उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभावका चुनौतीलाई चिर्दै र क्रमिक रुपमा पूर्ति गर्दै स्वास्थ्यनीति कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । स्वास्थ्यनीति सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले नयाँ आवश्यकता र औचित्यलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य नीति जारी भएको दाबी गरे ।
मन्त्री यादवले २०४८ र २०७१ का स्वास्थ्यनीतिको जगमा टेकेर नयाँ स्वास्थ्यनीति आएको दाबी गरे । उनले नयाँ स्वास्थ्यनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विशेषज्ञ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, अन्य जनशक्ति, सेवा–सुविधा तथा स्रोतसाधनको व्यापक अभाव रहे पनि त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्ने बताए ।
‘हामीले यसका लागि स्वास्थ्यमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट चाहिन्छ भनिरहेका छौँ, लक्ष्यमा पुग्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नयाँ नीति प्रयास हो ।’
मन्त्री यादवले राष्ट्रिय स्वास्थ्यनीति स्वस्थ तथा सुखी जीवनलक्षित सचेत नागरिक उत्पादनको सोच र साधन–स्रेतको अधिकतम तथा प्रभावकारी परिचालन गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने धेयमा आधारित भएको बताए ।
नयाँ स्वास्थ्यनीतिले ‘स्वस्थ तथा सुखी जीवनलक्षित सजग र सचेत नागरिक’लाई भावी सोचका रुपमा लिएको छ ।
साधन–स्रोतको अधिकतम एवं प्रभावकारी प्रयोग गरी सहकार्य र साझेदारीमार्फत नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु नीतिको धेय रहेको छ । त्यसैगरी, संघीय संरचनामा सबै वर्गका नागरिकका लागिसबैसामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य नयाँ नीतिले लिएको छ ।
२५ नीति
नयाँ स्वास्थ्यनीतिमार्फत सरकारले स्वास्थ्यका २५ वटा नीति तय गरेको छ । यी नीतिअन्तर्गत रणनीतिहरु निर्धारण गरिएका छन् । १४६ वटा रणनीतिको अख्तियार गरी २५ वटा नीतिको मार्गमार्फत सरकारले ६ वटा उद्देश्य प्राप्त गर्न खोजेको छ, जसको केन्द्रमा स्वस्थ नागरिक छन् ।
१. सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट तोकिएबमोजिम निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ।
२. स्वास्थ्य बिमामार्फत विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
३. सबै नागरिकलाई आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
४. स्वास्थ्य प्रणालीलाई संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनर्संरचना, सुधार एवं विकास तथा विस्तार गरिनेछ।
५. स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणाअनुरूप प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्क तथा प्रशामक सेवालाई एकीकृत रूपमा विकास तथा विस्तार गरिनेछ।
६. स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य तथा साझेदारीलाई प्रवर्धन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नुका साथै स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानका क्षेत्रमा निजी, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन एवं संरक्षण गरिनेछ।
७. आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग तथा होमियोप्याथिक लगायतका चिकित्सा प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा विकास र विस्तार गरिनेछ।
८. स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन जनसंख्या, भूगोल र संघीय संरचनाअनुरूप सीप मिश्रित दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गरिनेछ।
९. सेवाप्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जवाफदेही र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्हरूको संरचनाको विकास, विस्तार तथा सुधार गरिनेछ।
१०. गुणस्तरीय औषधि तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै, कुशल उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण, वितरणलाई नियमन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत पहुँच एवं समुचित प्रयोग सुनिश्चित गरिनेछ।
११. सरुवा रोग, किटजन्य रोग, पशुपछीजन्य रोग, जलवायु परिवर्तन र अन्य रोग तथा महामारी नियन्त्रणलगायत विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको एकीकृत उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ।
१२. नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास तथा विस्तार गरिनेछ।
१३. पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्न, मिसावटयुक्त तथा हानिकारक खानालाई निरुत्साहित गर्दै गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्यपदार्थको प्रवर्धन, उत्पादन, प्रयोग र पहुँचलाई विस्तार गरिनेछ।
१४. स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप गुणस्तरीय बनाउँदै अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र तथ्यहरूलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा स्वास्थ्य पद्धतिको विकासमा प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ।
१५. स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय तथा प्रविधिमैत्री बनाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ।
१६. स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनाको हक तथा सेवाग्राहीले उपचारसम्बन्धी जानकारी पाउने हकको प्रत्याभूति गरिनेछ।
१७. मानसिक स्वास्थ्य, मुख, आँखा, नाक कान घाँटी स्वास्थ्य सेवालगायतका उपचार सेवालाई विकास र विस्तार गरिनेछ।
१८. अस्पताललगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गरिनेछ।
१९. स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत, संगठनात्मक तथा व्यवस्थापकीय संरचनामा समयानुकूल परिमार्जन तथा सुधार गर्दै सुशासन कायम गरिनेछ।
२०. जीवनपथको अवधारणाअनुरूप सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, किशोर–किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य, प्रौढ तथा जेष्ठ नागरिकलगायतका सेवाको विकास तथा विस्तार गरिनेछ।
२१. स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत तथा विशेष कोषको व्यवस्था गरिनेछ।
२२. बढ्दो सहरीकरण, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइजस्ता विषयहरूको समयानुकूल व्यवस्थापन गर्दै यसबाट हुने जनस्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूलाई समाधान गरिनेछ।
२३. जनसांख्यिक तथ्यांक व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरी निर्णय प्रक्रिया तथा कार्यक्रम तर्जुमासँग आबद्ध गरिनेछ।
२४. प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्दै संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि एकद्वार स्वास्थ्य पद्धतिको विकास तथा विस्तार गरिनुका साथै वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषणलगायतका वातावरणीय प्रदूषणका साथै खाद्यान्न प्रदूषणलाई वैज्ञानिक ढंगले नियमन तथा नियन्त्रण गरिनेछ।
२५. आप्रवासन प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि समुचित व्यवस्थापन गरिनेछ।
नयाँ स्वास्थ्यनीति सार्वजनिकका क्रममा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै
वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताको परिवर्तनको अपेक्षा अनुरुप आएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ ले गाउँ गाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने गरि संरचनागत विकास, विस्तार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजि क्षेत्रको लगानी र सहभागितालाई प्रबर्धन गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को मर्म तथा भावना अनुरुप जनसहभागितामुलक निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जोड दिएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को औचित्य
विद्यमान समस्या तथा चुनौतीहरूको सम्बोधन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, खास गरी गाउँ गाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी नागरिकको संविधानप्रदत्त हक सुनिश्चित गर्न एवं संघीय संरचनाअनुरूप विद्यमान स्वास्थ्य नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गरी संघीयतामा आधारित राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति प्रतिपादन गर्न आवश्यक छ। स्वास्थ्यमा सर्बब्यापी पहुँच सम्बन्धि नेपालले गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि एवं नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूमा प्राप्त सफलतालाई कायम राख्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागिसमेत यो नीति प्रतिपादन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६/२/१० को बैठकबाट स्वीकृत भएको छ ।
निर्देशक सिद्धान्त
संघीय संरचनाअनुसारको स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत संविधानप्रदत्त नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न यो नीति प्रतिपादन गरिएको छ।
यस नीति अन्तर्गत ६ वटा उद्देश्य, २५ वटा नीति तथा १४६ रणनीति रहेका छन्
भावी सोच – स्वस्थ तथा सुखी जीवनलक्षित सजग र सचेत नागरिक।
ध्येय – साधन स्रोतको अधिकतम एवं प्रभावकारी प्रयोग गरी सहकार्य र साझेदारीमार्फत नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने
लक्ष्य – राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले संघिय संरचनामा सबै वर्गका नागरिकका लागि सामाजिक न्याय तथा सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग सुनिश्चित गर्ने
समेटिएका नौला तथा बिशेष नीति तथा रणनीतिहरु :
– सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट तोकिएबमोजिमका निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा
– स्वास्थ्य बिमामार्फत विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच
– सबै नागरिकलाई आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच
– हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हरेक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल (primary hospital), प्रदेशअन्तर्गत द्वितीय तहको अस्पताल (secondary hospital), प्रादेशिक अस्पतालहरू र संघअन्तर्गत रहने गरी अति–विशिष्टिकृत अस्पतालहरू (super specialized hospital) र संघअन्तर्गत नै रहने गरी हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक विशिष्टिकृत अस्पताल (tertiary hospital) र एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना
– प्रत्येक प्रदेशमा एक रिफरेन्स प्रयोगशाला तथा निदान केन्द्र स्थापना
–संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा फिजियोथेरापी सेवासहितको पुनर्स्थापना तथा प्रशामक सेवा केन्द्र स्थापना
– राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना
– स्वस्थ रहनु नागरिक स्वयंको जिम्मेवारी हो भन्ने तथ्यलाई स्वास्थ्य सचेतनामार्फत अभिवृद्धि गर्दै स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धन
– स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच (universal health coverage) को अवधारणाअनुरूप प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक तथा प्रशामक सेवालाई एकीकृत रूपमा विकास तथा विस्तार
– नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास तथा विस्तार
– बहुक्षेत्रीय समन्वयमार्फत लागू पदार्थको नियन्त्रण तथा मदिराको प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्दै सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, वितरण तथा प्रयोगको प्रभावकारी नियमन गरिनेछ।
– सबै किसिमका वातावरणीय प्रदूषण तथा विकास निर्माणको कारणले जनस्वास्थ्यमा हुने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण लागि तथा स्वस्थ जीवनशैलीका लागि साइकल लेन, सार्वजनिक पार्कको निर्माणलगायत विषय कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय तथा पैरवी
– प्रमुख लोकमार्गहरुमा ट्रमा सेवा केन्द्र संचालन
– प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक सुबिधासम्पन्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था
– हवाई उद्धारका लागि हवाई एम्बुलेन्सको विकास
– आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको व्यवस्था
– आयुर्वेद, पञ्चकर्म, योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको विशिष्टिकृत सेवासहितको राष्ट्रिय आयुर्वेद, योग तथा पञ्चकर्म केन्द्रको स्थापना गरी यी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनमा टेवा पुर्याउने गरी क्रमशः संघीय संरचनाबमोजिम विस्तार
– स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि एक संघीय नियमनकारी संयन्त्रको (प्रत्यायन निकाय) स्थापना तथा विकास
– उच्च माध्यमिक विद्यालयसम्म प्रत्येक विद्यालयमा न्यूनतम १ जना स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने
– तोकिएका उद्योग, व्यवसाय तथा आयोजनाको जनस्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकनको लागि मापदण्ड, संयन्त्र तथा तहगत कार्यक्षेत्रको निर्धारण
– ‘एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी – एक स्वास्थ्य संस्था‘ को अवधारणालाई सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्रमशः लागू गर्ने तथा सरकारी अस्पतालहरूमा विस्तारित अस्पताल सेवा ((extended hospital services कार्यान्वयन
– समयानुकूल मिडवाइफ, अस्पताल व्यवस्थापन, मेडिकल लिडरसिप, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र जस्ता विशिष्टिकृत जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्ने
– स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको विकास तथा विस्तारका लागि एकीकृत छाता ऐनको व्यवस्था गर्ने
– स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यावसायिक परिषद्हरूलाई एकीकृत छाता ऐन बनाई संघीय ढाँचाअनुरूप विकास तथा प्रदेश तहमा विस्तार
– स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो कार्य र सेवाप्रति जवाफदेही बनाउन कार्यदक्षताका आधारमा पारिश्रमिक र सुविधा (Performance based pay and incentive) को व्यवस्था गर्ने
– मानव अंग प्रत्यारोपण तथा अंगदान सेवालगायत, मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट अंगदान सेवालाई व्यवस्थित गर्ने
– जेनेरिक प्रिस्क्रिप्सन (generic prescription) र दक्ष प्राविधिकसहितको अस्पताल फार्मेसीको सञ्चालन गर्ने
– ई–हेल्थलाई संस्थागत गर्दै मोबाइल हेल्थ, टेलिमेडिसिनलगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको विकास, विस्तार तथा नियमन गरिने साथै सेवाग्राहीको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विवरणको विद्युतीय अभिलेखन
– प्राथमिक मानसिक स्वास्थ्य, मुख, आँखा, नाक, कान, घाँटी स्वास्थ्य सेवालगायतका विशेष उपचार सेवालाई पालिकास्तरसम्म विकास र विस्तार।
– पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्न, मिसावटयुक्त तथा हानिकारक खानालाई निरूत्साहित गर्दै गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्यपदार्थको प्रवर्धन, उत्पादन, प्रयोग र पहुँचलाई विस्तार ।
– जीवनपथको अवधारणा (Life Course Approach) अनुरूप सुरक्षित मातृत्व, बालस्वास्थ्य, किशोर–किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य, प्रौढ तथा जेष्ठ नागरिकलगायतका सेवालाई पालिकास्तरसम्म विकास र विस्तार गर्ने ।
– स्वास्थ्य सेवामा व्यक्तिगत खर्च (out of pocket expenditure) कम गर्ने र लागत प्रभावकारिताका आधारमा स्वास्थ्यमा वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्ने विषयलाई समेट्दै एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्तीय रणनीति तर्जुमा ।
– सूर्तीजन्य, मदिराजन्यलगायतका स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने अन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्वको अधिकतम हिस्सा जनस्वास्थ्य प्रवर्धनलगायतका कार्यक्रममा लगानी गरिने।
– बढ्दो सहरीकरण, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइसराइजस्ता विषयहरूको समयानुकूल व्यवस्थापन गर्दै यसबाट हुने जनस्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूको समाधान ।
– प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्दै संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि एकद्वार स्वास्थ्य पद्धतिको विकास तथा विस्तार गरिनुका साथै वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण लगायतका वातावरणीय प्रदूषणका साथै खाद्यान्न प्रदूषणलाई वैज्ञानिक ढंगले नियमन तथा नियन्त्रण ।
– आप्रवासन प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि समुचित व्यवस्थापन तथा आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था ।
आगामी कार्ययोजना : बिस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने; बिषयगत रणनीतिहरुको तर्जुमा; ऐन, नियम र कानून निर्माण तथा संसोधन गर्ने; संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिबृध्दी गर्ने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजीत राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६
सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलन, १६ आषाढ २०७६
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासचिव डा. पुष्पा चौधरीले राजीनामा स्वीकृत गरिदिन सरकारसमक्ष पुनः निवेदन दिएकी छिन् । यद्यपि, विद्यमान अवस्थामा उनको राजीनामा स्वीकृतिबारे पुनर्विचार हुने अवस्था नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । यसअघि राजीनामा दिएर स्वीकृत नहुँदै विश्व स्वास्थ्य संगठनमा जागिर सुरु गरेकी डा. चौधरीको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकृत गरेको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यक्षेत्रमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको म्यादथप तथा नयाँ नियुक्तिबारे मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरेको छ । सोमबार उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यदवले मन्त्रीस्तरबाट चारबुँदे निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयले मंगलबार निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र खेलेको छ ।
