प्रभावहीन बन्दै महत्त्वाकांक्षी स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम, ४३% बिमितले मात्र गराए नवीकरण

सबै नागरिकलाई सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्दै संवैधानिक हक प्रत्याभूत गराउने योजनाअनुरूप सरकारले ४ वर्षअघि सुरु गरेको स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएको छ । सरकारको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमका रूपमा २५ चैत ०७२ मा कैलाली र बाग्लुङबाट सुरु गरिएको कार्यक्रम हालसम्म ४९ जिल्ला विस्तार भएको छ । बिमितले तोकिएको सुविधा नपाएपछि बिमा नवीकरण गर्नेको संख्या निरन्तर घट्दै जाँदा कार्यक्रम नै संकटमा पर्दै गएको छ ।

स्वास्थ्यबिमाको विषयमा अहिले जनमानसको एउटै धारणा छ– कार्यक्रम त राम्रो हो, तर सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्दा बिमाप्रति आकर्षण घट्दो छ । जुन उत्साहका साथ ४ वर्षअघि स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो, सोहीअनुरूप सेवामा प्रभावकारिता नहुँदा जनतामा निराशा छाएको पाइएको छ ।

तोकिएको शुल्क तिरेर एक वर्षका लागि बिमा गराएपछि अर्को वर्ष सेवा प्राप्त गर्न पुनः प्रिमियम बुझाएर बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बिमा गरेबापत पाउनुपर्ने उपचार सेवा प्रभावकारी नहुँदा बिमा नवीकरण गर्ने नागरिकको संख्या घट्दै गएको छ ।

४३.३९% बिमितले मात्र गराए बिमा नवीकरण
गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यबिमा गराएका बिमितमध्ये ५६.६१ प्रतिशतले चालू आवमा बिमा नवीकरण नै गराएनन् । बिमा कार्यक्रममा आबद्ध बिमितमध्ये चालू आवमा ४३.३९ प्रतिशतले मात्र बिमा नवीकरण गराएको स्वास्थ्यबिमा बोर्डको तथ्यांक छ । बोर्डका अनुसार बिमा नवीकरण नगराउनेमा अधिकांश महिला र ६० वर्षमाथि उमेरका छन् ।

चालू आवको पहिलो ४ महिना (साउन–कात्तिक) मा स्वास्थ्यबिमा लागू भएका ४६ जिल्लाबाट ७ लाख ३१ हजार ६ सय ८७ जनाले बिमा नवीकरण गराएको बोर्डको तथ्यांक छ, जब कि ती जिल्लामा १६ लाख ८६ हजार २ सय २९ जनाले गत वर्ष स्वास्थ्यबिमा गराएका थिए ।

कुन प्रदेशमा कति बिमित ? कतिले गराए नवीकरण ?
कार्यक्रम लागू भएदेखि हालसम्म प्रदेश १ मा जम्मा बिमितको संख्या ४ लाख १३ हजार ४ सय १५ रहेकोमा चालू आवको ४ महिनामा जम्मा १ लाख ५२ हजार २ सय २५ अर्थात् ३६.८२ प्रतिशतले मात्र नवीकरण गराएका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश २ मा ४५ हजार ८९ जना बिमितमध्ये २ हजार ३ सय ९८ जनाले मात्र नवीकरण गराएका छन् । यो संख्या प्रदेशका कुल बिमितको ५.३१ प्रतिशत मात्र हो ।
सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ का बिमितले बिमा नवीकरण गराएका छन् । प्रदेश ३ मा ३ लाख ६९ हजार ८ सय ९० हजारले बिमा गराएकोमा १ लाख ८३ हजार ३ सय ६६ जना अर्थात् ४९.५७ प्रतिशतले नवीकरण गराएका छन् ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा २ लाख ५५ हजार ४ सय २३ जना बिमितमध्ये १ लाख १९ हजार ९ सय ६३ जनाले नवीकरण गराएका छन्, जुन कुल बिमितको ४६.९६ प्रतिशत हो । प्रदेश ५ मा ३ लाख ११ हजार ५ सय ५४ जनाले स्वास्थ्यबिमा गराएका थिए, जसमध्ये १ लाख ५८ हजार ५ सय २४ जनाले यस वर्ष नवीकरण गराएका छन् । यो कुल बिमितको ५०.८८ प्रतिशत हो ।

स्वास्थ्यसेवाको अत्यन्त न्यून पहुँच भएका कर्णाली प्रदेशवासीलाई पनि स्वास्थ्यबिमाले आकर्षित गर्न सकेको देखिँदैन । यस प्रदेशका १ लाख २४ हजार ५ सय २० जनाले बिमा गराएकोमा जम्मा ३७.१४ प्रतिशतले मात्र यस वर्ष नवीकरण गराएका छन् । यहाँका बिमितमध्ये ४६ हजार २ सय ५० जनाले मात्र तोकिएको अवधिमा बिमा नवीकरण गरेका हुन् ।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ लाख ६६ हजार ३ सय ३८ जनाले स्वास्थ्यबिमा गराएकोमा ४१.४५ प्रतिशतले मात्र नवीकरण गराएका छन् । यहाँका ६८ हजार ९ सय ६१ बिमितले मात्र बिमा नवीकरण गराएका हुन् । तोकिएका स्वास्थ्यसंस्थामा निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधि उपलब्ध नहुनु, बिमा गरेका बिरामीलाई स्वास्थ्यकर्मीले बेवास्ता गर्नु, सरकारले तोकेकै स्वास्थ्यसंस्थामा उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता हुँदा सेवा लिन कठिनाइ हुनुलगायत कारणले स्वास्थ्यबिमाप्रति आममानिसको आकर्षण घट्दै गएको देखिन्छ ।

२५ लाख नेपाली बिमामा आबद्ध, ८ लाख ८२ हजारले लिए उपचार सेवा
कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म २४ लाख ४६ हजार ८ सय ५९ नेपाली बिमामा आबद्ध भएका छन् । हालसम्म कुल बिमितमध्ये एकतिहाइले मात्र उपचारसेवा लिएका छन् । बोर्डका अनुसार ८ लाख ८२ हजारले उपचार सेवा लिएका हुन् ।

बिमितले अपेक्षाअनुसार बिमा नवीकरण नगराएको बोर्डका सूचना अधिकारी कृष्ण अधिकारी बताउँछन् । सेवाप्रदायक संस्थाहरूले गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्नु नै बिमा नवीकरणमा बिमितको उत्साह कम हुनुको प्रमुख कारण रहेको उनी मान्छन् ।
‘सेवाप्रदायक संस्थाहरूले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसक्नु, औषधि नपाइनु र बिरामीले सेवा लिनका लागि टाढासम्म धाउनुपर्ने बाध्यताले पनि नवीकरण दर घटाइरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।

हाल स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम ४९ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार एक महिनाभित्रै अन्य ११ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारी बोर्डको छ ।  ‘हाम्रो अपेक्षाअनुसार बिमित बढेका छैनन्,’ अधिकारीले भने, ‘यसमा बिमा समितिदेखि सेवाप्रदायकसम्मका कमजोरी मुख्य कारण रूपमा छन् ।’

बिमा कार्यक्रम लागू भइसकेपछि सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा बिरामीको चाप बढिरहेको छ । तर, स्वास्थ्यसेवा सहज रूपमा उपलब्ध नहुने, सेवा लिनका लागि लामो समयसम्म हिँडेर जानुपर्ने तथा लामो समय कुर्नुपर्ने, आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुनेजस्ता समस्या बिमितले झेलिरहेका छन् । बिमा कार्यक्रमले गुणस्तरीय सेवा जनतामा पुर्याउन नसकेका कारण कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको बोर्डले बताउँदै आएको छ ।

मुलुककै उपचार केन्द्र त्रिवि शिक्षणमा छैन बिमासेवा
बोर्डले हालसम्म देशभर जम्मा २ सय ३२ वटा स्वास्थ्यसंस्थासित बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवाप्रवाहका लागि सम्झौता गरेको छ । यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत सरकारी र २० प्रतिशत निजी स्वास्थ्यसंस्था रहेको अधिकारीले जानकारी दिए । तर, मुलुककै उपचारको केन्द्र मानिने महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल भने यसमा समावेश छैन । देशभरबाट बिरामी रेफर भएर आउने सरकारी स्वामित्वको त्रिविअन्तर्गतको टिचिङ अस्पतालसित हालसम्म सम्झौता हुन नसक्दा बिमितलाई गुणस्तरीय सेवा दिनमा समस्या भइरहेको छ ।

बिमा गरेपछि आफ्नो नजिकमा रहेको तथा आफ्नो रोग र आवश्यकताअनुसारको जुनसुकै अस्पताल वा स्वास्थ्यसंस्थामा सेवा पाउने व्यवस्था भएमा बिमाप्रति आकर्षण बढ्ने निश्चित छ । यसका लागि सरकारले देशभरमा २८८ वटा मात्र नभएका सबै प्रमुख स्वास्थ्यसंस्थासित बिमासेवाका लागि सम्झौता गर्नु आवश्यक छ ।
हाल तोकिएका २८८ स्वास्थ्यसंस्थाले बिमितको निःशुल्क उपचारका साथै तोकिएका १ हजार १ सय ३८ प्रकारका औषधि निःशल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पर्याप्त मात्रामा औषधि समावेश नहुँदा तथा तोकिएका औषधि पनि स्वास्थ्यसंस्थामा उपलब्ध नहुने भएका कारण बिमितले औषधि नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन ५ जनासम्म सदस्य भएको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसबापत सो परिवारले एक वर्षभित्र एक लाख रूपैयाँसम्मको स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क पाउँछ । तर, ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले भने पाँचजनाभन्दा माथिका प्रतिसदस्य थप ७ सय रूपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एकपटक गरेको बिमाको अवधि एक वर्ष मात्र हुने भएकाले प्रतिवर्ष उत्ति नै प्रिमियम रकम बुझाएर बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बिमितलाई बिमा नवीकरणमा आकर्षित गर्न नसकिँदा समग्र कार्यक्रम नै प्रभावहीन बन्दै गएको हो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

रूपन्देहीमा स्वास्थ्यबिमा अभिमुखीकरण

नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम रूपन्देहीमा पनि सुरु गरिएको छ । आगामी ३ वर्षभित्र देशका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रममा समेट्ने रणनीतिअनुसार आउँदो साउनदेखि रूपन्देहीमा पनि विस्तार गर्न लागिएको स्वास्थ्यबिमा बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत यतिवेला यहाँका स्थानीय तहहरूमा स्वास्थ्यबिमासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा स्थानीय तहका सरोकारवाला तथा स्वास्थ्यकर्मीको बीचमा स्वास्थ्यबिमासम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिएको छ ।

नेपाल सरकार स्वास्थ्यबिमा बोर्ड काठमाडौंको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोर्डका तर्फबाट सहजीकरण गर्दै सहजकर्ता रामकुमार श्रेष्ठ र हीरा शाहले बिमाको पृष्ठभूमि, उद्देश्य, दर्ताप्रक्रिया तथा सुविधाका विषयमा प्रस्ट पारेका थिए । गरिबीको रेखामुनि रहेका अति विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूमा समेत स्वास्थ्यसेवाको पहुँचमा पुर्याउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको त्यस अवसरमा जानकारी गराइएको थियो ।

कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले कार्यक्रमको उद्देश्य महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै दीर्घरोगहरूको समेत उपचार हुने गरी समेट्दा अझ उपयुक्त हुने बताए । उनले भने, ‘सरकारले तोकेको बिमा रकममा नगरपालिकाको तर्फबाट के–कति सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसबारे उपयुक्त निर्णय गर्छौं ।’

तिलोत्तमा नगरपालिकाका स्वास्थ्यशाखा संयोजक काशीनाथ बन्जाडेले नेपाल सरकारको स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमबारे सबैले बुझ्नु आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा नगरपालिकाभित्रका वडाध्यक्षहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मीलगायतको सहभागिता थियो ।

स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन चाहने पाँचजना सदस्यसहितको परिवारले बिमाशुल्कबापत प्रत्येक वर्ष २ हजार ५ सय रूपैयाँका दरले शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । ५ भन्दा बढी सदस्य हुने परिवारले प्रत्येक अतिरिक्त सदस्यबापत थप ४ सय २५ रूपैयाँका दरले शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । बिमारकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा भने सरकारले नै बिमाशुल्क तिरिदिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारले अति विपन्न नागरिकलाई शतप्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बिमाबापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था छ ।

सरकारले बिमा कार्यक्रममा आबद्ध सदस्यहरूको निःशुल्क उपचारकै लागि विभिन्न जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूसित सम्झौतासमेत गरेको छ । बिरामीको अवस्था, अस्पतालले दिने सुविधा तथा नजिकको पायक पर्ने स्थानका आधारमा समितिले अस्पतालहरूको सूची तयार पारेको छ । त्यही सूची तथा सम्झौताका आधारमा बिरामीले विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालबाट स्वास्थ्यसेवा लिइरहेका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यबिमाका ३ वर्ष : १६ लाख नेपाली आबद्ध, नवीकरणमा घट्दो आकर्षणका बीच कार्यक्रम विस्तारको लक्ष्य

सबै नागरिकले सुलभ स्वास्थसेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ चैत ०७२ मा कैलालीबाट सुरु गरेको स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम तीन वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सोमबार स्वास्थ्यबिमा बोर्डले स्थापना दिवसको अवसर पारेर बोर्डका उपलब्धि तथा भावी योजनाबारे जानकारी दिएको छ ।

यसैबीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षभित्र मुलुकभर स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम विस्तार हुने बताएका छन् । यद्यपि, कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेका बिमितमा भने बिमा नवीकरणमा रुचि घट्दै गएको छ । ३० प्रतिशत बिमितले बिमा नवीकरण नगराएको बोर्डकै तथ्यांक बताउँछ ।

बोर्डका अनुसार हालसम्म स्वास्थ्यबिमा गराउनेमा ५३ प्रतिशत महिला छन् भने ४७ प्रतिशत पुरुष छन् । त्यसमध्ये ८ दशमलव ५१ प्रतिशत विपन्न परिवार रहेको बोर्डले जनाएको छ । विपन्न परिवारको बिमाशुल्क सरकारले बेहोर्दै आएको छ । हालसम्म स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रममा करिब १५ लाख ६६ हजार आबद्ध भएका छन् । कुल बिमितमध्ये ५ लाख १२ हजारले बिमामार्फत उपचारसेवा लिएको बोर्डले जनाएको छ ।

‘तपाईंको स्वास्थ्य, हाम्रो अठोट’ मूल नारासहित सोमबार आयोजित बोर्डको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले जनचेतानको अभावले अझै पनि सबै मानिस बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नभएको बताए । ६० प्रतिशत नेपालीलाई बिमामा आबद्ध गर्न सके मात्र आमजनतालाई उपचार सहज हुने उनको भनाइ थियो । ‘बिमितको संख्या बढाउन अस्पतालमा गुणस्तरीय उपचारको खाँचो छ,’ मन्त्री यादवले भने ।

कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष डा. उमाशंकर प्रसादले हालसम्म ४२ जिल्लामा स्वास्थ्यबिमाका कार्यक्रम पुर्याएको बताउँदै अब चाँडै ७५ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने जानकारी दिए । सरकारले स्वास्थ्यबिमालाई सशक्त ढंगबाट अगाडि बढाउन वार्षिक रणनीति तथा दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘बिमा कार्यक्रमलाई अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जरुरी छ,’ उनले भने, ‘बिमा कार्यक्रमको दायरा बढ्दै जाने हुँदा भौतिक पूर्वाधारको समेत अभाव छ ।’

बिमा कार्यक्रमको सुरुवातमा सेवाग्राहीमा देखिएको उत्साह पछिल्लो समय क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ । बिमितले आवश्यक पर्दा योगदानअनुसारको सुलभ र प्रभावकारी सेवा पउन नसक्दा नै उनीहरूमा बिमाप्रति निराशा पैदा भएको जानकारहरूको ठम्याइ छ ।

बिमा नवीकरणमा घट्दो आकर्षण प्रमुख चुनौती
सरकारले सुरुमा सुदूरपश्चिमका ३ जिल्लाबाट सुरु गरेको स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम ३ वर्षको अवधिमा ४२ जिल्लामा विस्तार भए पनि बिमाप्रति बिमितको आकर्षण घट्दै गएको अनुसन्धानले देखाएका छन् । भर्खरै सार्वजनिक भएको सरकारमातहतकै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धानले सेवामा गुणस्तर र प्रभावकारिताको कमीलगायतका कारण बिमितले बिमा नवीकरणमा रुचि नदेखाएको देखाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत बिमितले प्रतिवर्ष तोकिएको शुल्क बुझाई बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

बिमा कार्यक्रमको सुरुवातमा सेवाग्राहीमा देखिएको उत्साह पछिल्लो समय क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ । बिमितले आवश्यक पर्दा योगदानअनुसारको सुलभ र प्रभावकारी सेवा पउन नसक्दा नै उनीहरूमा बिमाप्रति निराशा पैदा भएको जानकारहरूको ठम्याइ छ ।
बिमा लागू भइसकेपछि सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा बिरामीको चाप बढिरहेको छ । तर, स्वास्थसेवा सहज रूपमा उपलब्ध नभएको, सेवा लिनका लागि लामो समयसम्म हिँडेर जानुपर्ने तथा लामो समय कुर्नुपर्ने, आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुनेजस्ता समस्या बिमितले झेलिरहेका छन् ।

स्वास्थ्यबिमामा आबद्ध नागरिकलाई जुन रूपमा स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसका कारण पछिल्लो समय बिमाप्रतिको आकर्षण हुँदाहुँदै पनि बिमा नवीकरणमा भने बिमितले रुचि देखाएका छैनन्, जुन बिमा कार्यक्रमकै लागि चुनौती बनेको छ ।
बिमा दर्ता गर्ने सहायोगीले नयाँ व्यक्तिलाई सदस्य बनाउँदा बिमाको समय कति हुन्छ, कसरी र कहाँबाट सेवा लिने, कहिले नवीकरण गर्नेजस्ता कुरा बुझाउन नसक्दा पनि बिमा नवीकरणदर घटिरहेको बोर्डको बुझाइ छ ।

बिमितलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ उल्लेख्य सुधारका कदम नदेखिरहँदा सरकार भने कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा बिस्तार गर्ने तयारीमा छ । स्वास्थ्यबिमा बोर्डले चालू आर्थिक वर्षभित्रै थप चार जिल्लामा स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, र प्रदेश १ को संखुवासभा जिल्लामा आगामी असारमसान्तभित्र स्वास्थ्यबिमा सेवा विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

वार्षिक ३ हजार ५ सय तिरेर १ लाखसम्मको सेवा
स्वास्थबिमा कार्यक्रममा आबद्ध पाँचजनासम्मको परिवारले बिमाशुल्कबापत प्रतिवर्ष ३ हजार ५ सय रूपैयाँका दरले बुझाउनुपर्ने प्रावधान १ साउनबाट लागू हुँदै छ । सोबापत बिमितले प्रतिवर्ष एक लाखसम्मको उपचारसेवा बिमामार्फत पाउनेछन् । यसअघि पाँचजनासम्मको परिवारले वार्षिक २ हजार ५ सयका दरले प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसबापत बिमितले वार्षिक ५० हजारसम्मको स्वास्थ्यसेवा लिन सक्ने व्यवस्था थियो ।
त्यसैगरी, ५ जनाभन्दा बढी सदस्यीय परिवारको हकमा भने प्रतिसदस्य थप ७ सय रूपैयाँ तिरेर अधिकतम प्रतिसदस्य थप २० हजारका दरले अधिकतम २ लाखसम्मको स्वास्थ्यसेवा पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएका मध्ये कुनै पनि स्वास्थ्यसंस्थाबाट तोकिएको बिमा भुक्तानी रकम ननाघ्ने गरी ओपिडी, इमर्जेन्जी, ल्याब, अन्तरंग, शल्यक्रिया, एक्स रे, एमआरईलगायत उपचारसेवा पाउन सक्छन् । यसका साथै सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधिसमेत बिमितले पाउनेछन्

के–कस्ता सेवा पाउँछन् बिमितले ?
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएका मध्ये कुनै पनि स्वास्थ्यसंस्थाबाट तोकिएको बिमा भुक्तानी रकम ननाघ्ने गरी ओपिडी, इमर्जेन्जी, ल्याब, अन्तरंग, शल्यक्रिया, एक्स रे, एमआरईलगायत उपचारसेवा पाउन सक्छन् । यसका साथै सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधिसमेत बिमितले पाउनेछन् । बिमितले नियमित चेकजाँचमा समेत बिमाको उपयोग गर्न सक्छन् । यसका लागि बिमितले प्रारम्भिक जाँच भने सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामै गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्तिगत झै–झगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादकपदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटना परी चोटपटक लागेमा, गर्भपतन गराएमा भने बिमाबापतको सेवा उपलब्ध हुनेछैन ।तोकिएका २३२ स्वास्थ्यसंस्थाबाटै लिनुपर्छ सेवा, सुरुवाती जाँच सरकारीमै बिमितले बिमा कार्यक्रममा स्वीकृत तोकिएका स्वास्थ्यसंस्थाबाट मात्र सेवा लिन सक्छन् । बिमा बोर्डले नेपाल सरकारका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रदेखि जिल्ला अस्पताल, केन्द्रीय अस्पताल, केही मेडिकल कलेज र केही निजी अस्पताललाई सेवाप्रदायक तोकेको छ ।

बोर्डले हालसम्म देशभर जम्मा २ सय ३२ वटा स्वास्थ्यसंस्थासित बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा दिनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत सरकारी र २० प्रतिशत निजी स्वास्थ्यसंस्था रहेको डा. पौडेलको भनाइ छ । तर, मुलुककै उपचारको केन्द्र मानिने महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण आस्पताल भने यसमा समावेश छैन । देशभरका अधिकतर बिरामी रेफर भएर आउने सरकारी स्वामित्वको त्रिविअन्तर्गतको टिचिङ अस्पतालसित हालसम्म सम्झौता हुन नसक्दा समस्या बिमितलाई गुणस्तरीय सेवा दिन समस्या भएको डा. पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार बिमा कार्यक्रम लागू भएका ४२ जिल्लाका सबै सरकारी स्वास्थ्यसंस्था सेवाप्रदायकका रूपमा तोकिएका छन् ।

बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवाप्रदायकका रूपमा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूलाई पनि समावेश गराइए पनि बिमितले सुरुवाती चेकजाँच भने सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामै गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘बिमितले स्वास्थ्यबिमाअन्तर्गत उपचारसेवा लिनका लागि सुरुवाती चेकजाँच भने तोकिएका सरकारी अस्पतालमै गराउनुपर्छ,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘रेफरका केसमा भने तोकिएका निजी अस्पतालमा समेत सेवा उपलब्ध हुनेछ ।’

हालसम्म सेवा लागू भएका ४२ जिल्ला

प्रदेश १ : इलाम, झापा, सुनसरी, सोलुखुम्बु, खोटाङ र भोजपुर (६ जिल्ला)

प्रदेश २ : महोत्तरी, रौतहट, सिरहा, धनुषा र पर्सा (५ जिल्ला)

प्रदेश ३ : मकवानपुर, चितवन, रामेछाप, भक्तपुर र सिन्धुली (५ जिल्ला)

गण्डकी प्रदेश : कास्की, तनहुँ, म्यादी, गोरखा, स्याङ्जा र बाग्लुङ (६ जिल्ला)

प्रदेश ५ : पाल्पा, बर्दिया, रोल्पा, बाँके, अर्घाखाँची, प्युठान, पूर्वी रुकुम र कपिलवस्तु (८ जिल्ला)

कर्णाली प्रदेश : सुर्खेत, जाजरकोट, जुम्ला, पश्चिम रुकुम र कालिकोट (५ जिल्ला)

सुदूरपश्चिम प्रदेश : कैलाली, अछाम, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला र कञ्चनपुर (७ जिल्ला)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै