लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा डायलाइसिस सेवा सुरु भएको छ । यससँगै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल डायलाइसिस सेवा लिने प्रदेश ५ कै पहिलो सरकारी अस्पताल बनेको छ । सुरुमा ५ बेडबाट सुरु हुने डायलाइसिस सेवा भविष्यमा आवश्यकताअनुसार क्षमता विस्तार गर्दै लगिने अस्पतालले जनाएको छ ।

प्रदेश ५ मा सरकारीस्तरमा पहिलो डायलाइसिस सेवाको सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले एक कार्यक्रमबीच शुभारम्भ गरे । सेवाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बरालले बिरामी भएर अस्पताल आउनुपूर्व सबै नागरिकलाई मिर्गौलासम्बन्धी जनचेतना जगाउनु आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री बरालले जनताको मिर्गौलाको आयु बचाउने गरी काम गर्न चिकित्सकलाई आग्रह गरे । विभिन्न बाध्यता र समस्या लिएर आउने बिरामीसँग राम्रो व्यवहार गर्न र ठिक ढंगले उपचार गर्नसमेत उनले निर्देशन दिए ।

मन्त्री बरालले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा थप गर्दै लैजाने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । उनले यसै वर्षदेखि अस्पतालमा न्युरो सेवा विस्तार गर्न लागिएको जानकारी गराए । हेमोडायलाइसिस मात्र नभएर सबै सेवाको निरन्तरता जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख डा. राजेन्द्र खनालले अस्पताल उपचारको क्षेत्रमा प्रदेशकै आशाको केन्द्रविन्दु भएकाले यहाँबाट प्रवाहित हुने सेवाबारे सबैलाई सुसूचित गर्ने दायित्व भएको बताए । डा. खनालले अस्पतालको सेवामा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सेवारम्भका अवसरमा अस्पतालका हेमोडायलाइसिस विभाग प्रमुख डा. शक्ति बस्नेतले डायलाइसिस सवाबारे जानकारी गराएका थिए । डा. बस्नेतले अहिले ५ बेडबाट डायलाइसिस सेवा दिने र पछि आवश्यकता अनुसार थप गर्दै लैजाने जानकारी दिए । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल, स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदकुमार गिरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. उमा शंकरप्रसाद चौधरी, अस्पतालकी नर्सिड अधिकृत ज्योति पौडेललगायतले डायलाइसिस सेवारम्भबारे धारणा राखेका थिए ।

प्रदेश ५ सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटरहरू खाली गर्ने समयसीमा एक महिनाका लागि थप गरेको छ । प्रदेश सरकारको निर्देशनअनुसार अस्पतालले सटर खाली गरेर पर्खाल लगाउने र अस्पतालको सौन्दर्यीकरण गर्ने भन्दै ३० साउनमा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचनामा तीन महिनाको म्याद दिइएकोमा प्रदेश सरकारले एक महिनाको समय थप गर्ने निर्णय गर्दै मंसिर महिनासम्म खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको हो ।

अस्पतालको उत्तरपूर्वतर्फ ७३ वटा सटर भाडामा सञ्चालनरत छन् । ती सटरबाट लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले वार्षिक रूपमा ८ करोड ७० लाख र उत्तरतर्फको अस्पतालको जग्गाबाट करिब १ करोड ३० लाख भाडा उठाउँदै आएको थियो । भाडाबाट अस्पतालले गर्दै आएको आम्दानीबराबरको रकम प्रदेश सरकारले दिने तर अस्पताललाई व्यवस्थित गर्ने सरकारले बताउँदै आएको छ ।

व्यवसायीलाई सटर छाड्न दिइएको तीनमहिने म्याद ३० कात्तिकमा सकिँदै छ । मंसिर महिनाको भाडा नलिने गरी सटर खाली गर्न समय दिने र त्यो अवधिमा पनि नछाडे डोजर चलाएर खाली गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता चौधरीले सटर हटाएपछि आकर्षक पर्खाल लगाएर विशिष्टीकृत अस्पतालका रूपमा विकास गर्न लागिएको बताए ।

‘लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा लिइएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘व्यवसायीका लागि अप्रिय भए पनि जनताका लागि यो राम्रो निर्णय हो ।’

प्रादेशिक अस्पतालको सेवा सुधार गर्दै निजी अस्पतालमा जस्तै केही बढी शुल्क लिएर दोस्रो सिफ्टमा सेवा दिने योजना रहेको मन्त्री चौधरीले बताए । अस्पतालका डाक्टरहरू ड्युटी समयमै क्लिनिकमा धाउने प्रवृत्ति रोक्न पनि सटर हटाउने निर्णय गर्नुपरेको उनको दाबी छ । उनले सरकारको यो निर्णयले जनताले सरल र सहज रूपमा स्वास्थ्यसेवा पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा काठमाडौं नयाँबानेश्वरका ४५ वर्षीय अनुप बास्कोटालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावली २०७६ लाई स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ । यस्तै, सरकारले प्रदेशका ६ जिल्ला रूपन्देही, पाल्पा, बाँके कपिलवस्तु, रोल्पा र दाङमा सामाजिक विकास डिभिजन खोल्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सवा ६ करोडमा किनेका १६ अत्याधुनिक एम्बुलेन्स मन्त्रालयमै थन्किएका छन् । प्रदेशका १६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको लागि खरिद गरिएका अत्याधुनिक एम्बुलेन्स वितरणमा ढिलाई हुँदा ढाइ महिना देखी मन्त्रालयमै थन्कीएका छन् । प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरिय तथा छिटोछरितो बनाउने उद्देश्यका साथ सामाजिक विकास मन्त्रालयले खरिद गरेका एम्बुलेन्स वितरणमा ढिलाई भएको जनाइएको छ ।

वितरणमा ढिलाइ हुँदा ती एम्बुलेन्स ढाई महिनादेखि धनगढीस्थित सिप्रदी ट्रेडिङमै थन्किएका छन्। दशैं अगाडी नै संञ्चालनमा ल्याउने गरि साउनमा खरिद गरिएका एम्बुलेन्स ढाई महिना देखि थन्किएका छन् । स्थानीय तहलाई मर्मत र चालकको व्यवस्था गर्ने गरी एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरिने बताईएपनि आन्तरिक खिचातानीका कारण ढिलाई भएको छ।

समाजिक विकास मन्त्रलयले पनि आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण ढिलाई भएको स्विकार गरेको छ। ‘चालक र स्वास्थ्यकर्मीलाई एम्बुलेन्सले सञ्चालन गर्नु पुर्व तालिम प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सामाजिका विकास मन्त्रालय प्रवक्ता झंकर विष्टले भने, ‘तालिम प्रदानमै ढिलाई हुँदा अहिले सम्म हस्तान्तरण नभएको हो।’ ‘सुरुवातमा सात पहाडी जिल्लाका १६ ओटा निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने भन्दै एम्बुलेन्स खरिद गरिएको थियो। तर पछिल्ला समयमा आएर पुर्वाधार पुगेका अन्य क्षेत्रलाई पनि वितरण गर्ने गरि स्वास्थ्य संस्थाको नाम हेरफेर गरिएको छ।’ उनले भने। तर स्वास्थ्य सस्था हेरफेर गर्दा प्रदेशका मन्त्री र सासंदको स्वार्थ समेत जोडिएको आरोप लागेको छ ।

सुरुमा छनोट भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुको नाम राजनीतिक आडमा हेरफेर गर्न लाग्दा एम्बुलेन्स वितरणमा ढिलाई भएको आरोप लाग्दै आएको छ। तर मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्टले भने पुर्वाधार पुगेका अन्य क्षेलाई समेत समावेस गर्दा समय लागेको बताए । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार सेती प्रादेशिक अस्पताल, प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र कमलबजार अछाम, जोजबुडा अस्पताल डडेल्धुरा, जिल्ला अस्पताल दार्चुला, बैतडी र बझाङ, टाटे स्वास्थ्य चौकी वाजुरा, रुद्रेश्वर स्वास्थ्य चौकी बैतडी, खार स्वास्थय चौकी दार्चुला, रायल स्वास्थ्य चौकी बझाङ, नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकी डडेल्धुरा, डोटीमा जिल्ला अस्पताल र चवराचौतार स्वास्थय चौकी, अछामको जिल्ला अस्पताल, बाब्ला स्वास्थ्य चौकी, बान्नीगढीमा एम्बुलेन्स वितरण हुने भएको छ ।

सवा ६ करोड बजेटमा प्रदेश सरकारले १६ वटा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स खरिद गरेको थियो। सुदूरपश्चिमका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाका एम्बुलेन्समा साइरन र अक्सिजन सिलेन्डर बाहेकका सुबिधा नभएको अवस्थामा नयाँ खरिद गरिएका १६ वटा एम्वुलेन्समा फुल एसी सहित मुटुको धड्कन नाप्ने मनिटर, अक्सीजन सिलिण्डर, सुरक्षाका अन्य थुप्रै उपकरण लगायतको सुबिधा छ। खरिद गरिएको दुई महिना सम्म वितरण नगरिएका एम्बुलेन्सलाई तिहार लगत्तै वितरण गर्ने दावी मन्त्रालयको छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृृष्ण खनालले एघार बर्षदेखि अस्पतालमै दशै मनाइरहेका छन् । कहिले कनिष्ट हुदा त कहिले जिम्मेवारीमा रहदा दशैमा अस्पताल छाड्न नपाएको उनको भनाई छ । यो पटकका दशै अस्पतालमा नियमित रुपमा मनाउन लागेको बाहै पटक हुने उनले बताए ।

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका वडा नं. ४ जैसीथोकमा जन्मिएका बरिष्ठ सर्जन डा. खनालले जागिरको शुरुवाद २०४० सालमा कर्णालीको कालिकोट जिल्लाको तत्कालिन फुर्कोट गाउँ पञ्चायतको रास्कोट गाउँबाट शुरु गरेका थिए । त्यतिबेलाको दशैको सम्झना अहिले पनि उनिसँग ताजै छ । दशै मनाउन गुल्मीको घरमा पुग्न उनिलाई कालिकोटबाट एकतर्फी रुपमा ६ दिन लागेको थियो । कालिकोटबाट सुर्खेतसम्म हिडेरै आउनुपथ्यो उनले भने बर्षाको समयमा चिसापानीसम्म हिडेरै आउनुपथ्यो । उनी चारदिनमा हिडेर चिसापानी आइपुगेको र त्यहाँबाट दुई दिन गाडी चढेर गुल्मी पुगेका थिए ।

जागिरको पहिलो बर्षको गाउँमा आउँदाको दशै खुबै रमाइलो भएको डा. खनालले सुनाए । यूवा थिए, बाबा आमा हुनुहुन्थ्यो, साथीभाई थिए उनले भने त्यो दशैको के बखान गर्नु ? बाबा आमा हुदासम्म गाउँमा दशै मनाउन जाने गरको उनि आमा बाबाको मृत्युपछि भने गाउँमा दशै मनाउन जान छाडेको बताउँछन् । बुबा २०५१ सालमा र आमा २०६२ सालमा बितेपछिको दशैमा आफुलाई कम रमाइलो लाग्न थालेको उनले बताए ।

जागिरको सिलसिलामा उनि चार बर्ष मुस्ताङमा बसे । मुस्ताङमा रहदा तीन बर्ष उनले हिमाली जिल्लामै दशै मनाए । आफ्नो गाउँ ठाउँ र रहन सहन नमिलेको हुदा त्यो तीन बर्षको दशै मनाउने भन्दा पनि जागिर गर्ने हिसाबले बितेको डा. खनालले बताए ।

पछिल्लो एघार बर्षदेखि भने अस्पतालमै दशै मनाइरहेको उनले सुनाए । डा. वली साप हुदा म जुनियर भएर उहाँलाई छाडिदिनुपर्यो उनले भने, अहिले आफैले अस्पतालको जिम्मेवारी लिदा विदा लिएर बस्न मिलेन । यो बर्ष पनि मेरो दशै अस्पतालमै हुन्छ डा. खनालले भने, यो मेरो बाहै पटक हो ।
अस्पतालको चिकित्सक निवासमा बसेका उनिसँग श्रीमती पुतला खनाल, छोरा आशीष खनाल र छोरी एलिना खनाल साथमा छन् । उनका माइला दाइ पाल्पामा छन् भने काइलो दाई रुपन्देहीको शंकर नगरमा छन् । ड्यूटीसँगे दशैमा दाजुभाईहरु र परिवारसँग बुटवलमै मनाउने योजना भएको डा. खनालले बताए ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा नयाँ डाइग्नोस्टिक भवनको शिलान्यास गरिएको छ । प्रदेश ५ सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको १८ करोड लगानीमा भवन बन्न लागेको हो ।भवनको सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले एक कार्यक्रमबीच शिलान्यास गरेका छन् ।

शिलान्यास कार्यक्रममा मन्त्री बरालले प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई गौरवको आयोजनामा राखी काम अगाडि बढाएको बताए । उनले अस्पतालको गुरुयोजना बनाउन योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको समितिले काम गरिरहेको र दुई महिनाभित्र सुझाब ल्याउने बताए । प्रदेश सरकारको पहलमा अस्पतालले न्युरो र अर्थो सेवासमेत छिट्टै सुरु गर्न लागेको उनले जानकारी गराए । उनले सातादिनभित्र अस्पतालले मिर्गौलाको डायलाइसिस सेवा सुरु गर्नेसमेत घोषणा गरे ।

नयाँ डाइग्नोस्टिक भवनका लागि भ्याटबाहेक २२ करोड १७ लाख ४९ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि टेन्डर प्रक्रियाबाट १७ करोड ८७ लाख ८७ हजार ४ सय ७३ लगातमा सम्झौता भई सुरु गरिएको छ । भवनका लागि डाँफे निर्माण सेवा प्रालिर अस्पतालबीच निर्माण सम्झौता भएको छ । पाँचतले भवनको योजना भए पनि हालका लागि अन्डरग्राउन्ड एक तला र माथि एक तला गरी जम्मा २ तला मात्र निर्माण हुने अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण खनालले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार अभावका कारण कुनाकाप्चा र भर्याङमुनिका कोठामा समेत ल्याबोरेटोरी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको खनालले बताए । निर्माणाधीन भवनको पहिलो तलामा ल्याब रहनेछ भने दोस्रो तलामा मेडिकल वार्ड रहनेछ । मेडिकल वार्डमा ८० वटासम्म वेड अट्ने खनालले बताए । दुई वर्षभित्र बन्ने डाइग्नोस्टिक भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था छ । १ सय ९ वर्ष पुरानो अस्पतालको पुरानो भवन जीर्ण बन्दै गएपछि नयाँ भवन बन्न सुरु भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले आफ्नै हाताभित्र रहेको नीजि फार्मेसी हटाउन मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको छ । पटकपटक सटर खाली गर्नका लागि पत्र लेख्दा समेत फार्मेसीले अटेर गरेपछि अस्पतालले मन्त्रालयसँग गुहारेको हो । अस्पताल प्रशासन र प्रदेश नं. ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालय फार्मेसी हटाउँदाको दोष आफ्नो थाप्लोमा आउने डरले हात हाल्न डराइरहेका छन् । यहाँका राजनैतिक दलहरुका सबैजसो नेताहरुको चलखेलका कारण अस्पताल प्रशासन र मन्त्रालय फार्मेसीको बिषयमा हात हाल्न डराइरहेको छन् ।

अस्पतालभित्र रहेको जनप्रिय फार्मेसीको म्याद गत असार १५ गते सकिएको हो । उक्त फार्मेसीले अस्पतालको सटरको भाडा मासिक रुपमा १६ लाख भन्दा बढी तिर्दै आएको छ । म्याद सकिँदासमेत उसले निर्वाद दैनिक रुपमा लाखौ मूल्यको औषधी अस्पताल भित्रबाटै बिक्री गरिहेको छ ।
अस्पताल प्रशासनले फार्मेसी खाली गराउनका लागि यस पटक आँट गरेपनि हटाउन नसेपछि सहयोगका लागि प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाइ मौन बसेको छ । पत्र पाएको २५ दिन बित्दा समेत मन्त्रालय पनि यस बिषयमा चुपचाप छ ।

मन्त्रालयले अस्पतालको पत्रको जवाफ नदिइ बस्नुलाई अस्पतालका कर्मचारीहरु नहटाउने राजनैतिक दबाबका कारण त्यसो भएको हुन सक्ने विश्लेषण गर्दछन् । सटर भाडाको टेण्डर गर्नका लागि अस्पताल प्रशासनलाई पटक पटक पत्र पठाएको मन्त्रालयले यसको जवाफ भने २४ दिन वित्दा समेत दिएको छैन् ।

नीजि फार्मेसीको म्याद सकिएपछि अस्पताल प्रशासनले सटर खाली गर्नका लागि पटक पटक पत्र लेखेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. कृष्ण खनाल बताउँछन् । उनले फार्मेसीले बिभिन्न कारण जनाउदै आफुहरु घाटामा रहेको हुदा म्याद थप्नका लागि अनुरोध गरेको भएपनि म्याद थप्न नसकिने लिखित जानकारी गराएको बताए ।

फार्मेसी नहटेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखि सहयोग गर्न भनिएको र आफुहरु मन्त्रालयको जवाफ कुरेर बसेको डा. खनालले बताए । मन्त्री, सचिव ज्यूहरु व्यस्त भएर होला पत्रको जवाफ आएको छैन् उनले भने हामी मन्त्रालयको आदेशकै पर्खाइमा छौं ।

अस्पताललाई फार्मेसी हटाउनका लागि पहिल्यै नै निर्देशन दिइएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल बताउँछन् । उनले अहिले फेरि यस बिषयमा मौखिक जानकारी आएको र पत्र आएको पनि सुनेको हुदा बुझेर काम अगाडी बढाउने बताए । मन्त्रालयको कार्ययोजनामा व्यस्त हुदा ढिला भएको हो मन्त्री बरालले भने अबको २/३ दिनमै म आफै उपस्थित भएर फार्मेसीलाई हटाउँछौं ।

२०७३ साल फागुन १५ गते तामझामका साथ सुभारम्भ गरिएको अस्पतालको सरकारी फार्मेसी भने एउटा कुनामा सीमित बनेको छ । सेवाग्राहीले नदेख्दा अस्पताल फार्मेसीको कारोवार कम छ । अस्पतालको इर्मेजेन्सीको मुखमा रहेको नीजि फार्मेसीमा लाइन लागेर औषधी किनिरहेको अवस्थामा सरकारी फार्मेसीमा भने फाट फुट रुपमा मात्र औषधीको बिक्री हुने गर्दछ ।
स्मरण रहोस् मन्त्री बरालले एक बर्ष अघि पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नीजि फार्मेसी हटाउनका लागि पहल गर्ने बताएका थिए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलको अनुगमन गरी अस्पतालको अवस्थामा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । अनुगमनका क्रममा अस्पतालमा सुधार गर्न सकिने न्यूनतम सुविधामा समेत ध्यान नदिएको पाइएपछि आयोगले सुधारका लागि निर्देशन दिएको हो ।

आकस्मिक रूपमा गरिएको अनुगमनमा नेपाल पत्रकार महासंघ र मानवअधिकार तथा शान्तिसमाजका पदाधिकारी एवम् इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिसहित अस्पताल पुगेका थिए । टोलीले अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा उपचारमा आएका बिरामीसँग भेटघाट गरी कुराकानीसमेत गरेको थियो ।

अनुगमनका क्रममा अस्पतालमा धेरै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था भेटिएको र सामान्य विषयमा समेत ध्यान नदिएको पाइएको मानवअधिकार आयोग बुटवल कार्यालयका निर्देशक सम्झना शर्माले बताइन् ।

अनुगमनका क्रममा बिरामी र कुरुवाका लागि शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था नभएको, शौचालय अत्यन्त फोहोर रहेको, फार्मेसीमा अत्यावश्यक औषधि नभएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी, टिकट काउन्टरमा ज्येष्ठ नागरिक र महिलाका लागि अलग–अलग लाइन हुनुपर्नेमा नभएको, बिरामी भेट्ने समय निश्चित नभएको, बिरामीले भुइँमा र एउटै बेडमा २ जना बस्नुपरेको, सिसिटिभी क्यामरा काम लाग्ने अवस्थामा नरहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा बिरामी र कुरुवाका लागि शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था नभएको, शौचालय अत्यन्त फोहोर रहेको, फार्मेसीमा अत्यावश्यक औषधि नभएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी, टिकट काउन्टरमा ज्येष्ठ नागरिक र महिलाका लागि अलग–अलग लाइन हुनुपर्नेमा नभएको, बिरामी भेट्ने समय निश्चित नभएको, बिरामीले भुइँमा र एउटै बेडमा २ जना बस्नुपरेको, सिसिटिभी क्यामरा काम लाग्ने अवस्थामा नरहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा सेवाग्राहीले बिहानमा टिकट काउन्टर खुल्न ढिलो हुने गरेको, बिरामी र आफन्तलाई अस्पतालका कर्मचारी तथा नर्सिङ स्टाफले बिरामीमैत्री व्यवहार नगर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए ।