अनशन स्थगित गर्न डा. केसीलाई माथेमा कार्यदलका सदस्यहरूको आग्रह

चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार नै चिकित्साशिक्षा विधेयक ल्याउने सम्बन्धमा १५औँ अनशनका क्रममा सरकारसित भएको सम्झौता कार्यान्वयनको मागसहित २४ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई अनशन स्थगित गरेर संघर्ष जारी राख्न माथेमा कार्यदलका सदस्यहरूले आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार साँझ अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका कार्यदलका प्रमुख तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासहित कार्यदलका सदस्यहरूले डा. केसीलाई अनशन छोडेर नयाँ स्वरूपमा अभियान जारी राख्न आग्रह गरेका हुन् ।

सरकारले गरेको पछिल्लो सम्झौताअनुसार नै चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने मागसहित डा. केसीको अनशन जारी रहँदा सरकारले माथेमा प्रतिवेदनको मर्म र डा. केसीसितको सम्झौताविपरीत प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका बीच संसद्का दुवै सदनबाट विधेयक पारित गरेर परिस्थितिलाई जटिल बनाएपछि उनीहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले कार्यदलको मर्मअनुसार नै विधेयकमा संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । साथै, यसका लागि आफ्नो तर्फबाट निरन्तर सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । चिकित्साशिक्षा विधेयक कार्यान्वयनलाई नजिकबाट नियाल्ने भन्दै कार्यदलका सदस्यहरुले कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक संशोधनका लागि पहल गर्नेसमेत बताएका हुन् ।

२०६९ देखि चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि निरन्तर अभियानका रूपमा सत्याग्रह चलाउँदै आएका डा. केसीको अनशनकै क्रममा ०७१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रको आमूल सुधारका लागि त्रिवि उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तथा विशेषज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलका सदस्यहरूमा वरिष्ठ चिकित्सक डा. भगवान कोइराला, पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. अर्जुन कार्की, आइओएमका पूर्वडिन डा. रमेशकान्त अधिकारी, बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक कार्यकारी निर्देशक डा. मदन उपाध्याय, काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मा र स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालयका एक–एकजना सहसचिव थिए ।

उक्त कार्यदलले लामो अध्ययन र विस्तृत छलफल गरी १४ असार ०७४ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको स्वामित्व मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनअनुसार नै चिकित्साशिक्षा विधेयक ल्याउनेपर्ने भन्दै सत्याग्रह चलाउँदै आएका डा. गोविन्द केसीको १६औँ अनशन पनि आज २४ दिनमा पुगिसकेको छ । यसअघि वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनविपरीत शिकित्साशिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गरेपछि डा. केसी १५औँ अनशनमा बसेका थिए । अनशनको २७औँ दिन प्रधानमन्त्रीको पहलमा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै विधेयकमा संशोधन गर्ने सम्झौता भएपछि अनशन तोडिएको थियो । तत्पश्चात् सत्तारुढ दलकै प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित प्रतिपक्षी दलका सांसदले पनि डा. केसीसितको सम्झौताअनुरूप हुने गरी विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

तर, विधेयकमाथि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र उपसमितिमा छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरू आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौता र आफ्नै दलका सचेतकले हालेको संशोधनविरुद्धमा उत्रिई माथेमा कार्यदलको मर्म र डा. केसीसितको सम्झौताविपरीत प्रतिपक्षको फरकमतका बाबजुद बहुमतले विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गरेपछि डा. केसी १६औँ अनशन अनशन बस्न बाध्य भएका थिए । डा. केसीको जारी अनशनलाई बेवास्ता गर्दै र प्रतिपक्षको अवरोधलाई दबाउँदै सत्तापक्षले उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार नै हुबहु संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले विधेयक पारित गरेको थियो । यससँगै सत्याग्रहमा साथ र समर्थन दिइरहेका नागरिक अगुवा, माथेमा कार्यदलका सदस्यहरू, अन्य शुभचिन्तकसहित प्रतिपक्षी दलले समेत सरकारमा संवेदनशीलता मरेको र न्यूनतम नैतिकता र इमानदारी पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा सत्याग्रको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने विषम परिस्थितिको सिर्जना भएको भन्दै डा. केसीलाई अनशन तोडेर जीवनरक्षा गर्न र फरक ढंगले सत्याग्रहलाई अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

दोषै दिने हो भने डा. केसीलार्इ हाेइन, माथेमा आयोगका सबै सदस्यलाई दिनुपर्छ

चिकित्साशिक्षासम्बन्धी त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलले १४ असार ०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि यो अभियान एउटा नयाँ बहसमा प्रवेश गरेको छ । त्यही माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई टेकेर कानुन बनाउने विषयमा सरकारले पटक–पटक प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले त्यसलाई पन्छाएरै विधेयक पारित गरेको छ । यस विषयमा कार्यदलका विज्ञ डा. मदन उपाध्यायसँग पुष्प चौलागाईंले गरेको कुराकानी :

डा. केसी आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ । यहीबीचमा सरकारले जबर्जस्ती चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गरेको छ । यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
शक्तिशाली सरकारको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको हुँदा अरूजस्तै मलाई पनि दुःख लागेको छ । के कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने सिलसिलामा ९५ प्रतिशत भयो होला, तर ५ प्रतिशतमा आएर अड्किएको छ । त्यो भनेको एउटा मेडिकल कलेजले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन हुँदैन भन्ने हो ।  कार्यदलभित्र छलफलका दौरान हामीले एउटा विश्वविद्यालयले ३ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुँदैन भनेका थियौँ । अहिले त्रिविको डिनदेखि सबैले भन्ने गरेका छन् कि, हामी ३ वटाभन्दा बढीलाई दिन सक्दैनौँ । प्राकृतिक हिसाबले विश्वविद्यालयले आफैँ क्षमता बढाउनुपर्यो ।

म ४० वर्षदेखि मेडिकल शिक्षामा भएको हुनाले यी सबै कुरा भन्दै छु । यतिवेला परीक्षा नै ढिला भइसक्यो होइन र ? १२ वर्षको बेसिक, अनि मेडिकल पढाइ सकेर काउन्सिलको परीक्षा दिँदा ३० प्रतिशत मात्र पास भएको छ । यति मिहिनेत भइसकेपछि ९५ प्रतिशत सफल हुनपर्नेमा ३० प्रतिशत मात्र छ । त्यसकारण विद्यार्थीको शिक्षा राम्रो भएको छैन भन्ने प्रमाणित छ । यसमा धेरै वादविवाद गर्नु आवश्यक छैन ।

पूर्वकुलपतिहरू पनि भनिरहेका छन्, राजनीतिक दबाबमा हामीले सम्बन्धन दिनुपर्यो र क्षमताभन्दा बाहिर गयो । अहिले त्रिवि र केयूको क्षमताले तीनवटाभन्दा बढी मेडिकल कलेज धान्नै सक्दैनन् । सम्बन्धन एकपटक लिएर मात्रै हुन्न, यो त पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिने विषय हो ।
उहाँहरू भन्नुहुन्छ, हामीलाई पोलिटिकल प्रेसर पर्यो । पर्यो पनि होला, उहाँहरूको क्षमताभन्दा बाहिर गयो । त्रिविदेखि केयूसम्म कसैले पनि ३ वटाभन्दा बढी सम्बन्धन दिन सक्दैनन्, क्षमता नै छैन । कुनै पनि कुराको एप्लिकेसन दिनु वा लिनु भनेको जिम्मेवारी लिनु पो हो त । उनीहरूको पाठ्यक्रममा कस्तो व्यवस्था छ, त्यहाँको विद्यार्थीले सिक्ने मौका पाएको छ वा छैन, त्यो त परीक्षाले देखाइहाल्छ नि !

म ४० वर्षदेखि मेडिकल शिक्षामा भएको हुनाले यी सबै कुरा भन्दै छु । यतिवेला परीक्षा नै ढिला भइसक्यो होइन र ? १२ वर्षको बेसिक, अनि मेडिकल पढाइ सकेर काउन्सिलको परीक्षा दिँदा ३० प्रतिशत मात्र पास भएको छ । यति मिहिनेत भइसकेपछि ९५ प्रतिशत सफल हुनपर्नेमा ३० प्रतिशत मात्र छ । त्यसकारण विद्यार्थीको शिक्षा राम्रो भएको छैन भन्ने प्रमाणित छ । यसमा धेरै वादविवाद गर्नु आवश्यक छैन ।
मेडिकल साइन्स भनेको नलेजको मात्र विषय नभएर सीपको पनि परीक्षा लिन थालियो भने यो पास प्रतिशत घटेर १५ मा आउँछ । राम्रो डाक्टर हुनका लागि त बिरामीसँगको कन्ट्याक्ट हुनपर्यो । एक्सपोजर हुनपर्यो । त्यो स्केलको कुनै भाव नै छैन । चिकित्साशिक्षा धरासायी भएको छ । मेडिकल काउन्सिलमा गरिब नतिजा आउनुको कारण शिक्षा राम्रो नहुनु हो । मेडिकल कलेलहरूले जुन पैसाको भरमा भर्ना लिने गरिरहेका छन्, तिनीहरूको भने हालत खराब छ जस्तो लाग्छ । मेडिकल कलेजका डाक्टरहरू बाहिर परीक्षाका लागि जाँदा बेसिक नलेज नभेटेको इतिहास छ । उनीहरूले यत्तिकै पास गर्दिन्छन् । अहिले आएजस्तो चिकित्साशिक्षा विधेयक आयो भने चिकित्साशिक्षा झन् धरासायी हुने निश्चित छ । एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी कुनै हालतमा सम्बन्धन दिनुहुँदैन । अब दिने कुनै पनि विश्वविद्यालले ३ वटाभन्दा बढी दिन नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मानिसले यसको विरोध गरिरहेका छन्, त्यसका सन्दर्भमा म के भन्छु भने टेक्निकल्ली ५ भन्दा बढी दिनुहुँदैन र धान्न सक्दैनन् । पूर्वाधार पुर्याएकालाई यो मनसाय लिएका वा पूर्वाधार पूरा गरिसकेका वा उपत्यकाबाहिर भनेर जस्तोसुकै तर्क गरेर यो नियम लागू हुनेछैन भन्यो भने त बाटो खुल्यो । ढोका अलिकति खुला राखेपछि हावा आयो भने त सबै खुल्छ नि त, हैन र ?

सांसदहरू पनि विज्ञ नै त होइनन् नि ! त्यसकारण उहाँहरूले कहाँ यस्तो हुन्छ, संसद् वा सांसदको सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्छ भनेर यस्तो गर्नुभएको हो । त्यसकारण डा. केसीलाई दोष दिनु आवश्यक छैन । दोष दिने हो भने माथेमा आयोगका सबै सदस्यलाई दोष दिनुपर्छ । भन्छन्, डा. केसी यो हो, त्यो हो, त्यस्तो होइन । माथेमा आयोगलाई उहाँको दृष्टिले राम्रो देख्यो र त्यसैलाई अघि बढायो । त्यसकारण ५ वटा कलेजको पछि लाग्न हुँदैन ।

माथेमा प्रतिवेदनको सुझाबअनुसार नै विधेयक आएको छ भनेर सत्तापक्षले भनिरहेको छ । त्यो विषय सत्य हो ?
अहिले आएका विषयहरू डा. केसीका सुरुदेखिका माग होइनन् । माथेमा आयोगले दिएको सुझाब उहाँलाई राम्रो लाग्यो र त्यसलाई स्वामित्व लिनुभयो । किनभने, उहाँले बुझ्नुभयो कि त्यो आयोगअनुसार विधेयक आयो भने नेपालमा चिकित्साशिक्षामा धेरै सुधार आउँछ । मलाई लाग्दैन कि उहाँले फलानो–फलानो ठाउँमा कलेज खोल्नुपर्छ भनेर दिएका सबै सुझाब मात्र भन्दा पनि डा. केसीका माग विज्ञहरू बनेर बसेको प्रतिवेदनलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउनुहुँदैन भन्ने हो ।

सांसदहरू पनि विज्ञ नै त होइनन् नि ! त्यसकारण उहाँहरूले कहाँ यस्तो हुन्छ, संसद् वा सांसदको सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्छ भनेर यस्तो गर्नुभएको हो । त्यसकारण डा. केसीलाई दोष दिनु आवश्यक छैन । दोष दिने हो भने माथेमा आयोगका सबै सदस्यलाई दोष दिनुपर्छ ।
भन्छन्, डा. केसी यो हो, त्यो हो, त्यस्तो होइन । माथेमा आयोगलाई उहाँको दृष्टिले राम्रो देख्यो र त्यसैलाई अघि बढायो । त्यसकारण ५ वटा कलेजको पछि लाग्न हुँदैन । जनताले थाहा पाइसकेको कुरा छ, काठमाडौंमा मनमोहन र बाहिर बिएनसीको सम्बन्धनको विषयमा सत्तापक्षको स्वार्थ छ, र त्यसैमा विधेयकलाई अल्झाइएको छ । बिएनसीलाई सम्बन्धन दिने विषयमा म समस्या खासै देख्दिन । बिएनसीको मालिकले त्रिवि वा केयूको नै सम्बन्धन चाहिन्छ भनेर अहिलेको जस्तै पास गरायो भने छुट्टै कुरा हो । एउटा कलेका लागि दीर्घकालिन रुपमा गुणस्तरमा सम्झौता हुने र चलखेल रहिराख्ने ठाउँ छोड्न हुन्न । नयाँ विकल्प खोज्नुपर्छ ।

शिक्षामा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने तर्क विज्ञहरूले गरिरहेका छन् । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा पनि उक्त कुरा उल्लेख छ । तर, यो संसद्बाट पारित प्रतिवेदनमा चाहिँ निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुरा छ नि ?
हो, उनीहरूलार्ई त लुट्दै जाऊ भनेर एउटा बाटो दिइएको छ । अहिलेसम्मका मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो लगानी उठाइसकेका छन् र फाइदामा चलिरहेका छन् । नोक्सानमा भएर कोही पनि वर्षौंदेखि चल्दैनन् । नोक्सानमा हो भने सरकारलाई दिन खोज्दैनथ्यो ? मनमोहनको मिलाई दिनुपर्यो, सरकारले लिनुपर्यो भन्दा मानेनन् । अब खोल्ने मेडिकल कलेज निजी क्षेत्रमा खोल्नु आवश्यक नै छैन । सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ । संविधानमा नेताहरू एउटा कुरा गर्ने तर व्यवहार अर्को ? तर, राम्रो कुरा के भएको छ भने सरकारले रियलाइज गरेको छ । यो नाफा कमाउने संस्था नभएर सेवामुखी हुनुपर्यो । राज्यले क्रमशः दायित्व बढाउँदै जानुपर्यो भन्ने विवेक राज्यलाई आएको छ ।

सरकारले ल्याएको चिकित्साशिक्षा विधेयकले विश्वविद्यालयको काम–कारबाहीलाई कस्तो असर परको छ ?
विश्वविद्यालयहरू त खुसी नै हुनपर्ने हो । किनभने, राजनीतिक प्रेसरका कारण हामीले सम्बन्धन दिनुपर्यो भनेर भन्दै गर्दा अब ऐनले रोकेको छ । यो सब नियतको कुरा हो । म धरानको निर्देशक हुँदा पनि काठमाडौं युनिभर्सिटीले सम्बन्धन दिनुपर्यो भनेर कुरा भएको थियो । मन्त्रीलगायत मानिसले मलाई भन्दा मैले मानिनँ र भएन । दुई पार्टीका मानिस यसमा छन् । कांग्रेसले अहिले हल्ला गर्यो भनेर हुँदैन, दोष उनीहरूको पनि छ । विश्वविद्यालयहरूलाई चित्त बुझेको छैन, तर उहाँहरूमाथि शासन गर्न विधेयक आएको होइन, उहाँहरूको शासनलाई सजिलो बनाउन ऐनमार्फत कुराहरू आएका हुन् । उहाँहरूले बुझ्दै पनि आउनुभएको छ । त्यसकारण उहाँहरूलाई सजिलो भएको हुनुपर्छ ।

विधेयकमा सिटिइभिटीसम्बन्धी विवादित विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सिटिइभिटीको सन्दर्भमा यतिवेला जनशक्ति आवश्यक छैन, गुणस्तर पनि कम भयो । त्यतिवेला ३–४ हजार रूपैयाँमा सर्टिफिकेट लिएका नर्सहरू अहिले काम गर्दै छन् । त्यही भएर अब चाहिँदैन भनेर प्रस्ताव भएको थियो । तर, त्यो राख्नचाहिँ जरुरी छ । किनभने, एजुकेटेड इमप्लोइड मात्र उत्पादन गर्ने काम हुन्छ । सांसदहरूले ५ वर्षको नभनेर एक–दुई वर्ष थपेको भए पनि खास फरक पर्दैनथ्यो ।
कहिलेसम्म पढ्दै नपढेकाले उपचार गर्दै हिँड्ने, काठमाडौंमा बसेकालाई एउटा विषयमा मात्र विशेषज्ञता हासिल गरेको डाक्टर चाहियो । नेपाली जनतालाई अहेवले उपचार गरेर पुग्छ ? त्यही भएर हामीले चाहिँ पाँच वर्षको अवधि राखेर प्रस्तावित गरेका छौँ । यो ढुंगामै लेखिएको होइन, परिवर्तन पनि हुन सक्छ तर गर्दै जानुपर्यो ।

यदि ९५ प्रतिशत माग पूरा भएका हुन् भने गएर डा’साप तपाईंका माग हामीले यो–यो पूरा गर्यौं भनेर त कुरा गर्न सकिन्छ नि ! के डा. केसी अछुत हुनुभयो त ? हिजो त्यत्रो गरेर सम्झौता गर्ने, आज उहाँ अछुत हुनुभयो ? राज्य त सबैको अभिभावक हो नि ! एउटा मान्छे मर्यो त राज्यको मर्यो । सरकारलाई डा. केसी केही होइन भन्ने लाग्यो ।

मेडिकल कलेजका लागि विश्वविद्यालयका दायित्व के–के हुन्छन् ?
त्यो त धेरै हुन्छन् । एउटा त विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजका लागि लायक छन् कि छैनन्, त्यसमा बेसिक पूर्वाधार पुगेका छन् वा छैनन् हेर्नुपर्यो । दोस्रो पढाइ कुन किसिमले भइरहेको छ, परीक्षा कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषय ध्यानमा राख्नुपर्यो । जबर्जस्ती पास गराइरहेका छन् कि भन्ने विषय हेर्नुपर्यो । भर्ना हुँदा कस्ता विद्यार्थी भर्ना भएका छन्, धाँदली भएको छ कि छैन जस्ता यावत् कुराहरू छन् । मलाई लाग्छ, सबै जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने नेपालको विश्वविद्यालयले दुईवटाभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन सक्ने क्षमता नै छैन । एक्स्टेन्सन कलेज विराटनगरमा खोलियो । काठमाडौं विश्वविद्यायलको डाक्टर त्यहाँ पढाउन जान्छ ?
यो सबै भनेको विश्वविद्यायलका कर्मचारीहरू राजनीतिक दबाब झेलिरहेका छन्, आफ्नो जागिर जोगाउन वा अन्य बहानामा ।

डा. केसीलार्इ चिकित्सक संघदेखि सम्पूर्णकाे साथ र समर्थनमा  छ । तर सरकारले यो विषयलाई सुनेको छैन । केभन्नुहुन्छ ?

एउटा सत्याग्रही नागरिकसँग सत्तासीन पार्टीका महासचिव र संसदीय दलको उपनेताको रोहबरमा बसेर हस्तक्षर हुन्छ, त्यसअघि १० घण्टा प्रधानमन्त्रीको निवासमा छलफल हुन्छ र सम्झौता गरिन्छ । अहिले सरकार त्यसबाट पछाडि हटेको मात्रै होइन, कुराकानी पनि गर्न तयार छैन । राज्यबाट आमनागरिकले यही अपेक्षा गरेका हुन्छन् ? राज्य झुटो हुन मिल्छ ? सम्झौताका मुख्य–मुख्य कुरा पन्छाएर एउटा नागरिक वा विशेष किसिमको मान्छेसित कुराकानी पनि नगर्नु भनेको कस्तो व्यवहार हो ?

फर्मल वा इनफर्मल कुराकानीबाट त कुरा गर्न सकिन्छ नि ! मैले थाहा पाएसम्म इनफर्मल्ली पनि एप्रोच भएको छैन । जटिल परिस्थिति आउँदा प्रतिपक्षी संयमित नभएको भए संसद्मै मुक्कामुक्की पनि हुन्थ्यो होला । नेपालमा राणा, पञ्चायत, लोकतन्त्र, गणतन्त्र के–के देख्यौँ । कुर्सी भाँचिएको पनि हामीले देखेका हौँ । पटक–पटकको वार्ताबाट समाधान हुन्छ । यहाँ कुराकानी गरेर सरकारका मान्छेहरूको प्रतिष्ठा बड्थ्यो, घट्दैनथ्यो । त्यसकारण कुरा नगर्नु राम्रो कुरा भएन । निर्णयकर्तालाई कसले सल्लाह दिएको छ, थाहा भएन । सल्लाहकारलाई दोष दिने कुरा भएन । जिम्मेवारी अफैँमा आउँछ भनेर निर्णय गर्ने मान्छेले पनि बुझ्नुपर्यो ।

सरकारको रवैया ठिक भएन । डा. केसीलाई सरकारले भेट्नुपर्छ । डा. केसी त अहिले बोल्न सक्नुहुन्न, उहाँका सहयोगीलाई भेटेर सरकारले कुरा गर्नुपर्छ । यदि ९५ प्रतिशत माग पूरा भएका हुन् भने गएर डा’साप तपाईंका माग हामीले यो–यो पूरा गर्यौं भनेर त कुरा गर्न सकिन्छ नि ! के डा. केसी अछुत हुनुभयो त ? हिजो त्यत्रो गरेर सम्झौता गर्ने, आज उहाँ अछुत हुनुभयो ? राज्य त सबैको अभिभावक हो नि ! एउटा मान्छे मर्यो त राज्यको मर्यो । सरकारलाई डा. केसी केही होइन भन्ने लाग्यो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गगनले प्रमलाई भने– प्रश्न डा. केसी वा कांग्रेसको होइन, देशको प्रधानमन्त्रीको वचन र विश्वसनीयताको हो

केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२ले पेश गरेको प्रतिवेदनको मर्म र भावना अनुरुप शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदवाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयासमा तत्कालिन एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र समेत नमानेपछि कांग्रेसले २०७४ असोज ६ गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशजारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको कुरा विदित नै छ । जुन अध्यादेशलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले २०७४ कार्तिक २४ गते जारी गर्नुभएको थियो । सो अध्यादेशलाई २०७४ को निर्वाचन पश्चात वसेको संसदको वैठकले २०७४ चैत्र २० गते स्वीकृत गरेको थियो । समयभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेश नगरेपछि पुन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूवाट वैशाख १३ गते दोस्रो पटक चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरि संसदले २०७५ वैशाख २६ गते पुन: स्वीकृत गर्नुपरेको थियो । त्यसपश्चात सरकारले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा अध्यादेशमा भएका महत्वपूर्ण विषयहरू हटाउने काम भयो । माथेमा कार्यदलको मूलभूत मर्म, संविधानको भावना विपरित हुने गरि प्रतिस्थापन विधयेक ल्याईयो । जुन विधेयकको विरुद्धमा डा. गोविन्द केसीको अनसन, सडकमा भएको संघर्ष  र नेपाली काँग्रेसले सदनमा गरेको प्रतिरोध पश्चात सरकारले माथेमा कार्यदलको मर्म अनुरुप विधेयक ल्याउने गरि डा. गोविन्द केसीसंग २०७५ साउन १० गते सम्झौता गरेको पनि अवगत नै छ । सरकारले डा. केसीसंगको सम्झौता बमोजिम नै विधेयकमा आफ्नो प्रमुख सचेतक मा. देव गुरुङ मार्फत संसोधन दर्ता गरायो ।

याे पनि पढाै‌‌

मा.देव गुरुङको संसोधनलाई नै विधेयकको अंग वनाउने संकल्प शिक्षा मन्त्रीले संसद र संसदीय समितिमा सधै दोहोर्‍याइरहनुभयो । हाम्रो पुरा समर्थन त्यसमै रह्‍यो । तर अन्तिम वैठकमा आएर मन्त्रीले सम्झौतालाई भङ्ग गर्ने समितिको बहुमतको निर्णयलाई खुशीसाथ स्वागत गर्नुभयो । स्मरण रहोस संसदको समितिले विधेयकलाई वदल्न सक्थ्यो, तर समितिको होइन सरकारले के गर्‍यो भन्ने हो। 

अर्को तर्फ गोविन्द केसीले उठाएका विषय जसलाई सरकारले मान्ने भनेर सम्झौता गर्‍यो त्यो कुनै लहडको विषय थिएन। चिकित्सा शिक्षामा अत्यन्त वेथिति भएपछि के गर्ने भनेर डा. केसीसंगको सम्झौता बमोजिम सरकारले त्रिविका पुर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदल जसमा केयूकातत्कालिन उपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, प्रा.डा.मदन उपाध्याय, प्रा.डा. रमेशाकान्त अधिकारी, प्रा.डा. भगवान कोइराला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा.गुणराज लोहनी,शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा.हरिप्रसाद लम्साल सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो । कार्यदलले तयार गरेको समाधानलाई विधेयकमा समावेश नगरेको र तोडमोड गरेकोले डा. केसी १५औं पटक अनसन बस्नुपरेको थियो। समाधानका प्रत्येक विषय एकक अर्कासंग अभिन्न ढङ्गले जोडिएको छ जुन प्रकान्तरले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवासंग जोडिएको छ। त्यसैले समाधानको विषय किस्त किस्ता मा गर्ने वा यति प्रतिसत पुरा भयो भनेर कतै क्याल्कुलेटरले अंकगणितीय हिसाव गर्ने विषय होइन । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले डा.गोविन्द केसीको माग ९५ प्रतिसत पुरा भयो भन्नु भनेको चिकित्सकले विरामीको ९५ प्रतिसत रोग ठिक भयो तर मुटु चलाउन सकिएन भनेर रिपोर्ट दिएजस्तै हो । चिकित्सा शिक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष र मर्मलाई मारेर अस्थिपञ्जरको रुपमा विधेयकलाई अंकगणितमा देखाउनु कि त अज्ञानता हो कि बुझेर पनि भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको जालझेल हो ।

हामीले उपसमिति र समितिमा अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्‍यो सम्झौता अनुरुपको प्रतिवेदनका लागि । हाम्रा लागि यो कुनै राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय वनाउनु थिएन तर केहि नलागेपछि हामी फरक मत राख्न बाध्य भयौं। 

हाम्रो फरक मत के र किन ?

१. एक विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा वढीलाई सम्बन्धन नदिने विषय:  यस सन्दर्भमा आफ्नो धारणा बनाउनु अगाडि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन, आइओएम, काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतका निर्णय र केहि तथ्यहरू हेर्नु बाञ्छनीय हुन्छ:-

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान(IOM) प्राज्ञीक परिषदको मिति २०६९\\६ को निर्णय: ” यस अध्ययन संस्थानको प्राज्ञिक नियन्त्रणमा रहि निजी क्षेत्रमा संचालित सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको संख्या हाल १५ वटा रहेको र उक्त कलेजहरूलाई हालको अवस्थामा यथोचित व्यवस्थापन गर्न गराउन र त्रिवि नियम र सम्बन्धित काउन्सिलले तोकेको आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न गराउन अध्ययन संस्थानलाई कठिनाई परिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा नयाँ कार्यक्रमहरू र कलेजहरूलाई सम्बन्धन अर्को निर्णय नभएसम्म सम्बन्धन दिन नसकिने निर्णय गरियो।”

काठमाडौं विश्वविद्यालयको६०औं सभा(२०६९\\३०)को निर्णय: “काठमाडौं विश्वविद्यालयको सम्बन्धन कार्य तत्कालको लागि पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय।”

सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूले किन यस्तो निर्णय गरेका हुन त? नियमन र व्यवस्थापन गर्ने निकायले यतिकै लहडको भरमा त पक्कै गरेनन होला ! सम्बन्धन एकपटक दिएर हुने विषय होइन्परीक्षासिट निर्धारणशिक्षण सिकाईको निरन्तर मूल्यांकन सबै विश्वविद्यालयले हेर्नुपर्छ । यस्तोमा ती विश्वविद्यालयबाट नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिनु भनेको त्यसलाई छाडा छाड्नु जस्तै हो । अहिले सम्बन्धन दिएकै कलेजको नियमित नियमन र व्यवस्थित गर्ने हो भने हाल विद्यमान प्राध्यापकहरू नै धेरै समय त्यसमा विताउनुपर्ने अवस्था छ, थप सम्बन्धन दिने हो भने भइरहेका कलेजको सेवा र सिकाईको गुणस्तरमा पनि ठूलो असर पर्ने निश्चित् छ । यो सवैपक्षलाई हेरेर २०७२ मा माथेमा कार्यदलले अव एक विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा वढिलाई सम्बन्धन नदिने भन्यो ।

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन-“अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर यस अघि नै दिई सकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने ।”

त्रिवि र काठमाडौंले यस अघिनै ५ भन्दा बढिलाई सम्बन्धन दिइसकेकोले अव यी विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनै सक्दैनन\पाउँदैनन। नयाँ विश्वविद्यालयको पनि ५ भन्दा बढि पाउँदैनन । त्रिवि र काठमाडौंले थप सम्बन्धन दिनु भनेको थप बर्बाद वनाउनु हो । यो व्यवस्थापन, नियमन मात्रै होइन गुणस्तरसंग समेत जोडिएको विषय हो । चाहे काठमाडौं भित्र होस वा वाहिर, आसयपत्र लिएको होस वा नलिएको, यो एक दुइवटालाई थप्दैमा के होला र भनेर खेलवाड गर्ने विषय होइन र हुनुहुँदैन । तर सरकारले यस्तो विषयलाई विधेयकमा हटाएर ल्याउन खोजेकोले डा. केसीले संघर्ष गरे र सरकारले सम्झौता गर्‍यो ।

डा.गोविन्द केसीसंग सरकारले गरेको सम्झौता: अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आइन्दा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । यस अघि सम्बन्धन दिई सकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्राबधान लागू हुने छैन ।  काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीति निर्माण गरि निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ

तर विडम्वना शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बहुमतले पारित गर्दा भने त्यो सम्झौतालाई तोडमोड गरियो । 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वहुमतले पारित प्रतिवेदन: ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा वढि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु हुने छैन ।’

यो प्रतिवेदन अनुसार मनसायपत्र दिएको हकमा अर्थार त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन दिन पाउनेछन । प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले वाधा पुग्ने छैन।” अर्थात काठमाडौं भन्दा बाहिर भोलि आयोगले निर्णय गरेको खण्डमा एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा वढि दिन नपाउने नियम मिचेर जतिलाई पनि दिन सकिन्छ । कतिपयको तर्क छ काठमाडौं वाहिर त खोल्न पाउनु पर्‍यो नि! के गुणस्तर काठमाडौंमा मात्र चाहिने हो? काठमाडौं वाहिर त्रिवि र काठमाडौंले जति पनि सम्बन्धन दिए हुने हो? यस अवस्थामा अहिले काठमाडौंकै कलेजको नियमन र व्यवस्थापन त गर्न नसकेका विश्वविद्यालयले काठमाडौं वाहिरको व्यवस्थापन र नियमन तथा गुणस्तरको बोझ कसरी धान्न सक्छन? त्यसरी सम्बन्धन दिँदा हाल संचालित कलेजको गुणस्तर समेत कस्तो होला? के हामी यसतर्फ सोचेका छौं?   

जहाँसम्म काठमाडौं बाहिर अव १० बर्षसम्म मेडिकल कलेज खुल्न सक्दैन भनेर प्रचार गर्न खोजिएको छ त्यो सरासर झुट हो । काठमाडौं उपत्यका वाहिरको हकमा त ५ बर्षभित्र  प्रत्येक प्रदेशमा खोल्ने भन्ने विधेयकमा व्यवस्था नै छ। स्मरण नरहोस डा. गोविन्द केसीको माग नै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा मेडिकल कलेज अबिलम्ब खोल्नुपर्छ भन्ने नै हो । जहाँसम्म आशयपत्र लिएका र पुर्वाधार पुरा गरेका निजी मेडिकल कलेज नखुल्ला कि भन्ने चिन्ता छ त्यसको हकमा पनि विधेयकले भन्छ-काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।‘आयोगले त्यस्तो नीति बनाएर काम गर्दा अनेकन विकल्प हरू उपलव्ध छन। उदाहरणको लागि पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय।  पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले त केहि बर्ष अगाडी देखि नै तयारी गरिरहेको छ केहि फ्याकल्टी र पुर्वाधारको अभावमा शुरु हुन सकेको थिएन । जसको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत सभांव्यता अध्ययन गरेको थियो । सरकारले अलिकति जोडवल गर्ने हो भने तत्कालै मेडिकल कलेज शुरु हुन्छ । अनि त्यो विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नको लागि वाटो खुलिहाल्छ । अन्य विकल्पहरू पनि छन । यस्तो विकल्प कर्णाली, सुदुरपश्चिम प्रदेश लगायतमा पनि उपलव्ध छ ।

एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढि नगर्ने गुणस्तरको यो मान्यता भित्रै रहेर सरकारी मेडिकल कलेज खुल्छ,आशयपत्र लिइसकेको र पुर्वाधार पुगेको पनि खुल्ने वाटो छ भने किन माथेमा आयोग, डा. गोविन्द केसीसंगको सम्झौता, आफ्नै संसोधन समेतलाई लत्याएर विधेयका जति पनि सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको? यो केको लागि? आफ्नो सानो स्वार्थ पुरा गर्न यस्तो आतुरता? अनि यस्तो जोखिम?  

त्यसकारण हाम्रो मत हो-“यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक विश्चविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। यस अघि सम्बन्धन दिई सकेको चिकित्सा शिक्षा शिक्षण संस्थामा प्रावधान लागु हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।” 

२.चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको विषय: माथेमा कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा शिक्षण संस्थाको स्थापना, संचालन, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरको सुनिश्चितता, अनुगमन र नियमन, प्रत्यायान, आधारभुत पाठ्यक्रमको प्रारुप, परिक्षा प्रणाली लगायतका विषयमा सामन्जस्यता कायम गरि समन्वय गर्न र एकरुपता कायम गर्न आवश्यक नीति र मापदण्ड बनाउन अधिकार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ। तर आयोग होइन सवै मेडिकल कलेजलाई हेर्ने गरि विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठ्यो त्यसपश्चात २०७१ सालमा प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रा.डा. पुर्णचन्द्र कर्माचार्य, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, प्रा.चिरिकशोभा ताम्राकार, प्रा.डा.जगदिशप्रसाद अग्रवाल,डा.बाबुराम मरासिनी, डा.अञ्जनीकुमार झा, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव महाश्रम शर्मा र कानून मन्त्रालयका सहसचिव रहेको चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धि विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले समेत हाल संचालनमा रहेका सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरू सम्बन्धित विश्वविद्यालयको मातहतमा रहँदा नै उचित हुने, हाल संचालनमा रहेका प्रतिष्ठानहरूको हकमा प्रचलित नियम कानून अनुसार नै सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुनेसुझाव दियो ।

त्यसैले आयोग कि विश्वविद्यालय भन्नेमा आयोग भन्ने छनौटमा पुगेको अवस्था हो । यो विधेयकबाट हामी आयोग सिर्जना गर्दैछौ अनि यहि विधेयकमा विश्वविद्यालय खोल्ने पनि प्रावधान राख्ने समितिको सिफारिस छ । यो भन्दा हास्यास्पद र वच्कना के हुन्छ? यो कस्तो विश्वविद्यालय भनेको हो? यो किन खोल्ने? विश्वविद्यालय र आयोगको सम्बन्ध के हुन्छ? चिकित्सा शिक्षाको वारेमा नीति र मापदण्ड वनाउने भनेर आयोग बनाएपछि त्यो आयोगलाई कुर्ने कि आफै कानूनमै विश्वविद्यालय बनाउने भनेर तोकिदिने? अत समितिले भनेको विश्वविद्यालय वनाउने कुरा तर्कसंगत छैन मात्र होइन यो कुतर्क र अति जानकार भएको भ्रमको उपज हो ।

त्यसैले हाम्रो मत छ” विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने प्रावधान हटाउने”।

 ३. CTEVT द्वारा संचालित कार्यक्रमका सन्दर्भमा: 

यो विषयमा पहिला माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव हेरौं;

माथेमा कार्यदल प्रतिवेदन-चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधा र तहमा सम्बन्धन प्रदान गर्ने जिम्मेवारी रहेको निकायले अनुगमनका लागि आफुमा दक्षता नरहेका विषय क्षेत्रमा समेत सम्बन्धन प्रदान गरिआएको कारण ती विषय क्षेत्रको गुणस्तरियतामा गम्भीर असर परेको देखिन्छ । आफ्नै जनशक्ति नभएको अवस्थामा मातहतका निकायको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्न कठीन हुने निश्चित छ । यसका साथै यस संस्थाले समेत आवश्यकता तथा प्रक्षेपण जस्ता पक्षहरूमा अध्ययन गरी योजनावद्ध ढंगले देशको आवश्यकता अनुरूप मात्र जनशक्ति उत्पादन हुने गरी सम्बन्धन प्रदान गर्नु पर्दथ्यो ।…यस कार्यदललाई प्राप्त दस्ताबेजतथ्यहरूमा समेत आधारित भएर हेर्दा CTEVT अन्तर्गतका कतिपय  शिक्षण संस्थाहरूबाट उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तरउनीहरूको अभ्यासका क्रममा देखिएको न्यून ज्ञान र सीपका कारण समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने र पेशागत दक्षतामा कमजोर रहेका यस्ता जनशक्तिबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवाबाट आम नेपाली जनसमुदायको स्वास्थ्य समेत जोखिममा पर्ने भएकोले यस सम्बन्धमा प्रभावकारी समाधान खोजिनु जरुरी भइसकेको देखिन्छ । ….अब उप्रान्त नयाँ अनमीको तालीम कार्यक्रमको लागि सम्बन्धन नदिने । सञ्चालन भईरहेका कलेजहरूले पनि ५ वर्ष भित्र आफ्नो कार्यक्रम फेज आउट गर्ने । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा आईन्दा स्टाफ नर्सलाई पहिलो प्रवेश बिन्दुको रूपमा लिने ।

 यसको अर्थ CTEVT ले हाल संचालन गरिरहेका प्रमाणपत्र तह मुनिका कार्यक्रम जस्तै अनमी सिएमए लाई अव नयां सम्बन्धन नदिने। जतिमा पढाई हुन्छ अवको ५ बर्ष भित्रमा फेजआउट गर्दै जाने र ५ बर्षपछि यस्तो पढाउने पुरै बन्द गर्ने । किन त? कुनै वेला यो खालको जनशक्तिले ठुलो काम गर्‍यो अहिले पनि दुर दराजमा सेवा दिइरहेका छन। अहिले जतिले यो तालिम लिइसके उनिहरुको अहिले पनि महत्व छ र रहिरहन्छ तर अब नयाँ भने हामीलाई चाहिदैन। किनकी अब प्रमाणपत्र माथिको स्टाफ नर्स र एच.ए को पढाई नै प्रसस्त भइसक्यो। स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश विन्दु यसलाई लिन सकिन्छ र लिनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत सन २०८० अर्थात ५ बर्षपछि प्रवेश विन्दु स्टाफ नर्स र एच. ए. गर्नको लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यसैले डा. केसीको माग रह्‍यो- परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्र.प. तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू पाँच वर्ष भित्र क्रमशः फेज आउट गर्दै जानुपर्छ”।

तर अहिले फेजआउट गर्ने समय समितिको प्रतिवेदनले अनिश्चित बनाएको छ ।

त्यसैले हाम्रो प्रस्ताव छ:- -“परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्र.प. तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू पाँच वर्ष भित्र क्रमशः फेज आउट गर्दै जानुपर्छ”।

४.शिक्षा र स्वास्थ्य नाफामुलक व्यवसाय हुनुहुँदैन भन्ने सन्दर्भमा: शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको भूमिका खुम्च्याउनु र नियम बलियो पार्न नसक्नु हिजोका दिनमा सवैको कमजोरी हो, त्यो सवैले स्वीकार गर्नुपर्छ  अहिले अवसर आएको छ।सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीमा पर्नु पर्दछ  सिद्धान्तत: यो विन्दुमा हामी सवै सहमत भइसकेका हौं ।

त्यसैले अहिलेसम्म नाफा लिनेगरि खुलेर संचालनमा रहिरहेकालाई सेवामुलक बनाउने तर्फ अबिलम्ब डोर्‍याउनुपर्छ, यो क्षेत्रमा नयाँ आउने गैरसरकारीलाई त अनिवार्य नै सेवामुलक हुने गरिकन मात्र आउन दिनुपर्छ । तर समितिको प्रतिवेदनमा अचम्मको व्यवस्था राखिएको छ। -‘यो ऐन भनेको १० बर्षसम्म जति पनि नयाँ मेडिकल शिक्षाका संस्था खोल्छन र तिनले नापा पनि कमाउछन। १० वर्षपछि मात्र उनिहरूले आफुलाई सेवामुलक बनाउनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा पढाउने संस्थाहरू सेवामुलक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने अनि संगै १० वर्ष चाँहि नाफा कमाउन पाउनुपर्छ पनि भन्ने यो कस्तो विचार हो? १०वर्ष किन नाफ कमाउने गरि खोल्न दिनुपर्ने?

 त्यसैले हाम्रो प्रस्ताव हो-नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः सेवामूलक संस्थाका( सेवामूलक भन्नाले संस्थाका सञ्चालकले लाभांश वितरण गर्न नपाउने लगायतका प्रावधानलाई बुझ्नु पर्दछ) रूपमा रुपान्तरण गरौं। यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको हकमा सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण हुने प्रक्रियास्वरूप र समय सरकारले तोकोस । यो ऐन प्रारम्भ भए पश्वात प्रारम्भ हुने कुनै पनि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्था सेवामूलक संस्थाको रूपमा मात्र स्थापित हुने सुनिश्चित गरौं। नाफामुलक रुपमा खोल्न बन्द गरौं।

५.विधेयकको प्रस्तावनाको विषय:  चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न दर्जनौं आयोग, कार्यदल बनेका छन, फरक समयमा फरक क्षेत्राधिकार र फरक नियतका साथ यस्तो निकायहरू बनेकाले यीनका सुझावहरु फरक फरक छन मात्र होइन एक अर्कासंग बाझिएका समेत छन। उदाहरणको लागि कुंवर आयोगको प्रतिवेदन। यस्तोमा प्रस्तावनामा अहिलेसम्मका बिभिन्न आयोग, समिति र कार्यदलहरू भन्दा त्यसले अलमल सिर्जना गर्छ त्यसमाथि  चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्थापन नियमन र नीति निर्धारण गर्ने लगायतका विषयहरू माथेमा कार्यदलको मर्म र भावना हो ।चिकित्सा शिक्षा विधेयक र आयोग त्यसकै परिकल्पना हो ।त्यसैले डा. गोविन्द केसीसंग सम्झौता भयो- चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन,२०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेतलाई दृष्टिगत गरी” भन्ने प्रस्तावनामा नै राख्ने ।

तर विधेयकमा – ‘चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग,समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावनालाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने शव्दहरू थप गर्ने प्रस्ताव गरियो ।

विधयेकमा प्रस्तावित गरेजस्तै जुनसुकै आयोग, समिति वा कार्यदल भनेर लेख्दा भोलिका दिनमा ऐन कार्यन्वयन गर्दा माथेमा कार्यदलको मर्मवाट विचलित हुने र अन्य विभिन्न आयोग,कार्यदललाई आधार बनाएर व्यक्ति अनुकुल व्याख्या गर्ने संभावना रहन्छ ।

त्यसकारण हाम्रो प्रस्ताव हो-“ चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन,२०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेतलाई दृष्टिगत गरी” भन्ने शव्दावलीहरू प्रस्तावनामा नै राखिनु पर्छ । 

यसरी हाम्रो फरक मत रहेको छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँ सांसद र सदनको अधिकारक्षेत्रको कुरा उठेको छ, सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्‍यो, संससदले संसोधन राखे, समितिले विधेयकमा केहि अदलवदल गरेर संसदमा पठायो अव समितिको काम सकियो । म पनि सांसद हुँ, यो मेरो फरक मतलाई सदनमा प्रस्तुत गर्छु, सरकारले यसलाई स्वीकार गर्‍यो भने मेरो मत सहितको प्रतिवेदन संसदमा स्वीकृतिको लागि पठाउँछ सदनले त्यसलाई पारित गरेपछि  सकियो । के यहि होइन र सदन र सांसदको विशेषाअधिकार भनेको ? सरकारले चाँहदा सदनको प्रकृयालाई पुर्ण सम्मान गर्दै डा. केसीको सम्झौतालाई विधेयकमा समेट्ने ठाँउ बांकी छ ।

अत सम्माननीय प्रमज्यू, अझै समय छ मेरो तपाईलाई अनुरोध छ, डा. केसीसंग तपाईले सम्झौता अनुसार नै विधेयक आउछ भनेर तपाईले भनेको हो, प्रश्न यहाँ डा. केसी र कांग्रेसको मात्र होइन, आम नेपाली जनतासंग तपाईले दिनु भएको बचनको हो, तपाईको विश्वसनीयताको हो। तपाईको बचनवद्धता एउटा व्यक्तिको होइन देशको प्रधानमन्त्रीको हो।

मेरो अनुरोध छ डा.केसी संगको सम्झौताको मान रहने, कांग्रेसलाई दिएको वचन पुरा हुने, काठमाडौं भन्दा वाहिर मेडिकल शिक्षाको नयाँ संस्थाहरू शुरु हुने लगायतको चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा सुधारको नयाँ यात्रा प्रारम्भ हुने, यो सवै हुँदैगर्दा तपाईको जित नै जित हुने हो। किन जितको वाटो रोज्न चाहनुहुन्न वा सक्नुहुन्न? जनताको जित र आफ्नो जित भन्दा ठुलो अरु कुन स्वार्थ होला र प्रधानमन्त्रीज्यू!

-गगन थापा

(राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. केसीको अनसन सन्दर्भमा मिति २०७५ माघ ३ गते आयोजित पत्रकार भेटघाटमा राखेको धारणा)

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै