डा. केसीले किन रोजे १७औँ अनशनका लागि डडेल्धुरा ? कस्तो छ स्थानीयको सहभागिता ?

चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले सोमबारदेखि सुरु गरेको १७औँ चरणको सत्याग्रह पाँचौँ दिन शुक्रबार पनि जारी छ । डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकामस्थित डडेल्धुरा अस्पतालबाट झन्डै एक सय मिटरको दूरीमा निर्मल क्लिनिक सञ्चालनमा रहेको निजी घरको तेस्रो तलामा अनशनरत डा. केसी चिसोसित संघर्ष गरिरहेका छन् । डा. केसी अनशन बसेको कोठा घामबाट विमुख भएकाले पनि अनशनको केही दिनमै डा. केसीको स्वास्थ्यमा चिसोको असर देखिन थालेको चिकित्सकको भनाइ छ ।

अत्यधिक चिसोका कारण सत्याग्राहको दोस्रो दिनमै बिग्रिएको डा. केसीको स्वास्थ्यमा पछिल्लो समय केही सुधार आएको छ । सत्याग्रहको तेस्रो दिन बोलचाल नै बन्द भएकोमा स्थानीयले कोठालाई न्यानो बनाउने प्रबन्ध मिलाएपछि डा. केसीको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएको उनको स्वास्थ्यपरीक्षण गर्दै आएका डडेल्धुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले बताए ।

डा. कँडेलका अनुसार केसी अनशन बसेको गल्लीभित्रको भवनमा घाम नै नपर्दा न्यूनतम तापक्रम ९ देखि १२ डिग्री सेल्सियससम्म हुँदा स्वास्थ्यमा समस्या भए पनि अहिले सुधार हुँदै गएको जानकारी दिए । तर, खाना अभावमा डा. केसीको स्वास्थ्य क्रमिक रूपमा कमजोर बन्दै आएको उनले बताए । अनशन बस्नुअघि डा. केसीले सोमबार चाउमिन र ५० ग्राम मिठाइ खाएका थिए ।

केसीले अनशनका लागि चिसो डडेल्धुरा नै किन रोजे ?
भर्खरै सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका चिकित्साशिक्षा डा. केसीले १७औँ अनशन बस्नु कुनै नौलो कुरा होइन । तर, उनले अनशनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला नै किन रोजे भन्ने जिज्ञासा धेरैमा छ ।

सरकारी निकायमातहतका अड्डामा अनशन नबस्ने घोषणा गरेका डा. केसी अहिले डडेल्धुरामा निजी घरमा अनशनरत छन् । उनी अनशन बसेको घर, डडेल्धुरा अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी नीलकण्ठ भट्टको हो । १७औँ अनशनका लागि डा. केसीले डडेल्धुरा नै किन रोजे भन्ने प्रश्नको उत्तर जान्न हामीले ‘फ्ल्यास ब्याक’मा जानुपर्ने हुन्छ ।
१२ भदौमा डा. केसी एक्लै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको भ्रमणमा आएका थिए । उनले डोटी र डडेल्धुरा आउनुको कारण भने त्यतिखेर खोलेनन् । तर, आफू पर्यटकका रूपमा सुदूरपश्चिम आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसैवेला उनले भनेका थिए, ‘मलाई डडेल्धुरा राम्रो लाग्यो ।’ कतिपयले उनको त्यो अभिव्यक्तिपछि त्यतिवेला नै अबको अनशन यतै बस्ने संकेत गरेको अड्कल लगाएका थिए

नभन्दै डडेल्धुरा भ्रमणको तीन महिनापछि डा. केसी जिल्ला सदरमुकामा सुटुक्क देखिए । काठमाडौंबाट रात्रिबस चढेर उनी गत सोमबार बिहान कैलाली पुगेका थिए । कैलालीबाट हाइसको यात्रा तय गरी दिउँसो २ बजेतिर डडेल्धुरा पुगे । उनी डडेल्धुरा आउने कसैलाई पनि जानकारी थिएन ।

चिकित्साशिक्षा सुधारको अनवरत लडाइँमा होमिएका डा. केसीले दुर्गममा पनि मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग राख्दै छन् । सुदूरपश्चिमको डोटी र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने उनको पुरानै अडान हो । त्यही माग पूरा गर्न राज्यमाथि दबाब सिर्जना गर्न उनी अनशनका लागि डडेल्धुरा आइपुगेको अड्कल धेरैले लगाएका छन् ।

१५औँ अनशन तोड्नेक्रममा १० साउन ०७५ मा सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार इलाम, पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ‘एक महिनाभित्र टोली गठन गर्ने’ भनिएको थियो । तर, एक वर्ष बित्दा पनि त्यो बुँदा कार्यान्वयन भने भएको छैन । आफ्नो यो मागलाई पहाडी जनताले समर्थन गर्ने र प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा पटक–पटक निर्वाचित भएको क्षेत्र भएका कारण पनि यस क्षेत्रबाट सरकारमाथि दबाब दिन सहज हुने हुँदा डा. केसी डडेल्धुरा आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

सोमबार नै उनले पूर्वको इलाम र सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा वा डोटीमा एउटा मेडिकल कलेज होस् भन्ने मागलाई स्थापित गराउन आफूले अनशनका लागि यसपटक डडेल्धुरा रोजेको बताएका थिए । ‘गत भदौमा डडेल्धुरा पुग्दा डडेल्धुरा अस्पतालको हालत स्वास्थ्यचौकीको जस्तो पाएँ, अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा यहाँका स्थानीयले पाएको दुःख देख्दा एकदमै पीडा भएको थियो,’ डा. केसीले भनेका थिए ।

अनशन बस्नुअघि पत्रकारसम्मेलन गरेर डा. केसीले प्रधानमन्त्रीसँगै जनताले पनि शुलभ उपचार पाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वस्थ्यअवस्था बिग्रिएको भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । हामी प्रधानमन्त्री ओलीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै के स्मरण गराउन चाहान्छौँ भने, स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनु, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यसेवा पाउने तथा शुलभ र गुणस्तरीय विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्यसेवा पाउनु प्रधानन्त्रीको मात्रै होइन सबै नेपाली नागरिकको अधिकार हो,’ केसीले भनेका थिए, ‘राज्यको वा कसैको खर्चमा विदेश उपचार गराउन सक्नेले मात्रै राम्रो स्वास्थ्यसेवा पाउने, अनि विपन्नहरू उपचार नपाएर मर्ने अवस्था हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन ।’ ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आफू चारपटक अनशन बसेको उनले बताए ।

प्रत्येक पार्टीको सरकारका वेला आफू अनशन बसेको समेत उनले सुनाए । ‘अहिले ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा म चारपटक अनशन बसेँ । अरू पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेका वेला पनि बसेकै हुँ,’ डा. केसीले भने, ‘मेरा माग पूरा नहुँदासम्म अनशन बसि नै रहन्छु ।’

स्थानीय, संघसंस्था तथा राजनीतिक दलको ऐक्यबद्धता
डा. केसीको मागमा सुदूरपश्चिमका स्थानीय, संघसंस्था तथा राजनीतिक दलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । डोटीका विभिन्न ५ वटा संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । डोटी उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा डडेल्धुरा पुगेको टोलीले डा. केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

त्यस्तै, गैरसरकारी संस्था महासंघ डोटी, शैलेश्वरी यातायात व्यवसायी संघ डोटी, होटेल व्यवसायी संघ डोटी र त्रिवि प्राध्यापक संघ डोटीले डा. केसीका माग पूरा गर्न सरकारसमक्ष मागसमेत गरेका छन् । उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर केसीले उठाएका माग जनताको पक्षमा रहेको उल्लेख गरिएका छन् ।

मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लले उनको सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । उनले डा. केसीलाई भेटेर पवित्र महाअभियानमा डडेल्धुरा कांग्रेसको साथ रहेको बताएका थिए । बिहीबार डडेल्धुरा नागरिकसमाजले दबाब र्याली नै निकालेर उनको सत्याग्रहप्रति समर्थन जनाएको छ । अहिले केसीलाई भेट्न र उनको सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता जनाउन यहाँका स्थानीयको लर्को नै लाग्ने गरेको छ । शुक्रबार पनि डडेल्धुरामा ठूलो जनसहभागिमा बसपार्कबाट डा. केसी अनशनरतस्थलसम्म उनको माग सम्बोधनका लागि दबाबमूलक र्यालीको आयोजना गरिएको छ ।

जनप्रतिनिधिले लिएनन् चासो
अनशनरत डा. केसीलाई भेट्न हालसम्म प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रदेश सांसद मल्ल र डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाकी अध्यक्ष कौशिला भट्टबाहेक अन्य जनप्रतिनिधि पुगेका छैनन् । जनप्रतिनिधिले उनको माग र स्वास्थ्यअवस्थाबारे चासो नदेखाएको पाइएको छ । ७ स्थानीय तह रहेको डडेल्धुराका ६ स्थानीय तहसहित प्रदेशका ८७ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, ३१ प्रदेश सांसद र १६ प्रतिनिधिसभा सांसदले सत्याग्रहबारे चासो नलिएका हुन् ।

प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति देउवाले नै हालसम्म आफ्नो गृहजिल्लामा अनशन बसेका केसीको अवस्थाबारे चासो दिएको पाइएको छैन । सत्तापक्षी नेकपाका जनप्रतिनिधिले त यसअघिका अनशनदेखि नै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

नेसनलमा विद्यार्थीमाथि सांघातिक हमलाको डा. केसीद्वारा निन्दा, १७औँ सत्याग्रह १८ कात्तिकदेखि

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले नेसनल मेडिकल कलेजमा बिहीबार विद्यार्थीमाथि भएको सांघातिक हमलाको निन्दा गरेका छन् । कलेजले असुल गरेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने जायज माग राखेर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीमाथि गुण्डा प्रयोग गरी हमला गराउने कलेज सञ्चालकलाई अविलम्ब कारबाही गर्न डा. केसीले माग गरेका छन् ।

सरकारले अवैध शुल्क फिर्ता गर्न दिएको समयसीमा सकिँदा पनि कलेजले फिर्ता नगरेपछि बिहीबार वीरगन्जस्थित नेसनलका विद्यार्थीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । दिउँसो प्रदर्शन गरेका विद्यार्थीमाथि राति कलेजबाट परिचालित भाडाका मानिसले होस्टेलमै प्रवेश गरी लाठी, रड, ढुंगामार्फत सांघातिक आक्रमण गरेका थिए । यद्यपि, प्रहरी प्रशासनले कुनै झमेला र तोडफोड नभएको भनी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको छ । यसबाट माफियाको कर्तुतमा प्रशासनको समेत मिलेमतो रहेको दाबी डा. केसीको छ ।

सरकारलाई माग पूरा गर्न दिएको अल्टिमेटम सकिएको दिन शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले सत्याग्रहको नयाँ मितिसमेत घोषणा गरेका छन् । दसैँअघि आफ्नो अवकाशको दिन विभिन्न ६ बुँदे माग राख्दै डा. केसीले ८ कात्तिकभित्र माग पूरा नभए १३ कात्तिकदेखि १७औँ अनशन थाल्ने बताएका थिए । अल्टिमेटम सकिएको दिन शुक्रबार बिहान डा. केसीले १८ कात्तिकदेखि १७औँ सत्याग्रह थाल्ने जानकारी दिएका हुन् । तिहार, छठलगायत चाडपर्वका कारण सत्याग्रह एक साता सारेको डा. केसीको भनाइ छ ।

सरकारले अवैध शुल्क फिर्ता गर्न दिएको अल्टिमेटम नमान्ने सबै मेडिकल कलेजलाई फौजदारी अभियोगअन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

विज्ञप्ति
यही कार्तिक ७ गते वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा अवैध रुपमा असुलिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रेका विद्यार्थीहरुलाई कलेज प्रशासनले भाडाका गुण्डाहरु ल्याएर ढुंगा, लाठी र रड प्रयोग गरी आक्रमण गराएको छ । जायज माग पूरा गराउनका लागि आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुमाथि मेडिकल माफियाले गराएको यस्तो सांघातिक हमलाको हामी घोर भत्र्सना गर्दर्छौं ।

साथै त्यत्रो आक्रमण हुँदा तमाशे भएर बस्ने प्रहरी प्रशासनले ‘कुनै झमेला र तोडफोड नभएको’ भनेर दिएको गैर–जिम्मेवार अभिव्यक्तिले प्रहरी प्रशासनको निकम्मापन मात्र नभई अपराधीहरुसितको मिलेमतो र साँठगाँठ देखाउँछ । सरकारले यसरी नै अपराधीको संरक्षण र पीडितको बेवास्ता गर्नु कानु्नी राजको उपहास हो ।

साथै सरकारले दिएृको अल्टिमेटममा विद्यार्थीलाई अवैध रुपमा असुलिएको शुल्क फिर्ता नगर्ने सबै मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई तत्काल फौजदारी कसुरअन्तर्गत पक्राउ र कारवाही गर्न जोडदार माग गर्दर्छौं । त्यसो नगरिएको खण्डमा दशौं अर्बको ठगीको प्रमुख दोषी सरकार नै हुनेछ ।

विभिन्न मागहरुसहित हामीले सरकारलाई आन्दोलनका लागि आजको अल्टिमेटम दिएकोमा तिहार तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै यही कार्तिक १८ गते सोमवारदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन शुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

डा गोविन्द केसी
काठमाडौं
२०७६।७।८

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

वामपन्थी, एकैछिन धैर्य गर्नुस् र केही कुरा सोच्नुस्

डा. जीवन क्षेत्री

अमेरिकी व्यंग्यकार ग्रसो माक्र्सले आधुनिक मानिसका ढोंगलाई निशाना गर्दै भनेका छन्ः ‘मेरा सिद्धान्त यिनै हुन् । यदि तिमीलाई यी मन पर्दैनन् भने मसँग अरु सिद्धान्त छन् ।’ अर्थात्, जे गर्दा जस्तो सिद्धान्त, दर्शन वा औचित्य आवश्यक हुन्छ, त्यो सिर्जना गरिहाल्ने, तिनीहरु परस्पर विरोधी नै किन नहोउन् ।

अहिले डा गोविन्द केसी नेपालमा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि इलाममा सत्याग्रहरत हुनुहुन्छ । यो कति लाजमर्दो कुरा हो कि बामपन्थी पार्टीले सरकार चलाएको देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा बेलगाम व्यापार नगर, स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय बनाऊ भनेर कसैले ज्यानै होम्नुपर्ने? कार्ल माक्र्सबाट निर्दे्शित पार्टी ग्रसो माक्र्सले व्यंग्य गरेको बाटोमा हिंड्नु दुखद हो ।

अहिले सत्तारुढ पार्टीसम्बद्ध नेताहरु भनिरहनुभएको छः डा केसीसित भएको सम्झौताका सबैजसो बुँदाहरु समेटिने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाइएको छ । तर समितिद्वारा संसदमा प्रस्तुत प्रतिवेदनको बुँदा ७ (३) मा भनिएको छः

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन।

अर्थात् चिकित्सा शिक्षा आयोगले शिक्षण संस्थाहरुलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले अंकुश लगाउने छैन, यो ऐनका कुनै पनि प्रावधानभन्दा सम्बन्धन सम्बन्धी आयोगको निर्णय माथि हुनेछ । यस्तो शर्तसहित आउने ऐनले चिकित्सा क्षेत्रको कसरी नियमन गर्ला? जबकि यो क्षेत्रका यावत् विकृति र समस्याहरु सम्बन्धनसँगै सम्बन्धित छन् ।

यसरी अहिले संसदमा पुगेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको एक मात्रै नियत माथेमा प्रतिवेदन, यसबीच गम्भीर सार्वजनिक बहसबाट स्थापित मान्यताहरु तथा दुई दुई पल्ट चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका सुधारमुखी प्रावधान काटेर मेडिकल शिक्षामा अकण्टक व्यापार बढाउनु भएको देखिन्छ ।

यही अवस्थामा ऐन पारित भएमा न सम्बन्धनलाई प्रति विश्वविद्यालय पाँच कलेजको नियम लाग्नेछ, न ऐनमा तोकिएको बेड संख्यालगायतको न्युनतम पूर्वाधार पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि सम्बन्धन वितरण आयोगको तजबीजमा मात्रै भर पर्नेछ । आयोगमा हालका विश्वविद्यालयहरुमा झैं दलीय भागवण्डामा नियुक्ति भयो भने सम्बन्धन वितरणका निर्णयहरु पार्टी कार्यालयमा हुन सक्नेछन् । यस्तै विकृति नआउन् भनेर माथेमा कार्यदलले सम्बन्धनको विषयमा अनेका अंकुश लगाएको हो । ती अंकुश लगाउँदा आयोगले हाल त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले क्षमताभन्दा बढी सम्बन्धन दिएर अस्तव्यस्त भएको अवस्था मनन गरेरै तिनबाट थप सम्बन्धन रोकेको थियो ।

यसरी अहिले संसदमा पुगेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको एक मात्रै नियत माथेमा प्रतिवेदन, यसबीच गम्भीर सार्वजनिक बहसबाट स्थापित मान्यताहरु तथा दुई दुई पल्ट चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका सुधारमुखी प्रावधान काटेर मेडिकल शिक्षामा अकण्टक व्यापार बढाउनु भएको देखिन्छ ।
नेपालको साम्यवादी दल नेतृत्वको सरकारमा हुने व्यक्तिलाई हाम्रो हार्दिक अनुरोध छ, कृपया, दुई तिहाइको बलमा हतारमा निर्णय गर्नु भन्दा एकै छिन धैर्य गर्नोस् र केही कुराहरु सोच्नोस् ।

१) सोच्न शुरु पार्टीको नामबाटै गरौं । के हो कम्युनिष्ट भनेको? तपाइँहरुको व्यवहार हेर्दा त लाग्छ पुँजीवादको पनि विकृत रुप ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ को पर्यायवाची शब्द साम्यवाद वा ‘कम्युनिजम्’ हो । कुरा यही हो त?

२) चिकित्सा शिक्षा ऐनले अब बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्दे्शित गर्ने हो कि आयोगका निर्णय ऐनका प्रावधानभन्दा माथि हुने हुन्?

३) तपाइँहरुले ल्याउन खोजेको ऐनको नियत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने हो कि यस क्षेत्रको व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने हो? खास व्यवसाय प्रवद्र्धनकै लागि देशको कानुन बनाउन मिल्छ?

४) तपाइँहरुलाई मतदाताले कसको काम गर्नका लागि चुनेका हुन्? तपाइँहरुको आफ्नै, तपाइँका आसेपासे व्यवसायीहरुको वा आम नागरिकको?

५) अहिले पनि यही देशको भुगोलमा त्यस्ता बस्ती छन् जहाँ जीवनजलको अभावमा मानिसको मृत्यु हुन्छ । तपाइँहरुको प्राथमिकता त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने (त्यसका लागि दुर्गमसमेतका विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निःशुल्क चिकित्सा विषय पढाएर परिचालन गर्ने अनि भौतिक पूर्वाधार पुर्याउने) हो कि यो क्षेत्रको व्यापार सहजीकरण मात्रै गरिरहने?

६) व्यक्तिको इमान हुन्छ भने संस्थाका रुपमा सरकारको इमान हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ भने डा केसीसित १५ औं सत्याग्रहमा गरेको सम्झौताभन्दा १८० डिग्री फरक हुने गरी विधेयक किन अघि बढाइयो?

७) पन्ध्रौं सत्याग्रह टुङ्ग्याउने बेला प्रधानमन्त्री स्वयंको पदीय दायित्व र अभिभावकत्व सम्झौताको मुख्य आधार थियोे । सम्झौता कार्यान्वयनका बेला आफ्नो पार्टीको संसदीय दलका गतिविधिमा प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेताको के भूमिका रह्यो ?

छातीमा हात राखेर यी प्रश्नहरुमा घोत्लिनुभयो भने हामीलाई विश्वास छ, आज हतार हतार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट अघि बढाउनु हुने छैन । विधेयक अघि बढेन र त्यसमा डा केसीसित भएको सम्झौताअनुसार सुधार गरेर अघि बढियो भने त्यसमा तपाइँहरुको संवेदनशीलता झल्किनेछ । हैन, यदि जबर्जस्ती बढाइहाल्नुभयो भने त्यसले सिर्जना गर्ने असहज परिस्थितिको जिम्मा त तपाइँहरुको हुने नै छ, यी प्रश्नहरुले पनि तपाइँहरुलाई आजीवन पछ्याउनेछन् । आगे तपाइँहरुकै मर्जी ।
संयोजक स् सोलिडारिटी फर डा केसी अलायन्स

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै