माननीय रामनारायण बिडारीलार्इ डाक्टरको खुला पत्र

माननीय रामनारायण बिडारीज्यू,
सादर नमस्कार !

तपाईंले सञ्चार केन्द्र नेपालद्वारा आयोजित ‘नागरिकको स्वास्थ्योपचारको अवस्था र विद्यमान पारिमार्जित ऐन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा ‘हेल्थपोस्ट नेपाल’ (बिरामी रेफर गर्नु डाक्टरको लापरबाही हो, त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ) अनलाइनमा २०७५ असोज ११ गते प्रकाशित लेख पढेँ । तपाईंको विचार र अभिव्यक्ति पढेरभन्न मन लागेका केही कुरा थिए, त्यसैले तपाईं र तपाईंजस्तै सोच–विचार बोकेका धेरैका लागि यो खुला पत्र लेख्दै छु ।

  • बिरामी रेफर गर्नु डाक्टरको लापरबाही हो, त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

लेखको शीर्षक नै गलत र डरलाग्दो भ्रम सिर्जना गर्नेखालको छ । बिरामीलाई रिफर गर्नु गल्ती हैन, डाक्टरको अधिकार हो । वास्तवमा बिरामी रेफर कुनवेला गरिन्छ ? जब आफ्नो र आफ्नो अस्पतालको सीप, क्षमता, साधनले बिरामीको उपचार गर्न सम्भव हुन्न भन्ने देखिन्छ । के आफूले उपचार गर्न नसक्ने बिरामीलाई पनि आफ्नै अस्पतालमा राखिरहनुपर्छ र त्यसो नगरी बिरामीको हित सोचेर अन्य सुविधासम्पन्न अस्पताल जानुस् भनेर रेफर गर्नु लापरबाही हो ? हुन त सिकिस्त बिरामीलाई रेफर गर्न पाइन्न वा बिरामी सिकिस्त भइसकेपछि सक्दिनँ भनेर अन्त पठाउन पाइन्न, कि सुरुमै पठाउनुपर्छ भन्ने भनाइ होला । तर, बिरामी सुरुमै सिकिस्त छ भने, उपचार गर्न नसकिने छ भने पठाइन्छ पनि ।

कतिवेला बिरामी आउँदा सुरुमा अवस्था धेरै बिग्रिएको हुँदैन, तर सही उपचार हुँदाहुँदै पनि अवस्था बिग्रेर जाने हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अरू सुविधासम्पन्न अस्पतालमा जहाँ उपचार सम्भव हुन सक्छ, त्यहाँ रेफर गरिनु के लापरबाही हो ? कि बेड नभए पनि भुइँमा राखेर, भेन्टिलेटर नभए पनि हातैले हावा दिएर, औषधि उपलब्ध नभए पनि झारफुक गरेरै भएर पनि, विशेषज्ञ र आवश्यक जनशक्ति नभए जसरी भए पनि रेफर नगरी त्यहीँ उपचार गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

सायद, त्यही सतही रिपोर्टिङ पढेर नै तपाईंले आफ्नो सोच बनाउनुभएको होला । त्यसैले त बिरामीको ज्यान बचाउन डाक्टरले बिग्रेको मिर्गौला निकाल्दा हाम्रो संसद्मा ‘मनमोहन अस्पातलमा मिर्गौला तस्करी भयो’ भनेर कारबाहीको माग गरिन्छ । कति हास्यास्पद वैचारिक अवस्था छ हाम्रा केही सांसदको । यो लेखेपछि फेरि मलाई कम्युनिस्टको बिल्ला भिराइएला भन्ने पो डर लाग्छ यो देशमा ।

देशका सरकारी अस्पतालहरूको स्रोत–साधन, जनशक्तिको अवस्था के–कस्तो छ, कहिल्यै सोधखोज गर्नुभएको छ ? ४०–५० जना डाक्टर हुनुपर्ने उपक्षेत्रीय अस्पतालजस्तो ठाउँमा ५–१० जना डाक्टर छन्, त्यसमा पनि अप्रेसन गर्न सक्ने सीप भएका २–३ जना मात्र ? अनि के ती २–३ जना डकटर दिनरात सातै दिन, १२ महिनै खटिनुपर्ने हो ? तिनले कहिलेकाहीँ छुट्टी लिएर बिरामी रेफर गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् बिडारी सरले भनिदिनुपर्यो । डाक्टर मात्र होइन, एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट पनि धेरै जिल्ला, अञ्चल अस्पतालमा एउटा मात्र हुन्छन् । के तिनले छुट्टी बस्न नपाउने हो ? किनकि, ती छुट्टी बस्दा अप्रेसन सेवा नै बन्द हुन्छ र बिरामी त्यहाँबाट अन्त रेफर गर्नुपर्छ । ती स्वास्थ्यकर्मीको काम र आरामको सन्तुलन मिलाएर बाँच्न पाउने मानवअधिकारको कसले संरक्षण गरिदिने ? तपाईंहरूले होइन ?

  • ऐनबाट चिकित्सक मात्र हैन, कोही पनि डराउनुपर्दैन ।

सबैले डराउनुपर्दैन, गलत नियत भएकालाई, गलत काम गर्नेलाई मात्र कानुनले समाउँछ भन्नुहुन्छ । तर, किन र कसरी डराउनुपर्दैन, यो कानुन कसरी सही छ, यसले कसरी देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा सहयोग पुग्छ भनेर कसैले पनि बुझ्ने गरी बताउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्र र वर्तमान समाज, प्रशासन, भिडतन्त्र बुझेका हामीजस्ता चिकित्सकलाई चाहिँ यो कानुनमा धेरै खोट रहेको लागेको छ । यो कुरा हामीले धेरै ठाउँमा धेरैपटक उठाइसकेका छौँ, खै हामीले बुझाउन नसकेको हो कि, तपाईंहरूले बुझ्न नसक्नुभएको वा बुझ्न नखोज्नुभएको हो, अझै पत्ता लगाउन सकिएको छैन । यो ऐनबारे केही समयअघि युट्युबमा मैले एउटा भिडियो प्रेजेन्टेसन पनि गरेको थिएँ, समय मिलाएर हेर्नुहोला, धेरै कुरा बुझ्नुहुनेछ ।

‘नयाँ मुलुकी ऐन र नेपाली डाक्टरका कुराहरू’ 

 

  • वर्तमान समयमा चिकित्सकहरूले सरकारले ल्याएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनलाई विरोध गर्ने औजार बनाएका छन् । चिकित्सकहरूले हडताल गरेको विश्व इतिहासमा कहीँ–कतै छैन । शिक्षित तथा संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकले देखाएको त्यो हदको व्यवहार ज्यादै लज्जास्पद हो ।

हामी चिकित्सकहरू कामै नपाएर विरोधमा उत्रेका, ओपिडी सेवा बन्द गरेका हैनौँ । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सुरक्षित भएर आफ्नो सीप र ज्ञानको सही तरिकाले प्रयोग गरेर बिरामीको उपचार गर्न पाए र त्यसको आधारमा गुजारा गर्न पाए हामी खुसी हुन्छौँ । तर, समाजको अहिलेको बदिलँदो स्थितिले अस्पतालमा हुने हरेक मृत्युलाई लापरबाहीको नाम दिएर सतही मिडिया रोपोर्टिङ र आक्रोशित भिडले जसरी आत्मसम्मान र ज्यानमा धावा बोल्छ, त्यो देखेर काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको महसुस हुन्छ । गल्ती नै नभएकोमा पनि चरिकोट अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रहरी र प्रशासनकै सामु जबर्जस्ती हत्याराहरूलाई जसरी माफी माग्न लगाइयो । डोटीमा चिकित्सकलाई हातपात गरियो ।

यस्ता घटना त धेरै छन्, जसमा लापरबाही हो–हैन भनेर कुनै पनि छानबिन भएको छैन, मात्र आक्रोशित भिड, आफन्त र गलत मिडियाले लापरबाहीको ठप्पा लगाएर भाटे कारबाहीमा उत्रने यस्ता घटना धेरै भए । सायद, त्यही सतही रिपोर्टिङ पढेर नै तपाईंले आफ्नो सोच बनाउनुभएको होला । त्यसैले त बिरामीको ज्यान बचाउन डाक्टरले बिग्रेको मिर्गौला निकाल्दा हाम्रो संसद्मा ‘मनमोहन अस्पातलमा मिर्गौला तस्करी भयो’ भनेर कारबाहीको माग गरिन्छ ।

कति हास्यास्पद वैचारिक अवस्था छ हाम्रा केही सांसदको । यो लेखेपछि फेरि मलाई कम्युनिस्टको बिल्ला भिराइएला भन्ने पो डर लाग्छ यो देशमा । राजनीति र पार्टीभन्दा बाहिर निस्केर देशका लागि सोच्ने नेता मात्र हैन, त्यस्तो जनताको पनि कमी छ यो देशमा । यो कानुनले आखिरमा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई, गरिब बिरामी, जनतालाई नै असर गर्ने हो भन्ने अहिले व्यवहारमा पनि देखिन सुरु भइसकेको छ । त्यसैले वेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ ।

चिकित्सकले विश्वमा कहीँ–कतै हडताल गरेका छैनन् भन्नुभएको देखेर अचम्म लाग्यो । हुन त तपाईंले विश्वका विभिन्न देशको मेडिकल क्षेत्रमा भएका क्रान्तिहरूबारे अध्ययन गर्नुभएको छैन होला । तलब र सुविधा कम भयो भनेर बेलायतलगायत धेरै देशमा हडताल भएको थाहा पाउनुभएनछ । अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको माग गर्दै विभिन्न देशमा डाक्टरहरूले गरेको आन्दोलनबारे ज्ञान रहेनछ । समाचारहरू हेर्न गाह्रो लाग्छ भने List of health and medical strikes भनेर विकिपेडियामा हेर्नुभए हुन्छ ।

 

खासमा विकसित देशहरूमा ५०–१०० वर्षअगाडि जुन माग राखेर आन्दोलन हुन्छन् नि, ती हाम्रा अहिलेका मागहरू हुन् । हो, स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो, तर यसमा काम गर्ने मान्छे नै हुन्, तिनलाई पनि भोक लाग्छ, खानुपर्छ, परिवार हुन्छ, पाल्नुपर्छ, थकाइ लाग्छ, सुत्नुपर्छ, आत्मसम्मान हुन्छ, जोगाउनुपर्छ, सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने आधारभूत ज्ञान पनि देशका नेता र सांसदहरूमा नभएपछि आफ्नो माग राखी आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभेटिएको हो । यो रहर हैन, बाध्यता हो ।

  • ९९ प्रतिशत चिकित्सकले आफ्नो सीप तथा क्षमताको सही रूपमा प्रदर्शन गरेर इमानदारीसाथ बिरामीको उपचार गर्छन्, १ प्रतिशतले मात्र उपचारमा हेलचक्य्राइँ गर्छन् । त्यसैले ९९ प्रतिशत चिकित्सकले डराउनुपर्दैन ।

भन्दा सबैले यही भन्छन्, तर ती ९९ प्रतिशत चिकित्सकको कार्यक्षेत्रमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन ‘जेल विथ वाउट बेल’ अर्थात् स्वास्थ्यसंस्था तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गर्नेलाई धरौटीमा छोड्न नमिल्ने गरी हिरासतमा राखेर कडा कारबाही गर्न कानुन ल्याउनचाहिँ सक्दैनन् । सबै उही १ प्रतिशत नराम्रालाई समात्ने भनेर सारा मेडिकल क्षेत्रलाई नै बदनाम गर्न हतारोमा छन् । हुँदै नभएका गल्ती र लापरबाहीमा पनि प्रहरी, प्रशासन र कानुनले संरक्षण गर्न नसकेको र स्वास्थ्यकर्मीहरूले ज्यान जोगाउन भाग्नुपरेको उदाहरणहरू धेरै छन् ।

अब त झन् कानुनले नै चिकित्सकहरूलाई कुनालाई लगेर तर्साइरहेको छ, तपाईंहरूचाँहि डराउनुपर्दैन भन्नुहुन्छ, कसरी पत्याउने ? डाक्टरले परीक्षणका रूपमा औषधिको प्रयोग गरेको पाइन्छ । मलाई नै डाक्टरले ३ महिनासम्म क्षयरोगको औषधि खुवाए, तर दिनुपर्ने अर्कै थियो । नेपालमा यस्ता डाक्टर पनि छन् ।

कहिले १ प्रतिशत खराब भन्नुहुन्छ, कहिले धेरै डाक्टरले बिरामीमाथि परीक्षण गर्छन् भन्नुहुन्छ, कुरै मिलेन । खासमा मेडिकल क्षेत्रमा उपचार कसरी सुरु गरिन्छ, फाइदा–बेफाइदा के–के हुनसक्छन्, उपचार विधिहरू कसरी निक्र्योल गरिन्छ भनेर सबैले अलिअलि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रोमा डाक्टरलाई कि भगवान् बनाइन्छ, कि दानब भनिन्छ, ऊ विज्ञानको विद्यार्थी, मान्छे त हुँदै होइन । विकसित देशहरूमा समेत कतिपय रोग पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ, त्यहाँका विशेषज्ञ, अत्याधुनिक जाँच, उपकरण, प्रोटोकल, प्रणालीहरूका कारणले जाँच र उपचार प्रक्रिया राम्रो र छिटो हुन्छ ।

हाम्रो देशमा त्यो सम्भव भइसकेको छैन, जति उपलब्ध छ, त्यसका आधारमा गर्ने हो । त्यसलाई बिरामीहरूले परीक्षण गर्यो भनिदिनुहुन्छ । कुनै पनि डाक्टरलाई सोध्नुस्, ‘ज्वरो आएको बिरामीको उपचार सुरु गर्दा ज्वरो के कारणले आएको हो भनेर १०० प्रतिशत कन्फर्म हुनुहुन्छ ?’ नढाँटी भन्दा लगभग १०० प्रतिशत डाक्टर नै यसमा कन्फर्म हुँदैनन् । तर, यसलाई हचुवाको उपचार भन्न मिल्दैन । यो मेडिकल ज्ञान, सीप, अनुभवले गरिने कुरा हो । धेरैजसो वेला उपचार ‘प्रोभिजनल डायग्नोसिस’का आधारमा सुरु गरिन्छ । १०० प्रतिशत कन्फर्म भएर मात्र उपचार सुरु गर्ने भन्नुहुन्छ भने कतिपय अवस्थामा बिरामीको मृत्यु भइसक्छ वा गाउँका सरकारी अस्पतालहरूमा र सहरमै पनि उपचार सुरु गर्न सम्भवै हुँदैन ।

  •  निजी अस्पताल नाफाका लागि नै खोलिएका हुन् । मैले जनतालाई सेवा गर्न अस्पताल खोलेको हुँ भन्नु पानीमाथिको ओबानो बन्नु हो । निजी अस्पतालले पनि सकेसम्म कमाउने हो । त्यसलाई नियमन गर्नुचाहिँ सरकारको काम हो । हाम्रो नियमनकारी संस्था कमजोर भयो ।

निजी संस्थाहरू व्यवसायका लागि खोलिएका हुन्छन्, हरेकले आफूसँग भएको स्तरीय सीप वा वस्तु त्यसको मूल्यमा ग्राहकलाई बेच्ने हो, त्यसैबाट उसको कमाइ हुन्छ र ग्राहकले सेवा पनि पाएका हुन्छन् । निजी अस्पताल पनि त्यस्तै हो । निजी अस्पतालले कमाएको नाफाबाट २५ प्रतिशत त सरकारले नै कर उठाएको हुन्छ । सरकारले आफूले निजी अस्पतालहरूलाई सहुलियतमा सुविधा, सुरक्षा दिन सकेको छैन, अनि ‘नाफा कमाउन खोलेको संस्था’ भनेर विभिन्न शुल्क र करहरू लगाएर अझ छड्के नजरले हेरेर मात्र हुन्छ ? सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था कस्तो छ, जगजाहेर छ । सुधार गरौँ भन्दा पनि फलामको चिउरा चपाएजति नै गाह्रो छ ।

आफ्ना सरकारी अस्पतालहरूलाई स्तरीय बनाउनेमा पनि ध्यान दिनुपर्यो । मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्डमा वर्षौं फेल हुने, फोहोर, दुर्गन्धित, अव्यवस्थित सरकारी अस्पतालहरूलाई कहिले केही कारबाही गर्नुभएको छ ? हाम्रा नियमनकारी संस्थाहरू कमजोर भएका हुन् । अब तिनलाई कसरी बलियो बनाउने भनेर छलफल, विचार–विमर्श गर्नुहोला, विज्ञहरूको टोली राखेर उनीहरूको कुरा सुन्नुहोला, न्युज पेपरको हावा हेडलाइन र समाचारका आधारमा मात्र नबोल्नुहोला, आफ्नो विचार नबनाउनुहोला ।

माननीय बिडारीज्यू,
हामी सबैले चाहेको एउटै कुरा हो– देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार । हामी सबैले देखेको सपना एउटै हो, देशका सबैले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाऊन् । त्यसैले यी बिमतिहरूलाई एकै ठाउँ बसेर सबैलाई छलफल, मन्थन गरेर देश सुहाउँदो राम्रो कानुन ल्याउने काम गर्नुपर्यो ।

पत्र अलि लामो भएकोमा क्षमा माग्दै कलम बन्द गर्न चाहन्छु ।

धन्यवाद !

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

बिरामी रेफर गर्नु डाक्टरको लापरबाही हो, त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन जारी भएसँगै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू सशंकित भएको देखिएको छ । ऐनका विभिन्न प्रावधानलाई लिएर सडक आन्दोलनमा उत्रिनेसम्मको अवस्था देखापर्यो । सरकारले पनि ऐनको प्रावधानका कारण कहीँकतै स्वास्थ्योपचारमै समस्या आउने कुरालाई मनन गरेर ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । तर, ऐनबाट चिकित्सक मात्र होइन, कोही पनि डराउनुपर्दैन । सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिको उपस्थितिविनै वर्तमान कानुन ल्याएको छ । तर, कानुन संशोधन गर्न मिल्ने दस्तावेज भएकाले यो कसैका लागि चिन्ताको विषय होइन । कुनै पनि ऐनको मस्यौदा सरकारले तयार गर्ने हो । कतिपय ऐन संसद्मै नल्याई पास गर्नेसमेत व्यवस्था छ । कानुन सांसदले ल्याउने विषयवस्तु होइन ।

वर्तमान समयमा चिकित्सकहरूले सरकारले ल्याएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनलाई विरोध गर्ने औजार बनाएका छन् । चिकित्सकहरूले हडताल गरेको विश्व इतिहासमा कहीँ–कतै छैन ।

२ असोज ०७५ भित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ऐन पास गरिसक्नुपर्ने बाध्यताले समेत ऐन हतारमा आएको छ । यसभन्दा अगाडिको सरकारले नै २ असोजभित्र सबै ऐन पास गरिसक्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरेको हो । तर, उसले ऐन पास गराउनका लागि प्रारम्भिक कामसमेत पूरा नगरेकाले ऐन हतारमा ल्याउनुपरेको हो । त्यसकारण सरोकारवाला निकायसँगको छलफलबाट ऐन ल्याउने बाटोमा सरकार चुकेको म स्विकार्छु ।

स्वास्थ्य ऐनअन्तर्गत २१ वटा नियमावली र सयौँ दैनिक परिपत्र र निर्देशिकाहरू छलफलमा छन् । ती नियमावलीहरू ऐनसँग बाझिएका छन् भने बाझिएको हदसम्म बदर गर्न सक्ने अधिकार मेलै नेतृत्व गरेको प्रत्यायोजन समितिलाई छ ।
चिकित्सक तथा निजी अस्पतालहरू सबै खराब छन् भन्ने होइन । केही खराब मानिसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि कानुन अत्यावश्यक छ ।
वर्तमान समयमा चिकित्सकहरूले सरकारले ल्याएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनलाई विरोध गर्ने औजार बनाएका छन् । चिकित्सकहरूले हडताल गरेको विश्व इतिहासमा कहीँ–कतै छैन । शिक्षित तथा संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकले देखाएको त्यो हदको व्यवहार ज्यादै लज्जास्पद हो ।  चिकित्सकको हडतालका कारण अस्पतालमा भर्ना गरेर बसेका बिरामीलाई परेको असर सम्झन्छु । मुलुकी अपराध संहितामा संसारमा भएकै कुरा उल्लेख गरिएको छ, यो कुनै नौलो होइन । उपचारका क्रममा चिकित्सकले हेलचक्य्राइँ वा नियतवश गल्ती गरेको हो कि भूलवश हो भन्ने पक्ष पनि ऐनमा उल्लेख छ । ९९ प्रतिशत चिकित्सकले आफ्नो सीप तथा क्षमताको सही रूपमा प्रदर्शन गरेर इमानदारीसाथ बिरामीको उपचार गर्छन्, १ प्रतिशतले मात्र उपचारमा हेलचक्य्राइँ गर्छन् । त्यसैले ९९ प्रतिशत चिकित्सकले डराउनुपर्दैन ।

संसारमा एउटै चिकित्सकले दर्जनौँ बिरामी मारेको घटनासमेत छ । कतिपय चिकित्सकले उपचारका क्रममा मृत्यु भयो भन्ने बनाउनका लागि अनावश्यक औषधिसमेत चलाउने गरेका छन् । नियतवश अथवा लापरबाहीकै कारण बिरामीको मृत्यु भएको हो कि होइन भन्ने जाँच गर्नका लागि सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरू रहेको छानबिन समितिसमेत बनाउनेछ । उक्त समितिले गरेको छानबिनले नियतवश बिरामीको मृत्यु भएको हो भन्ने बताएमा मात्रै कुनै पनि डाक्टर कारबाहीमा पर्ने हो ।
कतिपय अवस्थामा डाक्टरले लेखेको अक्षर नबुझेर समेत गलत औषधि परेका कारण पनि बिरामीको मृत्यु हुने गरेको छ । चिकित्सकलाई सरकारले त्यस्ता कुरामा समेत ध्यानाकर्षण गराउन नपाउने डाक्टर कहीँको बहादुर होइन । त्यस्ता डाक्टरलाई कारबाही नभए कस्तालाई हुने ?

डाक्टरले परीक्षणका रूपमा औषधिको प्रयोग गरेको पाइन्छ । मलाई नै डाक्टरले ३ महिनासम्म क्षयरोगको औषधि खुवाए, तर दिनुपर्ने अर्कै थियो । नेपालमा यस्ता डाक्टर पनि छन् । राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन् ।  फर्मासिस्टहरू आफ्नो कम्पनीको औषधि सिफारिस गरेबापत डाक्टरलाई कमिसन दिने गर्छन् ।

चिकित्सकले बिरामी रेफर गर्छौं भन्नु सबैभन्दा बढी लापरबाही हो । अन्तिम अवस्थामा पुगेको बिरामी अस्पताल आउँदा रेफर गर्नु कहाँको मानवता हो ? त्यस्ता डाक्टरलाई कारबाही गरिनेछ । एउटै डाक्टरले पनि निजी र सरकारी अस्पतालमा गर्ने व्यवहारमा आकाश–जमिनको फरक छ । सरकारी अस्पतालमा बिरामी जाँदा डाक्टर बेवास्ता गरेर अर्काेतर्फ फर्कन्छ भने त्यही डाक्टर निजी अस्पतालमा बिरामी देख्नेबित्तिकै उठेर नमस्ते गर्न आउँछ । त्यस्ता डाक्टर अपराधी हुन् । सरकारी अस्पतालमा जागिर नखाएका कुनै पनि डाक्टर निजी अस्पतालमा छैनन् ।

डाक्टरले परीक्षणका रूपमा औषधिको प्रयोग गरेको पाइन्छ । मलाई नै डाक्टरले ३ महिनासम्म क्षयरोगको औषधि खुवाए, तर दिनुपर्ने अर्कै थियो । नेपालमा यस्ता डाक्टर पनि छन् । राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन् ।  फर्मासिस्टहरू आफ्नो कम्पनीको औषधि सिफारिस गरेबापत डाक्टरलाई कमिसन दिने गर्छन् । वरिष्ठ डाक्टरहरूले यसबाट मोटो रकम कमिसन खाने गरेका छन् । यस्ता कुरालाई समेत रोक्नु आवश्यक छ । यसले पनि जनतालाई ठगेको छ ।

निजी अस्पताल नाफाका लागि नै खोलिएका हुन् । मैले जनतालाई सेवा गर्न अस्पताल खोलेको हुँ भन्नु पानीमाथिको ओबानो बन्नु हो । मैले जनताको सेवाका लागि वकालत गरेको भनेजस्तै हो । मैले दुई पैसा कमाउन वकालत गरेको हो, जनसेवाका लागि होइन । त्यस्तै, निजी अस्पतालले पनि सकेसम्म कमाउने हो । त्यसलाई नियमन गर्नुचाहिँ सरकारको काम हो । हाम्रो नियमनकारी संस्था कमजोर भयो । नयाँ व्यवस्थाले पनि अन्योल सिर्जना गरेको छ । सरकारले सुधार गर्न खोज्यो भने सबैका आआफ्ना संघ छन्, त्यसमार्फत विरोधका नाममा अराजकताको स्थिति आउँछ ।   ऐनमा केही व्यावहारिक कठिनाइ छन् भने आउनुस्, छलफल गरौँ, कानुन संशोधनका लागि सरकार तयार छ । त्यसका लागि सबैले आ–आफ्नो नैतिक दायित्व पूरा गरौँ । म त्यसका लागि सधैँ सकारात्मक छु ।

(सञ्चार केन्द्र नेपालद्वारा आयोजित ‘नागरिकको स्वास्थ्योपचारको अवस्था र विद्यमान परिमार्जित ऐन’ विषयक अन्तरक्रियामा बिडारीले दिएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश । बिडारी संसद्को प्रत्यायोजन समितिका सभापति हुन् ।)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्सक संघलाई राजनीति गर्ने औजार बनाइएको छैन

नेपाल चिकित्सक संघको स्थापना २० फागुन ००७ मा भएको हो । यो नेपालको पहिलो व्यावसायिक संस्था हो । डा. सिद्धिमणि दिक्षितले जम्मा २० जना चिकित्सकको संलग्नतामा यो संस्थाको स्थापना गर्नुभएको हो । समस्त चिकित्सकको हकहितका लागि आवाज उठाउने उद्देश्यले यस संंस्थाको स्थापना गरिएको हो । चिकित्सकको वृद्धि–विकास, भविष्यनिर्माण, गुणस्तरीयता वृद्धि तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई एकत्रित रूपमा अगाडि बढाउनु यस संस्थाको आधारभूत लक्ष्य हो भने चिकित्साशिक्षामा भए गरेका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत रुपमा अगाडि बढाउन १९६३ देखि जर्नल अफ नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको स्थापना गरी चिकित्सा क्षेत्रमा भए गरेका उपलब्धिलार्इ प्रबद्र्धन गर्दै आएकाे  प्रतिष्ठित संस्था हो ।

यस संस्थामा आबद्ध तथा नेतृत्व तहमा पुगेका सम्पूर्ण चिकित्सकले यो संस्था तथा नेपालको चिकित्सकीय प्रणालीमा विभिन्न तहबाट योगदान दिँदै आएका छौँ, जुन आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहनेछ । व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने म विं.सं. २०४८ देखि यो संस्थामा आबद्ध छु । म आबद्ध भएपश्चात् पनि यस संघको नेतृत्व धेरै चिकित्सकले गरिसक्नुभएको छ । म यो संस्थाको पूर्वअध्यक्ष भए पनि चिकित्सकहरूको हकहितका लागि अझै पनि म लड्दै छु । चिकित्सकहरूको हकहितका निम्ति आवाज उठाउनेमा म अग्रस्थानमै पर्छु जस्तो लाग्छ ।

विगतमा केही चिकित्सक साथीले मिडियामा खुलेआम राजनीतिक र दलगत चरित्र देखाउँदा पनि मैले चिकित्सक कुनै दलको हुँदैन, चिकित्सक जहिले पनि राजनीतिक दलभन्दा माथिल्लोस्तरका हुन्छ भन्ने सुझाब उहाँहरूलाई दिँदै आएको हुँ । कहीँ–कतै पारिवारिक पृष्ठभूमिसँग जोडेर मलाई कुनै पनि दलको बिल्ला भिराइन्छ भने त्यसमा मेरो कुनै दोष रहँदैन ।

विचारको राजनीति चिकित्सक संघभित्र गर्नुहुँदैन भन्दै मैले सम्पूर्ण चिकित्सकलाई एउटै छाताभित्र राख्दै आएको पनि हुँ । उदाहरणका लागि चिकित्सक संघको नेतृत्वमा हुँदा मैलै सम्पूर्ण चिकित्सकको छाता संगठनअन्तर्गत सबै विषेशज्ञ समूहलाई पनि एकै ठाउँमा आबद्ध गराउनुपर्छ, नेपाल चिकित्सक संघको एउटा अत्याधुनिक भवन बनाउनुपर्छ भन्दै प्रस्ताव गरेको थिएँ, जुन अहिले बनिरहेको छ ।

विगतमा केही चिकित्सक साथीले मिडियामा खुलेआम राजनीतिक र दलगत चरित्र देखाउँदा पनि मैले चिकित्सक कुनै दलको हुँदैन, चिकित्सक जहिले पनि राजनीतिक दलभन्दा माथिल्लोस्तरका हुन्छ भन्ने सुझाब उहाँहरूलाई दिँदै आएको हुँ ।
कहीँ–कतै पारिवारिक पृष्ठभूमिसँग जोडेर मलाई कुनै पनि दलको बिल्ला भिराइन्छ भने त्यसमा मेरो कुनै दोष रहँदैन । यदि चिकित्सक संघका विगतका कुनै पनि नेतृत्व तहका व्यक्तिले राजनीति गरे भनिन्छ भने त्यसको प्रमाण जुटाउनका लागि म आग्रह गर्छु ।

चाहे उपेन्द्र देवकोटाको नर्सिङ होम तोडफोडको घटनामा होस् वा सुबोध अधिकारीमाथिको घटनामा, या त बुटवलमा डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीमाथि भएको घटनामा होस्, अझ महत्वपूर्ण घटनाको रुपमा रहेको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका तत्कालिन अध्यक्ष डा. भक्तमान श्रेष्ठको अपहरण होस्, जबकी डा. श्रेष्ठ त्यतिबेला नेपाल चिकित्सक संघको सदस्य समेत हुनु भएको स्थिति थिएन । सबै ठूला घटनामा चिकित्सक संघले जहिले पनि चिकित्सकको पक्षमा नै रहेर बोलेको छ । चिकित्सकहरुको रक्षाका निम्ती संघर्ष गर्न बाध्य भएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन गर्दा १३ मंसिर ०६७ मा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यसवेला देशव्यापी रूपमा नेपाल चिकित्सक संघले बन्दको आह्वान गरेको थियो । त्यसवेला उपत्यकाबाहिरका स्वास्थ्यसंस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएका कारण जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेनन् भन्ने मुद्दाका साथ नेपाल चिकित्सक संघले देशव्यापी रूपमा बन्दको आह्वान गरेको थियो । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन र सबै मेडिकल कलेजमा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि दबाब दिन हामीले त्यतिवेला बन्दको आह्वान गरेका थियौैँ । त्यतिवेला म नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्ष थिएँ । त्यसैले हामीले कुनै पनि समय चिकित्सक संघमा राजनीति गरेका छैनौँ । आगामी दिनमा आउने नेतृत्व तहका चिकित्सक साथीहरूले पनि यस संगठनभित्र कुनै पनि राजनीतिक मुद्दा ल्याउने छैनन् भन्ने पनि मेरो विश्वास छ ।
चिकित्सक संघमा राजनीतिक प्रभाव नभएको खण्डमा मात्रै संघले चिकित्सकको हकहितका लागि निरन्तर काम गर्न सक्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । नेपाल चिकित्सक संघले संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी संस्थाको गरिमा बढाउने जस्ता कुरा गरेको हुन्छ, त्यो पनि एकप्रकारको चिकित्सा क्षेत्रको व्यावसायिक मूलक राजनीति हो, जसलाई ‘मेडिको पोलिटिक्स’ को नाम दिन सकिन्छ र त्यो आवश्यक पनि छ । जुनसुकै संस्थालाई पनि अगाडि बढाउनेक्रममा गरिने नीतिगत विकास, प्रभावकारी नेतृत्व पनि एकप्रकारको राजनीति नै हो ।

एकथरी ‘मेडिको राजनीति’ कसरी संगठनलाई अगाडि बढाउने भन्नेतिर हुन्छ भने अर्काेतिर मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि कसरी एकेडेमिक वातावरण बनाउने भनेर हामीले पटक–पटक चिकित्सक संघको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौँ । यसरी दलगत स्वार्थ र राजनीतिबाट टाढा रहेर विशुद्ध व्यावसायिक ढंगले चिकित्सकको हकअधिकार र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाका निम्ति अनवरत लागिरहेकाले नै नेपाल चिकित्सक संघमा आबद्ध अग्रजहरूले ल्याएको संस्था आजको अवस्थामा आउन सफल भएको हो ।  यद्यपि, हाम्रा केही कमीकमजोरी भएका हुन सक्छन्, तर हामी समग्र चिकित्सक तथा चिकित्सकीय नेतृत्वकर्ता सम्पूर्ण साथीहरू चिकित्सकको हकहित र सुरक्षाका लागि सधैँ कटिबद्ध छौँ । त्यसका लागि नेपाल चिकित्सक संघ निरन्तर लडिरहनेछ ।

चिकित्सक संघभित्र बस्दा मैले कहिले पनि चिकित्सक साथीहरूलाई राजनीतिक विचार व्यक्त गरेको भान पर्न दिएको छैन । हामी सबैले यस संस्थाको गरिमा, आदर, सम्मान बढाउनुपर्छ । यस संस्थालाई भविष्यमा पनि विगतमा जस्तै सफल बनाउन उत्तिकै आवश्यक रहेकाले म सबैलाई त्यस दिशामा लाग्न आह्वान गर्छु ।

चिकित्सक संघ केही दिनअघि मात्र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनबारे जसरी सडकमा आयो, त्यो पनि चिकित्सककै हकहितका लागि हो । सबल नेतृत्व तथा चिकित्सक संघप्रतिको विश्वासका कारण नै हजारौँ चिकित्सक सरकारको विरोधमा सडकमा आएका थिए । यदि चिकित्सक संघबाट भूलवश केही कमीकमजोरी भएका छन् र आगामी दिनमा भयो भने त्यसलाई हामी सबै मिलेर सच्याउन सक्छौँ । तर, मलाई लाग्छ, हामी चिकित्सकले नेपाल चिकित्सक संघलाई स्थापनाकालदेखि नै राजनीति गर्ने थलो तथा कुनै पद प्राप्त गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरेका छैनौँ ।

मसँगै चिकित्सक संघमा चुनाव लड्ने साथीहरू आज ठूला–ठूला पदमा पुगिसकेको अवस्थामा म आजसम्म नेपाल सरकार तथा कुनै पनि राजनीतिक दलको कुनै पनि पदमा मनोनीत भएको छैन । म वैचारिक रूपमा कुनै राजनीतिक दलसँग निकट भए पनि मैले नेपाल चिकित्सक संघमा विगतमा पाएको स्थानलाई भुल्ने हो भने म नालायक बन्छु । तर, चिकित्सक संघभित्र बस्दा मैले कहिले पनि चिकित्सक साथीहरूलाई राजनीतिक विचार व्यक्त गरेको भान पर्न दिएको छैन । हामी सबैले यस संस्थाको गरिमा, आदर, सम्मान बढाउनुपर्छ । यस संस्थालाई भविष्यमा पनि विगतमा जस्तै सफल बनाउन उत्तिकै आवश्यक रहेकाले म सबैलाई त्यस दिशामा लाग्न आह्वान गर्छु ।

सबै चिकित्सकलाई निष्कलंकित, सम्मानजनक तथा मर्यादित रूपमा संगठित गराउन सक्ने एक मात्रै संगठन नेपाल चिकित्सक संघ हो । न्याम्सको निर्वाचनलाई राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि ‘मेडिको पोलिटिक्स’का रूपमा हेर्न सम्पूर्णमा मेरो आग्रह छ । जुन मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन सरकारले जारी गर्यो, त्यसले हामी चिकित्सकको टाउकोमाथि १२ किलोको तरबार राखेजस्तो महसुुस हामी चिकित्सकलाई भएको छ । त्यसको संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीसित भेट्नुलाई नै राजनीति भनिएको पो हो कि ? त्यसलाई नै राजनीति मानिएको हो भने हामीलाई त्यो स्वीकार्य छ । सबै पार्टी र नेताहरूलाई त्यस विषयमा भेट्नुलाई पनि राजनीति मानिन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन । त्यसलाई म ‘मेडिको पोलिटिक्स’ नाम दिन चाहन्छु । ०४८ सालदेखि म नेपाल चिकित्सक संघमा अनवरत रूपमा छु । भविष्यमा पनि यो संस्थामा रहँदा संस्थाको विकासका लागि मबाट हुन सक्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्ने नै छु ।

(पूर्वअध्यक्ष, डा. केसीसँग लक्ष्मी चाैलागार्इले गरेको  कुराकानीमा अाधारित)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मुलुकी ऐन संशोधन प्रस्ताव आजै राष्ट्रिय सभामा, अदालतमा छलफल पनि आजै

बिहीबारका लागि तय भएको अदालतको छलफल स्थगित भएको छ । न्यायाधीश कम हुँदा वा प्राथमिकतामा अन्य मुद्दा परेका दिन अदालतले नै अर्को दिन राख्ने गरी छलफल स्थगित हुन्छ । अदालतले अर्को मिति तोकेर खबर गर्ने जानकारी दिने जनाएको संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले बताए ।

…..

सरकार र चिकित्सक संघबीचको सहमतिअनुसार मुलुकी ऐनको ‘इलाज कसुर’सम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको प्रस्तावमा आजै राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने भएको छ । त्यसैगरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा संशोधन गर्ने गरी चिकित्सक संघ र सरकारबीच भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमाथि पनि आजै (बिहीबार) छलफल हुने भएको छ ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले सरकार र संघबीच १८ भदौमा भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सहमतिविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमा अदालतले सरकारसँगको सहमति तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि संघका तर्फबाट समेत अदालत जाने तयारी पूरा भएको संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले जानकारी दिए ।
अदालतले यस्तो आदेश सरकारका नाममा जारी गरे पनि संसद्मा पुगिसकेको संशोधन प्रक्रिया भने अदालतको आदेशले प्रभावित भएन । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा रहेका प्रावधान चिकित्सा क्षेत्रप्रतिकूल भएको भन्दै संघले आन्दोलन गरेपछि सरकारले १८ भदौमा पाँचबुँदे सहमति गरेर संशोधन प्रक्रिया थालेको थियो । सरकारले दर्ता गराएको ‘मुलुकी संहिता केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ आजै राष्ट्रिय सभामा पेस हुने राष्ट्रिय सभा विधायन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले हेल्थपोस्टलाई बताए ।
गिरीका अनुसार मुलुकी ऐनका फौजदारी र देवानी दुवै संहितामा रहेका विषयहरू संशोधनका लागि प्रस्ताव पेस हुन लागेको हो । जसमा चिकित्सासँगै पत्रकार र अन्य क्षेत्रका समेत असन्तुष्टिका विषय छन् । १ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा रहेको इलाजसम्बन्धी महलले स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमै समस्या निम्त्याएपछि सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट संशोधन गर्न थालेको हो ।

यसबीचमा संघको नेतृत्वले विभिन्न दलका नेता, सांसद एवं मन्त्री र संसद्का प्रतिनिधिसँग भेटेर कानुन संशोधनका लागि आग्रह गरेको थियो । नियमित प्रक्रियाबाट ऐन संशोधन गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएर प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, ऐन लागू भएपछि उपचारमै समस्या उत्पन्न भएको भन्दै सरकारले अर्को प्रक्रियाबाट टुंग्याउन भन्दै राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा लाने तयारी गरेको छ ।
तत्काल टुंगोमा पुर्याउनकै लागि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा परेका संशोधनहरूका आधारमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा लाने तयारी छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा रहेको इलाजसम्बन्धी कसुरलगायत स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका सवालमा विभिन्न संशोधनको मागसहित संघले देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । सोलगत्तै नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच १८ भदौमा संशोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । सो सहमतिसँगै संघले एक हप्तालाई विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । सो अवधि सकिएकै दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघसँगको सहमतिअनुसार संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जनाएपछि संघले विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

राज्यले गरेको अपमान डाक्टरकै दलगत चरित्रको परिणति हो

म नेपाल चिकित्सक संघको सन् १९७३ देखिको सदस्य हुँ । बूढो चिकित्सकको नाताले केही कुरा तपाईंहरूसमक्ष राख्नु जरुरी सम्झेको छु । चिकित्सकहरू समाजका दास होइनन्, न त राज्यको नै । हामी समाजका सहयात्री हौँ । समाजको हरेक सदस्यसँग हाम्रो मित्रवत् सम्बन्धको गाँठो छ । हामी आफ्नो समाजलाई आफूले सिकेको सीप र ल्याकतअनुसार सेवा गर्ने प्रण गर्दै यो व्यवसायमा आबद्ध भएका हौँ । यो हाम्रो साधना, साधन र जीविका पनि हो । संसारभरि चिकित्सकलाई उसले प्रदान गरेको सेवाको सम्मानमा सुविधायुक्त रहन–सहनसँग बाँच्न प्रेरित गरिन्छ ।

सीप र ल्याकत सबैमा समान हुँदैन । भर्खर विश्वविद्यालयको निर्धारित समयावधिको अध्ययन सकेर सेवामा सामेल भएको चिकित्सकको सीपमा कमी हुनु स्वाभाविक हो । उसले आफ्नो सीप र अनुभव दिनानुदिन जिन्दगीभर सँगाल्दै जानु र नवीकरण गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता या बाध्यता यो व्यवसायको खासियत हो । त्यही कारणले गर्दा यो व्यवसायभित्र जस्तो भ्रातृत्वको कडी अरू व्यवसायमा कमै देखिन्छ । सिपालु चिकित्सकले आफ्नो व्यावसायिक भाइ तथा बहिनीलाई साथमा राखी आफ्नो सीप हस्तान्तरण गर्दै जाने प्रचलन संसारभरको अलिखित नियम हो । सो नभएको खण्डमा सीप नै लोप हुने निश्चित छ ।

हामी चिकित्सकमा मानवीय कमजोरी पनि छन् । पद र पदार्थ सँगाल्न पाइन्छ कि भनेर एउटा–एउटा राजनीतिक समूह समातेर व्यक्तिगत स्वार्थको परिपूर्ति गर्न जहिले पनि तत्पर भयौँ । त्यसकिसिमको व्यवहारले यो संस्थाको मेरुदण्ड अलि फुस्किएकै हो । तर, हमीसित समय छ, अर्थोपेडिक सर्जन भएर यो संस्थाको मेरुदण्ड ठिकसँग फेरि मिलाउने ।

यो संस्था राजनीतिक दलको भ्रातृ या भगिनी संगठन हुनु व्यवसायका निम्ति ठूलो दुर्भाग्य हुन गयो र जान्छ । यही धारणा बोकेर हिँड्दा र राजनीतिक शक्ति बोकेर सन् १९९० को जनआन्दोलनपछि हिँडेका दुवै खेमाका चिकित्सक हस्ती डा. शशांक कोइराला, डा. मथुरा श्रेष्ठ र डा. वंशीधर मिश्रलाई सम्झाउन नसक्दा र स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्षसमेत गरिएको नेपाल चिकित्सक संघलाई तटस्थ व्यावसायिक संगठनका रूपमा बाँच्न दिऔँ भन्ने विनयको सुनुवाइ नभएपछि मैले १९९२ पछिको संस्थानको कुनै पनि चुनावमा भाग लिनबाट आफूलाई वञ्चित गराएँ ।

आजको दिनमा हामीप्रति राज्य र समाजले पनि देखाएको अपमान हामीले बोकेर हिँडेको त्यही दलगत र अव्यावसायिक चरित्रको परिणति हो भन्नेमा म अडिग छु ।

चिकित्सा पेसामा लगनशीलताले अत्यन्त दूरगामी माने राख्छ भन्ने कुरा हामी कसैले पनि बिर्सनुहुँदैन । लगनशीलता बिरामीको उपचारमा मात्र सीमित नभएर दिनहुँजतो परिष्कृत प्रक्रियामा अग्रसर हुनुपर्ने व्यवसाय हो यो । यही परिप्रेक्ष्यमा दुराशय, लापरबाही र हेलचक्य्राइँको व्याख्या हुनु जरुरी छ । त्यो कसौटीमा हामी सबैले समर्पित हुनै पर्छ । जानी–जानी कुनै पनि चिकित्सकले आफ्नो बिरामीको अहितको कल्पना पनि गर्दैन । अहित हुन जान्छ– या त ल्याकतको कमीले, या त हेलचक्य्राइँ वा लापरबाहीले गर्दा या व्यवस्थापनमै भएका कमी–कमजोरीले ।

यस सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नेपाल चिकित्सक संघले राजनीतिको अलमल छोडेर देशभरिको चिकित्सास्तरको अनुगमन र व्याप्त रूपमा भएका कमी–कमजोरीलाई सच्याउनेतर्फ मूल नेतृत्व लिनुपथ्र्यो । राज्यतर्फबाट भएका कमी–कमजोरीमाथि कडा चेतावनी जानुपथ्र्यो । चिकित्सा विज्ञानका विविध विधालाई ठाउँ दिएर त्यस विधाका नयाँ तथा चलनचल्तीमा रहेका प्रविधिसम्बन्धी शिक्षण गोष्ठीहरू चलाई कहाँ के–कस्ता कमजोरी छन्, त्यसको नियमित अनुगमन गरी कमजोर पक्षलाई सचेत गर्नु र कमजोरी सच्याउन मद्दतको प्रयोजन हुनुपथ्र्यो । ती कुराहरू भएनन् । बर्सेनि महामारी फैलिराख्ने देशमा चिकित्सक समूहको खास ठूलो चासो देखिएन । के देखियो भने, स्थानीय तथा केन्द्रीय राजनीतिक उपलब्धिका निम्ति कहीँ समस्या देखियो भने ‘नी जर्क रियाक्सन’अनुरूप समस्यालाई ढाकछोप गर्ने र सञ्चारमाध्यमद्वारा आ–आफ्नो राजनीतिक समूहलाई र निज आफूलाई नाफा दिलाउने र लिने मात्र काम भए ।

स्तरीय प्रयोगशालाविनाको सर्वेक्षण भनेको जुवाखेलाइ हो । नागरिकको ज्यान जुवामा बाजी राख्ने हक हाम्रो राज्यले मात्र प्राप्त गरेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल चिकित्सक संघ मौनसाक्षी भएर बसिरहनु भयंकर कमजोरी हो ।

देशभरि बर्सेनि व्यापक रूपमा महामारी हुनु र त्यसबाट नागरिकको अकाल मृत्यु हुनुका पछाडि चिकित्सक समूह पनि निर्दोष छैन । मूल दोषी त राज्य नै हो, जसले बाह्रै महिना सर्वेक्षणको कार्यक्रममा बेवास्ता गरिरहेको छ । इमानदारीसाथ गरिने सर्वेक्षण सस्तो मूल्यमा सम्भव छैन । विदेशमा मिर्गौलारोगको उपचार गर्न जाँदा र कोलोनोस्कोपी गर्न दलबलसहित टोकियो पुग्नुसम्मको रकमको सही लगानी भएको भए देशको आधा भागमा स्तरीय प्रयोगशालासहितको सर्वेक्षण प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्थ्यो । स्तरीय प्रयोगशालाविनाको सर्वेक्षण भनेको जुवाखेलाइ हो । नागरिकको ज्यान जुवामा बाजी राख्ने हक हाम्रो राज्यले मात्र प्राप्त गरेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल चिकित्सक संघ मौनसाक्षी भएर बसिरहनु भयंकर कमजोरी हो ।

त्यसैले चिकित्सकसंघका समस्त सदस्यलाई विनम्र अनुरोध छ कि– हामी हाम्रा कमी–कमजोरीलाई सच्याउने कसरततिर पनि लागौँ र यो अमानवीय राज्यको चिकित्सकप्रतिको कुटिल मनसायलाई एकजुट भएर चक्नाचुर पारौँ ।

हाम्रा यस्ता कमजोरीका कारण राज्यले जनमोहक तर अत्यन्त असान्दर्भिक, चेतनशून्य र अमानवीय कानुनको तर्जुमा गरेर नाजायज फाइदा उठाउने मौका पायो । अब यो कानुनअनुरूप मैले कुनै पनि बिरामीलाई उपचार गर्नुपर्दा पहिले आफूलाई आपराधिक न्यायालयको कठघराभित्र हुलेर मात्र त्यो हिम्मत गर्नुपर्यो । बिरामी बाँच्यो र खुसीसाथ घर फर्कियो भने मात्र म त्यो कठघराबाट फुत्किन पाउने भएँ । देशमा कुनै कानुन छैन, आफूले आफैँलाई आपराधिक दोषी तोक्ने बाध्यता । त्यसैले चिकित्सकसंघका समस्त सदस्यलाई विनम्र अनुरोध छ कि– हामी हाम्रा कमी–कमजोरीलाई सच्याउने कसरततिर पनि लागौँ र यो अमानवीय राज्यको चिकित्सकप्रतिको कुटिल मनसायलाई एकजुट भएर चक्नाचुर पारौँ ।

फेरि पनि सादर अभिवादन !!

डा.घिमिरे, एमबिबिएस (दिल्ली), एमआरसिपी (युके), एफआरसिपी (एडिनबरा)
अाजीवन सदस्य
नेपाल मेडिकल एसोसिएसन

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्सक संघसँगको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा संशोधन गर्ने गरी चिकित्सक संघ र सरकारबीच भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । कानुन चिकित्सा क्षेत्रप्रतिकूल भएको भन्दै संघले आन्दोलन गरेपछि सरकारले १८ भदौमा पाँचबुँदे सहमति गरेर संशोधन प्रक्रिया थालेको थियो । सोविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गत सोमबार रिट दायर गरेको थियो ।

मञ्चले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि संहिता संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बन्द–हडताल नगर्नसमेत अन्तरिम आदेश दिएको छ । आदेशमा छलफलको मितिसमेत नतोकिएकाले दुवै पक्षको समय हेरेर मात्रै छलफलको मिति तोकिने भएकाले मुद्दा टुंगिन समय लाग्ने देखिएको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको प्रावधानले स्वास्थ्योपचारमा समस्या सिर्जना गरेकाले चिकित्सकसँग भएको सहमतिबमोजिम सरकारले फास्टट्र्याकमा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मुलुकी ऐन ‘इलाज कसुर’ व्यवस्था संशोधन ‘फास्टट्र्याक’बाट

सरकारले मुलुकी ऐनको ‘इलाज कसुर’सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन प्रक्रिया ‘फास्टट्र्याक’बाट अगाडि बढाएको छ ।

१ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा रहेको इलाजसम्बन्धी महलले स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमै समस्या निम्त्याएपछि सरकारले ‘फास्टट्र्याक’बाट संशोधन गर्न लागेको हो ।
यसअघि यो प्रावधानलाई लिएर चिकित्सकहरूले देशव्यापी स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन सुरु गरेपछि सरकारले १८ भदौमा संशोधन गर्ने सहमति गरेको थियो । सहमतिअनुसार उक्त दफामा गर्ने संशोधन प्रस्ताव स्वास्थ्यले पठाइसकेको छ ।

‘संसद्बाट यसको हल खोजिन्छ ।’ उनले ऐन संशोधन गर्दा बिरामी पक्षको समेत हितलाई ध्यानमा राखेर काम गरिने बताए ।

नियमित प्रक्रियाबाट ऐन संशोधन गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएर प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, ऐन लागू भएपछि उपचारमै समस्या उत्पन्न भएको भन्दै सरकारले अर्को प्रक्रियाबाट टुंग्याउने बचन दिएको नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले बताए ।

यसलाई तत्काल टुंग्याउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत सकारात्मक भएसँगै उनले द्रुत प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । ओलीले यसको जिम्मेवारी नेकपाका नेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई दिएका छन् । संघको टोलीसँग नेम्वाङले भेट गरिसकेका छन् ।
तत्काल टुंगोमा पुर्याउनकै लागि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा परेका संशोधनहरूका आधारमा संशोधन गरेर सुरुमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने तयारी छ । सो समितिमा प्रतिपक्षी सांसद राधेश्याम अधिकारीले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
सोही प्रस्तावमा टेकेरै राष्ट्रिय सभा विधायन समितिमा संशोधन माग गरिएका विषय थप्ने सरकारी तयारी छ । विधायन समितिबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सभा हुँदै त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा लगेर ऐन संशोधन टुंग्याउन सरकार सहमत भएको हो ।

नेता नेम्वाङले चिकित्सकका चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताए । ‘अरूले पनि डाक्टरका कुरा सुन्नुपर्छ, डाक्टरले पनि बिरामीका कुरा सुन्नुपर्छ,’ नेम्वाङले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘संसद्बाट यसको हल खोजिन्छ ।’ उनले ऐन संशोधन गर्दा बिरामी पक्षको समेत हितलाई ध्यानमा राखेर काम गरिने बताए ।

संशोधन टुंगोमा पु–याउन नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटा र रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्मा लागिपरेका छन् । संघका तर्फबाट महासचिव डा. कार्कीसहित अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ र पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले वार्ता र सहमतिका लागि सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
संघको टोलीले बिहीबार पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालाई भेटेर संशोधनको अवस्था र प्रक्रियाबारे छलफल गरेको थियो । सोक्रममा तिमल्सिनाले सरकारसँगको सहमतिअनुसार राष्ट्रिय सभाको समितिबाट टुंगिनासाथ राष्ट्रिय सभाले छिट्टै टुंग्याउने बताएका थिए ।

तर, स्वास्थ्यबाट पठाएको प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयले अगाडि बढाइसकेको बताए पनि राष्ट्रिय सभा विधायन समितिमा भने अहिलेसम्म पुगेको छैन । कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव कानुनमा नरोकिएको बताए । ‘ढिला गरेर आएका कुरा ढिला गएका छन्, तर कुनै पनि कुरा हामीकहाँ रोकिएको छैन,’ ढकालले हेल्थपोष्टसँग भने ।
स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव अगाडि बढाउन ढिलाइ गरिरहेका कारण प्रक्रिया सुस्त भएको छ ।

कुन मितिमा संसदीय समितिमा गएको भन्ने प्रश्नमा उनले ‘आफूले तिथिमिति टिपेर नराखेको र स्रेस्ता नै हेर्नुपर्ने’ बताए । तर, राष्ट्रिय सभा विधायन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले भने चिकित्सक संघसँग भएको सहमतिअनुसारको विषय समितिमा पुगिनसकेको बताए । ‘मन्त्रालयसँग सहमति भएको भनिएको छ, तर समितिमा आइपुगेको छैन,’ गिरीले भने ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा रहेको इलाजसम्बन्धी कसुरलगायत स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका सवालमा विभिन्न संशोधनको मागसहित संघले देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । सोलगत्तै नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच १८ भदौमा संशोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । सो सहमतिसँगै संघले एक हप्तालाई विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । सो अवधि सकिएकै दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघसँगको सहमतिअनुसार संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जनाएपछि संघले विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो ।

विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको संघका प्रतिनिधिले यसबीचमा सरकारका प्रतिनिधिसहित विभिन्न ‘इन्फ्लुएनसियल’ व्यक्तिसँग भेटघाट गरेको थियो । तत्काल ऐन संशोधन नभए जुनसुकै समयमा देशभर कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी संघले दिँदै आएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

भयो सहमति, हड्ताल आगामी सोमबारसम्म स्थगित

अपडेट :आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच सहमति भएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन र स्वास्थ्यकर्मी एवं स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर माग पूरा गर्ने सहमति भएको छ । तर, चिकित्सकहरुले सम्झौता कार्यन्वयनको ग्यारेन्टी खोजेपछि सरकारी वार्ता टोलीले आगामी सोमबारसम्मको समय मागेको थियो ।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा.लोचन कार्कीले सोमबारको मन्त्री परिषद्को बैठकसम्म पर्खिने र संवोधन नभए शुक्रबारदेखि सुरु हुने भनिएको अनिश्चितकालीन हड्ताल मंगलबारदेखि सुरु गर्ने बताए । अन्य दबाबमुलक कार्यक्रम जारी राख्ने संघले जनाएको छ ।

सहमतिको मस्यौदा तयार, प्रक्रियामा शंका कायम

आन्दोनरत चिकित्सको मागअनुसार मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा भएका प्राव्धान संसोधनका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय सहमत भएपनि कार्यन्वय प्रक्रियामा अन्यौल कायमै रहँदा हस्ताक्षर अनिश्चित बनेको छ । आइतबार देशव्यापी हड्तालसहितको कडा आन्दोलनमा चिकित्सकहरु उत्रिएपछि सरकार कानुन सच्याउन सहमत भएको हो । सहमतिका बुँदालाई कानुन मन्त्रालयमा पठाएर संसोधन प्रक्रिया थाल्ने सहमति भएको छ ।

तर, सरकारी वार्ता टोलीले हड्ताल रोकेर कम्तिमा एक साताको समय मागेपनि चिकित्सकहरु भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मात्रै आस्वास्त हुन सकेका छैनन् । उनीहरुले सहमतिमा कानून मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यलयबाटै प्रतिवद्धता खोजेका छन् । यद्यपि दुबै पक्ष अधिकांश विषयमा सहमति नजिक पुगेको चिकित्सक संघका महासचिव डा.लोचन कार्कीले बताए ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्र यादवको नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र नेपाल चिकित्सक संघको टोलीबीच दिनभर भएको वार्ता साँझ सहमतिमा पुगेको हो । जसअनुसार अपराध संहितामा रहेको दफा २३० खारेज गर्न दुबै पक्ष सहमत भएका छन् । जसमा अनुभवका आधारमा पनि उपचार गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

हेलचक्राइ, लापरबाही भएको विषयमा यसअघि उजुरी पर्नासाथ चिकित्सकलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडी बढाउने प्रावधानका सट्टा सम्बिन्धत काउन्सिलले छानविन गरेर प्रतिबेदन बुझाएपछि मात्र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेगरी सहमति भएको छ ।

दफा २३३ को उपदफा ३ (क)मा दैवि प्रकोप प्राकृतिक विपद, सडक दुर्घटना वा महामारीजस्तो विशेष परिस्थितिमा विरामीको ज्यान जोगाउनको लागि सम्वन्धितलाई जानकारी बेगर उपचार गर्न बाधा पर्नेछैन् भन्ने व्यवस्था थप्ने सहमति भएको छ । यसअघि विरामी वा आफन्तको सहमति बेगर उपचार गर्न नपाइने व्यवस्था विद्यमान थियो ।

त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनमा पनि डिउटीमा रहेका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण र हातपात गर्नेलाई पक्राउ गरी धरौटीमा नछाड्ने अर्थात जेल विथआउट बेलको व्यवस्था संशोधनमार्फत् थप्न सरकार सहमत भएको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

नेता त विदेश जान्छन्, जनताको उपचार कसले गर्ने ?

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ डाक्टर एवं चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले उपचारका क्रममा जेल जानुपर्ने त्रास कायमै रहे आगामी दिनमा उपचारका क्रममा डाक्टरले कुनै पनि जोखिम लिन नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
मुलुकी ऐन अपराध संहिता २०७४ का कारण चिकित्सकको मनोबल घटाएको भन्दै उनले कुनै पनि जोखिम नै नलिई चिकित्सकहरू बिरामी रेफर गर्नतर्फ लाग्ने अवस्था कानूनले निम्त्एिको डा.केसीको भनाई थियो । मुलुकी ऐनसम्बन्धी कानूनमा रहेका चिकित्सकलाई हतोत्शाही बनाउने प्रावधान खारेजीको मागसहित चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएको समयमा डा.केसीको यस्तो भनाई बाहिर आएको हो ।

‘तह–तह हुँदै हेल्थपोस्टबाट पिएसी, पिएसीबाट जिल्ला अस्पताल, जिल्ला अस्पतालबाट अञ्चल अस्पताल तथा अञ्चल अस्पतालबाट सहरका विभिन्न अस्पतालमा बिरामीको अनावश्यक रेफर हुने सम्भावना हुन्छ, जसले बिरामीमा दूरगामी असर पर्न सक्छ,’ डा. केसीले भने, ‘काठमाडौंका अस्पतालहरूले समेत जोखिम नलिईकनै बिरामीलाई विदेश रेफर गरिदिन्छन् ।
डा.केसीले भने, ‘नेताहरू त उपचारका लागि विदेश जान्छन्, तर जनतामा त्यसको पहुँच नहुन सक्छ । जसका कारण उपचार अभावमा बिरामीको मृत्युसमेत हुन सक्छ । त्यसको जिम्मेवार को हुने ? राज्य कि सरकारले ल्याएको कानुन ?’

दशकौँदेखि नेताहरूले दोहन, भ्रष्टाचार गर्ने भाँडो बनाएका विभिन्न स्वास्थ्यसंस्थासमेत धरासायी हुने अवस्थामा पुग्नेछन् । साधन तथा उपकरण अभावमा उपचार गर्दा बिरामीको मृत्यु भएमा को जिम्मेवार हुने ?

कानुकको त्रासले चिकित्सक आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन बाध्य हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनतालाई पर्ने डा. केसीको भनाई थियो । ‘दशकौँदेखि नेताहरूले दोहन, भ्रष्टाचार गर्ने भाँडो बनाएका विभिन्न स्वास्थ्यसंस्थासमेत धरासायी हुने अवस्थामा पुग्नेछन् । साधन तथा उपकरण अभावमा उपचार गर्दा बिरामीको मृत्यु भएमा को जिम्मेवार हुने ? खोइ त राज्यको जिम्मेवारी कहाँनिर छ ?’ डा. केसीले भने ।

मानवीय त्रुटिका कारण बिरामीको मृत्यु भएमा त्यसलाई विशेष छानबिन समिति बनाएर अपराधीमाथि कारबाही हुनु जायज भएको उनले बताए । तर, छानबिनविनै चिकित्सकलाई हत्कडी लगाउने व्यवस्था गरिएको यो मुलुकी ऐन विनाखोज–अनुसन्धान ल्याइएको उनको आरोप थियो । उनले भने, ‘सत्यतथ्य पत्ता लगाउने प्रणालीको विकास पो आवश्यक छ, जसले डाक्टरको समेत मनोबल बढाउन सक्छ ।’

जुन प्रणालीको विकास हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको डा. केसीको तर्क छ । चिकित्सक तथा विभिन्न स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा–सुविधाको पक्षमा आफू सदैव लागिपर्ने डा. केसीले बताए । ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा वितरण गर्ने स्वास्थ्यसंस्थाको वितरण न्यायोचित रूपमा देशभर हुनु आवश्यक छ,’ डा. केसीले भने, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि विशेष प्रकारको एकीकृत ऐन बनोस् ।’

यसअघि हडताल र विरोध प्रदर्शनपश्चात् देशभरका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत करिब ६ हजार चिकित्सकले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा लाइसेन्स बुझाएका थिए । आइतबार देशव्यापी हड्ताल र सोमबार प्रशासनीक काम रोकेका चिकित्सकहरु माग पूरा नभए विरोधका कार्यक्रमलाई अझै शसक्त पार्दै लाने घोषणा गरेका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्सकको बटमलाइन – मुलुकी ऐन संशोधन र ‘जेल विदाउट बेल’

‘चिकित्सकप्रति पूर्वाग्रही’ कानुनको विरोधमा आन्दोलनरत डाक्टरहरुले मुलुकी ऐन संशोधनसँगै विद्यमान स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनमासमेत विनाधरौटी जेल चलान (जेल विदाउट बेल) को प्रावधान थप गर्नुपर्ने विषयलाई वार्ताको ‘बटमलाइन’ बनाएका छन् ।
स्वास्थ्य संस्था बन्द लगायतका कडा आन्दोलनको कार्यक्रमको दोस्रो दिन सरकारसँग भएको वार्ताका क्रममा चिकित्सक संघका प्रतिनिधिले यस्तो अडान राखेको सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यले बताए ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्रकुमार यादव नेतृत्वको सरकारी टोलीसमक्ष संघले मुलुकी अपराध संहिता ऐनको चिकित्सासम्बन्धी प्रावधान तत्काल खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । उनीहरुले अघिल्लो असोजमा सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन २०६६ र नियमावली ०६९ मा संशोधन गरेर चिकित्सकमाथि हातपात र स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण भएमा विनाधरौटी जेल चलान गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् ।
वार्तामा राज्यमन्त्री चौधरी, निमित्त स्वास्थ्य सचिव डा.सुशीलनाथ प्याकुरेल, डा.दिपेन्द्ररमण सिंह, स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकार डा.केके राई, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.गुणराज लोहनी उपस्थित छन् । । त्यसैगरी संघका तर्फबाट अध्यक्ष डा.मुक्तिराम श्रेष्ठ, महासचिव, डा.लोचन कार्की, डा.विश्वराज दवाडी, डा.प्रकाश बुढाथोकी उपस्थित छन् । काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा.दिलिप शर्मा र डा.कृष्ण अधिकारी, डा.कालुसिंह खत्री पनि वार्तामा संलग्न छन् । मेडिसिटी अस्पतालका संचालक डा.उपेन्द्र महतोसमेत वार्ता स्थलमै छन् ।

यस्ताे छ विरोधका कार्यक्रम

भाद्र १८ गते सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक काम बन्द
भाद्र १९ गते मंगलबारदेखि आकस्मिकबाहेकका विरामी भर्ना गर्ने कार्य बन्द
भाद्र २० गते बुधबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य अपरेसनहरु बन्द
भाद्र २१ गते बिहीबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवा बन्द
भाद्र २२ गते शुक्रबार देखी आकस्मिक बाहेकका ओपिडी लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्सक संघलाई अभूतपूर्व समर्थन, निजी पनि चलेनन्

मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ का विभिन्न प्रावधान खारेजीको माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले आह्वान गरेको हडतालका कारण देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएको छ । आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा देशभरका लाखौँ बिरामी प्रभावित बनेका छन् ।

अघिल्ला हडतालमा लुकिछिपी चल्ने निजी क्लिनिक र अस्पतालमा समेत ओपिडी सेवा चलेनन् । ठूला सरकारी अस्पताल वीर, त्रिवि शिक्षण, प्रसूतिगृह, कान्ति बाल अस्पतालदेखि निजी क्षेत्रका नर्भिक, ग्रान्डी, मेडिसिटीजस्ता ठूला अस्पतालमा समेत ओपिडी सेवा ठप्प भए ।
कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश राईले आकस्मिकबाहेकका सेवा दिन नसकिएको बताए ।

निजी अस्पताल सञ्चालकहरूका साझा संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन)ले समेत सूचना जारी गरेरै चिकित्सक संघको मागप्रति समर्थन जनाएको थियो । अफिनले आन्दोलन कसैको रहन नभई बाध्यात्मक अवस्था भएको भन्दै सहयोगको समेत अपिल गरेको छ ।

विभिन्न विशेषज्ञहरुका संस्था तथा सोसाइटीहरुले समेत सार्वजनिक सूचना र प्रेस विज्ञप्ति निकालेरै आन्दोलनमा समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द भएसँगै आकस्मिक कक्षमा बिरामीको ठूलो भिड लागेको थियो । अघिल्ला बन्दहरुमा राजनीतिक आस्था र विषयमा विभाजित भएर सेवा दिने चिकित्सकहरु यसपटक भने एकैठाउँमा उभिएका छन् । डा. गोविन्द केसीको अनशनको समर्थनमा आह्वान गरिएको हडतालको प्रतिरोधमा उत्रिएका नेकपानिकट चिकित्सक पनि यसपटक चिकित्सक संघसँगै उभिएका छन् ।
नेकपानिकट नेसनल डक्टर्स एसोसिएसन, नन गभन्र्मेन्ट डक्टर्स एसोसिएसनले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, विभिन्न विशेषज्ञहरुका संस्था तथा सोसाइटीहरुले समेत सार्वजनिक सूचना र प्रेस विज्ञप्ति निकालेरै आन्दोलनमा समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
चिकित्सकको आन्दोलन कडा बनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल ऐन संसोधनको लागि पहल गर्न कानून मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं समन्वय महाशाखा प्रमुख मोहम्मद दाउदले मन्त्रालयले कानूनमा पत्राचार गरिसकेको बताए । उनले चिकित्सक संघलाई समेत पत्राचार गरेर तत्काल सेवा नरोक्न आग्रहसमेत गरिने बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीर भएर लागेको छ,’ दाउदले भने ।

ऐक्यबद्धता जनाउने संघ/सोसाइटी

  • नेपाल अर्थोपेडिक संघ
  • नेपाल सोसाइटी अफ ग्यास्ट्रोइन्टे«रोलोजिस्ट
  • सोसाइटी अफ इन्टरनल मेडिसिन अफ नेपााल
  • नेप्लिज सोसाइटी अफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन
  • नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ
  • नेपाल मनोचिकित्सक संघ
  • नेप्लिज सोसाइटी अफ नेफ्रोलोजी
  • नेपाल एसोसिएसन अफ युरोलोजिकल सर्जन्स
  • डाइबेटिज् एण्ड इन्डोक्राइनोलोजी एसोशियसन अफ नेपाल
  • नेपाल बाल शल्यचिकित्सक संघ
  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डाक्टरले बिरामीको हित रक्षाका लागि लडिदिएको हो

नेपाल चिकित्सक संघले फेरि बन्द हडतालका कार्यक्रम घोषणा गरेछ, जनतालाई दुःख दिने यस्ता कार्यक्रम केका लागि ?
नेपाल सरकारले १ भदौ ०७५ देखि लागू गराएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटाएको छ । ऐनको परिच्छेद १९ को इलाजसम्बन्धी दफा तथा उपदफाहरू अध्ययन गर्दा त्यसले उत्पन्न गराएका समस्याविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले हडताल गर्न लागेको हो । सरकारले ल्याएको मुलुकी संहिताले स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै नभई प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई नै असर पर्ने भएकाले हामीले विरोधका कार्यक्रम ल्याएका हौँ । किनकि, ऐनका प्रावधानका कारण चिकित्सकलाई विनात्रास सेवा दिन सक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । उपचारमा त्रुटि भएको विषयमा भिडले वा कुनै लहडमा कसैले उजुरी गरेको भरमा चिकित्सकमाथि हत्कडी लगाउने व्यवस्थाले हामीलाई सेवा गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याइएको हो । हडताल हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो । हामीले यो कुराको गम्भीरताबारे सरकारलाई बारबार सचेत गराएकै हौँ, यसप्रति प्रर्याप्त संवेदनशीलता देखाइएन । देशभरका चिकित्सकले हामीलाई यस्तो अवस्थामा काम गर्न सकिन्न, संघ बोल्नुप¥यो, केही गर्नुपर्यो भन्नुभयो । तसर्थ, हामीले बाध्य भएर आइतबार १ दिन सांकेतिक र आगामी शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन सेवा अवरोधको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ ।

ऐन लागू भइसके पनि चिकित्सकमाथि कुनै मुद्दा नै त परिसकेको छैन नि ! बिस्तारै सचेत गर्ने, बहसमार्फत पो सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने त, एकैपटक हडतालमा किन ?
रोग लागेपछि उपचारको प्रक्रियामा जानुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु राम्रो हो । कुनै पनि कुराको असर देखापर्नुभन्दा पहिले नै त्यसबारे सचेत हुनु राम्रो मानिन्छ । जस्तै, क्षयरोग भएपछि औषधि खाउँला भन्ने कि क्षयरोग लाग्नै नदिने ? कुनै पनि दुर्घटना हुनुअघि नै त्यसबारे सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ ।
ऐनले दूरगामी असर पार्न सक्छ, मुद्दा पर्ला वा नपर्ला भन्नुभन्दा पनि त्यसले आगामी दिनमा चिकित्सकले उपचार गर्ने परिपाटी नै फरक हुन जान्छ । कुनै बिरामी ज्वरो आएर आउँदा पनि अब चिकित्सकले बिरामीको एमआरआई रिपोर्टलगायत सबै आधारभूत कुराहरूका लागि सिफारिस गर्छ । चिकित्सकले आफ्नो बचाउ त गर्छ । चिकित्सकलाई मुद्दा पर्ला वा नपर्ला, त्यो त अर्काे पाटो भयो, त्यसको दूरगामी असर त बिरामीलाई नै पर्न जान्छ ।
म एक डाक्टरका साथसाथै उपभोक्ता पनि हुँ । कुनै दिन म आफैँ बिरामी पर्न सक्छु । उपचारका लागि चिकित्सककहाँ जाँदा चिकित्सकले मेरो उपचारका क्रममा कुनै जोखिम नलिई मलाई अन्तै कतै रेफर गरिदिन सक्छ । त्यसको प्रत्यक्ष मर्कामा त म पर्छु नि । गम्भीर प्रकृतिका बिरामी रेफर गर्ने, जसले गर्दा बिरामीले अनावश्यक दुःख पाउने अवस्था आउँछ । उपचार सेवा त निश्चित रूपमै महँगो हुन्छ । यो चिकित्सा सेवाको प्रकृति, चुनौतीलाई नबुझीकनै ल्याइएको कानुन हो ।

गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई उपचारको सट्टा डाक्टरले रिस्क लिन्नँ, बरु रेफर गरिदिन्छु भन्ने अवस्था नै आउँछ ? त्यतिवेला चिकित्सकीय धर्मको ख्याल गर्नुपर्दैन ?
यो कानुनअनुसार कसैले नियतवश डाक्टरले उपचारमा लापरबाही गर्यो भनेर उजुरी गरिदियो भने चिकित्सकलाई पहिला प्रहरी हिरासतमा राखेर बल्ल अनुसन्धान सुरु हुन्छ । चिकित्सकले त्रुटि गरेको भेटिएन भने, उसले कानुनी लडाइँ त जित्ला, तर कुन आत्मबल लिएर काममा फर्किन सक्छ ? उनको गुमेको प्रतिष्ठाको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? चिकित्सा विज्ञानमा उपचारका क्रममा कमी–कमजोरी हुन सक्छन्, उपचारका तरिका, औषधि फरक हुन सक्छन् । तत्कालको परिस्थिति हेरेर राम्रो उद्देश्य र जीवनरक्षाकै लागि एउटा डाक्टरले उपचार गर्दा पछि हेरेर यो गरेको भए ठिक हुन्थ्यो कि भनेर समीक्षा गर्नु कठिन काम हो । यो कानुनले पहिले अनुसन्धान पनि भन्दैन । गलत मनसाय राखेरै उपचार गरेको अवस्थामा त, त्यो सेवा होइन, क्राइम हो । क्राइमको सन्दर्भमा अरू कानुन आकर्षित होलान् । यो कानुनमा यस्ता प्रावधान किन राख्नुपर्छ र ?
यो कानुन लागू हुँदा पहिलो त बिरामी तथा उसका आफन्तले सास्ती त पाउने नै भए, त्यसका अतिरिक्त बिरामी रिफर हुँदाहुँदै बाटोमा तथा एम्बुलेन्समै मर्ने सम्भावनासमेत हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटेको छ, मनमा त्रास, शंका राखेर उपचार गर्नुपर्दा आफ्नो सीप र दक्षताको सही सदुपयोग हुन सक्दैन र बिरामीले पनि उचित उपचार पाउन सक्दैनन् । हामी कस्तो चिकित्सा प्रणालीको कल्पना गरिरहेका छौँ । के काँधमा बन्दुक तेस्र्याएर चिकित्सकलाई यसको शल्यक्रिया गर भन्न खोजेको हो ? यसको प्रत्यक्ष असर उपचारका लागि विदेश जाने, धनाढ्य व्यक्तिहरू तथा नेताहरूलाई नभई गरिब, निमुखा, ग्रामीण तहका र आमसर्वसाधारण नागरिकलाई पर्न जान्छ ।

मुलुकी ऐनसम्बन्धी यो कानुन लागू मात्रै १ भदौबाट भएको हो, आएको त धेरै भइसक्यो । अहिलेसम्म संघ के गरेर बसेको थियो त ?
कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी आग्रह–पूर्वाग्रहको भरमा ल्याउन मिल्छ ? यो कानुन निर्माण गर्दा कुन चिकित्सक, विशेषज्ञसँग बसेर सल्लाह गरिएको थियो त ? पहिलो कुरा आएको मुलुकी अपराधसंहिता ऐनबारे हामीलाई थाहा नै दिइएन । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका वेला १३ असोज ०७४ मा उक्त ऐन ल्याइएको थियो । उपचारका क्रममा त्रुटि भएमा त्यसमा चिकित्सकले नै पैसा तिर्ने व्यवस्था गरिने भनिएकोमा चिकित्सक संघको विरोधपश्चात् नेपाल सरकार तथा चिकित्सक संघबीच त्यस्तो कानुन नल्याउने सहमति भएको थियो । १३ असोजमा भएको सहमतिमा हामीलाई थाहै नदिई ३० गते उक्त कानुन फेरि ल्याइएछ । त्यसलाई १ भदौ ०७५ सम्म लुकाएर राखिएछ । त्यसलाई छलफलमा ल्याउनसमेत आवश्यक मानिएन । पत्रकारहरूलाई समेत उक्त सूचना दिइएन । जब मिडियामा आयो, त्यसपछि मात्रै हामीले थाहा पायौँ ।

हामी पार्टी राजनीति होइन, पेसागत राजनीति र संरक्षण गर्छौैं । अहिले पेसाको अस्तित्वमै संकट आएका वेला पनि हामीलाई राजनीति गरे, सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजियो भन्नु परिस्थितिको गाम्भीर्य बुझ्न नसक्नु हो ।

आन्दोलन कहाँसम्म तय गरिएको छ ?
आन्दोलनको कुनै गन्तव्य छैन । मुलुकी ऐनको व्यवस्था परिवर्तन नभएमा चिकित्सकहरूले पेसा परिवर्तन गर्न सक्छन् । बिरामीको उपचारबाट लिएको २०० रुपैयाँ शुल्कबापत जेल जान कोही पनि चिकित्सक तयार हुँदैन । मानौँ, कुनै चिकित्सकले दिनमा १० जनाको उपचार ग¥यो भने उसको जीवन छ जेलमै बित्छ ।

सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न र निर्वाचनको एजेन्डा स्थापित गर्न कडा आन्दोलन घोषणा भयो भन्ने पनि सुनिन्छ नि !
हामी पार्टी राजनीति होइन, पेसागत राजनीति र संरक्षण गर्छौैं । अहिले पेसाको अस्तित्वमै संकट आएका वेला पनि हामीलाई राजनीति गरे, सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजियो भन्नु परिस्थितिको गाम्भीर्य बुझ्न नसक्नु हो ।
पेसा रहे न राजनीति हुने हो, पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले पनि राजनीति गरिस् भन्न सुहाउँछ ? अहिले नबोले कहिले बोल्ने ? अहिले कानुन परिमार्जन गर्न नसक्ने हो भने हामी किन संघको सदस्य हुने भनेर देशभरका साथीहरू हामीलाई प्रश्न तेस्र्याइरहेका छन् । हामी आमचिकित्सकको चासोको यो विषयमा मौन बस्नै सक्दैनौँ । यो त बिरामीको दीर्घकालीन हित रक्षाका लागि संघले लडिदिएको हो । मुलुकी ऐनको प्रत्यक्ष असर गरिब, निमुखा, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा आमसर्वसाधारणलाई पर्ने भएकाले उक्त ऐन संशोधनका लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिनुको विकल्पै छैन ।

चिकित्सक भगवान् त होइनन्, गल्ती–कमजोरी भयो भने पनि क्षमा दिनुपर्छ भन्ने हो त ?
गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ । जानी–जानी गल्ती कसैले पनि गर्दैन । अझै स्वास्थ्यकर्मी भनेको एक संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे हो । गल्ती संसारको जुनै मुलुकमा पनि हुन सक्छ । गल्ती जानी–जानी बदनियत राखेर गरिएको हो कि राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै हुन गएको हो भन्ने तथ्य महत्वपूर्ण मानिन्छ । जस्तै, सिसाकलम बनाउँदा त्यसको माथि इरेजर राखिएको हुन्छ । मान्छेबाट हुने गल्ती मेट्नका लागि उक्त इरेजर बनाइएको हो । गल्ती के कारणले भयो, त्यसमा चिकित्सकको मात्रै दोष नहुन सक्छ । नर्सले उपकरण ल्याउने वेलामा गल्ती भयो कि, अथवा अन्य कुनै उपचारमा संलग्न व्यक्तिबाट पो गल्ती भयो कि, अनुसन्धान गरी गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो कुनै असहमति छैन ।

त्यस्तो हो भने गल्ती नगर्ने चिकित्सकले डराउनु आवश्यक छ र ?
गल्ती नगर्नेले डराउनुपरेन भन्ने कुरा सही हो । तर, सरकारले ल्याएको कानुनको परिच्छेद १९ मा लापरबाहीमा किटानी जाहेरी गरी सीधै जेल हाल्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसमा छानबिनको कुनै व्यवस्था छैन । लापरबाही भएको थियो कि थिएन भनेर सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञको नेतृत्वमा छानबिन नै नभई फौजदारी मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
उक्त मुद्दा सीधै सरकारी वकिलको डेस्कमा जान्छ । जब कि, कामको क्षेत्र नै फरक भएको मानिसले मैले गरेको उपचार ठिक थियो कि थिएन भन्ने कसरी मूल्यांकन गर्न सक्छ । त्यसका लागि त चिकित्सा क्षेत्रकै मानिस हुनुप¥यो नि ! दोषीमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । सीधै ज्यानमारा सजाय दिने व्यवस्था भएमा कसले उपचारका क्रममा जोखिम लिन्छ ? उपचारका क्रममा फौजदारी मुद्दा लगाउने कानुन संसारको कुनै पनि मुलुकमा छैन । अमेरिकामा सिभिल ऐन, भारतमा कन्जुमर ऐन भएजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छ, त्यो पनि हेर्नु आवश्यक छ ।

सरकारले ल्याएको उक्त ऐनको व्यवस्था नहटाइएमा नेपालमा कुनै पनि चिकित्सक रहँदैनन् । चिकित्सकहरू कि विदेश पलायन हुन्छन्, या त पेसा परिवर्तन गर्छन् । अझै त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण त चिकित्सकहरू जेलमा भेटिन्छन् ।

त्रुटिविना नै डराउनुपर्ने अवस्था हो र ?
त्रुटि मात्र होइन, कसैको कसैसँग भएको व्यक्तिगत शत्रुताले समेत व्यक्तिले मुद्दा हाल्न सक्ने भयो । पहिलो कुरा कानुन ठिक हुनुप¥यो, कानुन ठिक छ भने राखौँ । १ भदौदेखि लागू भएको उक्त ऐनको व्यवस्थाअनुसार अहिलेसम्म काठमाडौं मेडिकल कलेजमा मुद्दा दर्ता भइसक्यो भने धुलिखेल अस्पतालमा मुद्दा हाल्ने तयारी भइसकेको छ । ऐन लागू भएको १६ दिनभित्रै दुईवटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण पनि आगामी दिनमा मुद्दा नआउलान् भन्न सकिँदैन । कसैले चन्दा माग्दा चिकित्सकले नदिएमा समेत मुद्दा हाल्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

तपाईंहरू बिरामीका लागि नै हडताल हो भन्नुहुन्छ, चिकित्सक संघको हडतालले त चिकित्सक र बिरामीबीचको सम्बन्धमा झन् समस्या खडा गर्ने भयो नि !
हडतालका कारण बिरामीलाई पर्न सक्ने असरका लागि हामी क्षमाप्रार्थी छौँ । त्यसका लागि हामीले अपिलका पुर्जासमेत बाँडेका छौँ । मिडियामा बिरामीका लागि विभिन्न सन्देशमुलूक समाचारहरू समेत प्रकाशित भएका छन् । ऐनले चिकित्सकलाई भन्दा बढी असर बिरामीलाई गर्ने देखिएको छ । यदि कुनै टाउको दुखेको बिरामी आएमा चिकित्सकले एमआरआईलगायत सम्पूर्ण चेकजाँच गर्नका लागि लेख्छ । त्यसकारण चिकित्सकलाई भन्दा यस नियमले बिरामीलाई बढी मर्का पार्न सक्ने देखिएको छ ।

हडतालबारे बिरामीसँग भन्नुपर्ने केही छ कि ?
सरकारले ल्याएको उक्त ऐनको व्यवस्था नहटाइएमा नेपालमा कुनै पनि चिकित्सक रहँदैनन् । चिकित्सकहरू कि विदेश पलायन हुन्छन्, या त पेसा परिवर्तन गर्छन् । अझै त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण त चिकित्सकहरू जेलमा भेटिन्छन् ।
मुलुकी ऐनले हामी चिकित्सकलाई भन्दा पनि बढी बिरामीलाई मर्कामा पार्ने देखिन्छ । चिकित्सकसित त आफू जोगिएर काम गर्न प्रशस्त उपायहरू छन् । यो चिकित्सकले आफू बच्नका लागि भन्दा पनि हिजो जसरी सेवा दिएका थिए, त्यसरी नै सेवा दिनका लागि गरिएको हडताल हो ।
उक्त कानुनले चिकित्सकलाई जोखिम लिनबाट वञ्चित गराउँदै छ । जसरी विगतका दिनमा चिकित्सकले जोखिम लिएर पनि काम गरेका थिए, अब त्यो हुँदैन । चिकित्सकहरू जोखिम लिनुभन्दा पनि रेफर गर्नमा लाग्छन्, जसको प्रत्यक्ष असर बिरामीलाई पर्न जान्छ ।

प्रसंङ्ग अलिकति मोडौं, चिकित्सक संघको टोली केही दिनअघि संसदीय समिति गयो, चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारेर छलफल गर्न, समितिका सासंदहरूले त डा.केसीका मागमा समेत संघको स्पष्ट धारणा आएन भने नि हो ?
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि नेपालका भइरहेका अभियान र आन्दोलनमा संघको धारणाबारे दुविधा पाल्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन् । संघले बारबार यो विषयमा बोलिरहेकै छ । नेपाल चिकित्सक संघ चिकित्सक क्षेत्रमा देखा परेको कुरीति तथा कुसंस्कार हटाउनका लागि सदैव तल्लीन नै रहेको छ । चिकित्सकबारे गलत धारणा जनमानसमा पु¥याउनका लागि मात्र त्यस्तो भनिएको हो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आइतबार १० बजे माइतीघरमा प्रदर्शन, १२ बजे प्रमाणपत्र फिर्ता

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ संसोधनको माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा आइतबारदेखि देशभर विरोधका कार्यक्रम हुने भएको छ । संघ आइतबार एक दिनका लागि सांकेतिक हड्ताल आह्वान गर्दै देशभरका आकस्मिकबाहेका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने घोषणा गरेको छ ।

त्यसैगरी सेवा छाडेर चिकित्सकहरुलाई १० बजे माइतीघरमा भेला भएर विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको महासचिव डा.लोचन कार्कीले बताए । उनले १२ बजे माइतीघरमा प्रदर्शन राखिएको भएपनि विशेष कारणवशः १० बजे माइतीघरमा भेला हुने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिए । माइतीघरको विरोध प्रदर्शनपछि १२ बजे नेपाल मेडिकल काउन्सिल पुगेर ५ हजारभन्दा बढि चिकित्सकले आफ्ना प्रमाणपत्र फिर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको कार्कीले जानकारी दिए । अहिले कानूनका कारण चिकित्सकहरुले सेवा दिन नसक्ने भन्दै प्रमाणपत्र फिर्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो । देशभर रहेका संघका शाखाहरुबाट अप्रोन र प्रमाणपत्र सरकारलाई फिर्ता गर्न संकलन भइरहेको संघले जनाएको छ

नेपाल अर्थोपेडिक्स संघको ऐक्यवद्धता
नेपाल चिकित्सक संघले आह्वान गरेको विरोधका कार्यक्रमप्रति नेपाल अर्थोपेडिक्स संघले ऐक्यवद्धता जनाएको छ । चिकित्सक संघले आह्वान गरेको सम्पूर्ण कार्यक्रममा सहयोग र साथ दिन संघले सदस्यहरुलाई आह्वान गरेको छ । संघका अध्यक्ष ड.बुलन्द थापा र महासचिव डा.विमलकुमार पाण्डेले संयुक्त रुपमा विज्ञाप्ति जारी गरी मुलुकी ऐनविरुद्ध चिकित्सक संले गरेको पहल सराहनीय भएको भन्दै धन्यवादसमेत दिएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आइतबार सांकेतिक बन्द, शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन स्वास्थ्य हड्ताल

मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ का विभिन्न प्राब्धान खारेजीको मागगर्दै आएका चिकित्सकहरु अन्ततः कडा आन्दोनमा उत्रिएका छन् । चिकित्सकहरुको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार एक दिनदेशभरको आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने र आगामी शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेक देशभरका
स्वास्थ्य संस्थामा शल्यक्रिया सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संघले शुक्रबार विज्ञाप्ति जारीगरी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्ने तर्फ लक्षित कानून सच्याउन तत्परता नदेखाएपछि आन्दोलन घोषणा गरेको उल्लेख छ । संघका महासचिव डा.लोचन कार्कीले सकारबाट आशा गरिरहेको अवस्थामा संसदीय मामिला मन्त्रीले विधायन समितिलाई पठाएको पत्रसँगै चिकित्सकहरुको आशा अन्त्य भएको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नदेखेको बताए । उनले कानून सच्याए विरामीहरुको सहज उपचारमा कठिनाई उत्पन्न स्थितिबारे संघले सचेत र ध्यानाकषर्ण गराइरहेको समेत बताए ।संघले यसअघि साउन ३१ गते मन्त्रालयले विज्ञाप्ति जारी गरेर कानून संसोधनको प्रतिवद्धता गरेसँगै आन्दोलन १५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेको थियो ।

विरोधका कार्यक्रम

भाद्र १८ गते सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक काम बन्द
भाद्र १९ गते मंगलबारदेखि आकस्मिकबाहेकका विरामी भर्ना गर्ने कार्य बन्द
भाद्र २० गते बुधबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य अपरेसनहरु बन्द
भाद्र २१ गते बिहीबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवा बन्द
भाद्र २२ गते शुक्रबार देखी आकस्मिक बाहेकका ओपिडी लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द

संघले यसबीचमा देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले विद्यमान अवस्थामा काम गर्न नसक्ने भन्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको हस्ताक्षर संकलनका साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाण पत्र संघमा बुझाउने क्रम निरन्तर जारी राखेको समेत जनाएको छ ।यसबीचमा विभिन्न स्तरका छलफल र भेला गरेर धैर्य गरेपनि सरकार संवेदशनशील नभएको आरोप लगाएको छ ।

संघले यसबीचमा मुलुकी ऐनसम्बन्धी काून संशोधनसँगै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ एवं नियमावली २०६९ बनिसके पनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमणका घटना दिनानुदिन बढिरहेकोले यस्ता घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि बिना धरौटी जेल चलानको –जेल वीथआउट बेल)को प्राब्धान थप गर्नसमेत माग अगाडी सारेको छ ।

संघले १७ गते आइतबार १ दिनका लागि सांकेतिक हड्ताल स्वरुप देशैभरीका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्र्पूण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सोही दिन अपरान्ह १२ बजे माईतीघर मण्डलामा तथा शाखाहरुको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एप्रोन सहित अनिवार्य उपस्थित भई विरोध कार्यक्रम संचालन गर्नु हुन समेत सम्पूर्ण स्वाथ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुमा अनुरोध गरेको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अबको विकल्प ‘हेल्थ कोर्ट’

मुलुकी ऐन विवादको वैज्ञानिक र दीगो समाधान

अहिले भदौ १ देखि लागू भएको फौजदारी संहिता परिच्छेद (१९) को इलाजसम्बन्धी कसुरमा रहेको व्यवस्थाप्रति चिकित्सकहरुको असन्तुष्टी र यसले निम्त्याएको विवाद चर्चामा छ । मिडिया र आम–जनमानसमा पर्याप्त बहस र छलफल चलिरहेको छ । यद्यपि यो बहस समस्याको ठोस समाधानतर्फ भन्दा प्रायः बहस र छलफलहरु आरोप प्रतिआरोप, चर्काचर्कीमा सिमित भएको देखिन्छ । यो निकै दुःखद् पक्ष हो ।

अहिले कतिपय माझमा चिकित्सकहरुले उठाएको माग जायेज छ भन्ने बुझाई छ, भने अर्कोतिर चिकित्सकहरु दण्डहीनताको पक्ष लागेको आरोप लागाउनेहरु पनि छन् । तर यथार्थमा दुवै पक्षले उठाएका चासो चाँही स्वभाविक नै हो । कुनै पनि पेशा त्रास अनि आतङ्कित मनोभावना बोकेर चल्न सक्दैन । अर्कोतिर संवेदनशील पेशामा जानाजान गल्ति र लापर्वाही गर्ने छुट पनि कसैलाई छैन । त्यस्ता अवस्थामा जोसुकैलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ नै ।

लापरवाही र हेलचक्य्राई गर्नेलाई कसूर हुनुहुन्न भन्ने भनाई चिकित्सकहरुको पनि छैन । तर, लापरवाही र हेलचक्य्राई भएको वा जानाजान गरेको पुष्टि र निक्र्यौल गर्ने विश्वसनीय प्राविधिक सम्मिलित संयन्त्र बनाइनुपर्छ भन्ने चिकित्सकहरुको माग छ । जुन माग नाजायज कत्तिपनि होइन । वास्तवमा चिकित्सकहरु बदनीयत चिताई उपचार गर्न नहुने, त्यसरी उपचार गर्दा मृत्यु वा अंग भंग भएमा ज्यान मारेसरह सजाय भन्ने प्रावधान सुन्दा र हेर्दा सहि नै जस्तो देखिए पनि, यथार्थमा यस प्रावधानले समाजमा चिकित्सकीय सेवा क्षेत्रप्रति शंका र अविश्वास पैदा गर्छ ।

बदनीयत चिताएर कुनै चिकित्सकले काम गर्छ भने, ऊ चिकित्सक नै होइन, ऊ एक अपराधी हो । त्यसैले यो नियमले आम चिकित्सकमाथि अपराधीझैँ ‘जेनारलायिज’ गर्दा देशकै हुँर्कदो स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तारमा अवरोध खडा गर्नसक्छ । यो प्रावधान त्यसकारण पनि खारेजी गर्न आवश्यक छ कि, अन्यथा यसले चिकित्सकीय पेशाको मर्यादा र धर्मलाई नै आतङ्कित तुल्याई समाजलाई गलत दिशा दिएको छ ।
अहिले सतही आरोप प्रत्यारोपभन्दा कानुन निर्माण गर्ने पक्षसम्म असन्तुष्टिका कारण र कानुन कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने व्यवहारिक कठिनाईको सम्बन्धमा बहसहरु केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । सर्वप्रथम राज्यले वा कानुन निर्माण पक्षले देशमा हाल रहेको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र न्याय सेवा प्रणालीको यथार्थलाई आत्मबोध गर्नु जरुरी छ ।

रक्षात्मक प्राक्टिस्, दुईपक्षीय कानुनी खर्च र वर्तमान सिभिल कोटप्रतिको प्राविधिक अविश्वासलाई पनि सम्बोधन हुने हिसाबले नेपालमा पनि एक विशेष प्रकारको ‘हेल्थ कोट’को स्थापना गर्न सकिन्छ । जसमा तालिम प्राप्त अधिवक्ता वा मेडिकल वकिलहरु मात्र रहने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

विद्यमान परिस्थितिमा चिकित्सकीय संवेदनशीलता र यसका व्यवहारिक कठिनाईको अध्ययन र हालको विवादको समाधानको उपयुक्त निकास के हुन् सक्छ ? भनेर गहनरुपमा समाधानको विकल्पहरु सोच्न जरुरी छ । कानुनी राज्यको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो । राज्यको वा कानुन निर्माताको कर्तव्य भनेको पनि देशको आवश्यकता हेरेर व्यवहारिक कानुनमार्फत् सम्पूर्ण नागरिकलाई न्याय दिनसक्ने परिस्थिति स्थापित गर्नु हो । यसले मात्रै सबैलाई सुरक्षित महसुस गरी काम गर्नसक्ने वतावरण बनाउँछ । तसर्थ, चिकित्सकहरुले उठाएको मागहरुको विषयमा राज्य गम्भीर भई तत्कालै ऐन संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।

पछिल्लो कानुनले सिर्जना गरेका व्यवहारिक कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दा र हालको विवादको लागि एउटा दीगो समाधान दिन दुबै पक्ष (सेवा लिने बिरामी र सेवा दिने चिकित्सकहरु) लाई सहज बनाउन र गल्ति गर्नेलाई सजाय दिलाउनका साथै अन्य चिकित्सकहरुलाई अनावश्यक त्रास र दुःख नहोस् भन्नका लागि एक विकल्प बन्न सक्छ ‘हेल्थ कोर्ट’ । जसको बारेमा तल चर्चा गरिएको छ ।

इलाज सेवा संवेदनशील सेवा भएकाले यसलाई हालको कानुनबाट अलग गराई औषधी ऐनभित्र विद्यमान व्यवस्थामा वा हालको फौजदारी संहिता परिच्छेद (१९ को इलाज सम्बन्धी कसूरमा रहेको व्यवस्थाको संशोधन र खारेजीसहित (विशेष गरी दफा २३० को उपदफा २, दफा नम्बर २३१, दफा २३९) लाई औषधी ऐन अन्तर्गत राख्न सकिन्छ ।  ‘इलाज तथा औषधी ऐन’ भनेर वा ‘जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा इलाजसम्बन्धी कसूरको प्रावधान समेट्न सकिन्छ ।

या त यी व्यवस्थालाई देवानी संहिता ऐन अन्तर्गत राख्ने वा फौजदारी संहिता अन्तर्गत रहे पनि प्रस्ट ज्यान मार्ने र अङ्गभङ्ग गर्ने प्रकृतिको कसूरबाहेकका लापरवाही र हेलचक्य्राईसम्बन्धीका उजुरी, मुद्दा र कारवाहीलाई संवेदनशील सेवाउपर उजुरी आएको मानी आरोप लागेका चिकित्सकलाई जमानतको सुबिधा दिइने र दोषी पुष्टि भएमा मात्र हिरासतमा लिइने र तोकिएको सजाय वा क्षतिपूर्ति भराई दिने प्रावधानसहितको कानुन ल्याउन सकिन्छ । आरोप पुष्टि गर्नलाई लापरवाही र हेलचक्य्राइलाई परिभाषित गर्ने संहिता जारी गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । जुन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जारी गरेअनुसार वा अन्तर्रास्ट्रिय मान्यताको आधारमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।

‘हेल्थ कोर्ट’ किन ?

रक्षात्मक प्राक्टिस्, दुईपक्षीय कानुनी खर्च र वर्तमान सिभिल कोटप्रतिको प्राविधिक अविश्वासलाई पनि सम्बोधन हुने हिसाबले नेपालमा पनि एक विशेष प्रकारको ‘हेल्थ कोट’को स्थापना गर्न सकिन्छ । जसमा तालिम प्राप्त अधिवक्ता वा मेडिकल वकिलहरु मात्र रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । ‘ग्रस नेग्लीजेन्स’ (गम्भीर प्रकृतिको लापरवाही) सिधै हेल्थ कोर्टमा आकर्षित हुने तर यसबाहेक अन्य लापरवाही र हेलचक्य्राई, कसूरसम्बन्धी उजुरीहरु भने ३ चरणपछि मात्र ‘हेल्थ कोर्ट’मा उजुरी लाग्ने संयन्त्र वैज्ञानिक हुनसक्छ ।

पहिलो उजुरी अस्पताल प्रशासनमा, चित्त नबुझे जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जसमा उजुरी दर्ता गर्दा कुनै एक चिकित्सकको सिफारिस चाहिने र छानबिनका लागि गठन हुने समितिमा सोही विधाका एक चिकित्सक र सिफारिस गर्ने चिकित्सक अनिवार्य रहनुपर्ने), यो चित्त नबुझे नेपाल मेडिकल काउन्सिल, अझै चित्त बुझेन भने हेल्थ कोर्ट, गरी ‘ग्रस नेग्लीजेन्स’ बाहेकका उजुरी प्रथम चरण छोडी कुनै चरण नाघेर आएको खण्डमा उजुरी नलाग्ने व्यवस्था गर्दा साना–तिना सामान्य प्रकृतिका केश र उजुरी स्थानीयस्तरबाटै उचित समाधान हुन सक्छन् । यसरी हेल्थ कोर्टको स्थापनापछि दुवै पक्षको समय र पैसाको बचत पनि हुन्छ र रक्षात्मक प्राक्टिस् पनि त्यति आकासिदैन । मध्यम र न्यून वर्गका बिरामीलाई उपचार महंगीको भार बढ्दैन ।

यसरी हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ निम्न वर्गीय कतिपय जनता आर्थिक अभावकै कारणले न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न सकिन्छ । र, प्रशासनीक र कानुनी खर्चको बोझ नथपिकनै सरकारी तवरबाटै न्याय दिलाउनका साथै अन्याय भएको परिस्थितिमा दोषीलाई कारर्वाही र पीडितलाई सजिलै उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिन्छ ।

इलाजसम्बन्धीको कानुनभित्र हत्या र ज्यान मार्ने जस्ता प्रावधानलाई मिसाउँदा चिकित्सकीय पेशाको मर्यादामा प्रश्न आउने भएकाले कुनै पनि हालतमा यी जघन्य अपराधका कानुनलाई ‘मेडिकल नेग्लिजेन्स’ अन्तर्गतको कानुनमा समावेश गर्नु तर्क संगत हुँदैन । चिकित्सकीय धर्म र मान्यता विपरित गरिने यस्ता जघन्य अपराध प्रकृतिका कसुरहरु जस्तै नियोजितरुपमै ज्यान मार्ने र अंङ्गभङ्ग गर्नेजस्ता कसूरको अभियोग भएमा सिँधै प्रचलित कोर्टमा उजुरी आकर्षित हुने र त्यस्ता अपराधमा संलग्न हुनेलाई चिकित्सकको हैसियतमा कारवाही नभएर अन्य अपराधीसरह नै कडा कारवाही हुनुपर्छ ।

हाल नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन’ निर्माणसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने बाटोमा हामी छौँ । अब, स्वास्थ्य सेवामा पनि आमुल परिवर्तन ल्याउन आँट गर्नुपर्छ ।

प्रचलित ज्यानमार्ने कानुन अन्तर्गत नै नीजमाथि मुद्दा चल्ने र दोषी ठहरिए सजाय सोही बमोजिम हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जुनसुकै मुद्दाउपर क्षतिपूर्ति भराउन समिति र अदालतको आदेश भयो भने, पीडितलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था नियमावली–२०६९ अनुसार क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनमै प्रस्ट लेखिएको छ कि–‘बिना लाइसेन्स कोही–कसैले पनि चिकित्सा प्राक्टिस् गर्न पाउदैन’ । अनि लामो अनुभव भएकालाई उपचार गर्न ऐनमै ठाउँ दिइयो भने सोच्नुहोस् यसबाट भोली आउने प्रतिकूल नतिजाको जिम्मेवार को हुन्छ ?

आजको वैज्ञानिक युगमा कसैले देखेको सुनेको अनुभवबाट केही ज्ञान आर्जन गरे पनि औपचारिक सर्टिफिकेट र लाइसेन्स बिना कसैको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न दिनुहुन्न ।  जुन प्रचलित शिक्षा व्यवस्था विपरित हुन्छ । यो राज्यको ठूलो लापरवाही ठहर्छ । तसर्थ, बिना लाइसेन्स कोही कसैले पनि चिकित्सा प्राक्टिस् गर्न पाउँदैन भनेर प्रावधान राखिनु पर्दछ ।

कुनै पनि कसुरको हद–म्यादसम्बन्धी व्यवस्था पनि हालको ऐनमा वैज्ञानिक छैन । हजुरबुवा बिरामी पर्दाको लापरवाही नातिलेसमेत उजुरी गर्न सक्ने गरी हद–म्याद अनन्त कालसम्म बनाइएको छ । जुन कुरा साँच्चिकै लापरवाही गरेको हकमा भने ठिकै होला । तर, अनेक किसिमबाट कुनै समयको घटनालाई लिएर चिकित्सकमाथि जुनसुकै बेला पनि नियोजीत वा अनावश्यक आरोप लाग्न सक्छ । जसले फेरि चिकित्सकको मनोबललाई हतोत्साहित बनाउँछ ।

यसरी, दुनियाँमा नभएको अवैज्ञानिक ऐन कानुन थोपर्दा ‘ब्रेन ड्रेन’ झन् बढ्छ । त्यसैले ऐन कानुन बनाउँदा अन्तर्रास्ट्रिय रूपमा के मान्यता छ ? छरछिमेकमा कस्तो नियम छ ? र, हाम्रो देशको अवस्था कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई मनन गरी सरोकारवालासँग छलफल गरेर व्यवहारिक कानुन ल्याइनुपर्छ ।

हाल नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन’ निर्माणसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने बाटोमा हामी छौँ । अब, स्वास्थ्य सेवामा पनि आमुल परिवर्तन ल्याउन आँट गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलव र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य सेवामा हुने अनेक प्रकारका विकृतिहरुको (प्रेसक्रिप्सन अधिकारको मापदण्ड, गुणस्तरहीन औषधी र जथाभावी औषधीको प्रयोग र बिक्री, क्वाकरी आदि) को अन्त्य गर्दै स्वास्थ्यमा लगानी, दरबन्दी र पर्याप्त पूर्वाधार विकास गर्नु अपरिहार्य छ । र, हालको फौजदारी संहिता परिच्छेद (१९ को इलाजसम्बन्धी कसूरमा रहेको व्यवस्थामा आएको विवादलाई वैज्ञानिक तरिकाले समाधान गर्नका लागि माथि उल्लेख गरिएझैं कानुन संशोधनसहित इलाज तथा औषधी ऐन बनाउने र हेल्थ कोर्टको स्थापना गर्ने लापरवाही र हेलचक्य्राईलाई स्पष्ट परिभाषित गर्न संहिता जारी गर्नु नै आज एक वैज्ञानिक विकल्प र दीगो समाधान हुन सक्छ ।

डा. पाण्डेय, डक्टर्स सोसाइटी अफ नेपाल (डिएसओएन), उपाध्यक्ष हुन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सांसदज्यू, कानुनको त्रासले कामेका हातले कसरी शल्यक्रिया गरूँ ?

अहिले ‘मुलुकी अपराधसंहिता ऐन २०७४’ ले चिकित्सा क्षेत्रमा ल्याएको नयाँ व्यवस्थाका कारण स्वास्थ्य सेवाप्रवाहबारे नै गम्भीर बहस भइरहेको छ । यतिवेला मुलुकका आमचिकित्सक आतंकित र तरंगित भइरहेका छन् । आमचिकित्सकका मनमा एउटा प्रश्न घुमिरहेको छ– अव्यावहारिक कानुनको पेस्तोल कन्चटमा तेस्र्याइएको अवस्थामा कसरी सेवा दिन सकिन्छ ?

एकातिर यो त्रास छ, अर्कोतिर यति संवेदनशील विषयमा यति गम्भीर बहस भइरहँदा राज्यका अन्य संयन्त्र र जिम्मेवार मानिसहरू किन मौन छन् ? जनताका मतबाट निर्वाचित सांसदहरू, अग्रज र विद्वत्वर्गको विषयप्रति संवेदनशीलता नभएको हो कि बुझाइ नपुगेको ? कानुनको त्रासमा कामेका हातले एउटा चिकित्सकले कसरी शल्यक्रिया गर्न सक्ला भनेर किन चोच्नुभएको छैन ? किन बोल्नु भएको छैन ?

श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ, ओठ, मुख सबै निलो भएर अर्धचेत अवस्थामा अस्पताल आएकी आमालाई इमर्जेन्सीमा चिकित्सकले तुरुन्तै उपचार सुरु गर्नुको सट्टा आफू जोगिन ‘कानुनी क्लियरेन्स’ लिनुपर्ने अवस्थामा सहज स्वास्थ्य सेवा सम्भव हुनैसक्दैन ।

स्वास्थ्य सेवालाई संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेकाले व्यवहारतः सोको प्रत्याभूति गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । राज्यले चिकित्सक र चिकित्सा क्षेत्रलाई तहस–नहस पारेर त्यो हक कसरी नागरिकलाई दिलाउन सक्छ भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो रूपमा उठेको छ । नेपालको चिकित्सा क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर कसलाई फाइदा पुग्छ? कतै यो तप्का सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवालाई कमजोर बनाउन त पक्षपोषित भइरहेको छैन ?
यसबाट सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा झन् कठिन र महँगो हुने अवस्था आइपर्नेतर्फ संवेदनशीलता कहीँ–कतै देखिएको छैन ।

एउटा चिकित्सकले, अझ सर्जनका रूपमा कार्य गरिरहँदा, जोखिमपूर्ण सर्जरी, अझ भनौँ सबै सर्जरी सानो होस् वा ठूलो जोखिम हुन्छ नै, यस्तो अवस्थामा सामान्य जोखिम पनि कसरी, कसका लागि र किन लिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित भएर मेरो मस्तिष्कमा घुमिरहन्छ । कुनै व्यक्तिको उपचारमा चिकित्सक नेतृत्वकर्ता हुन सक्छ, तर एक्लो निर्णायक होइन । उपचारमा प्रगोग हुने औषधि, बेहोस बनाउने औषधि र मेसिन, अप्रेसन गर्ने कोठा र औजार–उपकरणको सही निर्मलीकरण, बिरामीको अन्य शारीरिक अवस्था वा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताजस्ता कुराले उपचारमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छन् । सेवामा खटिने अन्य जनशक्तिको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । अस्पतालको व्यवस्थापकीय पक्षदेखि यी सबै विषयको जिम्मा चिकित्सकले किन र कसरी लिने ?

मुलुकी ऐनमा रोगको उपचार गर्दा हुने नकारात्मक असर, जटिलता र रोगका कारण हुने दीर्घकालीन असरलाई छुट्टै सम्बोधन नगरी बदनियत र हेलचक्य्राइँमा राखिएको छ । चिकित्सा विज्ञानमा प्रयोग हुने औषधि र सर्जरी सबैका आफ्नै नकारात्मक असर (साइडइफेक्ट) र जटिलता (कम्प्लिकेसन्स) हुन्छन्, जुन सबै उपचारका क्रममा आउन सक्छन् । यस्ता आइपर्न सक्ने वा बारम्बार हुने (मोस्ट कमन) नकारात्मक असर वा सामान्य असरले बिरामीको मृत्यु, अंगभंग भएमा, हेलचक्य्राइँ वा बदनियतमा परिणत भई सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा चिकित्सकबाट मात्र ग्यारेन्टी खोजिन्छ भने कसरी सेवा दिऊँ ?

यो कानुन संशोधन नगर्ने हो भने सामान्य ज्वरो आएको अवस्थामा पनि सम्पूर्ण जाँच गरेर मात्रै उपचार थाल्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । सम्पूर्ण जाँच विना उपचार थालेर बिरामीको स्वास्थ्य बिग्रेमा चिकित्सकलाई हेलचेक्य्राइँका नाममा अपराधीसरह सजाय हुने अवस्था कानुनले सिर्जना गरेको छ ।

एउटा चिकित्सकले आफू र आफ्नो परिवारलाई असुरक्षित राखेर सेवा दिइरहँदा चिकित्सकीय सेवा दिएबापत अपराधी हुनुपर्ने ? एउटा चिकित्सक जो ‘हिप्पोक्रेटिक वाथ’ खाएर बिरामीलाई बचाउन अग्रसर छ, उसैलाई अपराधी साबित गर्ने यो मुलुकी ऐनबारे राज्य किन मौन छ ? आम–नागरिक, नागरिक अगुवालगायत बुद्धिजीवीले यो विषयमा बोल्नुपर्दैन ?

यो कानुनको त्रासले उपचार प्रभावित भएमा सबैभन्दा बढी असर दुर्गममा रहेका, साथै मध्यम र न्यून आय भएका र राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका आमनागरिकमा पर्ने निश्चित छ, जहाँ सामान्य उपचार गर्न पनि राजधानी वा विदेश धाउनुपर्ने हुन्छ ।

यो कानुन संशोधन नगर्ने हो भने सामान्य ज्वरो आएको अवस्थामा पनि सम्पूर्ण जाँच गरेर मात्रै उपचार थाल्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । सम्पूर्ण जाँच विना उपचार थालेर बिरामीको स्वास्थ्य बिग्रेमा चिकित्सकलाई हेलचेक्य्राइँका नाममा अपराधीसरह सजाय हुने अवस्था कानुनले सिर्जना गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा सबैखालका जाँच गराउँदा चिकित्सा सेवा स्वाभाविक रूपमा निकै महँगो हुनेछ । २१औँ शताब्दीमा पनि झाडापखालाले मृत्यु हुने हाम्रो देशमा कसरी स्वास्थ्य सेवा आमनागरिकको पहुँचमा पुग्न सक्ला ?
आङ खस्ने रोगले ग्रस्त हाम्रा आमा, दिदीबहिनीको उपचार कसरी हुन सक्छ ? कसरी स्वास्थ्य सेवा सुलभ हुन्छ ? उपचारका क्रममा हुने कम्लिकेसन्स (जटिलता)लाई अंगभंगको आरोपमा जेल सजाय हुने त्रास मनोविज्ञानमा एउटा चिकित्सकले सेवा दिन सक्दैन ।

श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ, ओठ, मुख सबै निलो भएर अर्धचेत अवस्थामा अस्पताल आएकी आमालाई इमर्जेन्सीमा चिकित्सकले तुरुन्तै उपचार सुरु गर्नुको सट्टा आफू जोगिन ‘कानुनी क्लियरेन्स’ लिनुपर्ने अवस्थामा सहज स्वास्थ्य सेवा सम्भव हुनैसक्दैन । अहिले चिकित्सकको ध्यान कसरी बिरामीको ज्यान बचाउने भन्नेमा लाग्नुभन्दा पनि कसरी आफू सुरक्षित रहने भन्ने सोच्न बाध्य हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

हामी चिकित्सक कानुनभन्दा माथि हुनुपर्छ भनिरहेको पटक्कै होइन । चिकित्सकमाथि शंका लागेमा वा गल्ती हुन सक्ने अवस्थामा सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ टोली बनाई छानबिन गरी दोषी पाइएमा कानुनअनुसार सजाय दिनुपर्छ । दोषी प्रमाणित भइसकेपछि क्षतिपूर्ति तथा हर्जना तिराउने कुरामा पनि हाम्रो आपत्ति रहन्न । तर, सुरुमै फौजदारी मुद्दा लगाई जेल चलान गर्नु कदापि न्यायोचित छैन । र, यो चिकित्सा पेसाको अपमानसँगै यसको संवेदनशीलता र मर्ममाथिको प्रहार हो ।

आजभन्दा ५०÷५५ वर्षअघि आएको मुलुकी ऐनमा, चिकित्सकलाई सजाय दिनुभन्दाअगाडि त्यसलाई छानबिन वा जाँचपड्ताल गरी विज्ञटोलीको राय लिएर मात्रै सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आधुनिक र सभ्य भनिएको अहिलेको समाजमा विषयवस्तु नबुझी यो तहको कानुन बन्नु आफैँमा लाज्जास्पद विषय हो । अहिले त्यस्तो प्रावधान नै नराखी ठाडै ज्यानमारासरह कारबाही गर्ने सोचयुक्त कानुन बन्नु चिकित्सकप्रति पूर्वाग्रहको उपज हो ।

छिमेकी देश भारतमा समेत अदालतले विभिन्न समयमा फैसला गर्दा ‘चिकित्सकले लापरबाही गर्यो भनेर कारबाही गर्नु भनेको स्वास्थ्य सेवा नदिनुसरह हो’ भनी चिकित्सा पेसालाई मर्यादित र सम्मानित बनाएको छ ।
नेपालको नयाँ कानुनले भर्खर बामेसर्न लागेका अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी विभिन्न विधाका सर्जनका हात बाँध्छ । त्यसले नेपालमा सहज भएका सेवाको सट्टा विदेशको महँगो सर्जरी सेवा लिन बाध्य पार्न खोजिएको त होइन ? भन्ने शंका उब्जाउँछ । यो कानुन कदापि नेपाली जनता र चिकित्सकको हितमा छैन । यसले उपचारका नाममा करोडौँ नेपाली रुपैयाँ बिदेसिनेछ । अतः चिकित्सकलाई मानसिक दबाबमा राखेर कामेका हातहरूलाई औषधि सिफारिस र शल्यक्रिया गर्न लगाएर सही उपचार र गुणस्तरीय सेवा दिन सम्भव छैन । यस्ता कदमले नेपाललाई मेडिकल हब बनाउने सपनामाथि मजाक उडाइरहेका छन् ।

लेखक: वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन तथा चिकित्सक संघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै