नेपालमा कोरोनाको कहर बढ्दै जाँदा अग्रमोर्चामा खटिने चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीसमेत संक्रमित हुन थालेका छन् । एक सातायता मात्रै देशभर २ चिकित्सक, ५ नर्स र ३ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ ।
पछिल्लोपटक मंगलबार एकै दिनमा एक इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा कार्यरत एक जनस्वास्थ्य चिकित्सक र धनकुटा अस्पतालमा कार्यरत १ नर्स र तीन स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पोजेटिभ भेटिएको थियो ।
यसअघि जेठ ४ गते धनकुटा अस्पतालमै कार्यरत नर्समा नेपालकै तेस्रो नर्सका रूपमा संक्रमण देखिएको थियो ।
त्यसैगरी जेठ ३ गते शनिबार सप्तरीमा कार्यरत नेपाली सेनाका एक चिकित्सकमा कोरोना सक्रमण देखिएकाे थियो ।
सेनाले आफ्नाे चिकित्सकमा कोरोना देखिएको बारे स्वास्थ्य अधिकारीलाई समेत औपचारिक रुपमा जानकारी गराएको छैन । उनी संक्रमण पुष्टि हुनुअघि सिन्धुली गएको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य जनशक्तितर्फ पहिलोपटक वैशाख ३० गते तौलिहवा अस्पतालमा ३४ वर्षीया नर्स संक्रमित भएकी थिइन् ।
यो क्रममा दोस्रो केसको रुपमा वैशाख ३१ गते सुनसरीबाट फर्केकी भक्तपुरको एक निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्समा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने सोही दिन नारायणी अस्पतालमा कार्यरत अर्की नर्समा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले स्वास्थ्य जनशक्तिलाई थपिँदो संकट चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको अभाव हुनु र स्वास्थ्य जनशक्तिमा संक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी उचित तालिममार्फत त्यसलाई घटाउन सकिने बताए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिने जनशक्तिले एक हप्ता काम गरेपछि २ हप्ता क्वारेन्टाइनमा बस्ने र नेगेटिभ आए मात्रै फेरि काममा फर्किनुपर्छ । तर इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकै स्वास्थ्यकर्मी पनि फिल्डबाट फर्किएपछि परीक्षण गरेर कम्तीमा दुई साताको क्वारेन्टाइनमा जानुपर्नेमा त्यो भइ नरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।
डा. कार्कीले सरकारले कोभिड र ननकोभिड अस्पताल भनेर वर्गीकरण गरे पनि ओपिडी खुल्ला गरेसँगै ननकोभिडमा समेत जोखिम हुनसक्छ भन्ने बिर्सिएको उल्लेख गरे । ‘हामी विभिन्न संघसंस्थासँग मिलेर कसरी संक्रमण घटाउने सीप र ज्ञान दिने तालिम देशभरका चिकित्सकलाई संचालन गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौ,’ उनले भने ।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरेले विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकलअनुसार मात्रै जनशक्तिलाई काममा खटाउनुपर्नेमा सो मापदण्डमा ध्यान नदिँदा समस्या बढ्दै गएको बताए ।
‘रोग नियन्त्रण महाशाखामै अनुगमन संक्रमितकाे सम्पर्क पहिचानमा खटिएका जनशक्ति किन प्रोटोकलअनुसार क्वारेन्टाइनमा बस्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य जनशक्ति जोखिममा हुनसक्छन् र उनीहरूमार्फत संक्रमण अन्य बिरामीमा पनि फैलिनसक्छ भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिने जनशक्तिले एक हप्ता काम गरेपछि दुई हप्ता क्वारेन्टाइनमा बस्ने र नेगेटिभ आए मात्रै फेरि काममा फर्किनुपर्छ । तर इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकै स्वास्थ्यकर्मी पनि फिल्डबाट फर्किएपछि परीक्षण गरेर कम्तीमा दुई साताको क्वारेन्टाइनमा जानुपर्नेमा त्यो नभएकाे स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।
नेपाल नर्सिङ संघले पनि केहीदिनअघि विज्ञाप्ति जारी गरेर नर्सहरू संक्रमण हुने क्रम सुरु भएको भन्दै तत्काल पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पिपिई व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो ।
बाँकेको नेपालगन्जमा शुक्रबारदेखि मंगलबारसम्ममा २३ जना कोरोना संक्रमित भेटिइसकेका छन्। शुक्रबार नै बुटवलमा पनि एकजनालाई संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
नेपालगन्ज सहर भारतको रुपैडिहा बजारसँग सिधै जोडिएको सहर हो। यो देशकै एउटा प्रमुख भन्सार नाका पनि हो। त्यस्तै बुटवल पनि सिमा नजिकैको सहर हो।
यसरी प्रदेश ५ मा एकाएक संक्रमितहरु बढ्न थालेका छन्। तर, यो प्रदेशमा स्वास्थ्य जनशक्ति भने दरबन्दीभन्दा आधा छ।
प्रदेश ५ मा दरबन्दीमा रहेका कन्सलटेन्ट विज्ञ, मेडिकल अफिसरको अभाव रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालायको तथ्यांकले देखाउँछ।
६२ प्रतिशत कन्सल्टेन्ट अपुग
स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेश ५ मा मेडिकल सुपरिटेन्डको १३ वटा दरबन्दी कायम गरिएको छ त्यसमा ७ वटा दरबन्दी खाली नै रहेको छ।
कन्सलटेन्ट विज्ञ १ सय १० दरबन्दी रहेकोमा ६९ जनाको दरबन्दी खाली नै रहेको छ । यसै पनि चिकित्सक बिरामी अनुपातलाई हेर्ने हो भने नेपालमा एक डाक्टरले मापदण्डभन्दा कैयौँ गुणा बढी बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ।
मेडिकल अफिसर तर्फ प्रदेश ५ मा स्वीकृत दरबन्दी ८९ रहेको छ, तर ४५ जनामात्र कार्यरत रहेका छन्। मेडिकल अफिसर ८९ दरबन्दी (४९ प्रतिशत) मा पदपुर्ति हुन बाँकी रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ।
पारामेडिक्स तर्फ १ सय २९ दरबन्दी भएकोमा ३० जनाको दरबन्दी खाली रहेको छ। कुल दरबन्दीमा ९९ जना कार्यरत रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, नर्सिङतर्फ १ सय ८८ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ५५ वटा खाली छन। प्रदेश ५ मा ५५ जना मात्र नर्स दरबन्दीमा कार्यरत रहेको निर्देशनालयको तथ्यांक छ।
‘करारमा राख्ने व्यवस्था गर्देछौ’
दरबन्दी खाली भएको ठाउँमा अस्थायी जनशक्ति राख्न सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समवन्य भइरहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रवक्ता रोशनलाल चौधरी बताउँछन्।
उनका अनुसार खाली भएका जनशक्तिमा अस्पताल आफैले करारमा राखेर सेवा विस्तार गरेका छन्।
‘दरबन्दी आधाभन्दा कम छ। संक्रमण पनि बढिरहेको चौधरीले भने,‘जनशक्ति अभाव हुन नदिनको लागि हामीले मेडिकल कलेजहरुसँग समवन्य गरिरहेका छौं।’
जनशक्ति अभाव हुन नदिनको लागि तत्काल नै करारमा पदपूर्ति गर्नका लागि तयारी भइरहेको उनले बताए।
कोरोना संक्रमणको महामारीले अहिले सारा विश्व आक्रान्त छ। विश्वका सारा विज्ञान यसको निदान र उपचारका उपाय पत्ता लगाउन अध्ययन अनुसन्धानमा लागिपरेको छ।
नेपालमा पनि सबै सरकारी, गैरसरकारी तथा निजि संयन्त्र कोरोना महामारी रोकथाम र यसको उपचारमा लागेका छन्।
यस महत्वपूर्ण घडीमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अभिभावकत्वको भूमकामा छ।
महामारीको यो बेलामा उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि अत्यावश्यक उपकरणहरू पिपिई, उपचारमा प्रयोग हुने औजार तथा उपकरणको अभाबको बिषयले मुख्य स्थान पाएको छ ।
विश्वका शक्तिशालि देशलाई समेत यी सामाग्रीको ब्यबस्थापन गर्न निकै कठिन भएका बेला नेपालमा यस समस्या प्राथमिकता आउनु अन्यथा होइन।
यसको अर्को पाटो भनेको यस कार्यमा विभिन्न जिम्मेबारी निर्बाह गरेका जनशक्ति हुन् अझ त्यसमा पनि प्राबिधिक जनशक्ति हुन् जसको भूमिका अतुलनीय छ।
नेपालमा कार्यरत स्वास्थ्यसंग आबद्ध प्राबिधिक जनशक्ति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत छन् भने नियमन गर्नका लागि विभिन्न परिषद्हरू छन् जसमा चिकित्सकहरुको नियमन नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ एवं मिडवाईफ्रीको नेपाल नर्सिंङ काउन्सिल, आयुर्वेद अन्तर्गत कार्यरत आयुर्वेद काउन्सिल, फार्मेसी अन्तर्गतका जनशक्ति फार्मेसी काउन्सिल साथै सामान्य चिकित्सा, जनस्वास्थकर्मी, रेडियोलोजी, ल्याब लगायत विभिन्न ३४ भन्न्दा बढी विधाका जनशक्ति नेपाल स्वास्थ्य ब्याबसायिक परिषदले दर्ता एवं नियमन गर्ने गरेको गरेको छ ।
कोरोना ब्यबस्थापनमा यी जनशक्तिले निर्णायक भूमिका खेल्दै आएका छन्।
यस्तो बेलामा बिभिन्न परिषदसंग दर्ता भएका जनशक्ति सरकारी सेवामा कार्यरत, नजी क्षेत्रमा कार्यरत एवम् हाल दर्ता भइ रोजगारको खोजीमा कति जनशक्त्ति छ भन्ने तथ्याङ्क अभिलेख हुन जरुरी छ।
यस्तो बेलामा बिभिन्न परिषदसंग दर्ता भएका जनशक्ति सरकारी सेवामा कार्यरत, नजी क्षेत्रमा कार्यरत एवम् हाल दर्ता भइ रोजगारको खोजीमा कति जनशक्त्ति छ भन्ने तथ्याङ्क अभिलेख हुन जरुरी छ।
हामीसँग मानव संशाधन सम्बन्धि दीर्घ योजना नहुनु र भएका दक्ष जनशक्तिले यथोचित जिम्मेवारी नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसको अभिलेखीकरण नहुँदा नीति निर्माणमा समस्या पर्ने त छँदैछ अर्कोतर्फ यस्तो महामारीमा कार्यरत र खाली भएका जनशक्तिको विवरण नहुँदा जनशक्त्तिपरिचालनमा समस्या आउनसक्छ। झन् त्यसमा पनि अहिले ३ तहका सरकारद्वारा ति जनशक्ति परिचालित छन्।
एकातिर यो समस्या छ भने अर्को तर्फ भएको गुणस्तरीय जनशक्तिलाई राष्ट्रले विभिन्न नीति बनाई सहि ठाउँमा सदुपयोग गर्न नसक्नुले हामी कस्तो दुर्दशामा छौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
यस संकटको अवस्थामा हामीले अन्य राष्ट्रको अभ्यास हेर्ने हो भने उनीहरूको भौतिक पूर्वाधार, औजार उपकरण एवम् जनशक्तिको तयरीमा द्रुत गतिमा लागेको देख्नसक्छौं। अझ केहि राष्ट्रहरुले केहि प्राबिधिक जनशक्तिलाई तालिम दिएर नर्सिङको कार्य गर्न सुरु गरेका छन् भने कति देशले संक्रमण जोखिम कम गर्न रोबेर्टको प्रयोग गरेका छन्।
हाम्रा देशको सवालमा यी सम्भावना त अहिले पूरा हुने देखिदैन । तसर्थ हामीले हाम्रो जनशक्तिको यथोचित ब्यवस्थानमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ त्यसमा पनि हाल हामीसंग भएका प्राबिधिक दक्ष जनशक्तिको अभिलेख हुनु जरुरी छ । यस समयमा हामीले सरकारी निजी निजि एवम गैरसरकारी संघ संस्था मा कार्यरत जनशक्तिलाई यस अभियानमा लगाउन जरुरी छ ।
मन्त्रालयले मात्र नभई हरेक परिषदले यस्ताे महामारीमा योगदान गर्नसक्ने जनशक्तिलाई मन्त्रालयसँग समन्वय गरी परिचालन गर्न सकिन्छ। विभिन्न परिषदमा जनशक्ति हिसाबले सबैभन्दा धेरै जनशक्ति नेपाल स्वाथ्य ब्यबसायिक परिसदसँग छ, भने सबै भन्दा कम दर्ता आयुर्वेद परिसदसंग छ, तथापि हरेक परिषद् को भूमिका यस अवस्थामा अपरिहार्य छ।
सरकारले कोरोना रोकथाम को लागि ६ वटा रणनीति लिएको देखिन्छ र यो हरेक रणनीतमाउलेखित जनशक्तिको उत्तिकै भुमिका देखिन्छ । यसरी कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई समाज र राज्यले उच्च सम्मान दिनुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल खस्किन दिनुहुन्न
राज्यको मात्रै होइन यो मानवीय संकटका बेला सबैजना एकजुट हुन जरुरी छ।
गएको चैत ४ मा फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै काठमाडौं आएकी काठमाडौं मैतीदेवीकी १९ वर्षीया युवतीमा चैत ९ गते कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो। लगत्तै अस्पताल भर्ना भएकी उनको स्वास्थ्य सामान्य भए पनि २४ दिनदेखि उनी अस्पतालमै छिन्।
उनी पछाडि कोरोना भेटिएका सबै अहिले अस्पतालमै छन्। नेपालमा थोरै संख्यामा मात्रै संक्रमित भेटिएको अवस्थामा अस्पतालहरूमा बिरामी व्यवस्थापनमा खासै जटिलता छैन। यही आधारमा संक्रमित थपिँदै जाँदा हामीसँग भएका उपचार पूर्वाधार र जनशक्तिले धान्ला?
संसारभर सामान्य अवस्थामा भाइरसबाट सिर्जित जटिलता व्यवस्थापनमा फिजिसियनसँगै त्यसले थप्ने जटिलताका आधारमा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञको समन्वयबाट उपचार गरिन्छ। तर, कोरोना सन्दर्भमा अहिले यसअघिका उपचारका तरिकाले काम गरिरहका छैनन्।
विशेषगरी संसारभर यो भाइरसकै कारण २ सयभन्दा बढी चिकित्सकको मृत्यु, उपचारमा संलग्न जनशक्ति नै बढी संक्रमित हुने समस्या देखिएको छ। यस्तो सन्दर्भमा नेपालमा पनि महामारी भए उपचारका लागि जनशक्तिको ‘ब्याकअप’ राख्ने र उपचार रणनीति बनाउन ढिला भएको छ।
कतिपय अवस्थामा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीमा पनि संक्रमण आशंका निम्तिए चिकित्सकहरूलाई तोकिएको अवधि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएकाले पनि जनशक्तिको ब्याकअपका सन्दर्भमा भरपर्दो तयारी चाहिन्छ।
मन्त्रालयले अहिलेसम्म जनशक्तिका सन्दर्भमा पहिलो चरणमा छात्रवृत्तिका चिकित्सकलाई परिचालन गर्ने निर्णय र आवश्यक परेको सन्दर्भमा अवकाशप्राप्त चिकित्सकलाई पनि सेवामा लिने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ।
जनशक्ति अभाव नहोस् भन्ने अभिप्रायले सरकारले कोरोना उपचारमा खटिने चिकित्सकदेखि स्वास्थ्यकर्मीसमेतलाई भत्ता र निजी अस्पतालमा पनि उपचारमा खटिने चिकित्सकलाई सरकारी सरह सुविधाको घोषणा गरेको छ। तर, कोरोनाले निम्त्याउन सक्ने संकटका आधारमा कुन अवस्थाको बिरामीलाई कस्तो जनशक्ति खटाएर हेरचाह, स्वास्थ्य निगरानीदेखि जटिल अवस्थाको उपचारमा के-के विकल्प खोज्ने भन्ने प्रोटोकल बनाइसकेको छैन।
नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म प्रयोग गर्न सकिने औषधी र जनशक्ति पनि सरकारले तयारी गरेको छैन।
के छ महत्वपूर्ण जनशक्तिको अवस्था?
नेपालका सन्दर्भमा सुररुका दिन भएकाले सबै संक्रमितलाई अस्पतालमै भर्ना गरिराखिएको छ। महामारी र संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सामान्य लक्षणमात्र देखिएकालाई अस्पतालमा राखिन्नँ। कोरोना महामारी झेलेका देशका अनुभवका आधारमा संक्रमितको झन्डै १८ प्रतिशत बिरामी अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको पाँच प्रतिशतलाई आइसियु भेन्टिलेटर चाहिने देखिएको छ।
नेपालमा अहिले एकमात्रै सरुवा रोग अस्पताल र सीमित संख्यामा मात्रै सरुवा रोगका विशेषज्ञ छन्। दरबन्दीका आधारमा भाइरोलोजिस्ट, जुनोटिक रोग विशेषज्ञ, क्लिनिकल भाइरोलोजिस्टको संख्या औंलामा गन्न सकिने मात्रै छ।
आइसियु र भेन्टिलेटर नै चाहिने अवस्थामा जीवन रक्षाका लागि क्रिटिकल केयर स्पेसियालिस्ट वा एनेस्थेसियोलोजिस्ट आवश्यक पर्छ। कोरोना उपचारमा खटिने जनशक्तिले सकेसम्म अन्य बिरामीको उपचारमा संलग्न हुन जोखिमपूर्ण हुने हुँदा यस्तो उच्चस्तरीय जनशक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा यस्ता क्रिटिकल केयरका विशेषज्ञ २० जनाजति मात्रै छन्।
तर, डा. अधिकारी कति जनशक्ति चाहिने भन्ने संक्रमितको संख्याले निर्धारण गर्दै जाने बताउँछन्। ‘अहिलेको अवस्थामा जनशक्ति हामीसँग पर्याप्त नै छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘तर, महामारीको अवस्था निम्तिए यति नै जनशक्ति चाहिन्छ भनेर भन्न सकिँदैन।’
त्यो जनशक्तिको आवश्यकता पनि बेड संख्याका आधारमा निर्भर हुन्छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका क्रिटिकल केयर स्पेसियालिस्ट एवं आइसियु विभाग प्रमुख डा. सुवास आचार्य कोरोनाका संक्रमितमध्ये पाँच प्रतिशतलाई आइसियुमा राख्नुपर्ने अनुमान गरेर सोहीअनुसारको तयारी गर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनले कोरोना उच्च संक्रामक भएको र आइसियुमा राखिएका बिरामी अतिसंवेदनशील हुनाले नर्मल आइसियुमै कोरोनाका बिरामी राख्न नहुने र त्यसका लागि जनशक्ति र उपकरणका हिसाबले पनि छुट्टै तयारी चाहिने बताए।
अहिले सरकारले कोरोना अस्पतालका रूपमा तयार पारिरहेको सशस्त्र प्रहरीको बलम्बु अस्पतालमा पाँचजना फिजिसियन छन्। जहाँ क्रिटिकल केयर, चेस्टका विशेषज्ञ जनशक्ति छैन। मुलुककै ठूलो अस्पताल वीरमा कोरोनाका लागि भनेर दुईवटा भेन्टिलेटर छुट्ट्याइएको छ। जहाँ तुलनात्मक रूपमा विशेषज्ञ भने छन्।
आचार्यले नेपालमा अहिले पनि ‘क्रिटिकल केयर’ विशेषज्ञ संख्या न्यून रहको बताए। विज्ञहरूका अनुसार आइसियुमा राख्नुपर्ने बिरामीका लागि श्वासप्रश्वासमा समस्या भए भेन्टिलेटर चाहिने र त्यस्तो अवस्थामा रक्तचाप, शुक्ष्म पोषक तत्व, मुटुको चाल वा अन्य सूचकहरूको शुक्ष्म निगरानी र सोहीअनुसारको उपचार चाहिन्छ।
गम्भीर अवस्थाका बिरामीका लागि नर्स पनि तालिम प्राप्त हुनुपर्छ। क्रिटिकल केयर नर्सेस एसोसिएसन नेपालकी महासचिव कविता सिटौलाले यस्ता बिरामीलाई पूर्णहेरचाहका लागि दक्ष नर्स चाहिने बताइन्।
‘भाइरस संक्रमित बिरामीको छातीमा धेरै संक्रमण बढी हुने भएका कारण घोप्टो पारेर (प्रोरिङ) गर्न तालिम प्राप्त नर्स चाहिन्छ,’ सिटौलाले भनिन्।
उनका अनुसार रक्तचापको औषधी दिनेलगायत विषयमा पनि नर्सको विशेष र निरन्तर निगरानी चाहिन्छ। नेपालमा क्रिटिकल केयर नर्सेस एसोसिएसनअन्तर्गत हालसम्म १ सय ७५ सदस्य रहेको उनले बताइन्। तीबाहेक एसोसिएसनले आइसियुमा खटिने नर्सका लागि संक्रमण नियन्त्रणलगायत सीपसहित करिब २ सय नर्सलाई तालिम दिएको जनाएको छ।
क्रिटिकल केयर स्पेसियालिस्ट नभएको अवस्थामा आइसियुमा राखिनुपर्ने बिरामीको मुटु, फोक्सोको सञ्चालन व्यवस्थाप गर्न एनेस्थेसियोलोजिस्ट चाहिन्छ।
सोसाइटी अफ एनेस्थेसियोलोजिस्ट अफ नेपालमा ३ सय ९४ जना चिकित्सक आबद्ध छन्। जसमध्ये उपत्यकाबाहिर १ सय ५० हाराहारीमा रहेको निजामती अस्पतालका एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. अनुजजंग रायमाझी बताउँछन्।
कोरोना भाइरसले जटिलताको अवस्थामा फोक्सोमा संक्रमण ल्याएर निमोनियाँ विकास गराउने भएकाले कोरोना उपचारमा चेस्ट फिजिसियन पनि आवश्यक पर्छ। ‘भाइरस सर्ने प्रमुख कारणमा श्वासप्रश्वास हो। श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट फोक्सोमा संक्रमण भएर बुहअंगमा संक्रमण हुन्छ,’ छाती रोग विशेषज्ञ डा. निरज बमले भने, ‘फोक्सो संक्रमणको कारणले बिरामीलाई निमोनियाँ तथा अन्य जटिलता हुने र श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या हुन्छ।’
डा. बमका अनुसार श्वासप्रश्वासमा समस्या हुँदा शरीर, रगत तथा मस्तिष्कामा समेत अक्सिजनको मात्रा कम हुने भएकाले त्यसको निगरानी र उपचारका लागि चेस्ट फिजिसियन चाहिन्छ।
अहिले विश्वभरमा हेर्दा कोरोनाले हालसम्म ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका वा दीर्घखालका बिरामीको संक्रमणको कारणले बढी मृत्यु भएको छ। ‘यस्ता संक्रमित व्यक्तिको पहिला नै फोक्सोले काम गर्ने क्षमता कम रहेको हुन्छ,’ डा. बमले भने, ‘भाइरस संक्रमण फोक्सोमा नै बढी हुने भएका कारण अन्य मानिसको तुलनामा दीर्घरोगको मृत्युदर बढी हुन्छ, त्यसलाई कम गर्न चेस्ट फिजिसियनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।’
तर, नेपालमा हालसम्म २५ हाराहारीमा मात्रै छाती रोग विशेषज्ञ भए पनि तीमध्ये सबैजसो उपत्यकाभित्र छन्।
सघन उपचारमा छाती रोग विशेषज्ञले रगतमा अक्सिजनको मात्रा, फोक्सोका कार्य, रक्तचापको अनुगमन गरेर भेन्टिलेटरको प्रयोग वा आवश्यकताको यकिन गर्छ। तीबाहेक यस्ता विशेषज्ञ नै नभएको अवस्थामा उपचारका लागि चाहिने विशेषज्ञ सेवा जनरल प्राक्टिसनर (जिपी) वा फिजिसियनले पनि दिनसक्छन्।
नेपालमा २ सय ६६ जिपी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएकामध्ये २ सयहाराहारी मात्रै क्लिनिकल प्राक्टिसमा संलग्न छन्। तीबाहेक झन्डै ६ सयभन्दा बढीले इन्टरनल मेडिसिनमा विशेषज्ञ गरे पनि एकदम न्यून संख्यामा मात्रै इन्टरनल मेडिसिन प्रक्टिस गरिरहेका छन्। तीबाहेककाले अन्य सुपरस्पेसियालिटीमा फड्को मारिसकेका छन्।
के छ सरकारी तयारी?
पछिल्ला दिनमा कोरोनाले आक्रान्त पारेका देशहरूले पनि अहिले विशेष जनशक्तिको सिमाना तोडेर सबै खालका चिकित्सकलाई उपचारमा संलग्न गराइरहेका छन्। हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यो अवस्था आउँदा हाडजोर्नी, सर्जरी, स्त्रीरोगका विशेषज्ञहरूलाई पनि उपचारमा खटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
तीबाहेक सामान्य तरिका उपचार र हेरचाहका लागि पनि हामीसँग भएका सामान्य चिकित्साका जनशक्ति पनि खटाउन सकिन्छ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका अनुसार अहिले नेपालमा भएको जनशक्त्ति यस्तो छ :
तर, त्यसका लागि सरकारसँग भूगोल, उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा उपयुक्त योजना चाहिन्छ। त्योभन्दा महत्वपूर्ण विषय उपचारसम्बन्धी प्रोटोकल र ओरिएन्टेसन चाहिन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीसँग हजारौंका संख्यामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि विषय ओरिएन्टेसन गरेर उपचारमा खटाउन सकिन्छ।
अहिले योजना र मापदण्डै कोरोना तयारीका लागि भन्दै अस्पतालहरूले आइसोलेसन वार्ड, आइसियु तयार राखेका छन्। उपत्यकाका कोरोनाका बिरामीलाई १० बेडदेखि १ सय १० बेडसम्म छुट्ट्याइएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारी बताउँछन्।
तर, डा. अधिकारी कति जनशक्ति चाहिने कुरा संक्रमितको संख्याले निर्धारण गर्दै जाने बताउँछन्। ‘अहिलेको अवस्थामा जनशक्ति हामीसँग पर्याप्त नै छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘तर, महामारीको अवस्था निम्तिएमा यति नै जनशक्ति चाहिन्छ भनेर भन्न सकिँदैन।’
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नेतृत्वमा नर्सिङ काउन्सिल, आयुर्वेद काउन्सिल, फार्मेसी काउन्सिल, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमन शाखा र औषधी व्यवस्था विभागको संयुक्त टोलीले अस्पतालमा भएको उपकरण तथा जनशक्तिको अनुगमन गर्दै आएको छ।
सरकारी अस्पतालमा, मेडिकल कलेजहरूमा पूरा समय दिने चिकित्सक भए पनि निजी अस्पतालमा पर्याप्त बेड भए पनि चिकित्सक संख्या नगन्य रहेको डा. अधिकारी बताउँछन्।
‘सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकले बिहान–बेलुका निजी अस्पतालमा गएर काम गर्ने अवस्था रहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पूरा समय काम गर्ने जनशक्ति कति छन् भन्न अब म्यापिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका पूर्वरजिस्ट्रार एवं स्वास्थ्यकर्मी संघका महासचिव दीपकप्रसाद भट्टले अहिलेसम्म जनशक्तिका सन्दर्भमा सरकारले तयारी गर्न नसकेको बताए।
‘स्वास्थ्य संरचनामा भएको ८० प्रतिशत जनशक्ति स्थानीय सरकारसँग छ, तर कोरोना उपचार गर्ने संस्था स्थानीय तहमा छैनन्,’ भट्टले भने, ‘महामारी आउँदा एकैपटक सबै जनशक्ति खटाएर आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने अर्को हाहाकार हुन्छ, त्यसका लागि विशेष तयारी चाहिन्छ।’
पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै मोबाइल, कम्प्युटर र टेलिभिजनको बढ्दो प्रयोगले मानिसमा दृष्टिदोष बढ्दै गएको छ । विशेषगरी बालबालिकाको यस्ता विद्युतीय उपकरणप्रतिको लिप्तताले कलिलै उमेरमा आँखाको दृष्टिमा गम्भीर समस्या देखिन थालेका छन् ।
कलिला नानीबाबुलाई भुलाउनका लागि हातमा बोक्नै नसक्ने स्मार्ट फोन दिएर आफू काममा लाग्नुअघि अभिभावकले सायदै ख्याल गरेका होलान्, आफ्नो केही क्षणको सजिलोका लागि बाच्चालाई घातक नसाको सिकार बनाइरहेको छु । यसै पनि आजको डिजिटल दुनियाँमा हुर्किंदै जाँदा सिकाइका क्रममा कतिपय कुराको अध्ययन, खोज–अनुसन्धानका लागि यस्ता प्रविधि अनिवार्यजस्तै बनिसकेका छन् । अध्ययनपश्चात् आर्जित सीपको प्रयोग र रोजगारीका क्रममा त झन् यस्ता विद्युतीय उपकरण अनिवार्य नै बन्दै गएका छन् । अधिकतर पेसा कम्प्युटरविना सम्भव हुन छोडेका छन् भने मोबाइलविनाको जीवन दिनभरका लागि पनि कल्पना गर्न छोडिएको छ । समग्रमा मानिसको जीवनकालको कुनै पनि अवधिमा यी उपकरणहरूले पिछा नछोड्ने निश्चितप्रायः भइसकेको छ । परिणाम, दृष्टिदोषको समस्या अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै छ र निकट भविष्यमै यसले विकराल रूप लिने संकेत स्पष्ट छ । तर, त्यससम्बन्धी चिकित्सकको भने नेपाल सरकारले हालसम्म एउटा पनि दरबन्दी सिर्जना गरेको छैन ।
कलिलै उमेरमा दृष्टिदोष भएपछि बालबालिकाको शरीरको विकासक्रमसँगै आँखाको साइज पनि त्यही अनुपातमा बढ्न जान्छ र चस्माको बाल्कोपन पनि बढ्दै जान्छ । यस्तो अवस्था आएपछि बालबालिकामा मोतीविन्दु, जलविन्दु हुनुका साथै पर्दापछाडिको रेटिनामा असर पर्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । हरेक वर्ष २३ मार्चमा वल्र्ड अप्टोमेट्री डे अर्थात् विश्व दृष्टिविशेषज्ञ दिवस मनाइँदै आएको छ । यसै अवसरमा नेपाल दृष्टिविशेषज्ञ संघले शनिबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ‘विशिष्टीकृत आँखासेवाका लागि दृष्टिविशेषज्ञ’ मूल नारासहित कार्यक्रम गरी दृष्टिविशेषज्ञ दिवस मनाएको छ ।
हाल तीनमध्ये एकजनामा दृष्टिदोष, सन् ०५० सम्म दुईमध्ये एकमा भेटिने वर्तमानमा विश्वको ३० प्रतिशत जनसंख्या दृष्टिदोषबाट पीडित छ । यही अवस्था कायम रहे सन् २०५० मा विश्वको करिब आधा जनंसख्या दृष्टिदोषको सिकार हुने आकलन गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा कुल जनसंख्याको ० दशमलव ३५ प्रतिशत मानिस मोतीविन्दुका कारण मात्र अन्धोपनको सिकार बनेका छन् । मोतीविन्दुबाहेक अन्य कारणले अन्धकारमय जीवन जिउन बाध्यहरूको भने हालसम्म राष्ट्रिय सर्वेक्षण नै नभएको दृष्टिविशेषज्ञ संघ नेपालका अध्यक्ष डा. नीरजदेव जोशी बताउँछन् ।
कलिला नानीबाबुलाई भुलाउनका लागि हातमा बोक्नै नसक्ने स्मार्ट फोन दिएर आफू काममा लाग्नुअघि अभिभावकले सायदै ख्याल गरेका होलान्, आफ्नो केही क्षणको सजिलोका लागि बाच्चालाई घातक नसाको सिकार बनाइरहेको छु । यसै पनि आजको डिजिटल दुनियाँमा हुर्किंदै जाँदा सिकाइका क्रममा कतिपय कुराको अध्ययन, खोज–अनुसन्धानका लागि यस्ता प्रविधि अनिवार्यजस्तै बनिसकेका छन् ।
वार्षिक ९० दृष्टिविशेषज्ञ उत्पादन, तर झन्डै दुईतिहाइ रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य नेपालमा दृष्टिविशेषज्ञको पठन–पाठन त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) महाराजगंज मेडिकल क्याम्पसमा २० वर्षदेखि हुँदै आएको छ । त्यसैगरी, चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा २ वर्षदेखि यसको पढाइ हुँदै आएको छ भने पोखरा विश्वविद्यालयमा यसै वर्षदेखि पठन–पाठन सुरु भएको अवस्था छ ।
यी तीन शिक्षणसंस्थाबाट वार्षिक वार्षिक ९० जना दृष्टिविशेषज्ञ उत्पादन हुन्छन्, यद्यपि भर्खरै पढाइ सुरु गरेको पोखरा विश्वविद्यालयको उत्पादन बजारमा आइपुग्न भने अझै दुई वर्ष लाग्नेछ । प्रतिवर्ष आइओएममा १०, न्याम्स र पोखरा विश्वविद्यालयमा ४०–४० जना दृष्टिविशेषज्ञ पढाइका लागि कोटा निर्धारण गरिएको छ । तर, दृष्टिविशेषज्ञका लागि अवसर भने ज्यादै साँघुरो छ । हालसम्म नेपाल सरकारले देशभर एउटा पनि दृष्टिविशेषज्ञको दरबन्दी सिर्जना गरेको छैन । तसर्थ, दृष्टिविशेषज्ञले सीमित निजीक्षेत्रमै आफ्नो सीप प्रयोगका लागि खुम्चिनुपर्ने बाध्यता छ ।
‘दृष्टिविशेषज्ञको महत्व धेरै भए पनि सरकारले कामको परिचान गर्न सकेको छैन,’ दृष्टिविशेषज्ञ डा.जोशी भन्छन्, ‘जसका कारण अझै पनि दृष्टिविशेषज्ञले निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा मात्र खुम्चिनुपर्ने अवस्था छ ।’ नेपालमा हाल ७ सयको हाराहारीमा दृष्टिविशेषज्ञ रहेको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये नेपालमै अध्ययन गरेकाको संख्या करिब सय छ । बाँकीले छिमेकी देश भारतलगायत अन्य देशबाट अध्ययन गरेर आएको डा. जोशी बताउँछन् ।
विश्वमा करिब साढे २ अर्ब मानिसमा दृष्टिदोषको समस्या रहेको र त्यसमध्ये अधिकांश उपचारसेवाबाट वञ्चित रहेको विश्वव्यापी सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् । सर्वेक्षणका प्रतिवेदनहरूले आँखासेवामा पहुँचको कमीलाई नै यसको प्रमुख कारण मानेका छन् ।
नेपालमा आँखास्वास्थ्यसम्बन्धी अस्पताल ३३ वटा छन् भने ८० वटाभन्दा बढी प्राथमिक आँखा उपचार केन्द्रले सेवा दिइरहेका छन् । नेपाललगायत अन्य विकासशील देशमा आँखा स्वास्थ्यसेवालाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवामा एकीकृत गरी लैजानुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिँदै आएको छ । सरकारले दृष्टिविशेषज्ञको क्षमतालाई परिचाहन गरी आमजनताको पहुँजमा गुणस्तीरय आँखा सेवा पुर्याउनु आवश्यक रहेको डा. जोशी बताउँछन् ।
यी तीन शिक्षणसंस्थाबाट वार्षिक वार्षिक ९० जना दृष्टिविशेषज्ञ उत्पादन हुन्छन्, यद्यपि भर्खरै पढाइ सुरु गरेको पोखरा विश्वविद्यालयको उत्पादन बजारमा आइपुग्न भने अझै दुई वर्ष लाग्नेछ । प्रतिवर्ष आइओएममा १०, न्याम्स र पोखरा विश्वविद्यालयमा ४०–४० जना दृष्टिविशेषज्ञ पढाइका लागि कोटा निर्धारण गरिएको छ । तर, दृष्टिविशेषज्ञका लागि अवसर भने ज्यादै साँघुरो छ । हालसम्म नेपाल सरकारले देशभर एउटा पनि दृष्टिविशेषज्ञको दरबन्दी सिर्जना गरेको छैन । तसर्थ, दृष्टिविशेषज्ञले सीमित निजीक्षेत्रमै आफ्नो सीप प्रयोगका लागि खुम्चिनुपर्ने बाध्यता छ ।
के हो दृष्टिविशेषज्ञको काम ? दृष्टिविशेषज्ञले आँखाको प्राथमिक उपचारसँगै अन्य विशेषतम आँखाको सेवा प्रधान गर्छन् । अल्छी आँखाको उपचारमा दिइने थेरापी, आँखाको मांसपेशी कमजोर भई हुने टाउकोदुखाइमा दिइने थेरापीका लागि दृष्टिविशेषज्ञकै आवश्यकता पर्दछ । त्यसैगरी, दृष्टिदोषको निवारणका लागि प्रयोग गरिने चस्मा तथा कन्ट्याक्ट लेन्सको परीक्षण दृष्टिविशेषज्ञले नै गर्छन् ।
पछिल्लो समय अन्धोपनको कारण मोतीविन्दु मात्र रहेन । दृष्टिविशेषज्ञ संघका कोषाध्यक्ष जुनु क्षेष्ठ भन्छिन्, ‘दृष्टिदोष पाइएका अधिकांश मानिस कमजोर आर्थिक अवस्थाका छन्, जसले गर्दा उनीहरूले धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ।’ नेपाल सरकारले स्वास्थ्यसेवाको पहुँच कम भएका ठाउँमा आँखा उपचारका लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था नगर्दा बिरामीहरू जिल्ला तथा अञ्चल अस्पताल जान बाध्य छन् । यसका कारण आँखाका विशिष्टीकृत अस्पतालमा आमनेपालीको पहुँच छैन । नेपालका आँखा अस्पतालका सेवा गुणस्तरका कारण विश्वभर प्रख्यात छन् । गुणस्तरीय सेवाका लागि विदेशबाट समेत उल्लेख्य मात्रामा बिरामी आँखाको उपचारका लागि नेपाल आउने गरेका छन् । तर, आमनेपाली कमजोर पहुँचका कारण अझै पनि जिल्ला अस्पतालमा गएर आँखाको उपचार गराउन बाध्य छन्, जहाँ आँखासेवा विकसित हुन सकेको छैन ।
हेल्थपोस्ट वा जिल्लाअस्पतालमा कुनै दृष्टिविशेषज्ञ सेवाका खटिए नै पनि चेकजाँचका लागि ती स्वास्थ्यसंस्थामा उपकरण उपकरण उपलब्ध छैनन् । आफ्नो पहुँच भएका स्वास्थ्यसंस्थामा आँखासेवा उपलब्ध नहुँदा बिरामी सेवाबाट वञ्चित छन् । आँखा उपचारका लागि आवश्यक उपकरणहरू धेरै महँगा भएका कारण सबै ठाउँमा सेवा उपलब्ध गराउन नसकिएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । आँखा उपचारमा स्लिप ल्याब, आँखाको पावर नाप्ने रेम्नोकेप, आँखाभित्र हेर्नका लागि अर्थकोमस, लेन्स सेटलगायत उपकरण प्रयोग गरिन्छ ।
