डेढ अर्ब लागतका ८९ स्वास्थ्यसंस्थाका भवन निर्माण अलपत्र, ९ वर्षसम्म पनि ठेकेदार कम्पनीले गरेनन् काम

महोत्तरीको बर्दिवासस्थित जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माण कार्यका लागि ठेकेदार कम्पनीसित सम्झौता भएको ७ वर्ष नाघिसकेको छ । डाँफे–सिद्धबाबा जेभी कम्पनीले २४ असार ०६९ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २५ असार ०६७ मा भवन निर्माण सम्झौता गरेको थियो । २ वर्षमा सकाउनु पर्ने भवन निर्माणको काम ७ वर्ष नाघिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । कम्पनीले कुल ५ करोड २ लाख १ हजार ८ रूपैयाँ लागतमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । देशभरका ८९ वटा साना तथा मझौला स्वास्थ्यसंस्थाका भवन यस्तै अलपत्र अवस्थामा छन् । स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, बर्थिङ सेन्टर, जिल्ला अस्पतालका भवन निर्माण सम्झौता भएर तोकिएको माद नाघेपछि पटक–पटक म्याद थप गर्दासमेत सम्पन्न हुन नसकी अलपत्र परेका छन् । ९ वटा स्वास्थ्यसंस्थाका भवनको ठेक्का रद्द गरिएको अवस्था छ भने अन्यमा ठेकेदारले विभिन्न बहानामा म्याद थप गर्दै लागत बढाउँदै जाने तर काम नगर्ने गरेका छन् । नियामक निकायले पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत ठेकेदार कम्पनीहरू जितेर टसकामस बसेका छन् । यसले स्वास्थ्य सेवाप्रवाह प्रभावित बनिरहेको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणले खेपिरहेका छन् ।

मुलुकभरका ८० वटा स्वास्थ्यसंस्थाका भवनको सम्झौताअनुसारको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद सकिएको र म्याद थप गर्दा पनि निर्माण पूरा हुन नसकेको तथ्यांक सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको छ । निर्माण लागतका हिसाबले १ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७ हजार १ सय ७१ रुपैयाँका ती भवन ८० वटा स्वास्थ्यसंस्थाको म्याद गुज्रिसकेका छन् । विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ५८ स्वास्थ्यचौकी, १० प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, ३ उपस्वास्थ्यचौकी, २ स्वास्थ्यचौकी, ३ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भवन र ४ स्टाफ आवास भवनको निर्माण सम्झौताको म्याद गुज्रिसक्दा पनि निर्माण अलपत्र छ ।

धेरै ठेक्का लिएर निर्माण अलपत्र पार्नेमा नीलगिरि निर्माण सेवा प्रालि पहिलो, कसले कति भवन पारे अलपत्र ?
स्वास्थ्यसंस्थाका भवन निर्माणको ठेक्का लिनेमध्ये सबैभन्दा बढी नीलगिरि निर्माण सेवा प्रालिले ५ वटा ठेक्काको सम्झौता गरेर समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी, नेसनल/जी३ जेभी र फ्रेन्ड्स कन्स्ट्रक्सनले ४–४ वटा भवन निर्माण ठेक्का लिएर काम गरेका छैनन् । त्यस्तै, हिमालयन/कबिर जेभी र डाँफे–सिद्धबाबा जेभीले ३–३ वटा ठेक्का ओगटेर सम्झौताको म्याद गुजारेका छन् ।

निर्माण लागतका हिसाबले १ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७ हजार १ सय ७१ रुपैयाँका ती भवन ८० वटा स्वास्थ्यसंस्थाको म्याद गुज्रिसकेका छन् । विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ५८ स्वास्थ्यचौकी, १० प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, ३ उपस्वास्थ्यचौकी, २ स्वास्थ्यचौकी, ३ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भवन र ४ स्टाफ आवास भवनको निर्माण सम्झौताको म्याद गुज्रिसक्दा पनि निर्माण अलपत्र छ ।

०६७ मा ठेक्का सम्झौता भएका ४ स्वास्थ्यसंस्था अझै अलपत्र
वि.सं. ०६७ मा ठेक्का सम्झौता भएका ४ वटा स्वास्थ्यसंस्थाको निर्माण अझै अलपत्र छ । बर्दिवास जिल्ला अस्पतालको भवन, बारा जिल्लाको हर्दिया प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रको भवन, सुर्खेतको गुट उपस्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माण र जाजरकोट सिमाराक्मा स्वास्थ्यचौकीमा प्रसूतिकक्ष निर्माणको ठेक्का सम्झौता ०६७ मै भएका थिए । तर, ठेकेदार कम्पनीले ९ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नगर्दा ती भवन अझै अलपत्र अवस्थामा छन् ।

०६८ मा सम्झौता भएका ११ स्वास्थ्यसंस्थाका भवन निर्माण अझै भएन
मुलुकका विभिन्न ११ स्वास्थ्यसंस्थाका ०६८ मै भएका सम्झौताले हालसम्म पनि नयाँ भवन दिन सकेका छैनन् । सम्झौताको ८ वर्षसम्म पनि भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्वास्थ्यसंस्थाका सेवा नराम्ररी प्रभावित भएका छन् भने अर्कोतर्फ विकासनिर्माणको सरकारी बजेट बालुवामा पानी बनेको छ । म्याद सकिएपछि पटक–पटक थप गरिएको म्याद पनि सकिए पनि ठेकेदार कम्पनीले निर्माणकार्यमा कुनै चासो देखाएका छैनन् ।

०६८ मा सम्झौता भएका भवनमा तेह्रथुममा अवस्थित पोक्लावाङ स्वास्थ्यचौकीको भवन, उदयपुरको सिद्धिपुर स्वास्थ्यचौकीको बर्थिङ सेन्टरको भवन, सर्लाहीको हरिपुर प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रको भवन, दोलखाको कालिञ्चोक उपस्वास्थ्यचौकीको भवन, भक्तपुरको चाँगुनारायण प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रको भवनको निर्माणकार्य अझै अलपत्र छ । त्यसैगरी, पर्साको भीमखपुर प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा ४ परिवार स्टाफ आवास भवन निर्माण, पर्साकै पोखरिया अस्पतालमा ४ परिवार स्टाफ आवास भवन निर्माण, जाजरकोट अस्पतालमा बिइओसी भवन निर्माण, जाजरकोटको दसेरा स्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माण, बाजुरा जिल्लाको काडा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण र अछामको चौरमाण्डौं प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रको भवन निर्माणको काम अझै अधुरै रहेको विभागको रेकर्डमा छ ।

‘पछिल्लो सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले म्याद थप गर्ने प्रक्रियामा कडा नियम ल्याएको छ,’ केसी भन्छन्, ‘ऐन–नियमावलीले म्याद नसकिएका आयोजनको थप कामकारबाही नगर्नू भनेकाले धेरै आयोजनाको भुक्तानी दिन बाँकी छ ।’

के भन्छन् स्वास्थ्य भवन शाखाका अधिकारी ?
‘कुनै पनि आयोजना जिम्मा लिएको २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, २ वर्षमा आयोजनाको काम नसकिँदैमा आयोजना काम नलाग्ने भने हुँदैन,’ विभागका स्वास्थ्य भवन शाखाका प्रमुख हिमाल केसीको दाबी छ । कुनै आयोजना कामै नगरी अलपत्र हुन सक्ने र काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएर निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेकाले आयोजना अलपत्रमा परेको पनि हुन सक्ने केसीको बझाइ छ ।

‘पछिल्लो सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले म्याद थप गर्ने प्रक्रियामा कडा नियम ल्याएको छ,’ केसी भन्छन्, ‘ऐन–नियमावलीले म्याद नसकिएका आयोजनको थप कामकारबाही नगर्नू भनेकाले धेरै आयोजनाको भुक्तानी दिन बाँकी छ ।’ यही कानुनी व्यवस्थाका कारण पनि धेरै आयोजनाको काम सम्पन्न हुन लागे पनि कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसकेको अवस्थामा कामले पूर्णता पाउन नसकेको केसीको भनाइ छ ।

केसीका अनुसार पछिल्लो समय सम्झौता अवधि बित्तिसकेका आयोजना २ सय २१ वटा छन् । गत आवमा ७३ वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन् । पछिल्लो समय १ सय ७ वटा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भए पनि फरफारक गर्न बाँकी रहेको केसी बताउँछन् । पटक–पटक म्याद थप गरिएका ८० वटा आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् भने ९ वटा आयोजनाको ठेक्का तोडिसकिएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै