शुल्क निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहमत भए मेडिकल कलेज सञ्चालक, विद्यार्थीको सहभागिताविनै सहमति

सरकारले तोकेको शुल्क कार्यन्वयनगरी अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित देशभरका चिकित्साशिक्षाका विद्यार्थी सडकमा उत्रिरहँदा सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालक शुल्क कार्यन्वयनसम्बन्धी सहमतिमा पुगेका छन् । तर सहमतिमा विद्यार्थीले चलाएको संघर्ष र यसक्रममा उनीहरुमाथि भएको कुटपिट र आक्रमणका दोसीमाथि कारवाहीबारे उल्लेख छन् । आगामी दिनमा पनि विद्यार्थीमाथि सञ्चालकबाट हुने शैक्षिक तथा अन्य ज्यादतीबाट जोगाउँनेगरी कुनै प्रतिवद्धता सञ्चालकहरुबाट लिइएको छैन् ।

सरकारले तोकिएको शुल्क फिर्ता गर्न दिएको १५ दिनको अल्टिमेटम सकिएपछि पनि शुल्क फिर्ता तथा समायोजनको प्रक्रिया सुरु नगरेपछि कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न दबाब बढेपछि गृहमन्त्रालमा भएको छलफल नाटकीय रुपमा सहमतिमा पुगेको छ । सहमतिमा पुग्नुअघि कलेज सञ्चालकहरु छुट्टै बैठक बसेर शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने निर्णय गरेका थिए । तर पनि सरकार कानूनको पालनाको बाटोभन्दा सञ्चालकलाई फकाउने तर्फ उद्दत भएको थियो ।

सञ्चालक र सरकारबीच सहमति भएपछि सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दा विद्यार्थी प्रतिनिधि थिएनन् । सहमति अनुसार सरकारले शुल्क तोकेको आर्थिक वर्ष २०७४ /२०७५ र २०७५ /२०७६मा नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजहरुले मंसिर ११ देखि नै बढी रकम फिर्ता वा समायोजन कार्य थालनी गर्ने सहमति भएको छ । त्योभन्दा अगाडिको दुई वर्षको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानविनगरी आयोगबाट निर्णय लिने सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी शैक्षिक शस्त्र ०७६ /०७७ का हकमा आयोगबाट निर्धारण भएको शुल्क लिएर विश्वविद्यालयको भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने र शैक्षिक वर्ष ०७७ ०७८ पछिका लागि वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट कार्य अगाडि बढाइने सहमति भएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पदावधि सकिने दिन खनियाँले गरे मेडिकल कलेजका पक्षमा ६० करोडको निर्णय, भारतीय निटलाई त्रिविमा मान्यता

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँले पदावधि सकिने दिन निजी कलेजको प्रभावमा परेर भारतीय विद्यार्थीलाई नेपालका मेडिकल कलेजमा भर्ना सहज हुने गरी निर्णय गरिदिएका छन् ।
खनियाँले त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा विदेशी सिट बाँकी रहेमा भारतीय नेसनल इलिजिबिलिटी इन्ट्रान्स टेस्ट (निट) पास गरेका विद्यार्थी भर्ना दिने बाटो खोलिदिएका हुन् । तर, भारतीय मेडिकल कलेजहरुमा भने नेपालको इन्ट्रास परीक्षालाई मान्यता दिइँदैन ।

सुरुमा प्राज्ञिक परिषद्मा प्रस्ताव गए पनि पारित नभएपछि खनियाँले पछि पदावधि सकिने दिन ५ भदौमा एकल निर्णयबाट निट लागू गर्ने निर्णय गरिदिएका छन् । नेपालका मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थीका लागि कुल सिटको ३० प्रतिशत सिट तोकिएको छ । ती सिट विदेशी विद्यार्थीले नभरिए नेपाली विद्यार्थीले पाउँछन् ।

गत वर्ष आइओएमअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा विदेशीलाई भर्ना लिन सकिने सिटमध्ये ५९ सिटका लागि मात्रै भारतीय विद्यार्थीले नेपालको परीक्षा पास गरेपछि झन्डै १ सय ५० सिट रिक्त भएपछि नेपाली विद्यार्थीले अवसर पाएका थिए । खासगरी कलेजहरुले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्दा नेपाली विद्यार्थीसितभन्दा दोब्बर शुल्क असुल्छन् ।

‘निट खोल्दा भारतका जस्ट पासवालाले पनि नेपालमा लाखौँ तिरेर पढ्न आउँछन्,’ त्रिवि स्रोतले भन्यो, ‘यो निर्णयले नेपाली विद्यार्थीले सरकारले तोकेको शुल्कमा पढ्न पाउने अवसर खुम्च्याएको छ ।’

विदेशी विद्यार्थीको शुल्क ८० लाख मात्रै हुँदा पनि नेपाली र भारतीय विद्यार्थी पढाउँदा कलेजहरुलाई करिब ६० करोड रुपैयाँ आम्दानी फरक पर्छ । ६० करोडभन्दा बढी रकम फरक पर्ने भएपछि यो निर्णयका लागि कलेजहरुले प्रभावमा पारेको हुन सक्ने त्रिविका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘पदावधि सकिने दिन प्राज्ञिक परिषद्मा अस्वीकृत निर्णय एकल ढंगले गरेर उपकुलपतिले कलेजहरुलाई अदालत जाने बाटो बनाइदिएका मात्रै हुन्,’ प्राज्ञिक परिषद्कै एक सदस्यले भने ।

चिकित्साशिक्षा ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा ऐनअनुसार साझा प्रवेश परीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा आइओएमले लागू गरिसकेको नियमलाई समेत काट्ने गरी नयाँ निर्णय गरिएको हो । यसअघि आइओएमले चालू शैक्षिक वर्षका लागि खोलेको भर्नामा १६ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन् ।

पदावधि सकिनु केही दिनअघि चितवनको भ्रमणमा गएका खनियाँले फर्किएलगत्तै निट खोल्ने ठाडो प्रस्ताव १ भदौको प्राज्ञिक परिषद्मा लगेका थिए । परिषद्मा विवाद उत्पन्न भए पनि छलफलका लागि आइओएमलाई लेखिपठाउने निर्णय भएको थियो । सोही आधारमा सुरुमा ३ भदौमै आइओएममा सो निर्णय पुगेको थियो । तर, खनियाँले कार्यकालको अन्तिम दिन गरेको निर्णयअनुसार ९ भदौमा छुट्टै पत्र आइओएममा पठाइसकिएको त्रिवि स्रोतले बतायो ।

अघिल्ला वर्षदेखि नै आइओएमले त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा भर्नाका लागि आइओएमकै इन्ट्रान्स पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । यस शैक्षिक वर्षका लागि आइओएमले २४ साउनमै भर्ना खोलिसकेको छ, जसमा विदेशी विद्यार्थीका लागि ऐनअनुसार ३० प्रतिशत सिट दिन सकिने र तोकिएका सिटमा विदेशी विद्यार्थी नआए नेपाली विद्यार्थीलाई अवसर दिइने जनाइसकेको छ । तर, खनियाँले कलेजको प्रभावमा परेर भारतीय प्रवेश परीक्षा पास गरेका विद्यार्थीलाई समेत विदेशी कोटामा आइओएमअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा भर्ना लिने बाटो खुला गरेका हुन् ।

चिकित्साशिक्षा ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा ऐनअनुसार साझा प्रवेश परीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा आइओएमले लागू गरिसकेको नियमलाई समेत काट्ने गरी नयाँ निर्णय गरिएको हो । यसअघि आइओएमले चालू शैक्षिक वर्षका लागि खोलेको भर्नामा १६ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन् । यसमध्ये १ सय ५० भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीले समेत आइओएमकै इन्ट्रान्सका लागि आवेदन दिइसकेको अवस्थामा नेपालको इन्ट्रन्स पास नभए पनि नेपालका मेडिकल कलेज पढ्न पाउने निर्णय खनियाँले गरिदिएका हुन् । आइओएमले परीक्षासम्बन्धी सूचनामा समेत विदेशी विद्यार्थीको हकमा समेत आइओएमको प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिसकेको छ ।

खनियाँले निर्णय गर्दा भने चिकित्साशिक्षा आयोगले पूर्णता नपाउँदासम्म अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार गर्ने निर्णय, काउन्सिलको नियम र काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि सोही व्यवस्था लागू गरेको प्रसंगसमेत उल्लेख गरेका छन् । ‘त्रिविअन्तर्गतका खनियाँनिकटका केही मेडिकल कलेजको स्वार्थ र नेतृत्वको प्रभावमा पारेर भएको निर्णय आइओएमले नमान्न सक्छ,’ त्रिवि स्रोतले भन्यो, ‘प्राज्ञिक परिषद्को निर्णयविपरीतको निर्णयलाई अहिलेका पदाधिकारीले पनि स्वामित्व लिने अवस्था छैन ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मेडिकल माफियाको इसारामा चलेको छ विश्वविद्यालय

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्यशिक्षाका अन्य विषय पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडिआएको विदितै छ ।
त्यसका लागि जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्साशिक्षा ऐन ल्याउनका लागि हामीले बारम्बार सत्याग्रहसमेतका आन्दोलन गरिआएका छौँ । विगतमा पटक–पटक हामीसित भएको सम्झौताअनुसार सरकारले सो ऐनको अध्यादेश जारी गरेको भए पनि संसद्बाट ऐन जारी गर्ने वेला भ्रष्ट र माफियाका अनेक निहित स्वार्थ हाबी हुँदा ऐन जारी हुन सकेको छैन ।

यसै पृष्ठभूमिमा यही वर्षको साउन महिनामा हाम्रो पछिल्लो सत्याग्रह टुंग्याउनेक्रममा सरकारसित भएको सम्झौतामा संसद्मा रहेको चिकित्साशिक्षा विधेयकमा हुनुपर्ने संशोधन बुँदागत रूपमा समेटिएका छन् ।  माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनदेखि लिएर वर्षौंको बहस, चिन्तन र समझदारीका आधारमा ऐनको उक्त रूप तय भएकाले तथा संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले सोअनुरूप गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेकाले तत्काल विनाअवरोध सो ऐन पारित हुनुपर्ने थियो । तर, विडम्बना ! उक्त विधेयकलाई संसद्को पूर्ण बैठकबाट सरासर पारित गर्नुको साटो समितिमा मात्रै पठाइएन, अहिले मेडिकल माफियाको स्वार्थ पूरा गर्न अनेक खोचे थापेर नाजायज ढिलासुस्ती गरिएको छ ।

फलस्वरूप संसद्को बर्खे अधिवेशनमा ऐन पारित गरिएन र त्यसपछि सम्बन्धित संसदीय समितिको उपसमितिमा छलफलका लागि भनेर अन्तहीन रूपमा बैठक सार्ने काम मात्रै गरिएको छ । यसैबीच विधेयक पेस गर्ने शिक्षामन्त्रीले चिकित्साशिक्षा आयोगमातहतबाट मेडिकल शिक्षाको स्नातक तहमुनिको महत्वपूर्ण हिस्सा निकाल्नुपर्ने भनेर नाजायज लबिङ गरिरहेका छन् । यसरी मन्त्रीसमेत माफिया र पार्टीको गुटको स्वार्थका लागि नाजायज काममा संलग्न हुने हो भने पदमा रहिरहन उनी नैतिक रूपले अयोग्य छन् । यस्ता गतिविधिले सार्वभौम भनिएको संसद्का सदस्य र मन्त्रीहरूसमेत सबैका लागि कानुन बनाउन नभई सीमित भ्रष्ट र माफियाको स्वार्थपूर्ति गर्न, उनीहरूसित लेनदेन गर्न र आफैँलाई धनी बनाउन पदमा गएका हुन् कि भन्ने आशंका उब्जेको छ ।

यसरी एकातिर राज्यसंयन्त्र सुधारको सट्टा अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भने अर्कोतिर मेडिकल माफियाहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सरकारको निर्णय र कानुनसमेत उल्लंघन गरिरहेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका भ्रष्ट पदाधिकारीले चिकित्साशिक्षाका स्नातक तहका कार्यक्रममा अत्यधिक र नाजायज रूपमा शुल्क बढाएर मेडिकल माफियाको इसारामा विश्वविद्यालय चलाइरहेका छन् ।

यसरी एकातिर राज्यसंयन्त्र सुधारको सट्टा अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भने अर्कोतिर मेडिकल माफियाहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सरकारको निर्णय र कानुनसमेत उल्लंघन गरिरहेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका भ्रष्ट पदाधिकारीले चिकित्साशिक्षाका स्नातक तहका कार्यक्रममा अत्यधिक र नाजायज रूपमा शुल्क बढाएर मेडिकल माफियाको इसारामा विश्वविद्यालय चलाइरहेका छन् । फलस्वरूप सयौँ विद्यार्थीमाथि अन्याय भई अर्बौंको चलखेल भइरहँदा सरकार तमासे भएर बसेको छ । न्यायिक जाँचबुझ आयोगले बर्खास्तीको सिफारिस गरेका त्रिवि पदाधिकारीहरू अहिले पनि मेडिकल माफियाको स्वार्थबमोजिम अनेक अवाञ्छित कार्यमा संलग्न छन् ।
राजनीतिक भागबन्डामार्फत पार्टीका भ्रष्ट कार्यकर्तालाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रयासमा महिनौँसम्म सो पद खाली राखेर संस्थालाई अस्तव्यस्त बनाएका छन् । त्यस्तै गैरकानुनी रूपमा आइओएमबाट खोसेर लगिएको सम्बन्धन, सिट र शुल्कसम्बन्धी अधिकारको दुरूपयोग गर्दै स्नातक तहको शुल्क नाजायज रूपमा वृद्धि गर्ने र माफियालाई पोस्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

निर्मलामाथि बीभत्स अपराध भएको साढे ३ महिना पुगिसकेको छ । यसबीच प्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मले अपराधी पत्ता लगाउने भाषण गर्नमै सीमित छन् र अनुसन्धानमा कुनै प्रगति भएको छैन । बरु घटना छानबिनका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदनसमेत औपचारिकतामा अलमलिएर घाउमा नुनचुक छर्ने काम मात्रै गरेको छ ।

त्यस्तै, अहिले प्रहरी र गृह मन्त्रालयलगायत सिंगो राज्य संरचना अपराध नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अपराधीलाई संरक्षण गर्न, अपराधका प्रमाणहरू नष्ट गर्न र फर्जी अपराधी उत्पादन गर्नमा लिप्त भएको भान परेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो नामबाट दलाल, माफिया, बिचौलिया र अपराधीलाई देश चलाउन छाडिदिएको छ । फलस्वरूप निर्मला पन्तजस्ता बालबालिका, किशोरी तथा महिला दिनानुदिन बलात्कार र हत्यालगायत जघन्य अपराधका सिकार भइरहेका छन् । तिनका अपराधी अहिले पनि खुलेआम हिँडिरहेका छन् भने न्यायको खोजीमा भौँतारिएका तिनका आफन्तले राज्यबाट न्यायको सट्टा अपमान र यातना पाइरहेका छन् ।

निर्मलामाथि बीभत्स अपराध भएको साढे ३ महिना पुगिसकेको छ । यसबीच प्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मले अपराधी पत्ता लगाउने भाषण गर्नमै सीमित छन् र अनुसन्धानमा कुनै प्रगति भएको छैन । बरु घटना छानबिनका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदनसमेत औपचारिकतामा अलमलिएर घाउमा नुनचुक छर्ने काम मात्रै गरेको छ । यसबीच दुई प्रहरी अधिकृतलाई पदमुक्त गरिएको भनिए पनि प्रमाण नष्ट गर्न र फर्जी अपराधी बनाउनमा संलग्न प्रहरीलाई बर्खास्त गर्नु त कता, सान्दर्भिक प्रश्न सोधेर प्रतिवेदनमा उतारिएको समेत छैन ।

सरकारचाहिँ आमजनताले देश–विदेशमा रगत–पसिना बगाएर तिरेको करबाट उनीहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्य दिने कर्तव्य बिर्सेर राष्ट्रपतिलाई सुविधा र विलासिताका साधन थपिदिने अभ्यासमा लागेको छ । स्मरण रहोस्, धेरैजनाले सहादत पाएर गणतन्त्र ल्याएको नयाँ राजा–रानी बनाउनका लागि थिएन । यस्तै अभ्यास गरिरहने र नागरिकमाथि विलासी परजीवी बन्ने हो भने जनताले नयाँ राजा–रानी पनि छिट्टै बढारिदिनेछन् ।

हाम्रो पछिल्लो सत्याग्रहका वेला अस्पतालमा बर्बर आक्रमण गरेर जुन राज्यआतंक मच्चाइयो, त्यस्तो देशको कुनै निरंकुश शासनका वेलामा समेत हुँदैनथ्यो । आफूले पाउनुपर्ने स्वास्थ्यलगायत संविधानप्रदत्त अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेका कर्णालीवासीमाथि सरकारले गरेको बर्बर आक्रमणका लागि प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ ।

उता फर्जी प्रमाणपत्र तथा भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुको सट्टा राष्ट्रपतिबाट विभूषित मात्रै गरिएको छैन, अहिलेका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले फेरि पराजुलीको कार्यकाल अवैध रूपमा २०७४ साउन २१ को सट्टा चैत १ सम्मै बनाउने गरी निर्णय गरेका छन् । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले लगाउने गरेको भ्रष्टाचारप्रति शून्य संवेदनशीलताको नारा एउटा मजाक बन्न पुगेको छ । भ्रष्टाचार अहिले राज्यका हरेक अंगहरूमा क्यान्सरझैँ फैलिएको छ । स्मरण रहोस्, जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नाताले यस्तो भद्रगोलका लागि सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । भ्रष्ट मन्त्री र नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा दोषी भए पनि त्यसको अन्तिम जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ ।

हाम्रो पछिल्लो सत्याग्रहका वेला अस्पतालमा बर्बर आक्रमण गरेर जुन राज्यआतंक मच्चाइयो, त्यस्तो देशको कुनै निरंकुश शासनका वेलामा समेत हुँदैनथ्यो । आफूले पाउनुपर्ने स्वास्थ्यलगायत संविधानप्रदत्त अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेका कर्णालीवासीमाथि सरकारले गरेको बर्बर आक्रमणका लागि प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ ।

यसका साथै मानवताविरोधी अपराधमा संलग्नहरूलाई समेत उन्मुक्ति दिने र द्वन्द्वपीडितका लागि न्यायको बाटो सदाका लागि बन्द गर्ने सरकारको प्रयास निन्दनीय छ । त्यसो भएमा देशमा लर्खराइरहेको विधिको शासन अन्त हुने, दण्डहीनता झनै मौलाउने, सत्ता र शक्तिमा हुनेहरू कहिल्यै जवाफदेही नहुने र निमुखा नागरिक सधैँ अन्यायमा पिल्सिरहने भएकाले त्यस्तो निन्दनीय काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने जानकारी गराउँदै न्यायका लागि संघर्षरत द्वन्द्वपीडितको अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छौँ ।

अहिलेको अवस्थामा सरकार विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा झन्–झन् भ्रष्टाचार र अकर्मण्यतामा भासिँदै गएकाले निम्न माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । आगामी २ पुससम्म यी माग पूरा नभएमा सत्याग्रहसमेतको आन्दोलन सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ । साथै, चिकित्साशिक्षा विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियामा विगतमा भएको सम्झौता उल्लंघन गर्ने गरी कुनै चलखेल भएमा कुनै पनि वेला त्यस्तो कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।

सत्याग्रहका मागहरू

१. १५औँ सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
क) सम्झौताबमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर संसद्बाट अविलम्ब चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।
ख) गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायत व्यक्तिलाई तत्काल सिफारिसबमोजिम बर्खास्तीलगायत कारबाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरू पुनः सो संस्थानमै फिर्ता गरियोस् ।
ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

२. निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।

३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडांै विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिन लगाई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गरियोस् ।

(डा. केसीले १० मंसिरमा जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै