स्वास्थ्यसचिवको पदबहाली, भन्छन्- सचिव पद असनमा हिँडेजस्तै

स्वास्थ्य सचिव खगराज बरालले कुनै पनि मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नु अनशन इन्द्रचोकको भीडमा हिँडेजस्तै भएको बताएका छन् । उनले भीडमा हिड्दा जसरी स्वतन्त्र र मनमौजी पाराले हिड्न नपाएजस्तै सचिवले पनि सबैपक्षलाई ख्याल गरेर हिड्नुपर्ने बताए । अघिल्लो साता सरकारले शिक्षामन्त्रालयबाट स्वास्थ्यमा सरुवा गरेपछि बराल सोमबार पदवहाली गर्न पुगेका थिए ।

लामो समय शिक्षामन्त्रालयको प्रणालीमा बसेर काम गरेका बरालका लागि स्वास्थ्यका जिम्मेवारी विरुद्ध नयाँ हुनेछ । बरालले मन्त्रालयमा भने, ‘अशनमा हिड्दा जसरी कुल्चिएला, ठोक्किएला भनेर हिड्नुपर्छ, सचिव हुँदा पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद्, विभागीय मन्त्री, मुख्यसचिव, सहकर्मी, ट्रेड युनियान र नागरिक समाज सबैको ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले सचिव एक्लैले केही गर्न नसक्ने भन्दै काम गर्दै गर्दा जति सकिन्छ त्यसमा सन्तुष्टि लिनुपर्ने समेत बताए । ‘सकेजति गर्नुपर्र्छ र गर्न सकिएन भनेपनि सन्तुष्ट लिनुपर्छ’ उनले भने ।  बराल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक वर्षका बीचमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रशासन समूह तर्फका चौथो सचिव हुन् । गत असोजमा सरकारले चिकित्सक सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यलयमा तान्ने क्रममा विवाद उत्पन्न भएपछि स्वास्थ्यमा प्रशासन सचिवको समेत दरबन्दी सृजना गरेको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यमा ६ महिनामा तेस्रो प्रशासन समूहका सचिव

सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ६ महिनाको बीचमा तेस्रोपटक नयाँ सचिव सरुवा गरेको छ । स्वास्थ्यसेवाबाट बढुवा भएकी चिकित्सक सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई २८ असोजमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएसँगै सुरु भएको सचिव सरुवाको शृंखला पछिल्लोपटक गत सोमबारसम्म पनि जारी छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरेर सो स्थानमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका रामप्रसाद थपलियालाई सरुवा गरेको जानकारी बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा दिए ।

यससँगै थपलिया पछिल्लो ६ महिनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुग्ने तेस्रो सचिव बनेका छन् । यसबीचमा सरकारले चौधरीलाई सरुवा गरेपछि १७ मंसिरमा केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्यमा सरुवा गरेको थियो । फेरि ३ माघमा अधिकारीलाई उद्योगमा सरुवा गरेर घिमिरेलाई स्वास्थ्यमा लाइएको थियो ।दोस्रो चौमासिक सकिसकेको अवस्था र स्वास्थ्यका अधिकांश कार्यक्रमको प्रगती न्यून भएको अवस्थामा मन्त्रालयको प्रशासनीक नेतृत्व बारबार परिवर्तनले नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।

यसबीचमा सरकारले चिकित्सक सचिवको दरबन्दी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासनको दरबन्दी खडा गरेर चिकित्सक सचिवको दरबन्दी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खडा गरेको थियो, यद्यपि अदालती प्रक्रियाबाट स्वास्थ्यमा फर्किएकी चौधरी हालसम्म कार्यरत नै छिन् । १७ मंसिरमा अधिकारीको सरुवा भएकै दिन सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमा परिमार्जन गरेर दरबन्दी नै हेरफेर गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा चिकित्सक सचिवको दरबन्दी राखेको थियो ।

सरकारले सुरुमा २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको थियो । सरुवाको पत्र ११ कात्तिकमा मात्र मन्त्रालय पुगेको थियो । सोपश्चात् चौधरी रमाना नबुझीकनै १५ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले १६ कात्तिकको सरकारको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सरकारले सुरुमा २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको थियो । सरुवाको पत्र ११ कात्तिकमा मात्र मन्त्रालय पुगेको थियो । सोपश्चात् चौधरी रमाना नबुझीकनै १५ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले १६ कात्तिकको सरकारको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सो आदेशपछि डा. चौधरीले निर्णयकर्ता निकायलाई जानकारी नगराई र पत्र नपुगीकनै १८ गते मन्त्रालय पुगेर हाजिर गरेकी थिइन् । उनी हाजिर भए पनि सरकारले उनलाई जिम्मेवारीविहीन राखेको थियो । लामो समयको अन्योलपछि उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले २५ कात्तिकमा प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

यसबीचमा सरकार उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन (भ्याकेट) लिएर अदालत गएको थियो । त्यसको सुनुवाइ गर्दै ५ पुसमा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारले हालेको भ्याकेटको निवेदनबाट अन्तरिम आदेश खारेज नहुने निर्णय सुनाएको थियो ।

अदालतले स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीका लागि छुट्टै नेपाल स्वास्थ्यसेवा ऐन, २०५३ जारी भई लागू रहेको भन्दै ऐनको दफा ९६ (१)ले निजमाती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ को खण्ड (ञ)मा उल्लिखित ‘स्वास्थ्य सेवा’ भन्ने वाक्यांशलाई खारेज गरी स्वास्थ्यसेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गरेको समेत देखिन आएको अदालतले चौधरीलाई स्वास्थ्यबाट मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (अतिरिक्त समूह)को स्वास्थ्यसेवाभन्दा बाहिरको सचिव पदमा सरुवा गरिएको देखिएको भन्दै सो सरुवाको उचित कानुनी आधार र कारण खुलाइएको समेत नदेखिँदा १६ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश रद्द गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै निरन्तरता दिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले चौधरीलाई पनि सरुवा गरेको हल्ला चले पनि बिहीबार सार्वजनिक गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा यो सन्दर्भ उल्लेख छैन ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रशासन समूहका सचिव फिर्ता

सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खटाएका प्रशासन समूहका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेलाई सरुवा गरेको छ । घिमिरेलाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ ।
तीन महिनाअघि मात्रै उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट स्वास्थ्यमा सरुवा गरेका घिमिरेको नयाँ सरुवासँग स्वास्थ्यमा चिकित्सकमात्रै सचिव भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्री परिषद्ले घिमिरेसहित तीन सचिवको सरुवाको निर्णय गरेको थियो ।यसबीचमा सरकारले गत असोजमा स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्नत्री कार्यलयमक सरुवा गरेसँगै स्वास्थ्यमा सचिव विवाद जारी थियो ।

यसबीचमा घिमिरेलाई जनसंख्या र प्रशासन र डा. चौधरीलाई स्वास्थ्य तर्फको जिम्मेवारी दिइएको भनिएपनि कर्मचारीहरुले आफूअनुकुल फाइल फरकफरक सचिवसमक्ष पेश गर्ने गरेका थिए । प्रशासन सचिव सरुवासँगै यसबीचमा डा. चौधरीलाई असहयोग गरेका प्रशासन समूहका कर्मचारी भने, अब अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

पछिल्लो समयमा पनि प्रशासन समूहका केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य पठाएकोमा अधिकारीलाई सरुवा गरेर घिमिरे आएका थिए । घिमिरेसँग पनि स्वास्थ्य सचिव डा. चौधरीको राम्रो सम्बन्ध हुन सकेको थिएन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अब अन्य समूहबाट पनि स्वास्थ्यसचिव हुन सक्ने, ११ तहमा खुला प्रतिस्पर्धा पनि हट्ने

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्यसेवाबाहेकका समूहका व्यक्तिसमेत स्वास्थ्यसचिव हुन पाउने बाटो कानुनी रूपमै खुला हुने भएको छ । सचिव सरुवा र पदस्थापनमा सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर) हट्ने भएसँगै स्वास्थ्यकर्मी सचिव अरू मन्त्रालयमा सरुवा भएर जान सक्ने र स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यकर्मी नै सचिव हुनुनपर्ने अवस्था आउनेछ ।

यसअघि स्वास्थ्यसेवाभित्रबाट सचिव भएकालाई स्वास्थ्यमा पदस्थापन गर्ने र अन्यत्र सरुवा नगर्ने गरिएको थियो । बीच–बीचमा प्रशासन समूहबाट स्वास्थ्यमा सरुवा गर्दासमेत चिकित्सकहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । तर, पछिल्लोपटक सरकारी चिकित्सक संघले पनि योग्यता पुगेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सचिव हुने बाटो सबैतिर खोल्न र जुनसुकै मन्त्रालयमा समेत सचिव हुन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ‘संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवासर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा सचिव बढुवामा क्लस्टर लागू भए पनि कानुनबाहेकका सचिवको सरुवा र पदस्थापनमा सोही सेवासमूहकै हुनुनपर्ने व्यवस्था छ ।

अहिले स्वास्थ्यसँगै कानुन, परराष्ट्र, वन, कृषि, सहरी विकास, ऊर्जा र महालेखामा सोही समूहबाट बढुवा भएकाहरूको मात्रै पदस्थापन हुन्छ । स्वास्थ्य स्पष्ट रूपमा क्लस्टरमा नभए पनि केही समयअघि स्वास्थ्यसचिवलाई सरकारले सरुवा गर्दा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर स्वास्थ्यमै फर्काइदिएको थियो ।

त्यसैगरी विधेयकले प्रस्ताव गरेअनुसार नै ऐन बनेमा अब स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई जम्मा दुई तहमा विभाजन गरिएको छ । पाँचौँभन्दा तल्ला तहकालाई सहायक र छैटौँदेखि १२औँ तहसम्मलाई अधिकृत तह प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव (११औँ) तह हुने व्यवस्थासमेत हटाइएको छ । अहिले उच्च तहमा रहेका धेरै चिकित्सक र जनस्वास्थ्य प्रशासक ११औँ तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका हुन् ।

अहिले स्वास्थ्यसँगै कानुन, परराष्ट्र, वन, कृषि, सहरी विकास, ऊर्जा र महालेखामा सोही समूहबाट बढुवा भएकाहरूको मात्रै पदस्थापन हुन्छ । स्वास्थ्य स्पष्ट रूपमा क्लस्टरमा नभए पनि केही समयअघि स्वास्थ्यसचिवलाई सरकारले सरुवा गर्दा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर स्वास्थ्यमै फर्काइदिएको थियो ।

विधेयकमा जुनसुकै समूहबाट बढुवा भए पनि जहाँसुकै पदस्थापन र सरुवा गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा स्वास्थ्यलगायत अन्य सेवाबाट विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन सक्ने प्रावधान भने कायम राखिएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यमा दुई सचिव तितो विगत– बलियो मन्त्री, कमजोर प्रशासन

सरकारले २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै सुरु भएको विवाद पछिल्लो समय मत्थर हुने बाटोतर्फ अग्रसर भएको धेरैको अनुमान छ ।

दुवै सचिवको कार्यकक्ष विवाद मिलिसक्यो, केही दिनमा जिम्मेवारी पनि मिल्छ, अनि सबै सहज । एउटा मन्त्रालयभित्र दुई सचिव अनुमान गरेजस्तो सहज होला त ? त्यसमा पनि स्वास्थ्यमा यसअघि नै दुई सचिव हुँदाको समयलाई नजिकबाट नियालेकाहरू यसलाई ठूलो समस्याको सुरुवात ठान्छन् ।

मन्त्रालयमा दुई सचिव भएपछि सुरुमै कार्यकक्ष विवादले नै भविष्यको संकेत गरेको छ । सुरुमा अदालतको आदेश पाए पनि डा. पुष्पालाई मन्त्रालयमा पुरानै कार्यकक्ष तर भूमिकाशून्य बनाएर राखिएको थियो । मन्त्रालयले यसबीचमा १२औँ तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर मन्त्रालयको काम अगाडि बढाइरहेको थियो । तर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले प्रशासनका केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्यमा सरुवा गरेपछि भने विवाद बढेको थियो ।

अधिकारी आएको केही दिनमै सरकारी भ्याकेटलाई अस्वीकृत गर्दै दोस्रोपटक पनि अदालतले आफ्नो पक्षमा आदेश गरेपछि भने चौधरीले बाहिर बोर्ड अधिकारीको भए पनि कार्यकक्ष कब्जा गरेकी थिइन् । पछि मन्त्रालयले अधिकारीका लागि अर्कै कार्यकक्ष व्यवस्था गरेको छ । अधिकारीलाई कार्यकक्ष र जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयले डा. चौधरीलाई कार्यकक्षमा मात्रै सीमित राखेको अवस्थामा अनुमान गरिएजसरी विवादको गाँठो फुक्ने अवस्थामा छैन ।

सचिव अधिकारीले स्वास्थ्यबाट फिर्ता हुन चाहेको अवस्थामा सरकारले फिर्ता गरे मात्रै तत्कालका लागि समस्या समाधान हुने देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा सचिव विवादको समाधान मन्त्री र सचिवको सम्बन्धमा निर्भर हुनेछ ।

स्रोतका अनुसार सचिव अधिकारीले स्वास्थ्यबाट फिर्ता हुन चाहेको अवस्थामा सरकारले फिर्ता गरे मात्रै तत्कालका लागि समस्या समाधान हुने देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा सचिव विवादको समाधान मन्त्री र सचिवको सम्बन्धमा निर्भर हुनेछ ।

यसअघि डा. दीर्घसिंह बम र डा. सुधा शर्मा र पछि डा. सुधा र डा. प्रवीण मिश्रले स्वास्थ्यमा एकै समय सचिवका रूपमा काम गरेका थिए । डा. शर्मा र डा. मिश्रको कार्यकालमा दुई सचिवबीचको विवादले चरम रूप लिएपछि डा. शर्माले अढाइवर्ष कार्यावधि बाँकी छँदै राजीनामा गरेर हिँड्नुपरेको थियो ।

केही वर्षअघिसम्म स्वास्थ्य, अर्थसहितका मन्त्रालयमा दुई सचिवको दरबन्दी रहे पनि पछिल्लो समय अर्थमा मात्रै दुई सचिवको दरबन्दी कायम थियो, अर्थ र राजस्व सचिवका रूपमा ।
पछिल्लो समय मन्त्रालयमा दुई सचिव कायम रहेको देखिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको स्वास्थ्यसचिवको दरबन्दी स्वास्थ्यमै कायम भइसकेको वा हुन बाँकी रहेको भन्ने यकिन भएको छैन । यद्यपि, स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रशासनतर्फका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई प्रशासन तथा जनसंख्यातर्फको जिम्मेवारी र डा. चौधरीलाई स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी दिने बताएका छन् ।

अहिले पनि दुई सचिवमध्ये डा. पुष्पा चौधरीले आफ्नो पुरानै कार्यकक्ष पाए पनि फाइलहरू पाएकी छैनन् । डा. चौधरीले मन्त्रीले म फर्केपछि मिलाउँछु भनेको र अहिलेसम्म आफ्नोमा कुनै फाइल नआएको बताइन् । ‘अदालतले पुरानै ठाउँ र जिम्मेवारीमा फर्काउनू भनेपछि यसअघि मैले गर्दै आएको सबै कामको जिम्मेवारी मेरैमा आउनुपर्ने हो,’ चौधरीले हेल्थपोस्टसँग भनिन् ।
दुई सचिव हुँदा समस्या पर्दैन त भन्ने प्रश्नमा चौधरीले अदालतले आफूलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काइसकेपछि अधिकार पनि पुरानै हुनुपर्ने बताइन् ।

प्रशासनतर्फका सचिव अधिकारीले भने आफूकहाँ निर्णयका लागि प्रर्याप्त फाइल आइरहेको सुनाए । सचिव अधिकारीले आफू सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको संकेत गरे । ‘म त सरकारले खटाएरै स्वास्थ्यमा आएको हो, अब पनि सरकारको निर्णयअनुसार नै अगाडि बढ्छु,’ उनले भने । यसबीचमा एउटा सचिवकहाँ फाइल जाने तर अर्कोकोमा नजानुले विवाद अन्त्य भइनसकेको देखाउँछ ।

पहिलोपटक १९ वैशाख ०६७ मा दुवै सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदासम्म मन्त्रालयमा दुई सचिवबीच तत्कालीन मन्त्री उमाकान्त चौधरीले धेरै खेलिसकेका थिए । जानकारहरूका अनुसार अर्को सचिवको तुरूप देखाएर उनले सुधासँग धेरै गलत निर्णय गराउन नसकेपछि अन्ततः उनले मन्त्रिपरिषद्बाट जिम्मेवारी हेरफेर गराएका थिए ।

दुई सचिवका ती दिन : प्रशासनको हार, राजनीतिक नेतृत्व हाबी

चिकित्सकमध्येबाट सचिव हुने अवसर पाएका डा. निराकारमान श्रेष्ठले झन्डै २ महिना लामो नेतृत्व सम्हालेपछि लामो समयसम्म डा. विष्णुप्रकाश पण्डितले निमित्तमै चित्त बुझाएर अवकाश पाए । त्यसपछि डा. दीर्घसिंह बम र डा. सुधा शर्मा ७ कात्तिक ०६५ मा एकैदिन क्रमशः स्वास्थ्य र जनसंख्यामा कामु सचिवको जिम्मेवारीमा आए । त्यसपछि सरकारले डा. बमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमा तानेर डा. शर्मालाई ९ साउन ०६६ मा स्वास्थ्यसचिव बनायो । जुन दिन डा. सुधाको स्वास्थ्यमा इन्ट्री भयो, सोही दिन जनसंख्यामा पदस्थापन हुने गरी डा. प्रवीण मिश्र पनि सचिव भए ।

पहिलोपटक १९ वैशाख ०६७ मा दुवै सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदासम्म मन्त्रालयमा दुई सचिवबीच तत्कालीन मन्त्री उमाकान्त चौधरीले धेरै खेलिसकेका थिए । जानकारहरूका अनुसार अर्को सचिवको तुरूप देखाएर उनले सुधासँग धेरै गलत निर्णय गराउन नसकेपछि अन्ततः उनले मन्त्रिपरिषद्बाट जिम्मेवारी हेरफेर गराएका थिए ।

पछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा ११ महिनामै डा. प्रवीणले जनसंख्यातिर सर्नुपर्यो । २८ चैत ०६७ मा फेरि स्वास्थ्यमा डा. शर्मा र जनसंख्यामा डा. मिश्रको सरुवा भयो ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले सुधालाई स्वास्थ्यमै कायम राख्छु भनेका थिए । केही समयअघि हेल्थपोस्टसँग सुधाले भनेकी थिइन्, ‘मैले मन्त्रीलाई तपाईंलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने म बिदामा बसिदिन्छु, तर स्वास्थ्यबाट मलाई नहटाउनुस् भनेको थिएँ । मन्त्रीले पहिले हुन्छ भने, तर पछि थाहै नदिई दोस्रोपटक जनसंख्यामा सारिदिए ।’ दुई सचिवको अन्तरकलहमा खेल्न महतो पनि पछाडि परेनन् ।
त्यसपछि अढाइ वर्ष बाँकी रहँदै सचिव पदबाट राजीनामा दिएको भनाइ डा. सुधाको थियो । सरुवाको निर्णयपछि डा. शर्माले ९ पुसमा पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।

‘दुई सचिव हुँदा लिखित रूपमै अधिकार बाँडे पनि फाइल तलमाथि गर्न नसकिने होइन,’ मन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘अब दुई सचिव हुँदा हामीलाई समस्या छैन, सचिवलाई समस्या भए सरुवा लिएर जान्छन् ।’

त्यसपछि सरकारले स्वास्थ्यमा एउटा मात्रै सचिवको दरबन्दी बनाएपछि डा. मिश्रले पूर्ण अवधि एक्लै र बलियो सचिवका रूपमा मन्त्रालयको नेतृत्व लिए । त्यसयता अस्थिरता मात्रै रोकिएको छैन, अन्यत्र दरबन्दी नभएको र सरुवा गर्नसमेत नमिलेकै कारण स्वास्थ्यसचिव कतिपय अवस्थामा मन्त्रीभन्दा बलिया साबित हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय अदालतले समेत स्वास्थ्यसचिवको अन्यत्र सरुवामा कानुनी आधार नभेटेको आदेश गरेपछि स्वास्थ्यमा दुई सचिव नहुँदा मन्त्रीभन्दा सचिव ‘पावरफुल’ बन्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अन्यत्रका सचिवलाई कम्तीमा सरुवा हुन्छ भन्ने डर छ, तर स्वास्थ्यसचिवलाई त्यो पनि नभएपछि मन्त्रीलाई समेत गन्दैनन्,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक अधिकारीले भने, ‘अब अदालतबाट फर्केपछि दुई सचिव नहुने हो भने मन्त्रीले हैन, सचिवले मन्त्रालय हाँक्ने अवस्था आउँछ ।’

उच्च अधिकारीको यो त्रासजस्तै मन्त्री पनि आफूअनुकूल र आफ्नो गतिअनुसारको कामका लागि पनि अनुकूलका सचिव चाहन्छन् । त्यसका लागि हालका मन्त्री यादव पनि डा. पुष्पाले सहकार्यको सम्झौता नगरेको हकमा दुवै सचिव राख्ने पक्षमा देखिएका छन् । ‘दुई सचिव हुँदा लिखित रूपमै अधिकार बाँडे पनि फाइल तलमाथि गर्न नसकिने होइन,’ मन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘अब दुई सचिव हुँदा हामीलाई समस्या छैन, सचिवलाई समस्या भए सरुवा लिएर जान्छन् ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अब स्वास्थ्यमा दुई सचिव रहन्छन् : मन्त्री यादव

उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्यसचिवको दरबन्दी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सार्ने गरी भएको निर्णय सच्याइसकेको बताएका छन् ।सो निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा जाने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन मन्त्रालय पुगेको चिकित्सक संघको नेतृत्वसँग मन्त्री यादवले स्वास्थ्यमै दुई सचिवको दरबन्दी राख्ने, डाक्टर सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नपठाउने बताए ।

यसअघि सरकारले १७ मंसिरमा स्वास्थ्यसचिवको दरबन्दी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लगेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रशासनको सचिवको दरबन्दी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘मैले दुवै सचिवका लागि कोठा तयार गर्न निर्देशन दिइसकेको छु, सरकारको निर्णय पनि सच्चिसकेको छ,’ यादवलाई उद्धृत गर्दै नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले बताए ।

उनले आफूले स्वास्थ्यसचिवले स्वास्थ्यकै विषय र प्रशासन सचिवले जनसंख्या र प्रशासन हेर्ने गरी मन्त्रालयमै दुई सचिव राख्ने बताए । ‘मैले दुवै सचिवका लागि कोठा तयार गर्न निर्देशन दिइसकेको छु, सरकारको निर्णय पनि सच्चिसकेको छ,’ यादवलाई उद्धृत गर्दै नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले बताए ।

सुरुमा स्वास्थ्यमा प्रशासनको सचिव पठाउँदा नै संघले आपत्ति जनाइरहँदा स्वास्थ्यकर्मी सचिवको दरबन्दी नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लगेपछि संघको नेतृत्व आक्रोशित बनेको थियो । संघले मन्त्री यादवलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यसचिवको सरुवा तथा गैरस्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्यसचिवका रूपमा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको सम्बन्धमा गरेको निर्णयको उच्च सम्मान गर्दै विधि र विधानअनुरूप कानुनी राज्यको पालना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

संघले स्वास्थ्यसेवा ऐनको दफा १९ अनुसार वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्यसचिवमा नियुक्त हुँदै आएकोमा हाल उक्त ऐनको भावना र मर्मविपरीत गैरस्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्यसचिवका रूपमा सरुवा गरिएको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र विशुद्ध प्राविधिक क्षेत्र भएको भन्दै यसक्षेत्रको प्रर्याप्त ज्ञान भएको व्यक्तिले मात्रै स्वास्थ्यका समस्या र चुनौती राम्रोसँग आकलन गरी नीतिनिर्माण गर्न सक्ने संघको भनाइ छ ।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीकै नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप नेपाल स्वास्थ्यसेवा ऐन निर्माण भएको कुरा स्मरण गरायौँ,’ डा. कार्कीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले सोहीअनुसार हुन्छ, डाक्टर सचिवको दरबन्दी स्वास्थ्यमै रहन्छ भन्नुभएको छ ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘स्वास्थ्यसचिव’को दरबन्दी नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिसकिएको खुलासा, स्वास्थ्यमा प्रशासनको दरबन्दी

स्वास्थ्यसचिव विवाद चर्किरहेको अवस्थामा सरकारले दरबन्दी नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सिर्जना गरेको पाइएको छ । केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्नुअघि नै स्वास्थ्यमा प्रशासन सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिएको खुलेको हो । यसबीचमा स्वास्थ्यसचिवमा केदारबहादुर अधिकारीको सरुवा भए पनि सरुवा दरबन्दी नै हेरफेर गरिएको सार्वजनिक भएको थिएन ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले लडेर स्वास्थ्यसचिव स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने व्यवस्था ल्याएका थिए । यो लडाइँ कुनै एक चिकित्सकलाई सचिव बनाउनका लागि नभई विशुद्ध प्राविधिक स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व सोही क्षेत्रको विज्ञ गरोस् भन्ने थियो । सरकारको नयाँ निर्णयले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको चिकित्सकको हातबाट फुत्किने पक्का भएको छ ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले लडेर स्वास्थ्यसचिव स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने व्यवस्था ल्याएका थिए । यो लडाइँ कुनै एक चिकित्सकलाई सचिव बनाउनका लागि नभई विशुद्ध प्राविधिक स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व सोही क्षेत्रको विज्ञ गरोस् भन्ने थियो । सरकारको नयाँ निर्णयले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको चिकित्सकको हातबाट फुत्किने पक्का भएको छ ।

त्यसपछि बीचको २८ महिनाबाहेक चिकित्सकले नै स्वास्थ्य मन्त्रालय हाँक्दै आएका थिए ।
१७ मंसिरमा अधिकारीको सरुवा भएकै दिन सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमा परिमार्जन गरेर दरबन्दी नै हेरफेर गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरीका पक्षमा अदालतबाट आदेश आए पनि सरकारले उनलाई थन्क्याउन पद नै सिर्जना गरिसकेको पाइएको छ । यो निर्णयको बोधार्थ स्वास्थ्यमा हालै मात्र पुगेको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासन सचिवको दरबन्दी राख्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्वास्थ्यसचिवको दरबन्दी थप्ने र स्वास्थ्यसचिवमा केदारबहादुर अधिकारीको सरुवा गर्ने निर्णय एकै दिन भएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

 

यससँगै सरकारले स्वास्थ्यकर्मीबाट समेत स्वास्थ्यसचिव हुन सक्ने बाटो बन्द नगरी स्वास्थ्यकर्मी सचिवलाई स्वास्थ्यबाहेकको ठाउँ बनाएको छ ।
यसअघि २७ वटा मन्त्रालय/निकायमा प्रशासनका सचिवको दरबन्दी रहेकोमा सरकारले स्वास्थ्यमा समेत प्रशासनको दरबन्दी कायम गरेको छ । सोही दिन सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्वास्थ्यसेवातर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्णयपत्रमा ‘निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १३६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची २ (क)को खण्ड (ङ)को क्रमसंख्या २७ पछि देहायको क्रमसंख्या २८ थप्ने’ उल्लेख छ । जसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रशासन सचिवको दरबन्दी थप गरिएको छ । यससँगै सरकारले अब चिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमै राख्नुपर्ने बाध्यता रहनेछैन । बरु स्वास्थ्यसचिवले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नभएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खुम्चिनुपर्ने भएको छ ।

सरकारले सुरुमा २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको थियो । सरुवाको पत्र नै ११ कात्तिकमा मन्त्रालय पुगेको थियो ।

सोपश्चात् चौधरी रमाना नबुझीकनै १५ कात्तिकमा अदालत गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले १६ कात्तिकको सरकारको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशपछि डा. चौधरीले निर्णयकर्ता निकायलाई जानकारी नगराई र पत्र नपुगीकनै १८ गते मन्त्रालय पुगेर हाजिर गरेकी थिइन् । उनी हाजिर भए पनि सरकारले उनलाई जिम्मेवारीविहीन राखेको थियो ।

यसअघि २७ वटा मन्त्रालय/निकायमा प्रशासनका सचिवको दरबन्दी रहेकोमा सरकारले स्वास्थ्यमा समेत प्रशासनको दरबन्दी कायम गरेको छ । सोही दिन सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्वास्थ्यसेवातर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ ।

लामो समयको अन्योलपछि उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले २५ कात्तिकमा प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
यसबीचमा सरकार उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन (भ्याकेट) लिएर अदालत गएको थियो । त्यसको सुनुवाइ गर्दै ५ पुसमा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारले हालेको भ्याकेटको निवेदनबाट अन्तरिम आदेश खारेज नहुने निर्णय सुनाएको थियो ।

अदालतले स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीका लागि छुट्टै नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ जारी भई लागू रहेको भन्दै ऐनको दफा ९६ (१)ले निजमाती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ को खण्ड (ञ)मा उल्लिखित ‘स्वास्थ्य सेवा’ भन्ने वाक्यांशलाई खारेज गरी स्वास्थ्यसेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गरेको समेत देखिन आएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले चौधरीलाई स्वास्थ्यबाट मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (अतिरिक्त समूह)को स्वास्थ्यसेवाभन्दा बाहिरको सचिव पदमा सरुवा गरिएको देखिएको भन्दै सो सरुवाको उचित कानुनी आधार र कारण खुलाइएको समेत नदेखिँदा १६ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश रद्द गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै निरन्तरता दिएको छ । स्रोतका अनुसार चौधरीलाई सरकारले नयाँ पदअनुसार सरुवा गर्न पनि पुरानो निर्णय बदर गरेर नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पाको सरुवा कानुनविपरीत, पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउनू : सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीको सरुवालाई गैरकानुनी ठहर गर्दै पुनर्बहाली गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश गरेको हो ।

अदालतले सरकारले हालेको भ्याकेटको निवेदनबाट पुरानो अन्तरिम आदेश खारेज नहुने आदेश गरेको छ । सरकारले चौधरीलाई २८ असोजमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेपछि चौधरी अदालत गएकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उनलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोविरुद्ध निर्णय पुनर्विचारका लागि सरकार ५ मंसिरमा भ्याकेटमा गएको थियो । यसैबीच सरकारले स्वास्थ्यसचिवमा केदारबहादुर अधिकारीलाई सरुवा गरेको थियो । सोविरुद्धसमेत चौधरी अदालत गएकी थिइन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यमा प्रशासन सचिव : सरकारले निर्णय फिर्ता नलिने, डाक्टरले त्यसै नछाड्ने

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सक नै सचिव हुने परम्पराविपरीत सरकारले प्रशासनको सचिव पठाउनेगरी गरेको निर्णय फिर्ता नहुने अडान राखेको छ ।
सरकारी निर्णय फिर्ता लिन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) र गैरसरकारी चिकित्सक संघले समेत चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा सरकारको यस्तो धारणा आएको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न विहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारको निर्णय फिर्ता नलिने स्पष्ट पारे ।
‘सरकारलाई जे सहज हुन्छ त्यही गर्छ, उनले भने, ‘यसअघिको सचिवको काम हेरेरै प्रशासनको सचिव पठाइएको हो, यो निर्णय फिर्ता हुन्न’ ।
सरकारले अघिल्लो सोमबार स्वास्थ्य सचिवमा केदारबहादुर अधिकारीलाई सरुवा गरेको थियो ।

अर्कोतिर निर्णयको विरोध गरेका चिकित्सकहरुका तीन वटै संस्थाहरुले तत्कालै आफ्नो भेला बोलाएर विरोध तथा आन्दोलनको स्वरुप तय गर्ने बताएका छन् । सरकारी चिकित्सा संघका अध्यक्ष डा.दिपेन्द्र पाण्डेले शुक्रबार आफूहरुले वृहत छलफल राखेको र त्यहीबाट रणनीति तय गर्ने बताए । ‘यो आन्दोलनबाटै प्राप्त गरेको उपलब्धी हो, यसलाई गुम्न दिँदैनौ’ उनले भने ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.मुक्तिराम श्रेष्ठले सरकारले निर्णय नसच्याएर आफूहरु पछाडि नहट्ने बताए । ‘राज्यले नियम र परम्परा मान्दैन भने राज्यभित्रका अरुले किन मान्नुपर्छ र ?’ उनले भने, ‘राज्यको नियत र कदम हेरेर छिट्टै निर्णय लिन्छौं,’ ।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा.लोचन कार्कीले शुक्रबार नै मन्त्रालयमा कार्यरत चिकित्सकहरुसँग संघको कार्यकारी समितिको छलफल कार्यक्रम राखेको जानकारी दिए । ‘सिष्टम भित्रका चिकित्सक साथीहरुले हामीलाई यही ठिक छ भने हामी केही गर्नुपरेन्, हैन सचिवकोमा ताला लगाऔं भन्नुभयो भने पनि हामी तयार छौ,’ डा.कार्कीले भने ।

गैरसरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा.रितेश थापाले पनि नेपाल चिकित्सक संघले गर्ने कुनै पनि आन्दोलनमा गैरसरकारी क्षेत्रका चिकित्सकले पनि साथ दिने बताए । ‘एनएमले हड्तालमै गएपनि हाम्रो साथ रहन्छ,’ डा.थापाले भने, ‘चिकित्सा क्षेत्रको अपमान सहेर बस्दैनौं’ ।
स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीलाई सरकारले असोज २८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । अदालतले चौधरीलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएपनि सरकार त्यसविरुद्ध भ्याकेटमा गएको थियो ।

चौधरीलाई जिम्मेवारी नदिएको सरकारले लामो समयसम्म अर्को व्यक्तिलाई समेत जिमेवारी दिएन ।
तर, बीचमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आर्थिक अधिकारसहितको निमिक्तको जिम्मेवारी डा.सुशीलनाथ प्याकुरेललाई दिइरहेका थिए । पछिल्लो समय डा.चौधरीको विषय पनि टुंगो नलाग्दै प्रशासनको सचिव पठाउँने निर्णय गरेको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गैरस्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्यसचिवमा नियुक्तिप्रति सरकारी चिकित्सक संघको पनि विरोध, कडा आन्दोलनको चेतावनी

प्रशासन सेवाका सचिवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिने सरकारको निर्णयप्रति सरकारी चिकित्सक संघले पनि विरोध जनाएको छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण क्षेत्रको संघीय मन्त्रालयको सर्वोच्च कार्यकारी जिम्मेवारी गैरकानुनी रूपमा स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान र अनुभव नै नभएका व्यक्तिलाई दिएको भन्दै संघले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत कडा आपत्ति जनाएको हो । सोमबार नै नवनियुक्त स्वास्थ्यसचिव केदारबहादुर अधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

सरकारले सचिव नियुक्तिमा स्वास्थ्यसेवा ऐनको मर्म र भावनालाई लत्याएर सम्पूर्ण नेपाली नागरिको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा खेलवाड गरेको संघको आरोप छ । सम्बन्धित मन्त्रालयभित्रै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आजीवन अनुभव र कुशल प्रशासनिक खुवीसमेत भएका योग्य स्वास्थ्यकर्मीहरू हुँदाहुँदै उनीहरूको अनुभव, योगदान, ज्ञान र दूरदर्शितालाई पाखा लगाउँदै केवल राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सचिव नियुक्त गर्नुले स्वास्थ्यकर्मीलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै सिंगो देशको स्वास्थ्य क्षेत्र नै धरासायी हुने संघको ठहर छ । सरकारी चिकित्सक संघ र अन्य चिकित्सक तथा स्वाथ्यकर्मी संघहरूले पटक–पटक यस विषयमा आवाज उठाए पनि सरकारले बुझ पचाएको भन्दै संघले नेपाल चिकित्सक संघको बुधबारको विज्ञप्तिमा ऐक्यबद्धतासमेत जनाएको छ ।

संघले गैरस्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्यसचिव बनाउने सरकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत माग गरेको छ । संघको मागलाई बेवास्ता गरी निर्णय फिर्ता नलिइएमा कडा आन्दोलनमा उत्रनेसमेत संघको चेतावनी छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गैरस्वास्थ्यकर्मीको नियुक्तिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर स्वास्थ्यसेवा ऐनको पालना तथा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न यो संघ नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसो नगरिए देशभरि नै आन्दोलनका कडा एवम् संघर्षका निर्णायक कदमहरू चालिने प्रति यो संघ सबैलाई सचेत गराउँदछ ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यमा प्रशासनका सचिव चिकित्सक संघलाई अस्वीकार्य

सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रशासन समूहका सचिवलाई दिने गरी गरेको सरुवाविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले सघर्ष गर्ने जनाएको छ ।सरकारले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले भोलि छलफलपछि यसविरुद्ध संघको आधिकारिक धारणा राख्ने बताए । ‘जनआन्दोलनपछि संघले संघर्षबाट स्थापित गरेको व्यवस्थामाथि फेरि सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘यो हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन ।’ सो निर्णयबारे संघर्षमा उत्र्रिन देशबाट चिकित्सकहरुले संघलाई दबाब दिइरहेको समेत डा.कार्कीले बताए ।

उनले संघर्षको स्वरूप भने, मन्त्रालय र विभागमा कार्यरत चिकित्सकहरूसँग परामर्श गरेर निर्धारण गर्ने बताए । उनले स्वास्थ्य सेवा ऐन आउँदा चिकित्सक सचिव हुने बाटो खोलिएको र त्यसपछि त्यसैलाई लागू गर्दै आएकोमा दोस्रोपटक यो अधिकारमाथि प्रहार भएको बताए । उनले सरकारको यो कदमले देशभरको स्वास्थ्यसेवा धानिरहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउने भन्दै चिकित्सकको भूमिकाको अपमान नगर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरे ।

संघले बारबार आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम गर्दा पनि सरकारले २८ महिनासम्म श्रेष्ठलाई नै सचिव राखेको थियो । श्रेष्ठ हटेपछि डा. सेनेन्द्र उप्रेती, डा. किरण रेग्मी र डा. पुष्पा चौधरी चिकित्सकबाट स्वास्थ्यसचिव बनेका थिए ।

यसअघि खगराज अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा चिकित्सकले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रशासन समूहका शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई सरुवा गरेर स्वास्थ्यमा ल्याएका थिए । संघले बारबार आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम गर्दा पनि सरकारले २८ महिनासम्म श्रेष्ठलाई नै सचिव राखेको थियो । श्रेष्ठ हटेपछि डा. सेनेन्द्र उप्रेती, डा. किरण रेग्मी र डा. पुष्पा चौधरी चिकित्सकबाट स्वास्थ्यसचिव बनेका थिए ।

पछिल्लो समय डा. चौधरीले कसैलाई नटेरेको र आफ्नै समुदायका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत सताएको भन्दै उनीप्रति चिकित्सकहरू समेत असन्तुष्ट बनेका थिए । सोही आधारमा सरकारले चौधरीलाई सरुवा गरेको थियो । चौधरी गएपछि डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको थियो । चिकित्सक हटाए पनि चिकित्सकलाई नै जिम्मेवारी दिएको भन्दै संघ नेतृत्व मौन बसेको थियो । तर, पछिल्लो समय प्रशासनका सचिव आएपछि संघले संघर्ष बढाउँदै जाने जनाएको छ ।
यो विषयमा सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)का पदाधिकारीले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सर्वोच्चले स्वास्थ्यसचिवलाई भन्यो- एक साताभित्र छलफलमा आउनू

सरकारले गरेको सरुवालाई अटेरी गरिरहेकी स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ । अदालतले सरुवा कार्यान्वयन नगर्न जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि सरकारले दिएको निर्णय पुनर्विचार निवेदन (भ्याकेट)माथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एक साताभित्र छलफलका लागि आउन आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

यसअघि सरकारले उनलाई २८ असोजमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर नै नभई डा. चौधरी सरुवा निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले स्वास्थ्यसचिव सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा काम गर्न दिन १६ कात्तिकमा सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोलगत्तै चौधरी सीधै स्वास्थ्य मन्त्रालय फर्किएकी थिइन् ।

सरकारले उक्त सरुवा नितान्त कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय रहेको जिकिर गर्दै विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हकमा आवश्यकताअनुसार जुनसुकै वेला मन्त्रिपरिषद्ले पद मिल्ने गरी जहाँसुकै जिम्मेवारी तोक्न सक्ने आधारहरुसहित अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गराएको थियो । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले दर्ता गराएको निवेदन (भ्याकेट)माथि बिहीबार नै सुनुवाइ भएको थियो । विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई पदीय हैसियत र सेवा–सुविधामा असर नपर्ने गरी सरुवा गर्नु प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय काम भएको सरकारको दाबी छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यसचिव सरुवामा जारी अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि सरकारको सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’

स्वास्थ्यसचिव सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चबाट जारी अन्तरिम आदेश खारेज गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको छ ।
सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सोमबार दर्ता गराएको निर्णय पुनर्विचार निवेदन (भ्याकेटमा) सचिव चौधरीको सरुवा न्याय र कानुनको दृष्टिले उपयुक्त भएको उल्लेख छ । सरकारका तर्फबाट मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको भ्याकेटमा सेवा–सुविधा र पदमा असर नपर्ने गरी सरुवा गर्न मिल्ने आधार प्रस्तुत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २८ कात्तिकमा डा. चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोविरुद्ध चौधरी अदालत गएपछि सर्वोच्चले १६ कात्तिकमा सरुवा कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा काम गर्न दिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले यस्तो निवेदन दर्ता गराएको हो ।

सरकारको अन्तरिम आदेश खारेजी माग निवेदनमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई सरकारले जुनसुकै समय सरुवा गर्न सक्ने उल्लेख छ । सरुवाका विषयमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले नबोलेका कारण निजामती ऐनको यही व्यवस्था आकर्षित हुने निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनले समेत यही व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले सरकारी सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीलाई पदीय हैसियत र सेवा–सुविधामा असर नपर्ने गरी उपयुक्त ठाउँमा सरुवा गरेर काममा लगाउने कार्य विशुद्ध प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कामअन्तर्गत रहेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
चौधरीले रिटमा दाबी गरेजस्तो अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नरहेको तर्क सरकारको छ । सरकारले यसअघि मन्त्रालयका सचिव डा. दीर्घसिंह बमलाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेको नजिरसमेत सरकारले पेस गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यसचिव सरुवाबारे सरकारको जवाफ : कर्मचारी सरुवा गर्दा मौलिक हक हनन हुन्न

स्वास्थ्यसचिव सरुवा विषयमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमाथि पुनर्विचार गर्न ‘भ्याकेट’मा जानेक्रममा सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठहर्याएको अवस्थामा सचिव सरुवा गर्न सक्ने दलिल प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव रमेश ढकालले यस विषयमा सरकार भ्याकेटमा जाने गरी तयारी भइरहेको बताए । ‘यस विषयमा सरकारले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि दिन्छ र भ्याकेटमा पनि जान्छ,’ ढकालले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘यसका लागि अन्तिम तयारीमा छौँ ।’

सर्वोच्च अदालतबाट एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ भएको अवस्थामा अन्तरिम आदेश नियमावलीमा निर्णय पुनर्विचारका लागि निवेदन (भ्याकेट)मा जान सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरुवाको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउनै २ साता लागेको थियो । पत्र प्राप्त भएपछि डा. चौधरी रमाना नबुझी अदालत गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले १६ कात्तिकमा सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि डा. चौधरीले आदेशको लिखित जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय (विपक्षी निकाय)मा नपुग्दै आफैँ स्वास्थ्य मन्त्रालय गएर हाजिर गर्न थालेकी थिइन् । यहीबीचमा उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उप्रेन्द्र यादवले मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई अधिकारसहितको निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

सरुवा सरकारले गर्ने व्यवस्थापनको विषय भएकाले यसले कर्मचारीको मैलिक हक हनन नहुने दाबी सरकारको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ भएको अवस्थामा अन्तरिम आदेश नियमावलीमा निर्णय पुनर्विचारका लागि निवेदन (भ्याकेट)मा जान सक्ने व्यवस्था छ ।
ढकालले सरुवाका विषयमा भने अदालतमा विचाराधीन भएको भन्दै थप टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । सरकारको अदालतमा के दलिल रहन्छ भन्ने प्रश्नमा ढकालले ‘सिद्धान्त, नीति र कानुनतः पनि सचिव तथा सहसचिवलाई सरकारले जुनसुकै वेला सरुवा गर्न सक्ने’ बताए । ‘उपसचिवसम्मको हकमा सरुवा अवधि तोकिएको छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीलाई सरकारले चाहेको, उपयुक्त ठहर्याएको तथा आवश्यकता परेको अवस्थामा पद मिल्ने गरी जहाँसुकै खटाउन सक्छ ।’
सत्ता सञ्चालन गर्ने, दैनिक शासन चलाउने अधिकार संविधानले सरकारलाई नै दिएको भन्दै ढकालले सरकारले चाहेको समयमा सरुवा गर्न सक्ने बताए । सरुवा सरकारले गर्ने व्यवस्थापनको विषय भएकाले यसले कर्मचारीको मैलिक हक हनन नहुने दाबी सरकारको छ ।
ढकालले ‘क्लस्टर सिस्टम’ बढुवा र नियुक्तिमा लागू हुने भन्दै सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको समयमा आवश्यकता परेको ठाउँमा सरुवा गर्न सक्ने बताए । सरकारलाई अटेरी गरेको विषयमा डा. चौधरीलाई कारबाही गर्ने तयारीसमेत भइरहेको भन्ने प्रश्नमा भने ढकालले आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अदालतको आदेश नै नपुगी डा. चौधरीको हाजिरी, मुख्यसचिवले भने– तपाईंलाई स्वास्थ्यसचिवका रूपमा चिन्दिनँ

सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अदालतले दिएको आदेशको जानकारी विपक्षी निकायमा नपुग्दै स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीले जिम्मेवारी सम्हाल्न थालेपछि उनले गर्ने निर्णयलाई लिएर कानुनी प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश विपक्षीसमक्ष पुगेपछि सरुवा फाइलमा नयाँ आदेशको अभिलेख रहेपछि मात्रै काममा फर्किनुपर्नेमा आफूखुसी मन्त्रालय गएर हाजिर गरेपछि कानुनी प्रश्न उब्जिएको हो । बिहीबार दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायधीशको एकल इजलासले शुक्रबार स्वास्थ्यसचिव सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अन्तरिम आदेशको पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नपुग्दै सचिव चौधरीले आइतबार नै मन्त्रालय पुगेर हाजिर गरेकी थिइन् । सामान्यतः अदालतको आदेश पुगेपछि निर्णयकर्ता निकायलाई जानकारी दिएर तथा सो निकायले नै पत्र दिएर हाजिर हुन जानुपर्ने हो । तर, चौधरी अदालतको आदेश सरकारसमक्ष नपुग्दै आफूखुसी काममा फर्किएकी थिइन् ।

‘अदालतको निर्णय पुग्न ढिला हुन्छ भने बरु आफैँ लिएर जान सकिन्छ,’ अर्यालले भने, ‘निर्णयको फाइलमा आदेशको प्रति अभिलेख नराखेसम्म त जिम्मेवारीमा जान मिल्दैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार अन्तरिम आदेशको अभिलेखीकरण निर्णयकर्ता निकायमा नहुँदासम्म हाजिर हुन मिल्दैन । ‘अदालतको निर्णय पुग्न ढिला हुन्छ भने बरु आफैँ लिएर जान सकिन्छ,’ अर्यालले भने, ‘निर्णयको फाइलमा आदेशको प्रति अभिलेख नराखेसम्म त जिम्मेवारीमा जान मिल्दैन । आफैँले लिएर गए पनि हुन्छ, तर अघिल्लो निर्णयमाथि पछिल्लो निर्णय त अभिलिखित हुनुपर्छ ।’ उनले अदालतको निर्णयबाट जानकारी आएपछि त्यसको अभिलेख राखेर सचिवलाई काम गर्न सहजीकरण गर्नुचाहिँ विपक्षीको समेत कर्तव्य हुने बताए ।

अर्कोतिर उनी आफैँले समेत अदालतको आदेश लिएर मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदनमार्फत यस्तो आदेश आएकाले हाजिर हुन पाऊँ भनेर निवेदन लिन सक्थिन् । हाजिर नगराए अदालतको मानहानि मुद्दामा समेत जान बाटो रहन्थ्यो । तर, चौधरीले आफैँ हाजिर भएर ‘हाजिर भएर काममा फर्किएको’ जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गराएकी थिइन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले दसैँअघि नै सरुवा गरे पनि उनी पत्र नपुग्दासम्म मन्त्रालयमा गएर काम गरिरहेकी थिइन् । सरुवाको निर्णय मन्त्रालय पुग्न १५ दिन लागेको थियो । उनी मन्त्रालयबाट रमाना लिनसमेत नगई मन्त्रालय आउन छाडेकी थिइन् । उनी यसबीचमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत हाजिर हुन गएकी थिइनन् ।

‘तपाईंको सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको हो, यहाँ हाजिर हुनुभएको छैन,’ मुख्यसचिवको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईं स्वास्थ्यसचिव होइन, हामी मन्त्रालयबाट बोलाउछौँ ।’

सरुवाको पत्र पुगेपछि पनि चौधरी शनिबारसमेत उपस्थित भएकी थिइन् । सोक्रममा उनले महत्वपूर्ण फाइल गायब गरेको अशंकामा अख्तियारले निगरानी बढाएको छ । स्रोतका अनुसार यसबीचमा उनी मन्त्रालयका आफ्ना विश्वासपात्र लीलाराज पौडेल, महेन्द्र श्रेष्ठलगायतसँग सम्पर्कमा रहेर मन्त्रालयका कामको जानकारी लिइरहेकी थिइन् ।

मुख्यसचिवले भने– तपाईंलाई स्वास्थ्यसचिवका रूपमा चिन्दिनँ

सरकारले सरुवा गरिसकेपछि सरकारविरुद्ध सचिव अदालत जाने, निकै कम हुने यस्ता घटनामा आदेश कार्यान्वयनमा समेत सरकारलाई अटेर गरेपछि उच्च प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व चौधरीसँग थप चिढिएको छ ।

डा. चौधरीको यस्तो क्रियाकलापबाट रुष्ट मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले उनलाई सोमबार सचिवहरूको नियमित बैठकमा समेत बोलाएनन् । सचिवहरूको बैठकबारे जानकारी पाएर डा. चौधरीले बैठकमा उपस्थितिका लागि आग्रह गर्दा मुख्यसचिवले उनको सरुवा बदरबारे सरकारलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘तपाईंको सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको हो, यहाँ हाजिर हुनुभएको छैन,’ मुख्यसचिवको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईं स्वास्थ्यसचिव होइन, हामी मन्त्रालयबाट बोलाउछौँ ।’ सोपश्चात् निमित्तसचिव डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलसमेत काठमाडौंमा नभएकाले प्रशासन महाशाखा प्रमुख जनार्दन गुरागाईंले सचिवहरूको बैठकमा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरुवाको १५ दिनपछि बल्ल मन्त्रालय पुग्यो पत्र, आउन नछाडेपछि कार्यकक्षमा ताला

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको दूरी कति होला ? पैदल हिँड्दा पनि १० मिनेटमा जोकोही पुग्न सक्छ । तर, एउटा महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालय पुग्न २ साता लाग्यो । यद्यपि, बीचमा ५ दिन दसैँको सरकारी बिदा थियो ।
प्रसंग स्वास्थ्यसचिव सरुवा निर्णयको हो । २८ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूह (जगेडा)मा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो सरुवाको पत्र गत शुक्रबार (९ कात्तिक)मा मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको छ । सो पत्रको कार्यान्वयन भने आइतबार (आज) मात्रै सुरु भएको छ ।

सरुवाको निर्णय सार्वजनिक भइसकेपछि पनि स्वास्थ्यसचिव डा. चौधरीले शनिबारसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उपस्थित भएर काम गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । यसबीचमा उनले अधिकांश विवादित फाइल लगेको समेत मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरुवा भइसकेको मान्छे शनिबारसमेत अबेरसम्म मन्त्रालयमा बसेर काम गरिरहेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सचिवको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएका छन् । ‘सरुवाका कुरा बाहिर आए पनि पत्र नगएपछि उनलाई किन आएको भन्न मिलेन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘आइतबार सरुवाको आधिकारिक पत्र पुगेपछि बल्ल ताला लगाइयो ।’

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख जनार्दन गुरागाईंले आफूकहाँ आजै मात्र पत्र पेस भएको बताए । ‘मकहाँ आजै पत्र पेस भएको छ’ उनले भने । डा. चौधरीले रमाना बुझे–नबुझेबारे भने उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘रमाना बुझ्नुभएको छैन होला, म पनि मन्त्रालयमा छैन, बुझिसकेर मलाई जानकारी नभएको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै विवादित बनेकी डा. चौधरी पछिल्लो समय पूर्वाधार नपुगेको काठमाडौं नेसनल कलेज शिक्षण अस्पतालको सञ्चालन स्वीकृति विवादमा तानिएकी थिइन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै