अवैध शुल्क फिर्ता नगरेसम्म मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण र ओपनहाउस काउन्सिलिङ रोक्न विद्यार्थीको माग, ४ निकायमा एकैसाथ ज्ञापनपत्र

चिकित्साशिक्षाका विद्यार्थीले मेडिकल कलेजहरूले असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता नगरेसम्म उनीहरूको सिट निर्धारण तथा ओपन हाउस काउन्सिलिङ रोक्न ४ माग गरेका छन् । सोमबार ४ वटा नियामक निकायमा एकैपटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मेडिकल विद्यार्थीहरूले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारण प्रक्रिया अघि नबढाउन र ओपन हाउस काउन्सिलिङसमेत रोक्न दबाब दिएका हुन् । कलेजहरूले विद्यार्थीलाई अवैध असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेपछि मात्र सिटनिर्धारण तथा काउन्सिलिङ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग विद्यार्थीको छ ।

चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिसहित चितवन र गण्डकी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीले सोमबार चिकित्साशिक्षा आयोग काठमाडौं, नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाँसबारी, चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान (आइओएम) महाराजगन्ज र काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिखेलमा एकैसाथ ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । कलेजहरूले असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरेसम्म सिटनिर्धारण तथा काउन्सिलिङ प्रक्रिया अघि बढाइएमा देशव्यापी रूपमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी विद्यार्थीको छ । चिकित्साशिक्षा आयोगको गठन भई काम सुरु गरिसकेको अवस्थामा चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका कामहरूले गति लिने विश्वास विद्यार्थीले व्यक्त गरेका छन् । मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा विगतमा भएका अनेक अनियमितताका कारण हाल विद्यमान समस्या समाधानका लागि आयोगले निर्णायक कदम चाल्ने अपेक्षा विद्यार्थीको छ ।

मेडिकल कलेजहरूले अवैध असुली गरेको आफैँ स्विकारिसकेको तथा विद्यार्थीको पटक–पटकको संघर्षपछि शिक्षामन्त्रीले समेत अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको स्मरण गराउँदै विद्यार्थीले अवैध रकम फिर्ता गराउन माग गरेका छन् । काडमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका देशभरका सबै मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउन डिनको कार्यालयले निर्णायक पहल गरोस् भन्ने माग विद्यार्थीको छ । अवैध शुल्क फिर्ताका लागि बाध्य पार्न मेडिकल कलेजको सिटनिर्धारण तथा काउन्सिलिङ प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने विद्यार्थीले जनाएका छन् ।

केही महिनाअघि कलेजले आफूहरूबाट सरकारले तोकेको शुल्कका अतिरिक्त मोलमोलाइमा विद्यार्थीपिच्छे असमान असुली गरेको भन्दै गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी महिनौँसम्म पढाइ तथा परीक्षासमेत छोडेर कठोर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । कलेजमा तालाबन्दी गरेर विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काउँदै गएपछि नियामक निकायहरूले स्थलगत अध्ययनका लागि समितिसमेत गठन गरेका थिए । समितिले अवैध असुलिएको प्रमाणसहितको प्रतिवेदनसमेत दिएको थियो । आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थी र कलेज व्यवस्थापनलाई छलफलमा बोलाई अवैध असुलिएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न सबै मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, निर्देशनको अवधि सकिएको महिनौँ बितिसक्दा पनि हालसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेको अवस्था छैन ।

त्यसैगरी, पछिल्लोपटक अवैध शुल्क फिर्तालगायत माग राखेर चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी झन्डै एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण धर्नामा प्रहरी हस्तक्षेप भएपछि झन् आन्दोलन चर्किएपछि अन्ततः कलेजले एक महिनाभित्र अतिरिक्त असुल गरेको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सहमति जनाएको छ । गत शनिबार मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा कलेज प्रशासनले विद्यार्थीलाई अवैध असुलेको शुल्क १८ कात्तिकभित्र फिर्ता गर्ने सहमति गरेको छ । सहमतिसँगै विद्यार्थीको एक महिनादेखिको आन्दोलन मत्थर भए पनि गण्डकीले गरेको बेइमानीबाट झस्किएका विद्यार्थी यसपटक भने ढुक्क भएर बस्ने पक्षमा देखिएनन् । त्यसैकारण नै मेडिकल विद्यार्र्थीले देशैभरका मेडिकल कलेजका अवैध असुली फिर्ता गराउन पछिल्लो मागसहित नियामक निकायहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

बोर्ड परीक्षा एक महिना सार्न आग्रह
विद्यार्थीले अवैध शुल्क फिर्ताको पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीको पढाइ झन्डै एक महिना बिथोलिएकाले यस वर्षको बोर्ड परीक्षा एक महिना पछि सारिदिन आइओएमसमक्ष अनुरोध गरेका छन् । स्नातक तहका सबै कार्यक्रमको पहिलो र दोस्रो वर्ष, बिडिएस अन्तिम वर्ष तथा बिएमआइटी तेस्रो र चौथो वर्षको बोर्ड परीक्षा एक महिना सारिदिन आग्रह गरेका हुन् । वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्ड नबिगारीकन परीक्षापछिको बिदाबाट कट्टी हुने गरी बोर्ड परीक्षा एक महिना सार्न सकिने सुझाब विद्यार्थीको छ ।

४ निकायका लागि ४ ज्ञापनपत्र यस्ता छन् :

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

Exclusive: चिकित्साशिक्षा आयोगको निर्णय : ७५% छात्रवृत्ति र पिजीमा साझा परीक्षा यसै वर्षदेखि, उपाध्यक्षको नेतृत्वमा २ समिति

चिकित्साशिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजमा कुल सिटको ७५ प्रतिशत सिटमा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिलगत्तै गत बिहीबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको आयोगको बैठकले स्नातक तहमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था यही शैक्षिक वर्षदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारी मेडिकल कलेजअन्तर्गत महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस, पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान छन् । स्रोतका अनुसार बैठकमा केयुको मेडिकल कलेज, नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजमा पनि ऐनअनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उठे पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यस वर्ष सरकारीमा मात्रै लागू हुने बताएपछि सोहीअनुसार निर्र्णय भएको थियो । आयोगले यस वर्ष सरकारी मेडिकल कलेजमा मात्रै लागू गर्ने र अर्को वर्ष ऐनअनुसार सार्वजनिक संस्थामा समेत यो व्यवस्था लागू गर्ने सहमित भएको छ ।

चिकित्साशिक्षामा सबैभन्दा विवादित बन्ने गरेको शिक्षण शुल्क निर्धारण ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर ७ दिनभित्र गर्ने गरी आयोगले समिति गठन गरेको छ ।

त्यसैगरी, बहुप्रतीक्षित साझा प्रवेश परीक्षाको सन्दर्भमा समेत आयोगले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको छ । आयोगले स्नातकोत्तर तह (पिजी) मा यसै वर्षदेखि साझा प्रवेश परीक्षा लागू गर्ने र स्नातक तह (युजी) मा आगामी वर्षदेखि साझा प्रवेश परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगले ४ चैतमा बसेको बैठकको निर्णय यथाअवस्थामै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको निर्र्णय हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसैगरी, आयोगले एमबिबिएस तथा अन्य विषयमा तोकिएका शुल्कअनुसारको पहिलो किस्ता (एकतिहाइ) रकम विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरेर भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । यसका लागि विशेष खाता खेलिने बताइएको छ ।

उपाध्यक्षको नेतृत्वमा दुईवटा समिति गठन
चिकित्साशिक्षामा सबैभन्दा विवादित बन्ने गरेको शिक्षण शुल्क निर्धारण ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर ७ दिनभित्र गर्ने गरी आयोगले समिति गठन गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी संयोजक रहेको समितिले एमबिबिएससहित अन्य विषयको शुल्कसमेत ७ दिनभित्र सिफारिस गर्ने गरी समिति गठन गरिएको हो ।

त्यसैगरी, चिकित्साशिक्षामा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न आयोगले उपाध्यक्ष गिरीकै संयोजकत्वमा आइओएमका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल र केयुका डिन डा. राजेन्द्र कोजू सदस्य रहेको समितिसमेत गठन गरेको छ ।

समितिले संसदीय समितिले दिएको कलेजको सिटवृद्धिलगायत निर्देशनका सन्दर्भमा अध्ययन गरेर आयोगसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चितवन मेडिकल कलेज व्यवस्थापन र विद्यार्थीबीच सहमति, अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने 

चितवन मेडिकल कलेजले लिएको सरकारले तोकेभन्दाबाहेकको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएपछि कलेजमा जारी आन्दोलन सहमतिमा टुगिएको छ । कलेजले कात्तिक १८ गतेसम्म अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा (आज) शनिबार विहानदेखि बसेको वार्तामा कलेजले शुल्क फिर्ता अथवा समायोजन गर्ने सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।

विद्यार्थीले कलेज प्रशासन समक्ष राखेका आन्तरिक माग सम्बन्धमा कलेज प्रशासन, अभिभावक, विद्यार्थीबीच आपसी समन्वयगरि समस्या समाधान गर्ने निर्णय समेत भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले जानकारी दिए । सहमतिसँगै विद्यार्थीको आन्दोलन स्थगित गरी र पठनपाठन सुचारु हुने भएको छ ।
नेपाल सरकार एवं आईओमले तोके भन्दा बढी कलेजले असुल गरेको शुल्क फिर्ता एवं् समायोजन गर्नका लागि ६ सदस्य छुटेटै समिति बनाईएको छ । जसको संयोजक टेकप्रसाद चापागाई, सुक्ररात पौडेल, कला अधिकारी, अरुण कोईराला, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अधिकृत प्रतिनिधि, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइबाट अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले असोज १० गते भित्र प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. हरिश न्यौपाने, आन्दोलनरत विद्यार्थीको तर्फबाट प्रकाश चन्द, अभिभावक र चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत लगायतबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा विहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म बार्ता चलेको थियो ।सरकारले तोकेभन्दा धेरै शुल्क लिएको भन्दै चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनका कारण भदौ १७ गतेदेखि पठनपाठन ठप्प छ । कलेजको २६ वटा संकायमा दुई हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

कलेजले, सरकारले तोकेभन्दा १२ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम लिने गरेको र त्यो रकम तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ । तर, अस्पतालका सञ्चालक न्यौपानेले भने केही शुल्क बढी लिएपनि विद्यार्थीले दावी गरेजति मनपरी शुल्क नलिएको बताए । उनले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको निर्णयबाट सबै कलेजमा त्रिबिले उठाउन अनुमति दिएकै अन्य शीर्षकमा सो रकम लिएको बताए ।

यत्ता विद्याथीहरुले शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय लागु भएमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि स्वागत योग्य हुने बताएका छन् । तर, कलेजले निर्णय पालना नहुने को कि भन्ने शंका अझै विद्यार्थीहरुमा रहेको छ । प्रशासनसँग भएको सहमतिअनुसार कार्यान्वयन नभएको खण्डमा फेरी आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी मान्यता थापाले बताइन् ।

 

 

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मोलमोलाइमा अतिरिक्त शुल्क असुलीविरुद्ध गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको तालाबन्दी

पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी)का विद्यार्थी र तिनका अभिभावक कलेजले मनपरि ढंगले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अतिरिक्त शुल्क नतिरे फेल गराइदिनेसम्मको धम्की दिँदै विद्यार्थीपिच्छे छुट्टाछुट्टै मोलमोलाइमा कलेजले मनपरि अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको र त्यसको कुनै रसिद वा प्रमाण उपलब्ध नगराएको उनीहरुको गुनासो छ । कलेजले लिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, आफूले तिरेका सबै शुल्कको रसिद पाउनुपर्नेलगायत माग आन्दोलित विद्यार्थी तथा अभिभावकको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पाँचवर्षे एमबिबिएस कोर्सका लागि अधिकतम ४२ लाख शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको छ । तर, कलेजले बर्सेनि अतिरिक्त ३ लाखभन्दा बढी रकम रसिद उपलब्ध नगराई नगदमा तिर्न बाध्य पारेको विद्यार्थी तथा अभिभावकको भनाइ छ । यस हिसाबले पाँच वर्षमा १५ लाखभन्दा बढी रकम तोकिएभन्दा बढी तिर्न विद्यार्थी बाध्य छन् । कलेजले विद्यार्थीपिच्छे फरक शुल्क उठाएको र कम तिर्नेले पनि ५५ लाखसम्म तिर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

पछिल्लोपटक आन्दोलित विद्यार्थी तथा अभिभावकले लेखनाथ अर्घौंमा रहेको कलेजमा बिहीबार तालाबन्दी गरिदिएका छन् । विशेषगरी २०१५, ०१७ र ०१८ ब्याचका विद्यार्थीहरूले चर्को शुल्क लिएको विरोधमा आन्दोलित छन् ।उनीहरूले अघिल्लो वर्ष पनि आन्दोलन गरेका थिए । तीनबुँदे सहमतिपछि आन्दोलन रोकिएको थियो । तर, कलेजले अवैध शुल्क लिन नछाडेको गुनासो अभिभावकहरुको छ । अहिले पनि मनपरि लिइएको शुल्क फिर्ता गर्न मागसहित तीनवटै ब्याचका विद्यार्थीले आन्दोलन चलाएका हुन् । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न र विद्यार्थीले तिरेका सम्पूर्ण रकमको बिल तत्काल उपलब्ध गराउन उनीहरूको माग छ ।

अहिले कलेजले लिएको बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रमुख माग अभिभावको छ । उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत उजुरी गरेका छन् । अभिभावकले प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, उपकुलपति, डिन र अनुगमन निर्देशनालयको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले तोकेको शुल्क लिने विषयमा १५ पुसमा सहायक डिन राजेन्द्रप्रसाद गुरागाईं र अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनबीच समझदारी भएको थियो ।

तीन वर्षअघि सरकारले एमबिबिएस तहका लागि शुल्क ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, कलेजले शुल्क निर्धारण गरेकै वर्ष भर्ना भएका विद्यार्थीसँग ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको अभिभावकले बताएका छन् ।

सन् २०१६ मा एमबिबिएसमा छोरालाई भर्ना गराएका नवराज दवाडीले हालसम्म ४८ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको बताए । ‘मैले ४८ लाख बुझाइसकेँ । तर, रकम बुझाएको प्रमाण केही पनि छैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको नाममा चेक काटेर कलेजलाई नगद बुझाउने हो । अझै ७ लाख बुझाउन बाँकी भन्छन् ।’ तीन वर्षको भनिएको अतिरिक्त शुल्क ३ लाख ३५ हजारका दरले ७ लाख ५ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको उनले सुनाए ।

तीन वर्षअघि सरकारले एमबिबिएस तहका लागि शुल्क ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, कलेजले शुल्क निर्धारण गरेकै वर्ष भर्ना भएका विद्यार्थीसँग ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको अभिभावकले बताएका छन् ।
कलेजले सरकारले तोकेको रकम नियमअनुसार कलेजको खातामा जम्मा गर्नु लगाउने र त्योबाहेकको रकमचाहिँ अभिभावकसँग नगद असुल्ने गरेको छ । सुरुमा भर्ना गर्दा नै कलेजले विश्वविद्यालयको नियमविपरीत कलेज छनेर आएका विद्यार्थीलाई बोलाएर छुट्टाछुट्टै डिल गरिएको थियो । कलेजमा यस्तो अवस्था छ कि –कुन विद्यार्थीसँग कति रकम लिएको छ, त्यसको यकिन छैन ।

कलेजले डिल गरेअनुसार रकम नतिरे विद्यार्थीलाई फेल गराइदिने चेतावनी दिएकै कारण लामो समयदेखि सहेरै खुरुखुरु शुल्क बुझाईरहेको अभिभावकहरु बताउँछन् ।  कास्कीका प्रमुख जिल्लाअधिकारी चक्रबहादुर बुढाले घटना बुझ्नका लागिआईतबार दुवै पक्षलाई बोलाएको बताए । उनले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने भन्दै लिएको भए कारण खुलाएर रसिद दिनुपर्ने बताए । गलत गरेको पाइए कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ ।

कलेज बन्द गराउने षड्यन्त्र– कलेज
कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालले कलेज बन्द गराउने षड्यन्त्र भएको बताए । ‘केही मान्छेहरू कलेजलाई ध्वस्त पार्ने योजनामा छन् । ४ वर्षअघिका विद्यार्थी फिर्ता होस् भनेर लागेका छन् । यो भन्नु नै कलेज बन्द गर भनेको हो,’ उनले भने, उनले त्रिविले नै केही शुल्क कलेजले निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसबाहेक बढी शुल्क नलिएको बताए । शुल्कको विषयलाई लिएर केही व्यक्तिहरू बार्गेनिङमा लागिरहेको अर्यालको आरोप छ ।

केमा कति अतिरिक्त शुल्क ?
सरकारले तोकेको शुल्कले समेट्ने शीर्षकबाहेक विद्यार्थीले खाना र छात्राबासको १५ हजार छुट्टै बुझाउँदै आएका छन् भने परीक्षा शुल्कका लागि ६ हजार ५ सय बुझाउँछन् । सरकारले तोकेको ४२ लाख ४५ हजार र छात्राबास तथा खाना शुल्कबाहेक १३ लाख हाराहारीमा बढी शुल्क विद्यार्थीले कलेजलाई बुझाएको दावी गर्छन् ।

इन्टर्नसिप फी १ लाख ८० हजार, बार्षिक शुल्क २ लाखका दरले ५ बर्षको १० लाख, विश्वविद्यालय रजिस्टर शुल्क एकमुष्ट ४५ हजार, शैक्षिक कर ४२ हजार ४ सय ५० र सेक्युरिटी डिपोजिट ५० हजार (९० प्रतिशत फिर्ता हुने) रकम कलेजले थप असुली गरेको अभिभावकहरूले बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको शिक्षणशुल्क नमान्ने’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेजले मन्त्रिपरिषद्ले तोेकेको शिक्षणशुल्क नमान्ने घोषणा गरेका छन् ।
कलेजहरूको संस्था सोसाइटी अफ टियू अफिलिएटेड हेल्थ इन्स्टिच्युसन्स, नेपाल (स्टाहिन)ले शैक्षिक वर्ष ०७५/७६ मा सरकारले तोकेको शिक्षणशुल्कबाहेक विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने खर्च लिने सार्वजनिक गरेका छन् ।

स्टाहिनले सूचना जारी गरी त्रिविको सम्बन्धनसम्बन्धी विनियम २०७३ बमोजिम बुझाउनुपर्ने पाँचवटा शीर्षकबाहेक पनि विभिन्न शुल्क लिने सार्वजनिक गरेका हुन् । यसवर्षका लागि एमबिबिएस तहका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क कायम हुने निर्णय २८ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।

सरकारले तोकिएको शिक्षणशुल्कबाहेक कलेजहरूले विभिन्न समयमा विश्वविद्यालयले तोक्ने अन्य शुल्क, कलेजहरूले गर्ने आन्तरिक परीक्षा, फिल्ड भ्रमण, कम्युनिटी पोस्टिङ, सूचना–प्रविधि, पुस्तकालय, इन्टर्नसिप, काउन्सिल दर्ता शुल्कसमेत लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । कलेजहरूले भने यी सबै शुल्क विद्यार्थीबाट असुल्ने घोषणा गरेका छन् ।

स्टाहिनका सदस्य–सचिव डा. हरीश न्यौपानेले सरकारले तोकेको शुल्कमा नियमानुसार बुझाउनुपर्ने अन्य शुल्कहरूसमेत जोडेर लिने निर्णय भएको बताए । ‘शुल्कमा सम्पूर्ण कलेजमा एकरूपता ल्याउने र सोहीअनुसारको शुल्क मात्रै विद्यार्थीसँग लिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
स्टाहिनका अनुसार कलेजहरूले विद्यार्थीसँग वार्षिक सम्बन्धनशुल्क, वार्षिक सेवा, परीक्षण, रजिस्ट्रेसन स्थलगत अध्ययन, अनुगमन र निरीक्षणलगायत शुल्क विद्यार्थीबाटै उठाउने घोषणा गरेका छन् ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले भने कार्यकारी परिषद्ले तोकेभन्दा अतिरिक्त शीर्षक उठाउन नमिल्ने बताए । कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिने गरी जारी गरेको सूचनाबारे के भन्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘कलेजहरूले लिन पाउने गरी तोकिएको शुल्कमै सबै कुरा समेटिएको छ, सबै विषयमा छुट्टाछुट्टै शुल्क लिने हो भने त्यो शुल्क केको त ?’ उनले बढी र तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजविरुद्ध जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गर्नसमेत विद्यार्थी एवम् अभिभावकसँग आग्रह गरे ।

उनीहरूले अभिभावक र विद्यार्थीलाई समेत सोहीअनुसार भर्ना गर्न आग्रह गरेका छन् । चालू शैक्षिक वर्षका लागि स्नातक कार्यक्रमको शिक्षणशुल्क तोक्न त्रिविले डा. अभिमन्यु झाको संयोजकत्वमा समिति बनाए पनि समितिले सुझाबै पेस नगरी सरकारले शुल्क तोकेको प्रति समेत कलेजहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले तोकिएको शिक्षणशुल्कबाहेक कलेजहरूले विभिन्न समयमा विश्वविद्यालयले तोक्ने अन्य शुल्क, कलेजहरूले गर्ने आन्तरिक परीक्षा, फिल्ड भ्रमण, कम्युनिटी पोस्टिङ, सूचना–प्रविधि, पुस्तकालय, इन्टर्नसिप, काउन्सिल दर्ता शुल्कसमेत लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । कलेजहरूले भने यी सबै शुल्क विद्यार्थीबाट असुल्ने घोषणा गरेका छन् । ‘तोकिएका शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने एकतर्फी निर्णय यस सोसाइटीअन्तर्गतका संस्थाहरूलाई मान्य नहुने जानकारी गराउँदै सरकारले तोकेको शुल्कबाहेक उल्लेखित शीर्षकमा एकरूपता हुने गरी शुल्क उठाउने’ कलेजहरूले घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले अभिभावक र विद्यार्थीलाई समेत सोहीअनुसार भर्ना गर्न आग्रह गरेका छन् । चालू शैक्षिक वर्षका लागि स्नातक कार्यक्रमको शिक्षणशुल्क तोक्न त्रिविले डा. अभिमन्यु झाको संयोजकत्वमा समिति बनाए पनि समितिले सुझाबै पेस नगरी सरकारले शुल्क तोकेको प्रति समेत कलेजहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले अघिल्लो वर्ष सञ्चालकहरूसँग तोकिएको शिक्षणशुल्कबाहेक के–के अतिरिक्त शुल्क लिने भनेर कलेजसँग विवरण माग गरेको थियो । यसवर्ष ‘अतिरिक्त शुल्कबारे कलेजसँगै सम्पर्क गर्नुहुन’ भनी सूचना जारी गरेकोमा पछि अर्को सूचना निकालेर ‘अन्य शीर्षकका शुल्क पनि तोकिएको शुल्कमा पर्ने’ भनी आइओएमले भ्रमपूर्ण सूचना जारी गरेपछि शुल्क लिने प्रक्रियामा विद्यार्थीसँग विवाद उत्पन्न भएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

यो वर्ष पनि एमबिबिएस शुल्क अधिकतम ४२ लाख ४५ हजार मात्र

सरकारले यो वर्षपनि एमबिबिएस र शुल्क उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार र उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार कायम गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यो वर्ष शुल्क नबढाउने निर्णय गरेपछि पुरानै शुल्क कामय हुने भएको हो । बिडिएस शुल्क पनि १९ लाख ३२ हजार नै कायम हुने भएको छ ।

चार वर्षअघि डा.गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिको आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले पहिलोपटक शुल्क निर्धारण गरेको थियो । सरकारले शुल्कमा मनोमानी गरे जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्क पुनरावलोकन गर्ने निर्णयअनुसार २ वर्षअघि उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार तोकेको थियो । यो वर्ष मुद्रास्फितिका आधारमा शुल्क बढ्ने भन्दै दुबै विश्वविद्यालयमा चलखेल भइरहेको छ । केयुले कलेजले मनोमानी गर्न मिल्नेगरी बाटो खोलिदिएको छ भने, त्रिविले सरकारले तोकिसकेपनि आइओएमका डा.अभिमन्यु झाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै