यस्तो रह्यो सरकारी चिकित्सकको सामूहिक बिदाकाे प्रभाव, निर्देशकसमेत खुलेरै समर्थनमा

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ संगठन संरचना र कर्मचारी समायोजनबारे सरकारले पछिल्लोपटक आफूसित गरेको सम्झौता कार्यान्वयनलगायत माग राख्दै आइतबारदेखि आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) आबद्ध चिकित्सकहरू सामूहिक बिदामा बस्दा बुधबार प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा ओपिडी सेवा प्रभावित भएको छ । देशभरिमा करिब १ हजार ४ सयको संख्यामा कार्यरत सरकारी चिकित्सक एकैपटक बिदामा बस्दा देशभरको स्वास्थ्यसेवा प्रभावित भएको हो ।

देशकै ठूलो र पुरानो वीर अस्पतालमा सरकारी चिकित्सकको सामूहिक बिदाका कारण स्वास्थ्यसेवा प्रभावित भएको अस्पतालका निमित्तनिर्देशक डा. किरण श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारी सेवाका चिकित्सकहरूले अस्पतालमा सेवा नदिँदा त्यसको प्रभाव सेवाग्राहीमा पर्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । अन्य समय अस्पतालमा करिब १ हजार १ सयको हाराहारीमा ओपिडी टिकट बिक्री हुने गरेकोमा बुधबार ९ सय ५० मात्र टिकट बिक्री भएको डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । बुधबार अस्पतालका रेजिडेन्ट चिकित्सक तथा चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका चिकित्सहरूबाट अस्पतालले सेवा प्रदान गरेको डा. श्रेष्ठले बताए । सरकारी सेवाअन्तर्गतका अधिकांश चिकित्सक मौखिक जानकारी दिएर बिदामा बसेको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

वीरमा सरकारी चिकित्सक मात्र नभई चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीसमेत पहिलेदेखि नै आन्दोलित छन् । उनीहरुले विभिन्न माग राखी ८ दिनदेखि दैनिक १ घण्टा अस्पतालमा धर्ना दिइरहेका छन् ।

निर्देशक डा. गौतम स्वयम् पनि आन्दोलनकारी गोदानको पक्षमा देखिएका छन् । गोदानको आन्दोलन र मागप्रति खुलेरै समर्थन जनाउँदै उनले भने, ‘सरकारी चिकित्सकहरूका माग जायज छन्, त्यसमा मेरो पनि समर्थन छ ।’

थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूतिगृहमा पनि सरकारी चिकित्सकहरूको सामूहिक बिदाका कारण बुधबार सेवा प्रभावित भएको निर्देशक जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । प्रसूतीगृहमा सरकारी चिकित्सकहरू सामूहिक बिदामा बसेपछि विकास समितिअन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकहरूले मात्र ओपिडी सेवा चलाएका थिए । विकास समितिका चिकित्सकहरूको ड्युटीका कारण सेवा अवरुद्ध नै भने नभएको गौतमले बताए । उनका अनुसार सामूहिक बिदाका क्रममा कतिपय चिकित्सकले लिखित रूपमै बिदाको माग गरेको र कतिपयले मौखिक जानकारी गराएका थिए ।

निर्देशक डा. गौतम स्वयम् पनि आन्दोलनकारी गोदानको पक्षमा देखिएका छन् । गोदानको आन्दोलन र मागप्रति खुलेरै समर्थन जनाउँदै उनले भने, ‘सरकारी चिकित्सकहरूका माग जायज छन्, त्यसमा मेरो पनि समर्थन छ ।’

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुमा पनि सरकारी चिकित्सकको सामूहिक बिदाले सेवाप्रवाहमा असर पुगेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार सरकारी चिकित्सकहरूको सामूहिक बिदाको प्रभावका कारण अस्पतालमा बुधबार अस्पताल आउने बिरामीको संख्यामै कमी आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका चिकित्सकहरू बुधबार मौखिक रूपमा जानकारी गराएर बिदामा बसेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबार अस्पताल विकास समितिअन्तर्गतका चिकित्सकहरूले सेवा दिएका थिए । यद्यपि, एकैपटक ठूलो संख्यामा सरकारी चिकित्सकहरू सामूहिक बिदामा बसेका कारण सेवाप्रवाहमा केही मात्रामा भने असर पुगेको उनी बताउँछन् ।

‘ती चिकित्सकले प्रत्यक्ष रूपमा उपचारमा संलग्न नरहे पनि कतिपयले बिरामीलाई उपचार परिपाटीबारे जानकारी दिएको मैले थाहा पाएको छु,’ डा. राईले भने, ‘यस हिसाबले हेर्दा आन्दोलनमै रहे पनि उपचारमा सहयोग गरेर सरकारी चिकित्सकले पेसाको संवेदनशीलताप्रति जिम्मेवार रहेको प्रमाणित गरेका छन् ।’

महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा पनि बुधबार गोदानको आन्दोलनको प्रभाव रह्यो । अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश राईका अनुसार केही सरकारी सेवाअन्तर्गतका चिकित्सकहरू अस्पताल आएको देखिए पनि उनीहरूले हाजिर भने गरेका थिएनन् । ‘ती चिकित्सकले प्रत्यक्ष रूपमा उपचारमा संलग्न नरहे पनि कतिपयले बिरामीलाई उपचार परिपाटीबारे जानकारी दिएको मैले थाहा पाएको छु,’ डा. राईले भने, ‘यस हिसाबले हेर्दा आन्दोलनमै रहे पनि उपचारमा सहयोग गरेर सरकारी चिकित्सकले पेसाको संवेदनशीलताप्रति जिम्मेवार रहेको प्रमाणित गरेका छन् ।’

सरकारी सेवाअन्तर्गतका चिकित्सकहरू सामूहिक बिदामा बसेपछि अस्पतालले रेजिडेन्ट चिकित्सक तथा विकास समितिअन्तर्गतका चिकित्सकबाट बिरामीलाई सेवा प्रदान गरेको उनले बताए । अस्पतालमा दैनिक ओपिडीमा ४ सय बिरामी आउने गरेको र उक्त संख्या बुधबार पनि कायमै रहेको डा. राई बताउँछन् । यस हिसाबले हेर्दा चिकित्सकको सामूहिक बिदाका बाबजुद पनि बुधबार कान्तिमा बिरामीको चाप उस्तै रह्यो ।

सरकारी सेवाअन्तर्गतका चिकित्सकहरूले मौखिक रूपमा गोदानको कार्यक्रमअनुरूप सामूहिक बिदामा बस्ने जानकारी गराएको डा. राई बताउँछन् । उनका अनुसार सामूहिक बिदाको कार्यक्रमले बुधबार विशेषज्ञस्तरको गुणस्तरीय सेवा भने प्रभावित भएको छ ।

गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले देशभरका सरकारी चिकित्सक बुधबार सामूहिक बिदामा बसेको बताए । अधिकांश अस्पतालका निर्देशकहरूको समेत गोदानको आन्दोलनमा साथ र समर्थन रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘शतप्रतिशत भन्ने नहुन सक्छ, तर बुधबारको हाम्रो सामूहिक बिदाको कार्यक्रम देशैभर सफल भएको छ ।’

सोमबारदेखि सुरु भएको सरकारी चिकित्सकको सामूहिक राजीनामा संकलन अभियानको पछिल्लो अवस्थाबारे डा. पाण्डेले भने, ‘राजीनामा संकलन अभियान जारी छ, सम्भवतः भोलिसम्म सकिने अनुमान छ ।’ राजीनामा संकलनपश्चात् त्यसको हस्तान्तरणका लागि देशभरका सरकारी चिकित्सक बिहीबार काठमाडौं आउने कार्यक्रम संघले आइतबार नै तय गरिसकेको छ । गोदानले शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बहिष्कार गरी असहयोग आन्दोलन सुरु गर्दै छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

१४ सय सरकारी चिकित्सक एकैदिन बिदामा ! अधिकांशले मागिसके बुधबारका लागि बिदा

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ संगठन संरचना र कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले आन्दोलन कडा पार्दै लगेको छ । मंगलबार सांकेतिक रुपमा रक्तदान कार्यक्रममार्फत आन्दोलनलाई रचनात्मक स्वरुप दिन खोजेको गोदान बुधबार भने कठोर रुपमा प्रस्तुत हुँदै छ ।

सोमबार सामूहिक राजीनामा संकलन सुरु गरेको गोदान आबद्ध १ हजार ४ सय चिकित्सकहरु बुधबार सामूहिक बिदा बस्ने भएका छन् । उनीहरुले आ–आफ्ना हाकिमसित बुधबारका लागि मौखिक बिदा मागेको अस्पतालका निर्देशकहरुले बताएका छन् । चिकित्सकले भैपरी आउने बिदा मौखिक जानकारीका आधारमा पनि लिन सक्ने प्रावधान छ । यद्यपि, बिदा अधिकारको विषय नभएर सहुलियत मात्र हो ।

देशभरका सरकारी अस्पतालमा करिब १ हजार ४ सय चिकित्सक नेपाल सरकारको दरबन्दीमा कार्यरत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । ती चिकित्सक एकैपटक बिदा बस्दा देशभरका सरकारी अस्पतालमा उपचारसेवा ठप्प हुने निश्चित छ । तर, गोदानको घोषणाअनुरुप सबै चिकित्सक बिदा बस्लान् वा नबस्लान्, त्यो हेर्न भने बुधबारसम्म कुर्नुपर्नेछ ।

प्रमुख अस्पतालहरुमा कतिले मागे बिदा ?
कान्ती बाल अस्पतालमा कार्यरत ४० सरकारी चिकित्सकमध्ये सबैले मौखिक रुपमा बुधबार बिदा बस्ने जानकारी गराएको अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश राईले जानकारी दिएका छन् । ‘मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै चिकित्सकले मौखिक रुपमा बिदाका लागि जानकारी गराएका छन्,’ उनले भने, ‘लिखित रुपमा बिदाको निवेदन कसैको पनि आएको छैन ।’

भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार अस्पतालमा कार्यरत जम्मा ४१ सरकारी चिकित्सकमध्ये ५–७ जनाले मात्र बिदाको सूचना दिएका छन् । ‘हामीकहाँ २६ जना चिकित्सक विकास समितिअन्तर्गत कार्यरत छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयका चिकित्सक बिदामा बसेको खण्डमा तिनै २६ चिकित्सकबाट सेवा सुचारु गर्छौं ।’

वीर अस्पतालका निमित्तनिर्देशक डा. किरण श्रेष्ठका अनुसार वीरका कुनै पनि चिकित्सकले बिदाबारे मंगलबार बेलुकीसम्म प्रशासनमा जानकारी गराएका छैनन् ।

सोमबार सामूहिक राजीनामा संकलन सुरु गरेको गोदान आबद्ध १ हजार ४ सय चिकित्सकहरु बुधबार सामूहिक बिदा बस्ने भएका छन् । उनीहरुले आ–आफ्ना हाकिमसित बुधबारका लागि मौखिक बिदा मागेको अस्पतालका निर्देशकहरुले बताएका छन् । चिकित्सकले भैपरी आउने बिदा मौखिक जानकारीका आधारमा पनि लिन सक्ने प्रावधान छ । यद्यपि, बिदा अधिकारको विषय नभएर सहुलियत मात्र हो ।

मंगलबार माइतीघरमा रक्तदान
पछिल्लोपटक आइतबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका सरकारी चिकित्सकले मंगलबार सरकारलाई सांकेतिक दबाब दिन भन्दै माइतीघरमण्डलामा आमजनसमुदायको समेत संलग्नतामा रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा डाक्टर र जनसाधारणसमेत गरी ३१ जनाले रक्तदान गरेका छन् । त्यसैगरी, गोदानले घोषित कार्यक्रमअनुसार सोमबारदेखि सुरु गरेको देशभर कार्यरत सरकारी चिकित्सकहरुको राजीनामा संकलन कार्यक्रमलाई मंगलबार पनि निरन्तरता दिएको छ । राजीनामा संकलनपश्चात् देशभरका चिकित्सकलाई काठमाडौं बोलार्ई बिहीबार सामूहिक रुपमा सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम छ ।

के भन्छ मन्त्रालय ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले अहिलेसम्म मन्त्रालयलाई चिकित्सक संघले सामूहिक बिदामा बस्ने लिखित वा मैखिक रुपमा जानकारी नदिएको बताए । यद्यपि, गोदानले पत्रकारसम्मेलन नै गरी आइतबार नै सामूहिक बिदाको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । ‘मन्त्रालयमा सामूहिक बिदाबारे हालसम्म कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘सबैले सामूहिक रुपमा काम नगरेमा सेवाप्रवाहित त हुनेछ ।’

सरकारी चिकित्सकसँगको सम्झौता कार्यान्वयन हुनेक्रममा रहेको उनले बताए । ‘चिकित्सकहरुले आमनागरिकको स्वास्थ्यसेवामा असर पर्ने गरी आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कानुनी रुपमा कुनै पनि बहानामा कसैले पनि आममानिसलाई असर पर्ने गरी स्वास्थ्यसंस्था बन्द गर्न पाइँदैन ।’ सेवाप्रवाहित गरेर सरकारी चिकित्सकले बिदा बसेमा मन्त्रालयले के–कस्तो प्रतिरोध गर्छ भन्ने कुरा पछि नै थाहा हुने उनले बताए ।

आन्दोलन थप चर्काउँछौँ– गोदान
गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले सरकार चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न कत्ति पनि संवेदनशील नदेखिएकाले आन्दोलन कडा बनाउनुपरेको बताए । ‘चिकित्सक संघको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालय संवेदनशील छैन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई थप दबाब दिन पनि बुधबार सामूहिक बिदामा बस्ने, बिहीबार राजीनामा संकलन भएपछि सरकारलाई बुझाउने तथा शुक्रबारदेखि सबै अस्पतालका सबै सेवा बन्द गरी असहयोग आन्दोलन गर्न लागेका हौँ ।’ उनले सरकारले वेलैमा माग सम्बोधन नगरेमा आन्दोलनलाई थप चर्काउँदै जाने बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गोदानलाई चिकित्सककै प्रश्न– डा. केसीको जीवन संकटमा पर्दा बन्दको विरोध गर्ने, अहिले आफैँ हड्ताल गर्ने ?

संघीयता कार्यान्वयन र समायोजनसम्बन्धी मागलाई लिएर सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले सेवा अवरुद्ध गर्न सामूहिक राजीनामादेखि सेवा बहिष्कारसम्मका विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि यो कदमलाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ । समायोजन गर्दा चिकित्सकमाथि विभेद भएको भनाइ गोदानको छ । गत पुसमा सरकारसँग सहमति भए पनि ती मागलाई सम्बोधन नगरी समायोजन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएपछि संघ विरोधमा उत्रिएको हो ।

संघले आइतबार पत्रकारसम्मेलन गरी सामूहिक राजीनामा, सामूहिक बिदादेखि सेवा बहिष्कारसमेतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै संघको कार्यक्रमलाई लिएर आलोचना सुरु भएको हो । संघले बुधबार सामूहिक बिदामा बस्ने, बिहीबार संकलित राजीनामा हस्तान्तरणका लागि सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सक काठमाडौं आउने, शुक्रबार आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरी अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

बन्दको कार्यक्रम एकदिन मात्रै भनिए पनि तीनै दिन सेवा प्रभावित हुने निश्चित छ । यसै पनि चिकित्सकका धर्ना, र्यालीलगायत कार्यक्रमका कारण सेवा प्रभावित बनिरहेकै छ । पछिल्लो समय बन्द घोषणापछि गैरसरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा. रितेश थापाले डक्टर्स सोसाइटी अफ नेपाल (डिएसओएन) फेस बुक गु्रपमा पोस्ट गरे– हिजोसम्म अस्पताल बन्द गर्न पाइँदैन भन्ने डा’सापहरूले अब के गर्लान् ? गर्लान् त अस्पताल बन्द, न्याम्सको भिसी हुनका लागि ?’

सोपश्चात् हामीले थापासँग प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘तीन करोड नेपालीका लागि लड््ने सत्याग्रही डाक्टर मर्न लाग्दा जीवनरक्षका लागि सरकारलाई दबाब दिऔँ भन्दा प्रतिरोध गर्ने, अहिले न्याम्सको भिसी सरकारी डाक्टरलाई मात्रै बनाउनुपर्छ भन्नका लागि देशभर बन्द गर्ने ?’
डा. थापाले समायोजन गैरसरकारी चिकित्सकको खासै चासोको विषय नभएको भन्दै ११ तहमा खुला प्रतिस्पर्धा रोक्ने कुरा र प्रतिष्ठानहरूको उपकुलपति सरकारी चिकित्सक मात्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए ।

चिकित्सक संघकी कोषाध्यक्ष डा. रक्षा श्रेष्ठले संघकै निर्णयको विपक्षमा उभिएर स्वास्थ्यसंस्था हड्तालको विरोध गरेकी थिइन् । ‘हिजो सार्वजनिक रूपमै धेरै साथीले निकै तल झरेर डा. केसीको जीवन केही होइन भनेजसरी लोकप्रिय बन्न मनपरी लेखे र बोले । अब उनीहरू बिरामीको पक्षमा उभिन्छन् कि व्यक्तिगत स्वार्थमा, हेर्न बाँकी छ,’ थापाले भने ।

डा. गोविन्द केसी अनशनमा रहँदा जीवनरक्षाका लागि चिकित्सकहरूको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघले एकदिने हड्ताल गर्दा सरकारी चिकित्सक संघ औपचारिक रूपमा मौन बसेर व्यवहारमा असहयोग गरेको थियो । नेकपानिकट दुई चिकित्सक संस्था राष्ट्रिय चिकित्सक संघ र नेपाल प्रगतिशील चिकित्सक संघले विज्ञाप्ति निकालेरै संघको आन्दोलनप्रति विरोध जनाएका थिए ।

चिकित्सक संघकी कोषाध्यक्ष डा. रक्षा श्रेष्ठले संघकै निर्णयको विपक्षमा उभिएर स्वास्थ्यसंस्था हड्तालको विरोध गरेकी थिइन् । ‘हिजो सार्वजनिक रूपमै धेरै साथीले निकै तल झरेर डा. केसीको जीवन केही होइन भनेजसरी लोकप्रिय बन्न मनपरी लेखे र बोले । अब उनीहरू बिरामीको पक्षमा उभिन्छन् कि व्यक्तिगत स्वार्थमा, हेर्न बाँकी छ,’ थापाले भने । नेकपानिकट चिकित्सक संगठनहरूले १५औँ अनशनका क्रममा संघको आन्दोलनको प्रतिकार नै गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसपटक सरकारी चिकित्सक संघमा समेत अधिकांश नेतृत्व नेकपानिकटकै कब्जामा रहेकाले पनि ‘डा. केसी अनशनमा भएको फुटको प्रभाव’ यसपटकको गोदानको आन्दोलनमा पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

समायोजनमा गोदानले उठाएको विषय सान्दर्भिक भए पनि कतिपय प्रजातन्त्रवादी चिकित्सकबीच गोदानको आन्दोलनप्रति संशय छ । ‘हिजो सरकारको इशारामा डा. केसीविरुद्ध परिचालित हुने र आनशनकै बीचमा उदारो सहमति गर्नेहरू अहिले आफूनिकट सरकारविरुद्ध उत्रिनु नाटक मात्रै त होइन ?’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने चिकित्सक संघका एक सदस्यले भने, ‘संघमा साथीहरूले रोपेको फुटको बिउमा लागेको फल यसपटक उहाँहरूले पनि चाख्नुहुनेछ ।’ कांग्रेसनिकट चिकित्सकहरूले भने गोदानको आन्दोलनलाई चिकित्सक संघको आउँदो निर्वाचनलाई लक्षित गरेर अहिले चिकित्सकले आन्दोलन गरेजस्तो गर्ने र सरकारले माग पूरा गरेर दुवै पक्ष हाई–हाई हुने चालका रूपमा समेत अथ्र्याएका छन् ।

हेरौँ डा. केसी अनशनको विषयमा दुई संगठनका विज्ञाप्ति

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

दिनभर सरकारी चिकित्सकको दौडधुप, मन्त्रीले भेट नै दिएनन्, नर्स र आयुर्वेद चिकित्सकको साथ

कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीमाथि विभेद भएको भन्दै आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल दिनभर राजनीतिक पहलमा लागेपनि निकाशको संभावना क्षीण बन्दै गएको छ ।

माग पूरा गर्न विभिन्न निकाय र पदाधिकारीलाई भेटेर फर्किएका सरकारी चिकित्सकलाई उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उप्रेन्द्र यादवले भेट समेत दिएनन् । घोषित कार्यक्रमअनुसार गोदानका पदाधिकारीले सोमबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव दिनेश थपलियालाई भेटेर मागबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटका क्रममा अधिकांश अधिकारीले मन्त्रालयबाटै पहल कदमी भए माग संवोधन सहज हुने प्रतिक्रियापछि सरकारी चिकित्सक मन्त्रालय पुगेका थिए ।
चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य मन्त्री यादवसँग भेटका लागि लामो समयसम्म पर्खिएका थिए । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्री मन्त्रालयबाट निस्किने क्रममा ‘म तपाईहरुलाई भेट्दिन’ भन्दै निस्किएको अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डेले बताए ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट संगठन संरचन पठाउने क्रममै आफूलाई झुक्याइएको भन्दै मन्त्री मन्त्रालयकै अधिकारीसँग आक्रोशीत छन् । आन्दोलनसमेत स्वास्थ्यमा आफूलाई अप्ठ्यारो पार्नका लागि योजनाबद्ध रुपमा गरिएको बुझाई मन्त्रीको छ ।

डा. पाण्डेका अनुसार अन्य पक्षको कुरा सुन्दा चिकित्सकको समस्या हल गर्न मन्त्रालय नै संवेदनशील नभएको देखिएको छ । ‘हामीसँग सम्झौता गरियो तर त्यसको कार्यान्वयनमा पहलै भएनछ’ डा. पाण्डेले भने, ‘अब मन्त्रीलाई आफूअनुकुलका मान्छे ल्याएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिन राजीनामाको पक्षमा उभिएका हौँ’ । संघले सामूहिक राजिनामामा हस्ताक्षरका लागि देशभर आफ्ना सदस्यहरुलाई विभिन्न माध्यामबाट खबर पठाईसकेको जनाएको छ ।

आयुर्वेद चिकित्सकको साथ
आर्युर्वेद चिकित्सकहरुको संस्था नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघले पनि सरकारी चिकित्सकको माग र विरोधका कार्याक्रमप्रति समर्थन जनाएको छ ।
आयुवेद चिकित्सक संघले पनि समायोजनलाइए स्वैच्छिक बनाएर सम्पूर्ण चिकित्सकलाई पुल दरवन्दीमा राखेर संघ तथा प्रदेश अस्पताल र स्वासथ्य केन्द्रमा खटाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । संघले निश्चित अवधिमा संघमा आउने बाटो खोल्ला राख्न सन्दर्भमा पनि संघ अडिग रहेको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष डा. प्रकाश ज्ञवालीद्धारा हस्तक्षरित विज्ञाप्तिमा फागुन ५ गते सरकारी चिकित्सक संघले घोषणा गरेको विरोधका कार्याक्रममा ऐक्यवद्धता र समर्थन जनाइएको छ ।

नर्सिङ संघको पनि उस्तै माग
यसैबीच नर्सिङ संघले विज्ञाप्तिमार्फत् स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा वृति विकास र अन्य अवसरमा एक रुपमा नहुने अवस्था आएको भन्दै निजामति सेवाका अन्य कर्मचारी सरह गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई पनि संघीय सरकार अन्र्तगत राखेर एकै सेवाभित्र पनि विभिन्न समूहबीच असमानता र विभेद नहुनेगरी समायोजन गर्न माग गरेको छ । संघले नर्सिङ सेवामा लोकसेवामार्फत् प्रवेश गरेका अधिकृतस्तरदेखि माथिका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई संघीय सरकारकै खटनपटन रहनेगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने प्रावधान सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गोदानले ल्यायाे कडा आन्दोलन कार्यक्रम, याे साता सामूहिक राजीनामादेखि सेवा बहिष्कारसम्म

समायोजन ऐनलाई मिचेर सहसचिवस्तरका ११औँ तहका चिकित्सकलाई प्रदेशमा गैरकानुनी रुपमा समायोजन गरेको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले आन्दोलनका कडा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आइतबार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गोदानले शुक्रबारदेखि ‘अवज्ञा आन्दोलन’मा उत्रने गरी एक साताका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

घोषित आन्दोलनका कार्यक्रममा सामूहिक राजीनामा संकलन र हस्तान्तरण, माइतीघर मण्डलामा रक्तदान, सामूहिक बिदामा बस्ने तथा आकस्मिकबाहेक सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरी अवज्ञामा उत्रिनेलगायत छन् । गोदानले शुक्रबारदेखि देशैभर आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प गरी अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । अवज्ञा शुक्रबारबाट सुरु हुने भए पनि स्वास्थ्योपचार सेवा भने बुधबारदेखि नै प्रभावित हुने देखिएको छ । बुधबार देशभरका सरकारी चिकित्सक सामूहिक बिदामा बस्ने भएका हुन् ।

गोदानले शुक्रबारदेखि देशैभर आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प गरी अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । अवज्ञा शुक्रबारबाट सुरु हुने भए पनि स्वास्थ्योपचार सेवा भने बुधबारदेखि नै प्रभावित हुने देखिएको छ । बुधबार देशभरका सरकारी चिकित्सक सामूहिक बिदामा बस्ने भएका हुन् ।

पत्रकारसम्मेलनमा गोदनका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले सरकारले चिकित्सकसितको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै दबाउन खोजेकाले थप आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । ‘सरकारले पटक–पटक मौखिक र लिखित वाचा गर्यो, तर हाम्रो आवाजलाई बन्द गर्ने रणनीति मात्र रहेछ,’ उनले भने, ‘सरकार सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नलागेको देखेर हामीले थप आन्दोलनका घोषणा गरेका हौँ ।’

सरकारले ३० पुसमा भएको सम्झौताविपरीत समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएकाले सशक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको डा. पाण्डेको भनाइ छ ।

 

यस्ता छन् साताव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम :

आइतबार
१. पत्रकारसम्मेलन तथा मडिया कार्यक्रममार्फत आमनागरिक, राजनीतिकर्मी, समाजसेवी, मानवअधिकारकर्मी, शुभचिन्तकलगायतलाई निरन्तर सुसूचित गरी सरकारले गरेको उपरोक्त गैरजिम्मेवार व्यवस्थाप्रति ध्यानकर्षण गराउँदै सबैको सहयोग लिने ।
२. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सधैँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै ठोस पहल नगरेको भन्ने जवाफ आउने गरेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हदैसम्मको ताकेता निरन्तर गरिराख्ने ।
३. जायज संशोधन प्रस्तावहरुमा छलफल नै हुन नदिई ल्याइएको समायोजन विधेयकलाई सच्याउन लगाउन माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायतलाई आग्रह गर्ने ।

सोमबार
४. देशैभरका ११औँदेखि ८औँ तहसम्मका सरकारी चिकित्सकलाई स्वैछिक सामूहिक राजीनामाका लागि हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाउने ।
५. जायज संशोधन प्रस्तावहरुमा छलफल नै हुन नदिई ल्याइएको समायोजन विधेयकलाई सच्याउन लगाउन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई आग्रह गर्ने ।

मंगलबार
६. माइतीघर मण्डलामा रक्तदान कार्यक्रम गरेर आमजनतालाई थप सुसूचित गर्ने र साथका लागि अपिल गर्ने ।

बुधबार
७. देशैभर सरकारी चिकित्सकहरु सामूहिक बिदामा बस्ने ।

बिहीबार
८. राजीनामा संकलन भएपश्चात् त्यसको हस्तान्तरणका लागि सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सक काठमाडौं आउने ।

शुक्रबार
९.आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरी अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्ने ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सिंहदरबारका कर्मचारीचाहिँ बाहिर जानुनपर्ने, गाउँमा खट्ने चिकित्सकचाहिँ त्यहीँ सड्नुपर्ने ?

नयाँ संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा चिकित्सकका सबै दरबन्दी केन्द्रमा राखेर देशभर काममा खटाइनुपर्ने प्रमुख मागसहित सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) आन्दोलनमा छ । अघिल्लो आन्दोलनका क्रममा सरकारले एक महिनाअघि गोदानसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पहल नथालेको भन्दै दबाब सिर्जना गर्न संघले देशभर कार्यरत सरकारी चिकित्सकलाई राजधानी बोलाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिइरहेको छ ।

शान्तिपूर्ण धर्नामा बसिरहेका चिकित्सकले आइतबार प्रहरीको हस्तक्षेपसमेत खपेका छन् । यसैबीच संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारी चिकित्सकका माग पूरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषणसमेत सरकारी तहमा गरिन थालेको छ । एकातिर ३ फागुनभित्र समायोजन टुंग्याउनुपर्ने कानुनी दबाबसित सरकार जुधिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ गोदनसित गरेका सहमति कार्यान्वयनको विषय थाती नै छ । यस्तोमा गोदानको धर्नाले गलाउन सक्ला त सरकारलाई ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रही हामीले आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेसित सम्झौता कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्था, संघको भावी रणनीति, पेचिलो रूपमा विश्लेषण गरिएको संघको मागलगायत विषयमा केन्द्रित रही कुराकानी गरेका छौँ । डा. पाण्डेसित हेल्थपोस्टका पुष्पराज चौलागाईंले सोमबार गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारी वार्ताटोलीसँग चिकित्सक संघको के सहमति भएको थियो र फेरि के नमिलेर पुनः सडकमा उत्रिनुपर्यो ?
स्वास्थ्य मन्त्रालय सबै चिकित्सकलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखेर देशभरि परिचालन गर्न सहमत भएको थियो । यसो भएन भने चिकित्सकहरूको वृत्तिविकासमा असर पर्न जान्छ । अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय परम्परामा पनि यही चलेको छ । सरकारसँग १ महिनापहिले ८ बुँदामा लिखित सम्झौता भयो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो भने कार्यान्वयन गर्ने काम संघीय मामिला मन्त्रालयको हो ।

संघीय मामिला मन्त्रालयमा सरकारी चिकित्सकले बुझ्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकसँग सम्झौता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको पहल अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन । चिकित्सकले उठाएको विषय जायज छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्यो । हाम्रो मागप्रति संघीय मामिला मन्त्रालयले सकारात्मक रहेको कुरा बताउँदै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहल गर्नका लागि भन्न जाँदा कुनै वास्ता गरिएको छैन । हालसम्म कुनै पहल नगरिएकाले पुनः आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो । ३ फागुनसम्म यही प्रकियाअनुसार समायोजन गर्न मन्त्रालय लागिपरेको छ । त्यसकारण पनि सरकारसँग गरिएको सम्झौता धोकापूर्ण भएको देखिँदै छ । सम्झौताअनुसार पहल गर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ ।

सरकारसँग चिकित्सक संघ नेपालको खास गुनासो के हो ?
हाम्रो प्रमुख विषय भनेको चिकित्सकहरूलाई अरु निजामती प्रशासन वा प्राविधिकसरह तुलना नगरियोस् भन्ने हो । किनभने, चिकित्सक भनेको संवेदनशील पेसा हो भनेर सरकारले नै भन्दै पनि आएको छ । त्यही भनाइअनुसार नै व्यवहार गरियोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । चिकित्सकको वृत्तिविकासमा यो समायोजन प्रक्रियाले धेरै ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । यो संवेदनशीलतालाई बुझेर सुनेर चिकित्सकलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखेर देशभर परिचालन गराइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।

सिंहदरबारलाई गाउँ–गाउँमा पठाउँछौँ भनेर ल्याइएको संघीयतामा सिंहदरबारमा बस्ने सह–सचिव, उप–सचिव, शाखाअधिकृतचाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्ने, तर पहिलेदेखि नै गाउँ–गाउँमा गएर सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरूको चाहिँ वृत्तिविकास नै रोकिने गरी अवैज्ञानिक तरिकाले जुन समायोजन नीति ल्याइएको छ, त्यसैमा सरकारी चिकित्सकको विरोध हो ।

सरकार अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा लागिरहेको छ । अधिकार र स्रोत–साधनहरू विकेन्द्रीकृत गरिँदै छ । तर, चिकित्सकले सबै दरबन्दी केन्द्रमा राख्नुपर्ने माग राखेर सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लागेको छ नि ?
चिकित्सकहरू संघीयता आउनुपूर्व पनि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरूप नै काम गरिरहेका छन् । अहिले गाउँपालिकासम्म ८–९औँ तहका चिकित्सकले काम गरिरहेका छन् । सिंहदरबारलाई गाउँ–गाउँमा पठाउँछौँ भनेर ल्याइएको संघीयतामा सिंहदरबारमा बस्ने सह–सचिव, उप–सचिव, शाखाअधिकृतचाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्ने, तर पहिलेदेखि नै गाउँ–गाउँमा गएर सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरूको चाहिँ वृत्तिविकास नै रोकिने गरी अवैज्ञानिक तरिकाले जुन समायोजन नीति ल्याइएको छ, त्यसैमा सरकारी चिकित्सकको विरोध हो ।

चिकित्सकलाई पढेका आधारमा माथिल्लो अस्पतालमा आउने बाटो खोलिदिनुपर्यो नि ! चिकित्सकलाई एउटै ठाउँमा सडाएर राख्न हुन्न नि ! चिकित्सकले एमडी, डिएमलगायत कोर्स गरिरहेका हुन्छन्, ट्रेडिङ लिरहेका हुन्छन्, दुई–दुई वर्षमा अपडेट भइरहेका हुन्छन् । तसर्थ, चिकित्सकहरूलाई सरुवाको बाटो खोदिदिनुपर्यो । स्थानीय तहमा काम गर्ने चिकित्सकलाई प्रदेशमा आउने बाटो खोलिदिनुपर्यो । प्रदेशमा काम गर्ने चिकित्सकलाई संघको अस्पतालमा आउने बाटो खोलिदिनुपर्यो । चिकित्सकको असन्तुष्टिको विषय यही नै हो ।

चिकित्सकलाई आत्मसम्मानको कमी भएको हो कि सेवा–सुविधा कम भएकाले आन्दोलन गर्नुपरको हो ?
सेवा–सुविधाको कुरा हेर्दा एउटा ज्यामीले कमाउने जति पनि तलब चिकित्सकको छैन । चिकित्सकलाई सेवा–सुविधा ज्यादै न्यून छ । प्रशासनको सह–सचिवले गाडी पाउँछ, तर समान तहको चिकित्सकले केही सेवा–सुविधा पाउँदैन । तर, अहिले हाम्रो मुद्दा त्यो होइन । सेवा–सुविधाबारे पछि बोल्ने समय छ हामीसँग । अहिलेलाई हाम्रो सेवा–सुविधा, निराशापन देखाउन खोजेका होइनौँ । अहिलेको बित्दो मुद्दा भनेको विवेकपूर्ण समायोजनको हो । हिजो मन्त्रालयमा शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गरिहँदा प्रहरीले चिकित्सकमाथि दमन गर्यो । त्यसका बाबजुद पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले र संयमित भएर विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ ।

सरकारले चिकित्सकसँग भएको सहमति त्यसवेलाको परिस्थिति सुल्झाउन मात्र गरेको र आजको भोलि कार्यान्वयन नहुने बताउँदै आएको छ नि ?
सरकारी वार्ताटोलीका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूले पनि चिकित्सकका माग जायज भएकाले सम्झौता कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने आश्वासन दिँदै आउनुभएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री डा. उपेन्द्र यादवले पनि पहलकदमी लिन्छु भनेको अवस्था छ । तर, मन्त्रालयबाट ठोस रूपमा काम अघि बढ्न नसक्नाले समस्या आएको हो ।

चिकित्सकमाथि आफ्नो वृत्तिविकास र सेवा–सुविधाका लागि मात्र आन्दोलन गरिरहेको तर दरबन्दी बढाउनतर्फ नलागेको आरोप छ नि ?
सरकारी चिकित्सकले ६ वर्षदेखि दरबन्दीको कुरा उठाइरहेको छ । नेपालको जनसंख्या डेढ करोड हुँदाको दरबन्दीले अहिले ३ करोड जनसंख्यालाई सेवा दिइरहेका छौँ । चिकित्सक मात्र होइन, अरु जो–कोही पनि आफ्नो वृत्तिविकास गर्न चाहन्छन् । त्यसमाथि पनि हामीले गरेको वृत्तिविकासको उपयोग कसका लागि हो ? हामीले आर्जन गरेको सीप र दक्षताको विकास बिरामीका लागि नै प्रयोगमा आउने हो । त्यसकारण, चिकित्सकहरू सक्षम भएर बिरामीलाई सेवा दिन सकेनन् भने के अर्थ रहन्छ ? यो चिकित्सकको वैयक्तिक विकास मात्र नभएर स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरसित जोडिएको विषय हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री स्वयम्ले बारम्बार ‘म हडताल गरेर आएको मान्छे हुँ’ भनेर चिकित्सकलाई पनि हडतालमा उत्रिन प्रेरित गरिरहनुभएको छ । तर, सरकारी चिकित्सक संघ त्यसरी जाँदैन । हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले नै हाम्रा माग पूरा गरेरै छाड्नेछौँ । साथीहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गर्ने आवाज उठाउनुभएको छ ।

छात्रवृत्तिमा पढेबाहेकका अन्य चिकित्सक दुर्गम क्षेत्रमा जान मान्दैनन् भन्ने गुनासो सुनिँदै आएको छ नि ?
अहिले दुर्गम क्षेत्रमा जानका लागि लोकसेवा पढेका डाक्टरहरूले भनसुन गर्ने गरेका छन् । सरकारले दुर्गममा गएर काम गरेको खण्डमा वीर अस्पताल (न्याम्स)मा पिजी र एमडी पढ्नका लागि छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । यो सरकारी नीतिले गर्दा दुर्गममा जान डाक्टरहरू तँछाड–मछाड गरिरहेका छन् । चिकित्सकहरू दुर्गममा जान नमान्ने कुरा ५–१० वर्षअघिको हो । तर, अहिले देशका कुनै पनि दुर्गम क्षेत्र छैनन्, जहाँ सरकारी चिकित्सक नपुगेको होस् ।

चिकित्सकको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी–प्रशासनले दमन गरेको अवस्थामा अबको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ ?
आइतबार मन्त्रालय प्रांगणमै प्रहरीले चिकित्सकमाथि दमन गर्ने काम गर्यो । यसबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिंसात्मक आन्दोलन नरुचाउने नियत देखिन्छ । मन्त्रालय शान्तिपूर्ण धर्नालाई बिथोलेर चिकित्सकलाई अझ ठूलो र कठोर आन्दोलन गर्न बाटो देखारहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री स्वयम्ले बारम्बार ‘म हडताल गरेर आएको मान्छे हुँ’ भनेर चिकित्सकलाई पनि हडतालमा उत्रिन प्रेरित गरिरहनुभएको छ । तर, सरकारी चिकित्सक संघ त्यसरी जाँदैन ।

हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले नै हाम्रा माग पूरा गरेरै छाड्नेछौँ । साथीहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गर्ने आवाज उठाउनुभएको छ । तर, हामी अहिले पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले भेला भएर धर्नाका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । तर, सरकारले हाम्रो मागलाई बेवास्ता गर्ने काम गर्यो भने ओपिडी तथा आकस्मिक सेवा बन्द गराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकार झन्–झन् कठोर बन्दै गयो भने सबै सरकारी चिकित्सक सामूहिक राजीनामा दिनसमेत तत्पर हुनेछन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

कसरी पूरा होला सरकारी चिकित्सकको माग ?

करिब एक महिनाअघि सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा ठोस पहल नभएको भन्दै आइतबारदेखि सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)को आह्वानमा सेता कोटधारीहरु मन्त्रालय घेराउ र धर्नामा उत्रिएका छन् । २९ पुसमा सम्झौता हुनुपूर्व चिकित्सकहरुले यसरी नै आन्दोलनलाई उचाइ दिएका थिए । मन्त्रालयको नेतृत्वले वार्ता समिति बनाएर ठोस सम्झौता पनि गरेको थियो । तर, सम्झौताको एक महिना बितिसक्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुने संकेत नदेखिएपछि फेरि आन्दोलन सुरु भएको हो ।

एक महिनाअघि सहजै रुपमा चिकित्सकसँग सम्झौता गरेको मन्त्रालयले अब चिकित्सकका मागलाई त्यही रुपमा सम्बोधन गर्न सक्ला ? संघीय मामिला मन्त्रालयको पोजिसन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अडान सबै हेर्दा ठोस रुपमा माग पूरा गर्न त्यति सहज अवस्था छँदै छैन । किनकि, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गोदानसँग सहमति गरे पनि सम्झौता कार्यान्वयन उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धताविना सम्भव छैन ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि कानुनी रुपमै ३ फागुनको डेडलाइन तय गरिसकेको छ । सोअनुसार नै सबै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अबका केही दिनभित्र संघीयताको मर्मलाई नै चुनौती दिने खालका महत्वपूर्ण विषयहरु टुंगिएलान् त ? त्यसमाथि पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चिकित्सकको मागसँग अझै सकारात्मक देखिएको छैन । आइतबारको शान्तिपूर्ण धर्नामा हस्तक्षेप गर्नुले पनि सरकार आन्दोलनप्रति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने कुराको संकेत गर्छ ।

‘डाक्टरसँगको सम्झौता पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भन्नुभएजस्तै तत्कालीन परिस्थितिको उपज मात्रै हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सम्झौता लागू हुँदा संघीयताको मर्म नै रहन्न ।’

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी गोदानसँगको सम्झौतालाई डा. गोविन्द केसीसँग १५औँ अनशनका क्रममा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनबारे संसद्मा प्रधानमन्त्रीले पन्छिनका लागि दिएको प्रतिक्रियाकै रुपमा अथ्र्याउँछन् । ‘डाक्टरसँगको सम्झौता पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भन्नुभएजस्तै तत्कालीन परिस्थितिको उपज मात्रै हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सम्झौता लागू हुँदा संघीयताको मर्म नै रहन्न ।’

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारीले स्वास्थ्यसंस्थाहरु (केहीबाहेक ठूला अस्पतालसमेत) प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्थामा दरबन्दी केन्द्रमा राख्नै नमिल्ने बताए । पाँचवटा ठूला अस्पताल केन्द्र सरकारअन्तर्गत राख्ने भनेर सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि सोअनुसारको निर्णयसमेत अझै भइसकेको छैन । ‘सबै डाक्टरको दरबन्दी केन्द्रमै राख्ने भन्ने सम्भव नै छैन,’ ती अधिकारीले भने ।

स्रोतका अनुसार चिकित्सकसँगको सहमतिपछि समायोजनसम्बन्धी उच्च तहका विभिन्न बैठकहरुमा समेत गोदानको मागलाई ‘ट्रेड युनियन’सम्बन्धी मागका रुपमा मात्रै अथ्र्याइएको छ । ‘अब त चिकित्सकहरुको प्रदेश तहका ट्रेड युनियन वा संगठन बन्छन्,’ उच्च बैठकको ब्रिफिङ सुनाउँदै एक स्वास्थ्य अधिकारी भन्छन् ।

सो बैठकले चिकित्सकलाई बढुवा, वृत्तिविकासमा संघीयताले अवरोध नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘केन्द्रमा रहनेभन्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई धेरै सुविधा र अवसर छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘जहाँसम्म चिकित्सकको असन्तुष्टिको कुरा छ, समायोजनसँगै अहिले भइरहेको उहाँहरूको एकीकृत संगठन छिन्नभिन्न हुने भएकाले त्यसप्रतिको चिन्ताको उपज हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार तल्ला तहहरुमा समायोजनमा जाने कर्मचारीले बढुवामा दुईमध्ये एक विकल्प रोज्न पाउने व्यवस्था ऐनमा ड्राफ्ट भइसकेको छ । उदाहरणका लागि प्रदेश १ मा समायोजन भएर जाने चिकित्सकले प्रदेशको बढुवा खान्न भनेमा केन्द्रको बढुवामा सहभागी हुने बाटो खुला छ । तर, उसले प्रदेशको बढुवा रोजेर पदोन्नति भएमा भने ऊ केन्द्रमा आउन सक्ने छैन ।

त्यसबाहेक अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामा समेत समान प्रतिस्पर्धासँगै तल्लो तहमा कार्यरतका लागि १० प्रतिशत विशेष कोटाको समेत व्यवस्था गरिएको छ, जसमा उनीहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । ‘अहिले ऐन जाने वेलामा तल जानेका लागि विशेष प्रिभिलेज गरिएको छ,’ स्वास्थ्यका ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयकै नेतृत्व तयार भए पनि सामान्य प्रशासन र मन्त्रिपरिषद् चिकित्सकलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरामा तयार छैन ।’

संगठन संरचना त्रुटिपूर्ण भएकाले संशोधन अनिवार्य
सरकारले संशोधनसहित कार्यान्वयनका लागि तल्ला तहहरुमा पठाइसकेको संगठन संरचनामा प्राविधिक त्रुटि भएकाले त्यसलाई नसच्याएसम्म समायोजन पूरा हुन नसक्ने ती अधिकारीको तर्क छ । उनका अनुसार अहिलेको संरचनामा पाँचौ तहका स्टाफ नर्स र एचएको समायोजन हुन सक्ने व्यवस्थै छैन । यद्यपि स्वास्थ्यको संगठन संरचना २ पटकसम्म परिमार्जन भइसकेको छ । सच्याउने प्रक्रियाबारे अन्योल नै रहेको बताउँदै उनले भने, ‘प्राविधिक त्रुटिका कारण त्यस्तो भएको हुनुपर्छ । तर, त्रुटि नसच्याएसम्म समायोजन पूर्ण हुन सक्ने बाटो छैन ।’

‘मौखिक रुपमा प्रक्रियामा छौँ भन्ने, तर कार्यान्वयनको प्रकिया अघि नबढाउने कुराले समस्या निम्त्याएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयललाई दबाब दिनका लागि ३ फागुनसम्म बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मन्त्रालयमा धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।’

के भन्छन् गोदान/सरकार ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने चिकित्सकको माग पूरा गर्न प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले चिकित्सकका सबै माग सम्बोधन हुने दिशामा रहेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने कारण नभएको बताए । उनले भने, ‘चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने कारण नै छैन । उहाँहरुका सबै माग सम्बोधन हुन्छन् । आजको भोलि नै सबै विषय कार्यान्यवन हुँदैनन् । तर, कार्यान्वयन गर्न प्रक्रियामा काम भइरहेको छ ।’

तर, आन्दोलनरत गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले भने सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रक्रिया नै सुरु नभएको बताए । उनी भन्छन्, ‘यी विषय कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि विषय पुगेको छैन ।’
मन्त्रालयबाट कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्नु र मौन रहनुले सम्झौता कार्यान्वयन र चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न सरकारी तत्परता नरहेको अध्यक्ष डा. पाण्डेको दाबी भनाइ छ । ‘मौखिक रुपमा प्रक्रियामा छौँ भन्ने, तर कार्यान्वयनको प्रकिया अघि नबढाउने कुराले समस्या निम्त्याएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयललाई दबाब दिनका लागि ३ फागुनसम्म बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मन्त्रालयमा धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।’
सोमबार बिहान १० बजे वीर अस्पतालबाट र्याली सुरु गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगी धर्ना दिने कार्यक्रम गोदानको छ ।

संघको समेत ऐक्यबद्धता
यसैबीच चिकित्सकहरुको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघसमेत समायोजन र चिकित्सकको दरबन्दी केन्द्रमा राखेर तल्लो तहमा परिचालन गर्ने कुरामा गोदानसँग एकमत छ । संघ नेतृत्वले समेत स्वास्थ्यमन्त्री उप्रेन्द्र यादवलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । संघले समायोजन प्रक्रियाको काम तुरुन्तै नटुंग्याए देशभरका स्वास्थ्यसंस्थामा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

यस्ता छन् सहमतिका ८ बुँदा
सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) र सरकारी वार्ता टोलीबीच २९ पुसमा ८ बुँदे सहमति भएको थियो । सरकारी वार्ता टोलीमा महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी, सह–सचिव जनार्दन गुरागाईं र जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ थिए । त्यसैगरी, गोदानका तर्फबाट डा. दीपेन्द्र पाण्डे, डा. रुद्र मरासिनी, डा. रबिन खड्का र डा. सन्तोष पौडेलले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौता
१. कर्मचारी समायोजन अध्यादेशअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगबाट नियुुक्त भएका स्वास्थ्यसेवातर्फका चिकित्सकलगायत अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।
२. स्वास्थ्य तथा नजसंख्या मन्त्रालयको संघ र प्रदेशको सांगठनिक संरचना बनाउँदा स्वास्थ्यसेवातर्फका (व्यवस्थापकीय पद) ११औँ तह वा सोभन्दा माथि छुट्टै समूह नराख्ने गरी कानुन निर्माण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहल गर्ने ।
३. संघीय निजामती सेवामार्फत परिचालन गर्दा स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीको पनि अन्य मन्त्रालयको सचिव पदका लागि समान प्रतिस्पर्धा हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने ।
४. एउटै छाता ऐन ल्याई स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र हालसम्म प्रतिष्ठानहरूले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण अस्पतालहरू नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने र सोका कार्यकारी प्रमुख स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीमध्येबाट नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था बढाउने ।
५. एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्यसंस्थाको अवधारणलाई कार्यान्यन गर्न विस्तारित अस्पताल सेवा भ्हतभलमभम ज्भबतिज क्भचखष्अभक र ल्यल एचबअतष्अभ ब्िियधबलअभ भत्ताको व्यवस्था गरी सबै अस्पतालमा यथाशीघ्र लागू गर्ने ।
६. स्वास्थ्यसेवातर्फको ११औँ तहमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउने ।
७. सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले सञ्चालन गर्दै आएका विरोधका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि फिर्ता लई यस सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने ।
८. वार्ता सौहार्दपूर्ण सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई वार्ताटोलीका तर्फबाट धन्यवाद दिइयो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजनविरुद्ध सरकारी चिकित्सकको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप, करिब २० चिकित्सक पक्राउ

समायोजनविरुद्ध सरकारी चिकित्सककाे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जारी शान्तिपूर्ण धर्नामा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी झन्डै दुई दर्जन चिकित्सकलाई पक्राउ गरेको छ ।

सरकारी चिकित्सक संघ, नेपालको आह्वानमा समायोजनसँगै पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत संगठन संरचना, चिकित्सकको मर्यादा र सुविधालगायत विषयमा पुस २९ गते मन्त्रालयसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको मागसहित चिकित्सकहरुले धर्ना सुरु गरेका थिए ।

केहीबेरको धर्नापछि प्रहरीले चिकित्सकमाथि लाठी प्रहारसहित समातेर भ्यानमा हाल्न थालेको संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । डा. पाण्डेका अनुसार पक्राउ परेकालाई महेन्द्र पुलिस क्लबमा राखिएको छ ।

आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउन भन्दै संघले बोलाएपछि देशभरबाट उपस्थिति चिकित्सक मन्त्रालयमा भेला भएका थिए । उनीहरु मन्त्री र सचिवको कार्यकक्ष भएकै तलामा प्रवेश गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो । प्रहरी हस्तक्षेपपछि चिकित्सकहरुले नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

काम छाडेर काठमाडौं भेला हुन सरकारी चिकित्सकलाई गोदानको आह्वान

पुस २९ मा मन्त्रालयको वार्ता टोलीसँग सहमतिपछि सामूहित तस्बिर खिँचाउदै संघको टोली ।

सरकारी चिकित्सक संघ, नेपालले देशभर कार्यरत सरकारी चिकित्सकलाई सरकारी चिकित्सक संघ, नेपालुले काठमाडौं आउन भेला हुने आह्वान गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन र समायोजनको सन्दर्भमा पुस २९ गते सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको भन्दै संघले सरकारमाथि दबाब बढाउँन केन्द्रमा भेला हुन आह्वान गरेको हाे ।
संघले विज्ञाप्तिमा ठाडै सेवा रोकेर काठमाडौँ आउन नभनेपछि संघको आह्वानअनुसार सबै सदस्य काठमाडौ आउँदा देशभरको स्वास्थ्य सेवामा असर पर्ने निश्चित छ ।

संघले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वनय नभई संघीयता कार्यान्वयन भएमा चिकित्सकलाई उच्च तह अध्ययन, तालिम बृति विकास,मा दीर्घकालिन असर पर्ने, हालको दरवन्दी तेरिज र संगठन संरचनाअनुसार भए आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा बस्नुपर्ने, माथिल्लो अस्पतालमा सरुवा र बढुवामा असर पर्ने भन्दै सदस्यहरुलाई सचेत गराएको छ ।

आन्दोलनमा उतार्नेगरी संघले सदस्यहरुलाई एकजुट भएर सहमति कार्यान्वयनमा दबाब नदिए मन्त्रालय जागरुक नहुने स्वास्थ्य संस्थामा झनै समस्या निम्तिने जनाएको छ । संघले प्रशासन तथा अन्य सेवाका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई संघमै राख्ने तर चिकित्सकलाई प्रदेश र स्थानीइ तहमा समायोजन गर्न क्रियाशील भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकारी चिकित्सक र सरकारबीचको सहमतिप्रति गैरसरकारी चिकित्सकको आपत्ति

स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानहरूका पदाधिकारी सरकारी चिकित्सक मात्रै हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)बीच भएको सहमतिप्रति गैरसरकारी चिकित्सक संघ नेपालले असन्तुष्टि जनाएको छ । सहमतिको ४ र ६ नम्बर बुँदाप्रति गैरसरकारी चिकित्सकहरूले असन्तुष्टि देखाएका हुन् ।
संघका महासचिव डा. रितेश थापाले प्रतिष्ठानहरूको कार्यकारी प्रमुख स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीमध्येबाट नियुक्त गर्न आवश्यक व्यवस्था बढाउने नाममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सिन्डिकेट खडा गर्न खोजिएको आरोप लगाए । त्यसैगरी ६ नम्बर बुँदामा पनि स्वास्थ्यसेवातर्फको ११औँ तहमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउने सहमति भएको छ ।

अहिले कुल चिकित्सकको ८० प्रतिशत निजीमा वा सरकारी क्षेत्रबाहिर कार्यरत रहेको सन्दर्भमा यस्तो सहमति आफूहरूलाई मान्य नहुने थापाले बताए । ‘मंगलबार नै हामी आकस्मिक बैठक बसेर त्यसको प्रतिरोध गर्छौं,’ उनले भने ।

अहिले कुल चिकित्सकको ८० प्रतिशत निजीमा वा सरकारी क्षेत्रबाहिर कार्यरत रहेको सन्दर्भमा यस्तो सहमति आफूहरूलाई मान्य नहुने थापाले बताए । ‘मंगलबार नै हामी आकस्मिक बैठक बसेर त्यसको प्रतिरोध गर्छौं,’ उनले भने ।

गोदान र सरकारी वार्ताटोलीबीच आजै (सोमबार नै) कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगबाट नियुुक्त स्वास्थ्यसेवातर्फका चिकित्सकलगायत अधिकृतस्तरका कर्मचारी संघीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्यसेवातर्फको ११औँ तहमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउनेलगायत ८ बुँदे सहमति भएको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकारी चिकित्सक संघसँग ८ बुँदे सहमति, एचएसँग वार्ता विफल (सहमतिका बुँदासहित)

सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) र सरकारी वार्ताटोलीबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित ३ सदस्यीय वार्ताटोली र आन्दोरनरत गोदानबीच सोमबार सहमति भएको हो ।

तर, एक सातादेखि आन्दोलनरत एचए संघ, नेपाल र सरकारी वार्ताटोलीबीच सोमबार नै भएको वार्ता भने विनासहमति टुंगिएको छ । एचए संघले राखेका कुनै मागका कुनै पनि बुँदामा सहमति जुट्न नसकेपछि एचएका प्रतिनिधिहरू वार्तास्थलबाट बाहिरिएका हुन् । ‘सरकार हाम्रा मागबारे कत्ति पनि गम्भीर देखिएन, समस्या समाधानको पक्षमा सरकारी वार्ताटोली नदेखिएपछि हामी बाहिरियौँ,’ संघका अध्यक्ष दाताराम अधिकारीले हेल्थपोस्टसँग भने । मागका कुनै पनि बुँदामा सहमति बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । यसलगत्तै संघको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम ल्याउने अधिकारीले बताए ।

के भयो गोदानसँग सहमति ?
गोदन र सरकारी वार्ताटोलीबीच कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगबाट नियुुक्त स्वास्थ्यसेवातर्फका चिकित्सकलगायतका अधिकृतस्तरका कर्मचारी संघीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्यसेवातर्फको ११औँ तहमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउनेजस्ता सहमति भएका छन् । त्यसैगरी, संघीय निजामती सेवामार्फत परिचालन गर्दा स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीको पनि अन्य मन्त्रालयको सचिव पदका लागि समान प्रतिस्पर्धा हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
वार्तामा सरकारी वार्ताटोलीका तर्फबाट महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी, सहसचिव श्री जनार्दन गुरागाईं र जनस्वास्थ्य प्रशासक श्री महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ थिए भने गोदानका तर्फबाट डा. रुद्र मरासिनी, डा. दीपेन्द्र पाण्डे, डा. रविन खड्का, डा. सन्तोष पौडेल, डा. नीरज अर्याल संलग्न थिए ।

यस्ता छन् सहमतिका ८ बुँदा
१. कर्मचारी समायोजन अध्यादेशअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगबाट नियुुक्ति भएका स्वास्थ्यसेवातर्फका चिकित्सकलगायत अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।
२. स्वास्थ्य तथा नजसंख्या मन्त्रालयको संघ प्रदेशको सांगठनिक संरचना बनाउँदा स्वास्थ्यसेवातर्फका (व्यवस्थापकीय पद ) ११औँ तह वा सोभन्दा माथि छुट्टै समूह नराख्ने गरी कानुन निर्माण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहल गर्ने ।
३. संघीय निजामती सेवामार्फत परिचालन गर्दा स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीको पनि अन्य मन्त्रालयको सचिव पदका लागि समान प्रतिस्पर्धा हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने ।
४. एउटै छाता ऐन ल्याई स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र हालसम्म प्रतिष्ठानहरूले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण अस्पतालहरू नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने र सोका कार्यकारी प्रमुख स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीमध्येबाट नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था बढाउने ।
५. एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्यसंस्थाको अवधारणलाई कार्यान्यन गर्न विस्तारित अस्पताल सेवा Extended Health Services र Non Practice Allowance भत्ताको व्यवस्था गरी सबै अस्पतालमा यथाशीघ्र लागू गर्ने ।
६. स्वास्थ्यसेवातर्फको ११औँ तहमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउने ।
७. सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले सञ्चालन गर्दै आएका विरोधका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि फिर्ता लई यस सम्झौतालाई कार्यान्ययन गर्न सहयोग पुर्याउने ।
८. वार्ता सोहार्दपूर्ण सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई वार्ताटोलीका तर्फबाट धन्यवाद दिइयो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकारी डाक्टरले सोमबारदेखि एक घण्टा काम छाडेर विरोधका कार्यक्रम गर्ने

संघीय संरचनाअनुसार समायोजन गर्दा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि विभेदकारी प्रावधान राखिएको भन्दै आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकले सोमबारदेखि दैनिक एक घण्टा काम छाडेर विरोधका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

आइतबार एक घण्टा मन्त्रालय घेराउ एवम् धर्नापछि पनि सरकार माग पूरा गर्न तत्पर नभएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनलाई थप कडा पार्दै लाने जनाएका छन् । संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले आइतबार स्वास्थ्यमन्त्रीसँग छलफलपछि झन् निराश भएको सुनाए । ‘अब प्रत्येक दिन १० देखि ११ बजेसम्म आ–आफ्ना अस्पतालमा विरोधका कार्यक्रम हुन्छन्,’ उनले भने ।

बिहान कार्यालयसमय सुरु भएलगत्तै विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु मन्त्रालयमा भेला भएर धर्ना सुरु गरेका थिए । चिकित्सकहरुले धर्ना जारी राख्दा मन्त्रालयमा वार्तासमेत चलिरहेको थियो ।

राजधानीका वीर, कान्ति, प्रसूतिगृहलगायत अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरु धर्नामा संलग्न थिए । सरकारी चिकित्सक संघ नेपालका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले विभेदविरुद्ध धैर्यको सीमा नाघेको भन्दै डाक्टरको आत्मसम्मानका लागि लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
चिकित्सकहरुले सुरुमा आन्दोलन घोषणा गरेपछि विभिन्न भेला गरेर समायोजनमा सरिक नहुने, वार्ता समिति बनाएर वार्ता र आन्दोलनलाई सँगै अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन् । माग पूरा नभए आकस्मिकबाहेका सेवा रोकेर सरकारलाई दबाब बढाउने तयारी चिकित्सकहरुको छ ।

कर्मचारी समायोजन, प्रतिष्ठानहरूमा हुने नियुक्तिलगायत विषयमा सरकारी चिकित्सकमाथि विभेद हुने गरेको भन्दै संघले सरकारी सेवामा चिकित्सकलाई आकर्षित गर्न नयाँ माग अगाडि सारेका छन् ।
डा. पाण्डेले सरकारी सेवाभित्रै पनि चिकित्सकमाथि विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गराएरै छाड्ने बताए ।

संघले समायोजनका क्रममा चिकित्सकको सेवा–सुविधा, सुरक्षालगायत विषय स्पष्ट नहुँदासम्म समायोजन नथाल्न, समायोजन हुँदा स्तरवृद्धि सुनिश्चित गर्न, पुल दरबन्दी सिर्जनाको समेत माग राखेको छ । प्रदेशमा समायोजन भएका चिकित्सकलाई निश्चित अवधिपछि केन्द्रमा आउन सक्ने व्यवस्थासहित प्रदेशमा रहँदा वरिष्ठताका आधारमा सचिवसमेत बनाउनुपर्ने माग संघले अगाडि सारेको छ ।

संघले स्वास्थ्यमा प्रशासनको सचिव ल्याउने निर्णय फिर्ता गर्न, सरकारी चिकित्सकलाई पनि अन्य मन्त्रालयमा सचिव हुन सक्ने बाटो खोल्नसमेत माग गरेको छ । चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान उपकुलपतिलगायत पदमा बहालवाला सरकारी चिकित्सककै नियुक्ति गर्न, स्वास्थ्यसेवामा पनि तहगत व्यवस्था लागू गर्न र स्वास्थ्यअन्तर्गत संगठन संरचना बनाउँदा चिकित्सकका दरबन्दी भएका ठाउँहरू यथावत् राख्नसमेत संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्ता छन् माग
१) समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा

क) प्रदेश या स्थानीय निकायमा समावेश हुने चिकित्सकहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्तिविकासको स्पष्ट खाकासहितको प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई स्वतः कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरियोस् ।
ग) बाध्यकारी समायोजनको साटो समायोजन प्रक्रियालाई स्वैच्छिक बनाइयोस् । संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सकहरूलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्द्रीय र प्रादेशिक या अन्य सरकारी अस्पतालमा कामकाजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
घ) प्रदेश या स्थानीयमा समायोजनपश्चात् निश्चित अवधिपछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुला राखियोस् ।
ङ) प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूमा स्वास्थ्यसेवाका वरिष्ठ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट सचिव नियुक्ति गरिने प्रावधान राखियोस् ।

क) स्वास्थ्यसेवा समूहबाट मात्र स्वास्थ्यसचिव नियुक्त हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत प्रशासन समूहबाट गरिएको स्वास्थ्यसचिवको नियुक्ति फिर्ता लिइयोस् ।
ख) स्वास्थ्यसेवा ऐन खारेज भई सबै स्वास्थ्यकर्मी संघीय निजामती सेवा ऐनबाट परिचालित हुँदै गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निजामतीसरह समकक्षता गरी एघारौं तह (सहसचिव) स्तरका कर्मचारीलाई प्रशासनसम्बन्धी तालिम दिएर अन्य प्राविधिक निकायसरह जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव हुन सक्ने न्यायोचित व्यवस्था गरियोस् । साथै, प्रदेशस्तरमा समेत सोहीअनुसार हुने व्यवस्था गरियोस् ।

३) चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्बन्धमा
चि.वि.रा.प्र.(वीर अस्पताल)मा केही अमूक व्यक्तिका चलखेल र निहित स्वार्थका कारणले सरकारी चिकित्सकइतरका व्यक्तिहरूलाई उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारीमा अस्वाभाविक नियुक्ति प्रयत्न गरिनाले चि.वि.रा.प्र. निकै लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको अवस्थामा यथाशीघ्र सरकारी बहालवाला चिकित्सकहरूबाट उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरियोस् ।

४) संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमा
क) दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्यसेवाको नवौँ र दशौँमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्यसेवामा समेत एकरूपता गर्नुपर्ने–नपर्ने भन्नेमा सबै पक्षसँग छलफल गरी निर्णय गरियोस् ।
ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा न्यूनतम सेवाअवधि राजपत्रअनंकित वा सहायकस्तरको पदका लागि ४ वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृतस्तरको पदका लागि ६ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवम् स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुरूप नै हुने गरी प्रावधान व्यवस्था गरियोस् ।
ग) प्रशासन र स्वास्थ्यसेवा दुवैमा तहगत व्यवस्था लागू गरियोस् ।

५) अन्य
क) यस संघको पटक–पटकको विरोधका बाबजुद पनि सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत गर्ने दुष्कार्य नरोकिएकाले सरकारी अस्पतालहरूको निजीकरण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई एक साझा छाता सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालयअन्तर्गत राखियोस् ।

ख) हालसालै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू यथावत् राख्ने निर्णय भएकोमा चिकित्सकको दरबन्दी रहेका स्वास्थ्यका सम्पूर्ण संरचनाहरू सोमार्फत प्रदेश र संघअन्तर्गत नै राखियोस् ।

अन्तमा, सरकारी चिकित्सकहरूको हक–हितका लागि यीलगायत यस संघका पटक–पटकका जायज मागहरू पूरा गराउन यो संघ एउटा निर्णायक आन्दोलनबाट पछि नहट्ने भनी पुनः स्मरण गराउँदछौँ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आन्दोलित भए सरकारी चिकित्सक, आइतबार मन्त्रालय घेर्ने, माग पूरा नभए स्वास्थ्य सेवा छाड्ने

आन्दोलनको रणनीतिका लागि आयोजित भेलामा बरिष्ठ चिकित्सकहरु

नयाँ संगठन संरचना र संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा विभेद भएको भन्दै सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरुले आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा घेराउ गर्ने भएका छन् ।
सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)को आह्वानमा प्राथमिक केन्द्रदेखि केन्द्रीय अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई संभव भएसम्म राजधानी आएर घेराउमा सहभागी हुन संघले आह्वान गरेको छ । संघले १० बजेदेखि नै मन्त्रालयको मुख्य ढोकामा भेला भएर मुख्य अधिकारीको प्रवेशमा अवरोधको रणनीति लिएको छ ।

संघले ज्ञापनपत्र, छलफलजस्ता विधिबाट ध्यानाकषर्ण गराउँदा पनि सरकार चिकित्सकको माग संवोधन गर्न तयार नभएको भन्दै समायोजनमा सहभागी नहुने र आन्दोलन चर्काउन आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

संघले ज्ञापनपत्र, छलफलजस्ता विधिबाट ध्यानाकषर्ण गराउँदा पनि सरकार चिकित्सकको माग संवोधन गर्न तयार नभएको भन्दै समायोजनमा सहभागी नहुने र आन्दोलन चर्काउन आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

संघका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डेले चिकित्सालाई संवेदनशील भनिरहने तर डाक्टरमाथि सधै विभेद गरिरहने अवस्थाको अन्त्यका लागि संघर्षमा उत्रिनु परेको बताए । ‘सुरुमा भद्र तरीकाले शान्तिपूर्ण ध्यानाकर्षण गराइरहदा समेत सरकारले वार्ता र सहमतिको प्रयासै गरेन’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था कायम रहे आकस्मिकबाहेकका सेवा रोकेरै अगाडि बढ्छौ ।’

यसअघि संघले गत विहीबार राजधानीमा वृहत भेला आयोजना गरेर संघको समायोजनसम्बन्धी माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि सरकारी चिकित्सकले समायोजन फारम नभर्ने र कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी संघले सरकारले वार्ताबाटै समाधान खोज्न चाहेमा तयार रहेको भन्दै डा. ढुन्डीराज पौडेलको संयोजकत्वमा वार्ता समितिसमेत गठन गरेको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकारी चिकित्सकको माग-‘प्रदेश र अन्य मन्त्रालयमा समेत स्वास्थ्यकर्मी सचिव हुन पाउनुपर्ने’

सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समेत स्वास्थ्यसेवाका वरिष्ठ चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाटै सचिव नियुक्तिको माग अगाडि सारेको छ ।

कर्मचारी समायोजन, प्रतिष्ठानहरूमा हुने नियुक्तिलगायत विषयमा सरकारी चिकित्सकमाथि विभेद हुने गरेको भन्दै संघले सरकारी सेवामा चिकित्सकलाई आकर्षित गर्न नयाँ माग अगाडि सारेको छ । संघले प्रमुख पाँच विषयमा आफ्ना मागसहित कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएको छ । उनीहरुले सोमबार वीर अस्पतालमा बृहत दबाब भेला समेत गरे ।

संघले स्वास्थ्यसेवा ऐन खारेज भई सबै स्वास्थ्यकर्मी संघीय निजामती सेवा ऐनबाट परिचालित हुने अवस्थामा ११औँ तहका चिकित्सकलाई पनि निजामतीसरह समकक्षता निर्धारण गरी प्रशासनसम्बन्धी तालिम लिएर अन्य प्राविधिक निकायसरह जुनसुकै मन्त्रालयमा सचिव हुन सक्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ । संघले सुरु चरणमा प्रधानमन्त्रीसहित, स्वास्थ्यमन्त्री, मुख्यसचिवदेखि प्रदेश मन्त्रालयहरूमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाउने र क्रमशः सुरुवाइ नभए कडा आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले सरकारी सेवाभित्रै पनि चिकित्सकमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार भइरहेको भन्दै अब बाध्य भएर संघर्षमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । संघले समायोजनका क्रममा चिकित्सकको सेवा–सुविधा, सुरक्षालगायत विषय स्पष्ट नहुँदासम्म समायोजन नथाल्न, समायोजन हुँदा स्तरवृद्धि सुनिश्चित गर्न पुल दरबन्दी सिर्जनाको समेत माग राखेको छ । प्रदेशमा समायोजन भएका चिकित्सकलाई निश्चित अवधिपछि केन्द्रमा आउन सक्ने व्यवस्थासहित प्रदेशमा रहँदा वरिष्ठताका आधारमा सचिवसमेत बनाउनुपर्ने माग संघले अगाडि सारेको छ ।
संघले स्वास्थ्यमा प्रशासनको सचिव ल्याउने निर्णय फिर्ता गर्न, सरकारी चिकित्सकलाई पनि अन्य मन्त्रालयमा सचिव हुन सक्ने बाटो खोल्नसमेत माग गरेको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान उपकुलपतिलगायत पदमा बहालवाला सरकारी चिकित्सककै नियुक्ति, स्वास्थ्यसेवामा पनि तहगत व्यवस्था लागू गर्न र स्वास्थ्यअन्तर्गत संगठन संरचना बनाउँदा चिकित्सकका दरबन्दी भएका ठाउँहरू यथावत् राख्नसमेत संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्ता छन् माग
१) समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा

क) प्रदेश या स्थानीय निकायमा समावेश हुने चिकित्सकहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्तिविकासको स्पष्ट खाकासहितको प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई स्वतः कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरियोस् ।
ग) बाध्यकारी समायोजनको साटो समायोजन प्रक्रियालाई स्वैच्छिक बनाइयोस् । संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सकहरूलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्द्रीय र प्रादेशिक या अन्य सरकारी अस्पतालमा कामकाजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
घ) प्रदेश या स्थानीयमा समायोजनपश्चात् निश्चित अवधिपछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुला राखियोस् ।
ङ) प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूमा स्वास्थ्यसेवाका वरिष्ठ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट सचिव नियुक्ति गरिने प्रावधान राखियोस् ।

२) स्वास्थ्यसचिव नियुक्ति विषयमा
क) स्वास्थ्यसेवा समूहबाट मात्र स्वास्थ्यसचिव नियुक्त हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत प्रशासन समूहबाट गरिएको स्वास्थ्यसचिवको नियुक्ति फिर्ता लिइयोस् ।
ख) स्वास्थ्यसेवा ऐन खारेज भई सबै स्वास्थ्यकर्मी संघीय निजामती सेवा ऐनबाट परिचालित हुँदै गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निजामतीसरह समकक्षता गरी एघारौं तह (सहसचिव) स्तरका कर्मचारीलाई प्रशासनसम्बन्धी तालिम दिएर अन्य प्राविधिक निकायसरह जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव हुन सक्ने न्यायोचित व्यवस्था गरियोस् । साथै, प्रदेशस्तरमा समेत सोहीअनुसार हुने व्यवस्था गरियोस् ।

३) चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्बन्धमा
चि.वि.रा.प्र.(वीर अस्पताल)मा केही अमूक व्यक्तिका चलखेल र निहित स्वार्थका कारणले सरकारी चिकित्सकइतरका व्यक्तिहरूलाई उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारीमा अस्वाभाविक नियुक्ति प्रयत्न गरिनाले चि.वि.रा.प्र. निकै लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको अवस्थामा यथाशीघ्र सरकारी बहालवाला चिकित्सकहरूबाट उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरियोस् ।

४) संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमा
क) दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्यसेवाको नवौँ र दशौँमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्यसेवामा समेत एकरूपता गर्नुपर्ने–नपर्ने भन्नेमा सबै पक्षसँग छलफल गरी निर्णय गरियोस् ।
ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा न्यूनतम सेवाअवधि राजपत्रअनंकित वा सहायकस्तरको पदका लागि ४ वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृतस्तरको पदका लागि ६ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवम् स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुरूप नै हुने गरी प्रावधान व्यवस्था गरियोस् ।
ग) प्रशासन र स्वास्थ्यसेवा दुवैमा तहगत व्यवस्था लागू गरियोस् ।

५) अन्य
क) यस संघको पटक–पटकको विरोधका बाबजुद पनि सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत गर्ने दुष्कार्य नरोकिएकाले सरकारी अस्पतालहरूको निजीकरण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई एक साझा छाता सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालयअन्तर्गत राखियोस् ।

ख) हालसालै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू यथावत् राख्ने निर्णय भएकोमा चिकित्सकको दरबन्दी रहेका स्वास्थ्यका सम्पूर्ण संरचनाहरू सोमार्फत प्रदेश र संघअन्तर्गत नै राखियोस् ।

अन्तमा, सरकारी चिकित्सकहरूको हक–हितका लागि यीलगायत यस संघका पटक–पटकका जायज मागहरू पूरा गराउन यो संघ एउटा निर्णायक आन्दोलनबाट पछि नहट्ने भनी पुनः स्मरण गराउँदछौँ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै