भरतपुरमा विपन्न नागरिक उपचार सुविधा लिनेमा सम्पन्न र सहरियाकै बाहुल्य

सरकारले विपन्न नागरिक उपचारअन्तर्गत ८ प्रकारका कडाखाले रोगको उपचारमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । तर, वास्तविक विपन्न तथा गरिबीले पिल्सिएकाहरू यो सुविधाबाट वञ्चित छन् । भरतपुरमा विपन्न उपचार सेवा लिनेमा ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रकै स्थानीय धेरै छन् ।

विपन्न नागरिक उपचार सेवा लिनेमा भरतपुर–११ पहिलो नम्बरमा देखिन्छ । यो वडा भरतपुरको केन्द्रविन्दु हो । वडा नम्बर ११ मा १३ जना, वडा १६ मा १० जना, वडा १० र २० मा ९–९ जना, वडा २४ मा ८ जनाले सेवा लिएको तथ्यांक छ । त्यसैगरी, वडा ४ र १७ मा ७–७ जनाले यो सुविधा लिएका छन् । महानगरका ग्रामीण क्षेत्र समेटिएका वडा २९, २२ र २४ का १–१ जनाले मात्रै यो सुविधा लिएका छन् ।

गत फागुनदेखि स्थानीय तहले समेत सिफारिस गर्न सक्ने गरी विपन्न नागरिक सहायता कोष कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यसअघि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत सिफारिस हुने गर्दथ्यो । सरकारले क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौलारोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, सिकलसेल एनेमिया रोगपीडित नागरिकलाई यो सेवाअन्तर्गत उपचारमा तोकिएको सहुलियत दिँदै आएको छ ।

सुविधा लिनेमा ब्राह्मण–क्षेत्रीकै बाहुल्य देखिन्छ । महानगरका ७५ जना ब्राह्मण–क्षेत्री समुदायका बिरामीले यो सुविधा लिएको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैगरी, दलित १७ जना, मधेसी २ जना, जनजाति ५२ जना, ठकुरी, दशनामी २ जनाले सुविधा लिएका छन् । फागुनदेखि असारसम्म १ सय ४८ जनालाई सिफारिस गरिएको महानगरको स्वास्थ्य शाखाले जानकारी दिएको छ । क्यान्सरका ६०, मुटुका ५६, मिर्गौलाका २५, हेड इन्जुरीका ३, पार्किन्सन्सका २, स्पाइनल इन्जुरीका २ जनाले बिरामीले सुविधा लिएको भरतपुर महानगर जनस्वास्थ्य शाखाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘यो सुविधाबारे सबैले थाहा पाएजस्तो देखिँदैन,’ जनस्वास्थ्य शाखाका प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘सुविधामा सहरी क्षेत्रकै र जान्नेसुन्नेकै पहुँच पुगेजस्तो देखिन्छ ।’

विपन्न सुविधामा सम्पन्न, सहरिया र जान्नेसुन्नेकै पहुँच, विपन्नलाई सुविधाबारे थाहै छैन
‘यो सुविधाबारे सबैले थाहा पाएजस्तो देखिँदैन,’ जनस्वास्थ्य शाखाका प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘सुविधामा सहरी क्षेत्रकै र जान्नेसुन्नेकै पहुँच पुगेजस्तो देखिन्छ ।’ उनले वडा तहमा विपन्न सहायता कोषबारे जानकारी दिन बेलाबखत अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुने गरेको बताए । यो सुविधा ०६८ देखि दिन थालिएको हो । स्थानीय तहबाट गत वर्षदेखि सिफारिस दिन सुरु गरिएको हो ।

महानगरमा गत फागुन १७ गतेबाट निवेदनका आधारमा सहायताका लागि सिफारिस गर्ने गरिएको छ । मेयरको संयोजकत्वमा रहेको महानगरस्तरीय विपन्न नागरिक औषधोपचार सिफारिस समितिले निर्णय गरी सिफारिस बनाइदिएपछि सूचीकृत अस्पतालमार्फत बिरामीले उपचारमा तोकिएको सहुलियत पाउँछन् । समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र एकजना फोकल पर्सन सदस्य छन् भने स्वास्थ्य शाखा संयोजक सदस्य–सचिव छन् ।

सुविधा लिन पहुँचवालाको हानथाप, वडाध्यक्षदेखि हाकिमसम्म फोन
गरिब तथा विपन्नलाई उपचारमा आर्थिक भार कम गर्न सरकारले सहायता कोष सञ्चालनमा ल्यायो । तर, यो सुविधा लिन पहुँचवाला सम्पन्न व्यक्तिले नै ‘फोर्स’ लगाउने गरेका छन् । वडाध्यक्षदेखि हाकिमसम्म फोन गरेर सुविधा मिलाइदिन निकै दबाब पुग्छ । ‘हातभरि सुनका गहना हुन्छन्, कार चढेर घुम्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘ती व्यक्ति नै आफन्तको उपचार गराउन विपन्न बन्छन्, मैले कुरा मिलाइसकेको छु भन्दै दबाब दिन्छन् ।’ स्रोतका अनुसार सुविधा लिन पहुँचवालाले निकै ‘सेटिङ’ मिलाउँछन्, भनसुनकै आधारमा विपन्नको सुविधा लिन निकै दौडधुप हुन्छ ।

महानगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख श्रेष्ठले भने वडा तहबाट आएका सिफारिसकै आधारमा सहुलियत दिने भएकाले सम्पन्नशाली व्यक्तिले मात्रै सुविधा लिन्छन् भन्नु गलत हुने जिकिर गर्छन् । ‘विपन्नलक्षित सहुलियत कार्यक्रम हो, वडा तहबाटै छानबिन भएर सिफारिस आइपुग्छ,’ उनले भने, ‘महानगरस्तरीय समितिले पनि छानबिन गर्छ, सहायता चाहिनेलाई मात्रै सिफारिस दिन्छौँ ।’

हातभरि सुनका गहना हुन्छन्, कार चढेर घुम्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘ती व्यक्ति नै आफन्तको उपचार गराउन विपन्न बन्छन्, मैले कुरा मिलाइसकेको छु भन्दै दबाब दिन्छन् ।’ स्रोतका अनुसार सुविधा लिन पहुँचवालाले निकै ‘सेटिङ’ मिलाउँछन्, भनसुनकै आधारमा विपन्नको सुविधा लिन निकै दौडधुप हुन्छ ।

सहुलियत के छ ? प्रक्रिया र आवश्यक कागजात के हुन् ?
मिर्गौलाबाहेकका ७ प्रकारका जटिल रोगको उपचारमा १ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले दिन्छ । मिर्गौलाको हेमो डायलाइसिस गर्न १ लाख, प्रत्यारोपण गर्न ४ लाख, प्रत्यारोपणपछि औषधि खर्च १ लाख, प्रयोगशाला जाँच गर्न ५० हजार रुपैयाँसम्म सहुलियतको सिफारिस हुन्छ । बिरामी पुर्जा, वडा कार्यालयबाट विपन्नता र उपचारका लागि सिफारिसपत्र, बिरामीको निवेदन स्वास्थ्य शाखामा बुझाउनुपर्छ । त्यसैका आधारमा सिफारिस समितिले सहुलियत दिने निर्णय गर्छ र अस्पताललाई सिफारिसपत्र पठाउँछ । बिरामीको नागरिकता, बालबालिका भएमा जन्मदर्ता वा आमाबाबुको नागरिकताको प्रतिलिपि, अन्य जिल्लाको भए बसाइँसराइ दर्ताको प्रतिलिपि चाहिन्छ ।

विपन्न नागरिक उपचारअन्तर्गत सहुलियतमा उपचार हुने अस्पतालका रूपमा सरकारले देशभर ८० अस्पताललाई सूचीकृत गरेको छ । सूचीकृत अस्पतालममा चितवनका ६ वटा छन् । भरतपुर अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुर, नेसनल सिटी हस्पिटल र सेन्ट्रल हस्पिटल सूचीकृत छन् । भरतपुर महानगरबाट सिफारिस पाएका बिरामीले चितवनबाहेकका ८ अस्पतालबाट समेत सुविधा लिएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अस्पतालले पाउने भए ९ महिनादेखि रोकिएको विपन्न नागरिक उपचार भुक्तानी, सेवा नदिने अस्पताललाई सूचीकरणबाट हटाइने

८ प्रकारका जटिल तथा असाध्य रोग लागेका नागरिकलाई निःशुल्क उपचारसेवा दिएबापत सरकारले दिनुपर्ने ९ महिनाको भुक्तानी रकम अस्पतालहरूले पाउने भएका छन् । विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशका २०७५ बमोजिम अस्पतालबाट शोधभर्ना माग रकम नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाअन्तर्गत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा शाखाबाट विश्लेषण एवम् रुजु गरेको आधारमा २७ जेठ ०७६ को ‘विपन्न नागरिक औषधोपचार व्यवस्थापन समिति’को अध्यक्षको रोहबरमा बसेको बैठकले भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म भुक्तानी रकम लिन बाँकी अस्पतालले १ अर्ब १ करोड ५ लाख ९७ हजार ९ सय २ रुपयाँ भुक्तानी रकम पाउने भएका हुन् ।

साउन र भदौमा ६ वटा अस्पताललाई ८४ लाख ३७ हजार ६ सय ४६ रुपयाँ

६ वटा अस्पतालले साउन र भदौ महिनाको ८४ लाख ३७ हजार ६ सय ४६ भुक्तानी रकम लिन बाँकी थियो, जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, आरोग्य स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, भेरी अञ्चल अस्पताल र गजेन्द्रनारायण अस्पताल छन् । उल्लेखित अस्पतालमा ५ सय ८८ बिरामीले उपचार गराएका थिए ।

२२ वटा अस्पताललाई असोज र कात्तिक महिनाको ४ करोड, ९३ लाख, ३६ हजार ७ सय ५९ भुक्तानी

उपचारसेवा दिने २२ वटा अस्पतालले असोज र कात्तिक महिनाको ४ करोड, ९३ लाख, ३६ हजार ७ सय ५९ रूपैयाँ भुक्तानी पाएका छन्, जसमा चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, गण्डकी मेडिकल कलेज, भरतपुर अस्पतालसहित अन्य १८ वटा अस्पताल छन् । उल्लेखित २२ अस्पतालमा २ हजार ९ सय १५ बिरामीले उपचार गराएका थिए ।

यसैगरी, ६८ वटा अस्पतालले मंसिर र पुस महिनाको ३६ करोड, ३३ लाख, ८० हजार ४ सय ५१ रूपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को दोस्रो चौमासिकको उल्लेखित महिना ६८ अस्पतालले उपचारसेवा दिई शोधभर्ना माग गरेका थिए, जसमा राष्ट्रि«य ट्र«मा सेन्टर, ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल, नेसनल डायलाइसिस सेन्टर, चितवन मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानलगायत छन् ।

त्यसैगरी, माघ र फागुन महिनामा ६९ वटा अस्पतालले सेवा दिई ३७ करोड, ७७ लाख, ११ हजार ५ सय ८१ रूपैयाँ भुक्तानी दाबी गरेका थिए । प्रतिवेदनसहित भुक्तानी मागदाबी गर्ने अस्पताललाई भुक्तानी दिइएको छ । यसमा कान्ति बाल अस्पताल, जनकपुर अञ्चल अस्पताल, सहिद गंगालाल राष्ट्रि«य हृदय केन्द्र, भेरी अञ्चल अस्पताललगायत छन् । विपन्न नागरिक उपचारका लागि तोकिएका ६९ वटा अस्पतालमार्फत माघ र फागुन महिनामा १५ हजार ८ सय ७३ बिरामीले सेवा लिएका थिए ।

त्यस्तै, चैत महिनामा ६६ वटा अस्पताललाई १९ करोड, २० लाख, ५३ हजार ३ सय ४५ रूपैयाँ भुक्तानी  दिइएको छ । चैत महिनामा ६६ वटा अस्पतालबाट ८ हजार ३ सय ७३ जनाले उपचार सेवा लिएका छन्, जसमा पोखरा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, नारायणी उपश्रेत्रीय अस्पताल, काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरलगायत ६३ वटा अस्पताल छन् ।

मिर्गौला प्रत्यारोपणपश्चात् औषधि सेवनका लागि १३ जनालाई एक–एक लाख

‘विपन्न नागरिक औषधोपचार व्यवस्थापन समिति’को बैठकले मिर्गौला प्रत्यारापेणपश्चात् १३ बिरामीलाई औषधि सेवनका लागि प्रतिबिरामी १ लाखका दरले उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ, जसमा अरुणकुमार देवजू, मोहनकुमार सिंह माथेमा, जयप्रकाश जाकिबन्जार, तीर्थमाया डंगोल, रूपनारायण भुजेल, धिर्जमान श्रेष्ठ, सन्तोष कार्की, रामप्रसाद भुसाल, दुर्गाबहादुर खत्री, पूर्णकुमारी मल्ल, गंगाधर ढुंगाना र भीमबहादुर कुँवर छन् ।

१२३ मिर्गौलारोगीलाई एचएलए टेस्ट र औषधि सेवनका लागि १ करोड ८३ लाख, ७८ हजार १ सय ३० रूपँयाको भुक्तानी दिइएको छ । विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशका २०७५ को दफा ४ को उपदफा ६ बमोजिम मिर्गौला प्रत्यारोपणपूर्व गरिनेअंगदाता र ग्रहणकर्ताको प्रयोगशाला परीक्षण (एचएलए टेस्ट)का लागि ५० हजार र प्रत्यारोपणपश्चात् औषधिमा सहुयितका लागि १ लाख दिने व्यवस्था १६ जेठसम्म आएको निवेदनका आधारमा १ सय २३ जनालाई भुक्तानी दिइने भएको छ, जसमा १ करोड ८३ लाख, ७८ हजार १ सय ३० रूपैयाँ रकम विनियोजन भएको छ ।

हालसम्म विपन्न नागरिक औषधोपचार नदिएका अस्पताललाई सूचीकरणबाटै हटाउने तयारी

विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशिका, २०७५ अनुसार सूचीकृत भई हालसम्म सेवा प्रदान नगर्ने अस्पतालहरूका सम्बन्धमा बैठकले कार्यविधिकै व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्यसेवा विभागको सिफारिसमा सूचीकरणबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

विपन्न नागरिक उपचारसेवा प्रदान गर्न अस्पतालहरूले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिई सूचीकृत हुनुपर्ने कार्यविधिको प्रावधान छ । यसअन्तर्गत देशभरका ८० अस्पताल सूचीकृत भएका थिए । सूचीकृतमध्ये हालसम्म ७१ अस्पतालले मात्र सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । सूचीकृत भएर पनि सेवा प्रदान नगर्ने बाँकी ९ अस्पताललाई सूचीकरणबाट हटाउन प्रक्रिया थालिएको हो । नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी, जिल्ला अस्पताल बर्दिया, जिल्ला अस्पताल नवलपरासी, जिल्ला अस्पताल कपिलवस्तु, विराटनगर अस्पताल प्रालि, बी एन्ड सी मेडिकल कलेज, भरतपुर सेन्ट्रल हस्पिटल, चुरेहिल हस्पिटल र कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले उपचारका लागि स्वीकृति लिए पनि हालसम्म सेवा प्रदान नदिएका हुन् ।

सरकारले मुटु, क्यान्सर, इस्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन्स, सिकेलसेल, अल्जाइमर र हेड इन्जुरीको उपचारमा १ लाखसम्मको निःशुल्क उपचारसेवा दिँदै आएको छ । मिर्गौलारोगीले प्रत्यारोपण गरेको खण्डमा भने ४ लाख, डायलाइसिस पूर्णतया निःशुल्क, औषधोपचारका लागि १ लाख, प्रत्यारोपण गरेपश्चात् औषधि सेवनका लागि १ लाख, मिर्गौला दिने र लिनेको क्रसजाँचका लागि ५० हजारसम्मको उपचारसेवा पाउने व्यवस्था छ । समग्रमा प्रत्यारोपण गर्ने मिर्गौलारोगीको हकमा अधिकतम ६ लाख ५० हजारसम्मको उपचार सुविधा सरकारले निःशुल्क गराउँदै आएको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

विपन्न नागरिक उपचार भुक्तानी ७ महिनादेखि ठप्प, वैशाखसम्म १ अर्ब २० करोड भुक्तानी बाँकी

८ प्रकारका जटिल तथा असाध्य रोग लागेका नागरिकलाई निःशुल्क उपचारसेवा दिएबापत सरकारले अस्पताललाई दिनुपर्ने भुक्तानी रकम रोकिएको ७ महिना भइसकेको छ । सरकारसँग उपचारको सम्झौता गरेका अस्पतालले मंसिरबाट हालसम्मको निःशुल्क उपचार भुक्तानी पाएका छैनन् ।

नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको विवरणअनुसार मंसिरदेखि फागुनसम्मको अस्पताललाई दिनुपर्ने भुक्तानी ८२ करोड १५ लाख ३१ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ बक्यौता छ । विपन्न नागरिक औषधोपचारका लागि सूचीकृत अस्पताललाई महिनाको करिब १९ लाख सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा मंसिरदेखि वैशाखसम्म १ अर्ब २० करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले सूचीकृत अस्पताललाई भुक्तानी उपलब्ध गराउन नसक्दा उपचारमा समस्या पर्दै गएको अस्पतालले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

सरकारले मुटु, क्यान्सर, इस्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन्स, सिकेलसेल, अल्जाइमर र हेड इन्जुरीको उपचारमा १ लाखसम्मको निःशुल्क उपचारसेवा दिँदै आएको छ । मिर्गौलारोगीले प्रत्यारोपण गरेको खण्डमा भने ४ लाख, डायलाइसिस पूर्णतया निःशुल्क, औषधोपचारका लागि १ लाख, प्रत्यारोपण गरेपश्चात् औषधि सेवनका लागि १ लाख, मिर्गौला दिने र लिनेको क्रसजाँचका लागि ५० हजारसम्मको उपचारसेवा पाउने व्यवस्था छ । समग्रमा प्रत्यारोपण गर्ने मिर्गौलारोगीको हकमा अधिकतम ६ लाख ५० हजारसम्मको उपचार सुविधा सरकारले बेहोर्दै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिक औषधोपचारका लागि १ अर्ब २५ करोड ९ लाख विनियोजन भएको थियो । तर, सो रकम अपुग भएपछि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा महाशाखाले अर्थ मन्त्रालयसँग १ अर्ब ५१ करोड माग गरेको छ । तर, हालसम्म सो रकम निकासा भएको छैन ।

विपन्न नागरिक औषधोपचारका लागि देशभरका ८० अस्पताल सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृतमध्ये हालसम्म ७१ अस्पतालले मात्र सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी, जिल्ला अस्पताल बर्दिया, जिल्ला अस्पताल नवलपरासी, जिल्ला अस्पताल कपिलवस्तु, विराटनगर अस्पताल प्रालि, बी एन्ड सी मेडिकल कलेज, भरतपुर सेन्ट्रल हस्पिटल, चुरेहिल हस्पिटल र कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले उपचारका लागि स्वीकृत लिए पनि हालसम्म सेवा प्रदान गरेका छैनन् ।

‘चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित सबै रकम अस्पताललाई भुक्तानी दिइसकका छौँ,’ महाशाखाअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा  शाखाका प्रमुख माधवप्रसाद लम्साल भन्छन्, ‘विनियोजित बजेट सबै रकम भुक्तानी दिन अपुग भएका कारण अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरेका छौँ, तर हालसम्म प्राप्त भएको छैन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको रकममध्ये खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुन लागेको रकम विपन्न नागरिक उपचारको भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने विषयमा केही छलफल भएको लम्सालले बताए । ‘यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयसित थप रकमका लागि माग गरेका छौँ,’ लम्सालले भने, ‘प्रक्रिया अघि बढेको छ, करिब १ साताभित्रै रकम विनियोजन हुने आश्वासन पाएका छौँ ।’

विपन्न नागरिक औषधोपचारका लागि देशभरका ८० अस्पताल सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृतमध्ये हालसम्म ७१ अस्पतालले मात्र सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी, जिल्ला अस्पताल बर्दिया, जिल्ला अस्पताल नवलपरासी, जिल्ला अस्पताल कपिलवस्तु, विराटनगर अस्पताल प्रालि, बी एन्ड सी मेडिकल कलेज, भरतपुर सेन्ट्रल हस्पिटल, चुरेहिल हस्पिटल र कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले उपचारका लागि स्वीकृत लिए पनि हालसम्म सेवा प्रदान गरेका छैनन् ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वार्षिक करिब ३५ हजार बिरामीले विपन्न नागरिक औषधोपचार सेवा लिने गरेको महाशाखाले जनाएको छ ।
‘बजेट अपुग भएका कारण अस्पताललाई भुक्तानी दिन कठिन भएको छ,’ लम्साल भन्छन्, ‘यद्यपि, बिरामीको उपचारमा भने कुनै समस्या परेको छैन ।’

केही दिनअघि मात्रै स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले अस्पतालको भुक्तानी नरोकिएको बताएका छन् । तर, मंसिरदेखि हालसम्म कुनै पनि अस्पतालले भुक्तानी पाएका छैनन् ।

सरकारले निःशुल्क उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट विनियोजन नै आवश्यकभन्दा कम गर्दा भुक्तानीमा समस्या भएको लम्सालको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विपन्न नागरिक औषधोपचारका लागि २ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ । बिरामीको चाप यही रूपमा बढ्दै जाने हो भने अगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा घोषणा गरिएको रकमसमेत अपुग हुने महाशाखाका प्रमुख लम्सालको ठम्याइ छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

४ वर्षमा ९ गुणाले बढे क्यान्सररोगी, ८ महिनामा ३५,३१७ ले लिए विपन्न नागरिक उपचार सेवा

पछिल्लो समय नेपालमा नसर्ने रोगको अवस्था विकराल बन्दै गएसँगै सरकारको विपन्न नागरिक उपचार कोषमार्फत राहत उपचार खर्च लिने बिरामीको संख्या गुणोत्तर श्रेणीमा बढ्दै गएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मात्र क्यान्सरलगायत तोकिएका ८ रोगका बिरामीलाई प्रदान गरिने विपन्न नागरिक उपचार सेवा लिनेको संख्या ३५ हाजर नाघेको सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले तोकिएका रोगका बिरामीलाई १ लाख रूपैयाँसम्मको उपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासको तथ्यांकलाई हेर्दा क्यान्सररोगीहरूको संख्या भयावह रूपमा बढ्दै गएको देखिएको छ । पछिल्लो ४ वर्षको समीक्षावधिको तथ्यांकलाई हेर्दा क्यान्सरका बिरामी ९ गुणाले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ समीक्षावधिमा २ हजार ५ सय ७७ क्यान्सररोगीले विपन्न नागरिक उपचार कोषमार्फत राहत रकम लिएकोमा ०७५÷७६ मा २३ हजार ९ सय ६८ ले सेवा लिएका छन् । त्यसैगरी, ०७३÷७४ मा ८ हजार ६ सय ४३ र ०७४÷७५ मा १० हजार ६ सय ८ जना क्यान्सररोगीले विपन्न नागरिक औषधोपचार सेवा लिएको सरकारी तथ्यांक छ ।

सरकारी राहत लिएका आधारमा मुटुरोगका बिरामी पनि क्रमशः बढ्दै गएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा २ हजार ७ सय ८० जनाले सेवा लिएकोमा चालू वर्षको समीक्षा अवधिमा बढेर ४ हजार ४ सय ३३ जना पुगेका छन् । त्यसैगरी, ०७३÷७४ मा ३ हजार ३ सय ४२ जना र ०७४÷७५ मा ४ हजार २ सय ७६ जना मुटुका बिरामीले सेवा लिएको तथ्यांक छ ।

त्यसैगरी, पेरिटोनियल डायलाइसिस गराउने बिरामीको संख्या पनि बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसअन्तर्गत उपचार सहायता लिनेमा ०७२÷७३ मा ८५ जना रहेकोमा ०७५÷७६ मा ६ सय ५० जना पुगेका छन् । त्यस्तै, ०७३÷७४ मा ८८ जना र ०७४÷७५ मा १ सय ८८ थिए । स्पाइनल इन्जुरीतर्फ ०७२÷७३ मा ९ जनाले सेवा लिएका थिकोमा ०७५÷७६ मा १ हजार १ सय ४९ पुगेका छन् । यसअन्तर्गत ०७३÷७४ मा १ सय ८२ र ०७४÷७५ मा ५ सय ३९ जनाले विपन्न नागरिक उपचार सेवा लिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
समग्रमा तोकिएका ८ वटा रोगका गरी चालू आर्थिक वर्षको समीक्षाअवधिमा ३५ हजार ३ सय १७ बिरामीले विपन्न नागरिक उपचार सेवा लिएका छन्, जुन संख्या अघिल्लो वर्षमा २१ हजार ८ सय २० थियो ।

स्वास्थ्यक्षेत्रको वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा स्वास्थ्यक्षेत्रको योगदान १.७ प्रतिशत थियो भने चालू आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा यस क्षेत्रको योगदान १.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । साथै, स्वास्थ्यक्षेत्रको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ६.३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा ६.७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

कुल १ करोड ५ लाख बिरामीले लिए बहिरंग सेवा

चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा कुल १ करोड ५ लाखपटक नेपालका सबै सरकारी, निजी र सामुदायिक स्वास्थ्यसंस्थाबाट बहिरंग सेवाप्रवाह भएको सरकारी तथ्यांक छ । यस अवधिमा ४ लाख ८३ हजार बिरामी अस्पताल भर्ना भएका छन् भने ८ लाख ७५ हजारले आकस्मिक सेवा लिएका छन् ।

६३ जिल्ला र प्रदेश ३ खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषित
सबै नागरिकमा आधारभूत सफाइ सुविधाको पहँुज सुनिश्चित गरी खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने संकल्पका साथ सरसफाइ अभियानलाई दशैभर एउटा सामाजिक आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढाइएको सरकारको दाबी छ । चालू आर्थिक वर्षको समीक्षाअवधिमा कुल ४ सय ३६ गाउँपालिका २ सय ४९ नगरपालिका, ६३ जिल्ला र प्रदेश ३ खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषित भएका छन् । यद्यपि, सरकारका निकायहरूबीचले पूर्वाधार विकासविनै हचुवाका भरमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणामा होडबाजी गरिरहेको र जमिनी यथार्थ फरक रहेका गुनासाहरू सुनिने गरेका छन् ।

 

 

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै