माननीय रामनारायण बिडारीज्यू,
सादर नमस्कार !

तपाईंले सञ्चार केन्द्र नेपालद्वारा आयोजित ‘नागरिकको स्वास्थ्योपचारको अवस्था र विद्यमान पारिमार्जित ऐन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा ‘हेल्थपोस्ट नेपाल’ (बिरामी रेफर गर्नु डाक्टरको लापरबाही हो, त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ) अनलाइनमा २०७५ असोज ११ गते प्रकाशित लेख पढेँ । तपाईंको विचार र अभिव्यक्ति पढेरभन्न मन लागेका केही कुरा थिए, त्यसैले तपाईं र तपाईंजस्तै सोच–विचार बोकेका धेरैका लागि यो खुला पत्र लेख्दै छु ।

• बिरामी रेफर गर्नु डाक्टरको लापरबाही हो, त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

लेखको शीर्षक नै गलत र डरलाग्दो भ्रम सिर्जना गर्नेखालको छ । बिरामीलाई रिफर गर्नु गल्ती हैन, डाक्टरको अधिकार हो । वास्तवमा बिरामी रेफर कुनवेला गरिन्छ ? जब आफ्नो र आफ्नो अस्पतालको सीप, क्षमता, साधनले बिरामीको उपचार गर्न सम्भव हुन्न भन्ने देखिन्छ । के आफूले उपचार गर्न नसक्ने बिरामीलाई पनि आफ्नै अस्पतालमा राखिरहनुपर्छ र त्यसो नगरी बिरामीको हित सोचेर अन्य सुविधासम्पन्न अस्पताल जानुस् भनेर रेफर गर्नु लापरबाही हो ? हुन त सिकिस्त बिरामीलाई रेफर गर्न पाइन्न वा बिरामी सिकिस्त भइसकेपछि सक्दिनँ भनेर अन्त पठाउन पाइन्न, कि सुरुमै पठाउनुपर्छ भन्ने भनाइ होला । तर, बिरामी सुरुमै सिकिस्त छ भने, उपचार गर्न नसकिने छ भने पठाइन्छ पनि ।

कतिवेला बिरामी आउँदा सुरुमा अवस्था धेरै बिग्रिएको हुँदैन, तर सही उपचार हुँदाहुँदै पनि अवस्था बिग्रेर जाने हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अरू सुविधासम्पन्न अस्पतालमा जहाँ उपचार सम्भव हुन सक्छ, त्यहाँ रेफर गरिनु के लापरबाही हो ? कि बेड नभए पनि भुइँमा राखेर, भेन्टिलेटर नभए पनि हातैले हावा दिएर, औषधि उपलब्ध नभए पनि झारफुक गरेरै भएर पनि, विशेषज्ञ र आवश्यक जनशक्ति नभए जसरी भए पनि रेफर नगरी त्यहीँ उपचार गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

सायद, त्यही सतही रिपोर्टिङ पढेर नै तपाईंले आफ्नो सोच बनाउनुभएको होला । त्यसैले त बिरामीको ज्यान बचाउन डाक्टरले बिग्रेको मिर्गौला निकाल्दा हाम्रो संसद्मा ‘मनमोहन अस्पातलमा मिर्गौला तस्करी भयो’ भनेर कारबाहीको माग गरिन्छ । कति हास्यास्पद वैचारिक अवस्था छ हाम्रा केही सांसदको । यो लेखेपछि फेरि मलाई कम्युनिस्टको बिल्ला भिराइएला भन्ने पो डर लाग्छ यो देशमा ।

देशका सरकारी अस्पतालहरूको स्रोत–साधन, जनशक्तिको अवस्था के–कस्तो छ, कहिल्यै सोधखोज गर्नुभएको छ ? ४०–५० जना डाक्टर हुनुपर्ने उपक्षेत्रीय अस्पतालजस्तो ठाउँमा ५–१० जना डाक्टर छन्, त्यसमा पनि अप्रेसन गर्न सक्ने सीप भएका २–३ जना मात्र ? अनि के ती २–३ जना डकटर दिनरात सातै दिन, १२ महिनै खटिनुपर्ने हो ? तिनले कहिलेकाहीँ छुट्टी लिएर बिरामी रेफर गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् बिडारी सरले भनिदिनुपर्यो । डाक्टर मात्र होइन, एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट पनि धेरै जिल्ला, अञ्चल अस्पतालमा एउटा मात्र हुन्छन् । के तिनले छुट्टी बस्न नपाउने हो ? किनकि, ती छुट्टी बस्दा अप्रेसन सेवा नै बन्द हुन्छ र बिरामी त्यहाँबाट अन्त रेफर गर्नुपर्छ । ती स्वास्थ्यकर्मीको काम र आरामको सन्तुलन मिलाएर बाँच्न पाउने मानवअधिकारको कसले संरक्षण गरिदिने ? तपाईंहरूले होइन ?

• ऐनबाट चिकित्सक मात्र हैन, कोही पनि डराउनुपर्दैन ।

सबैले डराउनुपर्दैन, गलत नियत भएकालाई, गलत काम गर्नेलाई मात्र कानुनले समाउँछ भन्नुहुन्छ । तर, किन र कसरी डराउनुपर्दैन, यो कानुन कसरी सही छ, यसले कसरी देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा सहयोग पुग्छ भनेर कसैले पनि बुझ्ने गरी बताउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्र र वर्तमान समाज, प्रशासन, भिडतन्त्र बुझेका हामीजस्ता चिकित्सकलाई चाहिँ यो कानुनमा धेरै खोट रहेको लागेको छ । यो कुरा हामीले धेरै ठाउँमा धेरैपटक उठाइसकेका छौँ, खै हामीले बुझाउन नसकेको हो कि, तपाईंहरूले बुझ्न नसक्नुभएको वा बुझ्न नखोज्नुभएको हो, अझै पत्ता लगाउन सकिएको छैन । यो ऐनबारे केही समयअघि युट्युबमा मैले एउटा भिडियो प्रेजेन्टेसन पनि गरेको थिएँ, समय मिलाएर हेर्नुहोला, धेरै कुरा बुझ्नुहुनेछ ।

‘नयाँ मुलुकी ऐन र नेपाली डाक्टरका कुराहरू’ 

 

• वर्तमान समयमा चिकित्सकहरूले सरकारले ल्याएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनलाई विरोध गर्ने औजार बनाएका छन् । चिकित्सकहरूले हडताल गरेको विश्व इतिहासमा कहीँ–कतै छैन । शिक्षित तथा संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकले देखाएको त्यो हदको व्यवहार ज्यादै लज्जास्पद हो ।

हामी चिकित्सकहरू कामै नपाएर विरोधमा उत्रेका, ओपिडी सेवा बन्द गरेका हैनौँ । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सुरक्षित भएर आफ्नो सीप र ज्ञानको सही तरिकाले प्रयोग गरेर बिरामीको उपचार गर्न पाए र त्यसको आधारमा गुजारा गर्न पाए हामी खुसी हुन्छौँ । तर, समाजको अहिलेको बदिलँदो स्थितिले अस्पतालमा हुने हरेक मृत्युलाई लापरबाहीको नाम दिएर सतही मिडिया रोपोर्टिङ र आक्रोशित भिडले जसरी आत्मसम्मान र ज्यानमा धावा बोल्छ, त्यो देखेर काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको महसुस हुन्छ । गल्ती नै नभएकोमा पनि चरिकोट अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रहरी र प्रशासनकै सामु जबर्जस्ती हत्याराहरूलाई जसरी माफी माग्न लगाइयो । डोटीमा चिकित्सकलाई हातपात गरियो ।

यस्ता घटना त धेरै छन्, जसमा लापरबाही हो–हैन भनेर कुनै पनि छानबिन भएको छैन, मात्र आक्रोशित भिड, आफन्त र गलत मिडियाले लापरबाहीको ठप्पा लगाएर भाटे कारबाहीमा उत्रने यस्ता घटना धेरै भए । सायद, त्यही सतही रिपोर्टिङ पढेर नै तपाईंले आफ्नो सोच बनाउनुभएको होला । त्यसैले त बिरामीको ज्यान बचाउन डाक्टरले बिग्रेको मिर्गौला निकाल्दा हाम्रो संसद्मा ‘मनमोहन अस्पातलमा मिर्गौला तस्करी भयो’ भनेर कारबाहीको माग गरिन्छ ।

कति हास्यास्पद वैचारिक अवस्था छ हाम्रा केही सांसदको । यो लेखेपछि फेरि मलाई कम्युनिस्टको बिल्ला भिराइएला भन्ने पो डर लाग्छ यो देशमा । राजनीति र पार्टीभन्दा बाहिर निस्केर देशका लागि सोच्ने नेता मात्र हैन, त्यस्तो जनताको पनि कमी छ यो देशमा । यो कानुनले आखिरमा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई, गरिब बिरामी, जनतालाई नै असर गर्ने हो भन्ने अहिले व्यवहारमा पनि देखिन सुरु भइसकेको छ । त्यसैले वेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ ।

चिकित्सकले विश्वमा कहीँ–कतै हडताल गरेका छैनन् भन्नुभएको देखेर अचम्म लाग्यो । हुन त तपाईंले विश्वका विभिन्न देशको मेडिकल क्षेत्रमा भएका क्रान्तिहरूबारे अध्ययन गर्नुभएको छैन होला । तलब र सुविधा कम भयो भनेर बेलायतलगायत धेरै देशमा हडताल भएको थाहा पाउनुभएनछ । अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको माग गर्दै विभिन्न देशमा डाक्टरहरूले गरेको आन्दोलनबारे ज्ञान रहेनछ । समाचारहरू हेर्न गाह्रो लाग्छ भने List of health and medical strikes भनेर विकिपेडियामा हेर्नुभए हुन्छ ।

 

खासमा विकसित देशहरूमा ५०–१०० वर्षअगाडि जुन माग राखेर आन्दोलन हुन्छन् नि, ती हाम्रा अहिलेका मागहरू हुन् । हो, स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो, तर यसमा काम गर्ने मान्छे नै हुन्, तिनलाई पनि भोक लाग्छ, खानुपर्छ, परिवार हुन्छ, पाल्नुपर्छ, थकाइ लाग्छ, सुत्नुपर्छ, आत्मसम्मान हुन्छ, जोगाउनुपर्छ, सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने आधारभूत ज्ञान पनि देशका नेता र सांसदहरूमा नभएपछि आफ्नो माग राखी आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभेटिएको हो । यो रहर हैन, बाध्यता हो ।

• ९९ प्रतिशत चिकित्सकले आफ्नो सीप तथा क्षमताको सही रूपमा प्रदर्शन गरेर इमानदारीसाथ बिरामीको उपचार गर्छन्, १ प्रतिशतले मात्र उपचारमा हेलचक्य्राइँ गर्छन् । त्यसैले ९९ प्रतिशत चिकित्सकले डराउनुपर्दैन ।

भन्दा सबैले यही भन्छन्, तर ती ९९ प्रतिशत चिकित्सकको कार्यक्षेत्रमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन ‘जेल विथ वाउट बेल’ अर्थात् स्वास्थ्यसंस्था तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गर्नेलाई धरौटीमा छोड्न नमिल्ने गरी हिरासतमा राखेर कडा कारबाही गर्न कानुन ल्याउनचाहिँ सक्दैनन् । सबै उही १ प्रतिशत नराम्रालाई समात्ने भनेर सारा मेडिकल क्षेत्रलाई नै बदनाम गर्न हतारोमा छन् । हुँदै नभएका गल्ती र लापरबाहीमा पनि प्रहरी, प्रशासन र कानुनले संरक्षण गर्न नसकेको र स्वास्थ्यकर्मीहरूले ज्यान जोगाउन भाग्नुपरेको उदाहरणहरू धेरै छन् ।

अब त झन् कानुनले नै चिकित्सकहरूलाई कुनालाई लगेर तर्साइरहेको छ, तपाईंहरूचाँहि डराउनुपर्दैन भन्नुहुन्छ, कसरी पत्याउने ? डाक्टरले परीक्षणका रूपमा औषधिको प्रयोग गरेको पाइन्छ । मलाई नै डाक्टरले ३ महिनासम्म क्षयरोगको औषधि खुवाए, तर दिनुपर्ने अर्कै थियो । नेपालमा यस्ता डाक्टर पनि छन् ।

कहिले १ प्रतिशत खराब भन्नुहुन्छ, कहिले धेरै डाक्टरले बिरामीमाथि परीक्षण गर्छन् भन्नुहुन्छ, कुरै मिलेन । खासमा मेडिकल क्षेत्रमा उपचार कसरी सुरु गरिन्छ, फाइदा–बेफाइदा के–के हुनसक्छन्, उपचार विधिहरू कसरी निक्र्योल गरिन्छ भनेर सबैले अलिअलि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रोमा डाक्टरलाई कि भगवान् बनाइन्छ, कि दानब भनिन्छ, ऊ विज्ञानको विद्यार्थी, मान्छे त हुँदै होइन । विकसित देशहरूमा समेत कतिपय रोग पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ, त्यहाँका विशेषज्ञ, अत्याधुनिक जाँच, उपकरण, प्रोटोकल, प्रणालीहरूका कारणले जाँच र उपचार प्रक्रिया राम्रो र छिटो हुन्छ ।

हाम्रो देशमा त्यो सम्भव भइसकेको छैन, जति उपलब्ध छ, त्यसका आधारमा गर्ने हो । त्यसलाई बिरामीहरूले परीक्षण गर्यो भनिदिनुहुन्छ । कुनै पनि डाक्टरलाई सोध्नुस्, ‘ज्वरो आएको बिरामीको उपचार सुरु गर्दा ज्वरो के कारणले आएको हो भनेर १०० प्रतिशत कन्फर्म हुनुहुन्छ ?’ नढाँटी भन्दा लगभग १०० प्रतिशत डाक्टर नै यसमा कन्फर्म हुँदैनन् । तर, यसलाई हचुवाको उपचार भन्न मिल्दैन । यो मेडिकल ज्ञान, सीप, अनुभवले गरिने कुरा हो । धेरैजसो वेला उपचार ‘प्रोभिजनल डायग्नोसिस’का आधारमा सुरु गरिन्छ । १०० प्रतिशत कन्फर्म भएर मात्र उपचार सुरु गर्ने भन्नुहुन्छ भने कतिपय अवस्थामा बिरामीको मृत्यु भइसक्छ वा गाउँका सरकारी अस्पतालहरूमा र सहरमै पनि उपचार सुरु गर्न सम्भवै हुँदैन ।

•  निजी अस्पताल नाफाका लागि नै खोलिएका हुन् । मैले जनतालाई सेवा गर्न अस्पताल खोलेको हुँ भन्नु पानीमाथिको ओबानो बन्नु हो । निजी अस्पतालले पनि सकेसम्म कमाउने हो । त्यसलाई नियमन गर्नुचाहिँ सरकारको काम हो । हाम्रो नियमनकारी संस्था कमजोर भयो ।

निजी संस्थाहरू व्यवसायका लागि खोलिएका हुन्छन्, हरेकले आफूसँग भएको स्तरीय सीप वा वस्तु त्यसको मूल्यमा ग्राहकलाई बेच्ने हो, त्यसैबाट उसको कमाइ हुन्छ र ग्राहकले सेवा पनि पाएका हुन्छन् । निजी अस्पताल पनि त्यस्तै हो । निजी अस्पतालले कमाएको नाफाबाट २५ प्रतिशत त सरकारले नै कर उठाएको हुन्छ । सरकारले आफूले निजी अस्पतालहरूलाई सहुलियतमा सुविधा, सुरक्षा दिन सकेको छैन, अनि ‘नाफा कमाउन खोलेको संस्था’ भनेर विभिन्न शुल्क र करहरू लगाएर अझ छड्के नजरले हेरेर मात्र हुन्छ ? सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था कस्तो छ, जगजाहेर छ । सुधार गरौँ भन्दा पनि फलामको चिउरा चपाएजति नै गाह्रो छ ।

आफ्ना सरकारी अस्पतालहरूलाई स्तरीय बनाउनेमा पनि ध्यान दिनुपर्यो । मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्डमा वर्षौं फेल हुने, फोहोर, दुर्गन्धित, अव्यवस्थित सरकारी अस्पतालहरूलाई कहिले केही कारबाही गर्नुभएको छ ? हाम्रा नियमनकारी संस्थाहरू कमजोर भएका हुन् । अब तिनलाई कसरी बलियो बनाउने भनेर छलफल, विचार–विमर्श गर्नुहोला, विज्ञहरूको टोली राखेर उनीहरूको कुरा सुन्नुहोला, न्युज पेपरको हावा हेडलाइन र समाचारका आधारमा मात्र नबोल्नुहोला, आफ्नो विचार नबनाउनुहोला ।

माननीय बिडारीज्यू,
हामी सबैले चाहेको एउटै कुरा हो– देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार । हामी सबैले देखेको सपना एउटै हो, देशका सबैले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाऊन् । त्यसैले यी बिमतिहरूलाई एकै ठाउँ बसेर सबैलाई छलफल, मन्थन गरेर देश सुहाउँदो राम्रो कानुन ल्याउने काम गर्नुपर्यो ।

पत्र अलि लामो भएकोमा क्षमा माग्दै कलम बन्द गर्न चाहन्छु ।

धन्यवाद !