मन्त्रिपरिषद् निर्णय : ‘एक स्वास्थ्य रणनीति २०७६’ स्वीकृत

नेपाल सरकारले ‘एक स्वास्थ्य रणनीति २०७६’ स्वीकृत गरेको छ । १४ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एक स्वास्थ्य रणनीति २०७६’ स्वीकृत गरेको हो । यो प्रस्ताव पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो ।

बिहीबार नियमित पत्रकारसम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सो जानकारी गराएका हुन् । मन्त्री बास्कोटाका अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न १४ वटा निर्णय गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यसंस्थामा करारमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्न बाटो खुला, २ कार्यविधि र १ स्वास्थ्यनीति स्वीकृत

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्यसंस्थामा रिक्त रहेका पदमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करारमा नियुक्त गर्न कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । ३० मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘स्वास्थ्यसंस्थामा रिक्त रहेका पदमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ स्वीकृत गरेको हो । बिहीबार सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका २१ वटा निर्णय सार्वजनिक गरे, जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रका ३ वटा छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्यका अन्य २ निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ‘राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यनीति, २०७६’ लाई स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले ‘सेनेटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६’ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले बजेटमै घोषणा गरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्दै आएको छ ।

करार नियुक्ति अनुमतिका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव
सरकारले करार नियुक्तिको बाटो खोलेसँगै यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव देखिनेछन् । एकतातिर लामो समयदेखि जनशक्ति अभाव झेलिरहेका स्वास्थ्यसंस्थाले जनशक्ति पाउनेछन्, जुन सकारात्मक हो । यसबाट स्वास्थ्यसंस्थाको सेवाप्रवाहमा विस्तार तथा गुणस्तर वृद्धिमा मद्दत पुग्नेछ । कतिपय स्वास्थ्यसंस्थाले भएका दरबन्दीमा पनि लामो समयदेखि स्थायी पदपूर्ति हुन नसकेका कारण रिक्त हुँदा र दारबन्दी नै नभएका कारण जनशक्तिको चरम अभाव खेप्दै आएका छन् । विशेषगरी, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका यस्ता समस्या झेलिरहेका स्वास्थ्यसंस्थामा करार नियुक्तिको अनुमतिले ठूलो राहत मिल्नेछ ।

तर, अर्कोतर्फ अब राजनीतिक दबाबमा योग्यभन्दा पनि आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई जागिर खुवाउन तँछाड–मछाड हुने निश्चितप्रायः छ । विगतको यस्तो अभ्यासले हाम्रो प्रशासनयन्त्र र सरकारी सेवाप्रवाहलाई नराम्ररी थला पारेको र दशकौँसम्म पनि त्यसमा सुधार ल्याउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको उदाहरण हामीमाझ छ । सुरुमा नातावाद, कृपावाद तथा राजनीतिक आस्थाका आधारमा आवश्यक नभएका स्थानमा पनि कर्मचारी नियुक्त गर्ने र पछि स्वतः स्थायीका नाममा लामो समयसम्म सेवा नै अवरुद्ध गरेर आन्दोलन चलाउने प्रवृत्ति दशकौँसम्म चलिरहँदा सबै सरकारकै निम्ति पनि टाउकोदुखाइको विषय बन्दै आएको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. भगवान कोइराला नेतृत्वको इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई काठमाडौंमा ४१ रोपनी १० आना सरकारी जग्गा

सरकारले वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला नेतृत्वको काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई काठमाडौंमा ४१ रोपनी १० आना ३ पैसा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–७ मा नेपाल सरकारका नाममा रहेको कित्ता नं. २३ को उल्लेखित परिमाणको जग्गा इन्स्टिच्युटलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थले राजधानी काठमाडौंसहित मुलुकका सातै प्रदेशमा गैरनाफामूलक सुविधासम्पन्न बाल अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा डा. कोइरालाले गत साता गरिसकेका छन् । गैरनाफामूलक संस्था र व्यक्तिसँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा १०० बेड र प्रदेशमा कम्तीमा ५० बेडका स्याटलाइट अस्पताल स्थापना गर्ने डा. कोइरालाको योजना छ । सोही प्रयोजनका लागि सरकारले डा. कोइराला नेतृत्वको इन्स्टिच्युटलाई उक्त जग्गा उपलब्ध गराएको हो ।

गत शनिबार डा. कोइरालाले महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको घोषणा गरेलगत्तै दुई दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बाल अस्पताल परियोजनाका लागि लिजमा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको हो ।

गत शनिबार डा. कोइरालाले महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको घोषणा गरेलगत्तै दुई दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बाल अस्पताल परियोजनाका लागि लिजमा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको हो । जग्गाप्राप्तिसँगै डा. कोइरालाको परियोजनाले गति लिने भएको छ । जग्गा किन्न नपरेमा परियोजनाको लागत करिब ८० प्रतिशतले कम हुने डा. कोइरालाले यसअघि नै बताइसकेका छन् । अवकाशको सँघारमा पुगेका डा. कोइरालाले आफ्नो सरकारी सेवाबाट निवृत्त जीवनका महत्त्वपूर्ण क्षण यसै परियोजनालाई सफल बनाउन प्रयोग गर्ने प्रण गरेका छन् ।

कारिब २ अर्ब लागतको परियोजनाको सुरुवाती चरणमा २ वर्षभित्र काठमाडौंमा १०० बेडको बाल अस्पताल बनाइसक्ने लक्ष्य छ । यसका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइसकेकाले अब निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ । काठमाडौंमा अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि प्रदेश सरकारहरुको समन्वय र सहयोगमा अन्य ६ प्रदेशमा पनि अस्पताल स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइने डा. कोइरालाको भनाइ छ ।

डा. कोइरालाले ३५ वर्षको चिकित्सा सेवा, २५ वर्षको शल्यचिकित्सा र २० वर्षको व्यवस्थापन अनुभव, सम्बन्ध र विश्वासलाई एकीकृत गरी बाल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योजना अगाडि सारेको डा. कोइरालाको भनाइ छ । ‘मुटुमा निःशुल्क शल्यक्रिया पनि सुरु भयो, तर मुटु मात्रै ठिक गरेर बालस्वास्थ्यका धेरै कुरा बनेनन्,’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘बालस्वास्थ्यमा अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न सेन्टर बनाउने मेरो सपनाको आधार त्यही हो ।’

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

नेपाल औषधि लिमिटेडलाई ३ करोड ८२ लाख ऋण दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

नेपाल सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई ३ करोड ८२ लाख ऋण दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार गत साता १२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले लिमिटेडलाई ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जनाकारी दिए ।

लिमिटेडका अवकाश भएका तथा चालू आर्थिक वर्षभित्र अवकाश हुने ९ जना कर्मचारीको अवकाश दायित्व भुक्तानी र चालू आर्थिक वर्षका लागि नपुग तलब, भत्ता भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले लिमिटेडलाई ऋण उपलब्ध गराएको हो । लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीले अवकाशका वेला पाउने सेवा–सुविधाबापतको दायित्व तथा कार्यरत कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउनै समस्या भएपछि लिमिटेडले सरकारसमक्ष ऋण माग गरेको थियो ।

सरकारले मातृशिशु स्वास्थ्यसेवाको क्षेत्रमा उपयोग हुने गरी जर्मन सरकारका तर्फबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुदान स्वीकार गर्ने समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव अथवा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता, समन्वय महाशाखाका सहसचिवलाई अख्तियारी दिएको छ ।

जर्मन सरकारले ऊर्जा, दक्षता प्रवर्धन तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, मातृशिशु स्वास्थ्यसेवा र दिगो आर्थिक विकास कार्यक्रसम्बन्धी क्षेत्रमा उपयोग गर्ने गरी नेपाल सरकारलाई अनुदान सहयोग गर्ने भएको हो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै