देशकै जेठो अस्पतालबारे एक शब्द नखर्चिएको नीति तथा कार्यक्रम

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसदमा सरकारको लामो फेहरिस्तको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको प्राथमिकता झल्कने नीति तथा कार्यक्रममा देशकै सबैभन्दा जेठो र ठूलो अस्पतालबारे कतै नामनिसान उल्लेख गरिएन।

अन्य ठूला अस्पतालहरू त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आर्थिक वर्ष नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी सेवा स्थापना गर्ने तथा कान्ति बाल अस्पताललाई बाल रोगको विभिन्न विधामा उच्च शिक्षाको अध्यापन गराइने उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको घोषणा छ।

त्यस्तै मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा बाल मुटुरोगको पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्ने संस्थागत व्यवस्था गर्ने अनि परोपकार तथा प्रसूतिरोग अस्पतालको सेवा थप विशिष्टकृत गरिने लगायतका कार्यक्रम सरेको नीतिमा परेको छ।

तर, देशको केन्द्रीय अस्पताल भने सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन त ?

गत आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा वीर अस्पताललाई सुविधासम्पन्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल बनाउने तथा भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको भवन निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम यो विषयले ठाउँ नै पाएन।

दुवाकोटमा भवन विस्तार लागि सरकारलाई केही कार्यक्रम ल्याउन प्रस्ताव गरिएता पनि नीति तथा कार्यक्रममा नपारेको अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरी बताउँछन्।
‘भवन विस्तारका बारेमा केही कार्यक्रम राख्न प्रस्ताव गरेका थियौं,’ डा. सेन्चुरीले हेल्थपोस्टनेपालसँग भने, ‘तर यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन।’

गत आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा वीर अस्पताललाई सुविधासम्पन्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल बनाउने तथा भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको भवन निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम यो विषयले ठाउँ नै पाएन।

अन्य अस्पतालको सेवा–विस्तार गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान सके पनि केन्द्रीय अस्पताललाई पछाडि राख्नु दुःखको कुरा भएको डा. सेञ्चुरीको भनाइ छ।

अस्पतालमा के–के सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ त ?

उपचार र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा योगदान गरिरहेको अस्पताल न्युन पूर्वाधार, आधुनिक उपकरण अभावले थलिएको छ। ४ सय ६० शैय्याको अस्पतालमा भौतिक संरचनादेखि सेवा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिन्छ। अस्पतालमा आउने अधिकांश व्यक्ति मध्यम र निम्नवर्गका हुन्छन्।

आकस्मिक उपचारका लागि वीर पुगेका बिरामीले शैय्या अभावमा बाहिरिनुपर्ने बाध्यता उत्तिकै कायम छ। आईसीयूको बेड पाउन मुस्किल हुन्छ।

वीरको सेवा विस्तार गर्नका लागि धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भवन पुरानो र जीर्ण भएका कारण भौतिक पूर्वाधार नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको डा. सेन्चुरीले बताए।
उनले निमार्णधीन अवस्थाको ९ सय शैय्याको सर्जरी ब्लक व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार त्यो सेवा सञ्चालन गर्न ठूलो संख्यामा बेड, उपकरण र फर्निचरलगायतका सामान खरिदलाई करोडौं खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

आकस्मिक उपचारका लागि वीर पुगेका बिरामीले शैय्या अभावमा बाहिरिनुपर्ने बाध्यता उत्तिकै कायम छ। आईसीयूको बेड पाउन मुस्किल हुन्छ।

‘पुराना भवनलाई परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान जान सकेको देखिएन।’

अस्पतालले खानेपानीको समस्या, फोहारमैला व्यवस्थापन, विद्युतको समस्या उत्तिकै झेलिरहेको छ। देशको कुना–काप्चादेखि आएका नागरिकले सहज रूपमा उपचार पाउन सकिराखेका छैनन्। ‘हाल भएको नियमित सेवालाई थप सुधार गरेर लैजानुपर्ने देखिन्छ,’ डा. सेन्चुरीले भने, ‘अस्पतालले खानेपानी, फोहोरमैलालगायत विविध समस्या व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने छ।’

उनका अनुसार अस्पतालमा विद्युतीय क्षमता पनि पुगेको छैन। तत्काल नै ट्रान्सफर्मरको राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।

चीनबाट आसमात्र

चीनले भवन बनाइदिने आसमा ४ वर्षदेखि विस्तारित कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेको छैन। सरकारले चार वर्षअघि अर्थात २०७३ साल साउनमा वीर अस्पताललाई अत्याधुनिक सेवासुविधासहित विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर योजना बनाएको ४ वर्षसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत बन्न सकेको छैन।

भक्तपुरको दुवाकोटमा २५ सय शैय्याको अत्याधुनिक अस्पतालको रुपमा विस्तार गरिने योजना रहेको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यो आर्थिक वर्ष निरन्तरता दिन नसक्नुमा कतै विस्तारित कार्यक्रम छाडेकै होइन त भन्नेमा शंका उब्जिएको छ।

सरकार आफैंले निर्माण गर्ने कि वैदेशिक सहायता लिने भन्ने निर्णय गर्न नसक्दा प्राथमिकतामा परेर पनि वीर अस्पतालको सेवाविस्तार काम अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ।

चीन सरकारले केही समयअघि पाइलट सर्भे पनि गरेको थियो। सर्वेक्षणमा केही विषय औंल्याइएको थियो। चीनले दुवाकोटमा भवन बनाइदिने बारे प्रारम्भिक छलफल भएको डा. सेन्चुरीले बताउँछन्। ‘ठूलो कार्यक्रम भएको हुनाले नेपाल आफैंले मात्र गर्न नसक्ने कारण यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही नसमेटिएको हुनसक्छ,’ उनले भने।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: स्वास्थ्यसंस्था स्थापना र स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना र स्तरोन्नतिका लागि विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवाको समतामूलक तथा गुणस्तर वृद्धि गर्ने घोषणा गरिएको हो।

गुणस्तर वृद्धि गर्दै स्वास्थ्यक्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। ‘निरोगी नेपाल निर्माण यस सरकारको मूल नीति हो, प्रकृतिमैत्री स्वच्छ जीवन प्रणाली प्रवर्द्धन गरी नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

स्वास्थ्यसेवामा उपचारात्मक र प्रतिरोधात्मक विधि अवलम्बन गरिने नीति सरकारले लिएको छ।

देशभरिका ७ सय ७१ स्थानीय तहका वडामा पूर्ण खोपसेवा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ। बाँकी सबै वडामा खोपसेवा पुर्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

आधारभूत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध नभएका स्थानीयतहका २ हजार ६ सय २६ वडामा पूर्वाधार र सेवा उपलब्ध गराएको उल्लेख गरिएको छ। साथै वडास्थित स्वास्थ्यसंस्थाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।

भूगोल र जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

साबिकका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैय्या र अञ्चल अस्पताललाई २ सय शैय्याको जनरल अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।

सरकारले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालबाट उपलब्ध विशिष्टकृत स्वास्थ्यसेवाको विस्तार र स्तरोन्नति गरिरहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै