७५% छात्रवृत्ति कार्यान्वयन हुँदा ४०० भन्दा बढीलाई निःशुल्क मेडिकल शिक्षा, यसै वर्ष कार्यान्वयन गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन

सरकारले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधानबमोजिम चिकित्साशिक्षाको स्नातक तहमा यसै शैक्षिक सत्रबाट ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बुधबार त्रिविलाई ६ बुँदे निर्देशनसहितको पत्र लेख्दै ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ को छात्रवृत्तिसम्बन्धी प्रावधान यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्न त्रिविअन्तर्गतका निकायहरूबाट तत्काल निर्णय गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । ऐनको साझा प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था भने आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री पोखरेलले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

७५% छात्रवृत्ति लागू हुँदा ४ सयभन्दा बढीलाई निःशुल्क मेडिकल शिक्षा
सार्वजनिक शिक्षणसंस्थाले स्नातक तहका कार्यक्रममा उपलब्ध सिटसंख्याको ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन हुँदा ४ सयभन्दा बढी विद्यार्थीले निःशुल्क एमबिबिएस तथा बिडिएस पढ्न पाउनेछन् । हाल नेपालमा सरकारी तथा सार्वजनिक लगानीका ५ वटा शिक्षणसंस्थाले मेडिकल शिक्षा दिँदै आएका छन् । ती कलेजलाई एमबिबिएसतर्फ जम्मा ४१६ सिट उपलब्ध छ । ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यान्वयनसँगै ती कलेजले यसवर्षदेखि कम्तीमा ३१२ विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, ती कलेजलाई प्राप्त कुल बिडिएस सिटको पनि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्नेछ । यसअन्तर्गत करिब डेढ सय विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाउनेछन्् । कलेजले विद्यार्थीलाई दिएको छात्रवृत्तिबापतको भुक्तानी सरकारले एकमुष्ट गरिदिने कानुनी प्रावधान छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक शिक्षणसंस्थाअन्तर्गत आइओएमअन्तर्गतको महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस, पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, केयुअन्तर्गतको धुलिखेलस्थित मेडिकल कलेज र नेपाल आर्मीको मेडिकल कलेज छन् । यसबाहेक पनि केही निजी मेडिकल कलेजमा सार्वजनिक लगानी भएकाले उनीहरुलाई पनि सार्वजनिकतर्फ ल्याइनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।

के छ ऐनको दफा १७ मा छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था ?

१७. विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डरः १. आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमको मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट सङ्ख्या तोक्नेछ।
२. विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी भर्ना गर्दा दफा १६ बमोजिमको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नु पर्नेछ।
तर नेपाल सरकारलाई उपलव्ध गराइएको छात्रवृत्ति र आरक्षण गरिएको सिटमा भर्ना गर्दा त्यस्तो सिटको लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना गर्नु पर्नेछ।
३. विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीहरुलाई म्याचिङ्ग प्रणाली अनुरूप भर्ना गर्नु पर्नेछ।
४. स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरूले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा दश प्रतिशत र नेपाली र विदेशीको संयुक्त लगानी वा विदेशीको लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा बीस प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रुपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
५. स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सिट सङ्ख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या एक तिहाइभन्दा बढी हुने छैन।
६. उपदफा ९५० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई बीस प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको रूपमा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाको हकमा विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या बढीमा पचास प्रतिशत हुनेछ।
७.सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ।
८. उपदफा ९७० बमोजिम निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए बापत नेपाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान प्रदान गर्नेछ।
९. शिक्षण संस्थामा एमबिबिएस, डेन्टल लगायत अन्य कार्यक्रमका लागि एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरिनेछ।
१०. छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

मन्त्री पोखरेलको ६ बुँदे निर्देशन
त्रिविका सहकुलपतिसमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि चिकित्साशिक्षा आयोगको ४ चैत ०७५ को बैठकको निर्णयको मर्म र भावनाअनुरूप हुने गरी विश्वविद्यालयअन्तर्गतका निकायहरूबाट नियमानुसार निर्णय गराई ६ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्न त्रिविलाई भनेका छन् । निर्देशनमा चिकित्साशिक्षाका विभिन्न विषयमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा निजहरूबाट लिइने सम्पूर्ण शुल्कको किस्ताबन्दी बैंक भौचर विश्वविद्यालयले बुझी भर्ना भएका विद्यार्थीको नाम लिस्ट र बैंक भौचरको प्रति सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । त्यसैगरी, विश्वविद्यालयले चिकित्साशिक्षाका विद्यार्थीबाट लिने शुल्क (परीक्षा र रजिस्ट्रेसनसमेत) शीर्षकगत रूपमा सार्वजनिक गर्न र कलेजहरूले लिने होस्टेल र खाना खर्चबापतको रकम राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गर्न मन्त्री पोखरेले निर्देशन दिएका छन् ।

त्यस्तै, इन्टर्नसिपका सम्बन्धमा एकरूप प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रभावकारी व्यवस्था लागू गर्ने–गराउने, प्रवेश परीक्षा र आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने–गराउने निर्देशन त्रिविलाई दिइएको छ । त्यसैगरी, विद्यार्थीसँग मेडिकल कलेजले लिएको शुल्कसम्बन्धमा यसअघि मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिन निर्देशित गरिएको छ । मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूसित छलफल गरी सम्भव भएसम्मका सुधारसम्बन्धी कार्यहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्नसमेत त्रिविलाई निर्देशन दिएका छन् ।

ऐन कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको चिकित्साशिक्षा आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा छात्रवृत्ति, साझा प्रवेश परीक्षालगायत सबैभन्दा बढी चासो र मागका विषय कानुनमा लिपिबद्ध भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । यस्तोमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागू नगरी चिकित्साशिक्षा राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आइओएम)लगायत सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षालगायत भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसविरुद्ध चौतर्फी विरोध भएको थियो । ऐनअनुरूप छात्रवृत्तिको कार्यान्वयनलगायत विभिन्न ८ बुँदे माग राख्दै मेडिकल विद्यार्थीले चिकित्साशिक्षा संघर्ष समिति नै गठन गरी प्रवेश परीक्षाको मुखमा आइतबार आइओएममा तालाबन्दी गरेसँगै माहोल तातेको थियो । यसअघि नै चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ता तथा ऐनको व्यवस्था ल्याउन लामो संघर्ष गरेका डा. गोविन्द केसीले छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरेर मात्र भर्ना प्रक्रिया बढाउन माग गर्दै आएका थिए । संघर्ष समितिको तालाबन्दीका कारण आइओएमले २१ देखि २३ भदौका लागि तय गरेको स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा प्रभावित हुने देखिएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपचाररत रहेकै अवस्थामा सिंगापुरबाट तोकिएकै मितिमा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएलगत्तै बुधबार आइओएम परीक्षा सञ्चालन शाखामा लगाइएको ताला खोलिएको थियो । त्यसलगत्तै शिक्षामन्त्री पोखरेलले छात्रवृत्तिको प्रावधान यसै शैक्षिक वर्षबाट लागू गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

आइओएमको २१ भदौबाट चरणबद्ध रूपमा सुरु हुने विभिन्न विषयका परीक्षाका लागि करिब २० हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । विदेशी विद्यार्थीको हकका समेत चीन, भारत, अमेरिकालगायत देशबाट उल्लेख्य विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन तथा मन्त्री पोखरेलको छात्रवृत्ति कार्यान्वयनको निर्देशनसँगै प्रवेश परीक्षा तोकिएकै मितिमा हुने पक्कापक्की भएको छ । साथै, सार्वजनिक शिक्षणसंस्थातर्फका ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले यसै वर्षदेखि निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि ११ जनाको दरखास्त, ५ पुरानै अनुहार, दोस्रो आवेदनले देला त नेतृत्व ?

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि १ जनाको आवेदन परेको छ । उपाध्यक्ष सिफारिसका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा गठित सिफारिस समितिले दोस्रोपटक मागेको आवेदनको अन्तिम मिति बुधबार बेलुका ५ बजेसम्म जम्मा ११ जना चिकित्सकले दरखास्त दिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । दरखास्त दिनेमा ५ जना पहिलो विज्ञापनकै आवेदनकर्ता छन् । यसअघि सिफारिस समितिले ९ असारमा मागेको आवेदनमा ६ जनाको दरखास्त परेकोमा आवेदन प्रक्रियाबारे त्रुटि भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सिफारिस समितिले ३१ असारमा सबै दरखास्त रद्द गरी नायाँ आवेदन माग गरेको थियो ।

दरखास्त दिनेमा प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी, प्रा.डा. शम्भु पहारी, प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद साह, प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह, प्रा.डा. जेएन पाण्डेय हिमाली, प्रा.डा. यहुनचन्द्र सिवाकोटी, प्रा.डा. तरुण पौडेल, प्रा.डा. प्रमोदकुमार सर्राफ, प्रा.डा. नीलमणि उपाध्याय र प्रा.डा. पारसकुमार पोखरेल छन् । यीमध्ये नीलमणि, रमेश, पारस, प्रमोद र श्रीकृष्णले पहिलो विज्ञापनमा पनि दरखास्त दिएका थिए । पहिलो विज्ञापनमा दरखास्त दिएका नीलाम्बर झाले भने यसपटक उम्मेदवारी दिएका छैनन् ।

दरखास्त दिनेमा प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी, प्रा.डा. शम्भु पहारी, प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद साह, प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह, प्रा.डा. जेएन पाण्डेय हिमाली, प्रा.डा. यहुनचन्द्र सिवाकोटी, प्रा.डा. तरुण पौडेल, प्रा.डा. प्रमोदकुमार सर्राफ, प्रा.डा. नीलमणि उपाध्याय र प्रा.डा. पारसकुमार पोखरेल छन् । यीमध्ये नीलमणि, रमेश, पारस, प्रमोद र श्रीकृष्णले पहिलो विज्ञापनमा पनि दरखास्त दिएका थिए । पहिलो विज्ञापनमा दरखास्त दिएका नीलाम्बर झाले भने यसपटक उम्मेदवारी दिएका छैनन् ।

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन, २०७५ ले चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी नेतृत्व उपाध्यक्षलाई दिएको छ । ऐनको दफा ५ बमोजिम गठन हुने आयोगमा पूरा समय आयोगको काम गर्ने कार्यकारी प्रमुखका रुपमा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था दफा २२ को उपदफा २ ले गरेको छ । ऐनको दफा ५ को उपदफा १(घ)मा ‘चिकित्साशिक्षा आयोगमा चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका चिकित्सकहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना उपाध्यक्ष रहने प्रावधान छ । सोही ऐनको दफा २३ बमोजिम लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा गठित उपाध्यक्ष सिफारिस समितिले पहिलो विज्ञापन रद्द गरी १५ लिनको म्याद दिएर दोस्रोपटक मागेको आवेदन लिने अन्तिम म्याद आज (बुधबार) समाप्त भएको हो । सिफारिस समितिले आवेदनका लागि विभिन्न १५ बुँदे सर्त राखेको थियो ।

पहिलो विज्ञापनमा ऐनको व्यवस्थाभन्दा फरक हुने गरी उम्मेदवारको उमेरहद तोकिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । ऐनमा उपाध्यक्षको उम्मेदवारको उमेर ४५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सिफारिस समितिले ६१ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेपछि समितिको निर्णय विवादित बनेको हो । आफूनिकटका मानिसलाई उपाध्यक्ष बनाउन ऐनको प्रावधानविपरीत सर्त निर्धारण गरिएको भन्दै विरोध भएपछि पर्याप्त दरखास्त नपरेको तथा दरखास्त दिएका उम्मेदवारले पनि आफूलाई सर्तबमोजिम प्रमाणित गर्न नसकेको कारण देखाउँदै समितिले सबै ६ उम्मेदवारको दरखास्त रद्द गरी ऐनबमोजिमको प्रावधानसहित नयाँ दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

यसपटकको विज्ञापनमा अन्तिम म्यादसम्म कतैबाट पनि विरोधको स्वर नसुनिएको, ऐनबमोजिमकै प्रावधानको अधीनमा रही समितिले उम्मेदवारका सर्त तोकेको तथा संशोधित सर्तमा पहिलेको तुलनामा झन्डै दोब्बर उम्मेदवारले आयोगको सुरुवाती नेतृत्व गर्न रुचिका साथ अग्रसरता देखाएकाले यसपटक उपाध्यक्षको सिफारिस हुने देखिन्छ ।

चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि चिकित्साशिक्षा ऐन र त्यसमार्फत चिकित्साशिक्षा आयोगको वकालत गर्दै लामो सत्याग्रह चलाएर सरकारलाई उक्त व्यवस्था भित्र्याउन बाध्य पारेका डा. गोविन्द केसी र उनका अनुयायी चिकित्सकहरुले समेत उपाध्यक्ष सिफारिस समितिले राखेको ऐनविपरीतका सर्तको विरोध गर्दै ऐनबमोजिम पुनः दरखास्त माग्न दबाब दिएपछि समितिले दोस्रो दरखास्त मागेको थियो । यसपटकको विज्ञापनमा अन्तिम म्यादसम्म कतैबाट पनि विरोधको स्वर नसुनिएको, ऐनबमोजिमकै प्रावधानको अधीनमा रही समितिले उम्मेदवारका सर्त तोकेको तथा संशोधित सर्तमा पहिलेको तुलनामा झन्डै दोब्बर उम्मेदवारले आयोगको सुरुवाती नेतृत्व गर्न रुचिका साथ अग्रसरता देखाएकाले यसपटक उपाध्यक्षको सिफारिस हुने देखिन्छ । सिफारिस समितिले भोलिदेखि उम्मेदवारका दरखास्तमाथि छानबिन गर्ने बताइएको छ । सर्तमा आफूलाई प्रमाणित गर्नेजस्ता कतिपय अमूर्त सर्तहरुसमेत रहेकाले समितिले कुन विधि र प्रक्रिया अपनाएर योग्यतम उम्मेरवारको छनोट गर्छ भन्ने भने हेर्न बाँकी नै छ । समितिको सिफारिसपछि सरकारले उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेसँगै चिकित्सा क्षेत्रको काँचुली फेर्ने संयन्त्रका रुपमा लिइएको बहुप्रतीक्षित चिकित्साशिक्षा आयोगको गठन प्रक्रियाले मूर्तरुप पाउनेछ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

ऐनअनुसार नै पिजी कोटा विभाजन गरेको बिपी प्रतिष्ठानको दाबी, आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनको चेतावनी

सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि नेपाली र विदेशी विद्यार्थीका लागि कोटा विभाजन गर्दा प्रचलित ऐन–कानुनको उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको छ । शनिबार गरिएको सिटसंख्याको बाँडफाँडमा चौतर्फी विरोध भएपछि मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको पूर्ण रूपमा पालना गरेरै सिटसंख्या विभाजन गरिएको दाबी गरेको हो ।

प्रतिष्ठानले एमडी/एमएस अध्ययनका लागि कोटा निर्धारण गर्दा अधिकतम ३३ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीले अवसर पाउन नसक्ने कानुनी व्यवस्थालाई लत्याएर नेपालीभन्दा विदेशी विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेकै छ ।

प्रतिष्ठानको निर्णयको चिकित्सकका विभिन्न संघ–संगठन तथा विद्यार्थीले सिट विभाजन सच्याउन अल्टिमेटम दिँदै नसच्याइए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् । मंगलबार मुलुकका तीन प्रमुख पिजी अध्ययन हुने स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान तथा अन्ययन संस्थानका आवासीय चिकित्सकहरूले प्रतिष्ठानको निर्णयप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै निर्णय नसच्याए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) टिचिङ, चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका आवासीय चिकित्सकहरूले आ–आफ्ना संगठनमार्फत संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानको निर्णयले आफूहरू अचम्मित भएको बताएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक संघ, रोजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स र जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्षहरूको हस्ताक्षर छ ।

कुनै विधामा विदेशी विद्यार्थीले सिट नपाएकाले अन्य विधामा नेपाली विद्यार्थीको सिट कटौती गरेरै भए पनि विदेशीलाई ३३ प्रतिशत सिट पुर्याइदिनुपर्छ भन्ने आशयले प्रेरित प्रतिष्ठनको निर्णय विवादमा परेको छ ।

सोमबार सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई भेटेरै आर्थिक प्रलोभनमा नेपाली विद्यार्थीको घाँटी निमोठेर विदेशी विद्यार्थी पोस्ने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरेका थिए । गोदान र युवा चिकित्सक संघ नेपालले विज्ञप्तिमार्फत प्रतिष्ठानले गरेको कोटा विभाजन चिकित्साशिक्षा ऐनविपरीत भएको ठहर गर्दै तत्काल विज्ञको समिति गठन गरेर सच्याउन माग गरेका थिए ।

त्यसैगरी, मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमध्येको एक बिपी प्रतिष्ठानअन्तर्गतको अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूको संस्था जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीले यसअघि नै पिजी सिटको बाँडफाँडप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै ७२ घण्टाभित्र नसच्याइए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

ऐनको व्यवस्थालाई समग्रतामा व्याख्या 

प्रतिष्ठानले विधागत रूपमा नभई समग्रतामा हिसाब गरेर ३३ प्रतिशतभन्दा बढी सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि नछुट्याइएको जिकिर गरेको छ । तर, विद्यार्थी तथा चिकित्सकका संघ–संगठनले भने खास–खास विधामा प्रतिष्ठानले नेपाली विद्यार्थीलाई भन्दा बढी सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सरासर ऐनको व्यवस्था र भावनाविपरीत पैसा असुल्ने नियतका साथ विदेशी विद्यार्थीलाई पोस्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको परिच्छेद ६, दफा १७, उपदफा ५ मा ‘स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएको कुल सिटसंख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एकतिहाइभन्दा बढी हुनेछैन,’ उल्लेख छ । यसै व्यवस्थाअनुसार प्रतिष्ठानले विगत वर्षहरूमा विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याएको सिटसंख्याभन्दा यसवर्ष झनै कम सिट छुट्याएको प्रतिष्ठानको दाबी छ ।

डिएम/एमसिएचको सिटसंख्या वृद्धि हुँदा एमडी/एमएसको सिटसंख्या कम हुने हुँदा यसवर्ष एमडी/एमएसको सिटसंख्या केही कम देखिएको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानले डिएम/एमसिएचका लागि प्राप्त कुल ८ सिटमध्ये सबै सिट नेपाली विद्यार्थीका लागि छुट्याइएकाले अति विशिष्ट सेवाको अवसर नेपालीलाई नै रहेको जनाएको छ । प्रतिष्ठानले डिएम/एमसिएच र एमडी/एमएस गरी विगतको तुलनामा नेपाली विद्यार्थीका लागि बढी नै सिट उपलब्ध गराइएको र समग्रमा सिट बाँडफाँडमा ऐन तथा नीति–नियमको पूर्णतः पालना गरिएको दाबी गरेको छ ।

डिएम/एमसिएचको सिटसंख्या वृद्धि हुँदा एमडी/एमएसको सिटसंख्या कम हुने हुँदा यसवर्ष एमडी/एमएसको सिटसंख्या केही कम देखिएको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानले डिएम/एमसिएचका लागि प्राप्त कुल ८ सिटमध्ये सबै सिट नेपाली विद्यार्थीका लागि छुट्याइएकाले अति विशिष्ट सेवाको अवसर नेपालीलाई नै रहेको जनाएको छ ।

ऐनको भावनालाई लत्याएर मौनताको फाइदा उठाउँदै प्रतिष्ठान

प्रतिष्ठानले ऐनको भावनालाई भन्दा पनि मौनताको फाइदा उठाएर विभिन्न विधामा नेपालीभन्दा विदेशी विद्यार्थीलाई बढी सिट उपलब्ध गराएर आर्थिक लाभ लिन खोजेको आरोप विद्यार्थीहरुको छ । विधागत रूमा विदेशी विद्यार्थीले पाउन सक्ने अधिकतम सिटबारे ऐन मौन रहँदा त्यसको फाइदा उठाउँदै प्रतिष्ठानले सर्जरी विधामा दुईतिहाइ (६ मध्ये ४) सिट विदेशीका लागि छुट्याएको छ ।

यसैगरी, बालरोग र मेडिसिनका समान ५ सिटमध्ये ३–३ (६० प्रतिशत) सिट विदेशीलाई दिइएको छ । तसर्थ, प्रतिष्ठानले समग्रतामा ऐनको दायराभित्रै रहेर सिटको बाँडफाँड गरिएको दाबी गरे पनि विधागत रूपमा हेर्दा ऐनको मर्मविपरीत सिटको बाँडफाँड गरेर नेपाली विद्यार्थीमाथि अन्याय गरेको भनाइ चिकित्सकहरूको छ ।

विदेशीका लागि बढीमा ३३ प्रतिशतसम्म सिट छुट्याउन सकिने कानुनी व्यवस्थाको अर्थ यो होइन कि, जसरी पनि विदेशीलाई ३३ प्रतिशत सिट दिनैपर्छ । त्यसैले, कुनै विधामा विदेशी विद्यार्थीले सिट नपाएकाले अन्य विधामा नेपाली विद्यार्थीको सिट कटौती गरेरै भए पनि विदेशीलाई ३३ प्रतिशत सिट पुर्याइदिनुपर्छ भन्ने आशयले प्रेरित प्रतिष्ठनको निर्णय विवादमा परेको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै