पूर्वीय ज्ञानमा आधारित मौलिक र परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई समेट्दै सरकारले आर्युर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको समेत पुर्नसंरचना गर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय संरचनअनुसार नयाँ संगठन संरचना बनाउँदै गर्दा आर्युवेदमा पनि १२ तह (विशेषज्ञ चिकित्सक)को दरबन्दी थप्न लागेको हो । हाल विभागमा ११औँ तहका विशेषज्ञ महानिर्देशक हुने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ संरचनामा विभागमा दुई महाशाखाको नेतृत्व २ उपमहानिर्देशकले गर्नेछन् । प्रस्तावित संरचनाअनुसार आयुर्वेद चिकित्सा महाशाखा र औषधि तथा वैकल्पिक चिकित्सा महाशाखा रहनेछन् ।

आर्युर्वेद चिकित्सा महाशाखामा योजना, अनुगमन तथा समन्वय शाखा, आयुर्वेद स्वास्थ्य प्रवर्धन शाखा आयुर्वेद सेवा व्यवस्थापन शाखा रहनेछन् । त्यसैगरी बैकल्पिक चिकित्सा महाशाखा अन्तर्गत जडिबुटी, औषधि व्यवस्थापन शाखा, बैकल्पिक चिकित्सा शाखा, रहनेछन् ।

आर्युर्वेद चिकित्सा महाशाखामा योजना, अनुगमन तथा समन्वय शाखा, आयुर्वेद स्वास्थ्य प्रवर्धन शाखा आयुर्वेद सेवा व्यवस्थापन शाखा रहनेछन् । त्यसैगरी बैकल्पिक चिकित्सा महाशाखा अन्तर्गत जडिबुटी, औषधि व्यवस्थापन शाखा, बैकल्पिक चिकित्सा शाखा, रहनेछन् ।

तीबाहेक आर्थिक प्रशासन र प्रशासनका छुट्टै शाखा रहनेछन् । खासगरी नयाँ बन्ने संरचनामा कम प्राथमिकतामा परेका होमियोप्याथी र आम्ची, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अकुपञ्चरका लागि समेत संरचना र दरवन्दी बन्ने भएका छन् ।
नयाँ संरचना बन्दा आयुर्वेदको हाल भएको भन्दा ४ वटा मात्रै दरवन्दी थपिनेछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय संरचनामा सरकारी प्रतिष्ठान हेर्न छुट्टै विभाग र नीजि अस्पतालको नियमन गर्नका लागि छुट्टै महाशाखा बनाउने भएको छ ।
मन्त्रालयले पछिल्लो पटक तयार पारेको संगठन संरचनामा मेडिकल तथा नर्सिङ शिक्षा, परिषद् र प्रतिष्ठान नियमन विभाग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सो १२औँ तहका विशेषज्ञले नेतृत्व गर्ने विभाग अन्र्तगत एघारौँ तहका अस्पताल प्रशासक नेतृत्वमा मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ शिक्षा परिषद् र प्रतिष्ठान हेर्ने शाखा बन्नेछ । अहिले स्वास्थ्य अन्र्तगन ६ वटा प्रतिष्ठान छन् भने, शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका २२ मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका शिक्षण अस्पताल पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै हेर्ने गर्छ ।

हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत बिपी कोइराला धरान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान, राप्ती र पोखरागरी ६ वटा प्रतिष्ठान संचालनमा छन् । त्यसैगरी रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय पनि सरकारले गरिसकेको छ ।

हालको गुणस्तर अनुगमन विभाग मासेर चिकित्सा अनुगमन, गुणस्तर, मापदण्ड तथा नियमन विभाग बनाउँने प्रस्ताव गरेको छ । सो विभाग अन्तर्गत आधारभुत तथा आपतकालीन स्वास्थ्य महाशाखासहित सरकारी र नीजि क्षेत्रका अस्पतालको नियमन गर्न छुट्टाछुट्टै महाशाखा प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालको गुणस्तर अनुगमन विभाग मासेर चिकित्सा अनुगमन, गुणस्तर, मापदण्ड तथा नियमन विभाग बनाउँने प्रस्ताव गरेको छ । सो विभाग अन्तर्गत आधारभुत तथा आपतकालीन स्वास्थ्य महाशाखासहित सरकारी र नीजि क्षेत्रका अस्पतालको नियमन गर्न छुट्टाछुट्टै महाशाखा प्रस्ताव गरिएको छ ।

जसमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था अनुगमन तथा गुणस्तर मापदण्ड तथा नियमन महाशाखा र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था अनुगमन, गुणस्तर मापदण्ड तथा नियमन महाशाखा रहनेछ । देशभर ठूलो संख्यामा सरकारी र नीजि अस्पताल सञ्चालनमा रहेको भएपनि नियमन, मापदण्ड निर्धारण तथा शुल्कलगायतका विषयमा सरकारको पकड कम्जोर रहेको अवस्थामा यसरी सरकारी र नीजि अस्पतालका लागि छुट्टाछुट्टै महाशाखाको प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

मन्त्रालयका प्रमुश विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचनाबारे विभिन्न चरणमा छलफल भईरहेको बताए । ‘मन्त्रालयको भूमीका र नियमनलाई वृहत बनाएर स्वास्थ्यसँग जोडिएका सबै विषयमा हेर्ने निकाय बनाइनुपर्छ भन्ने सोच छ,’ प्याकुरेलले भने ।

डा. प्याकुरेलका अनुसार अहिले प्रतिष्ठानअनुसार भिन्न पदाधिकारी, पाठ्यक्रम, शैक्षिक क्यालेन्टर हुँदा मनपरी भइरहेको अवस्थमा एकीकृत ऐनमार्फत् नियमन र समन्वय गर्नेगरी संरचना बनाउँन लागिएको हो । उनले क्लिनिकल सेवा दिने मन्त्रालयमा नियमन र निरीक्षणको सवालमा पनि मन्त्रालयको भूमीका र पकड बढाउनेगरी नयाँ संरचना बन्ने बताए ।

संघीयता कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम प्रभावकारी बनाउँन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित मस्यौदालाई लिएर मन्त्रालयका दुई सचिवदेखि विभिन्न केन्द्र र महाशाखाका नेतृत्वले चासो जनाएका छन् । खासगरी स्वास्थ्यमा दुई सचिव, १२औँ तहको दरवन्दी बढाउँने, खरिदका काम गर्ने अधिकार कहाँ राख्ने भन्नेमा अधिकांशले चासो देखाएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन र परामर्शमा मन्त्रालयले तयार पारेको सस्यौदामा सचिव डा. पुष्पा चौधरी र अर्का सचिव चन्द्रकमार घिमिरेले समेत मन्त्रालयमा एउटै सचिव हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

मस्यौदामा एक जना स्वास्थ्य सचिव र दोस्रो सचिव जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तीबाहेक सचिव सरह नै मानिने प्रमुख विशेषज्ञको पद समेत मन्त्रालयमा चार वटा, स्वास्थ्य सेवा विभाग र प्रस्तावित रोग नियन्त्रण केन्द्रमा राखिएको छ । त्योबाहेक निश्चित केन्द्रीय अस्पतालमा समेत सचिव सरहकै दरवन्दी राख्ने योजना स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको छ ।

मस्यौदामा मन्त्रीसहित राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव र प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल एक ठाउँमा उभिएका छन् । स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको आकर्षण बढाउँन सचिव कम भएपनि प्रमुख विशेषज्ञ बढाउँनुपर्ने र अधिकारसहित सोही अनुसारका संरचना बनाउँनुपर्ने सोच मन्त्रीको छ ।

मस्यौदामा मन्त्रीसहित राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव र प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल एक ठाउँमा उभिएका छन् । स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको आकर्षण बढाउँन सचिव कम भएपनि प्रमुख विशेषज्ञ बढाउँनुपर्ने र अधिकारसहित सोही अनुसारका संरचना बनाउँनुपर्ने सोच मन्त्रीको छ ।
तर, अहिले नै लामो सयमदेखि १२औँ तह रिक्त हुँदा बढुवामा कुनै पहल नगरिएको अवस्थामा सचिव सरहका पद १२औँ तह बढाउन नदिने पक्षमा स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरी छन् । घिमिरे भने प्राविधिक जनशक्तिलाई बढुवाको अवसर सृजना गर्न प्रमुख विशेषज्ञ बढाउने तर सचिव पद भने एउटै हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

खरिदमा चासो
स्वास्थ्यमन्त्रालय अन्र्तगत हुने करोडौंको खरिद गर्ने पुरानो संरचनामा रहेको महाशाखा आपुर्ति विघटनसँगै नयाँ संरचनामा खरिदको काम कहाँ राख्ने भन्नेमा धेरै निर्देशकहरुको चासो छ । अहिले यो काम व्यवस्थापन महाशाखाले गर्दै आएकोमा नयाँ संरचनामा विभाग नै खारेज हुने र अधिकांश रोग नियन्त्रणका जिम्मेवारी मात्रै हुने भएको कतिपयले खरिदको काम मन्त्रालयमै केन्द्रीत गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

दुई सचिवसहित चार १२औँ तह (प्रमुख विशेषज्ञ) रहनेगरी चार विभाग र १३ महाशाखा प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी विभागको स्थानमा बन्न लागेको राष्ट्रिय रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्रमा ५ महाशाखासहित २७ शाखा रहने भएका छन् ।

तर, प्रस्तावित संरचनामा रोग नियन्त्रण केन्द्रबाट गर्नुपर्ने क्षयरोग, एचआइभीको औषधि, खोप खरिदको काम महानिर्देशक मातहतमै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । औषधि र नियमित सामग्री खरिदको बजेट स्थानीय तह र प्रदेशमा गएपनि केन्द्रीय सरकारबाट खरिद गर्ने सामग्रीका लागि मन्त्रालयमा पनि खरिदको शाखा राखिएको छ । यो शाखालाई रोगअनुसारकै महाशाखामा राख्ने वा मन्त्रालयमा केन्द्रीत गर्ने भन्नेमा निर्देशकहरुकै मत विभाजित छ ।
स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री भने उच्च राजनीतिक समर्थन र विश्वास लिएर मन्त्रालयको संरचनालाई अहिले तयार पारेको सस्यौदाअनुसार नै पारित गर्ने पक्षमा छन् ।  तर, दुबै सचिव र प्रशासनका कर्मचारी भने मन्त्रीको योजनाविपरीत मस्यौदामा हेरफेरको तयारीमा छन् ।

दुई सचिवसहित चार १२औँ तह (प्रमुख विशेषज्ञ) रहनेगरी चार विभाग र १३ महाशाखा प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी विभागको स्थानमा बन्न लागेको राष्ट्रिय रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्रमा ५ महाशाखासहित २७ शाखा रहने भएका छन् ।

विभाग अन्र्तगत रहेको परिवार कल्याण महाशाखा मन्त्रालय अन्र्तगत आउने ल्याएर हाल छुट्टै केन्द्रका रुपमा रहेका निकायहरुलाई महाशाखाको रुपमा राख्ने सरकारी तयारी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको समस्यौदामा सर्ने र नसर्ने रोगका छुट्टाछुट्टै महाशाखा, एचआइभी÷एड्स कुष्ठरोग तथा यौनरोग नियन्त्रण महाशाखा, क्षयरोग नियन्त्रण महाशाखा र स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा संचार महाशाखा रहनेछन् ।

हेर्नुहोस् यो पनि

स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना फेर्ने तयारी, विभागको सट्टामा सिडिसी, १२औँ तहको दरबन्दी दोब्बर

सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने भएको छ । संघीय संरचनामा मुलुक गएसँगै १ साउनदेखि लागू भएको संगठन संरचनाले नयाँ समस्या र अवसरको सामना गर्न कामयबी नमिलेको भन्दै मन्त्रालयले संरचना परिवर्तनको तयारी थालेको हो ।

राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपमा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व संरचना परिवर्तनमा सहमत भएपछि नयाँ सोचअनुसारको खाका बनाउने काम भइरहेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताएका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा नयाँ संरचनामा स्वास्थ्यसेवा विभागलाई खारेज गरेर रोगनियन्त्रण केन्द्र (सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, सिडिसी) बनाउने र हालका छुट्टै संरचनाका रूपमा रहेका विभिन्न रोगका केन्द्रसमेत त्यहीअन्र्तगत ल्याउने तयारी भइहरेको छ ।

उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्रालयको अहिलेको संरचनाले चल्न नसक्ने भन्दै अहिले नसमेटिएका निजी अस्पताल, प्रतिष्ठान र अस्पतालहरूको गुणस्तरको प्रभावकारी नियमनसहित केन्द्रीय अस्पतालहरूका लागि समेत बलियो नेतृत्व बनाउने सोच अगाडि सारेका छन् । मन्त्रीकै सोच र निर्देशनअनुसार संरचनामा हेरफेरको तयारी भइरहेको छ । हाल मन्त्रालयअन्तर्गत तीन महाशाखा छन् ।

नयाँ संरचना बनाइँदा विभाग र मन्त्रालयमा गरी कुल दरबन्दीमा जम्मा ५ जना मात्रै जनशक्ति थपिनेछन् । नयाँ संरचनामा पनि दुई सचिव, मन्त्रालयमा मात्रै सचिवसरहका (१२औँ तह)का चार प्रमुख विशेषज्ञ रहनेछन् । तीबाहेक विभागको सट्टामा बन्ने रोगनियन्त्रण केन्द्र र औषधि व्यवस्था विभागमा समेत १२औँ तहकै विशेषज्ञको नेतृत्व रहनेछ । पहिलाका केन्द्रीय अस्पतालमा समेत १२औँ तहकै प्रमुख विशेषज्ञले नेतृत्व हुनेगरी संरचना बनाउने मन्त्रीको योजना छ । अहिले मन्त्रालयमा ३ र विभागमा एक १२औँ तहका विशेषज्ञको दरवन्दी छ ।

नयाँ संरचना बनाउँदा २७१ सहसचिव तहको जनशक्ति भएको स्वास्थ्यमा विशिष्ट श्रेणीको प्रर्याप्त जनशक्ति राख्नुपर्ने सोच मन्त्रालयको छ ।विशिष्ठ श्रेणीको पद बृद्धि भएमा धेरै चिकित्सकलगायतका जनशक्तिलाई स्वास्थ्य सेवामा आर्षित गर्न सकिने विश्वास सरकारको छ । अहिले स्वास्थ्य सेवाभन्दा निकै कम सहसचिवस्तरीय जनशक्ति हुँदा पनि प्रशासन र अन्य समूहले ठूलो संख्यामा सचिव हुने अवसर पाइरहेको छ ।

अहिले २७१ सहसचिव भएको स्वास्थ्यमा एक जनाले मात्रै सचिव हुने अवसर पाउँछ । तर २५५ सहसचिव भएको प्रशासन समूहबाट ४० सचिव छन् भने १२० सहसचिव रहेको इन्जिनियर्रिङ समूहबाट १२ सहसचिव छन् । १२औँ तह (सचिव सरह)को दरवन्दी बृद्धिले स्वास्थ्यकर्मीले अवसर पनि पाउँने र संरचनामा प्राविधिक नेतृत्व हुँदा प्रतिफल पनि राम्रो दिन सकिन्छ भन्ने बुझाई मन्त्रालय नेतृत्वको छ ।

अब नयाँ संरचना बन्दा हाल विभागअन्तर्गत रहेका अधिकांश महाशाखाका काम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने र विभागको सट्टामा रोगनियन्त्रण केन्द्र (सिडिसी) बनाइने निश्चितप्रायः भएको छ । अहिले छुट्टै निकायका रूपमा रहेका क्षयरोग केन्द्र, एड्स तथा यौन रोग केन्द्र स्वास्थ्य–शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, स्वास्थ्य तथा कीटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र, शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालसमेत केन्द्रमातहत ल्याइने भएका छन् । अब नसर्ने रोग नियन्त्रण महाशाखा र संक्रामक रोग नियन्त्रण महाशाखाका नाममा छुट्टै महाशाखाहरू सिडिसीअन्तर्गत रहनेछन् ।

मन्त्रालयमै ४ विभाग १३ महाशाखा
विभागको संरचना घटाउने सोचका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ । मन्त्रालयमा ४ प्रमुख विभाग रहनेछन् । प्रस्तावित सोचअनुसार नीति, योजना, आधारभूत स्वास्थ्य र सूचना–प्रविधि विभाग, चिकित्सा अनुगमन, गुणस्तर, मापदण्ड तथा नियमन विभाग, मेडिकल तथा नर्सिङ शिक्षा, परिषद् र प्रतिष्ठान नियमन विभाग र जनसंख्या, वातावरण तथा परिवारकल्याण विभाग बन्नेछन् ।
यो आधारमा यसअघि अस्पतालहरु हेर्नेगरी एउटै महाशाखा रहेकोमा अब एउटा निजी अस्पताल, दोस्रो सरकारी अस्पताल र तेस्रो मेडिकल कलेज एवं प्रतिष्ठान हेर्नेगरी महाशाखा हुनेछन् ।

उल्लेखित विभागअन्तर्गत कम्तीमा १३ महाशाखा रहनेछन् । मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागको नेतृत्व १२औँ तह र महाशाखाको नेतृत्व ११औँ तहका अधिकारीले गर्नेछन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक मन्त्रीको विशेष चासोमा सूचना–प्रविधि, औषधि तथा फार्मेसी, वातावरणीय तथा प्रवर्धनात्मक, परिवारकल्याणसहित निजी र सरकारी अस्पतालको नियमन तथा समन्वयका लागि छुट्टाछुट्टै महाशाखा बन्नेछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले देशभरको स्वास्थ्यसेवालाई प्रभावकारी बनाउन संरचना हेरफेर हुन सक्ने संकेत गर्दै त्यसका लागि जुनसुकै समयमा नतिजा दिन सक्ने अवस्थामा मन्त्रालय रहेको बताए । ‘हामी लामो समयदेखि विभिन्न संरचनाका विकल्पमा छलफल गरी तयारी अवस्थामै छौँ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पनि संरचना परिवर्तन तयारीको पुष्टि गरे । उनले मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको र छिट्टै त्यसले मूर्तरूप पाउने बताए । ‘मन्त्रीज्यूकै विशेष चासो र निर्देशनमा नयाँ संरचना बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रीकै विशेष समन्वय र निगरानीमा सोचअनुसारको प्रस्तावित संरचना बनिसकेको छ । प्रस्तावित संरचनालाई एउटा प्राविधिक समिति बनाएर छलफल र सहमति तय गरी अन्तिम रूप दिने तयारी तीव्र छ ।

सरकारले पास गरेको संघीय संरचनाअनुसारको संगठन संरचनालाई परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिएको छ ।
पछिल्लो संरचनामा ७७ जिल्लासहित प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य आपूर्तिकेन्द्र र तालिमकेन्द्रसमेत सहसचिवस्तरका (११औँ तह)का निर्देशन रहने गरी संरचना बनेका छन् । यस आधारमा प्रदेशमा स्वास्थ्यमा प्रमुख तीनवटा संरचना रहनेछन् ।

अघिल्लो सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्यले पठाएको नयाँ संगठन संरचनालाई पारित गरेसँगै सरकारले सामायोजनका लागि सूचनासमेत निकालिसकेको छ ।
नयाँ संगठन संरचनामा हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका दरबन्दी बढेका छन् भने प्रदेश मन्त्रालयमा रहेका दरबन्दी उल्लेख्य रूपमा घटेका छन् ।

त्यसबाहेक कोल्डचेन प्रदेश निर्देशनालयमा रहेको कोल्डचेन सहायक र फार्मेसी, आयुर्वेद र नर्सिङको दरबन्दीमा पनि हेरफेर भएको छ । यस आधारमा हेर्दा ११औँ तह (सहसचिव)सरहको दरबन्दी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यको हुनेछ ।

पछिल्लो संरचनामा हेल्थ एजुकेसन समूहको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा काटिएर सातै प्रदेशमा कायम रहँदा ११औँ तहको एउटा दरबन्दी थपिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश मन्त्रालयमा अघिल्लोपटक पास भएको संगठन संरचनामा व्यापक कटौती भएको पाइएको छ । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा यसअघि रहेका स्वास्थ्यका २० दरबन्दीमध्ये अहिले ९ वटा मात्रै बाँकी छन् ।

नवौँ/दशौँ तहको प्रमुख मेडिकल अधिकृत (जहेस) १, पब्लिक हेल्थ वा एकीकृत चिकित्सा समूहका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक १, वरिष्ठ/उपस्वास्थ्य प्रशासक पब्लिक हेल्थ नर्सिङ १ र वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका १ जना छन् ।
यसअघिको संरचनामा रहेका ३ मेडिकल अधिकृत (मेसु) दरबन्दी हटाइएका छन् । तीबाहेक आयुर्वेद चिकित्सक आठौँ १ छ ।
सातौँ/आठौँ तहका पहेन/पहेन नर्सिङ अधिकृत पुरानो संरचनामा रहेको दरबन्दी हटाएर क. नर्सिङ अधिकृत १ जनाको दरबन्दी राखिएको छ ।

त्यसैगरी, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८औँ तहको दरबन्दी १, वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत १, वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा अधिकृत १, पुरानो संरचनामा हरेको हेल्थ असिस्टेन्ट ३ जनाको दरबन्दी पनि पछिल्लो समय हटाइएका छन् । त्यसैगरी ५/६/७ तहका स्टाफनर्स दरबन्दीसमेत पछिल्लो समय हटाइएको छ । फार्मेसी सहायक पनि हटेको छ ।

प्रदेश आपूर्तिमा

प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा प्रदेश १, २ र ३ को संरचनामा ९/१० तहको १/१ जना निर्देशक, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक ९/१० तहकै १ जना, त्यसैगरी ७/८ तहको इन्जिनियर, फार्मेसी अधिकृत, ७/८ तह, फार्मेसी सहायक ५/६/७ १ जना, ४/५/६ तहका वरिष्ठ कोल्डचेन अधिकृत २ जनाका दरले तीन प्रदेशमा ६ जनाको दरबन्दी कायम छ ।

गण्डकी प्रदेश
एक निर्देशक, एक वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक, बायोमेडिकल इन्जियिनर, फार्मेसी अधिकृत १, फार्मेसी सहयाक १, वरिष्ठ कोल्डचेन अधिकृत २ जनाको दरबन्दी राखिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९/१०औँ तहका एक/एकजना निर्देशक, बायोमेडिकल इन्जिनियर १, फार्मेसी अधिकृत १, फार्मेसी सहयक १, वरिष्ठ कोल्डचेन अधिकृत २ जनाका दरले दरबन्दी थप भएको छ ।

प्रदेश सरकारमातहत रहने सात स्वास्थ्य प्रदेश निर्देशनालयमध्ये १, २, ३ र गण्डकीमा हेल्थ इन्स्पेक्सन एघारौँ (हेई) तहका निर्देशक एकजना रहनेछन् । विगतमा ती प्रदेश निर्देशनालयमा रहेको प्रमुख मेडिकल अधिकृत (मेसु) ९/१० तहको जहेस समूहको चिकित्सक दरबन्दी भने काटिएको छ ।

सात प्रदेशका स्वास्थ्य तालिमकेन्द्र

नवस्थापित प्रदेशस्तरीय सातै तालिमकेन्द्रमा हेल्थ एजुकेसन समूहका एघारौँ तहका निर्देशक, सोही समूहका ९/१० तहका वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा प्रशासक ७ प्रदेशमा १/१ जना, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह ९/१० का वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक १/१ जना, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहकै वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत २ जना र हेल्थ एजुकेसनकै वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८ तहका २/२ जना थपिएका छन् ।
त्यसैगरी, तालिमकेन्द्रमा कम्युनिटी नर्सिङ समूह वरिष्ठ अधिकृतको दरबन्दी प्रत्येक केन्द्रमा एक/एक जनाका दरले रहनेछ ।

स्वास्थ्य निर्देशनालय

प्रदेश सरकारमातहत रहने सात स्वास्थ्य प्रदेश निर्देशनालयमध्ये १, २, ३ र गण्डकीमा हेल्थ इन्स्पेक्सन एघारौँ (हेई) तहका निर्देशक एकजना रहनेछन् । विगतमा ती प्रदेश निर्देशनालयमा रहेको प्रमुख मेडिकल अधिकृत (मेसु) ९/१० तहको जहेस समूहको चिकित्सक दरबन्दी भने काटिएको छ ।
वरिष्ठ उपस्वास्थ्य प्रशासन ९/१० तहको पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसन/एकीकृत चिकित्सक दरबन्दी एक÷एक छन् । त्यसैगरी, एकीकृत चिकित्सातर्फका वरिष्ठ उपस्वास्थ्य प्रशासकको दरबन्दी पनि काटिएको छ ।
९/१० तहका स्वास्थ्यशिक्षा प्रशासकको दरबन्दी पनि प्रत्येक निर्देशनालयमा १/१ वटा रहनेछ । त्यस्तै, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक ९/१० तह हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह २/२ जनाका दरले रहनेछन् । वरिष्ठ क. आयुर्वेद विज्ञ ९/१० तह आयुर्वेद समूहका एक÷एक जना रहनेछन् । कम्युनिटी नर्सिङतर्फको वरिष्ठ पब्लिक हेल्थ नर्स प्रशासक ९/१० तहको एकजनाको दरबन्दी भने काटिएको छ । त्यसको ठाउँमा वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक जनस्वास्थ्य नर्सिङ ९/१० तह थपिएको छ ।
मेडिकल अधिकृत जहेस आठौँ तहका १/१ जना, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८ तहका हेई समूहका प्रत्येक ठाउँमा २/२ रहनेछन् । त्यसगरी, वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा प्रशिक्षक ७/८ तहका हेल्थ एजुकेसन समूहका १÷१ दरबन्दी छन् ।
वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत (कम्युनिटी) समूह १/१ राखेर वरिष्ठ जनस्वास्थ्य नर्सिङ हटाइएको छ । वरिष्ठ इन्टेमोलोजिस्ट/वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हेई समूहका १/१ जना गरेर चारजना रहनेछन् । वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत दरबन्दी स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट हटेको छ ।
हेल्थ असिस्टेन्ट वा सोसरह ५/६/७ तहको हेई समूहका २/२, ल्याब टेक्निसियन सोही तहका १/१, कविराज १/१ रहनेछन् । कोल्डचेन सहायकको १/१ जनाको दरबन्दी भने निर्देशनालयबाट हटेको छ ।

प्रदेश ५ स्वास्थ्य निर्देशनालय
प्रदेश ५ को स्वास्थ्य निर्देशनालयमा ११औँ तहका एकीकृत चिकित्साका रूपमा एकजना निर्देशक रहनेछन् । ९/१० तहको मेसुको दरबन्दी हटाइएको छ । वरिष्ठ उपस्वास्थ्य प्रशासक ९/१० तहको दरबन्दी भने कायम राखिएको छ ।
त्यसैगरी, पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसन/एकीकृत चिकित्सा समूहको ९/१० तहको १, वरिष्ठ उपस्वास्थ्य प्रशासक एकीकृत चिकित्सकको दरबन्दी भने हटेको छ । वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा प्रशासन ९/१० तहको हेल्थ एजुकेसन दरबन्दी १ छ भने वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक हेईका २ दरबन्दी छन् ।
वरिष्ठ/क. आयुर्वेद विज्ञ ९/१० तहको १, वरिष्ठ पब्लिक हेल्थ नर्सिङ प्रशासक ९/१० तहको कम्युनिटी नर्सिङ हटाएर अस्पताल नर्सिङ प्रशासनको दरबन्दी थपिएको छ । मेडिकल अधिकृत जहेस समूह १, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ७÷८ तह हेई समूह २, वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा प्रशिक्षक ७/८ तहको हेल्थ एजुकेसन समूह १, वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत कम्युनिटी नर्सिङको १ दरबन्दी राखिएको छ ।
वरिष्ठ इन्टेमोलोजिस्ट/वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८ तहको हेई समूहको १ दरबन्दी छ । पुरानो संरचनामा रहेको वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत ७/८ तहको फार्मेसी हटाइएको छ । हेल्थ एसिस्टेन्ट वा सोसरह ५/६/७ तहको हेई समूहका २, प्रयोगशाला प्राविधिक ५/६/७ तहका १ जना, कविराज ५/६/७ तहका १/१ जना रहनेछन् । स्वास्थ्य निर्देशनालयमा रहेका कोल्डचेन सहायकको दरबन्दी भने हटेको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय
यस प्रदेशमा ११औँ तहका निर्देशक पहेए १/१, प्रमुख मेडिकल अधिकृत मेसु ९/१० तहका जहेस एकजना हटाएको छ । वरिष्ठ उपस्वास्थ्य प्रशासनक ९/१० तहको पहेए/एचीको एक दरबन्दी छ । वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा प्रशासक ९/१० तहको १, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक (हेई) २ जना, वरिष्ठ क. आयुर्वेद विज्ञ ९/१० तहको १ दरबन्दी छ । वरिष्ठ पहेन प्रशासक ९/१० तह र वरिष्ठ उपस्वास्थ्य प्रशासक ९/१० तहको एकीकृत चिकित्सा हटाइएका छ । वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक ९/१० तहको जनस्वास्थ्य नर्सिङ समूहको १ जना थप भएको छ ।
मेडिकल अधिकृत आठौँ तह (जहेस) १, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८ तह हेई समूह २, वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा प्रशिक्षक (हेए) ७/८ तह १, वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत कम्युनिटी नर्सिङ १, वरिष्ठ इन्टेमोलोजिस्ट/वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत (हेई) १ छन् । फार्मेसीको दरबन्दी भने काटिएको छ ।
हेल्थ असिस्टेन्ट वा सोसरह ५/६/७ तह (हेई) २, ल्याब टेक्निसियन ५/६/७ तह १, कविराज ५/६/७ तह १ जना छन् भने कोल्डचेन सहायक दरबन्दी हटेको छ ।

सरकारले नयाँ संगठन संरचनामा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिकामा २ जना, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा ३ जनाका दरले स्वास्थ्य दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । कर्मचारी समायोजनअघि सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको संगठन संरचनाअनुसार सबै तहमा पाँचौँ वा छैटौँ तहको पब्लिक हेल्थ नर्सको दरबन्दी थप भएको छ । यससँगै ७ सय ३६ स्थानीय तहमा नर्सको दरबन्दी सिर्जना भएको छ ।

स्थानीय तहको कुल दरबन्दी ६६ हजार ७५० रहेकोमा स्वास्थ्य अन्र्तगतमात्रै २५ हजार ७६४ दरबन्दी छ । यो स्थानीय सरकारअन्र्तगत रहने स्वास्थ्य संरचनासहितको दरबन्दी हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएको संगठन संरचनामा मन्त्रिपरिषद्ले ४ सय ६० वटै गाउँपालिकामा नर्सको दरबन्दी राख्ने निर्णय गरेको थियो । यो आधारमा पब्लिक हेल्थ नर्सको दरबन्दी २ सय ७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा गरी ७ सय ३६ रहनेछन् ।

स्वीकृत संरचनाअनुसार गाउँपालिकाको सामाजिक विकास शाखाअन्तर्गत स्वास्थ्य एकाइको प्रमुख पाँचौँ/छैठौँ तहका हेल्थ असिस्टेन्ट वा हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका अधिकृत रहनेछन् । त्यसैगरी सबै गाउँपालिकामा पब्लिक हेल्थ नर्स रहनेछन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएको संगठन संरचनामा मन्त्रिपरिषद्ले ४ सय ६० वटै गाउँपालिकामा नर्सको दरबन्दी राख्ने निर्णय गरेको थियो । यो आधारमा पब्लिक हेल्थ नर्सको दरबन्दी २ सय ७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा गरी ७ सय ३६ रहनेछन् ।

स्थानीय तहमा ७/८ तहका जनस्वास्थ्य अधिकृत (हेई) को दरबन्दी कामपामा १, अन्य ५ महनगरमा ५, ११ उपमहानगरमा ११ गरी १७ वटा छ । त्यसैगरी जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८औँ तहको दरबन्दी २७६ नगरपालिकामा छ ।

कार्यालयतर्फ भने गाउँपालिकामा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, स्वास्थ्यचौकी र आयुर्वेद औषधालय रहनेछन् ।
त्यसैगरी नगरपालिकामा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखाअन्तर्गत ७औँ तहका जनस्वास्थ्य अधिकृत १, ५ वा ६ तहका पब्लिह हेल्थ÷कम्युनिटी हेल्थ नर्स १ र ५ वा ६ तहका हेल्थ असिस्टेन्टको १ दरबन्दी रहनेछन् । स्वास्थ्य कार्यालयतर्फ भने नगरपालिकामा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, स्वास्थ्यचौकी रहनेछन् ।
यस आधारमा ५/६औँ तहका हेल्थअसिस्टेन्ट २ सय ७६ नगरपालिका, ५औँ तहका हेल्थ असिस्टेन्टको दरबन्दी काठमाडौंसहित ६ महानगर, ११ उपमहनगारपालिका, र ९५ साना नगरपलिकामा गरी ५७२ दरबन्दी छ । १ सय ८१ ठूला नगरमा भने हेल्थअसिस्टेन्टको दरबन्दी छैन ।
महानगरमा हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका ७ औँ वा ८औँ तहका अधिकृतको नेतृत्वमा एकजना पाँचौँ तहका हेल्थ असिस्टेन्ट र पाँऔँ वा छैटौँ तहका पब्लिक हेल्थ नर्सको दरबन्दी रहनेछन् ।
तीबाहेक गाउँपालिका, नगर र महानगरभित्र पर्ने स्वास्थ्य संरचना (हेल्थपोस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, अस्पताल)को समेत छुट्टै दरबन्दी र संरचना रहनेछन् । नयाँ संरचनामा हेल्थपोस्टमा एचए, अहेव, अनमीबाहेक ल्याब टेक्निसियनको समेत दरबन्दी थप भएको छ ।

स्थानीय तहको कुल दरबन्दी ६६ हजार ७५० रहेकोमा स्वास्थ्य अन्र्तगतमात्रै २५ हजार ७६४ दरबन्दी छ । यो स्थानीय सरकार अन्र्तगत रहने स्वास्थ्य संरचनासहितको दरबन्दी हो ।

पद                              तह                 दरबन्दी
अधिकृत स्वास्थ्य          ७/८                  १७
जनस्वास्थ्य अधिकृत      ७/८                २७६
पब्लिक हेल्थ नर्स           ५                     ७३६
हेल्थ असिस्टेन्ट             ५                     २७६

संघीय संरचनाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचनामा अन्ततः ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय रहने भएका छन् । यसअघि जिल्ला स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य कार्यालय भनिए पनि अब सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय नामकरण हुने भएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । सोअनुसार कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ ।

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत रहने स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा दरबन्दी संख्या भने पहिलाको तुलनामा केही घटेको छ । काठमाडौंमा ११औँ तह, उच्च जनसंख्या भएका ३२ जिल्लामा १०औँ तह र मध्यम जनसंख्याका २५ र कम जनसंख्याका १९ जिल्लामा ७ वा ८औँ तहका जनस्वास्थ्य अधिकृतले स्वास्थ्य कार्यालयको नेतृत्व गर्नेछन् ।

काठमाडौं स्वास्थ्य कार्यालयमा ११औँ तहको प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासकअन्तर्गत १०औँ तहका एक जनस्वास्थ्य प्रशासक, जनस्वास्थ्य अधिकृत, तथ्यांकअधिकृत, हेल्थ असिस्टेन्टसहित १२ पद रहनेछन् ।

स्वीकृत संरचनाअनुसार जिल्ला तहमा सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १६ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । काठमाडौं स्वास्थ्य कार्यालयमा ११औँ तहको प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासकअन्तर्गत १०औँ तहका एक जनस्वास्थ्य प्रशासक, जनस्वास्थ्य अधिकृत, तथ्यांकअधिकृत, हेल्थ असिस्टेन्टसहित १२ पद रहनेछन् ।

त्यसैगरी काठमाडौंपछि बढी जनसंख्या भएका ३२ जिल्लामा ११ पदमा १४ दरबन्दीका दरले ४ सय ४८ दरबन्दी रहने भएका छन् । ती जिल्लाहरूमा १०औँ तहका वरिष्ठ÷जनस्वास्थ्य प्रशासकले नेतृत्व गर्नेछन् । १४ दरबन्दी रहने जिल्लामा झापा, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी सर्लाही, रौतहट, बारा, इलाम, धादिङ, कपिलवस्तु, दाङ, बर्दिया, काभ्रे, पाल्पा, सुर्खेत, रूपन्देही, कैलाली, बाँके, नुवाकोट, मकवानपुर, गोरखा, कास्की, ललितपुर, चितवन, पर्सा, मोरङ, तनहुँ, स्याङ्जा, गुल्मी छन् ।

स्वीकृत दरबन्दी तेरिजअनुसार सिन्धुली, डढेल्धुरा, धनकुटा, डोटी, उदयपुर, पाँचथर, संखुवासभा, ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, दैलेख बझाङ, जाजरकोट, अछाम, दार्चुला, बैतडी, पर्वत र लमजुङसहितका २५ जिल्लाका लागि १० वटा पदमा १२ दरबन्दीका दरले ३ सय दरबन्दी स्वीकृत भएका छन् ।

त्यसैगरी भक्तपुर, कञ्चनपुर, नवलपुर, नवलपरासी, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, हुम्ला, बाजुरा, म्याग्दी, ताप्लेजुङ, जुम्ला, कालिकोटसहित कम जनसंख्याका १९ जिल्लामा १० पदमा ११ दरबन्दीका दरले २ सय ९ दरबन्दी स्वीकृत भएका छन् ।

संगठन संरचनाअनुसार दरबन्दी तेरिज जस्ताको तस्तै