नौ दिनदेखि जारी चिकित्सक आन्दोलन आइतबारदेखि स्थगित

समायोजन गर्दा सम्पूर्ण चिकित्सकको दरवन्दी संघ अन्तर्गत राख्नुपर्ने लगायतका माग राखेर ९ दिनदेखि आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प बनाएका सरकारी चिकित्सकहरु आइतबारदेखि काममा फर्किर्ने भएका छन् ।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको सरकार र चिकित्सकबीचको वार्ताका क्रममा सरकारले माग पूरा गर्न समय मागेपछि चिकित्सकहरु आन्दोलन स्थगित गर्न सहमत भएका हुन् । विभिन्न चरणमा भएको वार्ताका क्रममा सरकारीले सम्पूर्ण चिकित्सकलाई पुल दरवन्दीमा राखेर परिचालन गर्ने र त्यसको कानूनी रुपमै प्रवन्ध गर्न १५ दिनको समय मागेपछि चिकित्सकहरु लचिलो भएका छन् ।

यद्यपि आन्दोलन स्थगनको औपचारिक घोषणा गर्नुपूर्व सरकारी चिकित्सकहरुले आइतबार १० बजे आकस्मिक भेला बोलाएका छन् । भेलामा सरकारी वार्ता टोलीले दिएको माग पूरा गर्ने आधारबारे छलफल गरेर सहमतिपछि स्थगनको घोषणा गरिने सरकारी चिकित्सक संघका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवद्धय डा. पुष्पा चौधरी र चन्द्रकुमार घिमिरेसहितको मन्त्रालयको टोली, चिकित्सक संघ र सरकारी चिकित्सक संघका टोलीबीच शुक्रबार र शनिबार वार्ता भएको थियो । वार्ताका क्रममा चिकित्सकहरुले माग पुरा गरेपछि मात्रै आन्दोलन रोक्ने अडान राखेपनि सरकारी टोलीले विरामीले दुःख पाइरहेको भन्दै पहिला आन्दोलन रोकेर माग पूरा गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने अडान राखेको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

विश्व स्वास्थ्य दिवसकै दिन जनता स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित, गोदानको हडतालले आइतबार पनि सेवा ठप्प

७ अप्रिल अर्थात् विश्व स्वास्थ्य दिवस, आइतबार नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाले जनस्वास्थ्यका विषयमा चासो, चिन्ता र ठूला–ठूला नारा दिँदै महँगा भेन्युहरूमा विविध कार्यक्रम गरेर स्वास्थ्यसेवा दिवस मनाइरहँदा जनता भने देशभर न्यूनतम स्वास्थ्यसेवा लिनबाट समेत वञ्चित हुन पुगेका छन् । सरकारी चिकित्सकको सेवा–बहिष्कार आन्दोलनका कारण देशभरका सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका बिरामी आज सेवाविहीन घर फर्किनुपरेको छ । न्यूनतम स्वास्थ्यसेवाबाट समेत वञ्चित भएर अस्पतालबाट फर्किएका बिमार शरीर र निन्याउरा अनुहारहरूले विश्व स्वास्थ्य दिवसको ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज : एभ्रिवन, एभ्रिह्वेएर’ नारालाई गिज्याइरहेको महसुस हुन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन सूचीप्रति असहमति जनाउँदै अनिश्चितकालीन सेवा–बहिष्कारको आन्दोलनमा उत्रिएको सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)को हडतालका कारण आइतबार पनि देशभरका सरकारी अस्पतालमा सेवा प्रभावित भएका छन् । पुनःसंरचित संगठन संरचनाप्रति नै असन्तुष्टि जनाउँदै यसअघि दुई चरणमा आन्दोलन गरिसकेको गोदानको मागविपरीत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन सूची जारी गरेपछि गोदानले शुक्रबारदेखि सुरु गरेको अनिश्चितकालीन सेवा–बहिष्कारको आन्दोलनलाई आइतबार पनि निरन्तरता दिएको हो ।

गोदानको हडतालका कारण आइतबार देशभर (बारा र पर्सा जिल्लाबाहेक)का सरकारी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्पप्रायः भए । चिकित्सकको आन्दोलनका कारण हजारौँ बिरामी मर्कामा परेका छन् । आपिडीसेवा नराम्ररी प्रभावित भएका कारण फलोअप र नियमित चेकजाँचका बिरामी सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको पाइएको छ । चिकित्सकको आन्दोलन अनिश्चित बनेपछि अलपत्रमा परेका कतिपय बिरामीले सरकारप्रति कडा आक्रोशसमेत प्रकट गरेका छन् ।

डा. गौतमले चिकित्सकको माग जायज रहेको तर निजामती कर्मचारीले चिकित्सकसित बदला लिइरहेको आरोप लगाए । ‘चिकित्सकका माग पूर्णतः जायज छन्,’ डा. गौतमले भने, ‘मन्त्रालयका प्रशासनिक कर्मचारी सम्पूर्ण डाक्टरहरूमाथि बदला लिइरहेका छन्, यसका कारण यस्तो परिस्थित सिर्जना हुँदै गएको छ ।’

ठूला अस्पतालमा हडतालको प्रभाव : कतै ठप्प, कतै आंशिक
गोदानको हडतालका कारण आइतबार मुलुककै ठूलो, पुरानो, निम्न आयस्तरका बिरामीको समेत पहुँचको अस्पताल वीरमा ओपिडीसेवा पूर्णतः ठप्प रह्यो । अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले चिकित्सकको आन्दोलनका कारण ओपिडीसेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए । ‘चिकित्सकहरू बिहानैदेखि अस्पतालको प्रांगणमा आएर धर्ना दिएपछि टिकट काउन्टर सुचारु गर्न सकिएन,’ उनले भने । वीरमा दैनिक २ हजारको हाराहारीमा ओपिडी टिकट बिक्री हुने गरेको छ ।

डा. सेन्चुरीका अनुसार चिकित्सकका आन्दोलनका कारण अस्पतालमा ओपिडी मात्र नभएर अप्रेसनसेवासमेत प्रभावित भएको बनेको छ । महिनौँदेखि पालो कुरेर शल्यक्रिया गराउन अस्पताल भर्ना भएका बिरामीलाई सबै तयारी सकिसकेपछि गाउन खोलेर घर फर्काउनुपर्ने अवस्था वीरमा सिर्जना भएको छ । डाक्टरले अस्पताल नै अस्तव्यस्त बनाउने गरी आन्दोलन गर्न नहुने डा. सेन्चुरी बताउँछन् । ‘चिकित्सकको माग जायज छन्,’ निर्देशक सेन्चुरीले भने, ‘तर, उहाँहरूको आन्दोलनले गर्दा हजारौँ बिरामी अलपत्र परेका छन्, जसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र नै धरासायी बन्दै गएको छ ।’

न्यूनतम स्वास्थ्यसेवाबाट समेत वञ्चित भएर अस्पतालबाट फर्किएका बिमार शरीर र निन्याउरा अनुहारहरूले विश्व स्वास्थ्य दिवसको ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज : एभ्रिवन, एभ्रिह्वेएर’ नारालाई गिज्याइरहेको महसुस हुन्छ ।

थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूतिगृहमा भने गोदानको सेवा–बहिष्कार आन्दोलनको समान्य प्रभाव परेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘सरकारी दरबन्दीका कम र अस्पताल विकास समितिका चिकित्सक धेरै कार्यरत भएका कारण हामीले बिरामीलाई सेवा दिइरहेका छौँ ।’ प्रसूतिगृहमा हाल सरकारीतर्फ १६ र अस्पताल विकास समितितर्फ ४० चिकित्सक कार्यरत छन् ।
डा. गौतमले चिकित्सकको माग जायज रहेको तर निजामती कर्मचारीले चिकित्सकसित बदला लिइरहेको आरोप लगाए । ‘चिकित्सकका माग पूर्णतः जायज छन्,’ डा. गौतमले भने, ‘मन्त्रालयका प्रशासनिक कर्मचारी सम्पूर्ण डाक्टरहरूमाथि बदला लिइरहेका छन्, यसका कारण यस्तो परिस्थित सिर्जना हुँदै गएको छ ।’

कान्ति बाल अस्पतालमा पनि गोदानको आन्दोलनको प्रभाव देखियो । तर, अस्पताल प्रशासनले आकस्मिक सेवाको टिकट कटाएर भए पनि करिडोरमा राखेर बिरामीलाई सेवा दिएको अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश राईले बताए । ‘बालबालिकाको स्वास्थ्यमा चाँडै असर पर्ने हुँदा आकस्मिकको टिकट कटाएर बाहिर करिडोरमै उपचार गरायौँ,’ निर्देशक राईले भने ।
चिकित्सकको आन्दोलनको हल्लाले आइतबार कान्तिमा बिरामीको चाप निकै कम भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । सरकारी चिकित्सकले काम नगरेपछि अस्पताल समितिअन्तर्गतका डाक्टरलाई केही प्रेसर परेका कारण निर्धारित अप्रेसनका काममा भने प्रभाव परेको निर्देशक राईले जानकारी दिए । ‘समायोजन प्रक्रियामा चिकित्सकमाथि भेदभाव गरेका कारण जति सक्यो छिटो सरकारले यसको हल निकाल्नुपर्छ,’ डा. राईले भने ।

आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकले सरकारले विगतको सहमति र प्रधानमन्त्रीको आश्वासनबमोजिम आफ्ना माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने बताएको छ । सरकारले आफूहरूलाई छलछाम गरेर विभेदपूर्ण समायोजन लाद्न खोजेकाले कठोर आन्दोलनको विकल्प नभएको चिकित्सकको भनाइ छ ।

के भन्छ मन्त्रालय ?
सरकारी चिकित्सकको मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गोदानको आन्दोलनको विषयमा मन्त्री तथा सचिवहरूको आन्तरिक बैठक चलिरहेको छ । बैठकपछि आधिकारिक धारणा आउला ।’
सरकारले अत्यावश्यक सेवामाथिको हडताललाई निषेध गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिहीबार मात्र सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबारदेखि नै सरकारी चिकित्सकले आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्दै आएका छन् ।

सरकारले चिकित्सकका मागलाई नाजायज ठहर्याए भोलि नै राजीनामा दिन्छौँ– गोदान
आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकले सरकारले विगतको सहमति र प्रधानमन्त्रीको आश्वासनबमोजिम आफ्ना माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने बताएको छ । सरकारले आफूहरूलाई छलछाम गरेर विभेदपूर्ण समायोजन लाद्न खोजेकाले कठोर आन्दोलनको विकल्प नभएको चिकित्सकको भनाइ छ ।
गोदानका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डे सरकारले कि चिकित्सकका मागलाई नाजायज प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने, नभए जायज माग पूरा गर्न ढिलो गर्न नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले हामीले उठाएका मागलाई नाजायज भनोस्, भोलि नै सबै चिकित्सकको राजीनामा सरकारको हातमा पर्छ,’ डा. पाण्डेले हेल्थपोस्टसित भने ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

यस्तो अवस्थामा चिकित्सक किन सरकारी सेवामा बसिरहन्छ ?

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि वहुप्रतिक्षित कर्मचारी समायोजन हुँदै गर्दा पछिल्लो समयमा स्वास्थ्यको संवेदनशीलता नबुझ्दा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । नेपालमा प्रहरी, सैनिक सेवालाई विशेष मानेर जसरी छुट्टै ऐन जारी गरिएको छ, स्वास्थ्यमा पनि त्यही अवस्था थियो र छुट्टै ऐन थियो । छुट्टै ऐनले १५ बर्ष सञ्चालनमा रहेको सेवा अहिले खारेज हुँदा त्यसको गम्भीरता बुझ्नुपर्थ्र्यो । त्यो हुन सकेन् ।

स्वास्थ्य ऐनलाई खारेज गरेर सम्पुर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निजामति ऐन अन्तर्गत राखिएको छ । स्वास्थ्य ऐन किन आवश्यक थियो, चिकित्सको मर्म नबुझिकन ऐनलाई खारेज गरेर सम्पुर्ण डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निजामति ऐन अन्तर्गत राखिएको छ । प्रशासनको कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको कामको प्रकृति विल्कुलै भिन्न हुन्छ । अहिले निजामति ऐनमा समावेश भइसेकपछि पनि समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई निजामति कर्मचारी जसरी नै तीन तहमा राखिएको छ ।

डाक्टरलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा राख्दा कसरी विभेद छ । उदाहरणका लागि अहिले स्थानीय तहमा खटाइएको चिकित्सक जीवनभर, अथवा अनुभव, क्षमता, विशषज्ञता बढ्दा पनि त्यही नै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्थानीय तहबाट प्रदेश र संघमा आउनु पनि नपाउने भयो ।
अहिले प्रदेश १ मा खटिएको डाक्टर जागिरे जीवनभर त्यही नै खटिनुपर्ने भयो, उसको विशेषताअनुसारको दरवन्दी, सेवा दिनसक्ने ठाउँ होस कि नहोस् ।
सुरुमा एउटा व्यक्ति प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दैगर्दा उसले प्रहरी महानिरीक्षकसम्म बन्छु भनेर सोचेको हुन्छ होला । राजनीतिमा छिर्नेमान्छेले पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सपना देखेको होला । एउटा डाक्टर सम्झौता गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दैगर्दा उनले पनि स्वास्थ्य सचिव बन्ने सपना बोकेको हुन्छ । अहिले तल्लो तहमा गएका डाक्टरलाई त्यही नै सीमित गर्ने हो भने, उ सरकारी सेवामा किन आकर्षित भइराख्छ । अहिले प्रशासनमा निश्चित तहका कर्मचारीको दरवन्दी केन्द्रमा राखेर प्रदेश र स्थानीयमा काममा खटाइएको मात्रै छ, तर, डाक्टरले यतिसम्म पनि छुट पाएका छैनन् ।

भएकाले छोड्ने मात्रै होइन् यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवामा चिकित्सक किन आकर्षित भइराख्छ ? यसैपनि लोकसेवाले विशेषज्ञ डाक्टरमा दरवन्दी खोल्दा प्रयाप्त जनशक्तिले आवेदन दिनसमेत आइरहेका छैनन् । यो विभेद कायम रहने हो भने, सरकारले प्रभाव गर्ने स्वास्थ्यसेवाको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

यो अवस्था रहँदा सेवा प्रवाहका क्रममा एउटा चिकित्सक कुनै क्षेत्रमा असुरक्षित महसुस गर्दैगर्दा अर्को ठाउँमा सरुवा भएर जाने अवसर समेत रहन्न । अहिले सरकारले यस्ता कुरालाई डाक्टरको स्वार्थसँग जोडिएको समस्याको रुपमा मात्रै लिएको छ । यो विभेदकारी समायोजनले सरकारी सेवामा भएका डाक्टरलाई कतिलाई जागिर छोड्ने अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने सोचेको छैन् ।

भएकाले छोड्ने मात्रै होइन् यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवामा चिकित्सक किन आकर्षित भइराख्छ ? यसैपनि लोकसेवाले विशेषज्ञ डाक्टरमा दरवन्दी खोल्दा प्रयाप्त जनशक्तिले आवेदन दिनसमेत आइरहेका छैनन् । यो विभेद कायम रहने हो भने, सरकारले प्रभाव गर्ने स्वास्थ्यसेवाको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ । राज्यकै पुनः संरचना भएर सम्बृद्ध नेपालको कल्पना गरिरहँदा स्वास्थ्य सेवाको मुहार फेर्नेगरी योजना बनाउँनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन् । सरकारसँग त गाउँगाउँमा विशेषज्ञलाई आकर्षित गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा कायकल्प गर्ने योजना र हुनुपर्छ र त्यो अवसर पनि छ । तर, सरकार अवसर गुमाउँदैछ । भएका सेवा पनि खल्बलिने र स्वास्थ्य सेवामा भएका उपलब्धी पनि गुम्ने अवस्था आएको छ । एकपटक सोचौँ यस्तो अवस्थामा चिकित्सक किन सरकारी सेवामा आउने ? वा बसिरहने ?

एकातिर दरवन्दी कहाँ राख्ने, भन्ने सवाल छ, अर्कोतिर खटाइँदा पनि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी कस्को मातहतमा बस्नुपर्ने भन्ने छ । अहिले तहका हिसाबले चिकित्सकहरु आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मातहतमा रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । आठौँ तहका डाक्टरले विदा माग्दा सातौँ तहको कर्मचारीसँग माग्नुपर्ने ? चल्नुपर्ने ?

अहिलेको समाधान भनेको सबै चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत राखेर सबै तहमा खटाउने, केन्द्रमा आउने बाटो खुल्लै राख्ने हो । अब नयाँ संगठन संरचनाको आधारमा गाउँपालिकालाई कति चाहिन्छ, नगरपालिका तथा प्रदेशलाई कति डाक्टर आवश्यकता पर्दछ भनेर आवेदन खुलाएर सेवा, सुविधा राखेर नयाँ जनशक्ति लिन सकिन्छ ।

एकातिर दरवन्दी राख्ने कुरामा विभेद, राखेपनि नेतृत्व दिने सन्दर्भमा अविश्वास । सरकारले चिकित्सकलाई के ठानेको छ ? स्थानीय तहमा अस्पतालहरु पनि गाउँपालिका अन्तर्गत छन्, विदा स्वीकृत गराउन कति ठाउँमा धाउने ? केही दिनअघि बारा र पर्सामा भएको हावाहुरीबाट धेरै घाइते भए । मुत्यु भए भने धेरै घाइते भए । डाक्टर संघमा भएमात्रै सरकारले चाहेको बेला खटाउन सक्छ ।अहिले समायोजनले कुनै प्रदेशमा धेरै होला, कुनै प्रदेशमा कम होला । उदाहरण हेरौं न न्युरो सर्जरी डाक्टर कुनै प्रदेशमा हुन सक्छन्, कुनै नहुन सक्छन् ।

डाक्टरले सेवामा प्रवेश गर्दा प्रदेशको लागि भनेर खाएका होइन् । लोकसेवाले आवेदन खुलाएर सेवा प्रवेश गरेको हो, स्थानीयका लागि होइन् । अब स्थानीयहरुले नयाँ ढंगले प्रतिस्पर्धाबाट चिकित्सक नियुक्ती गराउने, आकर्षक सुविधा दिएर टिकाउन सक्छन् । अहिले सेवा प्रवेश गरिसकेकालाई त्यस्तो गर्न मिल्दैन् ।

अहिलेको समाधान भनेको सबै चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत राखेर सबै तहमा खटाउने, केन्द्रमा आउने बाटो खुल्लै राख्ने हो । अब नयाँ संगठन संरचनाको आधारमा गाउँपालिकालाई कति चाहिन्छ, नगरपालिका तथा प्रदेशलाई कति डाक्टर आवश्यकता पर्दछ भनेर आवेदन खुलाएर सेवा, सुविधा राखेर नयाँ जनशक्ति लिन सकिन्छ ।

(नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. कार्कीसँगको कुराकानीमा आधारित)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गोदानको आन्दोलनले देशभर स्वास्थ्यसेवा प्रभावित, निषेध घोषणालगत्तै सेवा ठप्प भो त सरकार ?

आफूसँग भएको सहमति र प्रधानमन्त्रीको आश्वासनविपरीत सरकारले कर्मचारी समयोजन सूची प्रकाशित गरेको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल गोदानले शुक्रबारबाट अनिश्चितकालीन सेवा–बहिष्कारको आन्दोलन सुरु गरेको छ ।

गोदानको हडतालका कारण देशभरका सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा ओपिडीलगायतका सेवा नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । महिनौँदेखि शल्यक्रियाका लागि पालो कुरेर बसेका बिरामी अप्रेसन थिएटरको गेटबाट फर्काइँदा अलपत्र परेका छन् ।

शुक्रबार प्रमुख अस्पतालका आपेडी सेवा बन्द गरे । मुलुककै ठूलो र पुरानो अस्पताल वीरमा आपेडीसेवा मात्र नभएर दर्जनौँ शल्यक्रिया अवरुद्ध रहे । महिनौँ पालो कुरेर बल्ल पालो आएपछि भर्ना भएर सबै तयारी गरिसकेका बिरामीलाई एक्कासि हडतालका कारण शल्यक्रिया नहुने जानकारी गराइएपछि बिरामीमा आक्रोशसमेत देखियो ।

अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले चिकित्सकको आन्दोलनका कारण आपेडीसेवा सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । ‘बिहान ९ बजेभन्दा अघि २ सयको हाराहारीमा टिकट ब्रिकी भएको थियो,’ उनले भने, ‘चिकित्सकहरू आएर ओपिडीसेवाको टिकट बन्द गर्न दबाब दिएपछि हामीले काउन्टर सुचारु गर्न सकेनौँ ।’ वीरमा दैनिक २ हजारको हाराहारीमा टिकट बिक्री हुने गरेको छ ।

थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूतिगृहमा भने गोदानको आन्दोलनको आंशिक प्रभाव रह्यो । प्रसूतिगृहका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘सरकारी दरबन्दीका कम र अस्पताल विकास समितिका चिकित्सक धेरै कार्यरत भएका कारण हामीले बिरामीलाई सेवा दिन सक्यौँ ।’ अस्पतालमा हाल सरकारीतर्फ १६ र अस्पताल विकास समितितर्फ ४० जना डाक्टर कार्यरत छन् । दैनिकजसो प्रसूतिगृहमा ६ सयदेखि ७ सय टिकट ब्रिकी हुने गरेकोमा शुक्रबार भने ३ सयको हाराहरीमा मात्र टिकट ब्रिकी भएको डा. गौतमले बताए । ‘चिकित्सकका माग पूर्णतः जायज छन् । अहिलेको कर्मचारी समायोजनले चिकित्सकलाई झन् सुगमकेन्द्रित गराउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पेलेर जाने जुन नीति लिएको छ, त्यसले स्वास्थ्यक्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।’

अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले शुक्रबारदेखि सुरु भएको सरकारी अस्पतालका आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पार्ने कार्यक्रम अनिश्चित कालका लागि जारी रहने बताए । सरकारी चिकित्सकले पुनःसंरचित संरचनाअनुसारको कर्मचारी समायोजनमा सबै चिकित्सकलाई केन्द्र सरकारमातहत राखेर काममा खटाइनुपर्ने माग राख्दै तेस्रो चरणको आन्दोलन थालेका हुन् ।

कान्ति बाल अस्पतालमा भने शुक्रबार उपत्यकामा घोडेजात्राको सार्वजनिक बिदा परेका कारण पहिले नै ओपिडीसेवा बन्द रहेको अस्पतालले जनाएको छ । चिकित्सकको आन्दोलन चलिरहे आइतबार विकास समितिअन्तर्गतका चिकित्सकमार्फत अस्पताल करिडोरमा राखेर भए पनि अस्पताल आइपुगेका बिरामीलाई सेवा दिने अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश राईले बताए ।

गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले शुक्रबारदेखि सुरु भएको सरकारी अस्पतालका आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पार्ने कार्यक्रम अनिश्चित कालका लागि जारी रहने बताए । सरकारी चिकित्सकले पुनःसंरचित संरचनाअनुसारको कर्मचारी समायोजनमा सबै चिकित्सकलाई केन्द्र सरकारमातहत राखेर काममा खटाइनुपर्ने माग राख्दै तेस्रो चरणको आन्दोलन थालेका हुन् ।

जनताको भारी बहुमतबाट अनुमोदित देशको कार्यकारी प्रमुखले नै विश्वास दिलाएर छलेका कारण आन्दोलनका कठोर कार्यक्रम ल्याउन बाध्य भएको गोदानको भनाइ छ । अध्यक्ष डा. पाण्डेले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आश्वासन पाएपछि हामीले आन्दोलन स्थगित गर्यौं, तर कार्यान्वयनमा छल्ने काम गरियो ।’
सेवा–बहिष्कारको आन्दोलनपश्चात पनि आफ्ना माग पूरा नगरे सबै सरकारी चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिनेसमेत डा. पाण्डेले बताएका छन् । सबै चिकित्सकको दरबन्दी संघअन्तर्गत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा काममा खटाउनुपर्ने गोदानले बताउँदै आएको छ ।

चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले पनि गोदानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइसकेको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले समायोजनको विषयमा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारले चिकित्सकहरूको समायोजनका सम्बन्धमा गोदानसँग गरेको प्रतिबद्धताविपरीत सूची सार्वजनिक गरेकोमा त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सिन्धुली अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्सकले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत गोदानको आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छन् ।

एकदिन ओपिडीसेवा अवरुद्ध हुँदा करिब ५० हाजारको हाराहारीमा बिरामी सेवाबाट वञ्चित हुने सरकारी अनुमान छ । तर, सरकारले बिहीबार अघिल्लो साताको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै अत्यावश्यकीय सेवामा हडताल तथा कुनै पनि अवरोधमा निषेध गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने जानकरी दिएको थियो ।

निषेध घोषणाको केही घण्टामै अत्यावश्यकीय सेवामा हडताल, तर सरकार मौन
एकदिन ओपिडीसेवा अवरुद्ध हुँदा करिब ५० हाजारको हाराहारीमा बिरामी सेवाबाट वञ्चित हुने सरकारी अनुमान छ । तर, सरकारले बिहीबार अघिल्लो साताको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै अत्यावश्यकीय सेवामा हडताल तथा कुनै पनि अवरोधमा निषेध गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने जानकरी दिएको थियो । सरकारले हडताल निषेध गरेका सेवामध्ये स्वास्थ्य प्रमुख सेवा हो ।

सरकारले हडताल निषेध घोषणा गरेको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै सरकारी चिकित्सकले अस्पतालका सेवा ठप्प पारेका छन् । तर, सरकारले आफ्नै औपचारिक घोषणाविपरीत सेवा–बहिष्कार गर्ने चिकित्सकविरुद्ध हालसम्म कुनै कारबाहीको प्रक्रिया थालेको खबर सार्वजनिक भएको छैन, न त चिकित्सकका माग सम्बोधन गरेर अवस्था सामान्यीकरण गर्नेतर्फ नै केही भएको देखिन्छ । यसरी नै सरकारले सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्न नीति–नियम घोषणा गर्दै जाने र केही घण्टामै त्यसको घोषित रूपमै उल्लंघन हुँदै जाने हो भने मुलुकमा बेथिति र अराजकताले कस्तो परिस्थिति निम्त्याउला भन्नेतर्फ चिन्ता बढेर गएको छ, जसमा सरकारले वेलैमा गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले या त नियम मिच्नेलाई कारबाही गरेर सेवा सुचारु गर्न सक्नुपर्छ, या त आन्दोलनकारी चिकित्सकका माग सम्बोधन गरेर, जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने अवरोधलाई हेरेर बस्ने सहुलियत सरकारलाई कत्ति पनि छैन ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

महिनौँ कुरेर अप्रेसन थिएटर पस्नै लाग्दा ‘हडताल’ भन्दै फर्काइएकी इन्दिराको प्रश्न– बिरामीको मर्का नबुझ्ने कस्तो चिकित्सक ?

पर्वतकी इन्दिरा शर्माले वीर अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि समय लिएर पालो कुरेको ४ महिना पुग्यो । शुक्रबार (आज)का लागि शल्यक्रियाको डेट पाएकी उनले मंसिरदेखि औँला भाँचेर रोग लम्ब्याउँदै गइन् । लामो पर्खाइपछि आएको पालोमा शुक्रबार शल्यक्रिया गराउनका लागि उनी बुधबार वीरमा भर्ना भइन् । उनलाई बिहीबार बेलुकादेखि नै खालीपेट राखियो । तर, शुक्रबार एक्कासि चिकित्सकको सेवा–बहिष्कारका कारण उनको शल्यक्रिया हुन नसक्ने हल्ला अस्पतालभरि फैलियो । स्वास्थ्यसेवामा सरकारले हडताल निषेधित गरेको समाचारहरू मिडियामा ताजै चलिरहँदा सरकारी चिकित्सकले गरेको सेवा–बहिष्कारका कारण उनको पित्तथैलीको ढुंगा आज पनि बाहिर निस्किन पाएन ।
‘४ महिनादेखि आजका लागि पालो पाएकी थिएँ, तर आज बिहान थाहा पाएँ, डाक्टरको आन्दोलनले अप्रेसन बन्द गरिएको छ,’ इन्दिराले दुखेसो पोखिन् ।

वीरको ग्यास्ट्रो विभागले शुक्रबारका लागि ७ जनालाई अप्रेसनको डेट दिएको थियो । ती सातैजनाले एक–दुई दिनअघि नै भर्ना भएर अप्रेसनको तयारी गरिसकेका थिए । यो त एउटा अस्पतालको एउटा विभागको मात्र कुरा भयो । शुक्रबार देशका ७५ (हावाहुरी प्रभावित २ जिल्लाबाहेक) जिल्लामा सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले सेवा–बहिष्कारको आह्वान गरेको छ । ती सबै जिल्लाका सबै सरकारी अस्पतालका सबै विभागमा सेवाका लागि पालो कुरेर बसेका हजारौँ बिरामीको कथा इन्दिराको भन्दा कम पीडादायक छैन ।

३० वर्षीया इन्दिरा लामो समयदेखि पित्तथैलीमा १५ एमएमको बोकेर हिँडिरहेकी छिन् । उनलाई वीरको ग्यास्ट्रो विभागले शुक्रबार बिहान ११ बजे अप्रेसन हुने जानकारी दिएको थियो । ‘अप्रेसनको पूर्वतयारीस्वरूप हिजै बेलुकीबाट खाना नखाई बसेँ । घरबाट आफन्त आएर बस्नुभएको छ । अप्रेसनका लागि आवश्यक सबै औषधिको व्यवस्था गरियो, तर अप्रेसन हुँदैन भन्ने खबर आयो,’ इन्दिरा भन्छिन् ।

अप्रेसन रोकिएको बारे अस्पतालका कर्मचारीसित बुझ्दा सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनले सेवा अवरुद्ध भएको जानकारी पाएको उनले बताइन् । चिकित्सकको आन्दोलन केका लागि भन्नेबारे भने आफू बेखबर भएको उनी बताउँछिन् ।  ‘अप्रेसन गर्न भनेर बच्चालाई घरमा छोडेर आएकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘सबै तयारी भएपछि एक्कासि ‘अप्रेसन हुँदैन, माइन्ड नगर्नुहोला’ पो भने ।’ अनिश्चित भनिएको चिकित्सकको आन्दोलन कहिले सकिएला भन्नेमा उनलाई अत्यास लागेको छ । ‘यतिका महिना ढुंगो बोकेर बसेँ, अब त अप्रेसन हुने भो भन्ने ठूलो आशामा थिएँ । तर, अझै पनि डाक्टरको अनिश्चितकालसम्मको बन्द भन्ने, हल्ला सुनेकी छु । अप्रेसन कहिले हुने हो थाहा छैन । बिरामीले कहिलेसम्म यसरी बस्नुपर्ने हो ?’ इन्दिरा प्रश्न गर्छिन् ।

आन्दोलनका नाममा बिरामीलाई मर्कामा पार्ने काम भएको उनको भनाइ छ । चिकित्सकजस्तो संवेदनशील पेसाका व्यक्तित्वले बिरामीको मर्का नबुझेको प्रति अक्रोश व्यक्त गर्दै उनले भेदभाव गरिएको प्रति चित्तसमेत दुखाइन् । ‘चिकित्सक भएर बिरामीको मर्का नबुझ्ने ?, इन्दिराले आक्रोशित मुद्रामा प्रश्न गरिन्, ‘एकजनाको अप्रेसन सकिएपछि अन्य बिरामीको अप्रेसन हुँदैन भनियो, यो कतिसम्मको न्याय हो ?’

आन्दोलनका नाममा बिरामीलाई मर्कामा पार्ने काम भएको उनको भनाइ छ । चिकित्सकजस्तो संवेदनशील पेसाका व्यक्तित्वले बिरामीको मर्का नबुझेको प्रति अक्रोश व्यक्त गर्दै उनले भेदभाव गरिएको प्रति चित्तसमेत दुखाइन् । ‘चिकित्सक भएर बिरामीको मर्का नबुझ्ने ?, इन्दिराले आक्रोशित मुद्रामा प्रश्न गरिन्, ‘एकजनाको अप्रेसन सकिएपछि अन्य बिरामीको अप्रेसन हुँदैन भनियो, यो कतिसम्मको न्याय हो ?’

वीरको ग्यास्ट्रो विभागले शुक्रबारका लागि ७ जनालाई अप्रेसनको डेट दिएको थियो । ती सातैजनाले एक–दुई दिनअघि नै भर्ना भएर अप्रेसनको तयारी गरिसकेका थिए । यो त एउटा अस्पतालको एउटा विभागको मात्र कुरा भयो । शुक्रबार देशका ७५ (हावाहुरी प्रभावित २ जिल्लाबाहेक) जिल्लामा सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले सेवा–बहिष्कारको आह्वान गरेको छ । ती सबै जिल्लाका सबै सरकारी अस्पतालका सबै विभागमा सेवाका लागि पालो कुरेर बसेका हजारौँ बिरामीको कथा इन्दिराको भन्दा कम पीडादायक छैन ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेलगत्तै गोदानले कर्मचारी समायोजनको सार्वजनिक सूचीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभर आह्वान गरेको सेवा–बहिष्कार आन्दोलनका कारण शुक्रबार देशभरका सरकारी अस्पतालका आकस्मिकबाहेकका सेवा नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । यसबाट निजी स्वास्थ्यसंस्थामा पहुँच नभएका अर्थिक हिसाबले विपन्न हजारौँ बिरामी उपचारसेवाबाट वञ्चित भएका छन् । शुक्रबार अस्पताल पुगेर अलपत्र परेका कतिपय बिरामीले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पटक–पटक गरिने हडतालले सर्वसाधारण जनता मारमा परेको जनाउँदै यस्ता गतिविधिको खुलेरै निन्दासमेत गरेका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सार्वजनिक सेवामाथिको हडतालमा सरकारको रोक, के होला गोदानको स्वास्थ्यसेवा–बहिष्कार आन्दोलन ?

नेपाल सरकारले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्ता सेवामा हडताल निषेध गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो । यद्यपि, अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था यसअघि नभएको भने होइन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले एक सातापछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्यलगायतका अत्यावश्यक सेवामा हडतालमा रोक लगाइएको जानकारी दिए । यससँगै चिकित्सकले नियमतः कुनै पनि आन्दोलनका नाममा सेवा बहिष्कार गर्न नपाउने भएका छन् । स्वास्थ्योपचारको विषय सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै चिकित्सकले आन्दोलनका क्रममा गर्ने सेवा बहिष्कार गैरकानुनी ठहरिनेछ ।

के होला गोदानको घोषित सेवा–बहिष्कार आन्दोलन ?
पुनःसंरचित संगठन संरचना र त्यसअनुसारको कर्मचारी समायोजनको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएको सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदन)ले बिहीबार (आज) नै शुक्रबारदेखि सेवा–बहिष्कार गर्ने आन्दोलन सार्वजनिक गरेको छ । विगतको आन्दोलनको सहमति र स्वयम् प्रधानमन्त्रीले दिएको आश्वासनको ठिक विपरीत समायोजनको सूची ल्याइएको जनाउँदै गोदानले आक्रोशित मुद्रामा सामूहिक राजीनामासम्मको तहमा उत्रने घोषणा गरिसकेको छ । गोदानको आन्दोलनमा चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले पनि ऐक्यबद्धता जनाइसकेको अवस्था छ ।

सरकारले अत्यावश्यक सेवामा गरिने हडतालमा रोक लागाएसँगै गोदानले स्वास्थ्यसेवा बहिष्कार गरी गर्ने आन्दोलन गैरकानुनी ठहरिने भएको छ । यद्यपि, कुनै पनि ठूला आन्दोलन कानुनको परिधिमै बाँधिएर भने गरिँदैनन् । जायज मुद्दालाई लिएर जनसमर्थनका साथ संगठित रूपमा गरिने आन्दोलनले कानुन परिमार्जन वा विस्थापनको समेत तागत राख्दछ ।

तर, लामो संघर्ष र बलिदानपछि स्थापित संघीय शासन व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक मानिएको कर्मचारी समायोजनको विषय, त्यसमा मूलतः आफू विकेन्द्रीकृत हुन नचाही केन्द्र सरकारमातहत रहनका लागि आन्दोलन घोषणा गरेका चिकित्सकले सरकारले निषेध गरेको हडताललाई आन्दोलनको हतियारका रूपमा सफल प्रयोग गर्न सक्लान् त ? यो भने गोदानको घोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयनपश्चात् नै थाहा होला ।

तर, यदि सरकारी चिकित्सकहरू घोषणा गरेबमोजिम नै शुक्रबार पूर्ववत् सेवा–बहिष्कारमा उत्रिए भने सरकार अब चुप लागेर बस्न भने नैतिकताले पनि नदिने अवस्था आएको छ । यस्तोमा सरकार र चिकित्सकबीच ठूलै द्वन्द्व र मुठभेडको सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ, जसको मारमा निम्न आयस्तरका बिरामी जनता नै पर्ने निश्चित छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘विभेदकारी’ समायोजनविरुद्ध सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा, सेवा बहिष्कारदेखि सामूहिक राजीनामासम्म

हेल्थपोस्ट फाइल तस्बिर

कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले दिएको बचन पालना नभएको भन्दै सरकारी चिकित्सकहरूले स्थगन गरेको अनिश्चितकालीन स्वास्थ्यसेवा बहिष्कारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका छन् । सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले काठमाडौंबाहिर रहेका चिकित्सकलाई समेत काम छाडेर आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउन निर्देशन दिएको छ भने सामूहिक राजीनामा दिने कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

पछिल्लोपटक संघीय मामिला एवम् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनको सूची सार्वजनिक गर्दा चिकित्सकलाई निजामती कर्मचारीसरह व्यवहार गर्ने कार्यकारी प्रमुखको आश्वासनविपरीत खटाइएपछि चिकित्सकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

गोदानले बुधबार आकस्मिक भेला गराएर शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन सेवा बहिष्कारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । संघले विज्ञाप्तिमार्फत १८ फागुनमा दुईतिहाइ जनमतको मजबुत जगमा उभिएका देशका कार्यकारी प्रमुखले नै संघको मागअनुसार समायोजन गर्ने बचन दिएपछि अनिश्चितकालीन सेवा बहिष्कारको कार्यक्रम स्थगन गरेको स्मरण गरेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता र आन्दोलनको सहमतिविपरीत विपरीत सरोकारवाला मन्त्रालयले चिकित्सकहरूलाई अवैज्ञानिक र असमान समायोजन गरेको तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरेर चिकित्सकलाई बलजफ्ती कनिष्ठ कर्मचारीमातहत राख्ने व्यवस्था गरेको संघको आरोप छ ।

संघले यो निर्णयले चिकित्सकको अध्ययनजस्ता वृत्तिविकासमा अप्रत्यक्ष अवरोध निम्त्याएको जनाएको छ । संघले अन्यायपूर्ण समायोजन प्रक्रियाको विरोधमा कुनै पनि सरकारी चिकित्सकले समायोजनपत्र नबुझ्ने र आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुने घोषणा गरेको छ ।

संघले चिकित्सकहरूले तत्काल सामूहिक राजीनामा संकलन गर्ने र सरकारसमक्ष बुझाउने तथा बिहीबार चिकित्सक संघसँग परामर्श गरेर आन्दोलनको स्वरूप र थप कार्यक्रम निर्धारण गर्ने जनाएको छ । संघले उपत्यकाबाहिरका चिकित्सकलाई काठमाडौं बोलाएर आन्दोलन चर्काउने र हावाहुरी प्रभावित बारा पर्साबाहेकका क्षेत्रमा शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन स्वास्थ्यसेवा बहिष्कार गर्ने जनाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

प्रधानमन्त्रीले छलेको गोदानको आरोप, ‘समायोजन मान्दैनौँ, बरु राजीनामा दिन्छौँ’

लामो समयको संघर्षपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार खटिने स्वास्थ्यसेवाअन्तर्गतका ७, ८, ९ र १०औँ तहका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजानिक गरेलगत्तै त्यसको विरोधमा संघर्ष सुरु भइसकेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार समायोजनको आंशिक सूची सार्वजनिक गरेपछि चिकित्सकको समायोजनबारे फरक मत र माग राख्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएको सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले सार्वजनिक समायोजन सूची आफूलाई मान्य नहुने जनाएको हो ।

सामान्यले सार्वजनिक गरेको समायोजन सूची विगतको चिकित्सकको आन्दोलनको सम्झौता र प्रधानमन्त्रीको आश्वासनविपरीत भएको ठहर गर्दै गोदानले आन्दोलनको तयारी सुरु गरेको जनाएको छ । ‘हामीसँग भएको सम्झौताअनुरूप समायोजन आएन,’ गोदानका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले हेल्थपोस्टसित भने, ‘यो समायोजन हामीलाई मान्य छैन, अबको अन्तिम अस्त्र भनेको राजीनामा नै हो ।’

गोदानले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ आएपछि सबै चिकित्सकलाई संघअन्तर्गत राखेर देशभर खटाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
‘सबै चिकित्सकलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गरिएमा देशको कुनै पनि क्षेत्र चिकित्सकविहीन हुँदैन, सबै जनताले सर्वसुलभ रूपमा सेवा पाउँछन् भन्ने हाम्रो अवधारणा थियो,’ डा. पाण्डेले भने, ‘तर, सरकारले यो समायोजनमा प्रदेश २ र ३ मा धेरै चिकित्सकलाई खटाएको छ, जुन दुर्गम र अति दुर्गमबाट तानिएका हुन् । अब ६, ७ नम्बरका जनताले अब चिकित्सकको मुखै देख्न नपाउने ?’

प्रधानमन्त्रीबाटै छल्ने काम भयो
गोदानले दोस्रोपटकको आन्दोलन विनाकुनै लिखित सहमति स्थगित गर्नुको प्रमुख कारण प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त आश्वासन थियो । प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च राजनीतिक तहमा छलफलपछि गोदानले प्रधानमन्त्रीले नै विश्वास दिलाएको माग पूरा हुनेमा विश्वस्त रहेको जनाउँदै एकाएक आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो । तर, त्यसबमोजिम समायोजनको सूची नआएपछि गोदानले प्रधानमन्त्रीबाटै छल्ने काम भएको आरोप लगाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीसँग भएको वार्तामा चिकित्सकको योग्यता हेरेर समायोजनमा लाने आश्वासन पाएका थियौँ, तर त्यस ढंगले सूची आएन,’ डा. पाण्डेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता दिएपछि पुग्यो, आन्दोलन स्थगन गर्नुस्, माग पूरा हुन्छ भन्ने आवाश्वन पाइएको थियो, तर पटक–पटक झुक्काउने काम मात्र भएको छ ।’  डा. पाण्डेले स्वास्थ्यकर्मीका अन्य संगठनसँग पनि अनौपचारिक बैठक भइरहेको र अब संयुक्त आन्दोलन हुने बताए ।

दुईपटकको आन्दोलनले दिएन राहत, तेस्रो आन्दोलनको तयारी
गोदानले चिकित्सकलाई संघअन्तर्गत राखेर देशभर सेवामा खटाउनुपर्ने प्रमुख माग राख्दै २२ पुषदेखि आन्दोलन सुरु गरेको थियो । आन्दोलन चर्किंदै सेवा बहिष्कारसम्म पुगेपछि गोदानसँग वार्ताका लागि मन्त्रालयले समिति बनाएको थियो । सरकारी वार्ताटोलीमा स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी, सहसचिव जनार्दन गुरागाईं र जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्र श्रेष्ठ थिए भने गोदानका तर्फबाट अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे, डा. रविन खड्का, डा. सन्तोष पौडेललगायतको टिम थियो । सरकार र गोदानबीच ८ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

सहमतिको एक महिना बित्तिसक्दा पनि मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएपछि गोदानले दोस्रोपटक २७ माघबाट दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको थियो । यसपटक गोदानले प्रधानमन्त्रीसितको छलफलपछि अप्रत्याशित रूपमा आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनलाई कार्यरूप दिँदा सबै चिकित्सकलाई केन्द्र सरकारमातहत नराखिएपछि प्रधानमन्त्रीसमेतबाट धोका भएको भन्दै गोदानले तेस्रोपटक आन्दोलनको तयारी गरेको छ । गोदानको यसपटकको आन्दोलनले भने कि वार कि पारको हुनुपर्ने देखिन्छ । यसै पनि गोदानले अन्तिम अस्त्र अर्थात् सामूहिक राजीनामाको विकल्प नभएको बताइसकेको छ ।
अध्यक्ष डा. पाण्डेले बुधबार बस्ने बैठकले आन्दोलनबारे सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्ने बताए । ‘हामी पुनः स्थगन भएको आन्दोलनबाटै विरोधका कार्यक्रम सुरु गर्छौं,’ उनले भने ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

न्याम्स पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारी चिकित्सकको आपत्ति

चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा नेपाल सरकारले गरेको पदाधिकारी नियुक्तिप्रति सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले आपत्ति जनाएको छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गोदानले न्याम्स पदाधिकारी नियुक्ति ३० पुस ०७५ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र गोदानबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ४ विपरीत भएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले ३० पुसमा गोदानसित ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताको चौथो बुँदामा ‘एउटै छाता ऐन ल्याई स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र हालसम्म प्रतिष्ठानहरूले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण अस्पतालहरू नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने र सोका कार्यकारी प्रमुख स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीमध्येबाट नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था बढाउने’ उल्लेख थियो । प्रतिष्ठान प्रमुखमा स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीमध्येबाट नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था बढाउने गरी मन्त्रालयले गोदानसँग गरेको सम्झौताविपरीत सरकारले न्याम्सका उपकुलपति नियुक्त गरेपछि गोदानले सम्झौताको स्मरण गराउँदै विरोध जनाएको हो । प्रधानमन्त्री एवम् न्याम्सका कुलपति केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री एवम् न्याम्सका सहकुलपति उपेन्द्र यादव संयोजकत्वको उपकुलपति सिफारिस समितिले करिब ७ महिनाअघि गरेको सिफरिसका आधारमा ३० फागुनमा न्याम्सको उपकुलपतिमा त्रिविका सेवानिवृत्त प्राध्यापक डा. डिएन साहलाई नियुक्त गरेका थिए । डा. साह स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी नभएका कारण नै गोदानले नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री एवम् न्याम्सका कुलपति केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री एवम् न्याम्सका सहकुलपति उपेन्द्र यादव संयोजकत्वको उपकुलपति सिफारिस समितिले करिब ७ महिनाअघि गरेको सिफरिसका आधारमा ३० फागुनमा न्याम्सको उपकुलपतिमा त्रिविका सेवानिवृत्त प्राध्यापक डा. डिएन साहलाई नियुक्त गरेका थिए । डा. साह स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी नभएका कारण नै गोदानले नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

‘संघसितको सम्झौताको मर्मविपरीत न्याम्समा नेपाल सरकारले गरेको पदाधिकारी नियुति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आफैँले गरेको सम्झौताविपरीत मात्र नभई यसले सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकहरूलाई अयोग्य ठहर गरी अवमूल्यन गरेको देखिन्छ,’ गोदानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपानिकट चिकित्सक सिफरिसमा नपरेपछि सिफरिसको ७ महिनासम्म पनि न्याम्सको उपकुलपति नियुक्ति अड्काएर राखेका थिए । पछिल्लो समय मन्त्री यादवले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारलाई सिनेट बैठकमार्फत पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेसँगै सत्तासाझेदार दलहरू नेकपा र फोरमबीच विभिन्न प्रतिष्ठान तथा अस्पतालमा रिक्त उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारीको नियुक्तिमा भागबन्डा मिलेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट चिकित्सकहरूलाई अन्य पदाधिकारीमा सिफरिस गर्ने सर्तमा न्याम्स उपकुलपतिमा डा. साहलाई नियुक्त गरेका थिए । यद्यपि, उपकुलपति डा. रौनियारलाई पदमुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय भने कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले सोमबार आदेश दिइसकेको छ ।

गोदानले हालका सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू तथा अञ्चल, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय अस्पतालाई सरकारी शिक्षण अस्पतालमा रूपान्तरण गरी त्यस्ता विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालहरूका पदाधिकारी वरिष्ठता तथा अनुभवका आधारमा नेपाल सरकारकै स्थायी कर्मचारीमध्येबाट नियुक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गोदान–सरकार, आन्दोलन–सहमति : म पिटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर !

पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर केही महिनादेखि आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले एक्कासि आन्दोलन स्थगन गरेको छ ।
सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे सामूहिक राजीनामा दिई सेवा नै छोड्नेसम्मको कठोर निर्णय लिएर राजीनामा संकलन र सेवाबहिष्कारमा लागेको गोदान एक्कासि किन पछि हट्यो ? सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

देशभरको स्वास्थ्यसेवा ठप्प पार्ने तहमा आन्दोलन गरिरहेको गोदान सरकारसँग विनाकुनै लिखित सहमति प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकै भरमा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिन राजी हुनुले गोदानको आन्दोलनलाई ‘म पिटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर’को संज्ञा दिनेहरूको विश्लेषणलाई अर्थपूर्ण बनाएको छ ।
यद्यपि, गोदानको माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले एक्सन कमिटी गठन गरेको कुरा बाहिर आएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वको समितिमा भुपनल बराल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. विकास देवकोटा, जनार्दन गुरागार्इं र महेन्द्र श्रेष्ठ छन् ।

गोदानले उठाएको माग अहिले सम्बाेधन भएन भने मुलुकका सबै तह र तप्काले संघीय नेपालमा गाउँमै अधिकार प्राप्त गरिरहँदा चिकित्सकको अधिकारको विषय भने धेरै टाढा हुनेछ । डाक्टरमाथि अन्याय भइरहनेछ र त्यसको असर स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर र प्रभावमा समेत पर्नेछ । राम्रा चिकित्सकहरु प्रदेश वा गाउँपालिकामा गएपछि त्यहीँबाटै अवकाश पाउनुपर्ने र वृत्तिविकासमा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ ।

यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसितको छलफलपछि गोदानले एकाएक आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने घोषणा गर्यो । छलफलपछि गोदानले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीले आफ्ना माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएकाले आन्दोलन फिर्ता लिएको जनाएको छ । तर, अघिल्लो चरणको आन्दोलनका क्रममा २९ पुसमा सरकारसँग लिखित रूपमै गरेको ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि पुनः आन्दोलनमा उत्रिएको गोदान पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीको मौखिक आश्वासनमै कसरी विश्वस्त हुन सक्यो ? मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको मूल चरणमा रहेका वेला गोदानका माग पूरा गर्न त्यति सहज नभएको विश्लेषण उच्च सरकारी तहबाटै हुँदै आएको छ ।
यसअघि सचिव थपलिया स्वयम्ले चिकित्सकको दरबन्दी केन्द्रमा राखे फेरि पनि काठमाडौंबाहिर चिकित्सक पठाउन चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै अडान बाहिर ल्याइसकेका छन् ।

अर्कोतिर गोदानले उठाएको माग अहिले सम्बाेधन भएन भने मुलुकका सबै तह र तप्काले संघीय नेपालमा गाउँमै अधिकार प्राप्त गरिरहँदा चिकित्सकको अधिकारको विषय भने धेरै टाढा हुनेछ । डाक्टरमाथि अन्याय भइरहनेछ र त्यसको असर स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर र प्रभावमा समेत पर्नेछ । राम्रा चिकित्सकहरु प्रदेश वा गाउँपालिकामा गएपछि त्यहीँबाटै अवकाश पाउनुपर्ने र वृत्तिविकासमा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ ।
तर, अहिले पनि सरकारी बुझाइ गोदानले प्रमुख मागका रूपमा उठाएको समायोजनको विषय संघीयताको मर्म र संविधानलाई नै चुनौती दिनेकिसिमले हो भन्ने छ ।

यद्यपि, लोकतन्त्रमा दुईतिहाइ बहुमतको जगमा बनेको मजबुत सरकारले साँच्चै चाहेमा असम्भव भने केही पनि हुँदैन । सायद गोदानको बुझाइ यही हुन सक्छ । तर, के सरकारले लामो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त प्रमुख उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको, नयाँ नेपालको संज्ञा दिँदै अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा अँगालेको संघीयता र त्यसलाई प्र्रत्याभूत गर्ने संविधानको कार्यान्वयनका मूल सवालमा चुनौती खडा गर्ने भनिरहेको गोदानको मागलाई लिएर कानुन संशोधनको तहमै उत्रिएला त ? यो विषय त्यति सजिलो देखिँदैन ।

यो घटनाले सबैभन्दा हलुंगो महसुस त स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको होला । किनकि, हिजो पनि माथिबाटै चिकित्सकका माग पूरा गर्न नदिएको भनिरहँदा अब प्रधानमन्त्रीकै तहबाट मुद्दाको जिम्मा लिएपछि स्वास्थ्यले आन्दोलनको भारबाट राहत लिन पाएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीसित भएको सहमति र माग सम्बोधनका विधि र प्रक्रियाबारे ठोस कुरा केही पनि बाहिर नल्याई सहमति भएको मात्र भनिनुको दुइटा अर्थ हुन सक्छन्– या त प्रधानमन्त्रीले संघीयताको खिलाफमा गएर समायोजनको माग पूरा गर्न नसकिने कुरा गोदानलाई बुझाएको हुनुपर्छ, या त प्रधानमन्त्रीले जोखिम मोल्ने आश्वासन दिएको हुनुपर्छ । यसमा सरसर्ती हेर्दा पहिलो विकल्प स्वाभाविक छ । यसै पनि गोदानका केही मागप्रति चिकित्सकको ठूलो संख्या आबद्ध अन्य संगठनहरूले नै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । गैरसरकारी चिकित्सक संघले त खुलेरै गोदानका दुई मागप्रति आफ्नो असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।

‘गोदानले एक्कासि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिनुमा पार्टीगत रूपमा आएको निर्देशन नै कारण हो,’ एक सरकारी चिकित्सकको आरोप छ, ‘समग्र चिकित्सकको मुद्दालाई केहीनिकट व्यक्तिसँगको छलफलका आधारमा आफ्नो हिसाबले कुनै लिखित दस्तावेजविनै सहमति भएको भनी आन्दोलन फिर्ता लिइनुले प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।’

११औँ तहमा खुला प्रतिस्पर्धा रोक्ने र सरकारी चिकित्सकबाट मात्र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बनाइनुपर्ने माग पूरा हुन नदिने पक्षमा गैरसरकारी चिकित्सक छन् । गोदान आबद्ध चिकित्सक पनि गोदानका सबै अभियानमा एकमत नभएको समेत विश्लेषण हुने गरेको छ । हरेकपटक आन्दोलनको अन्तिम अस्त्रका रूपमा गोदानले अघि सार्ने गरेको सामूहिक राजीनामाको प्रक्रिया आन्दोलनको तालिकामा परेर पनि अघि बढ्न नसक्नुले त्यसको झझल्को दिन्छ ।

पछिल्लोपटकको आन्दोलन सुरु गर्दा गोदानले सार्वजनिक गरेको एकहप्ते आन्दोलनका कार्यक्रममा सामूहिक राजीनामा संकलन र हस्तान्तरणको कार्यक्रम तय गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नुले यो विषय गोदान आबद्ध चिकित्सकको नभई केही पदाधिकारीको तर्साउने विषय मात्र भएको विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।
तर, त्यसमा अधिकांश चिकित्सक राजिनामा दिन डराएपछि संघ नेतृत्व आन्दोलनबाट एक कदम पछाडि हट्नुको विकल्प नभएको अन्य चिकित्सकको बुझाई छ ।

पछिल्लो समय आफ्नै पार्टीभित्रसमेत पूर्ण तागतमा भएर पनि जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको सरकारसामु जतिसक्दो चाँडो कर्मचारी समायोजनलागायत विषय टुंग्याई संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण पूरा गर्ने दायित्व छ ।

यस्तोमा सरकार कुनै पनि हिसाबले अघि बढिसकेको समायोजन प्रक्रियाबाट पछि हट्लाजस्तो देखिँदैन । तर, डा. गोविन्द केसीको पछिल्लो सत्याग्रहका क्रममा सरकारनिकट देखिएर अशनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष असहयोग गरेको गोदानको गुन तिर्न पनि सरकारले कुनै बाटो निकालेको हुन सक्ने पनि विश्लेषहरूको मत छ । यसो गरिएमा चिकित्सकभित्रैबाट र राजनीतिक वृत्तबाट पनि सरकारले घेराबन्दीको सामना गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । समायोजनसम्बन्धी गोदानको माग पूरा हुनु भनेको सरकारले संघीयताबाट प्रतिगमन गर्नु भएको विश्लेषण उच्च सरकारी तहबाटै हुँदै आएको छ ।

‘गोदानले एक्कासि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिनुमा पार्टीगत रूपमा आएको निर्देशन नै कारण हो,’ एक सरकारी चिकित्सकको आरोप छ, ‘समग्र चिकित्सकको मुद्दालाई केहीनिकट व्यक्तिसँगको छलफलका आधारमा आफ्नो हिसाबले कुनै लिखित दस्तावेजविनै सहमति भएको भनी आन्दोलन फिर्ता लिइनुले प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।’

आन्दोलनका सहयोगी/सहयात्री अन्य चिकित्सक संगठनहरूको प्रतिनिधित्वसमेत नगराई गोप्य छलफल र सहमतिका कारण चलखेलको आशंका गर्नेहरूको पनि कमी छैन । ‘गोदानको आन्दोलनमा चिकित्सकका अन्य संगठनहरूको भरपूर साथ रहे पनि प्रधानमन्त्रीसँगको वार्तामा अन्य संगठनका प्रतिनिधिको उपस्थिति छैन,’ एक चिकित्सकले भने, ‘ठोस केही निष्कर्ष बाहिर नदेखाईकन मागप्रति गम्भीर रहेको भन्दै सहमति भएको कुरा बाहिर ल्याइएकाले भित्री रूपमा पक्कै केही चलखेल भएको भए गोदानभित्रै विद्रोहसम्म हुनसक्छ ।’

गोदानले सरकारनिकट छवि प्रस्तुत गरिसकेको र आन्दोलन र सहमति दुवै अरुलाई भुलाउन मात्र गरिएको आरोप केही स्वास्थ्यकर्मीको छ । ‘प्रधानमन्त्री र गोदानका केही पदाधिकारीबीचको बैठक आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो,’ स्रोत भन्छ, ‘यो सहमतिले केही व्यक्तिलाई फाइदा पुगे पनि समग्र चिकित्सकको वृत्तिविकासमा असर पर्ने देखिन्छ ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आन्दोलनरत चिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियो चेतावनी

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)लाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । बुधबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्दै चिकित्सकले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन नगरे त्यसबाट हुने प्रतिकूल असरको जवाफदेही स्वयम् चिकित्सक नै हुनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

सरकारीस्तरबाट चिकित्सकको मागप्रति सकारात्मक पहल हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्यसेवा ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिएको प्रति मन्त्रालयले घोर आपत्ति जनाएको छ ।
गोदानले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई दिएको ७२ घण्टे अल्टिमेटम मंगलबार सकिएलगत्तै बुधबार देशभरका सरकारी अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरेको थियो ।

चिकित्सकको आन्दोलनका कारण बुधबार उपत्यकाका सबैजसो सरकारी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा नराम्ररी प्रभावित भएका थिए । देशभर सरकारी दरबन्दीमा कार्यरत करिब १ हजार ४ सय चिकित्सकले सेवा बहिष्कार गरेका कारण स्वास्थ्यसेवा प्रभावित भएको हो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा प्रभावित, सरकारले मनाउन सकेन स्वास्थ्यसेवा दिवस

गोदानको आन्दोलनको समर्थनमा इमर्जेसी टिकट काटेर अस्पतालको प्यासेजमै विरामी जाँच्दै कान्तिका चिकित्सक

सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले सरकारलाई दिएको ७२ घण्टे अल्टिमेटम मंगलबारबाट सकिएलगत्तै बुधबारबाट देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरेका कारण स्वाथ्यसेवा ठप्पप्रायः भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा कर्मचारी समायोजन गर्दा पक्षपातपूर्ण हिसाबले गरिएको भन्दै गोदान केही महिनादेखि आन्दोलनमा छ । गोदानको आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघ र गैरसरकारी चिकित्सक संघले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । यद्यपि, गैरसरकारी चिकित्सक संघले गोदानका २ मागमा भने असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

गोदानले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई माग सम्बोधन गर्न ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको थियो । देशभर करिब १ हजार ४ सय चिकित्सक नेपाल सरकारको दरबन्दीमा कार्यरत छन् । सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे सामूहिक राजीनामा दिनेसमेतको तयारी गोदानको छ ।

देशकै पुरानो तथा ठूलो केन्द्रीय अस्पताल वीरमा आकष्मिकबाहेकको सेवा चल्न सकेको छैन । दैनिक रूपमा १ हजार ५ सयको हाराहारीमा ओपेडीका टिकट विक्री हुने वीरमा बुुधबार ५० वटा पनि ओपेडीको टिकट व्रिकी हुन सकेको छैन ।

प्रमुख सरकारी अस्पतालमा कतै ठप्प त कतै आंशिक प्रभाव
चिकित्सकको आन्दोलनका कारण बुधबार उपत्यकाका सबैजसो सरकारी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्पप्रायः भएका छन् ।

वीर अस्पताल
देशकै पुरानो तथा ठूलो केन्द्रीय अस्पताल वीरमा आकष्मिकबाहेकको सेवा चल्न सकेको छैन । दैनिक रूपमा १ हजार ५ सयको हाराहारीमा ओपेडीका टिकट विक्री हुने वीरमा बुुधबार ५० वटा पनि ओपेडीको टिकट व्रिकी हुन सकेको छैन । गोदानको मागमा अन्य चिकित्सकको पनि सहयोग रहेका कारण बिरामीलाई सेवा दिन नसकेको वीरका निर्देशक डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । ‘बुधबार ओपिडी पूर्ण रूपमा बन्द नै छ । चिकित्सकको बन्द आह्वानले गर्दा अस्पतालमा बिरामी आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘तर, हामीले मानवीय संवेदनालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने भएका कारण आकस्मिक सेवा दिइरहेका छौँ ।’

प्रसूतिग्रह
गोदानको आन्दोलनका कारण थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूतिगृहमा बुधबार नराम्ररी सेवा प्रभावित भएको छ । अन्य दिन ६ सयको हाराहरीमा टिकट व्रिकी हुने प्रसूतिगृहमा बुधबार एउटा पनि टिकट व्रिकी भएको छैन । सरकारले सरकारी चिकित्सकको माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन् । ‘सरकारले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरेजसरी चिकित्सकको आवाजलाई पेलेर जान खोजेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले चिकित्सकको माग सम्बोधन नगरेमा भोलिका दिनमा चिकित्सकले देश छोडेर अन्य देशमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
उनका अनुसार सरकारले चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न ढिलो भइसकेको छ । सरकारले चिकित्सकसँग चाँडै वार्तामार्फत सहमति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कान्ति बाल अस्पताल
उपत्यकाका अन्य अस्पतालको तुलनामा कान्ति बाल अस्पतालमा गोदानको आन्दोलनको प्रभाव कम परेको छ । कान्तिमा देशका दुर्गम भागहरूबाट बालबालिका उपचारका लागि आउने गरेका छन् । कान्तिमा दैनिक ४ सयको हाराहारीमा ओपिडी टिकट विक्री हुने गरेकोमा बुधबार पनि त्यो संख्या कायमै छ ।

बालबालिकालाई तत्काल उपचार सेवा दिन नसक्दा छिटो मृत्युको मुखमा पुग्ने खतरा भएकाले अस्पतालबाहिर कोरिडोरमा सेवा दिइरहेको अस्पतालका निर्देशक गणेश राईले बताए । उनले भने, ‘बालबालिकाको स्वास्थ्य अति संवेदनशील हुने भएका कारण हामीले आकस्मिक टिकट काटी अस्पतालबाहिर बालबालिकाको उपचार गराइरहेका छौँ ।’

कान्तिमा सरकारी दरबन्दीमा ४० जना डाक्टर कार्यरत छन् । ‘गोदानआबद्ध ती चिकित्सकले सेवा बहिष्कार गरे पनि अस्पतालमा कार्यरत न्यास र अन्य करार चिकित्सकमार्फत सेवा दिइरहेका छौँ,’ डा. राई भन्छन्, ‘सरकार अझै चिकित्सकको माग सम्बोधन नगर्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा झन् ठूलो समस्यामा आइपर्नेछ ।’ गोदानको मागप्रति आफू पूर्णतः सहमत भएको डा. राईले बताए ।

भरतपुर अस्पताल
गोदानको आन्दोलनले चितवनको भरतपुर अस्पतालको सेवा केही मात्रामा प्रभावित भए पनि सेवा अवरुद्ध भने भएको छैन । अस्पतालमा ४० प्रतिशत मात्र चिकित्सक सरकारी दरबन्दीमा कार्यरत छन् । उनीहरूले सेवा बहिष्कार गरे पनि विकास समितिअन्तर्गतका ६० प्रतिशत चिकित्सकले सेवा दिइरहेका कारण अस्पतालको सेवा बन्द नभएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए । ‘गोदानका आन्दोलनका कारण सेवा केही प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, सेवा भने बन्द छैन ।’

चिकित्सकहरूले बिरामीलाई सेवा नदिई आन्दोलन गर्न र सेवा बन्द गर्न नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ । ‘सरकारी चिकित्सकका सबै माग ठिक छैनन्, जसका कारण तिनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरूको मागप्रति सरकार सकारात्मक छ ।’

के भन्छ मन्त्रालय ?
चिकित्सकहरूले बिरामीलाई सेवा नदिई आन्दोलन गर्न र सेवा बन्द गर्न नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ । ‘सरकारी चिकित्सकका सबै माग ठिक छैनन्, जसका कारण तिनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरूको मागप्रति सरकार सकारात्मक छ ।’

चिकित्सकका मागप्रति सकारात्मक भएकै कारण मन्त्रालयले गोदानसित ३० पुसमा सहमति गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । तर, समायोजन प्रक्रिया स्वास्थ्यबाट पास भएर संघीय मामिला मन्त्रालयमा गएर पनि पास भइसकेकाले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको हात नरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘गोदानले उठाएको सबै चिकित्सक दरबन्दी केन्द्र सरकारमातहत रहनुपर्ने माग संविधानले नै मान्दैन,’ उनले भने, ‘गोदानको मागमा कसरी निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भनेर स्वास्थ्यमन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव स्यवम् सांसद्हरूलाई भेटेर छलफल गरिरहनुभएको छ ।’

तर, गोदान अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेको भने सरकारले चिकित्सकको मागप्रति कहिल्यै चासो नदेखाएको आरोप छ । ‘जहिलेसम्म सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्ने पहलकदमी लिँदैन, त्यतिवेलासम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ,’ उनले भने, ‘हाम्रो आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको प्रति गोदान क्षमाप्रार्थी छ ।’

चिकित्सकको आन्दोलनले स्वास्थ्यसेवा दिवस मनाइएन
चिकित्सकहरू आन्दोलनमा रहेका कारण बुधबारका लागि तय भएको स्वास्थ्यसेवा दिवस सरकारले मनाएन । सातौँ स्वास्थ्यसेवा दिवसका अवसरमा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव, सचिव पुष्पा चौधरी र अर्का सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले शुभकामना दिए पनि औपचारिक रूपमा कार्यक्रम हुन सकेन । स्वास्थ्यक्षेत्रमा विभिन्न पक्षबाट आन्दोलन भइरहेका कारण स्वास्थ्यसेवा दिवस नमनाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।दिवस मनाइरहँदा सरकारी चिकित्सकको प्रदशन हुने र त्यसले तनाब उत्पन्न हुनसक्ने त्रासमा मन्त्रालयले दिवसको कार्यक्रम गर्न सकेन. । विगतमा मन्त्रालय परिसरमै भव्य कार्यक्रम गरेर दिवस मनाइने गरेको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकारी चिकित्सकका दुई मागप्रति गैरसरकारी चिकित्सकको असन्तुष्टि

स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानहरूका पदाधिकारी सरकारी चिकित्सक मात्रै हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)बीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको गैरसरकारी चिकित्सक संघ, नेपालले पुनः असहमति व्यक्त गरेको छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरसरकारी चिकित्सक संघले ३० पुसमा मन्त्रालय र सरकारी चिकित्सकबीच भएको ८ बुँदे सहमतिका ४ र ६ नम्बर बुँदाप्रति आफ्नो असहमति रहेको संघका महासचिव डा. रितेश थापाद्धारा जारी विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ ।

कसैको करकाप वा दबाबमा आएर ८० प्रतिशतभन्दा बढीको संख्यामा रहेका गैरसरकारी चिकित्सकहरूको योगदानको अवमूल्यन हुने गरी उनीहरूको मर्म र भावनाविपरीत कुनै पनि सम्झौता नगर्न संघले विज्ञप्तिमार्फत सरकारसँग अपिल गरेको छ ।

चिकित्सकहरू स्वयम्ले एक–अर्काविरुद्ध परस्पर विरोधी माग सरकारसमक्ष तेस्र्याएपछि आन्दोलनकारीलाई गलाउन छिद्र नियालिरहेको सरकारले चिकित्सकको विभाजनभित्र खेल्ने मौका अवश्य पनि पाउनेछ, जुन समग्र चिकित्सको पेसागत हितप्रतिकूल बन्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकार–गोदान सहमतिको ४ नम्बर बुँदामा एउटै छाता ऐन ल्याई स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र हालसम्म प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालनरत सम्पूर्ण अस्पताल नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने र सोका कार्यकारी प्रमुख स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीमध्येबाट नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था बढाउने उल्लेख छ । त्यसैगरी, सहमतिको ६ नम्बर बुँदामा रहेको स्वास्थ्यसेवातर्फको ११औँ तहमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउने विषयमा गैरसरकारी चिकित्सकको असन्तुष्टि छ ।

यसरी चिकित्सकहरूबीचमै एक–अर्काका मागप्रति असन्तुष्टि देखिनुले पनि गोदानसँगको सम्झौता कार्यान्वयनलाई अनिश्चित बनाउन मद्दत पुगेको छ । चिकित्सकहरू स्वयम्ले एक–अर्काविरुद्ध परस्पर विरोधी माग सरकारसमक्ष तेस्र्याएपछि आन्दोलनकारीलाई गलाउन छिद्र नियालिरहेको सरकारले चिकित्सकको विभाजनभित्र खेल्ने मौका अवश्य पनि पाउनेछ, जुन समग्र चिकित्सको पेसागत हितप्रतिकूल बन्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

भोलीबाट सेवा बहिस्कार
समायोजनमा भएको विभेदविरुद्ध आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकले दिएको ७२ घण्टे अल्टिमेटम सकिन लाग्दासमेत सरकारले माग सुनुवाइ नगरेपछि सरकारी चिकित्सकले आन्दोलन चर्काउने भएका छन् ।
सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले बुधबारदेखि देशैभरिका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु आकस्मिक बाहेक अन्य स्वास्थ्य सेवा बहिस्कारको घोषणा गरेका छन् । संघले यसबीचमा २. सो अल्टिमेटम समयमा सबै सरकारी अस्पताल प्राङ्गणमा बिहान १० देखि ११ बजे विरोध तथा सचेनताको धर्ना दिने कार्यक्रम भने खासै प्रभावकारी हुन सकेन ।
यसबीचमा सरकारी पक्षसँग वार्ता भएपनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि संघका चिकित्सकले बुधबारदेखि बन्द र सामूूहिक राजिनामाको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकारलाई गोदानको ७२ घण्टे अल्टिमेटम, अन्यथा बुधबारदेखि सेवा बहिष्कार

समायोजनमा विभेद भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको सरकरी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले ७२ घण्टाभित्र माग पूरा नभए देशभरको स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ ।

गत शुक्रबार एक दिन सांकेतिक बन्द गरेको गोदानले बुधबारदेखि भने अनिश्चितकालीन संघ आबद्ध चिकित्सकले बुधबारदेखि आकस्मिकबाहेकको सेवा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ । संघले विज्ञाप्तिजारी गरी ७२ घण्टाभित्र माग पूरा नभएर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । यो प्रक्रियाबाट पनि सरकारले माग पूरा नगरे फेरी सामूहिक राजिनामा दिने घोषणा संघले गरेको छ ।

त्यसबाहेक संघले बुधबारकै लागि घोषित ‘स्वास्थ्य सेवा दिवस’ बहिस्कार गर्नेसमेत जनाएको छ । संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले विरोधका सबै सीमा पार गरेर आन्दोलन गर्दा पनि नसुने सबै चिकित्सकले सेवा छाडेर सरकारका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने अवस्था आउँने बताए ।

संघले अल्टिमेटमको समय वाँकी रहँदासम्म सबै सरकारी अस्पताल प्राङ्गणमा बिहान १० देखि ११ बजे विरोध तथा सचेनताको धर्ना दिने, नभएर बुधबारदेखि सबै सेवा छाड्ने जनाएको छ ।

त्यसबाहेक संघले बुधबारकै लागि घोषित ‘स्वास्थ्य सेवा दिवस’ बहिस्कार गर्नेसमेत जनाएको छ । संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले विरोधका सबै सीमा पार गरेर आन्दोलन गर्दा पनि नसुने सबै चिकित्सकले सेवा छाडेर सरकारका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने अवस्था आउँने बताए ।

संघले विज्ञाप्तिमा वैज्ञानिक र न्यायेचित चिकित्सक समायोजन लगायतको माग केहि महिनाबाट शान्तीपुर्ण आन्दोलनमा गरेको जनाएको छ । यसबीचमा सरकारी पक्षसँग छलफल गर्दा पनि चिकित्सकको समस्या तर्फ अग्रसर नभएको संघको भनाई छ । जनताको स्वास्थ्यमा दीर्घकालिन नकात्मक असर पर्ने समस्या प्रति राज्यपक्ष सम्वेदनशील नदेखिनुले राज्यपक्षको मनासाय उजाएर भएको’ संघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

७२ घण्टे आन्दोलनाका कार्यक्रम
१. जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी राज्यपक्षलाई समस्या समाधानका लागि आइतबारबाट ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिने ।

२. सो अल्टिमेटम समयमा सबै सरकारी अस्पताल प्राङ्गणमा बिहान १० देखि ११ बजे विरोध तथा सचेनताको धर्ना दिने ।

३. २०७५–११–१४ भित्र समाधान नआए २०७५–११–१५ गते बुधबार का दिनबाट देशैभरिका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु आकस्मिक बाहेक अन्य स्वास्थ्य सेवा बहिस्कार गर्ने ।

४. २०७५–११–१५ गते बुधबार सरकारले मनाउन लागको ‘स्वास्थ्य सेवा दिवस’ बहिस्कार गर्ने ।

५. यसरी पनि राज्यपक्षले समस्या समाधान नगरे सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सकको संकलित सामुहिक राजिनामा बुझाई राज्यपक्षलाई मार्गप्रशस्त गरिदिने ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आज चिकित्सकको आह्वानमा सरकारी अस्पतालका आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द

आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले शुक्रबार (आज)देखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेबा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । गोदानको घोषणाका कारण देशभरका सरकारी तर्फका स्वास्थ्यसेवा ठप्पप्राय: हुने निश्चित छ । बन्दको प्रभाव सरकारी डाक्टर कार्यरत रहेका केन्द्रीय अस्पतालदेखि प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रसम्म पर्नेछ ।

सेवा रोक्ने निर्णय गरेर चिकित्सकहरु वीर अस्पतालको प्रांगणमा १० बजे भेला भएर माइतीघर मण्डलसम्म र्याली गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
बिहीबार नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ, गोदानका अध्यक्ष डा. दीप्रेन्द्र पाण्डे उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री डा. उप्रेन्द्र यादवबीच वार्तामार्फत सहमतिको प्रयास भए पनि सहमति जुट्न सकेन ।

‘हाम्रो अपेक्षाअनुसारको कुनै पहलकदमी नदेखेपछि पूर्वघाेषित कार्यक्रम जारी रहन्छ’ उनले भने

छलफलमा सरकारी पक्ष सकारात्मक नदेखिएको संघका अध्यक्ष डा. पाण्डेले बताए । ‘हाम्रो अपेक्षाअनुसारको कुनै पहलकदमी नदेखेपछि पूर्वघाेषित कार्यक्रम जारी रहन्छ’ उनले भने । कर्मचारी समायोजन प्रकियामा असन्तुष्टि जनाएउँदै आएका सरकारी चिकित्सकले राजीनामा संकलन जारी राखेको जनाएका छन् । यसअघि गत बुधबार, गोदानका सबै चिकित्सक सामूहिक बिदा बस्दा अस्पतालको सेवा केही प्रभावित बनेको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

यस्तो रह्यो सरकारी चिकित्सकको सामूहिक बिदाकाे प्रभाव, निर्देशकसमेत खुलेरै समर्थनमा

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ संगठन संरचना र कर्मचारी समायोजनबारे सरकारले पछिल्लोपटक आफूसित गरेको सम्झौता कार्यान्वयनलगायत माग राख्दै आइतबारदेखि आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) आबद्ध चिकित्सकहरू सामूहिक बिदामा बस्दा बुधबार प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा ओपिडी सेवा प्रभावित भएको छ । देशभरिमा करिब १ हजार ४ सयको संख्यामा कार्यरत सरकारी चिकित्सक एकैपटक बिदामा बस्दा देशभरको स्वास्थ्यसेवा प्रभावित भएको हो ।

देशकै ठूलो र पुरानो वीर अस्पतालमा सरकारी चिकित्सकको सामूहिक बिदाका कारण स्वास्थ्यसेवा प्रभावित भएको अस्पतालका निमित्तनिर्देशक डा. किरण श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारी सेवाका चिकित्सकहरूले अस्पतालमा सेवा नदिँदा त्यसको प्रभाव सेवाग्राहीमा पर्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । अन्य समय अस्पतालमा करिब १ हजार १ सयको हाराहारीमा ओपिडी टिकट बिक्री हुने गरेकोमा बुधबार ९ सय ५० मात्र टिकट बिक्री भएको डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । बुधबार अस्पतालका रेजिडेन्ट चिकित्सक तथा चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका चिकित्सहरूबाट अस्पतालले सेवा प्रदान गरेको डा. श्रेष्ठले बताए । सरकारी सेवाअन्तर्गतका अधिकांश चिकित्सक मौखिक जानकारी दिएर बिदामा बसेको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

वीरमा सरकारी चिकित्सक मात्र नभई चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीसमेत पहिलेदेखि नै आन्दोलित छन् । उनीहरुले विभिन्न माग राखी ८ दिनदेखि दैनिक १ घण्टा अस्पतालमा धर्ना दिइरहेका छन् ।

निर्देशक डा. गौतम स्वयम् पनि आन्दोलनकारी गोदानको पक्षमा देखिएका छन् । गोदानको आन्दोलन र मागप्रति खुलेरै समर्थन जनाउँदै उनले भने, ‘सरकारी चिकित्सकहरूका माग जायज छन्, त्यसमा मेरो पनि समर्थन छ ।’

थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूतिगृहमा पनि सरकारी चिकित्सकहरूको सामूहिक बिदाका कारण बुधबार सेवा प्रभावित भएको निर्देशक जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । प्रसूतीगृहमा सरकारी चिकित्सकहरू सामूहिक बिदामा बसेपछि विकास समितिअन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकहरूले मात्र ओपिडी सेवा चलाएका थिए । विकास समितिका चिकित्सकहरूको ड्युटीका कारण सेवा अवरुद्ध नै भने नभएको गौतमले बताए । उनका अनुसार सामूहिक बिदाका क्रममा कतिपय चिकित्सकले लिखित रूपमै बिदाको माग गरेको र कतिपयले मौखिक जानकारी गराएका थिए ।

निर्देशक डा. गौतम स्वयम् पनि आन्दोलनकारी गोदानको पक्षमा देखिएका छन् । गोदानको आन्दोलन र मागप्रति खुलेरै समर्थन जनाउँदै उनले भने, ‘सरकारी चिकित्सकहरूका माग जायज छन्, त्यसमा मेरो पनि समर्थन छ ।’

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुमा पनि सरकारी चिकित्सकको सामूहिक बिदाले सेवाप्रवाहमा असर पुगेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार सरकारी चिकित्सकहरूको सामूहिक बिदाको प्रभावका कारण अस्पतालमा बुधबार अस्पताल आउने बिरामीको संख्यामै कमी आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका चिकित्सकहरू बुधबार मौखिक रूपमा जानकारी गराएर बिदामा बसेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबार अस्पताल विकास समितिअन्तर्गतका चिकित्सकहरूले सेवा दिएका थिए । यद्यपि, एकैपटक ठूलो संख्यामा सरकारी चिकित्सकहरू सामूहिक बिदामा बसेका कारण सेवाप्रवाहमा केही मात्रामा भने असर पुगेको उनी बताउँछन् ।

‘ती चिकित्सकले प्रत्यक्ष रूपमा उपचारमा संलग्न नरहे पनि कतिपयले बिरामीलाई उपचार परिपाटीबारे जानकारी दिएको मैले थाहा पाएको छु,’ डा. राईले भने, ‘यस हिसाबले हेर्दा आन्दोलनमै रहे पनि उपचारमा सहयोग गरेर सरकारी चिकित्सकले पेसाको संवेदनशीलताप्रति जिम्मेवार रहेको प्रमाणित गरेका छन् ।’

महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा पनि बुधबार गोदानको आन्दोलनको प्रभाव रह्यो । अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश राईका अनुसार केही सरकारी सेवाअन्तर्गतका चिकित्सकहरू अस्पताल आएको देखिए पनि उनीहरूले हाजिर भने गरेका थिएनन् । ‘ती चिकित्सकले प्रत्यक्ष रूपमा उपचारमा संलग्न नरहे पनि कतिपयले बिरामीलाई उपचार परिपाटीबारे जानकारी दिएको मैले थाहा पाएको छु,’ डा. राईले भने, ‘यस हिसाबले हेर्दा आन्दोलनमै रहे पनि उपचारमा सहयोग गरेर सरकारी चिकित्सकले पेसाको संवेदनशीलताप्रति जिम्मेवार रहेको प्रमाणित गरेका छन् ।’

सरकारी सेवाअन्तर्गतका चिकित्सकहरू सामूहिक बिदामा बसेपछि अस्पतालले रेजिडेन्ट चिकित्सक तथा विकास समितिअन्तर्गतका चिकित्सकबाट बिरामीलाई सेवा प्रदान गरेको उनले बताए । अस्पतालमा दैनिक ओपिडीमा ४ सय बिरामी आउने गरेको र उक्त संख्या बुधबार पनि कायमै रहेको डा. राई बताउँछन् । यस हिसाबले हेर्दा चिकित्सकको सामूहिक बिदाका बाबजुद पनि बुधबार कान्तिमा बिरामीको चाप उस्तै रह्यो ।

सरकारी सेवाअन्तर्गतका चिकित्सकहरूले मौखिक रूपमा गोदानको कार्यक्रमअनुरूप सामूहिक बिदामा बस्ने जानकारी गराएको डा. राई बताउँछन् । उनका अनुसार सामूहिक बिदाको कार्यक्रमले बुधबार विशेषज्ञस्तरको गुणस्तरीय सेवा भने प्रभावित भएको छ ।

गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले देशभरका सरकारी चिकित्सक बुधबार सामूहिक बिदामा बसेको बताए । अधिकांश अस्पतालका निर्देशकहरूको समेत गोदानको आन्दोलनमा साथ र समर्थन रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘शतप्रतिशत भन्ने नहुन सक्छ, तर बुधबारको हाम्रो सामूहिक बिदाको कार्यक्रम देशैभर सफल भएको छ ।’

सोमबारदेखि सुरु भएको सरकारी चिकित्सकको सामूहिक राजीनामा संकलन अभियानको पछिल्लो अवस्थाबारे डा. पाण्डेले भने, ‘राजीनामा संकलन अभियान जारी छ, सम्भवतः भोलिसम्म सकिने अनुमान छ ।’ राजीनामा संकलनपश्चात् त्यसको हस्तान्तरणका लागि देशभरका सरकारी चिकित्सक बिहीबार काठमाडौं आउने कार्यक्रम संघले आइतबार नै तय गरिसकेको छ । गोदानले शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बहिष्कार गरी असहयोग आन्दोलन सुरु गर्दै छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

१४ सय सरकारी चिकित्सक एकैदिन बिदामा ! अधिकांशले मागिसके बुधबारका लागि बिदा

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ संगठन संरचना र कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले आन्दोलन कडा पार्दै लगेको छ । मंगलबार सांकेतिक रुपमा रक्तदान कार्यक्रममार्फत आन्दोलनलाई रचनात्मक स्वरुप दिन खोजेको गोदान बुधबार भने कठोर रुपमा प्रस्तुत हुँदै छ ।

सोमबार सामूहिक राजीनामा संकलन सुरु गरेको गोदान आबद्ध १ हजार ४ सय चिकित्सकहरु बुधबार सामूहिक बिदा बस्ने भएका छन् । उनीहरुले आ–आफ्ना हाकिमसित बुधबारका लागि मौखिक बिदा मागेको अस्पतालका निर्देशकहरुले बताएका छन् । चिकित्सकले भैपरी आउने बिदा मौखिक जानकारीका आधारमा पनि लिन सक्ने प्रावधान छ । यद्यपि, बिदा अधिकारको विषय नभएर सहुलियत मात्र हो ।

देशभरका सरकारी अस्पतालमा करिब १ हजार ४ सय चिकित्सक नेपाल सरकारको दरबन्दीमा कार्यरत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । ती चिकित्सक एकैपटक बिदा बस्दा देशभरका सरकारी अस्पतालमा उपचारसेवा ठप्प हुने निश्चित छ । तर, गोदानको घोषणाअनुरुप सबै चिकित्सक बिदा बस्लान् वा नबस्लान्, त्यो हेर्न भने बुधबारसम्म कुर्नुपर्नेछ ।

प्रमुख अस्पतालहरुमा कतिले मागे बिदा ?
कान्ती बाल अस्पतालमा कार्यरत ४० सरकारी चिकित्सकमध्ये सबैले मौखिक रुपमा बुधबार बिदा बस्ने जानकारी गराएको अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश राईले जानकारी दिएका छन् । ‘मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै चिकित्सकले मौखिक रुपमा बिदाका लागि जानकारी गराएका छन्,’ उनले भने, ‘लिखित रुपमा बिदाको निवेदन कसैको पनि आएको छैन ।’

भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार अस्पतालमा कार्यरत जम्मा ४१ सरकारी चिकित्सकमध्ये ५–७ जनाले मात्र बिदाको सूचना दिएका छन् । ‘हामीकहाँ २६ जना चिकित्सक विकास समितिअन्तर्गत कार्यरत छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयका चिकित्सक बिदामा बसेको खण्डमा तिनै २६ चिकित्सकबाट सेवा सुचारु गर्छौं ।’

वीर अस्पतालका निमित्तनिर्देशक डा. किरण श्रेष्ठका अनुसार वीरका कुनै पनि चिकित्सकले बिदाबारे मंगलबार बेलुकीसम्म प्रशासनमा जानकारी गराएका छैनन् ।

सोमबार सामूहिक राजीनामा संकलन सुरु गरेको गोदान आबद्ध १ हजार ४ सय चिकित्सकहरु बुधबार सामूहिक बिदा बस्ने भएका छन् । उनीहरुले आ–आफ्ना हाकिमसित बुधबारका लागि मौखिक बिदा मागेको अस्पतालका निर्देशकहरुले बताएका छन् । चिकित्सकले भैपरी आउने बिदा मौखिक जानकारीका आधारमा पनि लिन सक्ने प्रावधान छ । यद्यपि, बिदा अधिकारको विषय नभएर सहुलियत मात्र हो ।

मंगलबार माइतीघरमा रक्तदान
पछिल्लोपटक आइतबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका सरकारी चिकित्सकले मंगलबार सरकारलाई सांकेतिक दबाब दिन भन्दै माइतीघरमण्डलामा आमजनसमुदायको समेत संलग्नतामा रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा डाक्टर र जनसाधारणसमेत गरी ३१ जनाले रक्तदान गरेका छन् । त्यसैगरी, गोदानले घोषित कार्यक्रमअनुसार सोमबारदेखि सुरु गरेको देशभर कार्यरत सरकारी चिकित्सकहरुको राजीनामा संकलन कार्यक्रमलाई मंगलबार पनि निरन्तरता दिएको छ । राजीनामा संकलनपश्चात् देशभरका चिकित्सकलाई काठमाडौं बोलार्ई बिहीबार सामूहिक रुपमा सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम छ ।

के भन्छ मन्त्रालय ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले अहिलेसम्म मन्त्रालयलाई चिकित्सक संघले सामूहिक बिदामा बस्ने लिखित वा मैखिक रुपमा जानकारी नदिएको बताए । यद्यपि, गोदानले पत्रकारसम्मेलन नै गरी आइतबार नै सामूहिक बिदाको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । ‘मन्त्रालयमा सामूहिक बिदाबारे हालसम्म कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘सबैले सामूहिक रुपमा काम नगरेमा सेवाप्रवाहित त हुनेछ ।’

सरकारी चिकित्सकसँगको सम्झौता कार्यान्वयन हुनेक्रममा रहेको उनले बताए । ‘चिकित्सकहरुले आमनागरिकको स्वास्थ्यसेवामा असर पर्ने गरी आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कानुनी रुपमा कुनै पनि बहानामा कसैले पनि आममानिसलाई असर पर्ने गरी स्वास्थ्यसंस्था बन्द गर्न पाइँदैन ।’ सेवाप्रवाहित गरेर सरकारी चिकित्सकले बिदा बसेमा मन्त्रालयले के–कस्तो प्रतिरोध गर्छ भन्ने कुरा पछि नै थाहा हुने उनले बताए ।

आन्दोलन थप चर्काउँछौँ– गोदान
गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले सरकार चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न कत्ति पनि संवेदनशील नदेखिएकाले आन्दोलन कडा बनाउनुपरेको बताए । ‘चिकित्सक संघको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालय संवेदनशील छैन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई थप दबाब दिन पनि बुधबार सामूहिक बिदामा बस्ने, बिहीबार राजीनामा संकलन भएपछि सरकारलाई बुझाउने तथा शुक्रबारदेखि सबै अस्पतालका सबै सेवा बन्द गरी असहयोग आन्दोलन गर्न लागेका हौँ ।’ उनले सरकारले वेलैमा माग सम्बोधन नगरेमा आन्दोलनलाई थप चर्काउँदै जाने बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गोदानलाई चिकित्सककै प्रश्न– डा. केसीको जीवन संकटमा पर्दा बन्दको विरोध गर्ने, अहिले आफैँ हड्ताल गर्ने ?

संघीयता कार्यान्वयन र समायोजनसम्बन्धी मागलाई लिएर सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले सेवा अवरुद्ध गर्न सामूहिक राजीनामादेखि सेवा बहिष्कारसम्मका विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि यो कदमलाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ । समायोजन गर्दा चिकित्सकमाथि विभेद भएको भनाइ गोदानको छ । गत पुसमा सरकारसँग सहमति भए पनि ती मागलाई सम्बोधन नगरी समायोजन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएपछि संघ विरोधमा उत्रिएको हो ।

संघले आइतबार पत्रकारसम्मेलन गरी सामूहिक राजीनामा, सामूहिक बिदादेखि सेवा बहिष्कारसमेतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै संघको कार्यक्रमलाई लिएर आलोचना सुरु भएको हो । संघले बुधबार सामूहिक बिदामा बस्ने, बिहीबार संकलित राजीनामा हस्तान्तरणका लागि सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सक काठमाडौं आउने, शुक्रबार आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरी अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

बन्दको कार्यक्रम एकदिन मात्रै भनिए पनि तीनै दिन सेवा प्रभावित हुने निश्चित छ । यसै पनि चिकित्सकका धर्ना, र्यालीलगायत कार्यक्रमका कारण सेवा प्रभावित बनिरहेकै छ । पछिल्लो समय बन्द घोषणापछि गैरसरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा. रितेश थापाले डक्टर्स सोसाइटी अफ नेपाल (डिएसओएन) फेस बुक गु्रपमा पोस्ट गरे– हिजोसम्म अस्पताल बन्द गर्न पाइँदैन भन्ने डा’सापहरूले अब के गर्लान् ? गर्लान् त अस्पताल बन्द, न्याम्सको भिसी हुनका लागि ?’

सोपश्चात् हामीले थापासँग प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘तीन करोड नेपालीका लागि लड््ने सत्याग्रही डाक्टर मर्न लाग्दा जीवनरक्षका लागि सरकारलाई दबाब दिऔँ भन्दा प्रतिरोध गर्ने, अहिले न्याम्सको भिसी सरकारी डाक्टरलाई मात्रै बनाउनुपर्छ भन्नका लागि देशभर बन्द गर्ने ?’
डा. थापाले समायोजन गैरसरकारी चिकित्सकको खासै चासोको विषय नभएको भन्दै ११ तहमा खुला प्रतिस्पर्धा रोक्ने कुरा र प्रतिष्ठानहरूको उपकुलपति सरकारी चिकित्सक मात्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए ।

चिकित्सक संघकी कोषाध्यक्ष डा. रक्षा श्रेष्ठले संघकै निर्णयको विपक्षमा उभिएर स्वास्थ्यसंस्था हड्तालको विरोध गरेकी थिइन् । ‘हिजो सार्वजनिक रूपमै धेरै साथीले निकै तल झरेर डा. केसीको जीवन केही होइन भनेजसरी लोकप्रिय बन्न मनपरी लेखे र बोले । अब उनीहरू बिरामीको पक्षमा उभिन्छन् कि व्यक्तिगत स्वार्थमा, हेर्न बाँकी छ,’ थापाले भने ।

डा. गोविन्द केसी अनशनमा रहँदा जीवनरक्षाका लागि चिकित्सकहरूको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघले एकदिने हड्ताल गर्दा सरकारी चिकित्सक संघ औपचारिक रूपमा मौन बसेर व्यवहारमा असहयोग गरेको थियो । नेकपानिकट दुई चिकित्सक संस्था राष्ट्रिय चिकित्सक संघ र नेपाल प्रगतिशील चिकित्सक संघले विज्ञाप्ति निकालेरै संघको आन्दोलनप्रति विरोध जनाएका थिए ।

चिकित्सक संघकी कोषाध्यक्ष डा. रक्षा श्रेष्ठले संघकै निर्णयको विपक्षमा उभिएर स्वास्थ्यसंस्था हड्तालको विरोध गरेकी थिइन् । ‘हिजो सार्वजनिक रूपमै धेरै साथीले निकै तल झरेर डा. केसीको जीवन केही होइन भनेजसरी लोकप्रिय बन्न मनपरी लेखे र बोले । अब उनीहरू बिरामीको पक्षमा उभिन्छन् कि व्यक्तिगत स्वार्थमा, हेर्न बाँकी छ,’ थापाले भने । नेकपानिकट चिकित्सक संगठनहरूले १५औँ अनशनका क्रममा संघको आन्दोलनको प्रतिकार नै गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसपटक सरकारी चिकित्सक संघमा समेत अधिकांश नेतृत्व नेकपानिकटकै कब्जामा रहेकाले पनि ‘डा. केसी अनशनमा भएको फुटको प्रभाव’ यसपटकको गोदानको आन्दोलनमा पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

समायोजनमा गोदानले उठाएको विषय सान्दर्भिक भए पनि कतिपय प्रजातन्त्रवादी चिकित्सकबीच गोदानको आन्दोलनप्रति संशय छ । ‘हिजो सरकारको इशारामा डा. केसीविरुद्ध परिचालित हुने र आनशनकै बीचमा उदारो सहमति गर्नेहरू अहिले आफूनिकट सरकारविरुद्ध उत्रिनु नाटक मात्रै त होइन ?’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने चिकित्सक संघका एक सदस्यले भने, ‘संघमा साथीहरूले रोपेको फुटको बिउमा लागेको फल यसपटक उहाँहरूले पनि चाख्नुहुनेछ ।’ कांग्रेसनिकट चिकित्सकहरूले भने गोदानको आन्दोलनलाई चिकित्सक संघको आउँदो निर्वाचनलाई लक्षित गरेर अहिले चिकित्सकले आन्दोलन गरेजस्तो गर्ने र सरकारले माग पूरा गरेर दुवै पक्ष हाई–हाई हुने चालका रूपमा समेत अथ्र्याएका छन् ।

हेरौँ डा. केसी अनशनको विषयमा दुई संगठनका विज्ञाप्ति

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

दिनभर सरकारी चिकित्सकको दौडधुप, मन्त्रीले भेट नै दिएनन्, नर्स र आयुर्वेद चिकित्सकको साथ

कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीमाथि विभेद भएको भन्दै आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल दिनभर राजनीतिक पहलमा लागेपनि निकाशको संभावना क्षीण बन्दै गएको छ ।

माग पूरा गर्न विभिन्न निकाय र पदाधिकारीलाई भेटेर फर्किएका सरकारी चिकित्सकलाई उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उप्रेन्द्र यादवले भेट समेत दिएनन् । घोषित कार्यक्रमअनुसार गोदानका पदाधिकारीले सोमबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव दिनेश थपलियालाई भेटेर मागबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटका क्रममा अधिकांश अधिकारीले मन्त्रालयबाटै पहल कदमी भए माग संवोधन सहज हुने प्रतिक्रियापछि सरकारी चिकित्सक मन्त्रालय पुगेका थिए ।
चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य मन्त्री यादवसँग भेटका लागि लामो समयसम्म पर्खिएका थिए । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्री मन्त्रालयबाट निस्किने क्रममा ‘म तपाईहरुलाई भेट्दिन’ भन्दै निस्किएको अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डेले बताए ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट संगठन संरचन पठाउने क्रममै आफूलाई झुक्याइएको भन्दै मन्त्री मन्त्रालयकै अधिकारीसँग आक्रोशीत छन् । आन्दोलनसमेत स्वास्थ्यमा आफूलाई अप्ठ्यारो पार्नका लागि योजनाबद्ध रुपमा गरिएको बुझाई मन्त्रीको छ ।

डा. पाण्डेका अनुसार अन्य पक्षको कुरा सुन्दा चिकित्सकको समस्या हल गर्न मन्त्रालय नै संवेदनशील नभएको देखिएको छ । ‘हामीसँग सम्झौता गरियो तर त्यसको कार्यान्वयनमा पहलै भएनछ’ डा. पाण्डेले भने, ‘अब मन्त्रीलाई आफूअनुकुलका मान्छे ल्याएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिन राजीनामाको पक्षमा उभिएका हौँ’ । संघले सामूहिक राजिनामामा हस्ताक्षरका लागि देशभर आफ्ना सदस्यहरुलाई विभिन्न माध्यामबाट खबर पठाईसकेको जनाएको छ ।

आयुर्वेद चिकित्सकको साथ
आर्युर्वेद चिकित्सकहरुको संस्था नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघले पनि सरकारी चिकित्सकको माग र विरोधका कार्याक्रमप्रति समर्थन जनाएको छ ।
आयुवेद चिकित्सक संघले पनि समायोजनलाइए स्वैच्छिक बनाएर सम्पूर्ण चिकित्सकलाई पुल दरवन्दीमा राखेर संघ तथा प्रदेश अस्पताल र स्वासथ्य केन्द्रमा खटाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । संघले निश्चित अवधिमा संघमा आउने बाटो खोल्ला राख्न सन्दर्भमा पनि संघ अडिग रहेको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष डा. प्रकाश ज्ञवालीद्धारा हस्तक्षरित विज्ञाप्तिमा फागुन ५ गते सरकारी चिकित्सक संघले घोषणा गरेको विरोधका कार्याक्रममा ऐक्यवद्धता र समर्थन जनाइएको छ ।

नर्सिङ संघको पनि उस्तै माग
यसैबीच नर्सिङ संघले विज्ञाप्तिमार्फत् स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा वृति विकास र अन्य अवसरमा एक रुपमा नहुने अवस्था आएको भन्दै निजामति सेवाका अन्य कर्मचारी सरह गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई पनि संघीय सरकार अन्र्तगत राखेर एकै सेवाभित्र पनि विभिन्न समूहबीच असमानता र विभेद नहुनेगरी समायोजन गर्न माग गरेको छ । संघले नर्सिङ सेवामा लोकसेवामार्फत् प्रवेश गरेका अधिकृतस्तरदेखि माथिका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई संघीय सरकारकै खटनपटन रहनेगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने प्रावधान सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गोदानले ल्यायाे कडा आन्दोलन कार्यक्रम, याे साता सामूहिक राजीनामादेखि सेवा बहिष्कारसम्म

समायोजन ऐनलाई मिचेर सहसचिवस्तरका ११औँ तहका चिकित्सकलाई प्रदेशमा गैरकानुनी रुपमा समायोजन गरेको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले आन्दोलनका कडा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आइतबार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गोदानले शुक्रबारदेखि ‘अवज्ञा आन्दोलन’मा उत्रने गरी एक साताका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

घोषित आन्दोलनका कार्यक्रममा सामूहिक राजीनामा संकलन र हस्तान्तरण, माइतीघर मण्डलामा रक्तदान, सामूहिक बिदामा बस्ने तथा आकस्मिकबाहेक सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरी अवज्ञामा उत्रिनेलगायत छन् । गोदानले शुक्रबारदेखि देशैभर आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प गरी अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । अवज्ञा शुक्रबारबाट सुरु हुने भए पनि स्वास्थ्योपचार सेवा भने बुधबारदेखि नै प्रभावित हुने देखिएको छ । बुधबार देशभरका सरकारी चिकित्सक सामूहिक बिदामा बस्ने भएका हुन् ।

गोदानले शुक्रबारदेखि देशैभर आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प गरी अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । अवज्ञा शुक्रबारबाट सुरु हुने भए पनि स्वास्थ्योपचार सेवा भने बुधबारदेखि नै प्रभावित हुने देखिएको छ । बुधबार देशभरका सरकारी चिकित्सक सामूहिक बिदामा बस्ने भएका हुन् ।

पत्रकारसम्मेलनमा गोदनका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले सरकारले चिकित्सकसितको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै दबाउन खोजेकाले थप आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । ‘सरकारले पटक–पटक मौखिक र लिखित वाचा गर्यो, तर हाम्रो आवाजलाई बन्द गर्ने रणनीति मात्र रहेछ,’ उनले भने, ‘सरकार सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नलागेको देखेर हामीले थप आन्दोलनका घोषणा गरेका हौँ ।’

सरकारले ३० पुसमा भएको सम्झौताविपरीत समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएकाले सशक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको डा. पाण्डेको भनाइ छ ।

 

यस्ता छन् साताव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम :

आइतबार
१. पत्रकारसम्मेलन तथा मडिया कार्यक्रममार्फत आमनागरिक, राजनीतिकर्मी, समाजसेवी, मानवअधिकारकर्मी, शुभचिन्तकलगायतलाई निरन्तर सुसूचित गरी सरकारले गरेको उपरोक्त गैरजिम्मेवार व्यवस्थाप्रति ध्यानकर्षण गराउँदै सबैको सहयोग लिने ।
२. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सधैँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै ठोस पहल नगरेको भन्ने जवाफ आउने गरेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हदैसम्मको ताकेता निरन्तर गरिराख्ने ।
३. जायज संशोधन प्रस्तावहरुमा छलफल नै हुन नदिई ल्याइएको समायोजन विधेयकलाई सच्याउन लगाउन माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायतलाई आग्रह गर्ने ।

सोमबार
४. देशैभरका ११औँदेखि ८औँ तहसम्मका सरकारी चिकित्सकलाई स्वैछिक सामूहिक राजीनामाका लागि हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाउने ।
५. जायज संशोधन प्रस्तावहरुमा छलफल नै हुन नदिई ल्याइएको समायोजन विधेयकलाई सच्याउन लगाउन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई आग्रह गर्ने ।

मंगलबार
६. माइतीघर मण्डलामा रक्तदान कार्यक्रम गरेर आमजनतालाई थप सुसूचित गर्ने र साथका लागि अपिल गर्ने ।

बुधबार
७. देशैभर सरकारी चिकित्सकहरु सामूहिक बिदामा बस्ने ।

बिहीबार
८. राजीनामा संकलन भएपश्चात् त्यसको हस्तान्तरणका लागि सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सक काठमाडौं आउने ।

शुक्रबार
९.आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरी अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्ने ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सिंहदरबारका कर्मचारीचाहिँ बाहिर जानुनपर्ने, गाउँमा खट्ने चिकित्सकचाहिँ त्यहीँ सड्नुपर्ने ?

नयाँ संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा चिकित्सकका सबै दरबन्दी केन्द्रमा राखेर देशभर काममा खटाइनुपर्ने प्रमुख मागसहित सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) आन्दोलनमा छ । अघिल्लो आन्दोलनका क्रममा सरकारले एक महिनाअघि गोदानसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पहल नथालेको भन्दै दबाब सिर्जना गर्न संघले देशभर कार्यरत सरकारी चिकित्सकलाई राजधानी बोलाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिइरहेको छ ।

शान्तिपूर्ण धर्नामा बसिरहेका चिकित्सकले आइतबार प्रहरीको हस्तक्षेपसमेत खपेका छन् । यसैबीच संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारी चिकित्सकका माग पूरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषणसमेत सरकारी तहमा गरिन थालेको छ । एकातिर ३ फागुनभित्र समायोजन टुंग्याउनुपर्ने कानुनी दबाबसित सरकार जुधिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ गोदनसित गरेका सहमति कार्यान्वयनको विषय थाती नै छ । यस्तोमा गोदानको धर्नाले गलाउन सक्ला त सरकारलाई ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रही हामीले आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेसित सम्झौता कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्था, संघको भावी रणनीति, पेचिलो रूपमा विश्लेषण गरिएको संघको मागलगायत विषयमा केन्द्रित रही कुराकानी गरेका छौँ । डा. पाण्डेसित हेल्थपोस्टका पुष्पराज चौलागाईंले सोमबार गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारी वार्ताटोलीसँग चिकित्सक संघको के सहमति भएको थियो र फेरि के नमिलेर पुनः सडकमा उत्रिनुपर्यो ?
स्वास्थ्य मन्त्रालय सबै चिकित्सकलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखेर देशभरि परिचालन गर्न सहमत भएको थियो । यसो भएन भने चिकित्सकहरूको वृत्तिविकासमा असर पर्न जान्छ । अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय परम्परामा पनि यही चलेको छ । सरकारसँग १ महिनापहिले ८ बुँदामा लिखित सम्झौता भयो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो भने कार्यान्वयन गर्ने काम संघीय मामिला मन्त्रालयको हो ।

संघीय मामिला मन्त्रालयमा सरकारी चिकित्सकले बुझ्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकसँग सम्झौता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको पहल अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन । चिकित्सकले उठाएको विषय जायज छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्यो । हाम्रो मागप्रति संघीय मामिला मन्त्रालयले सकारात्मक रहेको कुरा बताउँदै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहल गर्नका लागि भन्न जाँदा कुनै वास्ता गरिएको छैन । हालसम्म कुनै पहल नगरिएकाले पुनः आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो । ३ फागुनसम्म यही प्रकियाअनुसार समायोजन गर्न मन्त्रालय लागिपरेको छ । त्यसकारण पनि सरकारसँग गरिएको सम्झौता धोकापूर्ण भएको देखिँदै छ । सम्झौताअनुसार पहल गर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ ।

सरकारसँग चिकित्सक संघ नेपालको खास गुनासो के हो ?
हाम्रो प्रमुख विषय भनेको चिकित्सकहरूलाई अरु निजामती प्रशासन वा प्राविधिकसरह तुलना नगरियोस् भन्ने हो । किनभने, चिकित्सक भनेको संवेदनशील पेसा हो भनेर सरकारले नै भन्दै पनि आएको छ । त्यही भनाइअनुसार नै व्यवहार गरियोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । चिकित्सकको वृत्तिविकासमा यो समायोजन प्रक्रियाले धेरै ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । यो संवेदनशीलतालाई बुझेर सुनेर चिकित्सकलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखेर देशभर परिचालन गराइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।

सिंहदरबारलाई गाउँ–गाउँमा पठाउँछौँ भनेर ल्याइएको संघीयतामा सिंहदरबारमा बस्ने सह–सचिव, उप–सचिव, शाखाअधिकृतचाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्ने, तर पहिलेदेखि नै गाउँ–गाउँमा गएर सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरूको चाहिँ वृत्तिविकास नै रोकिने गरी अवैज्ञानिक तरिकाले जुन समायोजन नीति ल्याइएको छ, त्यसैमा सरकारी चिकित्सकको विरोध हो ।

सरकार अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा लागिरहेको छ । अधिकार र स्रोत–साधनहरू विकेन्द्रीकृत गरिँदै छ । तर, चिकित्सकले सबै दरबन्दी केन्द्रमा राख्नुपर्ने माग राखेर सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लागेको छ नि ?
चिकित्सकहरू संघीयता आउनुपूर्व पनि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरूप नै काम गरिरहेका छन् । अहिले गाउँपालिकासम्म ८–९औँ तहका चिकित्सकले काम गरिरहेका छन् । सिंहदरबारलाई गाउँ–गाउँमा पठाउँछौँ भनेर ल्याइएको संघीयतामा सिंहदरबारमा बस्ने सह–सचिव, उप–सचिव, शाखाअधिकृतचाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्ने, तर पहिलेदेखि नै गाउँ–गाउँमा गएर सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरूको चाहिँ वृत्तिविकास नै रोकिने गरी अवैज्ञानिक तरिकाले जुन समायोजन नीति ल्याइएको छ, त्यसैमा सरकारी चिकित्सकको विरोध हो ।

चिकित्सकलाई पढेका आधारमा माथिल्लो अस्पतालमा आउने बाटो खोलिदिनुपर्यो नि ! चिकित्सकलाई एउटै ठाउँमा सडाएर राख्न हुन्न नि ! चिकित्सकले एमडी, डिएमलगायत कोर्स गरिरहेका हुन्छन्, ट्रेडिङ लिरहेका हुन्छन्, दुई–दुई वर्षमा अपडेट भइरहेका हुन्छन् । तसर्थ, चिकित्सकहरूलाई सरुवाको बाटो खोदिदिनुपर्यो । स्थानीय तहमा काम गर्ने चिकित्सकलाई प्रदेशमा आउने बाटो खोलिदिनुपर्यो । प्रदेशमा काम गर्ने चिकित्सकलाई संघको अस्पतालमा आउने बाटो खोलिदिनुपर्यो । चिकित्सकको असन्तुष्टिको विषय यही नै हो ।

चिकित्सकलाई आत्मसम्मानको कमी भएको हो कि सेवा–सुविधा कम भएकाले आन्दोलन गर्नुपरको हो ?
सेवा–सुविधाको कुरा हेर्दा एउटा ज्यामीले कमाउने जति पनि तलब चिकित्सकको छैन । चिकित्सकलाई सेवा–सुविधा ज्यादै न्यून छ । प्रशासनको सह–सचिवले गाडी पाउँछ, तर समान तहको चिकित्सकले केही सेवा–सुविधा पाउँदैन । तर, अहिले हाम्रो मुद्दा त्यो होइन । सेवा–सुविधाबारे पछि बोल्ने समय छ हामीसँग । अहिलेलाई हाम्रो सेवा–सुविधा, निराशापन देखाउन खोजेका होइनौँ । अहिलेको बित्दो मुद्दा भनेको विवेकपूर्ण समायोजनको हो । हिजो मन्त्रालयमा शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गरिहँदा प्रहरीले चिकित्सकमाथि दमन गर्यो । त्यसका बाबजुद पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले र संयमित भएर विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ ।

सरकारले चिकित्सकसँग भएको सहमति त्यसवेलाको परिस्थिति सुल्झाउन मात्र गरेको र आजको भोलि कार्यान्वयन नहुने बताउँदै आएको छ नि ?
सरकारी वार्ताटोलीका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूले पनि चिकित्सकका माग जायज भएकाले सम्झौता कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने आश्वासन दिँदै आउनुभएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री डा. उपेन्द्र यादवले पनि पहलकदमी लिन्छु भनेको अवस्था छ । तर, मन्त्रालयबाट ठोस रूपमा काम अघि बढ्न नसक्नाले समस्या आएको हो ।

चिकित्सकमाथि आफ्नो वृत्तिविकास र सेवा–सुविधाका लागि मात्र आन्दोलन गरिरहेको तर दरबन्दी बढाउनतर्फ नलागेको आरोप छ नि ?
सरकारी चिकित्सकले ६ वर्षदेखि दरबन्दीको कुरा उठाइरहेको छ । नेपालको जनसंख्या डेढ करोड हुँदाको दरबन्दीले अहिले ३ करोड जनसंख्यालाई सेवा दिइरहेका छौँ । चिकित्सक मात्र होइन, अरु जो–कोही पनि आफ्नो वृत्तिविकास गर्न चाहन्छन् । त्यसमाथि पनि हामीले गरेको वृत्तिविकासको उपयोग कसका लागि हो ? हामीले आर्जन गरेको सीप र दक्षताको विकास बिरामीका लागि नै प्रयोगमा आउने हो । त्यसकारण, चिकित्सकहरू सक्षम भएर बिरामीलाई सेवा दिन सकेनन् भने के अर्थ रहन्छ ? यो चिकित्सकको वैयक्तिक विकास मात्र नभएर स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरसित जोडिएको विषय हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री स्वयम्ले बारम्बार ‘म हडताल गरेर आएको मान्छे हुँ’ भनेर चिकित्सकलाई पनि हडतालमा उत्रिन प्रेरित गरिरहनुभएको छ । तर, सरकारी चिकित्सक संघ त्यसरी जाँदैन । हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले नै हाम्रा माग पूरा गरेरै छाड्नेछौँ । साथीहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गर्ने आवाज उठाउनुभएको छ ।

छात्रवृत्तिमा पढेबाहेकका अन्य चिकित्सक दुर्गम क्षेत्रमा जान मान्दैनन् भन्ने गुनासो सुनिँदै आएको छ नि ?
अहिले दुर्गम क्षेत्रमा जानका लागि लोकसेवा पढेका डाक्टरहरूले भनसुन गर्ने गरेका छन् । सरकारले दुर्गममा गएर काम गरेको खण्डमा वीर अस्पताल (न्याम्स)मा पिजी र एमडी पढ्नका लागि छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । यो सरकारी नीतिले गर्दा दुर्गममा जान डाक्टरहरू तँछाड–मछाड गरिरहेका छन् । चिकित्सकहरू दुर्गममा जान नमान्ने कुरा ५–१० वर्षअघिको हो । तर, अहिले देशका कुनै पनि दुर्गम क्षेत्र छैनन्, जहाँ सरकारी चिकित्सक नपुगेको होस् ।

चिकित्सकको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी–प्रशासनले दमन गरेको अवस्थामा अबको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ ?
आइतबार मन्त्रालय प्रांगणमै प्रहरीले चिकित्सकमाथि दमन गर्ने काम गर्यो । यसबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिंसात्मक आन्दोलन नरुचाउने नियत देखिन्छ । मन्त्रालय शान्तिपूर्ण धर्नालाई बिथोलेर चिकित्सकलाई अझ ठूलो र कठोर आन्दोलन गर्न बाटो देखारहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री स्वयम्ले बारम्बार ‘म हडताल गरेर आएको मान्छे हुँ’ भनेर चिकित्सकलाई पनि हडतालमा उत्रिन प्रेरित गरिरहनुभएको छ । तर, सरकारी चिकित्सक संघ त्यसरी जाँदैन ।

हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले नै हाम्रा माग पूरा गरेरै छाड्नेछौँ । साथीहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गर्ने आवाज उठाउनुभएको छ । तर, हामी अहिले पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले भेला भएर धर्नाका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । तर, सरकारले हाम्रो मागलाई बेवास्ता गर्ने काम गर्यो भने ओपिडी तथा आकस्मिक सेवा बन्द गराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकार झन्–झन् कठोर बन्दै गयो भने सबै सरकारी चिकित्सक सामूहिक राजीनामा दिनसमेत तत्पर हुनेछन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

कसरी पूरा होला सरकारी चिकित्सकको माग ?

करिब एक महिनाअघि सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा ठोस पहल नभएको भन्दै आइतबारदेखि सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)को आह्वानमा सेता कोटधारीहरु मन्त्रालय घेराउ र धर्नामा उत्रिएका छन् । २९ पुसमा सम्झौता हुनुपूर्व चिकित्सकहरुले यसरी नै आन्दोलनलाई उचाइ दिएका थिए । मन्त्रालयको नेतृत्वले वार्ता समिति बनाएर ठोस सम्झौता पनि गरेको थियो । तर, सम्झौताको एक महिना बितिसक्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुने संकेत नदेखिएपछि फेरि आन्दोलन सुरु भएको हो ।

एक महिनाअघि सहजै रुपमा चिकित्सकसँग सम्झौता गरेको मन्त्रालयले अब चिकित्सकका मागलाई त्यही रुपमा सम्बोधन गर्न सक्ला ? संघीय मामिला मन्त्रालयको पोजिसन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अडान सबै हेर्दा ठोस रुपमा माग पूरा गर्न त्यति सहज अवस्था छँदै छैन । किनकि, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गोदानसँग सहमति गरे पनि सम्झौता कार्यान्वयन उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धताविना सम्भव छैन ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि कानुनी रुपमै ३ फागुनको डेडलाइन तय गरिसकेको छ । सोअनुसार नै सबै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अबका केही दिनभित्र संघीयताको मर्मलाई नै चुनौती दिने खालका महत्वपूर्ण विषयहरु टुंगिएलान् त ? त्यसमाथि पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चिकित्सकको मागसँग अझै सकारात्मक देखिएको छैन । आइतबारको शान्तिपूर्ण धर्नामा हस्तक्षेप गर्नुले पनि सरकार आन्दोलनप्रति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने कुराको संकेत गर्छ ।

‘डाक्टरसँगको सम्झौता पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भन्नुभएजस्तै तत्कालीन परिस्थितिको उपज मात्रै हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सम्झौता लागू हुँदा संघीयताको मर्म नै रहन्न ।’

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी गोदानसँगको सम्झौतालाई डा. गोविन्द केसीसँग १५औँ अनशनका क्रममा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनबारे संसद्मा प्रधानमन्त्रीले पन्छिनका लागि दिएको प्रतिक्रियाकै रुपमा अथ्र्याउँछन् । ‘डाक्टरसँगको सम्झौता पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भन्नुभएजस्तै तत्कालीन परिस्थितिको उपज मात्रै हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सम्झौता लागू हुँदा संघीयताको मर्म नै रहन्न ।’

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारीले स्वास्थ्यसंस्थाहरु (केहीबाहेक ठूला अस्पतालसमेत) प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्थामा दरबन्दी केन्द्रमा राख्नै नमिल्ने बताए । पाँचवटा ठूला अस्पताल केन्द्र सरकारअन्तर्गत राख्ने भनेर सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि सोअनुसारको निर्णयसमेत अझै भइसकेको छैन । ‘सबै डाक्टरको दरबन्दी केन्द्रमै राख्ने भन्ने सम्भव नै छैन,’ ती अधिकारीले भने ।

स्रोतका अनुसार चिकित्सकसँगको सहमतिपछि समायोजनसम्बन्धी उच्च तहका विभिन्न बैठकहरुमा समेत गोदानको मागलाई ‘ट्रेड युनियन’सम्बन्धी मागका रुपमा मात्रै अथ्र्याइएको छ । ‘अब त चिकित्सकहरुको प्रदेश तहका ट्रेड युनियन वा संगठन बन्छन्,’ उच्च बैठकको ब्रिफिङ सुनाउँदै एक स्वास्थ्य अधिकारी भन्छन् ।

सो बैठकले चिकित्सकलाई बढुवा, वृत्तिविकासमा संघीयताले अवरोध नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘केन्द्रमा रहनेभन्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई धेरै सुविधा र अवसर छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘जहाँसम्म चिकित्सकको असन्तुष्टिको कुरा छ, समायोजनसँगै अहिले भइरहेको उहाँहरूको एकीकृत संगठन छिन्नभिन्न हुने भएकाले त्यसप्रतिको चिन्ताको उपज हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार तल्ला तहहरुमा समायोजनमा जाने कर्मचारीले बढुवामा दुईमध्ये एक विकल्प रोज्न पाउने व्यवस्था ऐनमा ड्राफ्ट भइसकेको छ । उदाहरणका लागि प्रदेश १ मा समायोजन भएर जाने चिकित्सकले प्रदेशको बढुवा खान्न भनेमा केन्द्रको बढुवामा सहभागी हुने बाटो खुला छ । तर, उसले प्रदेशको बढुवा रोजेर पदोन्नति भएमा भने ऊ केन्द्रमा आउन सक्ने छैन ।

त्यसबाहेक अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामा समेत समान प्रतिस्पर्धासँगै तल्लो तहमा कार्यरतका लागि १० प्रतिशत विशेष कोटाको समेत व्यवस्था गरिएको छ, जसमा उनीहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । ‘अहिले ऐन जाने वेलामा तल जानेका लागि विशेष प्रिभिलेज गरिएको छ,’ स्वास्थ्यका ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयकै नेतृत्व तयार भए पनि सामान्य प्रशासन र मन्त्रिपरिषद् चिकित्सकलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरामा तयार छैन ।’

संगठन संरचना त्रुटिपूर्ण भएकाले संशोधन अनिवार्य
सरकारले संशोधनसहित कार्यान्वयनका लागि तल्ला तहहरुमा पठाइसकेको संगठन संरचनामा प्राविधिक त्रुटि भएकाले त्यसलाई नसच्याएसम्म समायोजन पूरा हुन नसक्ने ती अधिकारीको तर्क छ । उनका अनुसार अहिलेको संरचनामा पाँचौ तहका स्टाफ नर्स र एचएको समायोजन हुन सक्ने व्यवस्थै छैन । यद्यपि स्वास्थ्यको संगठन संरचना २ पटकसम्म परिमार्जन भइसकेको छ । सच्याउने प्रक्रियाबारे अन्योल नै रहेको बताउँदै उनले भने, ‘प्राविधिक त्रुटिका कारण त्यस्तो भएको हुनुपर्छ । तर, त्रुटि नसच्याएसम्म समायोजन पूर्ण हुन सक्ने बाटो छैन ।’

‘मौखिक रुपमा प्रक्रियामा छौँ भन्ने, तर कार्यान्वयनको प्रकिया अघि नबढाउने कुराले समस्या निम्त्याएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयललाई दबाब दिनका लागि ३ फागुनसम्म बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मन्त्रालयमा धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।’

के भन्छन् गोदान/सरकार ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने चिकित्सकको माग पूरा गर्न प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले चिकित्सकका सबै माग सम्बोधन हुने दिशामा रहेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने कारण नभएको बताए । उनले भने, ‘चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने कारण नै छैन । उहाँहरुका सबै माग सम्बोधन हुन्छन् । आजको भोलि नै सबै विषय कार्यान्यवन हुँदैनन् । तर, कार्यान्वयन गर्न प्रक्रियामा काम भइरहेको छ ।’

तर, आन्दोलनरत गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले भने सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रक्रिया नै सुरु नभएको बताए । उनी भन्छन्, ‘यी विषय कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि विषय पुगेको छैन ।’
मन्त्रालयबाट कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्नु र मौन रहनुले सम्झौता कार्यान्वयन र चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न सरकारी तत्परता नरहेको अध्यक्ष डा. पाण्डेको दाबी भनाइ छ । ‘मौखिक रुपमा प्रक्रियामा छौँ भन्ने, तर कार्यान्वयनको प्रकिया अघि नबढाउने कुराले समस्या निम्त्याएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयललाई दबाब दिनका लागि ३ फागुनसम्म बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मन्त्रालयमा धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।’
सोमबार बिहान १० बजे वीर अस्पतालबाट र्याली सुरु गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगी धर्ना दिने कार्यक्रम गोदानको छ ।

संघको समेत ऐक्यबद्धता
यसैबीच चिकित्सकहरुको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघसमेत समायोजन र चिकित्सकको दरबन्दी केन्द्रमा राखेर तल्लो तहमा परिचालन गर्ने कुरामा गोदानसँग एकमत छ । संघ नेतृत्वले समेत स्वास्थ्यमन्त्री उप्रेन्द्र यादवलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । संघले समायोजन प्रक्रियाको काम तुरुन्तै नटुंग्याए देशभरका स्वास्थ्यसंस्थामा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

यस्ता छन् सहमतिका ८ बुँदा
सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) र सरकारी वार्ता टोलीबीच २९ पुसमा ८ बुँदे सहमति भएको थियो । सरकारी वार्ता टोलीमा महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी, सह–सचिव जनार्दन गुरागाईं र जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ थिए । त्यसैगरी, गोदानका तर्फबाट डा. दीपेन्द्र पाण्डे, डा. रुद्र मरासिनी, डा. रबिन खड्का र डा. सन्तोष पौडेलले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौता
१. कर्मचारी समायोजन अध्यादेशअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगबाट नियुुक्त भएका स्वास्थ्यसेवातर्फका चिकित्सकलगायत अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।
२. स्वास्थ्य तथा नजसंख्या मन्त्रालयको संघ र प्रदेशको सांगठनिक संरचना बनाउँदा स्वास्थ्यसेवातर्फका (व्यवस्थापकीय पद) ११औँ तह वा सोभन्दा माथि छुट्टै समूह नराख्ने गरी कानुन निर्माण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहल गर्ने ।
३. संघीय निजामती सेवामार्फत परिचालन गर्दा स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीको पनि अन्य मन्त्रालयको सचिव पदका लागि समान प्रतिस्पर्धा हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने ।
४. एउटै छाता ऐन ल्याई स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र हालसम्म प्रतिष्ठानहरूले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण अस्पतालहरू नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने र सोका कार्यकारी प्रमुख स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीमध्येबाट नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था बढाउने ।
५. एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्यसंस्थाको अवधारणलाई कार्यान्यन गर्न विस्तारित अस्पताल सेवा भ्हतभलमभम ज्भबतिज क्भचखष्अभक र ल्यल एचबअतष्अभ ब्िियधबलअभ भत्ताको व्यवस्था गरी सबै अस्पतालमा यथाशीघ्र लागू गर्ने ।
६. स्वास्थ्यसेवातर्फको ११औँ तहमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउने ।
७. सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले सञ्चालन गर्दै आएका विरोधका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि फिर्ता लई यस सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने ।
८. वार्ता सौहार्दपूर्ण सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई वार्ताटोलीका तर्फबाट धन्यवाद दिइयो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजनविरुद्ध सरकारी चिकित्सकको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप, करिब २० चिकित्सक पक्राउ

समायोजनविरुद्ध सरकारी चिकित्सककाे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जारी शान्तिपूर्ण धर्नामा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी झन्डै दुई दर्जन चिकित्सकलाई पक्राउ गरेको छ ।

सरकारी चिकित्सक संघ, नेपालको आह्वानमा समायोजनसँगै पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत संगठन संरचना, चिकित्सकको मर्यादा र सुविधालगायत विषयमा पुस २९ गते मन्त्रालयसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको मागसहित चिकित्सकहरुले धर्ना सुरु गरेका थिए ।

केहीबेरको धर्नापछि प्रहरीले चिकित्सकमाथि लाठी प्रहारसहित समातेर भ्यानमा हाल्न थालेको संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । डा. पाण्डेका अनुसार पक्राउ परेकालाई महेन्द्र पुलिस क्लबमा राखिएको छ ।

आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउन भन्दै संघले बोलाएपछि देशभरबाट उपस्थिति चिकित्सक मन्त्रालयमा भेला भएका थिए । उनीहरु मन्त्री र सचिवको कार्यकक्ष भएकै तलामा प्रवेश गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो । प्रहरी हस्तक्षेपपछि चिकित्सकहरुले नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

काम छाडेर काठमाडौं भेला हुन सरकारी चिकित्सकलाई गोदानको आह्वान

पुस २९ मा मन्त्रालयको वार्ता टोलीसँग सहमतिपछि सामूहित तस्बिर खिँचाउदै संघको टोली ।

सरकारी चिकित्सक संघ, नेपालले देशभर कार्यरत सरकारी चिकित्सकलाई सरकारी चिकित्सक संघ, नेपालुले काठमाडौं आउन भेला हुने आह्वान गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन र समायोजनको सन्दर्भमा पुस २९ गते सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको भन्दै संघले सरकारमाथि दबाब बढाउँन केन्द्रमा भेला हुन आह्वान गरेको हाे ।
संघले विज्ञाप्तिमा ठाडै सेवा रोकेर काठमाडौँ आउन नभनेपछि संघको आह्वानअनुसार सबै सदस्य काठमाडौ आउँदा देशभरको स्वास्थ्य सेवामा असर पर्ने निश्चित छ ।

संघले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वनय नभई संघीयता कार्यान्वयन भएमा चिकित्सकलाई उच्च तह अध्ययन, तालिम बृति विकास,मा दीर्घकालिन असर पर्ने, हालको दरवन्दी तेरिज र संगठन संरचनाअनुसार भए आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा बस्नुपर्ने, माथिल्लो अस्पतालमा सरुवा र बढुवामा असर पर्ने भन्दै सदस्यहरुलाई सचेत गराएको छ ।

आन्दोलनमा उतार्नेगरी संघले सदस्यहरुलाई एकजुट भएर सहमति कार्यान्वयनमा दबाब नदिए मन्त्रालय जागरुक नहुने स्वास्थ्य संस्थामा झनै समस्या निम्तिने जनाएको छ । संघले प्रशासन तथा अन्य सेवाका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई संघमै राख्ने तर चिकित्सकलाई प्रदेश र स्थानीइ तहमा समायोजन गर्न क्रियाशील भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकारी चिकित्सक र सरकारबीचको सहमतिप्रति गैरसरकारी चिकित्सकको आपत्ति

स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानहरूका पदाधिकारी सरकारी चिकित्सक मात्रै हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)बीच भएको सहमतिप्रति गैरसरकारी चिकित्सक संघ नेपालले असन्तुष्टि जनाएको छ । सहमतिको ४ र ६ नम्बर बुँदाप्रति गैरसरकारी चिकित्सकहरूले असन्तुष्टि देखाएका हुन् ।
संघका महासचिव डा. रितेश थापाले प्रतिष्ठानहरूको कार्यकारी प्रमुख स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीमध्येबाट नियुक्त गर्न आवश्यक व्यवस्था बढाउने नाममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सिन्डिकेट खडा गर्न खोजिएको आरोप लगाए । त्यसैगरी ६ नम्बर बुँदामा पनि स्वास्थ्यसेवातर्फको ११औँ तहमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउने सहमति भएको छ ।

अहिले कुल चिकित्सकको ८० प्रतिशत निजीमा वा सरकारी क्षेत्रबाहिर कार्यरत रहेको सन्दर्भमा यस्तो सहमति आफूहरूलाई मान्य नहुने थापाले बताए । ‘मंगलबार नै हामी आकस्मिक बैठक बसेर त्यसको प्रतिरोध गर्छौं,’ उनले भने ।

अहिले कुल चिकित्सकको ८० प्रतिशत निजीमा वा सरकारी क्षेत्रबाहिर कार्यरत रहेको सन्दर्भमा यस्तो सहमति आफूहरूलाई मान्य नहुने थापाले बताए । ‘मंगलबार नै हामी आकस्मिक बैठक बसेर त्यसको प्रतिरोध गर्छौं,’ उनले भने ।

गोदान र सरकारी वार्ताटोलीबीच आजै (सोमबार नै) कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगबाट नियुुक्त स्वास्थ्यसेवातर्फका चिकित्सकलगायत अधिकृतस्तरका कर्मचारी संघीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्यसेवातर्फको ११औँ तहमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउनेलगायत ८ बुँदे सहमति भएको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकारी चिकित्सक संघसँग ८ बुँदे सहमति, एचएसँग वार्ता विफल (सहमतिका बुँदासहित)

सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) र सरकारी वार्ताटोलीबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित ३ सदस्यीय वार्ताटोली र आन्दोरनरत गोदानबीच सोमबार सहमति भएको हो ।

तर, एक सातादेखि आन्दोलनरत एचए संघ, नेपाल र सरकारी वार्ताटोलीबीच सोमबार नै भएको वार्ता भने विनासहमति टुंगिएको छ । एचए संघले राखेका कुनै मागका कुनै पनि बुँदामा सहमति जुट्न नसकेपछि एचएका प्रतिनिधिहरू वार्तास्थलबाट बाहिरिएका हुन् । ‘सरकार हाम्रा मागबारे कत्ति पनि गम्भीर देखिएन, समस्या समाधानको पक्षमा सरकारी वार्ताटोली नदेखिएपछि हामी बाहिरियौँ,’ संघका अध्यक्ष दाताराम अधिकारीले हेल्थपोस्टसँग भने । मागका कुनै पनि बुँदामा सहमति बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । यसलगत्तै संघको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम ल्याउने अधिकारीले बताए ।

के भयो गोदानसँग सहमति ?
गोदन र सरकारी वार्ताटोलीबीच कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगबाट नियुुक्त स्वास्थ्यसेवातर्फका चिकित्सकलगायतका अधिकृतस्तरका कर्मचारी संघीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्यसेवातर्फको ११औँ तहमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउनेजस्ता सहमति भएका छन् । त्यसैगरी, संघीय निजामती सेवामार्फत परिचालन गर्दा स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीको पनि अन्य मन्त्रालयको सचिव पदका लागि समान प्रतिस्पर्धा हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
वार्तामा सरकारी वार्ताटोलीका तर्फबाट महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी, सहसचिव श्री जनार्दन गुरागाईं र जनस्वास्थ्य प्रशासक श्री महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ थिए भने गोदानका तर्फबाट डा. रुद्र मरासिनी, डा. दीपेन्द्र पाण्डे, डा. रविन खड्का, डा. सन्तोष पौडेल, डा. नीरज अर्याल संलग्न थिए ।

यस्ता छन् सहमतिका ८ बुँदा
१. कर्मचारी समायोजन अध्यादेशअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगबाट नियुुक्ति भएका स्वास्थ्यसेवातर्फका चिकित्सकलगायत अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।
२. स्वास्थ्य तथा नजसंख्या मन्त्रालयको संघ प्रदेशको सांगठनिक संरचना बनाउँदा स्वास्थ्यसेवातर्फका (व्यवस्थापकीय पद ) ११औँ तह वा सोभन्दा माथि छुट्टै समूह नराख्ने गरी कानुन निर्माण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहल गर्ने ।
३. संघीय निजामती सेवामार्फत परिचालन गर्दा स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीको पनि अन्य मन्त्रालयको सचिव पदका लागि समान प्रतिस्पर्धा हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने ।
४. एउटै छाता ऐन ल्याई स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र हालसम्म प्रतिष्ठानहरूले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण अस्पतालहरू नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने र सोका कार्यकारी प्रमुख स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीमध्येबाट नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था बढाउने ।
५. एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्यसंस्थाको अवधारणलाई कार्यान्यन गर्न विस्तारित अस्पताल सेवा Extended Health Services र Non Practice Allowance भत्ताको व्यवस्था गरी सबै अस्पतालमा यथाशीघ्र लागू गर्ने ।
६. स्वास्थ्यसेवातर्फको ११औँ तहमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउने ।
७. सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले सञ्चालन गर्दै आएका विरोधका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि फिर्ता लई यस सम्झौतालाई कार्यान्ययन गर्न सहयोग पुर्याउने ।
८. वार्ता सोहार्दपूर्ण सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई वार्ताटोलीका तर्फबाट धन्यवाद दिइयो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकारी डाक्टरले सोमबारदेखि एक घण्टा काम छाडेर विरोधका कार्यक्रम गर्ने

संघीय संरचनाअनुसार समायोजन गर्दा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि विभेदकारी प्रावधान राखिएको भन्दै आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकले सोमबारदेखि दैनिक एक घण्टा काम छाडेर विरोधका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

आइतबार एक घण्टा मन्त्रालय घेराउ एवम् धर्नापछि पनि सरकार माग पूरा गर्न तत्पर नभएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनलाई थप कडा पार्दै लाने जनाएका छन् । संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले आइतबार स्वास्थ्यमन्त्रीसँग छलफलपछि झन् निराश भएको सुनाए । ‘अब प्रत्येक दिन १० देखि ११ बजेसम्म आ–आफ्ना अस्पतालमा विरोधका कार्यक्रम हुन्छन्,’ उनले भने ।

बिहान कार्यालयसमय सुरु भएलगत्तै विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु मन्त्रालयमा भेला भएर धर्ना सुरु गरेका थिए । चिकित्सकहरुले धर्ना जारी राख्दा मन्त्रालयमा वार्तासमेत चलिरहेको थियो ।

राजधानीका वीर, कान्ति, प्रसूतिगृहलगायत अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरु धर्नामा संलग्न थिए । सरकारी चिकित्सक संघ नेपालका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले विभेदविरुद्ध धैर्यको सीमा नाघेको भन्दै डाक्टरको आत्मसम्मानका लागि लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
चिकित्सकहरुले सुरुमा आन्दोलन घोषणा गरेपछि विभिन्न भेला गरेर समायोजनमा सरिक नहुने, वार्ता समिति बनाएर वार्ता र आन्दोलनलाई सँगै अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन् । माग पूरा नभए आकस्मिकबाहेका सेवा रोकेर सरकारलाई दबाब बढाउने तयारी चिकित्सकहरुको छ ।

कर्मचारी समायोजन, प्रतिष्ठानहरूमा हुने नियुक्तिलगायत विषयमा सरकारी चिकित्सकमाथि विभेद हुने गरेको भन्दै संघले सरकारी सेवामा चिकित्सकलाई आकर्षित गर्न नयाँ माग अगाडि सारेका छन् ।
डा. पाण्डेले सरकारी सेवाभित्रै पनि चिकित्सकमाथि विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गराएरै छाड्ने बताए ।

संघले समायोजनका क्रममा चिकित्सकको सेवा–सुविधा, सुरक्षालगायत विषय स्पष्ट नहुँदासम्म समायोजन नथाल्न, समायोजन हुँदा स्तरवृद्धि सुनिश्चित गर्न, पुल दरबन्दी सिर्जनाको समेत माग राखेको छ । प्रदेशमा समायोजन भएका चिकित्सकलाई निश्चित अवधिपछि केन्द्रमा आउन सक्ने व्यवस्थासहित प्रदेशमा रहँदा वरिष्ठताका आधारमा सचिवसमेत बनाउनुपर्ने माग संघले अगाडि सारेको छ ।

संघले स्वास्थ्यमा प्रशासनको सचिव ल्याउने निर्णय फिर्ता गर्न, सरकारी चिकित्सकलाई पनि अन्य मन्त्रालयमा सचिव हुन सक्ने बाटो खोल्नसमेत माग गरेको छ । चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान उपकुलपतिलगायत पदमा बहालवाला सरकारी चिकित्सककै नियुक्ति गर्न, स्वास्थ्यसेवामा पनि तहगत व्यवस्था लागू गर्न र स्वास्थ्यअन्तर्गत संगठन संरचना बनाउँदा चिकित्सकका दरबन्दी भएका ठाउँहरू यथावत् राख्नसमेत संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्ता छन् माग
१) समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा

क) प्रदेश या स्थानीय निकायमा समावेश हुने चिकित्सकहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्तिविकासको स्पष्ट खाकासहितको प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई स्वतः कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरियोस् ।
ग) बाध्यकारी समायोजनको साटो समायोजन प्रक्रियालाई स्वैच्छिक बनाइयोस् । संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सकहरूलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्द्रीय र प्रादेशिक या अन्य सरकारी अस्पतालमा कामकाजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
घ) प्रदेश या स्थानीयमा समायोजनपश्चात् निश्चित अवधिपछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुला राखियोस् ।
ङ) प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूमा स्वास्थ्यसेवाका वरिष्ठ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट सचिव नियुक्ति गरिने प्रावधान राखियोस् ।

क) स्वास्थ्यसेवा समूहबाट मात्र स्वास्थ्यसचिव नियुक्त हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत प्रशासन समूहबाट गरिएको स्वास्थ्यसचिवको नियुक्ति फिर्ता लिइयोस् ।
ख) स्वास्थ्यसेवा ऐन खारेज भई सबै स्वास्थ्यकर्मी संघीय निजामती सेवा ऐनबाट परिचालित हुँदै गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निजामतीसरह समकक्षता गरी एघारौं तह (सहसचिव) स्तरका कर्मचारीलाई प्रशासनसम्बन्धी तालिम दिएर अन्य प्राविधिक निकायसरह जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव हुन सक्ने न्यायोचित व्यवस्था गरियोस् । साथै, प्रदेशस्तरमा समेत सोहीअनुसार हुने व्यवस्था गरियोस् ।

३) चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्बन्धमा
चि.वि.रा.प्र.(वीर अस्पताल)मा केही अमूक व्यक्तिका चलखेल र निहित स्वार्थका कारणले सरकारी चिकित्सकइतरका व्यक्तिहरूलाई उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारीमा अस्वाभाविक नियुक्ति प्रयत्न गरिनाले चि.वि.रा.प्र. निकै लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको अवस्थामा यथाशीघ्र सरकारी बहालवाला चिकित्सकहरूबाट उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरियोस् ।

४) संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमा
क) दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्यसेवाको नवौँ र दशौँमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्यसेवामा समेत एकरूपता गर्नुपर्ने–नपर्ने भन्नेमा सबै पक्षसँग छलफल गरी निर्णय गरियोस् ।
ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा न्यूनतम सेवाअवधि राजपत्रअनंकित वा सहायकस्तरको पदका लागि ४ वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृतस्तरको पदका लागि ६ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवम् स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुरूप नै हुने गरी प्रावधान व्यवस्था गरियोस् ।
ग) प्रशासन र स्वास्थ्यसेवा दुवैमा तहगत व्यवस्था लागू गरियोस् ।

५) अन्य
क) यस संघको पटक–पटकको विरोधका बाबजुद पनि सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत गर्ने दुष्कार्य नरोकिएकाले सरकारी अस्पतालहरूको निजीकरण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई एक साझा छाता सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालयअन्तर्गत राखियोस् ।

ख) हालसालै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू यथावत् राख्ने निर्णय भएकोमा चिकित्सकको दरबन्दी रहेका स्वास्थ्यका सम्पूर्ण संरचनाहरू सोमार्फत प्रदेश र संघअन्तर्गत नै राखियोस् ।

अन्तमा, सरकारी चिकित्सकहरूको हक–हितका लागि यीलगायत यस संघका पटक–पटकका जायज मागहरू पूरा गराउन यो संघ एउटा निर्णायक आन्दोलनबाट पछि नहट्ने भनी पुनः स्मरण गराउँदछौँ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आन्दोलित भए सरकारी चिकित्सक, आइतबार मन्त्रालय घेर्ने, माग पूरा नभए स्वास्थ्य सेवा छाड्ने

आन्दोलनको रणनीतिका लागि आयोजित भेलामा बरिष्ठ चिकित्सकहरु

नयाँ संगठन संरचना र संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा विभेद भएको भन्दै सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरुले आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा घेराउ गर्ने भएका छन् ।
सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)को आह्वानमा प्राथमिक केन्द्रदेखि केन्द्रीय अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई संभव भएसम्म राजधानी आएर घेराउमा सहभागी हुन संघले आह्वान गरेको छ । संघले १० बजेदेखि नै मन्त्रालयको मुख्य ढोकामा भेला भएर मुख्य अधिकारीको प्रवेशमा अवरोधको रणनीति लिएको छ ।

संघले ज्ञापनपत्र, छलफलजस्ता विधिबाट ध्यानाकषर्ण गराउँदा पनि सरकार चिकित्सकको माग संवोधन गर्न तयार नभएको भन्दै समायोजनमा सहभागी नहुने र आन्दोलन चर्काउन आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

संघले ज्ञापनपत्र, छलफलजस्ता विधिबाट ध्यानाकषर्ण गराउँदा पनि सरकार चिकित्सकको माग संवोधन गर्न तयार नभएको भन्दै समायोजनमा सहभागी नहुने र आन्दोलन चर्काउन आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

संघका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डेले चिकित्सालाई संवेदनशील भनिरहने तर डाक्टरमाथि सधै विभेद गरिरहने अवस्थाको अन्त्यका लागि संघर्षमा उत्रिनु परेको बताए । ‘सुरुमा भद्र तरीकाले शान्तिपूर्ण ध्यानाकर्षण गराइरहदा समेत सरकारले वार्ता र सहमतिको प्रयासै गरेन’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था कायम रहे आकस्मिकबाहेकका सेवा रोकेरै अगाडि बढ्छौ ।’

यसअघि संघले गत विहीबार राजधानीमा वृहत भेला आयोजना गरेर संघको समायोजनसम्बन्धी माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि सरकारी चिकित्सकले समायोजन फारम नभर्ने र कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी संघले सरकारले वार्ताबाटै समाधान खोज्न चाहेमा तयार रहेको भन्दै डा. ढुन्डीराज पौडेलको संयोजकत्वमा वार्ता समितिसमेत गठन गरेको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकारी चिकित्सकको माग-‘प्रदेश र अन्य मन्त्रालयमा समेत स्वास्थ्यकर्मी सचिव हुन पाउनुपर्ने’

सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समेत स्वास्थ्यसेवाका वरिष्ठ चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाटै सचिव नियुक्तिको माग अगाडि सारेको छ ।

कर्मचारी समायोजन, प्रतिष्ठानहरूमा हुने नियुक्तिलगायत विषयमा सरकारी चिकित्सकमाथि विभेद हुने गरेको भन्दै संघले सरकारी सेवामा चिकित्सकलाई आकर्षित गर्न नयाँ माग अगाडि सारेको छ । संघले प्रमुख पाँच विषयमा आफ्ना मागसहित कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएको छ । उनीहरुले सोमबार वीर अस्पतालमा बृहत दबाब भेला समेत गरे ।

संघले स्वास्थ्यसेवा ऐन खारेज भई सबै स्वास्थ्यकर्मी संघीय निजामती सेवा ऐनबाट परिचालित हुने अवस्थामा ११औँ तहका चिकित्सकलाई पनि निजामतीसरह समकक्षता निर्धारण गरी प्रशासनसम्बन्धी तालिम लिएर अन्य प्राविधिक निकायसरह जुनसुकै मन्त्रालयमा सचिव हुन सक्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ । संघले सुरु चरणमा प्रधानमन्त्रीसहित, स्वास्थ्यमन्त्री, मुख्यसचिवदेखि प्रदेश मन्त्रालयहरूमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाउने र क्रमशः सुरुवाइ नभए कडा आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले सरकारी सेवाभित्रै पनि चिकित्सकमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार भइरहेको भन्दै अब बाध्य भएर संघर्षमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । संघले समायोजनका क्रममा चिकित्सकको सेवा–सुविधा, सुरक्षालगायत विषय स्पष्ट नहुँदासम्म समायोजन नथाल्न, समायोजन हुँदा स्तरवृद्धि सुनिश्चित गर्न पुल दरबन्दी सिर्जनाको समेत माग राखेको छ । प्रदेशमा समायोजन भएका चिकित्सकलाई निश्चित अवधिपछि केन्द्रमा आउन सक्ने व्यवस्थासहित प्रदेशमा रहँदा वरिष्ठताका आधारमा सचिवसमेत बनाउनुपर्ने माग संघले अगाडि सारेको छ ।
संघले स्वास्थ्यमा प्रशासनको सचिव ल्याउने निर्णय फिर्ता गर्न, सरकारी चिकित्सकलाई पनि अन्य मन्त्रालयमा सचिव हुन सक्ने बाटो खोल्नसमेत माग गरेको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान उपकुलपतिलगायत पदमा बहालवाला सरकारी चिकित्सककै नियुक्ति, स्वास्थ्यसेवामा पनि तहगत व्यवस्था लागू गर्न र स्वास्थ्यअन्तर्गत संगठन संरचना बनाउँदा चिकित्सकका दरबन्दी भएका ठाउँहरू यथावत् राख्नसमेत संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्ता छन् माग
१) समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा

क) प्रदेश या स्थानीय निकायमा समावेश हुने चिकित्सकहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्तिविकासको स्पष्ट खाकासहितको प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई स्वतः कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरियोस् ।
ग) बाध्यकारी समायोजनको साटो समायोजन प्रक्रियालाई स्वैच्छिक बनाइयोस् । संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सकहरूलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्द्रीय र प्रादेशिक या अन्य सरकारी अस्पतालमा कामकाजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
घ) प्रदेश या स्थानीयमा समायोजनपश्चात् निश्चित अवधिपछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुला राखियोस् ।
ङ) प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूमा स्वास्थ्यसेवाका वरिष्ठ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट सचिव नियुक्ति गरिने प्रावधान राखियोस् ।

२) स्वास्थ्यसचिव नियुक्ति विषयमा
क) स्वास्थ्यसेवा समूहबाट मात्र स्वास्थ्यसचिव नियुक्त हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत प्रशासन समूहबाट गरिएको स्वास्थ्यसचिवको नियुक्ति फिर्ता लिइयोस् ।
ख) स्वास्थ्यसेवा ऐन खारेज भई सबै स्वास्थ्यकर्मी संघीय निजामती सेवा ऐनबाट परिचालित हुँदै गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निजामतीसरह समकक्षता गरी एघारौं तह (सहसचिव) स्तरका कर्मचारीलाई प्रशासनसम्बन्धी तालिम दिएर अन्य प्राविधिक निकायसरह जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव हुन सक्ने न्यायोचित व्यवस्था गरियोस् । साथै, प्रदेशस्तरमा समेत सोहीअनुसार हुने व्यवस्था गरियोस् ।

३) चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्बन्धमा
चि.वि.रा.प्र.(वीर अस्पताल)मा केही अमूक व्यक्तिका चलखेल र निहित स्वार्थका कारणले सरकारी चिकित्सकइतरका व्यक्तिहरूलाई उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारीमा अस्वाभाविक नियुक्ति प्रयत्न गरिनाले चि.वि.रा.प्र. निकै लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको अवस्थामा यथाशीघ्र सरकारी बहालवाला चिकित्सकहरूबाट उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरियोस् ।

४) संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमा
क) दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्यसेवाको नवौँ र दशौँमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्यसेवामा समेत एकरूपता गर्नुपर्ने–नपर्ने भन्नेमा सबै पक्षसँग छलफल गरी निर्णय गरियोस् ।
ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा न्यूनतम सेवाअवधि राजपत्रअनंकित वा सहायकस्तरको पदका लागि ४ वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृतस्तरको पदका लागि ६ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवम् स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुरूप नै हुने गरी प्रावधान व्यवस्था गरियोस् ।
ग) प्रशासन र स्वास्थ्यसेवा दुवैमा तहगत व्यवस्था लागू गरियोस् ।

५) अन्य
क) यस संघको पटक–पटकको विरोधका बाबजुद पनि सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत गर्ने दुष्कार्य नरोकिएकाले सरकारी अस्पतालहरूको निजीकरण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई एक साझा छाता सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालयअन्तर्गत राखियोस् ।

ख) हालसालै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू यथावत् राख्ने निर्णय भएकोमा चिकित्सकको दरबन्दी रहेका स्वास्थ्यका सम्पूर्ण संरचनाहरू सोमार्फत प्रदेश र संघअन्तर्गत नै राखियोस् ।

अन्तमा, सरकारी चिकित्सकहरूको हक–हितका लागि यीलगायत यस संघका पटक–पटकका जायज मागहरू पूरा गराउन यो संघ एउटा निर्णायक आन्दोलनबाट पछि नहट्ने भनी पुनः स्मरण गराउँदछौँ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै