राजीनामा स्वीकृत गराउन स्वास्थ्यसचिव डा. चौधरीको याचना, मन्त्रालयमा दिइन् पुनर्विचार निवेदन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासचिव डा. पुष्पा चौधरीले राजीनामा स्वीकृत गरिदिन सरकारसमक्ष पुनः निवेदन दिएकी छिन् । यद्यपि, विद्यमान अवस्थामा उनको राजीनामा स्वीकृतिबारे पुनर्विचार हुने अवस्था नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । यसअघि राजीनामा दिएर स्वीकृत नहुँदै विश्व स्वास्थ्य संगठनमा जागिर सुरु गरेकी डा. चौधरीको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकृत गरेको थियो ।

विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले कुनै पनि पदमा जागिर तथा फेलोसिपका लागि दरखास्त दिनुअघि सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, डा. चौधरीले राजीनामा दिएर स्वीकृत नभई १ नोभेम्बरदेखि नै डब्लुएचओको जागिर सुरु गरेकी थिइन् । उनले डब्लुएचओको आकर्षक पद ‘पी फाइभ’को जिम्मेवारी भारतमा सम्हालेकी थिइन् ।

स्वीकृतिविना जागिर सुरु गरेकाले कानुनतः सरकारले फिर्ता बोलाउन तथा कारबाहीसमेत गर्न सक्ने भएपछि उनको डब्लुएचओको आकर्षक जागिर र सचिव पद दुवै धरापमा परेको छ । त्यसैले उनी अहिले जुनकुनै मूल्यमा राजीनामा स्वीकृत गराउन शक्तिकेन्द्र धाइरहेको स्रोतको भनाइ छ । यसैक्रममा उनले केही दिनअघि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेर राजीनामा स्वीकृत गराइदिन आग्रह गरेकी थिइन् । मन्त्रीसँगको भेटपछि उनले लिखित रूपमै राजीनामा स्वीकृतिका लागि पुनः निवेदन दिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको बताइएको छ ।

१८ असोज ०७५ मा सरकारले डा. चौधरीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । त्यसलाई अटेरी गर्दै डा. चौधरी सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् । अदालतबाट सरुवा फिर्ताको आदेश ल्याएर स्वास्थ्यमै हाजिर भएसँगै सरकारलाई अटेरी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत डा. चौधरीसित रुष्ट भएको बताइन्छ । त्यसपछि उनलाई कमजोर बनाउन स्वास्थ्यमा दुईवटा सचिवको व्यवस्था गरिएपछि डा. चौधरी जिम्मेवारीमा खुम्चिँदै आएकी थिइन् । सरकारसित तिक्तता कायमै रहिरहँदा उनले डब्लुएचओमा जाने निर्णय लिएकी थिइन् । तर, सरकारले बाटो नखोलिदिएपछि उनी समस्यामा परेकी हुन् ।

राजीनामा दिएर सम्पर्कविहीन भएकी डा. चौधरी सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया बढाउँदा ‘यता न उता’को हुने खतरा बढेपछि अहिले जेजसरी भए पनि राजीनामा स्वीकृत गराउन लागिपरेको स्रोतको भनाइ छ । १७ कात्तिमका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. चौधरीको राजीनामा अस्वीकृत गरी मन्त्रालयलाई जानकारी पठाएको थियो । तर, राजीनामा अस्वीकृत भएको पत्र नबुझी उनी सम्पर्कविहीन भएकी थिइन् । उनको सेवाअवधि अझै २ वर्ष बाँकी छ । सरकारले विनास्वीकृति डब्लुएचओको जागिरमा हाजिर भएका कारण कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएमा डा. चौधरी फिर्ता बोलाइन तथा पेन्सनसमेत नपाउने गरी सरकारी सेवाबाट बर्खास्तीमा पर्न सक्नेछिन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

४६८ वैद्यको समायोजन सूची सार्वजनिक, गुनासो गर्ने १२०, नगर्ने ३४८

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४ सय ६८ वैद्यको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको छ । समायोजित हुनेमा गुनासो दर्ता गरेका १ सय २० र गुनासो नगरेका ४ सय ४८ वैद्य छन् ।

मन्त्रालयले वैद्य, वरिष्ठ वैद्य र वैद्य निरीक्षक गरी ३ तहका वैद्यको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको हो । बिहीबार सार्वजनिक सूचीमा अधिकांश वैद्यको समायोजन स्थानीय सरकारमातहत गरिएको छ । स्थानीयसँगै प्रदेश सरकारमातहत समायोजन पदस्थापन हुने वैद्यको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।

गुनासो गर्ने 

गुनासो नगर्ने

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

१३ सय ९० स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण सुरु, कहाँ–कहाँ बन्दै छन् ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ हजार ३ सय ९० स्वास्थ्यसंस्थाको निमार्ण सम्पन्न गर्ने भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै ‘एक वडा, एक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणासार २ वर्षभित्र सबै वडामा स्वास्थ्य सस्था बनाइसक्ने गरी आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुको निमार्ण गर्न लागेको हो । जसअनुरुप प्रदेश १ मा २ सय ४४, प्रदेश २ मा २ सय ४५, प्रदेश ३ मा १ सय ८८, गण्डकी प्रदेशमा १सय ४३, प्रदेश ५ मा २सय ००, कर्णाली प्रदेशमा १ सय ९७, सुदुरपश्चिममा १ सय ७३ स्वास्थ्य केन्द्र निमार्ण हुनेछ ।

प्रदेशअनुसार स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाको अनुपातका आधारमा नयाँ बन्ने संरचनाहरूको स्थान तय गरिएको हो । स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरुमा क्रमश स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिदैँ जाने मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य संस्था निमार्णका लागि सम्न्धित स्थानीय तहलाई लागत अनुमानको ३५ प्रतिशत हुन आउने रकम अनुदानको रुपमा वितीय हस्तान्तरण गरिने र बाँकी रकम कार्य प्रगतिको आधार दिइने बताइएको छ ।

मन्त्रालयको नीति, योजना महाशाखाका अनुसार आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निमार्णका लागि मन्त्रालयले छनोट गरेका वडाहरुमा यसै आर्थिक वर्षबाट समन्धित स्थानीय तहले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ । सेवा प्रवाह गर्दा कम्तीमा खोप,परिवार नियोजन,गर्भवती एवम् शिशु जाँच, साधारण प्रसुती, नवजात शिशु सेवा, डट्स सेवा, पोषण,मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगहरुको, औषधि वितरण, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, सामान्य उपचार लगायतका स्वास्थ्य सेवाको समुचित व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्ने छ ।

आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक न्युतम जनशक्ति (हेल्थ असिस्टेन्ट वा अ.हेव १ जना स्टाफ नर्स वा अनमी १ जना । र कार्यालय सहयोगी १ जना गरी ३ जना विद्यमान ऐन÷नियमावली निर्देशन बमोजिम करारमा लिई काममा लगाउनु पर्ने छ । भवन निर्माण गर्दा वडाको जनसंख्या ७ हजार वा बढी भएको र १६ आनासम्म जमिन उपलब्ध भएमा प्रसूतिसेवासहितको भवन र जनसंख्या ७ हजारभन्दा कम र जमिन ९ आनासम्म भए प्रसूतिसेवाबाहेकका आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण गरिनेछन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजनले दोहोरो सकसमा कर्मचारी : पत्र लिएर जाँदा हाजिर गराइँदैन, गुनासोमा लेनदेनको बार्गेनिङ

 

कैलाली घर भएकी फूलमती चौधरी कालिकोटको स्वास्थ्यचौकी लालुमा अनमी पदमा कार्यरत छिन् । उनले घरपायक पदस्थापनका लागि समायोजन फर्म भरेकी थिइन्, तर उनलाई यथास्थानमै समायोजन गरियो । समायोजनमा चित्त नबुझेर पहिलोपटक गुनासो दर्ता गराइन्, तर उनलाई फाजिलमा राखियो । पुनः दोस्रोपटक गुनासो भरिन्, तर उनको कुनै सुनुवाइ भएन । ‘समायोजनले आफ्नो घरपायक ठाउँमा ल्याउला भनेको त झन् प्रदेश नै फरक पारिदियो,’ आँखा रसिला बनाउँदै चौधरीले हेल्थपोस्टसित दुखेसो पोखिन्, ‘पैसा हुने र चिनजानका मानिसको काम एकैछिनमा हुन्छ, तर हामीजस्ता निमुखाले महिनौँ मन्त्रालय धाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ हुँदैन ।’ उनी समायोजन सच्याउनकै लागि भनेर काठमाडौं आएको १५ दिन भइसक्यो, दिनको २ हजारको हाराहारीमा खर्च लगाएर होटेलमा बस्दै आएकी छिन् ।

प्युठान नगरपालिकाअन्तर्गत धर्मावती स्वास्थ्यकेन्द्रमा कार्यरत हरिप्रसाद जोसी हेल्थअसिटेन्टका रूपमा कार्यरत छन् । समायोजनको फर्म भर्दा उनले गौमुती गाउँपालिका माग गरेका थिए । तर, उनको फर्म स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै हरायो । पुनः गुनासो दर्ता गराउन उनी मन्त्रालयको कोठा चहारिरहेका छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारीले जुनियरलाई प्राथमिकतामा राखेर सिनियरलाई जुनियरमातहात काम लगाइरहेको जोसीको दुखेसो छ ।

आजभोलि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रांगण भरिभाउ देख्न सकिन्छ । बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म स्वास्थ्यका कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी गुनासो लिएर मन्त्रालय प्रांगण निवेदन दर्ता गराउन बसिरहेका छन् । देशमा तिहारको रमझमले छोइसकेको छ, तर यी कर्मचारीलाई आफ्नो गुनासो सुनुवाइ भई पत्र लिएर कार्यालयमा जान पाए ठूलै लडाइँ जित्छु जस्तो भएको छ ।

मन्त्रालयका केही कर्मचारीले गुनासो सुनुवाइ गरिदिने नाममा बार्गेनिङ गरेर पैसा लिने गरेको स्वास्थ्यकर्मीले आरोप लगाउँदै आएका छन् । ‘जसले भनेजति पैसा दिन सक्छ, उसले छिनभरमै आफूले भनेको ठाउँमा समायोजनको चिठी पाइरेको छ,’ गुनासो लिएर मन्त्रालयका कोठा चहारिरहेका एक स्वास्थ्यकर्मीले भने ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १० महिनादेखि कर्मचारी समायोजनमा संघर्ष गरिरहेको छ । तर, हालसम्म पनि समायोजनको विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । समायोजनको विषयले मन्त्रालयबाट हुने अन्य कामकारबाहीलाई समेत प्रभावित बनाइरहेको छ ।

आजभोलि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रांगण भरिभाउ देख्न सकिन्छ । बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म स्वास्थ्यका कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी गुनासो लिएर मन्त्रालय प्रांगण निवेदन दर्ता गराउन बसिरहेका छन् । देशमा तिहारको रमझमले छोइसकेको छ, तर यी कर्मचारीलाई आफ्नो गुनासो सुनुवाइ भई पत्र लिएर कार्यालयमा जान पाए ठूलै लडाइँ जित्छु जस्तो भएको छ । कतिपय कर्मचरी दूरदराजबाट पदस्थापन पत्र बुझ्न १५ दिनसम्म होटेलमा बस्दै आएका छन् । मन्त्रालय धाउनु नै उनीहरूको दैनिकी बनेको छ ।

मन्त्रालय प्रांगणमा बूढा–बूढी, गर्भवतीदेखि लिएर युवा–युवतीको ठूलै भिड छ । आफूले मागेको ठाउँमा समायोजन नगरेको वा पद परिवर्तन भएको भन्दै कर्मचारीले समायोजनमा असहमति जनाउँदै आएका छन् । गुनासो दर्ता गर्न मन्त्रालयपरिसर आइपुगेका कर्मचारीको समस्या अनेक छन् । मन्त्रालयबाट उनीहरूले एउटै जवाफ पाउँदै आएका छन्– काम हुँदै छ, बिस्तारै मिल्दै जान्छ ।

यता मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् समायोजन गुनासो सम्बोधन समितका संयोजक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ समायोजनको ९९ प्रतिशत काम सकिसकेको बताउँछन् । ‘ल्याब असिटेन्डको समायोजनको प्रारम्भिक चिठी ९९ प्रतिशत दिएका छौँ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आत्तिरहनुपर्ने कुनै कुरा छैन ।’ उनले ९९ प्रतिशत समायोजन सकिएको बताइरहँदा, मन्त्रालयमा दैनिक हजारौँको संख्यामा गुनासो लिएर आउनेक्रम भने रोकिएको छैन ।

पत्र लिएर खटाइएको कार्यालयमा जाँदा स्थानीय तहले हाजिर गराउँदैनन्
समायोजन भएपछि पत्र लिएर जाँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई हाजिर गर्न दिएको छैन । ‘महानगपालिकाले मन्त्रालयसँगका मान्छेसँग बसेर कुरा गर्नुपर्छ, अनि मात्र हाजिर गराउँछौँ भन्छन्,’ काठमाडौंमा समायोजन गरिएकी एक महिला कर्मचारी भन्छिन्, ‘यता मन्त्रालयमा समायोजन भएको ठाउँमै काम गर्नुहोस् भन्दै आएका छन् । हामीले कसको कुरा सुन्ने ? यता–उता चहार्दाचहार्दै २ महिना बितिसक्यो ।’

मन्त्रालयले दरबन्दी नभएका स्थानमा र पद तथा तह नमिल्ने गरी समायोजन गरेको छ, जसका कारण स्थानीय तहलाई उनीहरुलाई हाजिर गराउन समस्या भइरहेको छ । मन्त्रालयले दरबन्दी नै नभए पनि वा पद नमिले पनि हाजिर गराएर काम लगाउनू भनेर सूचना गर्दै छ । यस्तोमा समायोजन समस्या लामै समयसम्म बल्झिरहने निश्चित छ ।

मन्त्रालयले गत शुक्रबारदेखि गुनासो नलिने सूचना जारी गरे पनि गुनासो दर्ता गराउन आउनेक्रम नरोकिएपछि पछि एकमुष्ठ गुनासो लिने बताएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो गुनासोको सु्नुवाइ कहिले गर्ला भन्ने कौतुहल कर्मचारीको छ ।

दैनिक हजारौँ गुनासो आइरहँदा मन्त्रलय भन्छ– समायोजनको काम ९९% सकियो
यता मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् समायोजन गुनासो सम्बोधन समितका संयोजक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ समायोजनको ९९ प्रतिशत काम सकिसकेको बताउँछन् । ‘ल्याब असिटेन्डको समायोजनको प्रारम्भिक चिठी ९९ प्रतिशत दिएका छौँ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आत्तिरहनुपर्ने कुनै कुरा छैन ।’ उनले ९९ प्रतिशत समायोजन सकिएको बताइरहँदा, मन्त्रालयमा दैनिक हजारौँको संख्यामा गुनासो लिएर आउनेक्रम भने रोकिएको छैन ।

दोस्रोपटक गुनासो दर्ता गराएका ६ हजारमध्येका १ हजारको गुनासो सम्बोधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबैको गुनासो जायज नभएका कारण केही जायज गुनासोको मात्र सुनुवाइ हुने श्रेष्ठको भनाइ छ । समायोजनमा सुरुकै अवस्थामा त्रुटि देखिएको र केही कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न गाह्रो भइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजन गुनासो दर्ताको म्याद सकिएको २ सातासम्म पनि निवेदन नरोकिएपछि मन्त्रालयले भन्यो– शुक्रबारदेखि दर्ता गर्दैनौँ

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका समायोजित कर्मचारीको समायोजन त्रुटि वा अन्य कुनै जायज गुनासा भए सच्याउन तीन सातादेखि लिँदै आएको गुनासो निवेदन शुक्रबारदेखि नलिने जनाएको छ । १७ असोजमै गुनासो निवेदन दर्ताका लागि तोकिएको समयावधि सकिए पनि कर्मचारीले दसैँपछि पनि निरन्तर मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराइरहेपछि बिहीबार सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले १ कात्तिकदेखि निवेदन नलिने जनाएको हो ।

मन्त्रालयले वैद्य र ल्याब असिस्टेन्टको भने अझै पनि गुनासो लिइने जनाएको छ । यी दुई पदको समायोजन सूची भर्खरै मात्र सार्वजनिक भएकाले उनीहरुलाई केही दिन थप समय लागिएको मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत शम्भु काफ्लेले बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा गुनासो व्यवस्थापन एवम् सहजीकरण समितिका संयोजक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बिहीबार जारी गरेको सूचनामा वैद्य र ल्याब असिस्टेन्टबाहेक अन्य कर्मचारीका गुनासा शुक्रबारदेखि नलिने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले समायोजित भई पदस्थापनको पत्र पाएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई गुनासो निवेदन दर्ता गर्न ९ देखि १७ असोजसम्मको समय दिएको थियो । यद्यपि, तोकिएको समय सकिए पनि अनमी, अहेवलागायतले हालसम्म पनि निवेदन दिइरहेका थिए । यसरी अनन्तकालसम्म निवेदन लिइरहने हो भने योक्रम नरोकिने भएकाले शुक्रबारदेखि निवेदन नलिने सूचना जारी गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारको परिपत्र

नेपाल सरकारले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको पोषण कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरूलाई परिपत्र गरेको छ । स्थानीयस्तरमा आवश्यक निर्देशन तथा समन्वय अभावमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन भइरहेको पोषण कार्यक्रम नियमित हुन नसकेको गुनासा आएका कारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका सबै स्थानीय तहलाई नियमितता दिन पत्राचार गरेको हो ।

पहिला जिल्लाबाट सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम हाल स्थानीय तहमा सञ्चालन हुँदा केही कार्यक्रम अलमलमा परेको स्वास्थ्यसेवा विभागअन्तर्गको पोषण शाखाका पोषणविद् उत्तम आचार्य बताउँछन् । केही पालिकालाई आफ्नो दायित्व के हो, कुन–कुन कार्यक्रम लागू भएका छन् भन्ने विषयमा जानकारी नभएका कारण पनि कार्यक्रम रोकिन गएको आचार्यको भनाइ छ ।

४१, ५६ र ४६ जिल्लामा सञ्चालनमा छन् यी ३ पोषण कार्यक्रम
नेपाल सरकार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा देशका १ सय ४३ स्थानीय तहमा पोषण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । ४१ जिल्लामा लागू कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय जाने तथा नजाने किशोरीलाई साप्ताहिक रूपमा आइरन फोलिक एसिड खुवाउँदै आइएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर, खोटाङ, पाँचथर, भोजपुर, बारा, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट, सर्लाही, पर्सा, सप्तरी, दोलखा, बर्दिया, जुम्ला, मुगु, उदयपुर, जाजरकोट, कालिकोटलगायत जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।

शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम भने देशमा ५६ जिल्लाका सम्पूर्ण पालिकामा नियमित रूपमा सञ्चालनमा छ । यसअन्तर्गत पाँचथर, झापा, मोरङ, सुनसरी, ओखलढुंगा, खोटाङ, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, काठमाडौं, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, बर्दिया, पूर्वी रुकुम, बाग्लुङ, अछाम, बाजुरालगायत जिल्ला छन् ।

त्यसैगरी, सूक्ष्म पोषकतत्व (बाल–भिटा) खुवाउने कार्यक्रम ४६ जिल्लाका सम्पूर्ण पालिकामा नियमित रूपमा सञ्चालनमा छ । मोरङ, धनुषा, सिन्धुली, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, पाल्पा, काभ्रे, डोटी, धादिङ, अछामलगायत जिल्लामा यो कार्यक्रम चलिरहेको छ ।

मन्त्रालयको परिपत्र र कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका स्थानीय तहको विवरण  :

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

४८०० स्वास्थ्यकर्मीले दिए गुनासो निवेदन, प्रायः अनमी र अहेव, अधिकांशको सिकायत पद परिवर्तन र अपायक

फाइल तस्बिर

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समायोजन भई पदस्थापनपत्र पाइसकेका कर्मचारीमा कुनै गुनासो भए प्रमाण र उपयुक्त कारणसहित निवेदन दिन दिएको समयसीमा शुक्रबार (आज) सकिँदै छ । गुनासो निवेदन दर्ता गर्ने अन्तिम दिन अपराह्न २ बजेसम्म ४ हजार ८ सय कर्मचारीले मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तिम दिन निवेदन दिनेको चाप खासै नदेखिएकाले बाँकी २ घण्टामा केही निवेदन थपिए पनि ५ हजार नकट्ने अनुमान मन्त्रलयको छ ।

मन्त्रालयले ९ असोजमा सूचना जारी गर्दै समायोजनपछि पदस्थापनपत्र पाइसकेका कर्मचारीमा आफ्नो समायोजनसम्बन्धी कुनै गुनासो भए १७ असोजसम्म प्रमाण, आधार र कारणसहित निवेदन पेस गर्न आह्वान गरेको थियो । मन्त्रालयले दोस्रोपटक दिएको गुनासो गर्ने मौकामा विशेषगरी अनमी र अहेवले मात्र गुनासो निवेदन दर्ता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गुनासो दर्ताको समयसीमा शुक्रबार सकिएपछि मन्त्रालयले दसैँ सकिएलगत्तै प्राप्त गुनासा संकलन, अध्ययन, विश्लेषण गरी पर्याप्त कारण र आधार भएमा समायोजन संशोधन गर्ने जनाएको छ । समायोजनको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जनाउँदै मन्त्रालयले दसैँ, तिहार, छठलगायत चाडपर्व सकिएपछि छिट्टै समायोजन टुंगोमा पुग्ने बताएको छ ।

गुनासो निवेदन दर्ता गराएका अधिकांशले आफूलाई अपायक पर्दाको कठिनाइ र पद परिवर्तन भएको प्रति सिकायत प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रमुख शम्भु काफ्लले जानकारी दिए । कर्मचारीले गरेको गुनासो संकलनपछि तिनको विस्तृत अध्ययन–विश्लेषण गरी पर्याप्त कारण, आधार र प्रमाण देखिएमा मात्र गुनासो सम्बोधन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । निवेदन आह्वानको समयमै मन्त्रालयले यो सर्त राखिसकेको छ । मन्त्रालयले ३१ भदौमा समायोजित कर्मचारीमा आफ्नो समायोजनप्रति कुनै गुनासो भए त्यसको सम्बोधनका लागि सिफारिस गर्न ‘गुनासो व्यवस्थापन र सहजीकरण समिति’ गठन गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले दोस्रोपटक दिएको गुनासो गर्ने मौकामा विशेषगरी अनमी र अहेवले मात्र गुनासो निवेदन दर्ता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गुनासो निवेदन दर्ता गराएका अधिकांशले आफूलाई अपायक पर्दाको कठिनाइ र पद परिवर्तन भएको प्रति सिकायत प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रमुख शम्भु काफ्लले जानकारी दिए ।

गुनासो दर्ताका क्रममा अधिकांश कर्मचारीले आफू कार्यरत स्थानमै समायोजन गरिदिनुपर्ने माग राखेका छन् । पद परिवर्तन भएर समायोजन भएको तथा आफूलाई अपायक पर्ने ठाउँमा समायोजन गरिदिएको भन्दै कर्मचारीले त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् । मन्त्रालयले समायोजनको अन्तिम सूची प्रकाशन भई कार्यरत निकायमा समायोजनपत्र प्राप्त नभएसम्म जो जुन स्वास्थ्यसंस्था वा कार्यालयमा कार्यरत छ, सोही कार्यालयमा रहेर सेवाप्रवाह गरिरहन सबै कर्मचारीमा पुनः आग्रह गरेको छ ।

गुनासो दर्ताको समयसीमा शुक्रबार सकिएपछि मन्त्रालयले दसैँ सकिएलगत्तै प्राप्त गुनासा संकलन, अध्ययन, विश्लेषण गरी पर्याप्त कारण र आधार भएमा समायोजन संशोधन गर्ने जनाएको छ । समायोजनको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जनाउँदै मन्त्रालयले दसैँ, तिहार, छठलगायत चाडपर्व सकिएपछि छिट्टै समायोजन टुंगोमा पुग्ने बताएको छ ।

यसअघि लामो कसरतपछि सामान्यले दिएको स्वास्थ्यको समायोजन सूचीमा व्यापक त्रुटि भेटिएपछि स्वास्थ्यले कर्मचारीलाई गुनासो दर्ता गर्ने समय दिएको थियो । त्यतिवेला करिब १३ हजार गुनासो दर्ता गराएका थिए । त्यसमध्ये ७ हजार ७ सय ४० गुनासालाई जायज ठहर गर्दै तिनमा समायोजन सच्याउन गुनासो सम्बोधन प्राविधिक उपसमितिले सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा मन्त्रालयले चरणबद्ध रुपमा समायोजन सूची सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहका ९,२१० अहेवको समायोजन सूची सार्वजनिक, गुनासो गर्ने ३,०३५, नगर्ने ६,१७५

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ९ हजार २ सय १० अहेवको समायोज सूची सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रकाशित सूचीमा चौथो तहका अहेव, पाँचौँ तहका सिनियर अहेव र छैटौँ तहका अधिकृतस्तरका अहेव छन् ।

समायोजितमध्ये गुनासो दर्ता गराएका ३ हजार ३५ गुनासो दर्ता नगराएका ६ हजार १ सय ७५ अहेव छन् । अधिकांश अहेवको समायोजन स्थानीय सरकारमातहत गरिएको छ ।

गुनासो गर्ने अहेवको समायोजन सूची

गुनासो नगर्ने अहेवको समायोजन सूची

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डेंगु नियन्त्रण सरकारको काबुबाहिर, ४० दिनमा थपिए १५०० संक्रमित, मन्त्रालय भन्छ– उपचार गर्न सक्छौँ, तर नियन्त्रण हाम्रो काबुमा रहेन

सरकारले साढे ३ महिनादेखि फैलिएको डेंगुको संक्रमण काबुबाहिर गएको जनाएको छ । डेंगु नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारका सबैखाले प्रयास प्रभावहीन बनेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अब सरकारबाट मात्र डेंगुको नियन्त्रण सम्भव नभएको जनाउ दिएको हो ।

डेंगु नियन्त्रणका लागि महिनौँदेखि चालिएका सबै सरकारी प्रयास प्रभावहीन सिद्ध भएपछि र विज्ञहरूले नयाँ नियन्त्रणका कार्यक्रम दिन नसकेपछि बिहीबार मन्त्रालयले सीमित पत्रकारको उपस्थितिमा अन्तरमन्त्रालय छलफल तथा सरोकारवालाको बैठक आयोजना गरी डेंगु नियन्त्रण सरकारको एकल प्रयासले सम्भव नभएको जनायो । सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि डेंगुको फैलावट नरोकिएकाले अब जनताको तहबाट मात्र डेंगु नियन्त्रण सम्भव रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । अब जन–जनले स्वयम् लामखुट्टेबाट बच्ने उपायको अवलम्बन गरेर मात्र डेंगु नियन्त्रण सम्भव भएको जनाउँदै मन्त्रालयले डेंगु नियन्त्रणका लागि आमजनतासँग अपिल गरेको छ ।

पछिल्लो समय देशका ६ वटा प्रदेशमा डेंगुको संक्रमण फैलिनेक्रम जारी छ । कर्णाली प्रदेशबाहेक मलुकका आधिकांश जिल्लामा फैलिएको डेंगुका कारण यस आर्थिक वर्षमा ३ जनाले मृत्युवरण गरिसकेका छन् भने झन्डै साढे ३ महिनादेखि चलाइएको नियन्त्रण अभियान निष्फलसिद्ध भएको छ । गर्मी सुरु भएसँगै वैशाख अन्तिम साताबाट सुरु भएको डेंगुको संक्रमण नियन्त्रणका अनेकन प्रयासका बाबजुद पनि झन्–झन् फैलावटमा तीव्रता दिँदै छ । संक्रमणको साढे ३ महिना पुग्नै लाग्दा हालसम्म ५ हजारभन्दा बढी संक्रमणको सिकार बनेका छन् । पछिल्ला ४० दिनमा मात्र १ हजार ५ सयभन्दा बढी संक्रमित थपिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।

‘सिपाही संघमा, बन्दुक प्रदेशमा र गोली स्थानीय तहमा भएपछि एकअर्कामा दोषारोपणबाहेक के काम हुन्छ त ?’

डेंगुले प्रतिदिन महामारीको रूप लिँदै गए पनि नियन्त्रणको जिम्मा पाएको निकाय भने निरीह देखिएको छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार एकअर्कामा दोष थुपार्दै मुख हेराहेर गरेर बसेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा ४२ जिल्ला डेंगु प्रभावित बनिसकेका छन् । डेंगु नियन्त्रण काबुबाहिर जानुमा तीन तहका सरकारबीच तालमेल मिल्न नसक्नु कारण भएको सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञले बताउँदै आएका छन् । डेंगु रोकथामका लागि ३ वटै सरकारले जति नै बजेट, जनशक्ति र श्रम खर्चिए पनि बालुवामा पानीबराबर भएको छ ।

‘सरकारले उपचार गर्न सक्छ, तर नियन्त्रण वशमा छैन’
अन्तरमन्त्रालय समन्वय तथा सरोकारवालासितको छलफल कार्यक्रममा विभागीय मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव तथा अन्य जिम्मेवार अधिकारीहरूको एउटै निष्कर्ष रह्यो– अब सरकारले डेंगुको उपचार गर्न सक्छ, तर नियन्त्रण काबुमा रहेन । सरकारले सबैखाले नियन्त्रणका अस्त्रहरूको प्रयोग गरिसक्दा पनि रोग फैलिनेक्रम नरोकिएकाले अब नियन्त्रण जनताको हातमा पुगेको अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ । ८५ वटा स्थानीय तहमा खोज र नष्ट गर अभियान चलाइसकेको तर रोग नियन्त्रणमा प्रभावकारी बन्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारले मात्र डेंगु नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले सबै पक्ष मिलेर गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले मात्र सकेन, अब सबै मिलेर परास्त गर्नुपर्यो,’ मन्त्री यादवले भने । राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले डेंगु नियन्त्रणका लागि सबै स्थानीय तहमा करोडभन्दा बढी बजेट पठाएर सबैखाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि रोग नियन्त्रणमा आउन नसकेको बताए । स्थानीयमा जागरुकताबाहेक अरु उपायले नियन्त्रण सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो ।

स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीले सरकारले गरेर डेंगु नियन्त्रण नभएकाले अब जनताले गर्नुपर्ने बताइन् । डेंगु नियन्त्रण मन्त्रालयको काबुबाहिर गएको उनको आशय थियो । ‘विषादी छर्किएर भएन, लोकल लेभलमा गयौँ, सबैखाले सम्भावित कार्यक्रम चलायौँ,’ सचिव चौधरीले भनिन्, ‘अब पब्लिक जागरुक नभई नियन्त्रण सम्भव भएन ।’ उपचारसम्बन्धी प्रोटोकलको फलो नहुँदा पनि समस्या भएको उनको भनाइ थियो । दसैँमा काठमाडौंमा डेंगुको महामारी फैलिन सक्ने जोखिम रहेको अधिकारीहरूको भनाइ थियो । तसर्थ, सबैलाई लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने उपायबारे सचेत रहन अधिकारीहरूले अपिल गरेका छन् ।

सेना परिचालनदेखि लार्भा भेटिएमा घरधनीलाई दण्डित गर्ने विषयमा छलफल गर्दै अधिकारी
मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले डेंगु नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । सन् २००९ मा चितवनमा डेंगुको महामारी फैलिँदा सेना परिचालन गरेको स्मरण गराउँदै उनले अब पनि लामखुट्टेको वासस्थान नष्ट गर्न सेना परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । रोग नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन गर्न सकिने भनाइ मन्त्री यादवको पनि थियो ।

राज्यमन्त्री डा. यादवले जनता स्वयंको पहलविना रोग नियन्त्रणमा आउन नसक्ने बताए । डा. यादवले कसैको घरमा लामखुट्टेको वासस्थान तथा लार्भा पाइएमा घरधनीलाई दण्ड गर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने बताए । समग्रमा डेंगु नियन्त्रण सरकारको काबुबाट टाढा गइसकेको र जनताको हातमा गएको अधिकारीहरूको आशय थियो ।

सिपाही संघमा, बन्दुक प्रदेशमा र गोली स्थानीय तहमा हुँदा समस्या
दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण डेंगुजस्ता कीटजन्य रोग नियन्त्रण गर्न नसकेको स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशक डा. सुशील प्याकुरेल बताउँछन् । ‘हिजोका दिनमा केन्द्रस्तरबाट दिएको निर्देशनबाट स्थानीय तहमा भएका संस्थाहरू तुरुन्तै परिचालित हुन्थे र कामको प्रतिफल आउँथ्यो,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘आज स्थानीय तहको एउटा कर्मचारीलाई चलाउन प्रदेश सरकारलाई गाह्रो छ । त्यस्तै, प्रदेशमा रहेका कर्मचारीलाई निर्देशन दिन केन्द्रलाई गाह्रो भएको अवस्था छ ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तालमेल हुन नसकेका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको महानिर्देशक डा. प्याकुरेलको भनाइ छ । ‘हाल सिपाही संघमा, बन्दुक प्रदेशमा र गोली स्थानीय तहमा रहेका छन्,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘तीनै तहको तालमेल नमिल्दा रोगले यो रूप लिइरहेको छ ।’

चालू आर्थिक वर्षको साउनयता सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ र ३ मा डेंगुको संक्रमण फैलिएको छ । ४० दिनको अवधिमा यी दुई प्रदेशमा १ हजार १ सय २२ जनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको छ । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा ३ सय ३९, प्रदेश ५ मा ५६, प्रदेश २ मा १४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ जनामा संक्रमण भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।

हेल्थपोस्टको सन्देश : अब डेंगुबाट आफैँ बच्न यी उपाय अपनाउनुहोस्–
– लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुपर्छ ।
– घरवरपर पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी पुर्नुपर्छ ।
– घरनजिक कुनै पनि किसिमका झाडी राख्नुहुँदैन ।
– लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न झुलको प्रयोग गर्ने वा लामखुट्टेको धूप वा क्रिम प्रयोग गर्नुपर्छ ।
– झ्याल–ढोकामा जाली राख्नुपर्छ ।
– शरीर पूरै ढाक्ने कपडा लगाउनुपर्छ ।
– सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ ।
– आफ्नो घरवरिपिर मात्र नभई समुदाय, समाजलाई पनि सफासुग्घर राख्न मद्दत गर्नुपर्छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजन नटुंगिँदा रोकियो स्वास्थ्यकर्मीको स्तरवृद्धि, थामपुर पार्न मन्त्रालयको कोसिस

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समायोजनको प्रक्रिया टुंगिएलगत्तै कर्मचारीको पदनाम र स्तरवृद्धिको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको छ । कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया लम्बिँदा लामो समयदेखि स्तरवृद्धि रोकिँदा स्तरवृद्धिका लागि योग्य कर्मचारीको गुनासो बढ्दै गएपछि सोमबार सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले यस्तो आश्वासन दिएको हो ।

मन्त्रालयले समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी द्रुततम गतिमा काम भइरहेको जनाएको छ । समायोजन भएको पत्र कर्मचारी कार्यरत भएकै कार्यालयमा द्रुत साधनमार्फत पठाउने व्यवस्था मिलाइएको समेत मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले समायोजनको काम द्रुततम गतिमा भइरहेकाले हालका लागि बाढीपहिरोलगायत प्रकोपका क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई तत्तत् स्थानमै सेवा दिइरहनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

के हो स्तरवृद्धि ? समस्या के हो ?
स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुसार प्रत्येक ६ महिनामा योग्यता पुगेका कर्मचारीको स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्था छ । यसअघि प्रत्येक वर्ष माघ र साउन महिनामा स्तरवृद्धिका लागि योग्यतासहित दाबी पेस गरेका कर्मचारीको नियमानुसार स्तरवृद्धि गर्ने गरिएको थियो । तर, गत माघमा समायोजनको कारण देखाउँदै स्तरवृद्धिको फाइल बन्द गरिएको थियो । यसपटक साउनमा समेत समायोजन नटुंगिएका कारण स्तरवृद्धिको प्रक्रिया बढ्न नसकेपछि स्वास्थ्यका करिब १ हजार कर्मचारी मारमा परेका हुन् ।

ऐनअनुसार स्वास्थ्यका कर्मचारीले सेवाअवधिभर बढीमा २ पटक स्वतः स्तरवृद्धिको सुविधा पाउँछन् । नियुक्ति तथा बढुवाको ५ वर्ष पूरा गरेको र त्यसअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रमा कम्तीमा २ वर्ष सेवा गरेको अथवा अति दुर्गम क्षेत्रको हकमा कम्तीमा १ वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीले स्तरवृद्धिका लागि दाबी पेस गर्न सक्छन् । यसरी कर्मचारीले निवेदन दिएमा तोकिएको सर्त पूरा गरेको पाइएमा उसको स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्था छ । स्तरवृद्धिका लागि वर्षमा २ पटक आवेदन खोल्ने गरिएको छ । त्यसैगरी, एकपटक स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीको माथिल्लो शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको अवस्थामा तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको समय सेवा गरेपश्चात् तोकिएको अवधि पूरा गरेपछि दोस्रोपटक स्तरवृद्धि हुने प्रावधान छ । तर, समायोजनका नाममा लामो समय स्तरवृद्धि रोकिएका कारण कर्मचारीमा गुनासो बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले सोमबार लेटरप्याड र स्ट्याम्प र मितिविनाको सूचनामार्फत थामपुर पार्ने कोसिस गरेको हो ।

२०५४ सालमा स्वास्थ्यसेवा ऐन जारी हुनुपूर्व निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत नियुक्त भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीले भने स्वास्थ्यसेवा ऐनअन्तर्गतको स्तरवृद्धिको सुविधा पाउने गरेका थिएनन् । तर, उनीहरूले आफूले पनि ऐनअन्तर्गतको सुविधा पाउनुपर्ने मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले उनीहरूको पक्षमा फैसला दिएको छ । अदालतको आदेशपछि मन्त्रालयले उनीहरूको विषयसमेत टुंगो लगाएको छैन ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

८–१०औँ तहका झन्डै दुई दर्जन विधाका चिकित्सक तथा ७–१०औँ तहका ६ विधाका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यका विभिन्न तह र विधाका गरी ५ सयभन्दा बढी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार सार्वजनिक गरिएको सूचीमा आठौँ, नवौँ र दशौँ तहका झन्डै दुई दर्जन विधाका चिकित्सक छन् भने बाँकी सातौँदेखि १०औँ तहसम्मका अधिकृत कर्मचारी छन् ।

२६ असारदेखि २ साउनसम्म विभिन्न मितिमा भएका नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार कुल १२ विधाका समायोजन सूची सार्वजनिक गरिएको हो । समायोजित हुनेमा सबैभन्दा बढी आठौँ तहका आयुर्वेदिक चिकित्सक ८८ जना छन् । त्यसपछि, कर्मचारीतर्फ सातौँ तथा आठौँ तहका ६४ जना जनस्वास्थ्य अधिकृतको समायोजन भएको छ । त्यस्तै, नवौँ तहका कन्सल्टेन्ट सर्जन र १०औँ तहका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट सर्जन गरी ३१ जनाको समायोजन सूची सार्वजनिक गरिएको छ । नवौँ तहका ३ जना न्युरोसर्जन समायोजित भएका छन् । १०औँ तहका ३ जना वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट युरो सर्जनको पनि समायोजन सूची आएको छ ।

नवौँ र १०औँ तहका ३१ जना कन्सल्टेन्ट सर्जन तथा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट सर्जनको समायोजन सूची सार्वजनिक गरिएको छ । त्यस्तै, पेडियाट्रिक सर्जनतर्फ नौ र १०औँ तह गरी जम्मा तीनजना समायोजित भएका छन् । त्यसगरी, नवौँ र १०औँ तहका २३ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट तथा वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको पनि समायोजन सूची सार्वजनिक गरिएको छ । त्यस्तै, नवौँ र १०औँ तहकै ३७ जना कन्सल्टेन्ट अब्स्टेट्रिसियन एन्ड गाइनोकोलोजिस्टको पनि समायोजन सूची आएको छ ।

त्यसैगरी, नवौँ र १०औँ तहका कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन, क. मेडिकल जनरलिस्ट, क. मे. अंकोलोजिस्ट, क. चेस्ट फिजिसियन, क. नेफ्रोलोजिस्ट, क. न्युरोलोजिस्ट, क. कार्डियोथोरासिक सर्जन, क. ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिस्ट सर्जन, प्लास्टिक सजर्नको पनि समायोजन टंगो लागेको छ ।
त्यस्तै, सातौँ र आठौँ तहका फिजियोथेरापिस्ट तथा आठौँ तहका होमियोप्याथी चिकित्सकको समेत समायोजन गरिएको छ । सातौँ र आठौँ तहका मेडिकल रेकर्डर, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षकको समेत समायोजन सूची आइतबार नै सार्वजनिक भएको छ । नवौँ र १०औँ तहको फरेन्सिक मेडिकल अधिकृतको पनि समायोजन सूची आएको छ ।

नर्सिङतर्फ सातौँ तहका कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत तथा आठौँ तहका वरिष्ठ कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत गरी १४ जनाको समायोजन सूची आएको छ । त्यस्तै, १०औँ तहका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक तथा नवौँ तहका उपस्वास्थ्यप्रशासक गरी ४ जना समायोजित भएका छन् ।

समायोजनमा परेका चिकित्सक तथा अधिकृत कर्मचारीमध्ये अधिकांश संघअन्तर्गत समायोजित भएका छन् भने केहीलाई संघअन्तर्गत पुलमा राखिएको छ । केही चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई प्रदेशअन्तर्गत समायोजन गरिएको छ ।

यस्तो छ समायोजन सूची

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

करार कर्मचारीको म्यादथप तथा नियुक्तिसम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लियो निर्णय, यस्ता छन् निर्णयका चार बुँदा

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यक्षेत्रमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको म्यादथप तथा नयाँ नियुक्तिबारे मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरेको छ । सोमबार उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यदवले मन्त्रीस्तरबाट चारबुँदे निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयले मंगलबार निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र खेलेको छ ।

मन्त्रालयमातहतका सम्पूर्ण कार्यालय तथा स्वास्थ्यसंस्थामा कर्मचारीको अभाव हुन नदिन मन्त्रीस्तरबाट करारको म्यादथप तथा नियुक्तिका लागि ४ वटा निर्णय गरिएको हो । आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै कतिपय करारमा नियुक्त चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको म्याद सकिएको छ भने कतिपय स्थानमा कर्मचारी अभावमा सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ । यस्तोमा जनशक्ति अभावमा स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा अवरोध आउन नदिन मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरूलाई जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बाटो खोलिदिएको हो ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारमातहतका कार्यालय तथा स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति तथा म्यादथपका लागि मन्त्रालयले गरेको ४ बुँदे निर्णयमा नियुक्ति तथा म्यादथपका सर्तहरूसमेत निर्धारण गरेको छ । निर्णयमा करारमा नियुक्ति वा म्यादथप गर्न पाउने वा नपाउने अवस्था र अधिकार प्रत्यायोजनको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

करारमा नियुक्ति भई २ वर्षसम्म म्याद थप भइसकेका चिकित्सक तथा कर्मचारीको हकमा म्यादथप गर्न नमिल्ने भएकाले नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया बढाउने, म्याद सकिएका अन्य कर्मचारीको हकमा ६ महिनाका लागि म्याद थप गर्ने, स्वीकृत दरबन्दी नभएको पदमा नियुक्ति गर्न नहुने र यदि गरेमा त्यसको जिम्मेवारी नियुक्ति गर्ने अधिकारी वा निकायले नै उठाउनुपर्नेलगायत निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।

सरकारले स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति हुन नसकी सेवाप्रवाहमा समस्या सिर्जना भएको अवस्थामा निश्चित समयावधिका लागि करारमा कर्मचारी भर्ती गरी सेवा सुचारु गर्न करार निर्देशिका २०७२ जारी गरेको छ । सो निर्देशिकाको परीपालन गरेर नै करार कर्मचारीको म्यादथप तथा नियुक्ति गर्न सकिने भएकाले देशका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा उक्त निर्देशिका उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत मन्त्रालयले गरेको छ । यसरी करारमा कर्मचारी नियुक्ति वा म्याद थप गर्दा अतिरिक्त व्ययभार थपिने विषयमा ध्यान पुर्याउनसमेत मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई भनेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

नयाँ स्वास्थ्यनीति : ६ उद्देश्य, २५ नीति, १४६ रणनीति

उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभावका चुनौतीलाई चिर्दै र क्रमिक रुपमा पूर्ति गर्दै स्वास्थ्यनीति कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । स्वास्थ्यनीति सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले नयाँ आवश्यकता र औचित्यलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य नीति जारी भएको दाबी गरे ।
मन्त्री यादवले २०४८ र २०७१ का स्वास्थ्यनीतिको जगमा टेकेर नयाँ स्वास्थ्यनीति आएको दाबी गरे । उनले नयाँ स्वास्थ्यनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विशेषज्ञ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, अन्य जनशक्ति, सेवा–सुविधा तथा स्रोतसाधनको व्यापक अभाव रहे पनि त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्ने बताए ।
‘हामीले यसका लागि स्वास्थ्यमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट चाहिन्छ भनिरहेका छौँ, लक्ष्यमा पुग्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नयाँ नीति प्रयास हो ।’
मन्त्री यादवले राष्ट्रिय स्वास्थ्यनीति स्वस्थ तथा सुखी जीवनलक्षित सचेत नागरिक उत्पादनको सोच र साधन–स्रेतको अधिकतम तथा प्रभावकारी परिचालन गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने धेयमा आधारित भएको बताए ।

नयाँ स्वास्थ्यनीतिले ‘स्वस्थ तथा सुखी जीवनलक्षित सजग र सचेत नागरिक’लाई भावी सोचका रुपमा लिएको छ ।

साधन–स्रोतको अधिकतम एवं प्रभावकारी प्रयोग गरी सहकार्य र साझेदारीमार्फत नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु नीतिको धेय रहेको छ । त्यसैगरी, संघीय संरचनामा सबै वर्गका नागरिकका लागिसबैसामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य नयाँ नीतिले लिएको छ ।

२५ नीति
नयाँ स्वास्थ्यनीतिमार्फत सरकारले स्वास्थ्यका २५ वटा नीति तय गरेको छ । यी नीतिअन्तर्गत रणनीतिहरु निर्धारण गरिएका छन् । १४६ वटा रणनीतिको अख्तियार गरी २५ वटा नीतिको मार्गमार्फत सरकारले ६ वटा उद्देश्य प्राप्त गर्न खोजेको छ, जसको केन्द्रमा स्वस्थ नागरिक छन् ।

१. सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट तोकिएबमोजिम निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ।
२. स्वास्थ्य बिमामार्फत विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
३. सबै नागरिकलाई आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
४. स्वास्थ्य प्रणालीलाई संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनर्संरचना, सुधार एवं विकास तथा विस्तार गरिनेछ।
५. स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणाअनुरूप प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्क तथा प्रशामक सेवालाई एकीकृत रूपमा विकास तथा विस्तार गरिनेछ।
६. स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य तथा साझेदारीलाई प्रवर्धन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नुका साथै स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानका क्षेत्रमा निजी, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन एवं संरक्षण गरिनेछ।
७. आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग तथा होमियोप्याथिक लगायतका चिकित्सा प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा विकास र विस्तार गरिनेछ।
८. स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन जनसंख्या, भूगोल र संघीय संरचनाअनुरूप सीप मिश्रित दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गरिनेछ।
९. सेवाप्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जवाफदेही र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्हरूको संरचनाको विकास, विस्तार तथा सुधार गरिनेछ।
१०. गुणस्तरीय औषधि तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै, कुशल उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण, वितरणलाई नियमन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत पहुँच एवं समुचित प्रयोग सुनिश्चित गरिनेछ।
११. सरुवा रोग, किटजन्य रोग, पशुपछीजन्य रोग, जलवायु परिवर्तन र अन्य रोग तथा महामारी नियन्त्रणलगायत विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको एकीकृत उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ।
१२. नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास तथा विस्तार गरिनेछ।
१३. पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्न, मिसावटयुक्त तथा हानिकारक खानालाई निरुत्साहित गर्दै गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्यपदार्थको प्रवर्धन, उत्पादन, प्रयोग र पहुँचलाई विस्तार गरिनेछ।
१४. स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप गुणस्तरीय बनाउँदै अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र तथ्यहरूलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा स्वास्थ्य पद्धतिको विकासमा प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ।
१५. स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय तथा प्रविधिमैत्री बनाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ।
१६. स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनाको हक तथा सेवाग्राहीले उपचारसम्बन्धी जानकारी पाउने हकको प्रत्याभूति गरिनेछ।
१७. मानसिक स्वास्थ्य, मुख, आँखा, नाक कान घाँटी स्वास्थ्य सेवालगायतका उपचार सेवालाई विकास र विस्तार गरिनेछ।
१८. अस्पताललगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गरिनेछ।
१९. स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत, संगठनात्मक तथा व्यवस्थापकीय संरचनामा समयानुकूल परिमार्जन तथा सुधार गर्दै सुशासन कायम गरिनेछ।
२०. जीवनपथको अवधारणाअनुरूप सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, किशोर–किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य, प्रौढ तथा जेष्ठ नागरिकलगायतका सेवाको विकास तथा विस्तार गरिनेछ।
२१. स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत तथा विशेष कोषको व्यवस्था गरिनेछ।
२२. बढ्दो सहरीकरण, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइजस्ता विषयहरूको समयानुकूल व्यवस्थापन गर्दै यसबाट हुने जनस्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूलाई समाधान गरिनेछ।
२३. जनसांख्यिक तथ्यांक व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरी निर्णय प्रक्रिया तथा कार्यक्रम तर्जुमासँग आबद्ध गरिनेछ।
२४. प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्दै संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि एकद्वार स्वास्थ्य पद्धतिको विकास तथा विस्तार गरिनुका साथै वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषणलगायतका वातावरणीय प्रदूषणका साथै खाद्यान्न प्रदूषणलाई वैज्ञानिक ढंगले नियमन तथा नियन्त्रण गरिनेछ।
२५. आप्रवासन प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि समुचित व्यवस्थापन गरिनेछ।

नयाँ स्वास्थ्यनीति सार्वजनिकका क्रममा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै

वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताको परिवर्तनको अपेक्षा अनुरुप आएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ ले गाउँ गाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने गरि संरचनागत विकास, विस्तार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजि क्षेत्रको लगानी सहभागितालाई प्रबर्धन गरेको थियो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को मर्म तथा भावना अनुरुप जनसहभागितामुलक निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जोड दिएको थियो

 

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को औचित्य

विद्यमान समस्या तथा चुनौतीहरूको सम्बोधन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, खास गरी गाउँ गाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी नागरिकको संविधानप्रदत्त हक सुनिश्चित गर्न एवं संघीय संरचनाअनुरूप विद्यमान स्वास्थ्य नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गरी संघीयतामा आधारित राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति प्रतिपादन गर्न आवश्यक छ। स्वास्थ्यमा सर्बब्यापी पहुँच सम्बन्धि नेपालले गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि एवं नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूमा प्राप्त सफलतालाई कायम राख्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागिसमेत यो नीति प्रतिपादन गरिएको छ

 

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६//१० को बैठकबाट स्वीकृत भएको

 

निर्देशक सिद्धान्त

संघीय संरचनाअनुसारको स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत संविधानप्रदत्त नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न यो नीति प्रतिपादन गरिएको छ।

 

 

यस नीति अन्तर्गत वटा उद्देश्य, २५ वटा नीति तथा १४६ रणनीति रहेका छन्

 

भावी सोच स्वस्थ तथा सुखी जीवनलक्षित सजग सचेत नागरिक।

 

ध्येय साधन स्रोतको अधिकतम एवं प्रभावकारी प्रयोग गरी सहकार्य साझेदारीमार्फत नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने

 

लक्ष्य राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले संघिय संरचनामा सबै वर्गका नागरिकका लागि सामाजिक न्याय तथा सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच उपभोग सुनिश्चित गर्ने

 

समेटिएका नौला तथा बिशेष नीति तथा रणनीतिहरु :

सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट तोकिएबमोजिमका निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा

स्वास्थ्य बिमामार्फत विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच

सबै नागरिकलाई आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच

–  हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हरेक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल (primary hospital), प्रदेशअन्तर्गत द्वितीय तहको अस्पताल (secondary hospital), प्रादेशिक अस्पतालहरू संघअन्तर्गत रहने गरी अतिविशिष्टिकृत अस्पतालहरू (super specialized hospital) संघअन्तर्गत नै रहने गरी हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक विशिष्टिकृत अस्पताल (tertiary hospital) एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना

प्रत्येक प्रदेशमा एक रिफरेन्स प्रयोगशाला तथा निदान केन्द्र स्थापना

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा फिजियोथेरापी सेवासहितको पुनर्स्थापना तथा प्रशामक सेवा केन्द्र स्थापना

राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना

स्वस्थ रहनु नागरिक स्वयंको जिम्मेवारी हो भन्ने तथ्यलाई स्वास्थ्य सचेतनामार्फत अभिवृद्धि गर्दै स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धन

स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच (universal health coverage) को अवधारणाअनुरूप  प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक तथा प्रशामक सेवालाई एकीकृत रूपमा विकास तथा विस्तार

नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास तथा विस्तार

बहुक्षेत्रीय समन्वयमार्फत लागू पदार्थको नियन्त्रण तथा मदिराको प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्दै  सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, वितरण तथा प्रयोगको प्रभावकारी नियमन गरिनेछ।

सबै किसिमका वातावरणीय प्रदूषण तथा विकास निर्माणको कारणले जनस्वास्थ्यमा हुने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण लागि तथा स्वस्थ जीवनशैलीका लागि साइकल लेन, सार्वजनिक पार्कको निर्माणलगायत विषय कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय तथा पैरवी

प्रमुख लोकमार्गहरुमा ट्रमा सेवा केन्द्र संचालन

प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक सुबिधासम्पन्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था

हवाई उद्धारका लागि हवाई एम्बुलेन्सको विकास

आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको व्यवस्था

आयुर्वेद, पञ्चकर्म, योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको विशिष्टिकृत सेवासहितको राष्ट्रिय आयुर्वेद, योग तथा पञ्चकर्म केन्द्रको स्थापना गरी यी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनमा टेवा पुर्याउने गरी क्रमशः संघीय संरचनाबमोजिम विस्तार

स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि एक संघीय नियमनकारी संयन्त्रको (प्रत्यायन निकाय) स्थापना तथा विकास

उच्च माध्यमिक विद्यालयसम्म प्रत्येक विद्यालयमा न्यूनतम जना स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने  

तोकिएका उद्योग, व्यवसाय तथा आयोजनाको जनस्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकनको लागि मापदण्ड, संयन्त्र तथा तहगत कार्यक्षेत्रको निर्धारण

– ‘एक चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीएक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणालाई सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्रमशः लागू गर्ने तथा सरकारी अस्पतालहरूमा विस्तारित अस्पताल सेवा ((extended hospital services कार्यान्वयन

समयानुकूल मिडवाइफ, अस्पताल व्यवस्थापन, मेडिकल लिडरसिप, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र जस्ता विशिष्टिकृत जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्ने

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको विकास तथा विस्तारका लागि एकीकृत छाता ऐनको व्यवस्था गर्ने

स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यावसायिक परिषद्हरूलाई एकीकृत छाता ऐन बनाई संघीय ढाँचाअनुरूप विकास तथा प्रदेश तहमा विस्तार

स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो कार्य सेवाप्रति जवाफदेही बनाउन कार्यदक्षताका आधारमा पारिश्रमिक सुविधा (Performance based pay and incentive) को व्यवस्था गर्ने

मानव अंग प्रत्यारोपण तथा अंगदान सेवालगायत, मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट अंगदान सेवालाई व्यवस्थित गर्ने

जेनेरिक प्रिस्क्रिप्सन (generic prescription) दक्ष प्राविधिकसहितको अस्पताल फार्मेसीको सञ्चालन गर्ने

हेल्थलाई संस्थागत गर्दै मोबाइल हेल्थ, टेलिमेडिसिनलगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको विकास, विस्तार तथा नियमन गरिने साथै सेवाग्राहीको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विवरणको विद्युतीय अभिलेखन

प्राथमिक मानसिक स्वास्थ्य, मुख, आँखा, नाक, कान, घाँटी स्वास्थ्य सेवालगायतका विशेष उपचार सेवालाई पालिकास्तरसम्म विकास विस्तार।

पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्न, मिसावटयुक्त तथा हानिकारक खानालाई निरूत्साहित गर्दै गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्यपदार्थको प्रवर्धन, उत्पादन, प्रयोग पहुँचलाई विस्तार

जीवनपथको अवधारणा (Life Course Approach) अनुरूप सुरक्षित मातृत्व, बालस्वास्थ्य, किशोरकिशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य, प्रौढ तथा जेष्ठ नागरिकलगायतका सेवालाई पालिकास्तरसम्म विकास विस्तार गर्ने ।

स्वास्थ्य सेवामा व्यक्तिगत खर्च (out of pocket expenditure) कम गर्ने लागत प्रभावकारिताका आधारमा स्वास्थ्यमा वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्ने विषयलाई समेट्दै एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्तीय रणनीति तर्जुमा

सूर्तीजन्य, मदिराजन्यलगायतका स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने अन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्वको अधिकतम हिस्सा जनस्वास्थ्य प्रवर्धनलगायतका कार्यक्रममा लगानी गरिने।

बढ्दो सहरीकरण, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइसराइजस्ता विषयहरूको समयानुकूल व्यवस्थापन गर्दै यसबाट हुने जनस्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूको समाधान   

प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्दै संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि एकद्वार स्वास्थ्य पद्धतिको विकास तथा विस्तार गरिनुका साथै वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण लगायतका वातावरणीय प्रदूषणका साथै खाद्यान्न प्रदूषणलाई वैज्ञानिक ढंगले नियमन तथा नियन्त्रण  

आप्रवासन प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि समुचित व्यवस्थापन तथा आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था

 

आगामी कार्ययोजना : बिस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने; बिषयगत रणनीतिहरुको तर्जुमा; ऐन, नियम कानून निर्माण तथा संसोधन गर्ने; संघ, प्रदेश स्थानीय तहको क्षमता अभिबृध्दी गर्ने

 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजीत राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६

सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलन, १६ आषाढ २०७६

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै