सर्वोच्च अदालतले हवाइमार्ग र स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्न आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशरू हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले विदेशबाट हवाईजहाज र स्थलमार्ग हुँदै आएका सबैलाई स्थानीय तहमार्फत उनीहरुको खोजी गरी क्वारेन्टाइन वा होम क्वारेन्टाइनमा निगरानीसहित राख्न आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता विष्णु लुइटेल, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल र अधिवक्ता मुकुद अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लगायतविरुद्ध दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
नेपालमा निर्मित क्वारेन्टाइनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारकै निर्माण गर्न र त्यसबारेमा अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले जारी गरेको ९ बुँदे आदेशमा भनिएको छ, ‘परीक्षणको हकमा हाल सो कार्य प्रदेश तहमा विस्तार गरिएको पाइयो। तर, हालसम्म १६४५ जनाको मात्र परीक्षण गरेको पाइयो। यो संख्या अत्यन्त न्यून देखिँदा परीक्षण केन्द्रहरू उपत्यका बाहिर अन्य शहरी केन्द्रहरूमा विस्तार गरी परीक्षणमा धेरैभन्दा धेरै जनताको सहज पहुँच पुर्याउनु।’
सर्वोच्च अदालतले अहिले मुलुकमा उपलब्ध आइसियू बेड र भेन्टिलेटरको संख्या अपुग गरेकाले विस्तार गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। ‘महामारीको प्रकोपलाई दृष्टिगत गर्न भेन्टिलेटर र आइसियू बेड स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश तहमा रहेका अस्पतालमा समेत विस्तार गर्नु र त्यहाँका जनताको पहुँच शीघ्र बढाउनु,’ आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि, चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै ३ दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको थियो। साथै कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको प्रयासका सम्बन्धमा प्रगति विवरण ल्याउन आदेश दिइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले नियमित मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूमा पेशी तारिखलगायतका अन्य सबै कामकारबाही आगामी आइतबारदेखि चैत २१ गतेसम्म स्थगित गरेको छ।
वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय र बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अभियोगपत्र दर्ता, बयान र थुनछेक, पक्राउ पुर्जी अनुमति र जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन, म्याद थप तथा महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनहरूको सुनुवाइ गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रकम तिरी कैदबाट छाड्न दिइने निवेदन बालबालिका जिम्मा दिनेसम्बन्धी निवेदन नियमित रूपमा सुनुवाइ र तत्सम्बन्धी अन्य कार्य सम्पादनको व्यवस्था गर्ने, सो प्रयोजनका लागि जनशक्तिलगायतको अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, गराउने।’
एक सय ६८ भन्दा बढी देशहरूमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट २ लाख ९ हजार ८ सय ३९ मानिसहरू प्रभावित भइसकेको र ८ हजार ७ सय ७८ जनाको मृत्यु भइसकेको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै यसको संक्रमणबाट सिर्जना हुन सक्ने महामारीको अवस्थाबाट बच्न पूर्वतयारी स्वरुप अपनाउनुपर्ने सावधानीकै लागि सर्वोच्चले यो निर्णय गरेको पोखरेलले बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको विज्ञप्ति
हालसम्म विश्वका १६८ भन्दा बढी देशहरूमा फैलिइ २,०९,८३९ मानिसहरू प्रभावित भइसकेको र ८,७७८ जनाको मृत्यु भइसकेको नोभल कोरना भाइरस (कोभिड(१९) संक्रमणबाट सिर्जना हुन सक्ने ‘महामारी’को अवस्थाबाट बच्न पूर्वतयारी स्वरुप अपनाउनुपर्ने सावधानीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आज मिति २०७६र१२र७ गते बसेको पूर्ण बैठकबाट विभिन्न निर्णयहरु भएका छन्। अदालतहरूको कार्यप्रकृतिका आधारमा अदालतमा जनसाधरणको ठूलो उपस्थिति र भीडभाड हुने भएकाले नेपाल सरकारबाट भएको निर्णयहरु समेतको सन्दर्भमा अदालतको नियमित कामकारबाही एवम् सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। खासगरी, यस महामारीको उच्च जोखिमको अवधिलाई दृष्टिगत गरी सम्भावित संक्रमणबाट बच्न सेवाग्राहीको भीडभाड रहने सर्वोच्च अदालत र माताहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणहरुमा सावधानी अपनाउने उद्देश्यले चैत्र २१ गतेसम्म नियमित सेवामा स्थगन ल्याई अत्यावश्यक सेवाहरुको सञ्चालन र सोको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा भएका निम्न बमोजिमका निर्णयहरु सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ।
१. वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय र अत्यावश्यकीय अन्य सेवाहरू जस्तैः (बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अभियोगपत्र दर्ता, बयान र थुनछेक, पक्राउ पुर्जी अनुमति र जरुरी पक्राउ पूर्जीको समर्थन, म्याद थप तथा महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनहरू एवम् रकम तिरी कैदबाट छाड्न दिइने निवेदन बालबालिका जिम्मा दिनेसम्बन्धी निवेदन (सम्बन्धित अदालतको क्षेत्राधिकार अनुसार गर्ने गरी) नियमित रूपमा सुनुवाइ र तत्सम्बन्धी अन्य कार्य सम्पादनको व्यवस्था गर्ने। सो प्रयोजनको लागि जनशक्तिलगायतको अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, गराउने।
२. प्रकरण (१) मा उल्लेख भएबाहेक मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूमा पेशी तारिखलगायतका अन्य कुनै पनि कामकारबाहीहरू मिति २०७६।१२।०९ देखि ऐ. २१ गतेसम्म नहुने गरी स्थगन र सोसम्बन्धी सेवा प्रवाह बन्द गर्ने।
३. प्रकरण (२) बमोजिम काम कारबाही स्थगन वा सेवा प्रवाह बन्द गरेको अवधिका लागि मुद्दामा निर्धारित पेशी, तारेखलगायत अन्य काम कारबाहीहरू विपद् (महामारी) व्यवस्थापनका लागि स्थगन तथा सेवा प्रवाह बन्द रहेको अवधिपछिको बाटोको म्यादबाहेक १० दिनभित्र सम्बन्धित पक्ष उपस्थित भई पेशी, तारिख लिने वा अन्य कामकारबाही गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, गराउने।
४. प्रकरण (२) बमोजिम कामकारवाही स्थगन र सेवा प्रवाह बन्द गरेको अवधिका लागि मुद्दाको हदम्याद, म्याद र तारिख नगुज्रेसरह मानी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २२५ वा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५९ बमोजिम बाटोको म्यादबाहेक १० दिनभित्र पक्ष उपस्थित हुन आएमा मुद्दा दर्तालगायतका अन्य कामकारबाही व्यवस्थापन गर्ने।
५. नेपालका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा बाल सुधार गृहको अनुरोध र महामारीको यस विपदजन्य परिस्थितिमा बाल सुधार गृहहरूमा रहेको अत्यधिक भीडभाड कम गर्न र बालबालिकाहरूमा रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक देखिएकोले दिशान्तरलगायत थुनाको विकल्पसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने। बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिमको आँकलन गरी बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउन मन्जुर गरी निवेदन दिएमा आवश्यक प्रक्रिया वा आदेश गरी त्यस्ता बालबालिकालाई अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउने।
६. नेपालका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुरोध भई आएको र विपद्को यस विशेष परिस्थितिमा कारागारमा रहने कैदी बन्दीको भीडभाड कम गर्ने प्रयोजनार्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अनुसारको कैदबापत रकम लिई कैदबाट छोडिपाउन निवेदन परेमा रकम लिई कैदबाट छोडिदिन उपयुक्त देखिए न्यायाधीशको इजलासबाट आवश्यक आदेश गरी छोड्ने व्यवस्था गर्ने। ७. प्रकरण (२) मा उल्लेख भएको अवधिमा काम हुन नसकेको कारण थप हुन आएको कार्यबोझलाई सम्बोधन गर्न प्रस्तुत परिस्थितिको अन्त्य भएपछिको बिदाको दिन वा कार्यालय समयबाहेकको अतिरिक्त समयमा समेत अदालतहरू सञ्चालन गर्न सकिने गरी पूर्ण बैठकले आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने।
८. नियमित रूपमा हुने प्रशासनिक कार्यहरू सदाझैं निरन्तर सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने।
९. मुद्दाको टिपोट तथा फैसला लेखन कार्य र मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य आन्तरिक कार्य सुचारू रुपमा सञ्चालन गर्ने।
१०. कर्मचारीहरूको भिडभाड हुन नदिन एक फाँटमा एकजना मात्र रहने गरी आलोपालो मिलाइ ‘टेलि–वर्क सर्भिस फ्रम होम– सर्भिस फ्रम होम’ गर्न गराउनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
११. यस अवधिमा हुने मुद्दाहरूको सुनुवाइमा बहसका लागि न्यूनतम् संख्यामा मात्र कानुन व्यवसायीको उपस्थितिको लागि नेपाल बार एशोसिएसनलाई लेखी पठाउने।
१२. न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा कार्ययोजना अनुसारको कार्यक्रमहरू (गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया, समीक्षा, सम्मेलन एवम् नियमित निरीक्षणलागयतका कार्य २०७६ साल चैत्र महिनाभरका लागि स्थगन गर्ने।
१३. अदालतहरूमा आवश्यक कामका लागि आउने सेवाग्राहीलाई अदालत प्रवेशद्वारमा सुरक्षकर्मी तथा सम्बन्धित कर्मचारीबाट स्वास्थ्य जाँच गराई मात्र प्रवेश अनुमति दिने । रुघा, खोकी, ज्वरो आएका वा रोगको लक्षण देखिएका सेवाग्राहीहरू अदालत आएको भएमा अदालत प्रवेश नगराई स्वास्थ्य जाँचको लागि अस्पताल जान अनुरोध गर्ने।
१४. न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीलाई रुघा, खोकी, ज्वरो आएको वा रोगको कुनै लक्षण देखिएमा अदालत प्रवेश नगराई स्वाथ्य परीक्षणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। अदालतमा उपस्थित हुनेहरूले अनिवार्यरूपमा मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
१५. अदालत परिसरमा रहेको चमेना गृहहरूमा भिडभाड नगर्ने, सानो सङ्ख्यामा मात्र चमेना गृहका जनशक्ति रहन निर्देशन गर्ने र अत्यन्त सरसफाइसहितको सीमित चमेनागृह सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने।
१६. अत्यावश्यक रूपमा अदालतमा कार्यरत रहने कर्मचारी र प्रवेश गरेका सेवाग्राहीहरूलाई कोराना भाइरससम्बन्धी हाल गरिँदै आएको सचेतनामूलक सूचनाको सम्प्रेषणलाई निरन्तरता दिने।
१७. हालको अदालत प्रवेशमा रहेको शरीरको तापक्रम नाप्ने यन्त्रको प्रयोगलाई निरन्तर र अनिवार्य गर्ने।
१८. अदालतमा प्रवेश गर्दा र अदालतमा रहँदा आवश्यक दुरी कायम गरी रहने र अनावश्यक भिडभाड नगर्ने व्यवस्था मिलाउने।
१९. यस अवधिमा अदालत प्रवेश गर्ने सेवाग्राही, कानून व्यवसायी तथा अदालतमा कार्यरत जनशक्तिले आफूसँग रहने गरी कोही आफन्त वा अन्य कुनै व्यक्ति कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिएका देशबाट आएको भए वा आफ्ना परिवारका कुनै सदस्यलाई रोगको कुनै लक्षण देखिएमा अदालत प्रशासनलाई सूचित गर्ने।
२०. सङ्क्रमणबाट बच्न के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका मार्ग निर्देशनहरूको पालना गर्ने। सर्वोच्च अदालतमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले सो सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने।
२१. अदालतका कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गरी र सेवाग्राही तथा कानून व्यवसायीलाई आफ्नो काम सकिएपछि यथासक्य चाँडो अदालत परिसरबाट बाहिरिने प्रबन्ध गर्ने।
२२. प्रस्तुत बैठकको निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एशोशिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एशोशिएसन र बाल सुधार गृहलागयतका सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूलाई जानकारी गराउने। साथै, अन्य सरोकारवाला निकाय, सेवाग्राही र सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रस्तुत निर्णय अदालतहरूको वेभपृष्ठ, सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्ने र प्रचारप्रसारका लागि आम सञ्चारका माध्यमहरूलाई समेत उपलब्ध गराउने।
२३. विपद्को व्यवस्थापनका लागि अदालतबाट हुने कामकारबाहीको सम्पादन वा सेवा प्रवाहसम्बन्धी उल्लिखित निर्णयहरूको कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन गर्ने, सूचना सङ्कलन गर्ने र कुनै द्विविधा देखिन आएमा आवश्यक निकासा दिने व्यवस्था मिलाउने।
सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले दायर गरेको रिटनिवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सोमबार कोरोनाविरुद्धको सावधानी तथा पूर्वतयारीमा जुट्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
रिटनिवेदनमा कोरोनाबाट बच्न केही दिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउन, प्रभावित देशका नागरिकलाई भिसा नदिन, स्कुल–कलेज बन्द गर्न, चीनसँगको सीमानाकामा हेल्थडेस्कको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ । सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम नै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलका लागि सरकारलाई पूर्वतयारी तथा सावधानीका विषयमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी विषय गम्भीर र छिटो फैसला गर्नुपर्ने भएकाले सर्वोच्चले मुद्दालाई आग्राधिकार दिएको छ । प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा निवेदक राजवंशीसँगै अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइँटेल, बल्लभराज बस्नेत, विकास भट्टराई, धर्मेन्द्र श्रेष्ठ, श्रवणकुमार चौधरी, टेकबहादुर पौडेल, सन्तोष भण्डारी, गोमा सुवेदी, सपना सुवेदी, उज्ज्वल घिमिरे र लक्ष्मी थापाले बहस गरेका थिए ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा छिट्टै सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट पुरानो अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेसँगै आइओएमले सूचना निकाले यस्तो जानकारी दिएको हो ।आजै सर्वोच्चले पुरानो अन्तरिम आदेशालाई निरन्रता नदिने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चले निवेदक आफै फर्म भरेर अदालत आएको, सरकारले पनि आयोगमार्फत् ऐनका प्राब्धान कार्यान्वनमा लागिरहेको देखिन आएको भन्दै परीक्षा गराउने बाटो खोलिदिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आइओएम) र पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको एमबिबिएसलगायत स्नातक तहका प्रवेश परीक्षा सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । आयुस ओझाले दायर गरेको रिटनिवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले शनिबार (भोलि)देखि गर्न लागिएको प्रवेश परीक्षा रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यससँगै केही सातादेखि प्रधानमन्त्रीदेखि जनसाधारणसम्मको चासोको विषय बनेको चिकित्साशिक्षाको स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा रोकिएको छ ।
ओझाले आइओएमलगायतका सार्वजनिक शिक्षणसंस्थाले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनविपरीत स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ऐनको दफा १७ (७) को ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका प्रावधान कार्यान्वयन नगरी प्रवेश परीक्षाको मिति तय गरिएपछि विद्यार्थीलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो ।
विद्यार्थीले चिकित्साशिक्षा संघर्ष समिति नै गठन गरी ऐनको प्रावधान कार्यान्वयनलगायत ८ बुँदे माग राख्दै आइतबार आइओएमको डिन कार्यालय र परीक्षा सञ्चालन शाखामा तालाबन्दी गरेपछि परीक्षा अन्योल बनेको थियो । पछि प्रधानमन्त्रीले नै प्रवेश परीक्षा निर्धारित मितिमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएसँगै आइओएमको ताला खोलिएपछि परीक्षा हुने विश्वास गरिएको थियो ।
बुधबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ऐनको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था यसै वर्ष कार्यान्वयन गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएसँगै प्रवेश परीक्षा निश्चितजस्तै बनेको थियो । यससँगै आन्दोलनरत विद्यार्थीले समेत प्रवेश परीक्ष नबिथोल्ने घोषणा गरिसकेका थिए । तर, परीक्षाको अघिल्लो दिन शुक्रबारको सर्वोच्चको आदेशले अन्तिम समयमा आएर परीक्षा सञ्चालन नहुने निश्चित भएको छ ।
सर्वोच्चले प्रवेश परीक्षालगायत रिटनिवेदनमा मागदाबी गरिएका विषयमा छलफल गर्न २५ भदौका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको ।आइओएमको प्रवेश परीक्षाका लागि १९ हाजरभन्दा बढी परीक्षार्थीले आवेदन दिएका छन् । परीक्षाको विषय अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै प्रवेश परीक्षा अनिश्चित हुँदा यति ठूलो संख्याका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
आयोग गठनमा सरकारको ढिलासुस्तीको उपज
सरकारले चिकित्साशिक्षा ऐन जारी भएको ७ महिना पुगिसक्दा पनि ऐनको कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोग गठनमा ढिलाइ गर्दा समस्या सिर्जना भएको हो । ऐनका छात्रवृत्ति, एकीकृत प्रवेश परीक्षालगायतका विषय कार्यान्वयनको जिम्मा आयोगलाई दिइएको छ । तर, सरकारले आयोग गठनमै ढिलाइ गर्दा शिक्षणसंस्थाको शैक्षिक क्यालेन्डर नै प्रभावित हुने सँघारमा अवस्था आइपुगेको छ ।
कानुन लागू भइसकेको अवस्थामा त्यसका प्रावधानविपरीत शिक्षणसंस्थाले बढाउने प्रवेश परीक्षा तथा विद्यर्थी भर्नाका प्रक्रिया वैध हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । अर्कोतर्फ आयोग गठनविना ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन हुन सक्ने बाटो छैन । यसकिसिमको चेपुवामा शिक्षणसंस्थाहरु पर्दा हजारौँ विद्यार्थीको पठन–पाठन र उनीहरुले पाउने कानुनप्रदत्त सुविधामा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोग गठनमा ढिलाइ गर्ने सरकारले लिनुपर्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले मंगलबार विभागको महानिर्देशकबाट ढकाललाई सुरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारले कर्मचारी समायोजनपछिको पदस्थापनका क्रममा विभागका महानिर्देशक ११औँ तहका ढकाललाई विभागमातहतकै औषधि प्रयोगशालामा सरुवा गरी उनीभन्दा एक तह जुनियर विभागमै १०औँ तहमा कार्यरत पानबहादुर क्षेत्रीलाई निमित्तमहानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । यसरी आफ्नो मानमर्दन हुने गरी आफूभन्दा जुनियर कर्मचारी हाकिम रहेको विभागमातहतको कार्यालयमा आफ्नो पदस्थापन गरिएपछि ढकाल २९ असारमा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए ।
मंगलबार वादी र प्रतिवादी दुवैको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले ढकालको सुरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । ढकालले रिटनिवेदनमा आफू महानिर्देशक हुनेवेला १४ असोज ०७३ मा आफूसित गरिएको कार्यसम्पादन करार भंग हुनेगरी तथा त्यसअनुसार मूल्यांकन नै नगरी आफूलाई हटाइएको दाबीसहित पुनर्बहालीको माग थिए ।
ढकालको रिटनिवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बर शाहीको इजलासले ३१ असारमा प्रतिवादीलाई छलफलका लागि लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । मंगलबार वादी र प्रतिवादी दुवैको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले ढकालको सुरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । ढकालले रिटनिवेदनमा आफू महानिर्देशक हुनेवेला १४ असोज ०७३ मा आफूसित गरिएको कार्यसम्पादन करार भंग हुनेगरी तथा त्यसअनुसार मूल्यांकन नै नगरी आफूलाई हटाइएको दाबीसहित पुनर्बहालीको माग थिए ।
११औँ तहमा कार्यरत फार्मेसी सेवाका कर्मचारी विभागको महानिर्देशक नियुक्तिका लागि योग्य हुने कानुनी प्रावधान छ । हाल ढकालबाहेक फार्मेसी सेवामा ११औँ तहमा कार्यतर अरु कोही नभएको र ढकालको मन्त्रीसित नजमेकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बाध्य भएर १०औँ तहका क्षेत्रीलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । विगतमा यसरी सिनियरलाई हटाएर जुनियरलाई जिम्मेवारी दिँदा सिनियरलाई मन्त्रालय वा अन्यत्र कार्यालयमा तान्ने प्रचलन रहेकोमा यसपटक भने मन्त्रालयले अव्यावहारिक रूपमा ढकाललाई विभागमातहतकै प्रयोगशालामा पदस्थापन गरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै ढकाल विभागमै फर्कने भएका छन् ।
थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले उपचारमा लापरबाही गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पीडित पक्षलाई ५ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
१३ वर्षअघिको घटनामा त्यति नै वेला न्यायालयमा प्रवेश गरेको मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउँदै सर्वोच्चले ढिलै भए पनि पीडितको पक्षमा फैसला दिएको हो । २ चैत ०६३ मा सुत्केरी गराउनेक्रममा अस्पतालले भ्याकुमको सहायताले बच्चा निकालेको थियो । तर, भ्याकुमको असरले नवजात शिशुको टाउको पछाडि फर्केको, अनुहारभित्र पसेको, बायाँ गोडा बांगो भएको अवस्थामा बच्चा निकालिएकाले उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै सुत्केरीका आफन्तले सुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।
उजुरीमा आफन्तले ८२ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति मागदाबी गरेका थिए । तर, उजुरीमाथिको कारबाहीमा प्रशासनले अस्पतालले १० लाख रूपैयाँ तिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । तर, आफन्तले प्रशासनको सो निर्णय अस्वीकार गर्दै उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा अस्पतालविरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा रिटनिवेदन दर्ता गराएका थिए । पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्ला प्रशासनको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।
पुनरावेदनको आदेश पनि चित्त नबुझेपछि सुत्केरीका आफन्त पूर्ण न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा बुधबार प्रसूतिगृहले सुत्केरी गराउनेक्रममा आमा र बच्चालाई क्षति पुर्याएको ठहर गर्दै पीडितलाई ५ लाख क्षतिपूर्ति भराउने अन्तिम फैसला सुनाएको हो ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान धरानले चिकित्साको स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा विदेशी विद्यार्थीलाई कानुनविपरीत बढी सिट दिएको भन्दै डा. पुष्पमणि खरालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । यसअघि, सिटविभाजनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सकको चित्त बुझाउन विदेशी विद्यार्थीलाई दिइएका मध्ये ३ सिट कटौती गर्न प्रतिष्ठान सहमत भएको थियो । रिटसँगै सिट बाँडफाँडको अन्तिम टुंगो न्यायालयको फैसलामा निर्भर हुने भएको छ ।
प्रतिष्ठानले ७ असारमा पिजीका एमडी, एमएस, एमडिएसलगायत विषयमा शैक्षिक सत्र ०७६–७७ का लागि पठन–पाठनका लागि प्रवेश परीक्षाको सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा ऐनविपरीत केही विषयमा नेपाली विद्यार्थीलाई भन्दा विदेशीका लागि धेरै सिट दिइएको भन्दै आवासीय चिकित्सकलगायत अन्य प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा तिनका संगठनहरूले विरोध जनाएका थिए ।
राष्ट्रि«य चिकित्साशिक्षा विधेयक २०७५ को परिच्छेद ६ को १७ (५) ले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि कुल सिटसंख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीलाई दिइने सिटसंख्या ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थालाई आधार मानेर कुनै पनि विधामा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी सिट विदेशीलाई दिइनुनहुने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो । यद्यपि, प्रतिष्ठानले भने ऐनको उक्त व्यवस्थाको समग्रतामा व्याख्या गर्दै ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी सिट बाँडफाँड गरिएको जिकिर गर्दै आएको छ ।
प्रतिष्ठानले जारी गरेको प्रवेश परीक्षाको सूचनामा इन्टरनल मेडिसिन र पेडियाट्रिक्स विधामा ५ मध्ये ३ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको थियो । त्यस्तै, सर्जरीतर्फको ६ सिटमध्ये ४ सिट विदेशीका लागि निर्धारण गरिएको थियो । यसैगरी,एनेस्थेसियोलोजी तथा क्रिटिकल कियर मेडिसिनमा पनि एकतिहाइभन्दा बढी (११ मध्ये ४) सिट विदेशीलाई छुट्याएको थियो । हेड एन्ड नेक सर्जरीमा पनि ४ मध्ये २ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको थियो ।
तर, प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकहरूको संगठन जुनियर रोजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीले एक सातासम्म भिसी र रेक्टरको कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रतिष्ठान प्रशासन तीनवटा विधामा विदेशी विद्यार्थीलाई दिइएको कोटाबाट १–१ सिट नेपाली विद्यार्थीलाई दिई नेपाली विद्यार्थीका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट दिन सहमत भएको थियो ।
आन्दोलनरत सोसाइटी र प्रतिष्ठान प्रशासनबीच दुई दिनसम्म भएको चरणबद्ध छलफलपछि आइतबार यस्तो सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार यस शैक्षिक वर्षका लागि प्रतिष्ठानले विदेशी विद्यार्थीका लागि प्राथमिकता दिएका तीन विधा मेडिसिन, पेडियाट्रिक (बालरोग) र सर्जरी विधामा विदेशीका लागि छुट्याइएका सिटमध्येबाट १–१ सिट घटाई नेपाली विद्यार्थीका लागि दिने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी, आगामी शैक्षिक वर्षदेखि पिजी सिट विभाजन गर्दा प्रत्येक विधामा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट नेपाली विद्यार्थीलाई छुट्याउने सहमति भएको थियो । सोसाइटीले समग्रमा नभई कुनै पनि विधामा विदेशी विद्यार्थीका लागि ३३ प्रतिशतभन्दा कोटा ननाघ्ने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आएको छ ।
वधागत रूपमा ऐनको व्यवस्थाभन्दा माथि सिट विदेशीलाई दिने प्रतिष्ठानको निर्णय खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको खरालले बताए । मुख्य आकर्षणका विषयमा ६६ प्रतिशतसम्म सिट विदेशी विद्यार्थीलाई छुट्याई नेपाली विद्यार्थीका लागि कम आकर्षण र चाखका विषयमा मात्र अवसर दिने खेल खेलिएकाले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुपरेको खरालको भनाइ छ ।
खरालले दायर गरेको रिटमा ऐनबमोजिम सबै विषयमा नेपाली विद्यार्थीलाई कम्तीमा दुईतिहाइ सिटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको रिटनिवेदकको भनाइ छ । निवेदकले यस विषयमा अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
स्वास्थ्यसचिव सरुवा विषयमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमाथि पुनर्विचार गर्न ‘भ्याकेट’मा जानेक्रममा सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठहर्याएको अवस्थामा सचिव सरुवा गर्न सक्ने दलिल प्रस्तुत गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव रमेश ढकालले यस विषयमा सरकार भ्याकेटमा जाने गरी तयारी भइरहेको बताए । ‘यस विषयमा सरकारले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि दिन्छ र भ्याकेटमा पनि जान्छ,’ ढकालले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘यसका लागि अन्तिम तयारीमा छौँ ।’
सर्वोच्च अदालतबाट एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ भएको अवस्थामा अन्तरिम आदेश नियमावलीमा निर्णय पुनर्विचारका लागि निवेदन (भ्याकेट)मा जान सक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरुवाको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउनै २ साता लागेको थियो । पत्र प्राप्त भएपछि डा. चौधरी रमाना नबुझी अदालत गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले १६ कात्तिकमा सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि डा. चौधरीले आदेशको लिखित जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय (विपक्षी निकाय)मा नपुग्दै आफैँ स्वास्थ्य मन्त्रालय गएर हाजिर गर्न थालेकी थिइन् । यहीबीचमा उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उप्रेन्द्र यादवले मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई अधिकारसहितको निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
सरुवा सरकारले गर्ने व्यवस्थापनको विषय भएकाले यसले कर्मचारीको मैलिक हक हनन नहुने दाबी सरकारको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ भएको अवस्थामा अन्तरिम आदेश नियमावलीमा निर्णय पुनर्विचारका लागि निवेदन (भ्याकेट)मा जान सक्ने व्यवस्था छ । ढकालले सरुवाका विषयमा भने अदालतमा विचाराधीन भएको भन्दै थप टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । सरकारको अदालतमा के दलिल रहन्छ भन्ने प्रश्नमा ढकालले ‘सिद्धान्त, नीति र कानुनतः पनि सचिव तथा सहसचिवलाई सरकारले जुनसुकै वेला सरुवा गर्न सक्ने’ बताए । ‘उपसचिवसम्मको हकमा सरुवा अवधि तोकिएको छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीलाई सरकारले चाहेको, उपयुक्त ठहर्याएको तथा आवश्यकता परेको अवस्थामा पद मिल्ने गरी जहाँसुकै खटाउन सक्छ ।’ सत्ता सञ्चालन गर्ने, दैनिक शासन चलाउने अधिकार संविधानले सरकारलाई नै दिएको भन्दै ढकालले सरकारले चाहेको समयमा सरुवा गर्न सक्ने बताए । सरुवा सरकारले गर्ने व्यवस्थापनको विषय भएकाले यसले कर्मचारीको मैलिक हक हनन नहुने दाबी सरकारको छ । ढकालले ‘क्लस्टर सिस्टम’ बढुवा र नियुक्तिमा लागू हुने भन्दै सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको समयमा आवश्यकता परेको ठाउँमा सरुवा गर्न सक्ने बताए । सरकारलाई अटेरी गरेको विषयमा डा. चौधरीलाई कारबाही गर्ने तयारीसमेत भइरहेको भन्ने प्रश्नमा भने ढकालले आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आइओएम)को एमबिबिएस, नर्सिङ, जनस्वास्थ्य र सामान्य चिकित्सालगायतका विषयमा भर्ना प्रक्रिया तत्काल अगाडी नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइओएमले एमबिबिएस बाहेकका विषयमा ओपनहाउस काउन्सिलिङगरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । एमबिबिएस, बिडिएसमा दशैपछि भर्ना प्रक्रिया थाल्ने तयारी गरेको थियो । असोजको ६,७ र ८ गतेका मितिमा भएका विभिन्न विषयका प्रवेश परीक्षाको नतिजामा प्रश्न उठाउँदै विद्यार्थी रेश्मा बानियाँलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । आइओएमले मुद्दामा थप छलफलका लागि असोज २१ गते दुबै पक्षलाई झिकाउनसमेत आदेश दिएको छ । मुद्दा किनारा नलागेसम्म कुनै पनि विषयको भर्ना प्रक्रिया अगाडी नबढाउन आदेश दिएको हो ।
