नेपाल सरकारले ‘एक स्वास्थ्य रणनीति २०७६’ स्वीकृत गरेको छ । १४ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एक स्वास्थ्य रणनीति २०७६’ स्वीकृत गरेको हो । यो प्रस्ताव पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो ।

बिहीबार नियमित पत्रकारसम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सो जानकारी गराएका हुन् । मन्त्री बास्कोटाका अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न १४ वटा निर्णय गरेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्यसंस्थामा रिक्त रहेका पदमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करारमा नियुक्त गर्न कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । ३० मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘स्वास्थ्यसंस्थामा रिक्त रहेका पदमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ स्वीकृत गरेको हो । बिहीबार सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका २१ वटा निर्णय सार्वजनिक गरे, जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रका ३ वटा छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्यका अन्य २ निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ‘राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यनीति, २०७६’ लाई स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले ‘सेनेटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६’ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले बजेटमै घोषणा गरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्दै आएको छ ।

करार नियुक्ति अनुमतिका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव
सरकारले करार नियुक्तिको बाटो खोलेसँगै यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव देखिनेछन् । एकतातिर लामो समयदेखि जनशक्ति अभाव झेलिरहेका स्वास्थ्यसंस्थाले जनशक्ति पाउनेछन्, जुन सकारात्मक हो । यसबाट स्वास्थ्यसंस्थाको सेवाप्रवाहमा विस्तार तथा गुणस्तर वृद्धिमा मद्दत पुग्नेछ । कतिपय स्वास्थ्यसंस्थाले भएका दरबन्दीमा पनि लामो समयदेखि स्थायी पदपूर्ति हुन नसकेका कारण रिक्त हुँदा र दारबन्दी नै नभएका कारण जनशक्तिको चरम अभाव खेप्दै आएका छन् । विशेषगरी, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका यस्ता समस्या झेलिरहेका स्वास्थ्यसंस्थामा करार नियुक्तिको अनुमतिले ठूलो राहत मिल्नेछ ।

तर, अर्कोतर्फ अब राजनीतिक दबाबमा योग्यभन्दा पनि आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई जागिर खुवाउन तँछाड–मछाड हुने निश्चितप्रायः छ । विगतको यस्तो अभ्यासले हाम्रो प्रशासनयन्त्र र सरकारी सेवाप्रवाहलाई नराम्ररी थला पारेको र दशकौँसम्म पनि त्यसमा सुधार ल्याउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको उदाहरण हामीमाझ छ । सुरुमा नातावाद, कृपावाद तथा राजनीतिक आस्थाका आधारमा आवश्यक नभएका स्थानमा पनि कर्मचारी नियुक्त गर्ने र पछि स्वतः स्थायीका नाममा लामो समयसम्म सेवा नै अवरुद्ध गरेर आन्दोलन चलाउने प्रवृत्ति दशकौँसम्म चलिरहँदा सबै सरकारकै निम्ति पनि टाउकोदुखाइको विषय बन्दै आएको छ ।

सरकारले वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला नेतृत्वको काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई काठमाडौंमा ४१ रोपनी १० आना ३ पैसा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–७ मा नेपाल सरकारका नाममा रहेको कित्ता नं. २३ को उल्लेखित परिमाणको जग्गा इन्स्टिच्युटलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थले राजधानी काठमाडौंसहित मुलुकका सातै प्रदेशमा गैरनाफामूलक सुविधासम्पन्न बाल अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा डा. कोइरालाले गत साता गरिसकेका छन् । गैरनाफामूलक संस्था र व्यक्तिसँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा १०० बेड र प्रदेशमा कम्तीमा ५० बेडका स्याटलाइट अस्पताल स्थापना गर्ने डा. कोइरालाको योजना छ । सोही प्रयोजनका लागि सरकारले डा. कोइराला नेतृत्वको इन्स्टिच्युटलाई उक्त जग्गा उपलब्ध गराएको हो ।

गत शनिबार डा. कोइरालाले महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको घोषणा गरेलगत्तै दुई दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बाल अस्पताल परियोजनाका लागि लिजमा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको हो ।

गत शनिबार डा. कोइरालाले महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको घोषणा गरेलगत्तै दुई दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बाल अस्पताल परियोजनाका लागि लिजमा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको हो । जग्गाप्राप्तिसँगै डा. कोइरालाको परियोजनाले गति लिने भएको छ । जग्गा किन्न नपरेमा परियोजनाको लागत करिब ८० प्रतिशतले कम हुने डा. कोइरालाले यसअघि नै बताइसकेका छन् । अवकाशको सँघारमा पुगेका डा. कोइरालाले आफ्नो सरकारी सेवाबाट निवृत्त जीवनका महत्त्वपूर्ण क्षण यसै परियोजनालाई सफल बनाउन प्रयोग गर्ने प्रण गरेका छन् ।

कारिब २ अर्ब लागतको परियोजनाको सुरुवाती चरणमा २ वर्षभित्र काठमाडौंमा १०० बेडको बाल अस्पताल बनाइसक्ने लक्ष्य छ । यसका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइसकेकाले अब निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ । काठमाडौंमा अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि प्रदेश सरकारहरुको समन्वय र सहयोगमा अन्य ६ प्रदेशमा पनि अस्पताल स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइने डा. कोइरालाको भनाइ छ ।

डा. कोइरालाले ३५ वर्षको चिकित्सा सेवा, २५ वर्षको शल्यचिकित्सा र २० वर्षको व्यवस्थापन अनुभव, सम्बन्ध र विश्वासलाई एकीकृत गरी बाल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योजना अगाडि सारेको डा. कोइरालाको भनाइ छ । ‘मुटुमा निःशुल्क शल्यक्रिया पनि सुरु भयो, तर मुटु मात्रै ठिक गरेर बालस्वास्थ्यका धेरै कुरा बनेनन्,’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘बालस्वास्थ्यमा अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न सेन्टर बनाउने मेरो सपनाको आधार त्यही हो ।’

नेपाल सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई ३ करोड ८२ लाख ऋण दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार गत साता १२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले लिमिटेडलाई ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जनाकारी दिए ।

लिमिटेडका अवकाश भएका तथा चालू आर्थिक वर्षभित्र अवकाश हुने ९ जना कर्मचारीको अवकाश दायित्व भुक्तानी र चालू आर्थिक वर्षका लागि नपुग तलब, भत्ता भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले लिमिटेडलाई ऋण उपलब्ध गराएको हो । लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीले अवकाशका वेला पाउने सेवा–सुविधाबापतको दायित्व तथा कार्यरत कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउनै समस्या भएपछि लिमिटेडले सरकारसमक्ष ऋण माग गरेको थियो ।

सरकारले मातृशिशु स्वास्थ्यसेवाको क्षेत्रमा उपयोग हुने गरी जर्मन सरकारका तर्फबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुदान स्वीकार गर्ने समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव अथवा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता, समन्वय महाशाखाका सहसचिवलाई अख्तियारी दिएको छ ।

जर्मन सरकारले ऊर्जा, दक्षता प्रवर्धन तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, मातृशिशु स्वास्थ्यसेवा र दिगो आर्थिक विकास कार्यक्रसम्बन्धी क्षेत्रमा उपयोग गर्ने गरी नेपाल सरकारलाई अनुदान सहयोग गर्ने भएको हो ।