राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसदमा सरकारको लामो फेहरिस्तको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको प्राथमिकता झल्कने नीति तथा कार्यक्रममा देशकै सबैभन्दा जेठो र ठूलो अस्पतालबारे कतै नामनिसान उल्लेख गरिएन।

अन्य ठूला अस्पतालहरू त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आर्थिक वर्ष नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी सेवा स्थापना गर्ने तथा कान्ति बाल अस्पताललाई बाल रोगको विभिन्न विधामा उच्च शिक्षाको अध्यापन गराइने उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको घोषणा छ।

त्यस्तै मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा बाल मुटुरोगको पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्ने संस्थागत व्यवस्था गर्ने अनि परोपकार तथा प्रसूतिरोग अस्पतालको सेवा थप विशिष्टकृत गरिने लगायतका कार्यक्रम सरेको नीतिमा परेको छ।

तर, देशको केन्द्रीय अस्पताल भने सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन त ?

गत आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा वीर अस्पताललाई सुविधासम्पन्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल बनाउने तथा भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको भवन निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम यो विषयले ठाउँ नै पाएन।

दुवाकोटमा भवन विस्तार लागि सरकारलाई केही कार्यक्रम ल्याउन प्रस्ताव गरिएता पनि नीति तथा कार्यक्रममा नपारेको अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरी बताउँछन्।
‘भवन विस्तारका बारेमा केही कार्यक्रम राख्न प्रस्ताव गरेका थियौं,’ डा. सेन्चुरीले हेल्थपोस्टनेपालसँग भने, ‘तर यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन।’

गत आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा वीर अस्पताललाई सुविधासम्पन्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल बनाउने तथा भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको भवन निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम यो विषयले ठाउँ नै पाएन।

अन्य अस्पतालको सेवा–विस्तार गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान सके पनि केन्द्रीय अस्पताललाई पछाडि राख्नु दुःखको कुरा भएको डा. सेञ्चुरीको भनाइ छ।

अस्पतालमा के–के सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ त ?

उपचार र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा योगदान गरिरहेको अस्पताल न्युन पूर्वाधार, आधुनिक उपकरण अभावले थलिएको छ। ४ सय ६० शैय्याको अस्पतालमा भौतिक संरचनादेखि सेवा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिन्छ। अस्पतालमा आउने अधिकांश व्यक्ति मध्यम र निम्नवर्गका हुन्छन्।

आकस्मिक उपचारका लागि वीर पुगेका बिरामीले शैय्या अभावमा बाहिरिनुपर्ने बाध्यता उत्तिकै कायम छ। आईसीयूको बेड पाउन मुस्किल हुन्छ।

वीरको सेवा विस्तार गर्नका लागि धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भवन पुरानो र जीर्ण भएका कारण भौतिक पूर्वाधार नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको डा. सेन्चुरीले बताए।
उनले निमार्णधीन अवस्थाको ९ सय शैय्याको सर्जरी ब्लक व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार त्यो सेवा सञ्चालन गर्न ठूलो संख्यामा बेड, उपकरण र फर्निचरलगायतका सामान खरिदलाई करोडौं खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

आकस्मिक उपचारका लागि वीर पुगेका बिरामीले शैय्या अभावमा बाहिरिनुपर्ने बाध्यता उत्तिकै कायम छ। आईसीयूको बेड पाउन मुस्किल हुन्छ।

‘पुराना भवनलाई परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान जान सकेको देखिएन।’

अस्पतालले खानेपानीको समस्या, फोहारमैला व्यवस्थापन, विद्युतको समस्या उत्तिकै झेलिरहेको छ। देशको कुना–काप्चादेखि आएका नागरिकले सहज रूपमा उपचार पाउन सकिराखेका छैनन्। ‘हाल भएको नियमित सेवालाई थप सुधार गरेर लैजानुपर्ने देखिन्छ,’ डा. सेन्चुरीले भने, ‘अस्पतालले खानेपानी, फोहोरमैलालगायत विविध समस्या व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने छ।’

उनका अनुसार अस्पतालमा विद्युतीय क्षमता पनि पुगेको छैन। तत्काल नै ट्रान्सफर्मरको राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।

चीनबाट आसमात्र

चीनले भवन बनाइदिने आसमा ४ वर्षदेखि विस्तारित कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेको छैन। सरकारले चार वर्षअघि अर्थात २०७३ साल साउनमा वीर अस्पताललाई अत्याधुनिक सेवासुविधासहित विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर योजना बनाएको ४ वर्षसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत बन्न सकेको छैन।

भक्तपुरको दुवाकोटमा २५ सय शैय्याको अत्याधुनिक अस्पतालको रुपमा विस्तार गरिने योजना रहेको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यो आर्थिक वर्ष निरन्तरता दिन नसक्नुमा कतै विस्तारित कार्यक्रम छाडेकै होइन त भन्नेमा शंका उब्जिएको छ।

सरकार आफैंले निर्माण गर्ने कि वैदेशिक सहायता लिने भन्ने निर्णय गर्न नसक्दा प्राथमिकतामा परेर पनि वीर अस्पतालको सेवाविस्तार काम अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ।

चीन सरकारले केही समयअघि पाइलट सर्भे पनि गरेको थियो। सर्वेक्षणमा केही विषय औंल्याइएको थियो। चीनले दुवाकोटमा भवन बनाइदिने बारे प्रारम्भिक छलफल भएको डा. सेन्चुरीले बताउँछन्। ‘ठूलो कार्यक्रम भएको हुनाले नेपाल आफैंले मात्र गर्न नसक्ने कारण यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही नसमेटिएको हुनसक्छ,’ उनले भने।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीले कोरोना संक्रमणविरुद्ध सबै नागरिक एकभएर लकडाउनको पालना गर्न आग्रह गरेकी छिन्।

संक्रमण फैलिन नदिनका लागि सरकारले चालेका कदमहरुको प्रशंसा गर्दै उनले सबैलाई आआफ्नै घरमा बसेर सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरिन्।

‘सरकारले लकडाउन गरेको अवस्था छ, दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने मजदूरलगायत सबैलाई यो ज्यादै कष्टकर समय हो’ राष्ट्रका नाममा एक सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति भन्डारीले भनेकी छिन् ‘यति बेला देशका नागरिक जो जहाँ छौं, यथास्थानमा बसेर यो महामारीविरुद्ध साथ दिन आग्रह गर्दछु।’

राष्ट्रपति भन्डारीले यो समयमा अहोरात्र खटिरहेका डाक्टर, नर्स तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुको ‘उच्च समान’ गर्दै आम नागरिकको धैर्यता र एकताले यो लडाई जितिने विश्वास व्यक्त गरिन्।

राष्ट्रपतिकाे सम्बाेधनकाे पूर्णपाठ

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू
आज मानव जातिले कोरोना महामारीको कारण एउटा अकल्पनीय परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ।  संसारका सबैजसो मुलुकहरूमा फैलिइरहेको यस महामारीबाट हाम्रो देश नेपाल पनि अछुतो रहन भने सकेन। यद्यपि अहिलेसम्म नेपालमा आन्तरिक संक्रमण देखिएको छैन।
बाहिरबाट संक्रमित भएर आएकालाई पत्ता लगाएर उपचार गरिएको अवस्था हो। सरकारले लिएका नीति र चालेका कदमहरू प्रभावकारी भएकाले नै यो सीमित रहन गयो र फैलन पाएन।

यदि सतर्कता अपनाइएन भने संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले सबैले स्वास्थ्यमा आवश्यक ध्यान दिनु पर्दछ।  हामी कुनै भावनामा बगेर होइन बरु यस रोगको गम्भीरतालाई मनन गर्दै रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा नेपाल सरकारले चालेका कदमलाई साथ दिन म सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछु।

जनस्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सङ्क्रमण फैलिएर परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर नजाओस् भनेर नेपाल सरकारले पूरै देशमा लकडाउन गरेको छ। लकडाउनले गर्दा हाम्रो दैनिक जीवनमा केही अप्ठ्याराहरू सिर्जना भएका छन्।

तर पनि सबैले आफ्नो मात्र होइन, आफ्नो परिवार, छरछिमेक र समग्र समुदायको स्वास्थ्य र अमूल्य जीवन जोगाउन लकडाउनका बेलामा संयमित भएर घर बाहिर निस्कनु हुँदैन।

आ–आफ्नो घरमा बसेर सामाजिक दूरी कायम गरेमा यो रोगको रोकथाम गर्न सहज हुनेछ।

हाम्रो संयमताले नै सिङ्गो समाज र राष्ट्रलाई कोरोना भाइरसबाट जोगाउन सकिने भएकाले सबैले यस पक्षमा ध्यान दिनु अति आवश्यक छ।

पूरै देश लकडाउन गर्नुपर्ने परिस्थितिले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ।

यसले सम्पूर्ण उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसायलाई नकारात्मक असर पुर्यालएको छ।

यस परिस्थितिमा दैनिक ज्यालादारीबाट आफ्नो जीवनयापन गर्ने श्रमजीवीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ।

यसको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न राहत प्याकेजको घोषणा समेत गरिसकेको छ।

यस विश्वव्यापी महामारीको समयमा संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई आ–आफ्नो ठाउँमा आवश्यक सकर्तकतासहित सुरक्षित रहन आव्हान गर्दछु।

नेपालीहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ यथास्थानमा रहेर कोरोना विरुद्धको लडाईँलाई सफल पार्न योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने समेत अपेक्षा लिएको छु।

विभिन्न देशमा रहनु भएका नेपालीहरूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउन सम्बन्धित देशले देखाएको तत्परताका लागि म सबै मित्रराष्ट्रहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु।

साथै कोरोना भाइरसका विरुद्धमा जुध्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त सहयोग र सहयोगको प्रस्तावका लागि सम्बद्ध पक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।

रोग लाग्नै नदिनु हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता भएतापनि रोग लागेको खण्डमा विरामीहरूको उपचारको तयारीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरू र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबै नै अहोरात्र खटिरहनु भएको छ।

यसका लागि सम्बन्धीत सबैको योगदानको उच्च कदर गर्दै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।

यस्तो महामारीको बेलामा सबैभन्दा जोखिमयुक्त अग्रमोर्चामा रहेर काम गर्ने डाक्टर, नर्स, समग्र स्वास्थ्यकर्मीहरू लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरुको धैर्यताको उच्च सम्मान गर्दछु।

तपाईँहरूको साथमा राज्य छ र आमजनताको गहिरो शुभेच्छा सधैँ रहिरहनेछ।

यतिबेला हाम्रो आकाश निर्मल र निलो देखिएको छ।

तर नोवल कोरोनाभाइरसका कारण सिङ्गो धर्ती युद्धमैदान जस्तै भएको महसुस हुन्छ।

कोरोना भाइरस बिरुद्धको यस लडाइमा मानवजातिले निकट भविष्यमा नै सफलता हासिल गर्नेछ भन्नेमा म पूर्णरुपमा विश्वस्त छु।

कोरोनाबाट संक्रमित भई उपचाररत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।

यस महामारी विरुद्धको लडाइँमा आ–आफ्नो तर्फबाट सक्दो योगदान गर्नका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, उद्योगपति, व्यापारी, विज्ञ, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदाय एवं स्वयंसेवी संस्थाहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु।

अन्तमा, सम्पूर्ण राष्ट्र एकजुट भएर अगाडि बढेमा कोरोना भाइरसमाथि अवश्य विजय हासिल गर्न सकिनेछ भन्ने विश्वास सहित तपाईँहरू सबैको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु।

सरकारले मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न तथा रोजगारीको व्यवस्था गरी निरपेक्ष गरिबीको अन्त गर्ने नीति लिएको छ । शुक्रबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब देशमा कोही पनि भोकै बस्नुनपर्ने घोषणा गरेकी छिन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा करिब १ घण्टा ५० मिनेट लामो सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै भनिन्, ‘अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन ।’

नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको पोषणको नाजुक अवस्थाबारे स्वास्थ्यवृत्तमा दिनहुँजसो चर्चा हुने गरेको छ । अथक परिश्रमका बाबजुद पनि दुई छाक टर्न मुस्किल झेलिरहेका निम्नवर्गीय समुदाय र कुपोषणको सिकार बनिरहेका तिनका बालबालिकालाई सरकारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेमा केही राहत मिल्ने देखिन्छ ।

तर विडम्बना, प्रत्येक वर्ष सरकारले गरिबलक्षित सुन्नमा राम्रो लाग्ने कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने गरे पनि तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्ष भने नाजुक छ । यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषित उक्त कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी बजेटमार्फत कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

एक स्थानीय तह एक चिकित्सक, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य एकाइ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा चिकित्सक पुर्याउने भएको छ । ‘एक गाउँ, एक चिकित्सक’ कार्यक्रम सुरु गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक पुर्याउने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यसैगरी, सरकारले प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य एकाइ गठन गर्ने नीति लिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्यबिमा, प्रत्येक प्रदेशबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्यसेवा

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने जनाएको छ । हाल देशका ४२ जिल्लामा चलिरहेको स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने भएको हो ।
सरकारले प्रत्येक प्रदेशबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सुविधासम्पन्न विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गरी त्यस्तो सेवाका लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने अवस्था अन्त गर्ने घोषणा गरेको हो ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई राष्ट्रिय निदान केन्द्रमा स्तरोन्नति, प्रदेशैपिच्छे निदानकेन्द्र

सरकारले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई राष्ट्रिय निदान केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिएको छ । यसका साथै आगामी ३ वर्षभित्रमा सातवटै प्रदेशमा एक–एकवटा निदान केन्द्रहरु खोल्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले वीर अस्पताललाई सुविधासम्पन्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको भवननिर्माण सुरु गर्ने सरकारले जनाएको छ । सरकारले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नसमेत विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ ।

सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, प्रत्येक स्वास्थ्यसंस्थामा ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेटसेवा

सरकारले देशभरका स्वास्थ्यसंस्थामा ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएको छ । यसका साथै सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने रोगहरुको नियन्त्रणका लागि प्रभवकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । यसैगरी, सरकारले महिलाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने छाउपडीप्रथाको उन्मूलनका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिने भएको छ ।

स्वास्थ्यमा सरकारका यस्ता छन् आगामी योजना :

– सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिक तथा कर्मचारीहरू औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा,जेष्ठ नागरिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाबाट लाभान्वित हुनेछन्। यस योजनाको दायरा क्रमशः बढाउँदै लगिनेछ।

– सबै स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्ने गरिनेछ।

– आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ।

– आगामी आर्थिक वर्षभित्र चिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ,सबै स्थानीय तहका सबै वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

– प्राथमिक अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन तथा दूरचिकित्सा शिक्षा पद्धतिमार्फत्२४ घण्टे आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

– प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई विशिष्टीकृत स्वास्थ्यसेवाका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिनेछ । केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय निदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ । तीन वर्षभित्र सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्चानमा ल्याइनेछ ।

– वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका सबै विशिष्टीकृत सेवासहितको उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । आगामी वर्ष भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको अत्याधुनिक भवननिर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।

– आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवालाई आगामी आर्थिक वर्षमा ९२ प्रतिशत र चार वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पुर्‍याइनेछ । निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गरी तराईका जिल्लामा आर्सेनिकमुक्त सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ ।

– आयुर्वेद, पञ्चकर्म, युनानी, योगर प्राकृतिक चिकित्सालगायतका विशिष्टीकृत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

– स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन र त्यसका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोगको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

– महिलामा बढ्दो सर्भाइकल क्यान्सर र स्तन क्यान्सरजस्ता रोगहरूको शीघ्र पहिचानको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र सर्भाइकल क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।

– पश्चिम तराईमा स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको सिक्कलसेल एनिमिया रोगको रोकथाम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लामखुट्टेको टोकाइबाट फैलिने रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चालिनेछ ।

– मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारीको व्यवस्था गरी निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गरिनेछ । अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकलेकोही मर्दैन ।

– दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूकोहवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

– देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।

– विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा चिकित्सक पुर्याउने भएको छ । नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो घषणा गरेकी हुन् । ‘एक गाउँ, एक चिकित्सक’ कार्यक्रम सुरु गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक पुर्याउने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यसैगरी, सरकारले प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य एकाइ गठन गर्ने नीति लिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्यबिमा, प्रत्येक प्रदेशबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्यसेवा

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने जनाएको छ । हाल देशका ४२ जिल्लामा चलिरहेको स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने भएको हो ।
सरकारले प्रत्येक प्रदेशबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सुविधासम्पन्न विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गरी त्यस्तो सेवाका लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने अवस्था अन्त गर्ने घोषणा गरेको हो ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई राष्ट्रिय निदान केन्द्रमा स्तरोन्नति, प्रदेशैपिच्छे निदानकेन्द्र

सरकारले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई राष्ट्रिय निदान केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिएको छ । यसका साथै आगामी ३ वर्षभित्रमा सातवटै प्रदेशमा एक–एकवटा निदान केन्द्रहरु खोल्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले वीर अस्पताललाई सुविधासम्पन्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको भवननिर्माण सुरु गर्ने सरकारले जनाएको छ । सरकारले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नसमेत विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ ।

सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, प्रत्येक स्वास्थ्यसंस्थामा ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेटसेवा

सरकारले देशभरका स्वास्थ्यसंस्थामा ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएको छ । यसका साथै सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने रोगहरुको नियन्त्रणका लागि प्रभवकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । यसैगरी, सरकारले महिलाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने छाउपडीप्रथाको उन्मूलनका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिने भएको छ ।