उपकुलपति प्राडा रौनियारलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश, भागबन्डामा ठेस !


बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका बर्खास्तीमा परेका उपकुलपति प्रा. डा. राजकुमार रौनियारलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सोमबार सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकको सर्वसम्मत सिफारिसमा प्रतिष्ठानका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २६ फागुनमा प्रा.डा. रौनियारलाई उपकुलपति पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

कुलपतिले पदमुक्त गरेपछि प्रा.डा. रौनियार आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै आइतबार सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए । प्रा.डा. रौनियारको रिटनिवेदनमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले सरकारका नाममा सरकारका नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले प्रा.डा. रौनियारलाई पदमुक्त गर्न पर्नुको कारणसहित सर्वोच्चमा उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ । साथै, सर्वोच्चले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि प्रा.डा. रौनियारलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।

सर्वोच्चको निर्णयसँगै सत्तासाझेदार नेकपा र फोरमबीच भागबन्डामा विभिन्न प्रतिष्ठान तथा अस्पतालका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि लामो समयको प्रयासमा भएको सहमतिमा ठेस पुगेको छ । प्रा.डा. रौनियारको भविष्यमाथि अदालतको जस्तो निर्णय आए पनि उनको प्रकरणले न्याम्स तथा वीर अस्पतालले भने लामो समयपछि पदाधिकारी पाएको छ, जुन सुखद पक्ष हो ।

उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले उपकुलपति प्रा.डा. रौनियारले आफूलाई अटेरी गरेको भन्दै उनलाई हटाउन निकै अघिदेखि प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक बोलाउन आदेश दिए पनि रौनियारले त्यसलाई टार्दै आएपछि मन्त्री स्वयम्ले विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दै १६ फागुनमा सिनेट बैठक बोलाएका थिए । उपकुलपतिको अनुपस्थितिमा १६ र १७ फागुनमा बालुवाटारमा बसेको सिनेट बैठकले सर्वसम्मतिले प्रा.डा. रौनियारलाई हटाउन कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले १६ फागुनमा प्रा.डा. रौनियारलाई पदमुक्त गरेका थिए । त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री यादव प्रतिष्ठानको अवस्था बुझ्न र नयाँ उपकुलपतिको खोजी गर्न दुई दिनअघि धरान पुगेका थिए ।

सर्वोच्चको निर्णयसँगै सत्तासाझेदार नेकपा र फोरमबीच भागबन्डामा विभिन्न प्रतिष्ठान तथा अस्पतालका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि लामो समयको प्रयासमा भएको सहमतिमा ठेस पुगेको छ । प्रा.डा. रौनियारको बर्खास्तीसँगै भागबन्डा मिलेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिसको ७ महिनासम्म अड्काएर राखेको न्याम्सको उपकुलपति पनि नियुक्त गरेका थिए ।

प्रा.डा. रौनियारको भविष्यमाथि अदालतको जस्तो निर्णय आए पनि उनको प्रकरणले न्याम्स तथा वीर अस्पतालले भने लामो समयपछि पदाधिकारी पाएको छ, जुन सुखद पक्ष हो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै