३७% किशोरीको १८ वर्ष नपुगी विवाह र जोखिमपूर्ण गर्भाधान, २५ वर्षमा ३६% ले बढ्यो जनसंख्या

२५ वर्षीया जुनु श्रेष्ठको १५ वर्षको उमेरमा विवाह भयो । विवाहपश्चात् उनको पठन–पाठन गर्ने सपना अधुरै रह्यो । पढ्न जान्छु भन्दा घर–परिवार तथा स्कुलको शिक्षकबाटै उल्टै जुनुले अपमानजनक व्यवहार भोग्नुपर्यो । स्कुल पढ्ने सपना अधुरै भएपछि पढ्नुपर्ने उमेरमा सकी–नसकी घरको काम गर्न थालिन् । सानै उमेरमा यौनसम्पर्क भएका कारण यौनिबाट धेरै रगत बग्यो । विवाह भएको एक वर्षपछि अर्थात् १६ वर्षको उमेरमै जुनु आमा बनिन् । ‘घर–परिवारको दबाबमा बच्चा पाउनुपर्यो । बच्चा पाएपछि कसरी स्याहार–सुसार गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन,’ जुनु भन्छिन्, ‘बच्चालाई जन्डिस भएको पनि जानकारी भएन ।’ परिवारनियोजनका अस्थायी साधनबारे जनचेतना भएको भए सानै उमेरमा बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता नआउने जुनुको भनाइ छ ।

जुनुजस्तै १८ वर्ष नपुगी विवाह हुने र बच्चा जन्माउने किशोरीको संख्या खोज्ने हो भने कहालीलाग्दो तत्यांक मुलुकसामु छ । नेपालमा करिब ३७ प्रतिशत महिलाको १८ वर्ष नपुगी विवाह हुने र आमा बन्ने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन नीति–निर्माण आवश्यक : स्वास्थ्यमन्त्री यादव
१९ जुलाई, अर्थात्, विश्व जनसंख्या दिवसका अवसरमा बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले जनसंख्या वृद्धिदर सन्तुलन गर्न नसक्दा त्यसको प्रभाव पर्यावरण, बसोवास क्षेत्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा परेको बताएका छन् ।

‘नेपालको स्रोत र साधनले धान्न सक्ने जनसंख्या हुँदा त्यसले असन्तुलन पैदा गर्छ । जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन नीति–निर्माणको आवश्यकता अझै पनि पूरा हुन सकेको छैन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘जन्मदर घटाउनु मात्र समस्याको समधान होइन, जन्मिसकेकाहरू कसरी स्वस्थ्य राख्ने भन्ने प्रमुख चुनौती हो ।’ विगतका वर्षहरूमा बालमृत्युदर, मातृमृत्युदर केही मात्रामा घटे पनि हाल यथास्थानमा रहको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । ‘२५ प्रतिशत नेपालीले गरिबीको रेखामुनि रहेर जीवनयापन गरिरहेका छन् । मन्त्री यादवले भने, ‘आर्थिक रूपले विपन्न, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपले पछडिएका, पुराना रीतिरिवाज मान्ने सोच र प्रवृत्तिका कारण मातृमृत्युदर घट्न सकेको छैन ।’

मन्त्री यावदका अनुसार पिछडिएका हिमाली भेगमा र तराईका केही विपन्न नागरिकका बसोवास क्षेत्रमा बाल तथा मातृमृत्युदर बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्ने नीति भए पनि समयसापेक्ष नीति नभएको उनको भनाइ छ । ‘परिवारनियोजनका साधन मात्रै वितरण गरेर पुग्दैन, नीति तथा व्यवस्थापनको खाँचो छ । नेपालमा अन्य क्षेत्रमा जोड दिइए पनि जनसंख्याको विषय ओझेलमा परेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जति आकर्षण छ, त्यति जनसंख्या मन्त्रालयले पाउन सकेको छैन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यी दुवैलाई समानान्तर तथा महत्वका साथ लैजानु जरुरी छ ।’

कार्यक्रममा परिवारनियोजन संघका अध्यक्ष केपी विष्टले आइसिपिडीले जनसंख्या विकासका लागि नयाँ आयम थपेका कारण यसको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सम्बन्धित सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताए । आइसिपिडी लागू भएपश्चात् महिलाले आफ्नो शरीरबारे आफैँ निर्णय लिने, कहिले बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने, कतिवटा जन्माउने, जन्मान्तर कति राख्नेलगायत विषयमा जनचेतना विस्तार भएको उनले बताए ।

२५ वर्षमा विश्वमा २ अर्ब ५ करोड, नेपालमा ७५ लाख जनसंख्या बढ्यो, वृद्धिको अनुपात समान
सन् १९९४ मा विश्वको जनसंख्या ५ अर्ब ६६ करोड ५३ लाख, ७१ हजार ३ सय १९ थियो भने २०१९ मा आइपुग्दा ७ अर्ब ७१ करोड ५६ लाख ९६ हजार ३ सय ३७ पुगेको छ । त्यसैगरी, सन् १९९४ मा नेपालको जनसंख्या २ करोड १० लाख ५५ हजार ६ सय ६६ थियो भने हाल २ करोड ८६ लाख ३३ हजार १ सय ७८ रहेको सर्वेक्षणले देखाएका छन् । यद्यपि, आवधिक राष्ट्रिय जनगणना हुन भने अझै दुई वर्ष बाँकी छ । नेपालको १२औँ राष्ट्रिय जनगणना आगामी ०७८ सालमा मात्र हुनेछ ।
समग्र विश्व र नेपालको जनसंख्या वृद्धिको अनुपातको तुलना गर्दा विगत २५ वर्षमा नेपाल र विश्वको जनसंख्या लगभग समान अनुपातमै बढेको देखिन्छ । २५ वर्षमा नेपाल र विश्व दुवैको जनसंख्या करिब–करिब ३६ प्रतिशतले थपिएको छ ।

२२ प्रतिशत महिला शारीरिक हिंसामा
नेपालमा १५ देखि १९ वर्षका किशोरीमध्ये १७ प्रतिशत आमा बनिरहेका छन् । त्यसैगरी, १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका २२ प्रतिशत महिलाले १५ वर्षको उमेरदेखि नै शारीरक हिंसा भोगिरहेका छन् भने ७ प्रतिशतले यौनहिंसा भोगिरहेका छन् ।

नेपालले पछिल्ला दशकहरूमा मातृमृत्युदरमा सुधार गरेको छ । सन् १९९५ मा मातृमृत्युदर ६६० प्रतिलाख रहेकोमा सन् २०१५ मा आइपुग्दा २५८ मा घटेको छ । तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसूति गराउने दर सन् १९९६ मा ९ प्रतिशत रहेकोमा बढेर २०१६ मा ५८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, आधुनिक गर्भनिरोधक साधनको प्रयोगदर सन् १९९६ को २६ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०१६ मा ४३ प्रतिशत पुगेको छ ।

१५ लाख विवाहिता महिला आधुनिक गर्भनिरोधक साधनको पँहुचविहीन
नेपालले महिलाको स्वास्थ्यमा केही उपलब्धि हासिल गरे पनि लाखौँ महिला र किशोरीले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको उपभोग गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा प्रत्येक एक लाख जीवित जन्ममा २३९ आमाको मृत्यु भइरहेको छ । दिगो विकास लक्ष्यका अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा मातृमृत्युदर प्रत्येक एक लाख जीवित जन्ममा ७० मा झार्नुपर्नेछ, जुन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

सन् १९९४ मा इजिप्टको राजधानी कायरोमा जनसंख्या र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिपिडी) आयोजना भएको ठिक २५ वर्ष पुगेको छ । नेपाललगायत १७९ देशले हस्ताक्षर गरेको आइसिपिडीको कार्ययोजनाले विकासका प्रयासहरूमा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई केन्द्रमा राख्न जोड दिएको थियो । सन् १९९४ मा विश्वभर उल्लेखनीय प्रगति हासिल भए पनि धेरै महिला तथा किशोरीलाई अझै पनि आइसिपिडीको एजेन्डाले छुन सकेको छैन । नेपालको वर्तमानको आवश्यकता भनेको बाँकी रहेका अपूर्ण काम पूरा गर्न मार्गचित्र तयार गर्नुका साथै सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आइसिपिडीको एजेन्डा साकार बनाउनु नै हो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

निजीभन्दा वीर अस्पतालकै सेवा भरपर्दो : मन्त्री यादव

उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले निजी अस्पतालको भन्दा सरकारी अस्पताल वीरकै सेवा भरपर्दो रहेको बताएका छन् । नयाँ स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले महँगा निजी अस्पतालभन्दा राम्रो सेवा दिन सक्ने क्षमता वीर अस्पतालमा भएको बताए ।

‘अहिले पनि नेपालका बिरामीको ८७ प्रतिशतले त सरकारी अस्पतालबाटै सेवा लिइरहेका छन्,’ मन्त्री यादवले भने, ‘बाँकीले मात्रै निजी वा अन्य विभिन्न स्वास्थ्यसंस्थाबाट सेवा लिइरहेका छन् ।’ उनले सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप र माग बढी भएकै कारणले सेवा केही झन्झटिलो भएको स्विकारे ।

नागरिकको स्वस्थ रहेर बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्ने काम रोक्न नमिल्ने बताए । ‘स्वास्थ्यमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको ४.४८ प्रतिशत बजेटले स्वास्थ्यसेवालाई धान्न सक्दैन ।’

‘गरिबी र अभाव हुँदाहुँदै पनि आमनागरिकले सुपरस्पेसियालिटी सेवा त वीरबाटै पाएका छन्,’ उनले भने । वीर अस्पताल अव्यवस्थित भएको भन्दै व्यवस्थित गर्ने योजनाबारे पत्रकारको सोधेको प्रश्नमा मन्त्री यादवले ती अस्पतालहरूमा बेडसंख्या, उपकरणलगायतमा सुधार गर्दै लानुपर्ने बताए । उनले अहिले पनि अस्पतालहरूले २०५० सालमा बनेको दरबन्दी संरचनाका आधारमा अहिलेको जनसंख्यालाई सेवा दिइरहनुपरको भन्दै अब सरकारले नयाँ ओएनएम गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति थप्ने बताए ।

विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल अफिसर, स्वास्थ्य जनशक्ति, भौतिक सुविधाको अभाव सबै सरकारी अस्पतालको साझा समस्या भएको भन्दै मन्त्री यादवले नागरिकको स्वस्थ रहेर बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्ने काम रोक्न नमिल्ने बताए । ‘स्वास्थ्यमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको ४.४८ प्रतिशत बजेटले स्वास्थ्यसेवालाई धान्न सक्दैन ।’

उनले नयाँ स्वास्थ्यनीतिले लिएको लक्ष्यमा पुग्नैपर्ने र त्यसका लागि बजेट सुनिश्चितताका लागि प्रयास जारी रहेको बताए । ‘बजेट सुनिश्चितता, जनशक्ति परिपूर्ति, उपकरण व्यवस्था, भौतिक अवस्थामा सुधार गर्नैपर्छ, गर्दै जाने हो,’ उनले भने ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यका लागि कुल बजेटको १०% विनियोजन गराउने प्रयासमा छु : मन्त्री यादव

उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विनियोजन गर्न आफूले पहल गरिरहेको बताएका छन् । महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा बिहीबार आयोजित मेडिकल उपकरण हस्तान्तरण समारोहमा मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन् ।

यसअघिको बजेटमा स्वास्थ्यतर्फ कुल बजेटको जम्मा ४.४ प्रतिशत छुट्याइएको जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले आगामी वर्ष १० प्रतिशत पुर्याउन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगमा आफूले पहल गरेको बताए । मन्त्री यादवले भने, ‘कुल बजेटको सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य र शिक्षामा विनियोजन हुनुपर्ने हो । तर, स्वास्थ्यलाई जम्मा ४.४ प्रतिशत छुट्याइयो ।

कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएलगत्तै देशभरिको स्वास्थ्य जनशक्ति, अस्पतालको भौतिक तथा प्राविधिक अवस्था र मेडिकल उपकरणको उपलब्धतालगायतको समग्र अवलोकन एवम् तथ्यांक संकलन गरी आवश्यक जनशक्ति र उपकरण देशैभरका अस्पतालमा पुर्याउन पहल गर्ने मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

देशको स्वास्थ्यसेवा सुधार गर्न बजेटको यो अनुपात अत्यन्तै थोरै हो । त्यसलाई कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्याउन मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग र योजना आयोगमा कुरा गरेको छु ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार पनि प्रत्येक देशले आफ्नो कुल वार्षिक बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्यका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

थाइल्यान्डमा कुल बजेटको २१ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा विनियोजन हुने गरेको उदाहरण दिँदै मन्त्री यादवले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । कान्ति बाल अस्पतालको व्यवस्थापनलाई मन्त्री यादवले उपलब्ध स्रोत र साधन प्रयोग गरी बिरामीलाई अधिकतम गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएलगत्तै देशभरिको स्वास्थ्य जनशक्ति, अस्पतालको भौतिक तथा प्राविधिक अवस्था र मेडिकल उपकरणको उपलब्धतालगायतको समग्र अवलोकन एवम् तथ्यांक संकलन गरी आवश्यक जनशक्ति र उपकरण देशैभरका अस्पतालमा पुर्याउन पहल गर्ने मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

टेकुस्थित परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले करिब ८० लाख मूल्यको उपकरण बिहीबार कान्ति बाल अस्पताललाई उपलब्ध गराएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकारमा उपेन्द्र यादव : ‘छाडी जाऊँ भने म जाऊँ कहाँ, बसिरहूँ कसरी ?’

हिजोआज स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको सरकारबसाइलाई लिएर एउटा टिप्पणी गर्छन्, ‘छोडी जाऊँ भने म जाऊँ कहाँ, बसिरहूँ कसरी ?’

विशेषगरी यो संक्रमणकालीन समयमा उपप्रधानमन्त्रीले हाँकेको मन्त्रालयको काम–कारबाहीलाई लिएर भलै ठट्टामा गरिएको किन नहोस्, यो टिप्पणीमा निहितार्थले मन्त्रीको अवस्थाको स्पष्ट संकेत गर्छ ।

यसले सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत रहँदारहँदै नेकपा नेतृत्वको सरकारमा दुईतिहाइ पुर्याइदिन जोडिएका उपेन्द्र यादवको सत्तारोहण सुखद र फलदायी बन्न नसकेको स्पष्ट गर्छ । यद्यपि, संविधान संशोधनलगायत विभिन्न सर्तमा संघीय समाजवादी फोरमलाई सत्तामा लिएर गएका यादवको सत्ताबसाइको समीक्षा गरिरहँदा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी ‘समाजवादी पार्टी’मा रूपान्तरण भइरहेको छ ।

निवर्तमान फोरमका नेताहरूकै विचार सुन्दा समाजवादी पार्टी तत्काल सरकारबाट बाहिरिने मनस्थितिमा छैन । उनीहरूले पार्टीको सत्ताबसाइ लम्बिने विषयलाई उनीहरूकै शब्दमा संविधान संशोधनलगायत राजनीतिक विषयसँग जोडेर हेरेका छन् ।

यो टिप्पणीको उद्देश्य संविधान संशोधनका सन्दर्भमा यादवको पार्टीले चाहेजस्तो वातावरण बन्ला वा नबन्ला, सरकार छोड्ने अवस्था आउला वा नआउला भन्ने विषयमा मिहीन रूपमा चर्चा गर्नु होइन, मात्र यादवले हाँकिरहेको भनिएको मन्त्रालयका पछिल्ला दिशा र दशालाई कोट्याउनु हो ।

प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगिने विषयमा त दोस्रो आरोप लगाएर पन्छिन मिल्ला, मन्त्रालय तहबाट हुने समन्वय, अनुगमन, निर्देशनजस्ता सामान्य विषयमा समेत मन्त्रीको चासो पटक्कै भेटिन्न । मन्त्रालय वा मन्त्रीको तहबाट टुंगिने काम पनि भइरहेका छैनन् । नीति, रणनीति, ऐनअनुसारका नियमावली बनाउने, निर्धारित कार्यक्रमको समीक्षा, मन्त्रालय र विभागमातहतका महाशाखाका काम–कारबाहीमा समेत मन्त्रीले चासो देखाएको पाइन्न ।

अघिल्लो वर्ष जेठ १७ गते शुक्रबार यादवको उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्ट्र«ीसँग स्वास्थ्य अधिकारीहरू बढी आशावादी थिए, ‘स्थायी सरकारको उपप्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियोसहित आएका परिपक्व राजनीतिज्ञ यादवको अभिभावकत्व सुखद बन्नेछ ।’ तिनै अधिकारीहरू आज निराश भएर चर्चा गर्छन्, ‘छोडी जाऊँ भने म जाऊँ कहाँ, बसिरहूँ कसरी ?’

यादवको आगमनपछि सुरुसुरुका दिनमा मन्त्रालयको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरैले मन्त्रालय हेरफेर हुने अनुमान लगाएका थिए । यादवले परराष्ट्र« लिने भएकाले स्वास्थ्यमा खासै ध्यान नदिएको उनीहरूको बुझाइ थियो । ११ महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा अब मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनको बहानामा स्वास्थ्यक्षेत्र सुधारका लागि केही नगरी बस्ने नैतिकता कम्तीमा यादवजस्तो परिपक्व राजनीतिज्ञलाई छैन ।

करिब एक वर्ष लामो अवधिमा अनगिन्ती आर्थिक अनियमितताका विवादहरूमा नजोडिनुलाई मात्रै जानकारहरू मन्त्री यादवको राम्रो पक्ष मानिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन, नयाँ संरचना र संयन्त्र निर्माण गरेर स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यकीय सेवालाई दिशा दिनुपर्ने समयमा इमानदारीको ब्याजले मात्रै यादवको राजनीतिक खाता चल्दैन र यदि चल्यो भने पनि त्यसको ठूलो मूल्य स्वास्थ्यसेवा आवश्यक पर्ने ठूलो जनमानसले चुकाउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय भगवान्भरोसामा चलेको छ भन्दा फरक पर्दैन । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको गतिहीनतालाई दुई कोणबाट समीक्षा गर्ने गरिएको छ । पहिलो, मन्त्रीले गर्न नचाहेको वा नसकेको अवस्था र दोस्रो प्रधानमन्त्री वा नेतृत्वकर्ता नेकपाले पूर्णतः असहयोग गरेको अवस्था ।

पहिलो सन्दर्भमा हेर्दा अहिले पनि सरकारका तेस्रो वरीयताका मन्त्री यादव आकलझुकल मात्र मन्त्रालयमा झुल्किन्छन् । उनी कि विदेशमा हुन्छन्, कि उपत्यकाबाहिर । उपत्यकाभित्रै हुँदा पनि कुनै दिन मन्त्रालयमा अबेरसम्म बसेर काम गरेको देखिन्न ।

प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगिने विषयमा त दोस्रो आरोप लगाएर पन्छिन मिल्ला, मन्त्रालय तहबाट हुने समन्वय, अनुगमन, निर्देशनजस्ता सामान्य विषयमा समेत मन्त्रीको चासो पटक्कै भेटिन्न । मन्त्रालय वा मन्त्रीको तहबाट टुंगिने काम पनि भइरहेका छैनन् । नीति, रणनीति, ऐनअनुसारका नियमावली बनाउने, निर्धारित कार्यक्रमको समीक्षा, मन्त्रालय र विभागमातहतका महाशाखाका काम–कारबाहीमा समेत मन्त्रीले चासो देखाएको पाइन्न ।

स्वास्थ्यको गतिहीनतालाई दोस्रो कोणबाट हेर्दा पहिलोभन्दा बढी तर्कसंगत हो कि भन्ने आकलन गर्नेहरूको संख्या अलि बढी छ । मन्त्री यादवले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछिका ७ महिना मुलुककै सबैभन्दा ठूलो अस्पताल वीर र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान न्याम्सका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीसँग लुकामारी खेलेर बसे । लामो प्रतीक्षा र चौतर्फी आलोचनापछि उपकुलपति र एक निर्देशक लिएर अन्य सम्पूर्ण पदाधिकारी नियुक्तिको पहिला सिफारिस बुझाएपछि बल्ल मन्त्रीले चाहेको मान्छेलाई उपकुलपति बनाउन पाए ।

यो त सतहमा आएको विषय मात्रै हो, मन्त्रालयअन्तर्गतकै फार्मेसी परिषद् ६ महिनादेखि रजिस्ट्रारविहीन छ, २ सदस्य पनि रिक्त छन् । स्वास्थ्यव्यवसायी परिषद्, नर्सिङ परिषद्देखि मेडिकल काउन्सिलका समेत सदस्यहरूको नियुक्ति रोकिएको छ । ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि मन्त्रीको तहबाट सिफारिस भएर पनि मन्त्रिपरिषद्मै पेस हुँदैन वा भए पनि भोलिभोलि भन्दै रोकिएका छन् । त्यति मात्र होइन, कुनै पनि वैदेशिक भ्रमण, अन्य नीतिगत निर्णय र महाशाखा प्रमुख सरुवासमेत मन्त्रीको काबुको विषय छैन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गएका अधिकांश प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भइरहेका छन् वा पास भए पनि प्रधानमन्त्री वा नेकपाअनुकूल बनाएर मात्रै पास भइरहेका छन् । यतिसम्म कि, स्वयम् क्याबिनेटका सदस्य, तेस्रो वरीयताका मन्त्रीले औपचारिक कार्यक्रममा सचिव सरुवा गर्दासमेत प्रधानमन्त्रीले नसोधीकनै गर्ने गरेको दुःखेसो बारबार पोख्दै आएका छन् । केही महिनाको अन्तरमा स्वास्थ्यमा तेस्रोपटक सचिव सरुवा भयो । पछिल्लोपटक सरुवा गरिँदा पनि आफूलाई जानकारी नदिइएको गुनासो मन्त्री यादवले गर्ने गरेका छन् । यतिसम्म कि, प्रधानमन्त्रीसँग सीधा सम्पर्क भएका मन्त्रालयका केही कर्मचारीले मन्त्री र सचिवालयलाई निरन्तर अटेरी गरिरहँदा पनि मन्त्रीले केही गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यस सन्दर्भमा समाजवादी पार्टी वा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि सरकार ‘छोडी जाऊँ भने म जाऊँ कहाँ, बसिरहूँ कसरी ?’ भएको छ । सरकारबाट बाहिरिएर अन्दोलनमा होमिँदा पनि निर्वाचन आउन अझै ४ वर्ष बाँकी रहेकाले प्रतिफल प्राप्त भइहाल्ने देखिन्न ।

अर्कोतिर सरकार छोडिहाल्दा पनि मधेसकै अर्को प्रमुख दल राजपा अहिले प्रधानमन्त्रीको दलसँग चिढिए पनि सत्तासँग आकर्षित नहोला भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा यादवलाई सरकार छोडिहाल्दा पनि सडक र सरकार दुवैले प्रतिफल नदिने र ४ वर्ष बिजनेसविहीन भएर बस्नुपर्ने जोखिम छ । पार्टी वा राजनीतिक स्वार्थलाई हेरेर तत्काल सत्ता नछाड्ने अवस्थामा समाजवादी पार्टी पुगेकै हो भने अब मन्त्रालयलाई यसरी नै छाडेर वा चलाइरहेर स्वास्थ्यक्षेत्रलाई थप धरासायी बनाउन नमिल्ने अवस्था छ ।

फेरि पनि भनौँ, राजनीतिको लक्ष्य राजनीति नै हो । त्यसका लागि प्लस, माइनस सबै हेर्नुपर्छ । तर, आफ्नो जिम्मेवारीलाई असफल छाडेर मन्त्रीको राजनीति सफल हुन सक्दैन । अहिले स्वास्थ्यक्षेत्रका अधिकांश सूचक झन्–झन् खस्किँदै गएका छन् । प्राप्त उपलब्धिकै जगेर्ना गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँको आशा गर्न सकिन्न ।

बस्दा यसरी बसूँ
फेरि पनि भनौँ, राजनीतिको लक्ष्य राजनीति नै हो । त्यसका लागि प्लस, माइनस सबै हेर्नुपर्छ । तर, आफ्नो जिम्मेवारीलाई असफल छाडेर मन्त्रीको राजनीति सफल हुन सक्दैन । अहिले स्वास्थ्यक्षेत्रका अधिकांश सूचक झन्–झन् खस्किँदै गएका छन् । प्राप्त उपलब्धिकै जगेर्ना गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँको आशा गर्न सकिन्न ।

स्वास्थ्यमा विगतमा बनेका संरचना गिजोलिएका छन् । समायोजनका नाममा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराइएको छ । समायोजनका सन्दर्भमा पनि अन्य क्षेत्र र विषयमा कर्मचारी गाउँमा जाने कि नजाने भन्ने विषय टड्कारो थियो । स्वास्थ्यमा त सबैभन्दा बढी जनशक्ति गाउँमै थिए, त्यतिलाई समेत चित्त बुझाएर समायोजन नगर्दा एक वर्ष ती पनि विनाकाम बसे । टुंगिसकेको भनिएको ११औँ तहको समायोजनको पत्र सिंहदरबारबाट स्वास्थ्यसम्म पुग्दैपुग्दैन । अत्यावश्यकीय सेवा सुनिचित हुन सकेका छैनन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि यति गम्भीर अवस्थामा कस्तो संरचना बनाउने भन्दा पनि एक वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयका व्यक्तिलाई कहाँ राख्ने भन्नेमै रुमलिएर बित्यो, जुन अझै टुंगोमा पुगेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो वर्ष कम्तीमा आधारभूत स्वास्थ्यसेवाका लागि सोअनुसारको संरचना बनाउने, पालिका तहमा अस्पताल, प्रदेश तहमा विशेषज्ञ सेवाको एउटा खाका बनिसक्नुपर्ने थियो । केही हदसम्म यी काम टुंगिसकेका थिए । त्यसमा पनि विधि र मापदण्ड निर्धारण नगरी पहुँचका भरमा कागजी संरचना थप्ने र घटाउनेमै मन्त्रालय अल्झिरहेको छ ।

२ हजार ४ सय स्वास्थ्यसंस्था बनाउनका लागि १ हजार २ सयको टुंगो लाग्दा के आधारमा बनाइयो भन्ने यकिन छैन । २ सय १३ वटा पालिका तहका संरचना बन्ने भनिएकोमा अहिले टुंगो लागेकालाई बनाउनेभन्दा पनि निर्णयको कागज फेर्दै २ सय ५१ पुर्याइसकिएको छ । बनाउन र सेवाप्रवाहमा ध्यान नदिईकनै संरचना थप्नुको अर्थ छैन ।

स्वास्थ्यको एउटा प्रणालीका रूपमा विकास हुनुपर्ने बिमा अझै पनि कार्यक्रमकै रूपमा विस्तारको नारा लागिरहेको छ । जनस्वास्थ्य ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन ऐन जारी भएका छन्, तर त्यसअनुरूपका नियमावली बनाउनमा ध्यानै छैन ।

२० वैशाख ०७४ मै टुंगिसकेको संघीयताअनुसारको स्वास्थ्यसेवाका लागि संरचना, जनशक्ति, त्यसको उत्पादन, पूर्वाधार र उपकरणसहितको विषयलाई छाडेर ३५ जिल्ला, ७७ जिल्लाजस्ता बहसमा मन्त्रालय अलमलिइरहेको छ । मन्त्रालय यही दिशामा हिँड्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको छायामा लरबराएका स्वास्थ्यमन्त्रीले सरकार छाड्नु वा नछाड्नुले जनतालाई खासै अर्थ राख्दैन । सरकारमा आफ्नो पोजिसन बनाउने कुरा पार्टीगत वा राजनीतिक विषय होला । तर, छोडी जाने ठाउँ छैन भनेर यथास्थितिमा मन्त्री सरकारमा टाँसिइरहँदा स्वास्थ्यक्षेत्रले भने योभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।

(dh.mydip@gmail.com)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै