काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजको डिएम/एमसिएच सिट निर्धारण, कसलाई कति सिट ?

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूमा सञ्चालन हुने डिएम\एमसिएच कार्यक्रमका लागि सिट निर्धारण गरेको छ । काउन्सिलको ११ पुसमा बसेको बैठकले केयूअन्तर्गतका कलेजको विशेषज्ञता अध्ययनको कोटा निर्धारण गरेको हो ।

कलेजको सिट निर्धारणका लागि राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगले २१ कात्तिकमा काउन्सिललाई पत्र लेखेको थियो । आयोगको पत्रपछि काउन्सिलले निरीक्षण टोली गठन गरेको थियो । टोलीले कलेजहरूको पूर्वाधारलगायत मापदण्ड पुगे–नपुगेको निरीक्षण गरी काउन्सिलमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा काउन्सिलको यस वर्षको १४औँ पूर्ण बैठकले एमडी÷एमसिएच कार्यक्रमका लागि कलेजहरूको सिट निर्धारण गरेको हो ।

कसलाई कति सिट ?
– मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, पोखरा – १ सिट
मणिपालले डिएम कार्डियोलोजी अध्यापनका लागि एक सिट पाएको छ ।

– कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, भरतपुर – ४ सिट
कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजलाई डिएम ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजीका लागि १ सिट, डिएम नेफ्रोलोजीका लागि १ सिट, एससिएच युरोलोजीका लागि एक सिट र एमसिएच सर्जिकल ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजीका लागि १ सिट गरी जम्मा ४ सिट दिइएको छ ।
– काठमाडौं मेडिकल कलेज, सिनामंगल, काठमाडौं – १ सिट
केएमसी सिनामंगलले एमसिएच प्लास्टिक सर्जरी अध्यापनका लागि १ सिट पाएको छ ।

– नेपाल मेडिकल कलेज, जोरपाटी, काठमाडौं – १ सिट
एनएमसी जोरपाटीलाई पनि १ सिट दिइएको छ । एनएमसीले डिएम नेफ्रोलोजीका लागि १ सिट पाएको हो ।

कलेजको सिटनिर्धारणसहित काउन्सिलको बैठकले विभिन्न १४ वटा निर्णय गरेको छ । बैठकले नवनियुक्त रजिस्ट्रार तथा सदस्यहरूलाई स्वागत गरेको छ । काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. भगवान् कोइरालाले नवनियुक्त रजिस्ट्रार तथा सदस्यलाई शपथ खुवाएका छन् । यसैगरी, विभिन्न कलेजले माग गरेको नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन अनुमतिबारे निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालन अनुमति दिन मिल्नेको हकमा आयोगमा सिफारिस गर्ने तथा नमिल्नेमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई जानकारी गराउने निर्णयसमेत काउन्सिलको बैठकले गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पूर्वाधार नपुगी जानकी मेडिकल कलेजलाई फेरि ५० सिट

लामो समयदेखि पठन–पाठन अवरुद्ध भएको र कर्मचारी र प्राध्यापकलाई समयमा तलबसमेत नदिएको जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेजले अन्ततः यो वर्षका लागि भर्ना अनुमति पाउने भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको २३ गते बसेको बैठकले जानकीलाई यो शैक्षिक सस्त्रमा ५० सिट दिने निर्णय गरेको हो ।

भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार नभएकै कारण अघिल्लो वर्ष ८० सिट पाए पनि अधिकांशमा विद्यार्थी भर्ना हुनै नगएपछि कलेज झन्झन् संकटमा पर्दै गएको छ । लामो समयदेखि कर्मचारी र डाक्टरले तलब पाएका छैनन् भने अघिल्ला वर्षहरूमा भर्ना भएका २ सयभन्दा बढी विद्यार्थीको अवस्था करिब अलपत्र छ ।

२ वर्षअघि नै संकटमा परेको कलेजको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्न नसकिने बहाना देखाएर आइओएम नै संरक्षणमा लागेको आरोप काउन्सिका अधिकारीहरूको छ । यसबीचमा नयाँ सञ्चालकले कलेज किने पनि कलेजको अवस्थामा रत्तिभर सुधार आएको छैन । ‘हामी यो वर्ष पनि सिट दिन हुन्न र अब कलेजको सम्बन्धन खारेजीको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ भन्नेमा छौँ, तर आइओएमले अनौठोसँग संरक्षण गरिराखेको छ,’ मेडिकल काउन्सिलका एक सदस्यले भने ।

यो सिफारिसलाई लिएर काउन्सिल फुलहाउसमा विवाद भए पछि काउन्सिलले जानकीको सिट निर्धारण ५० दिनदेखि ‘होल्ड’ गरेको थियो । यसबीचमा काउन्सिलले डा.विश्वराज दवाडी, डा.मनोजमान श्रेष्ठ रहेको दुई सदस्यीयअनुगमन समिति खटाएको थियो ।

 

सुरुमा चिकत्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले पूर्वाधार कम भएको तर नयाँ विद्यार्थी भर्ना नदिए भएका विद्यार्थीको समेत बिजोग हुने भन्दै यो वर्षका लागि ५० सिट दिन सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिसलाई लिएर काउन्सिल फुलहाउसमा विवाद भए पछि काउन्सिलले जानकीको सिट निर्धारण ५० दिनदेखि ‘होल्ड’ गरेको थियो । यसबीचमा काउन्सिलले डा.विश्वराज दवाडी, डा.मनोजमान श्रेष्ठ रहेको दुई सदस्यीय अनुगमन समिति खटाएको थियो ।

समितिले यसबीचमा ५० सिट दिनका लागि सबै पूर्वाधार पुगेको भन्दै ५० सिट दिन सकिने सिफारिस गरेको थियो । स्रोतका अनुसार अहिले ५० सिटका लागि पनि फ्याकल्टी पुग्दैन । यसबीचमा काउन्सिलको पुनः अनुगमन आउने थाहा पाएपछि कलेज सञ्चालकले अधिकांश कागजी पूर्वाधार पुर्याएर राखेका थिए ।

०६० बाट एमबिबिएसको ६० कोटा पाएर सञ्चालनमा आएको यो कलेजले दोस्रो वर्ष ८० कोटा पायो । तेस्रो वर्षबाट सय कोटा पाउन थालेको कलेज निरन्तर अवनति झेल्दै आएको छ । व्यवस्थापन पक्षले फ्याकल्टीमा कटौती र भौतिक पूर्वाधारलाई बेवास्ता गरी एकोहोरो नाफा मात्र खोज्न थालेको भन्दै चौथो वर्षमै वर्षअघि पहिलोपटक कोटा संख्या सयबाट ८० मा झारिएको थियो । त्यसपछि एक वर्ष शून्य गरेर खारेज गर्ने विषयसमेत उठेको थियो ।

एकपटक आइओएम र काउन्सिलले शून्य सिट झार्दा पनि कलेजले अदालतबाट पुनः अघिल्लो वर्ष बराबरी सिट पाएको थियो । एनएमसी र आइओएमले फ्याकल्टीमा वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको सुधार र अस्पतालको शय्या थप्न पटक–पटक चेतावनी दिँदै आए पनि कलेज व्यवस्थापन पक्षले बेवास्त गर्दै आएको । अहिले पनि बेवास्ताकै बीच कलेजले सिट पाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, जानकीको सिट धरापमा, केडिया डेन्टल शून्य

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चालू शैक्षिक वर्षका लागि दुई विश्वविद्यालय र दुई प्रतिष्ठानअन्तर्गतका मेडिकल कलेजका लागि सिट निर्धारण गरेको छ ।  काउन्सिलको शुक्रबार बसेको फुलहाउसको बैठकले काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत १० मेडिकल कलेजका लागि ८ सय ९० सिट दिएको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका ७ वटा मेडिकल कलेजका लागि ७ सय ६१ सिट दिएको छ । तीबाहेक पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ६५ र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले १०० सिट पाएका छन् ।

काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारीका अनुसार त्रिविअन्तर्गतको जानकी मेडिकल कलेजको इन्पेक्सन नै नसकिएकाले सिट निर्धारण हुन बाँकी छ भने, केडिया डेन्टल कलेजले यो वर्ष कुनै पनि सिट नपाउने भएको छ । १ करोड धरौटी राखेर प्राध्यापक एवं कर्मचारीको बाँकी तलब तिरेपछि मात्रै यो वर्ष सिट दिने सर्त त्रिविले राखेको छ । बीचनमा केही वर्ष जानकीले सिट पाएको थिएन । तीबाहेक अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ९० सिट पाएको नोबल मेडिकल कलेजले यो वर्ष १०० सिट नै पाएको छ । त्यसैगरी गण्डकी मेडिकल कलेजले गतवर्ष ९० सिट पाएकोमा यसपटक ९५ सिट पाएको छ ।

केयुअन्तर्गत
विराटले ७५, देवदहले ४०, केयुले ७५, भरतपुर मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, मणिपाल, नेपाल मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज, काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबलले १००–१०० सिट पाएका छन् । डेन्टलतर्फ भरतपुरले ४०, कान्तिपुरले ५०, काठमाडौंले ५०, केयुले ५०, नेपाल मेडिकल कलेजले ५० र नोबलले ३५ सिट पाएका छन् ।

त्रिविअन्तर्गत
त्रिवअन्तर्गत महाराजगन्ज मेडिकल कलेजले ७५, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजले अधिकतम १००–१०० सिट पाएका छन् ।
तीबाहेक किस्ट मेडिकल कलेजले ९०, गण्डकी मेडिकल कलेजले ९५ सिट पाएका छन् । डेन्टलतर्फ महाराजगन्ज मेडिकल कलेजले २५, किस्टले ४०, गण्डकीले २५, चितवनले ४०, पिपल्सले ५० र युनिभर्सलले ४० सिट पाएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजको सिट सिफारिस

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)अन्तर्गतका मेडिकल कलेजको चालू शैक्षिक वर्षका लागि विभिन्न मेडिकल कलेजका लागि सिट सिफारिस भएको छ ।
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को फ्याकल्टी बोर्डले विभिन्न कलेजका लागि मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका सिट सिफारिस गरेको हो । २८ भदौमा बसेको बैठकको सिफारिस नेपाल मेडिकल काउन्सिल पुगेको छ ।
जसअन्तर्गत महाराजगन्ज मेडिकल कलेजले ७५, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजले अधिकतम सय–सय सिट पाएउने भएका छन् ।

तीबाहेक किस्ट मेडिकल कलेज ९०, गण्डकी मेडिकल कलेजले ९५ सिट पाएका छन् । डेन्टलतर्फ महाराजगन्ज मेडिकल कलेजले २५, किस्टले ४०, गण्डकीले २५, चितवनले ४०, पिपल्सले ५० र युनिभर्सलले ४० सिट पाउने भएका छन् । तर, जानकी मेडिकल कलेजले यो वर्ष भर्ना नपाउने सम्भावना बढेको छ । डेन्टलतर्फ केडियाको सिट निर्धारणसमेत विचाराधीन छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै