यस्तो अवस्थामा चिकित्सक किन सरकारी सेवामा बसिरहन्छ ?

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि वहुप्रतिक्षित कर्मचारी समायोजन हुँदै गर्दा पछिल्लो समयमा स्वास्थ्यको संवेदनशीलता नबुझ्दा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । नेपालमा प्रहरी, सैनिक सेवालाई विशेष मानेर जसरी छुट्टै ऐन जारी गरिएको छ, स्वास्थ्यमा पनि त्यही अवस्था थियो र छुट्टै ऐन थियो । छुट्टै ऐनले १५ बर्ष सञ्चालनमा रहेको सेवा अहिले खारेज हुँदा त्यसको गम्भीरता बुझ्नुपर्थ्र्यो । त्यो हुन सकेन् ।

स्वास्थ्य ऐनलाई खारेज गरेर सम्पुर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निजामति ऐन अन्तर्गत राखिएको छ । स्वास्थ्य ऐन किन आवश्यक थियो, चिकित्सको मर्म नबुझिकन ऐनलाई खारेज गरेर सम्पुर्ण डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निजामति ऐन अन्तर्गत राखिएको छ । प्रशासनको कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको कामको प्रकृति विल्कुलै भिन्न हुन्छ । अहिले निजामति ऐनमा समावेश भइसेकपछि पनि समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई निजामति कर्मचारी जसरी नै तीन तहमा राखिएको छ ।

डाक्टरलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा राख्दा कसरी विभेद छ । उदाहरणका लागि अहिले स्थानीय तहमा खटाइएको चिकित्सक जीवनभर, अथवा अनुभव, क्षमता, विशषज्ञता बढ्दा पनि त्यही नै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्थानीय तहबाट प्रदेश र संघमा आउनु पनि नपाउने भयो ।
अहिले प्रदेश १ मा खटिएको डाक्टर जागिरे जीवनभर त्यही नै खटिनुपर्ने भयो, उसको विशेषताअनुसारको दरवन्दी, सेवा दिनसक्ने ठाउँ होस कि नहोस् ।
सुरुमा एउटा व्यक्ति प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दैगर्दा उसले प्रहरी महानिरीक्षकसम्म बन्छु भनेर सोचेको हुन्छ होला । राजनीतिमा छिर्नेमान्छेले पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सपना देखेको होला । एउटा डाक्टर सम्झौता गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दैगर्दा उनले पनि स्वास्थ्य सचिव बन्ने सपना बोकेको हुन्छ । अहिले तल्लो तहमा गएका डाक्टरलाई त्यही नै सीमित गर्ने हो भने, उ सरकारी सेवामा किन आकर्षित भइराख्छ । अहिले प्रशासनमा निश्चित तहका कर्मचारीको दरवन्दी केन्द्रमा राखेर प्रदेश र स्थानीयमा काममा खटाइएको मात्रै छ, तर, डाक्टरले यतिसम्म पनि छुट पाएका छैनन् ।

भएकाले छोड्ने मात्रै होइन् यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवामा चिकित्सक किन आकर्षित भइराख्छ ? यसैपनि लोकसेवाले विशेषज्ञ डाक्टरमा दरवन्दी खोल्दा प्रयाप्त जनशक्तिले आवेदन दिनसमेत आइरहेका छैनन् । यो विभेद कायम रहने हो भने, सरकारले प्रभाव गर्ने स्वास्थ्यसेवाको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

यो अवस्था रहँदा सेवा प्रवाहका क्रममा एउटा चिकित्सक कुनै क्षेत्रमा असुरक्षित महसुस गर्दैगर्दा अर्को ठाउँमा सरुवा भएर जाने अवसर समेत रहन्न । अहिले सरकारले यस्ता कुरालाई डाक्टरको स्वार्थसँग जोडिएको समस्याको रुपमा मात्रै लिएको छ । यो विभेदकारी समायोजनले सरकारी सेवामा भएका डाक्टरलाई कतिलाई जागिर छोड्ने अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने सोचेको छैन् ।

भएकाले छोड्ने मात्रै होइन् यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवामा चिकित्सक किन आकर्षित भइराख्छ ? यसैपनि लोकसेवाले विशेषज्ञ डाक्टरमा दरवन्दी खोल्दा प्रयाप्त जनशक्तिले आवेदन दिनसमेत आइरहेका छैनन् । यो विभेद कायम रहने हो भने, सरकारले प्रभाव गर्ने स्वास्थ्यसेवाको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ । राज्यकै पुनः संरचना भएर सम्बृद्ध नेपालको कल्पना गरिरहँदा स्वास्थ्य सेवाको मुहार फेर्नेगरी योजना बनाउँनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन् । सरकारसँग त गाउँगाउँमा विशेषज्ञलाई आकर्षित गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा कायकल्प गर्ने योजना र हुनुपर्छ र त्यो अवसर पनि छ । तर, सरकार अवसर गुमाउँदैछ । भएका सेवा पनि खल्बलिने र स्वास्थ्य सेवामा भएका उपलब्धी पनि गुम्ने अवस्था आएको छ । एकपटक सोचौँ यस्तो अवस्थामा चिकित्सक किन सरकारी सेवामा आउने ? वा बसिरहने ?

एकातिर दरवन्दी कहाँ राख्ने, भन्ने सवाल छ, अर्कोतिर खटाइँदा पनि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी कस्को मातहतमा बस्नुपर्ने भन्ने छ । अहिले तहका हिसाबले चिकित्सकहरु आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मातहतमा रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । आठौँ तहका डाक्टरले विदा माग्दा सातौँ तहको कर्मचारीसँग माग्नुपर्ने ? चल्नुपर्ने ?

अहिलेको समाधान भनेको सबै चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत राखेर सबै तहमा खटाउने, केन्द्रमा आउने बाटो खुल्लै राख्ने हो । अब नयाँ संगठन संरचनाको आधारमा गाउँपालिकालाई कति चाहिन्छ, नगरपालिका तथा प्रदेशलाई कति डाक्टर आवश्यकता पर्दछ भनेर आवेदन खुलाएर सेवा, सुविधा राखेर नयाँ जनशक्ति लिन सकिन्छ ।

एकातिर दरवन्दी राख्ने कुरामा विभेद, राखेपनि नेतृत्व दिने सन्दर्भमा अविश्वास । सरकारले चिकित्सकलाई के ठानेको छ ? स्थानीय तहमा अस्पतालहरु पनि गाउँपालिका अन्तर्गत छन्, विदा स्वीकृत गराउन कति ठाउँमा धाउने ? केही दिनअघि बारा र पर्सामा भएको हावाहुरीबाट धेरै घाइते भए । मुत्यु भए भने धेरै घाइते भए । डाक्टर संघमा भएमात्रै सरकारले चाहेको बेला खटाउन सक्छ ।अहिले समायोजनले कुनै प्रदेशमा धेरै होला, कुनै प्रदेशमा कम होला । उदाहरण हेरौं न न्युरो सर्जरी डाक्टर कुनै प्रदेशमा हुन सक्छन्, कुनै नहुन सक्छन् ।

डाक्टरले सेवामा प्रवेश गर्दा प्रदेशको लागि भनेर खाएका होइन् । लोकसेवाले आवेदन खुलाएर सेवा प्रवेश गरेको हो, स्थानीयका लागि होइन् । अब स्थानीयहरुले नयाँ ढंगले प्रतिस्पर्धाबाट चिकित्सक नियुक्ती गराउने, आकर्षक सुविधा दिएर टिकाउन सक्छन् । अहिले सेवा प्रवेश गरिसकेकालाई त्यस्तो गर्न मिल्दैन् ।

अहिलेको समाधान भनेको सबै चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत राखेर सबै तहमा खटाउने, केन्द्रमा आउने बाटो खुल्लै राख्ने हो । अब नयाँ संगठन संरचनाको आधारमा गाउँपालिकालाई कति चाहिन्छ, नगरपालिका तथा प्रदेशलाई कति डाक्टर आवश्यकता पर्दछ भनेर आवेदन खुलाएर सेवा, सुविधा राखेर नयाँ जनशक्ति लिन सकिन्छ ।

(नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. कार्कीसँगको कुराकानीमा आधारित)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजनको आंशिक सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी, अन्योल कायमै, पेलेर ल्याए आन्दोलन– चिकित्सक

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीको समायोजनको आंशिक सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि अन्योल भने यथावत् देखिएको छ ।

बिहीबार नै समायोजनप्रक्रिया टुंगोमा पुगेको घोषणा गरेको मन्त्रालयले समायोजन सूची भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । आइतबार स्वास्थ्यका आठौँ र नवौँ तहका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको मन्त्रालय निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको समायोजनछैन ।

स्वास्थ्यकर्मीका विभिन्न संघ–संगठनले पुनःसंरचित संगठन संरचनाप्रति नै असन्तुष्टि जनाएर विभिन्न रूपमा आन्दोलनमै उत्रिएपछि पेचिलो बन्दै गएको समायोजनप्रक्रियाले चौतर्फी विवाद र प्राविधिक कठिनाइका कारण मूर्त रुप लिन नसकेपछि मन्त्रालय चरणबद्ध रुपमा सूची निकाल्ने तयारीमा लागेको हो । समान्यले समायोजनको विषय टुंगिसकेको घोषणा गरिसक्दा पनि आंशिक सूचीको तयारीले कर्मचारीमा थप अन्योल बढाएको छ ।

सरकारले पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार स्वास्थ्यतर्फ २७ हजार ३ सय २ कर्मचारी समायोजनमा परेको जनाए पनि सूची सार्वजनिक नहुँदा समायोजनमा अन्योल कायमै रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्यसेवाका ६ सय ५७ कर्मचारी फाजिलमा परेका छन् । फाजिलका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समयोजन गरिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्यसेवाअन्तर्गत स्थानीय तहमा २२ हजार १ सय ७६, प्रदेशमा २ हजार ३ सय ९४ र केन्द्रमा २ हजार ७५ जना कर्मचारी समायोजन भएको जनाएको छ । स्वास्थ्यमा ११औँ तहको समायोजन सकिएको १ महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म कर्मचारीले पत्र पाएका छैनन् । समायोजन अन्योलमा पर्नुका पछाडि राजनीतिक, आर्थिक चलखेललाई कारण मान्नेहरू पनि छन् । राजनीति, आर्थिक र सम्बन्धका पहुँचका आधारमा केन्द्रमा बस्ने होडबाजीले समायोजनलाई प्रभावित बनाइरहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

अन्योलको लामो शृंखलाले मन्त्रालय तथा विभागमा काम गर्ने कर्मचारी तथा अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई काममा रुचिसमेत हराउँदै गएको छ । लामो समयसम्म आफ्नो कार्यथलोको टुंगो नलाग्दा कर्मचारीमा एककिसिमको त्रास र अधैर्यको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

प्राविधिक क्षेत्र भएको र धेरै समूह, उपसमूह रहने भएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजनप्रक्रिया टुंग्याउन नसकेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका एक कर्मचारीका अनुसार गत बिहीबार हतार–हतारमा समायोजन प्रक्रिया सकियो भनेर घोषणा गरियो, तर स्वास्थ्यमा भने कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन । ‘सेवा–समूह एउटै भए पनि त्यसभित्रका क्षेत्र धेरै हुने भएकाले यसको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यमा समायोजनको काम चलिरहेको छ, तर कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने कुनै ढुंगो छैन ।’

समायोजनमा ढिलाइ हुँदा कर्मचारीबीच अन्योल थपिँदै छ । अन्योलको लामो शृंखलाले मन्त्रालय तथा विभागमा काम गर्ने कर्मचारी तथा अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई काममा रुचिसमेत हराउँदै गएको छ । लामो समयसम्म आफ्नो कार्यथलोको टुंगो नलाग्दा कर्मचारीमा एककिसिमको त्रास र अधैर्यको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई सरकारले विभेद गरेकाले पनि समायोजन अन्योलमा पर्दै गएको कतिपय विज्ञले आरोप लगाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्यक्षेत्रप्रतिको सरकारको दृष्टिकोणमै कमजोरी कमजोरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । अन्य क्षेत्रका सहसचिवस्तरका कर्मचारी केन्द्र सरकारमातहत नै सीमित रहने तर स्वास्थ्यका सोहीसरहका कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाउने सरकारी नीतिले विभेदलाई उजागर गरेको उनीहरूको तर्क छ । त्यसैगरी, आफ्नो ज्ञान र अभ्यासलाई दैनिकजसो अद्यावधिक गरिरहनुपर्ने चिकित्सकलाई एकपटक समायोजनमा पठाएपछि केन्द्रमा फर्कने ढोका सदाका लागि बन्द गरिनु किमार्थ व्यावहारिक र मानवीय नभएको बताउँदै उनीहरूले यस्तो निरपेक्ष नीतिले चिकित्साको सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण घटाउने खतरातर्फसमेत सचेत गराइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ : छल्ने कार्य मात्र भएको छ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन टुंगिसकेको जानकारी दिएको छ । तर, हालसम्म सूचना भने निकालेको छैन । ‘आज निस्कन्छ भन्छन्, भोलि निस्कछन् भन्छन्, तर निकालेका छैनन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसले कर्मचारीमा त्रास उत्पन्न भएको छ ।’
क्षेष्ठका अनुसार समायोजनपछि केही असर भने पर्ने देखिन्छ । ‘धेरै कर्मचारी यताउता हुँदा केही समय सेवा अवरुद्ध हुन सक्छ । त्यसका लागि समायोजन हुनासाथ कर्मचारीको सरुवाका वेला अर्को कर्मचारी नआएसम्म त्यही संस्थामा काम गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गर्छ,’ उनले भने । समायोजन कार्यान्वयनका क्रममा सेवा अवरुद्ध हुन नदिन मन्त्रालय पूर्ण संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीको निश्चित समायोजनमा पर्ने मनस्थितिका कारण कार्यालयका नियमित काममा असर देखिइसकेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई समायोजनमा पर्छु भन्ने विविदै छ, जसका कारण नियमित चलिरहेका कार्यक्रममा केही अन्योल छाएको छ,’ उनले भने, ‘यसका कारण स्थानीय र प्रदेश तहका नियमित कार्यक्रम पनि प्रभावित भइरहेका छन् ।’ समायोजनबारे कर्मचारीमा मौलाएको धारणाले औषधि खरिद, खोपको व्यवस्थापन, परिवारनियोजनजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रममा असर पुगेको उनी बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको आश्वासनमा हामीले आन्दोलन फिर्ता लिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘योग्यताअनुसारको समायोजनको सूची आएन भने आन्दोलन गर्नुको अर्को विकल्प हुनै सक्दैन ।’

योग्यताअनुसारको समायोजन आएन भने आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन : गोदान
समायोजनको विषयलाई लिएर सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान) निकै अघिदेखि संघर्षरत छ । समायोजनपछि चिकित्सकको वृत्तिविकासमा असर पर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार धेरै चिकित्सक तल्ला तहमै समायोजित हुनुपर्ने देखिएको छ ।

गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे समायोजनको सूचीको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् । गोदानको माग र विगतको सम्झौताविपरीत सरकार पेलेरै जाने मनसायले समायोजनको सूची ल्याएको खण्डमा गोदानलगायत स्वास्थ्यकर्मीका अन्य संगठनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने पाण्डेले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको आश्वासनमा हामीले आन्दोलन फिर्ता लिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘योग्यताअनुसारको समायोजनको सूची आएन भने आन्दोलन गर्नुको अर्को विकल्प हुनै सक्दैन ।’

गोदानले समायोजनको विषयलाई लिएर यसअघि नै दुई चरणमा आन्दोलन गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा सरकारसित लिखित सहमतिपश्चात् आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको गोदानले पछिल्लोपटक भने विनाकुनै लिखित सहमति अप्रत्याशित रूपमा आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो । सामूहिक राजीनामासम्मको आन्दोलन घोषणा गरेको गोदानले प्रधानमन्त्रीसहित उच्च राजनीतिक तहसितको भेट तथा छलफलपछि सकारात्मक आश्वासन पाएको जनाउँदै आन्दोलन रोकेको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यमा चिकित्साशिक्षा प्रतिष्ठान र निजी अस्पताल नियमन गर्न छुट्टाछुट्टै विभाग

स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय संरचनामा सरकारी प्रतिष्ठान हेर्न छुट्टै विभाग र नीजि अस्पतालको नियमन गर्नका लागि छुट्टै महाशाखा बनाउने भएको छ ।
मन्त्रालयले पछिल्लो पटक तयार पारेको संगठन संरचनामा मेडिकल तथा नर्सिङ शिक्षा, परिषद् र प्रतिष्ठान नियमन विभाग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सो १२औँ तहका विशेषज्ञले नेतृत्व गर्ने विभाग अन्र्तगत एघारौँ तहका अस्पताल प्रशासक नेतृत्वमा मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ शिक्षा परिषद् र प्रतिष्ठान हेर्ने शाखा बन्नेछ । अहिले स्वास्थ्य अन्र्तगन ६ वटा प्रतिष्ठान छन् भने, शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका २२ मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका शिक्षण अस्पताल पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै हेर्ने गर्छ ।

हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत बिपी कोइराला धरान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान, राप्ती र पोखरागरी ६ वटा प्रतिष्ठान संचालनमा छन् । त्यसैगरी रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय पनि सरकारले गरिसकेको छ ।

हालको गुणस्तर अनुगमन विभाग मासेर चिकित्सा अनुगमन, गुणस्तर, मापदण्ड तथा नियमन विभाग बनाउँने प्रस्ताव गरेको छ । सो विभाग अन्तर्गत आधारभुत तथा आपतकालीन स्वास्थ्य महाशाखासहित सरकारी र नीजि क्षेत्रका अस्पतालको नियमन गर्न छुट्टाछुट्टै महाशाखा प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालको गुणस्तर अनुगमन विभाग मासेर चिकित्सा अनुगमन, गुणस्तर, मापदण्ड तथा नियमन विभाग बनाउँने प्रस्ताव गरेको छ । सो विभाग अन्तर्गत आधारभुत तथा आपतकालीन स्वास्थ्य महाशाखासहित सरकारी र नीजि क्षेत्रका अस्पतालको नियमन गर्न छुट्टाछुट्टै महाशाखा प्रस्ताव गरिएको छ ।

जसमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था अनुगमन तथा गुणस्तर मापदण्ड तथा नियमन महाशाखा र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था अनुगमन, गुणस्तर मापदण्ड तथा नियमन महाशाखा रहनेछ । देशभर ठूलो संख्यामा सरकारी र नीजि अस्पताल सञ्चालनमा रहेको भएपनि नियमन, मापदण्ड निर्धारण तथा शुल्कलगायतका विषयमा सरकारको पकड कम्जोर रहेको अवस्थामा यसरी सरकारी र नीजि अस्पतालका लागि छुट्टाछुट्टै महाशाखाको प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

मन्त्रालयका प्रमुश विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचनाबारे विभिन्न चरणमा छलफल भईरहेको बताए । ‘मन्त्रालयको भूमीका र नियमनलाई वृहत बनाएर स्वास्थ्यसँग जोडिएका सबै विषयमा हेर्ने निकाय बनाइनुपर्छ भन्ने सोच छ,’ प्याकुरेलले भने ।

डा. प्याकुरेलका अनुसार अहिले प्रतिष्ठानअनुसार भिन्न पदाधिकारी, पाठ्यक्रम, शैक्षिक क्यालेन्टर हुँदा मनपरी भइरहेको अवस्थमा एकीकृत ऐनमार्फत् नियमन र समन्वय गर्नेगरी संरचना बनाउँन लागिएको हो । उनले क्लिनिकल सेवा दिने मन्त्रालयमा नियमन र निरीक्षणको सवालमा पनि मन्त्रालयको भूमीका र पकड बढाउनेगरी नयाँ संरचना बन्ने बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यका दुबै सचिव एक सचिवको पक्षमा, १२औँ तहको दरबन्दी नबढाउन लबिङ

संघीयता कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम प्रभावकारी बनाउँन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित मस्यौदालाई लिएर मन्त्रालयका दुई सचिवदेखि विभिन्न केन्द्र र महाशाखाका नेतृत्वले चासो जनाएका छन् । खासगरी स्वास्थ्यमा दुई सचिव, १२औँ तहको दरवन्दी बढाउँने, खरिदका काम गर्ने अधिकार कहाँ राख्ने भन्नेमा अधिकांशले चासो देखाएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन र परामर्शमा मन्त्रालयले तयार पारेको सस्यौदामा सचिव डा. पुष्पा चौधरी र अर्का सचिव चन्द्रकमार घिमिरेले समेत मन्त्रालयमा एउटै सचिव हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

मस्यौदामा एक जना स्वास्थ्य सचिव र दोस्रो सचिव जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तीबाहेक सचिव सरह नै मानिने प्रमुख विशेषज्ञको पद समेत मन्त्रालयमा चार वटा, स्वास्थ्य सेवा विभाग र प्रस्तावित रोग नियन्त्रण केन्द्रमा राखिएको छ । त्योबाहेक निश्चित केन्द्रीय अस्पतालमा समेत सचिव सरहकै दरवन्दी राख्ने योजना स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको छ ।

मस्यौदामा मन्त्रीसहित राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव र प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल एक ठाउँमा उभिएका छन् । स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको आकर्षण बढाउँन सचिव कम भएपनि प्रमुख विशेषज्ञ बढाउँनुपर्ने र अधिकारसहित सोही अनुसारका संरचना बनाउँनुपर्ने सोच मन्त्रीको छ ।

मस्यौदामा मन्त्रीसहित राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव र प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल एक ठाउँमा उभिएका छन् । स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको आकर्षण बढाउँन सचिव कम भएपनि प्रमुख विशेषज्ञ बढाउँनुपर्ने र अधिकारसहित सोही अनुसारका संरचना बनाउँनुपर्ने सोच मन्त्रीको छ ।
तर, अहिले नै लामो सयमदेखि १२औँ तह रिक्त हुँदा बढुवामा कुनै पहल नगरिएको अवस्थामा सचिव सरहका पद १२औँ तह बढाउन नदिने पक्षमा स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरी छन् । घिमिरे भने प्राविधिक जनशक्तिलाई बढुवाको अवसर सृजना गर्न प्रमुख विशेषज्ञ बढाउने तर सचिव पद भने एउटै हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

खरिदमा चासो
स्वास्थ्यमन्त्रालय अन्र्तगत हुने करोडौंको खरिद गर्ने पुरानो संरचनामा रहेको महाशाखा आपुर्ति विघटनसँगै नयाँ संरचनामा खरिदको काम कहाँ राख्ने भन्नेमा धेरै निर्देशकहरुको चासो छ । अहिले यो काम व्यवस्थापन महाशाखाले गर्दै आएकोमा नयाँ संरचनामा विभाग नै खारेज हुने र अधिकांश रोग नियन्त्रणका जिम्मेवारी मात्रै हुने भएको कतिपयले खरिदको काम मन्त्रालयमै केन्द्रीत गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

दुई सचिवसहित चार १२औँ तह (प्रमुख विशेषज्ञ) रहनेगरी चार विभाग र १३ महाशाखा प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी विभागको स्थानमा बन्न लागेको राष्ट्रिय रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्रमा ५ महाशाखासहित २७ शाखा रहने भएका छन् ।

तर, प्रस्तावित संरचनामा रोग नियन्त्रण केन्द्रबाट गर्नुपर्ने क्षयरोग, एचआइभीको औषधि, खोप खरिदको काम महानिर्देशक मातहतमै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । औषधि र नियमित सामग्री खरिदको बजेट स्थानीय तह र प्रदेशमा गएपनि केन्द्रीय सरकारबाट खरिद गर्ने सामग्रीका लागि मन्त्रालयमा पनि खरिदको शाखा राखिएको छ । यो शाखालाई रोगअनुसारकै महाशाखामा राख्ने वा मन्त्रालयमा केन्द्रीत गर्ने भन्नेमा निर्देशकहरुकै मत विभाजित छ ।
स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री भने उच्च राजनीतिक समर्थन र विश्वास लिएर मन्त्रालयको संरचनालाई अहिले तयार पारेको सस्यौदाअनुसार नै पारित गर्ने पक्षमा छन् ।  तर, दुबै सचिव र प्रशासनका कर्मचारी भने मन्त्रीको योजनाविपरीत मस्यौदामा हेरफेरको तयारीमा छन् ।

दुई सचिवसहित चार १२औँ तह (प्रमुख विशेषज्ञ) रहनेगरी चार विभाग र १३ महाशाखा प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी विभागको स्थानमा बन्न लागेको राष्ट्रिय रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्रमा ५ महाशाखासहित २७ शाखा रहने भएका छन् ।

विभाग अन्र्तगत रहेको परिवार कल्याण महाशाखा मन्त्रालय अन्र्तगत आउने ल्याएर हाल छुट्टै केन्द्रका रुपमा रहेका निकायहरुलाई महाशाखाको रुपमा राख्ने सरकारी तयारी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको समस्यौदामा सर्ने र नसर्ने रोगका छुट्टाछुट्टै महाशाखा, एचआइभी÷एड्स कुष्ठरोग तथा यौनरोग नियन्त्रण महाशाखा, क्षयरोग नियन्त्रण महाशाखा र स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा संचार महाशाखा रहनेछन् ।

हेर्नुहोस् यो पनि

स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना फेर्ने तयारी, विभागको सट्टामा सिडिसी, १२औँ तहको दरबन्दी दोब्बर

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना फेर्ने तयारी, विभागको सट्टामा सिडिसी, १२औँ तहको दरबन्दी दोब्बर

सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने भएको छ । संघीय संरचनामा मुलुक गएसँगै १ साउनदेखि लागू भएको संगठन संरचनाले नयाँ समस्या र अवसरको सामना गर्न कामयबी नमिलेको भन्दै मन्त्रालयले संरचना परिवर्तनको तयारी थालेको हो ।

राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपमा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व संरचना परिवर्तनमा सहमत भएपछि नयाँ सोचअनुसारको खाका बनाउने काम भइरहेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताएका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा नयाँ संरचनामा स्वास्थ्यसेवा विभागलाई खारेज गरेर रोगनियन्त्रण केन्द्र (सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, सिडिसी) बनाउने र हालका छुट्टै संरचनाका रूपमा रहेका विभिन्न रोगका केन्द्रसमेत त्यहीअन्र्तगत ल्याउने तयारी भइहरेको छ ।

उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्रालयको अहिलेको संरचनाले चल्न नसक्ने भन्दै अहिले नसमेटिएका निजी अस्पताल, प्रतिष्ठान र अस्पतालहरूको गुणस्तरको प्रभावकारी नियमनसहित केन्द्रीय अस्पतालहरूका लागि समेत बलियो नेतृत्व बनाउने सोच अगाडि सारेका छन् । मन्त्रीकै सोच र निर्देशनअनुसार संरचनामा हेरफेरको तयारी भइरहेको छ । हाल मन्त्रालयअन्तर्गत तीन महाशाखा छन् ।

नयाँ संरचना बनाइँदा विभाग र मन्त्रालयमा गरी कुल दरबन्दीमा जम्मा ५ जना मात्रै जनशक्ति थपिनेछन् । नयाँ संरचनामा पनि दुई सचिव, मन्त्रालयमा मात्रै सचिवसरहका (१२औँ तह)का चार प्रमुख विशेषज्ञ रहनेछन् । तीबाहेक विभागको सट्टामा बन्ने रोगनियन्त्रण केन्द्र र औषधि व्यवस्था विभागमा समेत १२औँ तहकै विशेषज्ञको नेतृत्व रहनेछ । पहिलाका केन्द्रीय अस्पतालमा समेत १२औँ तहकै प्रमुख विशेषज्ञले नेतृत्व हुनेगरी संरचना बनाउने मन्त्रीको योजना छ । अहिले मन्त्रालयमा ३ र विभागमा एक १२औँ तहका विशेषज्ञको दरवन्दी छ ।

नयाँ संरचना बनाउँदा २७१ सहसचिव तहको जनशक्ति भएको स्वास्थ्यमा विशिष्ट श्रेणीको प्रर्याप्त जनशक्ति राख्नुपर्ने सोच मन्त्रालयको छ ।विशिष्ठ श्रेणीको पद बृद्धि भएमा धेरै चिकित्सकलगायतका जनशक्तिलाई स्वास्थ्य सेवामा आर्षित गर्न सकिने विश्वास सरकारको छ । अहिले स्वास्थ्य सेवाभन्दा निकै कम सहसचिवस्तरीय जनशक्ति हुँदा पनि प्रशासन र अन्य समूहले ठूलो संख्यामा सचिव हुने अवसर पाइरहेको छ ।

अहिले २७१ सहसचिव भएको स्वास्थ्यमा एक जनाले मात्रै सचिव हुने अवसर पाउँछ । तर २५५ सहसचिव भएको प्रशासन समूहबाट ४० सचिव छन् भने १२० सहसचिव रहेको इन्जिनियर्रिङ समूहबाट १२ सहसचिव छन् । १२औँ तह (सचिव सरह)को दरवन्दी बृद्धिले स्वास्थ्यकर्मीले अवसर पनि पाउँने र संरचनामा प्राविधिक नेतृत्व हुँदा प्रतिफल पनि राम्रो दिन सकिन्छ भन्ने बुझाई मन्त्रालय नेतृत्वको छ ।

अब नयाँ संरचना बन्दा हाल विभागअन्तर्गत रहेका अधिकांश महाशाखाका काम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने र विभागको सट्टामा रोगनियन्त्रण केन्द्र (सिडिसी) बनाइने निश्चितप्रायः भएको छ । अहिले छुट्टै निकायका रूपमा रहेका क्षयरोग केन्द्र, एड्स तथा यौन रोग केन्द्र स्वास्थ्य–शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, स्वास्थ्य तथा कीटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र, शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालसमेत केन्द्रमातहत ल्याइने भएका छन् । अब नसर्ने रोग नियन्त्रण महाशाखा र संक्रामक रोग नियन्त्रण महाशाखाका नाममा छुट्टै महाशाखाहरू सिडिसीअन्तर्गत रहनेछन् ।

मन्त्रालयमै ४ विभाग १३ महाशाखा
विभागको संरचना घटाउने सोचका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ । मन्त्रालयमा ४ प्रमुख विभाग रहनेछन् । प्रस्तावित सोचअनुसार नीति, योजना, आधारभूत स्वास्थ्य र सूचना–प्रविधि विभाग, चिकित्सा अनुगमन, गुणस्तर, मापदण्ड तथा नियमन विभाग, मेडिकल तथा नर्सिङ शिक्षा, परिषद् र प्रतिष्ठान नियमन विभाग र जनसंख्या, वातावरण तथा परिवारकल्याण विभाग बन्नेछन् ।
यो आधारमा यसअघि अस्पतालहरु हेर्नेगरी एउटै महाशाखा रहेकोमा अब एउटा निजी अस्पताल, दोस्रो सरकारी अस्पताल र तेस्रो मेडिकल कलेज एवं प्रतिष्ठान हेर्नेगरी महाशाखा हुनेछन् ।

उल्लेखित विभागअन्तर्गत कम्तीमा १३ महाशाखा रहनेछन् । मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागको नेतृत्व १२औँ तह र महाशाखाको नेतृत्व ११औँ तहका अधिकारीले गर्नेछन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक मन्त्रीको विशेष चासोमा सूचना–प्रविधि, औषधि तथा फार्मेसी, वातावरणीय तथा प्रवर्धनात्मक, परिवारकल्याणसहित निजी र सरकारी अस्पतालको नियमन तथा समन्वयका लागि छुट्टाछुट्टै महाशाखा बन्नेछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले देशभरको स्वास्थ्यसेवालाई प्रभावकारी बनाउन संरचना हेरफेर हुन सक्ने संकेत गर्दै त्यसका लागि जुनसुकै समयमा नतिजा दिन सक्ने अवस्थामा मन्त्रालय रहेको बताए । ‘हामी लामो समयदेखि विभिन्न संरचनाका विकल्पमा छलफल गरी तयारी अवस्थामै छौँ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पनि संरचना परिवर्तन तयारीको पुष्टि गरे । उनले मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको र छिट्टै त्यसले मूर्तरूप पाउने बताए । ‘मन्त्रीज्यूकै विशेष चासो र निर्देशनमा नयाँ संरचना बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रीकै विशेष समन्वय र निगरानीमा सोचअनुसारको प्रस्तावित संरचना बनिसकेको छ । प्रस्तावित संरचनालाई एउटा प्राविधिक समिति बनाएर छलफल र सहमति तय गरी अन्तिम रूप दिने तयारी तीव्र छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अञ्चल र उपक्षेत्रीय अस्पतालसहित स्वास्थ्यका अधिकांश कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण

स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्वीकृत संगठन संरचनाअनुसार प्रदेशअन्तर्गत गएका कार्यालय र अस्पतालहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा ७ वटै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री तथा सचिवहरूलाई समेत बोलाएर मन्त्रालयले स्वास्थ्यसेवा ऐनले दिएका सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, बिदा स्वीकृतिलगायत ११ अधिकारसहित निकायहरू हस्तान्तरण गरेको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्रीलाई मन्त्रालयको निर्णय एवम् अधिकार प्रत्यायोजनको पत्रसमेत हस्तान्तरण गरे । मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाका अनुसार ३१ असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र ९ पुसमा स्वीकृत संगठन संरचनअनुसार नै प्रदेश तहका यसअघिका अञ्चल र उपक्षेत्रीय अस्पताल, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, तालिमकेन्द्र, प्रयोगशाला, मेडिकल स्टोरसहित आयुर्वेद केन्द्र, आपूर्ति केन्द्र, ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

मन्त्रालयले विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत अस्पताल, शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू, केन्द्रीय अस्पताल र विकाससमितिबाहेकका निकायहरू प्रदेश सरकारअन्तर्गत हस्तान्तरण भएको जनाएको छ । १५ बेडमुनिका अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी र प्रथामिक स्वास्थ्यकेन्द्र भने यसअघि नै स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन् ।

मन्त्री यादवले संविधानले निर्दिष्ट गरेको कार्यसूची र सरकारी निर्णयअनुसारका संरचना र अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएको बताए । कार्यक्रममा सुरुमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्वास्थ्यसचिवले दुईपक्षीय रूपमा हस्ताक्षर गरेको फाइल स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रदेशमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यमा असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्न समिति गठन

कर्मचारी समायोजन र नयाँ संगठन संरचनाप्रति असन्तुष्ट स्वास्थ्यका विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ । आन्दोलनरत हेल्थ असिस्टेन्ट र सरकारी चिकित्सक संघसँग वार्ता गर्न मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएको हो ।
वार्ता टोलीमा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी, प्रशासन महाशाखा प्रमुख जनार्दन गुरागाइँ र मन्त्रालयका समन्वय महाशाखा प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठ छन् ।

मन्त्रालयबाट पठाएको संघीय संरचनामा शैक्षिक योग्यताभन्दा तहलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै एचएहरु आन्दोलनमा छन् भने, समग्र समायोजनमा सरकारी चिकित्सकमाथि विभेद भएको आरोप सरकारी चिकित्सकको छ । यीबाहेक विभिन्न समूह र उपसमूहसमेत आन्दोलनमा छन् ।
एचएले आन्दोलन थालेको छैठौं दिन मन्त्री उपेन्द्र यादवले वार्ता टोली गठन गरेका हुन् । वार्ता टोलीले सरकारी चिकित्सकसँग विहान १० बजे र हेल्थ असिस्टेन्ट १२ बजेटका लागि वार्ता तय गरेको वार्ता टोलीले जनाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यक्षेत्र आन्दोलनमय, डेढ दर्जन संगठन एकैपटक होमिए, समायोजनमा साझा असन्तुष्टि (सबैका मागसहित)

सरकारले ल्याएको नयाँ संगठन संरचना र त्यसअनुरूपको कर्मचारी समायोजनका विरुद्ध एलोपेथी र आयुर्वेद दुवै क्षेत्रका सबैजसो संघ–संगठनमा आबद्ध चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आ–आफ्ना मागसहित अन्दोलित भएका छन् । आन्दोलित सबै संघ–संगठन तथा समूहको साझा मुद्दा हो– पुनःसंरचित संगठनसंरचनाअनुसार कर्मचारीको समायोजनप्रतिको असन्तुष्टि ।

स्वास्थ्यका अधिकांश संगठनमा आबद्ध नेताहरू आन्दोलनका नाममा मन्त्रालय र केन्द्रमा धाउँदा देशभरको स्वास्थ्यसेवाप्रवाहमा ठूलो प्रभाव परेको छ ।

कर्मचारी समायोजन विभेदपूर्ण भएको भन्दै नसच्याए कामकाज छोडेरै संघर्षमा उत्रने चेतावनीसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका विभिन्न संघ–संगठन आफ्नो मागको कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै कडा रूपमा प्रस्तुत हुने दिशामा छन् भने केही नयाँ संगठनसमेत आन्दोलनमा प्रवेश गर्नेक्रम जारी छ ।

सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) पटक–पटक आफ्ना मागहरूसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यसप्रति सरकार उदासीन देखिएको भन्दै समायोजनलाई बहिष्कार गर्ने तथा आवश्यक परे सेवाबाट अवकाश लिनेसम्मको कठोर चेतावनीसहित आन्दोलनमा छ ।

सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) पटक–पटक आफ्ना मागहरूसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यसप्रति सरकार उदासीन देखिएको भन्दै समायोजनलाई बहिष्कार गर्ने तथा आवश्यक परे सेवाबाट अवकाश लिनेसम्मको कठोर चेतावनीसहित आन्दोलनमा छ ।

गोदानले सोमबारदेखि बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म सम्पूर्ण स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिक सेवाबाहेकका सेवा बहिष्कार गरी धर्ना दिइरहेको छ । गोदानको यो आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघ र आयुर्वेदका आन्दोलनरत ३ संगठनले समेत ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् ।

आयुर्वेदअन्तर्गतका नेपाल आयुर्वेद स्वाथ्यकर्मी समाज, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा संघ, सिभिल आयुर्वेद चिकित्सक संघले आफ्ना विभिन्न मागसहित १५ पुसमा सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । आयुर्वेदको संरचना र समायोजनका विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री, स्वास्थ्यसचिवलगायत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विभिन्न मितिमा ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको तथा जबर्जस्ती विभेदकारी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै दुई दिनअघि पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आन्दोलनमा को/को ?

सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)
स्वास्थ्यका ८ वटा ट्रेड युनियन
आयुर्वेदका तीन संगठन
हेल्थ असिस्टेन्ट संघ, नेपाल
स्वास्थ्यका ६ विषयका सुपरभाइजर
अनमी

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि राज्यले विभेदकारी नीति अख्तीयार गरी उनीहरूको मनोबल गिराउने कार्य जारी राखेको र माग सम्बन्धमा हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको विद्यमान अवस्थामा आफूहरूसामु स्वास्थ्यसेवाप्रवाह छोडी कडा आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प बाँकी नभएको उनीहरूले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पछिल्लोपटक मंगलबारदेखि हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल र विभिन्न रोगविशेषका प्राविधिक जनशक्तिका रूपमा रहेका सुपरभाइजरसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । हेल्थ असिस्टेन्टहरूले मंगलबार दबाबमूलक रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । मंगलबार नै छैटौँ तहमा कार्यरत अनमीहरूले समेत संगठित रूपमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको कार्यकक्षमा घेराउ गरेका छन् । नयाँ संरचनामा आफूहरूको दरबन्दी काटिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वास्थ्यका कर्मचारीमाथि अन्याय भएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ८ वटा ट्रेड युनियन पनि आन्दोलनमा छन् ।
सत्तारूढ दलनिकटसहित स्वास्थ्यका ८ ट्रेड युनियन ९ सूत्रीय माग अगाडि सार्दै वार्ता र विरोधका कार्यक्रम एकैपटक अगाडि बढाएका छन् ।
उनीहरूले समायोजन अध्यादेशमा अन्य कर्मचारीलाई समायोजन हुँदा एक तहवृद्धिको अवसर दिइए पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई सो अवसरबाट वञ्चित गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा तिनै तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दा छुट्टै सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने, जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालय र सम्पूर्ण स्थानीय तहमा खोप, परिवारनियोजन, क्षयकुष्ठ, भेक्टर कन्ट्रोल, नर्सिङ पारामेडिक्सलगायत आवश्यक सम्पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी अनिवार्य राखिनुपर्ने मागसमेत ट्रेड युनियनहरूको छ ।

असन्तुष्ट ट्रेड युनियनमा राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल र मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल छन् ।

अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनका अध्यक्ष क्षेत्रराज कार्कीका अनुसार संघीय कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको र विभेदकारी व्यवस्था हटाउन माग गरिएको हो । उनीहरूले समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी समायोजन गर्दा कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने माग प्रमुख रूपमा अगाडि सारेका छन् ।

त्यसैगरी कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा तिनै तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दा छुट्टै सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने, जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालय र सम्पूर्ण स्थानीय तहमा खोप, परिवारनियोजन, क्षयकुष्ठ, भेक्टर कन्ट्रोल, नर्सिङ पारामेडिक्सलगायत आवश्यक सम्पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी अनिवार्य राखिनुपर्ने मागसमेत ट्रेड युनियनहरूको छ ।

जनस्वास्थ्य संघले भन्यो– नयाँ संरचना बनाऊ
जनस्वास्थ्य संघले संघीयताअनुसार कार्यसम्पादन गर्न शैक्षिक योग्यता भएका जनशक्ति आवश्यक पर्ने भन्दै सोबारे विश्लेषण गरेर सरकारहरुमा रहेका अधिकारलाई मध्यनजर गरी पुनः उपयुक्त संरचना बनाउन माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण भट्टले विज्ञाप्ति जारी गरी २२ पुसमा पुनः प्रस्ताव गरेको संगठन संरचनाप्रति जनस्वास्थ्य संघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

 

राज्यकै पुनःसंरचना भएपछि स्वास्थ्य चाहिँ यथावत् रहन सक्छ र ?

महेन्द्र श्रेष्ठ प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय

अहिले स्वास्थ्यमा देखिएका समस्यालाई हेर्ने विषय भनेको ‘स्कुल अफ थट’को कुरा हो । हेल्थ असिस्टेन्टहरुले उठाएका विषय स्वास्थ्यको पुरानो समस्या हो । पछिल्लो समयमा राज्यले नै तहगत रुपमा जाने भनेपछि स्वास्थ्यको पनि संरचना त्यसरी नै बनेको हो । संगठन संरचनामा देखिएको समस्या यत्ति हो ।
समग्र सरकारी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले समायोजनका सन्दर्भमा उठाएका विषय भनेको मन्त्रालयको विषय होइन । मन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद्मा उठाउने विषय उठाइरहनुभएकै होला । सामायोजनका सन्दर्भमा सम्मानित सदन र सरकारको जे धारणा हो, स्वास्थ्यको पनि त्यही धारणा हो । स्वास्थ्यको कुनै छुट्टै धारणा छैन ।

 

 

कसका माग के ?

आयुर्वेदका तीन संगठनका माग

१) समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा
क) प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने चिकित्सकहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृद्धि–विकासको स्पष्ट खाकासहितको प्रादेशिक, स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वतः कम्तीमा १ तह स्तरवृद्धि गरियोस् ।
ग) बाध्यकारी समायोजन प्रक्रियालाई स्वैच्छिक बनाइयोस् । संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्दीय, प्रादेशिक वा अन्य सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थामा काम–काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
घ) प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजनपश्चात् निश्चित अवधिपछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुला राखियोस् ।

२) संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमा
क) दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको तथा स्वास्थ्यसेवाको नवौँ र १०औँ तहमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्यसेवामा समेत एकरूपता गर्नुपर्ने–नपर्ने भन्नेमा सबै पक्षसंग छलफल गरी निर्णय गरियोस् ।

ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा न्यूनतम सेवाअवधि राजपत्रअनंंकित वा सहायकस्तरको पदका लागि ४ वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृतस्तरको पदका लागि ६ वर्ष तोकिएकोमा त्यसले सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरूलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवम् स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुरूप नै हुने गरी प्रावधान व्यवस्था गरियोस् ।

ग) कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा ३(५) मा कर्मचारी समायोजन गर्दा तहगत दरबन्दी सिर्जना गनुपर्ने साथै दफा ७(८) मा सेवाको तहमा समायोजन गर्दा सम्बन्धित तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था भएता पनि सो अनुसार नभएकाले स्वास्थ्यसेवाका सबै तहमा तहगत दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गरियोस् ।

३) आयुर्वेद क्षेत्रसँग सम्बन्धित माग सम्बन्धमा
क) नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४, धारा ५१(ज) (७) नेपालको परम्परागत चिकित्सापद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथीलगायत स्वास्थ्यपद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने र धारा ५१(ज) (९) स्वास्थ्यसेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्यसंस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने भन्ने व्यवस्थालाई अवमूल्यन गरिएको मन्न गरी हालको दरबन्दी संरचनामा दरबन्दी थपको साथै आयुर्वेद क्षेत्रसँग सम्बन्धित मागहरू यसअघि नै नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, सिभिल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजले पेस गरिसकेका मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधनका लागि जोडदार माग गर्दछौँ ।

४) अन्य
पेसाको विशिष्टता जोखिम सामाजिक मान्यता अध्ययन अवधि आदिलाई मध्यनजर गरी यसअघि नै पेस गरिएका चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मागहरू यथाशीघ्र पूरा गरियोस् ।

आठवटा ट्रेड युनियनका माग


– संघीय कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरिएकाले विभेदकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।
– समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी समायोजन गर्नेक्रममा कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने ।
– कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा तीनै तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दा छुट्टै सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने ।
– जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वस्थ्य कार्यालय तथा सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा खोप, परिवार नियोजन, क्षयकुष्ठ, भेक्टर कन्ट्रोल, नर्सिङ पारामेडिक्सलगायत आवश्यक सम्पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्ने ।
– संघीय तथा प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा–सुरक्षा, सेवा–सुविधा स्पष्ट हुने ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्रै कर्मचारी समयोजन गरिनुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसंस्था तथा स्थानीय तहको दरबन्दी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा ७ को उपदफा २ को ख, ग मा व्यवस्था भएबमोजिन तहगत रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गरिनुपर्ने ।
– कर्मचारी समायोजनपश्चात् संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा सरुवा तथा वृतिविकासको बाटो खुला गरिनुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीलाई निजामतीसरह सुविधाको सुनिश्चितता गरी हाल कायम रहेको तह नघट्ने गरी समायोजन गरिनुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)का माग

१) समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा

क) प्रदेश या स्थानीय निकायमा समावेश हुने चिकित्सकहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्तिविकासको स्पष्ट खाकासहितको प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई स्वतः कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरियोस् ।
ग) बाध्यकारी समायोजनको साटो समायोजन प्रक्रियालाई स्वैच्छिक बनाइयोस् । संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सकहरूलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्द्रीय र प्रादेशिक या अन्य सरकारी अस्पतालमा कामकाजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
घ) प्रदेश या स्थानीयमा समायोजनपश्चात् निश्चित अवधिपछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुला राखियोस् ।
ङ) प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूमा स्वास्थ्यसेवाका वरिष्ठ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट सचिव नियुक्ति गरिने प्रावधान राखियोस् ।

क) स्वास्थ्यसेवा समूहबाट मात्र स्वास्थ्यसचिव नियुक्त हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत प्रशासन समूहबाट गरिएको स्वास्थ्यसचिवको नियुक्ति फिर्ता लिइयोस् ।
ख) स्वास्थ्यसेवा ऐन खारेज भई सबै स्वास्थ्यकर्मी संघीय निजामती सेवा ऐनबाट परिचालित हुँदै गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निजामतीसरह समकक्षता गरी एघारौँ तह (सहसचिव) स्तरका कर्मचारीलाई प्रशासनसम्बन्धी तालिम दिएर अन्य प्राविधिक निकायसरह जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव हुन सक्ने न्यायोचित व्यवस्था गरियोस् । साथै, प्रदेशस्तरमा समेत सोहीअनुसार हुने व्यवस्था गरियोस् ।

३) चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्बन्धमा
चि.वि.रा.प्र.(वीर अस्पताल)मा केही अमूक व्यक्तिका चलखेल र निहित स्वार्थका कारणले सरकारी चिकित्सकइतरका व्यक्तिहरूलाई उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारीमा अस्वाभाविक नियुक्ति प्रयत्न गरिनाले चि.वि.रा.प्र. निकै लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको अवस्थामा यथाशीघ्र सरकारी बहालवाला चिकित्सकहरूबाट उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरियोस् ।

४) संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमा
क) दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्यसेवाको नवौँ र दशौँमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्यसेवामा समेत एकरूपता गर्नुपर्ने–नपर्ने भन्नेमा सबै पक्षसँग छलफल गरी निर्णय गरियोस् ।
ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा न्यूनतम सेवाअवधि राजपत्रअनंकित वा सहायकस्तरको पदका लागि ४ वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृतस्तरको पदका लागि ६ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवम् स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुरूप नै हुने गरी प्रावधान व्यवस्था गरियोस् ।
ग) प्रशासन र स्वास्थ्यसेवा दुवैमा तहगत व्यवस्था लागू गरियोस् ।

५) अन्य
क) यस संघको पटक–पटकको विरोधका बाबजुद पनि सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत गर्ने दुष्कार्य नरोकिएकाले सरकारी अस्पतालहरूको निजीकरण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई एक साझा छाता सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालयअन्तर्गत राखियोस् ।

ख) हालसालै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू यथावत् राख्ने निर्णय भएकोमा चिकित्सकको दरबन्दी रहेका स्वास्थ्यका सम्पूर्ण संरचनाहरू सोमार्फत प्रदेश र संघअन्तर्गत नै राखियोस् ।

 

हेल्थ असिस्टेन्ट संघ, नेपालका माग–


१. कर्मचारीलाई कार्यजिम्मेवारी दिँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश वा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियागत बढुवा भएबमोजिम नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्रै दिनुपर्ने ।
२. स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा वा समायोजन गर्दा तहगत रूपमा नभई जिम्मेवारी तथा कार्यप्रकृति हेरी ‘चेन अफ कमान्ड’ र ‘हाइरार्की’मा कुनै असर नपर्ने गरी सेवाप्रवेश गरेको नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्र गर्नुपर्ने ।
३. स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित संगठन संरचनामा शाखा र उपशाखा तथा एकाइ प्रमुखमा वर्गका आधारमा तहगत, पदीय ज्येष्ठता हुनुपर्ने ।
४. कर्मचारी खटाउँदा सेवामा रहँदाको ऐन–नियममा उल्लेखित सेवा, सुविधा र सुरक्षाको सर्तमा कुनै परिवर्तन नहुने गरी खटाउनुपर्ने ।
५. संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अन्तरसेवा तथा अन्तरप्रादेशिक लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. ‘ननएकेडेमिक’ तालिमलाई निरुत्साहित गर्दै कर्मचारी शैक्षिक एकेडेमिक अध्ययनको बाटोलाई स्पष्ट तय गरिनुपर्ने ।

स्वास्थ्य सुपरभाइजरहरूको माग–

१. पछिल्लो स्वीकृत दरबन्दी संरचनामा संशोधन गरी हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका नन–क्लिनिकल व्यवस्थाकीय पदहरू प.नि.सु., खो.सु., क्ष.कु.सु. र भे.क.सु.को यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि संघीय तहमा स्वास्थ्यसेवा विभाग महाशाखा तथा केन्द्र, प्रदेश तहमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशानालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र ७७ वटै प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा विभिन्न विषयगत शाखाहरूमा माथि उल्लेखित सबै पदहरूको कम्तीमा १–१ वटा दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने ।

२. तत्कालका लागि सो हुन नसकेको अवस्थामा नीतिगत निर्णय गरी कार्यविधि बनाई हालको दरबन्दी संरचनामा (प.नि.सु./खो.सु.क्ष.कु.सु./भे.क.सु.) पदको स्वीकृत दरबन्दीमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रशासनिक निकायमा सो पदको कर्मचारी खटाउँदा नन–क्लिनिकल व्यवस्थापकीय पदहरू प.नि.सु/खो.सु/क्ष.कु.सु./भे.क.सु.हरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी खटाउनु उचित हुन्छ । सो नभएमा हाल कार्यरत सुपरभाइजहरू फाजिल हुने र अर्कोतर्फ सेवाप्रदायक स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भई मानव संसाधन व्यवस्थापनमा असन्तुलन आई विकराल समस्या आउने देखिन्छ ।

३. हाल कार्यरत जम्मा सुपरभाइजरहरू ३०५ जनालाई उनीहरूको हालसम्मको ज्ञान, सीप उपयोग हुने गरी र हाल सञ्चालित जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि निम्नानुसार व्यवस्थापन गर्नुहुन माग गरिन्छ ।

तह व्यवस्थापन
सुपरभाइजर सातौँ ११० जना
हाल कायम हुन आयको सातौँ तहको दरबन्दीमा समायोजन गर्ने

सुपरभाइजर छैटौँ १०९ जना

रोजाइका आधारमा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यलयको मिन्दो दरबन्दी १६५ जनामा समायोजन गर्ने वा स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखामा समायोजन गर्ने ।सुपरभाइजर पाँचौँ ८० जना रोजाइका आधारमा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयको मिल्दो दरबन्दी १६५ जनामा समायोजन गर्ने वा स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखामा समायोजन गर्ने ।
सुपरभाइजर चौथो तह ६ जना आवश्यकताका आधारमा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयमा समायोजन गर्ने ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

प्रदेशमा स्वास्थ्यका तीन प्रमुख संरचना, कुन प्रदेशमा कति पद, के/के थपिए, के हटे ? (नयाँ संगठन संरचनासहित)

सरकारले पास गरेको संघीय संरचनाअनुसारको संगठन संरचनालाई परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिएको छ ।
पछिल्लो संरचनामा ७७ जिल्लासहित प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य आपूर्तिकेन्द्र र तालिमकेन्द्रसमेत सहसचिवस्तरका (११औँ तह)का निर्देशन रहने गरी संरचना बनेका छन् । यस आधारमा प्रदेशमा स्वास्थ्यमा प्रमुख तीनवटा संरचना रहनेछन् ।

अघिल्लो सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्यले पठाएको नयाँ संगठन संरचनालाई पारित गरेसँगै सरकारले सामायोजनका लागि सूचनासमेत निकालिसकेको छ ।
नयाँ संगठन संरचनामा हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका दरबन्दी बढेका छन् भने प्रदेश मन्त्रालयमा रहेका दरबन्दी उल्लेख्य रूपमा घटेका छन् ।

त्यसबाहेक कोल्डचेन प्रदेश निर्देशनालयमा रहेको कोल्डचेन सहायक र फार्मेसी, आयुर्वेद र नर्सिङको दरबन्दीमा पनि हेरफेर भएको छ । यस आधारमा हेर्दा ११औँ तह (सहसचिव)सरहको दरबन्दी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यको हुनेछ ।

पछिल्लो संरचनामा हेल्थ एजुकेसन समूहको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा काटिएर सातै प्रदेशमा कायम रहँदा ११औँ तहको एउटा दरबन्दी थपिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश मन्त्रालयमा अघिल्लोपटक पास भएको संगठन संरचनामा व्यापक कटौती भएको पाइएको छ । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा यसअघि रहेका स्वास्थ्यका २० दरबन्दीमध्ये अहिले ९ वटा मात्रै बाँकी छन् ।

नवौँ/दशौँ तहको प्रमुख मेडिकल अधिकृत (जहेस) १, पब्लिक हेल्थ वा एकीकृत चिकित्सा समूहका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक १, वरिष्ठ/उपस्वास्थ्य प्रशासक पब्लिक हेल्थ नर्सिङ १ र वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका १ जना छन् ।
यसअघिको संरचनामा रहेका ३ मेडिकल अधिकृत (मेसु) दरबन्दी हटाइएका छन् । तीबाहेक आयुर्वेद चिकित्सक आठौँ १ छ ।
सातौँ/आठौँ तहका पहेन/पहेन नर्सिङ अधिकृत पुरानो संरचनामा रहेको दरबन्दी हटाएर क. नर्सिङ अधिकृत १ जनाको दरबन्दी राखिएको छ ।

त्यसैगरी, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८औँ तहको दरबन्दी १, वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत १, वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा अधिकृत १, पुरानो संरचनामा हरेको हेल्थ असिस्टेन्ट ३ जनाको दरबन्दी पनि पछिल्लो समय हटाइएका छन् । त्यसैगरी ५/६/७ तहका स्टाफनर्स दरबन्दीसमेत पछिल्लो समय हटाइएको छ । फार्मेसी सहायक पनि हटेको छ ।

प्रदेश आपूर्तिमा

 

प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा प्रदेश १, २ र ३ को संरचनामा ९/१० तहको १/१ जना निर्देशक, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक ९/१० तहकै १ जना, त्यसैगरी ७/८ तहको इन्जिनियर, फार्मेसी अधिकृत, ७/८ तह, फार्मेसी सहायक ५/६/७ १ जना, ४/५/६ तहका वरिष्ठ कोल्डचेन अधिकृत २ जनाका दरले तीन प्रदेशमा ६ जनाको दरबन्दी कायम छ ।

गण्डकी प्रदेश
एक निर्देशक, एक वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक, बायोमेडिकल इन्जियिनर, फार्मेसी अधिकृत १, फार्मेसी सहयाक १, वरिष्ठ कोल्डचेन अधिकृत २ जनाको दरबन्दी राखिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९/१०औँ तहका एक/एकजना निर्देशक, बायोमेडिकल इन्जिनियर १, फार्मेसी अधिकृत १, फार्मेसी सहयक १, वरिष्ठ कोल्डचेन अधिकृत २ जनाका दरले दरबन्दी थप भएको छ ।

प्रदेश सरकारमातहत रहने सात स्वास्थ्य प्रदेश निर्देशनालयमध्ये १, २, ३ र गण्डकीमा हेल्थ इन्स्पेक्सन एघारौँ (हेई) तहका निर्देशक एकजना रहनेछन् । विगतमा ती प्रदेश निर्देशनालयमा रहेको प्रमुख मेडिकल अधिकृत (मेसु) ९/१० तहको जहेस समूहको चिकित्सक दरबन्दी भने काटिएको छ ।

सात प्रदेशका स्वास्थ्य तालिमकेन्द्र

नवस्थापित प्रदेशस्तरीय सातै तालिमकेन्द्रमा हेल्थ एजुकेसन समूहका एघारौँ तहका निर्देशक, सोही समूहका ९/१० तहका वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा प्रशासक ७ प्रदेशमा १/१ जना, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह ९/१० का वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक १/१ जना, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहकै वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत २ जना र हेल्थ एजुकेसनकै वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८ तहका २/२ जना थपिएका छन् ।
त्यसैगरी, तालिमकेन्द्रमा कम्युनिटी नर्सिङ समूह वरिष्ठ अधिकृतको दरबन्दी प्रत्येक केन्द्रमा एक/एक जनाका दरले रहनेछ ।

स्वास्थ्य निर्देशनालय

प्रदेश सरकारमातहत रहने सात स्वास्थ्य प्रदेश निर्देशनालयमध्ये १, २, ३ र गण्डकीमा हेल्थ इन्स्पेक्सन एघारौँ (हेई) तहका निर्देशक एकजना रहनेछन् । विगतमा ती प्रदेश निर्देशनालयमा रहेको प्रमुख मेडिकल अधिकृत (मेसु) ९/१० तहको जहेस समूहको चिकित्सक दरबन्दी भने काटिएको छ ।
वरिष्ठ उपस्वास्थ्य प्रशासन ९/१० तहको पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसन/एकीकृत चिकित्सक दरबन्दी एक÷एक छन् । त्यसैगरी, एकीकृत चिकित्सातर्फका वरिष्ठ उपस्वास्थ्य प्रशासकको दरबन्दी पनि काटिएको छ ।
९/१० तहका स्वास्थ्यशिक्षा प्रशासकको दरबन्दी पनि प्रत्येक निर्देशनालयमा १/१ वटा रहनेछ । त्यस्तै, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक ९/१० तह हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह २/२ जनाका दरले रहनेछन् । वरिष्ठ क. आयुर्वेद विज्ञ ९/१० तह आयुर्वेद समूहका एक÷एक जना रहनेछन् । कम्युनिटी नर्सिङतर्फको वरिष्ठ पब्लिक हेल्थ नर्स प्रशासक ९/१० तहको एकजनाको दरबन्दी भने काटिएको छ । त्यसको ठाउँमा वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक जनस्वास्थ्य नर्सिङ ९/१० तह थपिएको छ ।
मेडिकल अधिकृत जहेस आठौँ तहका १/१ जना, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८ तहका हेई समूहका प्रत्येक ठाउँमा २/२ रहनेछन् । त्यसगरी, वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा प्रशिक्षक ७/८ तहका हेल्थ एजुकेसन समूहका १÷१ दरबन्दी छन् ।
वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत (कम्युनिटी) समूह १/१ राखेर वरिष्ठ जनस्वास्थ्य नर्सिङ हटाइएको छ । वरिष्ठ इन्टेमोलोजिस्ट/वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हेई समूहका १/१ जना गरेर चारजना रहनेछन् । वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत दरबन्दी स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट हटेको छ ।
हेल्थ असिस्टेन्ट वा सोसरह ५/६/७ तहको हेई समूहका २/२, ल्याब टेक्निसियन सोही तहका १/१, कविराज १/१ रहनेछन् । कोल्डचेन सहायकको १/१ जनाको दरबन्दी भने निर्देशनालयबाट हटेको छ ।

प्रदेश ५ स्वास्थ्य निर्देशनालय
प्रदेश ५ को स्वास्थ्य निर्देशनालयमा ११औँ तहका एकीकृत चिकित्साका रूपमा एकजना निर्देशक रहनेछन् । ९/१० तहको मेसुको दरबन्दी हटाइएको छ । वरिष्ठ उपस्वास्थ्य प्रशासक ९/१० तहको दरबन्दी भने कायम राखिएको छ ।
त्यसैगरी, पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसन/एकीकृत चिकित्सा समूहको ९/१० तहको १, वरिष्ठ उपस्वास्थ्य प्रशासक एकीकृत चिकित्सकको दरबन्दी भने हटेको छ । वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा प्रशासन ९/१० तहको हेल्थ एजुकेसन दरबन्दी १ छ भने वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक हेईका २ दरबन्दी छन् ।
वरिष्ठ/क. आयुर्वेद विज्ञ ९/१० तहको १, वरिष्ठ पब्लिक हेल्थ नर्सिङ प्रशासक ९/१० तहको कम्युनिटी नर्सिङ हटाएर अस्पताल नर्सिङ प्रशासनको दरबन्दी थपिएको छ । मेडिकल अधिकृत जहेस समूह १, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ७÷८ तह हेई समूह २, वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा प्रशिक्षक ७/८ तहको हेल्थ एजुकेसन समूह १, वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत कम्युनिटी नर्सिङको १ दरबन्दी राखिएको छ ।
वरिष्ठ इन्टेमोलोजिस्ट/वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८ तहको हेई समूहको १ दरबन्दी छ । पुरानो संरचनामा रहेको वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत ७/८ तहको फार्मेसी हटाइएको छ । हेल्थ एसिस्टेन्ट वा सोसरह ५/६/७ तहको हेई समूहका २, प्रयोगशाला प्राविधिक ५/६/७ तहका १ जना, कविराज ५/६/७ तहका १/१ जना रहनेछन् । स्वास्थ्य निर्देशनालयमा रहेका कोल्डचेन सहायकको दरबन्दी भने हटेको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय
यस प्रदेशमा ११औँ तहका निर्देशक पहेए १/१, प्रमुख मेडिकल अधिकृत मेसु ९/१० तहका जहेस एकजना हटाएको छ । वरिष्ठ उपस्वास्थ्य प्रशासनक ९/१० तहको पहेए/एचीको एक दरबन्दी छ । वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा प्रशासक ९/१० तहको १, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक (हेई) २ जना, वरिष्ठ क. आयुर्वेद विज्ञ ९/१० तहको १ दरबन्दी छ । वरिष्ठ पहेन प्रशासक ९/१० तह र वरिष्ठ उपस्वास्थ्य प्रशासक ९/१० तहको एकीकृत चिकित्सा हटाइएका छ । वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक ९/१० तहको जनस्वास्थ्य नर्सिङ समूहको १ जना थप भएको छ ।
मेडिकल अधिकृत आठौँ तह (जहेस) १, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८ तह हेई समूह २, वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा प्रशिक्षक (हेए) ७/८ तह १, वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत कम्युनिटी नर्सिङ १, वरिष्ठ इन्टेमोलोजिस्ट/वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत (हेई) १ छन् । फार्मेसीको दरबन्दी भने काटिएको छ ।
हेल्थ असिस्टेन्ट वा सोसरह ५/६/७ तह (हेई) २, ल्याब टेक्निसियन ५/६/७ तह १, कविराज ५/६/७ तह १ जना छन् भने कोल्डचेन सहायक दरबन्दी हटेको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सबै स्थानीय तहमा नर्स, स्थानीयमा ३९ प्रतिशत दरबन्दी स्वास्थ्यको (संगठन संरचनासहित)

सरकारले नयाँ संगठन संरचनामा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिकामा २ जना, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा ३ जनाका दरले स्वास्थ्य दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । कर्मचारी समायोजनअघि सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको संगठन संरचनाअनुसार सबै तहमा पाँचौँ वा छैटौँ तहको पब्लिक हेल्थ नर्सको दरबन्दी थप भएको छ । यससँगै ७ सय ३६ स्थानीय तहमा नर्सको दरबन्दी सिर्जना भएको छ ।

स्थानीय तहको कुल दरबन्दी ६६ हजार ७५० रहेकोमा स्वास्थ्य अन्र्तगतमात्रै २५ हजार ७६४ दरबन्दी छ । यो स्थानीय सरकारअन्र्तगत रहने स्वास्थ्य संरचनासहितको दरबन्दी हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएको संगठन संरचनामा मन्त्रिपरिषद्ले ४ सय ६० वटै गाउँपालिकामा नर्सको दरबन्दी राख्ने निर्णय गरेको थियो । यो आधारमा पब्लिक हेल्थ नर्सको दरबन्दी २ सय ७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा गरी ७ सय ३६ रहनेछन् ।

स्वीकृत संरचनाअनुसार गाउँपालिकाको सामाजिक विकास शाखाअन्तर्गत स्वास्थ्य एकाइको प्रमुख पाँचौँ/छैठौँ तहका हेल्थ असिस्टेन्ट वा हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका अधिकृत रहनेछन् । त्यसैगरी सबै गाउँपालिकामा पब्लिक हेल्थ नर्स रहनेछन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएको संगठन संरचनामा मन्त्रिपरिषद्ले ४ सय ६० वटै गाउँपालिकामा नर्सको दरबन्दी राख्ने निर्णय गरेको थियो । यो आधारमा पब्लिक हेल्थ नर्सको दरबन्दी २ सय ७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा गरी ७ सय ३६ रहनेछन् ।

स्थानीय तहमा ७/८ तहका जनस्वास्थ्य अधिकृत (हेई) को दरबन्दी कामपामा १, अन्य ५ महनगरमा ५, ११ उपमहानगरमा ११ गरी १७ वटा छ । त्यसैगरी जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८औँ तहको दरबन्दी २७६ नगरपालिकामा छ ।

कार्यालयतर्फ भने गाउँपालिकामा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, स्वास्थ्यचौकी र आयुर्वेद औषधालय रहनेछन् ।
त्यसैगरी नगरपालिकामा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखाअन्तर्गत ७औँ तहका जनस्वास्थ्य अधिकृत १, ५ वा ६ तहका पब्लिह हेल्थ÷कम्युनिटी हेल्थ नर्स १ र ५ वा ६ तहका हेल्थ असिस्टेन्टको १ दरबन्दी रहनेछन् । स्वास्थ्य कार्यालयतर्फ भने नगरपालिकामा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, स्वास्थ्यचौकी रहनेछन् ।
यस आधारमा ५/६औँ तहका हेल्थअसिस्टेन्ट २ सय ७६ नगरपालिका, ५औँ तहका हेल्थ असिस्टेन्टको दरबन्दी काठमाडौंसहित ६ महानगर, ११ उपमहनगारपालिका, र ९५ साना नगरपलिकामा गरी ५७२ दरबन्दी छ । १ सय ८१ ठूला नगरमा भने हेल्थअसिस्टेन्टको दरबन्दी छैन ।
महानगरमा हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका ७ औँ वा ८औँ तहका अधिकृतको नेतृत्वमा एकजना पाँचौँ तहका हेल्थ असिस्टेन्ट र पाँऔँ वा छैटौँ तहका पब्लिक हेल्थ नर्सको दरबन्दी रहनेछन् ।
तीबाहेक गाउँपालिका, नगर र महानगरभित्र पर्ने स्वास्थ्य संरचना (हेल्थपोस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, अस्पताल)को समेत छुट्टै दरबन्दी र संरचना रहनेछन् । नयाँ संरचनामा हेल्थपोस्टमा एचए, अहेव, अनमीबाहेक ल्याब टेक्निसियनको समेत दरबन्दी थप भएको छ ।

स्थानीय तहको कुल दरबन्दी ६६ हजार ७५० रहेकोमा स्वास्थ्य अन्र्तगतमात्रै २५ हजार ७६४ दरबन्दी छ । यो स्थानीय सरकार अन्र्तगत रहने स्वास्थ्य संरचनासहितको दरबन्दी हो ।

 

पद                              तह                 दरबन्दी
अधिकृत स्वास्थ्य          ७/८                  १७
जनस्वास्थ्य अधिकृत      ७/८                २७६
पब्लिक हेल्थ नर्स           ५                     ७३६
हेल्थ असिस्टेन्ट             ५                     २७६

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

७७ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा १२ पदमा ९ सय ७३ दरबन्दी, कुन जिल्लामा कति ? (संगठन संरचनासहित)

संघीय संरचनाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचनामा अन्ततः ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय रहने भएका छन् । यसअघि जिल्ला स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य कार्यालय भनिए पनि अब सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय नामकरण हुने भएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । सोअनुसार कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ ।

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत रहने स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा दरबन्दी संख्या भने पहिलाको तुलनामा केही घटेको छ । काठमाडौंमा ११औँ तह, उच्च जनसंख्या भएका ३२ जिल्लामा १०औँ तह र मध्यम जनसंख्याका २५ र कम जनसंख्याका १९ जिल्लामा ७ वा ८औँ तहका जनस्वास्थ्य अधिकृतले स्वास्थ्य कार्यालयको नेतृत्व गर्नेछन् ।

काठमाडौं स्वास्थ्य कार्यालयमा ११औँ तहको प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासकअन्तर्गत १०औँ तहका एक जनस्वास्थ्य प्रशासक, जनस्वास्थ्य अधिकृत, तथ्यांकअधिकृत, हेल्थ असिस्टेन्टसहित १२ पद रहनेछन् ।

स्वीकृत संरचनाअनुसार जिल्ला तहमा सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १६ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । काठमाडौं स्वास्थ्य कार्यालयमा ११औँ तहको प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासकअन्तर्गत १०औँ तहका एक जनस्वास्थ्य प्रशासक, जनस्वास्थ्य अधिकृत, तथ्यांकअधिकृत, हेल्थ असिस्टेन्टसहित १२ पद रहनेछन् ।

त्यसैगरी काठमाडौंपछि बढी जनसंख्या भएका ३२ जिल्लामा ११ पदमा १४ दरबन्दीका दरले ४ सय ४८ दरबन्दी रहने भएका छन् । ती जिल्लाहरूमा १०औँ तहका वरिष्ठ÷जनस्वास्थ्य प्रशासकले नेतृत्व गर्नेछन् । १४ दरबन्दी रहने जिल्लामा झापा, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी सर्लाही, रौतहट, बारा, इलाम, धादिङ, कपिलवस्तु, दाङ, बर्दिया, काभ्रे, पाल्पा, सुर्खेत, रूपन्देही, कैलाली, बाँके, नुवाकोट, मकवानपुर, गोरखा, कास्की, ललितपुर, चितवन, पर्सा, मोरङ, तनहुँ, स्याङ्जा, गुल्मी छन् ।

स्वीकृत दरबन्दी तेरिजअनुसार सिन्धुली, डढेल्धुरा, धनकुटा, डोटी, उदयपुर, पाँचथर, संखुवासभा, ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, दैलेख बझाङ, जाजरकोट, अछाम, दार्चुला, बैतडी, पर्वत र लमजुङसहितका २५ जिल्लाका लागि १० वटा पदमा १२ दरबन्दीका दरले ३ सय दरबन्दी स्वीकृत भएका छन् ।

त्यसैगरी भक्तपुर, कञ्चनपुर, नवलपुर, नवलपरासी, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, हुम्ला, बाजुरा, म्याग्दी, ताप्लेजुङ, जुम्ला, कालिकोटसहित कम जनसंख्याका १९ जिल्लामा १० पदमा ११ दरबन्दीका दरले २ सय ९ दरबन्दी स्वीकृत भएका छन् ।

संगठन संरचनाअनुसार दरबन्दी तेरिज जस्ताको तस्तै

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको सुझाब– चिन्ता गर्नुस्, आशंका नगर्नुस्

स्वास्थ्यसंस्था पहिला जहाँ थिए, त्यहीँ छन्, दरबन्दी पनि फेरिएको छैन । केही संरचना थपिएका छन् । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा न नयाँ संरचना लागू भएको छ, न पुरानाले जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन् । किन ?

स्वास्थ्य अधिकारी यसलाई संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्वास्थ्यमा देखिएको संकटका रूपमा चित्रित गरिरहेका छन् । तर, सरकारकै अन्य मन्त्रालयका अधिकारी भन्दै छन् – संघीयता लागू गर्न स्वास्थ्यले नै साथ दिएन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रममा यस्तै दोहोरी देखियो । दुईदिने कार्यक्रममा स्वास्थ्य अधिकारीको एकोहोरो चिन्ता र तर्क ‘संघीयताले संकट निम्त्याएको छ र स्वास्थ्यका उपलब्धिसमेत गुम्ने बाटोमा छ’ भन्ने थियो ।

महामारीमा संयोजनदेखि औषधि खरिद, खोप सञ्चालनजस्ता आधारभूत सेवाप्रवाहमै समस्या देखिन थालिसकेको भन्दै स्वास्थ्य अधिकारीहरूले ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्यका संरचना नभए समस्या पर्ने तर्क अगाडि सारेका थिए । पछिल्लोपटक स्वास्थ्य अधिकारीहरू नयाँ संगठन संरचना चाहिने भन्दै त्यसैको लबिङमा समेत लागिरहेका छन् । अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले तत्कालका लागि केन्द्र सरकारले ३५ वटा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय तोके पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक महसुस गरेको अवस्थामा सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने बताएका थिए ।

तर, केन्द्र सरकारकै अन्य मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले स्वास्थ्य अधिकारीका तर्कमा चित्त बुझाएनन् । उल्टै स्वास्थ्य अधिकारीले संघीयता स्विकार्न नसकेको आरोप लगाए ।

अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा स्वास्थ्य क्षेत्र डुब्छ कि भन्ने चिन्ता भनेको हजुरबुबाले नाति बिग्रेला कि भनेर गर्ने चिन्ताजस्तै भएको बताए । ‘हाम्रा बाजेले पनि यस्तै चिन्ता गर्थे, तर कोही पनि बाजेले बनाएको घरमा बसेका छैनौँ, सबैले आ–आफ्नै घर बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेशले सक्दैनन् कि भनेर बाजेचिन्ता छोड्नुस् ।’

पछिल्लो समय संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्वास्थ्यको नयाँ संगठन संरचनासँगै जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेजी, तालिमकेन्द्र र अन्य संरचना खारेजी हुँदा समन्वय गर्ने निकायको अभाव भएको भनाइ स्वास्थ्य अधिकारीहरूको छ । उनीहरू ठूला महामारी तथा अन्तरप्रदेश समन्वय गर्नुपर्ने आकस्मिक अवस्थामा ठूलो संकट आइपर्ने तर्क गर्दै छन् । तर, संघीय मामला, अर्थलगायत मन्त्रालयका अधिकारी र अन्य तहका सरकारका प्रतिनिधि त्यसमा सहमत छैनन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले स्वास्थ्यमा संविधानले तलका सरकारहरूलाई दिएको अधिकार संरचना तल पुर्याउन स्वास्थ्यले साथ नदिएको बताउँछन् । ‘अधिकार तल गएको छ, बजेट, जिम्मेवारी पनि दिएर काम गर्न दिऊँ भन्दा तपाईंहरू सक्दैनन्, संरचना नै माथि ल्याऊँ भन्नुहुन्छु,’ नेपालले भने ।

उनले अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा स्वास्थ्य क्षेत्र डुब्छ कि भन्ने चिन्ता भनेको हजुरबुबाले नाति बिग्रेला कि भनेर गर्ने चिन्ताजस्तै भएको बताए । ‘हाम्रा बाजेले पनि यस्तै चिन्ता गर्थे, तर कोही पनि बाजेले बनाएको घरमा बसेका छैनौँ, सबैले आ–आफ्नै घर बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेशले सक्दैनन् कि भनेर बाजेचिन्ता छोड्नुस् ।’

सहसचिव नेपालले सिंहदरबारमा रहेको अधिकार पाएका ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिमाथि शंका गर्दा संघीयता नै लागू हुन नसक्ने वातावरण बन्न थालेको आरोप लगाए । उनले नयाँ संरचनालाई कसरी काम गर्न सक्ने बनाउने भन्ने सोच्न आग्रह गरे । ‘गाउँपालिकाको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हो, उसलाई गर्न दिनुस्,’ उनले भने, ‘केन्द्रले मात्रै जानेको छ, हामी मात्रै गर्न सक्छौँ भनेर हुन्न ।’

अहिलेको समस्या भनेको कर्मचारीले ‘खटाएको ठाउँमा जान्नँ’ भनेर मात्रै आएको भन्दै उनले स्वास्थ्यका सन्दर्भमा कुनै समस्या नै नभएको बताए । ‘स्वास्थ्यमा श्रेणी र तहसँग जुन–जुन सिस्टमका कर्मचारी छन्, त्यहीअनुसारको दरबन्दी छ, तपाईंहरू जान्छु मात्रै भन्नुस्, पर्सि खटाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति नहुनुको प्रमुख कारण न्यून बजेट नै भएको दाबी पनि स्वास्थ्य अधिकारीले निरन्तर गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत परिचालन तथा वित्त व्यवस्थापन आयोगका सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले पनि राजस्व बाँडफाँडका सन्दर्भमा संविधानले नै तीन तहका सरकारको हिस्सा निर्धारण गरेको बताए । ‘विभिन्न सूचकका आधारमा विषयगत, क्षेत्रगत अध्ययन गरेर कुन क्षेत्रमा कति बजेट चाहिन्छ निर्धारण हुन्छ,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव भूपाल शाक्यले बजेट बनाउनेक्रममा प्रर्याप्त छलफल नहुँदा अहिले समस्या देखिएको बताए । ‘पैसा एकातिर छ, कार्यक्रम अर्कोतिर छ,’ शाक्यले भने, ‘समस्या छन् त निकास पनि छ ।’

प्रदेश ३ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण पौडेलले कर्मचारीलाई गाउँमा जाँदा त्यहीँ मात्रै सीमित हुनुपर्छ कि भन्ने त्रास उत्पन्न भएको बताए । उनले ७७ जिल्लामा रहेका कार्यालयहरू ३५ मा झार्दा काम गर्न असहज हुने हो कि भन्ने अशंका भएको भन्दै ७ सय ५३ सरकारले नै पुराना जिल्लाका कामको समन्वय गर्ने र सेवाप्रवाह गर्ने बताए । प्रदेश सरकारको काम नै प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नु भएको भन्दै जिल्ला नहुँदा सबै चौपट हुन्छ भन्ने सोच त्याग्नुपर्ने भनाइ अधिकारीहरूको थियो ।

‘पञ्चायत आउँदा, प्रजातन्त्र आउँदा स्वास्थ्यका एकाइहरू कसरी गाउँ–गाउँमा पुर्याउने भनेर काम भए अहिले त घटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी भयो,’ डा. अवस्थीले भने, ‘खोप कसरी चल्छ, औषधि कसरी किनिन्छ, परिवारनियोजनका सामग्री कसरी बाँढिन्छ, किन नसोचेको ?’

अन्य मन्त्रालयका अधिकारीले पेलिरहँदा धेरैको आशा स्वास्थ्यले त्यसको बचाउ गर्ला भन्ने थियो । तर, महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीले संघीयताले नयाँ अवसर ल्याउने भन्दै पुरानै संरचना चाहिन्छ भनेर अडान राखिराख्न नहुने बताए । ‘स्थानीय तह, प्रदेशलाई कामै गर्न नदिई सहयोग नै नगरी उनीहरूले सकेनन् भन्दै संरचना बदल्नतिर लाग्न हुन्न,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई काम गर्न दिऔँ ।’

अन्य मन्त्रालयका अधिकारीका तर्क सुनेपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रका स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले जिल्ला तहमा कृषि, वनका कार्यालय राख्दा स्वास्थ्यका एकाइ चाहिँदैनन् भन्नु मूर्खता भएको टिप्पणी गरे । ‘पञ्चायत आउँदा, प्रजातन्त्र आउँदा स्वास्थ्यका एकाइहरू कसरी गाउँ–गाउँमा पुर्याउने भनेर काम भए अहिले त घटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी भयो,’ डा. अवस्थीले भने, ‘खोप कसरी चल्छ, औषधि कसरी किनिन्छ, परिवारनियोजनका सामग्री कसरी बाँढिन्छ, किन नसोचेको ?’

इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले त औषधिलगायत खरिदमा आउने गरेको कमिसन नपाइएका कि भनेर स्वास्थ्य अधिकारीले चिन्ता गरिरहेको आरोप लगाइन् । ‘सिटामोल किन्न पाइएन भनेर चिन्ता गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूका नीति र व्यवहारका कारण हामीले औषधि किन्न सकेका छैनौँ, अनि दोष हामीलाई दिनुहुन्छ ।’

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद अर्यालले यतिका वर्ष काम गरेको स्वास्थ्य क्षेत्र डुब्ला कि भनेर चिन्ता गर्नु स्वाभाविक भए पनि आशंका नगर्न स्वास्थ्य अधिकारीलाई सुझाब दिए । ‘मणिपाल मेडिकल कलेजमा समस्या हुँदा प्रदेश सरकार पसिसक्यो, समस्या पर्दा प्रदेश सरकार टुलुटुल हेरेर बस्दैन,’ अर्यालले भने, ‘स्रोतको कमी होला, राजनीतिक भिजनको कमी छैन ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यमा संघीयता कार्यान्वयन : ‘पौडिन सिकाएर समातेर राख्नुजस्तै’

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा परीक्षा लिने हो भने हामी फेल हुने अवस्था छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी खटाइएको त छ, तर ती कर्मचारीलाई त्यही तहका लागि भनेर पठाइएको अवस्था छैन ।
संघीयताको मर्मअनुसार कुन–कुन संस्था र तहको के जिम्मेवारी हो भनेर पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण भएको सोहीअनुसार काम थालेको अवस्था हैन । हेल्थ असिस्टेन्टहरूले पालिकाको संयोजक भएर काम गरिरहनुपरेको छ ।

केटाकेटीको खेलमा हार्न थालेपछि फेरि खेलौँ भनेझैँ अब स्थानीय तहले सकेनन् फेरि केन्द्रमै अधिकार फर्काउनुपर्छ भन्न मिल्दैन ।

संघीयता कार्यान्वयनकै क्रममा छ । तर, पूरै कार्यान्वयन हुन नदिई वा तोकिएका निकाय र तहले जिम्मेवारी वहन गर्न नपाईकनै अहिले फेरि यसमा सच्याउनुपर्छ भन्ने बहस उठिरहेको छ । केटाकेटीको खेलजस्तो भयो संघीयता कार्यान्वयन । केटाकेटीको खेलमा हार्न थालेपछि फेरि खेलौँ भनेझैँ अब स्थानीय तहले सकेनन् फेरि केन्द्रमै अधिकार फर्काउनुपर्छ भन्न मिल्दैन ।
यसअघि स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, अस्पतालहरूले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्दै आएका थिए, जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूले समन्वयको काम गर्दै आएका थिए । अहिले यो संरचना पनि ब्रेक भएको छ, नयाँ संरचनाअनुसार काम गर्न पनि दिइएको छैन ।
हेल्थपोस्टहरूले कामै गरेका छैनन् । धनुषाको एउटा उदाहरण दिन्छु, साउनदेखि धनुषाका बालबालिकाले बिसिजी खोप पाएका छैनन् । यो वास्तविकता हो । अफिस छ, जनशक्ति छ, काम गर्नचाँहि केले रोकेको छ त ?

अहिले अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा काम गर्न नदिनु भनेको पौडिन सिकाएको मान्छेलाई समातेर राख्नुजस्तै हो । शंका नगरौँ, काम गर्न दिऔँ, दोधारमा नराखौँ । ‘आलु किनेर ल्याऊ’ भनेर पठाएपछि पटक–पटक बोलाएर बोलाएर २ केजी किन, रातो आलु लिएर आऊ भनेजस्तै भएको छ ।

तिनीहरूलाई काम गर्न दिऔँ । अहिले अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा काम गर्न नदिनु भनेको पौडिन सिकाएको मान्छेलाई समातेर राख्नुजस्तै हो । शंका नगरौँ, काम गर्न दिऔँ, दोधारमा नराखौँ । ‘आलु किनेर ल्याऊ’ भनेर पठाएपछि पटक–पटक बोलाएर बोलाएर २ केजी किन, रातो आलु लिएर आऊ भनेजस्तै भएको छ ।
म अर्को उदाहरण दिन्छु, हुम्लाको गाउँपालिकास्थित हेल्थपोस्टमा एक तला थपिसकियो, तर पहिलो तला बनाउँदा अनुमति लिएको छैन भनेर अल्झिरहेको अवस्था छ ।
संघीयतालाई अवसरका रूपमा हेरिएन । अब १२ सय वडामा नयाँ स्वास्थ्यसंस्था बन्दै छन्, प्रदेश तहमा अस्पताल बन्छन्, प्रत्येक गाउँपालिकामा १५ बेडको अस्पताल बन्छन् । १० हजार बेड थपिन्छन् । के यो अवसर होइन ? किन संघीयतालाई अवसरका रूपमा लिन नसकेको ?
म जन्मिँदा नेपालीको औसत आयु ४३ वर्ष थियो, अहिले ७१ वर्ष छ । म अहिले बोनसमा पाएको आयु बाँच्दै छु, अहिलेसम्म भएको विकासले यो अवस्था ल्याएको होइन ? जिल्लामा यसअघि रहेको संरचना, समन्वय गाउँपालिकाले गर्छ भने के बिग्रन्छ ?
म अर्को उदाहरण दिन्छु, गाउँमा एकजनाको छोराको विवाह थियो । छिमेकीले सबै कुरामा साथ दिए, निम्ता कार्ड छाप्न, बाँढ्न, विवाहको तयारी गर्न सबै सघाए । तर, विवाहमा उनी स्वयम् भने आएनन् । तपाईं यति धेरै सहयोग गरेर पनि विवाहमा किन आउनुभएन ? भनेर सोध्दा त मलाई निम्ता नै आएन पो भन्छन् । ठिक यस्तै भएको छ अहिले ।
संघीयता सबै हामीले ल्याएका होइनौँ र ? अहिले हामीले स्थानीय सरकारलाई शंका गर्ने होइन, चाहिएको अवस्थामा प्राविधिक सहयोग दिने, क्षमता बढाउन सघाउने मात्रै हो । संघीयताले धेरै सम्भावना, अवसर सिर्जना गरेको छ । हामीले २ बजेपछि स्वास्थ्यसंस्था खोल्ने निर्णय गर्दा प्रतिरोध भयो । अहिले स्थानीय सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्दा कसले रोक्न सक्छ ? कहीँकतै समस्या छ जस्तो लाग्दैन । संघीयतालाई अवसरका रूपमा लिएर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई काम गर्न दिऔँ ।

(स्वास्थ्य मन्त्रालयको राष्ट्रिय वार्षिक समीक्षामा व्यक्त विचारमा आधारित)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

७७ जिल्लामै स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालय कायमै रहने

संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज भएका स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला र क्षेत्रीय तहमा अधिकांश संरचना यथावत् राखिने भएको छ । प्रदेश तहमा प्रयोगशाला, औषधि, स्टोर र स्वास्थ्य तालिमका संरचना थप गरिने भएको छ । नयाँ संरचनाअन्तर्गतका कार्यालय र दरबन्दीसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्न बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति माग गरेकाेमा मन्त्रिपरिषद्ले छलफलका लागि मन्त्रीपरिषद्कै प्रशासन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।  समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेपछि समिति मन्त्रिपरिषद्मा पुन पेश हुन्छ । मुख्य सचिवसहितका उच्च अधिकारी सहमत भएरै मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेकोले सो निर्णय कायम रहने मन्त्रालयका उच्च अधिकारी आशावादी छन् ।

मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमा ३२ असारमा भएको निर्णय प्रदेश मन्त्रालयमातहत रहने गरी स्थापना भएका ३५ वटा कार्यालयलाई खारेज गरी प्रदेशमातहत नै रहने गरी ७७ जिल्लामा जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरी सेवालाई निरन्तरता दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमा आधारित भएर सरकारले ३२ असार ०७५ मा प्रदेश सरकारअन्तर्गत ३५ जिल्लामा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरी पुरानो संरचनाअनुसारको जिल्ला स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यससँगै स्वास्थ्यका कार्यक्रममा समन्वय अभाव भएको, महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित हुने अवस्था आएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ मंसिरमा ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालय यथावत् राख्ने गरी नयाँ प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमा ३२ असारमा भएको निर्णय प्रदेश मन्त्रालयमातहत रहने गरी स्थापना भएका ३५ वटा कार्यालयलाई खारेज गरी प्रदेशमातहत नै रहने गरी ७७ जिल्लामा जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरी सेवालाई निरन्तरता दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा ७ वटै प्रदेशमा मेडिकल स्टोर, औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गत रहने गरी प्रदेश ३, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औषधि व्यवस्था कार्यालय, स्वास्थ्यसम्बन्धी गोष्ठी तालिम सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धित प्रदेशको सञ्चालनमा रहने गरी ७ वटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने माग गरिएको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको निमित्तस्वास्थ्यसचिव डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै