सरकारी अस्पतालमा उपकरण खरिद र सञ्चालनमा अनियमितता रोक्न निजीसित पार्टनरसिप : मन्त्री यादव

सरकारी अस्पतालमा उपकरण चाँडै बिग्रिने प्रवृत्तिको अन्त्य नभए निजी पार्टनरसँग सम्झौता गरेर सेवा सुचारु गर्ने उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले बताएका छन् । चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको १३०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित समारोहमा मन्त्री यादवले वीर अस्पतालको एमआरआई मेसिनको दुरुपयोग भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । सरकारी अस्पतालमा उपकरण खरिद महँगोमा हुने गरेको तर सञ्चालन र टिकाउमा भने लापरबाही व्याप्त रहेकोप्रति कटाक्ष गर्दै मन्त्री यादवले अबका दिनमा त्यसो हुन नदिइने बताए ।

‘उपकरण किन्नु ठूलो कुरा होइन, सदुपयोग गर्नु ठूलो कुरा हो, उपकरणको दुरुपयोगजस्तो अलोकप्रिय काम गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ यादवले भने, ‘यस्ता प्रवृत्तिको नियन्त्रण भएन भने हामीले बाध्य भएर अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ ।’

सरकारी सेवामा रहेका प्राविधिकले उपकरण चलाउन नसक्ने र बिगार्न मात्रै जान्ने हो भने निजी पार्टनरसिपमा लाने र सरकारले रेट तोकेबमोजिम सेवा प्रदान हुने उनले बताए । ‘कुनै उपकरण सरकारी अस्पतालमा चाहिँ बिग्रिहाल्ने र निजीमा राम्रो छ भनेर पठाउनचाहिँ सक्ने ? यस्तो धन्दा अब म चल्न दिन्नँ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘जनताको पसिनाले कर तिरेको पैसाले हाम्रा संस्था सञ्चालन हुने गर्छन्, त्यसको सम्मान गर्न सिकौँ ।’

निजी अस्पतालमा किनेको मेसिन वषौँसम्म चल्ने र उनीहरुले सस्तो दरमा किन्न सक्ने तर सरकारी अस्पतालमा निजीले किन्ने रेटमा किन नसक्नुको कारणबारे मन्त्री यादवले प्रश्न गरे ।

वीरलाई अनुसन्धान सेन्टरका रुपमा विकास
वीरले राम्रो सेवा तथा शिक्षा प्रदान गर्दै आएकाले अब अस्पताललाई अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्ने मन्त्री यादवले बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति कम भएको भन्दै मन्त्री यादवले अब छिट्टै ओएनएम सर्वे गर्नेतर्फ मन्त्रालय सक्रिय भएको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘ओएनएम सर्वे २०५० सालमा भएको थियो, त्यसवेलादेखि आजसम्म भएको छैन । ०५० को देशको जनसंख्या जति थियो, अहिले त्यसको दोब्बरभन्दा बढी भएको खण्डमा पनि त्यही जनशक्तिले स्वास्थ्यसेवा प्रदान भइरहेको छ ।’ सरकारले केही दिनमा स्वास्थ्यको समायोजन सक्नेबित्तिकै ओएनएम सर्वे गर्नेतर्फ क्रियाशीलता बढाउने मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

बल्झियो विवाद : चिकित्साशिक्षा स्वास्थ्य कि शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र ?

स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा डुप्लिकेसन गर्दै आएका दुई मन्त्रालयबीच सुसुप्त रूपमा रहेको मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान कोअन्तर्गत रहने भन्ने विवाद फेरि सतहमा आएको छ । बहुप्रतीक्षित चिकित्साशिक्षा आयोगले आइतबार आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्रीले नै चिकित्साशिक्षालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने बहस उठाए ।

अहिले पनि चिकित्साशिक्षाका कलेज तथा प्रतिष्ठानहरू शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ वटा प्रतिष्ठानमार्फत जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ र थप्ने योजनामा छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरी २१ मेडिकल तथा डेन्टल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका छन् ।  तीबाहेक चिकित्साशिक्षाबाट उत्पादित जनशक्तिको दर्ता र गुणस्तर मापन गर्ने विभिन्न काउन्सिल स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत र पिसिएल तहको जनशक्तिको सम्बन्धन शिक्षा मन्त्रालयमातहतको सिटिइभिटीअन्तर्गत छ ।

चिकित्साशिक्षामा मेडिकल कलेजहरूलाई एकतर्फी रूपमा सम्बन्धन बाँड्ने काम शिक्षाले गर्ने र त्यही कारणले जनशक्तिको गुणस्तर कमजोर भएको भन्दै ठूलो बहससमेत उठेको थियो । त्यही आधारमा यसको अवस्था यकिन गर्न सरकारले ०७२ सालमा चिकित्साशिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर त्यसले रिपोर्टसमेत बुझाएको थियो ।

माथेमा कार्यदलले समेत चिकित्साशिक्षामा बाटो नछुट्याईकनै दुवैखालको व्यवस्था कायम राख्यो । नवगठित चिकित्साशिक्षा आयोगमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै मन्त्री, काउन्सिल र विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसमेत सदस्य भए पनि विवाद साम्य हुने संकेत देखिएको छैन ।
चिकित्साशिक्षा आयोगले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले चिकित्साशिक्षा ‘उपचार शिक्षा’ भएको भन्दै यसलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमातहत ल्याउन माग गरे ।

यादवले चिकित्साशिक्षा दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुँदा समन्वयको अभाव भएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनु जरुरी रहेको बताए । ‘चिकित्सा सेवा समूहअन्तर्गतको शिक्षा हो, सेवा स्वास्थ्यले दिनुपर्ने र शिक्षाको काम शिक्षा मन्त्रालयतिर हुँदा विसंगति बढेको छ,’ उनले भने । उनले बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट एमबिबिएस प्रवेश परीक्षा रोक्न निर्देशन गर्दा नमानेको र पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निर्देशन गएपछि मात्र रोकिएको प्रसंग उठाए ।

मेडिकल कलेजप्रति यादवको सफ्टकर्नर
कार्यक्रममा मन्त्री यादवले मेडिकल शिक्षाका सबै जिम्मेवारी स्वास्थ्यतिर हुनुपर्ने अडान मात्रै राखेनन्, मेडिकल कलेजलाई बन्देज गर्न नहुने भन्दै सफ्टकर्नर देखाए । ‘मेडिकल कलेजका सञ्चालक माफिया हुन्, लुट्न मात्रै जानेका छन् भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ,’ उनले भने । कलेजहरूले नराम्रो गरे सही बाटोमा ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले बन्देज नै गर्न नहुने बताए ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले चिकित्साशिक्षा प्रदान गरेका नेपालका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कलेज दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको दाबी गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. उषा झाले एमबिबिएसको साझा प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम, परीक्षा र शुल्क निर्धारणका लागि द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रममा हालै जारी ऐनअनुसार चिकित्साशिक्षा आयोगले चिकित्साशिक्षा नियमावली तथा संगठन संरचना, शुल्क निर्धारण, एकीकृत प्रवेश परीक्षासम्बन्धी काम अगाडि बढाएको जानकारी दिइयो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै