मेडिकल कलेज सञ्चालकको घुर्की आफैँलाई भारी पर्दै, चाबी बुझाए स्वामित्व लिने मनस्थितिमा तीनवटै सरकार

एउटा सेवक थियो, जो मालिकको अल्छीपन र परनिर्भरताको फाइदा उठाउँदै ब्ल्याकमेलिङ गरेर स्वार्थ सिद्ध गर्थ्यो । दिनप्रतिदिन नयाँ–नयाँ सेवा–सुविधामा बढोत्तरीदेखि काममा छुटको माग राखेर मालिकलाई लाचार बनाउँथ्यो । मालिक पनि सेवकविना आफ्नो कारोबार नचल्ने ठानेर उसको माग सम्बोधन गर्नु बाध्यता सम्झन्थ्यो । सेवक यतिसम्म चढिसकेको थियो, मानौँ कि ऊ सेवक नभएर स्वयम् मालिक हो । मालिकलाई बिस्तारै सेवकको अत्याचारको भान हुन थालेको थियो र उसको विकल्पबारे सोच्न थालिसकेको थियो ।

एकदिन सदाझैँ सेवकले मालिकलाई गलाउने हिसाबले भन्यो– तलब बढाउने भए बढाऊ, नत्र….. । सेवकले यति मात्र के भन्न भ्याएको थियो, मालिकले उसको भन्दा दोब्बर स्वरमा झम्टिँदै सोध्यो– नत्र के गर्छस् ?
यसअघि कहिल्यै नदेखेको मालिकको आक्रोशित रूप देखेर सेवकलाई आफ्नो यथार्थ धरातलको महसुस भयो । भर्खर मात्र उत्तेजित हुँदै मालिकसामु तलब बढाउने माग राखेको सेवक ओइलिएर मलीन स्वरमा थरथराउँदै बोल्यो– नत्र…, नत्र पुरानै तलबमा काम गर्छु मालिक !

हो, यही अवस्था आज मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पनि हुने संकेत देखिएको छ । विशुद्ध सेवामूलक शिक्षा क्षेत्रमा नियम–कानुनको अधीनमा रहेर सन्तुलित रूपमा व्यवसाय गर्न सरकारबाट अनुमति लिएका निजी मेडिकल कलेजहरूले देशमा ब्रह्मलुट मच्चाए । सरकारी संयन्त्रको लाचारीको फाइदा उठाएर निमुखा विद्यार्थीबाट लाखौँ होइन, करोडौँ मात्र पनि होइन, अर्बौं रकम घोटाला गरे । डा. गोविन्द केसीहरू प्राण धरापमा राखेर शैक्षिक माफियाका ब्रह्मलुट रोक्न सत्याग्रह चलाइरहे । तर, सत्याग्रहीको आवाज र निमुखा विद्यार्थी तथा अभिभावकको क्रन्दनले राजनीतिक दलका नेता, सरकार र नियामक निकायहरूलाई पटक्कै छोएन, माफियाको कमिसनका अगाडि सबै कुरा गौण बन्न पुगे । मेडिकल माफियाको जालो यतिसम्म झाँगियो कि, मानौँ यो अभेद्य बनिसकेको छ ।

भनिन्छ, ऊसित डराउनू जसलाई मृत्युको कुनै डर छैन । मृत्युको समेत भय नभएको मानिस, जसले उच्चतम शिक्षा हासिल गरेको होस्, निष्ठा र इमानदारी जसको जीवन जिउने आदर्श होस्, जसको विचार समाजको अन्तिम वर्गसम्मको कल्याणका लागि होस् र जो सही उद्देश्य लिएर सही लक्ष्यतर्फ अनवरत बढिरहोस्, उसले ढिलो–चाँडो लक्ष्य प्राप्त नगर्ने भन्ने हुनै सक्दैन । सत्याग्रहका क्रममा उसले ज्यानै गुमाएछ भने पनि उसको लक्ष्य गुमेको हुँदैन र अनुयायीले एकदिन त्यो लक्ष्य प्राप्त गरेरै छाड्छन् ।

तर, डा. केसी कहिल्यै हार नमान्ने, कस्तै शक्तिसित पनि नडराउने, नझुक्ने र अहिले नै श्वास छुटिहाल्छ भने पनि इमानदारीलाई नछोड्ने प्राणीको नाम हो । भनिन्छ, ऊसित डराउनू जसलाई मृत्युको कुनै डर छैन । मृत्युको समेत भय नभएको मानिस, जसले उच्चतम शिक्षा हासिल गरेको होस्, निष्ठा र इमानदारी जसको जीवन जिउने आदर्श होस्, जसको विचार समाजको अन्तिम वर्गसम्मको कल्याणका लागि होस् र जो सही उद्देश्य लिएर सही लक्ष्यतर्फ अनवरत बढिरहोस्, उसले ढिलो–चाँडो लक्ष्य प्राप्त नगर्ने भन्ने हुनै सक्दैन । सत्याग्रहका क्रममा उसले ज्यानै गुमाएछ भने पनि उसको लक्ष्य गुमेको हुँदैन र अनुयायीले एकदिन त्यो लक्ष्य प्राप्त गरेरै छाड्छन् ।

डा. केसीको मेडिकल माफियाको ब्रह्मलुटविरुद्धको निरन्तरको सत्याग्रहको असर देखिन थालेको छ । सत्याग्रहकै बलमा ल्याइएको राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनमार्फत केही सुधारका प्रावधानहरूले कानुनी रूप पाएसँगै त्यसको कार्यान्वयनका लागि मेडिकल विद्यार्थी आन्दोलित भए । ढिलो–चाँडो सरकार कानुनको कार्यान्वयनका लागि बाध्य हुनु त छँदै थियो । वर्षौंदेखि मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा आफूले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलिरहँदा लाचार भएर हेरिरहेको सरकार अब मौन बस्न सक्ने परिस्थिति रहेन । चौतर्फी दबाबसँगै कलेज सञ्चालकलाई अवैध रूपमा असुल गरेको अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थीलाई एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने निर्देशन जारी गर्न सरकार बाध्य भयो । हुन त यसअघि शिक्षामन्त्रीले एक महिनाभित्र अवैध शुल्क फिर्ता गर्न गण्डकी मेडिकल कलेजलाई दिएको निर्देशन ६ महिना बित्दा पनि पालना गराउन सरकारले सकेको छैन । यद्यपि, यसपटक भने मेडिकल कलेजका छटपटीले नै यिनीहरू बच्न नसक्ने परिस्थिति बनेको पुष्टि गरिसकेको छ ।

मेडिकल कलेजले लुटलाई निरन्तरता दिन सरकारसमक्ष चालेको यो पुरानै कार्ड यसपटक काम आउलाजस्तो देखिँदैन । यसपटक विद्यार्थी पूर्णतः सजग छन्, पटक–पटकको सत्याग्रहले आमजनले पनि सत्याग्रहको मर्म बुझ्न थालिसकेको छ । आमजनमानसले कुरो बुझेको थाहा पाएका नेता तथा सरकारी संयन्त्रले पनि अब न्यायको विरुद्धमा जाने दुस्साहस गर्नेछैन ।

केही सीमित व्यक्तिलाई ललिपप खुवाएर अर्बौं लुटिरहेका कलेज सञ्चालकलाई सरकारको कानुनसम्मत रूप सह्य हुने कुरै थिएन । उनीहरूले उही बाटो रोजे, धम्कीको, भर्ना नलिने धम्की । तर, यसपटक परिस्थिति पहिलेको जस्तो देखिँदैन । मेडिकल कलेजले लुटलाई निरन्तरता दिन सरकारसमक्ष चालेको यो पुरानै कार्ड यसपटक काम आउलाजस्तो देखिँदैन । यसपटक विद्यार्थी पूर्णतः सजग छन्, पटक–पटकको सत्याग्रहले आमजनले पनि सत्याग्रहको मर्म बुझ्न थालिसकेको छ । आमजनमानसले कुरो बुझेको थाहा पाएका नेता तथा सरकारी संयन्त्रले पनि अब न्यायको विरुद्धमा जाने दुस्साहस गर्नेछैन । विकसित परिस्थितिमा कलेज सञ्चालकको धम्की उनीहरूमाथि नै भारी परेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । सरकार र नियामक निकायलाई कठपुतली बनाउँदै आएका कलेज सञ्चालकलाई सम्भवतः पहिलोपटक सरकार र कानुनको वास्तविक सामथ्र्यको बोध हुँदै छ यसपटक ।

केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार भन्छन्– चाबी बुझाएर देखाऊन्, हामी चलाउँछौँ
सञ्चालकको घुर्कीपछि निकै तरंगित बनेको मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषय अहिले बहसको केन्द्र बनेको छ । डा. केसीको सत्याग्रहले उठान गरेको मेडिकल कलेज सरकारीस्तरमै सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय आज केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म र सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षी दलसम्मलाई मनपर्न थालेको छ ।

केन्द्र सरकारका गृहमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीले एक महिनाभित्र अवैध शुल्क फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलाउने बताइसकेका छन् । सञ्चालकको घुर्की शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल कलेजको चाबी बुझउने हिम्मतका साथ आएको मान्दैनन् । त्यसबाट सरकार कत्ति पनि दबाबमा नपर्ने उनको भनाइ छ । यदि सञ्चालकले चाबी बुझाए भने पनि सरकार स्वामित्व ग्रहण गर्न तत्पर रहेको आशय उनको अभिव्यक्तिमा छ । शिक्षा र स्वास्थ्य लुट मच्चाउने क्षेत्र नभएको भन्दै मन्त्री पोखरेल यसमा सरकारले लगानी बढाउँदै जाने र निजीको कडा नियमन गर्ने बताउँछन् । यद्यपि, सकभर सरकार छलफलबाटै समाधान खोज्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । तर, कलेजले सरकारले तोकेकै शुल्कमा पढाउनुपर्ने र यसअघि असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने विषयमा सरकार कदापि पछि नहट्ने अडान उनको छ ।

प्रदेश सरकारहरू पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्ने पक्षमा छन् । मेडिकल कलेजलाई लुटको थप छुट दिने पक्षमा उनीहरू छैनन् । सञ्चालकको पछिल्लो घुर्कीलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

प्रदेश सरकारहरू पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्ने पक्षमा छन् । मेडिकल कलेजलाई लुटको थप छुट दिने पक्षमा उनीहरू छैनन् । सञ्चालकको पछिल्लो घुर्कीलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सञ्चालकले चाबी बुझाए मेडिकल कलेजको स्वामित्व लिन सरकार तयार रहेको बताउँछन् । तर, सञ्चालकसित चाबी बुझाउने हिम्मत नभएको उनको आशय छ । यदि बुझाए भने प्रदेश सरकारले पढ्न नसक्नेहरूलाई पनि पढ्न पाउने वातावरण दिने गरी कलेज सञ्चालन गर्ने पक्षमा उनी छन् । यस्तैखाले अभिव्यक्ति प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पनि छ । उनीहरू पनि मेडिकल कलेज सरकारीस्तरमै सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

केन्द्र र प्रदेश सरकार मात्र होइनन्, कतिपय स्थानीय सरकार पनि सञ्चालकको घुर्कीलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिएर मेडिकल कलेजको स्वामित्व सरकारले लिनुपर्ने बताइरहेका छन् । विशेषगरी, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका मेयरहरू आफ्नो स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालित मेडिकल कलेजका सञ्चालकले चाबी बुझाउँछन् भने आफ्नो सरकार स्वामित्व ग्रहण गर्न तत्पर रहेको बताउँछन् । यसरी हेर्दा सञ्चालकको पछिल्लो घुर्कीबाट केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म सशंकित छन् । उनीहरूले सञ्चालकले पेल्न खोजेमा सदाका लागि विवादको बिउ नै मासिने गरी मेडिकल कलेजको स्वामित्व सरकारले लिने पक्षमा मनस्थिति बनाएको देखिन्छ ।

सत्तापक्षी र प्रतिपक्षी दलका विद्यार्थी नेतासमेत सरकारले चाबी बुझ्नुपर्ने पक्षमा
नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनका रूपमा क्रियाशील विद्यार्थी संगठनहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव रहँदै आएको छ । मेडिकल कलेजहरूमा पनि यिनका संगठन तथा यिनीहरूबाटै चुनिएका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रियाशील छन् । मेडिकल विद्यार्थीले उठाउने आन्दोलनमा पनि यिनीहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता रहँदै आएको छ ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकको पछिल्लो घुर्कीलाई प्रमुख विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सञ्चालकको चरम गैरजिम्मेवारीको संज्ञा दिँदै आएका छन् । सञ्चालकले नियम–कानुनविपरीत लुट्न पाउनुपर्छ भन्नु खेदपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ । सत्तारूढ नेकपानिकट विद्यर्थी नेताहरू यसलाई सरकारले कलेज जिम्मा लिने उपयुक्त मौकाका रूपमा विश्लेषण गर्छन् । सञ्चालकले चाबी बुझाएको खण्डमा सरकारले त्यस कदमलाई स्वागत गर्दै समग्र मेडिकल शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

सत्तपक्षी मात्र होइनन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघका नेता पनि सञ्चालकले घुक्र्याउँछन् भने मेडिकल कलेजको स्वामित्व लिन सरकार तयार हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । सरकारको दबाब वा आग्रहमा नभएर सञ्चालकले आफूखुसी मेडिकल कलेज खोलेको भन्दै उनीहरू नियम–कानुनको परिधिभित्र रहेर सरकारले तोकेको शुल्कमा नै कलेज चलाउनुपर्ने बताउँछन् । अन्यथा शिक्षा र स्वास्थ्यको समग्र जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, वर्तमान सरकारसित कलेज जिम्मा लिने हिम्मत छ भन्नेमा भने आफूहरूलाई विश्वास नभएको उनीहरू बताउँछन् ।

सम्भवतः कलेज सञ्चालकहरू उही सेवकको अवस्थामा आइपुग्नेछन्, जो पुरानै तलबमा काम गर्न राजी छ । अर्थात्, विद्यार्थी भर्ना गर्दैनौँ, कलेजको चाबी सरकारलाई बुझाउँछौँ भनेर डाँको छोडिरहेका सञ्चालकहरू सरकारले मुख खोल्ने हो भने ओइलाएर ‘तोकेकै शुल्कमा पढाउँछौँ’ भन्न बाध्य हुनेछन् । मात्र सरकारको बोली फुट्नु आवश्यक छ ।

यस्तै, सरकारले मेडिकल कलेजको स्वामित्व लिनुपर्ने धारणा अन्य विद्यार्थी संगठनको पनि पाइएको छ । यदि सञ्चालकले चाबी बुझएमा र सरकारले मेडिकल कलेजको स्वामित्व ग्रहण गर्ने हिम्मत देखाएमा यसमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीदेखि प्रतिबन्धित विद्यार्थी संगठनसमेतको साथ र सहयोग पाउने देखिएको छ ।

यसरी हेर्दा मेडिकल कलेज सञ्चालकको पछिल्लो घुर्की उनीहरूकै लागि भारी बन्न लागेको स्पष्ट अनुमान लगाउन सकिन्छ । सम्भवतः कलेज सञ्चालकहरू उही सेवकको अवस्थामा आइपुग्नेछन्, जो पुरानै तलबमा काम गर्न राजी छ । अर्थात्, विद्यार्थी भर्ना गर्दैनौँ, कलेजको चाबी सरकारलाई बुझाउँछौँ भनेर डाँको छोडिरहेका सञ्चालकहरू सरकारले मुख खोल्ने हो भने ओइलाएर ‘तोकेकै शुल्कमा पढाउँछौँ’ भन्न बाध्य हुनेछन् । मात्र सरकारको बोली फुट्नु आवश्यक छ र यसपटक फुटोस् भन्ने शुभकामना !

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अवैध शुल्क फिर्तापछि मात्र मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण गर्न डा. केसीको माग, सिट र शुल्क माथेमा प्रतिवेदनअनुसार

चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्र्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेपछि मात्र उनीहरुको सिटसंख्या निर्धारण गर्न र ओपन काउन्सिलिङको प्रक्रिया बढाउन पुनः एकपटक आग्रह गरेका छन् । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले अवैध रुपमा असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराई अवैध कार्यमा संलग्न मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउन आग्रह गरेका हुन् । मेडिकल कलेजका शुल्क तथा सिट माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार तोकिनुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

डा. केसीले विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेका छन् । पदाधिकारी नियुक्ति दलीय भागबन्डामा नभई क्षमताका आधारमा गरिनुपर्ने माग आफूले विगतका सत्याग्रहहरुमा राख्दै आएको स्मरण गराउँदै डा. केसीले पराशर आयोगले पदाधिकारी नियुक्तिबम्बन्धमा वैज्ञानिक प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा फेरि पनि त्यसलाई लत्याएर दलीय भागबन्डामै नियुक्ति गरिए कुनै पनि वेला सत्याग्रहमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । हाल विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी पद रिक्त छ । कतिपयमा भने सरकारले ३ महिनाका लागि अन्तरिम नियुक्ति गरेको अवस्था छ ।

डा. केसीले सत्याग्रह चलिरहँदा माफियामुखी प्रावधानहरु समावेश गरेर सरकारले आफूसित गरेको सम्झौताको प्रतिकूल हुने गरी ल्याइएको राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनमा सम्झौताअनुसारको संशोधन गर्नुपर्ने माग पुनः दोहोर्याएका छन् । लामो संघर्षबाट आएको ऐनअन्तर्गतको चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिमा समेत सिफारिसमा परेका तीनैजनाको योग्यता नपुगेको सर्वत्र बहस चलिरहँदा पनि सरकारले जबर्जस्ती नियुक्ति गरेको प्रति डा. केसीको गुनासो छ । यद्यपि, नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा विद्यमान आयोगले नै लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

डा. केसीले बुधबार मूलतः आफूसितको विगतको सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ नै सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अविलम्ब बढाउनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा यथाशीघ्र एमडिजिपीको पठन–पाठन तथा एमबिबिएसलागायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने पुरानै माग डा. केसीले दोहोर्याएका छन् । साथै, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा पीडितको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरी गम्भीर तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं । त्यही संघर्षका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले लामो समय सत्याग्रहसहितका आन्दोलनहरु गरेका हौं ।

चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यस अन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भनेर निरन्तर त्यसका लागि लडिरहेका छौं । तर चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेला हामीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत विद्यार्थी र जनतामुखी नभई माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो । त्यसयतासमेत ऐनलाई विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी हुने गरी संशोधन गरिनपर्छ भनेर हामी सत्याग्रहसमेतको आन्दोलन गर्दै आएका छौं ।

केही समय अगाडि भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति हुँदा दलीय वफादारी नभई योग्यताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । उपाध्यक्षका लागि सिफरिश भएकामध्ये तीनै जनाको योग्यता नपुगेको कुरा निरन्तर सार्वजनिक भइरहँदा त्यसको सुनुवाइ भएन । लगत्तै उपाध्यक्ष नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा जनस्तर र मिडियामा उठेका त्यस्ता चासो र सरोकारहरुको सुनुवाइ गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसो भए मात्रै संस्थाप्रति जनविश्वास कायम हुन सक्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्तिपश्चात आयोगको अबको काम चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरेर ऐनलाई विद्यार्थी र जनतामुखी बनाउने हुनुपर्छ । साथै निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्याथीृहरुबाट अरबौं रुपैयाँ अतिरिक्त रकम अवैध रुपमा असुलेको अवस्थामा त्यो रकम फिर्ता गराएर दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई दण्डित गरिनुपर्छ । मेडिकल कलेजहरुले अहिलेसम्म विद्यार्थीहरुबाट अवैध रुपमा असुलेको सबै अतिरिक्त रकम फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि हालतमा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सिट निर्धारण र काउन्सेलिङ लगायतका काम अघि बढाइनु हुँदैन । शुल्क तथा सिट निर्धारणको काम माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलले महिनौंको अध्ययनपछि वैज्ञानिक रुपले तोकेको हुनाले नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क र सिट निर्धारण सोही अुनसार कायम गर्न शुल्कसम्बन्धी निर्णय गर्न आयोगले बनाएको समितिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।

विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकोमा पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मात्रै विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै फेरि पनि दलीय भागवण्डाबाट पदाधिकारी नियुक्ति भएमा त्यो हामीलाई स्वीकार्य नहुने जानकारी गराउन चाहन्छौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवण्डाबाट नभई पीडितहरुको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरु नियुक्त गर्न तथा गम्भीर तथा मानवताविरुद्धका अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कारावही सुनिश्चित गर्न पनि जोडदार माग गर्दर्छौं ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल एमडीजीपीको पढाइ तथा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमको पठनपाठन शुरु गर्ने व्यवस्था गर्न तथा हामीसँग भएको सम्झौता बमोजिम सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने काम गम्भीरताका साथ गर्न पनि माग गर्दर्छौं । हामीसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन, विद्यार्थीहरुबाट अवैध रुपमा असुलिएको अतिरिक्त रकम फिर्ती तथा पराशर कोइराला प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलगायतका मागहरु पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहितका विरोध कार्यक्रम शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउँछौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल,

महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मेडिकल कलेजको मनपरीलाई पदाधिकारीकै संरक्षण, शिक्षामन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोध्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन

संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजले गरेको मनपरी शुल्क असुलीमा शिक्षामन्त्रालयसहित विश्वविद्यालयहरुले संरक्षण गरेको भन्दै कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । समिति अन्र्तगतको सुरेशकुमार राई संयोजकत्वको उपसमितिले ५ महिना लामो छानविनपछि यस्तो सुझाब दिएको हो । भाद्र १३ गते उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा १५ गते समितिले सिफारिसअनुसारको निर्देशन दिइसकेको छ ।

उपसमितिले शुक्रबार प्रतिवेदनको पूर्ण अंश सार्वजनिक गर्दै मन्त्रीपरिषद्ले तोकेको शुल्क लागु गराउनुको सट्टा तोकिएभन्दा बढी शुल्क उठाउन मौखिक सहमति दिएको भन्दै पहिलो कम्जोरी मन्त्रालयको भएको औल्याएको छ । समितिले मन्त्रालयको नियतमाथि प्रश्न गर्दै २०७२को शिक्षामन्त्रीसँग सोबारे स्पष्टीकरण लिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी समितिले इन्डोर्स गरेको प्रतिवेदनमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार हुँदाहुँदै पदाधिकारीको निहित स्वार्थमा पदीय दुरुपयोगगरी शुल्क बृद्धि गर्ने निर्णयमा संलग्न रहेको भन्दै उपकूलपति, रजिष्ट्र र डिनसमेतलाई कारवाही गर्न शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
चिकित्साशिक्षा पढाई हुने अर्को विश्वविद्यालय त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले पनि थप शुल्क लिन कलेजलाई प्रोत्शाहन गरेको भन्दै कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले आइओएमको डिन तथा शिक्षा सहायक डिनसमेतले थप शुल्कका लागि कलेजमा सम्पर्क राख्ने भनेर सूचना जारी गरेको र अधिक शुल्कलाई परोक्ष रुपमा अनुमोदन गरेको ठहर गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा कलेजहरुले अतिरिक्त शुल्क असुलीरहेको स्पष्ट भएको भन्दै छानविन समितिले सम्बन्धन, इन्टिच्युसनल, कम्युनिटी, इन्टर्नसीप, परीक्षालगायतका शुल्क विद्याथीएका तिर्न वाँकी किस्तामार्फत् कटाउन प्रतिष्ठान एवं डिन कार्यालयलाई निर्देशन दिने समेत सुझाब दिएको छ ।
आगामी वर्षदेखि चिकित्साशिक्षा ऐनअनुसार शुल्क तोक्न र लिन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पदावधि सकिने दिन खनियाँले गरे मेडिकल कलेजका पक्षमा ६० करोडको निर्णय, भारतीय निटलाई त्रिविमा मान्यता

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँले पदावधि सकिने दिन निजी कलेजको प्रभावमा परेर भारतीय विद्यार्थीलाई नेपालका मेडिकल कलेजमा भर्ना सहज हुने गरी निर्णय गरिदिएका छन् ।
खनियाँले त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा विदेशी सिट बाँकी रहेमा भारतीय नेसनल इलिजिबिलिटी इन्ट्रान्स टेस्ट (निट) पास गरेका विद्यार्थी भर्ना दिने बाटो खोलिदिएका हुन् । तर, भारतीय मेडिकल कलेजहरुमा भने नेपालको इन्ट्रास परीक्षालाई मान्यता दिइँदैन ।

सुरुमा प्राज्ञिक परिषद्मा प्रस्ताव गए पनि पारित नभएपछि खनियाँले पछि पदावधि सकिने दिन ५ भदौमा एकल निर्णयबाट निट लागू गर्ने निर्णय गरिदिएका छन् । नेपालका मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थीका लागि कुल सिटको ३० प्रतिशत सिट तोकिएको छ । ती सिट विदेशी विद्यार्थीले नभरिए नेपाली विद्यार्थीले पाउँछन् ।

गत वर्ष आइओएमअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा विदेशीलाई भर्ना लिन सकिने सिटमध्ये ५९ सिटका लागि मात्रै भारतीय विद्यार्थीले नेपालको परीक्षा पास गरेपछि झन्डै १ सय ५० सिट रिक्त भएपछि नेपाली विद्यार्थीले अवसर पाएका थिए । खासगरी कलेजहरुले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्दा नेपाली विद्यार्थीसितभन्दा दोब्बर शुल्क असुल्छन् ।

‘निट खोल्दा भारतका जस्ट पासवालाले पनि नेपालमा लाखौँ तिरेर पढ्न आउँछन्,’ त्रिवि स्रोतले भन्यो, ‘यो निर्णयले नेपाली विद्यार्थीले सरकारले तोकेको शुल्कमा पढ्न पाउने अवसर खुम्च्याएको छ ।’

विदेशी विद्यार्थीको शुल्क ८० लाख मात्रै हुँदा पनि नेपाली र भारतीय विद्यार्थी पढाउँदा कलेजहरुलाई करिब ६० करोड रुपैयाँ आम्दानी फरक पर्छ । ६० करोडभन्दा बढी रकम फरक पर्ने भएपछि यो निर्णयका लागि कलेजहरुले प्रभावमा पारेको हुन सक्ने त्रिविका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘पदावधि सकिने दिन प्राज्ञिक परिषद्मा अस्वीकृत निर्णय एकल ढंगले गरेर उपकुलपतिले कलेजहरुलाई अदालत जाने बाटो बनाइदिएका मात्रै हुन्,’ प्राज्ञिक परिषद्कै एक सदस्यले भने ।

चिकित्साशिक्षा ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा ऐनअनुसार साझा प्रवेश परीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा आइओएमले लागू गरिसकेको नियमलाई समेत काट्ने गरी नयाँ निर्णय गरिएको हो । यसअघि आइओएमले चालू शैक्षिक वर्षका लागि खोलेको भर्नामा १६ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन् ।

पदावधि सकिनु केही दिनअघि चितवनको भ्रमणमा गएका खनियाँले फर्किएलगत्तै निट खोल्ने ठाडो प्रस्ताव १ भदौको प्राज्ञिक परिषद्मा लगेका थिए । परिषद्मा विवाद उत्पन्न भए पनि छलफलका लागि आइओएमलाई लेखिपठाउने निर्णय भएको थियो । सोही आधारमा सुरुमा ३ भदौमै आइओएममा सो निर्णय पुगेको थियो । तर, खनियाँले कार्यकालको अन्तिम दिन गरेको निर्णयअनुसार ९ भदौमा छुट्टै पत्र आइओएममा पठाइसकिएको त्रिवि स्रोतले बतायो ।

अघिल्ला वर्षदेखि नै आइओएमले त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा भर्नाका लागि आइओएमकै इन्ट्रान्स पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । यस शैक्षिक वर्षका लागि आइओएमले २४ साउनमै भर्ना खोलिसकेको छ, जसमा विदेशी विद्यार्थीका लागि ऐनअनुसार ३० प्रतिशत सिट दिन सकिने र तोकिएका सिटमा विदेशी विद्यार्थी नआए नेपाली विद्यार्थीलाई अवसर दिइने जनाइसकेको छ । तर, खनियाँले कलेजको प्रभावमा परेर भारतीय प्रवेश परीक्षा पास गरेका विद्यार्थीलाई समेत विदेशी कोटामा आइओएमअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा भर्ना लिने बाटो खुला गरेका हुन् ।

चिकित्साशिक्षा ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा ऐनअनुसार साझा प्रवेश परीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा आइओएमले लागू गरिसकेको नियमलाई समेत काट्ने गरी नयाँ निर्णय गरिएको हो । यसअघि आइओएमले चालू शैक्षिक वर्षका लागि खोलेको भर्नामा १६ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन् । यसमध्ये १ सय ५० भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीले समेत आइओएमकै इन्ट्रान्सका लागि आवेदन दिइसकेको अवस्थामा नेपालको इन्ट्रन्स पास नभए पनि नेपालका मेडिकल कलेज पढ्न पाउने निर्णय खनियाँले गरिदिएका हुन् । आइओएमले परीक्षासम्बन्धी सूचनामा समेत विदेशी विद्यार्थीको हकमा समेत आइओएमको प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिसकेको छ ।

खनियाँले निर्णय गर्दा भने चिकित्साशिक्षा आयोगले पूर्णता नपाउँदासम्म अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार गर्ने निर्णय, काउन्सिलको नियम र काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि सोही व्यवस्था लागू गरेको प्रसंगसमेत उल्लेख गरेका छन् । ‘त्रिविअन्तर्गतका खनियाँनिकटका केही मेडिकल कलेजको स्वार्थ र नेतृत्वको प्रभावमा पारेर भएको निर्णय आइओएमले नमान्न सक्छ,’ त्रिवि स्रोतले भन्यो, ‘प्राज्ञिक परिषद्को निर्णयविपरीतको निर्णयलाई अहिलेका पदाधिकारीले पनि स्वामित्व लिने अवस्था छैन ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सांसदको आक्रोश मेडिकल कलेजमाथि, कलेज सञ्चालकको माथेमा प्रतिवेदनमाथि

फाइल तस्बिर : समितिको बैठक

चिकित्साशिक्षामा देखिएका विकृति छानबिन गर्न गठित संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा बुधबार सांसद र कलेज सञ्चालकबीच दोहोर सवाल–जवाफ भएको छ ।

समितिले गत चैतमा गठन गरेको ९ सदस्यीय उपसमिति र कलेजका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले कलेजहरूले मनपरी गरिरहेको आरोप लगाए । चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि अनशनमा रहेका वेला डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिविपरीत चिकित्साशिक्षा ऐनलाई टुंगो लगाएको समितिमा उपस्थित सञ्चालकहरू शुल्कको विषयलाई लिएर त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको चिकित्साशिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलमाथि नै खनिएका थिए ।

बैठकमा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. सुरेशकुमार कनोडियाले माथेमा कार्यदलको गठनमै मेडिकल कलेजलाई ध्वस्त पार्ने उद्देश्य लुकेको आरोप लगाए । कनौडियाले प्रतिवेदनमा विनाआधार शुल्क निर्धारण गरिएको आरोप लगाए । ‘कुनै आधार, विश्लेषणविना यति लाख भनेर तोकिएको छ, के आधारमा तोकियो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले सरकारले तोकेको शुल्कमा कलेजहरूले पढाउनै नसक्ने भन्दै बढी शुल्क लिएको स्विकारे । मन्त्रिपरिषद्ले एमबिबिएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिरका लागि ४२ लाख ४५ हजार र उपत्यकाभित्रका लागि ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ओपी पाण्डेले फ्याकल्टीको तलब बढाउनुपरेको, विद्यार्थी कोटा घटेकोलगायत कारणले शुल्क बढाउनुपरेको बताए । ‘विश्वविद्यालयका बाह्य परीक्षकहरूलाई होटेलमा राखेर खुवाउनुपर्छ,’ उनले भने । विद्यालय तहको शुल्क मासिक ५० हजार पुगिसकेको अवस्थामा मेडिकल शुल्क त्योभन्दा कम तय गर्नु आश्चर्यलाग्दो विषय भएको उनले सुनाए ।
समितिमा लुम्बिनी मेडिकल कलेजका सिइओ सन्तोषलाल श्रेष्ठ, प्रिन्सिपल राजीव द्विवेदी, देवदह कलेजका अध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेलगायतले ४७ लाखको हाराहारीमा शुल्क लिएको स्विकारेका थिए ।

नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले कलेजका होस्टेलहरू मदिरा र लागुऔषधको प्रयोगस्थल भएको, जथाभावी विद्यार्थी भर्नादेखि परीक्षासमेतमा गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाए । उनले गाँजा र मदिरामा लठ्ठिएर केटाहरू केटीको होस्टेलमा समेत जाने गरेको समेत भेटिएको बताए ।

नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले कलेजका होस्टेलहरू मदिरा र लागुऔषधको प्रयोगस्थल भएको, जथाभावी विद्यार्थी भर्नादेखि परीक्षासमेतमा गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाए । उनले गाँजा र मदिरामा लठ्ठिएर केटाहरू केटीको होस्टेलमा समेत जाने गरेको समेत भेटिएको बताए ।
‘कतिपय कलेजमा इन्ट्रान्स परीक्षा पास नभएको विद्यार्थीलाई भर्ना लिएको उदाहरण छ,’ उनले भने, ‘छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गरिँदो रहेछ ।’ उनले कलेजहरूका होस्टेलमा विकृति मौलाएको आरोप लगाए । ‘बजारभरिका छानिएका वाइनहरू होस्टेलमा खपत हुन्छन्,’ उनले भने, ‘बजारमा गएर कक्टेल लिने र कक्टेलले छाडेपछि होस्टेल जाने, यस्तो पनि हुन्छ ?’ ।
बैठकमा नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले संसदीय उपसमितिले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका उजुरीहरू अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘कलेजबारे कम्प्लेन गरिरहेका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षाहरूमा नियतवश फेल गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ ।’

उनले विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनाव दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘गलत भएको छ, त्यसैले अभिभावकहरू रुँदै आएका छन् । भोलि आफ्ना बच्चा रेस्ट्रिकेट नहोऊन् भनेर बेनामी उजुरी दिएका छन्,’ उनले भने ।

भट्टराईले सरकारले तोकेका शीर्षकबाहेकको शुल्क लिन नपाइने बताए । उनले विश्वविद्यालयहरूले नै तोकिएको शुल्कमा पढाउन सकिने भनेर आधारसहित भन्नुपर्ने भन्दै तोकिएभन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
‘तोकिएकै शुल्क लिनुपर्छ, तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ, अन्यथा हामीले सम्बन्धन खारेजीको प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आन्दोलनले गण्डकी मेडिकल कलेज अस्तव्यस्त

सरकारले तोकेभन्दा बढि शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीले थालेको आन्दोलनका कारण गण्डकी मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल अस्तव्यस्त भएको छ । विभिन्न विषयका विद्यार्थीसँग ५ देखि १५ लाखसम्म शुल्क लिएको पाइएपछि विद्यार्थीहरुले बढी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन थालेका हुन् । विद्यार्थीहरुले दिनहुँ अस्पताल घेराऊ गरिरहेका छन् । विद्यार्थीहरुले २४ घण्टाको समस्या समाधान नभए अस्पतालसमेत ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कलेजमा अध्ययनरत एमबिबिएस, बिडिएस, बिएनएलटी, विएससी नर्सिङ र बिएनएस संकायका विद्यार्थीहरुले हात समातेर आधा घण्टाजति नयाँबजारमा रहेको अस्पताल घेराउ गरिरहेका छन् । आन्दोलित विद्यार्थीहरुले अबैध रुपमा लिईएको शुल्क फिर्ता गर्न माग गर्दै कलेजमा तालाबन्दी गरेका छन् । यसअघि बिहीबार तालाबन्दी गरेपनि परीक्षाका कारण खोलिएको थियो । सोमबारबाट परीक्षा सकिएको भन्दै पुनः तालाबन्दी सुरु गरिएको हो ।

उनीहरुले अवैधानिक रुपमा लिएका सबै शुल्क खारेजी र यसअघि लिईएको रकम फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । विद्यार्थीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि घटनाबारे छानवीन गरि रकम फिर्ता गराईदिन मागसहित उजुरी दिएका छन् । नियमविपरीत विपरित रसिदविनै मनपरी पैसा असुलेको आरोप विद्यार्थीहरुको छ । बार्षिक एकैजना विद्यार्थीबाट संकायअनुसार १ देखि साढे ३ लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम असुलेको विद्यार्थीहरुले बताएका छन् ।

विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि कास्की जिल्ला प्रशासनले विद्यार्थी र कलेजसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले विद्यार्थीको उजुरी अनुसार तोकिएको शुल्क भन्दा बढि रकम कुन अधिकार प्रयोगगरि लिएको भनि कलेजलाई स्पष्ट पार्न समय दिएको बताए ।

नर्सिङतर्फ चिकित्साशास्त्र अध्ययान संस्थान (आइओएम)ले ४ बर्षका लागि ७ लाख ४८ हजार शुल्क तोकेको छ । नर्सिङ तर्फपनि यसरी नै बढी शुल्क लिइरहेको भनाई विद्यार्थीहरुको छ । कलेजले एमबिबिएस तर्फ ५ बर्षका लागि ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेकोमा कलेजले आईओएमको मापदण्डभन्दा ५ देखि १५ लाख रुपैयाँ बढी रकम मागेको पाइएको छ ।
विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि कास्की जिल्ला प्रशासनले विद्यार्थी र कलेजसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले विद्यार्थीको उजुरी अनुसार तोकिएको शुल्क भन्दा बढि रकम कुन अधिकार प्रयोगगरि लिएको भनि कलेजलाई स्पष्ट पार्न समय दिएको बताए ।

उनले गलत तरिकाले रकम असुलेको भेटिए कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने बताएका छन् । ‘कलेजले बढी रकम लिए प्रशासनमा उजुरी गर्नु भनेर लेखेको छ । तर कारबाही के गर्ने भनेर लेखेको छैन, उनले भने–विद्यार्थी र कलेजसँग छलफल भएको छ । समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोजिरहेका छौं । नियम विपरित कसैले पनि रकम असुल्न पाउँदैन ।’
कलेज प्रशासनले कलेज बन्द गराउने षयन्त्र भएको भन्दै बार्ताबाट समस्या समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ । ‘केही ब्यक्तिहरु कलेजको बदनामी गर्ने र बन्द गराउने षड्यन्त्रमा लागेका छन् । समस्या खासै ठूलो होईन, कलेजका अध्यक्ष खुमा प्रसाद अर्यालले भने– ‘कलेजले गलत नियतका साथ विद्यार्थीसँग रकम असुलेको छैन । लाग्ने खर्च बाहेक बढी रकम हामीले लिएकै छैनौं ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मोलमोलाइमा अतिरिक्त शुल्क असुलीविरुद्ध गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको तालाबन्दी

पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी)का विद्यार्थी र तिनका अभिभावक कलेजले मनपरि ढंगले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अतिरिक्त शुल्क नतिरे फेल गराइदिनेसम्मको धम्की दिँदै विद्यार्थीपिच्छे छुट्टाछुट्टै मोलमोलाइमा कलेजले मनपरि अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको र त्यसको कुनै रसिद वा प्रमाण उपलब्ध नगराएको उनीहरुको गुनासो छ । कलेजले लिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, आफूले तिरेका सबै शुल्कको रसिद पाउनुपर्नेलगायत माग आन्दोलित विद्यार्थी तथा अभिभावकको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पाँचवर्षे एमबिबिएस कोर्सका लागि अधिकतम ४२ लाख शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको छ । तर, कलेजले बर्सेनि अतिरिक्त ३ लाखभन्दा बढी रकम रसिद उपलब्ध नगराई नगदमा तिर्न बाध्य पारेको विद्यार्थी तथा अभिभावकको भनाइ छ । यस हिसाबले पाँच वर्षमा १५ लाखभन्दा बढी रकम तोकिएभन्दा बढी तिर्न विद्यार्थी बाध्य छन् । कलेजले विद्यार्थीपिच्छे फरक शुल्क उठाएको र कम तिर्नेले पनि ५५ लाखसम्म तिर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

पछिल्लोपटक आन्दोलित विद्यार्थी तथा अभिभावकले लेखनाथ अर्घौंमा रहेको कलेजमा बिहीबार तालाबन्दी गरिदिएका छन् । विशेषगरी २०१५, ०१७ र ०१८ ब्याचका विद्यार्थीहरूले चर्को शुल्क लिएको विरोधमा आन्दोलित छन् ।उनीहरूले अघिल्लो वर्ष पनि आन्दोलन गरेका थिए । तीनबुँदे सहमतिपछि आन्दोलन रोकिएको थियो । तर, कलेजले अवैध शुल्क लिन नछाडेको गुनासो अभिभावकहरुको छ । अहिले पनि मनपरि लिइएको शुल्क फिर्ता गर्न मागसहित तीनवटै ब्याचका विद्यार्थीले आन्दोलन चलाएका हुन् । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न र विद्यार्थीले तिरेका सम्पूर्ण रकमको बिल तत्काल उपलब्ध गराउन उनीहरूको माग छ ।

अहिले कलेजले लिएको बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रमुख माग अभिभावको छ । उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत उजुरी गरेका छन् । अभिभावकले प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, उपकुलपति, डिन र अनुगमन निर्देशनालयको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले तोकेको शुल्क लिने विषयमा १५ पुसमा सहायक डिन राजेन्द्रप्रसाद गुरागाईं र अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनबीच समझदारी भएको थियो ।

तीन वर्षअघि सरकारले एमबिबिएस तहका लागि शुल्क ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, कलेजले शुल्क निर्धारण गरेकै वर्ष भर्ना भएका विद्यार्थीसँग ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको अभिभावकले बताएका छन् ।

सन् २०१६ मा एमबिबिएसमा छोरालाई भर्ना गराएका नवराज दवाडीले हालसम्म ४८ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको बताए । ‘मैले ४८ लाख बुझाइसकेँ । तर, रकम बुझाएको प्रमाण केही पनि छैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको नाममा चेक काटेर कलेजलाई नगद बुझाउने हो । अझै ७ लाख बुझाउन बाँकी भन्छन् ।’ तीन वर्षको भनिएको अतिरिक्त शुल्क ३ लाख ३५ हजारका दरले ७ लाख ५ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको उनले सुनाए ।

तीन वर्षअघि सरकारले एमबिबिएस तहका लागि शुल्क ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, कलेजले शुल्क निर्धारण गरेकै वर्ष भर्ना भएका विद्यार्थीसँग ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको अभिभावकले बताएका छन् ।
कलेजले सरकारले तोकेको रकम नियमअनुसार कलेजको खातामा जम्मा गर्नु लगाउने र त्योबाहेकको रकमचाहिँ अभिभावकसँग नगद असुल्ने गरेको छ । सुरुमा भर्ना गर्दा नै कलेजले विश्वविद्यालयको नियमविपरीत कलेज छनेर आएका विद्यार्थीलाई बोलाएर छुट्टाछुट्टै डिल गरिएको थियो । कलेजमा यस्तो अवस्था छ कि –कुन विद्यार्थीसँग कति रकम लिएको छ, त्यसको यकिन छैन ।

कलेजले डिल गरेअनुसार रकम नतिरे विद्यार्थीलाई फेल गराइदिने चेतावनी दिएकै कारण लामो समयदेखि सहेरै खुरुखुरु शुल्क बुझाईरहेको अभिभावकहरु बताउँछन् ।  कास्कीका प्रमुख जिल्लाअधिकारी चक्रबहादुर बुढाले घटना बुझ्नका लागिआईतबार दुवै पक्षलाई बोलाएको बताए । उनले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने भन्दै लिएको भए कारण खुलाएर रसिद दिनुपर्ने बताए । गलत गरेको पाइए कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ ।

कलेज बन्द गराउने षड्यन्त्र– कलेज
कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालले कलेज बन्द गराउने षड्यन्त्र भएको बताए । ‘केही मान्छेहरू कलेजलाई ध्वस्त पार्ने योजनामा छन् । ४ वर्षअघिका विद्यार्थी फिर्ता होस् भनेर लागेका छन् । यो भन्नु नै कलेज बन्द गर भनेको हो,’ उनले भने, उनले त्रिविले नै केही शुल्क कलेजले निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसबाहेक बढी शुल्क नलिएको बताए । शुल्कको विषयलाई लिएर केही व्यक्तिहरू बार्गेनिङमा लागिरहेको अर्यालको आरोप छ ।

केमा कति अतिरिक्त शुल्क ?
सरकारले तोकेको शुल्कले समेट्ने शीर्षकबाहेक विद्यार्थीले खाना र छात्राबासको १५ हजार छुट्टै बुझाउँदै आएका छन् भने परीक्षा शुल्कका लागि ६ हजार ५ सय बुझाउँछन् । सरकारले तोकेको ४२ लाख ४५ हजार र छात्राबास तथा खाना शुल्कबाहेक १३ लाख हाराहारीमा बढी शुल्क विद्यार्थीले कलेजलाई बुझाएको दावी गर्छन् ।

इन्टर्नसिप फी १ लाख ८० हजार, बार्षिक शुल्क २ लाखका दरले ५ बर्षको १० लाख, विश्वविद्यालय रजिस्टर शुल्क एकमुष्ट ४५ हजार, शैक्षिक कर ४२ हजार ४ सय ५० र सेक्युरिटी डिपोजिट ५० हजार (९० प्रतिशत फिर्ता हुने) रकम कलेजले थप असुली गरेको अभिभावकहरूले बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको शिक्षणशुल्क नमान्ने’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेजले मन्त्रिपरिषद्ले तोेकेको शिक्षणशुल्क नमान्ने घोषणा गरेका छन् ।
कलेजहरूको संस्था सोसाइटी अफ टियू अफिलिएटेड हेल्थ इन्स्टिच्युसन्स, नेपाल (स्टाहिन)ले शैक्षिक वर्ष ०७५/७६ मा सरकारले तोकेको शिक्षणशुल्कबाहेक विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने खर्च लिने सार्वजनिक गरेका छन् ।

स्टाहिनले सूचना जारी गरी त्रिविको सम्बन्धनसम्बन्धी विनियम २०७३ बमोजिम बुझाउनुपर्ने पाँचवटा शीर्षकबाहेक पनि विभिन्न शुल्क लिने सार्वजनिक गरेका हुन् । यसवर्षका लागि एमबिबिएस तहका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क कायम हुने निर्णय २८ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।

सरकारले तोकिएको शिक्षणशुल्कबाहेक कलेजहरूले विभिन्न समयमा विश्वविद्यालयले तोक्ने अन्य शुल्क, कलेजहरूले गर्ने आन्तरिक परीक्षा, फिल्ड भ्रमण, कम्युनिटी पोस्टिङ, सूचना–प्रविधि, पुस्तकालय, इन्टर्नसिप, काउन्सिल दर्ता शुल्कसमेत लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । कलेजहरूले भने यी सबै शुल्क विद्यार्थीबाट असुल्ने घोषणा गरेका छन् ।

स्टाहिनका सदस्य–सचिव डा. हरीश न्यौपानेले सरकारले तोकेको शुल्कमा नियमानुसार बुझाउनुपर्ने अन्य शुल्कहरूसमेत जोडेर लिने निर्णय भएको बताए । ‘शुल्कमा सम्पूर्ण कलेजमा एकरूपता ल्याउने र सोहीअनुसारको शुल्क मात्रै विद्यार्थीसँग लिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
स्टाहिनका अनुसार कलेजहरूले विद्यार्थीसँग वार्षिक सम्बन्धनशुल्क, वार्षिक सेवा, परीक्षण, रजिस्ट्रेसन स्थलगत अध्ययन, अनुगमन र निरीक्षणलगायत शुल्क विद्यार्थीबाटै उठाउने घोषणा गरेका छन् ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले भने कार्यकारी परिषद्ले तोकेभन्दा अतिरिक्त शीर्षक उठाउन नमिल्ने बताए । कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिने गरी जारी गरेको सूचनाबारे के भन्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘कलेजहरूले लिन पाउने गरी तोकिएको शुल्कमै सबै कुरा समेटिएको छ, सबै विषयमा छुट्टाछुट्टै शुल्क लिने हो भने त्यो शुल्क केको त ?’ उनले बढी र तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजविरुद्ध जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गर्नसमेत विद्यार्थी एवम् अभिभावकसँग आग्रह गरे ।

उनीहरूले अभिभावक र विद्यार्थीलाई समेत सोहीअनुसार भर्ना गर्न आग्रह गरेका छन् । चालू शैक्षिक वर्षका लागि स्नातक कार्यक्रमको शिक्षणशुल्क तोक्न त्रिविले डा. अभिमन्यु झाको संयोजकत्वमा समिति बनाए पनि समितिले सुझाबै पेस नगरी सरकारले शुल्क तोकेको प्रति समेत कलेजहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले तोकिएको शिक्षणशुल्कबाहेक कलेजहरूले विभिन्न समयमा विश्वविद्यालयले तोक्ने अन्य शुल्क, कलेजहरूले गर्ने आन्तरिक परीक्षा, फिल्ड भ्रमण, कम्युनिटी पोस्टिङ, सूचना–प्रविधि, पुस्तकालय, इन्टर्नसिप, काउन्सिल दर्ता शुल्कसमेत लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । कलेजहरूले भने यी सबै शुल्क विद्यार्थीबाट असुल्ने घोषणा गरेका छन् । ‘तोकिएका शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने एकतर्फी निर्णय यस सोसाइटीअन्तर्गतका संस्थाहरूलाई मान्य नहुने जानकारी गराउँदै सरकारले तोकेको शुल्कबाहेक उल्लेखित शीर्षकमा एकरूपता हुने गरी शुल्क उठाउने’ कलेजहरूले घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले अभिभावक र विद्यार्थीलाई समेत सोहीअनुसार भर्ना गर्न आग्रह गरेका छन् । चालू शैक्षिक वर्षका लागि स्नातक कार्यक्रमको शिक्षणशुल्क तोक्न त्रिविले डा. अभिमन्यु झाको संयोजकत्वमा समिति बनाए पनि समितिले सुझाबै पेस नगरी सरकारले शुल्क तोकेको प्रति समेत कलेजहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले अघिल्लो वर्ष सञ्चालकहरूसँग तोकिएको शिक्षणशुल्कबाहेक के–के अतिरिक्त शुल्क लिने भनेर कलेजसँग विवरण माग गरेको थियो । यसवर्ष ‘अतिरिक्त शुल्कबारे कलेजसँगै सम्पर्क गर्नुहुन’ भनी सूचना जारी गरेकोमा पछि अर्को सूचना निकालेर ‘अन्य शीर्षकका शुल्क पनि तोकिएको शुल्कमा पर्ने’ भनी आइओएमले भ्रमपूर्ण सूचना जारी गरेपछि शुल्क लिने प्रक्रियामा विद्यार्थीसँग विवाद उत्पन्न भएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

यो वर्ष पनि एमबिबिएस शुल्क अधिकतम ४२ लाख ४५ हजार मात्र

सरकारले यो वर्षपनि एमबिबिएस र शुल्क उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार र उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार कायम गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यो वर्ष शुल्क नबढाउने निर्णय गरेपछि पुरानै शुल्क कामय हुने भएको हो । बिडिएस शुल्क पनि १९ लाख ३२ हजार नै कायम हुने भएको छ ।

चार वर्षअघि डा.गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिको आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले पहिलोपटक शुल्क निर्धारण गरेको थियो । सरकारले शुल्कमा मनोमानी गरे जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्क पुनरावलोकन गर्ने निर्णयअनुसार २ वर्षअघि उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार तोकेको थियो । यो वर्ष मुद्रास्फितिका आधारमा शुल्क बढ्ने भन्दै दुबै विश्वविद्यालयमा चलखेल भइरहेको छ । केयुले कलेजले मनोमानी गर्न मिल्नेगरी बाटो खोलिदिएको छ भने, त्रिविले सरकारले तोकिसकेपनि आइओएमका डा.अभिमन्यु झाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पूर्वाधार नपुगी जानकी मेडिकल कलेजलाई फेरि ५० सिट

लामो समयदेखि पठन–पाठन अवरुद्ध भएको र कर्मचारी र प्राध्यापकलाई समयमा तलबसमेत नदिएको जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेजले अन्ततः यो वर्षका लागि भर्ना अनुमति पाउने भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको २३ गते बसेको बैठकले जानकीलाई यो शैक्षिक सस्त्रमा ५० सिट दिने निर्णय गरेको हो ।

भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार नभएकै कारण अघिल्लो वर्ष ८० सिट पाए पनि अधिकांशमा विद्यार्थी भर्ना हुनै नगएपछि कलेज झन्झन् संकटमा पर्दै गएको छ । लामो समयदेखि कर्मचारी र डाक्टरले तलब पाएका छैनन् भने अघिल्ला वर्षहरूमा भर्ना भएका २ सयभन्दा बढी विद्यार्थीको अवस्था करिब अलपत्र छ ।

२ वर्षअघि नै संकटमा परेको कलेजको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्न नसकिने बहाना देखाएर आइओएम नै संरक्षणमा लागेको आरोप काउन्सिका अधिकारीहरूको छ । यसबीचमा नयाँ सञ्चालकले कलेज किने पनि कलेजको अवस्थामा रत्तिभर सुधार आएको छैन । ‘हामी यो वर्ष पनि सिट दिन हुन्न र अब कलेजको सम्बन्धन खारेजीको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ भन्नेमा छौँ, तर आइओएमले अनौठोसँग संरक्षण गरिराखेको छ,’ मेडिकल काउन्सिलका एक सदस्यले भने ।

यो सिफारिसलाई लिएर काउन्सिल फुलहाउसमा विवाद भए पछि काउन्सिलले जानकीको सिट निर्धारण ५० दिनदेखि ‘होल्ड’ गरेको थियो । यसबीचमा काउन्सिलले डा.विश्वराज दवाडी, डा.मनोजमान श्रेष्ठ रहेको दुई सदस्यीयअनुगमन समिति खटाएको थियो ।

 

सुरुमा चिकत्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले पूर्वाधार कम भएको तर नयाँ विद्यार्थी भर्ना नदिए भएका विद्यार्थीको समेत बिजोग हुने भन्दै यो वर्षका लागि ५० सिट दिन सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिसलाई लिएर काउन्सिल फुलहाउसमा विवाद भए पछि काउन्सिलले जानकीको सिट निर्धारण ५० दिनदेखि ‘होल्ड’ गरेको थियो । यसबीचमा काउन्सिलले डा.विश्वराज दवाडी, डा.मनोजमान श्रेष्ठ रहेको दुई सदस्यीय अनुगमन समिति खटाएको थियो ।

समितिले यसबीचमा ५० सिट दिनका लागि सबै पूर्वाधार पुगेको भन्दै ५० सिट दिन सकिने सिफारिस गरेको थियो । स्रोतका अनुसार अहिले ५० सिटका लागि पनि फ्याकल्टी पुग्दैन । यसबीचमा काउन्सिलको पुनः अनुगमन आउने थाहा पाएपछि कलेज सञ्चालकले अधिकांश कागजी पूर्वाधार पुर्याएर राखेका थिए ।

०६० बाट एमबिबिएसको ६० कोटा पाएर सञ्चालनमा आएको यो कलेजले दोस्रो वर्ष ८० कोटा पायो । तेस्रो वर्षबाट सय कोटा पाउन थालेको कलेज निरन्तर अवनति झेल्दै आएको छ । व्यवस्थापन पक्षले फ्याकल्टीमा कटौती र भौतिक पूर्वाधारलाई बेवास्ता गरी एकोहोरो नाफा मात्र खोज्न थालेको भन्दै चौथो वर्षमै वर्षअघि पहिलोपटक कोटा संख्या सयबाट ८० मा झारिएको थियो । त्यसपछि एक वर्ष शून्य गरेर खारेज गर्ने विषयसमेत उठेको थियो ।

एकपटक आइओएम र काउन्सिलले शून्य सिट झार्दा पनि कलेजले अदालतबाट पुनः अघिल्लो वर्ष बराबरी सिट पाएको थियो । एनएमसी र आइओएमले फ्याकल्टीमा वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको सुधार र अस्पतालको शय्या थप्न पटक–पटक चेतावनी दिँदै आए पनि कलेज व्यवस्थापन पक्षले बेवास्त गर्दै आएको । अहिले पनि बेवास्ताकै बीच कलेजले सिट पाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

केयुमा बिहीबारदेखि, आइओएममा दसैंपछि ‘ओपनहाउस काउन्सेलिङ’

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)अन्तर्गत एमबिबिएस/बिडिए प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको छ । शनिबार सञ्चालित प्रवेश परीक्षाको नतिजा आइतबार राति प्रकाशित भएको हो । एक साताअघि गत आइतबार मात्रै काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको थियो ।

त्रिविअन्तर्गतका ७ मेडिकल कलेजका ६ सय ६१ सिटका लागि ८ हजार ८ सय ८६ जनाले परीक्षा दिएकोमा ४ हजार ५ सय ८१ ले परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् । त्यसमध्ये १ हजार १ जनाले ७० प्रतिशतभन्दा माथि ल्याएका छन् । मेरिटका आधारमा भर्नामा प्राथमिकता पाउने भएकाले यसपटक कम नम्बर ल्याउनेले भर्ना पाउने सम्भावना कम छ ।

यसैगरी, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत ८ सय ९० सिटका लािग गत शनिबार सञ्चालित परीक्षामा ८ हजार ६१ जना सहभागी भएकोमा ४ हजार ५ सय ७८ जना पास भएका छन् । केयुले आगामी बिहीबारदेखि नै ओपनहाउस काउन्सेलिङ गरी विश्वविद्यालयमै पैसा तिर्न लगाएर भर्ना सुरु गर्ने जनाएको छ । आइओएमको भने सुरुमा मन्त्रालयअन्तर्गतका कोटामा विद्यार्थी छनोट गरेर पठाएपछि मात्रै दसैँपछि ओपनहाउस काउन्सिलिङ गरेर भर्ना सुरु गर्ने जनाइएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, जानकीको सिट धरापमा, केडिया डेन्टल शून्य

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चालू शैक्षिक वर्षका लागि दुई विश्वविद्यालय र दुई प्रतिष्ठानअन्तर्गतका मेडिकल कलेजका लागि सिट निर्धारण गरेको छ ।  काउन्सिलको शुक्रबार बसेको फुलहाउसको बैठकले काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत १० मेडिकल कलेजका लागि ८ सय ९० सिट दिएको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका ७ वटा मेडिकल कलेजका लागि ७ सय ६१ सिट दिएको छ । तीबाहेक पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ६५ र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले १०० सिट पाएका छन् ।

काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारीका अनुसार त्रिविअन्तर्गतको जानकी मेडिकल कलेजको इन्पेक्सन नै नसकिएकाले सिट निर्धारण हुन बाँकी छ भने, केडिया डेन्टल कलेजले यो वर्ष कुनै पनि सिट नपाउने भएको छ । १ करोड धरौटी राखेर प्राध्यापक एवं कर्मचारीको बाँकी तलब तिरेपछि मात्रै यो वर्ष सिट दिने सर्त त्रिविले राखेको छ । बीचनमा केही वर्ष जानकीले सिट पाएको थिएन । तीबाहेक अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ९० सिट पाएको नोबल मेडिकल कलेजले यो वर्ष १०० सिट नै पाएको छ । त्यसैगरी गण्डकी मेडिकल कलेजले गतवर्ष ९० सिट पाएकोमा यसपटक ९५ सिट पाएको छ ।

केयुअन्तर्गत
विराटले ७५, देवदहले ४०, केयुले ७५, भरतपुर मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, मणिपाल, नेपाल मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज, काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबलले १००–१०० सिट पाएका छन् । डेन्टलतर्फ भरतपुरले ४०, कान्तिपुरले ५०, काठमाडौंले ५०, केयुले ५०, नेपाल मेडिकल कलेजले ५० र नोबलले ३५ सिट पाएका छन् ।

त्रिविअन्तर्गत
त्रिवअन्तर्गत महाराजगन्ज मेडिकल कलेजले ७५, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजले अधिकतम १००–१०० सिट पाएका छन् ।
तीबाहेक किस्ट मेडिकल कलेजले ९०, गण्डकी मेडिकल कलेजले ९५ सिट पाएका छन् । डेन्टलतर्फ महाराजगन्ज मेडिकल कलेजले २५, किस्टले ४०, गण्डकीले २५, चितवनले ४०, पिपल्सले ५० र युनिभर्सलले ४० सिट पाएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्न समिति

कर्णाली अञ्चलको एक मात्रै मेडिकल कलेज कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस कक्षा सञ्चालन र पाँच दुर्गम जिल्लामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नेबारे अध्ययन गर्न सरकारले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको ३ भदौको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पूर्वरेक्टर डा. श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा कर्णाली कक्षा सञ्चालन कार्यदल र पाटनका प्राध्यापक मधुसूदन सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्को अध्ययन समिति बनाइएको हो । गिरी समितिले कर्णालीमा कक्षा सञ्चालन गर्न पहल गर्नेछ भने सुवेदी समितिले इलाम, पाँचथर, डडेल्धुरा, डोटी र उदयपुरमा मेडिकल कलेज खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी सुझाब पेस गर्नेछ ।
यसअघि सरकारले डा. गोविन्द केसीको २७ दिन लामो अनशन अन्त्य गर्ने क्रममा ९ साउनमा यस्तो समिति गठनको सम्झौता गरेको थियो । जुम्लामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि एमबिबिएस कक्षा सुरु हुन सकेको छैन । त्यसको विरोधमा डा. केसी १५औँ अनशन कर्णालीको जुम्लास्थित प्रतिष्ठानमा बसेका थिए ।
समितिमा पाटनका रजिस्ट्रर डा. केदार बराल, डा. केसीनिकट चिकित्सक जीवन क्षेत्रीसहित कर्णालीप्रदेश सरकार, प्रतिष्ठान र सुर्खेत अस्पतालका सदस्य छन् । त्यसैगरी, सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित सुवेदी समितिमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा. शैलेशमणि पोखरेल, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्साल र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक शंकर भट्ट छन् । समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक सहसचिव र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिसमेत सदस्य छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सोमबार माथेमा कार्यदलसँग छलफल

संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सोमबार माथेमा कार्यदलका सदस्यसँग छलफल हुने भएको छ ।
संसद्को स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिले विधेयकउपर विस्तृत छलफल थालेको हो ।

विधेयकमा परेका संशोधनउपर संशोधन मागकर्ता सांसदसँग छलफल गरिसकेको समितिले विज्ञ एवं सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने कार्यक्रमअनुसार ११ भदौमा माथेमा कार्यदलका सदस्यसँग छलफल गर्ने भएको हो । यसलगत्तै समितिले डा. गोविन्द केसी, विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विज्ञसमेतसँग छलफल गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीसँग ९ साउनमा गरेको सम्झौतामा विधेयकलाई संशोधनसहित संसद्बाट पारित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ । डा. केसीले उठाएका मागअनुसार संशोधनका लागि सत्तारूढ नेकपाका सचेतक देव गुरुङ र प्रतिपक्षी कांग्रेसका तर्फबाट सांसद गगन थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

यसअघि समितिले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा संशोधनकर्ताहरू विन्दा पाण्डे, सोमप्रसा पाण्डे, राजेन्द्रकुमार केसी, खगराज अधिकारीले संशोधन प्रस्तावको औचित्यबारे धारणा राखेका थिए ।  विधेयकमाथि संसदहरूले मेडिकल कलेजलाई बिस्तारै नाफारहित प्रणालीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, ७५ प्रतिशत निःशुल्क सिट निम्नवर्गका लागि सुरक्षित गर्नुपर्ने, ३ वर्षपछि सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्नेलगायत संशोधन हालेका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै