प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या समाधानका लागि नयाँ ऐन निर्माणलगायत विभिन्न १३ वटा सुझाब दिएको छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् समितिका सदस्य खगराज अधिकारी नेतृत्वको उपसमितिले शुक्रबार समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानमा रहेका समस्या र विवाद समाधानका लागि १३ बुँदे सुझाब प्रस्तुत गरेको हो ।
राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको विवाद चुलिँदै गई संसदीय समितिमा उजुरी परेपछि समितिले स्थलगत अध्ययन गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न अधिकारीको संयोजकत्वमा सांसदहरू अन्जना विशंखे, एकबाल मियाँ, गजेन्द्रबहादुर महत र नमिताकुमारी चौधरी सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले स्थलगत अध्ययन, सरोकारवाला व्यक्ति, कर्मचारी तथा पदाधिकारीसित अन्तरक्रिया, उजुरीमाथि छानबिनलगायत प्रक्रिया अवलम्बन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार समितिसमक्ष बुझाएको हो । यसैबीच जनगुनासो चुलिँदै गएको भन्दै समतिकी सभापति घर्ती स्वयम्ले समेत प्रतिष्ठानको स्थलगत अध्ययन गरेकी थिइन् ।
प्रस्तुत सुझाबको पहिलो बुँदामै उपसमितिले देशभर छरिएर रहेका स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन र नीति–नियम र कामकारबाहीमा नियमन तथा एकरूपता कायम गर्न छाता स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका लागि नेपाल सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाब छ ।
प्रतिवेदनमा प्रस्तुत सुझाबको पहिलो बुँदामै उपसमितिले देशभर छरिएर रहेका स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन र नीति–नियम र कामकारबाहीमा नियमन तथा एकरूपता कायम गर्न छाता स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका लागि नेपाल सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाब छ । सरकारले प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराउनेलगायत सहयोगका साथै पूर्वाधार निर्माण गर्न तत्कालै पहल गर्नुपर्ने सुझाब उपसमितिको छ ।
त्यसैगरी, प्रतिष्ठान सञ्चालनमा प्रदेश सरकारदेखि नागरिकसमाजसम्मका सरोकावाला पक्षबीच समन्वय र स्थापित गर्न उपसमितिले सुझाएको छ । ‘प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्लास्थित राजनीतिक दल, नागरिकसमाज, उद्योग वाणिज्य संघ, स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान सरोकार समिति र कर्मचारी प्रतिनिधिसमेत सम्बन्धित सबैको समन्वय र सहमतिमा प्रतिष्ठानले कार्य गर्नुपर्ने,’ उपसमितिको सुझाबमा उल्लेख छ ।
उपसमितिले सरकारी स्थायी, सरकारी करार, विकास समितिअन्तर्गतका र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी सबैलाई पूर्ववत् व्यवस्थाअनुसार सेवा कायम गर्न भनेको छ । साथै, कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा वृत्तिविकासका लागि पारदर्शी संयन्त्र बनाई सोही आधारमा अवसर प्रदान गर्नुपर्ने सुझाब पनि उपसमितिको छ । त्यसैगरी, समान तहका कर्मचारीलाई दिइँदै आएको भेदभावपूर्ण तलब सुविधालाई समान बनाउनुपर्ने, आन्दोलनरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई उचित विधि र प्रक्रिया पुर्याई समायोजन गर्नुपर्ने, नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नैपर्ने भएमा कार्यरत कर्मचारीलाई विनापूर्वाग्रह समायोजन गरेपछि ‘ओ एन्ड एम’ गरेर मात्र भर्ना गर्नुपर्ने उपसमितिको ठहर छ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीहरूबाटै सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानहरूमा सरकारले प्रदान गरेको पूर्ववत् सेवा–सुविधामा नघट्ने गरी सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठान र नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनपर्ने उपसमितिको सुझाब छ ।
उपसमितिले प्रतिष्ठानले निजी संस्थाजसैगरी जथाभावी वृद्धि गरिरहेको सेवाशुल्क तुरुन्त हटाउन भनेको छ । त्यस्तै, उपसमितिको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ चिकित्सक र आवश्यक अन्य विशेषज्ञ भर्ना गरी विगतमा सरकारी अस्पतालले दिएका सेवा–सुविधा नघटाई अवरुद्ध सेवा सुचारु गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख छ ।
उपसमितिले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा भएका सबै कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधारलगायत सबै सम्पत्ति प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सम्पत्ति हस्तान्तरणसँगसँगै प्रतिष्ठानको सेवामा कमी आउन नदिन सरकारी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले निर्वाध रूपमा सरुवा भई आउजाउ गर्न पाउने सहज व्यवस्था गर्न उपसमितिले सुझाएको छ ।
उपसमितिले प्रतिष्ठानमा सरकारी नीतिअनुकूल चल्न सक्ने दक्ष व्यवस्थापन टिम निर्माण गर्न र मनोमानी ढंगले चलेर प्रतिष्ठानको सेवामा यथोचित समय नदिई केन्द्रमै रहने गरेका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीलाई निगरानी र कारबाही गर्नसमेत सुझाएको छ ।
प्रतिष्ठानअन्तर्गतको अस्पतालमा बन्द अवस्थामा रहेको अति आवश्यक प्रसूतिसेवा तुरुन्त सुचारु गन उपसमितिले भनेको छ । साथै, अस्पतालमा फोहोरले दुर्दशा निम्त्याएको भन्दै उपसमितिले त्यसलाई हटाई सरसफाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, प्रतिष्ठानको राजधानी काठमाडौंमा सञ्चालन हुँदै आएको सम्पर्क कार्यालय हाटाउनुपर्ने सुझाब उपसमितिको छ ।
उपसमितिले प्रष्ठिानमा विगतमा चलाइएको पोषण पुनःस्थापना कार्यक्रम पूर्ववत् अवस्थामै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । ‘नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका पूर्वकार्यक्रमहरू पोषण, आमासुरक्षाजस्ता सेवाहरू पुरानै संरचना, कर्मचारी, बजेट र कार्यक्रमसहित पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने,’ उपसमितिको सुझाबमा उल्लेख छ ।
उपसमितिले प्रतिष्ठानमा सरकारी नीतिअनुकूल चल्न सक्ने दक्ष व्यवस्थापन टिम निर्माण गर्न र मनोमानी ढंगले चलेर प्रतिष्ठानको सेवामा यथोचित समय नदिई केन्द्रमै रहने गरेका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीलाई निगरानी र कारबाही गर्नसमेत सुझाएको छ । साथै, उपसमितिको प्रतिवेदनमा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले उल्लिखित सुझाबहरूले पूर्णता नपाएसम्म कार्यान्वयनको अद्यावधिक प्रतिवेदन समितिसमक्ष मासिक रूपमा पठाउनुपर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ ।
उपसमितिले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका १३ सुझाब :
(१) देशभरि छरिएका स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन र नीति–नियम र कामकारबाहीमा नियमन तथा एकरूपता कायम गर्न छाता स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने ।
(२) राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका लागि नेपाल सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, सरकारले जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराउनेलगायत सहयोगका साथै पूर्वाधार निर्माण गर्न तत्कालै पहल गर्नुपर्ने ।
(३) प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्लास्थित राजनीतिक दल, नागरिकसमाज, उद्योग वाणिज्य संघ, स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान सरोकार समिति र कर्मचारी प्रतिनिधिसमेत सम्बन्धित सबैको समन्वय र सहमतिमा प्रतिष्ठानले कार्य गर्नुपर्ने ।
(४) सरकारी स्थायी, सरकारी करार, विकास समितिअन्तर्गतका र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी सबैलाई पूर्ववत् व्यवस्थाअनुसार सेवा कायम गर्ने र सोपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा वृत्तिविकासका लागि पारदर्शी संयन्त्र बनाई सोका आधारमा अवसर प्रदान गर्ने ।
(५) प्रतिष्ठानले प्राइभेट संस्थाजस्तो जथाभावी वृद्धि गरेको सेवाशुल्क तुरुन्त हटाउने ।
(६) विशेषज्ञ डाक्टरहरू र अन्य विशेषज्ञहरू भर्ना गरी विगतमा सरकारी अस्पतालले दिएका सेवा–सुविधा नघटाई अवरुद्ध सेवा सुचारु गर्न प्रतिष्ठानले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने ।
(७) समान तहका कर्मचारीहरूलाई दिइँदै आएको भेदभावपूर्ण तलब सुविधालाई समान बनाउनुपर्ने । आन्दोलनरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई उचित विधि र प्रक्रिया पुर्याई समायोजन गर्ने, नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नैपर्ने भए कार्यरत कर्मचारीलाई विनापूर्वाग्रह समायोजन गरेपछि ओ एन्ड एम गरेर मात्र भर्ना गर्ने ।
(८) सरकारी कर्मचारीहरूबाटै सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानहरूमा सरकारले प्रदान गरेको पूर्ववत् सेवा–सुविधामा नघट्ने गरी सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठान र नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
(९) राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा भएका सबै कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधारलगायत सबै सम्पत्ति प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र प्रतिष्ठानको सेवामा कमी आउन नदिन सरकारी डक्टरहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरू निर्वाध रूपमा सरुवा भई आउजाउ गर्न पाउने सहज व्यवस्था गर्ने ।
(१०) बन्द भएको अति आवश्यक प्रसूतिसेवा तुरुन्त सुचारु गर्नुपर्ने र अस्पतालको फोहोरको दुर्दशा हटाउन तुरुन्त सरसफाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने । स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा राख्न नहुने ।
(११) पोषण पुनःस्थापना कार्यक्रम पूर्ववत् अवस्थामै सञ्चालन गर्नुपर्ने । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका पूर्वकार्यक्रमहरू पोषण, आमासुरक्षाजस्ता सेवाहरू पुरानै संरचना, कर्मचारी, बजेट र कार्यक्रमसहित पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने ।
(१२) सरकारको नीतिअनुकूल चल्न सक्ने प्रतिष्ठानको दक्ष व्यवस्थापन टिम निर्माण गर्नुपर्ने र भिसीलगायत पदाधिकारीहरू मनोमानी ढंगले चलेर प्रतिष्ठानको सेवामा यथोचित समय नदिई केन्द्रमै रहने गरेको जनगुनासोबारे सरकारले निगरानी र कारबाही गर्ने ।
(१३) नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले यी निर्देशन र निर्णयहरूले पूर्णता नपाएसम्म कार्यान्वयनको अद्यावधिक प्रतिवेदन समितिसमक्ष मासिक रूपमा पठाउनुपर्ने ।
