स्वास्थ्य बिमा त छ, उपचारमा भरोसा छैन्

भरतपुर महानगरपालिका ४ नवदुर्गा टोलकी मनकुमारी अधिकारीले तीन बर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा गरेकी छिन् । उनको स्वास्थ्य बिमाको खातामा शुक्रबारसम्म ४८ हजार रुपैयाँ छ । मुटुमा समस्या भएकी अधिकारी फलोअपका लागि भरतपुर अस्पताल जाने गर्छिन् । तर, अधिकारीले अहिलेसम्म स्वास्थ्य बिमामा आउने औषधी प्राप्त गर्न सकेकी छैनन् ।  ‘बिरामी मान्छे, बैशाखको चर्को घाम, औषधी किन्न दुई घण्टासम्म लाईनमा बस्नुपर्छ, बिमाको औषधी पाईएला भनेर लाईनमा बसेपनि फार्मेसीमा औषधी छैन भन्छन्, ’ निधारबाट चुहिनै लागेको पसिना पछ्यौरीले पुच्दै उनले भनिन्, ‘बिमा भएपनि सधै बाहिर फार्मेसीमा गएर औषधी किन्नु पर्छ ।’

चिकित्सकले उनलाई गिल्मी प्राईड, लिनाग्लिप्टिन, सिटागलिप्टिन नामका औषधी लेखिदिएका थिए । उक्त औषधी स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत समेटिन्छ ।

जगतपुरका जयनारायण चौधरी भरतपुर अस्पतालको फार्मेसीमा हातमा बिमा कार्ड लिएर लाईनमा बसेकी छिन् । उनको समस्या पनि मनकुमारीको भन्दा भिन्न छैन् । ‘छोरालाई घुँडा दुखेर ल्याएको, पैसा पनि कम छ । बिमाबाट औषधी पनि पाईएन,’ बिमाको कार्ड देखाउँदै चौधरीले भने, “डाक्टरले दुखाई कम गर्ने डिक्लोफेनिक औषधी बिमामा पर्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर यहाँ छैन रे ।’ चौधरीको बिमाको खातामा २९ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ छ ।

सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्यबिमा अन्तर्गत एक हजार एक सय ७८ भन्दा बढी प्रकारका औषधी समेटिन्छन् । तर, अस्पतालमा फार्मेसीहरुमा अधिकांश औषधी पाईदैन । भरतपुर अस्पतालका फार्मेसी साहायक दिनेश पौडेलले भने, ९५ प्रतिशत बिमाको औषधी रहेको दावी गरे । सुगर र मधुमेहका औषधी मागअनुसार आउन नसकेको भने स्वीकार गरे ।

चितवनमा स्वास्थ्य बिमा गराएपनि नियम अनुसार पाउनुपर्ने औषधी नपाउँदा विमितहरु समस्यामा परेका छन् । ‘स्वास्थ्य बिमा त गरेँ तर, चाहिँदा औषधी नै पाईदैन,” भरतपुर अस्पतालको फार्मेसीमा भेटिएका शारदानगरका दीनबहादुर घर्तीले भने, “कुन/कुन औषधी बिमामा पर्छ हामीलाई थाहा हुँदैन । उहाँहरु बिमामा परेन भन्नुहुन्छ । अनि पैसा दिनुपर्छ ।”

सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्यबिमा अन्तर्गत एक हजार एक सय ७८ भन्दा बढी प्रकारका औषधी समेटिन्छन् । तर, अस्पतालमा फार्मेसीहरुमा अधिकांश औषधी पाईदैन । भरतपुर अस्पतालका फार्मेसी साहायक दिनेश पौडेलले भने, ९५ प्रतिशत बिमाको औषधी रहेको दावी गरे । सुगर र मधुमेहका औषधी मागअनुसार आउन नसकेको भने स्वीकार गरे ।

बिमा गरेका बिमित बिरामी भएर तोकिएको अस्पतालमा जाँदा उनीहरुले औषधी नपाएको गुनासो बढी आउने गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यालय चितवनाकी दर्ता अधिकारी सिर्जना कार्की बताउँछिन् । आफुहरुले औषधी खरिदको लागि अस्पताललाई भुक्तानी दिएको भएपनि खरिदमा ढिलाई हुँदा समस्या हुन सक्ने बताईन् ।

बिमित बिरामीलाई महङ्गोमा औषधी बेच्दै
भरतपुर अस्पतालले एउटै औषधीलाई फरक/फरक मुल्य राखेको छ । बिमित बिरामीले अन्य बिरामीले भन्दा एउटै औषधीमा बढी मुल्य तिर्ने गरेका छन् । अस्पतालले बिमित बिरामीबाट १ सय ६८ प्रतिशतसम्म बढी मुल्य लिने गरेको छ ।

छालाको संक्रमणमा प्रयोग हुने clotrimazole को बिमित मुल्य १ सय १८ रुपैयाँ छ, भने अन्य बिरामीले ४४ रुपैयाँ मात्र तिर्ने सो औाषधि पाउँछन् । दममा प्रयोग हुने Asmorex (salbutamol) को बिमा मुल्य ७० छ भने, भरतपुर अस्पतालले बेच्ने ४२ रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै रातो रगत कमी हुँदा खाने Wepox (Erythropoeitin) औषधीको मुल्य पनि बिमित बिरामीले बढी तिर्दै आएका छन् । बिमित बिरामीलाई बेच्ने मुल्य एक हजार ४ सय ५ रुपैयाँ तिर्दा अन्य बिरामीले १ हजार दुई सय रुपैयाँ मात्र तिर्दछन् ।

कुनै पनि नागरिक आर्थिक अभावमा आधारभुत स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले २०७२ चैत्र २५ गते कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको हो । तर, स्वास्थ्य बिमाले दिने सेवाहरु बिमित बिरामीले पाउने गरेका छैनन् ।

कुनै पनि नागरिक आर्थिक अभावमा आधारभुत स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले २०७२ चैत्र २५ गते कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको हो । तर, स्वास्थ्य बिमाले दिने सेवाहरु बिमित बिरामीले पाउने गरेका छैनन् ।

भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट प्रा.डा.कृष्णप्रसाद पौडेल बिमाको औषधी खरिद गर्दा महङ्गो भएकाले बिमितले बढी मुल्य तिर्नुपरेको बताए । ‘बाहिरका फार्मेसीमा भन्दा हामीले सस्तोमा औषधी दिएका छौँ । हाम्रोमा औषधी पनि छिटो सकिन्छ,’ डा.् पौडेलले भने, “बिमाको औषधीको ठेक्कामा लगाउँदा कुनै कुनै औषधी महङ्गो पर्न गएका छन् ।’ सप्लायर्सले समयमा औषधी सप्लाई नगर्दा समस्या पर्ने गरेको पौडेलले बताए । बिरामीलाई मध्येनजर गर्दै फार्मेसी दुई वटा थप गरेर तीन वटा पुर्याएको उनले बताए ।

चितवनमा एक लाख ८६ हजार ९ सय ४६ जना बिमित भएका छन् । त्यस मध्ये भरतपुर महानगरपालिकामा एक लाख ५ हजार ४ सय २६ जना, रत्नगरपालिकामा ३० हजार २०, खैरहनी नगरपालिकामा १९ हजार ८ सय १७, राप्ती नगरपालिकामा १० हजार ८ सय २७, कालिकामा १० हजार ८ सय १७, माडीमा ९ हजार ६ सय ९२, र इच्छाकामना गाउँपालिकामा १ हजार ६३ जना रहेका छन् । चितवनमा बिमा नविकरण गर्ने भने घट्दै गएका छन् । तीन वर्षको बिचमा ७२ हजार ३ सय ३२ जनाले मात्र नविकरण गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यालय भरतपुरले जानकारी दिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा पाँच जनाको परिवारसम्मका लागि बार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ । यदि परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी भए प्रतिसदस्यका लागि ४ सय २५ रुपैयाँ थप गर्नुपर्छ । उक्त रकमबाट ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार खर्च पाईन्छ । सो सेवा तोकिएका अस्पतालबाट सेवा लिन सकिन्छ । तर, बिरामीले स्वास्थ्य सेवा भने सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यबिमा तालिमका लागि कर्मचारीको कोटामा कार्यकारी निर्देशक र बोर्ड सदस्य विदेश जाने

छुट्टै ऐनबाट निर्देशित स्वास्थ्यबिमा बोर्डका कर्मचारीका लागि विदेशमा आएको तालिमको अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई पठाउने भएको छ ।

दक्षिण कोरियामा नेसनल हेल्थ इन्स्योरेन्स सर्भिस (एनएचआइएस)को आयोजनामा हुने तालिमका लागि मन्त्रालयले स्वास्थ्यबिमा बोर्डका अध्यक्ष उमाशंकर प्रसाद, कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेल र बोर्ड सदस्य डा. सतिस देवलाई छानेको हो ।

मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २७ फागुनमा तालिमका लागि तीनैजना गैरकर्मचारीको नाम टुंगो लगाएको छ । १० दिने तालिमको आयोजना दक्षिण कोरियामा १६ देखि २५ अप्रिलसम्म हुँदै छ ।

मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २७ फागुनमा तालिमका लागि तीनैजना गैरकर्मचारीको नाम टुंगो लगाएको छ । १० दिने तालिमको आयोजना दक्षिण कोरियामा १६ देखि २५ अप्रिलसम्म हुँदै छ ।

कार्यक्रमका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको एसिया महाशाखाले तीन कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्न पत्राचार गरेकोमा कर्मचारीइतरका प्रसाद, पोखरेल र देवलाई सिफारिस गरिएको हो ।

 

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्सकमाथि बिरामीलाई यातना दिएको आरोप, ‘बिमाकार्ड देखाउँदा उठबस गराए’

‘२० पटक उठबस गर’ यो वाक्य झट्ट सुन्दा लाग्छ, पहिले–पहिले कुनै विद्यालयको शिक्षकले गल्ती गरेबापत विद्यार्थीलाई दिने गरेको सजाय हो । तर, यहाँ उद्धृत गरिएको वाक्यांश कुनै दोषी विद्यार्थीलाई शिक्षकको निर्देशन नभई एउटा चिकित्सकको बिरामीमाथिको उर्दी हो । यद्यपि, पछिल्लो समय बढ्दै गएको चेतना र कानुनी निषेधका कारण शिक्षकले विद्यार्थीलाई समेत यस्तो निर्देशन गर्ने प्रचलन बन्दप्रायः भइसकेको छ ।

चट्याङमा परी घाइते भएका राजापुर नगरपालिका–४ बर्दियाका विकास जिसीलाई सुरुमा उपचारका लागि भेरी प्रादेशिक अस्पताल नेपालगन्जमा भर्ना गरिएको थियो । तर, त्यहाँ डाक्टरको अमानवीय व्यवहारले हैरानी खेप्नुपरेका कारण अस्पतालमा राख्न सक्ने अवस्था नभएपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको बिरामीका दाइ तेजेन्द्रध्वज जिसी बताउँछन् । ‘भाइलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं लिएर आएको छु, भोलि मंगलबार टिचिङ अस्पतालमा चेकजाँचका लागि लैजान्छु,’ तेजेन्द्रले फोनसम्पर्कमा भने ।

३ फागुनमा चट्याङमा परी घाइते भएपछि उपचारका लागि भेरी प्रादेशिक अस्पताल नेपालगन्ज ल्याइएका जिसीलाई उपचारका क्रममा अस्पतालका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीले शारीरिक र मानसिक यातना दिएको आरोप बिरामीपक्षको छ । डा. अधिकारीकै यातनाका कारण अस्पताल बस्ने वातावरण नभएकाले १२ फागुनमा आफैँले डिस्चार्ज मागेर बिरामीलाई घर लगेको दाइ तेजेन्द्रध्वजले बताए । ‘डाक्टरलाई समाजमा भगवान्को दर्जा दिएर त्यसै रूपमा मान्दै आइएको छ,’ तेजेन्द्रले भने, ‘तर, अस्पतालमा २० पटक उठबस गराउने डा. अधिकारीको व्यवहारले त्यो विश्वासलाई झुटो साबित गरेको छ ।’

बिमाकार्डको प्रयोग गरेको बिल देख्नेबित्तिकै डा. अधिकारीले रिसाउँदै भनेको उद्धृत गर्दै तेजेन्द्रले भने, ‘चट्याङ पर्यो भनेर फ्रीमा उपचार गर्न आ’को हो ? तँ ३–४ हजारको क्याबिनमा बस्ने, के यो पनि फ्री हो ? इको फ्रीमा गराउने तेरो त्यो क्याबिनमा बस्ने के हैसियत छ ? यो सिस्टम मलाई मनपरेन ।’ डा. अधिकारीले नराम्ररी हपारेको दाइ तेजेन्द्रको गुनासो छ ।

भाइ चट्याङमा परी घाइते भएपछि तेजेन्द्रले उनलाई भेरी प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पुर्याए । अस्पतालले उनलाई भर्ना गरेर उपचार थाल्यो । भर्ना भएको भोलिपल्ट उनी क्याबिनमा सारिए । ३–४ दिनपछि ‘मुटुको इको गर्ने’ भनेर डाक्टरले उनको पर्चामा लेखिदिएका थिए । बिरामीको स्वास्थ्यबिमा भएका कारण इको गर्दा बिमा सुविधाअनुसार उनले पैसा तिरेनन् र नियमानुसार बिमाकार्डमार्फत बिल कटाए । इकोको रिपोर्ट लगेर उनले मुटुरोग विशेषज्ञ डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई देखाए । बिमाकार्डको प्रयोग गरेको बिल देख्नेबित्तिकै डा. अधिकारीले रिसाउँदै भनेको उद्धृत गर्दै तेजेन्द्रले भने, ‘चट्याङ पर्यो भनेर फ्रीमा उपचार गर्न आ’को हो ? तँ ३–४ हजारको क्याबिनमा बस्ने, के यो पनि फ्री हो ? इको फ्रीमा गराउने तेरो त्यो क्याबिनमा बस्ने के हैसियत छ ? यो सिस्टम मलाई मनपरेन ।’ डा. अधिकारीले नराम्ररी हपारेको दाइ तेजेन्द्रको गुनासो छ ।

त्यसपछि १० फागुनमा फेरि डा. अधिकारीसँग मुटुको जाँच गराउन पुगेका बिरामी जिसीले यसपटक गाली मात्र खाएनन्, शारीरिक यातना नै बेहोर्नुपर्यो । ‘यसलाई त उहिले घर जान भनेको, अहिलेसम्म यहीँ छ ?,’ डा. अधिकारीको प्रस्तुति र व्यवहार उद्धृत गर्दै तेजेन्द्रले भने, ‘२० पटक उठबस गर, शारीरिक एक्सरसाइज होला ।’ दुई–तीनपटक उठबस गर्दैमा भाइ ढलेपछि आफूले उठाएको तेजेन्द्रले बताए । ‘यसले बहाना गरेको हो, यो डिप्रेसन भएको बिरामी हो, भन्दै जथाभावी बोलेर डा. अधिकारीले यातना दिए,’ तेजेन्द्रले भने ।

डाक्टरको दुव्र्यवहार देखेरै आफूले डिस्चार्ज मागेर १२ फागुनमा भाइलाई अस्पतालबाट घर लगेको उनले बताए । उनले डा. अधिकारीविरुद्ध अस्पताल प्रशासनमा कारबाहीका लागि निवेदनसमेत दिएको बताए । ‘मैले भोलिका दिनमा आफूले जस्तो व्यवहार अरु बिरामीले सहनुनपरोस् र सम्बन्धित डाक्टरमाथि कारबाही होस् भनेर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रूपानन्द अधिकारीलाई निवेदन दिएँ,’ तेजेन्द्रले भने, ‘तर, उहाँले निवेदन दर्ता नगरी आफैसँग राख्नुभयो ।’ मेसु डा. रूपानन्दले पहिले सम्बन्धित डाक्टरसँग घटनाबारे बुझ्ने बताएको तेजेन्द्रको भनाइ छ ।

घटनाबारे सोधिएको प्रश्नमा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. अधिकारीले भने, ‘मैले अस्पतालभित्र रहेका बिमाअभिकर्तासँग उहाँको भेट गराइदिएको हो, बाँकी मलाई थाहा छैन । उहाँको एउटा निवेदन आएको छ, मैले दर्ता गरिसकेको छु ।’ सम्बन्धित डा. अधिकारी अहिले मुलुकबाहिर भारतको मुम्बईमा कन्फरेन्सका लागि गएकाले सत्यतथ्य बुझ्न बाँकी रहेको बताउँदै उनले भने, ‘उहाँ फर्केपछि म बुझ्नेछु ।’

बिरामीको सम्पूर्ण भरोसाको केन्द्रका रूपमा रहेका चिकित्सकको हातमै बिरामीको स्वास्थ्य हुने भएकाले चिकित्सकले आफ्ना अशोभनीय व्यवहार र आचरण सुधार्नुपर्ने उपचारका लागि अस्पताल आइपुगेका अर्का एक बिरामीले बताए ।

डाक्टरविरुद्ध मानवअधिकारवादी संस्थामा निवेदन
यसैबीच दाइ तेजेन्द्रध्वजले आफ्ना बिरामी भाइमाथि डा. अधिकारीले अमानवीय व्यवहार गरेकाले उनीविरुद्ध छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै मानव अधिकारवादी संस्था तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स) उपप्रादेशिक कार्यालय नेपालगन्जमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
थर्ड एलायन्स उपप्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख आलम खानले बिरामीको निवेदन कार्यालयमा दर्ता भएको जानकारी दिए । ‘हामी त्यस्तो अमानवीय व्यवहारको घोर निन्दा गर्दछौँ,’ खानले भने, ‘संलग्न डाक्टरमाथि अविलम्ब कारबाहीका लागि छानबिन सुरु गर्छौं ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, प्रतिनिधिसभामा छलफल

स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउनदै गुणस्तरीय औषधि, इर्मजेन्सी र आइसियुसहित सुविधासहित सातै प्रदेशमा विस्तार गर्न संघीय संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल सुरु भएकाे छ ।

नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले दर्ता गराएको प्रस्तावमा नेकपाकै अन्जना विशंखे र मनकुमार जिसीलाई समर्थन गरेका छन् । सो प्रस्तावमा छलफलमा भाग लिँदै करिव ७ प्रतिशत मात्रै जनताले बिमा गराएको र ५० प्रतिशतभन्दा बढिले नवीकरण नगरेको बताए ।
देशभरका अस्पतालहरुमा पूर्वाधार कम्जोर हुनु, राम्रा व्यवस्थापन नहुनुजस्ता कारणले सेवाको स्तर खस्किएको र त्यसैका कारण विमा प्रभावकारी हुन नसकेको भनाई अधिकारीको थियो ।

प्रस्तावमाथि बोल्दै समर्थक विशंखेले विमा ऐनअनुसार निर्देशिका बनाएर देशभर विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सरकारी अस्पतालका सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै दशकै प्रमुख अस्पताल वीर रहेको प्रतिष्ठान लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको बताइन् ।
अर्का समर्थनक शर्माले विमा नविकरण नगर्नुका कारण औषधिको गुणस्तरमा समेत समस्या रहेको भन्दै त्यसमा सुधारको आवश्यकता भएको बताइन् ।

छलफलमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुषालले खगराज अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा पाइलटको रुपमा ल्याएको र गगन थापा हुँदा ऐन ल्याएको भन्दै लागू गने क्रममा आएको समस्या सुधारमा ठोस काम गर्नुपर्ने बताइन् ।उनले दुर्गममा भन्दा राजधानीकै अस्पतालको अवस्था दयनीय भएको बताइन् ।

अर्का सांसद रामकुमारी झाक्रीले विमा ऐनले सबैलाई एउटै विमा रकम तोक्नु न्यायोचित हो कि हैन् भनि प्रश्न गरिन् ।  उनले विमा प्रणालीको स्वारुपमै वहस गर्नुपर्ने बताइन् । उनले राज्य विमक बनेर विमाको नाममा व्यापार हुन दिन नहुने बताइन् । आशाकुमार विकले लासलाई पोसमार्टन गर्नसमेत डाक्टर नहुने जिल्लावासीका लागि स्वास्थ्य विमा कति प्रभावकारी भइरहेको छ भनेर प्रश्न गरिन् । उनले विमाको प्रक्रिया नबुझेर जनता झन्झटिलो भएको बताइन् ।
अर्की सांसद बिमला विकले बाच्नलाई भन्दा उपचारलाई बढी खर्च लाग्ने अवस्था आएको भन्दै गरिवले तिरेको विमाको प्रतिफलमा प्रश्न उठाइन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्य बिमा बन्न सक्छ जनस्वास्थ्यको चुनौती

स्वास्थ्य बिमाको सुरुवात
नेपालमा विभिन्न समयमा स्वास्थ्य बिमाका लागि प्रयास हुँदै आएका छन् । सरकारी निकायबाट वि.सं. ०५९/६० मा सामुदायिक स्वास्थ्य बिमाको नामबाट देशका दुई जिल्लाबाट सुरु गरी ६ जिल्लाका केही स्वास्थ्य संस्थाबाट सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । जसअन्तर्गत सरकारले केही रकम स्थानीय स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिलाई अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने गथ्र्यो र स्वास्थ्य संस्थाले नागरिकलाई बिमित गराई विभिन्न शीर्षकको सीमाभित्र रही प्रतिव्यक्ति ६,००० देखि २०,००० रुपैयाँबराबरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गर्थे । परीक्षण परियोजनाका रूपमा रहेको उक्त कार्यक्रम सकिसकेको छ ।

तत्पश्चात् आ.व. ०६८/६९ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने नीति लिई नेपालका ५ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुरुवात गर्न नेपाल सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा समेत सामेल गरेको थियो । अर्को वर्ष १५ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गर्ने भनी बजेट तथा कार्यक्रममा परेको थियो । उक्त आ.व.मा सम्पूर्ण जिल्लामा सुरु नभए पनि प्राविधिक पक्षका थुप्रै कार्यहरू सम्पन्न भएका थिए र आ.व. ०७१/७२ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा नीति र राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति गठन आदेश जारी भएको थियो । आ.व. ०७२/७३ बाट बिमा दर्ता तथा सेवा प्रारम्भ भई हाल ३८ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ ।

नेपालमा स्पष्ट रूपमा कुनै एक स्वास्थ्य प्रणाली मात्र नभई मिश्रित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी उल्लेखनीय छ । निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छ । विपन्न नागरिकका लागि तोकिएका ८ कडा रोगको उपचारमा सरकारले सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि नागरिकले सेवा लिइरहेका छन् भने हालै स्वास्थ्य बिमा ऐनसमेत पारित भई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चलिरहेको छ ।

स्वास्थ्य बिमालाई आजभोलि स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानको रामवाणका रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्वका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रका नीतिनिर्माताहरूले समेत स्वास्थ्य बिमाले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या हल हुने भनी वकालत गरेको पाइन्छ । यसरी सबै क्षेत्रबाट स्वास्थ्य बिमालाई समाधानका रूपमा लिइनु जनस्वास्थ्य क्षेत्रका लागि एक ठूलो चुनौती हुने अवश्यम्भावी छ । अतः यी विषयमा समेत समयमै विचार पुर्याउनु अत्यावश्यक छ ।
गतवर्ष सम्पन्न आमचुनावको मुखैमा विभिन्न समयका स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबारे आ–आफ्नो योगदानको चर्चा एवम् दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा क–कस्को के योगदान छ र यो कार्यक्रम हाल कत्तिको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ, त्यस विषयमा छुट्टै छलफल हुन सक्ला । यो लेखमा भने नेपालमा स्वास्थ्य बिमाको सुरुवात र जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव र चुनौतीबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

हालको अवस्था
हाम्रो देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको जटिल अवस्थालाई हेरौँ : पहिलो, कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्चका हिसाबले विश्वमा सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्दछ । केही वर्षअघिसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुने गरेकोमा हाल आएर करिब २.३ प्रतिशत खर्च गर्ने गरिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमान छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कुल खर्चमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्चको अवस्था अझ नाजुक छ । हाम्रो देशमा निजी क्षेत्रमा हुने स्वास्थ्य सेवाको खर्चले स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल खर्चको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक तथा जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु र खर्च गरिने धनराशिको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नु, रोगको प्रकोपलाई कम गर्दै समुदायको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो ।

दोस्रो, निजी क्षेत्रमा गरिने खर्चको ठूलो हिस्सा नागरिकको खल्तीबाट हुने गर्दछ । किनभने, स्वास्थ्य बिमाको कभरेज नागरिकको ठूलो हिस्सासम्म पुगेको छैन र त्यसकिसिमको जोखिम एकत्रीकरण गर्ने संयन्त्र पनि छैन । जसका कारण विपन्न परिवारलाई बिरामी हुनु आर्थिक हिसाबले झन् दर्दनाक हुन्छ । केही अध्ययनले देखाएअनुसार एकैपटकको अस्पताल भर्ना र उपचारले मात्र पनि परिवारको करिब वर्षभरिको आम्दानी खर्च हुने अवस्था छ । त्यसैले गरिबीको रेखामुनि रहेका अस्पताल भर्ना हुने अधिकांश बिरामीका परिवारले चर्को ब्याजदरमा ऋणको भार खेप्नुपरेको छ ।

कसरी हुन सक्छ स्वास्थ्य बिमा जनस्वास्थ्यको चुनौती
स्वास्थ्य बिमालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचार अभावलगायत समस्याको समाधानका रूपमा लिइनु वा व्याख्या गर्नु समग्र जनस्वास्थ्य र सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि घातक हुन सक्छ । राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा जनताको स्वास्थ्योपचारमा हुने खर्चको जोहोका लागि अपनाइएको एक वैकल्पिक विधि मात्र हो । स्वास्थ्य बिमाले आधारभूत रूपमा स्वास्थ्य जोखिम र स्रोत दुवैलाई एकत्रित गर्ने र तिनीहरूको आवश्यकताअनुसार वितरण गर्ने हो । बिमाको आफ्नै किसिमका फाइदा तथा सीमा हुन्छन् । यस लेखमा भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका सम्भावित सीमाबारे चर्चा गरिएको छ ।

प्रिमियममा सहुलियत र सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी कटौती
हालकै बिमा कार्यक्रमको प्रिमियमदरलाई नै हेर्ने हो भने जोखिममा रहेका, गरिब, विपन्न परिवार र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतका आधारमा (करिब २५ प्रतिशत जनसंख्यालाई पूर्ण सहुलियत दिएको अवस्थामा) ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राष्ट्रिय कोषबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रिमियमका लागि तिर्नुपर्ने हुन्छ । जुन हाल सार्वजनिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरिने खर्चको करिब ११ प्रतिशत हुन आउँछ । यसले सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रहेको लगानी कटौती हुने सम्भावना रहन्छ ।

उपचारात्मक सेवामा जोड
स्वास्थ्य क्षेत्रको स्रोत परिचालनमा आएको यस्तो परिवर्तनले स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, प्रतिरोधात्मक क्रियाकलाप र जनस्वास्थ्यका लागि गरिने खर्चमा व्यापक कटौती ल्याउँछ । उदाहरणकै लागि उल्लिखित प्रिमियम सहुलियतबापतको रकम स्वास्थ्य बिमामा खर्च गर्नुपर्दा निश्चय पनि यसले हाल भइरहेको प्रतिरोधात्मक वा प्रवद्र्धनात्मक स्वास्थ्य सेवामा संकुचन ल्याउँछ । उपचार सेवाका लागि देशैभर भरपर्दा सरकारी अस्पताल निर्माण भइनसकेको अवस्थामा सार्वजनिक खर्चमा आउने यस्तो बदलाव (सिफ्ट)ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने लगानीलाई मुख्यगरी उपचारात्मक सेवामा केन्द्रित गर्नेछ । अहिलेको आवश्यकता भनेको प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक तथा जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु र खर्च गरिने धनराशिको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नु, रोगको प्रकोपलाई कम गर्दै समुदायको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो ।

महँगो उपचार पद्धति र निजी अस्पतालको विस्तार
प्रविधिको आधुनिकीकरणसँगै औषधोपचार खर्च दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । जसरी प्रविधिको विकासले अस्पतालको खर्च अकासिँदै गएको छ, त्यसरी नै महँगा उपकरण, प्रविधि तथा सेवामा निजी लगानीसमेत बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा प्रायः बिरामी कतिपय अवस्थामा अनावश्यक महँगा जाँचको मारमा पर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा जीवनको अन्तिम क्षणमा रहेका बिरामीले उपचारमा ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपरेको हुन्छ । परम्परागत रूपमा सञ्चालन गरिएमा वा सावधानीपूर्वक सञ्चालन नगरिएमा बिमा कार्यक्रमले यस्ता (महँगा प्रविधि तथा उपकरणका) खर्चको भार राष्ट्रिय कोषमा थप्ने मात्र गर्दछन्, देश र जनताको स्वास्थ्य सेवामा कुनै प्रकारको सुधार भने हुँदैन । अन्ततः सार्वजनिक स्वास्थ्यमा हुँदै आएको खर्चले निजी अस्पताललाई सहुलियत प्रदान गर्ने र निजी अस्पतालको विस्तारमा सहयोग पुर्याउने तर जनताको स्वास्थ्यस्थिति उकास्नमा गौण भूमिका हुने देखिन्छ ।

मौलिक हकको सम्मान
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेकाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा परिभाषित सेवाहरूको उपभोग नागरिकले निःशुल्क गर्न पाउने कुरासमेत सुनिश्चित हुनु जरुरी छ । साथै, यस्ता सेवाका लागि नागरिकले बिमा प्रिमियमका रूपमा समेत कुनै शुल्क तिर्नुनपरोस् भनी सजग हुनु जरुरी छ ।

लाभग्राहीबीच असमानता
विकसित देशहरूले समेत अस्पतालमुखी र बिमामा आधारित चिकित्सा सेवाका कारण बढ्दो, अझ भनौँ धान्नैनसक्ने स्वास्थ्य सेवा खर्चको अनुभव गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । बिमामा प्रायः लाभग्राहीको अनुपयुक्त छनोट हुने गर्दछ । साथै, केही नैतिक विषय पनि हुने गर्दछ, नागरिक बिमामा आबद्ध भइसकेपछि अस्पतालको गुणस्तर घट्नु र समाजका प्रबुद्ध, धनी वा सुसूचित वर्गले उपचार सेवा बढी उपयोग गर्नु । जसको परिणामस्वरूप विकसित देशहरूमा समेत स्वास्थ्य सेवाको खर्चमा भएको बढोत्तरी ती देशहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको वृद्धिको तुलनामा निकै तीव्र छ । तसर्थ हामीले ती देशहरूले गरेका गल्तीबाट शिक्षा लिई गल्ती दोहोरिन दिनुहुँदैन ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमाका लागि हतारमा चालिने अपरिपक्व कदमले सार्वजनिक क्षेत्रको मूल्य चुकाई निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवाप्रदायकलाई सुदृढ गर्ने र निजीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने मात्र हुन सक्छ ।

खर्चको असन्तुलन
अब हामी बिमा कार्यक्रमको हालको अवस्था हेरौँ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रिमियम संकलन, उपचार रकम दाबी तथा कार्यक्रम सञ्चालन खर्च आदिको अहिले नै तुलना गरी निष्कर्ष निकाल्नु अलि चाँडो नै होला । तर पनि यसले केही छनक भने अवश्य दिन्छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको आ.व. ०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने संकलित प्रिमियमको तुलनामा बिमा दाबी–भुक्तानी र कार्यालयको खर्च करिब ६ गुणा बढी देखिन्छ, जुन निकै असन्तुलित हो । अझै महत्वपूर्ण विषय भनेको खर्चको मुख्य हिस्सा कार्यालय सञ्चालनमा भएको छ । यद्यपि, यो असन्तुलन आगामी दिनमा सम्पूर्ण जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएपश्चात् कम हुन सक्ला, तर यस्ता खर्चमा यथेष्ट मात्रामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।

अबको बाटो
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अत्यधिक रूपमा स्वास्थ्य बिमामा भर परेर गरिने लगानी प्रभावकारी हुँदैन, साथै बुद्धिमत्तापूर्णसमेत हुँदैन । अझ भन्नुपर्दा स्वास्थ्य बिमाले जनस्वास्थ्यको असफलतालाई मात्र सम्बोधन गर्ने हो, स्वास्थ्य समस्याको न्यूनीकरण गर्न यसको कुनै भूमिका रहँदैन । अर्थात्, जनस्वास्थ्य प्रणाली जति प्रभावकारी र सफल हुन्छ, स्वास्थ्य बिमाको भार त्यति नै कम हुन्छ । प्रतिरोधात्मक वा प्रवद्र्धनात्मक स्वास्थ्यको असफलतामा बढीभन्दा बढी अस्पतालका सेवाले सम्बोधन गरी सुस्वास्थ्य ल्याउला भन्नु मृगतृष्णा बोकी उपचारात्मक सेवाको खर्चलाई बढाउनु मात्र हो ।

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र जनस्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउनु नै हुनुपर्दछ, जहाँबाट हामीले कम लगानीमै उत्कृष्ट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छौँ । यसका साथै केही स्थानमा सञ्चालित सामुदायिक अस्पताल र तिनीहरूबाट प्रदान गरिने सेवालाई समेत सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमाका लागि हतारमा चालिने अपरिपक्व कदमले सार्वजनिक क्षेत्रको मूल्य चुकाई निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवाप्रदायकलाई सुदृढ गर्ने र निजीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने मात्र हुन सक्छ । यसको सट्टा नेपालले मुख्यतया सार्वजनिक सेवाप्रदायकलाई संलग्न गराउने गरी जोखिम एकत्रीकरण योजनाबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो योजना जहाँ पैसाले बिरामीलाई पछ्याओस् र सार्वजनिक क्षेत्रका अस्पतालहरू तिनीहरूले प्रदान गरेको सेवाका आधारमा पुरस्कृत होऊन्, प्रोत्साहन रकममा उल्लेख्य परिवर्तन होस् र सेवामा सुधार आओस् । यस्तो जोखिम एकत्रीकरणले सार्वजनिक क्षेत्रलाई सुधार गर्नुका साथै गरिब जनतालाई राहत पुर्याउनेछ ।

देश विकास, समृद्धि, राम्रो प्रतिकारात्मक सेवा तथा बढ्दो औसत आयुका कारण नेपालमा रोगको ढाँचामा समेत उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । यसर्थ नेपालसमेत अस्पताल खर्चबाट बिरामी जनतालाई जोगाउन जोखिमको एकत्रीकरणतर्फ अघि बढ्नु त आवश्यक छ, तर यसका लागि आक्रामक वा लोकप्रिय (पपुलिस्ट) नभई क्रमशः अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यी सबैको विपत्तिबाट गरिब नागरिकलाई जोगाउन एक नवीनतम र केही हदसम्म लचक प्रकृतिको जोखिम एकत्रीकरण विधि आवश्यक छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै