चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा छिट्टै सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट पुरानो अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेसँगै आइओएमले सूचना निकाले यस्तो जानकारी दिएको हो ।आजै सर्वोच्चले पुरानो अन्तरिम आदेशालाई निरन्रता नदिने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्चले निवेदक आफै फर्म भरेर अदालत आएको, सरकारले पनि आयोगमार्फत् ऐनका प्राब्धान कार्यान्वनमा लागिरहेको देखिन आएको भन्दै परीक्षा गराउने बाटो खोलिदिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आइओएम) र पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको एमबिबिएसलगायत स्नातक तहका प्रवेश परीक्षा सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । आयुस ओझाले दायर गरेको रिटनिवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले शनिबार (भोलि)देखि गर्न लागिएको प्रवेश परीक्षा रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यससँगै केही सातादेखि प्रधानमन्त्रीदेखि जनसाधारणसम्मको चासोको विषय बनेको चिकित्साशिक्षाको स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा रोकिएको छ ।

ओझाले आइओएमलगायतका सार्वजनिक शिक्षणसंस्थाले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनविपरीत स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ऐनको दफा १७ (७) को ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका प्रावधान कार्यान्वयन नगरी प्रवेश परीक्षाको मिति तय गरिएपछि विद्यार्थीलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो ।

विद्यार्थीले चिकित्साशिक्षा संघर्ष समिति नै गठन गरी ऐनको प्रावधान कार्यान्वयनलगायत ८ बुँदे माग राख्दै आइतबार आइओएमको डिन कार्यालय र परीक्षा सञ्चालन शाखामा तालाबन्दी गरेपछि परीक्षा अन्योल बनेको थियो । पछि प्रधानमन्त्रीले नै प्रवेश परीक्षा निर्धारित मितिमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएसँगै आइओएमको ताला खोलिएपछि परीक्षा हुने विश्वास गरिएको थियो ।

बुधबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ऐनको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था यसै वर्ष कार्यान्वयन गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएसँगै प्रवेश परीक्षा निश्चितजस्तै बनेको थियो । यससँगै आन्दोलनरत विद्यार्थीले समेत प्रवेश परीक्ष नबिथोल्ने घोषणा गरिसकेका थिए । तर, परीक्षाको अघिल्लो दिन शुक्रबारको सर्वोच्चको आदेशले अन्तिम समयमा आएर परीक्षा सञ्चालन नहुने निश्चित भएको छ ।

सर्वोच्चले प्रवेश परीक्षालगायत रिटनिवेदनमा मागदाबी गरिएका विषयमा छलफल गर्न २५ भदौका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको ।आइओएमको प्रवेश परीक्षाका लागि १९ हाजरभन्दा बढी परीक्षार्थीले आवेदन दिएका छन् । परीक्षाको विषय अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै प्रवेश परीक्षा अनिश्चित हुँदा यति ठूलो संख्याका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

आयोग गठनमा सरकारको ढिलासुस्तीको उपज

सरकारले चिकित्साशिक्षा ऐन जारी भएको ७ महिना पुगिसक्दा पनि ऐनको कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोग गठनमा ढिलाइ गर्दा समस्या सिर्जना भएको हो । ऐनका छात्रवृत्ति, एकीकृत प्रवेश परीक्षालगायतका विषय कार्यान्वयनको जिम्मा आयोगलाई दिइएको छ । तर, सरकारले आयोग गठनमै ढिलाइ गर्दा शिक्षणसंस्थाको शैक्षिक क्यालेन्डर नै प्रभावित हुने सँघारमा अवस्था आइपुगेको छ ।

कानुन लागू भइसकेको अवस्थामा त्यसका प्रावधानविपरीत शिक्षणसंस्थाले बढाउने प्रवेश परीक्षा तथा विद्यर्थी भर्नाका प्रक्रिया वैध हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । अर्कोतर्फ आयोग गठनविना ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन हुन सक्ने बाटो छैन । यसकिसिमको चेपुवामा शिक्षणसंस्थाहरु पर्दा हजारौँ विद्यार्थीको पठन–पाठन र उनीहरुले पाउने कानुनप्रदत्त सुविधामा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोग गठनमा ढिलाइ गर्ने सरकारले लिनुपर्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले मंगलबार विभागको महानिर्देशकबाट ढकाललाई सुरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनपछिको पदस्थापनका क्रममा विभागका महानिर्देशक ११औँ तहका ढकाललाई विभागमातहतकै औषधि प्रयोगशालामा सरुवा गरी उनीभन्दा एक तह जुनियर विभागमै १०औँ तहमा कार्यरत पानबहादुर क्षेत्रीलाई निमित्तमहानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । यसरी आफ्नो मानमर्दन हुने गरी आफूभन्दा जुनियर कर्मचारी हाकिम रहेको विभागमातहतको कार्यालयमा आफ्नो पदस्थापन गरिएपछि ढकाल २९ असारमा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए ।

मंगलबार वादी र प्रतिवादी दुवैको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले ढकालको सुरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । ढकालले रिटनिवेदनमा आफू महानिर्देशक हुनेवेला १४ असोज ०७३ मा आफूसित गरिएको कार्यसम्पादन करार भंग हुनेगरी तथा त्यसअनुसार मूल्यांकन नै नगरी आफूलाई हटाइएको दाबीसहित पुनर्बहालीको माग थिए ।

ढकालको रिटनिवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बर शाहीको इजलासले ३१ असारमा प्रतिवादीलाई छलफलका लागि लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । मंगलबार वादी र प्रतिवादी दुवैको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले ढकालको सुरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । ढकालले रिटनिवेदनमा आफू महानिर्देशक हुनेवेला १४ असोज ०७३ मा आफूसित गरिएको कार्यसम्पादन करार भंग हुनेगरी तथा त्यसअनुसार मूल्यांकन नै नगरी आफूलाई हटाइएको दाबीसहित पुनर्बहालीको माग थिए ।

११औँ तहमा कार्यरत फार्मेसी सेवाका कर्मचारी विभागको महानिर्देशक नियुक्तिका लागि योग्य हुने कानुनी प्रावधान छ । हाल ढकालबाहेक फार्मेसी सेवामा ११औँ तहमा कार्यतर अरु कोही नभएको र ढकालको मन्त्रीसित नजमेकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बाध्य भएर १०औँ तहका क्षेत्रीलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । विगतमा यसरी सिनियरलाई हटाएर जुनियरलाई जिम्मेवारी दिँदा सिनियरलाई मन्त्रालय वा अन्यत्र कार्यालयमा तान्ने प्रचलन रहेकोमा यसपटक भने मन्त्रालयले अव्यावहारिक रूपमा ढकाललाई विभागमातहतकै प्रयोगशालामा पदस्थापन गरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै ढकाल विभागमै फर्कने भएका छन् ।

थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले उपचारमा लापरबाही गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पीडित पक्षलाई ५ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

१३ वर्षअघिको घटनामा त्यति नै वेला न्यायालयमा प्रवेश गरेको मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउँदै सर्वोच्चले ढिलै भए पनि पीडितको पक्षमा फैसला दिएको हो । २ चैत ०६३ मा सुत्केरी गराउनेक्रममा अस्पतालले भ्याकुमको सहायताले बच्चा निकालेको थियो । तर, भ्याकुमको असरले नवजात शिशुको टाउको पछाडि फर्केको, अनुहारभित्र पसेको, बायाँ गोडा बांगो भएको अवस्थामा बच्चा निकालिएकाले उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै सुत्केरीका आफन्तले सुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

उजुरीमा आफन्तले ८२ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति मागदाबी गरेका थिए । तर, उजुरीमाथिको कारबाहीमा प्रशासनले अस्पतालले १० लाख रूपैयाँ तिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । तर, आफन्तले प्रशासनको सो निर्णय अस्वीकार गर्दै उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा अस्पतालविरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा रिटनिवेदन दर्ता गराएका थिए । पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्ला प्रशासनको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।

पुनरावेदनको आदेश पनि चित्त नबुझेपछि सुत्केरीका आफन्त पूर्ण न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा बुधबार प्रसूतिगृहले सुत्केरी गराउनेक्रममा आमा र बच्चालाई क्षति पुर्याएको ठहर गर्दै पीडितलाई ५ लाख क्षतिपूर्ति भराउने अन्तिम फैसला सुनाएको हो ।

बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान धरानले चिकित्साको स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा विदेशी विद्यार्थीलाई कानुनविपरीत बढी सिट दिएको भन्दै डा. पुष्पमणि खरालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । यसअघि, सिटविभाजनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सकको चित्त बुझाउन विदेशी विद्यार्थीलाई दिइएका मध्ये ३ सिट कटौती गर्न प्रतिष्ठान सहमत भएको थियो । रिटसँगै सिट बाँडफाँडको अन्तिम टुंगो न्यायालयको फैसलामा निर्भर हुने भएको छ ।

प्रतिष्ठानले ७ असारमा पिजीका एमडी, एमएस, एमडिएसलगायत विषयमा शैक्षिक सत्र ०७६–७७ का लागि पठन–पाठनका लागि प्रवेश परीक्षाको सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा ऐनविपरीत केही विषयमा नेपाली विद्यार्थीलाई भन्दा विदेशीका लागि धेरै सिट दिइएको भन्दै आवासीय चिकित्सकलगायत अन्य प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा तिनका संगठनहरूले विरोध जनाएका थिए ।

राष्ट्रि«य चिकित्साशिक्षा विधेयक २०७५ को परिच्छेद ६ को १७ (५) ले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि कुल सिटसंख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीलाई दिइने सिटसंख्या ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थालाई आधार मानेर कुनै पनि विधामा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी सिट विदेशीलाई दिइनुनहुने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो । यद्यपि, प्रतिष्ठानले भने ऐनको उक्त व्यवस्थाको समग्रतामा व्याख्या गर्दै ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी सिट बाँडफाँड गरिएको जिकिर गर्दै आएको छ ।

प्रतिष्ठानले जारी गरेको प्रवेश परीक्षाको सूचनामा इन्टरनल मेडिसिन र पेडियाट्रिक्स विधामा ५ मध्ये ३ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको थियो । त्यस्तै, सर्जरीतर्फको ६ सिटमध्ये ४ सिट विदेशीका लागि निर्धारण गरिएको थियो । यसैगरी,एनेस्थेसियोलोजी तथा क्रिटिकल कियर मेडिसिनमा पनि एकतिहाइभन्दा बढी (११ मध्ये ४) सिट विदेशीलाई छुट्याएको थियो । हेड एन्ड नेक सर्जरीमा पनि ४ मध्ये २ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको थियो ।

तर, प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकहरूको संगठन जुनियर रोजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीले एक सातासम्म भिसी र रेक्टरको कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रतिष्ठान प्रशासन तीनवटा विधामा विदेशी विद्यार्थीलाई दिइएको कोटाबाट १–१ सिट नेपाली विद्यार्थीलाई दिई नेपाली विद्यार्थीका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट दिन सहमत भएको थियो ।

आन्दोलनरत सोसाइटी र प्रतिष्ठान प्रशासनबीच दुई दिनसम्म भएको चरणबद्ध छलफलपछि आइतबार यस्तो सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार यस शैक्षिक वर्षका लागि प्रतिष्ठानले विदेशी विद्यार्थीका लागि प्राथमिकता दिएका तीन विधा मेडिसिन, पेडियाट्रिक (बालरोग) र सर्जरी विधामा विदेशीका लागि छुट्याइएका सिटमध्येबाट १–१ सिट घटाई नेपाली विद्यार्थीका लागि दिने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी, आगामी शैक्षिक वर्षदेखि पिजी सिट विभाजन गर्दा प्रत्येक विधामा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट नेपाली विद्यार्थीलाई छुट्याउने सहमति भएको थियो । सोसाइटीले समग्रमा नभई कुनै पनि विधामा विदेशी विद्यार्थीका लागि ३३ प्रतिशतभन्दा कोटा ननाघ्ने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आएको छ ।

वधागत रूपमा ऐनको व्यवस्थाभन्दा माथि सिट विदेशीलाई दिने प्रतिष्ठानको निर्णय खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको खरालले बताए । मुख्य आकर्षणका विषयमा ६६ प्रतिशतसम्म सिट विदेशी विद्यार्थीलाई छुट्याई नेपाली विद्यार्थीका लागि कम आकर्षण र चाखका विषयमा मात्र अवसर दिने खेल खेलिएकाले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुपरेको खरालको भनाइ छ ।

खरालले दायर गरेको रिटमा ऐनबमोजिम सबै विषयमा नेपाली विद्यार्थीलाई कम्तीमा दुईतिहाइ सिटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको रिटनिवेदकको भनाइ छ । निवेदकले यस विषयमा अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

स्वास्थ्यसचिव सरुवा विषयमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमाथि पुनर्विचार गर्न ‘भ्याकेट’मा जानेक्रममा सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठहर्याएको अवस्थामा सचिव सरुवा गर्न सक्ने दलिल प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव रमेश ढकालले यस विषयमा सरकार भ्याकेटमा जाने गरी तयारी भइरहेको बताए । ‘यस विषयमा सरकारले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि दिन्छ र भ्याकेटमा पनि जान्छ,’ ढकालले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘यसका लागि अन्तिम तयारीमा छौँ ।’

सर्वोच्च अदालतबाट एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ भएको अवस्थामा अन्तरिम आदेश नियमावलीमा निर्णय पुनर्विचारका लागि निवेदन (भ्याकेट)मा जान सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरुवाको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउनै २ साता लागेको थियो । पत्र प्राप्त भएपछि डा. चौधरी रमाना नबुझी अदालत गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले १६ कात्तिकमा सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि डा. चौधरीले आदेशको लिखित जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय (विपक्षी निकाय)मा नपुग्दै आफैँ स्वास्थ्य मन्त्रालय गएर हाजिर गर्न थालेकी थिइन् । यहीबीचमा उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उप्रेन्द्र यादवले मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई अधिकारसहितको निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

सरुवा सरकारले गर्ने व्यवस्थापनको विषय भएकाले यसले कर्मचारीको मैलिक हक हनन नहुने दाबी सरकारको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ भएको अवस्थामा अन्तरिम आदेश नियमावलीमा निर्णय पुनर्विचारका लागि निवेदन (भ्याकेट)मा जान सक्ने व्यवस्था छ ।
ढकालले सरुवाका विषयमा भने अदालतमा विचाराधीन भएको भन्दै थप टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । सरकारको अदालतमा के दलिल रहन्छ भन्ने प्रश्नमा ढकालले ‘सिद्धान्त, नीति र कानुनतः पनि सचिव तथा सहसचिवलाई सरकारले जुनसुकै वेला सरुवा गर्न सक्ने’ बताए । ‘उपसचिवसम्मको हकमा सरुवा अवधि तोकिएको छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीलाई सरकारले चाहेको, उपयुक्त ठहर्याएको तथा आवश्यकता परेको अवस्थामा पद मिल्ने गरी जहाँसुकै खटाउन सक्छ ।’
सत्ता सञ्चालन गर्ने, दैनिक शासन चलाउने अधिकार संविधानले सरकारलाई नै दिएको भन्दै ढकालले सरकारले चाहेको समयमा सरुवा गर्न सक्ने बताए । सरुवा सरकारले गर्ने व्यवस्थापनको विषय भएकाले यसले कर्मचारीको मैलिक हक हनन नहुने दाबी सरकारको छ ।
ढकालले ‘क्लस्टर सिस्टम’ बढुवा र नियुक्तिमा लागू हुने भन्दै सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको समयमा आवश्यकता परेको ठाउँमा सरुवा गर्न सक्ने बताए । सरकारलाई अटेरी गरेको विषयमा डा. चौधरीलाई कारबाही गर्ने तयारीसमेत भइरहेको भन्ने प्रश्नमा भने ढकालले आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आइओएम)को एमबिबिएस, नर्सिङ, जनस्वास्थ्य र सामान्य चिकित्सालगायतका विषयमा भर्ना प्रक्रिया तत्काल अगाडी नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइओएमले एमबिबिएस बाहेकका विषयमा ओपनहाउस काउन्सिलिङगरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । एमबिबिएस, बिडिएसमा दशैपछि भर्ना प्रक्रिया थाल्ने तयारी गरेको थियो ।
असोजको ६,७ र ८ गतेका मितिमा भएका विभिन्न विषयका प्रवेश परीक्षाको नतिजामा प्रश्न उठाउँदै विद्यार्थी रेश्मा बानियाँलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । आइओएमले मुद्दामा थप छलफलका लागि असोज २१ गते दुबै पक्षलाई झिकाउनसमेत आदेश दिएको छ । मुद्दा किनारा नलागेसम्म कुनै पनि विषयको भर्ना प्रक्रिया अगाडी नबढाउन आदेश दिएको हो ।