८, ९ र १०औँ तहको समायोजन मंगलबारसम्म सकिने, २५ दिनभित्र सबै कर्मचारीको हातमा पत्र

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यसेवाका आठौँ, नवौँ र १०औँ तहको समायोजन मंगलबारसम्म सक्ने तयारी तीव्र बनाएको छ । सबै कर्मचारीले अबको करिब २५ दिनभित्र पदस्थापनको पत्र पाइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि, मन्त्रालयले ११औँ तहको समायोजन तथा पदस्थापन सम्पन्न गरिसकेको छ ।

‘आठौँ, नवौँ र १०औँ तहको समायोजन मंगलबारसम्म सक्ने तयारीमा छौँ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘अन्य तहको समायोजन क्रमशः गर्दै जानेछौँ ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठले दिएको जानकारीअनुसार अबको एक महिनाभित्र सबै कर्मचारीको हातमा पदस्थापनको पत्र उपलब्ध हुनेछ । समायोजनमा १३ हजार गुनासा परेका मध्ये ७ हजार ७ सय ४० गुनासालाई जायज ठहर गरी गुनासो सुनुवाइ उपसमितिले ती कर्मचारीको समायोजन सच्याउन सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयले ७ हजार ७ सय ४० गुनासालाई ३० समूह, ५९ उपसमूह, ४ सय १९ पदका आधारमा विभाजन गरेर समायोजनको तयारी गरिरहेको छ । ‘त्यसमध्ये केही पद तथा समूहको काम सुरु गरेका छौँ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘पदका आधारमा हेर्दा फार्मेसी साहयक, एनस्थेसिया, मलेरिया विशेषज्ञजस्ता पदको समायोजन सोमबारसम्म सकिनेछ, अन्य पदको क्रमश समायोजन गर्दै अघि बढ्नेछौँ ।’

त्यसैगरी, अनमी, अहेव, प्रयोगशालाका प्राविधिक समूहको समायोजन पूरा भई कर्मचारी कार्यरत रहेको संस्थामा पत्र पठाउने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । समायोजनलाई मूर्तरूप दिन ५ टोली खटिएका छन् । कहिले नुवाकोटको हेल्थपोस्टमा त कहिले भक्तपुरको हेल्थपोस्टमा बसेर समायोजनको कामलाई गति दिइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘आठौँ, नवौँ र १०औँ तहको समायोजन मंगलबारसम्म सक्ने तयारीमा छौँ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘अन्य तहको समायोजन क्रमशः गर्दै जानेछौँ ।’

संघबाहिर परेका आठौँ, नवौँ र १०औँ तहका चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरे पनि सो विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अझै केही कदम चालेजस्तो देखिँदैन । सामान्यले कर्मचारीको गुनासो छानबिन गरी जायज गुनासाको सम्बोधनसहित सच्याएर आएको सूचीमा समेत अनेक त्रुटि देखिएका कारण कार्यान्वयनमा केह जटिलता आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । ‘सामान्यले पठाएको सूची कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएकाले थप अध्ययन गरेर क्रमिक रूपमा समायोजन गर्दै लैजाने तयारीमा छौँ,’ श्रेष्ठले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको समायोजनमा समस्या कायम छ, जसलाई मिलाएर पूर्णता दिन एक महिना लाग्नेछ । सामान्यबाट स्वास्थ्यमा अन्तिम सूची आएसँगै कर्मचारीले आफू समायोजित भएको कार्यालय थाहा पाउन सक्नेछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा समान्यले पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार गत चैत तथा वैशाखमा विभिन्न चरणमा गरी स्वास्थ्यका करिब २७ हजार कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको थियो । सूची सार्वजनिक भएसँगै कर्मचारीले समायोजनमा व्यापक लापरबाही भएको भएको भन्दै सप्रमाण असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

१३ वर्षअघि नै मृत्यु भइसकेका कर्मचारीको समेत समायोजन गरिएको लगायत विविध प्राविधिक तथा व्यावहारिक त्रुटि भएकाले राम्ररी अध्ययन गरेर मात्र समायोजन टुंग्याउन कर्मचारीका संघ–संगठनहरूले माग गरेका थिए । समायोजनमा अनेकन त्रुटिहरूसहित चौतर्फी असन्तुष्टि छताछुल्ल भएपछि सरकारले कर्मचरीलाई गुनासो दर्ता गराउन ५ वैशाखसम्मको समय दिएको थियो ।

लामो समय लगाएर विशेषज्ञ टोलीले गुनासो अध्ययन गरी जायज ठहरिएका गुनासामा समायोजन सच्याउने सिफरिससहित उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि सामान्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अन्तिम सूची पठाएको थियो । यद्यपि, उक्त सूचीमा पनि व्यापक त्रुटि भेटिएपछि स्वास्थ्यले समायोजन सार्वजनिक नगरी पुनः अध्ययनमा लागेको हो । सामान्यले स्वास्थ्यको समायोजन टुंग्याउन नसकी हात उठाएकाले आफैँ अध्ययन गरेर त्रुटि निराकरण गरी समायोजन टुंग्याउने तयारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय लागिपरेको हो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

औषधि विभागमा जुनियरको अन्डरमा सिनियरको पदस्थापन, १०औँ तहकालाई हाकिम मान्लान् त ११औँ तहकाले ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनपछि केन्द्र सरकारमातहत समायोजित कर्मचारीहरूको पदस्थापनमा विचित्रको चाल देखाएको छ । आइतबार विभिन्न विभाग तथा कार्यालयको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेरसहित कर्मचारीलाई समायोजनको पत्र थमाएको मन्त्रालयले तल्लो तहका कर्मचारीलाई नेतृत्व दिई उसको मातहतमा रहने गरी माथिल्लो तहका कर्मचारीको जिम्मेवारी तोकेको पाइएको हो ।

पदस्थापनका क्रममा मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागमा १०औँ तहका पानबहादुर क्षेत्रीलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी थमाएको छ । विभागको महानिर्देशकका लागि ११औँ तहको कर्मचारी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण मन्त्रालयले क्षेत्रीलाई पूर्ण निर्देशक नभई निमित्तको जिम्मेवारी तोकेको हो । यसअघि, विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी ११औँ तहका नारायणप्रसाद ढकालले सम्हाल्दै आएका थिए । महानिर्देशक नियुक्तिका लागि ११औँ तहमा कार्यरत फर्मेसीसेवाका कर्मचारी आवश्यक हुने भए पनि मन्त्रालयले तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

तर, समस्या त्यतिवेला देखियो, जब विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका ११औँ तहका फार्मेसीसेवाका ढकाललाई त्यही विभागको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकियो । अझ बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा ढकालको साबिकको जिम्मेवारीमा १०औँ तहका क्षेत्रीलाई निमित्त बनाएर ढकाललाई जिम्मेवारीमा घटुवा गरेर सोही विभागको मातहतमा रहेर काम गर्ने एउटा कार्यालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

अब पदस्थापनको पत्र बुझेको खण्डमा ढकालले आफूभन्दा एक तह जुनियर कर्मचारीलाई हाकिम स्विकारेर उनको मातहत र निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन पूर्णतः अव्यावहारिक, अनैतिक, अन्यायपूर्ण छ । त्यसमा पनि हाल विभागको महानिर्देशकका लागि कानुनी रूपमा ढकाल मात्र योग्य छन् । किनकि, हाल फार्मेसीसेवाको ११औँ तहमा ढकाल मात्र कार्यरत छन् । यद्यपि, तल्लो तहका सम्बन्धित सेवाका कर्मचारीलाई निमित्तमहानिर्देशकका रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने वैकल्पिक सुविधा भने मन्त्रीलाई छ, जसको प्रयोग मन्त्रीले गरेका छन् ।

विगतको अभ्यासमा कहिल्यै कार्यान्वयनमा नआएको यसकिसिमको प्रयोग मात्र प्रतिशोध साध्ने कुत्सित राजनीतिक मनसायले गरिएको र ढकालको मानमर्दनका लागि मन्त्रीले अधिकारको दुरूपयोग गरेको जानकारहरूको भनाइ छ । विभागको महानिर्देशक हुँदा मन्त्रीको इच्छाअनुसार नचलेको आरोप ढकालमाथि थियो ।

विगतको अभ्यासमा कहिल्यै कार्यान्वयनमा नआएको यसकिसिमको प्रयोग मात्र प्रतिशोध साध्ने कुत्सित राजनीतिक मनसायले गरिएको र ढकालको मानमर्दनका लागि मन्त्रीले अधिकारको दुरूपयोग गरेको जानकारहरूको भनाइ छ । विभागको महानिर्देशक हुँदा मन्त्रीको इच्छाअनुसार नचलेको आरोप ढकालमाथि थियो । लामो समयदेखि मन्त्री र ढकालबीचको सम्बन्ध चिस्सिएका खबरहरू सुनिने गरेका थिए । यसैकारण रुष्ट बनेका मन्त्रीले ढकाललाई जिम्मेवारीमा घटुवा गरेर विभागीय मन्त्रीलाई अटेरी गर्नुको परिणाम महसुस गराएको विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।

विगतमा पनि पूर्ण महानिर्देशकलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने अभ्यास नभएको भने होइन । तर, यस्तोमा मन्त्रीले सिनियरलाई सोही कार्यालयमातहत नराखेर मन्त्रालय वा अन्य विभाग वा कार्यालयमा तान्ने गर्थे, जसका कारण व्यावहारिक रूपमा अप्ठ्यारो आउँदैनथ्यो ।

पहिले मन्त्रीसित बुझ्छु : ढकाल
जुनियरको मातहतमा जिम्मेवारी तोकिएसँगै ढकालले आफूमाथि के–कति कारणले अन्याय गरिएको हो भन्नेबारे मन्त्रीसित छलफल गरेपछि मात्र थप प्रतिक्रिया दिने बताए । ‘मलाई के कारणले जुनियरको अन्डरमा जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने अवस्था आयो, मबाट के त्यस्तो गल्ती भयो, पहिले माननीय मन्त्रीज्यूसित बुझ्छु,’ ढकालले प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा भने, ‘त्यसपछि मात्र के गर्ने भन्ने निर्णय लिन्छु ।’
पूर्ण महानिर्देशकका निर्विकल्प उम्मेदवार ढकालले मन्त्रीसितको छलफलपछि समस्याको हल ननिस्किएमा कानुनी बाटो रोज्छन् या तोकिएको जिम्मेवारीमै जान्छन्, त्यो भने हेर्नै बाँकी छ । तर, यस्तो अवस्था आउँदा सिनियरलाई मन्त्रालयमा तान्ने वा अन्य विभागमा खटाउने अभ्यास प्रचलनमा छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यमा ११औँ तहको समायोजन सूची सार्वजनिक, पदस्थापन गर्दा नेतृत्व हेरफेर हुने (को कहाँ सूचीसहित )

सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका ११औँ तहका कर्मचारीको समायोजन सूची शुक्रबार राति अबेर सार्वजनिक भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिवस्तरका  १सय ४५ कर्मचारीको समायोजन सूची पारित गरी कार्यान्वयनको आदेशसहित मन्त्रालयमा सूची पठाएसँगै मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषद्बाट तोकिएर पठाएका ठाउँमा बाहेक संघमा भनिएका डाक्टरहरुको पदस्थापन भने अब मन्त्रालयले तोकिएको आधार र मापदण्डमा टुंगो लगाउने छ ।

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनको काम सकिएको बताए पनि सामान्यले स्वास्थ्यमा पठाएको अन्तिम सूचीमा विभिन्न समस्या आउँदा समायोजनमा अन्योल लम्बिँदै आएको थियो । तर, ११औँ तहका लागि तोकिएकाबाहेक अधिकृतको पदस्थापन भने साउन लाग्नासाथ तोकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एघारौँ तहका ६ जना फजिलमा परेका छन् । जसमा कृष्ण खनाल, अनन्तकुमार शर्मा, न्हुेछेमानसिंह ढंगोल, मनिषा रावल विशनसिंह बोहोरा, झकल शर्मा पौडेल फजिलमा परेका छन् ।

खासगरि अब मन्त्रालयले यही सन्दर्भमा मन्त्रालय र विभागका महाशाखाहरुको नेतृत्व हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ ।

 

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यका ११औँ तहका १५६ कर्मचारीको समायोजन सूची मन्त्रिपरिषद्बाट पारित, मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन आदेश

सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका ११औँ तहका कर्मचारीको समायोजन सूची बिहीबार पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिवस्तरका १ सय ५६ कर्मचारीको समायोजन सूची पारित गरी कार्यान्वयनको आदेशसहित मन्त्रालयमा सूची पठाएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख जनार्दन गुरागार्इंले ‘समायोजन गर्नू’ भनी मन्त्रिपरिषद्बाट मन्त्रालयमा सूची आइसकेको बताए । उनले भने, ‘समायोजन सूची मन्त्रालयमा आइपुगिसकेको छ, अब मन्त्रालयले पदस्थापना गर्दै जान्छ ।’

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनको काम सकिएको बताए पनि सामान्यले स्वास्थ्यमा पठाएको अन्तिम सूचीमा विभिन्न समस्या आउँदा समायोजनमा अन्योल लम्बिँदै आएको छ । तर, ११औँ तहको पछिल्लो सूची समस्या समाधान हुने गरी आएको बताइएको छ ।

मन्त्रालयले उक्त सूची छिट्टै प्रकाशित गर्ने र कार्यान्वयनमा लाने जनाएको छ । स्वास्थ्यका सबै तहका कर्मचारीको समायोजन टुंग्याउन अझै केही महिना लाग्ने मन्त्रालयले यसअघि नै जनाइसकेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो– समायोजन अद्यावधिक हुँदै छ, धैर्यपूर्वक बस्नू

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभर क्रियाशील स्वास्थ्यकर्मीलाई समायोजन अद्यावधिक भइरहेको भन्दै खटिएकै ठाउँमा धैर्यपूर्वक काम गरिरहन निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार स्वास्थ्य सेवाका सबै समूह तथा उपसमूहका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनसम्बन्धी काम सम्पन्न हुने क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको समायोजन उपरको गुनासो संकलनगरी त्यस्ता गुनासोमा आवश्यक सम्बोधनगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट यो समेतको सूची प्राप्त भइसकेको जनाएको छ ।

समायोजनको विवरण अद्यवधिक गर्ने काम भइरहेको भन्दै सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई आफू खटिएको कार्यालय तथा जिम्मेवारीमा धैर्यताका साथ सेवा प्रवाहमा खटिरहन अनुरोध गरिएको छ ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित विभागीय प्रमुख, निर्देशक, कार्यालय प्रमुखहरुले पनि समायोजनाको पत्र प्राप्त नहुँदासम्म आफू मातहतका कर्मचारीलाई आफू खटिएकै कार्यालयबाट सेवा सुचारु गराउनसमेत आग्रह गरेको छ ।

सहसचिव जनार्दन गुरागाईँले हस्ताक्षर गरेको विज्ञाप्तिमा सामान्यबाट प्राप्त भएको सूचीअनुसार सबै समायोजनको विवरण अद्यवधिक गर्ने काम भइरहेको भन्दै सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई आफू खटिएको कार्यालय तथा जिम्मेवारीमा धैर्यताका साथ सेवा प्रवाहमा खटिरहन अनुरोध गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित विभागीय प्रमुख, निर्देशक, कार्यालय प्रमुखहरुले पनि समायोजनाको पत्र प्राप्त नहुँदासम्म आफू मातहतका कर्मचारीलाई आफू खटिएकै कार्यालयबाट सेवा सुचारु गराउनसमेत आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले आम नागरिकलाई पुर्याउने सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न गराउन आ आफ्ना ठाउँ र जिम्मेवारीमा कार्यरत रहीरहन समेत आग्रह गरेको छ ।
प्राप्त समायोजन सूचीमा गुनासो सम्बोधनबाट प्राप्त हुन आएको विवरण अद्यवधिक गर्ने कार्यसँगसँगै समायोजन भएका पदनामका कर्मचारीहरुको समायोजन पत्र कार्यरत कार्यालयमा मै पठाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले समायोजनको सम्बन्धमा कसैको वहकाउ पत्र भएपछिको पदस्थापनको कार्य सम्पन्न नभएसम्म यथावत राख्न आग्रह गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

विशेषज्ञ चिकित्सकको पुल दरबन्दी सिर्जनामा गम्भीर त्रुटि, केन्द्रमा समायोजन भएकालाई अनावश्यक सिफारिस तर स्थानीय र प्रदेशका भने छुटे (सूचीसहित)

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीय तह तथा प्रदेशमा समायोजन भएका विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि पुल दरबन्दी सिर्जना गर्न गरेको सिफरिसमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको छ । स्थानीय तह तथा प्रदेशमा समायोजन गरिएका विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि पुल दरबन्दी सिर्जना गर्ने भनिएकोमा सिफारिसपत्रमा केन्द्रमा समायोजन गरिएका केही चिकित्सकका हकमा समेत पुल दरबन्दी सिर्जना गर्न सिफारिस गरिएको छ भने स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गरिएका केही चिकित्सक भने छुटेका छन् ।

चिकित्सकहरूको निवेदन र उजुरीविनै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट संघमा समायोजन भइसकेका चिकित्सकका लागि अनाहकमा पुल दरबन्दीका लागि सिफासिर गरिएको हो । मन्त्रालयले संघमा समायोजन भइसकेका आठौँ तहका ७ विशेषज्ञ  चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । तर, पुल दरबन्दी आवश्यक रहेका स्थानीय तह तथा प्रदेशमा समायोजन भएका आठौँ तथा १०औँ तहका ९ जान विशेषज्ञ चिकित्सक भने सिफारिसमा छुटेका छन् । यसरी जसका लागि पुल दरबन्दीको नीति ल्याइएको हो, उनैलाई छुटाएर आवश्यक नभएकाहरूलाई सिफारिस गरिँदा समस्या सिर्जना भएको हो ।

सोमबार  सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले विज्ञप्ति निकाल्दै पुल दरबन्दीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गरेको सिफारिसपत्रमा त्रुटि औँल्याउँदै यथाशीघ्र सूची सच्याउन माग गरेको छ । गोदानले संघमा समायोजन गरिएका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको नाम सूचीबाट हटाएर स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजनमा परेका तर पुल दरबन्दीको सिफरिसमा छुटाइएका विशेषज्ञ चिकित्सकको नाम थप गरी सिफारिस सच्याउन सूचीसहित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

यी चिकित्सकलाई अनाहकमा सिफरिस गरियो
मन्त्रालयले संघमा समायोजनमा परिसकेका डा. सुजितकुमार झा, डा. दोस्ती रेग्मी, डा. विनिता ढुंगेल, डा. रुद्र दाहाल, डा. पूजन बल्ला, डा. दीपिका सुवेदी, डा. अनुजा भण्डारी थापालाई पुल दरबन्दीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । सिफारिस गरिएका सबै आठौँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सक हुन् ।

यी चिकित्सकलाई सिफारिस गर्नुपर्नेमा छुटाइयो
सरकारले स्थानीय तह तथा प्रदेशमा समायोजन भएका आठौँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सकहरू डा. सन्ध्या पौडेल, डा. रत्नवीर सुनुवार, डा. टेकेन्द्र चौलागाईं, डा. सरोजकुमार यादव, डा. शम्भु खनाल, डा. सुरेश अधिकारी र डा. रञ्जन थपलियालाई भने पुल दरबन्दी सिफारिसमा छुटाएको छ । त्यसैगरी, १०औँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सकहरू डा. रामनारायण चौधरी तथा डा. प्रकाश राना पनि सिफारिसमा छुटाइएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

जायज ठहरिएका ७७४० गुनासामा समायोजन परिवर्तन गर्न प्राविधिक उपसमितिको सिफारिस, सचिवद्वारा तोकआदेश

लामो समयदेखि सरकारको टाउकोदुखाइको विषय बनेको स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीको समायोजन प्रक्रियाले पूर्णता पाउने भएको छ । सोमबार गुनासो सुनुवाइ प्राविधिक उपसमितिले जायज गुनासाहरूमा समायोजन सच्याएर प्रक्रिया टुंग्याउन सामान्य प्रशासनसचिवसमक्ष सिफारिस गरेसँगै समायोजनले छिट्टै पूर्णता पाउने भएको हो । उपसमितिको सिफारिसमा सचिवले तोकादेश गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उपसमितिले समायोजनमाथि परेका गुनासामध्ये ७ हजार ७ सय ४० गुनासालाई जायज ठहर गरी उनीहरूको समायोजन सच्याउन सिफारिस गरेको छ । समायोजनमा १३ हजारभन्दा बढी गुनासो दर्ता भएकोमा उपसमितिले गुनासोको प्रकृतिका आधारमा विभिन्न समूहमा विभाजन गरी अध्ययन तथा छानबिन गर्दा उल्लेखित संख्याका गुनासालाई जायज ठहर गरी संशोधनका लागि सिफारिस गरेको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा समान्यले पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार गत चैत तथा वैशखमा विभिन्न चरणमा गरी स्वास्थ्यका करिब २७ हजार कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको थियो । सूची सार्वजनिक भएसँगै कर्मचारीले समायोजनमा व्यापक लापरबाही भएको भएको भन्दै सप्रमाण असन्तुष्टि जनाएका थिए । १३ वर्षअघि नै मृत्यु भइसकेका कर्मचारीको समेत समायोजन गरिएको लगायत विविध प्राविधिक तथा व्यावहारिक त्रुटि भएकाले राम्ररी अध्ययन गरेर मात्र समायोजन टुंग्याउन कर्मचारीका संघ–संगठनहरूले माग गरेका थिए । समायोजनमा अनेकन त्रुटिहरूसहित चौतर्फी असन्तुष्टि छताछुल्ल भएपछि सरकारले कर्मचरीलाई गुनासो दर्ता गराउन ५ वैशाखसम्मको समय दिएको थियो ।

यसबीचमा करिब १३ हजार गुनासा दर्ता भएकोमा मन्त्रालयले गुनासो सुनुवाइ प्राविधिक उपसमिति गठन गरी गुनासो अध्ययनको काम सुरु गरेको थियो । उपसमितिले गुनासोको प्रकृतिका आधारमा विभिन्न ९ समूहमा विभाजन गरी विस्तृत अध्ययन गरेको थियो भने यसका लागि डेढ दर्जन कर्मचारी खटिएका थिए । यसक्रममा कतिपय गुनासा केवल मनको वह पोख्नका लागि मात्र दर्ता गरिएका पनि भेटिएका थिए ।

उपसमितिले डेढ महिनाभन्दा बढीको कसरतपछि उल्लेखित संख्याका गुनासालाई जायज ठहर गरी उनीहरूको समायोजन परिवर्तनसहित समायोजनलाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयनका लागि सचिवसमक्ष सिफारिस गरेको हो । उपसमितिको सिफारिसमा सोमबार नै सचिवले तोकआदेश गरी फाइल अघि बढाएकाले केही समयमै मन्त्रालयबाट समायोजनले पूर्णता पाउने बताइएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

८ देखि ११औँ तहका १२५ चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राख्न प्रक्रिया बढ्यो, स्वास्थ्यले सामान्यमा पठायो नामावलीसहितको विवरण

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आठौँदेखि ११औँ तहसम्मका १ सय २५ चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राख्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)सित १५ वैशाखमा भएको अनौपचारिक सहमतिअनुसार मन्त्रालयले चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राख्ने प्रक्रिया बढाएको हो ।

स्वास्थ्यले आठौँ तहका ४०, नवौँ र १०औँ तहका ८० र ११औँ तहका ५ गरी जम्मा १ सय २५ चिकित्सकको विवरण आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ । ‘डाक्टरहरूसँग अनौपचारिक सहमति भएको थियो, त्यसैअनुरूप हामीले सामान्यलाई दरबन्दी सिर्जना गरिदिन आग्रह गरेका थियौँ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘सामान्यले नामावलीसहितको विवरण माग गरेपछि हामीले आज विवरण पढाएका हौँ ।’

यसअघि पुनःसंरचित संगठन संरचना र कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामूहिक राजीनामासम्मको कठोर आन्दोलन घोषणा गरी चरणबद्ध रूपमा मुलुकभर सेवाबहिष्कारमा उत्रिएको गोदानले प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वसिको भेटघाटपछि विनाकुनै लिखित सहमति अप्रत्याशित रूपमा आन्दोलन स्थगित गरेको थियो ।

स्वास्थ्यले पठाएको विवरण सामान्यले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर निर्णय भएपछि मात्र पुल दरबन्दी सिर्जनाको काम कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

समायोजनमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सीप प्रयोगका लागि आवश्यक पूर्वाधार नै नभएको ठाउँमा खटाइएको भन्दै गोदान विरोधमा उत्रिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय र गोदानबीच पुल दरबन्दी राखेर जाने अनौपचारिक सहमति भए पनि यसअघि नामावलीसहितको विवरण पठाउन भने ढिलो भइरहेको थियो ।

यसअघि पुनःसंरचित संगठन संरचना र कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामूहिक राजीनामासम्मको कठोर आन्दोलन घोषणा गरी चरणबद्ध रूपमा मुलुकभर सेवाबहिष्कारमा उत्रिएको गोदानले प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वसिको भेटघाटपछि विनाकुनै लिखित सहमति अप्रत्याशित रूपमा आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । त्यतिवेला सरकारबाट गोदानले ठूलै आश्वासन पाएको हुन सक्ने अनुमान लगाइएको थियो । यद्यपि, सरकारी चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राखी काममा खटाएर चिकित्सकका असन्तुष्टिको हल निकाल्ने विषयलाई भने त्यतिवेलै सहमतिको विन्दुका रूपमा विश्लेषण गरिएको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्य समायोजनमा ९ हजार गुनासा जायज ठहर, १५ दिनभित्र सम्बोधन हुने

सरकारले स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजनमा परेका गुनासाको सम्बोधन १५ दिनभित्र टुंगिने बताएको छ । सरकारले जारी गरेको समायोजन सूचीमा असन्तुष्टि छरपस्ट भएपछि समाधानका लागि सरकारले सम्बन्धित कर्मचारीलाई गुनासो दर्ता गराउने समय दिएको थियो । तोकिएको समयावधिभित्र करिब १३ हजार गुनासा दर्ता भएकामा सरकारगठित समितिको छानबिनका क्रममा ९ हजार गुनासा कायम भएका छन् ।

छानबिनका क्रममा दोहिरिएका र असान्दर्भिक गुनासालाई हटाउँदा ९ हजारको हाराहारीमा गुनासा कायम भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । गुनासो अभिलेखीकरणका लागि ९ टोली खटिएका छन्, जसमा १९ जना कर्मचारी छन् । ५ वैशाखभित्र दर्ता भएका गुनासालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कम्प्युटरमा अभिलेखीकरण गर्ने काम सकेको छ ।

‘इन्ट्री गरिएका गुनासालाई गुनासोको प्रकृतिका आधारमा ९ भागमा राखेर हेरिएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘जायज गुनासोअनुसार कसरी दरबन्दी मिलाउन सकिन्छ भनी गृहकार्य भइरहेको छ ।’

गुनासो अध्ययनसँगसँगै कर्मचारीले मागेको ठाउँमा दरबन्दी रिक्त भए–नभएको हेर्ने र दरबन्दी खाली रहेको अवस्थामा राख्दै जाने मन्त्रालयको योजना छ । कर्मचारीको मागबमोजिम दरबन्दी खाली नभएको अवस्थामा भने सकेसम्म मागेको ठाउँनजिकको स्वास्थ्यसंस्थामा दरबन्दी मिलाउने कोसिस भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘निष्पक्ष ढंगले २ साताभित्रै समायोजनमा परेका गुनासाको सम्बोधन हुन्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले हेल्थपोस्टसित भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारले विभिन्न मितिमा गरी २७ हजार ३ सय २ कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको थियो । तर, हालसम्म संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरिएको कर्मचारी समायोजनप्रक्रिया टुंगिन भने सकेको छैन । समायोजन सूची सार्वजनिक भएलगत्तै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै समायोजनमा परेका अधिकतर कर्मचारीले गुनासो दर्ता गराएका थिए ।

गुनासो अभिलेखीकरणको काम सकिएकाले अब सबै विवरण केलाएर सबैलाई मान्य हुने गरी समस्याको हल निकाल्ने समायोजनको जिम्मा पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ । सामान्यले गत चैतमा विभिन्न चरणमा गरी स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

गुनासो अभिलेखीकरणको काम सकिएकाले अब सबै विवरण केलाएर सबैलाई मान्य हुने गरी समस्याको हल निकाल्ने समायोजनको जिम्मा पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ । सामान्यले गत चैतमा विभिन्न चरणमा गरी स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसलगत्तै सरकारी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका विभिन्न पेसागत संघ–संगठनहरू समायोजन सच्याउन विभिन्न स्वरूपका आन्दोलन तथा लबिङमा लागेका थिए । कतिपय स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन सूचीमा मात्र नभई पुनःसंरचित संगठन संरचनामै असन्तुष्टि छ, जुन ऐनमार्फत नै व्यवस्थित गरिएकाले संशोधनका लागि संघीय संसद्ले नै पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ ।

पुनःसंरचित संगठन संरचनालाई यथावत् राखी त्यसैभित्रबाट कर्मचारीको मागबमोजिम वा मागनिकट हुने गरी समायोजन कार्यान्वयनको अभ्यास गर्ने योजनामा मन्त्रालय छ । कर्मचारीमा समायोजन सूचीप्रति चुलिएको कर्मचारीको असन्तुष्टिका बीच सूची कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्भव नदेखेरै सरकारले हालका लागि यथास्थानमा काम गरिरहन आग्रह गर्दै सरकारले यथासम्भव कर्मचारीको मागबमोजिम नै सूची सच्याउन गुनासो दर्ता गर्ने अवसर दिएको थियो । सरकारको प्रयास र योजना सफल भएमा सूची सच्याइएपछि त्यसअनुरुपको समायोजन नियुक्तिपत्र दिई सबै कर्मचारीले खटाइएको स्थानमा आफ्नो कार्यभार सम्हालेपछि बल्ल समायोजनप्रक्रियाले पूर्णता पाउनेछ ।

 

यो पनि पढ्नुस्

सरकारमा उपेन्द्र यादव : ‘छाडी जाऊँ भने म जाऊँ कहाँ, बसिरहूँ कसरी ?’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पुराना सूची कार्यान्वयन हुन नसकिरहँदा स्वास्थ्यका विभिन्न तहका प्राविधिक कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका सातौं र छैटौं तहका अधिकृतस्तरका र पाँचौं तहका सहायकस्तरका प्राविधिकतर्फका कर्मचारीहरूको समायोज सूची शुक्रबार सार्वनिक गरेको छ ।

सामान्यले ९ वैशाख ०७६ को निर्णयानुसार अधिकृतस्तरका र सहायकस्तरका स्वास्थ्यशिक्षा टेक्निसियनको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो समायोजन सूचीमा स्वास्थ्यसेवा समूहअन्तर्गतका स्वास्थ्यशिक्षा टेक्निसियन, वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा टेक्निसियन निरीक्षक, स्वास्थ्यशिक्षा प्रशिक्षक र स्वास्थ्यशिक्षा अधिकृत छन् ।

सूचीमा अधिकस्तरका सातौँ तहका ९ र छैटौँ तहका २ जना तथा सहायस्तरका २ जना गरी जम्मा १३ जना छन् । तीमध्ये १२ जना प्रदेशमा र एकजना संघमा समायोजन भएका छन् । सामान्यले यसअघि नै स्वास्थ्यका अन्य सेवा, समूह तथा तहका करिब २७ हजार कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

समान्यले सार्वजनिक गरेको समायोजन सूची व्यापक त्रुटिपूर्ण, र अव्यावहारिक रहेको र विनाअध्ययन हचुवाका भरमा ल्याइएको भन्दै स्वास्थ्यका विभिन्न तहका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । समायोजनप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखिएपछि सरकारले कर्मचारीलाई गुनासो दर्ता गर्ने समय दिएकोमा झन्डै आधा कर्मचारीले गुनासो दर्ता गराएका छन् । यद्यपि, सरकारले त्रुटि देखिएका अत्यन्त कम कर्मचारीको मात्र गुनासो सम्बोधन हुने संकेत दिइसकेको छ ।

यसअघिको समायोजन सूचीमा १३ वर्षअघि मृत्यु भइसकेका कर्मचारीलाईसमेत काममा खटाएको पाइएपछि समायोजनप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टि थप चुलिएको छ । स्वास्थ्यका अधिकांश कर्मचारी तथा चिकित्सकका संगठनले सरकारलाई समायोजनमा भएका त्रुटिहरू औँल्याउँदै सच्याउन सरकारलाई सुझाब दिइसकेको अवस्था छ । समग्रमा संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेको कर्मचारी समायोजन सरकारका लागि नेता चित्रबहादुर केसीले भनेजस्तै गलपासो बन्दै गएको छ । समयमै यसमा देखिएका गम्भीर त्रुटिको विशेषज्ञमार्फत अध्ययन गराई वैज्ञानिक रूपमा संशोधन गर्न नसकिएमा डोरी झन् कसिँदै जाने निश्चित छ ।

 

हेरौँ सूची

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजनमा स्वास्थ्यका ८ ट्रेडयुनियनले औँल्याए ८ त्रुटि, नसच्याए आन्दोलन

समायोजन ऐन र स्वास्थ्यसेवा ऐनको मर्म र मापदण्डविपरीत स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन गरिएको भन्दै त्यसलाई स्थगन गरी विधि र प्रक्रियासम्मत समायोजन गर्न स्वास्थ्यका आठवटा ट्रेडयुनियनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ऐनअनुसार सरकारले पटक–पटक समायोजनका लागि प्रयास गर्दा पनि विवाद साम्य नभई समाधान ननिस्किएको अवस्थामा पछिल्लो समायोजनमा ८ त्रुटिसहित स्वस्थ्यकर्मीहरूले यस्तो माग आगाडि सारेका हुन् ।

उनीहरूले समायोजन प्रक्रियालाई तत्काल स्थगन गरेर स्वास्थ्यसेवा ऐन, नियम र समायोजन ऐनको मर्म, भावना र मापदण्डअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने माग सरकारसामु तेस्र्याएका छन् । ट्रेडयुनियनहरूले सोमबारै स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई भेटेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । उनीहरूले स्वास्थ्यका लागि छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गर्न, त्यसैका आधारमा अन्तिम ज्येष्ठता र दरबन्दी तेरिजको सूचना निकालेर मात्रै समायोजन टुंग्याउन माग गरेका छन् ।

ट्रेडयुनियनहरूले समायोजन प्रक्रियालाई तत्काल स्थगन गरेर स्वास्थ्य सेवाऐन, नियम र समायोजन ऐनको मर्म, भावना र मापदण्डअनुसार समायोजन गर्न माग अगाडि सारेका छन् । उनीहरूले सोमबारै स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई भेटेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।

विधिविपरीत जबर्जस्ती समायोजन गरेमा बाध्य भएर सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनीहरूको छ । संयुक्त ज्ञापनपत्रमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका तर्फबाट अध्यक्ष रामजी घिमिरे, राष्ट्रिय स्वस्थ्यकर्मी संघ, नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष भक्तिमान सुब्बा, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरमका तर्फबाट अध्यक्ष बालकिशोर यादव, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठनका तर्फबाट अध्यक्ष चित्रजंग शाही, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघका तर्फबाट अध्यक्ष हरिबहादुर कुँबर, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनका तर्फबाट क्षेत्रराज कार्की, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानीमैया दहाल र हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष दाताराम अधिकारीले हस्तक्षर गरेका छन् ।

ती संगठनहरूले ऐनको भावनाविपरीत समायोजन गरिएको, स्वास्थ्यसेवाको छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण नगरी समायोजन गरिएको, आवेदनका लागि पर्याप्त समय नदिइएको, अन्तिम सूची प्रकाशित नगरी समायोजन गरिएको, दरबन्दी यकिन नगरी समायोजन गरिएकोलगायत त्रुटि औँल्याएका छन् । त्यसैगरी, श्रीमान् श्रीमती, अवकाश हुनै लागेको, गम्भीर प्रकृतिका बिरामी, बसोवास स्थानदेखि सुत्केरी गर्भवतीसमेतको ख्याल नगरी समायोजन गरिएकाले पनि सच्याउनुपर्ने भनाइ उनीहरूको छ । यस्ता त्रुटिका कारण समग्र स्वास्थ्यसेवा प्रभावित हुने, स्वास्थ्यक्षेत्रबाट प्राप्त उपलब्धिसमेत गुम्ने खतरा भई स्वास्थ्यसेवा प्रवाह गर्नै समस्या देखिने चेतावनी स्वास्थ्यकर्मीहरूको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजनले वीरको पिएफटीसेवा बन्द हुने अवस्थामा, कर्मचारी फर्काइदिन अस्पतालको माग

कर्मचारी समायोजनका कारण मुलुककै ठूलो र पुरानो केन्द्रीय अस्पताल वीरको पिएफटीसेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । केही दिनअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन सूचीमा वीर अस्पतालको पिएफटी ल्याबमा कार्यरत दुई कर्मचारीको अन्यत्रै समायोजन गरिएपछि अस्पतालमा सेवा बन्द हुने अवस्था आइपुगेको हो ।

अस्पतालले आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै दक्ष जनशक्तिको अभावमा अत्यावश्यक सेवा नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका कारण वश्यक कर्मचारीलाई संघमा समायोजन गर्न माग गरेको छ । पिएफटी ल्याबमा श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी परीक्षण गरिन्छ ।

वीरको पिएफटी ल्याबमा सिनियर असिस्टेन्ट हेल्थ वर्कर (सिअहेव) पदमा कार्यरत युवराज सुवेदी र जीवनकुमार श्रेष्ठलाई सामान्यले तल्ला निकायमा समायोजन गरेको थियो । नयाँ जनशक्ति उत्पादन गर्न १ वर्ष समय लाग्ने हुँदा अस्पतालको सेवा बन्द हुने अवस्था आएपछि कार्यरत कर्मचारीलाई संघमातहत नै राख्न अस्पताल प्रशासनले मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गरेको अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले जानकारी दिए ।

पिएफटी ल्याबमा कार्यरत ती कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन अस्पतालले आफ्नै खर्चमा वैदेशिक तालिमसमेत उपलब्ध गराएको थियो । आफूले समय र पैसाको लगानीबाट तयार पारेको जनशक्तिलाई अन्यत्र समायोजन गरिएपछि वीर सेवा नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार समायोजनमा परेका दुई कर्मचारीबाहेक वीरमा पिएफटी ल्याब सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति उपलब्ध छैन । पिएफटी ल्याबमा कार्यरत ती कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन अस्पतालले आफ्नै खर्चमा वैदेशिक तालिमसमेत उपलब्ध गराएको थियो । आफूले समय र पैसाको लगानीबाट तयार पारेको जनशक्तिलाई अन्यत्र समायोजन गरिएपछि वीर सेवा नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

अस्पतालले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘पिएफटी ल्याब सञ्चालन गर्न आवश्यक अन्य कुनै पनि जनशक्ति अस्पतालमा उपलब्ध नभएको, अस्पतालले आफ्नो खर्चमा निजलाई वैदेशिक तालिम उपलब्ध गराएको र निजहरूको अनुपस्थितमा पिएफटी ल्याबजस्तो अत्यावश्यक सेवा नै बन्द हुने भएकाले निजलाई संघमा समायोजन गरी वीर अस्पतालमा पदस्थापन गरिदिनुहुन सिफारिससाथ अनुरोध छ ।’

सरकारले पुनःसंरचित संगठन संरचनाको निर्माण र त्यसअनुसार कर्मचारीको समायोजन दुवै काम पर्याप्त अध्ययनविना गरेको समायोजनमा देखिएका अनगिन्ती त्रुटिहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । कतै १३ वर्षअघि नै मृत्यु भइसकेका कर्मचारीको समायोजन गरिएको छ त कतै स्वास्थ्यसंस्थाका विभाग वा ल्याब नै खाली हुने गरी कर्मचारी सरुवा गरिएको छ । व्यक्तिगत रूपमै भन्ने हो भने समायोजनमा परेकामध्ये आधाभन्दा बढी कर्मचारीले समायोजनमा आफू अन्यायमा परेको भन्दै मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गराइसकेका छन् । यस्तोमा समायोजन कार्यान्वयन हुनेमै शंका उब्जिन थालेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको मूल कडीका रूपमा लिइएको कर्मचारी समायोजनको मूल विषयमा यसकिसिमको लापरबाहीले स्वास्थ्यमा झन् अन्योल थपेको छ । सरकारले राजनीतिक आस्था वा कुनै पनि किसिमको प्रलोभनबाट माथि उठी विशेषज्ञबाट पर्याप्त अध्ययन गराई समायोजनलाई आमूल रूपमा सच्याउनु आवश्यक छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यमा समायोजन-अधिकांश गुनासा मनको वह पोख्नेखालका, अध्ययन–विश्लेषणका आधारमा केहीको मात्र सच्याइने

समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्वास्थ्यका करिब १६ हजार कर्मचारीले गुनासो दर्ता गराएका छन् । सरकारले समायोजनसम्बन्धी गुनासो दर्ताका लागि तोकेको समयसीमाको अन्तिम दिन बिहीबारसम्ममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गराउने कर्मचारीको संख्या ५ हजार ६ सय पुगेको छ भने ११ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यका कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गराएको सम्बन्धि मन्त्रालयहरुले जानकारी दिएका छन् । सामान्यले स्वास्थ्यका चौथोदेखि सातौँ तहका करिब २७ हजार कर्मचारीको समायोजन गरेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका क्रममा केही त्रुटि भएको भन्दै गुनासो फारम भर्नका लागि ५ वैशाख ०७६ (बिहीबार) साँझ ५ बजेसम्मका लागि समय दिएको थियो ।

अधिकांश गुनासामा मनको वह मात्र पोखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकतर कर्मचारीले कुनै त्रुटि, अव्यावहारिकता, आवश्यकतालगायतका तथ्यपूर्ण आधारसहित समायोजन सच्याउन निवेदन नगरी आफूलाई अपायक पर्दाका कठिनाइलाई भावनात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सच्याउनुपर्ने पर्याप्त कारण र आधार देखिएमा केहीको मात्र सच्याइने
कर्मचारीले गरेको गुनासा संकलन, अध्ययन, विश्लेषण गरी पर्याप्त कारण र आधार देखिएमा मात्र केही कर्मचारीको गुनासो सुनावाइ हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव लीलाराज पौडेलले जानकारी दिए । गुनासो दर्ताका क्रममा अधिकांश कर्मचारीले आफू कार्यरत स्थानमै समायोजन गरिदिनुपर्ने माग राखेका छन् । समायोजनमा दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै फाजिलमा बस्नुपरेको, पहिले फारम भराउँदा आफूले नरोजेको ठाउँमा जानुपरेको, पद हटाएकोलगायत दलिल प्रस्तुत गर्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।

अधिकांश गुनासा मनको वह पोख्नेखालका
अधिकांश गुनासामा मनको वह मात्र पोखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकतर कर्मचारीले कुनै त्रुटि, अव्यावहारिकता, आवश्यकतालगायतका तथ्यपूर्ण आधारसहित समायोजन सच्याउन निवेदन नगरी आफूलाई अपायक पर्दाका कठिनाइलाई भावनात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कर्मचारीको समायोजनसम्बन्धी गुनासो सुन्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ३ जना र संघीय प्रशासन मन्त्रालयबाट ३ जना गरी ६ जनालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । स्वास्थ्यका तर्फबाट गुनासो सुन्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयका उपसचिव लीलाराज पौडेल, जनस्वास्थ्यप्रशासक शम्भु काफ्ले र शाखाअधिकृत प्रेमलाल दुवालले पाएका छन् भने सामान्य प्रशासनका सहसचिव रूपनारायण भट्टराई, उपसचिव ईश्वरकुमार गिरि र उपसचिव वन्धुप्रसाद बास्तोला तोकिएका छन् ।

मन्त्रालयले सामायोजनको अन्तिम सूची प्रकाशन भई कार्यरत निकायमा समायोजनपत्र प्राप्त नभएसम्म जो जुन स्वास्थ्यसंस्था वा कार्यालयमा कार्यरत हो, सोही कार्यालयमा रहेर सेवाप्रवाह गरिरहन सबै कर्मचारीमा सूचित गरेको छ ।

गुनासो दर्ताको समयसीमा बिहीबार सकिएसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै प्राप्त गुनासा संकलन, अध्ययन, विश्लेषण गरी पर्याप्त कारण र आधार भएमा समायोजन संशोधन गर्ने जनाएको हो ।

‘समायोजनको पत्र प्राप्त नभएसम्म पुरानै ठाउँमा काम गरिरहनू’
मन्त्रालयले सामायोजनको अन्तिम सूची प्रकाशन भई कार्यरत निकायमा समायोजनपत्र प्राप्त नभएसम्म जो जुन स्वास्थ्यसंस्था वा कार्यालयमा कार्यरत हो, सोही कार्यालयमा रहेर सेवाप्रवाह गरिरहन सबै कर्मचारीमा सूचित गरेको छ । समायोजनबारे गुनासो दर्ताको तोकिएको समयसीमा सकिएलगत्तै बिहीबार मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत कर्मचारीलाई यस्तो निर्देशन गरेको हो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

१३ वर्षअघि नै मृत्यु भएका कर्मचारीको समेत सरकारले ग-यो समायोजन, शिरीष स्वास्थ्यचौकीले सप्रमाण दियो उजुरी

सरकारले कर्मचारी समायोजनमा चरम लापरबाही गरेको खुलेको छ । यतिसम्म कि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन सूचीमा १३ वर्षअघि नै मृत्यु भइसकेका कर्मचारीलाई समेत स्वास्थ्यचौकीमा खटाएको पाइएको छ ।

सामान्यले सार्वजनिक गरेको समायोजन सूचीमा चौथो तहका अहेव टेकबहादुर पाललाई डडेल्धुरा जिल्लाको शिरीष स्वास्थ्यचौकीमा खटाइएको छ । तर, पालको १३ वर्षअघि नै २७ माघ २०६३ मा निधन भइसकेको थियो ।

दशकअघि मृत्यु भइसकेका कर्मचरीलाई आफ्नो कार्यालयमा खटाइएको जानकारी पाएपछि शिरीष स्वास्थ्यचौकीले प्रमाणसहित मन्त्रालयमा उजुरी गरेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो । कार्यालयले स्वर्गीय दासका घरपरिवारसित सम्पर्क गरी निजको पारिवारिक निवृत्तिभरणको प्रमाणपत्रसहित मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गराएको छ ।

साबिकको देवल दिव्यपुर–७, डडेल्धुरा स्थायी घर भएका अहेव दासको निधनपछि उनकी पत्नी जन्तरीदेवी पालले पारिवारिक निवृत्तिभरण बुझ्दै आएकी छिन् । तर, सरकारले मृत्युको यति लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारी रेकर्डमा दासलाई कार्यरत कर्मचारीकै सूचीमा राखिरहनु र समायोजनमा पठाउनुले सरकारी संयन्त्रको नाजुक स्थिति र चरम अस्तव्यस्ततालाई उजागर गर्छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजनपछि स्वास्थ्यकर्मीविहीन बन्यो भेरी अस्पताल, ‘विशिष्ट विशेषज्ञ’को दर्जा पाएलगत्तै नियमित सेवामै कठिनाइ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको कर्मचारीको समायोजनपछि नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रशासनिक कर्मचारीको अभाव भएको छ । अस्पतालमा कार्यरत कतिपय स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई समायोजनका क्रममा अन्यत्रै खटाइएपछि जनशक्ति अभावका कारण अस्पतालका सेवा प्रभावित भएका हुन् ।

अस्पतालमा कार्यरतमध्ये ३५ जना कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गरिएको छ । कार्यरत २७ स्टाफनर्समध्ये दुई नर्सिङ अधिकृतसहित ८ जना संघअन्तर्गत समायोजन भएका छन् भने बाँकी १९ जनालाई प्रदेशअन्तर्गत खटाइएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख रूपानन्द अधिकारीले बताए । पछिल्लो समय भेरी अस्पताल संघअन्तर्गत सञ्चालनमा छ ।

बुधबारदेखि अस्पताल नर्स र ल्याब कर्मचारीविहीनजस्तै भएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार अस्पतालमा ४३ वटा नर्स दरबन्दी रहेकोमा पछिल्लो समय २६ जना नियमित सेवामा थिए ।

अस्पतालमा कार्यरतमध्ये ३५ जना कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गरिएको छ । कार्यरत २७ स्टाफनर्समध्ये दुई नर्सिङ अधिकृतसहित ८ जना संघअन्तर्गत समायोजन भएका छन् भने बाँकी १९ जनालाई प्रदेशअन्तर्गत खटाइएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख रूपानन्द अधिकारीले बताए । पछिल्लो समय भेरी अस्पताल संघअन्तर्गत सञ्चालनमा छ ।

अस्पतालको क्षमतावृद्धिका लागि विकास समितिले बेड थपे पनि चिकित्सकको दरबन्दी थप नगरेको अवस्थामा समायोजनका नाममा भएका कर्मचारी पनि प्रदेशमा पठाउँदा अस्पताल नर्स तथा ल्याब कर्मचारीविहीनसरह हुन पुगेको अधिकारीले बताए । ‘केही नर्स सुत्केरी तथा अध्ययन बिदामा छन् । भएका नर्समध्ये मन्त्रालयले अहिले १६ जनालाई प्रदेशमा पठाएको छ,’ उनले भने, ‘अब हामीसँग आठजना मात्रै नर्स संघअन्तर्गत छन्, गुणस्तरीय सेवाप्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको छ ।’

सरकारी मापदण्डअनुसार एउटा नर्सले एक सिफ्टमा ६ जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्नेमा यहाँ एउटैले १५ जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी, ल्याबमा कार्यतर ६ जना नै कर्मचारी प्रदेशमा गएपछि भेरी अस्पतालको ल्याब खाली भएको अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले जनशक्ति उत्पादन र खपत गर्ने नीति तथा योजना बनाउन नसक्दा समस्या बढ्दै गएको हो ।

सरकारले यसअघि भेरी अञ्चल अस्पतालसहित देशभरका पाँचवटा प्रमुख अस्पताललाई केन्द्र सरकारमातहत राखेर विशिष्ट विशेषज्ञ (सुपर स्पेसियालिटी) अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वस्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा ३ फागुनको मन्त्रिपरिषद्ले भेरी अस्पताल बाँके, नारायणी अस्पताल वीरगन्ज, भरतपुर अस्पताल चितवन, कोसी अस्पताल विराटनगर र डडेल्धुरा अस्पताल डडेल्धुरालाई केन्द्र सरकारमातहत राख्ने र विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्तरोन्नति हुनुपूर्व उल्लेखित अस्पतालहरू कोसी र भेरी अञ्चल अस्पतालका रूपमा र नारायणी र डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा थिए ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको विस्तृत प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो । भरतपुर अस्पतालबाहेकका चार अस्पतालको नामसमेत परिवर्तन गरिएको थियो ।

सरकारी मापदण्डअनुसार एउटा नर्सले एक सिफ्टमा ६ जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्नेमा यहाँ एउटैले १५ जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी, ल्याबमा कार्यतर ६ जना नै कर्मचारी प्रदेशमा गएपछि भेरी अस्पतालको ल्याब खाली भएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्र सरकारमातहतमै रहने गरी परिवर्तिन नामबाटै अस्पताल सञ्चालन तथा पत्राचार गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार सबै विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल अब ५ सय शय्याका हुनेछन् । सरकारको यो निर्णयसँगै प्रदेश तहबाट बनेका विकास समितिहरू खारेज भएर केन्द्र सरकारबाटै नयाँ विकास समिति बन्नेछन् । कर्मचारी अभाव हुँदै गएपछि ५ सय शय्यासहितको विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल सञ्चालनमा चुनौती देखिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।

विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल सञ्चालनका लागि केही समयअघि भेरी अञ्चल अस्पतालमा इन्डोर ब्लकको समेत शिलान्यास गरिएको थियो । सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले ३२ करोड ३१ लाख ३ हजार ७ सय ९३ लागतमा निर्माण हुने इन्डोर ब्लकको शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्याशसँगै मन्त्री राईले अस्पतालपरिसरमा निर्माण सम्पन्न भएको नर्सिङ आवास भवनको उद्घाटनसमेत गरेका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्सकको ओपिडी बहिष्कारले अस्पतालका आकस्मिककक्षमा चुलियो भिड, हडतालमा यसरी दिइयो सेवा

कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सकहरू एक सातादेखि सेवा–बहिष्कार आन्दोलनमा छन् । सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)को गत शुक्रबारदेखि देशभर जारी अनिश्चितकालीन सेवा–बहिष्कार आन्दोलनका कारण दैनिक करिब ५० हजार निम्न आयस्तरका बिरामी मर्कामा परेका छन् । लामो समयदेखि ओपिडीसेवा बन्द रहँदा सरकारी अस्पतालका आकस्मिककक्षमा भिड अत्यधिक बढेको छ । के छ त प्रमुख सरकारी अस्पतालमा आकस्मिककक्षमा बिरामीको चापको अवस्था ? चिकित्सकका माग र आन्दोलनप्रति पूर्ण समर्थन हुँदाहुँदै पनि हडतालका वेला प्रमुख सरकारी अस्पतालले कसरी दिए त बिरामीलाई सेवा ? हेल्थपोस्टकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले तयार पारेको रिर्पोट :

वीर अस्पताल
मुलुककै पुरानो, ठूलो र समाजका अन्तिम वर्गको समेत पहुँचमा रहेको मानिने वीर अस्पतालमा एक सातादेखि ओपिडीलगायतका सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प हुँदा हजारौँ बिरामी अलपत्र परेका छन् । वीरका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले बिरामीको असुविधालाई मध्यनजर गर्दै केही दिनदेखि अस्पतालको प्रांगणमा टेन्ट राखेर उपचार दिइरहेको बताए । सेवा ठप्प पारेर वीरमा धर्नामा बसेका सरकारी चिकित्सकमा बुधबार प्रहरीले धरपकड गरी टिकट काउन्टर खुलाएपछि केही चिकित्सकले अस्पताल प्रांगणमै बिरामीलाई चेकजाँच गर्दै आएका छन् ।

अस्पतालमा सामान्य अवस्थामा दैनिक २ हजारको हाराहारीमा ओपिडी टिकट विक्री हुँदै आएको छ । सामान्य दिनमा वीरको आकस्मिककक्षमा २ सयको हाराहारीमा बिरामी आउने गरेकोमा ओपिडी हडतालको अवधिमा आकस्मिकसेवा लिनेको संख्या दोब्बर पुगेको उनी बताउँछन् । निर्देशक सेन्चुरीका अनुसार हाल दैनिक करिब ४ सयको संख्यामा आकस्मिकसेवाका लागि टिकट विक्री हुने गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘बिरामीले ओपिडीमा सेवा नपाएपछि आकस्मिकको टिकट काटेर भए पनि उपचार गराएका छन् ।’

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल, टेकु
मुलुककै एक मात्र सरुवारोग अस्पताल टेकुमा भने चिकित्सकले गोदानको सेवा–बहिष्कार आन्दोलनलाई पूर्णतः समर्थन जनाए पछि सेवाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालमा आइपुगेका बिरामीलाई कुनै न कुनै प्रकारले सेवा दिइरहेका छन् । ‘कुकुरलगायतका जनावरको टोकाइबाट लाग्ने रेबिजविरुद्धको खोप समयमै नपाए बिरामीलाई रेविज लाग्छ र उसलाई मुत्युबाट बचाउन सकिँदैन,’ अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले भने, ‘यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सेवा अवरुघ गर्नु हुँदैन ।’ चिकित्सकले उठाएका मागमा आफूले पूर्ण समर्थन जनाएको जनाउँदै पाण्डेले बिरामीको मर्मलाई पनि आत्मसात् गर्दै सेवा दिइरहेको बताए ।

अस्पतालको आकस्मिककक्षमा १२ वटा बेड छन् । ‘सामान्य अवस्थामा दैनिक केही बेड खाली रहने अवस्था हुन्थ्यो,’ डा. पाण्डे भन्छन्, ‘अन्य अस्पतालमा सेवा नपाउँदा हामीकहाँ बिरामी चाप केही बढ्न गएको छ ।’ यतिवेला अस्पतालका सबै आकस्मिक बेड भरिएका छन् । टेकु अस्पतालमा दैनिक ५ सयको हाराहारीमा ओपिडी टिकट बिक्री हुने गरेको छ ।

कान्ति बाल अस्पताल
मुलुकको एक मात्र केन्द्रीयस्तरको सरकारी बाल अस्पताल कान्तिले पनि चिकित्सकको सेवा–बहिष्कार आन्दोलनका बाबजुद पनि आस्पताल आइपुगेका बिरामीलाई यत्तिकै नर्फकाउन यथाशक्य प्रयास गरेको छ । ‘बोल्न नसक्ने बच्चाको स्वास्थ्य प्रत्येक आमाबुबाका लागि जटिल विषय हो,’ कान्तिका निमित्त निर्देशक डा. प्रकाश जोशी बताउँछन् । उनले बालबालिकाको स्वास्थ्य धेरै नै संवेदनशील हुने भएकाले अस्पतालको करिडोरमै राखेर भए पनि उपचारसेवा दिइरहेको बताए । ‘ओपिडी टिकट नकाटेर आकस्मिकको टिकटमै बिरामीको चेकजाँच गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने ।

अस्पतालमा सामान्य अवस्थामा जस्तै हडतालका वेला पनि ६ सयको हाराहारीमा टिकट विक्री हुँदै आएको उनले जानकारी दिए । कान्तिमा आधाभन्दा बढी चिकित्सक अस्पताल विकास समितिअन्तर्गत कार्यरत भएकाले सरकारी दरबन्दीका चिकित्सकले सेवा–बहिष्कार गर्दा पनि अस्पतालले विकास समितिका चिकित्सकमार्फत बिरामीलाई सेवा दिँदै आएको छ ।

परोपकार प्रसूतिगृह
थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूतिगृहमा गोदानको आन्दोलनको आंशिक मा प्रभाव रह्यो । अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘सरकारी दरबन्दीका कम र अस्पताल विकास समितिमा बढी चिकित्सक कार्यरत भएका कारण हामीले बिरामीलाई सेवा दिन सक्यौँ ।’ अस्पतालमा हाल सरकारीतर्फ १६ र अस्पताल विकास समितितर्फ ४० जना चिकित्सक कार्यरत छन् ।

प्रसूतिगृहमा दैनिकजसो ६ सयदेखि ७ सय टिकट विक्री हुने गरेकोमा शुक्रबार भने ३ सयको हाराहारीमा मात्र टिकट विक्री भएको डा. गौतमले बताए । आकस्मिकतर्फ१ सयको हाराहारी टिकट विक्री भएको उनले जानकारी दिए ।
‘चिकित्सकका माग पूर्णतः जायज छन् । अहिलेको कर्मचारी समायोजनले चिकित्सकलाई झन् सुगमकेन्द्रित गराउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पेलेर जाने जुन नीति लिएको छ, त्यसले स्वास्थ्यक्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरकार र चिकित्सकबीच वार्ता जारी, पुल-दरबन्दीमा राखेर सहमतिको प्रयास

समायोजनविरुद्ध आठ दिनदेखि स्वास्थ्य सेवा बहिष्कारलगायतका आन्दोलनमा उत्रिएका सरकारी चिकित्सक र सरकारीबीच वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ ।
सम्पूर्ण चिकित्सकको दरबन्दी संघ अन्तर्गत राखेर मात्रै स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुपर्ने प्रमुख मागमा ठोस रुपमा छलफल जारी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवद्धय चन्द्रकुमार घिमिरे र डा. पुष्पा चौधरीको उपस्थितिमा दुबै पक्षबीच वार्ता जारी छ ।

वार्तामा ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको नेपाल चिकित्सक संघ, सरकारी चिकित्सक संघका प्रतिनिधि सहभागी छन् । वार्तामा सबै समायोजनलाई सच्याएर संघमा राख्नुको विकल्पमा एमडी/एमएस गरेको सम्पूर्ण चिकित्सकको दरबन्दी पुलमा राखेर परिचालन गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेको वार्तामा सहभागी एक चिकित्सकले जानकारी दिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यमा समायोजनमा गुनासैगुनासा, ‘३ महिनाको शिशु च्यापेर कहाँ जाऊँ ?’ (फोटो फिचरसहित)

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रांगण शुक्रबार भरिभाउ छ । मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका क्रममा केही त्रुटि भएको भन्दै गुनासो फारम भर्नका लागि ५ वैशाख ०७६ सम्मका लागि समय दिएसँगै बिहानैबाट फारम भर्न कर्मचारीहरू घण्टौँ घममा लाइन बसिरहेका छन् । समायोजन हुँदा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार नभएको वा समायोजनबाट मर्का परेको भनी कर्मचारीबाट प्राप्त गुनासा सुनुवाइको व्यवस्था गर्ने सूचना मन्त्रालयले बिहीबार प्रकाशन गरेको हो ।

शुक्रबार मन्त्रालय प्रांगणमा बूढा–बूढी, गर्भवतीदेखि लिएर युवा–युवतीको ठूलै भिड छ । आफूले मागेको ठाउँमा समायोजन नगरेको भन्दै उनीहरू गुनासो दर्ता गराउन टाढा–टाढाबाट शुक्रबार मन्त्रालय आएका हुन् । कर्मचारी समायोजनमा असहमति जनाउँदै गुनासो दर्ता गर्न मन्त्रालयपरिसरमा लाइनस लागेका कर्मचारीले आफ्नो समस्या हेल्थपोस्टसँग पोखे ।

महोत्तरीका श्यामसुन्दर झाले धमौरा स्वास्थ्यचौकी महोत्तरीमा अहेव पदमा काम गरेको २४ वर्ष भयो । भर्खरै मात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको समायोजनको सूचीमा उनको दरबन्दी फाजिलमा रहेका कारण उनी आफूलाई घरनजिकैको स्वास्थ्यचौकीमा दरबन्दीमा समायोजन गरियोस् भनेर गुनासो दर्ता गर्न आएका छन् ।

गजेन्द्रप्रसाद मण्डल हाल खोटाङको एक स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत छन् । उनले समायोजनको फर्म भर्दा सप्तरीमा भरेका थिए । तर, समायोजन भएर आउँदा उनी धनकुटा परे । ‘१६ वर्ष विकट ठाउँमा काम गरेँ । तर, मलाई समायोजनमा धनकुटा पारियो,’ उनले भने, ‘समायोजन गर्दा घरपायक पार्नुपर्ने होइन र ?’

लक्ष्मी थिङ हातमा सानी नानी लिएर गुनासो दर्ता गर्न लाइनमा बसेकी छिन् । सिन्धुली घर भएकी लक्ष्मीले ५ वर्ष चपौली स्वास्थ्यचौकीमा सेवा गरिन् । समायोजनका क्रममा उनलाई सिन्धुलीको विकट मानिने घग्याङले गाउँपालिको स्वास्थ्यचौकीमा खटाइयो । उनी भन्छिन्, ‘भर्खर ३ महिनाकी छोरी काखमा छे, घरपरिवारलाई छोडेर यस्ती सानी नानीलाई लिएर कहाँ जाऊ ?’

म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको भगैनी स्वास्थ्यचौकीमा तारा बुढाथोकीले सेवा गरेको २४ वर्ष भयो । उनी छैटौँ तहकी हुन् । तर, उनलाई समायोजनमा मालिका गाउँपालिका खटाइएको छ । उनी भन्छिन्, ‘यत्रो वर्ष जागिर गरेको मान्छे, बुढेुसकालमा कहाँ झोला बोकेर जाने ?’

म्याग्दी नै घर भएकी दिलकुमारी पुनको पनि हातमा छोरा छ । समायोजनको फारम भर्दा उनले आफू कार्यरत स्वास्थ्यचौकी नै रोजेकी थिइन् । उनी भन्छिन्, ‘हातमा सानो छोरो छ, तर मलाई समायोजनमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका पठाइएको छ । छोरो छोडेर कसरी जान सक्छु र !’ म्याग्दीका यी दुवै कर्मचारीको एउटै भनाइ छ, समायोजन संशोधन नभए सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्न सक्दैनौँ । सरकारले समायोजनका नाममा अनावश्यक दुःख दिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

हरिपूर्व आयुर्वेद औषधालयमा पाँचौँ तहमा कार्यरत सर्लाहीका नवीन यादवले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । उनले समायोजनको फारम भर्दा आफू रहेको स्थानीय तहमा भरेका थिए । यादव भन्छन्, ‘आफू कार्यरत रहेकै ठाउँका लागि समायोजन फारम भरेको थिएँ, तर समायोजन भएर आउँदा दार्चुलाको शैलेशिखर नगरपालिकामा पठाएको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रांगणमा शुक्रबार बिहान भटिएका केही प्रतिनिधि कर्मचारीका गुनासा हुन् यी । समायोजनमा सरकारले धेरै कर्मचारीलाई अपायक पर्ने स्थानमा खटाएको छ । सबैसजो कर्मचारीको एउटै दुखेसो छ, आफूले भनेको ठाउँमा समायोजन गरिएन ।

धेरै वर्ष दुर्गममा बसेर भर्खर मात्र घरनजिकको कार्यालयमा सरुवा भएको उनले बताए । ‘वर्षौंको संघर्षपछि बल्ल घरपायक आएको मात्र के थिएँ, फेरि दार्चुला खटाइएयो । घर–परिवार छाडेर त्यति टाढा गएर काम गर्न सकिन्न,’ उनी भन्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रांगणमा शुक्रबार बिहान भटिएका केही प्रतिनिधि कर्मचारीका गुनासा हुन् यी । समायोजनमा सरकारले धेरै कर्मचारीलाई अपायक पर्ने स्थानमा खटाएको छ । सबैसजो कर्मचारीको एउटै दुखेसो छ, आफूले भनेको ठाउँमा समायोजन गरिएन ।

१५ सय गुनासा दर्ता भइसके, ५ हजार पुग्ने आकलन
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हालसम्म १ हजार ५ सयको हाराहारीमा गुनासो फारम दर्ता भएको र हुनेक्रम जारी रहेको मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भु काफ्ले बताउँछन् । उनका अनुसार यहीतवरले गुनासा आउने हो भने ५ हजारभन्दा बढीको गुनासो आउने देखिएको छ ।

गुनासो सुन्न ६ सदस्यीय समिति, स्वास्थ्य र सामान्यका ३–३
मन्त्रालयले गुनासो सुन्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ३ जना र संघीय प्रशासन मन्त्रालयबाट ३ जना गरी ६ जनालाई जिम्मेवारी दिएको छ । स्वास्थयका तर्फबाट गुनासो सुन्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयका उपसचिव लीलाराज पौडेल, जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भु काफ्ले र शाखाअधिकृत प्रेमलाल दुवालले पाएका छन् भने सामान्य प्रशासनका सहसचिव रूपनारायण भट्टराई, उपसचिव ईश्वरकुमार गिरि र उपसचिव वन्धुप्रसाद बास्तोला तोकिएका छन् ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजन विवाद वार्ताबाट टुंग्याउन चिकित्सक संघको ७२ घण्टे अल्टिमेटम, सरकारका प्रवक्ता भन्छन्– चिकित्सक सहमतिनजिक छन्

नेपाल चिकित्सक संघले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवादलाई वार्ताको माध्यमबाट सुल्झाउन सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । बुधबार काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, चिकित्सासम्बद्ध विभिन्न संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलपछि संघले सरकारलाई वार्ताका लागि दबाबसँगै समयसीमाभित्र वार्तामार्फत समस्या समाधान नगरेमा देशव्यापी रूपमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेसँगै एक सातादेखि सरकारी चिकित्सकहरूको अनिश्चितकालीन सेवा–बहिष्कार आन्दोलन चलिरहँदा संघले समायोजन विवादको हल निकाल्न तथा भावी रणनीति तय गर्न भन्दै बिहीबार उपत्यकाका सबै अस्पताल तथा सम्बद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको बुहत् भेला गराएको थियो । भेलाले समायोजनसम्बन्धी विवाद समाधान र सरकारी चिकित्सकका माग समाधानका लागि सम्पूर्ण म्यान्डेट संघको कार्यकारिणी समितिलाई दिएको छ । बृहत् छलफलबाट म्यान्डेट पाएलगत्तै विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले सरकारलाई अल्टिमेटमसहित देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।

स्वास्थ्यजस्तो ज्यादै संवेदनशील र जटिल क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकले समयसापेक्ष अध्ययन गरिराख्नुपर्ने, वृत्तिविकासका विभिन्न गतिविधिमा निरन्तर समावेश हुनुपर्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन संघले नेपाल सरकारलाई पटक–पटक गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दा समस्या निम्तिएको संघको भनाइ छ । समायोजनका सम्बन्धमा उत्पन्न समस्याको उचित समाधान वार्ता र संवादबाट गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा चिकित्सा पेसालाई नै मानमर्दन गर्ने गरी अस्वाभाविक अभिव्यक्ति दिने, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका चिकित्सकहरूलाई प्रहरी लगाई धरपकड गर्नेजस्ता क्रियाकलापले चिकित्सकहरूलाई चिढाउने र सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने कार्य गरेको ठहर गर्दै संघले सरकारलाई वार्ताका लागि अल्टिमेटम दिएको हो । सरकारले संघको अल्टिमेटमलाई बेवास्ता गरेमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने जनाउँदै संघले आफ्ना सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरू, देशभर सरकारी तथा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूलाई संघबाट घोषणा हुने सशक्त विरोधका कार्यक्रमहरूका लागि तयारी अवस्थामा बस्नसमेत अनुरोध गरेको छ ।

चिकित्सकहरू सहमतिनजिक छन्, जायज माग पूरा हुन्छ : सञ्चारमन्त्री

सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकहरू सहमतिनजिक भएको बताएका छन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा बिहीबार पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बास्कोटाले चिकित्सकका जायज माग पूरा हुने बताए । ‘मलाई लाग्छ, उहाँहरू (सरकारी चिकित्सक) सहमतिनजिक हुनुहुन्छ,’ मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘सहमति नगरेर उहाँहरू कहाँ जानुहुन्छ ?’

सेतो बर्दीमा हडताल गर्न नसुहाउने बताउँदै मन्त्री बास्कोटाले समायोजनमा जोेसुकैले पनि अनिवार्य रूपमा जानुपर्ने बताए । ‘जहाँ जनता बस्छन्, त्यहाँ सरकारी सेवा पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी विशेष हौँ, सेतो कोट लगाएका छौँ, त्यसैले हामी जहाँ बस्छौँ, जनता त्यहीँ उपचार गराउन आउनुपर्छ भनेर चिकित्सकले भन्न मिल्दैन ।’ समायोजनमा केही प्राविधिक कठिनाइ तथा त्रुटि रहेको रहेछ भने त्यसलाई सरकारले सच्याउने उनको भनाइ थियो ।

अनमीलाई घरपायक मिलाउन दरबन्दी तेरिज संशोधन गरिने
सरकारले स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत अनमीलाई सकेसम्म घरपायक पर्ने गरी सरुवा मिलाइदिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बास्कोटाले सरकारले अनमीलाई घरपायक मिलाउने गरी दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।

कर्मचारी समायोजनका क्रममा अनमीहरूको घरबाट टाढा, जिल्लान्तरमा समेत खटाइएकाले उनीहरूलाई घरपायक मिल्नेगरी सरुवा मिलाउन सरकारले दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्न लागेको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ । सरकारले देशभरका स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत ७ हजार ६ सय १९ अनमी दरबन्दीको तेरिज संशोधन गर्ने भएको हो ।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीको चिकित्सकलाई चेतावनी

सरकारका प्रवक्ताले आन्दोलनरत चिकित्सक सहमतिनजिक पुगेको बताइरहँदा समायोजनको जिम्मा पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने बिहीबार चिकित्सकलाई चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका मन्त्री पण्डितले सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । यद्यपि, एक सातादेखि सरकारी अस्पतालमा सेवा ठप्प हुँदा अत्यावश्यक सेवामा हडताल निषेध घोषणा गरेको सरकार विपन्न जनता न्यूनतम स्वास्थ्यसेवाका लागि घिडघिडाइरहेको दृश्य मूकदर्शक भएर हेरिरहेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

वीरमा तनाव, अस्पताल खुलाउन प्रहरी परिचालन

समायोजन गर्दा चिकित्सकमाथि विभेद भएको भन्दै हड्तालमा उत्रिएका सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनका कारण  ६ दिनदेखि ठप्प बनेका सरकारी अस्पतालहरुको सेवा सुचारु गर्न सरकारले प्रहरी परिचालन गरेको छ ।
हड्तालको सबैभन्दा बढी असर परेको वीर अस्पतालमा विहानै प्रहरी पुगेर धर्नामा रहेका चिकित्सकलाई हटाएर काउन्टर खोलाएको छ । काउन्टर खुलाएर धमाधम टिकट काटिएपनि सरकारी चिकित्सकले बिरामी नजाच्ने अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले बताए ।

उनले धर्ना हटाउने नाममा प्रहरीले चिकित्सकमाथि अभद्र व्यवहार गरेको समेत बताए । उनले सरकार वार्ता भन्दा दमनमा ओर्लिएको समेत आरोप पाण्डेले लगाए । वीरमा सरकारीबाहेक आधाभन्दा बढी प्रतिष्ठान अन्तर्गतका चिकित्सक कार्यरत रहेकोले सेवा सुचारु हुने आशा प्रशासनको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यका चौथोदेखि सातौँ तहका २६६७३ कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्यसेवाका बाँकी कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो साता सार्वजनिक सूचीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सकले ५ दिनदेखि मुलुकभरका सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यसेवा ठप्प बनाइरहँदा सामान्यले मंगलबार साँझ बाँकी कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको हो ।

पछिल्लो सूचीमा स्वास्थ्यका चौथो, पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ तहका गरी जम्मा २६ हजार ६ सय ७३ कर्मचारी परेका छन् । पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार ती कर्मचारी विभिन्न सरकारमातहतका विभिन्न स्वास्थ्यसंस्था तथा कार्यालयहरुमा खटाइएका हुन् ।

यससँगै स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीको समायोजन पूरा भएको छ । यद्यपि, स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई समायोजनमा विभेद गरिएको भन्दै चिकित्सकहरु अनिश्चितकालीन सेवा–बहिष्कारमा उत्रिएकाले कार्यान्वयनको पक्ष भने अन्योलमै छ । चिकित्सकले सरकारले ल्याएको समायोजन नमान्ने घोषणा गरिसकेका छन् । सहमतिविपरीत पेलेर ल्याइएको समायोजनमा नजाने, बरु सामूहिक राजीनामा दिएर सेवाबाट अवकाश लिने आन्दोलनरत चिकित्सकको भनाइ छ ।

यस्तो छ समायोजन सूची

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजन नमान्ने डाक्टर संघीयताविरोधी हुन्, कारबाही हुन्छ : मन्त्री, मन्त्रीले नै आन्दोलन गर भनेका हुन् : डाक्टर

उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई खटाएको ठाउँमा नगए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने चिकित्सकलाई संघीयताविरोधी मानिने बताए ।

‘कुनै पनि डाक्टरको कर्तव्य बिरामीको सेवा गर्नु नै हो । त्यसकारण उपचार नगर्ने डाक्टर हुनै सक्दैन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘गाउँमा रहेको अस्पतालमा जान्न भन्ने पनि डाक्टर हुन्छ ? गाउँमा जान्न, सहरमा बस्छु वा काठमाडौंमा मात्रै बस्छु भन्ने प्रवृत्ति कदापि स्वीकार्य हुँदैन ।’
मन्त्री यादवले संघीय शासनप्रणालीविरुद्धमा हुने कुनै पनि खालको षड्यन्त्र सरकारलाई स्वीकार्य नहुने बताए । ‘संघमा मात्रै बस्छु, तल्ला तहहरुमा जान्न भन्ने पनि हुन्छ ?’ मन्त्री यादवले थपे, ‘गाउँमा जनता बस्छन्, गाउँमा अस्पताल छन्, त्यसकारण चिकित्सकले गाउँमा उपचार गर्न जानुपर्छ ।’

गोदान भन्छ– सुरुमा आन्दोलन गर्न उक्साउने मन्त्री नै हुन्, तर अहिलेसम्म हाम्रा माग थाहा रहेनछ
मन्त्री यादवको संघीयताविरोधी भएको आरोप र कारबाही गर्ने चेतावनीप्रति प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै सरकारी चिकित्सकले आफूहरु संघीयताविरोधी नभएको बताएका छन् । मन्त्री स्वयम्ले आफूहरुलाई आन्दोलन गर्न भनेको स्मरण गराउँदै उनीहरुले राजीनामा खल्तीमा बोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकलाई कारबाहीको धम्कीले अलिकति पनि नछुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘मन्त्रीज्यू आफैँले हामीलाई कुनै मितिमा तपाईंहरु आन्दोलन गर्नुस्, हडताल गर्नुस्, म पनि आन्दोलन र हडताल गरेरै आएको मान्छे हुँ भन्नुभएको हो,’ सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)का अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले भने, ‘हामी अहिले त्यही आन्दोलन र सेवा–बहिष्कारमा छौँ ।’ उनले जस्तोसुकै कारबाहीको धम्कीले चिकित्सकहरु रतिभर नडराउने समेत बताए । ‘हामी खल्तीमा राजीनामा लिएर हिँडेका मान्छे हौँ, जुनसुकैवेला राजीनामा बुझाउन तयार छौँ,’ डा. पाण्डेले भने, ‘त्यसैले हामीलाई बर्खास्त गर्ने, निलम्बन गर्ने कुराले हामी डराउँदैनौँ, त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन ।’

डा. पाण्डेले आफूहरु संघीयताविरोधी नभएको बताए । ‘हामीले भन्नुपर्ने कुरा यति मात्र छ कि, हामी संघीयताविरोधी होइनौँ,’ डा. पाण्डेले भने, ‘हाम्रा मागहरु मन्त्रीले अहिलेसम्म बुझ्नुभएको रहेनछ भन्ने हाम्रो निक्र्योल छ ।’

कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा आफूसँग गरेको सहमतिविपरीत सूची सार्वजनिक गरिएको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले ४ दिनदेखि देशभरका सरकारी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्दै आएको छ । सबै सरकारी चिकित्सकलाई केन्द्र सरकारमातहत राखेर मात्र उनीहरुलाई मुलुकभर काममा खटाउनुपर्ने गोदानको माग छ ।

सोमबार पनि मुलुकभर स्वास्थ्यसेवा प्रभावित
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेसँगै तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको गोदानले शुक्रबारदेखि सुरु गरेको अनिश्चितकालीन सेवा–बहिष्कार आन्दोलनका कारण सोमबार पनि देशभरका सरकारी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्यसेवा नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । सरकारी दरबन्दीका चिकित्सकले काम नगरेपछि कतिपय ठूला अस्पतालमा ओपिडी, शल्यक्रियालगायत सबै सेवा ठप्प रहे भने कतिपयमा अस्पताल विकास समितिअन्तर्गतका चिकित्सकमार्फत बिरामीलाई अत्यावश्यक सेवा दिइरहेको अस्पतालहरुले जनाएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकार ! चिकित्सकमा वितृष्णा जगाएर देशका दुर्गम भेगलाई चिकित्सकविहीन बनाउन खोजेको हो ?

संघीय नेपालमा कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा चिकित्सकको समायोजन जसरी गरिएको छ, त्यसले एउटा नयाँ बहस जन्माएको छ । तीन तहमा समायोजन गर्दै गर्दा एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा वा संघमा, स्थानीयबाट संघमा सरुवा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले चिकित्सकको वृत्तिविकास, अध्ययन बिदा वा अवसरको सुनिश्चितता नहुने भएको छ ।

संविधानप्रदत्त जनताको स्वास्थ्यको हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारको यो कदमले चिकित्सकमा सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ । यस्तो असहज अवस्थामा सेवाका लागि चिकित्सकहरूले दुर्गम ठाउँ वा सम्पूर्ण जीवन बिताउने गरी स्थानीय तह रोज्छन् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सरकारले स्वास्थ्यसेवामा आमनागरिकको समान र सहज पहुँच पुर्याउने प्रतिबद्धताअनुसार स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमसमेत लागू गरेको छ ।

संविधानप्रदत्त जनताको स्वास्थ्यको हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारको यो कदमले चिकित्सकमा सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ । यस्तो असहज अवस्थामा सेवाका लागि चिकित्सकहरूले दुर्गम ठाउँ वा सम्पूर्ण जीवन बिताउने गरी स्थानीय तह रोज्छन् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

जुन विषयको चिन्ता सरकारले गर्नुपर्ने थियो, त्यो आज हामी चिकित्सकले गरिरहेका छौँ । सरकारसँग गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्यसेवा पुर्याउने, चिकित्सक पठाउने र टिकाउने आधार के छ ?

सरकारलाई लागेको होला, अहिले गाउँ–गाउँमा चिकित्सक छन्, अब किन हुन्नन् ? अहिले दुर्गम ठाउँमा पनि चिकित्सकको उपलब्धता कसरी सम्भव भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ । न्यूनतम सुविधा, विनापूर्वाधारका स्वास्थ्यसंस्था हुँदा पनि दुर्गममा अधिकृतको पदमा प्रतिस्पर्धा गरी जागिर खान जानुका पछाडि उच्च तहको अध्ययन (एमडी, एमएस) अध्ययनको सुनिश्चितता र त्यसपछिको सुविधासम्पन्न अस्पतालमा आफ्नो सीपको विकासको अवसरको आशा हो । त्यति मात्रै होइन, सहज वृत्तिविकासको अवस्थामा स्वास्थ्यसचिवसम्म हुने अवसरले पनि सरकारी सेवामा चिकित्सक आकर्षित भइरहेका छन् ।

विभिन्न प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुँदै चिकित्सा पेसामा संलग्न चिकित्सकहरू केही वर्षदेखि बिदेसिने लहर चलिरहेको छ । यस्तो समयमा पनि युवा चिकित्सकहरू देशमै बसेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने भावनाले काम गरिरहेका छौँ । पछिल्लो समायोजन र सरकारी रवैयाले सेवाभावको सोच बोकेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरूलाई मर्माहत र विचलित गराएको छ ।

भर्खर जागिर सुरु गरेका चिकित्सकहरू र एकदशक सेवा गरिसकेका चिकित्सकहरू स्थानीय निकाय र एउटै प्रदेशमा सधैँका लागि रहिरहनुपर्ने अवस्थामा गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पनि सम्भव हुन्न । गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाका लागि गुणस्तरीय जनशक्ति चाहिन्छ । चिकित्सकले आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन, निरन्तर शिक्षा, तालिमलगायतबाट अद्यावधिक गर्ने अवसर पाएनन् भने गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैनन् ।

सरकारले अहिले संगठन संरचनालगायतमा पर्याप्त गृहकार्यविनै समायोजन गरेको छ । अर्कोतिर समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई कसरी गाउँ पठाउन सकिन्छ वा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्दा पनि जसरी पनि पेल्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । यतिसम्म कि, एउटै अस्पताल कहिले प्रदेशमा त कहिले संघमा परेका छन्, अनि प्रदेशमा बस्न चाहने चिकित्सक संघमा र संघमा बस्न चाहने चिकित्सक प्रदेशमा परेका छन् । स्नातकोत्तर पढाइको आशामा सेवा प्रवेश गरेका चिकित्सक स्थानीयमा सधैँका लागि लक हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका चिकित्सकहरू विदेश जान नसकेर वा बाध्यताले जागिर खाएका हुन् र यिनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ र जसरी पनि सीमित क्षेत्र र घेराभित्र राख्छौँ भन्ने मनोविज्ञानले प्रेरित हो भने त्यो घातक हुनेछ । दुर्गमका जिल्लाहरू चिकित्सकविहीन वा विशेषज्ञ सेवाबाट वञ्चित हुनेछन् ।

सरकारले अहिले संगठन संरचनालगायतमा पर्याप्त गृहकार्यविनै समायोजन गरेको छ । अर्कोतिर समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई कसरी गाउँ पठाउन सकिन्छ वा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्दा पनि जसरी पनि पेल्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।
यतिसम्म कि, एउटै अस्पताल कहिले प्रदेशमा त कहिले संघमा परेका छन्, अनि प्रदेशमा बस्न चाहने चिकित्सक संघमा र संघमा बस्न चाहने चिकित्सक प्रदेशमा परेका छन् । स्नातकोत्तर पढाइको आशामा सेवा प्रवेश गरेका चिकित्सक स्थानीयमा सधैँका लागि लक हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

संघीय प्रदेशको संरचनामा जानुपूर्व सेवामा रहेका चिकित्सको संख्या १ हजार ४ सय को हाराहारीमा छ, जुन संख्या संघीय संरचनामा जाँदा निकै कम हो । नयाँ आवश्यकता र संरचनाअनुसार जाँदा ठूलो संख्यामा चिकित्सक जनशक्ति आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्मका चिकित्सकलाई सहजै रूपमा संघअन्तर्गत परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ । चिकित्सक केन्द्रीकरण समस्याका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट नै चिकित्सक भर्ना लिनु नै व्यावहारिक र समस्याको दीर्घकालीन सामाधान हुनेछ ।

प्रशासकीय अधिकृतहरू स्वेच्छाले जान चाहेबाहेक सम्पूर्ण संघअन्तर्गत परिचालन हुन मिल्ने, तर स्वास्थ्यका अधिकृतलाई भने त्यो व्यवस्था लागू गर्न नमिल्ने ? किन ४ महिनादेखि चिकित्सक अन्याय भयो भनी सडकमा आन्दोलित भएर हिँड्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन ? किन चिकित्सकहरूको संयमतालाई कमजोरी ठानेका छन् ? राज्य चिकित्सकप्रति उत्तरदायी हुनुनपर्ने ? चिकित्सक र चिकित्सा पेसालाई राज्यले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाई जनताको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्नुनपर्ने ? सँगै १३–१४ वर्षअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको चिकित्सक आज विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा युएसएमएलई दिई देशमा राम्रो वातावरण बनेन भनी अमेरिका हिँड्दा र विदेशबाट विशेषज्ञता हासिल गरेर फर्कन खोज्दा मेडिकल फिल्ड असुरक्षित भनी नफर्केको अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ? चिकित्सक कि राज्यले ?

कार्यरत चिकित्सकका समस्याको सामाधान गर्नुको सट्टा नयाँ चिकित्सक ल्याएर सेवा दिन्छु भनेर सोच्नु समस्याको सामाधन होइन । समस्याको दीर्घकालीन सामाधन खोज्नुपर्छ, नत्र दुर्गम र स्थानीय तहका सर्वसाधारण जनता गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित हुनेछन् र समस्या ज्युँका त्युँ रहनेछ ।

समायोजनको समयमा चिकित्सकहरूको मनोबल उच्च रहने गरी सेवा र सुविधा वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्था गरी चिकित्सक र चिकित्सा पेसा मर्यादित र सुरक्षित छ र यसको भविष्य उज्ज्वल छ भनी विश्वास दिलाउनुपर्ने राज्यले नै सरकारी चिकित्सकलाई असुरक्षित महसुस गराई वैकल्पिक बाटो खोज्न र वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पारेको त होइन भन्ने आभास हुन्छ । कार्यरत चिकित्सकका समस्याको सामाधान गर्नुको सट्टा नयाँ चिकित्सक ल्याएर सेवा दिन्छु भनेर सोच्नु समस्याको सामाधन होइन । समस्याको दीर्घकालीन सामाधन खोज्नुपर्छ, नत्र दुर्गम र स्थानीय तहका सर्वसाधारण जनता गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित हुनेछन् र समस्या ज्युँका त्युँ रहनेछ ।

अतः सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर बन्दको स्थिति छिटोभन्दा छिटो टुंग्याइयोस् । चिकित्सकका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिई सम्पूर्ण चिकित्सकलाई संघअन्तर्गत नै राखी स्थानीय तहसम्म परिचालित हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

यस्तो अवस्थामा चिकित्सक किन सरकारी सेवामा बसिरहन्छ ?

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि वहुप्रतिक्षित कर्मचारी समायोजन हुँदै गर्दा पछिल्लो समयमा स्वास्थ्यको संवेदनशीलता नबुझ्दा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । नेपालमा प्रहरी, सैनिक सेवालाई विशेष मानेर जसरी छुट्टै ऐन जारी गरिएको छ, स्वास्थ्यमा पनि त्यही अवस्था थियो र छुट्टै ऐन थियो । छुट्टै ऐनले १५ बर्ष सञ्चालनमा रहेको सेवा अहिले खारेज हुँदा त्यसको गम्भीरता बुझ्नुपर्थ्र्यो । त्यो हुन सकेन् ।

स्वास्थ्य ऐनलाई खारेज गरेर सम्पुर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निजामति ऐन अन्तर्गत राखिएको छ । स्वास्थ्य ऐन किन आवश्यक थियो, चिकित्सको मर्म नबुझिकन ऐनलाई खारेज गरेर सम्पुर्ण डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निजामति ऐन अन्तर्गत राखिएको छ । प्रशासनको कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको कामको प्रकृति विल्कुलै भिन्न हुन्छ । अहिले निजामति ऐनमा समावेश भइसेकपछि पनि समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई निजामति कर्मचारी जसरी नै तीन तहमा राखिएको छ ।

डाक्टरलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा राख्दा कसरी विभेद छ । उदाहरणका लागि अहिले स्थानीय तहमा खटाइएको चिकित्सक जीवनभर, अथवा अनुभव, क्षमता, विशषज्ञता बढ्दा पनि त्यही नै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्थानीय तहबाट प्रदेश र संघमा आउनु पनि नपाउने भयो ।
अहिले प्रदेश १ मा खटिएको डाक्टर जागिरे जीवनभर त्यही नै खटिनुपर्ने भयो, उसको विशेषताअनुसारको दरवन्दी, सेवा दिनसक्ने ठाउँ होस कि नहोस् ।
सुरुमा एउटा व्यक्ति प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दैगर्दा उसले प्रहरी महानिरीक्षकसम्म बन्छु भनेर सोचेको हुन्छ होला । राजनीतिमा छिर्नेमान्छेले पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सपना देखेको होला । एउटा डाक्टर सम्झौता गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दैगर्दा उनले पनि स्वास्थ्य सचिव बन्ने सपना बोकेको हुन्छ । अहिले तल्लो तहमा गएका डाक्टरलाई त्यही नै सीमित गर्ने हो भने, उ सरकारी सेवामा किन आकर्षित भइराख्छ । अहिले प्रशासनमा निश्चित तहका कर्मचारीको दरवन्दी केन्द्रमा राखेर प्रदेश र स्थानीयमा काममा खटाइएको मात्रै छ, तर, डाक्टरले यतिसम्म पनि छुट पाएका छैनन् ।

भएकाले छोड्ने मात्रै होइन् यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवामा चिकित्सक किन आकर्षित भइराख्छ ? यसैपनि लोकसेवाले विशेषज्ञ डाक्टरमा दरवन्दी खोल्दा प्रयाप्त जनशक्तिले आवेदन दिनसमेत आइरहेका छैनन् । यो विभेद कायम रहने हो भने, सरकारले प्रभाव गर्ने स्वास्थ्यसेवाको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

यो अवस्था रहँदा सेवा प्रवाहका क्रममा एउटा चिकित्सक कुनै क्षेत्रमा असुरक्षित महसुस गर्दैगर्दा अर्को ठाउँमा सरुवा भएर जाने अवसर समेत रहन्न । अहिले सरकारले यस्ता कुरालाई डाक्टरको स्वार्थसँग जोडिएको समस्याको रुपमा मात्रै लिएको छ । यो विभेदकारी समायोजनले सरकारी सेवामा भएका डाक्टरलाई कतिलाई जागिर छोड्ने अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने सोचेको छैन् ।

भएकाले छोड्ने मात्रै होइन् यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवामा चिकित्सक किन आकर्षित भइराख्छ ? यसैपनि लोकसेवाले विशेषज्ञ डाक्टरमा दरवन्दी खोल्दा प्रयाप्त जनशक्तिले आवेदन दिनसमेत आइरहेका छैनन् । यो विभेद कायम रहने हो भने, सरकारले प्रभाव गर्ने स्वास्थ्यसेवाको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ । राज्यकै पुनः संरचना भएर सम्बृद्ध नेपालको कल्पना गरिरहँदा स्वास्थ्य सेवाको मुहार फेर्नेगरी योजना बनाउँनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन् । सरकारसँग त गाउँगाउँमा विशेषज्ञलाई आकर्षित गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा कायकल्प गर्ने योजना र हुनुपर्छ र त्यो अवसर पनि छ । तर, सरकार अवसर गुमाउँदैछ । भएका सेवा पनि खल्बलिने र स्वास्थ्य सेवामा भएका उपलब्धी पनि गुम्ने अवस्था आएको छ । एकपटक सोचौँ यस्तो अवस्थामा चिकित्सक किन सरकारी सेवामा आउने ? वा बसिरहने ?

एकातिर दरवन्दी कहाँ राख्ने, भन्ने सवाल छ, अर्कोतिर खटाइँदा पनि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी कस्को मातहतमा बस्नुपर्ने भन्ने छ । अहिले तहका हिसाबले चिकित्सकहरु आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मातहतमा रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । आठौँ तहका डाक्टरले विदा माग्दा सातौँ तहको कर्मचारीसँग माग्नुपर्ने ? चल्नुपर्ने ?

अहिलेको समाधान भनेको सबै चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत राखेर सबै तहमा खटाउने, केन्द्रमा आउने बाटो खुल्लै राख्ने हो । अब नयाँ संगठन संरचनाको आधारमा गाउँपालिकालाई कति चाहिन्छ, नगरपालिका तथा प्रदेशलाई कति डाक्टर आवश्यकता पर्दछ भनेर आवेदन खुलाएर सेवा, सुविधा राखेर नयाँ जनशक्ति लिन सकिन्छ ।

एकातिर दरवन्दी राख्ने कुरामा विभेद, राखेपनि नेतृत्व दिने सन्दर्भमा अविश्वास । सरकारले चिकित्सकलाई के ठानेको छ ? स्थानीय तहमा अस्पतालहरु पनि गाउँपालिका अन्तर्गत छन्, विदा स्वीकृत गराउन कति ठाउँमा धाउने ? केही दिनअघि बारा र पर्सामा भएको हावाहुरीबाट धेरै घाइते भए । मुत्यु भए भने धेरै घाइते भए । डाक्टर संघमा भएमात्रै सरकारले चाहेको बेला खटाउन सक्छ ।अहिले समायोजनले कुनै प्रदेशमा धेरै होला, कुनै प्रदेशमा कम होला । उदाहरण हेरौं न न्युरो सर्जरी डाक्टर कुनै प्रदेशमा हुन सक्छन्, कुनै नहुन सक्छन् ।

डाक्टरले सेवामा प्रवेश गर्दा प्रदेशको लागि भनेर खाएका होइन् । लोकसेवाले आवेदन खुलाएर सेवा प्रवेश गरेको हो, स्थानीयका लागि होइन् । अब स्थानीयहरुले नयाँ ढंगले प्रतिस्पर्धाबाट चिकित्सक नियुक्ती गराउने, आकर्षक सुविधा दिएर टिकाउन सक्छन् । अहिले सेवा प्रवेश गरिसकेकालाई त्यस्तो गर्न मिल्दैन् ।

अहिलेको समाधान भनेको सबै चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत राखेर सबै तहमा खटाउने, केन्द्रमा आउने बाटो खुल्लै राख्ने हो । अब नयाँ संगठन संरचनाको आधारमा गाउँपालिकालाई कति चाहिन्छ, नगरपालिका तथा प्रदेशलाई कति डाक्टर आवश्यकता पर्दछ भनेर आवेदन खुलाएर सेवा, सुविधा राखेर नयाँ जनशक्ति लिन सकिन्छ ।

(नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. कार्कीसँगको कुराकानीमा आधारित)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘विभेदकारी’ समायोजनविरुद्ध सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा, सेवा बहिष्कारदेखि सामूहिक राजीनामासम्म

हेल्थपोस्ट फाइल तस्बिर

कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले दिएको बचन पालना नभएको भन्दै सरकारी चिकित्सकहरूले स्थगन गरेको अनिश्चितकालीन स्वास्थ्यसेवा बहिष्कारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका छन् । सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले काठमाडौंबाहिर रहेका चिकित्सकलाई समेत काम छाडेर आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउन निर्देशन दिएको छ भने सामूहिक राजीनामा दिने कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

पछिल्लोपटक संघीय मामिला एवम् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनको सूची सार्वजनिक गर्दा चिकित्सकलाई निजामती कर्मचारीसरह व्यवहार गर्ने कार्यकारी प्रमुखको आश्वासनविपरीत खटाइएपछि चिकित्सकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

गोदानले बुधबार आकस्मिक भेला गराएर शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन सेवा बहिष्कारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । संघले विज्ञाप्तिमार्फत १८ फागुनमा दुईतिहाइ जनमतको मजबुत जगमा उभिएका देशका कार्यकारी प्रमुखले नै संघको मागअनुसार समायोजन गर्ने बचन दिएपछि अनिश्चितकालीन सेवा बहिष्कारको कार्यक्रम स्थगन गरेको स्मरण गरेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता र आन्दोलनको सहमतिविपरीत विपरीत सरोकारवाला मन्त्रालयले चिकित्सकहरूलाई अवैज्ञानिक र असमान समायोजन गरेको तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरेर चिकित्सकलाई बलजफ्ती कनिष्ठ कर्मचारीमातहत राख्ने व्यवस्था गरेको संघको आरोप छ ।

संघले यो निर्णयले चिकित्सकको अध्ययनजस्ता वृत्तिविकासमा अप्रत्यक्ष अवरोध निम्त्याएको जनाएको छ । संघले अन्यायपूर्ण समायोजन प्रक्रियाको विरोधमा कुनै पनि सरकारी चिकित्सकले समायोजनपत्र नबुझ्ने र आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुने घोषणा गरेको छ ।

संघले चिकित्सकहरूले तत्काल सामूहिक राजीनामा संकलन गर्ने र सरकारसमक्ष बुझाउने तथा बिहीबार चिकित्सक संघसँग परामर्श गरेर आन्दोलनको स्वरूप र थप कार्यक्रम निर्धारण गर्ने जनाएको छ । संघले उपत्यकाबाहिरका चिकित्सकलाई काठमाडौं बोलाएर आन्दोलन चर्काउने र हावाहुरी प्रभावित बारा पर्साबाहेकका क्षेत्रमा शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन स्वास्थ्यसेवा बहिष्कार गर्ने जनाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

प्रधानमन्त्रीले छलेको गोदानको आरोप, ‘समायोजन मान्दैनौँ, बरु राजीनामा दिन्छौँ’

लामो समयको संघर्षपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार खटिने स्वास्थ्यसेवाअन्तर्गतका ७, ८, ९ र १०औँ तहका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजानिक गरेलगत्तै त्यसको विरोधमा संघर्ष सुरु भइसकेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार समायोजनको आंशिक सूची सार्वजनिक गरेपछि चिकित्सकको समायोजनबारे फरक मत र माग राख्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएको सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले सार्वजनिक समायोजन सूची आफूलाई मान्य नहुने जनाएको हो ।

सामान्यले सार्वजनिक गरेको समायोजन सूची विगतको चिकित्सकको आन्दोलनको सम्झौता र प्रधानमन्त्रीको आश्वासनविपरीत भएको ठहर गर्दै गोदानले आन्दोलनको तयारी सुरु गरेको जनाएको छ । ‘हामीसँग भएको सम्झौताअनुरूप समायोजन आएन,’ गोदानका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले हेल्थपोस्टसित भने, ‘यो समायोजन हामीलाई मान्य छैन, अबको अन्तिम अस्त्र भनेको राजीनामा नै हो ।’

गोदानले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ आएपछि सबै चिकित्सकलाई संघअन्तर्गत राखेर देशभर खटाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
‘सबै चिकित्सकलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गरिएमा देशको कुनै पनि क्षेत्र चिकित्सकविहीन हुँदैन, सबै जनताले सर्वसुलभ रूपमा सेवा पाउँछन् भन्ने हाम्रो अवधारणा थियो,’ डा. पाण्डेले भने, ‘तर, सरकारले यो समायोजनमा प्रदेश २ र ३ मा धेरै चिकित्सकलाई खटाएको छ, जुन दुर्गम र अति दुर्गमबाट तानिएका हुन् । अब ६, ७ नम्बरका जनताले अब चिकित्सकको मुखै देख्न नपाउने ?’

प्रधानमन्त्रीबाटै छल्ने काम भयो
गोदानले दोस्रोपटकको आन्दोलन विनाकुनै लिखित सहमति स्थगित गर्नुको प्रमुख कारण प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त आश्वासन थियो । प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च राजनीतिक तहमा छलफलपछि गोदानले प्रधानमन्त्रीले नै विश्वास दिलाएको माग पूरा हुनेमा विश्वस्त रहेको जनाउँदै एकाएक आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो । तर, त्यसबमोजिम समायोजनको सूची नआएपछि गोदानले प्रधानमन्त्रीबाटै छल्ने काम भएको आरोप लगाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीसँग भएको वार्तामा चिकित्सकको योग्यता हेरेर समायोजनमा लाने आश्वासन पाएका थियौँ, तर त्यस ढंगले सूची आएन,’ डा. पाण्डेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता दिएपछि पुग्यो, आन्दोलन स्थगन गर्नुस्, माग पूरा हुन्छ भन्ने आवाश्वन पाइएको थियो, तर पटक–पटक झुक्काउने काम मात्र भएको छ ।’  डा. पाण्डेले स्वास्थ्यकर्मीका अन्य संगठनसँग पनि अनौपचारिक बैठक भइरहेको र अब संयुक्त आन्दोलन हुने बताए ।

दुईपटकको आन्दोलनले दिएन राहत, तेस्रो आन्दोलनको तयारी
गोदानले चिकित्सकलाई संघअन्तर्गत राखेर देशभर सेवामा खटाउनुपर्ने प्रमुख माग राख्दै २२ पुषदेखि आन्दोलन सुरु गरेको थियो । आन्दोलन चर्किंदै सेवा बहिष्कारसम्म पुगेपछि गोदानसँग वार्ताका लागि मन्त्रालयले समिति बनाएको थियो । सरकारी वार्ताटोलीमा स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी, सहसचिव जनार्दन गुरागाईं र जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्र श्रेष्ठ थिए भने गोदानका तर्फबाट अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे, डा. रविन खड्का, डा. सन्तोष पौडेललगायतको टिम थियो । सरकार र गोदानबीच ८ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

सहमतिको एक महिना बित्तिसक्दा पनि मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएपछि गोदानले दोस्रोपटक २७ माघबाट दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको थियो । यसपटक गोदानले प्रधानमन्त्रीसितको छलफलपछि अप्रत्याशित रूपमा आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनलाई कार्यरूप दिँदा सबै चिकित्सकलाई केन्द्र सरकारमातहत नराखिएपछि प्रधानमन्त्रीसमेतबाट धोका भएको भन्दै गोदानले तेस्रोपटक आन्दोलनको तयारी गरेको छ । गोदानको यसपटकको आन्दोलनले भने कि वार कि पारको हुनुपर्ने देखिन्छ । यसै पनि गोदानले अन्तिम अस्त्र अर्थात् सामूहिक राजीनामाको विकल्प नभएको बताइसकेको छ ।
अध्यक्ष डा. पाण्डेले बुधबार बस्ने बैठकले आन्दोलनबारे सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्ने बताए । ‘हामी पुनः स्थगन भएको आन्दोलनबाटै विरोधका कार्यक्रम सुरु गर्छौं,’ उनले भने ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजनको आंशिक सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी, अन्योल कायमै, पेलेर ल्याए आन्दोलन– चिकित्सक

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीको समायोजनको आंशिक सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि अन्योल भने यथावत् देखिएको छ ।

बिहीबार नै समायोजनप्रक्रिया टुंगोमा पुगेको घोषणा गरेको मन्त्रालयले समायोजन सूची भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । आइतबार स्वास्थ्यका आठौँ र नवौँ तहका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको मन्त्रालय निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको समायोजनछैन ।

स्वास्थ्यकर्मीका विभिन्न संघ–संगठनले पुनःसंरचित संगठन संरचनाप्रति नै असन्तुष्टि जनाएर विभिन्न रूपमा आन्दोलनमै उत्रिएपछि पेचिलो बन्दै गएको समायोजनप्रक्रियाले चौतर्फी विवाद र प्राविधिक कठिनाइका कारण मूर्त रुप लिन नसकेपछि मन्त्रालय चरणबद्ध रुपमा सूची निकाल्ने तयारीमा लागेको हो । समान्यले समायोजनको विषय टुंगिसकेको घोषणा गरिसक्दा पनि आंशिक सूचीको तयारीले कर्मचारीमा थप अन्योल बढाएको छ ।

सरकारले पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार स्वास्थ्यतर्फ २७ हजार ३ सय २ कर्मचारी समायोजनमा परेको जनाए पनि सूची सार्वजनिक नहुँदा समायोजनमा अन्योल कायमै रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्यसेवाका ६ सय ५७ कर्मचारी फाजिलमा परेका छन् । फाजिलका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समयोजन गरिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्यसेवाअन्तर्गत स्थानीय तहमा २२ हजार १ सय ७६, प्रदेशमा २ हजार ३ सय ९४ र केन्द्रमा २ हजार ७५ जना कर्मचारी समायोजन भएको जनाएको छ । स्वास्थ्यमा ११औँ तहको समायोजन सकिएको १ महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म कर्मचारीले पत्र पाएका छैनन् । समायोजन अन्योलमा पर्नुका पछाडि राजनीतिक, आर्थिक चलखेललाई कारण मान्नेहरू पनि छन् । राजनीति, आर्थिक र सम्बन्धका पहुँचका आधारमा केन्द्रमा बस्ने होडबाजीले समायोजनलाई प्रभावित बनाइरहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

अन्योलको लामो शृंखलाले मन्त्रालय तथा विभागमा काम गर्ने कर्मचारी तथा अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई काममा रुचिसमेत हराउँदै गएको छ । लामो समयसम्म आफ्नो कार्यथलोको टुंगो नलाग्दा कर्मचारीमा एककिसिमको त्रास र अधैर्यको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

प्राविधिक क्षेत्र भएको र धेरै समूह, उपसमूह रहने भएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजनप्रक्रिया टुंग्याउन नसकेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका एक कर्मचारीका अनुसार गत बिहीबार हतार–हतारमा समायोजन प्रक्रिया सकियो भनेर घोषणा गरियो, तर स्वास्थ्यमा भने कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन । ‘सेवा–समूह एउटै भए पनि त्यसभित्रका क्षेत्र धेरै हुने भएकाले यसको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यमा समायोजनको काम चलिरहेको छ, तर कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने कुनै ढुंगो छैन ।’

समायोजनमा ढिलाइ हुँदा कर्मचारीबीच अन्योल थपिँदै छ । अन्योलको लामो शृंखलाले मन्त्रालय तथा विभागमा काम गर्ने कर्मचारी तथा अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई काममा रुचिसमेत हराउँदै गएको छ । लामो समयसम्म आफ्नो कार्यथलोको टुंगो नलाग्दा कर्मचारीमा एककिसिमको त्रास र अधैर्यको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई सरकारले विभेद गरेकाले पनि समायोजन अन्योलमा पर्दै गएको कतिपय विज्ञले आरोप लगाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्यक्षेत्रप्रतिको सरकारको दृष्टिकोणमै कमजोरी कमजोरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । अन्य क्षेत्रका सहसचिवस्तरका कर्मचारी केन्द्र सरकारमातहत नै सीमित रहने तर स्वास्थ्यका सोहीसरहका कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाउने सरकारी नीतिले विभेदलाई उजागर गरेको उनीहरूको तर्क छ । त्यसैगरी, आफ्नो ज्ञान र अभ्यासलाई दैनिकजसो अद्यावधिक गरिरहनुपर्ने चिकित्सकलाई एकपटक समायोजनमा पठाएपछि केन्द्रमा फर्कने ढोका सदाका लागि बन्द गरिनु किमार्थ व्यावहारिक र मानवीय नभएको बताउँदै उनीहरूले यस्तो निरपेक्ष नीतिले चिकित्साको सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण घटाउने खतरातर्फसमेत सचेत गराइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ : छल्ने कार्य मात्र भएको छ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन टुंगिसकेको जानकारी दिएको छ । तर, हालसम्म सूचना भने निकालेको छैन । ‘आज निस्कन्छ भन्छन्, भोलि निस्कछन् भन्छन्, तर निकालेका छैनन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसले कर्मचारीमा त्रास उत्पन्न भएको छ ।’
क्षेष्ठका अनुसार समायोजनपछि केही असर भने पर्ने देखिन्छ । ‘धेरै कर्मचारी यताउता हुँदा केही समय सेवा अवरुद्ध हुन सक्छ । त्यसका लागि समायोजन हुनासाथ कर्मचारीको सरुवाका वेला अर्को कर्मचारी नआएसम्म त्यही संस्थामा काम गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गर्छ,’ उनले भने । समायोजन कार्यान्वयनका क्रममा सेवा अवरुद्ध हुन नदिन मन्त्रालय पूर्ण संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीको निश्चित समायोजनमा पर्ने मनस्थितिका कारण कार्यालयका नियमित काममा असर देखिइसकेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई समायोजनमा पर्छु भन्ने विविदै छ, जसका कारण नियमित चलिरहेका कार्यक्रममा केही अन्योल छाएको छ,’ उनले भने, ‘यसका कारण स्थानीय र प्रदेश तहका नियमित कार्यक्रम पनि प्रभावित भइरहेका छन् ।’ समायोजनबारे कर्मचारीमा मौलाएको धारणाले औषधि खरिद, खोपको व्यवस्थापन, परिवारनियोजनजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रममा असर पुगेको उनी बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको आश्वासनमा हामीले आन्दोलन फिर्ता लिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘योग्यताअनुसारको समायोजनको सूची आएन भने आन्दोलन गर्नुको अर्को विकल्प हुनै सक्दैन ।’

योग्यताअनुसारको समायोजन आएन भने आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन : गोदान
समायोजनको विषयलाई लिएर सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान) निकै अघिदेखि संघर्षरत छ । समायोजनपछि चिकित्सकको वृत्तिविकासमा असर पर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार धेरै चिकित्सक तल्ला तहमै समायोजित हुनुपर्ने देखिएको छ ।

गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे समायोजनको सूचीको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् । गोदानको माग र विगतको सम्झौताविपरीत सरकार पेलेरै जाने मनसायले समायोजनको सूची ल्याएको खण्डमा गोदानलगायत स्वास्थ्यकर्मीका अन्य संगठनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने पाण्डेले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको आश्वासनमा हामीले आन्दोलन फिर्ता लिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘योग्यताअनुसारको समायोजनको सूची आएन भने आन्दोलन गर्नुको अर्को विकल्प हुनै सक्दैन ।’

गोदानले समायोजनको विषयलाई लिएर यसअघि नै दुई चरणमा आन्दोलन गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा सरकारसित लिखित सहमतिपश्चात् आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको गोदानले पछिल्लोपटक भने विनाकुनै लिखित सहमति अप्रत्याशित रूपमा आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो । सामूहिक राजीनामासम्मको आन्दोलन घोषणा गरेको गोदानले प्रधानमन्त्रीसहित उच्च राजनीतिक तहसितको भेट तथा छलफलपछि सकारात्मक आश्वासन पाएको जनाउँदै आन्दोलन रोकेको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै