विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम

मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिका–२, टंकीसिनवरीमा अवस्थित विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा आजकल स्वास्थ्यबिमा गरेका बिरामीको भिड लाग्ने गरेको छ । अस्पतालबाट सरकारी स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवाप्रवाह हुन थालेपछि आसपास क्षेत्रका बिमितहरू स्वास्थ्योपचारका लागि अस्पताल आउन थालेका हुन् । हाल करिब ४४ जिल्लामा चलिरहेको स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षभित्र ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरिसक्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । यससँगै बिमाअन्तर्गतको उपचार सेवाप्रदायक स्वास्थ्यसंस्था पनि बढिरहेका छन् ।

स्वास्थ्यसेवाको खर्चलाई परिवारले धान्न सक्ने स्थितिमा ल्याउन, स्वास्थ्य समस्याका कारण हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न ल्याइएको कार्यक्रम नै स्वास्थ्यबिमा हो । केही वर्षयता स्वास्थ्यबिमासम्बन्धी योजना बजेटमा परे तापनि कार्यान्वयन भने अझै सोचेजस्तो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । सरकारले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम ल्याएको हो । कार्यक्रममा आबद्ध ५ जनासम्मको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम बुझाएपछि वार्षिक १ लाखसम्मको उपचारसेवा तोकिएका स्वास्थ्यसंस्थाबाट पाउने व्यवस्था छ । ५ भन्दा बढी सदस्यको हकमा प्रतिसदस्य ७ सयका दरले प्रिमियम थप गरी प्रतिसदस्य थप २० हजार गरी अधिकतम २ लाखसम्मको उपचारसेवा पाउने व्यवस्था छ ।

सरकारले स्वास्थ्यबिमाको अवधारणा अघि सारेपछि बिमा कम्पनीहरूले समेत स्वास्थ्यबिमा योजनालाई सरल बनाउन थालेका छन् । स्वास्थ्यबिमा गरेपछि बिरामी पर्दा वा चोटपटक लाग्दा उपचार खर्च बिमाबापत पाइन्छ । वार्षिक रुपमा निश्चित रकम तिरेपछि निश्चित रकमसम्मको उपचार खर्च बिमा कम्पनीमार्फत पाइन्छ ।

प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लामा पनि यो स्वास्थ्यबिमा लागू भएयता जिल्लाका सर्वसाधारण तथा विपन्न वर्गलाई पनि स्वास्थ्योपचार गराउन सजिलो भएको छ । विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलले स्वास्थ्यबिमाका बिरामीलाई छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था गरी छिटो र सरल सेवा दिने प्रयास गरेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा अस्पतालआसपासका क्षेत्रबाट आउने बिमित बिरामीको संख्या वृद्धि हुँदै गएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्दै आएकाले पनि बिमित बिरामीको रोजाइमा अस्पताल परेको अस्पतालको दाबी छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्य र जनसंख्यामा ६८ अर्ब ७८ करोड, सबै नागरिकको स्वास्थ्यबिमाका लागि ६ अर्ब, सर्भाइकल तथा स्तन क्यान्सरको निःशुल्क स्वास्थ्यपरीक्षण

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा कुल ६८ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रले कुल ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट पाएको थियो । सरकारले आगामी वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २२ प्रतिशत बढी बजेट स्वास्थ्यका लागि विनियोजन गरेको हो । नेपाल सरकारकातर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय–व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यबिमाको दायराभित्र ल्याउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हालसम्म ४४ जिल्लामा स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम लागू भएका छन् ।
त्यसैगरी, सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनतर छात्राका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सरकारले ३९ जिल्लाका सामुदायिक विद्यलायमा आधारभूत तहमा अध्ययनरत छात्रछात्राका लागि दिवा खाजा उपलब्ध गराउन ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले महिलामा बढ्दो सर्भाइकल तथा स्तन क्यान्सरको रोग पहिचानका लागि निःशुल्क स्वास्थ्यजाँचको सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले सर्भाइकल क्यान्सरविरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्यसंस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजजन स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्य बिमा त छ, उपचारमा भरोसा छैन्

भरतपुर महानगरपालिका ४ नवदुर्गा टोलकी मनकुमारी अधिकारीले तीन बर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा गरेकी छिन् । उनको स्वास्थ्य बिमाको खातामा शुक्रबारसम्म ४८ हजार रुपैयाँ छ । मुटुमा समस्या भएकी अधिकारी फलोअपका लागि भरतपुर अस्पताल जाने गर्छिन् । तर, अधिकारीले अहिलेसम्म स्वास्थ्य बिमामा आउने औषधी प्राप्त गर्न सकेकी छैनन् ।  ‘बिरामी मान्छे, बैशाखको चर्को घाम, औषधी किन्न दुई घण्टासम्म लाईनमा बस्नुपर्छ, बिमाको औषधी पाईएला भनेर लाईनमा बसेपनि फार्मेसीमा औषधी छैन भन्छन्, ’ निधारबाट चुहिनै लागेको पसिना पछ्यौरीले पुच्दै उनले भनिन्, ‘बिमा भएपनि सधै बाहिर फार्मेसीमा गएर औषधी किन्नु पर्छ ।’

चिकित्सकले उनलाई गिल्मी प्राईड, लिनाग्लिप्टिन, सिटागलिप्टिन नामका औषधी लेखिदिएका थिए । उक्त औषधी स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत समेटिन्छ ।

जगतपुरका जयनारायण चौधरी भरतपुर अस्पतालको फार्मेसीमा हातमा बिमा कार्ड लिएर लाईनमा बसेकी छिन् । उनको समस्या पनि मनकुमारीको भन्दा भिन्न छैन् । ‘छोरालाई घुँडा दुखेर ल्याएको, पैसा पनि कम छ । बिमाबाट औषधी पनि पाईएन,’ बिमाको कार्ड देखाउँदै चौधरीले भने, “डाक्टरले दुखाई कम गर्ने डिक्लोफेनिक औषधी बिमामा पर्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर यहाँ छैन रे ।’ चौधरीको बिमाको खातामा २९ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ छ ।

सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्यबिमा अन्तर्गत एक हजार एक सय ७८ भन्दा बढी प्रकारका औषधी समेटिन्छन् । तर, अस्पतालमा फार्मेसीहरुमा अधिकांश औषधी पाईदैन । भरतपुर अस्पतालका फार्मेसी साहायक दिनेश पौडेलले भने, ९५ प्रतिशत बिमाको औषधी रहेको दावी गरे । सुगर र मधुमेहका औषधी मागअनुसार आउन नसकेको भने स्वीकार गरे ।

चितवनमा स्वास्थ्य बिमा गराएपनि नियम अनुसार पाउनुपर्ने औषधी नपाउँदा विमितहरु समस्यामा परेका छन् । ‘स्वास्थ्य बिमा त गरेँ तर, चाहिँदा औषधी नै पाईदैन,” भरतपुर अस्पतालको फार्मेसीमा भेटिएका शारदानगरका दीनबहादुर घर्तीले भने, “कुन/कुन औषधी बिमामा पर्छ हामीलाई थाहा हुँदैन । उहाँहरु बिमामा परेन भन्नुहुन्छ । अनि पैसा दिनुपर्छ ।”

सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्यबिमा अन्तर्गत एक हजार एक सय ७८ भन्दा बढी प्रकारका औषधी समेटिन्छन् । तर, अस्पतालमा फार्मेसीहरुमा अधिकांश औषधी पाईदैन । भरतपुर अस्पतालका फार्मेसी साहायक दिनेश पौडेलले भने, ९५ प्रतिशत बिमाको औषधी रहेको दावी गरे । सुगर र मधुमेहका औषधी मागअनुसार आउन नसकेको भने स्वीकार गरे ।

बिमा गरेका बिमित बिरामी भएर तोकिएको अस्पतालमा जाँदा उनीहरुले औषधी नपाएको गुनासो बढी आउने गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यालय चितवनाकी दर्ता अधिकारी सिर्जना कार्की बताउँछिन् । आफुहरुले औषधी खरिदको लागि अस्पताललाई भुक्तानी दिएको भएपनि खरिदमा ढिलाई हुँदा समस्या हुन सक्ने बताईन् ।

बिमित बिरामीलाई महङ्गोमा औषधी बेच्दै
भरतपुर अस्पतालले एउटै औषधीलाई फरक/फरक मुल्य राखेको छ । बिमित बिरामीले अन्य बिरामीले भन्दा एउटै औषधीमा बढी मुल्य तिर्ने गरेका छन् । अस्पतालले बिमित बिरामीबाट १ सय ६८ प्रतिशतसम्म बढी मुल्य लिने गरेको छ ।

छालाको संक्रमणमा प्रयोग हुने clotrimazole को बिमित मुल्य १ सय १८ रुपैयाँ छ, भने अन्य बिरामीले ४४ रुपैयाँ मात्र तिर्ने सो औाषधि पाउँछन् । दममा प्रयोग हुने Asmorex (salbutamol) को बिमा मुल्य ७० छ भने, भरतपुर अस्पतालले बेच्ने ४२ रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै रातो रगत कमी हुँदा खाने Wepox (Erythropoeitin) औषधीको मुल्य पनि बिमित बिरामीले बढी तिर्दै आएका छन् । बिमित बिरामीलाई बेच्ने मुल्य एक हजार ४ सय ५ रुपैयाँ तिर्दा अन्य बिरामीले १ हजार दुई सय रुपैयाँ मात्र तिर्दछन् ।

कुनै पनि नागरिक आर्थिक अभावमा आधारभुत स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले २०७२ चैत्र २५ गते कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको हो । तर, स्वास्थ्य बिमाले दिने सेवाहरु बिमित बिरामीले पाउने गरेका छैनन् ।

कुनै पनि नागरिक आर्थिक अभावमा आधारभुत स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले २०७२ चैत्र २५ गते कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको हो । तर, स्वास्थ्य बिमाले दिने सेवाहरु बिमित बिरामीले पाउने गरेका छैनन् ।

भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट प्रा.डा.कृष्णप्रसाद पौडेल बिमाको औषधी खरिद गर्दा महङ्गो भएकाले बिमितले बढी मुल्य तिर्नुपरेको बताए । ‘बाहिरका फार्मेसीमा भन्दा हामीले सस्तोमा औषधी दिएका छौँ । हाम्रोमा औषधी पनि छिटो सकिन्छ,’ डा.् पौडेलले भने, “बिमाको औषधीको ठेक्कामा लगाउँदा कुनै कुनै औषधी महङ्गो पर्न गएका छन् ।’ सप्लायर्सले समयमा औषधी सप्लाई नगर्दा समस्या पर्ने गरेको पौडेलले बताए । बिरामीलाई मध्येनजर गर्दै फार्मेसी दुई वटा थप गरेर तीन वटा पुर्याएको उनले बताए ।

चितवनमा एक लाख ८६ हजार ९ सय ४६ जना बिमित भएका छन् । त्यस मध्ये भरतपुर महानगरपालिकामा एक लाख ५ हजार ४ सय २६ जना, रत्नगरपालिकामा ३० हजार २०, खैरहनी नगरपालिकामा १९ हजार ८ सय १७, राप्ती नगरपालिकामा १० हजार ८ सय २७, कालिकामा १० हजार ८ सय १७, माडीमा ९ हजार ६ सय ९२, र इच्छाकामना गाउँपालिकामा १ हजार ६३ जना रहेका छन् । चितवनमा बिमा नविकरण गर्ने भने घट्दै गएका छन् । तीन वर्षको बिचमा ७२ हजार ३ सय ३२ जनाले मात्र नविकरण गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यालय भरतपुरले जानकारी दिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा पाँच जनाको परिवारसम्मका लागि बार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ । यदि परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी भए प्रतिसदस्यका लागि ४ सय २५ रुपैयाँ थप गर्नुपर्छ । उक्त रकमबाट ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार खर्च पाईन्छ । सो सेवा तोकिएका अस्पतालबाट सेवा लिन सकिन्छ । तर, बिरामीले स्वास्थ्य सेवा भने सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यबिमाका ३ वर्ष : १६ लाख नेपाली आबद्ध, नवीकरणमा घट्दो आकर्षणका बीच कार्यक्रम विस्तारको लक्ष्य

सबै नागरिकले सुलभ स्वास्थसेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ चैत ०७२ मा कैलालीबाट सुरु गरेको स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम तीन वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सोमबार स्वास्थ्यबिमा बोर्डले स्थापना दिवसको अवसर पारेर बोर्डका उपलब्धि तथा भावी योजनाबारे जानकारी दिएको छ ।

यसैबीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षभित्र मुलुकभर स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम विस्तार हुने बताएका छन् । यद्यपि, कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेका बिमितमा भने बिमा नवीकरणमा रुचि घट्दै गएको छ । ३० प्रतिशत बिमितले बिमा नवीकरण नगराएको बोर्डकै तथ्यांक बताउँछ ।

बोर्डका अनुसार हालसम्म स्वास्थ्यबिमा गराउनेमा ५३ प्रतिशत महिला छन् भने ४७ प्रतिशत पुरुष छन् । त्यसमध्ये ८ दशमलव ५१ प्रतिशत विपन्न परिवार रहेको बोर्डले जनाएको छ । विपन्न परिवारको बिमाशुल्क सरकारले बेहोर्दै आएको छ । हालसम्म स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रममा करिब १५ लाख ६६ हजार आबद्ध भएका छन् । कुल बिमितमध्ये ५ लाख १२ हजारले बिमामार्फत उपचारसेवा लिएको बोर्डले जनाएको छ ।

‘तपाईंको स्वास्थ्य, हाम्रो अठोट’ मूल नारासहित सोमबार आयोजित बोर्डको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले जनचेतानको अभावले अझै पनि सबै मानिस बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नभएको बताए । ६० प्रतिशत नेपालीलाई बिमामा आबद्ध गर्न सके मात्र आमजनतालाई उपचार सहज हुने उनको भनाइ थियो । ‘बिमितको संख्या बढाउन अस्पतालमा गुणस्तरीय उपचारको खाँचो छ,’ मन्त्री यादवले भने ।

कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष डा. उमाशंकर प्रसादले हालसम्म ४२ जिल्लामा स्वास्थ्यबिमाका कार्यक्रम पुर्याएको बताउँदै अब चाँडै ७५ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने जानकारी दिए । सरकारले स्वास्थ्यबिमालाई सशक्त ढंगबाट अगाडि बढाउन वार्षिक रणनीति तथा दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘बिमा कार्यक्रमलाई अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जरुरी छ,’ उनले भने, ‘बिमा कार्यक्रमको दायरा बढ्दै जाने हुँदा भौतिक पूर्वाधारको समेत अभाव छ ।’

बिमा कार्यक्रमको सुरुवातमा सेवाग्राहीमा देखिएको उत्साह पछिल्लो समय क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ । बिमितले आवश्यक पर्दा योगदानअनुसारको सुलभ र प्रभावकारी सेवा पउन नसक्दा नै उनीहरूमा बिमाप्रति निराशा पैदा भएको जानकारहरूको ठम्याइ छ ।

बिमा नवीकरणमा घट्दो आकर्षण प्रमुख चुनौती
सरकारले सुरुमा सुदूरपश्चिमका ३ जिल्लाबाट सुरु गरेको स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम ३ वर्षको अवधिमा ४२ जिल्लामा विस्तार भए पनि बिमाप्रति बिमितको आकर्षण घट्दै गएको अनुसन्धानले देखाएका छन् । भर्खरै सार्वजनिक भएको सरकारमातहतकै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धानले सेवामा गुणस्तर र प्रभावकारिताको कमीलगायतका कारण बिमितले बिमा नवीकरणमा रुचि नदेखाएको देखाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत बिमितले प्रतिवर्ष तोकिएको शुल्क बुझाई बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

बिमा कार्यक्रमको सुरुवातमा सेवाग्राहीमा देखिएको उत्साह पछिल्लो समय क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ । बिमितले आवश्यक पर्दा योगदानअनुसारको सुलभ र प्रभावकारी सेवा पउन नसक्दा नै उनीहरूमा बिमाप्रति निराशा पैदा भएको जानकारहरूको ठम्याइ छ ।
बिमा लागू भइसकेपछि सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा बिरामीको चाप बढिरहेको छ । तर, स्वास्थसेवा सहज रूपमा उपलब्ध नभएको, सेवा लिनका लागि लामो समयसम्म हिँडेर जानुपर्ने तथा लामो समय कुर्नुपर्ने, आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुनेजस्ता समस्या बिमितले झेलिरहेका छन् ।

स्वास्थ्यबिमामा आबद्ध नागरिकलाई जुन रूपमा स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसका कारण पछिल्लो समय बिमाप्रतिको आकर्षण हुँदाहुँदै पनि बिमा नवीकरणमा भने बिमितले रुचि देखाएका छैनन्, जुन बिमा कार्यक्रमकै लागि चुनौती बनेको छ ।
बिमा दर्ता गर्ने सहायोगीले नयाँ व्यक्तिलाई सदस्य बनाउँदा बिमाको समय कति हुन्छ, कसरी र कहाँबाट सेवा लिने, कहिले नवीकरण गर्नेजस्ता कुरा बुझाउन नसक्दा पनि बिमा नवीकरणदर घटिरहेको बोर्डको बुझाइ छ ।

बिमितलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ उल्लेख्य सुधारका कदम नदेखिरहँदा सरकार भने कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा बिस्तार गर्ने तयारीमा छ । स्वास्थ्यबिमा बोर्डले चालू आर्थिक वर्षभित्रै थप चार जिल्लामा स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, र प्रदेश १ को संखुवासभा जिल्लामा आगामी असारमसान्तभित्र स्वास्थ्यबिमा सेवा विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

वार्षिक ३ हजार ५ सय तिरेर १ लाखसम्मको सेवा
स्वास्थबिमा कार्यक्रममा आबद्ध पाँचजनासम्मको परिवारले बिमाशुल्कबापत प्रतिवर्ष ३ हजार ५ सय रूपैयाँका दरले बुझाउनुपर्ने प्रावधान १ साउनबाट लागू हुँदै छ । सोबापत बिमितले प्रतिवर्ष एक लाखसम्मको उपचारसेवा बिमामार्फत पाउनेछन् । यसअघि पाँचजनासम्मको परिवारले वार्षिक २ हजार ५ सयका दरले प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसबापत बिमितले वार्षिक ५० हजारसम्मको स्वास्थ्यसेवा लिन सक्ने व्यवस्था थियो ।
त्यसैगरी, ५ जनाभन्दा बढी सदस्यीय परिवारको हकमा भने प्रतिसदस्य थप ७ सय रूपैयाँ तिरेर अधिकतम प्रतिसदस्य थप २० हजारका दरले अधिकतम २ लाखसम्मको स्वास्थ्यसेवा पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएका मध्ये कुनै पनि स्वास्थ्यसंस्थाबाट तोकिएको बिमा भुक्तानी रकम ननाघ्ने गरी ओपिडी, इमर्जेन्जी, ल्याब, अन्तरंग, शल्यक्रिया, एक्स रे, एमआरईलगायत उपचारसेवा पाउन सक्छन् । यसका साथै सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधिसमेत बिमितले पाउनेछन्

के–कस्ता सेवा पाउँछन् बिमितले ?
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएका मध्ये कुनै पनि स्वास्थ्यसंस्थाबाट तोकिएको बिमा भुक्तानी रकम ननाघ्ने गरी ओपिडी, इमर्जेन्जी, ल्याब, अन्तरंग, शल्यक्रिया, एक्स रे, एमआरईलगायत उपचारसेवा पाउन सक्छन् । यसका साथै सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधिसमेत बिमितले पाउनेछन् । बिमितले नियमित चेकजाँचमा समेत बिमाको उपयोग गर्न सक्छन् । यसका लागि बिमितले प्रारम्भिक जाँच भने सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामै गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्तिगत झै–झगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादकपदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटना परी चोटपटक लागेमा, गर्भपतन गराएमा भने बिमाबापतको सेवा उपलब्ध हुनेछैन ।तोकिएका २३२ स्वास्थ्यसंस्थाबाटै लिनुपर्छ सेवा, सुरुवाती जाँच सरकारीमै बिमितले बिमा कार्यक्रममा स्वीकृत तोकिएका स्वास्थ्यसंस्थाबाट मात्र सेवा लिन सक्छन् । बिमा बोर्डले नेपाल सरकारका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रदेखि जिल्ला अस्पताल, केन्द्रीय अस्पताल, केही मेडिकल कलेज र केही निजी अस्पताललाई सेवाप्रदायक तोकेको छ ।

बोर्डले हालसम्म देशभर जम्मा २ सय ३२ वटा स्वास्थ्यसंस्थासित बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा दिनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत सरकारी र २० प्रतिशत निजी स्वास्थ्यसंस्था रहेको डा. पौडेलको भनाइ छ । तर, मुलुककै उपचारको केन्द्र मानिने महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण आस्पताल भने यसमा समावेश छैन । देशभरका अधिकतर बिरामी रेफर भएर आउने सरकारी स्वामित्वको त्रिविअन्तर्गतको टिचिङ अस्पतालसित हालसम्म सम्झौता हुन नसक्दा समस्या बिमितलाई गुणस्तरीय सेवा दिन समस्या भएको डा. पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार बिमा कार्यक्रम लागू भएका ४२ जिल्लाका सबै सरकारी स्वास्थ्यसंस्था सेवाप्रदायकका रूपमा तोकिएका छन् ।

बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवाप्रदायकका रूपमा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूलाई पनि समावेश गराइए पनि बिमितले सुरुवाती चेकजाँच भने सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामै गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘बिमितले स्वास्थ्यबिमाअन्तर्गत उपचारसेवा लिनका लागि सुरुवाती चेकजाँच भने तोकिएका सरकारी अस्पतालमै गराउनुपर्छ,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘रेफरका केसमा भने तोकिएका निजी अस्पतालमा समेत सेवा उपलब्ध हुनेछ ।’

हालसम्म सेवा लागू भएका ४२ जिल्ला

प्रदेश १ : इलाम, झापा, सुनसरी, सोलुखुम्बु, खोटाङ र भोजपुर (६ जिल्ला)

प्रदेश २ : महोत्तरी, रौतहट, सिरहा, धनुषा र पर्सा (५ जिल्ला)

प्रदेश ३ : मकवानपुर, चितवन, रामेछाप, भक्तपुर र सिन्धुली (५ जिल्ला)

गण्डकी प्रदेश : कास्की, तनहुँ, म्यादी, गोरखा, स्याङ्जा र बाग्लुङ (६ जिल्ला)

प्रदेश ५ : पाल्पा, बर्दिया, रोल्पा, बाँके, अर्घाखाँची, प्युठान, पूर्वी रुकुम र कपिलवस्तु (८ जिल्ला)

कर्णाली प्रदेश : सुर्खेत, जाजरकोट, जुम्ला, पश्चिम रुकुम र कालिकोट (५ जिल्ला)

सुदूरपश्चिम प्रदेश : कैलाली, अछाम, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला र कञ्चनपुर (७ जिल्ला)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यबिमाका एकतिहाइले लिए उपचारसेवा, ३० प्रतिशतले गरेनन् नवीकरण, ज्येष्ठ नागरिकको बिमाशुल्क सरकारले बेहोर्ने

सबै नागरिकले सुलभ स्वास्थसेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ चैत ०७२ मा कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमबाट हालसम्म ५ लाख ७६ हजार ६९ जनाले सेवा लिएका छन् । अहिलेसम्म ४२ जिल्लामा स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम भइसकेको छ भने अगामी आर्थिक वर्षसम्ममा ४७ जिल्लामा पुर्याउने लक्ष्य स्वास्थबिमा बोर्डको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १५ लाख ६६ हजार २ सय १५ जना बिमामा आबद्ध भएका छन् । हालसम्म कुल बिमितमध्ये एकतिहाइले मात्र उपचारसेवा लिएका छन् । तर, बिमितहरूले अपेक्षाअनुसार बिमा नवीकरण नगरेको बोर्डका सूचना अधिकारी डा. भुवन पौडेले जानकारी दिए । कार्यक्रमअन्तर्गत बिमितले प्रतिवर्ष तोकिएको शुल्क बुझाई बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । बिमा कार्यक्रमको सुरुवातमा सेवाग्राहीमा देखिएको उत्साह पछिल्लो समय क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ ।

३० प्रतिशतले गरेनन् बिमा नवीकरण
स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रममा आबद्ध व्यक्तिले प्रतिवर्ष तोकिएको शुल्क बुझाई बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात्, बिमितले एकपटक बुझाएको न्यूनतम शुल्कले एक वर्षका लागि मात्र काम गर्छ । १ चैत ०७४ भित्र बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने ३० जिल्लाका बिमितमध्ये करिब ३० प्रतिशतले बिमा नवीकरण नगरेको बिमा बोर्डको तथ्यांक छ । यसरी एकपटक आबद्ध भइसकेका बिमितले बिमा नवीकरण नगर्नुका पछाडि स्वास्थ्यसेवाबारेको ज्ञानको कमी पनि कारण भए पनि मुख्यतः बिमितलाई प्रभावकारी सेवा दिन नसक्नु नै प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । बिमितले आवश्यक पर्दा योगदानअनुसारको सुलभ र प्रभावकारी सेवा पउन नसक्दा नै उनीहरूमा बिमाप्रति निराशा पैदा भएको जानकारहरूको ठम्याइ छ ।

स्वास्थ्यबिमा बोर्ड स्वयम्ले स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्दैन । स्वास्थ्यसेवा दिने निकाय भनेका सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू नै हुन् । सेवा दिएपछि ती संस्थाले लागेको खर्चको भुक्तानीको दाबी स्वास्थ्यबिमा बोर्डमा गर्ने हो । ‘पोखरामा बस्ने नागरिकले जुन सेवा पाउँछन्, रुकुममा बस्ने नागरिकका लागि पनि त्यही सेवाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन,’ सूचना अधिकारी पौडेल भन्छन्, ‘भूगोलका कारण वा अस्पतालले दिने सेवाका कारण पनि नागरिकमा नवीकरण गर्ने उत्साह कम भएको हुन सक्छ ।’

कैलाली, बाग्लुङ, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की, म्यादी, भक्तपुर, चितवन, तनहुँ, जुम्ला, गोरखा, मकवानपुर, जाजरकोट, बर्दिया, सुर्खेत, रोल्पा, सिन्धुली, सुनसरी, झापा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर, रामेछाप, महोत्तरी, प्युठान, अर्घाखाँची, पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुम जिल्लाका बिमितले १ चैतसम्म बिमा नवीकरण गराइसक्नुपर्नेमा ३० प्रतिशतले बिमा नवीकरण नगराएका हुन् ।

किन बिमितको रुचिमा परेन बिमा नवीकरण ?
स्वास्थ्यबिमामा आबद्ध नागरिकलाई जुन रूपमा स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसका कारण पछिल्लो समय बिमाप्रतिको आकर्षण हुँदाहुँदै पनि बिमा नवीकरणमा भने बिमितले रुचि देखाएका छैनन्, जुन बिमा कार्यक्रमकै लागि चुनौती बनेको छ ।
यद्यपि, डा. पौडेल भने बिमा दर्ता गर्ने सहायोगीले नयाँ व्यक्तिलाई सदस्य बनाउँदा बिमाको समय कति हुन्छ, कसरी र कहाँबाट सेवा लिने, कहिले नवीकरण गर्नेजस्ता कुरा बुझाउन नसक्दा बिमा नवीकरणदर घटिरहेको बताउँछन् । ‘अब दर्ता गर्ने सहयोगीका लागि तालिमको खाँचो छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म सदस्य बनाउने कामलाई मात्र ध्यान दिइयो ।’

सेवाप्रदायक संस्थाहरूले गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्नुलाई पनि उनी बिमितको बिमा नवीकरणमा उत्साह कम हुनुको कारण मान्छन् । ‘सेवाप्रदायक संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसक्नु, औषधि नपाइनु र बिरामीले सेवा लिनका लागि टाढासम्म धाउनुपर्ने बाध्यताले पनि नवीकरणदरलाई घटाइरहेको छ,’ उनी भन्छन् । बिमा लागू भइसकेपछि सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा बिरामीको चाप बढिरहेको छ । तर, स्वास्थसेवा सहज रूपमा उपलब्ध नभएको, सेवा लिनका लागि लामो समयसम्म हिँडेर जानुपर्ने तथा लामो समय कुर्नुपर्ने, आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुनेजस्ता समस्या बिमितले झेलिरहेका छन् ।

काजमा कर्मचारी
स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमअन्तर्गत केन्द्रमा ४५ कर्मचारीको टिमले कार्य गरिरहेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत २ सय ३२ वटा सेवाप्रदायक संस्थाले सेवा दिइरहेका छन् । दार्ता गर्ने, तालिम दिने र व्यवस्थापकीय काम गरी करिब ३ सयको संख्यामा जनशक्ति खटिएको छ । एउटा जिल्लामा २ देखि ३ जना दर्ता अधिकारी कार्यरत छन् । कार्यक्रमलाई देशैभर विस्तार गर्ने लक्ष्य भएकाले अहिलेको जनशक्ति अपुग हुने डा. पौडेल बताउँछन् । ‘अहिले उपलब्ध जनशक्ति पनि कहिलेसम्म रहने भन्ने निश्चित भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी सेवाका कर्मचारीले अहिले काजमा आएर काम गरिरहेको अवस्था छ ।’

७० वर्ष पुगेकाको बिमा रकम सरकारले बेहोर्ने
७० वर्षमाथिका ज्येष्ठनागरिकले बर्सेनि एक लाखसम्मको उपचारसुविधा निःशुल्क पाउने भएका छन् । बिमाको विद्यमान प्रणालीमा केही परिवर्तन गरी सरकारले स्वास्थ्यबिमा नियमावली २०७५ स्वीकृत गरेको छ । नियमावलीमा ६९ वर्षसम्मका लागि मात्र परिवारले प्रिमियम तिर्ने र ७० वर्ष पुगेपछि स्वास्थ्यबिमाको सबै जिम्मा सरकारले नै लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

वार्षिक ३ हजार ५ सय तिरेर १ लाखसम्मको सेवा
स्वास्थबिमा कार्यक्रममा आबद्ध पाँचजनासम्मको परिवारले बिमाशुल्कबापत प्रतिवर्ष ३ हजार ५ सय रूपैयाँका दरले बुझाउनुपर्ने प्रावधान १ साउनबाट लागू हुँदै छ । सोबापत बिमितले प्रतिवर्ष एक लाखसम्मको उपचारसेवा बिमामार्फत पाउनेछन् । यसअघि पाँचजनासम्मको परिवारले वार्षिक २ हजार ५ सयका दरले प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसबापत बिमितले वार्षिक ५० हजारसम्मको स्वास्थ्यसेवा लिन सक्ने व्यवस्था थियो ।
त्यसैगरी, ५ जनाभन्दा बढी सदस्यीय परिवारको हकमा भने प्रतिसदस्य थप ७ सय रूपैयाँ तिरेर अधिकतम प्रतिसदस्य थप २० हजारका दरले अधिकतम २ लाखसम्मको स्वास्थ्यसेवा पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

के–कस्ता सेवा पाउँछन् बिमितले ?
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएका मध्ये कुनै पनि स्वास्थ्यसंस्थाबाट तोकिएको बिमा भुक्तानी रकम ननाघ्ने गरी ओपिडी, इमर्जेन्जी, ल्याब, अन्तरंग, शल्यक्रिया, एक्स रे, एमआरईलगायत उपचारसेवा पाउन सक्छन् । यसका साथै सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधिसमेत बिमितले पाउनेछन् । बिमितले नियमित चेकजाँचमा समेत बिमाको उपयोग गर्न सक्छन् । यसका लागि बिमितले प्रारम्भिक जाँच भने सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामै गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्तिगत झै–झगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादकपदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटना परी चोटपटक लागेमा, गर्भपतन गराएमा भने बिमाबापतको सेवा उपलब्ध हुनेछैन ।तोकिएका २३२ स्वास्थ्यसंस्थाबाटै लिनुपर्छ सेवा, सुरुवाती जाँच सरकारीमै बिमितले बिमा कार्यक्रममा स्वीकृत तोकिएका स्वास्थ्यसंस्थाबाट मात्र सेवा लिन सक्छन् । बिमा बोर्डले नेपाल सरकारका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रदेखि जिल्ला अस्पताल, केन्द्रीय अस्पताल, केही मेडिकल कलेज र केही निजी अस्पताललाई सेवाप्रदायक तोकेको छ ।

बोर्डले हालसम्म देशभर जम्मा २ सय ३२ वटा स्वास्थ्यसंस्थासित बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा दिनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत सरकारी र २० प्रतिशत निजी स्वास्थ्यसंस्था रहेको डा. पौडेलको भनाइ छ । तर, मुलुककै उपचारको केन्द्र मानिने महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण आस्पताल भने यसमा समावेश छैन । देशभरका अधिकतर बिरामी रेफर भएर आउने सरकारी स्वामित्वको त्रिविअन्तर्गतको टिचिङ अस्पतालसित हालसम्म सम्झौता हुन नसक्दा समस्या बिमितलाई गुणस्तरीय सेवा दिन समस्या भएको डा. पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार बिमा कार्यक्रम लागू भएका ४२ जिल्लाका सबै सरकारी स्वास्थ्यसंस्था सेवाप्रदायकका रूपमा तोकिएका छन् ।

बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवाप्रदायकका रूपमा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूलाई पनि समावेश गराइए पनि बिमितले सुरुवाती चेकजाँच भने सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामै गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘बिमितले स्वास्थ्यबिमाअन्तर्गत उपचारसेवा लिनका लागि सुरुवाती चेकजाँच भने तोकिएका सरकारी अस्पतालमै गराउनुपर्छ,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘रेफरका केसमा भने तोकिएका निजी अस्पतालमा समेत सेवा उपलब्ध हुनेछ ।’

हालसम्म सेवा लागू भएका ४२ जिल्ला

प्रदेश १ : इलाम, झापा, सुनसरी, सोलुखुम्बु, खोटाङ र भोजपुर (६ जिल्ला)

प्रदेश २ : महोत्तरी, रौतहट, सिरहा, धनुषा र पर्सा (५ जिल्ला)

प्रदेश ३ : मकवानपुर, चितवन, रामेछाप, भक्तपुर र सिन्धुली (५ जिल्ला)

गण्डकी प्रदेश : कास्की, तनहुँ, म्यादी, गोरखा, स्याङ्जा र बाग्लुङ (६ जिल्ला)

प्रदेश ५ : पाल्पा, बर्दिया, रोल्पा, बाँके, अर्घाखाँची, प्युठान, पूर्वी रुकुम र कपिलवस्तु (८ जिल्ला)

कर्णाली प्रदेश : सुर्खेत, जाजरकोट, जुम्ला, पश्चिम रुकुम र कालिकोट (५ जिल्ला)

सुदूरपश्चिम प्रदेश : कैलाली, अछाम, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला र कञ्चनपुर (७ जिल्ला)

चालू आर्थिक वर्षभित्रै थप ४ जिल्लामा सेवाविस्तार गर्ने लक्ष्य
स्वास्थ्यबिमा बोर्डले चालू आर्थिक वर्षभित्रै थप चार जिल्लामा स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, र प्रदेश १ को संखुवासभा जिल्लामा आगामी असारमसान्तभित्र स्वास्थ्यबिमा सेवा विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै