मेडिकल कलेजको मनपरीलाई पदाधिकारीकै संरक्षण, शिक्षामन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोध्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन

संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजले गरेको मनपरी शुल्क असुलीमा शिक्षामन्त्रालयसहित विश्वविद्यालयहरुले संरक्षण गरेको भन्दै कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । समिति अन्र्तगतको सुरेशकुमार राई संयोजकत्वको उपसमितिले ५ महिना लामो छानविनपछि यस्तो सुझाब दिएको हो । भाद्र १३ गते उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा १५ गते समितिले सिफारिसअनुसारको निर्देशन दिइसकेको छ ।

उपसमितिले शुक्रबार प्रतिवेदनको पूर्ण अंश सार्वजनिक गर्दै मन्त्रीपरिषद्ले तोकेको शुल्क लागु गराउनुको सट्टा तोकिएभन्दा बढी शुल्क उठाउन मौखिक सहमति दिएको भन्दै पहिलो कम्जोरी मन्त्रालयको भएको औल्याएको छ । समितिले मन्त्रालयको नियतमाथि प्रश्न गर्दै २०७२को शिक्षामन्त्रीसँग सोबारे स्पष्टीकरण लिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी समितिले इन्डोर्स गरेको प्रतिवेदनमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार हुँदाहुँदै पदाधिकारीको निहित स्वार्थमा पदीय दुरुपयोगगरी शुल्क बृद्धि गर्ने निर्णयमा संलग्न रहेको भन्दै उपकूलपति, रजिष्ट्र र डिनसमेतलाई कारवाही गर्न शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
चिकित्साशिक्षा पढाई हुने अर्को विश्वविद्यालय त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले पनि थप शुल्क लिन कलेजलाई प्रोत्शाहन गरेको भन्दै कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले आइओएमको डिन तथा शिक्षा सहायक डिनसमेतले थप शुल्कका लागि कलेजमा सम्पर्क राख्ने भनेर सूचना जारी गरेको र अधिक शुल्कलाई परोक्ष रुपमा अनुमोदन गरेको ठहर गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा कलेजहरुले अतिरिक्त शुल्क असुलीरहेको स्पष्ट भएको भन्दै छानविन समितिले सम्बन्धन, इन्टिच्युसनल, कम्युनिटी, इन्टर्नसीप, परीक्षालगायतका शुल्क विद्याथीएका तिर्न वाँकी किस्तामार्फत् कटाउन प्रतिष्ठान एवं डिन कार्यालयलाई निर्देशन दिने समेत सुझाब दिएको छ ।
आगामी वर्षदेखि चिकित्साशिक्षा ऐनअनुसार शुल्क तोक्न र लिन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मेडिकल कलेजबारे शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा उपसमितिकाे १० बुँदे प्रस्ताव, छैन नयाँपन

मेडिकल कलेजको शुल्क विवादलगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले पूर्ण प्रतिवेदन आउनुअघि समितिमा १० बुँदे प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । आफूलाई प्राप्त कार्यादेशअनुरुप स्थलगत अध्ययन, सरोकारवालासितको बृहत् अन्तरक्रिया, यसअघिका आयोग तथा समितिको प्रतिवेदन अध्ययनलगायत सम्पूर्ण अध्ययन प्रक्रिया पूरा गरेको आयोगले पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्न केही समय लाग्ने भन्दै तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि शुक्रबार समितिसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको हो ।

विगत केही वर्षदेखि संसदको शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने समितिले नियमितजसो यस्तै प्रतिवेदन दिने तर सरकारले नसुन्ने प्रचलनजस्तै बनेको छ । समितिले पनि विगतमा आफूले दिएको निर्देशन कार्यन्वयनको अवस्थाबारे कुनै खोजिनीति गर्ने गरेको छैन् ।

अध्ययन पूरा भइसके पनि पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्न केही लाग्ने तर मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको एमबिबिएस तथा बिडिएसको भर्नाको समय आइसकेकाले तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि उपसमितिले सरकारलाई निर्देशन जारी गर्नुपर्ने विषयहरूको प्रस्ताव समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो । उपसमितिले समितिले सरकारलाई दिनुपर्ने निर्देशनलाई ९ बुँदामा समेटेको छ । उक्त नौ बुँदामा उल्लेखित निर्देशन चिकित्साशिक्षा आयोगलाई दिई त्यसको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिन उपसमितिले समितिलाई अनुरोध गरेको छ ।

सरकारलाई जारी गर्नुपर्ने निर्देशनको प्रस्तावमा उपसमितिले मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको शैक्षिक कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा, भर्ना तथा शुल्कसम्बन्धी विषय समेटेको छ । राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनका व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा हाल चिकित्साशिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत भिन्नताहरू, विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका बीच रहेको शुल्क, पाठ्क्रम, शैक्षिक क्यालेन्डर, प्रवेश परीक्षसम्बन्धी विवाद एवम् विसंगतिको अधिकतम न्यूनीकरण गरी चिकित्साशिक्षाका क्षेत्रमा समान नीतिगत व्यवस्था लागू गर्न जरुरी भएको उपसमितिले औँल्याएको छ ।

उपसमितिले भौगोलक अवस्थिति, मुद्रास्फितिलगायत विषयलाई मध्यनजर गरी सम्बन्धित पक्षसितको छलफलमा समयमै शुल्क निर्धारण गर्नसमेत निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिले चिकित्साशिक्षाका एमबिबिएस, बिडिएसलगायत कार्यक्रममा भर्नाको समय नजिकिँदै गएकाले ऐनको व्यवस्थाबमोजिम एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन तथा विदेशी विद्यार्थी भर्ना सन्दर्भमा एकीकृत मापदण्ड तय गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन जारी गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, चिकित्साशिक्षा आयोग वा आयोगले तोकेको संस्थाबाट एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न र एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गर्न निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव उपसमितिको छ ।

त्यसैगरी, उपसमितिले भौगोलक अवस्थिति, मुद्रास्फितिलगायत विषयलाई मध्यनजर गरी सम्बन्धित पक्षसितको छलफलमा समयमै शुल्क निर्धारण गर्नसमेत निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार यसरी निर्धाराण गरिने शुल्कको पहिलो किस्ता एकतिहाइ र बाँकी रकम वार्षिक रुपमा किस्ताबन्दीमा विद्यार्थीसित लिने तथा तोकिएबाहेकका अन्य शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाब छ ।

त्यसैगरी, शिक्षण संस्थाको अनुगमन, न्यूनतम मापदण्ड तथा स्तरवृद्धि, छात्रवृत्ति तथा आरक्षणलगायत विषयमा आवश्यक निर्देशन जारी गर्न समितिले प्रस्ताव गरेको छ । उपसमितिले दिइएको मापदण्ड पूरा नगर्ने शिक्षण संस्थाको खारेजीका लागि सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने ठोस व्यवस्थासहित सम्बन्धन खारेजी निर्देशिका तयार गर्न आवश्यक निर्देशन दिन प्रस्ताव गरेको र्ने शिक्षण संस्थाको खारेजीका लागि सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने ठोस व्यवस्थासहित सम्बन्धन खारेजी निर्देशिका तयार गर्न आवश्यक निर्देशन दिन प्रस्ताव गरेको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सुरेश वाग्ले क्यान्सर अस्पताल कहिले बनिसक्छ ? : सांसद, ठेकेदारले चेक बुझेसँगै म अख्तियार जानुपर्छ : भिसी

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाले त्रिवि शिक्षण अस्पतालपरिसरमा निर्माणाधीन सुरेश वाग्ले क्यान्सर सेन्टरको ठेकेदारको मागअनुसार म्याद थप गर्ने हो भने ठेकेदारले पैसा बुझ्ने तर आफू अख्तियार जानुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् । क्यान्सर अस्पताल निर्माणमा ढिलाइबारे संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै खनियाले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले पछिल्लो समयमा तीनपटक म्याद थप्दासमेत काम नसकेर ठेकेदार भेरिफिकेसन थप गरी आएकाले खर्च बढ्ने देखेर त्रिविले म्याद थप्न नसकेको बताए । वि.सं. ०६८ मा सुरु भएको अस्पताल निर्माण ०७१ मंसिरमा सक्नुपर्नेमा हालसम्म सकिएको छैन । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले अन्तिमपटकका लागि भनेर०७३ चैतमा म्याद थप्दा पनि काम नसकिएको भन्दै ठेकेदार काम गर्नुको साटो ६ करोड बढी भेरिफिकेसन मागसहित आएपछि समस्या उत्पन्न भएको जानकारी दिए । ‘तेस्रोपटक म्याद थप्दा नै अन्तिम भनिएको हो, त्यतिवेला तोकेको समयमा काम नसके नियमानुसार क्षतिपूर्ति असुल गर्नेसमेत निर्णय भएको थियो,’ उप्रेतीले भने, ‘अब कसरी निर्णय उल्ट्याउनू ?’

खनियाले सुरु ठेक्के दिँदा नै त्रुटिपूर्ण ढंगले दिइएको आरोप लगाए । ‘ढल चाहिन्छ भन्ने कुरा, ट्वाइलेट चाहिन्छ भन्ने कुरा, बिजुलीको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि अहिलेको भेरिफिकेसनमा पारिएको छ,’ उनले भने, ‘म म्याद थप गर्न सक्छु, तर ५–७ करोडको भेरिफिकेसनसहित म्याद थप्न सक्दिन ।’

कौरा कन्स्ट्रक्सन र एटलस्ट इन्जिनियरिङले पाएको ठेक्कामा पटक–पटक म्याद र अतिरिक्त मूल्य माग गर्दा निर्माण अलपत्र परेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका निर्देशक प्रेमकृष्ण खड्काले भने ठेकेदारले ५ करोड ५१ लाख भेरिफिकेसन दाबी गरेको र त्यो जायज भएको संकेत गरे ।

कौरा कन्स्ट्रक्सन र एटलस्ट इन्जिनियरिङले पाएको ठेक्कामा पटक–पटक म्याद र अतिरिक्त मूल्य माग गर्दा निर्माण अलपत्र परेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका निर्देशक प्रेमकृष्ण खड्काले भने ठेकेदारले ५ करोड ५१ लाख भेरिफिकेसन दाबी गरेको र त्यो जायज भएको संकेत गरे । ‘भूकम्प आयो, ठेकेदारको मान्छे खसेर मर्यो, अस्पतालभित्रै हाम्रो सडक बनाउँदा र्याम्प स्टमेट पनि बदल्नुपर्यो । पहिले ढलको व्यवस्था नै रहेनछ,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि ठेकेदारले एक वर्षको समय थपको माग गर्दै एक साताअघि निवेदन दिएको छ ।’

पदाधिकारीको कुरा सुनेपछि बैठकमा सांसद गजेन्द्र महतले पैसा फ्रिज हुन्छ कि हुँदैन र ठेकेदारलाई कारबाही किन नगरेको भनी प्रश्न गरे । अर्का सांसद हितबहादुर तामाङले सुरुमा ठेकेदारहरूले थोरै आइटम देखाएर ठेक्का लिने र पछि भेरिएसन बदल्दै जाने गरेको बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद उमाकान्त चौधरीले दुईतिहाइको सरकारलाई ठेकेदारलाई कारबाही गर्न कसले रोकेको छ भनी प्रश्न गरे । सांसद तिलक महतले डिपिआर बनाउँदा ढल–बिजुली पनि नराख्ने भवन निर्माणका कर्मचारीको सर्टिफिकेट जाँच गर्न माग गरे ।

समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले पदाधिकारीहरूलाई यो अस्पताल बनाउन आवश्यक हो कि होइन, आवश्यक हो भने तत्काल समस्या समाधान गरेर प्रक्रिया थाल्न माग गरिन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सांसदको आक्रोश मेडिकल कलेजमाथि, कलेज सञ्चालकको माथेमा प्रतिवेदनमाथि

फाइल तस्बिर : समितिको बैठक

चिकित्साशिक्षामा देखिएका विकृति छानबिन गर्न गठित संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा बुधबार सांसद र कलेज सञ्चालकबीच दोहोर सवाल–जवाफ भएको छ ।

समितिले गत चैतमा गठन गरेको ९ सदस्यीय उपसमिति र कलेजका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले कलेजहरूले मनपरी गरिरहेको आरोप लगाए । चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि अनशनमा रहेका वेला डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिविपरीत चिकित्साशिक्षा ऐनलाई टुंगो लगाएको समितिमा उपस्थित सञ्चालकहरू शुल्कको विषयलाई लिएर त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको चिकित्साशिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलमाथि नै खनिएका थिए ।

बैठकमा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. सुरेशकुमार कनोडियाले माथेमा कार्यदलको गठनमै मेडिकल कलेजलाई ध्वस्त पार्ने उद्देश्य लुकेको आरोप लगाए । कनौडियाले प्रतिवेदनमा विनाआधार शुल्क निर्धारण गरिएको आरोप लगाए । ‘कुनै आधार, विश्लेषणविना यति लाख भनेर तोकिएको छ, के आधारमा तोकियो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले सरकारले तोकेको शुल्कमा कलेजहरूले पढाउनै नसक्ने भन्दै बढी शुल्क लिएको स्विकारे । मन्त्रिपरिषद्ले एमबिबिएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिरका लागि ४२ लाख ४५ हजार र उपत्यकाभित्रका लागि ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ओपी पाण्डेले फ्याकल्टीको तलब बढाउनुपरेको, विद्यार्थी कोटा घटेकोलगायत कारणले शुल्क बढाउनुपरेको बताए । ‘विश्वविद्यालयका बाह्य परीक्षकहरूलाई होटेलमा राखेर खुवाउनुपर्छ,’ उनले भने । विद्यालय तहको शुल्क मासिक ५० हजार पुगिसकेको अवस्थामा मेडिकल शुल्क त्योभन्दा कम तय गर्नु आश्चर्यलाग्दो विषय भएको उनले सुनाए ।
समितिमा लुम्बिनी मेडिकल कलेजका सिइओ सन्तोषलाल श्रेष्ठ, प्रिन्सिपल राजीव द्विवेदी, देवदह कलेजका अध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेलगायतले ४७ लाखको हाराहारीमा शुल्क लिएको स्विकारेका थिए ।

नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले कलेजका होस्टेलहरू मदिरा र लागुऔषधको प्रयोगस्थल भएको, जथाभावी विद्यार्थी भर्नादेखि परीक्षासमेतमा गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाए । उनले गाँजा र मदिरामा लठ्ठिएर केटाहरू केटीको होस्टेलमा समेत जाने गरेको समेत भेटिएको बताए ।

नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले कलेजका होस्टेलहरू मदिरा र लागुऔषधको प्रयोगस्थल भएको, जथाभावी विद्यार्थी भर्नादेखि परीक्षासमेतमा गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाए । उनले गाँजा र मदिरामा लठ्ठिएर केटाहरू केटीको होस्टेलमा समेत जाने गरेको समेत भेटिएको बताए ।
‘कतिपय कलेजमा इन्ट्रान्स परीक्षा पास नभएको विद्यार्थीलाई भर्ना लिएको उदाहरण छ,’ उनले भने, ‘छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गरिँदो रहेछ ।’ उनले कलेजहरूका होस्टेलमा विकृति मौलाएको आरोप लगाए । ‘बजारभरिका छानिएका वाइनहरू होस्टेलमा खपत हुन्छन्,’ उनले भने, ‘बजारमा गएर कक्टेल लिने र कक्टेलले छाडेपछि होस्टेल जाने, यस्तो पनि हुन्छ ?’ ।
बैठकमा नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले संसदीय उपसमितिले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका उजुरीहरू अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘कलेजबारे कम्प्लेन गरिरहेका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षाहरूमा नियतवश फेल गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ ।’

उनले विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनाव दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘गलत भएको छ, त्यसैले अभिभावकहरू रुँदै आएका छन् । भोलि आफ्ना बच्चा रेस्ट्रिकेट नहोऊन् भनेर बेनामी उजुरी दिएका छन्,’ उनले भने ।

भट्टराईले सरकारले तोकेका शीर्षकबाहेकको शुल्क लिन नपाइने बताए । उनले विश्वविद्यालयहरूले नै तोकिएको शुल्कमा पढाउन सकिने भनेर आधारसहित भन्नुपर्ने भन्दै तोकिएभन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
‘तोकिएकै शुल्क लिनुपर्छ, तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ, अन्यथा हामीले सम्बन्धन खारेजीको प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनविना औषधि किनबेच रोक्ने सरकारको तयारी

उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारले चिकित्सकको सिफारिस (प्रेसक्रिप्सन) विना औषधि किनबेच गर्न रोक लगाउने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बोल्दै मन्त्री यादवले नेपाली जनता र विरामीले पाइरहेको औषधि गुणस्तरीय हुन नसकेको भन्दै अब सरकारले औषधिको किनबेचलाई व्यवस्थित गर्न लागेको बताए ।

उनले औषधि पसल पनि टिनको छानामुनी दक्षीण फर्केर राखिएको भन्दै त्यस्ता पसलेमा औषधिको गुणस्तर दुई÷तीन दिनमै नष्ट हुने बताए । ‘पान पसलमा, किराना पसलबाट पनि विनाप्रेसक्रिप्सनको औषधि किन पाइन्छ ।’

मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा आफूले देशभर कति चिकित्सक, कति नर्स वा अन्य स्वास्थ्यकर्मी छन् भनेर तथ्यांकसमेत नपाएको गुनासो गरे । ‘डाक्टर कति छन्, नर्स कति छन् दिनुस् भनेर मागे कसैले दिँदैन ।’ उनले भने, ‘तलब कसरी पठाउनुहुन्छ भन्दा त अनुमानको भरमा पठाउँछौ भन्छन्’ मन्त्री यादवले थपे ।

उनले अब सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएर विना प्रेसक्रिप्सनको औषधि किनबेच रोक्ने बताए । उनले नेपालमा पनि विदेशमा जस्तै कार्टुनमा औषधि राखेर प्रेसक्रिप्सन लिएर आएपछि मात्रै निकालेर बेच्नुपर्ने बताए ।

प्रयाप्त जनचेतनाको अभाव र अव्यवस्थित कारोवारका कारण चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनविनै औषधि किनबेच हुने गरेको छ । उनले सरकारले खरिद गर्ने र नीजि पसलहरुमा विक्री भइरहेको औषधिको पनि गुणस्तरहीन भइरहेको मन्त्रीले बताए ।

उनले औषधि खरिद ढिला टेन्डर प्रक्रियाका कारण खरिद गर्न कठीन भएको, प्रदेश र स्थानीय तहले खरिद गरे पनि स्टोर गर्ने ठाउँ नभएको बताए । ‘लो बिडिङको टेन्डरमा औषधि किन्दा कम गुणस्तरको हुन्छ,’ उनले भने, ‘‘यसरी ल्याएको औषधि तीन महिनाको पनि म्याद हुन्न,’ ।
स्वास्थ्यमन्त्री यादवले अहिले धेरै सरकारी अस्पतालका नाममा रहेका जग्गाको स्पष्ट लगत र पहिचान नभएको भन्दै सरकारले जग्गा खोजी सुरु गरेको बताए । ‘सरकारी अस्पतालका कति जग्गा अतिक्रमण भएका छन् अब खोजी सुरु हुन्छ’ उनले भने ।

मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा आफूले देशभर कति चिकित्सक, कति नर्स वा अन्य स्वास्थ्यकर्मी छन् भनेर तथ्यांकसमेत नपाएको गुनासो गरे । ‘डाक्टर कति छन्, नर्स कति छन् दिनुस् भनेर मागे कसैले दिँदैन ।’ उनले भने, ‘तलब कसरी पठाउनुहुन्छ भन्दा त अनुमानको भरमा पठाउँछौ भन्छन्’ मन्त्री यादवले थपे ।

यादवले सामायोजनले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा निकै समस्या थपिरहेको भन्दै ‘समायोजनका कथाले बेथा ल्याएको र बेथा निको नभएको’ टिप्पणी गरे ।

आगामी दिनमा मन्त्रालयले आइसियु र एनआइसियुको संख्या बढाउँने तयारी गरिरहेको समेत मन्त्रीको भनाई थियो । त्यसैगरी विरामीका सुविधाका लागि सरकारी अस्पतालहरुलाई नै सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स दिने, हावा र खाद्यन्नको प्रदूषण रोक्नसमेत काम गर्ने योजना रहेको मन्त्रीको भनाई थियो ।
एक छुट्टै प्रसंगमा यादवले सामायोजनले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा निकै समस्या थपिरहेको भन्दै ‘समायोजनका कथाले बेथा ल्याएको र बेथा निको नभएको’ टिप्पणी गरे ।

यो पनि पढ्नुस् :

सरकारमा उपेन्द्र यादव : ‘छाडी जाऊँ भने म जाऊँ कहाँ, बसिरहूँ कसरी ?’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मेडिकल कलेजको छानबिन गर्न उपसमिति, शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेडिकल कलेजले लिइरहेको शुल्क, पढाइ, परीक्षालगायत विषयमा अध्ययन गर्न संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उपसमिति बनाउने भएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

विभिन्न मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग मनपरी शुल्क उठाइरहेको सन्दर्भमा छलफलका लागि बसेको बैठकपछि समिति यस्तो निष्कर्षमा पुगेको सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् । बैठकले उपसमितिका सदस्यको नाम टुंगो लगाउने जिम्मा सभापतिलाई दिएको छ ।

समिति यस्तो निर्णयमा पुग्नुअघि बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी नबन्दा वर्षौंदेखि सबै कलेजमा यस्तै बेथिति रहेको भन्दै अध्ययनको माग गरेका थिए । बैठकमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् सांसद खगराज अधिकारीले मेडिकल कलेजहरू विकृतिको बिरासत बोकेर आएको भन्दै पछिल्लो समय गण्डकीको विषय बाहिर आए पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजमा पनि उस्तै समस्या रहेको बताए । अधिकारीले गण्डकीले विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याएको सिटमा विदेशीसरह शुल्क लिएर नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गरेको जानकारी दिए । ‘केयूका कलेजले पनि करोडभन्दा बढी लिइरहेको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘अब छानबिन गर्नुपर्छ ।’

अर्का पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले चिकित्साशिक्षामा देखिएको विकृति एउटा निर्णय, गल्ती वा कमजोरीको परिणाम नभएर सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी भएको भए सुधार हुँदै जान्थ्यो,’ उनले भने, ‘नियमन भएन, विकृति मौलाउँदै गयो, समस्या थपिँदै गयो ।’

‘नियमनकारी विश्वविद्यालयहरूले कलेजहरूको न नियमन गर्न सके, न शुल्क, न सिट, न परीक्षा नै हेर्न सके,’ थापाले थपे, ‘थप सम्बन्धन किन दिनुहुन्न भन्ने कुुरालाई यसले पुष्टि गर्छ ।’  केही कलेजले अन्य शुल्क लिन पाइन्न भनेपछि लाइब्रेरीशुल्कमै १५ लाख उठाइरहेको समेत जानकारी आएको थापाले बताए ।

थापाले पछिल्लो समय अहिलेकै विश्वविद्यालयबाट थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुन्न भन्ने तर्कका पछाडि यिनै तथ्य रहेको बताए । ‘नियमनकारी विश्वविद्यालयहरूले कलेजहरूको न नियमन गर्न सके, न शुल्क, न सिट, न परीक्षा नै हेर्न सके,’ थापाले थपे, ‘थप सम्बन्धन किन दिनुहुन्न भन्ने कुुरालाई यसले पुष्टि गर्छ ।’
केही कलेजले अन्य शुल्क लिन पाइन्न भनेपछि लाइब्रेरीशुल्कमै १५ लाख उठाइरहेको समेत जानकारी आएको थापाले बताए । थापाले कलेजहरूमा रहेका यी सबै विकृतिबारे छानबिन गर्न छुट्टै समिति गठनको माग गरे ।

कांग्रेसका अर्का सांसद उमेश श्रेष्ठले विश्वविद्यालयहरूले धान्नै नसक्ने गरी सम्बन्धन बाँड्दा अहिलेको अवस्था आएको बताए । ‘जसले सम्बन्धन दियो, त्यसैले यस्ता समस्या हेर्नुपर्ने हो,’ श्रेष्ठले थपे, ‘डिन अफिस के हेरेर बसेको छ ?’ बैठकमा सांसदहरू मनकुमारी जिसी, हितबहादुर तामङ, सन्तबहादुर थारुलगायतले कलेजहरूको छानबिनको माग गरेका थिए ।

लम्सालले कलेजले उपलब्ध गराएका केही नमुना उत्तरपुस्तिका मागेर हेर्दा केहीमा परीक्षकको हस्ताक्षर नभएको, उत्तरपुस्तिका एकातिर बन्द नभई पाना–पानाको रूपमा रहेको जस्ता तथ्य भेटिएको सुनाए । ‘विद्यार्थीले लेखेको उत्तरमा कति अंक पाउनुपर्ने हो र पाइरहेको छ ? यस्ता तथ्य विज्ञ राखेरै परीक्षण गर्नुपर्छ,’ लम्सालले भने ।

बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले सरकारले तय गरेको शुल्क कार्यान्वयनका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेको भन्दै पछिल्ला समयमा शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बैठक राखेर एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ७ चैतमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विद्यार्थीसँग लिएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने, विद्यार्थीको सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबाहेक गत सोमबार प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको चिकित्साशिक्षा आयोगको बैठकले पनि शुल्कसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बरालले बैठकमा जानकारी दिए । बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले पछिल्लोपटक मन्त्रालयले किस्ट मेडिकल कलेजमा अतिरिक्त शुल्क तिर्न नमान्ने विद्यार्थीलाई फेल गराएको भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा ठोस प्रमाण हात नलागे पनि केही तथ्य आएको जानकारी दिए । लम्सालले कलेजले उपलब्ध गराएका केही नमुना उत्तरपुस्तिका मागेर हेर्दा केहीमा परीक्षकको हस्ताक्षर नभएको, उत्तरपुस्तिका एकातिर बन्द नभई पाना–पानाको रूपमा रहेको जस्ता तथ्य भेटिएको सुनाए । ‘विद्यार्थीले लेखेको उत्तरमा कति अंक पाउनुपर्ने हो र पाइरहेको छ ? यस्ता तथ्य विज्ञ राखेरै परीक्षण गर्नुपर्छ,’ लम्सालले भने ।

लम्सालले अतिरिक्त शुल्क सिस्टमभन्दा बाहिरबाट लिइरहेकाले विवरण पाउन नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । लम्सालले बैठकमा तथ्य राखेसँगै सभापति घर्तीले विद्यार्थीमाथिको शोषण र मनोविज्ञानसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताइन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

राप्ति प्रतिष्ठानको विवादबारे अध्ययन गर्न उपसमिति बनाउने संसदीय समितिको निर्णय

संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उत्पन्न विवाद अध्ययान गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको हो । उपसमितिमा अन्जना विशंखे, गजेन्द्र महत, एकवाल मिया र निमिताकुमारी चौधरी छन् ।

समितिको बैठकले उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिएको छ । उपसमितिले प्रतिष्ठानमा भएका समस्यको यथार्थ र त्यसको समाधानका लागि सरकारलाई निर्देशन गर्नुपर्ने विषयमा समिति समक्ष सुझाब पेश गर्नेछ । यसअघि बैठकमा बोल्दै अधिकारी र नेपाली कांग्रेसका सांसद उमेश श्रेष्ठले धेरै प्रतिष्ठाले समस्या निम्तिएको भन्दै एकीकृति प्रतिष्ठानको स्वारुपमा जान सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने मत राखेका थिए ।

लामो समयदेखि प्रतिष्ठानमा उत्पन्न विवाद लम्बिँदै गएपछि सांसदहरु शान्ता चौधरी, कोमल वली, रेखा शर्मा, सुजिता शाक्या, मेटमणि चौधरी, गंगा चौधरी, विष्णु शर्मा हिराचन्द केसी निवेदन दिएर राप्तिको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन समितिसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

पछिल्लो समय प्रतिष्ठानले अस्पतालको सेवा शुल्क बढाएपछि सुरु भएको विवाद झन् बढ्दै गएको छ । माघ २ देखि प्रतिष्ठानका कर्मचारी आन्दोलित भइरहेका छन् ।लामो समयदेखि प्रतिष्ठानमा उत्पन्न विवाद लम्बिँदै गएपछि सांसदहरु शान्ता चौधरी, कोमल वली, रेखा शर्मा, सुजिता शाक्या, मेटमणि चौधरी, गंगा चौधरी, विष्णु शर्मा हिराचन्द केसी निवेदन दिएर राप्तिको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन समितिसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

राप्ती अञ्चलकै सबैभन्दा पुरानो २०१६ सालमा स्थापना भएको अस्पताल प्रतिष्ठान बनेपछि स्वास्थ्य सेवा र प्रतिष्ठान अन्र्तगतका चिकित्सक एवं कर्मचारी विवादले अस्तव्यस्त भएको छ । सो क्षेत्रका २२ लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई सेवा पु¥याउदै आएको सो अस्पताललाई सरकारले ०७४ असोज २९ गते प्रतिष्ठानमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीसँगको सहमतिबाट पछि हट्यो सत्तापक्ष, बहुमतले पारित भयो चिकित्सा शिक्षा विधेयक (प्रतिवेदनसहित)

डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सहमतिबाट पछाडि हट्दै सत्तारुढ दलको बहुमत रहेको संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको प्रतिवेदन बहुमतबाट पारित गरेको छ ।
बुधबार संसदका शिक्षा समितिले सोमबार उपसमितिबाट पारित प्रतिवेदनलाई हुबहु पारित गरेको हो । यही प्रतिवेदन अब समितिले संघीय संसदमा पेश गरेपनि कार्यसूचीमा जाने र प्रक्रिया पूरागरी पारित हुनेछ ।

समितिबाट पारित प्रतिवेदन चिकित्साशिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने चर्चित माथेमा कार्यदलको मर्म र डा. केसीसँगको सहमति विपरीत छ ।

प्रतिवेदनअनुसार संसद्बाट ऐन पारित भएमा उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजले अहिलेकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउँनसक्ने बाटो खुलेको छ । योसँग अहिले भएकै कलेजलाई नियमन, परीक्षा सञ्चालन गर्न धौधौ परेका विश्वविद्यालयले थप कलेजलाई दिनुपर्दा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा झन् खस्किने निश्चित छ । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइरहेका दुई वटै विश्वविद्यावयहरुले ययसअघि थप कलेजलाई धान्न नसक्ने निर्णय गरिसकेका छन् । कानूनी रुपमै बाटो खोलेपछि राजनीतिक दबाबमा कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन विश्वविद्यालयमा बाध्य पारिने निश्चित् छ ।

त्यसबाहेक समितिले विधेयकमा प्रतिवेदन पारित गर्दा प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको नाम उल्लेख गर्ने सहमति, सिटिइभिटीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरेको छ । सहमतिमा नभएका विषय गैरनाफामुलक बनाउँने र सरकारको छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने विषयमा पनि सत्तापक्षीय दलको स्पष्ट रुपमा स्वार्थ प्रेरित देखिएको छ ।

डा. गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौतालाई समेट्नेगरी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी– नेकपाका सचेतक देव गुरुङले दर्ता नै संशोधन दर्ता गराएका थिए । विधेयकमा छलफलका क्रममा सम्झौताप्रति प्रतिवद्धता दोहो-याईरहेका सत्तापक्षीय सांसद र शिक्षामन्त्री विधेयक पारित गर्ने समयमा नाटकीय रुपमा युटर्न भएका थिए ।

डा. केसी र सरकारीबीच भएको सहमतिलाई विधेयकमा समेट्न प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले गरेको बारबारको आग्रह गरेका थिए । नेपाली कांग्रेका सांसदहरुले फरकमत समेत राखेका थिए । यी सबै विषयलाई पन्छाएर बुधबारको बैठकबाट विधेयक पारित गरेको हो । बैठकमा उपस्थित १८ सांसदमध्ये नेकपाका १४ सांसदले उपसमितिबाट सोमबार प्रतिवेदनकै पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेसका चार सांसदले फरक मत राखेका थिए ।

 

प्रतिवेदन

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा विधेयकमा नेकपाको पोजिसन– मनमोहन छोड्यो तर बि एन्ड सी बोकिरह्यो

चिकित्साशिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउने नाममा लामो समयदेखि औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा जारी छलफलमा त्यतिवेला ‘बिट लाग्यो’, जतिवेला आइतबार पनि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमिति बैठकमा नेकपानिकट सांसदहरू आफ्ना पुराना अडानबाट टसमस भएनन् ।
अन्ततः विधेयकलाई लिएर उपसमितिभित्रै मत विभाजनको अवस्था आयो र बहुमतका आधारमा उपसमितिबाट विधेयक पारित गरियो ।
पछिल्लो छलफलका आधारमा भन्दै बैठकमा समितिका सचिव जीवलाल बुढाथोकीले प्रतिवेदनका बुँदा पढेर सुनाएपछि सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका थिए ।
अघिल्ला बैठकमा सिटिइभिटीका विषयमा केही ‘रिजिड’ देखिएका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसमेत आइतबार लचक रूपमा प्रस्तुत भए पनि नेकपाका सांसद योगेश भट्टराई टसमस भएनन् । लाग्थ्यो – यी विषय उनीहरुले कष्ठस्थ पारेर आएका छन् ।

खासगरी भट्टराई अधिकांश बैठकमा डा. केसीसँगको सहमितिको स्प्रिटलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्दै काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने विषयमा उदार व्यवस्थाको पक्षमा उभिइरहे । दर्जनौ बैठकमा छलफल हुने विषय र बोल्ने सांसदमात्रै दोहोरिन्थेनन् कि, उनीहरुको धारणा पनि सधै उस्तै हुन्थे ।

समग्रमा उपसमितिबाट पारित भएजसैगरी विधेयक पास भयो भने प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजले कम्तीमा १० वर्ष काठमाडौंमा सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द भएको छ । तर, पछिल्लोपटक चर्चामा रहेको झापाको बि एन्ड सी मेडिकल कलेजले भने कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन सक्छ ।

ठूलो दलका सांसदको बारबारको अडानअनुसार नै उपसिमतिका संयोजक भैरवबहादुर सिंहले प्रतिवेदनलाई टुंगोमा पुर्याइदिएका छन् ।
जसअनुसार विधेयकको दफा १३ मा रहेको पछिल्लो उपदफामा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुुरा लेखिएको भए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षणसंस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन, तर ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सम्बन्धन पाइसकेका आशयपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यकाबाहिरका शिक्षणसंस्था स्थापनाको हकमा बाधा पर्नेछैन’ भन्ने व्यवस्थासहित विधेयक पारित भएको छ ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उपत्यकाभित्र कम्तीमा १० वर्ष कुनै पनि मेडिकल कलेजले नयाँ सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द भएको छ । तर, उपत्यकाबाहिरका सन्दर्भमा ‘तर, पनि, यद्यपि’ जोडेरै भए पनि अब बन्ने चिकित्साशिक्षा आयोगले चाहँदा अहिले भएकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो खोलिएको छ ।

समग्रमा उपसमितिबाट पारित भएजसैगरी विधेयक पास भयो भने प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजले कम्तीमा १० वर्ष काठमाडौंमा सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द भएको छ । तर, पछिल्लोपटक चर्चामा रहेको झापाको बि एन्ड सी मेडिकल कलेजले भने कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन सक्छ ।

जसरी भट्टराई उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने कुरामा (हाल भएकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने गरी) पक्षमा देखिए, त्यसैगरी कांग्रेस नेता गगन थापाले डा. केसीसँगको सहमतिभन्दा दायाँ–बायाँ गर्न नहुने र त्यो भए आफूलाई मान्य नहुने अडान छाडेनन् ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत हुनुपूर्व सतहमा देखिएका यी दुई कलेज फरक–फरक पार्टीनिकट नेता–कार्यकर्ताको स्वामित्वमा थिए । पछिल्लोपटक समितिका अधिकांश पूर्वएमालेनिकट सांसदहरू मनमोहन छोडेर बि एन्ड सीको पक्षमा निरन्तर देखिएका छन् ।
‘मलाई लाग्छ, डा. केसी पनि दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्न हुन्न भन्ने पक्षमा होइन, सम्झौताको भावनाअनुसार पनि उपत्यकाभित्र कडाइ गर्ने र बाहिर मापदण्ड पूरा गरेका कलेजको हकमा उदार हुनैपर्छ,’ छलफलमा आफ्नो भनाइलाई बिट मार्दै भट्टराईले भनेका थिए ।

जसरी भट्टराई उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने कुरामा (हाल भएकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने गरी) पक्षमा देखिए, त्यसैगरी कांग्रेस नेता गगन थापाले डा. केसीसँगको सहमतिभन्दा दायाँ–बायाँ गर्न नहुने र त्यो भए आफूलाई मान्य नहुने अडान छाडेनन् ।

थापाले आफू पनि उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न हुन्न भन्ने पक्षमा नभएको तर अहिलेका विश्वविद्यालयबाटै थप सम्बन्धन दिने गरी ढोका खोल्न नहुने अडान राखेका थिए । ‘हामी बरु सरकारका तर्फबाट चलिरहेका अस्पतालहरूलाई चलिरहेकै विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर उपत्याकाबाहिर कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो खोलौँ,’ थापाले थपे, ‘अहिलेका विश्वविद्यालयले हामी धान्न सक्दैनौँ भनिसकेको अवस्थामा फेरि पनि यिनै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन खोल्ने कुराले निकास निस्किन्न ।’ थापाले प्रतिपक्षी पार्टी सम्भावित मुठभेडको अवस्था नआओस् भनेर सरकारलाई सहयोग गर्न तत्पर भइरहँदा पनि सत्तापक्षको पोजिसन समस्या टुंग्याउने दिशामा नदेखिएको बताए ।

त्यसैगरी विधेयकको प्रस्तावनामा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि आफूले कानुनमन्त्रीसँग छलफल गर्दा पनि डा. केसीसँगको सम्झौताअनुसार नै गरौँ भनेको विषय राखेका थिए । तर, नेकपा सांसद भट्टराईले विगतका आयोग, कार्यदल र समितिको सुझाबअनुसारसम्म राख्ने बताए ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले १० वर्षपछि मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै गर्दा अब खुल्ने कुनै पनि कलेज नाफामूलक हुन नहुने मत राखेका थिए । पछिल्लोपटक नेकपा मतअनुसार नै अब खुल्ने र अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि गैरनाफामूलक हुने गरी व्यवस्था पारित भएको छ ।

पछिल्लोपटक उपसमितिमा सघन रुपमा १० वर्षभित्र मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक वा सेवामूलक बनाउने विषयमा पनि त्यसको मापदण्ड सरकारले तोक्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । कांग्रेस सांसद गगन थापाले १० वर्षपछि मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै गर्दा अब खुल्ने कुनै पनि कलेज नाफामूलक हुन नहुने मत राखेका थिए । पछिल्लोपटक नेकपा मतअनुसार नै अब खुल्ने र अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि गैरनाफामूलक हुने गरी व्यवस्था पारित भएको छ ।

त्यसैगरी चिकित्साशिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने विषय पनि कानुनी रुपमा पनि यो कानुनमा राख्न नमिल्नेतर्फ मन्त्री पोखरेलले सचेत गराउँदागराउँदै नेकपाका सांसद खगराज अधिकारी र भट्टराईले त्यो सर्त ऐनमै राख्न लगाएका छन् ।
त्यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमकेन्द्र (सिटिइभिटी)को सन्दर्भमा पनि नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने र ‘प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्याक्रमहरु तोकिएबमोजिम हटाउन र आयोगले तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तारोन्नति गरिनेछ’ उल्लेख छ ।
यसअघि डा. केसीसँग पाँच वर्षभित्र सिटिइभिटीका स्वास्थ्य कार्यक्रम फेजआउट गर्ने सहमति भएको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा विधेयकमा सहमति जुटेन, उपसमितिबाट बहुमतले पारित

डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमतिविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिबाट आइतबार बहुमतका आधारमा पारित भएको छ ।

उपत्यकाबाहिरको सन्दर्भमा आयोगले चाहेमा अहिलेकै विश्वविद्यालयबाटै सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो खोल्दै उपसमितिबाट विधेयक पारित भएको हो, जुन डा. केसीसँगको सहमतिविपरीत हो ।
अपराह्न बसेको उपसमितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद गगनकुमार थापाले बारम्बार डा.केसीसँगको सहमति र सत्तापक्षी नेकपा सचेतक देव गुरुङले विधेयकमा हालेको संशोधनकै आधारमा प्रतिवेदन दिन आग्रह गरे पनि सत्तापक्ष मत विभाजनमा गएको थियो ।

पारित प्रतिवेदन बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यलाई नबाँढीकनै संयोजक भैरवबहादुर सिंहले मत विभाजनमा लगेर पारित भएको घोषणा गरेका थिए । सोक्रममा थापाले आपत्ति जनाएपछि समिति सचिवले थापाले राखेको फरक मतलाईसमेत प्रतिवेदनमा फरक मतकै रुपमा पूर्ण समितिमा पठाइने जानकारी गराएका थिए ।
त्यसैगरी विधेयकको प्रस्तवनामा माथेमा कार्यदलको नाम जस्ता नराखिकनै प्रतिवेदन उपसमितिबाट पारित भएको छ ।
त्यसैगरी सिटिइभिटीको सन्दर्भमा पिसिएल मुनिका कार्यक्रमलाई समेत आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र राख्ने र पाँच वर्षभित्र फेजआउट गर्ने विषयमा पनि सहमितिअनुसार नगरी स्तरोन्नति वा फेजआउटको विकल्प दिइएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

योगेशले डा. केसीलाई भने– नेता र संस्थालाई गालीगलौज गरेर समस्याको हल निस्किन्न

संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य नेकपा नेता योगेश भट्टराईले डा. गोविन्द केसीबाट क्षणिक आवेग तथा उत्तेजनामा कुनै निर्णय नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।

पछिल्लो समय संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको चिकित्साशिक्षा विधेयकमा राख्ने प्रावधानलाई लिएर डा. केसीसँग सार्वजनिक रुपमा सवाल–जवाफका क्रममा पछिल्लोपटक उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उनले विधेयकमा रहेको सामान्य बुझाइ र जोडकोणमा भएका फरकलाई आपसी छलफलका आधारमा हल गर्न सकिने बताएका छन् । उनले राजनीतिक नेता र संस्थाहरुलाई अराजनीतिक तथा अपशब्द प्रयोग गरी एकअर्कालाई गालीगलौज गरेर समस्याको हल नहुने भन्दै लगातारको सत्याग्रह र सामाजिक आन्दोलनबाट विशेष प्रतिष्ठा आर्जन गरेका डा. केसीलाई आफ्नो सामाजिक उचाइ र प्रतिष्ठा कायम राख्दै आफूहरुलाई सही दिशानिर्देश गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

उनले सामान्य विषयमा सत्याग्रह (अनशन)को बाटो रोज्दा इतिहासमा सत्याग्रहले प्राप्त गरेको सामाजिक उचाइको गरिमामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने र सामाजिक अभियन्ताहरु नै निष्प्रभावी बन्ने तितो यथार्थप्रति संवेदनशील हुनसमेत सचेत गराएका छन् ।
उनले व्यक्तिगत लोभ र मोहबाट माथि उठेर साधारण जीवनशैली बिताइरहेका डा. केसीले आवेशमा कुनै निर्णय नलिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने र सिटिइभिटीका विषयमा लचिलो बनेर विधेयकलाई टुंग्याउने विषयमा विचार गर्न डा. केसीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

उनले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन चिकित्साशिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा डा. केसीले समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गर्न अस्वीकार गरेपछि आफूले उनलाई सार्वजनिक माध्यमबाट केही विषयमा ध्यानाकर्षण गरेको भन्दै त्यस विषयमा सार्वजनिक माध्यमबाटै भए पनि डा. केसीले टिप्पणी गर्नुलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन् ।

 

भट्टराईकाे ध्यानकर्षण जस्ताकाेतस्तै 

डा. गोविन्द केसीलाई फेरी पनि विशेष अनुरोध !

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधिन चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा डा. गोविन्द केसीले समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गर्न अस्विकार गरेपछि मैले उहाँलाई सार्वजनिक माध्यमबाट केही बिषयमा ध्यानाकर्षण गरेको थिएँ । ती बिषयमा सार्वजनिक माध्यमबाटै भए पनि डा.केसीले टिप्पणी गर्नु भएको छ । डा.केसीको टिप्पणीलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । वरिष्ठ तथा अनुभवी चिकित्सक डा.केसीले पटक–पटक संत्याग्रहको माध्यमबाट सामाजिक व्यक्तित्व निर्माण गर्नु भएको छ । व्यक्तिगत लोभ र मोहबाट माथि उठेर साधारण जीवनशैली बिताइरहनु भएका डा. गोविन्द केसीबाट क्षणिक आवेग तथा उत्तेजनाबाट कुनै निर्णय हुने छैन भन्ने म विश्वस्त छु । चिकित्सा शिक्षाको सम्पूर्ण आयामका सन्र्दभमा राम्रो ज्ञान भएको डा.केसीबाट सुझबुझपूर्ण निर्णयको अपेक्षा पनि गर्दछु । यो हामी सबैको अपेक्षा हो ।

१) उहाँलाई फेरी पनि स्मरण गराउन चाहान्छु, की उहाँ र सरकार बिचमा भएको सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयन, माथेमा कार्यदल, गौरीबहादुर कार्की आयोग, जयराम गिरी लगायतका कार्यदलको मर्म र भावना अनुरुप अघि बढ्नेछ । डा.केसीसँगको सम्झौताको बूँदा नं. १ को १०, बूँदा नं. १ को १३ अनि माथेमा प्रतिवेदनको परिच्छेद ७ को ‘सुझाव’ शिर्षकमा काठमाडाैँका लागि LOI लिएका संस्थाले बाहिर जान चाहेमा सरकारले सहजिकरण गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी बाहिर जानेको हकमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर, छुट आदि ) उपलब्ध गराउने भन्ने निश्कर्ष तथा गौरीबहादुर कार्की आयोगको पेज नं. ७०, ७१ र ७२ मा प्रस्ताव गरिएको सुझावको निष्कर्ष हो – काठमाडाैँ उपत्यका बाहिर मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक तहको शिक्षण संस्था खोल्ने ढोका बन्द गर्नु हुदैन । यो निश्कर्ष डा.केसीको पनि समर्थन हो भन्ने बुझाई छ । तर, उहाँसँग भएको सम्झौताले उहाँ र हामी सबैको यो भावनालाई कार्यन्वयन गर्ने ढोका भने बन्द गरिदिएको छ । मेरो भनाई, ‘हामी सबै मिलेर यो ढोका खोलौं भन्ने नै हो ।’

सम्झौतामा उल्लेख भएको विभिन्न कार्यदल तथा आयोगको सुझाव अनुसार अबदेखि कुनै पनि विश्वविद्यालयले नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिदाँ
(क) सम्वन्धित बिषयमा उसको ‘फ्याकल्टी’ हुनु पर्ने,
(ख) मेडिकलका लागि ३०० र नर्सिङका लागि १०० शैयाको अस्पताल हुनु पर्ने,
(ग) त्यस्तो अस्पताल सञ्चालन भएको तीन वर्ष पुगेको हुनुपर्ने र आयोगले तोकेको मापदण्ड पुरा भएको हुनु पर्ने,

यी बिषयमा मेरो पूर्ण समर्थन रहेको छ । यसलाईकार्यान्वयन गर्ने हो भने अबको १० बर्षसम्म काठमाडौं बाहिर मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ बिषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्था स्थापना नहुने निश्चित छ । यो प्रबधान नयाँ मनसाय लिनेको हकमा लागु हुनेहो । यसमा बहस/छलफल गर्न आवश्यक छ ।

तर, यसअघि LOI लिएका काठमाडौं भित्रकालाई बाहिर जाँदा सरकारले विशेष सुविधा दिने र काठमाडौं बाहिर प्रदेश र जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्ने भन्ने सहमति र सम्झौताको भाषाले काठमाडौं बाहिरका हकमा भन्ने विशेष नीति लिनु पर्दछ भन्ने नै हो । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र १६५ मध्ये काठमाडौंभित्र १५ र काठमाडौं बाहिर १५० वटा रहेका छन् । १५० जनप्रतिनिधिहरुको भावनाको प्रतिकुल कदम नचाल्न हामीले डा. केसीलाई आग्रह गरेका छौं ।

२. सिएमए अनमी जस्ता जनशक्तिले देशमा पु-याएको योगदानको स्वंयम डा.केसीले पनि प्रशंसा गर्नु भएको छ । यसका लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । अब सरकारले जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्दैछ । त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ, ‘कुन तहको जनशक्ति कति चाहिन्छ ?’ त्यसपछि योजना बनाउन र उपयुक्त नीति लिनु सान्दर्भिक हुन्छ । एस.ई.ई मा कमजोर अंक ल्याएका वा फेल भएका वा माथिल्लो तहमा अध्यायन गर्ने शैक्षिक योग्यता नपुगेका विद्यार्थीका लागि CTEVT बाट संञ्चालित कार्यक्रमहरु अति उपयोगी बनेका छन् । उनीहरुले देशभित्र र बाहिर सहज रुपमा काम पाइरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने अदक्ष कामदारको ठाउँमा CTEVT बाट उत्पादित भएका जनशक्तिलाई पठाउन सके कामदारको सुरक्षा, पारिश्रमिक तथा देशमा आउने रेमिट्यान्समा उल्लेख्य बृद्धि हुनेछ । यो मुलुकका लागि फाइदा कै कुरा हो । यसलाई चालु राखेर क्रमशः ‘अपग्रेड’ गर्दै जानु पर्दछ । र, शैक्षिक गुणस्तरमा बृद्धि हुदैँ जादा दुर–दराजका गाँउमा पनि माथिल्लो तहको स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उपलब्ध हुदै जानेछ । अनि आम नागरिकको आर्थिक हैसियतमा बृद्धि हुदैँजादा यो कार्यक्रमलाई ‘फेजआउट’ गरी ‘अपग्रेड’ गर्न सकिन्छ । यो बिषयमा डा. केसी अनुदार हुनु पर्ने कुनै कारण छैन ।

३ अन्तमा,

डा. केसीसँगको सम्झौता, विभिन्न कार्यदल तथा आयोगका निश्कर्ष र संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भएको छलफलको भावनामा त्यति ठुलो भिन्नता देखिदैंन । सामान्य बुझाई र जोडकोणमा भएका फरकलाई आपसी छलफलका आधारमा हल गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नेता र संस्थाहरुलाई अराजनीतिक तथा अपशब्द प्रयोग गरी एक अर्कालाई गालीगलौज गरेर समस्याको हल हुदैन । लगातारको संत्याग्रह र सामाजिक आन्दोलनबाट विशेष प्रतिष्ठा आर्जन गर्नु भएका डा. गोविन्द केसीलाई आफ्नो सामाजिक उचाई प्रतिष्ठा कायम राख्दै हामीलाई सही दिशानिर्देश गर्न पुनः आह्वान गर्दछु । अति सामान्य बिषयमा संत्याग्रह (अनसन)को बाटो रोज्दा इतिहासमा संत्याग्रहले प्राप्त गरेको सामाजिक उचाइको गरिमामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने र सामाजिक अभियान्ताहरु नै निस्प्रभावी बन्ने तितो यर्थाथ प्रति संवेदनशिल हुन डा. केसीलाई मेरो विशेष निवेदन छ ।

–योगेश भट्टराई
सदस्य
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिती प्रतिनिधिसभा

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नै चिकित्सा शिक्षा विधेयकविरुद्ध

देशको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नै संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकका प्रावधानको खुलेरै विपक्षमा देखिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा नियमनकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल र अन्य प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानप्रति सशंकित देखिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अहिले भएका निकायहरू कामयाब नभएको भन्दै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको सुझाब दिएको थियो । सो सुझाबअनुसार नै विधेयकले प्रस्ताव गरेको आयोगको कार्यक्षेत्रप्रति त्रिवि पदाधिकारी, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षसहित विरोधमा देखिएका हुन् ।
संघीय संसद्अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले आइतबार आयोजना गरेको छलफलमा उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती र रेक्टर सुधा त्रिपाठीले एकस्वरमा विधेयकको विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले यो विधेयक पारित गर्ने हो भने त्रिवि खारेज गरे हुने बताए ।

‘डा. केसीले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ र झुटो आरोप लगाउनुभयो,’ उनले भने । उनले विधेयक अगाडि बढाउन आफैँले नै पहल गरेको दाबी गरे । मन्त्री पोखरेलले विधेयकले चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्ने र विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई असर नपार्नेसमेत बताए ।

खनियाँले कसैको दम्भ वा अनशनको धम्कीका भरमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको प्रावधानसहित विधेयक निर्माण गरिएको आरोप लगाए । ‘देशभरका योग्य र उत्कृष्ट डाक्टर भएको विश्वविद्यालयले गर्दा समस्या हुने तर एउटा आयोगमा बस्ने १० जना मानिसले गर्दा नहुने कसरी सम्भव होला ?’ खनियाँले भने, ‘यसमा नियत हो वा विश्वविद्यालयलाई असफल बनाउने प्रयासस्वरूप ऐनको मस्यौदा भएको हो ?’

खनियाँले विश्वविद्यालयले कसैलाई गलत रूपमा सम्बन्धन नदिएको दाबीसमेत गरे । प्रधानमन्त्री अदालत र अन्य राजनीतिक शक्तिबाट दबाबस्वरूप मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धन पाएको स्पष्टीकरण खनियाँको थियो ।

काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटाले पनि आयोगको औचित्य नहुने बताए । बास्कोटाले आयोगलाई असीमित अधिकार दिन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको आपत्तिका बाबजुद समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयकलाई छिट्टै सर्वसम्मत रूपमा पारित गराउन सरकार तयार रहेको बताए ।

पोखरेलले विधेयक प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनबाट पारित गराउने तयारी हुँदाहुँदै पनि मौलिक अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गराउनुपर्ने भएकाले काम गर्न नभ्याइएको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य उपसमितिले आफूलाई एकपटक पनि बैठकमा नबोलाएको भनाइ मन्त्री पोखरेलको थियो । ‘डा. केसीले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ र झुटो आरोप लगाउनुभयो,’ उनले भने । उनले विधेयक अगाडि बढाउन आफैँले नै पहल गरेको दाबी गरे । मन्त्री पोखरेलले विधेयकले चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्ने र विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई असर नपार्नेसमेत बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए । उनले एकातिर सम्झौता गर्ने, अर्कोतिर त्यही सम्झौताको विरोध गर्ने वा पछाडि हट्ने प्रवृत्ति सरकारबाट अपेक्षा नगरेको बताए । विधेयक सहमतिका आधारमा तयार भएको र सोही आधारमा पारित हुने नेकपा सांसद खगराज अधिकारीको भनाइ थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वेच्छाचारी मुलुकमा पनि स्वास्थ्यमा यस्तो खेलबाड गरिँदैन

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विश्वभर नाफामुलक नभई सेवामुलक क्षेत्र मानिन्छ र पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भएका पश्चिमा देशहरुमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले केन्द्रीय भुमिका खेल्ने गर्छ । नाफामूलक मेडिकल शिक्षा त धेरै देशमा अकल्पनीय नै मानिन्छ । तर नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा दशकौंसम्म भएको अनियन्त्रित व्यापारीकरण र नियामक निकायहरुमा भएको दलीय भागवण्डा र भाँडभैलोका कारण दुवै क्षेत्रको गुणस्तर मात्रै खस्किएको छैन, तिनमा चरम महंगी र ठगी व्याप्त छ ।

फलस्वरुप काठमाडौं र केही ठूला शहर केन्द्रित ठूला स्कुल र अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुको संख्या निरन्तर बढे पनि आम नागरिकहरु सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । त्यसमा पनि खास गरी देशको करीब ८० प्रतिशत जनता बस्ने ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था असाध्य नाजुक छ । फलस्वरूप अहिले पनि स्वास्थ्यका धेरै सूचकहरुमा हामी संसारका देशहरुको सूचीमा निक्कै तल छौं।

मुख्य राजनीतिक दलहरु जति समाजवादी वा साम्यवादी भएको देशमा यस्तो हुनु लाजमर्दो कुरा हो । त्यसमाथि पनि अहिले त साम्यवादी पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकार छ र देशको संविधानमै समाजवादउन्मुख भनेर भनिएको छ । यही पृष्ठभूमिमा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि हामीले लामो अभियान चलाउँदै आएकोमा नेपाल सरकारले हामीसित सुधारका अनेक बुँदाहरुमा सम्झौता गरेको भए पनि बारम्बार ती सम्झौताहरु उल्लंघन भएर हामीले १५ पल्ट सम्म सत्याग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि यो शोभनीय कुरा हैन किनकि स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा समेत नागरिकहरुको स्वास्थ्यमाथि यस्तो खेलवाड़ गरिँदैन।

मुख्य राजनीतिक दलहरु जति समाजवादी वा साम्यवादी भएको देशमा यस्तो हुनु लाजमर्दो कुरा हो । त्यसमाथि पनि अहिले त साम्यवादी पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकार छ र देशको संविधानमै समाजवादउन्मुख भनेर भनिएको छ ।

यसबीच प्रत्येक नागरिकको गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य सेवाको न्यायोचित वितरण गर्नेतर्फ समेत राज्यले धेरै प्रतिबद्धताहरु गरेको छ तर कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिएको छैन। आज सम्मानित संसद समक्ष विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउँदै, उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र दुर्गम तथा पिछडिएका ठाउहरुमा सम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने र बिपन्न वर्ग लगायत सबै बिद्यार्थीहरुको गुणस्तरीय निशुल्क सस्तो र सुलभ चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँच सुनिस्चित गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने ऐतिहासिक अवसर छ । स्मरण रहोस,मेडिकल शिक्षाको नियमन तथा यसबारे कानुन नीति निर्माणको काम अन्तरास्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संघिय सरकार र सांसदले गर्नु पर्दछ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका नेता के पी शर्मा ओलीको पहलमा सोही दलका संसदीय दलका उपनेता सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग र सोही दलका महासचिव विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा मिति २०७५/४र/१० मा हाम्रो पछिल्लो सत्याग्रहका माग बमोजिम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा बिधेयक,२०७५ मा परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । सत्याग्रहका माग बमोजिम बिधेयक परिमार्जन गर्ने सम्झौतामा पुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत सम्पूर्ण दलहरु र आम नागरिकहरुको सक्रिय भूमिका रहेको थियो ।

२०७५/४/२६ मा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भएको अन्तरक्रियात्मक भेटघाटमा समेत सम्झौता बमोजिम नै बिधेयकमा आवश्यक परिमार्जन हुने आश्वाशन पाएका थियौं। अतस् उक्त सम्झौता बमोजिम बिधयेकमा परिमार्जन गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा बिधेयक, २०७५ लाई सम्मानित संसदबाट यथाशीघ्र पारित गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित यस समितिबाट आवश्यक पहल होस् भनी बिधेयक परिमार्जनका सम्बन्धमा २०७५/४/१० मा नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताको प्रतिलिपि यसै साथ संलग्न राखी यो लिखित राय पेश गरेका छौं । सम्झौतामा उल्लिखित दफाबार परिमार्जनका बुँदाहरुलाई हुबहु समावेश गरी बिधेयक पारित हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।

(डा.केसी र सिंहले संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पढेर सुनाएको जवाफको अंश)

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै