अवैध शुल्क फिर्ता सहमति गरेका मेडिकल कलेजले २ महिनामै थाले अवैध असुली, ६ लाखसम्म अतिरिक्त माग

विगतमा विद्यार्थीबाट असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति गरेका मेडिकल कलेजहरू नयाँ भर्ना सुरु हुँदानहुँदै अवैध असुल्ने चलखेलमा लागेका छन् । दुई महिनाअघि मात्र सरकारसित यसअघि असुलेको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने र तोकिएको शुल्कमै पढाउने सहमति गरेका कलेज सञ्चालकहरू नयाँ विद्यार्थी भर्नाको सुरुकै दिनदेखि अवैध असुलीमा सक्रिय भएका हुन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूमा भर्ना पाउने विद्यार्थीलाई तोकिएको शुल्कको एकतिहाइ रकम विश्वविद्यालयमा बुझाएर भर्ना हुनका लागि आइतबार र सोमबारको समय दिइएको थियो । आइबार शुल्क बुझाएर भर्ना सुरु हुँदानहुँदै कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थीका अभिभावकलाई अतिरिक्त शुल्कका लागि ‘ब्ल्याकमेलिङ’ सुरु गरे । सञ्चालकहरूले आफूहरूलाई फोन गरेर काठमाडौंमा रहेका आफ्ना सम्पर्क कार्यालयमा बोलाई तोकिएभन्दा ६ लाखसम्म बढी तिर्न दबाब दिइरहेको अभिभावकको गुनासो छ । ‘मलाई फोन गरेर बागबजार बोलाइयो,’ एक अभिभावकले भने, ‘इन्टर्नसिप, सेक्युरिटी डिपोजिट, रजिस्ट्रेसन, परीक्षालगायत विभिन्न शीर्षकमा ५ देखि ६ लाख रूपैयाँ थप बुझाउन भनियो, नबुझाए पछि विद्यार्थीलाई पढ्न अप्ठ्यारो हुने बताइरहेका थिए ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले यस वर्ष अनलाइन काउन्सिलिङ सुरु गरी ओपनहाउस काउन्सिलिङको झन्झटबाट विद्यार्थीलाई मुक्ति दिँदा केयुले भने ओपनहाउस काउन्सिलिङ नै गरेको थियो । काउन्सिलिङपछि योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थीको कलेज निर्धारण भएपछि तोकिएको एकतिहाइ शुल्क बुझाएर भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कलेज सञ्चालकले अवैध असुलीका लागि ब्ल्याकमेलिङ गरेका हुन् ।

सिनामंगलस्थित काठामाडौं मेडिकल कलेज, जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजलगायतका सञ्चालकले अभिभावकलाई फोन गरेर बोलाएको पाइएको छ । कलेजले अतिरिक्त रकम बुझाउन दबाब दिएपछि भर्नाका लागि गएका अभिभावक तथा विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् ।

विद्यार्थीको महिनौँको हडताल तथा बोर्ड परीक्षासमेत बहिष्कारको आन्दोलन र चिकित्साशिक्षा अभियन्ताहरूको निरन्तरको संघर्षपछि शुल्क फिर्ताको सहमति गर्न बाध्य भएका कलेज सञ्चालकहरू नयाँ भर्ना सुरु नहुँदै अवैध असुलीमा सक्रिय हुनुले मेडिकल विद्यार्थीमाथिको शोषण नरोकिने संकेत देखिएको छ । कलेज सञ्चालकहरू नयाँ–नयाँ तरिका अपनाएर विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि शोषण गर्न उद्यत छन् । अतिरिक्त असुलीका लागि सञ्चालकले विधिवत् भर्ना भएका विद्यार्थीलाई डर देखाउँदै घुमाउरो शैलीमा धम्की दिइरहेको पाइएको छ ।

चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता नरेश भट्टले भर्ना सुरु नै नभई कलेज सञ्चालकले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिइरहेको बताए । ‘भर्नाका लागि केयु पुगेका अभिभावकहरूलाई सञ्चालकले बागबजारआसपासमा खोलिएका सम्पर्क कार्यालयमा बोलाएर ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको हामीकहाँ गुनासो आएको छ,’ उनले हेल्थपोस्टसित भने, ‘कसैले सोझै लर्ड बुद्ध फाउन्डेसनमा रकम जम्मा गर्न भनेका छन् त कसैले घुमाउरो गरी अतिरिक्त शुल्क लाग्ने बताइरहेका छन् ।’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसपटकदेखि पहिलो किस्ताको एकतिहाइ रकम विश्वविद्यालयमै बुझाएर सोझै भर्ना हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार विद्यार्थीले आइतबार र सोमबार भर्ना गरिसकेका छन् । अब विद्यार्थीले अवैध रकम नदिए पनि कलेजमा पढ्न पाउने तर पछि गएर परीक्षा, प्राक्टिकललगायतमा कलेजले विद्यार्थीलाई दुःख दिन सक्ने प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् ।

‘अभिभावकबाट गुनसो आएपछि हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई यसको जानकारी गराएका छौँ, उहाँले पनि सबै शुल्क शिक्षण शुल्कमै जोडिएकाले यसका अतिरिक्त तिर्नुनपर्ने बताउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘कलेज सञ्चालक भने सम्पर्कमा आउन चाहिरहेका छैनन् ।’

कलेज सञ्चालकले इन्टर्नसिपबापत २ लाख माग गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ, जब कि यो तोकिएको शिक्षण शुल्कभित्रै पर्ने ऐनले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । इन्टर्नसिप चौथो वर्षमा हुने गर्छ । इन्टर्नसिपमा विद्यार्थीलाई पो पैसा दिनुपर्नेमा कलेजले उल्टै मोटो रकम असुल्न खोजिरहेको चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, केयु रजिस्ट्रेसन र सेक्युरिटी डिपोजिटका लागि भन्दै विद्यार्थीसित रकम मागिएको छ । यो पनि शिक्षण शुल्कमै समावेश रहेको ऐनले नै निर्दिष्ट गरेको छ ।

ऐनको दफा २ (थ) भन्छ–
(थ)   “शिक्षण शुल्क” भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालीम वा परीक्षा शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयोगको स्वीकृतिमा शिक्षण संस्थाले लिने अन्य शुल्कलाई समेत जनाउँछ।

तर, कलेजहरूले ऐनले शिक्षण शुल्कअन्तर्गत राखेका शीर्षकहरूमै अतिरिक्त असुल्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

आयोगले यस वर्षका लागि शिक्षण शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ । ऐनको दफा १८ (क) ले शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवासमेतलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित विश्वविद्यालयकसो परामर्शमा शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि आयोगले यस वर्ष समय कम भएको जनाउँदै मुद्रास्फीतिलाई मात्र आधार बनाएर नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।

गत वर्ष नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कमा मुद्रास्फीति दर जोडेर यस वर्षको शुल्क निर्धारण गरिएको हो । यसअनुसार एमबिबिएसतर्फ उपत्यकाबाहिरका कलेजका लागि ४४ लाख ३६ हजार २५ रूपैयाँ र उपत्यकाभित्रका लागि ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रूपैयाँ तोकिएको छ । बिडिएसतर्फ देशैभरका लागि २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रूपैयाँ तोकिएको छ । यसको एकतिहाइ रकम भर्नाको समयमै सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ, जसअनुसार केयुअन्तर्गतका कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीले उपत्यकाबाहिर १४ लाख ७८ हजार ६ सय ७५ र उपत्यकाभित्र १३ लाख ४१ हजार ८५ रूपैयाँ बुझाएका छन् । तर, प्रवेश परीक्षामा माथिल्लो योग्यताक्रम कायम गरेर तोकिएको शुल्क बुझाएर भर्ना हुँदा पनि विद्यार्थीले कलेज सञ्चालकको अवैध मागका कारण ढुक्कसित पढ्न नपाउने भएका छन् ।

कलेजहरूले होस्टेल तथा खाना शुल्क भनेर डेढदेखि दुई लाख माग गरेका छन् । यो शीर्षकबारे ऐन मौन छ । यसैको फाइदा उठाउँदै कलेजले यो शीर्षकमा मनोमानी रकम असुल्दै आएका छन् ।

ऐनले तोकेभन्दा बढी माग्न पनि हुँदैन, दिन पनि हुँदैन, उजुरी आए कारबाही गर्छौं : डा. गिरी
कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीसित अतिरिक्त शुल्क मागिरहेको सन्दर्भको जिज्ञासामा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गरीले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी माग्नु र दिनु दुवै अवैधानिक भएको बताए । ‘ऐनले शिक्षण शुल्कभित्र अध्ययन अवधिभर लाग्ने सबै समावेश हुने बताएको छ, त्यसैले तोकिएको शिक्षण शुल्कबाहेक कलेजले कुनै पनि शीर्षकमा विद्यार्थीबाट पैसा उठाउन मिल्दैन,’ डा. गिरीले हेल्थपोस्टसित भने, ‘अयोगले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन पनि मिल्दैन, दिन पनि मिल्दैन ।’

हेस्टेल शुल्कबारे भने ऐनले नबोलेको उनले बताए । तर, यसबाहेक पढाइसँग सम्बन्धित यावत् शुल्क शिक्षण शुल्कभित्र समावेश भएकाले कत्ति पनि असुल्न नपाइने उनको भनाइ छ ।
ऐनको व्यवस्था र आयोगको निर्देशनविपरीत सञ्चालकले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई अवैध शुल्क तिर्न दबाब दिइरहँदा आयोगको भूमिकाबारेको प्रश्नमा डा. गिरीले भने, ‘उजुरी आएमा कारबाही गर्छौं ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

म प्रसाईंलाई भेट्न द्वारिका होटेल गएकै छैन, चरित्रहत्याविरुद्ध कानुनी बाटो लिन्छु : डा. गिरी

मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनबापत सञ्चालकसित २० करोड घुस मागेको आरोप लागेका चिकित्साशिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले आफूमाथि लागेको आरोप कपोलकल्पित र भ्रामक भएको बताएका छन् । बुधबार प्रस्तावित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले डा. गिरीले आफूसित घुस मागेको आरोप लागएपछि बुधबार बानेश्वरमा पत्रकारसम्मेलन गर्दै डा. गिरीले आफूमाथि प्रायोजित रूपमा चरित्रहत्या गर्ने षड्यन्त्र भएकाले त्यसविरुद्ध कानुनी उपचारको बाटो लिने बताए ।

यद्यपि, उनले प्रसाईं सम्बन्धनको निवेदन लिएर कार्यालयमा आएको भने स्वीकार गरेका छन् । प्रसाईंले निवेदनसाथ आवश्यक कागजात संलग्न नगरेकाले कागजपत्र पूरा गरेर पेस गर्न आफूले भनेको तर प्रसाईं एक्कासि चरित्रहत्यामा उत्रिएको उनले बताएका छन् ।

प्रसाईंले डा. गिरीले आफूलाई द्वारिका होटेलमा बोलाएर घुस मागेको बताइरहँदा डा. गिरीले भने आफू कसैसँग भेट्न द्वारिका होटेल जाँदैनगएको दबी गरेका छन् । प्रसाईंले १५ मंसिरमा आफू आयोगमा सम्बन्धनका लागि निवेदन लिएर जाँदा डा. गिरीले निवेदन अस्वीकार गरी सोही दिन साँझ द्वारिका होटेलमा बोलाएर घुस मागेको आरोप लागाएका थिए । डा. गिरीले सत्तारूढ नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई पैसा दिनुपर्ने भन्दै २० करोड दिए मात्र सम्बन्धन दिने बताएको प्रसाईंको आरोप थियो । डा. गिरीले २० करोड वा सम्धीको नाममा मेडिकल कलेजको १० प्रतिशत सेयर आफ्नो सम्झीको नाममा ट्रान्सफर गरिदिए मात्र बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिने बताएको आरोप प्रसाईंले पत्रकारसम्मेलनमार्फत लगाएका थिए ।

आफूमाथि लागेको आरोप मिथ्या र निन्दनीय भएको भन्दै उपाध्यक्ष डा. गिरीले आरोप पुष्टि गर्न प्रसाईंलाई चुनौतीसमेत दिएका छन् ।

डा. गिरीले आफू प्रसाईंलाई भेट्न द्वारिका होटेल जाँदै नगएको बताउनुले आरोपको सत्यता छिट्टै बाहिर आउन सक्ने देखिन्छ । द्वारिकाजस्तो ठूलो होटेलमा सर्वत्र सिसी क्यामेर फिट हुने र आउने–जाने सबैको रेकर्ड हुने भएकाले निष्पक्ष छानबिन भएमा आरोपकर्ता वा आरोपीमध्ये एकजना तत्कालै झुटो साबित हुन सक्छन् ।

बलात्कार प्रयासको अरोप लागेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि सुरुमा आफू आरोपकर्ता (पीडित)को घरमै नगएको बताएका थिए । पछि सडकमा जडित सिसी क्यामेरामा कैद तस्बिरमार्फत उनी गएको पुष्टि भएसँगै फसेका थिए । यो दृष्टान्तको आशय मात्र यत्ति हो कि, प्रसाईं र डा. गिरीबीचको आरोप–प्रत्यारोपको छिनोफानो द्वारिका होटेलको रेकर्डमार्फत सहजै लगाउन सकिने बाटो डा. गिरीले दिएको आफू त्यहाँ जाँदैनगएको स्पष्टीकरणले खोलिदिएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

४ कलेजका विद्यार्थीद्वारा एमबिबिएस परीक्षा बहिष्कार, शान्तिपूर्ण धर्नामा प्रहरीको लाठी, तेस्रो र चौथो वर्षका लागि कार्यदल गठन

अवैध असुलिएको शुल्क फिर्ताको प्रमुख माग राख्दै महिनौँदेखि आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान(आइओएम)द्वारा सञ्चालित बिहीबारको एमबिबिएस र बिएससी नर्सिङको प्रथम वर्षको बोर्ड परीक्षा बहिष्कार गरेका छन् । एमबिबिएसको बुधबारको परीक्षामा तीनवटा मेडिकल कलेजका कुनै पनि विद्यार्थी र एक मेडिकल कलेजका झन्डै ९५ प्रतिशत विद्यार्थी सहभागी भएनन् ।

बुधबारको बिडिएसलगायतको परीक्षा बहिष्कार गरेका चारवटा कलेजमध्ये तीनवटाका सम्पूर्ण विद्यार्थीले बिहीबारको एमबिबिएस परीक्षासमेत बहिष्कार गरे भने बुधबारको परीक्षा दिएका गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले बिहीबारको परीक्षा बहिष्कार गरे । बुधबारको एमबिबिएस परीक्षा बहिष्कार गर्नेमा युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज र गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी छन् । उनीहरूले कलेजहरूले सबै विद्यार्थीबाट असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता नगरेसम्म पठन–पाठन, परीक्षालगायत शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने र आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।

सिएमसीमा धर्नामा बसेका विद्यार्थीमाथि प्रहरीको लाठी, सबै विद्यार्थीले गरे परीक्षा बहिष्कार

चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) का सबै विद्यार्थीले बुधबारको एमबिबिएस परीक्षा सामूहिक रूपमा बहिष्कार गरे । बुधबारको परीक्षामा पनि यहाँका सबै बिडिएस विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेका थिए । बुधबार उनीहरूले प्रवेशपत्र जलाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।बिहीबार परीक्षा बहिष्कार गरेर नियमित आन्दोलनमा सहभागी भइरहेका विद्यार्थीमाथि प्रहरी प्रशासनले बल प्रयोग गरेको छ । शान्तिपूर्ण धर्नामा बसिरहेका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले निर्मम रूपमा लाठीचार्ज गरेको आन्दोलनरत विद्यार्थीले बताएका छन् । प्रहरीको लाठीबाट एक विद्यार्थीको हातमा गम्भीर चोट पुगेका कारण उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।

गण्डकीमा प्रिन्सिपल र सिइओका छोराछोरीसहित ५ जनाले मात्र दिए परीक्षा, ९० विद्यार्थीले गरे बहिष्कार, प्रश्नपत्र आउट
गण्डकी मेडिकल कलेजमा ९० भन्दा बढी विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गरिरहँदा ५ विद्यार्थीले भने परीक्षा दिएका छन् । परीक्षा दिनेमा कलेजका प्रिन्सिपल र सिइओका छोराछोरीसमेत सामेल छन् । अवैध शुल्क फिर्ताको आन्दोलनको बिउ जगाउने गण्डकीका बिडिएस विद्यार्थीले भने बुधबार परीक्षा दिएका थिए । तर, एमबिबिएसका अधिकांश विद्यार्थीले बिहीबारको परीक्षा बहिष्कार गरेका हुन् ।

गण्डकीमा परीक्षामा सामेल भएका जम्मा ५ परीक्षार्थीको परीक्षासमेत विवादित बनेको छ । बिहीबारको एमबिबिएस पहिलो वर्षको परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि परीक्षा विवादित बनेको हो । परीक्षा सुरु हुनु केही मिनेटअगावै प्रश्नपत्र बाहिरिएको बताइएको छ । अवैध शुल्क फिर्ताको माग गर्दै परीक्षा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीले प्रश्नपत्र बाहिरिएको थाहा पाएलगत्तै परीक्षाहलभित्र पसेर विरोध जनाएका थिए । यसक्रममा प्रहरीले विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिएको आन्दोलनरत विद्यार्थी अंकित सिन्हाले जानकारी दिए । ‘प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा ढोकाको सिसा फुटेको छ भने एक विद्यार्थीको हात काटेको छ,’ उनले भने ।

युनिभर्सल र नेसनलका सबै २ सय एमबिबिएस विद्यार्थीले गरे परीक्षा बहिष्कार
भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र नेसनल मेडिकल कलेजका प्रथम वर्षका सबै २ सय एमबिबिएस विद्यार्थीले बिहीबार परीक्षा बहिष्कार गरेका छन् । दुवै कलेजमा परीक्षा बहिष्कार गरेर विद्यार्थीले शुल्कफिर्ताको आन्दोलनलाई राजी राखेका छन् । यी दुवै कलेजका सबै बिडिएस विद्यार्थीले बुधबारको परीक्षा बहिष्कार गरेका थिए ।

जानकीमा बिडिएस विद्यार्थीले बहिष्कार गरे, एमबिबिएसले परीक्षा दिए
जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले बिहीबार बिडिएसतर्फको परीक्षा बहिष्कार गरेकोमा बिहीबार एमबिबिएसतर्फका विद्यार्थी भने परीक्षामा सामेल भएका छन् ।

यसअघि २१ कात्तिकदेखि सञ्चालन गर्ने गरी तय गरिएको परीक्षा विद्यार्थीकै बहिष्कारका कारण आइओएमले बुधबारदेखि सुरु हुने गरी सारेको थियो । सारिएको मितिमा पनि विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेर आन्दोलन जारी राखेका हुन् । १० मंसिरमा सरकार र केलेज सञ्चालकबीच अवैध असुलिएको शुल्क फिर्ताबारे दुईबुँदे सहमति भएसँगै आइओएमले परीक्षा फर्म भर्ने म्याद १५ मंसिरसम्मका लागि थप गर्दै तोकिएको मितिमा परीक्षामा सामेल हुन आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई आह्वान गरेको थियो । तर, विद्यार्थीले भने कलेज सञ्चालकसितको मिलेमतोमा सरकारले पीडित विद्यार्थीले न्याय नपाउने गरी ठगीकर्ता सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले सहमति गरेको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका हुन् ।

तेस्रो र चौथो वर्षको अतिरिक्त शुल्क छानबिनका लागि चिकित्साशिक्षा आयोगद्वारा कार्यदल गठन
यसैबीच, राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगले एमबिबिएस र बिडिएस तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट असुलिएको अवैध शुल्कबारे छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । आयोगले बिहीबार अतिरिक्त असुलिएको शुल्कबारे छानबिन गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । आयोगले योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।

सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच १० मंसिरमा भएको अतिरिक्त शुल्क फिर्तासम्बन्धी दुईबुँदे सहमतिमा हाल प्रथम र द्वितीय वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको मात्र अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको हकमा भने आयोगले छानबिन गरी सोही आधारमा शुल्कफिर्ताको प्रक्रिया बढाउने उल्लेख थियो । सोही सहमति कार्यान्वयनका क्रममा आयोगले छानबिन कार्यदल गठन गरेको हो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

४ मेडिकल कलेजका सबै विद्यार्थीद्वारा बुधबारको परीक्षा बहिष्कार, सिएमसीमा प्रवेशपत्र जलाएर विरोध

अवैध शुल्क फिर्ताको प्रमुख माग राख्दै महिनौँदेखि आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) द्वारा सञ्चालित बुधबारको प्रथम वर्षको वार्षिक परीक्षा बहिष्कार गरेका छन् । बुधबारको बिडिएसलगायतको परीक्षामा चारवटा मेडिकल कलेजका विद्यार्थी सहभागी भएनन् । एमबिबिएस प्रथम वर्षको परीक्षा बिहीबारबाट सुरु हुँदै छ । बुधबारको परीक्षा बहिष्कार गरेका चारवटै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले बिहीबारको एमबिबिएसको परीक्षासमेत पूर्णतः बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

बुधबार परीक्षा बहिष्कार गर्नेमा युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज र जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी छन् । उनीहरुले कलेजहरुले सबै विद्यार्थीबाट असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता नगरेसम्म पठन–पाठन, परीक्षालगायत शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने र आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।

यसअघि २१ कात्तिकदेखि सञ्चालन गर्ने गरी तय गरिएको परीक्षा विद्यार्थीकै बहिष्कारका कारण आइओएमले बुधबारदेखि सुरु हुने गरी सारेको थियो । सारिएको मितिमा पनि विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेर आन्दोलन जारी राखेका हुन् । १० मंसिरमा सरकार र केलेज सञ्चालकबीच अवैध असुलिएको शुल्क फिर्ताबारे दुईबुँदे सहमति भएसँगै आइओएमले परीक्षा फर्म भर्ने म्याद १५ मंसिरसम्मका लागि थप गर्दै तोकिएको मितिमा परीक्षामा सामेल हुन आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई आह्वान गरेको थियो । तर, विद्यार्थीले भने कलेज सञ्चालकसितको मिलेमतोमा सरकारले पीडित विद्यार्थीले न्यय नपाउने गरी ठगीकर्ता सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले सहमति गरेको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका हुन् ।

सिएमसीमा प्रवेशपत्र जलाएर विरोध प्रदर्शन
चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) का विद्यार्थीले सामूहिक रुपमा परीक्षाको प्रवेशपत्र जलाएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बुधबारको परीक्षामा सिएमसीका कुनै पनि विद्यार्थी सहभागी भएनन् । उनीहरुले सडकमा सामूहिक रुपमा प्रवेशपत्र दहन गरी अवैध शुल्क फिर्ताको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने उद्घोष गरे ।

युनिभर्सलका सबै ४० बिडिएस विद्यार्थीले गरे परीक्षा बहिष्कार, बिहीबार सबै १०० ले नै बहिष्कार गर्ने
भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका प्रथम वर्षका सबै ४० बिडिएस विद्यार्थीले बुधबारको परीक्षा बहिष्कार गरेका छन् । युनिभर्सलमा एमबिबिएसतर्फ कुल १०० विद्यार्थी प्रथम वर्षमा अध्ययनरत छन् । उनीहरु सबैले बिहीबारको परीक्षा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

‘कलेज प्रशासनले हाम्रा अभिभावकलाई फोन गरेर भोलि (बिहीबार) को परीक्षामा आफ्ना बालबालिकालाई सहभागी गराउन प्रयास गरिरहेको छ,’ आन्दोलनरत एक विद्यार्थीले भने, ‘तर, हामी अवैध शुल्क फिर्ता हुने ग्यारेन्टी नभएसम्म परीक्षा वा अन्य शैक्षिक गतिविधिमा सामेल हुँदैनौँ । यो हाम्रो शतप्रतिशत विद्यार्थीको एकमतको निर्णय हो ।’

उनका अनुसार विद्यार्थीले कलेज प्रशासनलाई सरकारसित भएको दुईबुँदे सहमतिअनुसार प्रथम र द्वितीय वर्षका विद्यार्थीको अवैध शुल्क समायोजनको प्रक्रिया थाल्न भने पनि कलेजले विभिन्न बहाना बनाएर टार्दै आएको छ । ‘प्रथम वर्षका विद्यार्थीले मात्र एक वर्षमा तोकिएभन्दा २ लाख ४१ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त बुझाइसकेका छन् । द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्षका विद्यार्थीबाट त्यसै अनुपातमा १५ लाखसम्म अतिरिक्त असुलिएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सबै विद्यार्थीको सबै शीर्षकमा ठगी गरिएको रकम फिर्ता वा समायोजन नगरिएसम्म हामी आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौँ ।’

दुईबुँदे सहमति देखाउनका लागि मात्र गरिएको उनले बताए । सोही सहमतिअनुसार समायोजनको प्रक्रिया खुलाउन आग्रह गर्दा पनि कलेजले केही शीर्षकमा लिएको अतिरिक्त शुल्क मात्र फिर्ता गर्न सक्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको उनको भनाइ छ । ‘वास्तवमा कसैको पनि अवैध शुल्क फिर्ता हुने ग्यारेन्टी छैन,’ उनले भने, ‘हामीबाट जसरी अवैध असुलिएको हो, त्यसैगरी दुरुस्तै फिर्ता चाहिन्छ ।’

नेसनल र जानकीका विद्यार्थीले पनि गरे परीक्षा बहिष्कार, आन्दोलन जन्माउने गण्डकीमा भने परीक्षा
नेसनल मेडिकल कलेज र जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले पनि बुधबारको बिडिएसलगायतको परीक्षा बहिष्कार गरेका छन् । अफूबाट अवैध रुपमा असुलिएको सम्पूर्ण रकम जस्ताको तस्तै फिर्ता नभएसम्म परीक्षामा सामेल नहुने विद्यार्थीले जानाएका छन् । उनीहरुले बुधबार पनि प्रदर्शन र धर्ना जारी राखेका छन् ।

तर, अवैध शुल्क फिर्ताको आन्दोलनको सर्वप्रथम उठान गरेका गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखराका विद्यार्थीले भने बुधबारको परीक्षा दिएका छन् । अन्य मेडिकल कलेजमा आन्दोलन सुरु नै नहुँदा महिनौँसम्म कलेज बन्द गरेर सरकारलाई अवैध शुल्क फिर्ताको निर्देशन दिन बाध्य पारेका गण्डकीका विद्यार्थीले महिनौँसम्म शुल्क फिर्ता नहुँदा पनि बुधबार परीक्षा दिएका हुन् ।

आइओएमअन्तर्गत आधा विद्यार्थी मात्र परीक्षामा सहभागी

आइओएमअन्तर्गत सबै मेडिकल कलेजमा गरी करिब ७०० विद्यार्थी प्रथम वर्षमा अध्ययनरत छन् । तीमध्ये परीक्षा बहिष्कार गर्ने ४ वटा मेडिकल कलेजमा करिब ३५० को हाराहारीमा विद्यार्थी छन् । यस हिसाबले बिहीबार अधा परीक्षार्थीले प्रथम वर्षको परीक्ष बहिष्कार गर्नेछन् । त्यसैगरी, १०० भन्दा बढी बिडिएसका विद्यार्थीले बुधबार नै परीक्षा बहिष्कार गरिसकेका छन् ।

आइओएमअन्तर्गत चिकित्साशिक्षामा ८ वटा संकायको परीक्षा हुँदै छ । एमबिबिएस, बिडिएस, बिएस्सी नर्सिङ, बिएनएस, बिपिएच, बी–फार्मेसी, एमएलटी र एमआइटी गरी आठै संकायका विद्यार्थी मेडिकल कलेजहरुबाट ठगिएका छन् । तर, सरकारले एमबिबिएस र बिडिएसका पनि प्रथम र द्वितीय वर्षका विद्यार्थीबाट असुलिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने सहमति गरेको छ । यद्यपि, त्यही सहमतिको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि कलेजहरुले बढाएका छैनन् । कलेजहरु केही शीर्षकमा ठगिएको रकम मात्र समायोजन गर्ने दाउमा छन् ।

विद्यार्थीबीच फुट ल्याएर आन्दोलन तुहाउने दुईबुँदे सहमतिको रणनीति विफल
सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले प्रथम र द्वितीय वर्षका विद्यार्थीको मात्र अवैध शुल्क फिर्ता हुने गरी गरेको सहमतिलाई विद्यार्थीमा फुट ल्याएर आन्दोलन तितरबितर बनाउने रणनीतिका रुपमा हेरिएको थियो । तर, उक्त रणनीति विफल भएको छ । माग पूरा गरिएको भनिएका प्रथम वर्षका विद्यार्थीले नै वार्षिक परीक्षा बहिष्कार गरेर आन्दोलन चर्काउनमा अघि सरेपछि कलेज सञ्चालकको ‘फुटाऊ र राज गर’ को रणनीति विफल भएको हो । आन्दोलनरत विद्यार्थीले बुधबारको घटनाले सबै विद्यार्थी सबै ठगी रकम दुरुस्त फिर्ता नभएसम्म विद्यार्थी एकता कायम रहने सन्देश गएको बताएका छन् ।

कलेजको करोडौँ ठगी ठगीविरुद्ध आफूहरूले महिनौँदेखि आन्दोलन चलाइरहँदा सरकारले ठगीकर्ता कलेज सञ्चालककै तजबिजमा पीडित विद्यार्थीले न्याय नपाउने गरी शुल्क फिर्ताको अपूरो सहमति गरेको भन्दै विद्यार्थीले आन्दोलन जारी नै राखेका छन् । संगठित रूपमा आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीबीच फुट ल्याई आन्दोलन तुहाएर ठगीकर्तालाई उन्मुक्ति दिने नियोजित चालअन्तर्गत १० मंसिरमा प्रमुख सरोकार पक्ष विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वसमेत नगराई अपूरो र अवैज्ञानिक सहमति गरिएको विद्यार्थीको भनाइ छ ।

सरकारले अवैध शुल्क फिर्ता गर्न दिएको पटक–पटकको अल्टिमेटम नमानेका कलेज सञ्चालकहरूसित १० मंसिरमा रातारात दुईबुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा चलाइएको ८–१० घण्टा लामो छलफलमा लामो समयदेखि पठन–पाठन ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका पीडित विद्यार्थीको भने प्रतिनिधित्व गराइएको थिएन । सहमतिमा एमबिबिएस र बिडिएसका प्रथम र द्वितीय वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट असुलिएको अतिरिक्त शुल्क मात्र समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । सबै संकाय र वर्षका विद्यार्थीबाट ठगिएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग आन्दोलनरत विद्यार्थीको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आइओएमअन्तर्गत बुधबार सुरु हुने प्रथम वर्षको परीक्षा बहिष्कार गर्ने विद्यार्थीको घोषणा, आन्दोलन चर्काइने

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले बुधबार (१८ मंसिर) देखि सञ्चालन गर्न लागेको चिकित्साशिक्षाको वार्षिक परीक्षा विद्यार्थीले बहिष्कार गर्ने भएका छन् । एमबिबिएस, बिडिएसलगायत स्नातक तहका प्रथम वर्षका विद्यार्थीले यस वर्षको वार्षिक परीक्षा दोस्रोपटक बहिष्कार गर्न लागेका हुन् । मेडिकल कलेजहरूले अवैध रूपमा असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको माग गर्दै महिनौँदेखि आन्दोलनरत विद्यार्थीले यसअघि २१ कात्तिकका लागि तोकिएको परीक्षा बहिष्कार गरेपछि आइओएमले १८ मंसिरका लागि परीक्षा सारेको थियो ।

३ मेडिकल कलेजका करिब २ सय विद्यार्थी परीक्षामा सामेल नहुने
कलेजको ठगीविरुद्ध आफूहरूले महिनौँदेखि आन्दोलन चलाइरहँदा सरकारले ठगीकर्ता कलेज सञ्चालककै तजबिजमा पीडित विद्यार्थीले न्याय नपाउने गरी शुल्क फिर्ताको सहमति गरेको भन्दै विद्यार्थीले आन्दोलन जारी नै राखेका छन् । संगठित रूपमा आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीबीच फुट ल्याई आन्दोलन तुहाएर ठगीकर्तालाई उन्मुक्ति दिने नियोजित चालअन्तर्गत १० मंसिरमा प्रमुख सरोकार पक्षा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वसमेत नगराई अपूरो र अवैज्ञानिक सहमति गरिएको विद्यार्थीको भनाइ छ ।

सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूबीचको २ बुँदे शुल्क समायोजन सहमतिप्रति असन्तुष्ट विद्यार्थीले बुधबारदेखि सुरु हुने परीक्षा बहिष्कार गरी आन्दोलन चर्काउने बताएका छन् । चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा प्रथम वर्षमा अध्ययनरत करिब २ सय विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेर पूर्ण न्याय नपाएसम्म आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले अवैध शुल्क फिर्ता गर्न दिएको पटक–पटकको अल्टिमेटम नमानेका कलेज सञ्चालकहरूसित १० मंसिरमा रातारात दुईबुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा चलाइएको ८–१० घण्टा लामो छलफलमा लामो समयदेखि पठन–पाठन ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका पीडित विद्यार्थीको भने प्रतिनिधित्व गराइएको थिएन । सहमतिमा एमबिबिएस र बिडिएसका प्रथम र द्वितीय वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट असुलिएको अतिरिक्त शुल्क मात्र समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । सबै संकाय र वर्षका विद्यार्थीबाट ठगिएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग आन्दोलनरत विद्यार्थीको छ ।

हातमा कालोपट्टी र मानवसांलोसहित परीक्षाकेन्द्रमा प्रदर्शन गरिने
बुधबारदेखि सुरु हुने प्रथम वर्षको परीक्षा बहिष्कार गर्न लागेका विद्यार्थीले हातमा कालोपट्टी र मानवसांलो बनाएर परीक्षाकेन्द्रमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । प्रदर्शनसहित परीक्षाकेन्द्रमा धर्ना दिने तर परीक्षामा सामेल नहुने कार्यक्रम तय भएको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका एक विद्यार्थीले हेल्थपोस्टलाई जनाकारी दिए ।
‘हामी हुनै पनि हालतमा परीक्षामा सहभागी हुँदैनौँ,’ ती विद्यार्थीले भने, ‘भोलिको परीक्षामा हातमा कालोपट्टी लगाएर विरोध गर्छौं ।’

मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट ३ अर्बभन्दा बढी ठगी गरेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले ठगीकर्ता कलेजहरूलाई ठगी रकम फिर्ता गराउन नसक्दा तथा कारबाही प्रक्रिया बढाउन नसक्दा पीडित विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । यसअघि नै एक महिनाका लागि स्थगित गरिएको परीक्षा फेरि पनि स्थगित गरिए चिकित्साशिक्षाका विद्यार्थीको एकेडेमिक क्यालेन्डर नै प्रभावित हुने खतरा छ ।

सरकार ठगीकर्तासामु नतमस्तक देखिएको वर्तमान अवस्थामा परीक्षा सारेर पनि कुनै प्रगति हुने संकेत देखिएको छैन । यस्तोमा न आइओएम परीक्षा स्थगित गर्न सक्ने अवस्थामा छ न विद्यार्थी नै परीक्षा दिने अवस्थामा छन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा भने कलेजबाट ठगिएका विद्यार्थी नै पर्ने निश्चित छ ।

तेस्रो र चौथो वर्षका विद्यार्थीले आन्दोलन थप सशक्त बनाउँदै लैजाने
स्नातक तेस्रो र चौथो वर्षका विद्यार्थीले आन्दोलन थप सशक्त बनाउने बताएका छन् । यद्यपि, उनीहरूको आन्दोलनमा माग पूरा भएको भनिएका प्रथम र द्वितीय वर्षका विद्यार्थीले समेत पूर्णतः साथ दिएका छन् । प्रथम वर्षका विद्यार्थीले परीक्षा नै बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा साथ दिनुले कलेज सञ्चालकको विद्यार्थीमा फुट ल्याउने चाल सफल नभएको पुष्टि गर्छ ।

सरकारले अर्बौं ठगीकर्ता कलेज सञ्चालकको इसारामा सहमति गरेर पीडित विद्यार्थीलाई धोका दिएको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अंकित सिन्हा बताउँछन् । माफियामुखी दुईबुँदे सहमति खारेज गरी सम्पूर्ण रूपमा अवैध असुलिएको रकम फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ । तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा आयोगलाई अध्ययन गर्न दिने, प्रतिवेदन आएपछि, निर्णय आएपछि भनेर झारा टार्ने काम भएको सिन्हा बताउँछन् ।

चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले परीक्षको अघिल्लो दिन मंगलबार पनि कलेजमा धर्ना तथा प्रदर्शन जारी राखेका छन् । विद्यार्थीले दुईबुँदे शुल्क समायोजन सहमतिको चर्को विरोध गरेका थिए । सरकार र माफियाको मिलेमतोमा गरिएको विद्यार्थीमारा सहमति खारेज गरी सबै विद्यार्थीबाट ठगिएको रकम फिर्ता गरिनुपर्नेमा विद्यार्थीको जोड थियो । यसैगरी, नेसनल र युनिभर्सलमा पनि विद्यार्थीको अवैध शुल्क फिर्ताको आन्दोलन जारी नै छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सहमति नमान्ने विद्यार्थीलाई शुल्क फिर्ता गर्नुपर्दैन : कलेज सञ्चालक, सबैको फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन : विद्यार्थी

सरकार र मेडिकल कलेजहरूबीच मंगलबार राति भएको सहमतिको विरोध गरेपछि विद्यार्थीलाई तत्काल अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुनपर्ने चितवन मेडिकल कलेजले जनाएको छ । सहमतिपछि पनि विद्यार्थीले जारी राखेको आन्दोलनका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले चितवन मेडिकल कलेजले बिहीबार पत्रकारसम्मेलन गर्दै रकम फिर्ताको नभई समायोजनको मात्र सहमति भएको जानकारी दिएको छ ।

मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. हरिशचन्द्र न्यौपानले भने, ‘एमबिबिएस र बिडिएसमा अध्ययन गर्दै आएका पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीको शुल्क समायोजन प्रक्रियामा गइसकेकाले आन्दोलनको अर्थ छैन ।’ तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा चिकित्साशिक्षा आयोगबाट आएको निर्णयपछि मात्र केही गर्न सकिने अवस्था रहेको डा. न्यौपानेले बताए ।

‘विश्वविद्यालयले तोकेको रकममा हामीले पढाएका छौँ, अतिरिक्त लिइएको रकम भने आउँदो वर्ष तिर्नुपर्ने शुल्कमा मिलाउने गरी प्रक्रियामा गइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो र दोस्रो वर्षमा पढ्नेहरूको हकमा हामीले बुधबारबाटै लागू गरेका छौँ । तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हकमा भने आयोगले अध्ययन गरेर दिएको निर्णय हामीले पालना गर्ने हो ।’

सरकारसँग भएको दुईबुँदे सहमतिमा पनि त्यही सम्झौता भएकाले आफूहरूले त्यहीअनुसार कामकारबाही अगाडि बढाएको उनले बताए । सहमतिको मूल सरोकार पक्ष ठगिएका विद्यार्थी तथा अभिभावक हुन्, जो महिनौँदेखि पढाइ अलपत्र छोडेर न्यायका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वसमेत नगराई रातारात ठगीकर्ता कलेज सञ्चालकलाई राहत दिने गरी उनीहरूकै तजबिजमा सहमति गरियो । सरकारको त्यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कलेज सञ्चालक डा. न्यौपाने भन्छन्, ‘सहमतिमै भनिएको छ– २०७२/०७३ र ०७३/०७४ को हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्साशिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्साशिक्षा आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने । यही सम्झौतालाई टेकेर हामीले काम गर्ने हो ।’

सरकारसँग भएको सम्झौताको आफूले पालना गर्ने भन्दाभन्दै फेरि विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनले अस्पतालमा अवस्था असहज बन्दै गएको उनले बताए । सरकारको निर्णय पालना गर्ने दायित्व आमजनताको भएकाले आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई निर्णय कार्यान्वयनतर्फ लाग्न उनले अनुरोध गरे ।

आन्दोलनरत विद्यार्थीले भने सरकारले अर्बौं ठगीकर्ता कलेज सञ्चालकको इसारामा सहमति गरेर पीडित विद्यार्थीलाई धोका दिएको बताएका छन् । मंगलबार रातिको माफियामुखी दुईबुँदे सहमति खारेज गरी सम्पूर्ण रूपमा अवैध असुलिएको रकम फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने विद्यार्थीको भनाइ छ ।
आन्दोलनरत विद्यार्थी नसिम अख्तरले भने, ‘आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको रकम समायोजन गर्ने भनिएको हो, हामीलाई सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकले झुक्याएका छन् ।’

आफ्नो अधिकारका लागि सहमतिविरुद्ध आन्दोलन जारी राख्ने उनले बताए । ‘तेस्रो र चाथौ वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा आयोगलाई अध्ययन गर्न दिने, प्रतिवेदन आएपछि, निर्णय आएपछि भनेर झारा टार्ने काम भयो,’ उनले भने ।

सरकार र कलेज सञ्चालक आन्दोलनमा एकजुट भएका विद्यार्थीलाई फुटाएर आफ्नो योजना सफल बनाउन लागेको विद्यार्थीको भनाइ छ । सरकारले समेत मेडिकल सञ्चालकसँग मिलेर पीडित विद्यार्थीका जायज मग सम्बोधन नगरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । अपूरो सहमति खारेज गरी पैसा फिर्ता गर्ने सर्तमा मात्रै आन्दोलन रोकिने विद्यार्थीले बताएका छन् । विद्यार्थीले बिहीबार पनि प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकार र मेडिकल कलेजबीचको सहमतिप्रति विद्यार्थी असन्तुष्ट, आन्दोलन जारी रहने

सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच भएको दुईबुँदे सहमतिप्रति प्रमुख सरोकार पक्ष विद्यार्थी भने असन्तुष्ट देखिएका छन् । सरकारले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजहरू रकम फिर्ता गर्न तयार रहेको जनाए पनि केवल दुईवटा संकायका पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीको मात्र रकम समायोजन गर्ने सहमति भएको र अन्य संकायको कुरा नआएको भन्दै विद्यार्थी असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।

बुधबार (आज) दिउँसो चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले सरकार र मेडिकल कलेजबीचको अपुरो सहमति आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै कलेजअगाडि धर्ना दिए । धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै विद्यार्थी मान्यता थापाले सहमतिमा एमबिबिएस र बिडिसको कुरा आए पनि पारामेडिक्सको विषयमा केही कुरा नआएको बताइन् ।
अवैध शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दिएको १५ दिनको समयसीमाभित्र कलेजले फिर्ता नगरेपछि गृह मन्त्रालयले कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका क्रममा दिइएको २४ घण्टे अल्टिमेटमको अन्तिम आवरमा मंगलबार अबेर राति मेडिकल कलेज सञ्चालकले बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सरकारको निर्देशनबमोजिम पक्राउ पर्ने सम्भावना भएपछि शिक्षा मन्त्रालयमा भएको लामो छलफलका क्रममा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू शुल्क फिर्ता गर्न तयार भएका हुन् । तर, निकै आक्रामक स्वरूप देखाउन खोजेको सरकार अन्ततः कलेज सञ्चालकप्रति निकै खुकुलो बनेको छ । कलेज सञ्चालकले आफूअनुकूल हुने गरी सरकारलाई गलाएर मात्र सम्झौता गरेका छन् ।

सरकारले मेडिकल माफियालाई पोस्ने गरी निर्णय गरेको आन्दोलनरत विद्यार्थीको भनाइ छ । मंगलबार भएको सहमतिमा मेडिकल कजेजले शैक्षिक सत्र ०७४÷७५ र ०७५÷७६ को हकमा अतिरिक्त शुल्क समायोजन वा फिर्ताको प्रक्रिया थाल्ने तथा ०७२÷७३ र ०७३÷७४ को हकमा चिकित्साशिक्षा आयोगले उपयुक्त निर्णय लिने उल्लेख छ ।

सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले स्नातक तहका एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि मात्र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्र्ने सहमति गरे पनि पारामेडिक्सको कुरा कतै नआएको विद्यार्थीको भनाइ छ । आफ्नो माग पूरा हुने गरी नभई अलमल्याउने गरी सम्झौता भएकाले आफूहरूलाई मान्य नहुने र आन्दोलन जारी राख्ने चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले अठोट गरेका छन् । उनीहरूले बुधबार पनि धर्ना तथा प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।

अन्य कलेजमा पनि आन्दोलन जारी
सिएमसीमा मात्र नभएर अन्य मेडिकल कलेजमा पनि विद्यार्थीले धर्ना तथा प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन् । मंगलबारको सरकार र कलेज सञ्चालकबीचको सम्झौता पीडित विद्यार्थीमुखी नभएर मूलतः माफियामुखी भएकाले जारी आन्दोलनबाट आफू पछि नहट्ने विद्यार्थीको भनाइ छ ।

वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले मंगलबारको अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको सम्झौताको विरोधमा बुधबार प्रदर्शन गरेका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा कलेज प्रशासनबाट परिचालित व्यक्तिहरूबाट भौतिक आक्रमण र ज्यान मार्ने धम्कीसमेत खेप्दै आएका विद्यार्थीले आफ्ना सबै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् ।
‘मंगलबार सहमतिले हाम्रो माग पूरा भएको छैन,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ कलेज सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारी स्वयंले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेका महिला विद्यार्थीको कठालो समातेरै धम्की लिएको जानकारी दिँदै उनले कलेजको ज्यादतीविरुद्ध अन्तिमसम्म लड्ने बताए ।

नेसनलका विद्यार्थी कलेज सञ्चालक र प्रहरी प्रशासन दुवैको पेलानमा परेका छन् । शुक्रबार साँझ महिला विद्यार्थीमाथि भौतिक आक्रमणको घटनामा लगातार ५ दिनसम्म प्रहरी कार्यालय धाउँदा पनि विद्यार्थीको किटानी जाहेरी लिइएको छैन । प्रहरीले आफूलाई उल्टै धम्की दिएको विद्यार्थीको गुनासो छ ।

भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थीले पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । सरकारले माफियासित झुकेर विद्यार्थीविरोधी सहमति गरेको भन्दै विद्यार्थीले बुधबार चर्को नाराबाजीका साथ प्रदर्शन गरे । आफ्ना माग पूर्णतः सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने विद्यार्थीको भनाइ छ ।
‘हाम्रो पढाइ त यसै बिग्रियो, उसै बिग्रियो । यतिखेर आएर सरकारले मेडिकल कलेजको अर्बौं ठगी बचाउने गरी सम्झौता गरेको छ,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘ठगिएका सबै संकायका सबै विद्यार्थीले न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्छौँ ।’

यस्तै गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले पनि सरकार र मेडिकल कलेजबीचको सहमति अफूलाई स्वीकार्य नभएको जनाएका छन् । ठगी गर्ने कलेज सञ्चालकलाई बचाउन नै सरकारले आन्दोलनरत विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वसमेत नगराई सहमति गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

नेसनलमा महिला विद्यार्थीमाथि हातपात घटनामा प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन, ‘एसपीले उल्टै फसाउने धम्की दिए’

वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका महिला विद्यार्थीमाथि भएको आक्रमणको घटनामा प्रहरीले उजुरी लिन अस्वीकार गरेको छ । अवैध शुल्कफिर्ताको आन्दोलन चलाइरहेका वेला गत शुक्रबार बेलुका कलेज प्रशासनद्वारा परिचालित केही विद्यार्थीले महिला विद्यार्थीमाथि आक्रमण गरेका थिए ।

आक्रमणपछि विद्यार्थीले शुक्रबार राति नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा सामूहिक निवेदन दिएका थिए । पीडित विद्यार्थीले इन्स्पेक्टर एके साहलाई निवेदन बुझाएको बताए । लगातार ५ दिनसम्म जाहेरी दर्ता गर्न कार्यालय धाउँदा पनि हालसम्म प्रहरीले उजुरी लिन नमानेको विद्यार्थीले बताएका छन् । विद्यार्थीले शुक्रबार राति सामूहिक निवेदन दर्ता गराएपछि शनिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एसपी, नेसनल मेडिकल कलेजका एमडी र विद्यार्थीबीचको छलफलबाट घटनाको छानबिनका लागि भन्दै समिति गठन गरिएको थियो । त्यसपछि आइतबार पनि विद्यार्थी किटानी–जाहेरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । तर, त्यस दिन ४ बजिसकेकाले दर्ता नहुने भन्दै फर्काइएको थियो ।

आइतबार ढिलो भएको भन्दै यत्तिकै फर्काइएपछि विद्यार्थीहरू सोमबार कार्यालय समयमै जाहेरी दिन पुगेका थिए । तर, इन्स्पेक्टर साहले निवेदन एसपी सरकोमा पुगिसकेको भन्दै उनैलाई सम्पर्क गर्न भने । मंगलबार विद्यार्थी जाहेरी दर्ताका लागि जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपीलाई भेट्न पुगे । विद्यार्थीले महिला साथीहरूमाथि भएको आक्रमण घटनाको जाहेरीका लागि निवेदन दर्ता गर्न आएको बताए, तर एसपीले त्यसलाई अस्वीकार गरे । उनले शनिबार गठन गरिएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र जाहेरी लिने जवाफ दिएको जाहेरी दिन पुगेका एक विद्यार्थीले हेल्थपोस्टसित भने ।

एसपीले पीडित विद्यार्थीको उजुरी लिन अस्वीकार मात्र गरेनन्, विद्यार्थीलाई उल्टै चेतावनी दिएर पठाए । सरकारले नै अवैध शुल्क फिर्ता गर्न पटक–पटक दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको माग उठाएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका विद्यार्थीलाई एसपीले प्रतिबन्धित विप्लव माओवादीसित जोडेर फसाउने आशयको अभिव्यक्ति दिएको विद्यार्थीको भनाइ छ । ‘तिमीहरू विप्लवको छोराको इसारामा उचालिरहेका छौ, तिमीहरूको आन्दोलनमा अलिकति मात्र पनि कमी–कमजोरी भेट्यौँ भने छोड्दैनौँ,’ एसपीलाई उद्धृत गर्दै एक विद्यार्थीले भने ।

मेडिकल कलेजहरूले सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गरेर अवैध शुल्क फिर्ता नगरेकाले विद्यार्थीबाट उजुरी लिई ठगी मुद्दा चलाउने गृह मन्त्रालयले बताइरहँदा नेसनलको घटनाले शंका उब्जाएको छ । महिला विद्यार्थीमाथि कलेजभित्रै भौतिक आक्रमणको घटनामा समेत जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रशासनले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई खेलाउँदै आएका मेडिकल माफियाविरुद्ध उजुरी लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउला भन्नेमा आमविश्वास घटेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

२४ घण्टाभित्र अवैध शुल्क फिर्ता नगरे मेडिकल कलेजमाथि सरकारले ‘एक्सन’ थाल्ने

सरकारले मेडिकल कलेजहरूलाई अवैध शुल्क फिर्ता गर्न थप अल्टिमेटम दिएको छ । अन्तिमपटकका लागि भनेर दिएको १५ दिनको अल्टिमेटम सकिँदासम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजले अवैध शुल्क फिर्ता नगरेपछि सरकारले सोमबार २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको हो ।

अपराह्न गृहमन्त्रालयमा सरोकारवाला मन्त्रीहरू, महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी प्रमुखलगायतको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि सरकारले एक्सनमा आउने चेतावनी दिएको हो । छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललगायत सहभागी थिए ।

सरकारको एक्सनमा आउने चेतावनीपछि महिनौँदेखि अटेरी गरेर बसेका कलेज सञ्चालकहरू हच्किएको बुझिएको छ । सोमबारको छलफलमा कलेज सञ्चालकहरूले अतिरिक्त असुलिएको शुल्क समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ । उनीहरूले लिखित प्रतिबद्धताका लागि मंगलबारसम्मको समय माग गरेपछि सरकारले २४ घण्टाको समय दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

यसअघि कलेज सञ्चालकले महिनादिनको समयसीमाको अवज्ञा गरेपछि गृह मन्त्रालयले २४ कात्तिकमा थप १५ दिनको समयसीमा दिएको थियो । यसबीचमा देशभरका मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पठन–पाठन ठप्प पारेर अवैध शुल्कफिर्ताका लागि आन्दोलनरत छन् । निजी मेडिकल कलेजका मात्र नभएर नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजका विद्यार्थीसमेत प्रधानसेनापतिलाई खुला पत्र लेखेरै अवैध शुल्क फिर्ताको माग गरिरहेका छन् ।  देशभरका मेडिकल कलेजहरूले ३ वर्षको बीचमा ३ अर्बभन्दा बढी विद्यार्थीबाट ठगी गरेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझइसकेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गरी तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाऊ : डा. केसी

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई अटेरी गरेर अवैध असुलेको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सरकारले कलेज सञ्चालकलाई अवैध शुल्क फिर्ता गर्न अन्तिमपटकका लागि दिएको समयसीमा सकिएलगत्तै सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले ठगीकर्ता सञ्चालकविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाउन माग गरेका हुन् ।

देशभर अवैध शुल्क फिर्ताका लागि विद्यार्थी आन्दोलन चलिरहँदा डा. केसीले सञ्चालकहरूलाई तत्कालै पक्राउ गरी फौजदारी मुद्दा चलाउन र उनीहरूद्वारा सञ्चालनरत मेडिकल कलेजहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया थाल्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।

पटक–पटकको सत्याग्रहको बलमा गठित माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले चिकित्साशिक्षाका लागि शुल्क निर्धारण गरेकोमा त्यसको अवज्ञा गर्दै कलेजहरूले लाखौँ बढी अवैध शुल्क लिई विद्यार्थीलाई शोषण गरिरहँदा सरकारले देखाएको लाचारीप्रति डा. केसीले कटाक्ष गरेका छन् ।

आफूमाथि भएको अर्बौंको शोषणविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलाइरहेका विद्यार्थीमाथि कलेज सञ्चालकले गरेको ज्यादतीको डा. केसीले घोर निन्दा गरेका छन् । पटक–पटकको सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गर्ने ठगीकर्तालाई कारबाही नगर्नुले सरकारकै संरक्षणमा ठगीतन्त्र चलिरहेको पुष्टि हुने डा. केसीले बताएका
छन् ।

मेडिकल कलेजहरूले ३ वर्षको बीचमा ३ अर्बभन्दा बढी विद्यार्थीबाट ठगी गरेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । ठगी गर्नेमा निजी मेडिकल कलेज मात्र नभएर आइओएमको सम्बन्धनमा सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज (सार्वजनिक मेडिकल कलेज) ले समेत रहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । देशभरका मेडिकल विद्यार्थीले महिनौँदेखि पठन–पाठन ठप्प पारेर अवैध शुल्क फिर्ताका लागि आन्दोलन गरिहेका छन् । सेनाको घेराभित्रका विद्यार्थीले समेत सेनाप्रमुखलाई खुला पत्र लेखेरै अवैध शुल्क फिर्ताको आन्दोलन चलाउने हिम्मत देखाइरहेका छन् ।

विद्यार्थीको माग यत्ति छ, सरकारले दिएको निर्देशन पालना होस् । यद्यपि, सरकारले आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयनका लागि हालसम्म कुनै पहल गरेको अवस्था छैन । शोषित, पीडित विद्यार्थी तथा अभिभावकको निरन्तरको आवाज र सत्याग्रहीको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको सरकार आफ्नै निर्णय र निर्देशनको बचाउका समेत अग्रसर नहुनुले मेडिकल माफियाको जालो कतिसम्म मजबुत छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यद्यपि, जुन तहसम्म फैलिएको भए पनि, जोसुकैको संरक्षणमा ताते गरिरहे पनि असत्यको पहाड एकदिन त अवश्य ढल्नु नै छ, समाजले सयौँ डा. केसीहरू जो जन्माउँदै छ ।

प्रेस विज्ञप्ति

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं । दुरदराजका विपन्नसमेत सबै नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउने तथा योग्य विद्यार्थीले इच्छाएको विषय पढ्न पाउने अधिकार स्थापना गर्नु हाम्रो मुख्य ध्येय रहिआएको छ । यसै क्रममा हाम्रो निकै लामो संघर्षपछि माथेमा कार्यदलको प्रतिवदेनमार्फत चिकित्सा शिक्षामा शुल्क तोक्ने व्यवस्था भएको थियो । त्यसयता लगातार सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि हामीले संघर्ष गरिरहेका छौं । तर, सरकारले आफैंले तोकेको शुल्क कायम गर्नु त कता, माफिया र अपराधीहरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ । फलस्वरुप शुल्कमा दशौं अर्बको कालोबजारी गर्नेहरु दण्डित हुनुको सट्टा पुरस्कृत हुँदै गइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय हाम्रो सत्याग्रह तथा विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण सरकारले अवैध रुपमा असुलिएको रकम फिर्ता गर्न बारम्बार मेडिकल कलेजहरुसित अनुनयविनय गरे पनि तिनका सञ्चालकहरुले सुनुवाइ गरेका छैनन् । सरकारचाहिं यति नालायक र लाचार भएको छ कि शुल्क फिर्ता गर्ने समयसीमा पटक-पटक बढाउनेबाहेक केही गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली आफैंले सार्वजनिक रुपमा ठगी गर्नेलाई कारवाही गर्ने भने पनि ठगहरुका नाइके उनकै पार्टीका नेता तथा हितैषी भएका कारण केही गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको संरक्षणप्राप्त अपराधीहरुले शुल्क फिर्ता नगर्ने मात्र हैन, विद्यार्थीलाई अमानवीय यातना र धम्की दिइरहेका छन् । त्यसैले यस्तो दोहोरो भुमिका तत्काल बन्द गरी त्रिवि र केयुअन्तर्गतका सबै मेडिकल कलेजले हाल अध्ययनरत सबै विद्यार्थीसँग लिएका अवैध शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दर्छौं । साथै, सरकारले दिएको पछिल्लो अल्टिमेटम सकिंदा पनि शुल्क फिर्ता नभएकाले तत्काल ठगी गर्नेहरुलाई पक्राउ गरेर फौजदारी मुद्दा चलाउन तथा मेडिकल कलेजहरुको राष्ट्रियकरणको प्रक्रिया शुरु गर्न पनि माग गर्दर्छौं ।

स्मरण रहोस्, हामीले सत्याग्रहको पछिल्लो चरण स्थगन मात्रै गरेका हौं । तत्काल विद्यार्थीहरुसँग अवैध रुपमा लिइएको शुल्क फिर्ता गर्ने लगायतका हाम्रा माग पूरा नभएमा सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जानकारी पनि दिन चाहन्छौं ।

डा गोविन्द केसी

२०७६।८।९

 

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सत्याग्रह, अवैध शुल्कफिर्ताको विद्यार्थी आन्दोलन र पेस्तोल

हजारौँ हरियारधारीको हिंसात्मक आन्दोलनभन्दा एक व्यक्तिको शान्तिपूर्ण सत्याग्रह निकै बलियो हुन्छ । विश्व इतिहासमा सशस्त्र संघर्षले जितेका उदाहरण विरलै भेटिन्छन्, तर जनताको एकीकृत प्रयासमा हुने शान्तिपूर्ण संघर्षले हारेका उदाहरण कमै मात्र छन् । बहुजनको हक–अधिकार र हितका खातिर संगठित भएर गरिने पूर्णतः शान्तिपूर्ण आन्दोलनले ढिलोचाँडो सफलता पाएकै इतिहास छ ।

शासक वा दाता पक्षलाई आफूविरुद्ध उर्लिएको त्यस्तो आन्दोलन घामट बन्छ, जुन पूर्णतः शान्तिपूर्ण हुन्छ । त्यसैले उनीहरू विरोधीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ गराएर हिंसात्मक बनाउन यथासम्भव प्रयास गरिरहन्छन् । यदि त्यसमा सफल भए भने आन्दोलन दबाउनमा उनीहरूले कामयाबी हासिल गर्छन् । हिंसात्मक बनेसँगै आन्दोलन दबाउन शासकले वैधता प्राप्त गर्छन् । त्यसैले तानासाहीका क्रूरतम शासनविरुद्ध होस् या साम्राज्यवादीका उपनिवेशबाट स्वतन्त्रतका लागि, शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता आन्दोलनमा घुसपैठ र हिंसा मिसिन नदिन सधैँ चनाखो भएको पाइन्छ ।

आफूले २८ वर्षसम्म जेलमा बरबर प्रताडना खपेर पनि नेल्सन मण्डेलाले गोराविरुद्धको आन्दोलनलाई हिंसात्मक बन्न दिएनन्, फलस्वरूप पशुवत् व्यवहार गरिएका काला जातिको मुक्तिदाता बन्दै सफलतम राजनेताका रूपमा विश्वमाझ स्थापित भए । हाम्रै छिमेकमा महात्मा गान्धीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हिँसा मिसिन दिएनन्, फलस्वरूप कहिल्यै सूर्यास्त नहुने ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेशबाट देशलाई स्वतन्त्रता दिलाए । त्यसविपरीत विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा चलिरहेका दशकौँदेखिका सशस्त्र विद्रोहहरू दिनप्रतिदिन नास्ने र नासिनेबाहेक कत्ति पनि सफलताउन्मुख छैनन् । दशकौँको संघर्षमा हजारौँको ज्यान र खर्बौंको स्रोत–साधन स्वाहा बनाएर कैयौँ सशस्त्र विद्रोह मेटिएका छन् भने चलिरहेकाको पनि ढिलोचाँडो गन्तव्य स्पष्ट छ ।

नेपालमा पनि जे–जति ठूला परिवर्तन भएका छन्, सबै नै शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै सम्भव भएका छन् । १२ वर्षको सशस्त्र विद्रोहबाट दशौँ हजारले ज्यान गुमाउँदा सफलता हासिल हुने कत्ति पनि सम्भावना नदेखेपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल पुर्याउन आएका शक्तिले केही दिनको निःशस्त्र संघर्षबाटै सफलता हासिल गरेको उदाहरण नेपालीमाझ ताजै छ । न राणविरोधी आन्दोलनमा जनमुक्ति सेनाले सफलता हात पार्यो, न राजाविरोधी आन्दोलनमा माओवादी लडाकाले नै । दुवैलाई परास्त गर्न अन्ततः निःशस्त्र जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै निर्णायक बने । व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा मात्र होइन, कुनै एक व्यक्ति वा केही व्यक्तिको समूहले चलाएको शान्तिपूर्ण संघर्षले कुनै क्षेत्रविशेषमा आमूल परिवर्तन ल्याएका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् ।

नेपालमा चिकित्साशिक्षामा व्याप्त विकृति–विसंगति र नेपाली जनताको स्वास्थ्य र शिक्षामा रहेको अत्यन्त कमजोर तथा असमान पहुँचमा आमूल सुधार ल्याउन प्रा.डा. गोविन्द केसीले अभूतपूर्व रूपमा सत्याग्रहको नेतृत्व गरे, जुन अभियान आज पनि चलि नै रहेको छ । डा. केसीको झन्डै डेढ दर्जन सत्याग्रहले चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन पनि ल्याए । राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनदेखि देशभरका मेडिकल कलेजमा मेडिकल माफियाविरुद्ध चलिरहेको विद्यार्थी आन्दोलन र विद्यार्थीबाट अर्बौं ठगी गर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकविरुद्ध सरकारको निगरानी, सबै डा. केसीको पूर्णतः शान्तिपूर्ण सत्याग्रहका उपज हुन् । एक निष्ठावान् व्यक्तिले सही उद्देश्य, दृढ संकल्प र मजबुत इरादाका साथ शान्तिपूर्ण रूपमा चलाउने सत्याग्रहले राज्यसत्ता र त्यसको संरक्षणमा मजबुत जरा गाडेका माफियालाई समेत एक दिन निरीह बनाउने तागत राख्ने कुरा डा. केसीले प्रमाणित गरिसकेका छन् । यद्यपि, सत्याग्रहको औचित्य आवश्यकता अझै बाँकी छ ।

डा. केसीकै निरन्तरको संघर्षबाट कलेज सञ्चालकका ठगीविरुद्ध जागृत विद्यार्थी यतिवेला मेडिकल माफियाविरुद्ध संघर्षरत छन् । देशव्यापी फैलिएको मेडिकल विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउन कलेज सञ्चालकले यथाशक्ति सबैखाले हत्कण्डा अपनाइसकेका छन् । कहिले भाडाका मानिस परिचालन गरेर धर्ना बसेका विद्यार्थीमाथि आक्रमण गराएका छन् त कहिले ज्यानै मार्नेसम्मको धम्की दिएका छन् । प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल गराइदिनेजस्ता धम्की त सामान्य भए । रातको समयमा कलेज र होस्टलमा पस्न नदिने, महिला विद्यार्थीमाथि आक्रमण गराउनेलगायतका घटना सञ्चालकले गराउँदै आएको तस्बिर हामीसामु छ । तर, वर्षौंदेखि मेडिकल कलेजको निरपेक्ष शोषण खेप्दै आएका विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावक यसपटक भने कत्ति पनि विचलित नभई ठगीकर्तालाई सबक सिकाएरै छाड्ने अभियानमा डटेका छन् ।

विद्यार्थीले सञ्चालकका ज्यादतीका बाबजुद पनि कत्ति पनि विचलित नभई आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा निरन्तरता दिइरहँदा सरकारको समेत ध्यानाकर्षण भएपछि कलेज सञ्चालकमा छटपटी देखिनु स्वाभाविक हो । यसपटक कलेजको चाबी बुझाउने घुर्की पनि निष्प्रभावी बनेपछि ओइलाएका सञ्चालक अब विद्यार्थीको आन्दोलन दबाउन अन्तिम हत्कण्डा अपनाउनमा सक्रिय देखिएका छन् । यसका लागि जतिसुकै तल्लोस्तरमा गिर्नुपरे पनि उनीहरू तयार देखिन्छन् । साँझका वेला महिला विद्यार्थीमाथि भौतिक आक्रमण गराएको घटना होस् वा ज्यानमार्ने धम्की, सञ्चालकको छटपटीका उदाहरण हुन् । यस्ता गतिविधिबाट पनि आन्दोलन कत्ति पनि नसुस्ताउने देखेपछि सञ्चालकले अब तल्लोस्तरको दाउ खेल्न थालेको विश्लेषण गरिन थालेको छ । शुल्क फिर्ताको विषय सामान्य छैन, ३ अर्बभन्दा बढी ठगी रकम फिर्ता गर्ने र भविष्यमा ठगी गर्न नपाउने कुरा छ । यसका लागि ठगीकर्ताहरु जुन हदसम्म पनि ओर्लिन सक्छन् ।

शासक वा दाता पक्षलाई आफूविरुद्ध उर्लिएको त्यस्तो आन्दोलन घामट बन्छ, जुन पूर्णतः शान्तिपूर्ण हुन्छ । त्यसैले उनीहरू विरोधीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ गराएर हिंसात्मक बनाउन यथासम्भव प्रयास गरिरहन्छन् । यदि त्यसमा सफल भए भने आन्दोलन दबाउनमा उनीहरूले कामयाबी हासिल गर्छन् । हिंसात्मक बनेसँगै आन्दोलन दबाउन शासकले वैधता प्राप्त गर्छन् । त्यसैले तानासाहीका क्रूरतम शासनविरुद्ध होस् या साम्राज्यवादीका उपनिवेशबाट स्वतन्त्रतका लागि, शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता आन्दोलनमा घुसपैठ र हिंसा मिसिन नदिन सधैँ चनाखो भएको पाइन्छ ।

शनिबार चितवन मेडिकल कलेजमा पेस्तोल भेटिएको घटनाले निकै चर्चा पायो । अवैध शुल्क फिर्ताका लागि मेडिकल विद्यार्थीले देशव्यापी रूपमा चलाइरहेको आन्दोलन निकै असरदार बनिरहँदा अकस्मात् सिएमसीको होस्टेलमा भेटिएको हतियारले मुलुभरका चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ताहरूलाई स्तब्ध तुल्यायो । घटनाको अनेक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरियो र गरिँदै छ ।

कलेज प्रशासनले होस्टेलमा पेस्तोल भेटिएको घटनालाई विद्यार्थीको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने मौकाका रूपमा उपयोग गर्ने कोसिस गरिरहेकै छ । विद्यार्थी भने आफ्नो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउने षड्यन्त्रस्वरूप कलेज प्रशासनले प्रहरीको समेत मिलेमतोमा स्वयले हतियार राख्न लगाएर विद्यार्थीको बदनाम गर्ने प्रयास गरेको बताइरहेका छन् । यद्यपि, विद्याको मन्दिरमा न्यायका लागि लडिरहेका विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका बीच अकस्मात् सार्वजनिक भएको यो घटनाले समग्र चिकित्साशिक्षा सुधारको अभियानमै एउटा कालो धब्बा दिएको छ ।

घटनालाई विश्लेषण गर्दा तीन थान गोलीसहित मेड इन युएसए लेखिएको १११७ पेस्तोल चितवन मेडिकल कलेजको होस्टेलको कोठाभित्र नभई प्लेइङ ग्राउन्डको वालनजिक रहेको टेबल–टेनिस बोर्डछेउ खुला आकाशमुनि भेटिएको हो । गार्डले हतियार देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको र प्रहरीले घेरा हालेर केही मिटर तारसहित एक थान पेस्तोल र तीन राउन्ड गोली बरामत गरेको बताइएको छ । यदि पेस्तोल विद्यार्थीबाट होस्टेलमा भित्रिएको थियो भने खुला चौरमा नभएर होस्टेलको कोठामा लुकाइएको अवस्थामा हुनुपर्ने आमबुझाइ छ । प्रहरीले पनि घटनाको दुई दिनसम्म कुनै पनि विद्यार्थीलाई पक्राउ नगर्नुले घटनामा विद्यार्थीको संलग्नताको छनक कत्ति पनि नभेटिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपि, पक्राउ गरिएका गार्डहरूसितको छानबिनपछि प्रहरी अनुसन्धानले घटनाबारे दिने निचोड भने हेर्न बाँकी नै छ ।

तीन महिनादेखि शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्दै कलेज प्रशासनलाई अवैध शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति गर्न बाध्य बनाएका विद्यार्थी सहमतिअनुसार तोकिएको समयावधिभित्र शुल्क फिर्ता नगरिएपछि पछिल्लोपटक दुई सातादेखि आन्दोलित छन् । यसैक्रममा विद्यार्थीले नागरिक समाज, अभिभावक तथा आम नागरिकको समेत सहभागितामा आइतबारका लागि बृहत् सडक प्रदर्शनी गर्ने घोषणा गरेसँगै प्रदर्शनको अघिल्लो दिन होस्टेलमा पेस्तोल भेटिनुलाई शंकाको घेरामा राखेर हेरिएको छ । त्यति मात्र नभएर सरकारले अन्तिमपटकका लागि भनेर अतिरिक्त शुल्क फिर्ताका लागि दिएको १५ दिनको समयसीमा सोमबार सकिँदै छ । यसअवधिमा पनि अवैध शुल्क फिर्ता नगरे सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउने सरकारले बताइसकेको छ । सरकारले अल्टिमेटम सकिनै लाग्दा विद्यार्थी आन्दोलनका बीच आएको पेस्तोलको प्रसंगले घटनालाई थप शंकास्पद बनाएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो शंका त त्यतिवेला उत्पन्न हुन्छ, जतिवेला कलेजका हरेक कुनाको निगरानी गर्न तैनाथ सिसीटिभीमा हतियार राखिएको घटना कैद हुँदैन । ठिक पेस्तोल राख्नेवेलामै मात्र सिसीटिभी कसरी निष्प्रभावी भयो ? आफैँ बिग्रियो या कसैले बिगार्यो ? के विद्यार्थीले सिसीटिभीलाई समेत नियन्त्रणमा लिए वा कलेज प्रशासनको योजनाअनुरुप बिगारियो ? जुनसुकै अवस्थामा पनि घटना नियोजित भएको पुष्टि गर्न यो तथ्य काफी छ ।

आफ्नो बृहत् प्रदर्शनीलाई बिथोल्न तथा अवैध शुल्क फिर्ताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने षड्यन्त्रस्वरूप नियोजित रूपमा कलेज प्रशासनले पेस्तोल राख्न लागाएको आन्दोलनरत विद्यार्थीको ठहर छ । उनीहरूले कलेज सञ्चालक तथा प्रशासकहरूविरुद्ध घटनाबारे जाहेरीसमेत दिइसकेका छन् । यसबीचमा कुनै विद्यार्थीविशेषलाई पूर्वाग्रही ढंगले फसाउने कुटील चालस्वरूप हतियारको खेल खेलिएको समेत बताइँदै छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

मेडिकल विद्यार्थीको आन्दोलन कुनै कलेज सञ्चालकविरुद्ध केही विद्यार्थीले बढी तिराइएको शुल्क फिर्ता पाउनका लागि गरेको विरोधमा मात्र सीमित छैन । यो त मजबुत जरा गाडेका मेडिकल माफियाविरुद्धको लडाइँ हो, भावी पुस्ताले शिक्षा लिँदै गर्दा ठगिनुनपरोस् र पढाइ छोडेर आन्दोलन गर्नुनपरोस् भन्नका लागि छेडिएको अन्दोलन हो, चिकित्साशिक्षा र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल सुधारको महाअभियानको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । तसर्थ, यसलाई तुहाउन यदि कसैले नियोजित रूपमा शिक्षाको मन्दिरमा हतियार भित्र्याएर विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने षड्यन्त्र गरेको हो भने उसलाई उचित छानबिनसहित कठघरामा उभ्याइनुपर्छ । यदि कुनै विद्यार्थीविशेषबाटै यसकिसिमको कर्तुत भएको हो वा प्रमाणित हुन्छ भने पनि यसलाई समग्र आन्दोलनसित जोडेर सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन, जो दोषी हो उसैले सजायँ पाउनुपर्छ । तर, वर्षौंको सत्याग्रह र हजारौँ विद्यार्थी तथा अभिभावकको अथक संघर्षबाट उठेर निष्कर्षको सँघारमा पुगेको चिकित्साशिक्षा सुधारको महाअभियानले भने सफलता पाउनैपर्छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मेडिकल माफियाविरुद्ध आइतबार चितवनमा बृहत् प्रदर्शन गरिँदै, २० हजारको उपस्थिति रहने दाबी

मेडिकल कलेजको अवैध असुलीविरुद्ध यतिवेला देशभरका मेडिकल विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । मेडिकल कलेजहरूले ३ वर्षको बीचमा विद्यार्थीबाट ३ अर्बभन्दा बढी असुली ठगी गरेको सरकारी निकायबाटै पुष्टि भइरहँदा विद्यार्थीले न्यायका लागि महिनौँदेखि आ–आफ्ना कलेजमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक विद्यार्थीले आन्दोलन सुरु गरेको पनि महिनादिन हुन लागिसकेको छ । तर, कलेज सञ्चालकले अवैध असुलेको शुल्क फिर्ता गर्ने कुनै संकेत देखाएका छैनन् । यस्तोमा देशभरका मेडिकल विद्यार्थी र नागरिक अभियन्ताले आइतबार मेडिकल माफियाविरुद्ध चितवनमा बृहत् प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।

सरकारले कलेज सञ्चालकलाई विद्यार्थीबाट असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्न अन्तिमपटकका लागि दिएको १५ दिनको समयसीमा सकिनै लाग्दा अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजमाथि कारबाहीका लागि दबाब बढाउन चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिको आह्वानमा प्रदर्शन गर्न लागिएको हो । देशभरका मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीसहित नागरिकसमाजको संलग्नतामा हुने बृहत् विरोध प्रदर्शनमा करिब २० हजारको सहभागिता रहने दाबी आयोजकको छ ।

अतिरिक्त शुल्क फिर्ताका लागि सरकारले कलेज सञ्चालकलाई दिएको अल्टिमेटम ९ मंसिरमा (सोमबार) सकिँदै छ । त्यसको अघिल्लो दिन ८ गते विद्यार्थीले मेडिकल माफियामाथि कारबाहीका लागि सरकारलाई दबाब दिन तथा अवैध शुल्क फिर्ताका लागि कलेज सञ्चालकमाथि दबाब बढाउन लागेका हुन् । सरकारले पटक–पटक समय तोकेरै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आएका कलेज सञ्चालकलाई अन्तिमपटक २४ कात्तिकमा १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । दिइएको समयसीमाभित्र अवैध शुल्क फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दाअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गृह मन्त्रालयले जनाउ दिइसकेको छ ।

मेडिकल माफियाविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी हिमराज बुढाथोकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई दबाब दिनका लागि विशाल जनप्रदर्शनको आयोजना गरेको बताउँछन् । विशाल जनप्रदर्शनमा चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थी, अन्य मेडिकल कलेजका विद्यार्थी र नागरिकसमाज तथा विभिन्न संघ–संस्थामा आबद्ध व्यक्तिको सहभागिता रहने उनले बताए । उनका अनुसार बिहान १० बजे चितवन मेडिकल कलेजको गेटबाट सुरु हुने प्रदर्शनसहितको र्याली चितवनको चौबिसकोठी चोकमा पुगी कोणसभामा परिणत हुनेछ ।

‘हाम्रो आन्दोलन माग पूरा नभएसम्म रोकिँदैन, हाम्रो पढाइमा असर पुगे पनि अब आउने पुस्ताले कलेजको ठगी र ज्यादतीविरुद्ध लड्नुनपर्ने बनाएरै छोड्छौँ,’ बुढाथोकी भन्छन् । जारी आन्दोलनबाट चिकित्साशिक्षामा भइरहेको ठगी र बेथिति अन्त्य गर्नुका साथै मेडिकल माफियालाई राम्रो सबक सिकाउने बुढाथोकीको भनाइ छ ।

पछिल्लोपटक मेडिकल विद्यार्थीले अवैध शुल्क फिर्ताको माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलनका कारण ४ वटा मेडिकल कलेजमा पठन–पाठन ठप्प छ । चितवन, नेसनल, गण्डकी र युनिभर्सलका विद्यार्थी केही सातादेखि पठन–पाठन ठप्प पारेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

विद्यार्थी आन्दोलनको पछिल्लो अवस्था
नेसनल मेडिकल कलेज : रातमा विद्यार्थीलाई होस्टेलप्रवेशमा रोक, ज्यान मार्नेसमेतको धम्की
नेसनल मेडिकल कलेजमा झन्डै एक महिनादेखि विद्यार्थी आन्दोलन गरिहेका छन् । धर्ना बसिरहेका विद्यार्थीलाई कलेज प्रशासनले ज्यान मार्नेसमेतको धम्की दिँदै आएको विद्यार्थीको भनाइ छ । धर्नामा बसेको भन्दै विद्यार्थीलाई कलेज प्रशासनले बिहीबार राति अबेरसम्म छात्रावासमा प्रवेश गर्न दिएन । कलेज र छात्रावासको गेट बन्द गरी विद्यार्थीलाई बाहिरै अलपत्र पारिएको छ भने कुटपिटको समेत प्रयास भएको छ । विद्यार्थी शुक्रबार पनि धर्ना जारी नै राखेका छन् । कलेजले ३ वर्षको बीचमा विद्यार्थीबाट ३२ करोडभन्दा बढी ठगी गरेको सरकारी अनुसन्धानले देखाएको छ ।

युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस
भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थी ३ सातादेखि आन्दोलनमा छन् । सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विद्यार्थीले शुक्रबार पनि प्रदर्शन गरेका छन् । ६ असोजमै सरकारले अवैध शुल्क फिर्ता गर्न एकमहिने अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, कलेज प्रशासनले अहिलेसम्म फिर्ता गर्ने कुनै संकेत दिएको छैन ।

विद्यार्थीको तालाबन्दीका बीच कलेज प्रशासनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको छापाबाट बच्न झ्यालबाट कार्यालयमा प्रवेश गरी रातारात फर्जी डकुमेन्ट बनाएका प्रमाण बाहिर आएका छन् । प्रशासन ठगीको प्रमाण दिने कागजात लुकाउने र फर्जी डकुमेन्ट बनाउने काममा लागेको छ ।
कलेजले ३ वर्षको बीचमा विद्यार्थीबाट करिब ३३ करोड ठगी गरेको सरकारी अनुसन्धानले देखाएको छ ।

चितवन मेडिकल कलेज
चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी गत आइतबारदेखि कलेजमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा छन् । कलेज प्रशासनले लिएको अवैध रकम फिर्ता नहुँदासम्म संघर्ष जारी रहने सिएमसीका आन्दोनरत विद्यार्थीले बताउँदै आएका छन् । सरकारले दिएको अटिल्मेटम पूरा हुन अब ३ दिन मात्र बाँकी छ । विद्यार्थीले अवैध असुलिएको शुल्क फिर्ता नपाएसम्म परीक्षासमेत बहिष्कार गरी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजाने विद्यार्थीको भनाइ छ ।
कलेजले विद्यार्थीबाट करोडौँ ठगी गरेको सरकारी अनुसन्धानले देखाएको छ ।

गण्डकी मेडिकल कलेज
गण्डकी मेडिकल कलेजमा पछिल्लोपटक १० दिनदेखि विद्यार्थीको आन्दोलन जारी छ । गत फागुनदेखि अवैध शुल्क फिर्ताको माग गर्दै विद्यार्थीले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । विभिन्न समयमा कलेज प्रशासनसँग रकम फिर्ताको सहमति भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

केही महिनाअघि बोर्ड परीक्षासमेत बहिष्कार गरेर विद्यार्थीले महिनौँसम्म कलेज तथा अस्पताल ठप्प बनाएका थिए । त्यतिवेला नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर अवैध असुलीको रिपोर्ट दिएसँगै शिक्षामन्त्री गिरिराजमन्त्री पोख्रेलले कलेज सञ्चालक विद्यार्थीसित बसेर एक महिनाभित्र अवैध शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । यद्यपि, महिनौँदिन बितिसक्दा पनि कलेजले अवैध शुल्क फिर्ता नगरेपछि विद्यार्थी पुनः आन्दोलित भएका हुन् ।
कलेजले ३ वर्षको बीचमा विद्यार्थीबाट ४३ करोडभन्दा बढी ठगी गरेको सरकारी अनुसन्धानले देखाएको छ ।

शुल्क विवाद चुलिएर प्रधानमन्त्रीको समेत संज्ञानमा आइसकेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मेडिकल कलेज सञ्चालक, उच्च तहका कर्मचारी, सेयरहोल्डरलगायतको सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । छानबिनका क्रममा निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट बढी रकम असुलेको पाइएको थियो । सतर्कता केन्द्रले गत भदौमा तयार गरेको मेडिकल कलेजहरूले ३ वर्षमा करिब ३ अर्ब ठगी गरेको विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि मात्र बुझेका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मेडिकल कलेजमाथि कठोर बन्दै सरकार, के छ विद्यार्थी आन्दोलनको अवस्था ?

देशभरका मेडिकल कलेजका विद्यार्थी यतिखेर कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलित छन् । कलेजले असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग छ । विद्यार्थीले महिनौँदेखि कलेजले गैरकानुनी रूपमा असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग उठाउँदै कलेजमा तालाबन्दीलगायत विरोधका कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । आन्दोलन चर्किएपछि कतिपय कलेजले आन्दोलनकारी विद्यार्थीसित अवैध शुल्क फिर्ता गर्ने सम्झौता पनि गर्दै आएका छन् । सरकारले पनि पटक–पटक मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई अवैध शुल्क फिर्ता गर्न समयसीमा तोकेर निर्देशन दिइसकेको छ । तर, कसैले पनि अहिलेसम्म अवैध शुल्क फिर्ता भने गरेका छैनन् ।

चितवन मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थी पछिल्लोपटक केही दिनदेखि कलेजमा तालाबन्दी गरेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसपटक अवैध असुलिएको शुल्क फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको अडान छ । यसका लागि अफूहरू सन्निकट बोर्ड परीक्षासमेत बहिष्कार गर्न तयार रहेको उनीहरू बताउँछन् । यी कलेजमा दैनिक विद्यार्थीको प्रदर्शन जारी छ ।

विद्यार्थीको तालाबन्दीका कारण चितवन मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा पठन–पाठन ठप्प छ । गण्डकी मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पनि दैनिक रूपमा आन्दोलन छन्, आंशिक पठन–पाठन भने जारी छ ।

कुन कलेजमा के छ आन्दोलनको अवस्था ?

चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी)
चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी गत आइतबारदेखि कलेजमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा छन् । कलेज प्रशासनले लिएको अवैध रकम फिर्ता नहुँदासम्म संघर्ष जारी रहने सिएमसीका विद्यार्थी हिमराज बुढाथोकी बताउँछन् ।
‘पठन–पाठन ठप्प हुँदा नोक्सानी त हाम्रै हुन्छ, तर नयाँ थिति बसाल्नका लागि आन्दोलन जरुरी छ’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘कलेज प्रशासनलाई दबाब दिन ८ मंसिरमा चितवनमा विशाल र्याली गर्न लागेका छौँ । कलेज प्रशासनले पटक–पटक धोका दिएको छ, अब हामी चुप बस्दैनौँ ।’

गण्डकी मेडिकल कलेज
गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी भदौदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । पछिल्लोपटक कलेजमा विद्यार्थीको ताला झुन्डिएको पनि २ महिना बितिसकेको छ । कलेज प्रशासनले आफ्ना माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै यसअघि पनि विद्यार्थीले पटक–पटक तालबन्दीलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम चलाउँदै आएका थिए ।
केही महिनाअघि बोर्ड परीक्षासमेत बहिष्कार गरेर विद्यार्थीले महिनौँसम्म कलेज तथा अस्पताल ठप्प बनाएका थिए । त्यतिवेला नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर अवैध असुलीको रिपोर्ट दिएसँगै शिक्षामन्त्री गिरिराजमन्त्री पोख्रेलले कलेज सञ्चालक विद्यार्थीसित बसेर एक महिनाभित्र अवैध शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । यद्यपि, महिनौँदिन बितिसक्दा पनि कलेजले अवैध शुल्क फिर्ता नगरेपछि विद्यार्थी पुनः आन्दोलित भएका हुन् ।

अहिले आन्दोलनकै बीच पनि पठन–पाठन तथा आन्तरिक परीक्षा भने चलिरहेको कलेजका विद्यार्थी अनिल सिन्हाले जानकारी दिए । ‘सरकारले अवैध शुल्क फिर्ता गर्न अन्तिमपटक भन्दै मेडिकल कलेजलाई १५ दिनको समयावधि दिएको छ, हामी त्यसैको प्रतीक्षामा छौँ,’ सिन्हा भन्छन्, ‘त्यसपछि पनि हाम्रो माग सुनुवाइ भएन भने कलेजका पठन–पाठनलगायत सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ ।’ अवैध शुल्क फिर्ताका लागि सरकारले दिएको पछिल्लो अल्टिमेटमको म्याद ९ मंसिरमा सकिँदै छ ।

युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस
भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थीले अवैध शुल्क फिर्ताको माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेको १६ दिन बितिसकेको छ । धर्ना, प्रदर्शन र र्यालीबाट माग सुनुवाइ हुनुको साटो उल्टै दमन भएपछि विद्यार्थी गत सोमबार कलेजमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिए । तालाबन्दीका बीच दैनिक प्रदर्शन जारी राखेका विद्यार्थी शुक्रबारदेखि रिले अनशनमा छन् ।

‘न्यायका लागि संघर्ष’ लेखिएको कालो ब्यानर टाँगेर विद्यार्थीहरू कलेजको मुख्य गेटमा रिले अनशन बसिरहेका छन् । रिले अनशनमा एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङ र प्यारामेडिक्सका विद्यार्थी सहभागी छन् । कलेज प्रशासनले विद्यार्थीले उठाएको मागप्रति बेवास्ता गरेपछि समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ ।

नेसनल मेडिकल कलेज
नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पनि लामो समयदेखि आन्दोलनरत छन् । कलेज प्रशासन र विद्यार्थीबीच पटक–पटक अवैध शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । अवैध असुलिएको रकम फिर्ता गरिनुपर्ने तथा सहज वातावरणमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग विद्यार्थीको छ ।

बल्ल हर्कतमा आउँदै सरकार, कलेज सञ्चालकमा खैलाबैला
मेडिकल कलेजले अवैध असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराई ठगी गर्ने मेडिकल माफियालाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै पटक–पटक सत्याग्रह गर्दै आएका चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको माग घुमाइफिराइ टार्दै आएको सरकार उनैको सत्याग्रहबाट प्रेरित भएर देशैभरका मेडिकल विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि बल्ल हर्कतमा देखिएको छ । पटक–पटकको कठोर सत्याग्रहबाट कलेज सञ्चालकको ठगीविरुद्ध माझिएका पीडित विद्यार्थी तथा अभिभावक अवैध शुल्क फिर्ता नगराई नछोड्ने स्तरमा उत्रिएसँगै सरकार ढिलै भए पनि आफूले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गराउन तथा यसअघि असुलिएको अवैध शुल्क फिर्ता गराउनतर्फ उन्मुख देखिएको छ ।

शिक्षामन्त्री तथा गृृहमन्त्रीको तहबाट गरिएको शुल्कफिर्ताको निर्देशनको कलेज सञ्चालकले पटक–पटक अवज्ञा गर्दा पनि उनीहरूविरुद्ध कारबाही नभइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै ठगीको विषय संज्ञानमा लिएपछि भने नियामक सरकारी संयन्त्रहरू छानबिनमा सक्रिय भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि मात्र सरकार मेडिकल कलेजको ठगी धन्दालाई संरक्षण दिने पक्षमा नभएको र अवैध रूपमा उठाइएको रकम फिर्ता गराएरै छोड्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ३ महिना ढिलो गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत भदौमा तयार पारेको मेडिकल कलेजहरूको ठगीको कहालिलाग्दो प्रतिवेदन बुझेसँगै सरकार मेडिकल माफियाविरुद्ध हर्कतमा देखिएको हो । केन्द्रको प्रतिवेदन बुझेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले अवैध असुलिएको शुल्क फिर्ता गर्न तथा ठगी गर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि सरकारी संयन्त्रहरू छानबिनमा सक्रिय भएको बताइएको छ । यससँगै मुलुकका १४ वटा निजी मेडिकल कलेज सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निगरानीमा आएका छन् भने आइतबार केही मेडिकल कलेजमाथि छापा मारिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । अनुसन्धानका लागि विभागले माग गरेका कागजात उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेकाले आइतबार चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज र नोबल मेडिकल कलेजमा छापा मारेरै कागजपत्र लिइएको विभाग स्रोतको भनाइ छ ।

सरकरले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई अन्तिमपटक भन्दै शुल्क फिर्ता गर्न १५ दिनको समयसीमा दिएको छ । २४ कात्तिकमा दिइएको यो समयसीमा ९ मंसिरमा सकिँदै छ । यस अवधिमा पनि सरकारलाई अटेरी गरी शुल्क फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकविरुद्ध ठगीको मुद्दा चलाउने तयारी गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

९ मंसिरसम्म पनि अवैध शुल्क फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गरी उनीहरूविरुद्ध विद्यार्थीबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी लिने र ठगी मुद्दा चलाउने गृहको भनाइ छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सोहीअनुरूपको पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सतर्कता केन्द्रको कहालिलाग्दो ठगीको प्रतिवेदन : मेडिकल कलेजद्वारा ३ अर्बभन्दा बढी ठगी
सतर्कता केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट ३ वर्षको बीचमा करिब ३ अर्ब ठगी गरेको उल्लेख छ । ठगी गर्नेमा पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । गण्डकीले ३ वर्षको बीचमा विद्यार्थीबाट ४३ करोड ४ लाख ९० हजार ठगी गरेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, नोबेलले ३५ करोड, लुम्बिनी, युनिभर्सल र नेसनलले ३३–३३ करोड, काठमाडौं मेडिकल कलेजले २८ करोड ठगी गरेको केन्द्रको प्रतिवेदन छ । यस्तै अन्य मेडिकल कलेजले पनि करोडौँ ठगी गरेका छन् । सबैभन्दा कम ठगी गर्नेले पनि झन्डै ४ करोड ठगी गरेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रले लामो छानबिनपछि गत भदौमा यो कहालिलाग्दो ठगीको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई बुझेका थिएनन् । ३ महिनापछि प्रतिवेदन बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले कारबाही गर्न निर्देशन दिएसँगै सरकारी संयन्त्रहरू ठगीबारे विस्तृत छानबिनमा जुटेका छन् । यसले कलेज सञ्चालकहरूमा खैलाबैला मच्चाएको छ । प्रधानमन्त्रीबाटै कारबाहीका लागि निर्देशन भइसकेकाले यसपटक भने विद्यार्थीमारा कलेज सञ्चालकहरू उम्किन नसक्ने देखिएको छ । केही समयअघि ठगीविरुद्ध सरकार हर्कतमा देखिन थालेपछि कलेजको चाबी बुझाउँछौँ भनेर घुर्क्याउन थालेका कलेज सञ्चालकहरू आत्मसमर्पण गरे सरकारले स्वामित्व लिन सक्ने संकेत देखेपछि ओइलाएको अवस्था छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

४ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न युवा चिकित्सकको माग, काउन्सिलमा तालाबन्दी

युवा चिकित्सक संघले नेपाल सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्ने ४ वटा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्कालै खारेज गर्न माग गरेको छ । संघले शुक्रबार युनिभर्सल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न चिकित्साशिक्षा आयोगका उपाध्याक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलेको र शुल्क फिर्ताको निर्देशन पालना नगरेको प्रति संघले घोर भर्त्सना गर्दै नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्साशिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनलाई यथ्राशीघ्र समस्या समाधान गर्न अह्वाहनसमेत गरेको छ ।

काउन्सिलमा तालाबन्दी
नेपाल मेडिकल काउन्सिल विद्यार्थीको समस्या समाधानमा मौन रहेको भन्दै संघले काउन्सिलमा शुक्रबार नै तालाबन्दी गरेको छ । समस्या समाधान नभएसम्मका लागि तालाबन्दी गरेको संघले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । संघले मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षको नाममा पत्र लेख्दै तालाबन्दी गरेको हो ।

सरकारले सबै मेडिकल कलेजहरुलाई अवैध असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि कलेजहरुले अटेरी गर्दै आएका छन् । अवैध शुल्क फिर्ता नगरेको भन्दै उल्लेखित ४ वटै कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । चितवन मेडिकल कलेजले भने आंशिक रुपमा अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने जनाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मेडिकल कलेज सञ्चालकको घुर्की आफैँलाई भारी पर्दै, चाबी बुझाए स्वामित्व लिने मनस्थितिमा तीनवटै सरकार

एउटा सेवक थियो, जो मालिकको अल्छीपन र परनिर्भरताको फाइदा उठाउँदै ब्ल्याकमेलिङ गरेर स्वार्थ सिद्ध गर्थ्यो । दिनप्रतिदिन नयाँ–नयाँ सेवा–सुविधामा बढोत्तरीदेखि काममा छुटको माग राखेर मालिकलाई लाचार बनाउँथ्यो । मालिक पनि सेवकविना आफ्नो कारोबार नचल्ने ठानेर उसको माग सम्बोधन गर्नु बाध्यता सम्झन्थ्यो । सेवक यतिसम्म चढिसकेको थियो, मानौँ कि ऊ सेवक नभएर स्वयम् मालिक हो । मालिकलाई बिस्तारै सेवकको अत्याचारको भान हुन थालेको थियो र उसको विकल्पबारे सोच्न थालिसकेको थियो ।

एकदिन सदाझैँ सेवकले मालिकलाई गलाउने हिसाबले भन्यो– तलब बढाउने भए बढाऊ, नत्र….. । सेवकले यति मात्र के भन्न भ्याएको थियो, मालिकले उसको भन्दा दोब्बर स्वरमा झम्टिँदै सोध्यो– नत्र के गर्छस् ?
यसअघि कहिल्यै नदेखेको मालिकको आक्रोशित रूप देखेर सेवकलाई आफ्नो यथार्थ धरातलको महसुस भयो । भर्खर मात्र उत्तेजित हुँदै मालिकसामु तलब बढाउने माग राखेको सेवक ओइलिएर मलीन स्वरमा थरथराउँदै बोल्यो– नत्र…, नत्र पुरानै तलबमा काम गर्छु मालिक !

हो, यही अवस्था आज मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पनि हुने संकेत देखिएको छ । विशुद्ध सेवामूलक शिक्षा क्षेत्रमा नियम–कानुनको अधीनमा रहेर सन्तुलित रूपमा व्यवसाय गर्न सरकारबाट अनुमति लिएका निजी मेडिकल कलेजहरूले देशमा ब्रह्मलुट मच्चाए । सरकारी संयन्त्रको लाचारीको फाइदा उठाएर निमुखा विद्यार्थीबाट लाखौँ होइन, करोडौँ मात्र पनि होइन, अर्बौं रकम घोटाला गरे । डा. गोविन्द केसीहरू प्राण धरापमा राखेर शैक्षिक माफियाका ब्रह्मलुट रोक्न सत्याग्रह चलाइरहे । तर, सत्याग्रहीको आवाज र निमुखा विद्यार्थी तथा अभिभावकको क्रन्दनले राजनीतिक दलका नेता, सरकार र नियामक निकायहरूलाई पटक्कै छोएन, माफियाको कमिसनका अगाडि सबै कुरा गौण बन्न पुगे । मेडिकल माफियाको जालो यतिसम्म झाँगियो कि, मानौँ यो अभेद्य बनिसकेको छ ।

भनिन्छ, ऊसित डराउनू जसलाई मृत्युको कुनै डर छैन । मृत्युको समेत भय नभएको मानिस, जसले उच्चतम शिक्षा हासिल गरेको होस्, निष्ठा र इमानदारी जसको जीवन जिउने आदर्श होस्, जसको विचार समाजको अन्तिम वर्गसम्मको कल्याणका लागि होस् र जो सही उद्देश्य लिएर सही लक्ष्यतर्फ अनवरत बढिरहोस्, उसले ढिलो–चाँडो लक्ष्य प्राप्त नगर्ने भन्ने हुनै सक्दैन । सत्याग्रहका क्रममा उसले ज्यानै गुमाएछ भने पनि उसको लक्ष्य गुमेको हुँदैन र अनुयायीले एकदिन त्यो लक्ष्य प्राप्त गरेरै छाड्छन् ।

तर, डा. केसी कहिल्यै हार नमान्ने, कस्तै शक्तिसित पनि नडराउने, नझुक्ने र अहिले नै श्वास छुटिहाल्छ भने पनि इमानदारीलाई नछोड्ने प्राणीको नाम हो । भनिन्छ, ऊसित डराउनू जसलाई मृत्युको कुनै डर छैन । मृत्युको समेत भय नभएको मानिस, जसले उच्चतम शिक्षा हासिल गरेको होस्, निष्ठा र इमानदारी जसको जीवन जिउने आदर्श होस्, जसको विचार समाजको अन्तिम वर्गसम्मको कल्याणका लागि होस् र जो सही उद्देश्य लिएर सही लक्ष्यतर्फ अनवरत बढिरहोस्, उसले ढिलो–चाँडो लक्ष्य प्राप्त नगर्ने भन्ने हुनै सक्दैन । सत्याग्रहका क्रममा उसले ज्यानै गुमाएछ भने पनि उसको लक्ष्य गुमेको हुँदैन र अनुयायीले एकदिन त्यो लक्ष्य प्राप्त गरेरै छाड्छन् ।

डा. केसीको मेडिकल माफियाको ब्रह्मलुटविरुद्धको निरन्तरको सत्याग्रहको असर देखिन थालेको छ । सत्याग्रहकै बलमा ल्याइएको राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनमार्फत केही सुधारका प्रावधानहरूले कानुनी रूप पाएसँगै त्यसको कार्यान्वयनका लागि मेडिकल विद्यार्थी आन्दोलित भए । ढिलो–चाँडो सरकार कानुनको कार्यान्वयनका लागि बाध्य हुनु त छँदै थियो । वर्षौंदेखि मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा आफूले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलिरहँदा लाचार भएर हेरिरहेको सरकार अब मौन बस्न सक्ने परिस्थिति रहेन । चौतर्फी दबाबसँगै कलेज सञ्चालकलाई अवैध रूपमा असुल गरेको अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थीलाई एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने निर्देशन जारी गर्न सरकार बाध्य भयो । हुन त यसअघि शिक्षामन्त्रीले एक महिनाभित्र अवैध शुल्क फिर्ता गर्न गण्डकी मेडिकल कलेजलाई दिएको निर्देशन ६ महिना बित्दा पनि पालना गराउन सरकारले सकेको छैन । यद्यपि, यसपटक भने मेडिकल कलेजका छटपटीले नै यिनीहरू बच्न नसक्ने परिस्थिति बनेको पुष्टि गरिसकेको छ ।

मेडिकल कलेजले लुटलाई निरन्तरता दिन सरकारसमक्ष चालेको यो पुरानै कार्ड यसपटक काम आउलाजस्तो देखिँदैन । यसपटक विद्यार्थी पूर्णतः सजग छन्, पटक–पटकको सत्याग्रहले आमजनले पनि सत्याग्रहको मर्म बुझ्न थालिसकेको छ । आमजनमानसले कुरो बुझेको थाहा पाएका नेता तथा सरकारी संयन्त्रले पनि अब न्यायको विरुद्धमा जाने दुस्साहस गर्नेछैन ।

केही सीमित व्यक्तिलाई ललिपप खुवाएर अर्बौं लुटिरहेका कलेज सञ्चालकलाई सरकारको कानुनसम्मत रूप सह्य हुने कुरै थिएन । उनीहरूले उही बाटो रोजे, धम्कीको, भर्ना नलिने धम्की । तर, यसपटक परिस्थिति पहिलेको जस्तो देखिँदैन । मेडिकल कलेजले लुटलाई निरन्तरता दिन सरकारसमक्ष चालेको यो पुरानै कार्ड यसपटक काम आउलाजस्तो देखिँदैन । यसपटक विद्यार्थी पूर्णतः सजग छन्, पटक–पटकको सत्याग्रहले आमजनले पनि सत्याग्रहको मर्म बुझ्न थालिसकेको छ । आमजनमानसले कुरो बुझेको थाहा पाएका नेता तथा सरकारी संयन्त्रले पनि अब न्यायको विरुद्धमा जाने दुस्साहस गर्नेछैन । विकसित परिस्थितिमा कलेज सञ्चालकको धम्की उनीहरूमाथि नै भारी परेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । सरकार र नियामक निकायलाई कठपुतली बनाउँदै आएका कलेज सञ्चालकलाई सम्भवतः पहिलोपटक सरकार र कानुनको वास्तविक सामथ्र्यको बोध हुँदै छ यसपटक ।

केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार भन्छन्– चाबी बुझाएर देखाऊन्, हामी चलाउँछौँ
सञ्चालकको घुर्कीपछि निकै तरंगित बनेको मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषय अहिले बहसको केन्द्र बनेको छ । डा. केसीको सत्याग्रहले उठान गरेको मेडिकल कलेज सरकारीस्तरमै सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय आज केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म र सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षी दलसम्मलाई मनपर्न थालेको छ ।

केन्द्र सरकारका गृहमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीले एक महिनाभित्र अवैध शुल्क फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलाउने बताइसकेका छन् । सञ्चालकको घुर्की शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल कलेजको चाबी बुझउने हिम्मतका साथ आएको मान्दैनन् । त्यसबाट सरकार कत्ति पनि दबाबमा नपर्ने उनको भनाइ छ । यदि सञ्चालकले चाबी बुझाए भने पनि सरकार स्वामित्व ग्रहण गर्न तत्पर रहेको आशय उनको अभिव्यक्तिमा छ । शिक्षा र स्वास्थ्य लुट मच्चाउने क्षेत्र नभएको भन्दै मन्त्री पोखरेल यसमा सरकारले लगानी बढाउँदै जाने र निजीको कडा नियमन गर्ने बताउँछन् । यद्यपि, सकभर सरकार छलफलबाटै समाधान खोज्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । तर, कलेजले सरकारले तोकेकै शुल्कमा पढाउनुपर्ने र यसअघि असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने विषयमा सरकार कदापि पछि नहट्ने अडान उनको छ ।

प्रदेश सरकारहरू पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्ने पक्षमा छन् । मेडिकल कलेजलाई लुटको थप छुट दिने पक्षमा उनीहरू छैनन् । सञ्चालकको पछिल्लो घुर्कीलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

प्रदेश सरकारहरू पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्ने पक्षमा छन् । मेडिकल कलेजलाई लुटको थप छुट दिने पक्षमा उनीहरू छैनन् । सञ्चालकको पछिल्लो घुर्कीलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सञ्चालकले चाबी बुझाए मेडिकल कलेजको स्वामित्व लिन सरकार तयार रहेको बताउँछन् । तर, सञ्चालकसित चाबी बुझाउने हिम्मत नभएको उनको आशय छ । यदि बुझाए भने प्रदेश सरकारले पढ्न नसक्नेहरूलाई पनि पढ्न पाउने वातावरण दिने गरी कलेज सञ्चालन गर्ने पक्षमा उनी छन् । यस्तैखाले अभिव्यक्ति प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पनि छ । उनीहरू पनि मेडिकल कलेज सरकारीस्तरमै सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

केन्द्र र प्रदेश सरकार मात्र होइनन्, कतिपय स्थानीय सरकार पनि सञ्चालकको घुर्कीलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिएर मेडिकल कलेजको स्वामित्व सरकारले लिनुपर्ने बताइरहेका छन् । विशेषगरी, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका मेयरहरू आफ्नो स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालित मेडिकल कलेजका सञ्चालकले चाबी बुझाउँछन् भने आफ्नो सरकार स्वामित्व ग्रहण गर्न तत्पर रहेको बताउँछन् । यसरी हेर्दा सञ्चालकको पछिल्लो घुर्कीबाट केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म सशंकित छन् । उनीहरूले सञ्चालकले पेल्न खोजेमा सदाका लागि विवादको बिउ नै मासिने गरी मेडिकल कलेजको स्वामित्व सरकारले लिने पक्षमा मनस्थिति बनाएको देखिन्छ ।

सत्तापक्षी र प्रतिपक्षी दलका विद्यार्थी नेतासमेत सरकारले चाबी बुझ्नुपर्ने पक्षमा
नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनका रूपमा क्रियाशील विद्यार्थी संगठनहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव रहँदै आएको छ । मेडिकल कलेजहरूमा पनि यिनका संगठन तथा यिनीहरूबाटै चुनिएका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रियाशील छन् । मेडिकल विद्यार्थीले उठाउने आन्दोलनमा पनि यिनीहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता रहँदै आएको छ ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकको पछिल्लो घुर्कीलाई प्रमुख विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सञ्चालकको चरम गैरजिम्मेवारीको संज्ञा दिँदै आएका छन् । सञ्चालकले नियम–कानुनविपरीत लुट्न पाउनुपर्छ भन्नु खेदपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ । सत्तारूढ नेकपानिकट विद्यर्थी नेताहरू यसलाई सरकारले कलेज जिम्मा लिने उपयुक्त मौकाका रूपमा विश्लेषण गर्छन् । सञ्चालकले चाबी बुझाएको खण्डमा सरकारले त्यस कदमलाई स्वागत गर्दै समग्र मेडिकल शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

सत्तपक्षी मात्र होइनन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघका नेता पनि सञ्चालकले घुक्र्याउँछन् भने मेडिकल कलेजको स्वामित्व लिन सरकार तयार हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । सरकारको दबाब वा आग्रहमा नभएर सञ्चालकले आफूखुसी मेडिकल कलेज खोलेको भन्दै उनीहरू नियम–कानुनको परिधिभित्र रहेर सरकारले तोकेको शुल्कमा नै कलेज चलाउनुपर्ने बताउँछन् । अन्यथा शिक्षा र स्वास्थ्यको समग्र जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, वर्तमान सरकारसित कलेज जिम्मा लिने हिम्मत छ भन्नेमा भने आफूहरूलाई विश्वास नभएको उनीहरू बताउँछन् ।

सम्भवतः कलेज सञ्चालकहरू उही सेवकको अवस्थामा आइपुग्नेछन्, जो पुरानै तलबमा काम गर्न राजी छ । अर्थात्, विद्यार्थी भर्ना गर्दैनौँ, कलेजको चाबी सरकारलाई बुझाउँछौँ भनेर डाँको छोडिरहेका सञ्चालकहरू सरकारले मुख खोल्ने हो भने ओइलाएर ‘तोकेकै शुल्कमा पढाउँछौँ’ भन्न बाध्य हुनेछन् । मात्र सरकारको बोली फुट्नु आवश्यक छ ।

यस्तै, सरकारले मेडिकल कलेजको स्वामित्व लिनुपर्ने धारणा अन्य विद्यार्थी संगठनको पनि पाइएको छ । यदि सञ्चालकले चाबी बुझएमा र सरकारले मेडिकल कलेजको स्वामित्व ग्रहण गर्ने हिम्मत देखाएमा यसमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीदेखि प्रतिबन्धित विद्यार्थी संगठनसमेतको साथ र सहयोग पाउने देखिएको छ ।

यसरी हेर्दा मेडिकल कलेज सञ्चालकको पछिल्लो घुर्की उनीहरूकै लागि भारी बन्न लागेको स्पष्ट अनुमान लगाउन सकिन्छ । सम्भवतः कलेज सञ्चालकहरू उही सेवकको अवस्थामा आइपुग्नेछन्, जो पुरानै तलबमा काम गर्न राजी छ । अर्थात्, विद्यार्थी भर्ना गर्दैनौँ, कलेजको चाबी सरकारलाई बुझाउँछौँ भनेर डाँको छोडिरहेका सञ्चालकहरू सरकारले मुख खोल्ने हो भने ओइलाएर ‘तोकेकै शुल्कमा पढाउँछौँ’ भन्न बाध्य हुनेछन् । मात्र सरकारको बोली फुट्नु आवश्यक छ र यसपटक फुटोस् भन्ने शुभकामना !

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अवैध शुल्क फिर्तापछि मात्र मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण गर्न डा. केसीको माग, सिट र शुल्क माथेमा प्रतिवेदनअनुसार

चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्र्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेपछि मात्र उनीहरुको सिटसंख्या निर्धारण गर्न र ओपन काउन्सिलिङको प्रक्रिया बढाउन पुनः एकपटक आग्रह गरेका छन् । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले अवैध रुपमा असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराई अवैध कार्यमा संलग्न मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउन आग्रह गरेका हुन् । मेडिकल कलेजका शुल्क तथा सिट माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार तोकिनुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

डा. केसीले विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेका छन् । पदाधिकारी नियुक्ति दलीय भागबन्डामा नभई क्षमताका आधारमा गरिनुपर्ने माग आफूले विगतका सत्याग्रहहरुमा राख्दै आएको स्मरण गराउँदै डा. केसीले पराशर आयोगले पदाधिकारी नियुक्तिबम्बन्धमा वैज्ञानिक प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा फेरि पनि त्यसलाई लत्याएर दलीय भागबन्डामै नियुक्ति गरिए कुनै पनि वेला सत्याग्रहमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । हाल विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी पद रिक्त छ । कतिपयमा भने सरकारले ३ महिनाका लागि अन्तरिम नियुक्ति गरेको अवस्था छ ।

डा. केसीले सत्याग्रह चलिरहँदा माफियामुखी प्रावधानहरु समावेश गरेर सरकारले आफूसित गरेको सम्झौताको प्रतिकूल हुने गरी ल्याइएको राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनमा सम्झौताअनुसारको संशोधन गर्नुपर्ने माग पुनः दोहोर्याएका छन् । लामो संघर्षबाट आएको ऐनअन्तर्गतको चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिमा समेत सिफारिसमा परेका तीनैजनाको योग्यता नपुगेको सर्वत्र बहस चलिरहँदा पनि सरकारले जबर्जस्ती नियुक्ति गरेको प्रति डा. केसीको गुनासो छ । यद्यपि, नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा विद्यमान आयोगले नै लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

डा. केसीले बुधबार मूलतः आफूसितको विगतको सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ नै सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अविलम्ब बढाउनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा यथाशीघ्र एमडिजिपीको पठन–पाठन तथा एमबिबिएसलागायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने पुरानै माग डा. केसीले दोहोर्याएका छन् । साथै, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा पीडितको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरी गम्भीर तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं । त्यही संघर्षका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले लामो समय सत्याग्रहसहितका आन्दोलनहरु गरेका हौं ।

चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यस अन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भनेर निरन्तर त्यसका लागि लडिरहेका छौं । तर चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेला हामीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत विद्यार्थी र जनतामुखी नभई माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो । त्यसयतासमेत ऐनलाई विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी हुने गरी संशोधन गरिनपर्छ भनेर हामी सत्याग्रहसमेतको आन्दोलन गर्दै आएका छौं ।

केही समय अगाडि भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति हुँदा दलीय वफादारी नभई योग्यताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । उपाध्यक्षका लागि सिफरिश भएकामध्ये तीनै जनाको योग्यता नपुगेको कुरा निरन्तर सार्वजनिक भइरहँदा त्यसको सुनुवाइ भएन । लगत्तै उपाध्यक्ष नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा जनस्तर र मिडियामा उठेका त्यस्ता चासो र सरोकारहरुको सुनुवाइ गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसो भए मात्रै संस्थाप्रति जनविश्वास कायम हुन सक्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्तिपश्चात आयोगको अबको काम चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरेर ऐनलाई विद्यार्थी र जनतामुखी बनाउने हुनुपर्छ । साथै निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्याथीृहरुबाट अरबौं रुपैयाँ अतिरिक्त रकम अवैध रुपमा असुलेको अवस्थामा त्यो रकम फिर्ता गराएर दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई दण्डित गरिनुपर्छ । मेडिकल कलेजहरुले अहिलेसम्म विद्यार्थीहरुबाट अवैध रुपमा असुलेको सबै अतिरिक्त रकम फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि हालतमा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सिट निर्धारण र काउन्सेलिङ लगायतका काम अघि बढाइनु हुँदैन । शुल्क तथा सिट निर्धारणको काम माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलले महिनौंको अध्ययनपछि वैज्ञानिक रुपले तोकेको हुनाले नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क र सिट निर्धारण सोही अुनसार कायम गर्न शुल्कसम्बन्धी निर्णय गर्न आयोगले बनाएको समितिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।

विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकोमा पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मात्रै विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै फेरि पनि दलीय भागवण्डाबाट पदाधिकारी नियुक्ति भएमा त्यो हामीलाई स्वीकार्य नहुने जानकारी गराउन चाहन्छौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवण्डाबाट नभई पीडितहरुको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरु नियुक्त गर्न तथा गम्भीर तथा मानवताविरुद्धका अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कारावही सुनिश्चित गर्न पनि जोडदार माग गर्दर्छौं ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल एमडीजीपीको पढाइ तथा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमको पठनपाठन शुरु गर्ने व्यवस्था गर्न तथा हामीसँग भएको सम्झौता बमोजिम सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने काम गम्भीरताका साथ गर्न पनि माग गर्दर्छौं । हामीसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन, विद्यार्थीहरुबाट अवैध रुपमा असुलिएको अतिरिक्त रकम फिर्ती तथा पराशर कोइराला प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलगायतका मागहरु पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहितका विरोध कार्यक्रम शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउँछौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल,

महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मेडिकल कलेजको मनपरीलाई पदाधिकारीकै संरक्षण, शिक्षामन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोध्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन

संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजले गरेको मनपरी शुल्क असुलीमा शिक्षामन्त्रालयसहित विश्वविद्यालयहरुले संरक्षण गरेको भन्दै कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । समिति अन्र्तगतको सुरेशकुमार राई संयोजकत्वको उपसमितिले ५ महिना लामो छानविनपछि यस्तो सुझाब दिएको हो । भाद्र १३ गते उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा १५ गते समितिले सिफारिसअनुसारको निर्देशन दिइसकेको छ ।

उपसमितिले शुक्रबार प्रतिवेदनको पूर्ण अंश सार्वजनिक गर्दै मन्त्रीपरिषद्ले तोकेको शुल्क लागु गराउनुको सट्टा तोकिएभन्दा बढी शुल्क उठाउन मौखिक सहमति दिएको भन्दै पहिलो कम्जोरी मन्त्रालयको भएको औल्याएको छ । समितिले मन्त्रालयको नियतमाथि प्रश्न गर्दै २०७२को शिक्षामन्त्रीसँग सोबारे स्पष्टीकरण लिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी समितिले इन्डोर्स गरेको प्रतिवेदनमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार हुँदाहुँदै पदाधिकारीको निहित स्वार्थमा पदीय दुरुपयोगगरी शुल्क बृद्धि गर्ने निर्णयमा संलग्न रहेको भन्दै उपकूलपति, रजिष्ट्र र डिनसमेतलाई कारवाही गर्न शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
चिकित्साशिक्षा पढाई हुने अर्को विश्वविद्यालय त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले पनि थप शुल्क लिन कलेजलाई प्रोत्शाहन गरेको भन्दै कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले आइओएमको डिन तथा शिक्षा सहायक डिनसमेतले थप शुल्कका लागि कलेजमा सम्पर्क राख्ने भनेर सूचना जारी गरेको र अधिक शुल्कलाई परोक्ष रुपमा अनुमोदन गरेको ठहर गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा कलेजहरुले अतिरिक्त शुल्क असुलीरहेको स्पष्ट भएको भन्दै छानविन समितिले सम्बन्धन, इन्टिच्युसनल, कम्युनिटी, इन्टर्नसीप, परीक्षालगायतका शुल्क विद्याथीएका तिर्न वाँकी किस्तामार्फत् कटाउन प्रतिष्ठान एवं डिन कार्यालयलाई निर्देशन दिने समेत सुझाब दिएको छ ।
आगामी वर्षदेखि चिकित्साशिक्षा ऐनअनुसार शुल्क तोक्न र लिन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पदावधि सकिने दिन खनियाँले गरे मेडिकल कलेजका पक्षमा ६० करोडको निर्णय, भारतीय निटलाई त्रिविमा मान्यता

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँले पदावधि सकिने दिन निजी कलेजको प्रभावमा परेर भारतीय विद्यार्थीलाई नेपालका मेडिकल कलेजमा भर्ना सहज हुने गरी निर्णय गरिदिएका छन् ।
खनियाँले त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा विदेशी सिट बाँकी रहेमा भारतीय नेसनल इलिजिबिलिटी इन्ट्रान्स टेस्ट (निट) पास गरेका विद्यार्थी भर्ना दिने बाटो खोलिदिएका हुन् । तर, भारतीय मेडिकल कलेजहरुमा भने नेपालको इन्ट्रास परीक्षालाई मान्यता दिइँदैन ।

सुरुमा प्राज्ञिक परिषद्मा प्रस्ताव गए पनि पारित नभएपछि खनियाँले पछि पदावधि सकिने दिन ५ भदौमा एकल निर्णयबाट निट लागू गर्ने निर्णय गरिदिएका छन् । नेपालका मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थीका लागि कुल सिटको ३० प्रतिशत सिट तोकिएको छ । ती सिट विदेशी विद्यार्थीले नभरिए नेपाली विद्यार्थीले पाउँछन् ।

गत वर्ष आइओएमअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा विदेशीलाई भर्ना लिन सकिने सिटमध्ये ५९ सिटका लागि मात्रै भारतीय विद्यार्थीले नेपालको परीक्षा पास गरेपछि झन्डै १ सय ५० सिट रिक्त भएपछि नेपाली विद्यार्थीले अवसर पाएका थिए । खासगरी कलेजहरुले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्दा नेपाली विद्यार्थीसितभन्दा दोब्बर शुल्क असुल्छन् ।

‘निट खोल्दा भारतका जस्ट पासवालाले पनि नेपालमा लाखौँ तिरेर पढ्न आउँछन्,’ त्रिवि स्रोतले भन्यो, ‘यो निर्णयले नेपाली विद्यार्थीले सरकारले तोकेको शुल्कमा पढ्न पाउने अवसर खुम्च्याएको छ ।’

विदेशी विद्यार्थीको शुल्क ८० लाख मात्रै हुँदा पनि नेपाली र भारतीय विद्यार्थी पढाउँदा कलेजहरुलाई करिब ६० करोड रुपैयाँ आम्दानी फरक पर्छ । ६० करोडभन्दा बढी रकम फरक पर्ने भएपछि यो निर्णयका लागि कलेजहरुले प्रभावमा पारेको हुन सक्ने त्रिविका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘पदावधि सकिने दिन प्राज्ञिक परिषद्मा अस्वीकृत निर्णय एकल ढंगले गरेर उपकुलपतिले कलेजहरुलाई अदालत जाने बाटो बनाइदिएका मात्रै हुन्,’ प्राज्ञिक परिषद्कै एक सदस्यले भने ।

चिकित्साशिक्षा ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा ऐनअनुसार साझा प्रवेश परीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा आइओएमले लागू गरिसकेको नियमलाई समेत काट्ने गरी नयाँ निर्णय गरिएको हो । यसअघि आइओएमले चालू शैक्षिक वर्षका लागि खोलेको भर्नामा १६ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन् ।

पदावधि सकिनु केही दिनअघि चितवनको भ्रमणमा गएका खनियाँले फर्किएलगत्तै निट खोल्ने ठाडो प्रस्ताव १ भदौको प्राज्ञिक परिषद्मा लगेका थिए । परिषद्मा विवाद उत्पन्न भए पनि छलफलका लागि आइओएमलाई लेखिपठाउने निर्णय भएको थियो । सोही आधारमा सुरुमा ३ भदौमै आइओएममा सो निर्णय पुगेको थियो । तर, खनियाँले कार्यकालको अन्तिम दिन गरेको निर्णयअनुसार ९ भदौमा छुट्टै पत्र आइओएममा पठाइसकिएको त्रिवि स्रोतले बतायो ।

अघिल्ला वर्षदेखि नै आइओएमले त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा भर्नाका लागि आइओएमकै इन्ट्रान्स पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । यस शैक्षिक वर्षका लागि आइओएमले २४ साउनमै भर्ना खोलिसकेको छ, जसमा विदेशी विद्यार्थीका लागि ऐनअनुसार ३० प्रतिशत सिट दिन सकिने र तोकिएका सिटमा विदेशी विद्यार्थी नआए नेपाली विद्यार्थीलाई अवसर दिइने जनाइसकेको छ । तर, खनियाँले कलेजको प्रभावमा परेर भारतीय प्रवेश परीक्षा पास गरेका विद्यार्थीलाई समेत विदेशी कोटामा आइओएमअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा भर्ना लिने बाटो खुला गरेका हुन् ।

चिकित्साशिक्षा ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा ऐनअनुसार साझा प्रवेश परीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा आइओएमले लागू गरिसकेको नियमलाई समेत काट्ने गरी नयाँ निर्णय गरिएको हो । यसअघि आइओएमले चालू शैक्षिक वर्षका लागि खोलेको भर्नामा १६ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन् । यसमध्ये १ सय ५० भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीले समेत आइओएमकै इन्ट्रान्सका लागि आवेदन दिइसकेको अवस्थामा नेपालको इन्ट्रन्स पास नभए पनि नेपालका मेडिकल कलेज पढ्न पाउने निर्णय खनियाँले गरिदिएका हुन् । आइओएमले परीक्षासम्बन्धी सूचनामा समेत विदेशी विद्यार्थीको हकमा समेत आइओएमको प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिसकेको छ ।

खनियाँले निर्णय गर्दा भने चिकित्साशिक्षा आयोगले पूर्णता नपाउँदासम्म अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार गर्ने निर्णय, काउन्सिलको नियम र काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि सोही व्यवस्था लागू गरेको प्रसंगसमेत उल्लेख गरेका छन् । ‘त्रिविअन्तर्गतका खनियाँनिकटका केही मेडिकल कलेजको स्वार्थ र नेतृत्वको प्रभावमा पारेर भएको निर्णय आइओएमले नमान्न सक्छ,’ त्रिवि स्रोतले भन्यो, ‘प्राज्ञिक परिषद्को निर्णयविपरीतको निर्णयलाई अहिलेका पदाधिकारीले पनि स्वामित्व लिने अवस्था छैन ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सांसदको आक्रोश मेडिकल कलेजमाथि, कलेज सञ्चालकको माथेमा प्रतिवेदनमाथि

फाइल तस्बिर : समितिको बैठक

चिकित्साशिक्षामा देखिएका विकृति छानबिन गर्न गठित संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा बुधबार सांसद र कलेज सञ्चालकबीच दोहोर सवाल–जवाफ भएको छ ।

समितिले गत चैतमा गठन गरेको ९ सदस्यीय उपसमिति र कलेजका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले कलेजहरूले मनपरी गरिरहेको आरोप लगाए । चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि अनशनमा रहेका वेला डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिविपरीत चिकित्साशिक्षा ऐनलाई टुंगो लगाएको समितिमा उपस्थित सञ्चालकहरू शुल्कको विषयलाई लिएर त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको चिकित्साशिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलमाथि नै खनिएका थिए ।

बैठकमा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. सुरेशकुमार कनोडियाले माथेमा कार्यदलको गठनमै मेडिकल कलेजलाई ध्वस्त पार्ने उद्देश्य लुकेको आरोप लगाए । कनौडियाले प्रतिवेदनमा विनाआधार शुल्क निर्धारण गरिएको आरोप लगाए । ‘कुनै आधार, विश्लेषणविना यति लाख भनेर तोकिएको छ, के आधारमा तोकियो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले सरकारले तोकेको शुल्कमा कलेजहरूले पढाउनै नसक्ने भन्दै बढी शुल्क लिएको स्विकारे । मन्त्रिपरिषद्ले एमबिबिएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिरका लागि ४२ लाख ४५ हजार र उपत्यकाभित्रका लागि ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ओपी पाण्डेले फ्याकल्टीको तलब बढाउनुपरेको, विद्यार्थी कोटा घटेकोलगायत कारणले शुल्क बढाउनुपरेको बताए । ‘विश्वविद्यालयका बाह्य परीक्षकहरूलाई होटेलमा राखेर खुवाउनुपर्छ,’ उनले भने । विद्यालय तहको शुल्क मासिक ५० हजार पुगिसकेको अवस्थामा मेडिकल शुल्क त्योभन्दा कम तय गर्नु आश्चर्यलाग्दो विषय भएको उनले सुनाए ।
समितिमा लुम्बिनी मेडिकल कलेजका सिइओ सन्तोषलाल श्रेष्ठ, प्रिन्सिपल राजीव द्विवेदी, देवदह कलेजका अध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेलगायतले ४७ लाखको हाराहारीमा शुल्क लिएको स्विकारेका थिए ।

नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले कलेजका होस्टेलहरू मदिरा र लागुऔषधको प्रयोगस्थल भएको, जथाभावी विद्यार्थी भर्नादेखि परीक्षासमेतमा गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाए । उनले गाँजा र मदिरामा लठ्ठिएर केटाहरू केटीको होस्टेलमा समेत जाने गरेको समेत भेटिएको बताए ।

नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले कलेजका होस्टेलहरू मदिरा र लागुऔषधको प्रयोगस्थल भएको, जथाभावी विद्यार्थी भर्नादेखि परीक्षासमेतमा गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाए । उनले गाँजा र मदिरामा लठ्ठिएर केटाहरू केटीको होस्टेलमा समेत जाने गरेको समेत भेटिएको बताए ।
‘कतिपय कलेजमा इन्ट्रान्स परीक्षा पास नभएको विद्यार्थीलाई भर्ना लिएको उदाहरण छ,’ उनले भने, ‘छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गरिँदो रहेछ ।’ उनले कलेजहरूका होस्टेलमा विकृति मौलाएको आरोप लगाए । ‘बजारभरिका छानिएका वाइनहरू होस्टेलमा खपत हुन्छन्,’ उनले भने, ‘बजारमा गएर कक्टेल लिने र कक्टेलले छाडेपछि होस्टेल जाने, यस्तो पनि हुन्छ ?’ ।
बैठकमा नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले संसदीय उपसमितिले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका उजुरीहरू अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘कलेजबारे कम्प्लेन गरिरहेका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षाहरूमा नियतवश फेल गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ ।’

उनले विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनाव दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘गलत भएको छ, त्यसैले अभिभावकहरू रुँदै आएका छन् । भोलि आफ्ना बच्चा रेस्ट्रिकेट नहोऊन् भनेर बेनामी उजुरी दिएका छन्,’ उनले भने ।

भट्टराईले सरकारले तोकेका शीर्षकबाहेकको शुल्क लिन नपाइने बताए । उनले विश्वविद्यालयहरूले नै तोकिएको शुल्कमा पढाउन सकिने भनेर आधारसहित भन्नुपर्ने भन्दै तोकिएभन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
‘तोकिएकै शुल्क लिनुपर्छ, तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ, अन्यथा हामीले सम्बन्धन खारेजीको प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आन्दोलनले गण्डकी मेडिकल कलेज अस्तव्यस्त

सरकारले तोकेभन्दा बढि शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीले थालेको आन्दोलनका कारण गण्डकी मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल अस्तव्यस्त भएको छ । विभिन्न विषयका विद्यार्थीसँग ५ देखि १५ लाखसम्म शुल्क लिएको पाइएपछि विद्यार्थीहरुले बढी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन थालेका हुन् । विद्यार्थीहरुले दिनहुँ अस्पताल घेराऊ गरिरहेका छन् । विद्यार्थीहरुले २४ घण्टाको समस्या समाधान नभए अस्पतालसमेत ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कलेजमा अध्ययनरत एमबिबिएस, बिडिएस, बिएनएलटी, विएससी नर्सिङ र बिएनएस संकायका विद्यार्थीहरुले हात समातेर आधा घण्टाजति नयाँबजारमा रहेको अस्पताल घेराउ गरिरहेका छन् । आन्दोलित विद्यार्थीहरुले अबैध रुपमा लिईएको शुल्क फिर्ता गर्न माग गर्दै कलेजमा तालाबन्दी गरेका छन् । यसअघि बिहीबार तालाबन्दी गरेपनि परीक्षाका कारण खोलिएको थियो । सोमबारबाट परीक्षा सकिएको भन्दै पुनः तालाबन्दी सुरु गरिएको हो ।

उनीहरुले अवैधानिक रुपमा लिएका सबै शुल्क खारेजी र यसअघि लिईएको रकम फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । विद्यार्थीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि घटनाबारे छानवीन गरि रकम फिर्ता गराईदिन मागसहित उजुरी दिएका छन् । नियमविपरीत विपरित रसिदविनै मनपरी पैसा असुलेको आरोप विद्यार्थीहरुको छ । बार्षिक एकैजना विद्यार्थीबाट संकायअनुसार १ देखि साढे ३ लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम असुलेको विद्यार्थीहरुले बताएका छन् ।

विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि कास्की जिल्ला प्रशासनले विद्यार्थी र कलेजसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले विद्यार्थीको उजुरी अनुसार तोकिएको शुल्क भन्दा बढि रकम कुन अधिकार प्रयोगगरि लिएको भनि कलेजलाई स्पष्ट पार्न समय दिएको बताए ।

नर्सिङतर्फ चिकित्साशास्त्र अध्ययान संस्थान (आइओएम)ले ४ बर्षका लागि ७ लाख ४८ हजार शुल्क तोकेको छ । नर्सिङ तर्फपनि यसरी नै बढी शुल्क लिइरहेको भनाई विद्यार्थीहरुको छ । कलेजले एमबिबिएस तर्फ ५ बर्षका लागि ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेकोमा कलेजले आईओएमको मापदण्डभन्दा ५ देखि १५ लाख रुपैयाँ बढी रकम मागेको पाइएको छ ।
विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि कास्की जिल्ला प्रशासनले विद्यार्थी र कलेजसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले विद्यार्थीको उजुरी अनुसार तोकिएको शुल्क भन्दा बढि रकम कुन अधिकार प्रयोगगरि लिएको भनि कलेजलाई स्पष्ट पार्न समय दिएको बताए ।

उनले गलत तरिकाले रकम असुलेको भेटिए कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने बताएका छन् । ‘कलेजले बढी रकम लिए प्रशासनमा उजुरी गर्नु भनेर लेखेको छ । तर कारबाही के गर्ने भनेर लेखेको छैन, उनले भने–विद्यार्थी र कलेजसँग छलफल भएको छ । समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोजिरहेका छौं । नियम विपरित कसैले पनि रकम असुल्न पाउँदैन ।’
कलेज प्रशासनले कलेज बन्द गराउने षयन्त्र भएको भन्दै बार्ताबाट समस्या समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ । ‘केही ब्यक्तिहरु कलेजको बदनामी गर्ने र बन्द गराउने षड्यन्त्रमा लागेका छन् । समस्या खासै ठूलो होईन, कलेजका अध्यक्ष खुमा प्रसाद अर्यालले भने– ‘कलेजले गलत नियतका साथ विद्यार्थीसँग रकम असुलेको छैन । लाग्ने खर्च बाहेक बढी रकम हामीले लिएकै छैनौं ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मोलमोलाइमा अतिरिक्त शुल्क असुलीविरुद्ध गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको तालाबन्दी

पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी)का विद्यार्थी र तिनका अभिभावक कलेजले मनपरि ढंगले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अतिरिक्त शुल्क नतिरे फेल गराइदिनेसम्मको धम्की दिँदै विद्यार्थीपिच्छे छुट्टाछुट्टै मोलमोलाइमा कलेजले मनपरि अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको र त्यसको कुनै रसिद वा प्रमाण उपलब्ध नगराएको उनीहरुको गुनासो छ । कलेजले लिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, आफूले तिरेका सबै शुल्कको रसिद पाउनुपर्नेलगायत माग आन्दोलित विद्यार्थी तथा अभिभावकको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पाँचवर्षे एमबिबिएस कोर्सका लागि अधिकतम ४२ लाख शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको छ । तर, कलेजले बर्सेनि अतिरिक्त ३ लाखभन्दा बढी रकम रसिद उपलब्ध नगराई नगदमा तिर्न बाध्य पारेको विद्यार्थी तथा अभिभावकको भनाइ छ । यस हिसाबले पाँच वर्षमा १५ लाखभन्दा बढी रकम तोकिएभन्दा बढी तिर्न विद्यार्थी बाध्य छन् । कलेजले विद्यार्थीपिच्छे फरक शुल्क उठाएको र कम तिर्नेले पनि ५५ लाखसम्म तिर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

पछिल्लोपटक आन्दोलित विद्यार्थी तथा अभिभावकले लेखनाथ अर्घौंमा रहेको कलेजमा बिहीबार तालाबन्दी गरिदिएका छन् । विशेषगरी २०१५, ०१७ र ०१८ ब्याचका विद्यार्थीहरूले चर्को शुल्क लिएको विरोधमा आन्दोलित छन् ।उनीहरूले अघिल्लो वर्ष पनि आन्दोलन गरेका थिए । तीनबुँदे सहमतिपछि आन्दोलन रोकिएको थियो । तर, कलेजले अवैध शुल्क लिन नछाडेको गुनासो अभिभावकहरुको छ । अहिले पनि मनपरि लिइएको शुल्क फिर्ता गर्न मागसहित तीनवटै ब्याचका विद्यार्थीले आन्दोलन चलाएका हुन् । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न र विद्यार्थीले तिरेका सम्पूर्ण रकमको बिल तत्काल उपलब्ध गराउन उनीहरूको माग छ ।

अहिले कलेजले लिएको बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रमुख माग अभिभावको छ । उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत उजुरी गरेका छन् । अभिभावकले प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, उपकुलपति, डिन र अनुगमन निर्देशनालयको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले तोकेको शुल्क लिने विषयमा १५ पुसमा सहायक डिन राजेन्द्रप्रसाद गुरागाईं र अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनबीच समझदारी भएको थियो ।

तीन वर्षअघि सरकारले एमबिबिएस तहका लागि शुल्क ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, कलेजले शुल्क निर्धारण गरेकै वर्ष भर्ना भएका विद्यार्थीसँग ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको अभिभावकले बताएका छन् ।

सन् २०१६ मा एमबिबिएसमा छोरालाई भर्ना गराएका नवराज दवाडीले हालसम्म ४८ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको बताए । ‘मैले ४८ लाख बुझाइसकेँ । तर, रकम बुझाएको प्रमाण केही पनि छैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको नाममा चेक काटेर कलेजलाई नगद बुझाउने हो । अझै ७ लाख बुझाउन बाँकी भन्छन् ।’ तीन वर्षको भनिएको अतिरिक्त शुल्क ३ लाख ३५ हजारका दरले ७ लाख ५ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको उनले सुनाए ।

तीन वर्षअघि सरकारले एमबिबिएस तहका लागि शुल्क ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, कलेजले शुल्क निर्धारण गरेकै वर्ष भर्ना भएका विद्यार्थीसँग ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको अभिभावकले बताएका छन् ।
कलेजले सरकारले तोकेको रकम नियमअनुसार कलेजको खातामा जम्मा गर्नु लगाउने र त्योबाहेकको रकमचाहिँ अभिभावकसँग नगद असुल्ने गरेको छ । सुरुमा भर्ना गर्दा नै कलेजले विश्वविद्यालयको नियमविपरीत कलेज छनेर आएका विद्यार्थीलाई बोलाएर छुट्टाछुट्टै डिल गरिएको थियो । कलेजमा यस्तो अवस्था छ कि –कुन विद्यार्थीसँग कति रकम लिएको छ, त्यसको यकिन छैन ।

कलेजले डिल गरेअनुसार रकम नतिरे विद्यार्थीलाई फेल गराइदिने चेतावनी दिएकै कारण लामो समयदेखि सहेरै खुरुखुरु शुल्क बुझाईरहेको अभिभावकहरु बताउँछन् ।  कास्कीका प्रमुख जिल्लाअधिकारी चक्रबहादुर बुढाले घटना बुझ्नका लागिआईतबार दुवै पक्षलाई बोलाएको बताए । उनले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने भन्दै लिएको भए कारण खुलाएर रसिद दिनुपर्ने बताए । गलत गरेको पाइए कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ ।

कलेज बन्द गराउने षड्यन्त्र– कलेज
कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालले कलेज बन्द गराउने षड्यन्त्र भएको बताए । ‘केही मान्छेहरू कलेजलाई ध्वस्त पार्ने योजनामा छन् । ४ वर्षअघिका विद्यार्थी फिर्ता होस् भनेर लागेका छन् । यो भन्नु नै कलेज बन्द गर भनेको हो,’ उनले भने, उनले त्रिविले नै केही शुल्क कलेजले निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसबाहेक बढी शुल्क नलिएको बताए । शुल्कको विषयलाई लिएर केही व्यक्तिहरू बार्गेनिङमा लागिरहेको अर्यालको आरोप छ ।

केमा कति अतिरिक्त शुल्क ?
सरकारले तोकेको शुल्कले समेट्ने शीर्षकबाहेक विद्यार्थीले खाना र छात्राबासको १५ हजार छुट्टै बुझाउँदै आएका छन् भने परीक्षा शुल्कका लागि ६ हजार ५ सय बुझाउँछन् । सरकारले तोकेको ४२ लाख ४५ हजार र छात्राबास तथा खाना शुल्कबाहेक १३ लाख हाराहारीमा बढी शुल्क विद्यार्थीले कलेजलाई बुझाएको दावी गर्छन् ।

इन्टर्नसिप फी १ लाख ८० हजार, बार्षिक शुल्क २ लाखका दरले ५ बर्षको १० लाख, विश्वविद्यालय रजिस्टर शुल्क एकमुष्ट ४५ हजार, शैक्षिक कर ४२ हजार ४ सय ५० र सेक्युरिटी डिपोजिट ५० हजार (९० प्रतिशत फिर्ता हुने) रकम कलेजले थप असुली गरेको अभिभावकहरूले बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको शिक्षणशुल्क नमान्ने’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेजले मन्त्रिपरिषद्ले तोेकेको शिक्षणशुल्क नमान्ने घोषणा गरेका छन् ।
कलेजहरूको संस्था सोसाइटी अफ टियू अफिलिएटेड हेल्थ इन्स्टिच्युसन्स, नेपाल (स्टाहिन)ले शैक्षिक वर्ष ०७५/७६ मा सरकारले तोकेको शिक्षणशुल्कबाहेक विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने खर्च लिने सार्वजनिक गरेका छन् ।

स्टाहिनले सूचना जारी गरी त्रिविको सम्बन्धनसम्बन्धी विनियम २०७३ बमोजिम बुझाउनुपर्ने पाँचवटा शीर्षकबाहेक पनि विभिन्न शुल्क लिने सार्वजनिक गरेका हुन् । यसवर्षका लागि एमबिबिएस तहका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क कायम हुने निर्णय २८ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।

सरकारले तोकिएको शिक्षणशुल्कबाहेक कलेजहरूले विभिन्न समयमा विश्वविद्यालयले तोक्ने अन्य शुल्क, कलेजहरूले गर्ने आन्तरिक परीक्षा, फिल्ड भ्रमण, कम्युनिटी पोस्टिङ, सूचना–प्रविधि, पुस्तकालय, इन्टर्नसिप, काउन्सिल दर्ता शुल्कसमेत लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । कलेजहरूले भने यी सबै शुल्क विद्यार्थीबाट असुल्ने घोषणा गरेका छन् ।

स्टाहिनका सदस्य–सचिव डा. हरीश न्यौपानेले सरकारले तोकेको शुल्कमा नियमानुसार बुझाउनुपर्ने अन्य शुल्कहरूसमेत जोडेर लिने निर्णय भएको बताए । ‘शुल्कमा सम्पूर्ण कलेजमा एकरूपता ल्याउने र सोहीअनुसारको शुल्क मात्रै विद्यार्थीसँग लिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
स्टाहिनका अनुसार कलेजहरूले विद्यार्थीसँग वार्षिक सम्बन्धनशुल्क, वार्षिक सेवा, परीक्षण, रजिस्ट्रेसन स्थलगत अध्ययन, अनुगमन र निरीक्षणलगायत शुल्क विद्यार्थीबाटै उठाउने घोषणा गरेका छन् ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले भने कार्यकारी परिषद्ले तोकेभन्दा अतिरिक्त शीर्षक उठाउन नमिल्ने बताए । कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिने गरी जारी गरेको सूचनाबारे के भन्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘कलेजहरूले लिन पाउने गरी तोकिएको शुल्कमै सबै कुरा समेटिएको छ, सबै विषयमा छुट्टाछुट्टै शुल्क लिने हो भने त्यो शुल्क केको त ?’ उनले बढी र तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजविरुद्ध जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गर्नसमेत विद्यार्थी एवम् अभिभावकसँग आग्रह गरे ।

उनीहरूले अभिभावक र विद्यार्थीलाई समेत सोहीअनुसार भर्ना गर्न आग्रह गरेका छन् । चालू शैक्षिक वर्षका लागि स्नातक कार्यक्रमको शिक्षणशुल्क तोक्न त्रिविले डा. अभिमन्यु झाको संयोजकत्वमा समिति बनाए पनि समितिले सुझाबै पेस नगरी सरकारले शुल्क तोकेको प्रति समेत कलेजहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले तोकिएको शिक्षणशुल्कबाहेक कलेजहरूले विभिन्न समयमा विश्वविद्यालयले तोक्ने अन्य शुल्क, कलेजहरूले गर्ने आन्तरिक परीक्षा, फिल्ड भ्रमण, कम्युनिटी पोस्टिङ, सूचना–प्रविधि, पुस्तकालय, इन्टर्नसिप, काउन्सिल दर्ता शुल्कसमेत लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । कलेजहरूले भने यी सबै शुल्क विद्यार्थीबाट असुल्ने घोषणा गरेका छन् । ‘तोकिएका शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने एकतर्फी निर्णय यस सोसाइटीअन्तर्गतका संस्थाहरूलाई मान्य नहुने जानकारी गराउँदै सरकारले तोकेको शुल्कबाहेक उल्लेखित शीर्षकमा एकरूपता हुने गरी शुल्क उठाउने’ कलेजहरूले घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले अभिभावक र विद्यार्थीलाई समेत सोहीअनुसार भर्ना गर्न आग्रह गरेका छन् । चालू शैक्षिक वर्षका लागि स्नातक कार्यक्रमको शिक्षणशुल्क तोक्न त्रिविले डा. अभिमन्यु झाको संयोजकत्वमा समिति बनाए पनि समितिले सुझाबै पेस नगरी सरकारले शुल्क तोकेको प्रति समेत कलेजहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले अघिल्लो वर्ष सञ्चालकहरूसँग तोकिएको शिक्षणशुल्कबाहेक के–के अतिरिक्त शुल्क लिने भनेर कलेजसँग विवरण माग गरेको थियो । यसवर्ष ‘अतिरिक्त शुल्कबारे कलेजसँगै सम्पर्क गर्नुहुन’ भनी सूचना जारी गरेकोमा पछि अर्को सूचना निकालेर ‘अन्य शीर्षकका शुल्क पनि तोकिएको शुल्कमा पर्ने’ भनी आइओएमले भ्रमपूर्ण सूचना जारी गरेपछि शुल्क लिने प्रक्रियामा विद्यार्थीसँग विवाद उत्पन्न भएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

यो वर्ष पनि एमबिबिएस शुल्क अधिकतम ४२ लाख ४५ हजार मात्र

सरकारले यो वर्षपनि एमबिबिएस र शुल्क उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार र उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार कायम गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यो वर्ष शुल्क नबढाउने निर्णय गरेपछि पुरानै शुल्क कामय हुने भएको हो । बिडिएस शुल्क पनि १९ लाख ३२ हजार नै कायम हुने भएको छ ।

चार वर्षअघि डा.गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिको आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले पहिलोपटक शुल्क निर्धारण गरेको थियो । सरकारले शुल्कमा मनोमानी गरे जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्क पुनरावलोकन गर्ने निर्णयअनुसार २ वर्षअघि उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार तोकेको थियो । यो वर्ष मुद्रास्फितिका आधारमा शुल्क बढ्ने भन्दै दुबै विश्वविद्यालयमा चलखेल भइरहेको छ । केयुले कलेजले मनोमानी गर्न मिल्नेगरी बाटो खोलिदिएको छ भने, त्रिविले सरकारले तोकिसकेपनि आइओएमका डा.अभिमन्यु झाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पूर्वाधार नपुगी जानकी मेडिकल कलेजलाई फेरि ५० सिट

लामो समयदेखि पठन–पाठन अवरुद्ध भएको र कर्मचारी र प्राध्यापकलाई समयमा तलबसमेत नदिएको जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेजले अन्ततः यो वर्षका लागि भर्ना अनुमति पाउने भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको २३ गते बसेको बैठकले जानकीलाई यो शैक्षिक सस्त्रमा ५० सिट दिने निर्णय गरेको हो ।

भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार नभएकै कारण अघिल्लो वर्ष ८० सिट पाए पनि अधिकांशमा विद्यार्थी भर्ना हुनै नगएपछि कलेज झन्झन् संकटमा पर्दै गएको छ । लामो समयदेखि कर्मचारी र डाक्टरले तलब पाएका छैनन् भने अघिल्ला वर्षहरूमा भर्ना भएका २ सयभन्दा बढी विद्यार्थीको अवस्था करिब अलपत्र छ ।

२ वर्षअघि नै संकटमा परेको कलेजको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्न नसकिने बहाना देखाएर आइओएम नै संरक्षणमा लागेको आरोप काउन्सिका अधिकारीहरूको छ । यसबीचमा नयाँ सञ्चालकले कलेज किने पनि कलेजको अवस्थामा रत्तिभर सुधार आएको छैन । ‘हामी यो वर्ष पनि सिट दिन हुन्न र अब कलेजको सम्बन्धन खारेजीको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ भन्नेमा छौँ, तर आइओएमले अनौठोसँग संरक्षण गरिराखेको छ,’ मेडिकल काउन्सिलका एक सदस्यले भने ।

यो सिफारिसलाई लिएर काउन्सिल फुलहाउसमा विवाद भए पछि काउन्सिलले जानकीको सिट निर्धारण ५० दिनदेखि ‘होल्ड’ गरेको थियो । यसबीचमा काउन्सिलले डा.विश्वराज दवाडी, डा.मनोजमान श्रेष्ठ रहेको दुई सदस्यीयअनुगमन समिति खटाएको थियो ।

 

सुरुमा चिकत्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले पूर्वाधार कम भएको तर नयाँ विद्यार्थी भर्ना नदिए भएका विद्यार्थीको समेत बिजोग हुने भन्दै यो वर्षका लागि ५० सिट दिन सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिसलाई लिएर काउन्सिल फुलहाउसमा विवाद भए पछि काउन्सिलले जानकीको सिट निर्धारण ५० दिनदेखि ‘होल्ड’ गरेको थियो । यसबीचमा काउन्सिलले डा.विश्वराज दवाडी, डा.मनोजमान श्रेष्ठ रहेको दुई सदस्यीय अनुगमन समिति खटाएको थियो ।

समितिले यसबीचमा ५० सिट दिनका लागि सबै पूर्वाधार पुगेको भन्दै ५० सिट दिन सकिने सिफारिस गरेको थियो । स्रोतका अनुसार अहिले ५० सिटका लागि पनि फ्याकल्टी पुग्दैन । यसबीचमा काउन्सिलको पुनः अनुगमन आउने थाहा पाएपछि कलेज सञ्चालकले अधिकांश कागजी पूर्वाधार पुर्याएर राखेका थिए ।

०६० बाट एमबिबिएसको ६० कोटा पाएर सञ्चालनमा आएको यो कलेजले दोस्रो वर्ष ८० कोटा पायो । तेस्रो वर्षबाट सय कोटा पाउन थालेको कलेज निरन्तर अवनति झेल्दै आएको छ । व्यवस्थापन पक्षले फ्याकल्टीमा कटौती र भौतिक पूर्वाधारलाई बेवास्ता गरी एकोहोरो नाफा मात्र खोज्न थालेको भन्दै चौथो वर्षमै वर्षअघि पहिलोपटक कोटा संख्या सयबाट ८० मा झारिएको थियो । त्यसपछि एक वर्ष शून्य गरेर खारेज गर्ने विषयसमेत उठेको थियो ।

एकपटक आइओएम र काउन्सिलले शून्य सिट झार्दा पनि कलेजले अदालतबाट पुनः अघिल्लो वर्ष बराबरी सिट पाएको थियो । एनएमसी र आइओएमले फ्याकल्टीमा वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको सुधार र अस्पतालको शय्या थप्न पटक–पटक चेतावनी दिँदै आए पनि कलेज व्यवस्थापन पक्षले बेवास्त गर्दै आएको । अहिले पनि बेवास्ताकै बीच कलेजले सिट पाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

केयुमा बिहीबारदेखि, आइओएममा दसैंपछि ‘ओपनहाउस काउन्सेलिङ’

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)अन्तर्गत एमबिबिएस/बिडिए प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको छ । शनिबार सञ्चालित प्रवेश परीक्षाको नतिजा आइतबार राति प्रकाशित भएको हो । एक साताअघि गत आइतबार मात्रै काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको थियो ।

त्रिविअन्तर्गतका ७ मेडिकल कलेजका ६ सय ६१ सिटका लागि ८ हजार ८ सय ८६ जनाले परीक्षा दिएकोमा ४ हजार ५ सय ८१ ले परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् । त्यसमध्ये १ हजार १ जनाले ७० प्रतिशतभन्दा माथि ल्याएका छन् । मेरिटका आधारमा भर्नामा प्राथमिकता पाउने भएकाले यसपटक कम नम्बर ल्याउनेले भर्ना पाउने सम्भावना कम छ ।

यसैगरी, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत ८ सय ९० सिटका लािग गत शनिबार सञ्चालित परीक्षामा ८ हजार ६१ जना सहभागी भएकोमा ४ हजार ५ सय ७८ जना पास भएका छन् । केयुले आगामी बिहीबारदेखि नै ओपनहाउस काउन्सेलिङ गरी विश्वविद्यालयमै पैसा तिर्न लगाएर भर्ना सुरु गर्ने जनाएको छ । आइओएमको भने सुरुमा मन्त्रालयअन्तर्गतका कोटामा विद्यार्थी छनोट गरेर पठाएपछि मात्रै दसैँपछि ओपनहाउस काउन्सिलिङ गरेर भर्ना सुरु गर्ने जनाइएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, जानकीको सिट धरापमा, केडिया डेन्टल शून्य

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चालू शैक्षिक वर्षका लागि दुई विश्वविद्यालय र दुई प्रतिष्ठानअन्तर्गतका मेडिकल कलेजका लागि सिट निर्धारण गरेको छ ।  काउन्सिलको शुक्रबार बसेको फुलहाउसको बैठकले काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत १० मेडिकल कलेजका लागि ८ सय ९० सिट दिएको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका ७ वटा मेडिकल कलेजका लागि ७ सय ६१ सिट दिएको छ । तीबाहेक पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ६५ र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले १०० सिट पाएका छन् ।

काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारीका अनुसार त्रिविअन्तर्गतको जानकी मेडिकल कलेजको इन्पेक्सन नै नसकिएकाले सिट निर्धारण हुन बाँकी छ भने, केडिया डेन्टल कलेजले यो वर्ष कुनै पनि सिट नपाउने भएको छ । १ करोड धरौटी राखेर प्राध्यापक एवं कर्मचारीको बाँकी तलब तिरेपछि मात्रै यो वर्ष सिट दिने सर्त त्रिविले राखेको छ । बीचनमा केही वर्ष जानकीले सिट पाएको थिएन । तीबाहेक अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ९० सिट पाएको नोबल मेडिकल कलेजले यो वर्ष १०० सिट नै पाएको छ । त्यसैगरी गण्डकी मेडिकल कलेजले गतवर्ष ९० सिट पाएकोमा यसपटक ९५ सिट पाएको छ ।

केयुअन्तर्गत
विराटले ७५, देवदहले ४०, केयुले ७५, भरतपुर मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, मणिपाल, नेपाल मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज, काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबलले १००–१०० सिट पाएका छन् । डेन्टलतर्फ भरतपुरले ४०, कान्तिपुरले ५०, काठमाडौंले ५०, केयुले ५०, नेपाल मेडिकल कलेजले ५० र नोबलले ३५ सिट पाएका छन् ।

त्रिविअन्तर्गत
त्रिवअन्तर्गत महाराजगन्ज मेडिकल कलेजले ७५, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजले अधिकतम १००–१०० सिट पाएका छन् ।
तीबाहेक किस्ट मेडिकल कलेजले ९०, गण्डकी मेडिकल कलेजले ९५ सिट पाएका छन् । डेन्टलतर्फ महाराजगन्ज मेडिकल कलेजले २५, किस्टले ४०, गण्डकीले २५, चितवनले ४०, पिपल्सले ५० र युनिभर्सलले ४० सिट पाएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्न समिति

कर्णाली अञ्चलको एक मात्रै मेडिकल कलेज कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस कक्षा सञ्चालन र पाँच दुर्गम जिल्लामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नेबारे अध्ययन गर्न सरकारले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको ३ भदौको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पूर्वरेक्टर डा. श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा कर्णाली कक्षा सञ्चालन कार्यदल र पाटनका प्राध्यापक मधुसूदन सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्को अध्ययन समिति बनाइएको हो । गिरी समितिले कर्णालीमा कक्षा सञ्चालन गर्न पहल गर्नेछ भने सुवेदी समितिले इलाम, पाँचथर, डडेल्धुरा, डोटी र उदयपुरमा मेडिकल कलेज खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी सुझाब पेस गर्नेछ ।
यसअघि सरकारले डा. गोविन्द केसीको २७ दिन लामो अनशन अन्त्य गर्ने क्रममा ९ साउनमा यस्तो समिति गठनको सम्झौता गरेको थियो । जुम्लामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि एमबिबिएस कक्षा सुरु हुन सकेको छैन । त्यसको विरोधमा डा. केसी १५औँ अनशन कर्णालीको जुम्लास्थित प्रतिष्ठानमा बसेका थिए ।
समितिमा पाटनका रजिस्ट्रर डा. केदार बराल, डा. केसीनिकट चिकित्सक जीवन क्षेत्रीसहित कर्णालीप्रदेश सरकार, प्रतिष्ठान र सुर्खेत अस्पतालका सदस्य छन् । त्यसैगरी, सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित सुवेदी समितिमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा. शैलेशमणि पोखरेल, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्साल र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक शंकर भट्ट छन् । समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक सहसचिव र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिसमेत सदस्य छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सोमबार माथेमा कार्यदलसँग छलफल

संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सोमबार माथेमा कार्यदलका सदस्यसँग छलफल हुने भएको छ ।
संसद्को स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिले विधेयकउपर विस्तृत छलफल थालेको हो ।

विधेयकमा परेका संशोधनउपर संशोधन मागकर्ता सांसदसँग छलफल गरिसकेको समितिले विज्ञ एवं सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने कार्यक्रमअनुसार ११ भदौमा माथेमा कार्यदलका सदस्यसँग छलफल गर्ने भएको हो । यसलगत्तै समितिले डा. गोविन्द केसी, विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विज्ञसमेतसँग छलफल गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीसँग ९ साउनमा गरेको सम्झौतामा विधेयकलाई संशोधनसहित संसद्बाट पारित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ । डा. केसीले उठाएका मागअनुसार संशोधनका लागि सत्तारूढ नेकपाका सचेतक देव गुरुङ र प्रतिपक्षी कांग्रेसका तर्फबाट सांसद गगन थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

यसअघि समितिले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा संशोधनकर्ताहरू विन्दा पाण्डे, सोमप्रसा पाण्डे, राजेन्द्रकुमार केसी, खगराज अधिकारीले संशोधन प्रस्तावको औचित्यबारे धारणा राखेका थिए ।  विधेयकमाथि संसदहरूले मेडिकल कलेजलाई बिस्तारै नाफारहित प्रणालीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, ७५ प्रतिशत निःशुल्क सिट निम्नवर्गका लागि सुरक्षित गर्नुपर्ने, ३ वर्षपछि सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्नेलगायत संशोधन हालेका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै