कोरोना संक्रमणमा ‘असहयोग’ गर्ने मेडिकल कलेजलाई प्रदेश ५ सरकारको ‘चेतावनी’ पत्र

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रण व्यवस्थापनमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले सरकारलाई सहयोग नगरेपछि प्रदेश ५ सकारले अटेर गर्ने मेडिकल कलेजलाई पत्र काटी चेतावनी दिएको छ । कोभिड १९ नियन्त्रणको लागि प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारले अघि सारेको योजनाहरु कार्यान्वयनमा ती संस्थाहरुले वेवास्ता गरेपछि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पत्रमार्फत चेतावनी दिएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा मेडिकल कलेजहरुले आनकाकानी गरिरहेका छन् ।

यसअघिको प्रतिबद्धता अनुसार प्रदेश सरकारले कोभिड १९ का बिरामीलाई उपचार गर्ने क्रममा आनाकानी गर्न सुरु गरेपछि चेतावनी पत्र काट्नु परेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. उमाशंकरप्रसाद चौधरीले बताए ।

डा. चौधरीका अनुसार रुपन्देहीको भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साईन्सेजले कोभिड १९ को व्यवस्थापनमा असहयोग गरिसकेको छ । उसलाई कोभिड १९ का बिरामीलाई उपचारमा जनशक्ति पठाउन र त्यहाँ छुट्याइएको २० वेडमा बिरामी भर्ना गर्न भनिएकोमा नमानेको डा. चौधरीले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त मेडिकल कलेजलाई तिन जना फिजिसियन कन्सल्टेन्स, ६ जना मेडिकल अधिकृत र ९ जना नर्सिङ स्टाफ तोकि कोरोरा विशेष अस्पतालमा खटाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसैगरी २० वटा वेड आईसोलेशन वेडको लागि छुटाउनका लागि भनेको थियो ।

तर उक्त मेडिकल कलेजले अहिलेसम्म आईसोलेशन वेडमा विरामी राख्न नचाहेको र जनशक्ति पनि नपठाएको वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. चौधरीले बताए । उनले भने– कोभिड नियन्त्रणमा निजि क्षेत्रको उत्साहजनक उपस्थिती देखिएन यसले गर्दा व्यवस्थापनमा केही असजिलो भएको छ ।’ कोभिड १९ को बिरामीको उपचारको बिषयमा आनाकानी गरेपछि चेतावनी दिदै पत्र समेत काट्नु परेको उनले बताए ।

मन्त्रालयले शुक्रवार पत्र (जेष्ठ ९ गते) काटेको पत्रमा मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गरेको हुँदा युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साईन्सेजलाई प्रचलित कानुनका आधारमा कारवाही प्रकृया अघि वढाउने चेतावनी दिइएको उनले बताए ।

मन्त्रालयले शुक्रवार पत्र (जेष्ठ ९ गते) काटेको पत्रमा मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गरेको हुँदा युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साईन्सेजलाई प्रचलित कानुनका आधारमा कारवाही प्रकृया अघि वढाउने चेतावनी दिइएको उनले बताए ।

डा. चौधरीका अनुसार प्रदेशभित्र रहेका अन्य तीन वटा मेडिकल कलेजमध्ये अरु तीन कलेजहरुले भने अहिलेसम्म बिरामी पठाएमा भर्ना गर्ने भनिरहेका छन् । प्रतिबद्दता अनुसार अरु मेडिकल कलेजले कुरा फेरेका त छैनन् उनले भने अब बिरामी पठाउँदा भर्ना गर्छन वा गर्दैनन् हेर्न बाँकी छ । भैरहवाको यूनिभर्सल मेडिकल कलेजले पनि चैत्र महिनामा मन्त्रालयले पत्राचार गर्दा कोभिड १९ मा कलेजमै २० बेड छुट्याउने र जनशक्ति पनि पठाउने प्रतिबद्दता जनाएको थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना विशेष अस्पतालमा जनशक्ति खटाउन प्रदेशमा रहेका देवदह मेडिकल कलेज रुपन्देही, लुम्विनी मेडिकल कलेज प्रभास पाल्पा, कोहलपुर मेडिकल कलेज बाँके र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज गरी ४ वटा निजि क्षेत्रको मेडिकल कलेहरु जनशक्ति माग गरेको थियो ।

नीजि क्षेत्रको उक्त स्वास्थ्य संस्थाले जनशक्ति परिचालन नगर्दा सेवा प्रवाहमा असहजता भएको मन्त्रालयको भनाई छ । अहिले प्रदेश नं ५ मा ४ वटा कोरोना विशेष अस्पतालमा संचालन गरिएको छ । त्यसैगरी आईसोलेसन अस्पताल वेड भएको ५० वटा अस्पताल रहेका छन । अहिलेसम्म ४ वटा विशेष अस्पतालका अलवा केही निजी सहित विभिन्न अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमित राखिएको छ ।

प्रदेशमा करिव ७ सय स्वास्थ्यकर्मीहरु अहिले २४ सै घण्टा खटिएका छन । यो जनशक्ति अपुग हो । माग गरिएको जनशक्ति नआउदा अस्पतालहरुमा समस्या दखिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पुष्पराज पौडेलले जानकारी दिए । अहिले सम्म प्रदेश नं ५ मा २ सय संक्रमित पुगेका छन । त्यसैगरी क्वरेन्टाईनमा १८ हजार भन्दा वढि व्यक्ति रहेका छन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत चैत्र ११ गते पत्र काटेर कोभिड –१९को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि तोकिएको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न तथा आईसोलसन वेडमा संक्रमितहरुलाई राख्न आग्रह गर्दे पत्र पठाएको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट बच्न युनिभर्सलका सञ्चालक झ्यालबाट छिरेर डकुमेन्ट मिलाउँदै, सिसिटिभी काटेर किर्ते

भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा ताला झुन्डिएको १० दिन भइसकेको छ । कलेज प्रशासनले अवैध रूपमा असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको माग राख्दै २० दिनदेखि आन्दोलनरत विद्यार्थी २४ कात्तिकमा कलेजमा तालाबन्दी गरेका थिए । तालाबन्दीका बीच प्रदर्शन जारी राखेका विद्यार्थी ५ दिनदेखि रिले अनशनमा पनि छन् । जायज मागलाई लिएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहँदा कलेज प्रशासनले दमनकारी नीति अख्तियार गरेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको विद्यार्थीको भनाइ छ ।

युनिभर्सलले ३ वर्षको बीचमा विद्यार्थीबाट करिब ३३ करोड रूपैयाँ अवैध असुली गरेको सरकारी छानबिनमा खुलेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मेडिकल कलेजहरूको ठगीबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा युनिभर्सलले ३ वर्षमा विद्यार्थीबाट ३२ करोड ७२ लाख ३० हजार रूपैयाँ ठगी गरेको उल्लेख छ । कलेजले छात्रवृत्तिका विद्यार्थीबाट समेत मोलमोलाइमा अवैध असुली गरेको पाइएको छ । कलेजले विभिन्न १५ शीर्षकमा सरकारले तोकेभन्दा अतिरिक्त असुली गरेको छ । कलेजको ठगीविरुद्ध प्रमाणसहित आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी यसपटक अवैध शुल्क फिर्ता गराएरै मात्र विश्राम लिने अडानमा छन् ।

कलेज प्रशासनमा ताला झुन्डिरहँदा ‘न्यायका लागि संघर्ष’ लेखिएको कालो ब्यानर टाँगेर विद्यार्थीहरू कलेजको मुख्य गेटमा रिले अनशन बसिरहेका छन् । रिले अनशनमा एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङ र प्यारामेडिक्सका विद्यार्थी सहभागी छन् । कलेज प्रशासन भने विद्यार्थीले उठाएका मागसँगै सरकारी निर्देशनको समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ । सरकारले पटक–पटक दिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको निर्देशनको कलेजले अवज्ञा गर्दै आएको छ । अन्तिम पटकका लागि भन्दै सरकारले अवैध शुल्क फिर्ताका लागि दिएको १५ दिनको थप समय ९ मंसिरमा सकिँदै छ । तर, कलेजले अवैध शुल्क फिर्ता गर्ने कुनै संकेत दिएको छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको छापाबाट बच्न झ्यालबाट छिरेर डकुमेन्ट मिलाइँदै, सिसिटिभीको लाइन काटेर किर्ते धन्दा
सतर्कता केन्द्रले गत भदौमा तयार पारेको मेडिकल कलेजहरूको ठगीसम्बन्धी प्रतिवेदन ३ महिना ढिलो गरी बुझेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवैध असुली गर्ने मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ठगीको विस्तृत छानबिनमा सक्रिय बनेका सरकारी संयन्त्रहरू यतिखेर मेडिकल कलेजहरूको निगरानी गरिरहेका छन् । यसैबीच, मुलुकका १४ वटा निजी मेडिकल कलेज सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निगरानीमा आएका छन् । विभागले कलेजहरूसित कागजात माग गरी अध्ययन सुरु गरेको छ भने मागेबमोजिम कागजात तथा विवरण उपलब्ध नगराउन अटेरी गरेका केही कलेजमाथि आइतबार छापासमेत हानेको छ ।

विभाग सक्रिय बनेसँगै युनिभर्सलभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको छापा पर्नुअघि नै कागजपत्र मिलाउन रातदिन फर्जी कागजपत्र बनाउने काम भइरहेको स्रोतले बताएको छ । प्रशासनमा विद्यार्थीको ताला झुन्डिरहँदा सञ्चालकहरू झ्यालबाट प्रवेश गरी कागजपत्र मिलाउनमा व्यस्त भएको बताइएको छ । यसक्रममा ठगीको प्रमाण दिने कागजातहरू लुकाउने र फर्जी डकुमेन्ट बनाउने काम भइरहेको बुझिएको छ ।

फर्जी डकुमेन्ट बनाउनमा कजेल प्रशासनको सक्रियता रहेको आन्दोलनरत विद्यार्थीले पनि बताएका छन् । ताला लगाएको कार्यालयको झ्यालबाट कर्मचारी प्रवेश गरी कागजात लुकाउने काम भएको पाइएको आन्दोलनरत विद्यार्थी भूपेश चन्दले हेल्थपोस्टसँगको टेलिफोन वार्तामा जानकारी दिए ।

‘हामीले तालाबन्दीको निगरानी गहिरहेका हुन्छौँ, आज बिहान हेर्दा कार्यालयमा लगाएको ताला जस्ताको तस्तै छ, तर झ्यालबाट छिरेर काम गरिरहेको देखिएको छ,’ चन्द भन्छन्, ‘कम्युटर अन रहेको, कोठाभित्र गएको खुट्टाको निसान, झ्याल खुलै र सिसिटिभीको लाइन काटिएको अवस्था छ ।’ अन्य मेडिकल कलेजमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छापा परेसँगै त्यसबाट बच्नका लागि कलेजले डकुमेन्ट मिलाउन थालेको चन्दको भनाइ छ ।

विद्यार्थीले कलेज प्रशासनले महत्त्वपूर्ण सूचना र सोसँग सम्बन्धित कागजात गायब पार्न चोरबाटो प्रयोग गरेको बताएका छन् । उनीहरूले कलेजको गैरकानुनी आयको विषयमा तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

सरकरले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई अवैध शुल्क फिर्ता गर्न २४ कात्तिकमा दिएको थप १५ दिनको समयसीमा सकिएसँगै अटेरी गर्ने कलेज सञ्चालकमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया थाल्ने बताएको छ । सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरे दिइएको समयसीमा सकिएलगत्तै कलेज सञ्चालकविरुद्ध ठगीको मुद्दा चलाउने तयारी गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । ९ मंसिरसम्म पनि अवैध शुल्क फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गरी उनीहरूविरुद्ध विद्यार्थीबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी लिने र ठगी मुद्दा चलाउने गृहको भनाइ छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सोहीअनुरूपको पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

‘माग पूरा नभए बोर्ड परीक्षासमेत बहिष्कार गर्छौं’
विद्यार्थीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएका छन् । आफूमाथि भएको करोडौँको ठगीविरुद्धको लडाइँमा जेसुकै गुमाउनुपरे पनि पछि नहट्ने उनीहरूको भनाइ छ । विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परीक्षा नै हो । तर, आन्दोलनरत विद्यार्थीले यसपटक माग पूरा नभएसम्म परीक्षामा समेत सामेल नहुने घोषणा गरेका छन् ।

१९ मंसिरबाट प्रथम वर्षको परीक्षा सुरु हुँदै छ । तर, यतिवेला परीक्षाको तयारीमा लीन हुनुपर्ने विद्यार्थी न्यायका लागि रिले अनशनमा छन् । परीक्षा बहिष्कार गरेर आन्दोलनलाई तीव्र बनाउने तयारीमा विद्यार्थी छन् ।

यसअघि त्रिविले २१ कात्तिकदेखि सञ्चालन हुने गरी वार्षिक परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तर, आन्दोलनरत विद्यार्थीको बहिष्कारपछि १९ मंसिरका लागि सारेको थियो । युनिभर्सलका आन्दोलनरत विद्यार्थी आफ्ना माग पूरा नभए १९ गतेको परीक्षा र त्रिविका सबै शैक्षिक कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने बताइरहेका छन् । यसले वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डरमै समस्या आउने खतरा बढेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चितवन र युनिभर्सलमा मेडिकल विद्यार्थीले लगाए ताला, ‘अवैध शुल्क फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन’

चितवन मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थी आ–आफ्ना कलेजमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कलेजले असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका हुन् । विद्यार्थीले चितवनमा आइतबार र युनिभर्सलमा सोमबार अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका हुन् । विद्यार्थीले अवैध शुल्क फिर्ता नभएसम्म तालाबन्दी जारी रहने विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

विद्यार्थीको लामो आन्दोलनपश्चात् कलेज प्रशासन र चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिबीच १८ कात्तिकभित्र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता तथा शुल्क समायोजन गर्न सहमति भएको थियो । कलेजहरूले सरकारले तोकेभन्दा १२ देखि १५ लाख रूपैयाँसम्म बढी रकम विद्यार्थीबाट असुलेका छन् । १७औँ अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीले विगतका सत्याग्रहदेखि नै मेडिकल कलेजले असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने र दोषी कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन् । यसपटक पनि यो मागलाई दोहोर्याएका डा. केसीको डडेल्धुरा अस्पतालमा जारी अनशन सोमबार आठौँ दिनमा चलिरहेको छ ।

तर, अस्पताल प्रशासनले भने केही शुल्क बढी लिए पनि विद्यार्थीले दाबी गरेजति नलिएको र सबै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । शुल्क फिर्ता गर्ने विषयमा पटक–पटक आन्दोलन र सहमति भए पनि कलेज प्रशासनले त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नखिएका कारण तालाबन्दी गर्नुपरेको चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिका संयोजनक प्रकाश चन्द बताउँछन् । ‘कलेजले जबसम्म विद्यार्थीबाट असुलेको अवैध रकम फिर्ता गर्दैन, तबसम्म कलेज बन्द हुन्छ,’ चन्दले हेल्थपोस्टसितको टेलिफोन वार्तामा भने ।

मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थीको आन्दोलन फैलिएपछि सरकारले यसअघि नै पटक–पटक कलेज सञ्चालकलाई समयसीमा तोकेरै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । शिक्षमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको तहबाट समेत शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसक्दा पनि कलेज सञ्चालकले त्यसलाई अटेरी गरिरहेका छन् । यद्यपि, सरकारले कानुन र सरकारको आदेश अवज्ञा गर्ने कलेजहरूलाई कारबाहीका लागि भने कुनै कदम चाल्न सकेको छैन ।

अवैध शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दियो थप १५ दिनको समय, अटेरी गरे ठगी मुद्दा
अवैध शुल्क फिर्ताका लागि सरकारले पटक–पटक दिएको समयसीमा नाघिसक्दा शिक्षमन्त्री, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सोमबार पुनः अतिरिक्त शुल्क फिर्ताका लागि कलेजलाई थप समय दिएका छन् । उनले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई अबको १५ दिनभित्रमा विद्यार्थीको समस्या हल गर्न निर्देशन दिएका हुन् । कलेज सञ्चालकले अटेरी गरेको खण्डमा ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ । तर, विगतका निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने कलेज सञ्चालकमाथि सामान्य स्पष्टीकरणसमेत नसोधिँदा यसपटकको चेतावनी पनि प्रभावकारी हुने कुरामा भने आशंका गरिएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू तथा चिकित्साशिक्षा आयोगका उपाध्यक्षसमेतलाई राखेर बैठक बसी शुल्क फिर्ताका लागि कलेज सञ्चालकहरूलाई १५ दिनको समय दिने निर्णय गरेको सोमबार मन्त्रालयले आइतबार पत्रकारसम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै