भरतपुर महानगरले स्वास्थ्यको बजेट १४ गुणा बढायो, यद्यपि कुल बजेटको साढे २ प्रतिशत मात्र

भरतपुर महानगरपालिकाले स्वास्थ्यक्षेत्रको बजेट बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा महानगरले चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यको बजेट करिब १४ गुणाले वृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यका लागि ६० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा ८ करोड ६३ लाख ९६ हजार ५ सय रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको २.५६ प्रतिशत हो । महानगरले चालू आव ०७६ र ७७ का लागि कुल ३ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख १७ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

‘विगत वर्षहरूमा हामीलाई विकास भनेको सडक, बिजुली, खानेपानीलगायत पूर्वाधारको विकास र विस्तार नै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लागेको थियो । तर, यसपटक वास्तविक विकास भनेको अन्य सेवासुविधाको आपूर्तिसँगै नागरिकको स्वस्थ जीवनयापन हो भन्ने कुरालाई महसुस गरेर यसवर्ष स्वास्थ्यको बजेटमा भारी वृद्धि गरेका हौँ,’ महानगरका प्रवक्ता अरुण पण्डित भण्डारीले भने, ‘नगरको विकासका ४ प्रमुख खम्बा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पोल्ट्रीमध्ये स्वास्थ्यको स्थान पहिलो छ ।’ अब महानगरले परिमाणात्मक मात्र नभएर गुणात्मक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने उनको भनाइ थियो । यद्यपि, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरूप कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यलाई दिन नसकिएको र आगामी दिनमा त्यसतर्फ प्रयत्न जारी राख्ने उनले बताए ।

‘गत आर्थिक वर्षमा भरतपुर महानगरपालिकाले सडक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा बढी मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको थियो, अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरेका छौँ,’ महानगर स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख तथा जनस्वास्थ्य अधिकृत जीवनकुमार श्रेष्ठले भने, यस वर्ष महानगरको पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट विगतका वर्षमा भन्दा कम छ ।’

भरतपुर महानगरभित्र स्वास्थ्यचौकी १३, नगर स्वास्थ्यचौकी ९, आयुर्वेदिक औषधालय ६, प्राथमिक स्वास्थ्यचौकी १, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र्र १ गरी जम्मा ३० वटा स्वास्थ्यसेवा केन्द्र छन् । यीमध्ये स्वास्थ्यचौकीका आफ्नै भवन छन् । ९ वटा नगर स्वास्थ्यकेन्द्रमध्ये ठिमुराको मात्र आफ्नो भवन छ ।

सडक, बिजुलीलगायत अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएको महानगरले यस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएको स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए । चालू आवका लागि महानगरपालिकाले स्वास्थ्यचौकीको नयाँ भवन निर्माण, मर्मत, स्वास्थ्य प्रयोगशालाको विस्तार, औषधि खरिद, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यालयमा स्वास्थ्य शिक्षा, स्वयंसेविका र महिलाको पाठेघरको उपचारसेवालगायत क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरका सबै वडामा नगर स्वास्थ्य क्लिनक स्थापना गर्ने, आयुर्वेद औषधालयसँगै वैकल्पिक एकीकृत स्वास्थ्यसेवा थप गर्ने, सरकारी अस्पतालको निश्चित परिधिभित्र लगानी गरी अस्पताल तथा क्लिनिक खोल्न नदिने नीति महानगरले लिएको छ ।

महानगरले चालू आवमा स्वास्थ्यचौकीका नयाँ भवन निर्माणका लागि दुई करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘महानगरभित्रका नगर स्वास्थ्य केन्द्रहरू भाडामा छन् । यो वर्ष दुई वटा नगर स्वास्थ्यकेन्द्रको भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘आफ्नै भवन भएका स्वास्थ्यचौकीहरूको अवस्था पनि नाजुक छ । स्वास्थ्यकेन्द्रको भवन मर्मतका लागि ४० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’

भरतपुर महानगरभित्र स्वास्थ्यचौकी १३, नगर स्वास्थ्यचौकी ९, आयुर्वेदिक औषधालय ६, प्राथमिक स्वास्थ्यचौकी १, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र्र १ गरी जम्मा ३० वटा स्वास्थ्यसेवा केन्द्र छन् । यीमध्ये स्वास्थ्यचौकीका आफ्नै भवन छन् । ९ वटा नगर स्वास्थ्यकेन्द्रमध्ये ठिमुराको मात्र आफ्नो भवन छ । आँपटारी, दुर्गाचोक, आन्नदपुर, तोरीखेत, जलदेवी वन, शशिनगर, कसरा र चौकीडाँडामा रहेका नगर स्वास्थ्यचौकी भाडाको घरमा बसेको जनस्वास्थ्य शाखा प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । भरतपुर ९ मा सञ्चालित सहरी स्वास्थ्यकेन्द्र र ४ वटा आयुर्वेदिक औषधालयले पनि भाडाको घरबाट सेवाप्रवाह गर्दै आएका छन् ।

महानगरका प्रवक्ता अरुण पण्डित भण्डारीले भने, ‘नगरको विकासका ४ प्रमुख खम्बा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पोल्ट्रीमध्ये स्वास्थ्यको स्थान पहिलो छ ।’ अब महानगरले परिमाणात्मक मात्र नभएर गुणात्मक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने उनको भनाइ थियो । यद्यपि, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरूप कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यलाई दिन नसकिएको र आगामी दिनमा  त्यसतर्फ प्रयत्न जारी राख्ने उनले बताए ।

महानगरभित्रका स्वास्थ्यकेन्द्रहरूमा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि ५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यबिमा तथा औषधि खरिदका लागि यस वर्ष महानगरपालिकाले आन्तरिक बजेटबाट एक करोड २० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस वर्ष महानगरपालिकाले स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रममा पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरवासीलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यालयमा स्वास्थ्यशिक्षा सञ्चालनका लागि दुई लाख बजेट विनियोजन गरेको महानगरले जानकारी दिएको छ ।

पाठेघर खस्ने रोगको उपचारसेवाका लागि १५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खोपसेवा सर्वसुलभ बनाउन थप खोपकेन्द्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी पूर्ण खोपयुक्त महानगर घोषणा गर्ने महानगरको योजना छ । गर्भवती महिलालाई एम्बुलेन्ससेवा प्रदान गर्ने काम पनि महानगरको योजनामा समेटिएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

प्रदेश सरकारको बजेट: उपचार गर्दा घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्थाबाट छुट्कारा दिने

प्रदेश ५ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । प्रदेश सभा भवन बुटवलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ३६ अर्ब ४१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे ।

मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा महँगो स्वास्थ्य उपचारको कारणले गरिवीको दुस्चक्रमा फस्ने, घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्थावाट छुट्कारा दिन सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यसअन्तर्गत समयमै उपचारको ब्यवस्था गर्ने, बिशेष रोगहरुमा निःशुल्क उपचार तथा औषधिको ब्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य उपचार र हेरचाह बढी गर्नुपर्ने शिशु तथा बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिकलगायत लक्षित समूहलाई बढी ध्यान दिने जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेटमा ८४ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्दै घरमै नियमित स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने उल्लेख छ । बजेटमा निःशुल्क औषधि व्यवस्थापन, दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रयोगशाला सेवा बिस्तार र बर्थिङ सेन्टरहरुको गुणस्तर सुधारको लागि औजार उपकरण सहयोगको माध्यमद्वारा स्वास्थ्य उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।

प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता कमजोर र सेवा गुणस्तरीय नहुँदा प्रदेश भित्रका नागरिकहरु स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रदेश बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ । महँगो स्वास्थ्य उपचारको कारणले गरिवीको दुस्चक्रमा फस्ने, घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्थावाट छुट्कारा दिन सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।

बजेटमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालमा रुपान्तरण गरी जटिल रोगको उपचार प्रदेशभित्रै उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विकास र सेवा सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा सि.टि.स्क्यान मेशिन सहितको न्यूरो तथा अर्थोसम्बन्धी बिशिष्टिकृत सेवा र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा एन. आई. सि. यु. सेवा सहितको पेडियाट्रिक बिशिष्टिकृत सेवा बिस्तार गरिने उल्लेख छ ।
प्रस्तुत छ, स्वास्थ्यमा प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट

स्वास्थ्य सेवा एवम् स्वस्थ जनशक्ति
– प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता कमजोर र सेवा गुणस्तरीय नहुँदा प्रदेश भित्रका नागरिकहरु स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रदेश बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ । महँगो स्वास्थ्य उपचारको कारणले गरिवीको दुस्चक्रमा फस्ने, घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्थावाट छुट्कारा दिन सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यसअन्तर्गत समयमै उपचारको ब्यवस्था गर्ने, बिशेष रोगहरुमा निःशुल्क उपचार तथा औषधिको ब्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य उपचार र हेरचाह बढी गर्नुपर्ने शिशु तथा बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिकलगायत लक्षित समूहलाई बढी ध्यान दिने जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछन् ।

-लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालमा रुपान्तरण गरी जटिल रोगको उपचार प्रदेशभित्रै उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विकास र सेवा सुदृढीकरणमा जोड दिएकोछु । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा सि।टि।स्क्यान मेशिन सहितको न्यूरो तथा अर्थोसम्बन्धी बिशिष्टिकृत सेवा र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा एन। आई। सि। यु। सेवा सहितको पेडियाट्रिक बिशिष्टिकृत सेवा बिस्तार गरिनेछ । यसका लागि रु। द्दछ करोड टघ लाख विनियोजन गरेको छु ।

-समाज परिवर्तनको नेतृत्व गरेका तथा अनुभवी व्यक्तित्वका रुपमा रहनु भएका ८४ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्दै घरमै नियमित स्वास्थ्य परिक्षणको ब्यबस्था मिलाएको छु । निस्शुल्क औषधि व्यवस्थापन, दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रयोगशाला सेवा बिस्तार र बर्थिङ सेन्टरहरुको गुणस्तर सुधारको लागि औजार उपकरण सहयोगको माध्यमद्वारा स्वास्थ्य उपचार गराउने व्यवस्था मिलाएको छु । यसबाट स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनुका साथै नागरिकहरुको खर्चमा कटौति हुने अपेक्षा गरेको छु । यसका लागि रु। ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।

-आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्शा सुधार, निस्शुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर संचालन, आयुर्वेद औषधि खरिद तथा योगाभ्यास भवन निर्माण लगायतका कार्यका लागि रु। ट करोड द्धद्द लाख विनियोजन गरेको छु । स्वस्थ जीवनका लागि योगको महत्वलाई स्थापित गर्दै लगिनेछ । प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालका साथै राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा र हुँगी स्वास्थ्य केन्द्रमा योगहल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको छु ।

जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी आमाहरु र दुर्घटनाका घाइतेलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाईनेछ ।

-सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी रक्तसंचार, अक्सिजन, अपरेशन लगायतका सेवाहरु विस्तार गरिनेछ । ब्लड बैंक नभएका जिल्लामा ब्लड बैंक स्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । रुकुमपूर्वमा जिल्लास्तरीय अस्पताल यसै आर्थिक वर्षदेखि संचालनमा ल्याइनेछ । यसको लागि रु। ४ करोड बिनियोजन गरेको छु ।

-बिशिष्टिकृत सेवा संचालन गर्ने आँखा अस्पताल तथा अन्य सामुदायिक अस्पतालहरु र प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्ने नीति लिईनेछ । यसैगरी आँखा अस्पतालहरुको सहकार्यमा निस्शुल्क आँखा शल्यकृया शिविरको संचालन गरी दृष्टिविहीनता अन्त्यका लागि कूल रु। ५ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको छु ।

-मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा कमी ल्याउन आमा सुरक्षा कार्यक्रममा गुणस्तरीय सुधार तथा स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेका प्रत्येक बालबालिकाहरुलाई भिटामिन के उपलब्ध गराउनका लागि रु। २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।

-प्रादेशिक अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर सहितको एम्वुलेन्स सेवा प्रदान गरिनेछ । एम्बुलेन्स सेवाको सहज उपलब्धताका लागि संचालनमा आएका एम्बुलेन्सको ट्रयाकिङ् गरिनेछ । जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी आमाहरु र दुर्घटनाका घाइतेलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाईनेछ ।

– आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र प्रबर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु। ७४ करोड विनियोजन गरेको छु ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यमा ६८ अर्ब ७८ करोड, कुल बजेटको ४.५%, यस्तो छ कार्यक्रम-शीर्षकअनुसार बजेट विनियोजन

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा कुल ६८ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रले कुल ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट पाएको थियो । सरकारले आगामी वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २२ प्रतिशत बढी बजेट स्वास्थ्यका लागि विनियोजन गरेको हो । नेपाल सरकारकातर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय–व्ययको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कुल बजेटको करिब साढे ४ प्रतिशत, डब्लुएचओको मापदण्डको आधाभन्दा पनि कम

सरकारले स्वास्थ्यका लागि कुल बजेटको करिब साढे ४ प्रतिशत मात्र विनियोगन गरेको छ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा अधाभन्दा पनि कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले स्वास्थ्यका लागि कुल बजेटको २.६ प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो । यसबाट उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले केही समयअघि स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउन पहल गर्ने भनी दिएको आश्वासन पुनः एकपटक आश्वासनमै सीमित भएको छ ।

सबै नागरिकको स्वास्थ्यबिमा गराउन ६ अर्ब
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यबिमाको दायराभित्र ल्याउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि सरकारले ६ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हालसम्म ४४ जिल्लामा स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम लागू भएका छन् ।

सबै छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, खाजाका लागि ५ अर्ब
त्यसैगरी, सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनतर छात्राका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले ३९ जिल्लाका सामुदायिक विद्यलायमा आधारभूत तहमा अध्ययनरत छात्रछात्राका लागि दिवा खाजा उपलब्ध गराउन ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क घोषणा गरेको छ ।

सर्भाइकल तथा स्तन क्यासरको परीक्षण निःशुल्क, सर्भाइकलविरुद्ध खोप कार्यक्रम
सरकारले महिलामा बढ्दो सर्भाइकल तथा स्तन क्यान्सरको रोग पहिचानका लागि निःशुल्क स्वास्थ्यजाँचको सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले सर्भाइकल क्यान्सरविरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्यसंस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजजन स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने भएको छ ।

सिकलसेलको रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम
सरकारले पश्चिम तराईको थारू समुदायमा विकराल बनिरहेको सिकलसेल एनिमिया रोगको रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र विभिन्न संघ–संस्थासँग स्वास्थ्यसेवाका कार्यक्रमहरूलाई साझेदारीमा सञ्चालन गर्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सरकारले मुलुकका प्रत्येक वडास्तरदेखि नै पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ ।

विपन्न नागरिक उपचार सेवाका लागि २ अर्ब २० करोड
सरकारले विपन्न नागरिकका लागि ८ प्रकारका जटिल तथा असाध्य रोगको उपचारमा उपलब्ध गाउँदै आएको रकममा वृद्धि गरी २ अर्ब २० करोड पुर्याएको छ । क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायतका रोगको उपचारका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको छ ।

बालस्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब, सुत्केरीको यातायात खर्चका लागि २ अर्ब २२ कारोड
आमा र बच्चाको पोषणलाई सुनिश्चित गर्न गर्भावस्थादेखि नै निःशुल्क स्वास्थ्यजाँचको सुविधा उपलब्ध गराउने र नियमित गर्भजाँच र स्वास्थ्यसंस्थामा गई सुत्केरी गराउने महिलालाई प्रदान गरिने यातायात खर्चका लागि सरकारले २ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले स्वास्थ्यसंस्थामा सुत्केरी गराउने महिलालाई २ हजार यातायात खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी, सरकारले बालस्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक ३ हजार यातायात खर्च दिन १५ करोड
मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले स्वास्थ्यक्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको योगदानको उच्च कदर गर्दै उनीहरूको सेवालाई थप प्रोत्साहन गर्न यातायात खर्चस्वरूप वार्षिक ३ हजार उपलब्ध गराउन १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

टोल–टोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यद्यपि, चालू आर्थिक वर्षमा सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने भनिएको नागरिक आरोग्य कार्यक्रम आर्थिक वार्ष सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी हुँदा जम्मा ३ प्रदेशका ३ जिल्लामा ३–३ दिने शिविर राखेर सञ्चालन गरिएको छ ।

एक–स्थानीय तह, कम्तीमा एक चिकित्सक र एक प्राविधिक अस्पताल
स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक प्राविधिक अस्पताल स्थापना गर्ने र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ ।
आधारभूत स्वास्थ्यसेवा सबै स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको लागत सहभागितामा स्वास्थ्यसंस्था निर्माण गर्न ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

निर्माणाधीन अस्पतालका भवन निर्माण सम्पन्न गर्न ५ अर्ब ५७ करोड
निर्माणाधीन अस्पतालहरूको भवननिर्माण सम्पन्न गर्न ५ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, १५ शय्याका प्राथमिक अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न १ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सबै प्रदेशमा यी अस्पतालबाट विशिष्टीकृत सेवा, स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब
सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने रणनीतिअनुरूप कोसी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा र कर्णाली प्रदेशमा क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतबाट यस्तो सेवा उपलब्ध हुने छ ।

रामराजाप्रसादसिंह प्रतिष्ठानका लागि ४० करोड
राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठानको स्थापना, गर्न ४० कारोड विनियोजन गरिएको छ । मनमोहन कार्डियोथोरासिक, भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको पूर्वाधार निर्माण, बाँकेको सुशील कोइराला खजुरा क्यान्सर सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन र सिरहामा क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरी बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको विस्तारित सेवा प्रदान गर्न र जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रको सेवा सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा मानव अंगको म्याचिङ टेस्ट स्थापना गर्न अनुदान, भक्तपुर वीरका लागि ४० करोड
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मानव अंगको म्याचिङ टेस्ट स्थापना गर्न सरकारले अनुदान दिने भएको छ । वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विशिष्टीकृत सेवासहितको उत्कृष्टता केन्द्रका रूपमा विकास गरिने भएको छ । भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको सेवा विस्तारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी आधुनिक भवनको निर्माण कार्य अघि बढाउन ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

केन्द्रीय प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, ३ वर्षभित्र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्र
केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त निदान केन्द्रका रूपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । ३ वर्षभित्र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सम्बन्धित प्रदेशसँगको लागत सहभागितामा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारले पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

प्राकृतिक उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन र विकास
आधुनिक चिकित्साका अलावा आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपन्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता उपचारपद्धतिको अनुसन्धान, विकास र प्रयोगमा जोड दिने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । प्राथमिक अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन उपचार पद्धतिमार्फत २४सै घण्टा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ । स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज र स्वस्थ जीवनका लागि स्वास्थ उत्पादन र उपभोग गर्ने बानी विकासका लागि सामाजिक जागरण ल्याउने सरकारी घोषणा छ ।

सार्वजनिक स्थल र सवारीसाधनमा धूमपान तथा मद्यपानमा पूर्ण निषेध

सरकारले सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक सवारीसाधनमा धूमपान तथा मद्यपान पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

बजेटमा स्वास्थ्यको हिस्सा निरन्तर खुम्चिँदै, एक दशकमा ७% बाट २% मा झर्यो, नागरिक हक कार्यान्वयनको उल्टो दिशामा सरकार

पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा कुल बजेट रकम बढे पनि स्वास्थ्यक्षेत्रका कुल बजेटको प्रतिशत प्रतिशत भने घट्दै गएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्वतयारीका क्रममा चालू आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भएका कार्यक्रम र नयाँ कार्याक्रम प्रस्ताव गरी बजेट पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थले २०७६/०७७ का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ पठाएको छ । अर्थले स्वास्थ्यका लागि कुल बजेटको २ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब ४८ करोडको सिलिङ पठाएको छ । स्वास्थ्यक्षेत्रको दायित्व बढ्दै गए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट नबढ्नुले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

जनंसख्या वृद्धि र थपिँदो रोगको भारका बीच पनि अर्थले स्वास्थ्यको बजेट घटाउँदै जानु निकै अस्वाभाविक भएको विज्ञ बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार स्वास्थ्यअवस्थामा सन्तुलन कायम राख्न कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि छुट्याउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम २ मा सन् २०१५ सम्ममा स्वास्थ्य बजेट १० प्रतिशत पुर्याउने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट प्रतिशत घट्दै गएको पाइएको छ ।

पछिल्लो एक दशकको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने स्वास्थ्यक्षेत्रको कुल बजेट रकम बढे पनि नेपालको कुल बजेटको स्वास्थ्यक्षेत्रको प्रतिशत भने घटेको पाइन्छ । ०६४/०६५ मा स्वास्थ्यका लागि १२ अर्ब ९ करोड छुट्याइएको थियो । कुल बजेटको ७ दशमलव १६ प्रतिशत स्वास्थ्यक्षेत्रमा छुटाइएको थियो । तर, १० वर्षपछि ०७६/०७७ का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल बजेटको जम्मा २ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र पाउने भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बजेटमा स्वास्थ्यक्षेत्रको हिस्सा न्यून छ । ‘स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि राष्ट्रिय बजेटले ८ देखि १० प्रतिशतसम्म योगदान गर्नुपर्ने बहस चलेको छ,’ जोशीले भने, ‘तर, व्यवहारमा भने २ दशमलव ६ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएर काम गर्नुपरेको अवस्था छ ।’

प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने, प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्रको निर्माण गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा संघीय तथा प्रदेशस्तरका अस्पतालहरू बनाउने सरकारको नीति कार्यान्वयन र लक्ष्यप्राप्तिका लागि अहिले आएको बजेट सिलिङ पर्याप्त नभएको नीति तथा योजना शाखाबाट लामो समय काम गरेर हालै सरुवा भएका उपसचिव भक्तराज जोशीको भनाई छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बजेटमा स्वास्थ्यक्षेत्रको हिस्सा न्यून छ । ‘स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि राष्ट्रिय बजेटले ८ देखि १० प्रतिशतसम्म योगदान गर्नुपर्ने बहस चलेको छ,’ जोशीले भने, ‘तर, व्यवहारमा भने २ दशमलव ६ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएर काम गर्नुपरेको अवस्था छ ।’

जोशी थप्छन्, ‘अहिले निर्माणाधीन स्वास्थ्य भवन संख्या ७ सय ४४ छन् । त्यसैगरी, स्वास्थ्यसंस्थालाई प्राथमिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने नीतिगत निर्णय गरेका छौँ । १ हजार २ सय आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्रलाई मात्र सम्बोधन गर्न सकिएको छ, बाँकीलाई स्वास्थ्यकेन्द्र स्तरोन्नति गर्ने चुनौती छ ।’ जोशीका अनुसार सम्पूर्ण स्थानीय तहमा चिकित्सकलाई परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न अहिलेको बजेट ज्यादै न्यून रहेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्ला ११ वर्षमा स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट र प्रतिशत
आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ मा स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि १२ अर्ब ९ करोड बजेट छुट्याइएको थियो, जुन कुल बजेटको ७ दशमलव १६ प्रतिशत थियो । ०६५/०६७ मा स्वास्थ्यका लागि १४ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरियो, जुन कुल बजेटको ६ दशमलव ३३ प्रतिशत हो । ०६६/०६७ मा १७ अर्ब ८४ करोड अर्थात् कुल बजेटको ६ दशमलव २४ प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि विनियोजन गरियो ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा कुल बजेटको ६ दशमलव ४० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइयो । उक्त वर्ष २३ अर्ब ८१ करोड स्वास्थ्यले पाएको थियो । ०६८/०६९ मा २४ अर्ब ९३ करोड स्वास्थ्यले पायो, जुन कुल बजेटको ६ दशमलव ४८ प्रतिशत हो । ०६९–०७० मा ६ दशमलव २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दा स्वास्थ्यले २५ अर्ब ४३ करोड पाएको थियो । त्यस्तै, ०७०/०७१ मा स्वास्थ्यक्षेत्रको रकम बढे पनि कुल बजेटको प्रतिशत भने घटाइयो । उक्त वर्ष स्वास्थ्यले ३० अर्ब ४३ करोड पाउँदा कुल बजेटको ५ दशमलव ८८ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा स्वास्थ्यका लागि ३३ अर्ब ५२ करोड अर्थात् कुल बजेटको ५ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएको थियो ।०७२/०७३ मा स्वास्थ्यले ३६ अर्ब ९५ करोड पायो, जुन कुल बजेटको ५ प्रतिशत मात्र थियो ।

संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान जारी भएको वर्ष ०७२ सम्म स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा माथि बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । तर, नयाँ संविधानले प्रत्येक नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्यसेवाको ग्यारेन्टी गरेपछि भने स्वास्थ्यको बजेट बढ्नुको साटो झन् अस्वाभाविक रूपमा घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा स्वास्थ्यक्षेत्रले कुल बजेटको जम्मा ३ दशमलव ८३ प्रतिशत पाएको देखिन्छ । उक्त वर्ष स्वास्थ्यका लागि ४० अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा गएसँगै आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा भने स्वास्थ्यक्षेत्रम बजेटको प्रतिशत मात्र नभई अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै एकचौथाइ बजेट रकम नै घट्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ घटाएर करिब ३१ अर्ब ७८ करोड मात्र स्वास्थ्यले पायो, जुन कुल बजेटको २ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्र हो । त्यसैगरी, चालू आर्थिक वर्ष (०७५/०७६) मा स्वास्थ्यका लागि ३४ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरियो, जुन कुल बजेटको २ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र हो । अर्थले स्वास्थ्यमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि पनि चालू आर्थिक वर्षकै जति अर्थात् २ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब ४८ करोड बजेटको सिलिङ निर्धारण गरेर तदनुरूप नै बजेट पेस गर्न मन्त्रालयलाई भनेको छ ।

स्वास्थ्यमा मौलिक हक कार्यान्वयनको उल्टो दिशामा सरकार
नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ, जसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले संविधान जारी भएपछिका प्रत्येक बजेटमा स्वास्थ्यको हिस्सा भारी मात्रामा बढाउनुपर्ने थियो । तर, नयाँ संविधानको कार्यान्वयनपछि बजेटमा स्वास्थ्यको हिस्सा अश्वाभाविक रुपमा घट्दै जानुले सरकार नागरिकलाई संवैधानिक हकको आपूर्ति गराउनेतर्फ नभई ठिक उल्टो दिशामा हिँडिरहेको पुष्टि हुन्छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेबमोजिमको स्वास्थ्यसेवा नागरिकले पाउनका लागि सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्यको हिस्सा बढाउन कन्जुस्याइँ गर्न नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । नगरिकको पहिलो सरोकार र आवश्यकताका रुपमा रहेको स्वास्थ्यसेवा सरकारको पनि पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा प्रतिवर्ष स्वास्थ्यको बजेट प्रतिशत घटाइनु वास्तवमै अस्वाभाविक र अव्यावहारिक हो ।

आइसियूमा बेड पाउनका लागि बिरामीले लामो समयसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । दिनहुँ धेरै बिरामी कान्तिमा आइसियू बेड नपाएका कारण निजी अस्पतालको दशौँ गुना महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् भने निजीमा पहुँच नहुने बालबालिकाको सघन उपचारसेवाबाट विमुख हुँदा ज्यानैसमेत जाने गरेको नमिठो अनुभव जनतासित छ ।

के भन्छन् प्रमुख अस्पतालका निर्देशक ?

यही अवस्था हो भने अस्पताल बन्दै हुन्छ

डा. गणेश राईनिर्देशक, कान्ति बाल अस्पताल

मुलुकको एक मात्र केन्द्रयस्तरको सरकारी बाल अस्पताल कान्तिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा २१ करोड ८४ लाख अनुदान बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, ०७५/०७६ मा बढाउनुपर्नेमा उल्टै २ करोड घटाएर बजेट विनियोजन गरेको अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश राई बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना बाँकी छँदै बजेट सकिएको डा. राईको गुनासो छ । ‘आर्थिक वर्ष सकिन अझै ४ महिना बाँकी छ, तर मन्त्रालयले दिएको बजेट सकिसक्यो,’ निर्देशक डा. राई भन्छन्, ‘बजेट अभाव हुँदा प्रयोगशालाका लागि चाहिने केमिकल, एक्स–रेका लागि आवश्यक फिल्म तथा अस्पताल सफा राख्नका लागि सामग्रीसमेत खदिर गर्न पैसा छैन, जसले गर्दा बिरामीले राम्रो सेवा पाउन सकेका छैनन् भने अस्पताल दुर्गन्धित हुन पुगेको छ ।’

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि मन्त्रालयले १९ करोड २० लाखको सिलिङ पठाएको छ ।  कान्ति बाल अस्पतालमा ५२ आइसियू बेडमध्ये ३७ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । तर, तोकिएकै सिलिङमा बजेट विनियोजन हुने हो भने २० वटा पनि आइसियू बेड सञ्चालन गर्न नसकिने डा. राई बताउँछन् ।

कन्तिमा आइसियूसेवा अत्यधिक माग छ । आइसियूमा बेड पाउनका लागि बिरामीले लामो समयसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । दिनहुँ धेरै बिरामी कान्तिमा आइसियू बेड नपाएका कारण निजी अस्पतालको दशौँ गुना महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् भने निजीमा पहुँच नहुने बालबालिकाको सघन उपचारसेवाबाट विमुख हुँदा ज्यानैसमेत जाने गरेको नमिठो अनुभव जनतासित छ । तर, बजेट अभावका कारण कान्तिले भएका आइसियू बेड पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । अस्पतालमा बजेट सकिएसँगै केही नर्स तथा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएको निर्देशक डा. राईले जानकारी दिए ।

तलब खुवाउनसमेत समस्या छ

डा. कृष्ण पौडेल निर्देशक, भरतपुर अस्पताल

भरतपुर अस्पतालका लागि विगतका वर्षहरूमा सरकारले १७ करोडसम्म अनुदान दिँदै आएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा अस्पतालका लागि सरकारले ६ करोड ९ लाख मात्र नियमित बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अनुदान निकासा कम भएको हुँदा आर्थिक वर्ष सकिन ५ महिनाअगावै बजेत सकिएकाले कर्मचारीलाई तलव खुवाउनसमेत समस्या परेको अस्पतालका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन् । सरकारले अस्पताललाई अघिल्लो वर्ष ३ करोड पुँजीगत अनुदान दिएको थियो ।

‘अस्पतालका कर्मचारीका लागि मात्रै १४ करोड खर्च हुन्छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘तर, मन्त्रालयलाई जति हारगुहार गर्दा पनि अति न्यून मात्र बजेट दिँदै आएको छ ।’

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि मन्त्रालयले अस्पताललाई १७ करोडको सिलिङ पठाएको छ । तर, अस्पतालका सबै आवश्यकता हेर्ने हो भने वार्षिक ४० करोड आवश्यक पर्ने डा. पौडेलको भनाइ छ ।
अस्पतालमा एमआरआई मेसिन, ल्याब, पिआइसियू, आकस्मिकसेवाका लागि भवन आवश्यक रहेको डा. पौडेल बताउँछन् ।

उपकरण किन्न समस्या छ
डा. केदार सेन्चुरी
निर्देशक, वीर अस्पताल

देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो अस्पताल वीरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने गरेको अनुदान अपर्याप्त रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा मन्त्रालयले वीरका लागि १ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

०७६/०७७ लागि पनि मन्त्रालयले १ अर्ब ४७ करोडको सिलिङ पठाएको अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले बताए । उक्त रकम अस्पतालका लागि पर्याप्त नभएको सेन्चुरीको भनाइ छ ।

अस्पतालमा विभागअनुसार उपकरण किन्ने, सर्जिकल भवन, दुवाकोटमा बन्न लागेको भवन निर्माण र फर्निचर खरिद गर्नुपर्नेछ । ‘अस्पतालमा भएका उपकरणहरू मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ, जसका लागि बजेटका अपर्याप्त हुने देखिन्छ,’ निर्देशक सेन्चुरीले भने, ‘भएका सेवा–सुविधालाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने, कतिपय विभागका उपकरण बिग्रिएर बसेका छन्, त्यसलाई मर्मत गर्ने, नयाँ उपकरण खरिद गर्ने, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालबीचको बाटोलाई व्यवस्थित गर्नेजस्ता भावी योजना छन्, जुन तोकिएको बजेतको सिलिङभित्र रहेर सम्भव देखिँदैन ।’

अनुदान पर्याप्त छ

डा. जागेश्वर गौतमनिर्देशक, प्रसूतिगृह

थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा सरकारले आवश्यकताअनुसार अनुदान दिइरहेको छ । २०७५/०७६ का लागि मन्त्रालयले ५० करोड उपलब्ध गराएको निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन् ।

मन्त्रालयले नियमिततर्फ ४० करोड र पुँजीगततर्फ १० करोड अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । ‘सरकारले दिएको अनुदानमा पर्याप्त छ,’ निर्देशक डा. गौतम भन्छन्, ‘सरकारले दिएको अनुदानमा बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत नयाँ भवनको निर्माण गरिरहेका छौँ ।’

अस्पतालले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि मन्त्रालयसँग ३६ करोड बजेट माग गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै