा २ सहित ३७ बुँदामा केही भौतिक पूर्वाधार र विशेषज्ञ परिचालनलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले उपलब्धिका रूपमा गनाएका अधिकांश कार्यक्रम विगतका कार्यक्रमकै निरन्तरता वा विगतमा सुरु भएका कार्यक्रम नै छन् । स्वास्थ्य अधिकारीहरू मन्त्रालयको काममा प्रधानमन्त्री, अर्थ र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयबाट पर्याप्त सहयोग नपाएका कारण चाहेर पनि स्वास्थ्यले गति लिन नसकेको बताइरहेका छन् ।
‘पुरानो योजना तथा नीतिलाई आधार बनाएर काम भइरहेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयबाट थप नयाँ कार्यको थालनी भएको छैन, जसले गर्दा आमजनताले नयाँपनको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।’
संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सहभागी भएपछि जेठदेखि उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्यमन्त्रालयको जिम्मेवारी उपेन्द्र यादवले सम्हालेका हुन् । राज्यमन्त्रीका रूपमा फोरमकै नेता सुरेन्द्र यादवले जिम्मेवारीमा छन् । यसबीचमा सानो दल र मन्त्रालयमा पनि कमजोर पकड भएका कारण स्वास्थ्यका ट्रेड युनियन र चिकित्सकदेखि मन्त्रालयभित्रकै संरचनाले प्रर्याप्त रूपमा नसघाएको गुनासो फोरमका नेताहरूको छ ।
सरकार गठनको एक वर्षको अवधिमा केही महिना मन्त्रालयको नेतृत्व नेकपाकी पद्मा अर्यालले हाँकेकी थिइन् । संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सहभागी भएपछि जेठदेखि उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्यमन्त्रालयको जिम्मेवारी उपेन्द्र यादवले सम्हालेका हुन् । राज्यमन्त्रीका रूपमा फोरमकै नेता सुरेन्द्र यादवले जिम्मेवारीमा छन् । यसबीचमा सानो दल र मन्त्रालयमा पनि कमजोर पकड भएका कारण स्वास्थ्यका ट्रेड युनियन र चिकित्सकदेखि मन्त्रालयभित्रकै संरचनाले प्रर्याप्त रूपमा नसघाएको गुनासो फोरमका नेताहरूको छ ।
मन्त्रालयमा मन्त्रीका काम खासै विवादित नभएपनि राम्रो प्रतिफल आउन नसक्नुको पछाडि कर्मचारीको असहयोगलाई मात्रै कारण मान्न सकिन्न । ‘मन्त्रीलाई मन्त्रालयको आफ्नै मन्त्रालय र मन्त्रालयको कामसँग सरोकार राख्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद् अर्थ जस्ता अन्य सरोकारवाला निकायबाट पनि सहयोग नभएको प्रयाप्त उदाहरण छ’ मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘तर त्यसलाई हल गर्न ठोस पहल गर्न नसक्नु चाँही मन्त्रालयको नेतृत्वको कम्जोरी हो’
पछिल्ला दिनमा संगठन संरचना र समायोजनले ठूलो संख्यामा कर्मचारी भएको स्वास्थ्यलाई झन् ‘इरिटेड’ गराएको छ । दैनिकजसो स्वास्थ्यमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भइरहेका छन् । यतिसम्म कि संघीयता कार्यन्वयन र संगठन संरचना निर्माणका क्रममा मन्त्रालयको नेतृत्वको सकारात्मक इच्छा हुँदाहुँदै पनि पटकपटक विवाद उत्पन्न भइरहेको छ । पटकपटक एउटै विषयमा मन्त्रालय विवादमा तानिदा पनि नेतृत्वले त्यसको कारकसम्म पुगेर हल खोज्न समेत सकेको छैन् ।
स्वास्थ्यसेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. यशोवर्धन प्रधान नयाँ सरकारले न पुराना कार्यक्रम र उपलब्धिलाई जोगाउन सक्ने, न नयाँ सुरु गर्न सक्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘अहिले मन्त्रालयले जेलाई उपलब्धि मानेर सार्वजनिक गरेको छ, त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ केही उपलब्धि देख्न सकिएको छैन,’ डा. प्रधानले भने, ‘मन्त्रालय पुरानै योजनाअनुरूप काम गरिरहेको छ ।’
डा. प्रधानका अनुसार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक वर्षको उपलब्धि विवरणले कुनै नयाँपन देखाउन सकेको छैन । एक वर्षको उपलब्धिलाई मान्ने हो भने पुराना उपलब्धिअनुसार काम हुन सकेको छैन । उनी भन्छन्, ‘सरकारको कामगराइको यस्तै पारा हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहिला भएका स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि धरासायी बन्दै जानेछन् ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक वर्षको उपलब्धिमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यसेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्यसेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्यसेवलाई नियमित, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन तथा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लागू गरेको बताएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारी बाँडफाँडमा धेरै विवाद भएका कारण पनि मन्त्रालयले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको डा. प्रधानको भनाइ छ । स्वास्थ्यक्षेत्रमा क्षयरोग, खोप, परिवारनियोजनजस्ता जनस्वास्थ्यका महत्वपूर्ण विषयलाई मन्त्रालयले ध्यान दिन नसकेको उनी बताउँछन् । यसमा मन्त्रालय समयमै सचेत हुनु जरुरी छ ।एक वर्षमा चार महिनाको अवधि मन्त्रालयले सचिव विवादमा गुजार्नुपर्यो । अझै सचिव विवाद सतही रुपमा सल्टिएपनि प्रतिफल नै दिन तहमा समाधान भइनसकेको र अझै कामको तरीका फेरिन नसक्नु दुःखद भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरु बताउछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक वर्षको उपलब्धिमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यसेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्यसेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्यसेवलाई नियमित, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन तथा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लागू गरेको बताएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजलाई कलेजो प्रत्यारोपणका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको पनि उपलब्धिमा उल्लेख छ ।
पुरानो योजनाअनुसार विपन्न कार्यक्रमअन्तर्गत मुटुरोग, मिर्गौलारोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स, सिकलसेल एनिमियाका २३ हजार ५६ बिरामीले सेवा लिएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, एक वर्षभित्र जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, स्वास्थ्यचौकी, प्रसूतिकेन्द्र गरी कुल २ सय १४ भवन निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार, निर न्तर नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात, विभिन्न रोग निवारणका लागि जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको अग्रसरताजस्ता स्वास्थ्यमा सुधारका पहिचान बनेका पुराना रंगहरु पनि अब फिका हुँदै गइरहेका छन् । संघीय संरचनाको कार्यान्वनका क्रममा खोप, औषधि उपकरण खरिद तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रम कसरी हुने भन्ने तिथी अझै बस्न सकेको छैन् । यो अवस्था पुरानो रंग पनि फिका बन्दै गएको र नयाँ सुरुवातको ढंग पनि नदेखिएको अवस्था हो ।
यद्यपि मन्त्रालयलेसहिद गंगालाल हृदय केन्द्रबाट १ सय ९४ बिरामीलाई शल्यक्रिया, ५ सय ४१ लाई विभिन्नखाले मुटुरोगको क्याथल्याबमार्फत शल्यक्रिया, १ हजार ४ सय ४२ लाई एन्जियोग्राफी, ५ सय ७५ लाई एन्जियोप्लास्टी, १ सय ४७ लाई पेसमेकर र १५ वर्षमुनिका २ सय ८१ र ७५ वर्षमाथिका २ सय १२ जनालाई निःशुल्क सेवा प्रदान गरेको जनाइएको छ । यी वर्षौअघि सुरु गरेर सबै सरकारले उपलब्धी देखाउने गरेका नियमित कार्यक्रम मात्रै हुन् ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संगठन संरचना स्वीकृत भई लागू भइसकेको, प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्यसंस्था तथा निकायहरू औपचारिक रूपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तारन्तरणसमेत गरिसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्वीकृत संगठन संरचनाअनुसार प्रदेशअन्तर्गत गएका कार्यालय र अस्पतालहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा ७ वटै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री तथा सचिवहरूलाई समेत बोलाएर मन्त्रालयले स्वास्थ्यसेवा ऐनले दिएका सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, बिदा स्वीकृतिलगायत ११ अधिकारसहित निकायहरू हस्तान्तरण गरेको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्रीलाई मन्त्रालयको निर्णय एवम् अधिकार प्रत्यायोजनको पत्रसमेत हस्तान्तरण गरे । मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाका अनुसार ३१ असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र ९ पुसमा स्वीकृत संगठन संरचनअनुसार नै प्रदेश तहका यसअघिका अञ्चल र उपक्षेत्रीय अस्पताल, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, तालिमकेन्द्र, प्रयोगशाला, मेडिकल स्टोरसहित आयुर्वेद केन्द्र, आपूर्ति केन्द्र, ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
मन्त्रालयले विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत अस्पताल, शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू, केन्द्रीय अस्पताल र विकाससमितिबाहेकका निकायहरू प्रदेश सरकारअन्तर्गत हस्तान्तरण भएको जनाएको छ । १५ बेडमुनिका अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी र प्रथामिक स्वास्थ्यकेन्द्र भने यसअघि नै स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन् ।
मन्त्री यादवले संविधानले निर्दिष्ट गरेको कार्यसूची र सरकारी निर्णयअनुसारका संरचना र अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएको बताए । कार्यक्रममा सुरुमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्वास्थ्यसचिवले दुईपक्षीय रूपमा हस्ताक्षर गरेको फाइल स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रदेशमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले डा. केसीसँग राज्यले गरेको सहमतिप्रति सरकार इमानदार हुनुपर्ने बताएका छन् । मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा मन्त्री यादवले आफू आन्दोलनबाटै आएको भन्दै डा. केसीसँगको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘राज्यले गरेको सम्झौता इमानदारीसाथ पालना गर्नुपर्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
चिकित्साशिक्षामा जनशक्ति उत्पादन शिक्षाले गरे पनि त्यसको खपत, व्यवस्थापन र असर स्वास्थ्यले भोग्नुपर्ने अवस्थामा विधेयकका विषयमा किन मौन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । ‘मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्छ, डाक्टर पढ्न र उपचारका लागि अर्बौं बाहिरिनेक्रम रोक्नुपर्छ,’ यादवले भने । उनले स्वास्थ्य र शिक्षाका विषय एकअर्कासँग जोडिएको भन्दै विधेयकका धेरै विषयमा शिक्षाले जवाफ दिन सक्ने तर बिग्रिएपछि स्वास्थ्यमा आउने प्रतिक्रिया दिए ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले डा. केसीले उठाएको एउटा मात्रै विषय एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी सम्बन्धन दिन नसक्ने विषयमा अड्किएको बताए । ‘अहिलेसम्म २ वटा विश्वविद्यालयले मात्रै सम्बन्धन दिन सक्छन्, तर ती दुईवटैले पाँचवटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन्,’ राज्यमन्त्री यादवले भने । त्यही प्राविधिक कुराले सरकार अप्ठ्यारोमा परेर सम्बन्धन खोलिएको भनाइ उनको थियो ।
सरकारले ल्याएको नयाँ संगठन संरचना र त्यसअनुरूपको कर्मचारी समायोजनका विरुद्ध एलोपेथी र आयुर्वेद दुवै क्षेत्रका सबैजसो संघ–संगठनमा आबद्ध चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आ–आफ्ना मागसहित अन्दोलित भएका छन् । आन्दोलित सबै संघ–संगठन तथा समूहको साझा मुद्दा हो– पुनःसंरचित संगठनसंरचनाअनुसार कर्मचारीको समायोजनप्रतिको असन्तुष्टि ।
स्वास्थ्यका अधिकांश संगठनमा आबद्ध नेताहरू आन्दोलनका नाममा मन्त्रालय र केन्द्रमा धाउँदा देशभरको स्वास्थ्यसेवाप्रवाहमा ठूलो प्रभाव परेको छ ।
कर्मचारी समायोजन विभेदपूर्ण भएको भन्दै नसच्याए कामकाज छोडेरै संघर्षमा उत्रने चेतावनीसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका विभिन्न संघ–संगठन आफ्नो मागको कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै कडा रूपमा प्रस्तुत हुने दिशामा छन् भने केही नयाँ संगठनसमेत आन्दोलनमा प्रवेश गर्नेक्रम जारी छ ।
सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) पटक–पटक आफ्ना मागहरूसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यसप्रति सरकार उदासीन देखिएको भन्दै समायोजनलाई बहिष्कार गर्ने तथा आवश्यक परे सेवाबाट अवकाश लिनेसम्मको कठोर चेतावनीसहित आन्दोलनमा छ ।
सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) पटक–पटक आफ्ना मागहरूसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यसप्रति सरकार उदासीन देखिएको भन्दै समायोजनलाई बहिष्कार गर्ने तथा आवश्यक परे सेवाबाट अवकाश लिनेसम्मको कठोर चेतावनीसहित आन्दोलनमा छ ।
गोदानले सोमबारदेखि बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म सम्पूर्ण स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिक सेवाबाहेकका सेवा बहिष्कार गरी धर्ना दिइरहेको छ । गोदानको यो आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघ र आयुर्वेदका आन्दोलनरत ३ संगठनले समेत ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् ।
आयुर्वेदअन्तर्गतका नेपाल आयुर्वेद स्वाथ्यकर्मी समाज, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा संघ, सिभिल आयुर्वेद चिकित्सक संघले आफ्ना विभिन्न मागसहित १५ पुसमा सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । आयुर्वेदको संरचना र समायोजनका विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री, स्वास्थ्यसचिवलगायत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विभिन्न मितिमा ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको तथा जबर्जस्ती विभेदकारी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै दुई दिनअघि पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आन्दोलनमा को/को ?
सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान) स्वास्थ्यका ८ वटा ट्रेड युनियन आयुर्वेदका तीन संगठन हेल्थ असिस्टेन्ट संघ, नेपाल स्वास्थ्यका ६ विषयका सुपरभाइजर अनमी
स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि राज्यले विभेदकारी नीति अख्तीयार गरी उनीहरूको मनोबल गिराउने कार्य जारी राखेको र माग सम्बन्धमा हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको विद्यमान अवस्थामा आफूहरूसामु स्वास्थ्यसेवाप्रवाह छोडी कडा आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प बाँकी नभएको उनीहरूले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पछिल्लोपटक मंगलबारदेखि हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल र विभिन्न रोगविशेषका प्राविधिक जनशक्तिका रूपमा रहेका सुपरभाइजरसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । हेल्थ असिस्टेन्टहरूले मंगलबार दबाबमूलक रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । मंगलबार नै छैटौँ तहमा कार्यरत अनमीहरूले समेत संगठित रूपमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको कार्यकक्षमा घेराउ गरेका छन् । नयाँ संरचनामा आफूहरूको दरबन्दी काटिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।
नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वास्थ्यका कर्मचारीमाथि अन्याय भएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ८ वटा ट्रेड युनियन पनि आन्दोलनमा छन् ।
सत्तारूढ दलनिकटसहित स्वास्थ्यका ८ ट्रेड युनियन ९ सूत्रीय माग अगाडि सार्दै वार्ता र विरोधका कार्यक्रम एकैपटक अगाडि बढाएका छन् ।
उनीहरूले समायोजन अध्यादेशमा अन्य कर्मचारीलाई समायोजन हुँदा एक तहवृद्धिको अवसर दिइए पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई सो अवसरबाट वञ्चित गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा तिनै तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दा छुट्टै सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने, जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालय र सम्पूर्ण स्थानीय तहमा खोप, परिवारनियोजन, क्षयकुष्ठ, भेक्टर कन्ट्रोल, नर्सिङ पारामेडिक्सलगायत आवश्यक सम्पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी अनिवार्य राखिनुपर्ने मागसमेत ट्रेड युनियनहरूको छ ।
असन्तुष्ट ट्रेड युनियनमा राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल र मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल छन् ।
अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनका अध्यक्ष क्षेत्रराज कार्कीका अनुसार संघीय कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको र विभेदकारी व्यवस्था हटाउन माग गरिएको हो । उनीहरूले समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी समायोजन गर्दा कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने माग प्रमुख रूपमा अगाडि सारेका छन् ।
त्यसैगरी कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा तिनै तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दा छुट्टै सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने, जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालय र सम्पूर्ण स्थानीय तहमा खोप, परिवारनियोजन, क्षयकुष्ठ, भेक्टर कन्ट्रोल, नर्सिङ पारामेडिक्सलगायत आवश्यक सम्पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी अनिवार्य राखिनुपर्ने मागसमेत ट्रेड युनियनहरूको छ ।
जनस्वास्थ्य संघले भन्यो– नयाँ संरचना बनाऊ
जनस्वास्थ्य संघले संघीयताअनुसार कार्यसम्पादन गर्न शैक्षिक योग्यता भएका जनशक्ति आवश्यक पर्ने भन्दै सोबारे विश्लेषण गरेर सरकारहरुमा रहेका अधिकारलाई मध्यनजर गरी पुनः उपयुक्त संरचना बनाउन माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण भट्टले विज्ञाप्ति जारी गरी २२ पुसमा पुनः प्रस्ताव गरेको संगठन संरचनाप्रति जनस्वास्थ्य संघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
राज्यकै पुनःसंरचना भएपछि स्वास्थ्य चाहिँ यथावत् रहन सक्छ र ?
महेन्द्र श्रेष्ठ प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय
अहिले स्वास्थ्यमा देखिएका समस्यालाई हेर्ने विषय भनेको ‘स्कुल अफ थट’को कुरा हो । हेल्थ असिस्टेन्टहरुले उठाएका विषय स्वास्थ्यको पुरानो समस्या हो । पछिल्लो समयमा राज्यले नै तहगत रुपमा जाने भनेपछि स्वास्थ्यको पनि संरचना त्यसरी नै बनेको हो । संगठन संरचनामा देखिएको समस्या यत्ति हो । समग्र सरकारी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले समायोजनका सन्दर्भमा उठाएका विषय भनेको मन्त्रालयको विषय होइन । मन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद्मा उठाउने विषय उठाइरहनुभएकै होला । सामायोजनका सन्दर्भमा सम्मानित सदन र सरकारको जे धारणा हो, स्वास्थ्यको पनि त्यही धारणा हो । स्वास्थ्यको कुनै छुट्टै धारणा छैन ।
कसका माग के ?
आयुर्वेदका तीन संगठनका माग
१) समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा
क) प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने चिकित्सकहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृद्धि–विकासको स्पष्ट खाकासहितको प्रादेशिक, स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वतः कम्तीमा १ तह स्तरवृद्धि गरियोस् ।
ग) बाध्यकारी समायोजन प्रक्रियालाई स्वैच्छिक बनाइयोस् । संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्दीय, प्रादेशिक वा अन्य सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थामा काम–काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
घ) प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजनपश्चात् निश्चित अवधिपछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुला राखियोस् ।
२) संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमा
क) दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको तथा स्वास्थ्यसेवाको नवौँ र १०औँ तहमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्यसेवामा समेत एकरूपता गर्नुपर्ने–नपर्ने भन्नेमा सबै पक्षसंग छलफल गरी निर्णय गरियोस् ।
ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा न्यूनतम सेवाअवधि राजपत्रअनंंकित वा सहायकस्तरको पदका लागि ४ वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृतस्तरको पदका लागि ६ वर्ष तोकिएकोमा त्यसले सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरूलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवम् स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुरूप नै हुने गरी प्रावधान व्यवस्था गरियोस् ।
ग) कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा ३(५) मा कर्मचारी समायोजन गर्दा तहगत दरबन्दी सिर्जना गनुपर्ने साथै दफा ७(८) मा सेवाको तहमा समायोजन गर्दा सम्बन्धित तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था भएता पनि सो अनुसार नभएकाले स्वास्थ्यसेवाका सबै तहमा तहगत दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गरियोस् ।
३) आयुर्वेद क्षेत्रसँग सम्बन्धित माग सम्बन्धमा
क) नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४, धारा ५१(ज) (७) नेपालको परम्परागत चिकित्सापद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथीलगायत स्वास्थ्यपद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने र धारा ५१(ज) (९) स्वास्थ्यसेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्यसंस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने भन्ने व्यवस्थालाई अवमूल्यन गरिएको मन्न गरी हालको दरबन्दी संरचनामा दरबन्दी थपको साथै आयुर्वेद क्षेत्रसँग सम्बन्धित मागहरू यसअघि नै नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, सिभिल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजले पेस गरिसकेका मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधनका लागि जोडदार माग गर्दछौँ ।
४) अन्य
पेसाको विशिष्टता जोखिम सामाजिक मान्यता अध्ययन अवधि आदिलाई मध्यनजर गरी यसअघि नै पेस गरिएका चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मागहरू यथाशीघ्र पूरा गरियोस् ।
आठवटा ट्रेड युनियनका माग
– संघीय कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरिएकाले विभेदकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।
– समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी समायोजन गर्नेक्रममा कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने ।
– कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा तीनै तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दा छुट्टै सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने ।
– जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वस्थ्य कार्यालय तथा सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा खोप, परिवार नियोजन, क्षयकुष्ठ, भेक्टर कन्ट्रोल, नर्सिङ पारामेडिक्सलगायत आवश्यक सम्पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्ने ।
– संघीय तथा प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा–सुरक्षा, सेवा–सुविधा स्पष्ट हुने ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्रै कर्मचारी समयोजन गरिनुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसंस्था तथा स्थानीय तहको दरबन्दी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा ७ को उपदफा २ को ख, ग मा व्यवस्था भएबमोजिन तहगत रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गरिनुपर्ने ।
– कर्मचारी समायोजनपश्चात् संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा सरुवा तथा वृतिविकासको बाटो खुला गरिनुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीलाई निजामतीसरह सुविधाको सुनिश्चितता गरी हाल कायम रहेको तह नघट्ने गरी समायोजन गरिनुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)का माग
१) समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा
क) प्रदेश या स्थानीय निकायमा समावेश हुने चिकित्सकहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्तिविकासको स्पष्ट खाकासहितको प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई स्वतः कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरियोस् ।
ग) बाध्यकारी समायोजनको साटो समायोजन प्रक्रियालाई स्वैच्छिक बनाइयोस् । संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सकहरूलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्द्रीय र प्रादेशिक या अन्य सरकारी अस्पतालमा कामकाजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
घ) प्रदेश या स्थानीयमा समायोजनपश्चात् निश्चित अवधिपछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुला राखियोस् ।
ङ) प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूमा स्वास्थ्यसेवाका वरिष्ठ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट सचिव नियुक्ति गरिने प्रावधान राखियोस् ।
क) स्वास्थ्यसेवा समूहबाट मात्र स्वास्थ्यसचिव नियुक्त हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत प्रशासन समूहबाट गरिएको स्वास्थ्यसचिवको नियुक्ति फिर्ता लिइयोस् ।
ख) स्वास्थ्यसेवा ऐन खारेज भई सबै स्वास्थ्यकर्मी संघीय निजामती सेवा ऐनबाट परिचालित हुँदै गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निजामतीसरह समकक्षता गरी एघारौँ तह (सहसचिव) स्तरका कर्मचारीलाई प्रशासनसम्बन्धी तालिम दिएर अन्य प्राविधिक निकायसरह जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव हुन सक्ने न्यायोचित व्यवस्था गरियोस् । साथै, प्रदेशस्तरमा समेत सोहीअनुसार हुने व्यवस्था गरियोस् ।
३) चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्बन्धमा
चि.वि.रा.प्र.(वीर अस्पताल)मा केही अमूक व्यक्तिका चलखेल र निहित स्वार्थका कारणले सरकारी चिकित्सकइतरका व्यक्तिहरूलाई उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारीमा अस्वाभाविक नियुक्ति प्रयत्न गरिनाले चि.वि.रा.प्र. निकै लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको अवस्थामा यथाशीघ्र सरकारी बहालवाला चिकित्सकहरूबाट उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरियोस् ।
४) संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमा
क) दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्यसेवाको नवौँ र दशौँमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्यसेवामा समेत एकरूपता गर्नुपर्ने–नपर्ने भन्नेमा सबै पक्षसँग छलफल गरी निर्णय गरियोस् ।
ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा न्यूनतम सेवाअवधि राजपत्रअनंकित वा सहायकस्तरको पदका लागि ४ वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृतस्तरको पदका लागि ६ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवम् स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुरूप नै हुने गरी प्रावधान व्यवस्था गरियोस् ।
ग) प्रशासन र स्वास्थ्यसेवा दुवैमा तहगत व्यवस्था लागू गरियोस् ।
५) अन्य
क) यस संघको पटक–पटकको विरोधका बाबजुद पनि सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत गर्ने दुष्कार्य नरोकिएकाले सरकारी अस्पतालहरूको निजीकरण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई एक साझा छाता सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालयअन्तर्गत राखियोस् ।
ख) हालसालै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू यथावत् राख्ने निर्णय भएकोमा चिकित्सकको दरबन्दी रहेका स्वास्थ्यका सम्पूर्ण संरचनाहरू सोमार्फत प्रदेश र संघअन्तर्गत नै राखियोस् ।
हेल्थ असिस्टेन्ट संघ, नेपालका माग–
१. कर्मचारीलाई कार्यजिम्मेवारी दिँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश वा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियागत बढुवा भएबमोजिम नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्रै दिनुपर्ने ।
२. स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा वा समायोजन गर्दा तहगत रूपमा नभई जिम्मेवारी तथा कार्यप्रकृति हेरी ‘चेन अफ कमान्ड’ र ‘हाइरार्की’मा कुनै असर नपर्ने गरी सेवाप्रवेश गरेको नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्र गर्नुपर्ने ।
३. स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित संगठन संरचनामा शाखा र उपशाखा तथा एकाइ प्रमुखमा वर्गका आधारमा तहगत, पदीय ज्येष्ठता हुनुपर्ने ।
४. कर्मचारी खटाउँदा सेवामा रहँदाको ऐन–नियममा उल्लेखित सेवा, सुविधा र सुरक्षाको सर्तमा कुनै परिवर्तन नहुने गरी खटाउनुपर्ने ।
५. संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अन्तरसेवा तथा अन्तरप्रादेशिक लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. ‘ननएकेडेमिक’ तालिमलाई निरुत्साहित गर्दै कर्मचारी शैक्षिक एकेडेमिक अध्ययनको बाटोलाई स्पष्ट तय गरिनुपर्ने ।
स्वास्थ्य सुपरभाइजरहरूको माग–
१. पछिल्लो स्वीकृत दरबन्दी संरचनामा संशोधन गरी हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका नन–क्लिनिकल व्यवस्थाकीय पदहरू प.नि.सु., खो.सु., क्ष.कु.सु. र भे.क.सु.को यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि संघीय तहमा स्वास्थ्यसेवा विभाग महाशाखा तथा केन्द्र, प्रदेश तहमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशानालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र ७७ वटै प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा विभिन्न विषयगत शाखाहरूमा माथि उल्लेखित सबै पदहरूको कम्तीमा १–१ वटा दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने ।
२. तत्कालका लागि सो हुन नसकेको अवस्थामा नीतिगत निर्णय गरी कार्यविधि बनाई हालको दरबन्दी संरचनामा (प.नि.सु./खो.सु.क्ष.कु.सु./भे.क.सु.) पदको स्वीकृत दरबन्दीमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रशासनिक निकायमा सो पदको कर्मचारी खटाउँदा नन–क्लिनिकल व्यवस्थापकीय पदहरू प.नि.सु/खो.सु/क्ष.कु.सु./भे.क.सु.हरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी खटाउनु उचित हुन्छ । सो नभएमा हाल कार्यरत सुपरभाइजहरू फाजिल हुने र अर्कोतर्फ सेवाप्रदायक स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भई मानव संसाधन व्यवस्थापनमा असन्तुलन आई विकराल समस्या आउने देखिन्छ ।
३. हाल कार्यरत जम्मा सुपरभाइजरहरू ३०५ जनालाई उनीहरूको हालसम्मको ज्ञान, सीप उपयोग हुने गरी र हाल सञ्चालित जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि निम्नानुसार व्यवस्थापन गर्नुहुन माग गरिन्छ ।
तह व्यवस्थापन
सुपरभाइजर सातौँ ११० जना
हाल कायम हुन आयको सातौँ तहको दरबन्दीमा समायोजन गर्ने
सुपरभाइजर छैटौँ १०९ जना
रोजाइका आधारमा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यलयको मिन्दो दरबन्दी १६५ जनामा समायोजन गर्ने वा स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखामा समायोजन गर्ने ।सुपरभाइजर पाँचौँ ८० जना रोजाइका आधारमा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयको मिल्दो दरबन्दी १६५ जनामा समायोजन गर्ने वा स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखामा समायोजन गर्ने ।
सुपरभाइजर चौथो तह ६ जना आवश्यकताका आधारमा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयमा समायोजन गर्ने ।
तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको कार्यकालमा वडा तहमा बन्नेगरी तयार पारिएका स्वास्थ्य संस्थाका भवनका नमूना l सोही समयमा मन्त्रीपरिषद्ले संघीयताअनुसार सेवाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण र संरचनाको ढाँचासमेत तयार पारेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको १ हजार २ सय स्वास्थ्यसंस्थाको निर्माणप्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै ‘एक वडा, एक स्वास्थ्यसंस्था’को अवधारणाअनुसार २ वर्षभित्र सबै वडामा स्वास्थ्यसंस्था बनाइसक्ने गरी यसवर्ष १ हजार २ सय वडामा नयाँ स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयको नीति, योजना महाशाखाले स्वास्थ्यसंस्था नभएका २ हजार ५ सय वडामध्ये, स्थानीय अग्रसरता, जनसंख्या, जग्गाको उपलब्धता र मानव विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर यसवर्ष आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्र बन्ने वडाहरूको छनोट गरेको छ । निर्माण कार्यका लागि आवश्यक जग्गाको उपलब्धताका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारहरूले भवन बनाउनेछन् ।
महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयन र आधारभूत स्वास्थ्यसेवालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन यो काम कोसेढुंगा हुने बताए । ‘संविधानको मर्मअनुसार स्वास्थ्यसेवालाई जनताको गाउँघरमा पुर्याउन यसवर्ष १ हजार २ सय स्वास्थ्यसंस्था बन्छन्’ डा. देवकोटाले भने । उनका अनुसार भवन निर्माणका लागि समय लागे पनि सेवासमेत यही वर्षदेखि सुरु हुनेछ । ‘स्थानीय तहसँग मिलेर सेवासमेत तत्काल सुरु गर्छौं,’ डा. देवकोटाले भने ।
स्वास्थ्यसंस्था निर्माणको हिस्सेदारी, जिम्मेवारी, प्रक्रिया र सम्भावित विवाद समधानको विकल्पसमेत टुंगो गरिसकेको नीति, योजना शाखाका प्रमुख उपसचिव भक्त जोशीले जानकारी दिए । जोशीका अनुसार उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीबाट नीतिगत निर्णय भएर अर्थ र संघीय मन्त्रालयको सहमति लिई प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
संघीय संरचनाअनुसारको सबैभन्दा सानो एकाइ वडा तहमा कुल ६ हजारमध्ये २ हजार ५ सय स्थानमा स्वास्थ्यसंस्थामा छैनन् । प्रदेशअनुसार स्वास्थ्यसंस्था नभएका वडाको अनुपातका आधारमा नयाँ बन्ने संरचनाहरूको स्थान तय गरिएको हो ।
आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण गर्न यसवर्ष ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । नीतिगन निर्णयसँगै निर्धारित बजेट पठाउनासाथ प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर निर्माणको काम अगाडि बढाइनेछ ।
‘कार्यक्रम थियो, कहाँ बनाउने, केका आधारमा स्थान तय गर्ने, आधार कसरी बनाउने, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा कसरी साझेदारी गर्ने, यकिन थिएन,’ जोशीले भने, ‘स्थानीय तहबाट आएका माग, मानव विकास सूचकांक, जनसंख्या आदिलाई आधार बनाएर कहाँ–कहाँ बन्ने भन्ने टुंगो लागिसक्यो, अब बजेटसमेत जान्छ ।’
भवन निर्माण गर्दा वडाको जनसंख्या ७ हजार वा बढी भएको र १६ आनासम्म जमिन उपलब्ध भएमा प्रसूतिसेवासहितको भवन र जनसंख्या ७ हजारभन्दा कम र जमिन ९ आनासम्म भए प्रसूतिसेवाबाहेकका आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण गरिनेछन् ।
प्रसूतिसेवासहितको स्वास्थ्यकेन्द्र टाइप१ र ७ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका ठाउँमा टाइप२ भवन संरचना निर्माण गरिनेछन् ।
नयाँ बन्ने संस्थाका लागि दुईप्रकारका डिजाइन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्राविधिक सहयोगमा यसअघि नै तयार भइसकेका छन् । जग्गा र जनसंख्याका आधारमा कुनप्रकारको भवन र सेवा निर्धारण हुने भन्नेसमेत तय भइसकेको जोशीले जानकारी दिए ।
उपसचिव जोशीका अनुसार भवन निर्माणका लागि आवश्यक टेन्डरप्रक्रिया, अनुगमन विधि, समन्वयको तरिकादेखि आइपर्ने विवादको निकासविधिसमेत तय भइसकेका छन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै स्थानीय तहबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन २ वर्षभित्र सबै वडामा न्यूनतम एक स्वास्थ्यसंस्था स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार पहिलो चरणमा मुलुकभरका १ हजार २ सय वडामा यस्ता संस्था निर्माण गर्न लागिएको हो ।
भवन निर्माण गर्दा वडाको जनसंख्या ७ हजार वा बढी भएको र १६ आनासम्म जमिन उपलब्ध भएमा प्रसूतिसेवासहितको भवन र जनसंख्या ७ हजारभन्दा कम र जमिन ९ आनासम्म भए प्रसूतिसेवाबाहेकका आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण गरिनेछन् ।
प्रसूतिसेवासहितको स्वास्थ्यकेन्द्र टाइप१ र ७ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका ठाउँमा टाइप२ भवन संरचना निर्माण गरिनेछन् । जसअनुसार पहिलो चरणमा बन्नेमध्ये १ सय ३७ वटा टाइप१ र १ हजार ६३ वटा टाइप२ स्वास्थ्यकेन्द्र बन्नेछन् ।
लक्ष्यअनुसार संरचना बनाउन करिब ५ अर्बको लागत लाग्नेमा पहिलो किस्ताबापतको ४० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब रूपैयाँ ससर्त अनुदानका रूपमा सबै प्रदेशलाई तत्काल हस्तान्तरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी ६० प्रतिशत रकम कार्यप्रगतिका आधारमा थप २ किस्तामा उपलब्ध गराइनेछ ।
संघीय संरचनाअनुसारको सबैभन्दा सानो एकाइ वडा तहमा कुल ६ हजारमध्ये २ हजार ५ सय स्थानमा स्वास्थ्यसंस्थामा छैनन् । प्रदेशअनुसार स्वास्थ्यसंस्था नभएका वडाको अनुपातका आधारमा नयाँ बन्ने संरचनाहरूको स्थान तय गरिएको हो ।
नीति, योजना शाखाका उपसचिव भक्तराज जोशीका अनुसार स्थानीय तहका मानव विकास सूचकांक तथा जनसंख्याका आधारमा पहिलो चरणमा बन्ने स्वास्थ्यसंस्था निर्धारण गरिएको हो । जसअनुसार प्रदेश १ मा २ सय ११, प्रदेश २ मा २ सय १६, प्रदेश ३ मा १ सय ५८ , गण्डकी प्रदेशमा १ सय १९, प्रदेश ५ मा १ सय ७५, कर्णाली प्रदेशमा १ सय ७० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ५१ आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण गरिनेछन् ।
हालसम्म प्रदेश १ मा ४ सय १४, प्रदेश २ मा ४ सय ५८, प्रदेश ३ मा ३ सय ३४, गण्डकी प्रदेशमा २ सय ५३, प्रदेश ५ मा ३ सय ७१, कर्णाली प्रदेशमा ३ सय ६१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ सय १९ वडामा कुनै प्रकारका स्वास्थ्यसंस्था छैनन् ।
मन्त्रालयका अनुसार भवन निर्माण गर्दा केन्द्रको ८० प्रतिशत र २० प्रतिशत स्थानीय तहको लागत सहभागिता हुनेछ । केन्द्रको बजेटबाट मूल काम प्रदेशअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले र २० प्रतिशत दायित्वबाट स्थानीय तहले कम्पाउन्ड वाल, फ्यान्सिन गेट र जग्गा विकासको काम गर्नुपर्छ ।
यसरी बन्छ
भक्तराज जोशी उपसचिव नीति, योजना शाखा
लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको कामले पछिल्लो समय गति लिएको छ । एक महिनाको बीचमा स्वास्थ्यसंस्था बन्ने ठोस आधार तयार भएको छ । अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यसको आवश्यकता बोध गरेर काममा तदारुकता देखाउनुपर्छ ।
आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्रको भवन निर्माणका लागि पहिचान भएका स्थानबाट लालपुर्जा प्राप्त भएपश्चात् प्रदेशअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयहरूमार्फत भवन निर्माणकार्य अघि बढ्छ । माघ महिनाभित्र बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन र उपरोक्त कार्यका लागि खरिद गुरुयोजना बनाई स्वीकृत गर्नुपर्ने भए सोसमेत गर्न प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्छौं ।
एक ठाउँमा संस्था बन्न सकेन भने पनि अब प्रक्रिया अवरुद्ध भएर बस्दैन । पहिलो चरणमा छनोटमा परेका वडाहरूमा निर्माण गर्न पर्याप्त जग्गा उपलब्ध नभए, विवाद आए, प्राविधिक दृष्टिले अनुपयुक्त भए सोही प्रदेश अन्तर्गत नै नयाँ वडामा संस्था बन्छन् । यस्तो गर्दासमेत सम्भव भएसम्म सोही जिल्ला र सोही जिल्ला नभएमा प्रदेशभित्रको अर्को जिल्लामा स्वास्थ्यसंस्था बन्छन् । त्यसको टुंगोसमेत वडाले नै लगाउँछ । निर्माणको प्रगतिको अनुगमन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्यसेवा विभाग (व्यवस्थापन महाशाखा, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग) र सम्बन्धित प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीसहितको अनुगमन समिति गठन गरिन्छ । स्वास्थ्यसंस्था बन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व निकै प्रयत्नशील छ । मुलुकले समातेको नयाँ बाटोमा स्वास्थ्यसंस्था बन्ने कुराले सेवाप्रवाहको निकै महत्व राख्छ । यो निकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । यसको सफलताका लागि मन्त्रालयले कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले फाजिलमा रहेका ६ जना सहसचिवको व्यवस्थापन गरेको छ । मन्त्रालयले सहसचिव रमेश अधिकारीलाई व्यवस्थापन महाशाखा टेकुमा खटाएको छ । व्यवस्थापनमा कार्यरत मोहमद दाउदलाई प्रदेश ३ स्वास्थ्य निर्देशनालयमा सरुवा गरेको छ ।
ठूलो संख्यामा सहसचिव तहका कर्मचारीलार्इ फाजिलमा राखेको भन्दै आलोचना भएपछि स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले बिहीबार यस्तो निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रालयले अन्य कर्मचारीको समेत व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिहेको जनाएको छ ।
ठूलो संख्यामा सहसचिव तहका कर्मचारीलार्इ फाजिलमा राखेको भन्दै आलोचना भएपछि स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले बिहीबार यस्तो निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रालयले अन्य कर्मचारीको समेत व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिहेको जनाएको छ ।
प्रदेश ३ निर्देशनालयमा रहेका डा. यदुचन्द्र गौतमलाई रौतहट जिल्ला अस्पतालको मेसुमा सरुवा गरिएको छ । अर्का सहसचिव खिमबहादुर खड्कालाई प्रदेश ४ निर्देशनालय र दिनेश चापागाईंलाई प्रदेश ५ निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको छ । डा. विनोद गिरीलाई नुवाकोट जिल्ला अस्पतालको मेसुमा सरुवा गरिएको छ । प्रदेश ४ निर्देशनालयका निर्देशक डा. तारा पौडेल अख्तियारले मुद्दा चलाएसँगै निलम्बनमा परेका छन् ।
स्वास्थ्यसंस्था पहिला जहाँ थिए, त्यहीँ छन्, दरबन्दी पनि फेरिएको छैन । केही संरचना थपिएका छन् । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा न नयाँ संरचना लागू भएको छ, न पुरानाले जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन् । किन ?
स्वास्थ्य अधिकारी यसलाई संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्वास्थ्यमा देखिएको संकटका रूपमा चित्रित गरिरहेका छन् । तर, सरकारकै अन्य मन्त्रालयका अधिकारी भन्दै छन् – संघीयता लागू गर्न स्वास्थ्यले नै साथ दिएन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रममा यस्तै दोहोरी देखियो । दुईदिने कार्यक्रममा स्वास्थ्य अधिकारीको एकोहोरो चिन्ता र तर्क ‘संघीयताले संकट निम्त्याएको छ र स्वास्थ्यका उपलब्धिसमेत गुम्ने बाटोमा छ’ भन्ने थियो ।
महामारीमा संयोजनदेखि औषधि खरिद, खोप सञ्चालनजस्ता आधारभूत सेवाप्रवाहमै समस्या देखिन थालिसकेको भन्दै स्वास्थ्य अधिकारीहरूले ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्यका संरचना नभए समस्या पर्ने तर्क अगाडि सारेका थिए । पछिल्लोपटक स्वास्थ्य अधिकारीहरू नयाँ संगठन संरचना चाहिने भन्दै त्यसैको लबिङमा समेत लागिरहेका छन् । अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले तत्कालका लागि केन्द्र सरकारले ३५ वटा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय तोके पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक महसुस गरेको अवस्थामा सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने बताएका थिए ।
तर, केन्द्र सरकारकै अन्य मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले स्वास्थ्य अधिकारीका तर्कमा चित्त बुझाएनन् । उल्टै स्वास्थ्य अधिकारीले संघीयता स्विकार्न नसकेको आरोप लगाए ।
अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा स्वास्थ्य क्षेत्र डुब्छ कि भन्ने चिन्ता भनेको हजुरबुबाले नाति बिग्रेला कि भनेर गर्ने चिन्ताजस्तै भएको बताए । ‘हाम्रा बाजेले पनि यस्तै चिन्ता गर्थे, तर कोही पनि बाजेले बनाएको घरमा बसेका छैनौँ, सबैले आ–आफ्नै घर बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेशले सक्दैनन् कि भनेर बाजेचिन्ता छोड्नुस् ।’
पछिल्लो समय संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्वास्थ्यको नयाँ संगठन संरचनासँगै जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेजी, तालिमकेन्द्र र अन्य संरचना खारेजी हुँदा समन्वय गर्ने निकायको अभाव भएको भनाइ स्वास्थ्य अधिकारीहरूको छ । उनीहरू ठूला महामारी तथा अन्तरप्रदेश समन्वय गर्नुपर्ने आकस्मिक अवस्थामा ठूलो संकट आइपर्ने तर्क गर्दै छन् । तर, संघीय मामला, अर्थलगायत मन्त्रालयका अधिकारी र अन्य तहका सरकारका प्रतिनिधि त्यसमा सहमत छैनन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले स्वास्थ्यमा संविधानले तलका सरकारहरूलाई दिएको अधिकार संरचना तल पुर्याउन स्वास्थ्यले साथ नदिएको बताउँछन् । ‘अधिकार तल गएको छ, बजेट, जिम्मेवारी पनि दिएर काम गर्न दिऊँ भन्दा तपाईंहरू सक्दैनन्, संरचना नै माथि ल्याऊँ भन्नुहुन्छु,’ नेपालले भने ।
उनले अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा स्वास्थ्य क्षेत्र डुब्छ कि भन्ने चिन्ता भनेको हजुरबुबाले नाति बिग्रेला कि भनेर गर्ने चिन्ताजस्तै भएको बताए । ‘हाम्रा बाजेले पनि यस्तै चिन्ता गर्थे, तर कोही पनि बाजेले बनाएको घरमा बसेका छैनौँ, सबैले आ–आफ्नै घर बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेशले सक्दैनन् कि भनेर बाजेचिन्ता छोड्नुस् ।’
सहसचिव नेपालले सिंहदरबारमा रहेको अधिकार पाएका ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिमाथि शंका गर्दा संघीयता नै लागू हुन नसक्ने वातावरण बन्न थालेको आरोप लगाए । उनले नयाँ संरचनालाई कसरी काम गर्न सक्ने बनाउने भन्ने सोच्न आग्रह गरे । ‘गाउँपालिकाको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हो, उसलाई गर्न दिनुस्,’ उनले भने, ‘केन्द्रले मात्रै जानेको छ, हामी मात्रै गर्न सक्छौँ भनेर हुन्न ।’
अहिलेको समस्या भनेको कर्मचारीले ‘खटाएको ठाउँमा जान्नँ’ भनेर मात्रै आएको भन्दै उनले स्वास्थ्यका सन्दर्भमा कुनै समस्या नै नभएको बताए । ‘स्वास्थ्यमा श्रेणी र तहसँग जुन–जुन सिस्टमका कर्मचारी छन्, त्यहीअनुसारको दरबन्दी छ, तपाईंहरू जान्छु मात्रै भन्नुस्, पर्सि खटाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति नहुनुको प्रमुख कारण न्यून बजेट नै भएको दाबी पनि स्वास्थ्य अधिकारीले निरन्तर गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत परिचालन तथा वित्त व्यवस्थापन आयोगका सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले पनि राजस्व बाँडफाँडका सन्दर्भमा संविधानले नै तीन तहका सरकारको हिस्सा निर्धारण गरेको बताए । ‘विभिन्न सूचकका आधारमा विषयगत, क्षेत्रगत अध्ययन गरेर कुन क्षेत्रमा कति बजेट चाहिन्छ निर्धारण हुन्छ,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव भूपाल शाक्यले बजेट बनाउनेक्रममा प्रर्याप्त छलफल नहुँदा अहिले समस्या देखिएको बताए । ‘पैसा एकातिर छ, कार्यक्रम अर्कोतिर छ,’ शाक्यले भने, ‘समस्या छन् त निकास पनि छ ।’
प्रदेश ३ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण पौडेलले कर्मचारीलाई गाउँमा जाँदा त्यहीँ मात्रै सीमित हुनुपर्छ कि भन्ने त्रास उत्पन्न भएको बताए । उनले ७७ जिल्लामा रहेका कार्यालयहरू ३५ मा झार्दा काम गर्न असहज हुने हो कि भन्ने अशंका भएको भन्दै ७ सय ५३ सरकारले नै पुराना जिल्लाका कामको समन्वय गर्ने र सेवाप्रवाह गर्ने बताए । प्रदेश सरकारको काम नै प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नु भएको भन्दै जिल्ला नहुँदा सबै चौपट हुन्छ भन्ने सोच त्याग्नुपर्ने भनाइ अधिकारीहरूको थियो ।
‘पञ्चायत आउँदा, प्रजातन्त्र आउँदा स्वास्थ्यका एकाइहरू कसरी गाउँ–गाउँमा पुर्याउने भनेर काम भए अहिले त घटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी भयो,’ डा. अवस्थीले भने, ‘खोप कसरी चल्छ, औषधि कसरी किनिन्छ, परिवारनियोजनका सामग्री कसरी बाँढिन्छ, किन नसोचेको ?’
अन्य मन्त्रालयका अधिकारीले पेलिरहँदा धेरैको आशा स्वास्थ्यले त्यसको बचाउ गर्ला भन्ने थियो । तर, महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीले संघीयताले नयाँ अवसर ल्याउने भन्दै पुरानै संरचना चाहिन्छ भनेर अडान राखिराख्न नहुने बताए । ‘स्थानीय तह, प्रदेशलाई कामै गर्न नदिई सहयोग नै नगरी उनीहरूले सकेनन् भन्दै संरचना बदल्नतिर लाग्न हुन्न,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई काम गर्न दिऔँ ।’
अन्य मन्त्रालयका अधिकारीका तर्क सुनेपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रका स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले जिल्ला तहमा कृषि, वनका कार्यालय राख्दा स्वास्थ्यका एकाइ चाहिँदैनन् भन्नु मूर्खता भएको टिप्पणी गरे । ‘पञ्चायत आउँदा, प्रजातन्त्र आउँदा स्वास्थ्यका एकाइहरू कसरी गाउँ–गाउँमा पुर्याउने भनेर काम भए अहिले त घटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी भयो,’ डा. अवस्थीले भने, ‘खोप कसरी चल्छ, औषधि कसरी किनिन्छ, परिवारनियोजनका सामग्री कसरी बाँढिन्छ, किन नसोचेको ?’
इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले त औषधिलगायत खरिदमा आउने गरेको कमिसन नपाइएका कि भनेर स्वास्थ्य अधिकारीले चिन्ता गरिरहेको आरोप लगाइन् । ‘सिटामोल किन्न पाइएन भनेर चिन्ता गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूका नीति र व्यवहारका कारण हामीले औषधि किन्न सकेका छैनौँ, अनि दोष हामीलाई दिनुहुन्छ ।’
गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद अर्यालले यतिका वर्ष काम गरेको स्वास्थ्य क्षेत्र डुब्ला कि भनेर चिन्ता गर्नु स्वाभाविक भए पनि आशंका नगर्न स्वास्थ्य अधिकारीलाई सुझाब दिए । ‘मणिपाल मेडिकल कलेजमा समस्या हुँदा प्रदेश सरकार पसिसक्यो, समस्या पर्दा प्रदेश सरकार टुलुटुल हेरेर बस्दैन,’ अर्यालले भने, ‘स्रोतको कमी होला, राजनीतिक भिजनको कमी छैन ।’
पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसन समूहका एघारौँ तहका चिकित्सक डा. विकास लामिछानेले केही समयअघि पदबाट राजीनामा दिए । साडे ३ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन भएका डा. लामिछानेले करिडोर कुरेर कति दिन बस्नु भन्दै पद छाडे । तर, थुप्रै प्रथम श्रेणीका स्वास्थ्य अधिकारीलाई फाजिलमा राखेको भन्दै चौतर्फी आलोचना बढेसँगै मन्त्रालयले समूहअनुसार व्यवस्थापन गर्ने तदारुकता सुरु गरेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले समूह नमिलेका जिम्मेवारीको रेकर्ड तयार गर्न भनेपछि कर्मचारी प्रशासन महाशाखले होमवर्क सुरु गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्यसचिवका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका केदारबहादुर अधिकारीले समेत यस विषयमा मन्त्रीसँग कुरा राख्ने भन्दै विवरण दुरुस्त राख्न कर्मचारी प्रशासन महाशाखालाई निर्देशक दिएका छन् । स्रोतका अनुसार महाशाखाले जिम्मेवारीविहीन (फाजिलका) सहसचिवसरहका कर्मचारीसहित जिम्मेवारी नमिलेका समूह र व्यक्तिको सूचीसमेत तयार पारिसकेको छ ।
ती अधिकारीहरूको व्यवस्थापनका विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार भएको र मन्त्री नेपाल फर्किनासाथ पेस गर्ने तयारी भइरहेको महाशाखाका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । तर, मन्त्रालय अन्तर्गतका सहसचिवको व्यवस्थापन अहिलेकै संगठन संरचनाअनुसार सहज भने छैन ।
कुन समूहका को–को कामविहीन
मन्त्रालयका अनुसार हाल सबैभन्दा बढी हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका जनस्वास्थ्य अधिकृत फाजिलमा छन् । जसमा दिनेश चापागाईं, खिमबहादुर खड्का, रमेश अधिकारी, हरिशचन्द्र साह, चन्द्रदेव मेहता छन् । सो समूहका सहसचिवलाई व्यवस्थापन गर्न अहिले नयाँ संगठन संरचनाअनुसार प्रदेश निर्देशनालयमा समेत खटाउन सकिने ठाउँ छ ।
पहिला ठूला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू मोरङ, जनकपुर, रूपन्देही, नेपागन्ज, कैलाली, पोखरा, काठमाडौं र ललितपुरमा दरबन्दी थिए । ती कार्यालय खरेजीसँगै कार्यरत कर्मचारी फाजिलमा परे ।
त्यसैगरी हेल्थ एजुकेसन समूहका चारजना फाजिलमा छन् । जसमा बद्रीबहादुर खड्का, विनोदविन्दु शर्मा, डा. राधिका थपलिया र हालै सो समूहमा लोकसेवाबाट नाम निकालेका महेश्वर श्रेष्ठ छन् । यो समूहका दरबन्दी हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको निर्देशकमा मात्र छ । जहाँ सोही तहका सुनील शर्माले जिम्मेवारी पाएका छन् । पूर्वसचिव पुष्पा चौधरीका विश्वासपात्र मानिने शर्मा एकसेएक काविल सहसमूहकालाई पन्छाएर जिम्मेवारीमा छन् ।
संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघि यो समूहका दरबन्दी पाँचवटा क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिमकेन्द्रमा थिए । पाँचवटा तालिमकेन्द्र खारेजीमा परेसँगै सिंगो समूहका अधिकृतहरू फाजिलमा परेका हुन् । पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन पाँच तालिमकेन्द्र ब्युँतिए मात्रै सबैको व्यवस्थापन सहज हुने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रदेश निर्देशकको जिम्मेवारी पाएकामध्ये डा. यादव जहेस समूहका हुन् । उनकै समूह मिल्ने १८ भन्दा बढी अस्पतालमा ११औँ तहकै दरवन्दी छ । घिमिरे र गिरी एकीकृत चिकित्सा समूहका हुन् । उनको पद रहेको भेक्टर वर्न डिजिज कन्ट्रोल निर्देशनालयमा पनि पदसमूह नमिल्ने व्यक्तिलाई राखिएको छ । मेसु समूहका डा. पौडेल मुद्दा चल्नासाथ निलम्बनमा पर्ने हुनाले सो पद रिक्त हुन्छ । उनको दरबन्दी प्रतिष्ठानमा छ ।
अहिलेकै संरचनामा पाँच प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा यी दुवै समूहका अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी दिन मिल्छ । निर्देशनालयहरूमा हेल्थ एजुकेसन, हेल्थ इन्स्पेक्सन, पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसन समूहका जनशक्ति खटाउन सकिन्छ । तर, समग्रमा हेर्दा पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसन समूहका जनस्वास्थ्यविद्चि/कित्सकको जनशक्ति केन्द्रका महाशाखाहरूमै अपर्याप्त छ । हाल प्रदेश ७ मा मात्रै पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसन समूहका प्रदेश निर्देशक छन् । त्यसबाहेक प्रदेश १ मा हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका भोगेन्द्र डोटेल र प्रदेश ६ मा रीता भण्डारीको मात्रै पदसमूह मिल्छ । प्रदेश २ का निर्देशक डा. प्रमोद यादव, प्रदेश ३ का डा. यदुचन्द्र घिमिरे, प्रदेश ४ डा. तारा पौडेल (हाल अख्तियार हिरासतमा), प्रदेश ५ का विनोद गिरीको पनि पदसमूहअनुसार पदस्थापन गर्न मिल्दैन । यस आधारमा मन्त्रालयमा फाजिलमा परेकामध्ये चारजनालाई प्रदेशमा पठाउन सकिने ठाउँ छ ।
प्रदेश निर्देशकको जिम्मेवारी पाएकामध्ये डा. यादव जहेस समूहका हुन् । उनकै समूह मिल्ने १८ भन्दा बढी अस्पतालमा ११औँ तहकै दरवन्दी छ । घिमिरे र गिरी एकीकृत चिकित्सा समूहका हुन् । उनको पद रहेको भेक्टर वर्न डिजिज कन्ट्रोल निर्देशनालयमा पनि पदसमूह नमिल्ने व्यक्तिलाई राखिएको छ । मेसु समूहका डा. पौडेल मुद्दा चल्नासाथ निलम्बनमा पर्ने हुनाले सो पद रिक्त हुन्छ । उनको दरबन्दी प्रतिष्ठानमा छ ।
पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसनको खडेरी
एमबिबिएस पढेर जनस्वास्थ्य विषय पढेका चिकित्सकहरूको समूह पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसनको मन्त्रालय, प्रदेश र विभागमा समेत थुप्रै दरबन्दी भए पनि यो समूहमा जनशक्तिको खडेरी हुँदा समूह नमिल्नेहरूले नेतृत्व पाइरहेका छन् ।
यो समूहका केही चिकित्सक मात्रै अहिले केन्द्र र महाशाखामा नेतृत्वका लागि योग्य छन् । जसमा सुदूरपश्चिमा डा. गुणराज अवस्थी, डा. अनुज भट्टचन्द छन् । यो समूहमा जनशक्तिको खडेरी भएकै कारण इपिडिमियोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखामा एक वर्षअघि मात्रै ११औँ तहमा बढुवा भएका डा. विवेक लालले निर्देशक पाएका छन् । अवस्थी सुदूरपश्चिममै रमाइरहेका छन् । उनी केन्द्र आउनै खोज्दैनन् भने हालै लोकसेवा पास गरेका डा. भट्टचन्दलाई तत्कालीन सचिव डा. पुष्पा चौधरीले एकीकृत चिकित्साको दरबन्दीमा राखिदिएकी छिन् । नियमतः उनको पदसमूहका चिकित्सकहरूले मन्त्रालय तथा विभागका महत्वपूर्ण महाशाखामा पोस्टिङ हुनुपर्छ ।
यतिसम्मकी एक वर्षअघि मात्रै एघारौँ तहमा बढुवा भएका डा. उपाध्यायको दरबन्दी सिन्धुली अस्पतालमा छ । सत्तासँग नजिक भएकै कारण उनले क्षेत्रीय निर्देशक र स्वास्थ्य बिमाको निर्देशकसमेत बन्ने अवसर पाए । पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमामा नयाँ निर्देशक आए पनि उनी दरबन्दी भएको ठाउँमा फर्किएका छैनन् ।
केन्द्रमै खाली
अहिले स्वास्थ्यसेवा विभागको परिवार स्वास्थ्य महाशाखामा डा. आरपी बिच्छा, नीति–योजना महाशाखामा डा. विकास देवकोटा र एचआइभी एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका डा. तारा पोखरेलको सेवासमूहअनुसारको जिम्मेवारी मिल्दैन । बिच्छा बालरोग विशेषज्ञ र डा. देवकोटा र पोखरेल जहेस समूहका हुन् । ती समूहमा पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसन समूहका चिकित्सक हुनुपर्ने हो । तर, ती पदका लागि समूहअनुसार जिम्मेवारी दिने हो भने भट्टचन्द र डा. अवस्थी मात्रै योग्य छन् । हेल्थ इन्स्पेक्सन र हेल्थ एजुकेसन समूहका अधिकारीहरू भने कम्तीमा जनस्वास्थ्य पढेका नाताले पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसन समूहका चिकित्सक नुहँदा महाशाखाहरू आफूले पाउँनुपर्ने दाबी गर्छन् ।
जो नियतवश फाजिलमा पारिएका छन्
मन्त्रालयमा फाजिलको सूचीमा डा. रमेश खरेल र डा. मदन उपाध्यायको नाम पनि आउने गरेको छ । दुवै जहेस (मेसु) समूहका चिकित्सक हुन् । उनीहरूको समूहलाई पोस्टिङ गर्न मिल्ने १८ वटा अस्पताल मेसुविहीन छन् । उनीहरूलाई पठाउन नसक्नु मन्त्रालयको कमजोरी हो । तर, मन्त्रालयले खटाउन सकेको छैन । यतिसम्मकी एक वर्षअघि मात्रै एघारौँ तहमा बढुवा भएका डा. उपाध्यायको दरबन्दी सिन्धुली अस्पतालमा छ । सत्तासँग नजिक भएकै कारण उनले क्षेत्रीय निर्देशक र स्वास्थ्य बिमाको निर्देशकसमेत बन्ने अवसर पाए । पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमामा नयाँ निर्देशक आए पनि उनी दरबन्दी भएको ठाउँमा फर्किएका छैनन् ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज भएका स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला र क्षेत्रीय तहमा अधिकांश संरचना यथावत् राखिने भएको छ । प्रदेश तहमा प्रयोगशाला, औषधि, स्टोर र स्वास्थ्य तालिमका संरचना थप गरिने भएको छ । नयाँ संरचनाअन्तर्गतका कार्यालय र दरबन्दीसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्न बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति माग गरेकाेमा मन्त्रिपरिषद्ले छलफलका लागि मन्त्रीपरिषद्कै प्रशासन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेपछि समिति मन्त्रिपरिषद्मा पुन पेश हुन्छ । मुख्य सचिवसहितका उच्च अधिकारी सहमत भएरै मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेकोले सो निर्णय कायम रहने मन्त्रालयका उच्च अधिकारी आशावादी छन् ।
मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमा ३२ असारमा भएको निर्णय प्रदेश मन्त्रालयमातहत रहने गरी स्थापना भएका ३५ वटा कार्यालयलाई खारेज गरी प्रदेशमातहत नै रहने गरी ७७ जिल्लामा जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरी सेवालाई निरन्तरता दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमा आधारित भएर सरकारले ३२ असार ०७५ मा प्रदेश सरकारअन्तर्गत ३५ जिल्लामा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरी पुरानो संरचनाअनुसारको जिल्ला स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यससँगै स्वास्थ्यका कार्यक्रममा समन्वय अभाव भएको, महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित हुने अवस्था आएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ मंसिरमा ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालय यथावत् राख्ने गरी नयाँ प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमा ३२ असारमा भएको निर्णय प्रदेश मन्त्रालयमातहत रहने गरी स्थापना भएका ३५ वटा कार्यालयलाई खारेज गरी प्रदेशमातहत नै रहने गरी ७७ जिल्लामा जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरी सेवालाई निरन्तरता दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावमा ७ वटै प्रदेशमा मेडिकल स्टोर, औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गत रहने गरी प्रदेश ३, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औषधि व्यवस्था कार्यालय, स्वास्थ्यसम्बन्धी गोष्ठी तालिम सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धित प्रदेशको सञ्चालनमा रहने गरी ७ वटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने माग गरिएको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको निमित्तस्वास्थ्यसचिव डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले बताए ।
भएका चिकित्सकको सही रूपमा परिचालन नगरिँदा र जनशक्ति घट्दा पनि पद कायमै राख्दा देशभरका ठूला सरकारी अस्पताल नेतृत्वविहीन बनेका छन् । जनरल हेल्थ सर्भिस (जहेस) समूहका कतिपय चिकित्सक सेवा समूहभन्दा बाहिरको जिम्मेवारीमा छन् भने केहीलाई कामविहीनसमेत राखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पदअनुसारको जिम्मेवारीमा जनशक्तिलाई खटाउन नसक्दा सरकारी स्वामित्वका सबैजसो ठूला अस्पतालका सेवा र व्यवस्थापन जर्जर बन्दै गएका छन् । ५० शय्याभन्दा माथिका क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल र केही जिल्ला अस्पतालमा जनरल हेल्थ सर्भिसेस (जहेस, मेसु) ११ तहका चिकित्सक निर्देशक हुने व्यवस्था छ । तर, देशभरका अस्पतालको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा ११औँ तहका चिकित्सक प्रमुख हुनुपर्ने ठाउँमा नर्सिङ समूहअन्तर्गत सातौँ तहले समेत निर्देशकको जिम्मेवारी पाइरहेको भेटिएको छ ।
मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट हुनका लागि एमबिबिएसपछि निश्चित अवधि पुगेका आधारमा बढुवा पाएका, जहेस समूह विशेषज्ञ वा मेडिकल जनरालिस्ट (एमडिजिपी) हुनुपर्छ । यस आधारमा हेर्दा अधिकांश अस्पतालमा योग्यताअनुसारको निर्देशक छैनन् ।
स्वास्थ्यसेवा ऐनमा ५० शय्यासम्मका १५ जिल्ला अस्पताल, तीन उपक्षेत्रीय अस्पताल, १ क्षेत्रीय अस्पताल र ११ अञ्चल अस्पताल गरी ३० वटा स्वास्थ्यसंस्थामा उपसचिवसरहका चिकित्सक मेडिलक सुपेरिटेन्डेन्ट हुने व्यवस्था छ । स्वास्थ्यसेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. बिडी चटौत देशभरका अस्पतालमा नेतृत्व संकट आउनु राम्रो संकेत नभएको बताउँछन् । ‘भएका जहेस समूहका चिकित्सकलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ, उनीहरूले पुग्दैन भने विशेषज्ञ खटाउनुपर्छ,’ डा. चटौतले भने, ‘सरकारले खटाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।’
मेसुको दरबन्दी भएका मध्ये मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत, अञ्चल अस्पतालहरू गण्डकी र लुम्बिनीमा जहेस समूहकै मेसु छन् । तीबाहेक मेची, र हेटौँडामा ११औँ तहकै विशेषज्ञ (फिजिसियन) र कोसीमा ११ तहकै मानसिक विशेषज्ञ, धौलागिरी अञ्चल र उदयपुर जिल्ला अस्पतालमा ११औँ तहकै एमडिजिपी मेसु छन् ।
६ वटा जिल्ला अस्पतालमा १०औँ तह, ३ वटामा नवौँ र ३ वटामा आठौँ तहका निर्देशक
तीबाहेक २० वटा ठूला अस्पताल पद तथा सेवा–समूह र योग्यतासमेत नमिलेका चिकित्सकलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर चलाइँदै आएको छ । ५० बेडभन्दा माथिका अस्पतालमध्ये इलाम, सिन्धुली, सिराह, गौर, म्याग्दी, कैलाली अस्पतालमा १० तहका विशेषज्ञले निमित्त मेसु चलाइरहेका छन् ।
मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाका कर्मचारी गायत्रीप्रसाद अधिकारीका अनुसार सुनसरी, सर्लाही, बर्दिया अस्पताल नवौँ तहका र रामपुर पाल्पा, जाजरकोट, खाँदबारी अस्पताल आठौँ तहका चिकित्सकको भरमा छन् । नुवाकोट जिल्ला अस्पतालमा भने सातौँ तहकी नर्स निमित्त मेसुको जिम्मेवारीमा रहेको अधिकारीले जानकारी दिए । त्रिशूली अस्पतालमा यतिसम्म हास्यास्पद छ कि, अस्पतालमै ९ औँ तहका कन्सल्टेन्ट चिकित्सकसमेत कार्यरत रहे पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा ६ महिनादेखि नर्सिङ स्टाफलाई मेसुको जिम्मेवारी दिइराखिएको छ ।
६ अञ्चल अस्पतालमा मात्रै ११ तहका मेसु
सरकारमातहतका ११ वटा अञ्चल अस्पतालमध्ये मेची, कोसी, सगरमाथा, गण्डकी, लुम्बिनी, धौलागिरि र भेरी अञ्चल अस्पतालमा पनि जहेस समूहका मेसु छैनन् ।
तर, यी अस्पतालमा एघारौँ तह (सहसचिवसरह)का चिकित्सकले मेसुको जिम्मेवारी पाएका छन् । सबै ठाउँमा मेसुको दरबन्दी भए पनि मेचीमा फिजिसियन, कोसीमा साइक्याट्रिक, धौलागिरिमा एमडिजिपी नेतृत्वमा छन् ।
तीबाहेक महाकाली अञ्चल अस्पतालमा नवौँ, सेती, राप्ती र जनकपुरमा १०औँ तहका चिकित्सक निमित्त मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारीमा छन् ।
उपक्षेत्रीयको उही हाल
तीनवटा सरकारी उपक्षेत्रीय अस्पतालमध्ये नारायणीमा १०औँ र डढेल्धुरामा आठौँ तह (मेडिकल अधिकृत)लाई मेसु तोकिएको छ भने राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा मेसु तोकिएको छैन ।
अस्पताल रित्तै, जहेसलाई महत्वपूर्ण महाशाखा
जहेस समूहअन्तर्गतका ठाउँमा दरबन्दी राखेर दुई चिकित्सकलाई विभागको आकर्षक जिम्मेवारी दिइएको छ,
भने एकजना मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा छन् । राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. तारा पोखरेल र राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रमका निर्देशक डा. मदन उपाध्याय पनि मेसु समूहका चिकित्सक हुन् । बिमामा नयाँ निर्देशक नियुक्ति सँगै डा.उपाध्याय दरबन्दी रहेकै अस्पताल फर्किनुपर्छ । देशभरका अस्पताल प्रमुखविहीन बनिरहँदा सोही समूहका डा. रमेश खरेल भने गत साउनदेखि मन्त्रालयले दरबन्दी भएको ठाउँमा नखटाई अतिरिक्त समूहमा (कामविहीन) राखेका कारण दिन मात्र कटाइरहेका छन् ।
मेसुमा किन छैन आकर्षण ?
स्वास्थ्यसेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. यशोवर्धन प्रधानले मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता सचिव तथा राजननीतिज्ञले नै चिकित्सकलाई खटाइएको अस्पताल नगईकन केन्द्रमै बसे पनि हुने गरी बानी बिगारिदिएका कारण अस्पतालहरू रित्तिने अवस्था आएको बताए । ‘अस्पतालहरूमा समस्यैसमस्या छन्, त्यहीँ केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा कार्यक्रम हुन्छन्, विदेश घुम्न पाइन्छ, मन्त्री तथा सचिवसँग नजिक हुन पाइन्छ, केन्द्र पाउँदापाउँदै को जिल्ला र प्रदेश जान्छ त ?’ डा. प्रधानले भने ।
उनले एकपटक केन्द्रका महाशाखाको स्वाद चाखेपछि दबाब, प्रभावमा पारेर पनि केन्द्रमै बस्न खोज्ने र नेताहरूले पनि केन्द्रमै राखिदिने प्रवृत्तिले विकृति मौलाएको बताए ।
यी हुन् संकटमा रहेका अस्पताल
अस्पताल हाल तह
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर नाम्स निमित्त
गौर अस्पताल रौतहट १०
इलाम, १०
उदयपुर एमडिजिपी
सिन्धुली १०
सुनसरी ९
सिन्धुली ९
सर्लाही १०
हेटौडा अस्पताल मकवानपुर फिजिसियान
त्रीशुली ७
रामपुर अस्पताल, पाल्पा ८
जाजरकोट अस्पताल, जाजरकोट ८
म्याग्दी अस्पताल, म्याग्दी १०
गुलरिया अस्पताल, बर्दिया ९
टीकापुर अस्पताल कैलाली १०
खाँदवारी अस्पताल संखुवासभा ८
मेची अञ्चल अस्पताल ११
कोसी अञ्चल अस्पताल ११
सगरमाथा अञ्चल अस्पताल ११
जनकपुर १०
गण्डकी ११
लुम्बिनी ११
चौलागिरी ११
राप्ति १०
भेरी अञ्चल अस्पताल, बाँके ११
सेती अञ्चल अस्पताल कैलाली १०
महाकाली अञ्चल अस्पताल कन्चनपुर ९
नारायणी अञ्चल अस्पताल पर्सा १०
डढेल्धुरा अस्पताल ८
राप्ती खाली
मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत ११
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २६ कात्तिकमा मन्त्रालयअन्तर्गतका चारजना उपसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गर्यो । तीनजना एक–दुई दिनमै रमाना बुझेर जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगे । तर, मन्त्रालयको महत्वपूर्ण शाखा नीति–योजनाका एक उपसचिवले भने सरुवालाई स्वीकार नगरी खटाएको ठाउँमा जान अटेरी गरे, जुन अहिले मन्त्रालयमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई सरुवा गरेपछि उनी खटाएको ठाउँमा नगई अदालत गएको विषय चर्चामा रहिरहेकै अवस्थामा पछिल्लो समय उपसचिव सरुवाले पनि राजनीतिक र प्रशासनिक रङ पाएको हो । बजेट, कार्यक्रमसम्बन्धी प्रमुख जिम्मेवारी रहेको उक्त शाखामा कार्यरत उपसचिव लीलाराज पौडेलको १० दिनअघि नै सरुवा भए पनि उनी नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको ठाउँमा गएका छैनन् । मन्त्रालयले पौडेललाई मन्त्रालयकै लैंगिक समानता तथा सामाजिक न्याय शाखामा खटाएको छ । पौडेललाई खटाइएको शाखामा यसअघि कार्यरत भक्त जोशीलाई मन्त्रालयले नयाँ शाखामा खटाएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत सोही मितिमा कर्मचारी प्रशासनमा कार्यरत उपसचिव बाबुराम खनाललाई स्वास्थ्य सेवा विभागमा, विभागका उपसचिव महेश पाण्डेलाई आयुर्वेद विभागमा र आयुर्वेदका बाबुराम लामिछानेलाई मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा जिम्मेवारी तोकिएको छ । पौडेलबाहेकका अन्य सबै आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा गइसकेका छन् । पौडेललाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत स्वास्थ्यबाट श्रम मन्त्रालयमा सरुवा गरिसकेको थियो । सामान्यबाट उनको पोस्टिङ वैदेशिक रोजगार विभागमा भइसकेको थियो । तर, उनी ती दुवै जिम्मेवारीमा जान चाहिरहेका छैनन् ।
जोशीले भने आफूले सरुवाको पत्र बुझिसकेको तर कोठा र कुर्सी नपाएको बताए । सुरुमै आफूले कुरा गर्दा पौडेलले ‘केही दिन पख्नुस् है’ भनेकाले सोहीअनुसार यतिका दिन पर्खिएको जोशीले सुनाए । उनले बुधबार पौडेललाई भेटेर आफूलाई बिहीबारदेखि नै काम गर्ने ठाउँ छाडिदिन आग्रह गरेको समेत बताए ।
पौडेलले आफ्नो सरुवाको जानकारी पाए पनि पत्र बुझाउन कोही नआएको बताए । ‘मलाई पत्र पनि दिइएको छैन, मेरो अर्को मन्त्रालयमा जाने गरी सरुवाको कुरा भइरहेको छ, त्यो टुंगिएपछि एकैपटक जाऊँ भनेर प्रतीक्षामा छु,’ उनले भने । शाखामा बसेर राम्रो काम गर्दागर्दै जिम्मेवारी हेरफेर भएको प्रति आफूले मन्त्री, सचिवसँगसमेत कुरा गरेको बताउँदै उनले भने, ‘मन्त्रीले समेत ‘पख्नुस्, सेटल गर्छौं’ भन्नुभएको छ, त्यही प्रतीक्षामा छु ।’
जोशीले भने आफूले सरुवाको पत्र बुझिसकेको तर कोठा र कुर्सी नपाएको बताए । सुरुमै आफूले कुरा गर्दा पौडेलले ‘केही दिन पख्नुस् है’ भनेकाले सोहीअनुसार यतिका दिन पर्खिएको जोशीले सुनाए । उनले बुधबार पौडेललाई भेटेर आफूलाई बिहीबारदेखि नै काम गर्ने ठाउँ छाडिदिन आग्रह गरेको समेत बताए । ‘तपाईं तोकिएको शाखामा गएर बस्नुस्, म यो शाखाको काम गर्छु,’ जोशीले पौडेलसितको भनाइ उधृत गर्दै भने । उनी थप्छन्, ‘पत्र त बुझिसकेँ, तर उहाँले कोठा र कुर्सी छोड्नुभएको छैन । पख्नुस्, पख्नुस् भन्नुहन्छ, कति दिन पर्खने हो !’
पौडेलको पहिलो चाहना स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति–योजना शाखा नै छ । किनकि, उनी १२ वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । उनले सोही जिम्मेवारीमा थमौतीका लागि मंगलबार नेकपाका केही सांसद मन्त्रालयमै आएर मन्त्रीलाई दबाब दिएको मन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दियो । ‘उहाँलाई थुप्रै मन्त्रालयबाट मन्त्रीहरूले सँगै काम गरौँ भनेर बोलाएको पनि भन्नुहुन्छ, तर स्वास्थ्यको यो शाखा छोड्न पनि खोज्नुहुन्न,’ मन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘यतिका वर्ष एकैजनाले नेतृत्व सम्हाल्दा कार्यक्रममा नयाँ सोच आएन भनेर फेर्न खोजेका हौँ ।’ कतिपय महत्वपूर्ण फाइल मन्त्रीले अगाडि बढाउन खोज्दा पनि असहयोग गरेपछि नै मन्त्रालयका उपसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको मन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ ।
मन्त्रीहरू सो शाखामा आफ्नो ‘स्प्रिट मिल्ने’ मान्छे राख्न खोज्छन् । तर, धेरै वर्षदेखि पौडेल जति मन्त्री फेरिए पनि अधिकांश समय सोही शाखाको नेतृत्वमा छन् । संयोग कस्तो परेको छ भने, उपसचिवमा बढुवा भएपछि पौडेललाई सरकारले ०७३ कात्तिकमा इलाममा खटाएको थियो । उनी इलाम गएपछि सो शाखाको जिम्मेवारी जोशीले पाएका थिए । तर, उनी बीचैमा स्वास्थ्य मन्त्रालय फर्केका थिए ।
महत्वपूर्ण शाखामा पौडेलका १२ वर्ष
लामो समय अधिकृत हुँदा र पछिल्लो समय उपसचिव हुँदा पनि पौडेल यो शाखामै छन् । मन्त्रालयको नयाँ कार्यक्रम, बजेट बाँडफाँड, भवन निर्माण, नयाँ नीति–निर्माण, कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तरणजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी यो शाखाको हो । मन्त्री तथा सचिवले दिने दृष्टिकोण र चाहनाअनुसार मन्त्रालयको कार्यक्रम बनाउने भएकाले शाखाप्रमुखले उच्च तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ ।
मन्त्रीहरू सो शाखामा आफ्नो ‘स्प्रिट मिल्ने’ मान्छे राख्न खोज्छन् । तर, धेरै वर्षदेखि पौडेल जति मन्त्री फेरिए पनि अधिकांश समय सोही शाखाको नेतृत्वमा छन् । संयोग कस्तो परेको छ भने, उपसचिवमा बढुवा भएपछि पौडेललाई सरकारले ०७३ कात्तिकमा इलाममा खटाएको थियो । उनी इलाम गएपछि सो शाखाको जिम्मेवारी जोशीले पाएका थिए । तर, उनी बीचैमा स्वास्थ्य मन्त्रालय फर्केका थिए । तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालको सचिवालयमा काम गर्ने गरी आएका पौडेल उपेन्द्र यादवले मन्त्रालय सम्हालेपछि मन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई पुनः नीति–योजनामा गएका थिए । मन्त्री यादवले २० जेठमा जिम्मेवारी सम्हालेको हप्तादिनपछि २८ गते पौडेल सो शाखामा प्रमुख बनेका थिए । त्यसवेला जोशीलाई जेन्डर शाखाको जिम्मेवारीमा खटाएर पौडेललाई नीति–योजनामा लगिएको थियो ।
अहिले पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरू पौडेलको सरुवा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘जोशीलाई सोही दिन चिठी दिइयो, पौडेलको चिठी किन रोकिराखिएको छ ?’ मन्त्रालय प्रशासनका एक कर्मचारीले भने, ‘पौडेलको राजनीतिक पहुँचसँग सबैलाई डर छ ।’
स्वास्थ्यसचिव सरुवा विषयमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमाथि पुनर्विचार गर्न ‘भ्याकेट’मा जानेक्रममा सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठहर्याएको अवस्थामा सचिव सरुवा गर्न सक्ने दलिल प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव रमेश ढकालले यस विषयमा सरकार भ्याकेटमा जाने गरी तयारी भइरहेको बताए । ‘यस विषयमा सरकारले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि दिन्छ र भ्याकेटमा पनि जान्छ,’ ढकालले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘यसका लागि अन्तिम तयारीमा छौँ ।’
सर्वोच्च अदालतबाट एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ भएको अवस्थामा अन्तरिम आदेश नियमावलीमा निर्णय पुनर्विचारका लागि निवेदन (भ्याकेट)मा जान सक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरुवाको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउनै २ साता लागेको थियो । पत्र प्राप्त भएपछि डा. चौधरी रमाना नबुझी अदालत गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले १६ कात्तिकमा सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि डा. चौधरीले आदेशको लिखित जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय (विपक्षी निकाय)मा नपुग्दै आफैँ स्वास्थ्य मन्त्रालय गएर हाजिर गर्न थालेकी थिइन् । यहीबीचमा उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उप्रेन्द्र यादवले मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई अधिकारसहितको निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
सरुवा सरकारले गर्ने व्यवस्थापनको विषय भएकाले यसले कर्मचारीको मैलिक हक हनन नहुने दाबी सरकारको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ भएको अवस्थामा अन्तरिम आदेश नियमावलीमा निर्णय पुनर्विचारका लागि निवेदन (भ्याकेट)मा जान सक्ने व्यवस्था छ ।
ढकालले सरुवाका विषयमा भने अदालतमा विचाराधीन भएको भन्दै थप टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । सरकारको अदालतमा के दलिल रहन्छ भन्ने प्रश्नमा ढकालले ‘सिद्धान्त, नीति र कानुनतः पनि सचिव तथा सहसचिवलाई सरकारले जुनसुकै वेला सरुवा गर्न सक्ने’ बताए । ‘उपसचिवसम्मको हकमा सरुवा अवधि तोकिएको छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीलाई सरकारले चाहेको, उपयुक्त ठहर्याएको तथा आवश्यकता परेको अवस्थामा पद मिल्ने गरी जहाँसुकै खटाउन सक्छ ।’
सत्ता सञ्चालन गर्ने, दैनिक शासन चलाउने अधिकार संविधानले सरकारलाई नै दिएको भन्दै ढकालले सरकारले चाहेको समयमा सरुवा गर्न सक्ने बताए । सरुवा सरकारले गर्ने व्यवस्थापनको विषय भएकाले यसले कर्मचारीको मैलिक हक हनन नहुने दाबी सरकारको छ ।
ढकालले ‘क्लस्टर सिस्टम’ बढुवा र नियुक्तिमा लागू हुने भन्दै सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको समयमा आवश्यकता परेको ठाउँमा सरुवा गर्न सक्ने बताए । सरकारलाई अटेरी गरेको विषयमा डा. चौधरीलाई कारबाही गर्ने तयारीसमेत भइरहेको भन्ने प्रश्नमा भने ढकालले आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
बालबालिकालाई खुवाइने भिटामिन ए चक्की खरिदका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा पैसा विनियोजन भएको थियो । भिटामिन ए खुवाउने दिन नजिकिसक्दा पनि अधिकांश स्थानीय सरकारले चक्की खरिद गर्न सकेनन् । चक्की खुवाउने मिति तय भइसकेको थियो । केन्द्र सरकारले युनिसेफसँग हारगुहार गरेर जोहो गर्यो । युनिसेफले आकस्मिक व्यवस्थापन गरिदिएपछि बल्ल भिटामिन ए कार्यक्रम चल्यो ।
पोखरामा डेंगु फैलिरहेको छ, तर परीक्षणका लागि किट अभाव छ । किट खरिदका लागि आवश्यक रकम स्थानीय सरकारसँग छ, तर स्थानीय सरकारलाई किट कहिले किन्ने, कहाँबाट र कसरी किन्ने भन्ने थाहा छैन । पैसा पहिल्यै पठाइसकेको भन्दै केन्द्र सरकार जति भन्यो उति किट दिन नसक्ने बताइरहेको छ । परीक्षणका लागि किटको हाहाकार छ ।
उल्लिखित दुई समस्या नियमित स्वास्थ्य कार्यक्रम र प्रकोपका वेला देखिएका प्रतिनिधि समस्या मात्रै हुन् । अहिले अधिकांश गाउँ, नगर र प्रदेश सरकारलाई स्वास्थ्यका अत्यावश्यक औषधि, उपकरण व्यवस्थापन गर्नै धौ–धौ छ । सामान्यतः केन्द्र सरकारले यसअघि कात्तिकभित्रै वर्षभरिका लागि चाहिने औषधि र उपकरणका लागि टेन्डर गरिसक्थ्यो ।
यसपटक लगभग कुनै पनि स्थानीय सरकारले कुनै पनि औषधिको टेन्डर गर्न सकेका छैनन् । ‘यो वर्षको सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया प्रभावित हुने अवस्थामा छ,’ प्रदेश १ स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेलले भने, ‘अनुमान नै नगरी अधिकार र बजेट प्रत्यायोजन गरियो, यस वर्ष ठूलै समस्या आइपर्ने देखिन्छ ।’
डोटेलका अनुसार केन्द्रले कात्तिकमै टेन्डर गरिसक्दा पनि प्रत्येक वर्ष कतिपय औषधिका टेन्डर समयमा स्वीकृत नहुने, मूल्य नमिल्नेजस्ता कठिनाइ आएर अभाव हुने गथ्र्यो । यसवर्ष अधिकांश ठाउँमा खरिद नभएकाले देशभर हाहाकारकै अवस्था आउने उनको ठम्याइ छ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएसँगै अन्य सेवा र क्षेत्रजस्तै स्वास्थ्यको बजेट र कार्यक्रम पनि स्थानीय सरकारको जिम्मामा पठाएको छ । तर, पूर्ण प्राविधिक र जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरी कार्यक्रम पठाउँदा यस्ता समस्या देखिएका हुन् ।
अहिले कुनै पनि निकायबीच कार्यक्रममा समन्वय हुँदैन । यतिसम्म कि, बन्ध्याकरण शिविरसमेत यसवर्ष नहुने अवस्था छ । पहिले यस्ता शिविर जिल्लामा जाने र जिल्लाले समन्वय गरेर चलाउने गर्थे । यसवर्ष कार्यक्रम कसले गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
विज्ञहरूका अनुसार मुलुक रूपान्तरणका लागि संघीय संरचनामा जाँदै गर्दा स्वास्थ्य सेवाका संवेदनशीलताप्रति सचेत नबन्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रका विगतका उपलब्धिसमेत गुम्ने जोखिम भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
नयाँ संरचना बनाउँदा जसरी पनि संरचना र जनशक्तिको संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने सोच पालेर काम गर्दा चालू पूरै स्वास्थ्यप्रणाली नै ‘प्यारालाइज्ड’ भएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘पछिल्लोपटक २५ हजार जनसंख्या भएको ठाउँमा स्वास्थ्यको शाखा नै चाहिँदैन भनिएको छ,’ एक जानकार बताउँछन् ।
नयाँ संरचना बनेर काम गर्न थालेपछि ‘पुरानो संरचना विघटन गर्नैपर्छ’ भन्ने मानसिकताले संकट निम्त्याएको स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन् । विज्ञहरूका अनुसार यसअघि नेपालमा जारी स्वास्थ्य संरचना जिल्लामा आधारित थियो । कुनै पनि कार्यक्रम जिल्लामा जाने र जिल्लाले नै स्थानीय स्वास्थ्यसंस्थासँग समन्वय गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउँथ्यो । अहिले कुनै पनि निकायबीच कार्यक्रममा समन्वय हुँदैन । यतिसम्म कि, बन्ध्याकरण शिविरसमेत यसवर्ष नहुने अवस्था छ । पहिले यस्ता शिविर जिल्लामा जाने र जिल्लाले समन्वय गरेर चलाउने गर्थे । यसवर्ष कार्यक्रम कसले गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
संघीयतामा जाँदा नेपालको भौगोलिक विकटतालाई समेत बेवास्ता गरिएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसले गर्दा औषधि ढुवानीमा समेत समस्या परेको छ । ‘एउटा जिल्लाभित्र पनि पुग्न २ दिन भन्दा बढी लाग्ने ठाउँहरू छन्,’ डोटेलले भने, ‘यसवर्ष क्षयरोग, कुष्ठरोगको औषधि ढुवानीमा समेत समस्या परिरहेको छ ।’
ढुवानीका लागि पैसा गाउँपालिकाहरूसँग छ । औषधि प्रदेशमा छ । तर, ती औषधि कसरी स्थानीय तहसम्म पु¥याउने र त्यसलाई कसले समन्वय गर्ने भन्ने अन्योलले समस्या निम्त्याएको छ । ‘औषधि किन्ने पैसा गाउँमा गइसक्यो, तर न प्राविधिक ज्ञान छ, न निकाय छ,’ उनले भने, ‘न स्थानीय तहलाई तालिम छ, न क्षमता । औषधि एनालाइसिस गर्ने, रोग पत्ता लगाउने संरचना नै छैन ।’ अहिले अधिकांश प्रदेश निर्देशनालयमा औषधि भए पनि ढुवानीका लागि पैसा स्थानीय तहसित भएकाले समन्वय गर्ने निकाय नहुँदा औषधि पुर्याउन सकिएको छैन ।
‘कतै इपिडेमिक हुँदा स्थानीयले कहाँ रिपोर्टिङ गर्ने ? केन्द्रबाट सहयोग गर्न परेर कसललाई सहयोग गरिदिने ?’ डोटेल थप्छन्, ‘प्रदेश १ मा मात्रै १४ जिल्ला छन्, एउटा प्रदेशले १४ जिल्ला कसरी हेर्न सक्छ ?’
२ वर्षअघि विश्व स्वास्थ्य संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा आधारित अनुसन्धानबाट स्वास्थ्यमा जिल्ला तहको संचरना नहटाउन सुझाब दिएको थियो । केही समयअघि काठमाडौंमा सम्पन्न परिवारनियोजनसम्बन्धी बाह्य विकास साझेदारहरूले सरकारसँग संघीय संरचना र परिवारनियोजन कार्यक्रमबारे भएको छलफलमा परिवारनियोजनका साधनहरू खरिद र वितरण केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए । विश्वभरि नै परिवारनियोजनका साधनको गुणस्तर चुनौती बन्दै गएको छ । त्यसैले पनि गुणस्तर कायम राख्न र सुपथ मूल्यमा खरिद गर्न खरिदको जिम्मेवारी स्थानीयस्तरमा दिन नहुने भन्दाभन्दै पनि अधिकार दिने नाममा क्षमतै नभएका निकायलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । अधिकारप्राप्त निकायहरूमा औषधिको गुणस्तर जाँच्ने, संरचना र जनशक्ति छैनन् । जेनतेन गरेर त्यस्तोखाले संरचना बनाइहाले पनि स्थानीय तहले चाहेर मात्रै औषधि किन्न सहज छैन । महँगाखालका औषधि उत्पादन गर्ने विदेशी कम्पनीहरू अहिले केन्द्र सरकारले किन्दासमेत नेपाली बजारमा खासै चासो देखाउँदैनन् । किनकि, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका लागि नेपाल ठूलो बजार होइन । अहिले देशैभरका लागि किन्दासमेत आकर्षित नभएका कम्पनीहरू ७ सय ५३ निकायसँग छुट्टाछुट्टै टेन्डर हाल्दै, औषधि पुर्याउँदै जान्छन् भन्ने सोच नै गलत हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
पछिल्लो संरचनाले महामारी हुँदासमेत समन्वय अभाव हुने गरेको जनाकारहरू बताउँछन् । ‘कतै इपिडेमिक हुँदा स्थानीयले कहाँ रिपोर्टिङ गर्ने ? केन्द्रबाट सहयोग गर्न परेर कसललाई सहयोग गरिदिने ?’ डोटेल थप्छन्, ‘प्रदेश १ मा मात्रै १४ जिल्ला छन्, एउटा प्रदेशले १४ जिल्ला कसरी हेर्न सक्छ ?’
संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई जनताको मौलिक अधिकार भने पनि अहिलेको संरचनामा बिरामी नभएसम्म स्वास्थ्य सेवा पाउने भन्ने छैन । पुरानो संरचनामा रोग लाग्न नदिनका लागि जनचेतना, अनुगमनका कार्यक्रमसमेत हुनेमा अहिले त्यस्तो स्ट्रक्चर नै छैन ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन विभागका निर्देशक मोहम्मद दाउदले पछिल्लो समय भिटामिन ए कार्यक्रमका समयमा देखिएको समस्याले पाठ सिकाएको सुनाए । ‘यो स्थिति नै नयाँ हो, जिम्मेवारी पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । हामी प्रदेशमन्त्रीलाई बोलाएर मिटिङ गरेर समन्वय र काम गर्नेक्रममै छौँ,’ उनले भने । उनले यसवर्ष सबै प्रदेशलाई खरिदका लागि केन्द्रले सहजीकरण गरिदिने बताए ।
संविधानअनुसार केन्द्र सरकारले नीति–निर्माण, नियमन, निर्देशिका गाइडलाइन र अनुगमनको जिम्मा छ । तीबाहेक कतिपय स्थानीय तहलाई खरिद गर्न अप्ठ्यारो हुन सक्ने आशंका गरिएका रेबिजलगायतका खोपहरू र सर्पदंश औषधि, ठूला उपकरण र सामग्री केन्द्र सरकरको जिम्मेवारीमा पर्छ । औषधिलगायत साना उपकरण खरिदको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छ । यसवर्ष खरिद गर्ने समय कात्तिक सकिनै लाग्दासमेत अधिकांश स्थानीय तहले खरिद नथालेको दाउदले सुनाए । उनका अनुसार महाशाखाले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर कति औषधि चाहिन्छ र केन्द्रले के सहजीकरण गरिदिनुपर्छ, सोको जानकारी पठाउन पत्राचार गरेको छ । ‘हामी उनीहरूको विवरण हेरेर औषधिको टेन्डर गरिदिन्छौँ, भुक्तानी स्थानीय सरकारले दिन्छन्,’ उनले भने, ‘सकेसम्म समस्या आइनपरोस् भन्नेमा सचेत छौँ ।’
पछिल्लो समय देखिएको समस्याले देशभरका स्वास्थ्य जनशक्ति ‘फ्रस्टेड’ भइरहेको आफूले पाएको डेटेल बताउँछन् । ‘कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन्,’ उनले भने । देशभर समस्या आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नयाँ संरचना काम गर्न सक्षम नहुँदासम्म जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । तर, यो संघीय संरचनासम्बन्धी विषय भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित नभएसम्म कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
सर्वाेच्च अदालतले स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । डा. चौधरीले आफूलाई गैरकानुनी ढंगबाट सरुवा गरिएको भन्दै बिहीबार सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । प्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजालसले यस्तो आदेश गरेको हो । यस अगाडि सरकारले गत महिनाको २८ गते उनलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
करिब ३५ वर्ष लामो जीवनकाल स्वास्थ्य सेवामा रहेर बिताएँ । अवकाशका लागि केही महिना बाँकी थियो । आज मैले राजीनामा दिएपछि धेरै साथी तथा शुभेच्छुकले किन छाडेको भनेर प्रश्न गर्नुभयो । मैले यसलाई मप्रतिको उहाँहरूको सद्भाव र शुभेच्छाकै रूपमा ग्रहण गरेको छु ।
आज मलाई राजीनामा दिँदै गर्दा कसैप्रति गुनासो छैन । यो मेरो पूर्ण स्वैच्छिक निर्णय हो । साढे ३ महिनाअघि बालस्वास्थ्य महाशाखाबाट मेरो जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा नै छोड्ने सोच बनाएको थिएँ । तर, साथी, सहकर्मी तथा मन्त्रीज्यूले पनि ‘अहिले मुलुक रूपान्तरणको भोकमा छ, केही योगदान गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, यस्तो वेला छोडिनहाल’ भन्नुभयो ।
मेरो जागिरे जीवनमा पछिल्ला ३ महिना पीडादायी रहे । साढे ३ दशक सेवा गरेको मान्छे, जिल्ला, क्षेत्र, केन्द्र, महाशाखा सबै हाँकेँ, क्षमताले भ्याएसम्म काम गरेँ । तर, पछिल्ला ३ महिना मन्त्रालयको करिडोर सम्हालेजस्तै भयो । सहसचिवसरहको मान्छे, जिम्मेवारी छैन, हाजिर गर्यो, कुर्सी छैन, कसको कोठामा बस्ने ठाउँ खाली छ भनेर हिँड्नुपर्ने ?
मेरो जागिरे जीवनमा पछिल्ला ३ महिना पीडादायी रहे । साढे ३ दशक सेवा गरेको मान्छे, जिल्ला, क्षेत्र, केन्द्र, महाशाखा सबै हाँकेँ, क्षमताले भ्याएसम्म काम गरेँ । तर, पछिल्ला ३ महिना मन्त्रालयको करिडोर सम्हालेजस्तै भयो । सहसचिवसरहको मान्छे, जिम्मेवारी छैन, हाजिर गर्यो, कुर्सी छैन, कसको कोठामा बस्ने ठाउँ खाली छ भनेर हिँड्नुपर्ने ?
बूढानीलकण्ठमा बस्छु, त्यहाँबाट गाडी चढेर आउनुपर्छ । हाजिर गर्यो, हिँड्यो । यसरी अपमानित भएर कति दिन बस्नु ?
११औँ तहका एक दर्जन सहसचिवले अहिले पनि मजसरी नै हाजिर गरेर दिन काटिरहनुपरेको छ । संघीयता आयो, केन्द्रमा संरचना घटाउनुपर्छ भन्ने नाममा हचुवामा अर्गानोग्राम बनाइएको छ । पहिले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता नबढाईकन यो ढंगले काम गर्न हुँदैनथ्यो ।
मुलुकले राम्रोका लागि संघीय संरचना रोजेको छ । नयाँ संरचनामा जाँदै गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना हचुवाका भरमा बनाइयो । बालस्वास्थ्य महाशाखा नै दुईवटा बनाउनुपर्ने अवस्थामा भएको महाशाखा पनि परिवार स्वास्थ्यमा गाभियो । ११औँ तहका एक दर्जन सहसचिवले अहिले पनि मजसरी नै हाजिर गरेर दिन काटिरहनुपरेको छ । संघीयता आयो, केन्द्रमा संरचना घटाउनुपर्छ भन्ने नाममा हचुवामा अर्गानोग्राम बनाइएको छ । पहिले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता नबढाईकन यो ढंगले काम गर्न हुँदैनथ्यो ।
अहिले स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक सबै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । हामीले गाई बनाउन खोजेको, गधा बन्यो । यो संस्थागत समस्या हो ।
म बाँकी अवधि पनि सिस्टमभित्रैबाट योगदान गर्न चाहन्थेँ होला, तर मिलेन । केही छैन, अब बाहिर रहेर पनि म नेपालकै जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन काम गर्छु ।
सरकारले स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई सरुवा गरेको छ । मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीका अनुसार उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहनेगरी सरुवा गरेको हो । मुख्य सचिव रेग्मीले सोको पुष्टि गरे । ‘केही दिन अगाडिको निर्णय हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी जाँदैहोला’ उनले भने ।
यसबीचमा स्वास्थ्य सचिव चौधरीको स्वास्थ्यमन्त्रीसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो । उनी काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको स्वीकृति विवाद र थुप्रै ठेक्का र सरुवाको विवादमा समेत तानिएकी थिइन् । उनको सरुवासँगै निमित्त सचिवको जिम्मेवारी १२ औं तहका सुशीलनाथ प्याकुरेलले पाउँदैछन् ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञ (१२औँ तह)मा लामो समयदेखि पद रिक्त हुँदा पनि स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरीले नै नियुक्तिमा अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन् ।
संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति–कार्यक्रम तथा कामबारे छलफलका क्रममा उनले तत्काल लोकसेवामार्फत रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नसमेत सचिवलाई निर्देशन दिए ।
उनले भने, ‘१२औँ तह एक–डेढ वर्षदेखि रिक्त छ, तपाईं लोकसेवा जानुहुन्न, खाली राख्न पाइन्छ ?’ अधिकारीले भने । उनले सचिवले नै आउन नदिएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै डाक्टर सचिव हुँदा डाक्टरमाथि अन्याय भएको समेत टिप्पणी गरे ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवसरहको प्रमुख विशेषज्ञ तीन पदमध्ये दुईवटा रिक्त छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागमा महानिर्देशक र मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरूमा १२औँ तहका चिकित्सकमध्येबाट जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था छ । हाल मन्त्रालयमा डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल मात्रै १२औँ तहमा छन् ।
१२औँ तहका लागि वरिष्ठताका आधारमा डा. रोशन पोखरेल, डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, डा. भीमसिंह तिङकरी, डा. गुणराज लोहनी, महेन्द्र श्रेष्ठ प्रमुख विशेषज्ञको दौडमा छन् । अधिकारीले मन्त्रालय र विभागबाट हुने सरुवमा समेत पैसाको चलखेलको कुरा आएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘लाख, ५० हजार खाएर सरुवा भइरहेको सुनिन्छ,’ उनले भने । उनले लापरबाहीले करोडौँ रूपैयाँको खोप नष्ट भएको विषय बाहिर आएको भन्दै यसमा समेत प्रश्न गरे । ‘प्रवक्ता छ कि छैन ? किन बोल्दैन ? हैन भने खोप नष्ट गर्नेलाई कारबाही किन हुन्न ?’ अधिकारीले भने ।
सांसद गजेन्द्र महतले स्वास्थ्यबाट हुने सरुवामा चलखेल हुने गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘हाम्रा मान्छे के गरे सरुवा हुन्छन् ?, कति पैसा दिनुपर्छ ? कहाँ पावर लगाउनुपर्छ ?’ उनले थपे, ‘भनिदिनुस्, पैसा नि खुवाउँला, पावर नि लगाउँला ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले जनस्वास्थ्य ऐन आएपछि विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत नपरेका तर स्वास्थ्यसँग जोडिएका धेरै विषय स्वास्थ्यअन्तर्गत आएको भन्दै त्यसमा मन्त्रालयले गरिरहेको कामबारे प्रश्न गरे । उनले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जनशक्ति, उत्पादन, उपकरण पु¥याउन र औषधि सस्तो बनाउन विगतमा मन्त्रालयबाट भएका प्रयत्नको कार्यान्वयन हाल कहाँ पुगेको छ भनेर समेत प्रश्न गरेका थिए । थापाले स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गर्न ऐन नै आए पनि मन्त्रालयले अहिले पनि बिमालाई कार्यक्रमकै रूपमा बुझिरहेको आरोप लगाए । ‘ऐनले नै सबै नागरिकको अनिवार्य बिमा गर्ने भनेको छ, तिर्न नसक्नेको प्रिमियमबापतको रकम तिर्न सक्नेसँग बढी लिने भनेको छ,’ थापाले भने, ‘तपाईंहरू २५ सयको प्रिमियम र १ लाखको सिलिङ राखेर कार्यक्रमलाई जिल्लाअनुसार बढाउँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
उनले भनिन्, ‘डाक्टर क्लिनिक चलाउँछ, एचए अहेवको औषधि पसल छ, सरुवा गर्न कठिन छ ।’
अर्का पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरीले विगतमा केन्द्रले औषधि किन्दा समस्या आएकाले स्थानीय तहमा औषधि खरिदका लागि बजेट पठाइएको बताए । ‘स्थानीयस्तरमा पनि औषधि कागजमा मात्र किन्ने, वास्तवमा नकिन्ने प्रवृत्ति छ भन्ने सुनिन्छ, अहिले त्यसको अवस्था के छ ?’ उनले प्रश्न गरे । नेकपाका सांसद गजेन्द्र महतले स्वास्थ्यबाट हुने सरुवामा चलखेल हुने गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘हाम्रा मान्छे के गरे सरुवा हुन्छन् ?, कति पैसा दिनुपर्छ ? कहाँ पावर लगाउनुपर्छ ?’ उनले थपे, ‘भनिदिनुस्, पैसा नि खुवाउँला, पावर नि लगाउँला ।’
स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै समस्या भएको भन्दै जनस्वास्थ्य ऐनको व्यवस्थाअनुसार आउने उजुरी, गुनासा, छानबिन गर्न कठिनाइ भएको बताइन् । चौधरीले स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउन नसक्दा आमनागरिक बिमातर्फ आकर्षित हुन नसकेको समेत बताइन् । चौधरीले स्वास्थ्यमा सरुवा नहुनका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको स्विकारिन् । उनले भनिन्, ‘डाक्टर क्लिनिक चलाउँछ, एचए अहेवको औषधि पसल छ, सरुवा गर्न कठिन छ ।’ उनले ऐनमै भएका व्यवस्था लागू गर्दा पनि चिकित्सकले हडताल गरेका कारण सरकार पछाडि हट्नुपरेको समेत गुनासो गरिन् । ‘छात्रवृत्ति ऐनमा ५ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर हडताल गरेर २ वर्षभन्दा बढाउन दिइन्नँ,’ उनले भनिन् ।
संसदीय समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रम र गतिविधिमाथि छलफल हुँदै छ । मन्त्रालयका नीति, योजना महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटा मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुतीकरण गर्दै छन् । सांसदहरू एकचित्त भएर उनको प्रस्तुति सुन्दै छन् । तोकिएको समयभन्दा झन्डै आधा घण्टा ढिलो गरी बैठककक्षमा छिरे स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव ।
समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीको बाँयातर्फको कुर्सीमा बसेको केहीबेरमै मन्त्री यादव उठे र सभापतिसँग कानेखुसी गरे । सभापति घर्तीले डा. देवकोटालाई बीचैमा रोकिन् र सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराइन्, ‘मन्त्रीज्यू जानुपर्ने छ रे, उहाँलाई समितिमा स्वागत गरौँ र बिदाइ पनि गरिहालौँ ।’
उहाँमा मन्त्रालयबारे जानकारी पनि छैन, के भइरहेको छ भन्ने थाहा पनि छैन, त्यसो भएपछि संसद् छल्नुको विकल्प थिएन,’ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने ।
‘मन्त्रालय र मन्त्रीको भिजन सुन्न बैठक बोलाइएकोमा मन्त्री नै उठेपछि के बैठक बस्नु ?’ समितिका सदस्यहरू एकआपसमा भन्न थाले । मन्त्री निस्किएपछि सभापति घर्तीले न बैठक रोकिन्, न मन्त्रीलाई बस्नुपर्छ भन्न सकिन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका गतिविधिमा खासै चासो छैन । विदेश जानेबाहेक स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा सार्वजनिक समारोह वा कार्यक्रममा समेत स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा उनले भाग लिने नगरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यादवले सुरुमै मन्त्रालयका सचिवलगायत उच्च अधिकारीहरूसँग समितिको छलफलमै नजाने बताएका थिए । तर, उनीहरूले मन्त्री नआएको भनेर आलोचना हुने बताउँदै हाजिर गरेर फर्किने जुक्ति दिएका थिए । ‘उहाँमा मन्त्रालयबारे जानकारी पनि छैन, के भइरहेको छ भन्ने थाहा पनि छैन, त्यसो भएपछि संसद् छल्नुको विकल्प थिएन,’ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने । सांसदहरूले मन्त्रालयका अधिकारी र सचिव डा. पुष्पा चौधरीको भनाइपछि थुप्रै जिज्ञासा राखे पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको गुनासो गरेका थिए ।
मन्त्रालयको काममा छैन दिलचस्वी
यादवको पार्टी संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुने समयमा समेत उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय नचाहेको चर्चा चलेको थियो । यादवले सुरुदेखि नै परराष्ट्र मन्त्रालय चाहे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र प्रदीप ज्ञवालीबाट खोस्न नचाहेको जानकारहरू बताउँछन् । चाहेको मन्त्रालय नपाए पनि सरकारमा सहभागी भएका यादवले निस्क्रियताबाटै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । पछिल्लो समय राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा डा. सुरेन्द्र आएपछि झन् यादवले सबैजसो जिम्मेवारी उनैलाई सुम्पिएका छन् । ‘कुनै पनि ब्रिफिङ, निर्णय वा भेटघाटमा बस्नै रुचाउनुहुन्न,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । मन्त्रालयको काममा ‘इन्टरटेन’ नगरेका यादब अहिलेसम्म अनियमितता, खरिद, नियुक्ती र सरुवा बढुवामा हुने चलखेलमा विवादमा पनि खासै तानिएका छैनन् ।
तुलनात्मक रूपमा निकै सजिलो मानिएका माथिल्ला तहदेखि क्रमैले कर्मचारी समायोजन र पदस्थापन गर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालय अब गुनासोमा परेका पदहरूको समायोजनमा भने अन्योलमा परेको छ । करिब ७ हजारको हाराहारीमा परेका गुनासाको सम्बोधनमा जटिलता खेप्दै आएको मन्त्रालयलाई स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजनको गाँठो फुकाउन हम्मे–हम्मे परिरहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आठौँदेखि ११औँ तहसम्मका १ सय २५ चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राख्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)सित १५ वैशाखमा भएको अनौपचारिक सहमतिअनुसार मन्त्रालयले चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राख्ने प्रक्रिया बढाएको हो ।
कर्मचारी समायोजनलाई लिएर सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले उठाउँदै आएको मागअनुरूप नै समायोजनमा संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ । ३० पुस ०७५ मा गोदानसँग भएको सम्झौताबमोजिम नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजनमा संशोधनको आवश्यक प्रक्रिया बढाएपछि गोदानले आन्दोलन स्थगित गरेको छ ।
सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका विशेषज्ञ चिकित्सक पहिलोपटक देशका विभिन्न अस्पतालमा खटिएका छन् । चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स (वीर अस्पताल) र बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका ८७ विशेषज्ञ चिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशका विभिन्न अस्पतालमा खटाएको हो ।
करिब ३५ वर्ष लामो जीवनकाल स्वास्थ्य सेवामा रहेर बिताएँ । अवकाशका लागि केही महिना बाँकी थियो । आज मैले राजीनामा दिएपछि धेरै साथी तथा शुभेच्छुकले किन छाडेको भनेर प्रश्न गर्नुभयो । मैले यसलाई मप्रतिको उहाँहरूको सद्भाव र शुभेच्छाकै रूपमा ग्रहण गरेको छु ।
