करिब एक महिनाअघि सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा ठोस पहल नभएको भन्दै आइतबारदेखि सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)को आह्वानमा सेता कोटधारीहरु मन्त्रालय घेराउ र धर्नामा उत्रिएका छन् । २९ पुसमा सम्झौता हुनुपूर्व चिकित्सकहरुले यसरी नै आन्दोलनलाई उचाइ दिएका थिए । मन्त्रालयको नेतृत्वले वार्ता समिति बनाएर ठोस सम्झौता पनि गरेको थियो । तर, सम्झौताको एक महिना बितिसक्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुने संकेत नदेखिएपछि फेरि आन्दोलन सुरु भएको हो ।
एक महिनाअघि सहजै रुपमा चिकित्सकसँग सम्झौता गरेको मन्त्रालयले अब चिकित्सकका मागलाई त्यही रुपमा सम्बोधन गर्न सक्ला ? संघीय मामिला मन्त्रालयको पोजिसन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अडान सबै हेर्दा ठोस रुपमा माग पूरा गर्न त्यति सहज अवस्था छँदै छैन । किनकि, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गोदानसँग सहमति गरे पनि सम्झौता कार्यान्वयन उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धताविना सम्भव छैन ।
सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि कानुनी रुपमै ३ फागुनको डेडलाइन तय गरिसकेको छ । सोअनुसार नै सबै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अबका केही दिनभित्र संघीयताको मर्मलाई नै चुनौती दिने खालका महत्वपूर्ण विषयहरु टुंगिएलान् त ? त्यसमाथि पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चिकित्सकको मागसँग अझै सकारात्मक देखिएको छैन । आइतबारको शान्तिपूर्ण धर्नामा हस्तक्षेप गर्नुले पनि सरकार आन्दोलनप्रति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने कुराको संकेत गर्छ ।
‘डाक्टरसँगको सम्झौता पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भन्नुभएजस्तै तत्कालीन परिस्थितिको उपज मात्रै हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सम्झौता लागू हुँदा संघीयताको मर्म नै रहन्न ।’
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी गोदानसँगको सम्झौतालाई डा. गोविन्द केसीसँग १५औँ अनशनका क्रममा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनबारे संसद्मा प्रधानमन्त्रीले पन्छिनका लागि दिएको प्रतिक्रियाकै रुपमा अथ्र्याउँछन् । ‘डाक्टरसँगको सम्झौता पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भन्नुभएजस्तै तत्कालीन परिस्थितिको उपज मात्रै हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सम्झौता लागू हुँदा संघीयताको मर्म नै रहन्न ।’
नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारीले स्वास्थ्यसंस्थाहरु (केहीबाहेक ठूला अस्पतालसमेत) प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्थामा दरबन्दी केन्द्रमा राख्नै नमिल्ने बताए । पाँचवटा ठूला अस्पताल केन्द्र सरकारअन्तर्गत राख्ने भनेर सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि सोअनुसारको निर्णयसमेत अझै भइसकेको छैन । ‘सबै डाक्टरको दरबन्दी केन्द्रमै राख्ने भन्ने सम्भव नै छैन,’ ती अधिकारीले भने ।
स्रोतका अनुसार चिकित्सकसँगको सहमतिपछि समायोजनसम्बन्धी उच्च तहका विभिन्न बैठकहरुमा समेत गोदानको मागलाई ‘ट्रेड युनियन’सम्बन्धी मागका रुपमा मात्रै अथ्र्याइएको छ । ‘अब त चिकित्सकहरुको प्रदेश तहका ट्रेड युनियन वा संगठन बन्छन्,’ उच्च बैठकको ब्रिफिङ सुनाउँदै एक स्वास्थ्य अधिकारी भन्छन् ।
सो बैठकले चिकित्सकलाई बढुवा, वृत्तिविकासमा संघीयताले अवरोध नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘केन्द्रमा रहनेभन्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई धेरै सुविधा र अवसर छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘जहाँसम्म चिकित्सकको असन्तुष्टिको कुरा छ, समायोजनसँगै अहिले भइरहेको उहाँहरूको एकीकृत संगठन छिन्नभिन्न हुने भएकाले त्यसप्रतिको चिन्ताको उपज हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार तल्ला तहहरुमा समायोजनमा जाने कर्मचारीले बढुवामा दुईमध्ये एक विकल्प रोज्न पाउने व्यवस्था ऐनमा ड्राफ्ट भइसकेको छ । उदाहरणका लागि प्रदेश १ मा समायोजन भएर जाने चिकित्सकले प्रदेशको बढुवा खान्न भनेमा केन्द्रको बढुवामा सहभागी हुने बाटो खुला छ । तर, उसले प्रदेशको बढुवा रोजेर पदोन्नति भएमा भने ऊ केन्द्रमा आउन सक्ने छैन ।
त्यसबाहेक अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामा समेत समान प्रतिस्पर्धासँगै तल्लो तहमा कार्यरतका लागि १० प्रतिशत विशेष कोटाको समेत व्यवस्था गरिएको छ, जसमा उनीहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । ‘अहिले ऐन जाने वेलामा तल जानेका लागि विशेष प्रिभिलेज गरिएको छ,’ स्वास्थ्यका ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयकै नेतृत्व तयार भए पनि सामान्य प्रशासन र मन्त्रिपरिषद् चिकित्सकलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरामा तयार छैन ।’
संगठन संरचना त्रुटिपूर्ण भएकाले संशोधन अनिवार्य
सरकारले संशोधनसहित कार्यान्वयनका लागि तल्ला तहहरुमा पठाइसकेको संगठन संरचनामा प्राविधिक त्रुटि भएकाले त्यसलाई नसच्याएसम्म समायोजन पूरा हुन नसक्ने ती अधिकारीको तर्क छ । उनका अनुसार अहिलेको संरचनामा पाँचौ तहका स्टाफ नर्स र एचएको समायोजन हुन सक्ने व्यवस्थै छैन । यद्यपि स्वास्थ्यको संगठन संरचना २ पटकसम्म परिमार्जन भइसकेको छ । सच्याउने प्रक्रियाबारे अन्योल नै रहेको बताउँदै उनले भने, ‘प्राविधिक त्रुटिका कारण त्यस्तो भएको हुनुपर्छ । तर, त्रुटि नसच्याएसम्म समायोजन पूर्ण हुन सक्ने बाटो छैन ।’
‘मौखिक रुपमा प्रक्रियामा छौँ भन्ने, तर कार्यान्वयनको प्रकिया अघि नबढाउने कुराले समस्या निम्त्याएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयललाई दबाब दिनका लागि ३ फागुनसम्म बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मन्त्रालयमा धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।’
के भन्छन् गोदान/सरकार ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने चिकित्सकको माग पूरा गर्न प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले चिकित्सकका सबै माग सम्बोधन हुने दिशामा रहेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने कारण नभएको बताए । उनले भने, ‘चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने कारण नै छैन । उहाँहरुका सबै माग सम्बोधन हुन्छन् । आजको भोलि नै सबै विषय कार्यान्यवन हुँदैनन् । तर, कार्यान्वयन गर्न प्रक्रियामा काम भइरहेको छ ।’
तर, आन्दोलनरत गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले भने सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रक्रिया नै सुरु नभएको बताए । उनी भन्छन्, ‘यी विषय कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि विषय पुगेको छैन ।’
मन्त्रालयबाट कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्नु र मौन रहनुले सम्झौता कार्यान्वयन र चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न सरकारी तत्परता नरहेको अध्यक्ष डा. पाण्डेको दाबी भनाइ छ । ‘मौखिक रुपमा प्रक्रियामा छौँ भन्ने, तर कार्यान्वयनको प्रकिया अघि नबढाउने कुराले समस्या निम्त्याएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयललाई दबाब दिनका लागि ३ फागुनसम्म बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मन्त्रालयमा धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।’
सोमबार बिहान १० बजे वीर अस्पतालबाट र्याली सुरु गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगी धर्ना दिने कार्यक्रम गोदानको छ ।
संघको समेत ऐक्यबद्धता
यसैबीच चिकित्सकहरुको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघसमेत समायोजन र चिकित्सकको दरबन्दी केन्द्रमा राखेर तल्लो तहमा परिचालन गर्ने कुरामा गोदानसँग एकमत छ । संघ नेतृत्वले समेत स्वास्थ्यमन्त्री उप्रेन्द्र यादवलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । संघले समायोजन प्रक्रियाको काम तुरुन्तै नटुंग्याए देशभरका स्वास्थ्यसंस्थामा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
यस्ता छन् सहमतिका ८ बुँदा
सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) र सरकारी वार्ता टोलीबीच २९ पुसमा ८ बुँदे सहमति भएको थियो । सरकारी वार्ता टोलीमा महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी, सह–सचिव जनार्दन गुरागाईं र जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ थिए । त्यसैगरी, गोदानका तर्फबाट डा. दीपेन्द्र पाण्डे, डा. रुद्र मरासिनी, डा. रबिन खड्का र डा. सन्तोष पौडेलले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौता
१. कर्मचारी समायोजन अध्यादेशअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगबाट नियुुक्त भएका स्वास्थ्यसेवातर्फका चिकित्सकलगायत अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।
२. स्वास्थ्य तथा नजसंख्या मन्त्रालयको संघ र प्रदेशको सांगठनिक संरचना बनाउँदा स्वास्थ्यसेवातर्फका (व्यवस्थापकीय पद) ११औँ तह वा सोभन्दा माथि छुट्टै समूह नराख्ने गरी कानुन निर्माण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहल गर्ने ।
३. संघीय निजामती सेवामार्फत परिचालन गर्दा स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीको पनि अन्य मन्त्रालयको सचिव पदका लागि समान प्रतिस्पर्धा हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने ।
४. एउटै छाता ऐन ल्याई स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र हालसम्म प्रतिष्ठानहरूले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण अस्पतालहरू नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने र सोका कार्यकारी प्रमुख स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीमध्येबाट नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था बढाउने ।
५. एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्यसंस्थाको अवधारणलाई कार्यान्यन गर्न विस्तारित अस्पताल सेवा भ्हतभलमभम ज्भबतिज क्भचखष्अभक र ल्यल एचबअतष्अभ ब्िियधबलअभ भत्ताको व्यवस्था गरी सबै अस्पतालमा यथाशीघ्र लागू गर्ने ।
६. स्वास्थ्यसेवातर्फको ११औँ तहमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउने ।
७. सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले सञ्चालन गर्दै आएका विरोधका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि फिर्ता लई यस सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने ।
८. वार्ता सौहार्दपूर्ण सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई वार्ताटोलीका तर्फबाट धन्यवाद दिइयो ।
आफूसँग भएको सहमति र प्रधानमन्त्रीको आश्वासनविपरीत सरकारले कर्मचारी समयोजन सूची प्रकाशित गरेको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल गोदानले शुक्रबारबाट अनिश्चितकालीन सेवा–बहिष्कारको आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानहरूका पदाधिकारी सरकारी चिकित्सक मात्रै हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)बीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको गैरसरकारी चिकित्सक संघ, नेपालले पुनः असहमति व्यक्त गरेको छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरसरकारी चिकित्सक संघले ३० पुसमा मन्त्रालय र सरकारी चिकित्सकबीच भएको ८ बुँदे सहमतिका ४ र ६ नम्बर बुँदाप्रति आफ्नो असहमति रहेको संघका महासचिव डा. रितेश थापाद्धारा जारी विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ संगठन संरचना र कर्मचारी समायोजनबारे सरकारले पछिल्लोपटक आफूसित गरेको सम्झौता कार्यान्वयनलगायत माग राख्दै आइतबारदेखि आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) आबद्ध चिकित्सकहरू सामूहिक बिदामा बस्दा बुधबार प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा ओपिडी सेवा प्रभावित भएको छ । देशभरिमा करिब १ हजार ४ सयको संख्यामा कार्यरत सरकारी चिकित्सक एकैपटक बिदामा बस्दा देशभरको स्वास्थ्यसेवा प्रभावित भएको हो ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीमाथि विभेद भएको भन्दै आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल दिनभर राजनीतिक पहलमा लागेपनि निकाशको संभावना क्षीण बन्दै गएको छ ।
