नेपालमा लामो समयपछिको राजनीतिक स्थायित्वपछि विकासको संवाहकका रूपमा हेरिएको बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकार गठनको बिहीबार एक वर्ष पूरा भयो ।जनअपेक्षाको कसीमा जसरी सरकारले अन्य क्षेत्रमा उत्साहवर्धक काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ, त्यसरी नै स्वास्थ्यमा पनि दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका एक वर्ष उत्साहजनक नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ सरकारको एक वर्षको अवधिमा नीतिगत क्षेत्रमा १३, योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकनमा ४, सेवाप्रवाहमा १४, अध्ययन–अनुसन्धानमा २, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा २ सहित ३७ बुँदामा केही भौतिक पूर्वाधार र विशेषज्ञ परिचालनलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले उपलब्धिका रूपमा गनाएका अधिकांश कार्यक्रम विगतका कार्यक्रमकै निरन्तरता वा विगतमा सुरु भएका कार्यक्रम नै छन् । स्वास्थ्य अधिकारीहरू मन्त्रालयको काममा प्रधानमन्त्री, अर्थ र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयबाट पर्याप्त सहयोग नपाएका कारण चाहेर पनि स्वास्थ्यले गति लिन नसकेको बताइरहेका छन् ।
‘पुरानो योजना तथा नीतिलाई आधार बनाएर काम भइरहेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयबाट थप नयाँ कार्यको थालनी भएको छैन, जसले गर्दा आमजनताले नयाँपनको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।’

संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सहभागी भएपछि जेठदेखि उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्यमन्त्रालयको जिम्मेवारी उपेन्द्र यादवले सम्हालेका हुन् । राज्यमन्त्रीका रूपमा फोरमकै नेता सुरेन्द्र यादवले जिम्मेवारीमा छन् । यसबीचमा सानो दल र मन्त्रालयमा पनि कमजोर पकड भएका कारण स्वास्थ्यका ट्रेड युनियन र चिकित्सकदेखि मन्त्रालयभित्रकै संरचनाले प्रर्याप्त रूपमा नसघाएको गुनासो फोरमका नेताहरूको छ ।

सरकार गठनको एक वर्षको अवधिमा केही महिना मन्त्रालयको नेतृत्व नेकपाकी पद्मा अर्यालले हाँकेकी थिइन् । संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सहभागी भएपछि जेठदेखि उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्यमन्त्रालयको जिम्मेवारी उपेन्द्र यादवले सम्हालेका हुन् । राज्यमन्त्रीका रूपमा फोरमकै नेता सुरेन्द्र यादवले जिम्मेवारीमा छन् । यसबीचमा सानो दल र मन्त्रालयमा पनि कमजोर पकड भएका कारण स्वास्थ्यका ट्रेड युनियन र चिकित्सकदेखि मन्त्रालयभित्रकै संरचनाले प्रर्याप्त रूपमा नसघाएको गुनासो फोरमका नेताहरूको छ ।

मन्त्रालयमा मन्त्रीका काम खासै विवादित नभएपनि राम्रो प्रतिफल आउन नसक्नुको पछाडि कर्मचारीको असहयोगलाई मात्रै कारण मान्न सकिन्न । ‘मन्त्रीलाई मन्त्रालयको आफ्नै मन्त्रालय र मन्त्रालयको कामसँग सरोकार राख्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद् अर्थ जस्ता अन्य सरोकारवाला निकायबाट पनि सहयोग नभएको प्रयाप्त उदाहरण छ’ मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘तर त्यसलाई हल गर्न ठोस पहल गर्न नसक्नु चाँही मन्त्रालयको नेतृत्वको कम्जोरी हो’
पछिल्ला दिनमा संगठन संरचना र समायोजनले ठूलो संख्यामा कर्मचारी भएको स्वास्थ्यलाई झन् ‘इरिटेड’ गराएको छ । दैनिकजसो स्वास्थ्यमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भइरहेका छन् । यतिसम्म कि संघीयता कार्यन्वयन र संगठन संरचना निर्माणका क्रममा मन्त्रालयको नेतृत्वको सकारात्मक इच्छा हुँदाहुँदै पनि पटकपटक विवाद उत्पन्न भइरहेको छ । पटकपटक एउटै विषयमा मन्त्रालय विवादमा तानिदा पनि नेतृत्वले त्यसको कारकसम्म पुगेर हल खोज्न समेत सकेको छैन् ।

स्वास्थ्यसेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. यशोवर्धन प्रधान नयाँ सरकारले न पुराना कार्यक्रम र उपलब्धिलाई जोगाउन सक्ने, न नयाँ सुरु गर्न सक्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘अहिले मन्त्रालयले जेलाई उपलब्धि मानेर सार्वजनिक गरेको छ, त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ केही उपलब्धि देख्न सकिएको छैन,’ डा. प्रधानले भने, ‘मन्त्रालय पुरानै योजनाअनुरूप काम गरिरहेको छ ।’

डा. प्रधानका अनुसार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक वर्षको उपलब्धि विवरणले कुनै नयाँपन देखाउन सकेको छैन । एक वर्षको उपलब्धिलाई मान्ने हो भने पुराना उपलब्धिअनुसार काम हुन सकेको छैन । उनी भन्छन्, ‘सरकारको कामगराइको यस्तै पारा हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहिला भएका स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि धरासायी बन्दै जानेछन् ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक वर्षको उपलब्धिमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यसेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्यसेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्यसेवलाई नियमित, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन तथा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लागू गरेको बताएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारी बाँडफाँडमा धेरै विवाद भएका कारण पनि मन्त्रालयले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको डा. प्रधानको भनाइ छ । स्वास्थ्यक्षेत्रमा क्षयरोग, खोप, परिवारनियोजनजस्ता जनस्वास्थ्यका महत्वपूर्ण विषयलाई मन्त्रालयले ध्यान दिन नसकेको उनी बताउँछन् । यसमा मन्त्रालय समयमै सचेत हुनु जरुरी छ ।एक वर्षमा चार महिनाको अवधि मन्त्रालयले सचिव विवादमा गुजार्नुपर्यो । अझै सचिव विवाद सतही रुपमा सल्टिएपनि प्रतिफल नै दिन तहमा समाधान भइनसकेको र अझै कामको तरीका फेरिन नसक्नु दुःखद भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरु बताउछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक वर्षको उपलब्धिमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यसेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्यसेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्यसेवलाई नियमित, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन तथा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लागू गरेको बताएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजलाई कलेजो प्रत्यारोपणका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको पनि उपलब्धिमा उल्लेख छ ।

पुरानो योजनाअनुसार विपन्न कार्यक्रमअन्तर्गत मुटुरोग, मिर्गौलारोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स, सिकलसेल एनिमियाका २३ हजार ५६ बिरामीले सेवा लिएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, एक वर्षभित्र जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, स्वास्थ्यचौकी, प्रसूतिकेन्द्र गरी कुल २ सय १४ भवन निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार, निर न्तर नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात, विभिन्न रोग निवारणका लागि जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको अग्रसरताजस्ता स्वास्थ्यमा सुधारका पहिचान बनेका पुराना रंगहरु पनि अब फिका हुँदै गइरहेका छन् । संघीय संरचनाको कार्यान्वनका क्रममा खोप, औषधि उपकरण खरिद तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रम कसरी हुने भन्ने तिथी अझै बस्न सकेको छैन् । यो अवस्था पुरानो रंग पनि फिका बन्दै गएको र नयाँ सुरुवातको ढंग पनि नदेखिएको अवस्था हो ।

यद्यपि मन्त्रालयलेसहिद गंगालाल हृदय केन्द्रबाट १ सय ९४ बिरामीलाई शल्यक्रिया, ५ सय ४१ लाई विभिन्नखाले मुटुरोगको क्याथल्याबमार्फत शल्यक्रिया, १ हजार ४ सय ४२ लाई एन्जियोग्राफी, ५ सय ७५ लाई एन्जियोप्लास्टी, १ सय ४७ लाई पेसमेकर र १५ वर्षमुनिका २ सय ८१ र ७५ वर्षमाथिका २ सय १२ जनालाई निःशुल्क सेवा प्रदान गरेको जनाइएको छ । यी वर्षौअघि सुरु गरेर सबै सरकारले उपलब्धी देखाउने गरेका नियमित कार्यक्रम मात्रै हुन् ।

त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संगठन संरचना स्वीकृत भई लागू भइसकेको, प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्यसंस्था तथा निकायहरू औपचारिक रूपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तारन्तरणसमेत गरिसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यसचिव सरुवा विषयमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमाथि पुनर्विचार गर्न ‘भ्याकेट’मा जानेक्रममा सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठहर्याएको अवस्थामा सचिव सरुवा गर्न सक्ने दलिल प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव रमेश ढकालले यस विषयमा सरकार भ्याकेटमा जाने गरी तयारी भइरहेको बताए । ‘यस विषयमा सरकारले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि दिन्छ र भ्याकेटमा पनि जान्छ,’ ढकालले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘यसका लागि अन्तिम तयारीमा छौँ ।’

सर्वोच्च अदालतबाट एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ भएको अवस्थामा अन्तरिम आदेश नियमावलीमा निर्णय पुनर्विचारका लागि निवेदन (भ्याकेट)मा जान सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरुवाको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउनै २ साता लागेको थियो । पत्र प्राप्त भएपछि डा. चौधरी रमाना नबुझी अदालत गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले १६ कात्तिकमा सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि डा. चौधरीले आदेशको लिखित जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय (विपक्षी निकाय)मा नपुग्दै आफैँ स्वास्थ्य मन्त्रालय गएर हाजिर गर्न थालेकी थिइन् । यहीबीचमा उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उप्रेन्द्र यादवले मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई अधिकारसहितको निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

सरुवा सरकारले गर्ने व्यवस्थापनको विषय भएकाले यसले कर्मचारीको मैलिक हक हनन नहुने दाबी सरकारको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ भएको अवस्थामा अन्तरिम आदेश नियमावलीमा निर्णय पुनर्विचारका लागि निवेदन (भ्याकेट)मा जान सक्ने व्यवस्था छ ।
ढकालले सरुवाका विषयमा भने अदालतमा विचाराधीन भएको भन्दै थप टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । सरकारको अदालतमा के दलिल रहन्छ भन्ने प्रश्नमा ढकालले ‘सिद्धान्त, नीति र कानुनतः पनि सचिव तथा सहसचिवलाई सरकारले जुनसुकै वेला सरुवा गर्न सक्ने’ बताए । ‘उपसचिवसम्मको हकमा सरुवा अवधि तोकिएको छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीलाई सरकारले चाहेको, उपयुक्त ठहर्याएको तथा आवश्यकता परेको अवस्थामा पद मिल्ने गरी जहाँसुकै खटाउन सक्छ ।’
सत्ता सञ्चालन गर्ने, दैनिक शासन चलाउने अधिकार संविधानले सरकारलाई नै दिएको भन्दै ढकालले सरकारले चाहेको समयमा सरुवा गर्न सक्ने बताए । सरुवा सरकारले गर्ने व्यवस्थापनको विषय भएकाले यसले कर्मचारीको मैलिक हक हनन नहुने दाबी सरकारको छ ।
ढकालले ‘क्लस्टर सिस्टम’ बढुवा र नियुक्तिमा लागू हुने भन्दै सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको समयमा आवश्यकता परेको ठाउँमा सरुवा गर्न सक्ने बताए । सरकारलाई अटेरी गरेको विषयमा डा. चौधरीलाई कारबाही गर्ने तयारीसमेत भइरहेको भन्ने प्रश्नमा भने ढकालले आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

यस क्षेत्रमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केकस्ता समस्या पाउनुभएको छ ?
सबैभन्दा पहिलो शंखरापुर नगरपालिकावासीमा सफा खानेपानीको समस्या छ । स्तरीय सडक विस्तार हुन नसक्दा नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडामा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सकिएको छैन । त्यसैले बालस्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवारनियोजनका कार्यक्रम, खोप कार्यक्रम, मातृशिशु स्याहारसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम नगरपालिकाका ९ मध्ये ३ वटा वडामा मात्रै पुर्याउन सकिएको छ ।

नगरपालिकाका सबै क्षेत्रमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन नसक्नुका कारणहरू के–के हुन् ?
काठमाडौं भएर पनि २४ घण्टै सडक यातायातको पहुँच नहुनु नै यसको प्रमुख कारण हो । यातायातको असुविधाका कारण बिरामी स्वास्थ्यचौकीसम्म आइपुग्न नसक्नाले पनि नगरपालिकाका सबै वडामा स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउन नसकिएको हो । एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक पिएसी हुनुपर्ने सरकारी व्यवस्था भए पनि यो निर्वाचन क्षेत्रमा छैन । पिएसी नहुनाले समेत आकस्मिक सेवा दिन सकिएको छैन ।

नगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवा कत्तिको प्रभावकारी भएको महसुस गर्नुभएको छ ?
हामीले शंखरापुर नगरपालिकामा चलाएको खोप कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमभन्दा बढी प्रभावकारी भएको महसुस गरेका छौँ । यस नगरपालिकाका तीनवटा वडामा अझै स्वास्थ्यचौकी छैन । अन्य वडाका स्वास्थ्यचौकीबाट नै ती क्षेत्रमा समेत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याएका छौँ । आगामी एक–डेढ महिनाभित्रै ती क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगरवासीले गरेको अपेक्षा कत्तिको पुर्याउन सक्नुभएको छ जस्तो लाग्छ ?
डाक्टर अभावका कारण नगरवासीको अपेक्षाअनुरूपको सेवा पुर्याउन सकिएको छैन । अझै पनि पिएसी सुविधा नभएका कारण आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा दिन सकिएको छैन ।

सरकारले १ भदौदेखि ल्याउने भनेको नयाँ ऐनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही बाधा पुर्याउला ?
हाल कार्यान्वयनमा रहेको नियमसहित नयाँ नियम ल्याएमा त्यसले खासै प्रभाव पुर्याउलाजस्तो लाग्दैन । तर, पूर्ण रूपमा नयाँ नियम ल्याएमा त्यसले अवश्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभाव पर्न जान्छ ।

शंखरापुर नगरपालिकाले यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति बजेट विनियोजन गरेको छ ?
औषधि खरिदसहित विभिन्न क्षेत्रमा गरी यस नगरपालिकाले यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमा अपुग भएमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तपाईंको कार्यकालमा शंखरापुर नगरपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रका मुख्य अभियान हुन्छन् ?
हामीले स्थानीय क्षेत्रका आमा समूहहरू परिचालन गरेर सफा खानेपानीसम्बन्धी, मातृशिशु स्याहारका कुराहरूलगायत विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीयलाई पूर्ण जागरुक बनाउन विशेष किसिमको अभियान चलाउने सोच बनाएका छौँ ।

स्वस्थ रहनका लागि के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ?
स्वस्थ्य भन्नाले शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूपमासबल भएको अवस्था भन्ने बुझ्नुपर्छ । स्वस्थ रहनका लागि विशेषगरी ध्यान दिने भनेको खानेकुरामा नै हो । हाम्रो स्वास्थ्य हामीले खाने चिजमा रासायनिक तत्वहरूको मिश्रण कत्तिको छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । स्वच्छ खानेपानीको मात्र प्रयोग गर्ने, धूमपान तथा मद्यपानबाट टाढा रहेमा स्वस्थ बन्न सहयोग मिन्छ ।
स्वस्थ बन्नका लागि नगरवासीलाई के सुझाब दिनुहुन्छ ?
यस क्षेत्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरू एकदमै कम भएकाले पनि नगरवासीलाई स्वयम् सचेत रही स्वस्थ रहने उपायबारे विशेष ध्यान दिनुहोला भन्न चाहन्छु । सबैभन्दा पहिलो त खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनका लागि नगरवासीमा मेरो अनुरोध छ । यसका साथसाथै खानेपानी, सरसफाइलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न पाटामा समेत ध्यान दिनका लागि नगरवासीलाई आग्रह गर्दछु ।

ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाअन्तर्गत लुभुमा २५ शय्याको अस्पताल निर्माण कार्य सुरु भएको छ । २४ घण्टै बर्थिङ तथा इमर्जेन्सी सेवा सुचारु गर्नका लागि अस्पताल निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो । अस्पतालमा ३ चिकित्सक रहने तथा अलग्गै दन्त विभाग, आँखा विभाग तथा समान्य सेवा विभागको स्थापना गरिने नगरपालिकाकी उपमेयर निर्मला थापाले बताइन् ।

नगरपालिकाले लुभुका १० वटै वडामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिसकेको छ । प्रत्येक वडामा तीन सयदेखि आठ सयको संख्यामा बिरामीले शिविर मार्फत उपचार गराएका छन् । शिविरबाट स्त्रीरोग र पाइल्सका बिरामी बढी लाभान्वित भएको थापा बताउँछिन् । नगरपालिकाको पहलमा ललितपुरको किस्ट अस्पतालले महालक्ष्मीवासीलाई रोगको प्रकृतिअनुसार ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म उपचार रकममा छुट दिने गरेको छ ।

नगरपालिकाभित्रका ४ स्वास्थ्यचौकी तथा ४ उप–स्वास्थ्यचौकीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विशेषगरी किशोरी शिक्षाका क्षेत्रमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् । महिनावारीका समयमा महिला तथा किशोरीमा हुने शारीरिक तथा मानसिक संवेदनशीलता तथा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिँदै नगरपालिकाले निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरणको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको उपमेयर थापा बताउँछिन् ।

नगर क्षेत्रमा स्त्रीरोग तथा मधुमेहका रोगी बढी छन् । नगरपालिकाले भदौभित्र स्त्रीरोगसम्बन्धी विशेष स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीजस्ता पूर्वाधारको विकासविना नगरपालिकाको विकास सम्भव नरहेको थापाको दाबी छ । सम्पूर्ण नगरवासीमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याउन नगरपालिकाले दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले स्वास्थ्यचौकीको स्तरोन्नति, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा विपद्व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेको छ ।

विपद्व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणका लागि नगरपालिकाले यहाँका केही वडामा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत महिना विभिन्न वडामा कागतीको बिरुवा वितरण गरिएको थियो । ‘कागतीको बिरुवाले आयआर्जनका साथै वातावरण संरक्षणमा समेत सहयोग पु¥याउने भएकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याएका हौँ,’ उपमेयर थापाले भनिन् ।

नागरिकको घरमा शौचालय बनाउन अभियान चलाइरहेको सरकारले आफैँले निर्माण गरेको विद्यालय भने शौचालयविहीन बनाइरहेको छ । २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय प्राथमिकताको स्वास्थ्य र सरसफाइको प्रमुख एजेन्ड नै बेवास्तामा परेको हो ।
गाउँ–गाउँमा खुला दिसामुक्त अभियान चलाइरहेको सरकारले ठूलो संख्यामा बालबालिकाले पढ्ने विद्यालयमा नै शौचालय बनाएको छैन । सरकारले अनुदान एवम् अभियानमार्फत शौचालय बनाउने र खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त ३१ जिल्लाका करिब ८ हजार विद्यालयमध्ये करिब ३ हजारको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । तीमध्ये कुनै पनि विद्यालयमा भवनसँगै शौचालय नबनाइको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, शिक्षा केन्द्रीय आयोजना एकाइले जनाएको छ । यतिसम्म कि, अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि बनेका भवनमा समेत शौचालय छैनन् । ती विद्यालयमा ४ देखि ८ कोठेसम्मका विभिन्न ढाँचाका भवन बनिरहेका छन् । भूकम्पले भत्किएका विद्यालयहरू विभिन्न दातृनिकाय, दातृराष्ट्र, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थालगायतको खर्चमा निर्माण भइरहेका छन् ।

एकाइसँग विभिन्न विद्यालयका व्यवस्थापन समितिले अनुमति मागे पनि डिजाइन तल–माथि गर्न नमिल्ने भन्दै यथास्थितिमै भवन निर्माण गरिँदै छ । योजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले विद्यालयको संरचना बन्दा नै शौचालयसमेत बनाउने गरी प्रस्ताव पठाएको भए पनि प्राधिकरणले स्वीकृति नदिएको बताए ।
राजधानीलगायत सहरी क्षेत्रका विद्यालय घना बस्तीका बीचमा रहेकाले खुला ठाउँसमेत नहुँदा विद्यार्थी शौचालय नभएकै कारण विद्यालय नजाने वा गए पनि बीचैमा छाड्ने गरेका छन् । त्यसैगरी, महिनावारीको समयमा छात्राका लागि छुट्टै सुरक्षित शौचालय नहुँदा उनीहरू विद्यालय छाड्न बाध्य छन् ।
एकाइले निर्माणाधीन विद्यालयको प्रगति समीक्षा कार्यक्रमसमेत गरेको थियो । कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश विद्यालयका प्रतिनिधिले शौचालयविनाको भवनले ठूलो समस्या पार्ने गुनासो गरेका छन् ।