स्वास्थ्य तथा तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किएका व्यक्तिहरु आफैं क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बताएका छन्।

‘चीनबाट विद्यार्थी ल्याएर राखिएको जसरी सबैलाई त्यसरी राख्न सरकारले सक्दैन’ उनले भने ‘जो कोही पनि घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। सबैलाई सरकारले त्यसरी क्वारेन्टाइनमा राख्दैन।’

मगंलबार राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री ढकालले यस्तो बताएका हुन्। उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भित्र रहेर प्रभावित क्षेत्रबाट आएका व्यक्ति आफैं क्वारेन्टइनमा बस्नुपर्ने बताए।

‘दिनैपिच्छे ज्वरो आएको छ छैन भन्ने नाप्न सकिन्छ। कति दूरी मेन्टेन गर्ने, के खाने, परिवारका सदस्यसँग कस्तो व्यवहार गर्ने, के गर्ने, के नगर्ने भन्ने कुराको प्रोटोकल हामीले तयार गरेका छौं’ मन्त्री ढकालले भने, ‘ज्वरो आयो, रुघाखोकी भयो भने अस्पतालमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नेछौ। परीक्षणमा पोजेटिभ रिजल्ट देखियो, अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नुपर्यो भने त्यसको जिम्मा सरकारले नै लिन्छ।’

कोरोनाले सोचेभन्दा ठूलो महामारीको रुप लिए खरिपाटीको रहेको विद्युत प्राविधिकरणको भवन तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए।

राष्ट्रिय युवा संघले ‘कोरोना भाइरस संक्रमण हुन नदिन’ पूर्व तयारीका बारेमा मन्त्री ढकाललाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको थियो।

पुस ५ गते स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा पदवहाली गर्दैगर्दा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललले भनेका थिए– ‘मेरो त यहाँ (स्वास्थ्य) सरुवा भएको हो, यहाँको जटिल समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर सरकारले पठाएको हो भन्ने रुपमा मैले बुझेको छु।’

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १०१औं दिन आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनलाई सम्वोधन गरिरहँदा ढकाल पदवहालीको दिनको तुलनामा बढी रक्षात्मक थिए।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बुझेर केही गर्नुपर्यो भनेर यी÷यी कामलाई परिणाममुखी बनाउँछु भन्दा परिस्थितिले साथ दिएन’ मन्त्री ढकालले थपे, ‘कम्तीमा यत्ति त गर्नुपर्ने नै हो भन्ने तपाईहरुको आकांक्षा र हाम्रो चाहाना म्याच नभएको पक्कै हो।’

मन्त्री ढकालले आफूले सोंचेअनुसार काम गर्न नसक्नुकको मूल कारण भने आकस्मिकक रुपमा आइपरेको कोरोनाको महामारी भएको बताए। ‘बोक्नु नपर्ने, आइलागेको अतिरिक्त विषयमा दुई महिना लाग्नुपर्यो, ‘स्वास्थ्य बुझेर केही परिणाममुखी केही काम गर्नुपर्छ भन्ने बेला परिस्थितिले साथ दिएन्।’

मन्त्रीले मञ्च पाउनुअघि मन्त्रालयका प्रवक्ताले सय दिनका अवधिमा भएका कामको प्रस्तुति गरेका थिए । विगतका मन्त्रीले जस्तो ढकालको सय दिनका ‘उपलब्धी’हरु प्रस्तुत गरेका थिए । मुख्य उपलब्धिका नीतिगत व्यवस्था तथा प्रणालीगत सुधारका, अनुगमन, सेवा प्रवाह, कोरोना महामारी व्यवस्थापनजस्ता शीर्षकमा ४६ बुँदा समेटिएपनि अधिकांश नयाँ भन्दा निरन्तर हुँदै आएका कार्यक्रम थिए ।

उपलब्धिका बुँदालाई समृद्ध बनाउँदा वर्षौदेखि हुँदैको सयुक्त वार्षिक समीक्षासहित विभिन्न बैठक, खोप, परिवार नियोजन सेवा, विभिन्न प्रतिष्ठानका सिनेट बैठक, मन्त्री संलग्न भएका अस्पताल तथा प्रतिष्ठानका स्थलगत तथा ब्रिफिङ लिएका विषयसमेत उपलब्धिमा समेटिएका छन्।

मन्त्री ढकालले यसबीचमा गरेका मुख्य कामको रुपमा कोरोना रोकथाम, पहिचान र निगरानीसँगै उहानबाट १७५ नेपाली विद्यार्थीको उद्दारको काम भएको दावी गरे । तीबाहेक उनले मन्त्रीपरिषद्बाट हुने नीतिगत, विधि प्रक्रियासम्मत काम राम्रोसँग गर्ने विश्वास दिलाएकोमा त्यसमा धेरै सफलता मिलेको दावी गरे । ‘डेढ÷दुई वर्षदेखि रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्ती गरेर संरचनालाई पूर्णता दिने काम गर्यौं, बीपि कोइराला क्यान्सर अस्पताल संचगलक समितिले पूर्णता पायो,’ मन्त्री ढकालले भने ।

उनले आफू मन्त्रालयमा आउँदा ७ हजारभन्दा बढी समायोजनको समस्या बाँकी रहेकोमा अहिले ४ हजारभन्दा बढी सल्टिसकेको समेत बताए । ‘धेरै फोहोर भएका ठाउँमा २÷४ ट्याक्टर फाल्दा र केही वाँकी रहँदासम्म केही नगरेजस्तो देखिनसक्छ,’ ढकालले भने ।

मन्त्रीले लामो समयदेखि रिक्त १२ तह पदपूर्तिको काम विगतमा अन्यायमा परेकाहरुलाई समेत न्याय दिनेगरी गरेको, स्वास्थ्य संस्थामा आफै गरेर अध्यायन गर्नु पनि उपलब्धी भएको सुनाए । ‘बोझले किचिएर गरेका कुरा पनि गरियो भन्न सकिएको छैन्,’ उनले भने, ‘नभएको रोग (कोरोना)को अपगाल बोकेर हिँड्नु परेको छ।’

कोरोना : न पर्याप्त तयारी न, संकेत

प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र एवं अनुभवीमन्त्री ढकाललाई मन्त्रीको रुपमा पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र पूर्व प्रशासक भने मन्त्रीका सय दिनबाटै खासै उत्साही देखिएका छैनन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. यशोवद्र्धन प्रधानले पनि मन्त्रीको सय दिनको प्रमुख उपलब्धी भनेकै चाइनाबाट नेपालीको उद्धार भएको बताए । ‘यो काम प्रशंसनीय थियो, त्यो बाहेक त केही गरेजस्तो लाग्दैन’ प्रधानले भने।

डा. प्रधानले मन्त्रीको काम विगतमा मन्त्रीका भन्दा भिन्न नभएको टिप्पणी गरे । ‘सरुवा, आफ्नै पार्टीका मन्छेलाई घुसाउने, एमालेकै मान्छेलाई ठाउँमा पुर्याउनेबाहेक अरु सुनेको र देखेको छैन्’ प्रधानले भने ।
खासगरी यसबीचमा अघिल्ला मन्त्रीले बरिष्ठता मिचेर पाखा लगाएका अधिकारीहरुको न्याय गरेर प्रशंसा बढुलेका मन्त्रीलाई पछिल्ला नियुक्तीमा भने पुरानो एमाले सर्कलबाट बाहिर निस्किन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । विशेषगरी बरिष्ठ चिकित्सक र प्राध्यापकहरुको ठूलो जमातलाई वेवास्ता गरेर विभिन्न अस्पताल, प्रतिष्ठानमा नियुक्त गरिएको पदाधिकारी र मन्त्रालय र विभागमा पदसमूह मिचेर गरिएको सरुवाले मन्त्रीमाथि दलीय संर्कीणताबाट बाहिर निस्कन नसकेको आरोप लागेको छ ।

तीबाहेक मन्त्री ढकालले नयाँ कार्यक्रम, अनुगमन, पुराना कार्यक्रमकै सम्पादन प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा पनि कुनै ठोस सुरुवात नै देखाउँन सकेका छैनन् ।

मन्त्रीले सबैभन्दा बढी काम गरेको वा अल्झिनु परेको दावी गरेको कोरोना निगरानी तथा पूर्व तयारीको काम पनि उल्लेखनीय र महामारीको सामना गर्नसक्ने तहको नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । अहिले पनि संक्रमण फैलिएका देशबाट निर्वाध रुपमा मानिस आवतजावत भइरहनु, ठूला भनिएका अस्पतालहरुमा पनि उपचारकका लागि विशेष प्रवन्ध नहुनु, तालिमप्राप्त जनशक्ति निर्माणमा कुनै तयारी नथालिनुले कोरोना आइहालेको अवस्थामा सामना गर्ने संयन्त्र छ भन्ने भरोसा गर्र्ने ठाउँ नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

विगत ३ महिनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धिहरू

नीतिगत व्यवस्था तथा प्रणालीगत सुधार

१. मिति २०७६।८।१६ देखि २० गतेसम्म राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका मानव संसाधन व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, सूचना व्यवस्थापन, अस्पताल सेवा सुधार, सेवा प्रवाह जस्ता विषयहरूको प्राथमिकताका सूची तय भएको, आगामी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको र बाह्य विकास साझेदारसँग सम्झौता (Aide Memoire) हस्ताक्षर गरिएको ।

२. स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अस्पतालको सेवा विस्तार बिस्तार तथा गुणस्तर सुधारका लागि मिति २०७६।९।३ गते माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श बैठक सम्पन्न भएको थियो । सो बैठकमा विज्ञहरूबाट अस्पतालको संख्यात्मक प्रगतिको साथ साथै गुणात्मक प्रगति, राज्यको तीनै तहमा रहेका सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालहरूसँग आपसी समझदारी तथा साझेदारी गर्न, न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गर्न र शैय्याको आधारमा नभर्इ सेवाको आधारमा अस्पतालको वर्गीकरण गर्न, एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था नीति लागू गर्न सुझावहरू प्राप्त भएको ।

३. मिति २०७६।९।२९ मा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री र सचिवहरूसँ मा. मन्त्री स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको थियो । जसमा गत आ.व.को तुलनामा यस आ.व.को अर्ध वार्षिक प्रगतिमा उल्लेख्य सुधार आएको र संघ तथा प्रादेशिक मन्त्रालयबाट प्रस्तुत भएका सबैजसो चुनौतिहरू एकै प्रकृतिका रहेको पाइयो । आगामी दिनहरूमा हालका समस्या र चुनौतीहरूको आधारमा सहकार्य गरी कार्य योजना बनाउने प्रतिबद्धता गरियो ।

४. सरकारी, सामुदायिक, गैर सरकारी, निजी क्षेत्रसँग स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूमा गरिने साझेदारीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको “स्वास्थ्य क्षेत्रमा साझेदारी निर्देशिका २०७६” मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भै लागू भएको ।

५. मौजुदा नीति, ऐन, नियम, १५ औं योजनाको आधारपत्र, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, दिगो विकास लक्ष्य लगायतका निर्देशक दस्तावेजहरूका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयारीका लागि “स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना तर्जुमा मार्ग निर्देशन २०७६” स्वीकृत भर्इ लागू भएको ।

६. देशमा दैनिक ८ जनाको सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने गरेको हालको अवस्थामा दुर्घटना न्यूनीकरण, प्राथमिक उपचार, समयमा नै प्रेषण गरी दुर्घटना पश्चातको अंगभंग तथा अपांगता दरमा कमी ल्याउन र समग्र मृत्यु संख्या घटाउने उद्देश्यले मुख्य तथा सहायक राजमार्ग नजिक अवस्थित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ट्रमा सेन्टर स्थापना तथा संचालन गर्न एक कार्यविधिको निर्माण गरिएको ।

७. नेपालको पश्चिम तरार्इका जिल्लाहरूमा सिकलसेल एनिमिया रोगको भार बढि रहेको अवस्था छ । सोको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न, शीघ्र पहिचान, परामर्श तथा उपचारका लागि ती जिल्लाका अस्पतालहरूमा “सिकलसेल एनिमिया परामर्श सेवा कर्नर स्थापनाको कार्यविधि” तयार भएको ।

८. स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई लागत प्रभावकारिता तथा समानताका आधारमा तथ्यपरक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न एकीकृत स्वास्थ्य वित्त रणनीति आवश्यक भएकोले “राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति” तर्जुमा गर्न वस्तुस्थिति विश्लेषण सम्पन्न भएको ।

९. स्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला गोष्ठी मिति २०७६।८।२४ देखि २६ सम्म काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको ।

१०. कतिपय स्वास्थ्य समस्याहरू स्वास्थ्य संस्थामा नगइ घरमै स्वास्थ्यकर्मी द्वारा सेवा लिन सकिने हुन्छ । यसो गर्दा यातायात खर्च, समय बचत हुनुका साथै अस्पतालहरूमा हुने भीडभाडलाई समेत कम गर्न सकिन्छ। उल्लिखित वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै सेवा प्रदायकलार्इ घरमा नै बोलाई स्वास्थ्य सेवा लिने प्रक्रियालार्इ व्यवस्थित गर्न “घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड र कार्यविधि २०७६” स्वीकृत भएको ।

११. संघीय संरचना अनुसार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमलार्इ थप व्यवस्थित बनाउन “राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम रणनीति २०६७” लार्इ आवश्यक संशोधन गरी स्वीकृत भएको ।

१२. विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमको व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक विद्यालयमा एकजना नर्स राख्नका लागि “विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६” स्वीकृत भएको ।

१३. दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ परामर्श सेवा प्रदान गर्न दूरचिकित्सा (Telemedicine) सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार भएको ।

१४. नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका विभिन्न परिषद तथा प्रतिष्ठानहरूमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिएको ।

१५. एसियाका सात देश सम्मिलित बिमस्टेकको टास्क फोर्सको यही माघ २१ र २२ गते काठमाडौँमा परम्परागत उपचार पद्धति विषयक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको । सो गोष्ठीमा यस क्षेत्रमा परम्परागत उपचार पद्धतिको विकासका लागि संलग्न राष्ट्रहरूले गरेका प्रगतिहरूको जानकारी आदान प्रदानका साथै यस क्षेत्रको अझ बढी व्यवस्थित तथा विकासका लागि एक कार्यदल गठन भएको ।

१६. राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामार्फत प्रादेशिक प्रयोगशाला स्थापनाको लागि सबै प्रदेशहरूमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल सम्पन्न गरी प्रयोगशाला स्थापनाको प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढेको ।

१७. अमेरिकामा फेलोसिप अध्ययनका लागि जानका लागि मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराईदै आएको Statement of Need प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन Standard Operating Procedure (SoP) बनाई लागू गरिएको ।

१८. केन्द्रीय स्तरका ५ वटा अस्पतालहरुको अस्पताल विकास समिति गठन आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको ।

१९. कर्मचारीहरुको कार्यशैली सुधार गर्न तथा कार्य सम्पादनलाई प्रभाबकारी बनाउनका लागि नौ बुदे निर्देशन स्वीकृत गरी लागू गरिएको ।

२०. साबिकको क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्र पोखरालाई गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत हस्तान्तरण गरिएको ।

२१. कर्मचारी समायोजनको धेरै जसो काम सम्पन्न भैसकेकाले सो व्यवस्थापनको लागि गठित समिति विघठन गरी बाँकीका कार्य कर्मचारी प्रशासन महाशाखाबाट सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।

२२. जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली तथा सुरक्षित मातृत्व एवम प्रजनन स्वास्थ्य नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको ।

अनुगमन
१. मा. मन्त्रीज्यू र राज्य मन्त्रीज्यूबाट दर्जन बढी केन्द्रीय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरूको स्थलगत अनुगमन भर्इ अस्पतालहरूलाई वस्तुपरक ठोस निर्देशन दिनुका साथै अस्पतालहरूमा उपलब्ध सेवाहरूको समीक्षा भएको ।

२. जिल्ला अस्पतालहरूमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard) लागू भई राम्रो नतिजा प्राप्त भएकाले यसलाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य चौकी देखि विशेषज्ञ तहका अस्पतालहरूसम्म विस्तार गर्ने क्रममा ९ वटै संघीय अस्पतालहरूमा न्यूनतम् सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard) लागू भएको ।

३. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने १५ औं योजनाका २ वटा रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू र ६ वटा प्रमुख कार्यक्रमहरू छनौट गरिएको ।

रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरूः
१. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
२. स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार कार्यक्रम

प्रमुख कार्यक्रमहरू

१. सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सबलीकरण कार्यक्रम
२. एकीकृत खोप तथा पोषण कार्यक्रम
३. एकीकृत रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम
४. विकासमा जनसांखिक लाभांशको उपयोग कार्यक्रम
५. एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन तथा डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम
६. आप्रवासन स्वास्थ्य कार्यक्रम

सेवा प्रवाह
१. एक स्थानीय तह एक अस्पतालको नीति अनुरुप १५ शैयाका प्राथमिक अस्पताल निर्माणका लागि थप २३६ स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गरिएको ।

२. दूर दराजमा विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलार्इ कवुलियतनामा अनुसार अनिवार्य सरकारी अस्पतालहरूमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो अनुसार हालसम्म २६४ जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलार्इ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अस्पतालहरूमा खटार्इएकामा पछिल्लो ३ महिनामा १८२ जना चिकित्सकहरूलाई देश भरिका विभिन्न अस्पतालहरूमा खटाइएको ।

३. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थप २६ स्थानीय तहमा विस्तार भएको र हालसम्म ५१ जिल्लाका ५०५ स्थानीय तहमा लागू भई बीमित गर्नेको संख्या २६ लाख ३४ हजार ३ सय २६ पुगेको छ ।

४. वीर अस्पतालमा २० आई सि यू शैय्या थप गर्न मन्त्रीस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिबाट निर्णय भइ प्रक्रिया अगाडि बढेको ।

५. वीर अस्पताललाइ स्तरोन्नति गरी भक्तपुरको दुवाकोटमा सेवा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा माननीय राज्यमन्त्री ज्यूको संयोजक्वत्वमा विस्तृत कार्य तर्जुमा अगाडि बढेको साथै चिनीया पक्षबाट सो सम्बन्धमा औलाइएका पूर्वाधार सम्बन्धी विषयवस्तुहरू नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता सहितको अर्थ मन्त्रालय मार्फत चिनीया पक्षलाई परिपत्र गरी सकिएको ।

६. नेपालमा बालबालिकाहरूमा जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको दादुरा रोग निवारणको लागि ९ महिना देखि ५ वर्ष उमेर समूहका करिब २९ लाख १२ हजार बालबालिकाहरूको लागि देश भरी फाल्गुण र चैत्र दुई महिनामा २ चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी दादुरा रुबेला खोप अभियानको रूपमा संचालन गर्न मिति २०७६।११।१ गते देखि विशेष कार्यक्रम गरी शुभारम्भ भएको ।

७. खोप लाई सुरक्षित तरिकाबाट भण्डारण गर्न, कोल्ड चेनको गुणस्तर र पहुँच बढाउन देशभरका थप १९० स्थानमा रेफ्रिजेरेटरहरु जडान गरिएको ।

८. तराईका १९ जिल्लाहरुमा जन्मे देखि ५ वर्ष मुनिका १८ लाख १२ हजार बालबालिकालाई पोलियो उन्मुलनको लागि थप मात्रा पोलियो खुवाउने अभियान संचालन गरिएको ।

९. विभिन्न प्रतिष्ठानहरुको लामो समयदेखि सिनेट बैठक संचालन हुन नसकेकामा यस अवधिमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान, वि.पि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक सम्पन्न भएको छ । जसले प्रतिस्ठानहरुको कार्य सम्पादन गर्न सहज भएको छ ।

अध्ययन अनुसन्धान

१. क्षयरोग कार्यक्रम देशको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम हो । नेपालमा क्षयरोगको अवस्था बारे यथार्थ जानकारी लिने उद्देश्यले पहिलो पटक क्षयरोग प्रिभेलेन्स सर्भे (TB Prevalence Survey) सम्पन्न भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ । यसबाट क्षयरोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग पुगेको छ ।

२. स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवाहरू र पूर्वाधारहरू जानकारी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले हरेक ५-५ वर्षमा नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण हुने गरेको छ । दोस्रो पटक गरिन लागेको सो सर्वेक्षणको कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

कोरोना (COVID 19) महामारी व्यवस्थापन सम्बन्धि

१. बिश्वमा हाल फैलिएको कोरोना संक्रमणको रोकथाम, शिघ्र पहिचान, निगरानी तथा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उद्देश्यले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार एक प्रोटोकल तथा कार्य योजना तयार गरीएको ।

२. विभिन्न निकायहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा चीनको युआन प्रान्तमा रहेका १७५ विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याई १४ दिन Quarantine मा राखिएकामा हिजो फाल्गुन १७ गते अन्तिम पटकको नमुना परीक्षण गरिएको ।

३. त्रिभुवन अन्तर्रास्ट्रिय विमानस्थलको स्वास्थ्य कक्ष (health desk) लाई थप जनशक्ति तथा तीन वटा Infrared Radiation Thermometer थप गरी सबै प्रभावित मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रुको अनिवार्य जाँच गर्ने प्रबन्ध मिलाईएको ।

४. तातोपानी र रसुवागढी नाकामा चिकित्सक खटाइएको ।

५. सातै प्रदेशमा आवश्यक सामग्रीसहित प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तहाँ रहेका नाकाहरुमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य टोली परिचालन गरिएको ।

६. कोरोना व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री (logistics) को मौज्दात थप गरिएको ।

७. उपत्यकाका सबै Hub Hospital हरू सँग विभिन्न चरणमा पूर्व तयारीका लागि बैठक तथा छलफल गरीएको साथै सबै Hub Hospital हरूको विस्तृत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।

नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले बोल्नेभन्दा बढी काम गरेर देखाउने बताएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएसँग बिहीबार पदबहालीपछि ढकालले मन्त्रालयका उच्च अधिकारी एवं कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै र ‘राजनीतिक बर्को नओडीकन’ जनसेवा गर्न कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत निर्देशन दिए ।
उनले राजनीतिक आस्थाको आधारमा कसैलाई काखा र पाखा नगरिनेसमेत प्रतिबद्धता जनाए ।

ढकालले आफू यसअघि पनि मन्त्री भएको तर सो मन्त्रालय सिंहदरबारको चौघेरामा रहेको भन्दै पहिलोपटक जनताको पहुँच भएको मन्त्रालयमा काम गरेर देखाउने अवसर पाएको सुनाए । ‘यहाँ जे-जे समस्या छन्, तीनलाई क्रमशः हल गर्दै लैजान्छु,’ उनले भने । पदबहाली गर्दै नवनियुक्त राज्यमन्त्री नवराज रावतले आफूले जनताका स्वास्थ्य समस्या तल्लो तहबाटै देखेको र बुझेको भन्दै समाधानका काम गर्ने बताए ।

स्वास्थ्यसचिव खगराज बरालले मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनसमेत टुृंग्याउन नसकेको भन्दै अहिलेको प्रमुख प्रथमिकता नै त्यही भएको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरी उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय ढकाललाई जिम्मा दिएर यादवलाई कानुनमा सारेका थिए । राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई भने ओलीले मन्त्रीमण्डलबाटै बाहिर पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार मन्त्रीमन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गरेका छन् । पुर्नगठित मन्त्रीमण्डलमा स्वास्थ्यमन्त्रालयको जिम्मेवारी भानुभक्त ढकालले पाएका छन् । राज्यमन्त्रीमा नेकपाकै नवराज रावतले पाए । मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गर्दा

सत्तासाझेदार दलसँग परामर्श विनै उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपेन्द्र यादवको विभागीय मन्त्रालय कानून तोकिएको छ । यादवकै दल समाजवादीबाट राज्यमन्त्री रहेका डा. सुरेन्द्र यादव मन्त्रीमण्डलबाटै आउट हुनुपरेको छ ।

यादव यतिबेला भारत भ्रमणमा छन् । राज्यमन्त्री रहेका यादव ढाडको दुःखाइको उपचारका लागि वीर अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालय सञ्चालनमा यादवले सत्तारुढ दल निकटका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी भन्दा प्रतिपक्ष निकटका चिकित्सकको साथ र सहयोग लिएका थिए । लामो समयदेखि सामायोजनसमेत टुंग्याउँन नसकेको, मन्त्रालयको काममा ध्यानै नदिएको, विदेश भ्रमणमा मोह देखाएको र देशभर सञ्जाल रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सरकारको कामको प्रभाव देखाउँन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री यादवसँग अनुन्तुष्ट थिए ।

त्यो असन्तुष्टीसँगै देशव्यापी सञ्जाल र आकर्षक बजेट भएको मन्त्रालय ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र ढकाललाई सुम्पिएका छन् । ढकाल यसअघि संविधानसभा संसदमा पनि पार्टीको प्रमुख सचेतक थिए ।अघिल्लो जेठदेखि सरकारमा सहभागी भएको यादवको दल समाजवादीले केही दिनअघि मात्रै सरकारबाट तत्काल नहट्ने निर्णय गरेपनि पछिल्लो पुर्नगठनमा प्रधानमन्त्रीले सम्हालिरहेभन्दा कम आकर्षक मन्त्रालयमा सीमित गरिदिए ।

पछिल्लो जिम्मेवारी हेरफेरलाई मन्त्रालयको परफरमेन्ससँगै, विभिन्न राजनीतिक सन्दर्भसँग जोडेर हेरिएको छ ।

चिकित्सक संघको चुनाव

एक्लै दुईतिहाई नजिकको बहुमत भएको नेकपाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्कोपरीक्षा केहीसमयपछि हुने नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनमा हुँदैछ । अधिकांश  संगठनहरुमा पकड रहेको नेकपा यसपटक सबैभन्दा पुरानो प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन चिकित्सक संघमा बलियो उपस्थिति देखाउँन दाउमा छ ।
त्यसका लागि मन्त्रालयको नेतृत्व यादवले गरिरहँदा निर्वाचनमा सहयोग नपुग्ने निष्कर्षसहित नेकपा निकटका चिकित्सक र स्वास्थ्य विभाग सम्हालेका नेताहरुले पनि स्वास्थ्य नेकपाकै भागमा लिन पार्टी नेतृत्वलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका थिए । यादवको सरुवामा यो सन्दर्भले पनि काम गरेको बुझाई मन्त्रालयका चिकित्सकहरुको छ ।

सरकार छाड्ने सन्दर्भ

अर्कोतिर लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री र यादवबीच समन्धमै तिक्तता आइरहेको खबर बाहिर आएका छन् । यस्तो अवस्था संघीय समाजवादी दलले सरकारमा सहभागीताको विषयमै फेरी पुर्नविचानर गर्नुैपर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीले सरकारमा समाजवादी दलको निरन्तरता  नचाहेको स्पष्ट संकेत देखाएको छ । केही दिनअघि मात्रै ओलीले राजपालाई सरकारमा सहभागी हुनका लागि आग्रह पनि गरिसकेका छन् ।

सरकारमा सामेल हुँदा उपप्रधानसहित २ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री पाएको संघीय समाजवादी दल भागभण्डामा पाएको मन्त्रालय र पदसमेत खोसिएसँगै सरकारबाट बाहिरिनेसक्ने पार्टीका शीर्ष नेताहरु अनुमान छ । ‘अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र स्वयम् शीर्ष नेता बाबुराम भट्टराई पनि सरकार छाड्नुपर्छ भन्ने अडानमै रहेको बेला यादवकै चाहनामा बस्ने निर्णय भएको थियो’ ती नेताले भने, ‘पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले सरकार छोड्नुस् नै भनेको संकेत गछर्, यति अपमानीत भएर सरकारमा बस्न मिल्दैन्’ ।

उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आइतबार विराटनगर पुगेर भने, ‘सरकारबाट हट्ने सोच छैन ।’  तराई–मधेसको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र पार्टी संघीय समाजवादी फोरमको भागमा परेको मन्त्रालयका काममा प्रधानमन्त्री र नेकपाबाट यसअघि असहयोग खेप्दै आएका मन्त्री यादवको पछिल्लोपटक यस्तो भनाइ आएको हो ।

यसलाई मन्त्रालयका अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्धन सहज भएपछिको उत्साहका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । खासगरी ओलीभन्दा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको सम्बन्धनका कारण सरकारमा सहभागी भएका र टिकिरहेका मानिने यादवको लामो समयदेखि रोकिएका काम भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध सुध्रिएको संकेत देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘दुई दिनमै मन्त्रीको उत्साह अर्कै छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘आइतबारै धरानको अवस्था बुझ्न र नयाँ उपकुलपतिको खोजीका लागि मन्त्री धरान लागेका छन् ।’ सोहीक्रममा उनले विराटनगर विमानस्थलमा सरकार नछाड्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सात महिनादेखि रोकिएको चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलगायतका पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डा र बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति हटाउने लामो समयदेखिको चाहनामा प्रधानमन्त्रीको साथ पाएपछि यादव थप उत्साही बनेका हुन् ।
यद्यपि, मन्त्रालयअन्तर्गत रोकिएका धेरै सिफारिस र मन्त्रालयको काममा नेकपानिकट कर्मचारीको असहयोगको अवस्था अन्त्य हुने–नहुने हेर्न भने समय लाग्न सक्छ । सात महिनाअघि रिक्त उपकुलपतिमा आफूनिकट डा. डिएन साहको नियुक्ति निर्विकल्प हुने गरी उनले सिफारिस गरेका थिए । उक्त सिफारिस सात महिनासम्म अड्काएर प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकांश पदाधिकारी नेकपाको भागमा पारेपछि बल्ल शुक्रबार यो विषय टुंगोमा पुगेको छ ।

संविधान संशोधनको वचन पाएर सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाले समर्थन फिर्ता लिइरहँदा त्यस्तै सहमतिमा सरकारमा सामेल भएको फोरम पनि सरकारबाट हट्छ कि भन्ने प्रश्न स्वाभाविकै थियो । त्यसलाई चिर्दै यादवले राजपासँग राजनीतिक, कार्यगत सहकार्य भए पनि त्यसका लागि सरकार छोड्नुपर्ने सर्त मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिए ।

संविधान संशोधनको वचन पाएर सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाले समर्थन फिर्ता लिइरहँदा त्यस्तै सहमतिमा सरकारमा सामेल भएको फोरम पनि सरकारबाट हट्छ कि भन्ने प्रश्न स्वाभाविकै थियो । त्यसलाई चिर्दै यादवले राजपासँग राजनीतिक, कार्यगत सहकार्य भए पनि त्यसका लागि सरकार छोड्नुपर्ने सर्त मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिए ।

मन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार हतपत्त यस्ता विषयमा प्रतिक्रिया नदिने स्वभावका यादवको सरकार छाड्दैनौँ भन्ने प्रक्रियाका पछाडि पछिल्लो दिनमा प्रधानमन्त्रीसँगको सहज सम्बन्ध र केही सहमतिले पनि काम गरेको छ, जसअनुसार बाँकी पदमा नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएका कामसमेत अब फटाफट हुन्छन् भन्ने विश्वास मन्त्रीले सहयोगीसँग व्यक्त गरेका थिए ।

६ महिने प्रगति सार्वजनिक गर्नेक्रममा मन्त्री यादवले मन्त्रालयले अगाडि बढाउन खोजेका योजना र सिफारिस रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले यस्तै अवस्था कायम रहे सरकार छोडेर सडकमा फेरि पनि आउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेतसमेत गरेका थिए । उनले प्रदेश तहमा अति विशिष्ट अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई मात्र संघीय सरकारले आफ्नो मातहतमा राखेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार खुम्च्याउने पक्षमा आफू नरहेको बताए ।

लामो समयदेखि अटेरी गर्दै आएका बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयमा पुगेका यादवले सिनेटको प्रतिवेदनअनुसार नै हटाएको बताए । स्रोतका अनुसार उनी धरानको अवस्था बुझ्न र नयाँ नियुक्तिका लागि स्वास्थ्यसचिवसहित धरान पुगेका हुन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको करोडौँ बजेट खर्च भए पनि गर्व गर्नलायक एउटै पनि सरकारी अस्पताल नभएको बताएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षाका क्रममा मन्त्री यादवले सुरुमै सरकारी अस्पतालको दयनीय अवस्थाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
‘मुलुकभर राम्रो व्यवस्थापन भएको एउटा अस्पताल देखाइदिनुस् त !’ यादवले स्वास्थ्य अधिकारीलाई भने, ‘योभन्दा दुःखद कुरा के होला ?’ सरकारले अस्पताल सुधारमा वार्षिक अबौँ खर्चिरहँदा पनि सरकारी अस्पतालको अवस्था नसुध्रिएको भनाइ यादवको थियो ।

‘निजी अस्पताल किन राम्रोसँग चलेका छन्, सरकारी किन चल्दैनन् ?’ उनले भने, ‘जबसम्म जनताले राम्रो उपचार पाउँदैनन्, तबसम्म स्वास्थ्य क्षेत्र सुध्रिएको मानिन्न ।’ मन्त्री यादवले स्वास्थ्यमा सरकारको प्राथमिकतामा परेको बिमा कार्यक्रममा अर्बौं लगानी भए पनि प्रतिफल नदेखिएको सुनाए ।

देशभरका स्वास्थ्य प्रशासक, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको बाक्लो उपस्थिति रहेको हलमा यादवले स्वास्थ्यले धेरै चुनौतीको सामाना गरिरहेको भन्दै काठमाडौंमा केन्द्र सरकारले चलाएका अस्पतालको अवस्थासमेत अस्तव्यस्त रहेको टिप्पणी गरे । ‘निजी अस्पताल किन राम्रोसँग चलेका छन्, सरकारी किन चल्दैनन् ?’ उनले भने, ‘जबसम्म जनताले राम्रो उपचार पाउँदैनन्, तबसम्म स्वास्थ्य क्षेत्र सुध्रिएको मानिन्न ।’
मन्त्री यादवले स्वास्थ्यमा सरकारको प्राथमिकतामा परेको बिमा कार्यक्रममा अर्बौं लगानी भए पनि प्रतिफल नदेखिएको सुनाए । ‘मलाई गुनासो आइरहेको छ, यो वर्ष बिमा गरेर अर्को वर्ष किन नवीकरण गर्न चाहन्नन् ?’ उनले भने, ‘जनता बिमा गरेर सरकारी अस्पतालमा गए पनि निजीमा पठाउँछन्, किन दोहोर झन्झट गर्नु भन्छन् ।’
मन्त्री यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न नीतिमा कहाँ समस्या छन्, त्यसमा सुधार गर्न तत्पर रहेको भन्दै अब गर्न सकिने कामको खाका बनाउन स्वास्थ्य अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्यमा सुधारको सट्टा भएका सूचकसमेत खस्किँदै जानु दुःखको कुरा भएको बताए । ‘हामीले खर्च गरेका ठाउँको मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘नयाँ कार्यक्रममा अल्झिनेभन्दा थालेका कामलाई टुंगोमा पुर्याऔँ ।’

उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर रहेका जनसंख्यासम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन निजी क्षेत्रका अस्पतालले पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् । अमेरिकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘द वल्र्ड कन्फडेरेसन अफ बिजिनेस’ (वल्र्डकब)ले प्रदान गर्ने ‘द बिज अवार्ड’ वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन् । अवार्ड थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले प्राप्त गरेको छ ।

२५ वर्ष पुरानो निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठित अस्पताल नर्भिकको आफूले धेरैपटक भ्रमण गरेको भन्दै मन्त्री यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विदेशका समेत प्रतिष्ठित अस्पताल घुमेको बताए । ‘पछिल्ला दिनमा घुमेका प्रतिष्ठित विदेशी अस्पतालकै हाराहारीमा नर्भिक छ,’ उनले भने, ‘जनशक्ति, उपकरण र व्यवस्थापनका आधारमा नर्भिक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ । मलाई लाग्छ, सबै उपचार नर्भिकमा सम्भव छ ।’

मन्त्री यादवले नेपालका सरकारी र निजी अस्पतालसमेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरका भएको भन्दै नेपालमै उपचार गर्न प्रोत्साहित गर्न संसद्ले पछिल्लोपटक पारित गरेको ऐनमा सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न जान नपाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । ‘नेपालमा सबै उपचार सेवा सम्भव छ,’ यादवले भने, ‘वातावरण मात्रै बनाउनु आवश्यक छ, त्यसको अगुवाइ पनि नर्भिकले लिओस् ।’ उनले राम्रो वतावरण बनेमा नर्भिकजस्ता निजी अस्पतालले विश्वस्तरमै नेपालमा सुलभ उपचार सम्भव छ भन्ने सन्देश छर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

निजी क्षेत्रले पनि उपचारको पहुँचबाहिर रहेकालाई समेट्न निश्चित प्रतिशत छुट्याउनुपर्नेमा यादवले जोड दिए । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई संविधानले नै मौलिक हकका रूपमा निर्धारण गरेको मन्त्री यादवले यो लक्ष्य पूरा गर्न नर्भिकजस्ता निजी क्षेत्रका अस्पतालले पनि भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अस्पताललाई पनि कसरी समेट्ने भन्ने छलफलसमेत चलिरहेको जानकारी दिए ।

नेपालमा बढ्दो, हावा–पानी र जमिन प्रदूषण विश्वस्तरमै बहसको विषय बनेको भन्दै उनले चिन्तासमेत व्यक्त गरे । केही समयअघि जेनेभामा भएको विश्व सम्मेलनमा समेत विभिन्न देशका वैज्ञानिकले नेपालमा व्याप्त प्रदूषणको सन्दर्भ उल्लेख गरेको भनाइ मन्त्री यादवको थियो । ‘अति प्रदूषित १० सहरमा काठमाडौैं पर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रस्तुत भइरहेको छ,’ उनले भने ।

विकसित देशहरूले चाहेमा प्रदूषण घटाउन सकिने भन्दै उनले यस सन्दर्भमा पनि नेपाल पछाडि रहेको सुनाए । ‘प्रदूषण कम गर्न जनचेतना जरुरी छ र प्रदूषण हटाउन सके धेरै रोगको भारसमेत घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता रोगका जरा निर्मूल गर्ने काममा पनि नर्भिकका पाइला अगाडि बढून् ।’

मन्त्री यादवले पछिल्ला दिनमा नसर्ने रोगको जोखिम नराम्रोसित बढ्दै गएको भन्दै त्यही भारले उपचार अत्यन्तै महँगो भई अधिकांश नेपालीको पहुँचबाहिर पुगेको बताए । ‘चोटपटक, दुर्घटनाका कारणले पनि रोगका भार थपिइरहेका छन्,’ उनले भने । कम विकसित देश भईकन पनि नेपालले आँखाजस्ता केही रोगको उपचारमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको यादवको भनाइ थियो । ‘लहान, विराटनगरका अस्पतालमा गए बाहिर (भारत)का बिरामीको भिड देखिन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको विकास गर्ने, निजीलाई पनि सँगै र महत्वका साथ अगाडि बढाउने र सहकारीसँगै लाने नीति लिएको मन्त्रीको भनाइ थियो । अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरूले पनि सरकारले मात्र स्वास्थ्य सेवा धान्न सक्दैन भनेरै निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएको उनले बताए । सोही कार्यक्रममा सो संस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशक निकोलस काफेरोले नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि अस्पताललाई अवार्ड प्रदान गरिएको बताए ।

संसदीय समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रम र गतिविधिमाथि छलफल हुँदै छ । मन्त्रालयका नीति, योजना महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटा मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुतीकरण गर्दै छन् । सांसदहरू एकचित्त भएर उनको प्रस्तुति सुन्दै छन् । तोकिएको समयभन्दा झन्डै आधा घण्टा ढिलो गरी बैठककक्षमा छिरे स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव ।

समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीको बाँयातर्फको कुर्सीमा बसेको केहीबेरमै मन्त्री यादव उठे र सभापतिसँग कानेखुसी गरे । सभापति घर्तीले डा. देवकोटालाई बीचैमा रोकिन् र सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराइन्, ‘मन्त्रीज्यू जानुपर्ने छ रे, उहाँलाई समितिमा स्वागत गरौँ र बिदाइ पनि गरिहालौँ ।’

उहाँमा मन्त्रालयबारे जानकारी पनि छैन, के भइरहेको छ भन्ने थाहा पनि छैन, त्यसो भएपछि संसद् छल्नुको विकल्प थिएन,’ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने ।

‘मन्त्रालय र मन्त्रीको भिजन सुन्न बैठक बोलाइएकोमा मन्त्री नै उठेपछि के बैठक बस्नु ?’ समितिका सदस्यहरू एकआपसमा भन्न थाले । मन्त्री निस्किएपछि सभापति घर्तीले न बैठक रोकिन्, न मन्त्रीलाई बस्नुपर्छ भन्न सकिन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका गतिविधिमा खासै चासो छैन । विदेश जानेबाहेक स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा सार्वजनिक समारोह वा कार्यक्रममा समेत स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा उनले भाग लिने नगरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यादवले सुरुमै मन्त्रालयका सचिवलगायत उच्च अधिकारीहरूसँग समितिको छलफलमै नजाने बताएका थिए । तर, उनीहरूले मन्त्री नआएको भनेर आलोचना हुने बताउँदै हाजिर गरेर फर्किने जुक्ति दिएका थिए । ‘उहाँमा मन्त्रालयबारे जानकारी पनि छैन, के भइरहेको छ भन्ने थाहा पनि छैन, त्यसो भएपछि संसद् छल्नुको विकल्प थिएन,’ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने । सांसदहरूले मन्त्रालयका अधिकारी र सचिव डा. पुष्पा चौधरीको भनाइपछि थुप्रै जिज्ञासा राखे पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको गुनासो गरेका थिए ।

मन्त्रालयको काममा छैन दिलचस्वी
यादवको पार्टी संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुने समयमा समेत उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय नचाहेको चर्चा चलेको थियो । यादवले सुरुदेखि नै परराष्ट्र मन्त्रालय चाहे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र प्रदीप ज्ञवालीबाट खोस्न नचाहेको जानकारहरू बताउँछन् । चाहेको मन्त्रालय नपाए पनि सरकारमा सहभागी भएका यादवले निस्क्रियताबाटै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । पछिल्लो समय राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा डा. सुरेन्द्र आएपछि झन् यादवले सबैजसो जिम्मेवारी उनैलाई सुम्पिएका छन् । ‘कुनै पनि ब्रिफिङ, निर्णय वा भेटघाटमा बस्नै रुचाउनुहुन्न,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । मन्त्रालयको काममा ‘इन्टरटेन’ नगरेका यादब अहिलेसम्म अनियमितता, खरिद, नियुक्ती र सरुवा बढुवामा हुने चलखेलमा विवादमा पनि खासै तानिएका छैनन् ।