१४ सय सरकारी चिकित्सक एकैदिन बिदामा ! अधिकांशले मागिसके बुधबारका लागि बिदा

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ संगठन संरचना र कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले आन्दोलन कडा पार्दै लगेको छ । मंगलबार सांकेतिक रुपमा रक्तदान कार्यक्रममार्फत आन्दोलनलाई रचनात्मक स्वरुप दिन खोजेको गोदान बुधबार भने कठोर रुपमा प्रस्तुत हुँदै छ ।

सोमबार सामूहिक राजीनामा संकलन सुरु गरेको गोदान आबद्ध १ हजार ४ सय चिकित्सकहरु बुधबार सामूहिक बिदा बस्ने भएका छन् । उनीहरुले आ–आफ्ना हाकिमसित बुधबारका लागि मौखिक बिदा मागेको अस्पतालका निर्देशकहरुले बताएका छन् । चिकित्सकले भैपरी आउने बिदा मौखिक जानकारीका आधारमा पनि लिन सक्ने प्रावधान छ । यद्यपि, बिदा अधिकारको विषय नभएर सहुलियत मात्र हो ।

देशभरका सरकारी अस्पतालमा करिब १ हजार ४ सय चिकित्सक नेपाल सरकारको दरबन्दीमा कार्यरत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । ती चिकित्सक एकैपटक बिदा बस्दा देशभरका सरकारी अस्पतालमा उपचारसेवा ठप्प हुने निश्चित छ । तर, गोदानको घोषणाअनुरुप सबै चिकित्सक बिदा बस्लान् वा नबस्लान्, त्यो हेर्न भने बुधबारसम्म कुर्नुपर्नेछ ।

प्रमुख अस्पतालहरुमा कतिले मागे बिदा ?
कान्ती बाल अस्पतालमा कार्यरत ४० सरकारी चिकित्सकमध्ये सबैले मौखिक रुपमा बुधबार बिदा बस्ने जानकारी गराएको अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश राईले जानकारी दिएका छन् । ‘मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै चिकित्सकले मौखिक रुपमा बिदाका लागि जानकारी गराएका छन्,’ उनले भने, ‘लिखित रुपमा बिदाको निवेदन कसैको पनि आएको छैन ।’

भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार अस्पतालमा कार्यरत जम्मा ४१ सरकारी चिकित्सकमध्ये ५–७ जनाले मात्र बिदाको सूचना दिएका छन् । ‘हामीकहाँ २६ जना चिकित्सक विकास समितिअन्तर्गत कार्यरत छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयका चिकित्सक बिदामा बसेको खण्डमा तिनै २६ चिकित्सकबाट सेवा सुचारु गर्छौं ।’

वीर अस्पतालका निमित्तनिर्देशक डा. किरण श्रेष्ठका अनुसार वीरका कुनै पनि चिकित्सकले बिदाबारे मंगलबार बेलुकीसम्म प्रशासनमा जानकारी गराएका छैनन् ।

सोमबार सामूहिक राजीनामा संकलन सुरु गरेको गोदान आबद्ध १ हजार ४ सय चिकित्सकहरु बुधबार सामूहिक बिदा बस्ने भएका छन् । उनीहरुले आ–आफ्ना हाकिमसित बुधबारका लागि मौखिक बिदा मागेको अस्पतालका निर्देशकहरुले बताएका छन् । चिकित्सकले भैपरी आउने बिदा मौखिक जानकारीका आधारमा पनि लिन सक्ने प्रावधान छ । यद्यपि, बिदा अधिकारको विषय नभएर सहुलियत मात्र हो ।

मंगलबार माइतीघरमा रक्तदान
पछिल्लोपटक आइतबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका सरकारी चिकित्सकले मंगलबार सरकारलाई सांकेतिक दबाब दिन भन्दै माइतीघरमण्डलामा आमजनसमुदायको समेत संलग्नतामा रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा डाक्टर र जनसाधारणसमेत गरी ३१ जनाले रक्तदान गरेका छन् । त्यसैगरी, गोदानले घोषित कार्यक्रमअनुसार सोमबारदेखि सुरु गरेको देशभर कार्यरत सरकारी चिकित्सकहरुको राजीनामा संकलन कार्यक्रमलाई मंगलबार पनि निरन्तरता दिएको छ । राजीनामा संकलनपश्चात् देशभरका चिकित्सकलाई काठमाडौं बोलार्ई बिहीबार सामूहिक रुपमा सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम छ ।

के भन्छ मन्त्रालय ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले अहिलेसम्म मन्त्रालयलाई चिकित्सक संघले सामूहिक बिदामा बस्ने लिखित वा मैखिक रुपमा जानकारी नदिएको बताए । यद्यपि, गोदानले पत्रकारसम्मेलन नै गरी आइतबार नै सामूहिक बिदाको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । ‘मन्त्रालयमा सामूहिक बिदाबारे हालसम्म कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘सबैले सामूहिक रुपमा काम नगरेमा सेवाप्रवाहित त हुनेछ ।’

सरकारी चिकित्सकसँगको सम्झौता कार्यान्वयन हुनेक्रममा रहेको उनले बताए । ‘चिकित्सकहरुले आमनागरिकको स्वास्थ्यसेवामा असर पर्ने गरी आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कानुनी रुपमा कुनै पनि बहानामा कसैले पनि आममानिसलाई असर पर्ने गरी स्वास्थ्यसंस्था बन्द गर्न पाइँदैन ।’ सेवाप्रवाहित गरेर सरकारी चिकित्सकले बिदा बसेमा मन्त्रालयले के–कस्तो प्रतिरोध गर्छ भन्ने कुरा पछि नै थाहा हुने उनले बताए ।

आन्दोलन थप चर्काउँछौँ– गोदान
गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले सरकार चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न कत्ति पनि संवेदनशील नदेखिएकाले आन्दोलन कडा बनाउनुपरेको बताए । ‘चिकित्सक संघको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालय संवेदनशील छैन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई थप दबाब दिन पनि बुधबार सामूहिक बिदामा बस्ने, बिहीबार राजीनामा संकलन भएपछि सरकारलाई बुझाउने तथा शुक्रबारदेखि सबै अस्पतालका सबै सेवा बन्द गरी असहयोग आन्दोलन गर्न लागेका हौँ ।’ उनले सरकारले वेलैमा माग सम्बोधन नगरेमा आन्दोलनलाई थप चर्काउँदै जाने बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सिंहदरबारका कर्मचारीचाहिँ बाहिर जानुनपर्ने, गाउँमा खट्ने चिकित्सकचाहिँ त्यहीँ सड्नुपर्ने ?

नयाँ संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा चिकित्सकका सबै दरबन्दी केन्द्रमा राखेर देशभर काममा खटाइनुपर्ने प्रमुख मागसहित सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) आन्दोलनमा छ । अघिल्लो आन्दोलनका क्रममा सरकारले एक महिनाअघि गोदानसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पहल नथालेको भन्दै दबाब सिर्जना गर्न संघले देशभर कार्यरत सरकारी चिकित्सकलाई राजधानी बोलाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिइरहेको छ ।

शान्तिपूर्ण धर्नामा बसिरहेका चिकित्सकले आइतबार प्रहरीको हस्तक्षेपसमेत खपेका छन् । यसैबीच संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारी चिकित्सकका माग पूरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषणसमेत सरकारी तहमा गरिन थालेको छ । एकातिर ३ फागुनभित्र समायोजन टुंग्याउनुपर्ने कानुनी दबाबसित सरकार जुधिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ गोदनसित गरेका सहमति कार्यान्वयनको विषय थाती नै छ । यस्तोमा गोदानको धर्नाले गलाउन सक्ला त सरकारलाई ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रही हामीले आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेसित सम्झौता कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्था, संघको भावी रणनीति, पेचिलो रूपमा विश्लेषण गरिएको संघको मागलगायत विषयमा केन्द्रित रही कुराकानी गरेका छौँ । डा. पाण्डेसित हेल्थपोस्टका पुष्पराज चौलागाईंले सोमबार गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारी वार्ताटोलीसँग चिकित्सक संघको के सहमति भएको थियो र फेरि के नमिलेर पुनः सडकमा उत्रिनुपर्यो ?
स्वास्थ्य मन्त्रालय सबै चिकित्सकलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखेर देशभरि परिचालन गर्न सहमत भएको थियो । यसो भएन भने चिकित्सकहरूको वृत्तिविकासमा असर पर्न जान्छ । अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय परम्परामा पनि यही चलेको छ । सरकारसँग १ महिनापहिले ८ बुँदामा लिखित सम्झौता भयो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो भने कार्यान्वयन गर्ने काम संघीय मामिला मन्त्रालयको हो ।

संघीय मामिला मन्त्रालयमा सरकारी चिकित्सकले बुझ्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकसँग सम्झौता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको पहल अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन । चिकित्सकले उठाएको विषय जायज छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्यो । हाम्रो मागप्रति संघीय मामिला मन्त्रालयले सकारात्मक रहेको कुरा बताउँदै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहल गर्नका लागि भन्न जाँदा कुनै वास्ता गरिएको छैन । हालसम्म कुनै पहल नगरिएकाले पुनः आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो । ३ फागुनसम्म यही प्रकियाअनुसार समायोजन गर्न मन्त्रालय लागिपरेको छ । त्यसकारण पनि सरकारसँग गरिएको सम्झौता धोकापूर्ण भएको देखिँदै छ । सम्झौताअनुसार पहल गर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ ।

सरकारसँग चिकित्सक संघ नेपालको खास गुनासो के हो ?
हाम्रो प्रमुख विषय भनेको चिकित्सकहरूलाई अरु निजामती प्रशासन वा प्राविधिकसरह तुलना नगरियोस् भन्ने हो । किनभने, चिकित्सक भनेको संवेदनशील पेसा हो भनेर सरकारले नै भन्दै पनि आएको छ । त्यही भनाइअनुसार नै व्यवहार गरियोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । चिकित्सकको वृत्तिविकासमा यो समायोजन प्रक्रियाले धेरै ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । यो संवेदनशीलतालाई बुझेर सुनेर चिकित्सकलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखेर देशभर परिचालन गराइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।

सिंहदरबारलाई गाउँ–गाउँमा पठाउँछौँ भनेर ल्याइएको संघीयतामा सिंहदरबारमा बस्ने सह–सचिव, उप–सचिव, शाखाअधिकृतचाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्ने, तर पहिलेदेखि नै गाउँ–गाउँमा गएर सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरूको चाहिँ वृत्तिविकास नै रोकिने गरी अवैज्ञानिक तरिकाले जुन समायोजन नीति ल्याइएको छ, त्यसैमा सरकारी चिकित्सकको विरोध हो ।

सरकार अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा लागिरहेको छ । अधिकार र स्रोत–साधनहरू विकेन्द्रीकृत गरिँदै छ । तर, चिकित्सकले सबै दरबन्दी केन्द्रमा राख्नुपर्ने माग राखेर सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लागेको छ नि ?
चिकित्सकहरू संघीयता आउनुपूर्व पनि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरूप नै काम गरिरहेका छन् । अहिले गाउँपालिकासम्म ८–९औँ तहका चिकित्सकले काम गरिरहेका छन् । सिंहदरबारलाई गाउँ–गाउँमा पठाउँछौँ भनेर ल्याइएको संघीयतामा सिंहदरबारमा बस्ने सह–सचिव, उप–सचिव, शाखाअधिकृतचाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्ने, तर पहिलेदेखि नै गाउँ–गाउँमा गएर सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरूको चाहिँ वृत्तिविकास नै रोकिने गरी अवैज्ञानिक तरिकाले जुन समायोजन नीति ल्याइएको छ, त्यसैमा सरकारी चिकित्सकको विरोध हो ।

चिकित्सकलाई पढेका आधारमा माथिल्लो अस्पतालमा आउने बाटो खोलिदिनुपर्यो नि ! चिकित्सकलाई एउटै ठाउँमा सडाएर राख्न हुन्न नि ! चिकित्सकले एमडी, डिएमलगायत कोर्स गरिरहेका हुन्छन्, ट्रेडिङ लिरहेका हुन्छन्, दुई–दुई वर्षमा अपडेट भइरहेका हुन्छन् । तसर्थ, चिकित्सकहरूलाई सरुवाको बाटो खोदिदिनुपर्यो । स्थानीय तहमा काम गर्ने चिकित्सकलाई प्रदेशमा आउने बाटो खोलिदिनुपर्यो । प्रदेशमा काम गर्ने चिकित्सकलाई संघको अस्पतालमा आउने बाटो खोलिदिनुपर्यो । चिकित्सकको असन्तुष्टिको विषय यही नै हो ।

चिकित्सकलाई आत्मसम्मानको कमी भएको हो कि सेवा–सुविधा कम भएकाले आन्दोलन गर्नुपरको हो ?
सेवा–सुविधाको कुरा हेर्दा एउटा ज्यामीले कमाउने जति पनि तलब चिकित्सकको छैन । चिकित्सकलाई सेवा–सुविधा ज्यादै न्यून छ । प्रशासनको सह–सचिवले गाडी पाउँछ, तर समान तहको चिकित्सकले केही सेवा–सुविधा पाउँदैन । तर, अहिले हाम्रो मुद्दा त्यो होइन । सेवा–सुविधाबारे पछि बोल्ने समय छ हामीसँग । अहिलेलाई हाम्रो सेवा–सुविधा, निराशापन देखाउन खोजेका होइनौँ । अहिलेको बित्दो मुद्दा भनेको विवेकपूर्ण समायोजनको हो । हिजो मन्त्रालयमा शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गरिहँदा प्रहरीले चिकित्सकमाथि दमन गर्यो । त्यसका बाबजुद पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले र संयमित भएर विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ ।

सरकारले चिकित्सकसँग भएको सहमति त्यसवेलाको परिस्थिति सुल्झाउन मात्र गरेको र आजको भोलि कार्यान्वयन नहुने बताउँदै आएको छ नि ?
सरकारी वार्ताटोलीका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूले पनि चिकित्सकका माग जायज भएकाले सम्झौता कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने आश्वासन दिँदै आउनुभएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री डा. उपेन्द्र यादवले पनि पहलकदमी लिन्छु भनेको अवस्था छ । तर, मन्त्रालयबाट ठोस रूपमा काम अघि बढ्न नसक्नाले समस्या आएको हो ।

चिकित्सकमाथि आफ्नो वृत्तिविकास र सेवा–सुविधाका लागि मात्र आन्दोलन गरिरहेको तर दरबन्दी बढाउनतर्फ नलागेको आरोप छ नि ?
सरकारी चिकित्सकले ६ वर्षदेखि दरबन्दीको कुरा उठाइरहेको छ । नेपालको जनसंख्या डेढ करोड हुँदाको दरबन्दीले अहिले ३ करोड जनसंख्यालाई सेवा दिइरहेका छौँ । चिकित्सक मात्र होइन, अरु जो–कोही पनि आफ्नो वृत्तिविकास गर्न चाहन्छन् । त्यसमाथि पनि हामीले गरेको वृत्तिविकासको उपयोग कसका लागि हो ? हामीले आर्जन गरेको सीप र दक्षताको विकास बिरामीका लागि नै प्रयोगमा आउने हो । त्यसकारण, चिकित्सकहरू सक्षम भएर बिरामीलाई सेवा दिन सकेनन् भने के अर्थ रहन्छ ? यो चिकित्सकको वैयक्तिक विकास मात्र नभएर स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरसित जोडिएको विषय हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री स्वयम्ले बारम्बार ‘म हडताल गरेर आएको मान्छे हुँ’ भनेर चिकित्सकलाई पनि हडतालमा उत्रिन प्रेरित गरिरहनुभएको छ । तर, सरकारी चिकित्सक संघ त्यसरी जाँदैन । हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले नै हाम्रा माग पूरा गरेरै छाड्नेछौँ । साथीहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गर्ने आवाज उठाउनुभएको छ ।

छात्रवृत्तिमा पढेबाहेकका अन्य चिकित्सक दुर्गम क्षेत्रमा जान मान्दैनन् भन्ने गुनासो सुनिँदै आएको छ नि ?
अहिले दुर्गम क्षेत्रमा जानका लागि लोकसेवा पढेका डाक्टरहरूले भनसुन गर्ने गरेका छन् । सरकारले दुर्गममा गएर काम गरेको खण्डमा वीर अस्पताल (न्याम्स)मा पिजी र एमडी पढ्नका लागि छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । यो सरकारी नीतिले गर्दा दुर्गममा जान डाक्टरहरू तँछाड–मछाड गरिरहेका छन् । चिकित्सकहरू दुर्गममा जान नमान्ने कुरा ५–१० वर्षअघिको हो । तर, अहिले देशका कुनै पनि दुर्गम क्षेत्र छैनन्, जहाँ सरकारी चिकित्सक नपुगेको होस् ।

चिकित्सकको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी–प्रशासनले दमन गरेको अवस्थामा अबको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ ?
आइतबार मन्त्रालय प्रांगणमै प्रहरीले चिकित्सकमाथि दमन गर्ने काम गर्यो । यसबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिंसात्मक आन्दोलन नरुचाउने नियत देखिन्छ । मन्त्रालय शान्तिपूर्ण धर्नालाई बिथोलेर चिकित्सकलाई अझ ठूलो र कठोर आन्दोलन गर्न बाटो देखारहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री स्वयम्ले बारम्बार ‘म हडताल गरेर आएको मान्छे हुँ’ भनेर चिकित्सकलाई पनि हडतालमा उत्रिन प्रेरित गरिरहनुभएको छ । तर, सरकारी चिकित्सक संघ त्यसरी जाँदैन ।

हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले नै हाम्रा माग पूरा गरेरै छाड्नेछौँ । साथीहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गर्ने आवाज उठाउनुभएको छ । तर, हामी अहिले पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले भेला भएर धर्नाका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । तर, सरकारले हाम्रो मागलाई बेवास्ता गर्ने काम गर्यो भने ओपिडी तथा आकस्मिक सेवा बन्द गराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकार झन्–झन् कठोर बन्दै गयो भने सबै सरकारी चिकित्सक सामूहिक राजीनामा दिनसमेत तत्पर हुनेछन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजनविरुद्ध सरकारी चिकित्सकको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप, करिब २० चिकित्सक पक्राउ

समायोजनविरुद्ध सरकारी चिकित्सककाे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जारी शान्तिपूर्ण धर्नामा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी झन्डै दुई दर्जन चिकित्सकलाई पक्राउ गरेको छ ।

सरकारी चिकित्सक संघ, नेपालको आह्वानमा समायोजनसँगै पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत संगठन संरचना, चिकित्सकको मर्यादा र सुविधालगायत विषयमा पुस २९ गते मन्त्रालयसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको मागसहित चिकित्सकहरुले धर्ना सुरु गरेका थिए ।

केहीबेरको धर्नापछि प्रहरीले चिकित्सकमाथि लाठी प्रहारसहित समातेर भ्यानमा हाल्न थालेको संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । डा. पाण्डेका अनुसार पक्राउ परेकालाई महेन्द्र पुलिस क्लबमा राखिएको छ ।

आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउन भन्दै संघले बोलाएपछि देशभरबाट उपस्थिति चिकित्सक मन्त्रालयमा भेला भएका थिए । उनीहरु मन्त्री र सचिवको कार्यकक्ष भएकै तलामा प्रवेश गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो । प्रहरी हस्तक्षेपपछि चिकित्सकहरुले नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पहुँचवाला डाक्टरलाई मात्र मिल्ने गरी ट्रमा सेन्टरमा दरबन्दी, सरकारी चिकित्सक असन्तुष्ट

स्वास्थ्य सेवा सर्जरी समूहअन्तर्गत अर्थोपेडिक्स उपसमूहमा नयाँ छुट्टै विधाका रूपमा ‘स्पाइनल सर्जन’लगायत ४ विशेषज्ञ (नवौँ तह)को दरबन्दी सिर्जना गरिएको विषय विवादमा परेको छ । नेपालमा छुट्टै पढाइ नहुने र हाल अर्थोपेडिक्स तथा नसासम्बन्धी दुवैखालका विशेषज्ञले दिँदै आएको स्पाइनल विषयमा दरबन्दी सिर्जना गरेर त्यसका लागि योग्यतासमेत अस्वाभाविक ढंगले निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै मिल्ने गरी राखिएको पाइएको छ ।

सरकारी नयाँ संरचना (अर्गानोग्राम)बाट असन्तुष्ट चिकित्सकहरूले लोकसेवा आयोगमा समेत निवेदन दिएका छन् । उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई समेत ध्यानार्षण गराइसकेका छन् ।

‘यो अंगैपिच्छेको दरबन्दी बनाइएजस्तै हो,’ लोकसेवामा निवेदन दिएका एक चिकित्सकले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘यो दरबन्दी आवश्यक भए किन एउटा मात्रै थपेको ? किन एक वर्षकै फेलोसिपको प्रावधान राखेको ? यो सरासर राजनीतिक पहुँचका आधारमा जागिर खुवाउने ठाउँ बनाइएको हो ।’

नेपाल सरकारअन्तर्गत कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक्स सर्जन र न्युरो सर्जन दुवै समूहका चिकित्सकले स्पाइनल सर्जरी सेवा दिइरहेको भनाइ चिकित्सकहरूको छ । त्यस्तो अवस्थामा ट्रमा सेन्टरमा ट्रमा सर्जनकै दरबन्दी थपेर अन्य सेवासँगै यो सेवा पनि दिन सकिने अवस्थामा ‘अस्वाभाविक’ दरबन्दी सिर्जना गरिएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा जाने अन्तिम तयारीमा रहेको अर्थानोग्राममा ट्रमा सेन्टरका लािग कन्सल्टेन्स स्पाइनल सर्जन, अर्थोप्लास्टी तथा रिकन्स्ट्रक्सन, स्पोट्र्स तथा अर्थोस्कोपिक र फिसियो माक्जिलारी सर्जनको विशेषज्ञ दरबन्दी थप गरिएको छ । यसरी सबस्पेसियालिटीमा जाँदा अंगअनुसार विशेषज्ञ बनाउनुपर्ने देखिए पनि देशभरमा एउटा मात्रै पद ट्रमामा राखिएको छ ।

‘यो अंगैपिच्छेको दरबन्दी बनाइएजस्तै हो,’ लोकसेवामा निवेदन दिएका एक चिकित्सकले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘यो दरबन्दी आवश्यक भए किन एउटा मात्रै थपेको ? किन एक वर्षकै फेलोसिपको प्रावधान राखेको ? यो सरासर राजनीतिक पहुँचका आधारमा जागिर खुवाउने ठाउँ बनाइएको हो ।’

सरकारी सेवामा स्पाइनल सर्जनको दरबन्दी छुट्टै चाहिएको भए पनि एकभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना किन नगरेको भनी प्रश्न गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा यस्ता तालिम (फेलोसिप)ले प्राज्ञिक डिग्रीको मान्यता पाउँदैनन् ।

प्रस्तावित संरचनामा कन्सल्टेन्ट स्पाइनल सर्जनका लागि तोकिएको योग्यता सबै फेलोसिप गरेका चिकित्सकले ‘मिट’ गर्न सक्ने छैन । जसअनुसार सोही विषयमा एमसिएच गरेर काउन्सिलमा दर्ता भएको वा अर्थोपोडिक सर्जरी वा न्युरो सर्जरी विषयमा स्नातकोत्तरपश्चात् स्पाइनल सर्जरीमा कम्तीमा १ वर्षको निरन्तर फेलोसिप गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा स्पाइनल सर्जरी विषयमा विशेषज्ञता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वका निकै कम मात्र ठाउँमा यो स्पाइनल सर्जरीमा एमसिएच हुने भएकाले पहिलो सर्तअनुसारका चिकित्सक नै नेपालमा छैनन् ।

विकल्पका रूपमा राखिएको योग्यताका आधारमा न्युरो सर्जन वा अर्थोपेडिक्स सर्जनले यो पदमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि आफ्नो पुरानो सेवा समूह त्याग्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर सरकारले अन्य सेवा समूहमा उपसचिव तहको पद खुलाबाट नलिने नीति अंगीकार गरिसकेको अवस्थामा चिकित्सा सेवामा भने सोही तहको पदमै खुला प्रतिस्पर्धा गरिने गरी अर्गानोग्राम तयार पारिएको छ ।

नेपाल सरकारको अर्थोपेडिक्समा सब–स्पेसियालिटीको व्यवस्था छैन भने अहिले सरकारी सेवा दिइरहेका ठूलो संख्याका चिकित्सकहरू छोटो समयको (३–६ महिना)को तालिम लिएका छन् । तर, नयाँ संगठन संरचनामा उल्लेख भएअनुसारको एकवर्षे फेलोसिपको योग्यता पुग्ने चिकित्सक सरकारी सेवा (स्थायी)मा छँदैछैनन् भने नेपालमा पनि न्यून मात्रै छन् ।

चिकित्सकहरूले फेलोसिप कोर्सहरू अधिकांश ३ महिनादेखि नै सुरु हुने भएकाले जुनसुकै फेलोसिपलाई मान्यता नदिएर एक वर्षकै प्रावधान राखिनुले विशेष व्यक्तिका लागि मात्रै मिल्ने योग्यता बनाइएको प्रमाणित भएको आरोप लगाएका छन् । ‘यहाँ त यो सेन्टरबाट पढेको यो व्यक्तिले मात्रै दरखास्त हाल्न मिल्ने भनेर नलेखिएको मात्रै हो, प्रतिस्पर्धा नै नगरी सरकारी सेवा प्रवेशका लागि यो हुँदै छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती चिकित्सकले भने ।

नेपाल सरकारको अर्थोपेडिक्समा सब–स्पेसियालिटीको व्यवस्था छैन भने अहिले सरकारी सेवा दिइरहेका ठूलो संख्याका चिकित्सकहरू छोटो समयको (३–६ महिना)को तालिम लिएका छन् । तर, नयाँ संगठन संरचनामा उल्लेख भएअनुसारको एकवर्षे फेलोसिपको योग्यता पुग्ने चिकित्सक सरकारी सेवा (स्थायी)मा छँदैछैनन् भने नेपालमा पनि न्यून मात्रै छन् ।

स्वीकृत अर्गानोग्रामअनुसार हाल, ट्रमा सेन्टरमा करारमा कार्यरत डा. गौरवराज ढकालको मात्रै योग्यता पुग्ने दाबी चिकित्सकहरूको छ । नेकपाका उच्च तहका एक नेताका आफन्त ढकाललाई सेवा प्रवेश सहज बनाउनकै लागि पूर्वउपकुलपति डा. गणेश गुरुङले यस्तो अर्गानोग्राम तयार पारेको आरोप घुमाउरो रूपमा लोकसेवालाई चिकित्सकले बुझाएको पत्रमा समेत उल्लेख छ ।

‘सीमित १–२ जनाको मात्र शैक्षिक योग्यताका आधारमा यस्तो दरबन्दी सिर्जना गरिएबाट स्पाइन सर्जरी गरिरहेका चिकित्सकको मनोबलमा गिरावट आउने’ लोकसेवामा दर्ता भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

चिकित्सकहरूले सरकारले केही व्यक्तिलाई मात्रै मिल्ने योग्यता तोकेर नयाँ दरबन्दी बनाउँदा सरकारी सेवा दिइरहेका चिकित्सकले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै