सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठ्ने करको ३ गुणा त्यसले निम्त्याउने रोगको उपचारमा खर्च, कर वृद्धि गर्न सुझाब

नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको करबाट वार्षिक १४ अर्बको हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । तर, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण लाग्ने क्यान्सर, मुटुसम्बन्धी रोगलगायतको उपचारमा वार्षिक ३६ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्समेतको समन्वयमा एक्सन नेपाल नामक संस्थाले गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । यस्तोमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई दुरुत्साहित गर्न यस्ता पदार्थमा भारी मात्रामा कर बढाउनुपर्ने आवाज अनुसन्धाता तथा विशेषज्ञहरूले उठाएका छन् ।

विशेषगरी, रोगको पहिचान र उपचार, औषधिबाहेकमा लाग्ने खर्च तथा उत्पादकत्वमा आउने ह्रासलाई मुख्य आधार मान्दा मुटु तथा रक्तनलीको उपचारमा एउटा बिरामीलाई औसतमा ८ लाखको हाराहारीमा खर्च लाग्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यस्तै, क्यान्सररोगको पहिचान तथा उपचारमा एउटा बिरामीका लागि झन्डै १० लाखको औसतमा खर्च लाग्ने गरेको पाइएको छ, जसको करिब ६८ प्रतिशत रकम औषधिमा मात्र खर्च हुँदै आएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण लाग्ने रोग तथा त्यसको उपचारमा हुने खर्चको लागत कम गर्न तथा यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि यस्ता हानिकारक पदार्थमा विद्यमान करमा भारी वृद्धि गर्नुपर्ने अनुसन्धाताहरूको भनाइ छ । ५ महिना लगाएर सम्पन्न गरेको अनुसन्धानमा नेपालमा क्यान्सर रोगको उपचार हुने तीन ठूला अस्पताल बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र नेपाल क्यान्सर हस्पताल हरिसिद्धिमा तेस्रो स्टेजको क्यान्सरको उपचार गराइरहेका १ सय ३ जना बिरामीलाई सहभागी गराइएको थियो । जसमध्ये भरतपुर क्यान्सर हस्पिटलमा उपचाररत ४८, हरिसिद्धिका २८ तथा भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलका २७ बिरामी सहभागी थिए ।

 वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डा. रमेश चोखानी सुर्तीजन्य पदार्थले गर्भवती महिला, ससाना बालबालिका तथा छातीसम्बन्धी रोगको जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई सबैभन्दा बढी हानि गर्ने बताउँछन् । यस्ता हानिकारक पदार्थको नियन्त्रणका लागि प्रत्येक व्यक्ति सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता उनी औँल्याउँछन् ।

नेपालमा हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा जम्मा २५ प्रतिशत कर लगाइँदै आएको छ । चुरोटको अंकित मूल्यमा करको अंश दुईतिहाइ हुनुपर्ने सुझाब विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विश्व बैंकको छ । नेपाल सरकारले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि त्यस्ता पदार्थमा करवृद्धि गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमाथिको कर कम्तीमा पनि ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाब विज्ञ तथा अनुसन्धाताको छ, जुन हाल कायम दरको तीन गुणा हो ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा करवृद्धि गरेर मात्र पनि यसको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्न सकिने वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान् कोइरालाको तर्क छ । चुरोटले सबै अंगलाई हानि गर्ने भएकाले यसको जोखिम कम गर्न पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा भारी मात्रामा करवृद्धि गर्नु अनिवार्य रहेको उनी बताउँछन् । त्यसबाहेक, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकर्तालाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्ने डा. कोइरालाको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डा. रमेश चोखानी सुर्तीजन्य पदार्थले गर्भवती महिला, ससाना बालबालिका तथा छातीसम्बन्धी रोगको जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई सबैभन्दा बढी हानि गर्ने बताउँछन् । यस्ता हानिकारक पदार्थको नियन्त्रणका लागि प्रत्येक व्यक्ति सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता उनी औँल्याउँछन् ।

प्रतिवर्ष २५ देखि ३० हजार नेपालीको मृत्युको कारक सुर्तीजन्य पदार्थ रहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । सरकारले प्रत्येकजसो बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करवृद्धि पनि गर्दै आएको छ । परिणामस्वरूप बर्सेनि सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्यमा वृद्धिसमेत हुने गरेको छ । कतिपय उत्पादक कम्पनीले त एक वर्षमै अनेकपटक सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्ने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । यद्यपि, सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा भने कमी नआउनु चुनौतीको विषय बनेको छ । कुलतका नराम्ररी फसेका कारण चर्को मूल्य खर्चेर सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गरी आफ्नो मिहिनेतको कमाइले आफ्नै स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउनेमा अधिकतर निम्न र मध्यमवर्गीय जनता छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

काठमाडौंका सरकारी अस्पतालवरपर सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग निषेध अभियान, अटेरी गरे जरिवाना

नेपाल प्रहरीले काठमाडौंका सरकारी अस्पतालवरपर धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेविरुद्ध कडा कदम चाल्ने भएको छ । काठमाडौंका ११ सरकारी अस्पतालको सय मिटरवरपरको क्षेत्रलाई सुर्तीजन्य पदार्थ निषेधित घोषणा गरेको प्रहरी आइतबारदेखि कारबाहीमा उत्रने भएको हो । प्रहरीले सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेविरुद्ध सूर्तीजन्य पदार्थ ऐन, २०६८ बमोजिम कारबाही गर्न लागेको हो ।

राजधानीका वीर, त्रिवि शिक्षण, परोपकार प्रसूतिगृह, सैनिक, नेपाल प्रहरी, कीर्तिपुर, गंगालाल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग (टेकु), कान्ति बाल, नरदेवी आयुर्वेद र निजामती अस्पतालको सय मिटरवरपर धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन निधेष गरिएको काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुले जनाएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ निषेध अभियानलाई चरणबद्ध रूपमा निरन्तरता दिइने जनाउँदै प्रहरीले पहिलो चरणमा सरकारी अस्पतालमा निगरानी बढाउन लागिए पनि बिस्तारै निजी अस्पतालआसपासमा समेत अभियानलाई विस्तार गरिने बताएको छ ।

सिभिलियनको सहयोगमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगविरुद्ध चरणबद्ध अभियान सुरु गरेको प्रहरीले अनुगमनका लागि समुदाय–प्रहरी साझेदारीअन्तर्गत समितिसमेत गठन गरिसकेको छ

पहिलोपटक सम्झाइ–बुझाइ, दोस्रोपटकदेखि बढ्दोक्रममा जरिवाना
प्रहरीका अनुसार निषेधित क्षेत्रभित्र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गरेको पाइएमा सेवनकर्तालाई पहिलोपटकका लागि सम्झाइ–बुझाइ गरेर छोडिने र दोस्रोपटक पनि नियम उल्लंघन गरेको भेटिएमा जरिवाना गराइनेछ । दोस्रोपटकका लागि ५० रूपैयाँ जरिवाना गराइने र त्यसपछि पनि अटेरी गर्नेको हकमा जरिवाना रकम बढ्दै जाने प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धिका लागि सन्देशमूलक पर्चा तथा बोर्डहरूको समेत प्रयोग गरिनेछ ।

सिभिलियनको सहयोगमा अभियान सञ्चालन
प्रहरीले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा निषेध अभियान प्रशासनको एकतर्फी बलमा मात्र नभई सिभिलियनको समेत संलग्नता र सहयोगमा सञ्चालन गर्न लागेको हो । अभियान सञ्चालनका लागि प्रहरीले यसअघि नै सरकारी अस्पतालका निर्देशक, तथा चिकित्सकका साथै सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा प्रतिनिधिलगायत अन्य सरोकारवाला पक्षसित छलफलसमेत गरिसकेको छ । छलफलसँगै अभियानअन्तर्गत अनुगमनका लागि समुदाय–प्रहरी साझेदारी अनुगमन समितिको गठनसमेत गरिसकेको प्रहरीले जनाएको छ । मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर हानि पुर्याउने सुर्तीजन्य पदार्थको जथाभावी प्रयोगविरुद्धको अभियानमा सिभिलियनको आम रूपमा समर्थन र सहयोग रहने अपेक्षा प्रहरीको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गण्डकी प्रदेशमा चुरोटको विज्ञापनमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध, सित्तैँमा दिए १० हजार जरिवाना

मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री–वितरणमा गण्डकी प्रदेश सरकारले कडाइ गरेको छ । आइतबार पारित भएको ‘सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन विधेयक’ले प्रदेशभित्र चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको दफा १० अनुसार कुनै पनि नाममा सूर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न वा सूचना तथा समाचार प्रकाशन–प्रसारणसमेत गर्न नपाउने प्रावधान छ । यो नियम उल्लंघन गरे १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । लामो समयको छलफल र बहसपछि विधायन समितिबाट प्रदेश सभामा फिर्ता आएको विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित भएको हो ।

विधेयकअनुसार अबदेखि सित्तैँमा चुरोट दिँदा वा उपहारका रूपमा वितरण गर्दा पनि १० हजार रूपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । यस्तै, चुरोट वा बिँडी तथा सिगारको फुटकर विक्री–वितरण गर्न नपाइने भएको छ । १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तीजन्य पदार्थको विक्री–वितरण गर्न नपाइने नियम छ । विक्रेताले उमेरबारे यकिन हुन प्रमाणसमेत माग्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यस्तै, शिक्षणसंस्था, स्वास्थ्यसंस्था, बालकल्याण गृह, शिशुस्याहार केन्द्र, ज्येष्ठनागरिक केन्द्र, पुनःस्थापना केन्द्र, अनाथालय र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सूर्तीजन्य पदार्थको विक्री–वितरण गर्न पाइँदैन । त्यस्तो गरे १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै, शिक्षणसंस्था, स्वास्थ्यसंस्था, बालकल्याण गृह, शिशुस्याहार केन्द्र, ज्येष्ठनागरिक केन्द्र, पुनःस्थापना केन्द्र, अनाथालय र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सूर्तीजन्य पदार्थको विक्री–वितरण गर्न पाइँदैन । त्यस्तो गरे १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

यसैबीच, गण्डकी सरकारले ल्याएको विधेयकले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बाहिरी आवरणमा कम्तीमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र राख्नुपर्ने नियम ल्याएको छ । संघीय ऐनले सूर्तीजन्य पदार्थको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भाग चेतावनीमूलक सन्देश नेपाली भाषामा लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रदेशले त्यसको दर बढाएको हो ।

यो नियमपछि प्रदेशमा भित्रिने तथा उत्पादित सुर्तीजन्य वस्तुहरूको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाएको सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले बताइन् । उनले सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापारबाट हुने आम्दानीभन्दा स्वास्थ्यक्षेत्रमा हुने खर्च बढी भएका कारण यो देशका लागि पनि हानिकारक भएको बताइन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सुर्तीजन्य पदार्थमा कडाइ गर्दै गण्डकी सरकार

गण्डकी प्रदेश सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री–वितरण र प्रयोगमा कडाइ गर्ने भएको छ । मानव स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राखेर सरकारले सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन विधेयकको तयारी गरेको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी प्रदेश सभामा पठाइएको छ । मदिरा र लागुऔषधको प्रयोगले डरलाग्दो रोगको सिकार हुनुपर्ने र समाजमा आपराधिक घटनासमेत बढेको भन्दै यसको नियन्त्रणमा सरकार सचेत रहेको सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले बताइन् । ‘सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव त छँदै छ, यसबाहेक समाजमा आपराधिक क्रियाकलाप पनि भइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई अब कानुनले नै नियन्त्रण गर्ने हो । त्यसका लागि सरकारले विधेयक तयार गरेको छ ।’
प्रदेश सरकारले विधेयकमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिले सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री–वितरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै,

सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नहुने, सार्वजनिक ठाउँको १ सय मिटरवरपर यसको विक्री–वितरण र प्रयोग गर्न नपाइने नियम पनि विधेयकमा समेटिएको छ । स्कुलको १ सय मिटरवरपर सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री–वितरण र प्रयोग गरे दुई सय रूपैयाँ जरिवाना लिने व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री–वितरणका लागि छुट्टै पसल हुनुपर्ने, सम्बन्धित स्थानीय सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्नेजस्ता विषय पनि विधेयकमा उल्लेख छन् । ४ माघमा संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्ने र ८ माघमा बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल गर्ने सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ र लागुऔषध नियन्त्रणको काम विद्यालयक्षेत्रबाटै थाल्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले विद्यालयक्षेत्रबाटै कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले पनि चासो लिएको छ । यसको नियन्त्रण अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘अब कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
जिल्लाका धेरैजसो विद्यालयको आडमै रक्सी र सुर्तीजन्य पदार्थका पसल छ्यापछ्याप्ती छन् । सरकारले सार्वजनिक पार्क, बसपार्क, स्कुल, सरकारी कार्यालयलगायत ठाउँमा सुर्तीजन्य पदार्थ निषेध गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

कानुनी बन्देजविपरीत झन् बढ्दै छ सार्वजनिकस्थलमा धूमपान

चितवनका अधिकांश स्थानमा खुलेआम सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन तथा बिक्री–वितरण हुँदै आएको छ । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा ल्याए पनि चितवनमा भने फुटकर तथा प्याकेटका रूपमा सुर्ती, चुरोटलगायत सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण तथा सेवन आमरूपमा भइ नै रहेको छ ।
शिक्षणसंस्था, स्वास्थ्यसंस्था, बालगृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालयजस्ता सार्वजनिकस्थलको एक सय मिटरको घर–पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा त्यस्ता पदार्थको बिक्री–वितरण खुलमखुला हुँदै आएको छ ।

होटेलव्यवसायी संघ चितवनका पूर्वअध्यक्ष डासिराम ढकालका अनुसार चितवनमा उच्च वर्गका मानिसले नै होटेलमा आएर चुरोट सेवन गर्नेको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । ‘होटेलमा खाजा खान आउँछन् । खाजाभन्दा पहिले चुरोट माग्छन् । उनीहरूलाई छैन भन्न पनि सकिँदैन,’ उनले भने, ‘खुला रूपमा चुरोट बिक्री गर्नु हाम्रो बाध्यता बनेको छ ।’ चितवनमा विशेषगरी युवा–युवती होटेलमा धूमपान गर्न आउने गरेको उनले बताए ।

सुर्तीजन्य पदार्थको खुलेआम प्रयोग नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको निकाय स्वास्थ्य कार्यालयले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको सर्वसाधारण बताउँछन् । यस्तै, व्यापारीले समेत ऐनकोे उल्लंघन गरी मनोमानी ढंगले फुटकर रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण गर्दै आएका छन् । बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि सुर्तीजन्य पदार्थ किनमेल गर्न पठाएका कारण उनीहरू पनि सानै उमेरदेखि सुर्ती तथा चुरोटको कुलतमा फस्ने गरेको उनले बताए ।

‘धूमपानबाट विशेषगरी श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी दम, युपिडी, युकिप ब्रोकाइडिपजस्ता रोगका साथै हृदयाघात, कोलेस्टेरोरसम्बन्धी रोगहरू लाग्न सक्छन्,’ डा. गौतमले भने, ‘विशेषगरी फोक्सोको क्यान्सर र शरीरको कुनै पनि अंगमा क्यान्सर हुन सक्छ ।’

 

बजारमा सुर्तीजन्य पदार्थको सजावट गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि विक्रेताले अधिकांश पसलमा सजाएर फुटकर रूपमा बिक्री–वितरण गर्दै आएका छन् । अस्पताल क्षेत्रमा समेत सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण हुने गरेको निवर्तमान अध्यक्ष ढकालले बताए । ऐनअनुसार सार्वजनिकस्थलमा बिक्री–वितरण गरेको पाइएमा १० हजार जरिवाना हुन्छ । त्यसैगरी, १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन नपाइने ऐनमा व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत अनुप अधिकारी भन्छन्, ‘फुटकर रूपमा बिक्री–वितरण गरेमा, सजाएर राखेको पाइएमा, विद्यालय वा सार्वजनिकस्थलदेखि १ सय मिटरभित्र बिक्री गरेको पाइएमा १० हजार जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सार्वजनिकस्थलमा धूमपान गर्नेलाई जरिवाना गर्न सक्छ । सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्धन गर्न पाइँदैन, न त त्यस्ता पदार्थको उत्पादक कम्पनीले कुनै कार्यक्रमको प्रायोजन गर्न नै पाउँछन् ।’

‘फुटकर रूपमा बिक्री–वितरण गरेमा, सजाएर राखेको पाइएमा, विद्यालय वा सार्वजनिकस्थलदेखि १ सय मिटरभित्र बिक्री गरेको पाइएमा १० हजार जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सार्वजनिकस्थलमा धूमपान गर्नेलाई जरिवाना गर्न सक्छ । सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्धन गर्न पाइँदैन,

सम्बन्धित पक्षले निरीक्षण तथा अनुगमन नगरेका कारण चितवनमा खुला रूपमा सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण र प्रयोग हुँदै आएको छ । चुरोटलगायत अन्य सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि छुट्टै पसल दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि चितवनका चियापसलदेखि किरानापसलमा समेत छ्याप्छयाप्ती चुरोटको बिक्री–वितरण हुँदै आएको छ । यसरी जथाभावी सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण र प्रयोग हुनाले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर अस पुगिरहेको फिजिसियन डा. किशोर गौतम बताउँछन् । ‘धूमपानबाट विशेषगरी श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी दम, सिअाेपिडी, ब्रोनकाइटिस जस्ता रोगका साथै हृदयाघात, कोलेस्टेरोरसम्बन्धी रोगहरू लाग्न सक्छन्,’ डा. गौतमले भने, ‘विशेषगरी फोक्सोको क्यान्सर र शरीरको कुनै पनि अंगमा क्यान्सर हुन सक्छ ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपेन्द्र शाहले स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ कानुन नआएका कारण धूमपान नियन्त्रणमा समस्या आएको बताए । ‘विगतमा सार्वजनिक रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेलाई कारबाही पनि गर्दै आएका थियौँ । ०६८ मा आएको धूमपान नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन र ०७२ मा आएको निर्देशिका भदौदेखि निष्क्रिय भएका छन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ कानुन आएको छैन,’ डिएसपी शाहले भने, ‘हामीलाई कानुन आवश्यक छ ।’ गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले बसपार्क, प्रतीक्षालयजस्ता सार्वजनिकस्थलमा धूमपान गर्ने ४ सय ६० जनालाई प्रकाउ गरेको थियो । अहिले प्रक्राउ नगरी सम्झाउने गरेको शाहले बताए ।
पछिल्लो समय जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पनि प्रदेश सरकारमातहात आएको छ, कार्यालयले कुनै पनि नयाँ योजना बनाएको छैन । जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले बजेट नहुँदा अनुगमन गर्न नसकिएको बताएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै