स्वास्थ्य बिमा त छ, उपचारमा भरोसा छैन्

भरतपुर महानगरपालिका ४ नवदुर्गा टोलकी मनकुमारी अधिकारीले तीन बर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा गरेकी छिन् । उनको स्वास्थ्य बिमाको खातामा शुक्रबारसम्म ४८ हजार रुपैयाँ छ । मुटुमा समस्या भएकी अधिकारी फलोअपका लागि भरतपुर अस्पताल जाने गर्छिन् । तर, अधिकारीले अहिलेसम्म स्वास्थ्य बिमामा आउने औषधी प्राप्त गर्न सकेकी छैनन् ।  ‘बिरामी मान्छे, बैशाखको चर्को घाम, औषधी किन्न दुई घण्टासम्म लाईनमा बस्नुपर्छ, बिमाको औषधी पाईएला भनेर लाईनमा बसेपनि फार्मेसीमा औषधी छैन भन्छन्, ’ निधारबाट चुहिनै लागेको पसिना पछ्यौरीले पुच्दै उनले भनिन्, ‘बिमा भएपनि सधै बाहिर फार्मेसीमा गएर औषधी किन्नु पर्छ ।’

चिकित्सकले उनलाई गिल्मी प्राईड, लिनाग्लिप्टिन, सिटागलिप्टिन नामका औषधी लेखिदिएका थिए । उक्त औषधी स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत समेटिन्छ ।

जगतपुरका जयनारायण चौधरी भरतपुर अस्पतालको फार्मेसीमा हातमा बिमा कार्ड लिएर लाईनमा बसेकी छिन् । उनको समस्या पनि मनकुमारीको भन्दा भिन्न छैन् । ‘छोरालाई घुँडा दुखेर ल्याएको, पैसा पनि कम छ । बिमाबाट औषधी पनि पाईएन,’ बिमाको कार्ड देखाउँदै चौधरीले भने, “डाक्टरले दुखाई कम गर्ने डिक्लोफेनिक औषधी बिमामा पर्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर यहाँ छैन रे ।’ चौधरीको बिमाको खातामा २९ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ छ ।

सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्यबिमा अन्तर्गत एक हजार एक सय ७८ भन्दा बढी प्रकारका औषधी समेटिन्छन् । तर, अस्पतालमा फार्मेसीहरुमा अधिकांश औषधी पाईदैन । भरतपुर अस्पतालका फार्मेसी साहायक दिनेश पौडेलले भने, ९५ प्रतिशत बिमाको औषधी रहेको दावी गरे । सुगर र मधुमेहका औषधी मागअनुसार आउन नसकेको भने स्वीकार गरे ।

चितवनमा स्वास्थ्य बिमा गराएपनि नियम अनुसार पाउनुपर्ने औषधी नपाउँदा विमितहरु समस्यामा परेका छन् । ‘स्वास्थ्य बिमा त गरेँ तर, चाहिँदा औषधी नै पाईदैन,” भरतपुर अस्पतालको फार्मेसीमा भेटिएका शारदानगरका दीनबहादुर घर्तीले भने, “कुन/कुन औषधी बिमामा पर्छ हामीलाई थाहा हुँदैन । उहाँहरु बिमामा परेन भन्नुहुन्छ । अनि पैसा दिनुपर्छ ।”

सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्यबिमा अन्तर्गत एक हजार एक सय ७८ भन्दा बढी प्रकारका औषधी समेटिन्छन् । तर, अस्पतालमा फार्मेसीहरुमा अधिकांश औषधी पाईदैन । भरतपुर अस्पतालका फार्मेसी साहायक दिनेश पौडेलले भने, ९५ प्रतिशत बिमाको औषधी रहेको दावी गरे । सुगर र मधुमेहका औषधी मागअनुसार आउन नसकेको भने स्वीकार गरे ।

बिमा गरेका बिमित बिरामी भएर तोकिएको अस्पतालमा जाँदा उनीहरुले औषधी नपाएको गुनासो बढी आउने गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यालय चितवनाकी दर्ता अधिकारी सिर्जना कार्की बताउँछिन् । आफुहरुले औषधी खरिदको लागि अस्पताललाई भुक्तानी दिएको भएपनि खरिदमा ढिलाई हुँदा समस्या हुन सक्ने बताईन् ।

बिमित बिरामीलाई महङ्गोमा औषधी बेच्दै
भरतपुर अस्पतालले एउटै औषधीलाई फरक/फरक मुल्य राखेको छ । बिमित बिरामीले अन्य बिरामीले भन्दा एउटै औषधीमा बढी मुल्य तिर्ने गरेका छन् । अस्पतालले बिमित बिरामीबाट १ सय ६८ प्रतिशतसम्म बढी मुल्य लिने गरेको छ ।

छालाको संक्रमणमा प्रयोग हुने clotrimazole को बिमित मुल्य १ सय १८ रुपैयाँ छ, भने अन्य बिरामीले ४४ रुपैयाँ मात्र तिर्ने सो औाषधि पाउँछन् । दममा प्रयोग हुने Asmorex (salbutamol) को बिमा मुल्य ७० छ भने, भरतपुर अस्पतालले बेच्ने ४२ रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै रातो रगत कमी हुँदा खाने Wepox (Erythropoeitin) औषधीको मुल्य पनि बिमित बिरामीले बढी तिर्दै आएका छन् । बिमित बिरामीलाई बेच्ने मुल्य एक हजार ४ सय ५ रुपैयाँ तिर्दा अन्य बिरामीले १ हजार दुई सय रुपैयाँ मात्र तिर्दछन् ।

कुनै पनि नागरिक आर्थिक अभावमा आधारभुत स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले २०७२ चैत्र २५ गते कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको हो । तर, स्वास्थ्य बिमाले दिने सेवाहरु बिमित बिरामीले पाउने गरेका छैनन् ।

कुनै पनि नागरिक आर्थिक अभावमा आधारभुत स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले २०७२ चैत्र २५ गते कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको हो । तर, स्वास्थ्य बिमाले दिने सेवाहरु बिमित बिरामीले पाउने गरेका छैनन् ।

भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट प्रा.डा.कृष्णप्रसाद पौडेल बिमाको औषधी खरिद गर्दा महङ्गो भएकाले बिमितले बढी मुल्य तिर्नुपरेको बताए । ‘बाहिरका फार्मेसीमा भन्दा हामीले सस्तोमा औषधी दिएका छौँ । हाम्रोमा औषधी पनि छिटो सकिन्छ,’ डा.् पौडेलले भने, “बिमाको औषधीको ठेक्कामा लगाउँदा कुनै कुनै औषधी महङ्गो पर्न गएका छन् ।’ सप्लायर्सले समयमा औषधी सप्लाई नगर्दा समस्या पर्ने गरेको पौडेलले बताए । बिरामीलाई मध्येनजर गर्दै फार्मेसी दुई वटा थप गरेर तीन वटा पुर्याएको उनले बताए ।

चितवनमा एक लाख ८६ हजार ९ सय ४६ जना बिमित भएका छन् । त्यस मध्ये भरतपुर महानगरपालिकामा एक लाख ५ हजार ४ सय २६ जना, रत्नगरपालिकामा ३० हजार २०, खैरहनी नगरपालिकामा १९ हजार ८ सय १७, राप्ती नगरपालिकामा १० हजार ८ सय २७, कालिकामा १० हजार ८ सय १७, माडीमा ९ हजार ६ सय ९२, र इच्छाकामना गाउँपालिकामा १ हजार ६३ जना रहेका छन् । चितवनमा बिमा नविकरण गर्ने भने घट्दै गएका छन् । तीन वर्षको बिचमा ७२ हजार ३ सय ३२ जनाले मात्र नविकरण गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यालय भरतपुरले जानकारी दिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा पाँच जनाको परिवारसम्मका लागि बार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ । यदि परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी भए प्रतिसदस्यका लागि ४ सय २५ रुपैयाँ थप गर्नुपर्छ । उक्त रकमबाट ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार खर्च पाईन्छ । सो सेवा तोकिएका अस्पतालबाट सेवा लिन सकिन्छ । तर, बिरामीले स्वास्थ्य सेवा भने सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकारी अनुसन्धान भन्छ– स्वास्थ्यबिमाप्रति नागरिकको रुचि घट्दो छ

गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवामा आमनागरिकको सहज पहुँच पुर्याउने प्रमुख उद्देश्यले सुरु भएको स्वास्थ्यबिमाप्रति सेवाग्राहीको रुचि घट्दै गएको पाइएको छ । नेपाल सरकारअन्तर्गतकै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अनुसन्धानले यस्तो नतिजा देखाएको हो ।

परिषद्ले स्वास्थ्यबिमासित सम्बन्धित सेवाग्राही, सेवाप्रदायकलगायत विभिन्न पक्षलाई संलग्न गराएर गरेको अनुसन्धानले सुरुवाती दिनहरूभन्दा बिमितमा बिमाप्रति रुचि घट्दै गएको औँल्याएको हो । परिषद्को अनुसन्धानले बिमाप्रति रुचि घट्नुको प्रमुख कारणमा औषधिहरू नपाउने, पर्याप्त प्रयोगशालाका सेवाहरू प्रयोग गर्न नपाउने र पर्याप्त जनशक्तिको कमीलाई औँल्याएको काउन्सिलका रिसर्च अधिकृत डा. मेघनाथ धिमालले बताए ।

परिषद्ले जिल्ला अस्पताल, प्राइभेट अस्पतालमा सेवाग्राही, सेवाप्रदायकसँग बिमा कार्यक्रमको सन्तुष्टि प्रभावकारितालगायत विषयमा प्रश्नोत्तर गरी सर्वेक्षण गरेको थियो । ३ सय ३८ जना सेवाग्राही र ५४ जना बिमासँग सम्बन्धित अन्य पक्षसँग प्रश्नोत्तर गरिएको थियो, जसमा इन्रोलमेन्ट सहायक ९, सेवाप्रदायक १५, संस्था प्रमुख १४, मूल्यांकन अधिकृत १० सहित जनस्वास्थ्य अधिकृत ३ जनासँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो ।

बिमाले स्वास्थ्यसेवामा हुने आर्थिक भार घटाउने अपेक्षा लिएका नागरिक र सेवाग्राहीले बिमा सुरु भएपछि अस्पतालको सेवास्तर, औषधिको गुणस्तर सुधार नभएको अनुभव गरेको अध्ययनले औँल्याएको छ । स्वास्थ्यबिमा गरेका मध्ये झन्डै ४० प्रतिशतले बिमाभन्दा बाहिरबाट सेवा लिनुपरेको, ३५ प्रतिशतले बिमा गरे पनि कुनै सुविधा प्रयोग नगरेको, ४३ प्रतिशतले बिमा गरे पनि सेवाका लागि पैसा तिरिरहनुपरेको महसुस गरेको अध्ययनले औँल्याएको छ ।
सुरुमा बिमा गर्दाको तुलनामा ६५ प्रतिशत सरोकारवालाले सुधार भएको र ३५ प्रतिशतले नभएको बताएका थिए । स्वास्थ्यसंस्था र सेवाको अवस्था सुधार भएको ठान्नेमध्ये ९० प्रतिशत बिमित थिएनन् ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्यबिमा सुरु गरे पनि औषधिको उपलब्धता सुधारका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा ६५ प्रतिशतले सुधार भएको बताएका थिए, तीमध्ये ४१ प्रतिशत बिमा नै नगराएका थिए ।

सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई सामाजिक स्वास्थ्यबिमाको माध्यमबाट सबैका लागि स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले फेब्रुअरी, २०१५ मा सुरु भएको सुरक्षा (स्वास्थ्यबिमा) कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । बिमामा टेकेर सरकारले स्वास्थ्य सर्वव्यापी पहुँचतर्फ नेपाललाई सशक्त बनाउँदै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य) प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ ।

‘समुदायका मान्छे अझै दुविधामा छन्, उनीहरू अरू बिमा र स्वास्थ्यबिमाबीच भिन्नता छुट्याउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले स्वास्थ्यबिमाका लागि तिरेको पैसा पनि निश्चित समयपछि दोब्बर हुने आशा राखेर बसेका छन्,’ अनुसन्धान अधिकृतले भने ।

परिषद्का अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाका अनुसार अध्ययनमा प्रथम चरणमा स्वास्थ्यबिमा सुरु भएका ३ जिल्ला अर्थात् कैलाली, बाग्लुङ र इलाम समेटिएका थिए । बिमितको सन्तुष्टि, सेवा उपयोगको प्रभाव, सर्वव्यापी पहुँच, आर्थिक पारदर्शिता र स्वास्थ्यबिमाको कार्यान्वयनका अनुभव र चुनौतीका आधारमा स्वास्थ्यबिमाको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन अध्ययनका क्रममा समेटिएको थियो ।
अध्ययनमा संलग्न ३ सय ३८ सहभागीको एग्जिट क्लाइन्ट इन्टरभ्यु गरिएकोमा १० मध्ये ९ जनालाई स्वास्थ्यबिमाबारे जानकारी भएको पाइएको छ ।

सुरुमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा सुरु भएको बिमा पछि विकास समितिअन्तर्गत चलेको थियो । पछिल्लोपटक ऐन नै आएपछि पनि कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन । बिमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्ला थपिँदै गए पनि पुराना जिल्लामा बिमा नवीकरण गर्नेक्रम घट्दो देखिएको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार नागरिकले बिमा गरेर सेवा लिन नपरेको खण्डमा रकम खेर गएको रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । ‘समुदायका मान्छे अझै दुविधामा छन्, उनीहरू अरू बिमा र स्वास्थ्यबिमाबीच भिन्नता छुट्याउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले स्वास्थ्यबिमाका लागि तिरेको पैसा पनि निश्चित समयपछि दोब्बर हुने आशा राखेर बसेका छन्,’ अनुसन्धान अधिकृतले भने । चिकित्सकले पनि बिमितहरूले आवश्यक नै नपरेको अवस्थामा पनि रेफर गर्न दबाब दिने गरेको बताएका छन् ।

अहिले पनि स्वास्थ्यबिमा लिएकाहरूको आफ्नै रेफर गर्ने मेकानिज्मका कारण जनताले यातायातमा अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्दा स्वस्थ्यसेवा महँगो बनाइरहेको तथ्यसमेत भेटिएको छ ।
अनुसन्धानले बिमा बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिसकेको प्रतिवेदनमा बिमाको प्रिमियम तिर्नका लागि तत्काल विपन्न पहिचान गर्नुपर्ने, सेवाको गुणस्तर बढाउने, बिमाबारे समुदायलाई थप सचेत गराउनुपर्नेलगायत सुझाब दिएको परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले जानकारी दिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यबिमाका एकतिहाइले लिए उपचारसेवा, ३० प्रतिशतले गरेनन् नवीकरण, ज्येष्ठ नागरिकको बिमाशुल्क सरकारले बेहोर्ने

सबै नागरिकले सुलभ स्वास्थसेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ चैत ०७२ मा कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमबाट हालसम्म ५ लाख ७६ हजार ६९ जनाले सेवा लिएका छन् । अहिलेसम्म ४२ जिल्लामा स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम भइसकेको छ भने अगामी आर्थिक वर्षसम्ममा ४७ जिल्लामा पुर्याउने लक्ष्य स्वास्थबिमा बोर्डको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १५ लाख ६६ हजार २ सय १५ जना बिमामा आबद्ध भएका छन् । हालसम्म कुल बिमितमध्ये एकतिहाइले मात्र उपचारसेवा लिएका छन् । तर, बिमितहरूले अपेक्षाअनुसार बिमा नवीकरण नगरेको बोर्डका सूचना अधिकारी डा. भुवन पौडेले जानकारी दिए । कार्यक्रमअन्तर्गत बिमितले प्रतिवर्ष तोकिएको शुल्क बुझाई बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । बिमा कार्यक्रमको सुरुवातमा सेवाग्राहीमा देखिएको उत्साह पछिल्लो समय क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ ।

३० प्रतिशतले गरेनन् बिमा नवीकरण
स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रममा आबद्ध व्यक्तिले प्रतिवर्ष तोकिएको शुल्क बुझाई बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात्, बिमितले एकपटक बुझाएको न्यूनतम शुल्कले एक वर्षका लागि मात्र काम गर्छ । १ चैत ०७४ भित्र बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने ३० जिल्लाका बिमितमध्ये करिब ३० प्रतिशतले बिमा नवीकरण नगरेको बिमा बोर्डको तथ्यांक छ । यसरी एकपटक आबद्ध भइसकेका बिमितले बिमा नवीकरण नगर्नुका पछाडि स्वास्थ्यसेवाबारेको ज्ञानको कमी पनि कारण भए पनि मुख्यतः बिमितलाई प्रभावकारी सेवा दिन नसक्नु नै प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । बिमितले आवश्यक पर्दा योगदानअनुसारको सुलभ र प्रभावकारी सेवा पउन नसक्दा नै उनीहरूमा बिमाप्रति निराशा पैदा भएको जानकारहरूको ठम्याइ छ ।

स्वास्थ्यबिमा बोर्ड स्वयम्ले स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्दैन । स्वास्थ्यसेवा दिने निकाय भनेका सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू नै हुन् । सेवा दिएपछि ती संस्थाले लागेको खर्चको भुक्तानीको दाबी स्वास्थ्यबिमा बोर्डमा गर्ने हो । ‘पोखरामा बस्ने नागरिकले जुन सेवा पाउँछन्, रुकुममा बस्ने नागरिकका लागि पनि त्यही सेवाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन,’ सूचना अधिकारी पौडेल भन्छन्, ‘भूगोलका कारण वा अस्पतालले दिने सेवाका कारण पनि नागरिकमा नवीकरण गर्ने उत्साह कम भएको हुन सक्छ ।’

कैलाली, बाग्लुङ, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की, म्यादी, भक्तपुर, चितवन, तनहुँ, जुम्ला, गोरखा, मकवानपुर, जाजरकोट, बर्दिया, सुर्खेत, रोल्पा, सिन्धुली, सुनसरी, झापा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर, रामेछाप, महोत्तरी, प्युठान, अर्घाखाँची, पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुम जिल्लाका बिमितले १ चैतसम्म बिमा नवीकरण गराइसक्नुपर्नेमा ३० प्रतिशतले बिमा नवीकरण नगराएका हुन् ।

किन बिमितको रुचिमा परेन बिमा नवीकरण ?
स्वास्थ्यबिमामा आबद्ध नागरिकलाई जुन रूपमा स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसका कारण पछिल्लो समय बिमाप्रतिको आकर्षण हुँदाहुँदै पनि बिमा नवीकरणमा भने बिमितले रुचि देखाएका छैनन्, जुन बिमा कार्यक्रमकै लागि चुनौती बनेको छ ।
यद्यपि, डा. पौडेल भने बिमा दर्ता गर्ने सहायोगीले नयाँ व्यक्तिलाई सदस्य बनाउँदा बिमाको समय कति हुन्छ, कसरी र कहाँबाट सेवा लिने, कहिले नवीकरण गर्नेजस्ता कुरा बुझाउन नसक्दा बिमा नवीकरणदर घटिरहेको बताउँछन् । ‘अब दर्ता गर्ने सहयोगीका लागि तालिमको खाँचो छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म सदस्य बनाउने कामलाई मात्र ध्यान दिइयो ।’

सेवाप्रदायक संस्थाहरूले गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्नुलाई पनि उनी बिमितको बिमा नवीकरणमा उत्साह कम हुनुको कारण मान्छन् । ‘सेवाप्रदायक संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसक्नु, औषधि नपाइनु र बिरामीले सेवा लिनका लागि टाढासम्म धाउनुपर्ने बाध्यताले पनि नवीकरणदरलाई घटाइरहेको छ,’ उनी भन्छन् । बिमा लागू भइसकेपछि सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा बिरामीको चाप बढिरहेको छ । तर, स्वास्थसेवा सहज रूपमा उपलब्ध नभएको, सेवा लिनका लागि लामो समयसम्म हिँडेर जानुपर्ने तथा लामो समय कुर्नुपर्ने, आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुनेजस्ता समस्या बिमितले झेलिरहेका छन् ।

काजमा कर्मचारी
स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमअन्तर्गत केन्द्रमा ४५ कर्मचारीको टिमले कार्य गरिरहेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत २ सय ३२ वटा सेवाप्रदायक संस्थाले सेवा दिइरहेका छन् । दार्ता गर्ने, तालिम दिने र व्यवस्थापकीय काम गरी करिब ३ सयको संख्यामा जनशक्ति खटिएको छ । एउटा जिल्लामा २ देखि ३ जना दर्ता अधिकारी कार्यरत छन् । कार्यक्रमलाई देशैभर विस्तार गर्ने लक्ष्य भएकाले अहिलेको जनशक्ति अपुग हुने डा. पौडेल बताउँछन् । ‘अहिले उपलब्ध जनशक्ति पनि कहिलेसम्म रहने भन्ने निश्चित भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी सेवाका कर्मचारीले अहिले काजमा आएर काम गरिरहेको अवस्था छ ।’

७० वर्ष पुगेकाको बिमा रकम सरकारले बेहोर्ने
७० वर्षमाथिका ज्येष्ठनागरिकले बर्सेनि एक लाखसम्मको उपचारसुविधा निःशुल्क पाउने भएका छन् । बिमाको विद्यमान प्रणालीमा केही परिवर्तन गरी सरकारले स्वास्थ्यबिमा नियमावली २०७५ स्वीकृत गरेको छ । नियमावलीमा ६९ वर्षसम्मका लागि मात्र परिवारले प्रिमियम तिर्ने र ७० वर्ष पुगेपछि स्वास्थ्यबिमाको सबै जिम्मा सरकारले नै लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

वार्षिक ३ हजार ५ सय तिरेर १ लाखसम्मको सेवा
स्वास्थबिमा कार्यक्रममा आबद्ध पाँचजनासम्मको परिवारले बिमाशुल्कबापत प्रतिवर्ष ३ हजार ५ सय रूपैयाँका दरले बुझाउनुपर्ने प्रावधान १ साउनबाट लागू हुँदै छ । सोबापत बिमितले प्रतिवर्ष एक लाखसम्मको उपचारसेवा बिमामार्फत पाउनेछन् । यसअघि पाँचजनासम्मको परिवारले वार्षिक २ हजार ५ सयका दरले प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसबापत बिमितले वार्षिक ५० हजारसम्मको स्वास्थ्यसेवा लिन सक्ने व्यवस्था थियो ।
त्यसैगरी, ५ जनाभन्दा बढी सदस्यीय परिवारको हकमा भने प्रतिसदस्य थप ७ सय रूपैयाँ तिरेर अधिकतम प्रतिसदस्य थप २० हजारका दरले अधिकतम २ लाखसम्मको स्वास्थ्यसेवा पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

के–कस्ता सेवा पाउँछन् बिमितले ?
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएका मध्ये कुनै पनि स्वास्थ्यसंस्थाबाट तोकिएको बिमा भुक्तानी रकम ननाघ्ने गरी ओपिडी, इमर्जेन्जी, ल्याब, अन्तरंग, शल्यक्रिया, एक्स रे, एमआरईलगायत उपचारसेवा पाउन सक्छन् । यसका साथै सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधिसमेत बिमितले पाउनेछन् । बिमितले नियमित चेकजाँचमा समेत बिमाको उपयोग गर्न सक्छन् । यसका लागि बिमितले प्रारम्भिक जाँच भने सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामै गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्तिगत झै–झगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादकपदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटना परी चोटपटक लागेमा, गर्भपतन गराएमा भने बिमाबापतको सेवा उपलब्ध हुनेछैन ।तोकिएका २३२ स्वास्थ्यसंस्थाबाटै लिनुपर्छ सेवा, सुरुवाती जाँच सरकारीमै बिमितले बिमा कार्यक्रममा स्वीकृत तोकिएका स्वास्थ्यसंस्थाबाट मात्र सेवा लिन सक्छन् । बिमा बोर्डले नेपाल सरकारका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रदेखि जिल्ला अस्पताल, केन्द्रीय अस्पताल, केही मेडिकल कलेज र केही निजी अस्पताललाई सेवाप्रदायक तोकेको छ ।

बोर्डले हालसम्म देशभर जम्मा २ सय ३२ वटा स्वास्थ्यसंस्थासित बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा दिनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत सरकारी र २० प्रतिशत निजी स्वास्थ्यसंस्था रहेको डा. पौडेलको भनाइ छ । तर, मुलुककै उपचारको केन्द्र मानिने महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण आस्पताल भने यसमा समावेश छैन । देशभरका अधिकतर बिरामी रेफर भएर आउने सरकारी स्वामित्वको त्रिविअन्तर्गतको टिचिङ अस्पतालसित हालसम्म सम्झौता हुन नसक्दा समस्या बिमितलाई गुणस्तरीय सेवा दिन समस्या भएको डा. पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार बिमा कार्यक्रम लागू भएका ४२ जिल्लाका सबै सरकारी स्वास्थ्यसंस्था सेवाप्रदायकका रूपमा तोकिएका छन् ।

बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवाप्रदायकका रूपमा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूलाई पनि समावेश गराइए पनि बिमितले सुरुवाती चेकजाँच भने सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामै गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘बिमितले स्वास्थ्यबिमाअन्तर्गत उपचारसेवा लिनका लागि सुरुवाती चेकजाँच भने तोकिएका सरकारी अस्पतालमै गराउनुपर्छ,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘रेफरका केसमा भने तोकिएका निजी अस्पतालमा समेत सेवा उपलब्ध हुनेछ ।’

हालसम्म सेवा लागू भएका ४२ जिल्ला

प्रदेश १ : इलाम, झापा, सुनसरी, सोलुखुम्बु, खोटाङ र भोजपुर (६ जिल्ला)

प्रदेश २ : महोत्तरी, रौतहट, सिरहा, धनुषा र पर्सा (५ जिल्ला)

प्रदेश ३ : मकवानपुर, चितवन, रामेछाप, भक्तपुर र सिन्धुली (५ जिल्ला)

गण्डकी प्रदेश : कास्की, तनहुँ, म्यादी, गोरखा, स्याङ्जा र बाग्लुङ (६ जिल्ला)

प्रदेश ५ : पाल्पा, बर्दिया, रोल्पा, बाँके, अर्घाखाँची, प्युठान, पूर्वी रुकुम र कपिलवस्तु (८ जिल्ला)

कर्णाली प्रदेश : सुर्खेत, जाजरकोट, जुम्ला, पश्चिम रुकुम र कालिकोट (५ जिल्ला)

सुदूरपश्चिम प्रदेश : कैलाली, अछाम, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला र कञ्चनपुर (७ जिल्ला)

चालू आर्थिक वर्षभित्रै थप ४ जिल्लामा सेवाविस्तार गर्ने लक्ष्य
स्वास्थ्यबिमा बोर्डले चालू आर्थिक वर्षभित्रै थप चार जिल्लामा स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, र प्रदेश १ को संखुवासभा जिल्लामा आगामी असारमसान्तभित्र स्वास्थ्यबिमा सेवा विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यबिमा तालिमका लागि कर्मचारीको कोटामा कार्यकारी निर्देशक र बोर्ड सदस्य विदेश जाने

छुट्टै ऐनबाट निर्देशित स्वास्थ्यबिमा बोर्डका कर्मचारीका लागि विदेशमा आएको तालिमको अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई पठाउने भएको छ ।

दक्षिण कोरियामा नेसनल हेल्थ इन्स्योरेन्स सर्भिस (एनएचआइएस)को आयोजनामा हुने तालिमका लागि मन्त्रालयले स्वास्थ्यबिमा बोर्डका अध्यक्ष उमाशंकर प्रसाद, कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेल र बोर्ड सदस्य डा. सतिस देवलाई छानेको हो ।

मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २७ फागुनमा तालिमका लागि तीनैजना गैरकर्मचारीको नाम टुंगो लगाएको छ । १० दिने तालिमको आयोजना दक्षिण कोरियामा १६ देखि २५ अप्रिलसम्म हुँदै छ ।

मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २७ फागुनमा तालिमका लागि तीनैजना गैरकर्मचारीको नाम टुंगो लगाएको छ । १० दिने तालिमको आयोजना दक्षिण कोरियामा १६ देखि २५ अप्रिलसम्म हुँदै छ ।

कार्यक्रमका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको एसिया महाशाखाले तीन कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्न पत्राचार गरेकोमा कर्मचारीइतरका प्रसाद, पोखरेल र देवलाई सिफारिस गरिएको हो ।

 

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका पोखरेल बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त

सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा लोकसेवा आयोगले तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेका राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ ।
बाेर्डले दरखास्त अाह्वानगरी लोकसेवा आयोगले अन्तर्वार्ताबाट तय गरेकाे योग्यता सूचीका आधारमा पहिलो नम्बरमा दामोदर बसौला र दोस्रोमा श्रीमान् कार्की र तेस्रो नम्बरमा पोखरेलको नाम सिफारिस भएका थिए । बसौला बिमामै विद्यावारिधि गरेका र कार्की बिमा समितिका पूर्वनिमित्त कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको नियुक्ती ढिलागरी सार्वजनिक भएको हो । अघिल्लो संसदले बिमा ऐन जारी गरेपछि पहिलोपटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्ती भएको हो । कार्यकारी निर्देशकका लागि ७ जनाले आवेदन दिएकोमा पाँचजनाको नाम सर्टलिस्टिङ भएको थियो ।

गत कात्तिक ६ र ७ गते आयोगले पाँचजना निवेदकको अन्तर्वार्ता लिएर अन्तिम तीनको नाम कार्तिक ७ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसको लामो समयसम्म एक महिना अड्काएर तेस्रो नम्बरका उमेदवारलाई नियुक्ती गर्नुमा राजनीतिक दबाबले काम गरेको मन्त्रालयका अधिकारीह? बताउँछन् । यसअघि केही महिनाअघि मात्रै सरकारले विमा बोर्डको अध्यक्षसमेत नियुक्ती गरेको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै