चितवनमा कोरोना भाइरसबाट बच्न उच्च सतर्कता अपनाइने भएको छ । विश्वभर संक्रमण फैलिरहँदा भरतपुर अस्पतालले उच्च सतर्कता र उपचारका लागि पूर्वतयारी थालेको छ । अस्पतालले शंकास्पद बिरामीको उपचारका लागि छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको छ ।

केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार दुईजना चिकित्सकलाई उपचारका लागि खटाइएको भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट श्रीराम तिवारीले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।  ‘कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न र सम्भावित संक्रमणको व्यवस्थापनका लागि हामी सचेत छौँ,’ तिवारीले भनेका छन्, ‘अस्पतालमा शुक्रबार बसेको विशेषज्ञसहितको बैठकले उपचारका लागि दुईजना विशेषज्ञ चिकित्सकलाई खटाउने निर्णय गरेको छ ।’

अस्पतालको ए ब्लकको तेस्रो तलामा ५ बेडको आइसोलेसन वार्ड शुक्रबार नै स्थापना गरिसकेको छ ।

कोराना भाइरसका शंकास्पद बिरामीको चेकजाँचका लागि अस्पतालको मेडिसिन विभागमा कार्यरत कन्सल्टेन्ट फिजिसियनद्वय डा. प्रमोद पौडेल र डा. कल्याण सापकोटालाई फोकल पर्सन तोकिएको छ । कुनै बिरामीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका लागेमा नमुना संकलन गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाउने निर्णय भएको मेसु तिवारीले जानकारी दिए ।

उपचारका लागि आउने बिरामी तथा अन्य सर्वसाधारणका लागि कोरोना भाइरससम्बन्धी चेतनामूलक सामग्री बनाई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । ‘संक्रमणबाट बच्न हामीले नियमित साबुनपानीले हात धुने, फ्लुजस्तो लक्ष्ण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने, जंगली तथा घरपालुवा पशुपक्षीसँग असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने, खोक्दा र हाछ्यूँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता चेतनामूलक सामग्री अस्पतालमा आउने सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउँछौँ ।’

अस्पतालले यहाँका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई आगामी सोमबार रोगसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने भएको छ । चिकित्सकलाई पनि भाइसरबाट बच्न हरसम्भव सुरक्षात्मक विधि उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग माग गरिएको तिवारीले बताए ।

डिसेम्बर अन्तिम सातादेखि चीनको उहानबाट देखापरेको नयाँ भाइरस अहिले विश्वका दुई दर्जन देशमा फैलिसकेको छ । नोवल कोरोना भाइरस नाम दिइएको यो भाइरसले चीनको हुबेई प्रान्तलाई नराम्ररी आक्रान्त बनाएको छ । संक्रमणका कारण चीनमा हालसम्म ३०४ जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने चीनबाहिर पनि फिलिपिन्समा एक चिनियाँ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । करिब १५ हजार मानिस संक्रमित भइसकेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले ३१ जनवरीमा कोरोनालाई विश्व स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरिसकेको छ । नेपालमा हालसम्म एकजनामा मात्र संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनी उहानबाट फर्किएका थिए र उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन् । भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले सीमानाकामा निगरानी बढाएको छ भने उपचारका लागि आवश्यक तयारीसमेत थालेको छ ।

भरतपुर अस्पतालले विकास समितिअन्तर्गत करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीको नियुक्तिपत्र नवीकरण गरेको छ । कर्मचारीले ५५ दिनदेखि नियुक्तिपत्र नदिएको भन्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट तलबभत्ता खाँदै आएका ४ सय ८ जना चिकित्सक तथा कर्मचारीको करार नवीकरण गरिएको हो ।

‘भरतपुर अस्पताल विकास समितिबाट करारमा नियुक्त कर्मचारीको म्याद असार मसान्तबाट सकिएको थियो । उनीहरूको सोमबार (साँझ) ६ महिनाको अवधि राखेर म्याद थप गरेका छौँ,’ अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीले भने, ‘बढेको तलबचाहिँ थप गरेका छैनौँ ।’ तर, ज्यालादारी कर्मचारीको म्याद भने भदौ महिनासम्म मात्र थप गरिएको उनले बताए । अस्पतालमा १ सय ९ जना कर्मचारी ज्यालादारीमा कार्यरत छन् ।

अस्पताल विकास समिति गठन भएपछि करारका कर्मचारीको सेवा–सुविधा थप गर्ने निर्णय गरेको मेसु तिवारीले बताए । उनका अनुसार एक महिनापछि अस्पताल विकास समिति गठन हुनेछ । ६ सय बेडमार्फत सेवा दिइरहेको अस्पतालमा सरकारी र विकास समितितर्फका गरी ६ सय ९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा रहेको भरतपुर अस्पतालमा १ सय ५० जना मात्र चिकित्सक तथा कर्मचारी नेपाल सरकारका छन् । ७० जना चिकित्सक विकास समितिबाट नियुक्ति लिई करार र ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका छन् ।

सरकारले विकास समिति खारेज गरेको तर वैकल्पिक व्यवस्था नगरेकाले करार नवीकरण गर्न नसक्ने अस्पताल प्रशासनले बताउँदै आएको थियो । तर, विकास समितिकै कर्मचारीको भरमा अस्पताल चलेकाले उनीहरूको करार नवीकरण अनिवार्य थियो ।

नेपाल सरकारले अस्पताल विकास समिति खारेज गरेको छ । भरतपुर अस्पतालमा विकास समितिबाट काम गर्ने कर्मचारी धेरै छन् । विकास समितिले राखेका कर्मचारीबाटै अस्पताल चलेकाले करारका कर्मचारीको सेवा–सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने अस्पताल विकास समितिका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रमणि बस्यालले बताए । करार अवधि थप गरिएका कर्मचारीलाई स्केलअनुसार तलबभत्ता निकासा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो अस्पताल विकास समितिमार्फत नै सञ्चालित छ । आधाभन्दा बढी उपकरण र जनशक्ति विकास समितिकै छन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च, पोसाक भत्ता र महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ विकास समितिका कर्मचारी नहुने हो भने अस्पताल सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनले बताए । भरतपुर अस्पतालका कर्मचारीका लागि प्राप्त हुने शैक्षिक तथा अन्य अवसरमा निजामती कर्मचारीसरह विकास समितिअन्तर्गतका कर्मचारीलाई समेट्नुपर्ने बस्यालको भनाइ छ ।

अहिले अस्पतालमा दैनिक १ हजार ५ सयभन्दा बढी बिरामी सेवाका लागि आउने गरेका छन् । बिरामीको यो चापलाई १ सय ५० जना कर्मचारीले मात्र थेग्न नसक्ने बस्यालले बताए । अहिले भरतपुर अस्पताल विकास समितिको कोषमा ९ अर्बभन्दा बढी रकम रहेको बस्यालको दाबी छ ।

अस्पताल प्रशासनले विकास समिति खारेज भएकाले कर्मचारीको करार नवीकरण तथा नयाँ नियुक्ति गर्न नसकिने जवाफ दिँदै आएको अस्पताल विकास समितिका कर्मचारी सञ्जय बरालले बताए । नियुक्तिविना काम गर्दा आइपर्ने जोखिमको जिम्मेवारी आफूहरूले नलिने कर्मचारीको भनाइ छ । म्यादथपको पत्रविना कम गर्न नसकिने भन्दै कर्मचारीले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएपछि अस्पतालले म्यादथप गरेको हो । अस्पताल विकास समिति कर्मचारी युनियन भरतपुर अस्पतालले सोमबार साँझ ४ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी विनानियुक्तिपत्र काम गराएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।

भरतपुर अस्पतालले बढी चाप परेका सेवाहरूको क्षमताविस्तार गर्न सरकारसँग २३ करोड ५ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ । अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण र मेसिनरी औजार तथा उपकरण खरिद गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसित सो रकम माग गरिएको हो । अस्पतालले भौतिक संरचना निर्माणका लागि ११ करोड ५० लाख र मेसिनरी औजार तथा उपकरण खरिद गर्न ११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ ।

‘भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको चाप उच्च छ । हामीसँग भएका उपकरण राम्रोसँग काम गर्ने अस्वस्थामा छैनन्,’ अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट श्रीराम तिवारीले भने, ‘हामीले चालू आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार र मेसिनरी उपकरण खरिदका लागि २३ करोड ५ लाख रुपैयाँ माग गरेका छौँ ।’

६० शय्याको आकस्मिक कक्ष विस्तारका लागि ४ करोड माग
अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएका कारण आकस्मिक कक्षको शय्या बढाउन ४ करोड माग गरिएको छ । अहिले अस्पतालमा दैनिक २ सयभन्दा बढी बिरामी आकस्मिक सेवाका लागि आउने गरेका छन् । तर, उनीहरूलाई राख्ने शय्या नहुँदा उपचार गर्न असहज हुँदै गएकोे मेसु तिवारीले जानकारी दिए । ६० शय्यासहितको आकस्मिक कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रसूति वार्डमा शय्या विस्तार योजना
वार्षिक १५ हजारभन्दा बढीले प्रसूतिसेवा लिने भरतपुर अस्पतालमा शय्या अपुग भएकाले थप गर्न २ करोड ५० लाख रूपैयाँको माग गरिएको छ । यसका लागि अस्पताल भवनको ए ब्लकमा चौथो तला थप गर्ने योजना बनाइएको छ । भरतपुर मोफसलको सबैभन्दा बढी डेलिभरी गराउने अस्पतालमा पर्छ ।

आवासगृह र पानी ट्यांकीका लागि ५ करोड माग
अस्पतालले कर्मचारीको आवासगृह मर्मतका लागि पनि बजेट माग गरेको छ । ‘अस्पतालको आवासगृह ज्यादै न्यून भएको छ, भएका आवास पनि जीर्ण हुँदै गएका छन्,’ मेसु तिवारीले भने, ‘अस्पतालको गुरुयोजनाबमोजिम आवासगृह निर्माणका लागि ३ करोड रूपैयाँ बजेट माग गरेका छौँ ।’ ओभरहेड खानेपानी ट्यांकीका लागि अस्पतालले २ करोड माग गरेको छ ।

यी उपकरण तथा सेवाका लागि बजेट माग
अस्पताललाई डिजिटल एक्स–रे मेसिन १, इएन माइक्रोस्कोप १, इएन टी डिभाइडर १, युएसजी मेसिन २, प्यासेन्ट मनिटर २०, इन्डोस्कोपी स्कोप १, कोलोनोस्कोपी स्कोप १, भेन्टिलेटर ४ थान आवश्यक परेको मेसु तिवारीले बताए । यसका लागि अस्पतालले ११ करोड १५ लाख रूपैयाँ माग गरेको छ । त्यसैगरी, ल्याप्रोस्कोपी, पिआइसियू स्थापना तथा सञ्चालन, इमर्जेन्सी ल्याब स्थापना तथा सञ्चालन, विभिन्न ल्याबजन्य मेसिनरी उपकरण तथा मेसिनरी औजार मर्मतका साथै अन्य मर्मतका लागि अस्पतालले बजेट माग गरेको छ ।

‘बिरामीको चाप हुने यस अस्पतालमा अझै अत्याधुनिक प्रविधिबाट अप्रेसन हुन सकेको छैन । त्यसका लागि अप्रेसन गर्ने दूरवीन मेसिनको आवश्यकता छ,’ मेसु तिवारीले भने, ‘बच्चाको आइसियू सञ्चालन तथा डिजिटल एक्स–रे गर्ने मेसिन अल्ट्रासाउन्डको समेत माग गरेका छौँ ।’

८०० शय्या र ५०० कर्मचारी आवश्यक
अस्पतालमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीसमेत कम भएकाले दरबन्दी थप गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको मेसु तिवारीले जानकारी दिए । अहिले अस्पतालमा १ सय ७५ जनाको दरबन्दी छ । तर, १ सय ४५ जना मात्र जनशक्ति कार्यरत रहेको मेसु तिवारीले जानकारी दिए । ‘विकास समितिको सहित गरेर हामीसँग ६ सय शय्या छन् । तर, सरकारबाट सञ्चालित शैय्या भने ३ सय छन्,’ मेसु तिवारीले भने, ‘हामीलाई ८ सय शय्याको खाँचो छ ।’

२ सय शय्या थप हुने हो भने केही हदसम्म बिरामीको चाप थेग्न सकिने उनले बताए । त्यसका लागि ५ सयभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले पनि चिकित्सक आवश्यक भएको तर नियुक्त गर्न कठिनाइ भइरहेको मेसु तिवारी बताउँछन् । कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि कर्मचारी दरबन्दी थप गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले आश्वासन दिएको उनले बताए ।

रत्ननगर नगरपालिका–८ की रामकुमारी चौधरीले दुई छोरा र एक छोरीलाई जन्म दिइन् । छोरी र जेठो छोरालाई सानै उमेरमा थालेसेमिया रोग देखापर्यो । एक वर्षको उमेरमा थालेसेमिया भएकी छोरीको ८ वर्षको कलिलै उमेरमा मृत्यु भयो । ‘तीन छोराछोरी थिए,’ रामकुमारी भन्छिन्, ‘दुइटालाई थालेसेमिया देखियो, कान्छा छोरालाई मात्र भएको छैन ।’ अहिले छोराको शरीरमा नियमित रगत चढाउने गरेको उनी बताउँछिन् ।

रामकुमारीका जेठा छोरा महेश कक्षा १२ मा पढ्दै छन् । नेपाल माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत उनी १०–१० दिनको फरकमा भरतपुर अस्पतालमा आएर शरीरमा रगत चढाउने गर्छन् । ४ वर्षको हुँदा उनलाई थालेसेमिया भएको थियो । ‘सुरुवाती चरणमा प्रत्येक महिना रगत चढाउने गर्थें, अहिले १० दिनको फरकमा चढाउनुपर्छ,’ १९ वर्षीय महेशले भने, ‘रगत चढाउन थालेको १५ वर्ष भइसक्यो ।’

भरतपुर अस्पतालले रगत निःशुल्क उपलब्ध गराए पनि रगत चढाउनका लागि समस्या हुने गरेको उनले बताए । ‘रगत चढाउन अस्पताल आयो, कहिले बेड हुँदैन, कहिले रगत छैन भन्छन्,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ आफैँ मान्छे बोलाएर रगत दिन लगाउनुपर्छ ।’ रगत चढाउन आवश्यक सामग्री तथा औषधिको जोहो बिरामी आफैँले गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमा रगत नचढाउने हो भने जोर्नीहरू दुख्ने, बान्ता हुने, शरीर घुमाउने गरेको उनले बताए ।

पछिल्लो ४ वर्षमा भरतपुर अस्पतालमा ७८ जना थालेसेमियाका बिरामी उपचारका लागि आएका छन् । त्यसमध्ये ४६ जना चौधरी समुदायका छन् । ब्राह्मण–क्षेत्री १८, मधेसी ८, दराई ५ र गुरुङ ५ जना बिरामी भरतपुर अस्पतालमा उपचार गर्न आएको डा. बर्सौलाले जानकारी दिए ।

थालेसेमिया शरीरमा रक्तकोष राम्रोसँग विकास हुन नसक्दा देखापर्ने रोग हो, जसले हेमोग्लोबिन उत्पादनमा समस्या ल्याउँछ । यस रोगमा शरीरमा रगत नबन्ने भएकाले नियमित रगत दिएर उपचार गरिने भरतपुर अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. युवानिधि बर्सौलाले बताए । अल्फा थालेसेमिया र बिटा थालेसेमिया मेजर र माइनर दुई प्रकारका हुन्छन् । यसलाई वंशानुगत रोगका रूपमा लिइन्छ ।

थालेसेमिया रोग विशेषतः चितवनका आदिवासी थारू समुदायमा देखिएको छ । भरतपुर अस्पतालको तथ्यांकअनुसार ६० प्रतिशत थालेसेमिया थारू समुदायलाई देखापरेको छ । ‘पछिल्लो ४ वर्षमा भरतपुर अस्पतालमा ७८ जना थालेसेमियाका बिरामी उपचारका लागि आएका छन् । त्यसमध्ये ४६ जना चौधरी समुदायका बिरामी छन्,’ डा. बर्सौलाले भने । ब्राह्मण–क्षेत्री समुदायका १८, मधेसी समुदायका ८, दराई समुदायका ५ र गुरुङ समुदायका ५ जना बिरामी भरतपुर अस्पतालमा उपचार गर्न आएको डा. बर्सौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अस्पताल आएका बिरामीमध्ये पुरुष ४३ र महिला ३५ जना छन् ।

थालेसेमिया भएका बिरामीलाई भरतपुर अस्पतालमा रगत चढाउने व्यवस्था गरिएको छ । बिरामीले निःशुल्क रगत पाए पनि अरू सुविधा पाउँदैनन् । बर्सौलाका अनुसार थालेसेमियाका बिरामीले कम्तीमा पनि एक महिनामा एकपटक रगत चढाउनु अनिवार्य छ । गत आर्थिक वर्षमा नियमित उपचार गराइरहेका ६ जना बिरामी सम्पर्कमा नआएको उनले जानकारी दिए । चारजना बिरामीलाई उमेर बढी भएका कारण मेडिसिन डाक्टरको जिम्मा लगाएको डा. बर्सौलाले जानकारी दिए ।

स्थायी उपचार बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट, तर महँगो हुँदा नियमित रगत दिएरै लम्ब्याइन्छ जीवन
थालेसेमियाका बिरामीलाई रगत मात्र दिएर केही नहुने डा. बर्सौलाको भनाइ छ । ‘धेरै रगत दिँदा रगतमा हुने आइरन कलेजो, मुटुमा गएर बस्छ, कलेजो सुन्निन्छ, मुटु फुल्छ,’ उनले भने । यस्ता ‘साइड इफेक्ट’ले समेत बिरामीको मृत्यु हुने गरेकाले रगत चढाउनु मात्र ठूलो कुरा नभएको उनले बताए । राज्यको ध्यान यी बालबालिकाको उपचारका लागि केन्द्रित हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट नै थालेसेमिया रोगको महत्त्वपूर्ण उपचार भए पनि उपचार निकै महँगो र विदेशमा गएर गर्नुपर्ने भएकाले रगत दिएर बचाइराखिएको उनले बताए । अहिले थालेसेमियाका बिरामीका लागि मात्र प्रत्येक महिना एक सय ५० पोका रगत आवश्यक पर्ने गरेको रक्तसञ्चार केन्द्रका कार्यालय प्रमुख रमेशकान्त पौडेलले जानकारी दिए । पछिल्लो समय देशभरमा करिब साढे ३ सय थालेसेमियाका बिरामीले नियमित रगत चढाइरहेको अनुमान छ ।

थालेसेमिया शरीरमा रक्तकोष राम्रोसँग विकास हुन नसक्दा देखापर्ने रोग हो, जसले हेमोग्लोबिन उत्पादनमा समस्या ल्याउँछ । यस रोगमा शरीरमा रगत नबन्ने भएकाले नियमित रगत दिएर उपचार गरिने भरतपुर अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. युवानिधि बर्सौलाले बताए । अल्फा थालेसेमिया र बिटा थालेसेमिया मेजर र माइनर दुई प्रकारका हुन्छन् । यसलाई वंशानुगत रोगका रूपमा लिइन्छ ।

थालेसेमियाका बिरामीका लागि सहयोग हस्तान्तरण
चितवनको भरतपुरमा उपचाररत थालेसेमियाका बिरामीलाई सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ । चितवन सहायता कोष बेल्जियमले बिरामीको उपचारका लागि उपलब्ध गराएको ९० हजार रूपैयाँ अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीलाई हस्तान्तरण गरेको हो । क्याट बेल्जियमले थालेसेमियाका बिरामीको उपचार सहयोगका लागि अस्पताललाई वार्षिक १ लाख ८० हजार रूपैयाँ सहयोग गर्दै आएको छ । त्यस्तै, चितवन सहायता कोष बेल्जियमको आर्थिक सहयोगमा चितवन सहायता समाजले ०६७ सालदेखि यो रोगका बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सहयोग रकम बुझ्दै मेसु तिवारीले थालेसेमियाजस्तै अन्य बिरामीको सहयोगका लागि अस्पतालले गरिब तथा विपन्न नागरिक कोष बनाएको बताए ।

चितवन सहायता समाजका सदस्य भुवन सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा रक्तसञ्चार केन्द्र भरतपुरका कार्यालय प्रमुख रमेशकान्त पौडेल, भरतपुर अस्पतालका पूर्वमेसु डा. कृष्णप्रसाद पौडेललगायतको उपस्थिति थियो ।

भरतपुर अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट फेरी परिवर्तन भएका छन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा कार्यरत प्रमुख कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट (एघारौँ तह) डा. श्रीराम तिवारीलाई नयाँ मेडिकल सुपेरीटेन्डेन्ट नियुक्त गरेको हो ।

तत्कालिन मेसु डा. कृष्ण पौडेललाई हटाएर डा. विश्ववन्धु बगालेलाई मेसु बनाएको डेढ महिनामा नै मन्त्रालयले तिवारीलाई मेसु बनाएको हो ।
असार १३ गतेको मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट तिवारीलाइ भरतपुर अस्पताल चितवनको प्रमुख मेसुको जिम्मेवारी तोकिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले भरतपुर अस्पतालमा डेढ महिना नहुँदै नयाँ मेसु नियुक्त गरेको हो । तिवारी भरतपुर अस्पतालको ४० औँ मेसुका रुपमा आउँदै छन् ।
यस अघि भरतपुर अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. विश्वबन्धु बगालेलाई मन्त्रालयले मेसुको जिम्मेवारी दिएका थिए । डा. बगालेले मेसुको जिम्मेवारी जेठ २ गतेबाट सम्हालेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुस्

भरतपुर अस्पतालमा एक वर्षमा फेरिए तीन मेसु, डाक्टरको काँधमा नेताका बन्दुक !

उपचारको क्रममा १४ महिने बालकको मृत्यु भएपछि भरतपुर अस्पतालमा बिहीबार रातिभर तनाव भएकोे छ । रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्वर ५ का प्रकाश बस्नेतका १४ महिने छोरा युदिन बस्नेतकोे उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो ।

कडा ज्वारोपछि १४ गते अस्पतालमा भर्ना गरिएका बालकको आमाको दूध सर्किएर ज्यान गएको चिकित्सकलाई उदृत गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यलय चितवनले जनाएको छ । ‘विहिवार साँझ ६ः३० मा आमाको दूध खाएका बालकको सर्किएर ७ः३० मा ज्यान गयो’ अस्पताललाई उदृत गर्दै प्रहरीले भन्यो ।

परिवारजनले भने चिकित्सकको लापरबाहीले वालकको ज्यान गएको दावी गरेका छन् । घटनापछि अस्पतालमा तनाव सिर्जना भएको थियोे ।
पीडितका पक्षमा अस्पतालमा पुगेका युवा सामाजिक अभियान्ता अर्जुन भुषाल सहित ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अस्पतालमा स्थिति असामान्य नहोस् भनेर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

भरतपुर अस्पतालको प्रसूति भवनको सिरानको तलामा प्रशासकीय कक्ष छ । त्यसको एउटा कुनामा मेसुको कार्यकक्ष देखिन्छ । आल्मोनियमले बारेर चिटिक्क पारिएको कोठाको पश्चिमतर्फ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु)को कुर्सी राखिएको छ । अगाडिपट्टि १०–१२ जना अट्ने सोफा छन् । मेसुको कुर्सीअगाडि सेतो बोर्ड टाँसिएको छ । त्यहाँ हालसम्मका मेसुका नाम रातो अक्षरमा लेखिएका छन् । बोर्डको पुछारमा ३९औँ नम्बरमा डा. विश्वबन्धु बगालेको नाम छ । त्यसभन्दा तल लेख्ने ठाउँसमेत छैन । बोर्डको सूचीलाई नियाल्दा अधिकांश मेसुले आठ महिना पनि काम गरेका छैनन् ।

६३ वर्षमा ३९ मेसु, गणतन्त्रअघिका ५० वर्षमा २२, पछिका १३ वर्षमा १७
वि.सं. २०१३ मा डा. हिरण्यदेव प्रधानको नेतृत्वमा सञ्चालनमा आएको भरतपुर अस्पतालमा ३९ पटक मेसु फेरिएका छन् । मुलुकमा गणतन्त्र आउनुअघिका ५० वर्षमा २२ पटक मेसु परिर्वतन भएका थिए । गणतन्त्रपछिको छोटो समयमा १७ पटक मेसु परिर्वतन गरिएको छ । पछिल्लो १३ वर्षमा डा. दिलबहादुर के.सी., डा.नरेन्द्रकुमार सिंह, डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती, केशवराज भुर्तेल, डा. महेन्द्रराज न्यौपाने, डा. हरिबहादुर के.सी., डा. विजयप्रसाद पौडेल, डा. मणिकलाल मानन्धर, डा. रुद्रप्रसाद मरासिनी, डा. रबिन खड्का, प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेल र डा. विश्वबन्धु बगाले मेसु भएका छन् ।

यसमध्ये केशवराज भुर्तेल चार र नरेन्द्रकुमार सिंह तीनपटक मेसु भएका छन् । केशव भुर्तेलले पहिलो र दोस्रोपटक १५ महिना मेसुको जिम्मेवारी सम्हाले पनि बाँकी दुईपटक ३–३ महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएनन् । गणतन्त्रअघि एक मेसुको औसत कार्यावधि २ वर्षभन्दा बढी थियो । तर, गणतन्त्रपछिको अवधिमा अस्पतालका मेसु नियुक्तिमा यति धेरै राजनीतिक स्वार्थ मौलायो कि, एक मेसुको औसत कार्यावधि मात्र ९ महिनाको रह्यो, जहाँ २ महिनामै पनि मेसु परिवर्तन गरिएका उदाहरण अनेक छन् ।

६३ वर्षको अस्पतालको इतिहासमा गणतन्त्रअघिका ५० वर्षमा २२ पटक मेसु परिवर्तन हुँदा पछिका १३ वर्षमै १७ पटक परिवर्तन भइसकेका छन्

१ वर्षमै ४ मेसु, ०७१ यता ९ जनाले पाए जिम्मेवारी
पछिल्लो एक वर्षमा मात्र भरतपुर अस्पतालको मेसुको सूचीमा चारजनाको नाम अंकित भइसकेको छ । ०७५ को जेठसम्म रुद्र मरासिनीले जिम्मेवारीमा रहेकोमा त्यसपछि डा. रबिन खड्का, प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेल र डा. विश्वबन्धु बगाले जिम्मेवारीमा आइसकेका छन् । त्यसमध्ये डा. खड्काले ४ महिना र प्रा.डा. पौडेलले ७ महिना मात्र काम गर्ने अवसर पाए । हाल डा. बगालेमाथि मेसुको जिम्मेवारी छ ।

०७१ यता मात्र अस्पतालको बोर्डमा ९ जना मेसुले आफ्नो नाम सूचीकृत गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा लामो अवधि मेसुको जिम्मेवारी सम्हाल्नेमा डा. रुद्रप्रसाद मरासेनी छन् । उनले २८ महिना मेसुका रुपमा काम गर्ने अवसर पाए । यस अवधिमा डा. मणिकलाल प्रधान र विजयप्रसाद पौडेल जम्मा २–२ महिना जिम्मेवारीमा रहे भने डा. हरिबहादुर क्षेत्रीले ७ महिनाको अवसर पाए ।

अधिकांश मेसुले ८ महिना पनि बिताउन पाएनन्, २ महिनामै पनि फालिए
भरतपुर अस्पतालका यसअघि नियुक्त अधिकांश मेसुले आठ महिना पनि काम गर्न पाएका छैनन् । यही अस्थिरताको पराकाष्ठालाई देखेरै होला, अर्थोपोडिक्स चिकित्सक प्रमोद लामिछानेले एक साताअघि आफ्नो फेसबुक वालमा लेखे, ‘प्रशासनिक काम अर्थात् मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, सचिव हुने त पब्लिक हेल्थ पढेका, हस्पिटल म्यानेजमेन्ट गरेका अथवा कम्युनिटी मेडिसिन पढेका व्यक्ति हुन् । हामी सर्जन, फिजिसियनले त क्लिनिकल प्राक्टिस गर्ने हो । मेसु नै बन्नु छ त किन यत्रो खर्च गर्ने (पढ्नमा) । हामीले चलाएको प्रशासनभन्दा उहाँहरुले चलाएको चुस्त–दुरुस्त हुन्छ । यस्तै चाला हो भने, बिरामी जाँच्नेभन्दा मेसु पड्काउनेमा डाक्टरको ध्यान बढी तल्लीन हुन्छ ।’

०७१ यता मात्र अस्पतालको बोर्डमा ९ जना मेसुले आफ्नो नाम सूचीकृत गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा लामो अवधि मेसुको जिम्मेवारी सम्हाल्नेमा डा. रुद्रप्रसाद मरासेनी छन् । उनले २८ महिना मेसुका रुपमा काम गर्ने अवसर पाए ।

मेसुको अधिकारक्षेत्रभित्र विशेषगरी प्रशासनिक र आर्थिक विषय पर्छन् । त्यसमा अस्पतालको सेवावृद्धिदेखि कर्मचारी नियुक्तिसम्मको अधिकार मेसुलाई छ । त्यसका लागि चिकित्सकहरु आफ्ना योजनासहित मन्त्रालय धाउनेक्रम बढेको छ । यसरी छिटो–छिटो मेसु परिवर्तन भइरहँदा अस्पतालको विकास र सेवाप्रवाहमा नराम्रो असर परिरहेको छ, जसबाट आमसर्वधारणसमेत प्रभावित भइरहेका छन् । अस्पतालको विकासका योजना लिएर आएको मेसुले कामको थालनी गर्न नपाउँदै उसको पद खोसिन्छ र अर्कै नियुक्त भएर आउँछ ।

गत साता २ जेठमा नियुक्ति पाएका डा. बगालेले पनि अस्पताल सुधारका लागि थुप्रै योजना ल्याएका छन् । उनले एक वर्षभन्दा माथिका शिशुलाई राख्ने ओएनएम सेवा, विदेशमा अपनाइँदै आएका प्रविधि र अत्याधुनिक उपकरणको प्रयोगमार्फत सेवा दिने योजना अघि सारेका छन् । तर, आफ्ना योजना कार्यान्वयनको थालनी गर्न पाउँदानपाउँदै पद गुमिसक्ने विगतको अभ्यास र अनुभवले काम पूरा गर्न नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता उनमा पनि छ । ‘मलाई कर्मचारी समायोजन हुने समयसम्मका लागि मेसु भएर काम गर्नुपर्यो भनिएको छ, आ–आफ्ना क्षेत्रमा काम गर्ने हो । मैले जति सक्छु, काम गर्छु गर्दै जान्छु, बाँकी के हुन्छ थाहा छैन,’ डा. बगालेले भने । उनले अस्पतालको नियमित सेवामा गर्नुपर्ने सुधारका कामहरु अघि बढाउने बताए ।

काम सुरु गर्दानगर्दै जिम्मेवारी खोसिँदा सबै योजना अलपत्र
मेसुको कार्यावधि नहुँदा अस्पतालका भौतिक तथा अन्य सेवा विस्तार गर्न नसकिने यसअघिका मेसु डा. पौडेल बताउँछन् । ‘अस्पतलामा ल्याब, फार्मेसी, टिकट काउन्टर विस्तार गर्ने, गुणस्तरीय सेवा दिने, अस्पताललाई सरकारी मेडिकल कलेजका रुपमा विकास गर्ने, पैसा तिरेर छिटो उपचार गराउन चाहनेहरुका लागि छुट्टै भवन थप्ने, अतिक्रमित जग्गाको खोजी गर्नेलगायत योजना थिए,’ डा. पौडेलले भने, ‘योजना कार्यान्वयनका काम सुरु गर्न नपाउँदै निस्कनुपर्यो ।’ उनले सात महिनाको कार्यकालमा ल्याबको विकास, टिकट काउन्टर विस्तार, फार्मेसी सञ्चालन, अतिक्रमित जग्गाको खोजी, विद्युत्को व्यवस्थापन, आकस्मिक तथा ओपिडीकक्षको विस्तार, अनलाइन टिकट काट्ने व्यवस्था र डाक्टरले काम गर्ने अवधि डिजिटल बोर्डमा लेख्ने व्यवस्था गरेका थिए । केन्द्रको बजेट नआउँदा पनि उनले उल्लेख्य काम गरेको कतिपयले बताउने गरेका छन् । उनले सिटिइभिटीले प्रयोग गर्दै आएको अस्पतालको एक बिघा जग्गा अस्पतालमातहत ल्याएका छन् । सिटिइभिटीले प्रयोग गर्दै आएका दुईवटा भवन हाल अस्पतालले प्रयोग गर्दै आएको छ ।

अस्पतालका पूर्वमेसु डा. रुद्रप्रसाद मरासिनी मेसु बन्नका लागि राजनीतिक दलका नेतालाई खुसी पार्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई जसले खुसी पार्न सक्छ, ऊ मेसु हुन्छ,’ डा. मरासिनीले भने, ‘मेसुलाई स्थायित्व दिनुपर्छ भन्ने भावना हाम्रा नेताहरुमा छैन, जता फाइदा हुन्छ, त्यतै लाग्छन् ।’

‘सरकारीबाट आफूलाई फाइदा कम हुने हुँदा निजी अस्पताल खोल्न प्रोत्साहन गर्छन् नेता’
सरकारी अस्पतालमा मेसुको चयन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुने प्रावधान छ । यसका कारण मन्त्रीहरुले आफू वा आफ्नो पार्टीनिकट खुलेका चिकित्सकलाई वा आफ्नो इसारामा कार्म गर्न वाचाकबोल गर्ने चिकित्सकलाई मेसुमा नियुक्त गर्ने गरेको इतिहास छ ।

अस्पतालका पूर्वमेसु डा. रुद्रप्रसाद मरासिनी मेसु बन्नका लागि राजनीतिक दलका नेतालाई खुसी पार्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई जसले खुसी पार्न सक्छ, ऊ मेसु हुन्छ,’ डा. मरासिनीले भने, ‘मेसुलाई स्थायित्व दिनुपर्छ भन्ने भावना हाम्रा नेताहरुमा छैन, जता फाइदा हुन्छ, त्यतै लाग्छन् ।’ राजनीतिक दललाई सरकारी अस्पतालबाट फाइदा नहुने भएकाले निजी अस्पताल खोल्न प्रोत्साहन गर्ने गरेको आरोप समेत उनले लगाए ।

मेसुको निश्चित कार्यकाल तोकिनुपर्ने माग
केन्द्रमा स्थायी सरकार हुँदा पनि हालै केन्द्रीयस्तरको मान्यता पाएको भरतपुर अस्पतालमा पटक–पटक मेसु फेरिएका छन् । मन्त्रीहरुले आफूनिकटलाई मेसु बनाउन अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकभन्दा जुनियरलाई नेतृत्व दिने गरेका छन् । भरतपुर अस्पतालमा ११औँ तहका ५ चिकित्सक कार्यरत छन् । तर, १०औँ तहका चिकित्सकले मेसुको जिम्मेवारी पाएका छन् । केन्द्रीयस्तरको अस्पतालमा यसरी छोटो पटक–पटक समयावधिमै मेसु परिर्वतन हुँदा अस्पतालको विकास, सेवाविस्तार र सेवाको गुणस्तरमा ठूलो क्षति पुग्ने गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार आमसेवाग्राहीले खेपिरहेका छन् ।

त्यसकारण, मेसुको कार्यकाल निश्चित अवधिका लागि तोकिनुपर्ने बताउँछन्, प्रदेश ३ का सांसद तथा भरतपुर अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विजय सुवेदी । ‘एउटा मेसुले एउटा सोच लिएर काम थालेको हुन्छ, तर पूरा गर्न नपाउँदै हटिसकेको हुन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘सरकारी अस्पतालको विकासका लागि मेसुको कार्यकाल कम्तीमा दुई वर्ष तोकिनुपर्छ ।’

प्रदेश सांसद सुवेदीले यसअघि भरतपुर अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षका रुपमा २ वर्ष जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । ०७१ देखि ०७३ सम्म अध्यक्ष रहँदा अस्पतालमा ६ पटक मेसु परिवर्तन भएको अनुभव सुवेदीसित छ । यसरी ४ महिनाको औसतमा मेसु परिवर्तन हुँदा अस्पतालको दिगो विकासमा अवरोध आउने उनी बताउँछन् । राजनीतिक पहुँच र निकटताका आधारमा नभई व्यक्तिको कार्यकौशल र क्षमताका आधारमा मन्त्रीले मेसु चयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत साता भरतपुर अस्पतालको मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी डा. विश्वबन्धु बगालेलाई दियो । उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बगालेलाई नियुक्त गरेपछि गत असोजमा मात्रै जिम्मेवारी पाएका डा. कृष्ण पौडेलको गतिमा पूर्णविराम लाग्यो ।

त्यसो त डा. पौडेल आफैँ पनि मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी सम्हालेको ती महिना मात्रै भएका डा. रविन खड्कालाई प्रतिस्थापन गरेर आएका थिए । एक वर्षको अवधिमा उपत्यकाबाहिरको प्रमुख केन्द्रीय अस्पताल भरतपुरमा यो तेस्रोपटक मेसु परिवर्तन हो ।

अस्पतालमा ११औँ तहका मेसु हुने व्यवस्था भए पनि जहेस समूहका डा. पौडेल र डा. बगाले मात्रै कार्यरत छन् । सो आधारमा पौडेललाई हटाएर बगालेलाई दिएको मन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयले ११औँ तहकै व्यक्ति पठाउन खोजे पनि तत्काल सम्भावना नदेखिएपछि स्थानीय रूपमै व्यवस्थापन गरेको थियो ।

सतहमा हेर्दा चिकित्सकहरूबीच मेसु बन्न हानथाप भएजस्तो देखिए पनि यो अस्थिरताका पछाडि राजनीतिक कारण छ । भर्खरै मात्रै जिम्मेवारीबाट हटाइएका डा. पौडेलले हेल्थपोस्टसँगको छोटो प्रतिक्रियामा भने, ‘चितवनमा साना, ठूला गरी २ सय नेता छन्, ती छुद्र राजनीति गर्छन्, त्यसका लागि निर्देशकलाई बलिको बोको बनाउँछन् ।’ उनले थपे, ‘एउटा मेसुले बिरामीलाई राम्रो सेवा दिएर चित्त बुझाउने कि नेताको ?’
डा. पौडेलले मेसुले भोग्नुपर्ने राजनीतिक दबाब र प्रभावबारे समय आएपछि बोल्ने भन्दै थप प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । राजनीतिक रूपमा नेकपाका प्रभावशाली अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृहजिल्ला र अस्पताल रहेको महानगरपालिकाको नेतृत्व दाहालकै छोरीको हातमा भएकाले मेसु बन्ने, फेरिने खेलमा उनको नाम जोडिने गरेको छ ।

पछिल्लोपटक नवनियुक्त मेसु डा. बगालेलाई पदमा ल्याउनका लागि भन्दा पनि डा. पौडेललाई हटाउनकै लागि मेसु परिवर्तनको खेल भएको जानकारहरू बताउँछन् । विशेषगरी, दाहाल परिवार र स्वास्थ्य मन्त्रालय हाँकेको समाजवादी दलका स्थानीय नेताको टकरावले भरतपुरको मेसु परिवर्तनमा भूमिका खेलेको वरिष्ठ चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

अस्पतालमा ११औँ तहका मेसु हुने व्यवस्था भए पनि जहेस समूहका डा. पौडेल र डा. बगाले मात्रै कार्यरत छन् । सो आधारमा पौडेललाई हटाएर बगालेलाई दिएको मन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयले ११औँ तहकै व्यक्ति पठाउन खोजे पनि तत्काल सम्भावना नदेखिएपछि स्थानीय रूपमै व्यवस्थापन गरेको थियो ।

तर, राजनीतिक दलका स्थानीय नेता भने आफूअनुकूलका निर्देशक बनाउन र डाक्टरका काँधमा बन्धुक राखेर आफूले चाहेको राजनीतिक सिकार गर्न दाउ खेल्ने गरेका छन् । यसले गर्दा अस्पतालहरू पार्टीका क्रीडास्थल बन्ने गरेका छन् । नवनियुक्त मेसु डा. विश्वबन्धु बगालेले आफू राजनीतिक लेनदेन वा संरक्षणका आडमा नेतृत्वमा नआएको दाबी गरे । ‘म क्षमताले नै यहाँसम्म आएको हुँ,’ उनले भने, ‘जति दिन रहन्छु, यस्ता कुराको प्रवाह नगरी काम गर्छु ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय नेताको दबाबमा मन्त्रालयले मेसु परिवर्तन गरेको थियो । विशेषगरी, मन्त्रालय हाँक्ने सानो दल भएका कारण अस्पतालका निर्देशकहरूको टकराव र स्वार्थ अस्पतालका मेसुसँग ठोकिने गरेको छ । स्रोतका अनुसार स्थानीय नेताहरूले जिल्ला अधिवेशनका नाममा पैसा माग्ने र नभए हटाउनेसम्मका धम्की दिने गरेको अनुभवी चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

बढी जनघनत्व रहेको चितवनस्थित यो अस्पताललाई सरकारले २०७० सालमै विस्तार गर्ने गुरुयोजना तयार पारेको थियो । बारबार नेतृत्व परिवर्तनले अस्पताल सुधारको गतिलाई रोक्नुका साथै दक्ष चिकित्सकले आफ्नो सोचअनुसार काम गर्न सक्ने वातावरणलाई पनि खुम्च्याउने गरेको छ ।

उपत्यकाबाहिर बढी ओपिडीसेवा प्रवाह हुनेमध्येको सरकारी भरतपुर अस्पताल स्रोत साधनका हिसाबले पनि आकर्षक मानिन्छ । दैनिक १ हजार ३ सयको हाराहारीमा बिरामीले ओपिडीसेवा लिँदै आएको अस्पतालमा दिनहुँ सयको हाराहारीमा प्रसूति मात्र गराइन्छ । ७ सयभन्दा बढी कर्मचारी रहेको अस्पतालमा १ सय १० जना चिकित्सक कार्यरत छन् ।

बढी जनघनत्व रहेको चितवनस्थित यो अस्पताललाई सरकारले २०७० सालमै विस्तार गर्ने गुरुयोजना तयार पारेको थियो । बारबार नेतृत्व परिवर्तनले अस्पताल सुधारको गतिलाई रोक्नुका साथै दक्ष चिकित्सकले आफ्नो सोचअनुसार काम गर्न सक्ने वातावरणलाई पनि खुम्च्याउने गरेको छ ।

पछिल्ला समयमा घरी केन्द्र त घरी प्रदेशअन्तर्गत राख्ने नाममा अस्पताल झन् अस्थिरताको सिकार बनेको छ । प्रदेश सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले भरतपुर अस्पताललाई केन्द्र सरकारमातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले अस्पताल केन्द्र सरकारमातहत भए पनि प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष नै अस्पतालका नियमित काम र राजनीतिक निर्णयमा सरिक हुँदै आएका छन् ।

महिलाअधिकारकर्मी मीना खरेललाई ४ वर्षअघिसम्म हिंसामा परेका महिलाको उपचार गराउन निकै समस्या हुन्थ्यो । उपचारका लागि सहयोगदाता खोज्दै विभिन्न संघसंस्था तथा सरकारी कार्यालयमा पुग्दापुग्दै उनको दिन बित्थ्यो । तर, ३ वर्षअघि अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएपछि भने उक्त झन्झटबाट उनी मुक्त भएकी छिन् ।

‘०४९ सालदेखि अहिलेसम्म लैंगिक हिंसामा परेका ९ सय ९३ जनालाई आश्रय दिएका छौँ भने हजारभन्दा बढीको गुनासो व्यवस्थापन गरेका छौँ । हामीकहाँ आउनेमध्ये अधिकांश उपचार गर्नुपर्ने महिला हुनुहन्थ्यो । उहाँहरूका लागि मासिक रूपमै ३ देखि ४ लाखसम्म खर्च हुन्थ्यो,’ खरेलले भनिन्, ‘भरतपुर अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएपछि उपचार खर्च मासिक ५० हजारसम्ममा उम्कने गरेका छौँ ।’

लैंगिक हिंसा एकद्वार संकट व्यवस्थापन समिति स्थापना भएपछि हिंसामा परेका महिला तथा पुरुषले अल्पकालीन आवास, कानुनी उपचार, पुनःस्थापना, प्रहरीद्वारा सुरक्षा दिने विषयको सुनिश्चितता र निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा पाएको उनले बताइन् । ‘पीडित व्यक्ति लाइनमा बस्नुपथ्र्यो, पैसा हुँदैनथ्यो । समाजमा अपहेलित हुने डरले डाक्टरलाई आफ्ना कुरा खुलस्त व्यक्त गर्न सक्दैनथे । मानसिक रूपमा विक्षिप्त महिलाले कानुनी उपचार लिन सक्दैन्थे,’ उनले भनिन्, ‘अहिले अस्पतालबाट सबै सेवा सम्बन्धित पक्षले दिने भएपछि पीडितलाई सहज भएको छ ।’ तर, अहिले यो सेवाबारे सबैलाई जानकारी नभएकाले तल्लो स्तरसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

लैंगिक हिंसा एकद्वार संकट व्यवस्थापन समितिमा जिल्ला समन्वय समिति, सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समिति, जिल्लामा रहेका पुनःस्थापना केन्द्रहरू रहेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुशीलसिंह ठाकुर लैंगिक हिंसामा परेका मानिसको उद्धारका लागि यो समिति प्रभावकारी भएको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ विभिन्न लैंगिक हिंसामा परेका मानिसहरू आउँछन् । पहिले उपचार गराउन हामीलाई निकै असहज हुने गर्दथ्यो,’ प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ठाकुरले भने, ‘भरतपुर अस्पतालमा अहिले पीडितको उपचार तथा व्यवस्थापन गर्न निकै सहज भएको छ ।’

समितिमा जिल्ला समन्वय समिति, सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समिति, जिल्लामा रहेका पुनःस्थापना केन्द्रहरू रहेका छन् ।

भरतपुर अस्पतालले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै लैंगिक हिंसामा परेका १ सय ८ जनाको निःशुल्क उपचार गरेको छ । अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत अस्पतालले उनीहरूको निःशुक उपचार गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा ७० जना जबर्जस्ती करणीमा परेका बालिका तथा किशोरी र बाँकी घरेलु हिंसामा परेका महिलाको उद्धार गरी उपचार गरेको भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्ष लैंगिक हिंसामा परेका २ सय २७ जनाको उपचार गरिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भरतपुर अस्पतालको एकद्वार संकट व्यवस्थापन समितिमा २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म १४ लाख सकिएको उनले बताए ।

लैंगिक हिंसामा परेका महिला तथा पुरुषको उपचार तथा उद्धारका लागि तीन वर्षअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ‘अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र’को स्थापना गरिएको थियो । लैंगिक हिंसामा परेर अस्पताल आउनेहरूलाई निःशुल्क उपचारसँगसँगै पुनव्र्यवस्थापनका लागि यो समितिले महत्वपूर्ण काम गरेको भरतपुर अस्पतालका मेसु प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । ‘भरतपुर अस्पतालमा बेवारिसे बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । अस्पताल एक्लैलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन थियो,’ पौडेलले भने, ‘समिति गठन भएपछि यहाँ आउने बेवारिसे बिरामीको उपचार भइसकेपछि कानुनी उपचार सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ, वासको व्यवस्था आदर्शगृहले गरेको छ । बाँकी संयोजनको काम प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गर्ने गरेको छ । अहिले धेरै सहज छ ।’

चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भरतपुर अस्पतालको एकद्वार संकट व्यवस्थापन समितिमा २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म १४ लाख सकिएको उनले बताए ।

आपत्कालीन सेवा उपलब्ध गराउन राज्यले ५२ वटा जिल्लामा ५ वर्षअघि ‘लैंगिक हिंसा कोष’ स्थापना गरेको थियो । ‘सरकारको चाहना लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी हिंसा प्रभावितलाई उपचारलगायत अन्य आवश्यक सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने हो,’ प्रसाईंले भने, ‘उपचार, चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन एवम् संरक्षण, मानसिक एवम् मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा, आश्रय, कानुनी उपचार बहुपक्षीय संयोजन प्रक्रियाद्वारा पीडितलाई सेवा पुर्याइन्छ ।’

अहिले स्थानीय तहहरूले पनि लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण र पीडितको सहयोगअन्तर्गत अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । यसका लागि भरतपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय लैंगिक हिंसा पुनःस्थापना व्यवस्थापन समितिसमेत गठन गरिएको पौडेलले जानकारी दिए ।
‘महिलाहरू शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, संस्कृतिक रूपमा हिंसामा पर्ने गर्छन् । हिंसामा परेका उनीहरूले उपचार नपाइरहेको अस्वस्था छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका जेन्डर इक्युटी सिनियर एड्भाइजर सीताराम प्रसाईंले भने, ‘भरतपुर अस्पतालमा हिंसापीडित महिलाको तीव्र गतिमा उपचार गर्नका लागि केन्द्रको स्थापना गरिएको हो ।’

हिंसापीडितको सहयोगार्थ ५ वर्षअघि नै ५२ जिल्लामा ‘लैंगिक हिंसा कोष’
आपत्कालीन सेवा उपलब्ध गराउन राज्यले ५२ वटा जिल्लामा ५ वर्षअघि ‘लैंगिक हिंसा कोष’ स्थापना गरेको थियो । ‘सरकारको चाहना लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी हिंसा प्रभावितलाई उपचारलगायत अन्य आवश्यक सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने हो,’ प्रसाईंले भने, ‘उपचार, चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन एवम् संरक्षण, मानसिक एवम् मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा, आश्रय, कानुनी उपचार बहुपक्षीय संयोजन प्रक्रियाद्वारा पीडितलाई सेवा पुर्याइन्छ ।’ सेवा सञ्चालनका लागि एकजना स्टाफ नर्स करारमा राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

सरकारले सन् २०१० लाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको वर्ष घोषणा गरी हिंसापीडित महिलाको उपचारका लागि प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसको २ वर्षपछि सन् २०१२ मा ५२ जिल्लामा केन्द्र स्थापना गरियो । शाखा विस्तारस्वरूप चितवनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लैंगिक हिंसा एकद्वार संकट व्यवस्थापन समिति गठन गरेको उनले बताए ।

लैंगिक हिंसासम्बन्धी एक अध्ययनका अनुसार ३० प्रतिशत महिला अझै विभिन्न हिंसाको सिकार बनिरहेका छन् । एकद्वार केन्द्र स्थापनापछि हिंसामा परेका महिलाको मनोबल बढ्दै गएको उनले बताए । हिंसा प्रभावितको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण संकलन, परीक्षण उपचार अभिलेखीकरण, शारीरिक चोटपटकको उपचार, कानुनी प्रमाणका लागि आवश्यक नमुना संकलन, परीक्षण एवम् संरक्षण, गर्भपरीक्षण तथा आकस्मिक गर्भनिरोधक सेवा र यौनजन्य संक्रमणको उपचार तत्काल अस्पतालले गर्नुपर्ने उनले बताए ।

लैंगिक हिंसासम्बन्धी एक अध्ययनका अनुसार ३० प्रतिशत महिला अझै विभिन्न हिंसाको सिकार बनिरहेका छन् । एकद्वार केन्द्र स्थापनापछि हिंसामा परेका महिलाको मनोबल बढ्दै गएको उनले बताए । हिंसा प्रभावितको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण संकलन, परीक्षण उपचार अभिलेखीकरण, शारीरिक चोटपटकको उपचार, कानुनी प्रमाणका लागि आवश्यक नमुना संकलन, परीक्षण एवम् संरक्षण, गर्भपरीक्षण तथा आकस्मिक गर्भनिरोधक सेवा र यौनजन्य संक्रमणको उपचार तत्काल अस्पतालले गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘अस्पतालमा प्रहरी, विभिन्न संघसंस्था तथा हिंसापीडितहरू स्वयम् आउन पनि सक्नुहुन्छ । उहाँहरूको अस्पतालले तीव्र गतिमा सहज रूपमा उपचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ उपचारका लागि सम्भव भएन भने केन्द्रले अन्य स्थानमा लगेर भए पनि निःशुल्क उपचार गराउनुपर्छ ।’

भरतपुर महानगरपालिका ४ नवदुर्गा टोलकी मनकुमारी अधिकारीले तीन बर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा गरेकी छिन् । उनको स्वास्थ्य बिमाको खातामा शुक्रबारसम्म ४८ हजार रुपैयाँ छ । मुटुमा समस्या भएकी अधिकारी फलोअपका लागि भरतपुर अस्पताल जाने गर्छिन् । तर, अधिकारीले अहिलेसम्म स्वास्थ्य बिमामा आउने औषधी प्राप्त गर्न सकेकी छैनन् ।  ‘बिरामी मान्छे, बैशाखको चर्को घाम, औषधी किन्न दुई घण्टासम्म लाईनमा बस्नुपर्छ, बिमाको औषधी पाईएला भनेर लाईनमा बसेपनि फार्मेसीमा औषधी छैन भन्छन्, ’ निधारबाट चुहिनै लागेको पसिना पछ्यौरीले पुच्दै उनले भनिन्, ‘बिमा भएपनि सधै बाहिर फार्मेसीमा गएर औषधी किन्नु पर्छ ।’

चिकित्सकले उनलाई गिल्मी प्राईड, लिनाग्लिप्टिन, सिटागलिप्टिन नामका औषधी लेखिदिएका थिए । उक्त औषधी स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत समेटिन्छ ।

जगतपुरका जयनारायण चौधरी भरतपुर अस्पतालको फार्मेसीमा हातमा बिमा कार्ड लिएर लाईनमा बसेकी छिन् । उनको समस्या पनि मनकुमारीको भन्दा भिन्न छैन् । ‘छोरालाई घुँडा दुखेर ल्याएको, पैसा पनि कम छ । बिमाबाट औषधी पनि पाईएन,’ बिमाको कार्ड देखाउँदै चौधरीले भने, “डाक्टरले दुखाई कम गर्ने डिक्लोफेनिक औषधी बिमामा पर्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर यहाँ छैन रे ।’ चौधरीको बिमाको खातामा २९ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ छ ।

सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्यबिमा अन्तर्गत एक हजार एक सय ७८ भन्दा बढी प्रकारका औषधी समेटिन्छन् । तर, अस्पतालमा फार्मेसीहरुमा अधिकांश औषधी पाईदैन । भरतपुर अस्पतालका फार्मेसी साहायक दिनेश पौडेलले भने, ९५ प्रतिशत बिमाको औषधी रहेको दावी गरे । सुगर र मधुमेहका औषधी मागअनुसार आउन नसकेको भने स्वीकार गरे ।

चितवनमा स्वास्थ्य बिमा गराएपनि नियम अनुसार पाउनुपर्ने औषधी नपाउँदा विमितहरु समस्यामा परेका छन् । ‘स्वास्थ्य बिमा त गरेँ तर, चाहिँदा औषधी नै पाईदैन,” भरतपुर अस्पतालको फार्मेसीमा भेटिएका शारदानगरका दीनबहादुर घर्तीले भने, “कुन/कुन औषधी बिमामा पर्छ हामीलाई थाहा हुँदैन । उहाँहरु बिमामा परेन भन्नुहुन्छ । अनि पैसा दिनुपर्छ ।”

सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्यबिमा अन्तर्गत एक हजार एक सय ७८ भन्दा बढी प्रकारका औषधी समेटिन्छन् । तर, अस्पतालमा फार्मेसीहरुमा अधिकांश औषधी पाईदैन । भरतपुर अस्पतालका फार्मेसी साहायक दिनेश पौडेलले भने, ९५ प्रतिशत बिमाको औषधी रहेको दावी गरे । सुगर र मधुमेहका औषधी मागअनुसार आउन नसकेको भने स्वीकार गरे ।

बिमा गरेका बिमित बिरामी भएर तोकिएको अस्पतालमा जाँदा उनीहरुले औषधी नपाएको गुनासो बढी आउने गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यालय चितवनाकी दर्ता अधिकारी सिर्जना कार्की बताउँछिन् । आफुहरुले औषधी खरिदको लागि अस्पताललाई भुक्तानी दिएको भएपनि खरिदमा ढिलाई हुँदा समस्या हुन सक्ने बताईन् ।

बिमित बिरामीलाई महङ्गोमा औषधी बेच्दै
भरतपुर अस्पतालले एउटै औषधीलाई फरक/फरक मुल्य राखेको छ । बिमित बिरामीले अन्य बिरामीले भन्दा एउटै औषधीमा बढी मुल्य तिर्ने गरेका छन् । अस्पतालले बिमित बिरामीबाट १ सय ६८ प्रतिशतसम्म बढी मुल्य लिने गरेको छ ।

छालाको संक्रमणमा प्रयोग हुने clotrimazole को बिमित मुल्य १ सय १८ रुपैयाँ छ, भने अन्य बिरामीले ४४ रुपैयाँ मात्र तिर्ने सो औाषधि पाउँछन् । दममा प्रयोग हुने Asmorex (salbutamol) को बिमा मुल्य ७० छ भने, भरतपुर अस्पतालले बेच्ने ४२ रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै रातो रगत कमी हुँदा खाने Wepox (Erythropoeitin) औषधीको मुल्य पनि बिमित बिरामीले बढी तिर्दै आएका छन् । बिमित बिरामीलाई बेच्ने मुल्य एक हजार ४ सय ५ रुपैयाँ तिर्दा अन्य बिरामीले १ हजार दुई सय रुपैयाँ मात्र तिर्दछन् ।

कुनै पनि नागरिक आर्थिक अभावमा आधारभुत स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले २०७२ चैत्र २५ गते कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको हो । तर, स्वास्थ्य बिमाले दिने सेवाहरु बिमित बिरामीले पाउने गरेका छैनन् ।

कुनै पनि नागरिक आर्थिक अभावमा आधारभुत स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले २०७२ चैत्र २५ गते कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको हो । तर, स्वास्थ्य बिमाले दिने सेवाहरु बिमित बिरामीले पाउने गरेका छैनन् ।

भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट प्रा.डा.कृष्णप्रसाद पौडेल बिमाको औषधी खरिद गर्दा महङ्गो भएकाले बिमितले बढी मुल्य तिर्नुपरेको बताए । ‘बाहिरका फार्मेसीमा भन्दा हामीले सस्तोमा औषधी दिएका छौँ । हाम्रोमा औषधी पनि छिटो सकिन्छ,’ डा.् पौडेलले भने, “बिमाको औषधीको ठेक्कामा लगाउँदा कुनै कुनै औषधी महङ्गो पर्न गएका छन् ।’ सप्लायर्सले समयमा औषधी सप्लाई नगर्दा समस्या पर्ने गरेको पौडेलले बताए । बिरामीलाई मध्येनजर गर्दै फार्मेसी दुई वटा थप गरेर तीन वटा पुर्याएको उनले बताए ।

चितवनमा एक लाख ८६ हजार ९ सय ४६ जना बिमित भएका छन् । त्यस मध्ये भरतपुर महानगरपालिकामा एक लाख ५ हजार ४ सय २६ जना, रत्नगरपालिकामा ३० हजार २०, खैरहनी नगरपालिकामा १९ हजार ८ सय १७, राप्ती नगरपालिकामा १० हजार ८ सय २७, कालिकामा १० हजार ८ सय १७, माडीमा ९ हजार ६ सय ९२, र इच्छाकामना गाउँपालिकामा १ हजार ६३ जना रहेका छन् । चितवनमा बिमा नविकरण गर्ने भने घट्दै गएका छन् । तीन वर्षको बिचमा ७२ हजार ३ सय ३२ जनाले मात्र नविकरण गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यालय भरतपुरले जानकारी दिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा पाँच जनाको परिवारसम्मका लागि बार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ । यदि परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी भए प्रतिसदस्यका लागि ४ सय २५ रुपैयाँ थप गर्नुपर्छ । उक्त रकमबाट ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार खर्च पाईन्छ । सो सेवा तोकिएका अस्पतालबाट सेवा लिन सकिन्छ । तर, बिरामीले स्वास्थ्य सेवा भने सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

भरतपुर अस्पताल मोफसलको सबैभन्दा धेरै प्रसूति गराउने अस्पतालमा गनिन्छ । यहाँ चितवनसहित छिमेकी जिल्लाबाट सुत्केरी हुन आउँछन् । बिरामीको राम्रै हेरचाह हुने विश्वासका साथ मंगलपुरका सुरेन्द्र कँडेलले पनि श्रीमतीलाई सुत्केरी गराउन ५ वैशाखमा भरतपुर अस्पतालमा ल्याए । त्यहाँ उनले दुई दिनसम्म भर्ना गरेर राखे । तर, त्यहाँका चिकित्सकले पेटमा बच्चा उल्टो परेको भन्दै भरतपुर सामुदायिक अस्पतलामा लैजान सुझाब दिए ।

कँडेलले आत्तलिँदै श्रीमतीलाई त्यहाँबाट निकालेर भरतपुर सामुदायिक अस्पतालमा भर्ना गरे । त्यहाँ भरतपुर अस्पतालमै काम गर्दै आएका डाक्टर सुनीलमणि पोख्रेलले शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माइदिए । तर, उमेर नपुगी जन्म भएका कारण शिशु सघनकक्ष (एनआइसियू)मा राख्नुपर्ने भयो । कँडेल एनआइसियू खोज्दै भरतपुर पुरानो मेडिकल पुगे । त्यहाँ दैनिक १० हजार रूपैयाँ तिरेर ५ दिनसम्म राखे । तर, शिशुको उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो ।

सुरुमा बिरामी उपचार गराउन भरतपुर अस्पताल आउने गरे पनि त्यहाँका चिकित्सकले विभिन्न बहाना बनाएर निजीमा लैजाने गरेका छन् । प्रसूति गराउनका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्ति र एनआइसियूसेवा भरतपुर अस्पतालमै उपलब्ध छन् । तर पनि अस्पतलमा बिरामीको चाप देखाई निजी अस्पतालमा बिरामी तान्ने गरेको पाइन्छ ।

‘५ वैशाखमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले नेपाल बन्द घोषणा गरेको दिन, अधिकांश स्थानमा विस्फोटक पदार्थ विस्फोट भएका समाचार मिडियाबाट आइरहेका थिए । सडकमा सार्वजनिक यातायात गुडेका थिएनन् । एम्बुलेन्स पनि पाउन मुस्किल थियो,’ कँडेलले भने, ‘सरकारी अस्पतालले यहाँ उपचार राम्रो हुँदैन भनेपछि भरतपुर सामुदायिकमा ल्याँए । अहिलेसम्म १ लाख ६० हजार खर्च भयो । अप्रेसनको शुल्क मात्र २५ हजार रूपैयाँ लाग्यो । एक सातासम्म आमालाई भरतपुर सामुदायिकमा र बाबुलाई पुरानो मेडिकल कलेजमा राख्नुपर्यो ।’
सरकारी अस्पतालमा १०औँ तहमा काम गर्दै आएका चिकित्सक सुनीलमणि पोख्रेलले शिशु पेटमा उल्टो बसेका कारण अप्रेसन गर्नुपरेको बताए । ‘आमा र बच्चाको स्वास्थ्यअवस्था ठिक छ, शिशुलाई अहिले एनआइसियूमा राख्न पुरानो मेडिकल पठाएका छौँ,’ बुधबार दिउँसो साडे २ बजे भरतपुर सामुदायिकमा बिरामी कुर्न जाँदै गरेका पोख्रेलले भने ।

अहिले सरकारले तोकेको समयपछि चिकित्सक निजीमा पुग्छन् । बिरामीलाई आवश्यक जाँचका लागि सहायकको भरमा छाड्ने गरिन्छ । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीलाई अस्पतालपरिसरमै आवास सुविधा दिइएको छ ।

भरतपुर अस्पतलामा सिटी स्क्यानका लागि आवश्यक औषधि लिन त्यहाँका चिकित्सकले प्रगति पोलिक्लिनिक पठाउने गर्छन् । ‘यहाँको फामेर्सीमा सिटी स्क्यान गर्ने औषधि राम्रो हुँदैन । बाहिर किन्दा महँगो पर्छ । प्रगति पोलिक्लिनिकमा जान डाक्टरले भन्नुभयो,’ डाक्टरको पुर्जी देखाउँदै रुद्रपुरबाट उपचार गराउन आएकी लाली ढुंगानाले भनिन्, ‘प्रगति पोलिक्लिनिक कहाँ छ, थाहा छैन । यहाँ लाइन पनि लामो छ ।’
सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा कर्मचारीले निजीमा पनि लगानी गरेका छन् । त्यसकारण सकेसम्म आफ्नो क्लिनिक तथा अस्पतालमा लैजान खोज्छन् । नियमतः सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले अस्पतालमा समय बढी दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी निजीमा व्यस्त भइदिँदा उपचारका लागि आउने बिरामी मर्कामा पर्दै आएका छन् ।

अहिले सरकारले तोकेको समयपछि चिकित्सक निजीमा पुग्छन् । बिरामीलाई आवश्यक जाँचका लागि सहायकको भरमा छाड्ने गरिन्छ । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीलाई अस्पतालपरिसरमै आवास सुविधा दिइएको छ ।
यहाँस्थित चौबिसकोठीमा रहेका भरतपुर सामुदायिक, नारायणी सामुदायिक अस्पताल, चितवन अस्पताल, रक्षा, ओम, सप्तगण्डकी, शान्ति, पुष्पाञ्जली, मौलाकालिका, एड्भान्स सामुदायिक हस्पिटल, मितेरी पोलिक्लिनिक, कञ्चन मेडिकल, जनसेवा मेडिकललगायत निजी अस्पतालमा सरकारी अस्पतालका चिकित्सक संलग्न छन् । अस्पतालमा धेरैजसो सरकारी चिकित्सककै लगानी छ । निजीमा उनीहरूको विशेषज्ञतासहितको नाम भित्तामा टाँसिएका छन् ।

भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट कृष्णप्रसाद पौडेल स्वयम् मेडिकल रोडमा रहेको भरतपुर सामुदायिक अस्पतालका विशिष्ट हाडजोर्नी विशेषज्ञ हुन् । अस्पतालमा रहेका १ सय ९ चिकित्सकमध्ये अधिकांशले निजीमा बिरामी जाँच्छन् । उनीहरू बिहान १० बजेभन्दा अघि, दिउँसो खाना खाने समय र ४ बजेपछि निजीमा पुग्छन् । केही चिकित्सक कार्यालय समयमै निजी अस्पतालमा बिरामी जाँच गरिरहेका समेत फेलापर्छन् ।

‘बिरामीको सेवालाई ध्यानमा राखेर तीनवटा फार्मेसी, प्याथोलोजी सेवाहरूमा एमआरआईबाहेक सबै सञ्चालन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘कोही बिरामीले छिटो उपचार खोजेको खण्डमा बाहिर जानुपर्यो ।’

अस्पतालमा आउने अधिकांश बिरामीलाई यो वा त्यो बहानामा निजी अस्पतालमा पठाउने गरेको बिरामीहरू बताउँछन् । तर, भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट कृष्णप्रसाद पौडेल भने त्यो मान्न तयार छैनन् । भरतपुर अस्पतालभित्र नभएका सेवाबाहेक अन्य सेवाका लागि निजीमा नपठाउने गरेको उनको दाबी छ । ‘बिरामीको सेवालाई ध्यानमा राखेर तीनवटा फार्मेसी, प्याथोलोजी सेवाहरूमा एमआरआईबाहेक सबै सञ्चालन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘कोही बिरामीले छिटो उपचार खोजेको खण्डमा बाहिर जानुपर्यो ।’
सरकारको नीतिका कारण चिकित्सकहरू निजी अस्पतालमा काम गर्न बाध्य हुने गरेको पौडेलले बताए । ‘सरकारले चिकित्सकलाई कुनै सेवा–सुविधा दिएको छैन । तलब ४० हजार छ । विशेषज्ञ भएर निस्कन डेढ करोड रूपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यो खर्च सरकारी तलबले धान्दैन,’ उनले भने, ‘डाक्टर निजीमा नजाऊन् भनेर चाहेर पनि हुँदैन ।’ साताको ४० घण्टा चिकित्सकले भरतपुर अस्पतालमा काम गर्ने गरेको उनले बताए ।

कसले कहाँ काम गर्छन् ?
भरतपुर अस्पतालका विभागीय प्रमुखहरू सबैले निजीमा काम गर्र्दै आएका छन् । डा. सुनीलमणि पोख्रेल, बालरोग विशेषज्ञ डा. खेम पौडेल, रेडियोलोजिस्ट डा. केशव पौडेल भरतपुर सामुदायिक अस्पतालमा काम गर्छन् । फिजिसियन डा. विजय पौडेल र स्त्रीरोग विशेषज्ञ श्रीप्रसाद अधिकारी चितवन अस्पताल, फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारी पुष्पाञ्जली हस्पिटल, हार्डजोर्नी विशेषज्ञ डा. श्रवणकुमार थापा, फिजिसियन डा. कालीदास अधिकारीले मौलाकालिका हस्पिटलमा काम गर्दै आएका छन् ।

यस्तै, डा. प्रमोद पौडेलले रक्षा हस्पिटल, डा. प्रकाश खतिवडा ओम अस्पताल, डा. मनोज कंडेलले एड्भान्स सामुदायिक, मानसिकरोग विशेषज्ञ डा. सुनील शाह मितेरी पोलिक्लिनिक, बालरोग विशेषज्ञ नारायणबहादुर थापा नारायणी सामुदायिक, डा. आमोदबहादुर थापा कञ्चन मेडिकल, छालारोग विशेषज्ञ डा. शशि हिराचनले जनसेवा मेडिकलमा काम गर्दै आएका छन् ।

बिरामीको सहजता र सुलभ सेवालाई ध्यानमा राखेर भरतपुर अस्पतालले अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्योपचारका लागि टिकट लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न अस्पतालले अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

भरतपुर अस्पतालको ५६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले अनलाइन टिकटका लागि प्राविधिकहरूसँग सहकार्य भइरहेको बताए । उनका अनुसार एक–दुई महिनामा अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्ने गरी काम भइरहेको छ । यो सेवासँगै बिरामीले टिकट लिनका लागि लामो समय लाइनमा बस्नुनपर्ने उनको भनाइ छ । तर, इन्टरनेटको पहुँचमा नरहेका बिरामीलाई भने यो सेवा प्रभावकारी नहुने देखिएको छ ।

वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा भरतपुर अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउने लक्ष्य राखेको डा. पौडेलले बताए । अस्पतालका भावी योजना सुनाउनेक्रममा मेसु पौडेलले गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै मेडिकल कलेजको स्थापना गर्ने बताएका हुन् । उनले यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति अस्पतालभित्रै उपलब्ध रहेको दाबीसमेत गरे ।

वीर अस्पतालपछि सबैभन्दा धेरै शय्या भएको भरतपुर अस्पतालले सेवाको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिएको पौडेलको दाबी छ । उनले अस्पतालबाट पछिल्लो ८ महिनामा गरिब तथा असहाय बिरामीलाई १ करोड ४० लाख रूपैयाँबराबरको सेवा निःशुल्क दिइएको जानकारी दिए ।

यस्तै, संघीय सांसद कृष्णभक्त पोख्रेलले भरतपुर अस्पताललाई देशकै नमुना मेडिकल कलेजका रूपमा विकास गर्ने बताए । नेपालको कानुनले सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसअनुसार काम गर्नुपर्ने समय आएको पोख्रेलको भनाइ थियो ।

संघीय सांसद उमा रेग्मीले अस्पतालभित्र हडताल गर्ने वातावरणको अत्य गर्नुपर्ने बताए । अस्पतालले बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने भन्दै उनले स्वास्थ्यसेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कार्यक्रममा भरतपुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खिमलाल भण्डारी, जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत, नेकपाका जिल्ला नेता तेजेन्द्र खड्का, नेपाली कांग्रेस चितवनका सचिव उत्तम जोशी, संघीय समाजवादी फोरमका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम भुजेल, राजपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष प्रेमकुमार श्रेष्ठलगायतले धारणा राखेका थिए । उनीहरूले भरतपुर मेडिकल कलेजसित लिने गरेको भाडामा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा अस्पतालले वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने स्मारिककाको विमोचनसमेत गरिएको थियो ।

२०२० सालमा स्थापना भएको भरतपुर अस्पतालले अहिले ५ सय ४० शय्यामार्फत बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ । अस्पतालमा १३ वटा मेडिकल विभाग सञ्चालनमा छन् ।

मोफसलको सबैभन्दा ठूलो प्रसूति सेवाप्रदायक भरतपुर अस्पतालमा शिशुको मृत्यु हुनेक्रम अझै कम हुन सकेको छैन । अस्पतालमा चालू आर्थिक वर्षमा मात्र १ सय १० जना शिशुको मृत्यु भएको अस्पतालको तथ्यांक छ । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा अस्पतालमा प्रसूतिसेवा लिन आएका ३ जना आमाको मृत्यु भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ ।

अस्पतालको तथ्यांकअनुसार ७ हजार ८ सय २७ शिशुको जन्म हुँदा १ सय १० को मृत्यु भएको हो । त्यसमध्ये जन्मेको केही समयमै २१, जन्मेपछि उपचारका क्रममा १२ र गर्भमै ७७ शिशुको मृत्यु भएको अस्पतालका तथ्यांक शाखाप्रमुख नारायणप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा अस्पतालमा जन्मेकामध्ये एक प्रतिशत शिशुको मृत्यु भएको रिजालले बताए । गत वर्ष भरतपुर अस्पतालमा १२ हजार ९ सय ८० शिशुले जन्म लिँदा १ सय ६८ को मृत्यु भएको थियो । प्रतिशतका आधारमा गत आर्थिक वर्षमा पनि १ प्रतिशतभन्दा बढी शिशुको मृत्यु भएको देखिन्छ ।

वर्ष ०७३/७४ को तथ्यांक हेर्दा पनि अस्पतालमा १ प्रतिशत शिशुको मृत्यु भएको देखिन्छ । उक्त वर्ष १३ हजार ५ सय २५ शिशुले अस्पतालमा जन्म लिएकोमा १ सय ८९ को मृत्यु भएको थियो । भरतपुर अस्पतालले नवजात शिशुलाई विशेष ध्यान दिन नवजात नर्सको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

‘भरतपुर अस्पतालमा पश्चिममा दाङदेखि पूर्वमा सिरहासम्मका आमाहरू सुत्केरी हुन आउँछन्,’ डा. बसौलाले भने, ‘भरतपुर अस्पताल रेफरल अस्पताल भएकाले पनि यहाँ जटिल केसहरू आउँदा शिशुको मृत्युमा कमी आउन नसकेको हो ।’ अस्पतालले एनआइसियू खाली नभएको अवस्थामा शिशुलाई पुरानो मेडिकल कलेजमा पठाउँदै आएको छ ।

अस्पतालमा १२ शय्याको नवजात शिशु सघन उपचारकक्षसमेत सञ्चालनमा छ । उक्त सघन उपचारकक्षबाट न्यूनतम शुल्क लिएर शिशुको उपचार गरिने अस्पतालले जानकारी दिएको छ । तर, शिशुको मत्युदर भने बढ्दै गएको देखिन्छ । राजधानी काठमाडौंबाहिर सबैभन्दा बढी प्रसुतिसेवा दिने अस्पताल भएकाले शिशुमृत्युदर बढी देखिएको अस्पतालका वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट बालरोग विशेषज्ञ डा. युवानिधि बसौलाले बताए । ‘भरतपुर अस्पतालमा पश्चिममा दाङदेखि पूर्वमा सिरहासम्मका आमाहरू सुत्केरी हुन आउँछन्,’ डा. बसौलाले भने, ‘भरतपुर अस्पताल रेफरल अस्पताल भएकाले पनि यहाँ जटिल केसहरू आउँदा शिशुको मृत्युमा कमी आउन नसकेको हो ।’ अस्पतालले एनआइसियू खाली नभएको अवस्थामा शिशुलाई पुरानो मेडिकल कलेजमा पठाउँदै आएको छ ।

नवजात शिशु बाँच्ने र स्वस्थ जीवनको सम्भावना जन्मेको पहिलो घण्टाभित्र दिइने स्याहारमा भरपर्ने डा. बसौलाले बताए । यसमा आमालाई सुत्केरी अवस्थामा दिइने स्याहारको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनी बताउँछन् । भरतपुर अस्पतालको प्रसूतिगृहमा २५ शय्या छन् । तर, अस्पतालबाट दैनिक औसत ४० जनाले प्रसूतिसेवा लिने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । भरतपुर अस्पतालले मासिक रूपमा निकाल्ने बुलेटिनका अनुसार अस्पतालमा सरदर दैनिक ३० शिशु प्रसूतिकक्षमा र १० जना अप्रेसनकक्षमा जन्मन्छन् ।

नवजात शिशुलाई राम्रोसँग सुक्खा नपारिदिएमा, टाउको र जिउ नछोपिदिएमा र तापक्रम गुमाउनबाट सुरक्षित नगरिएमा १० देखि २० मिनेटमा शिशुले २ देखि ४ डिग्री सेन्टिगे्रड तापक्रम गुमाउन सक्छ ।

बच्चा जन्मनासाथ जान्नुपर्ने कुराहरू
१. नवजात शिशुलाई जन्मनासाथ आमाको छातीमा सफा, न्यानो र सुक्खा कपडामा राख्ने र त्यही कपडाले पुछिदिने ।
२. नवजात शिशुले सामान्य रूपले श्वास लिइरहेको छ–छैन अवलोकन गर्ने । यदि निस्सासिएको भएमा नाभी काटी नवजात शिशुलाई तत्कालै कृत्रिम श्वास–प्रश्वास दिनुपर्ने हुन सक्छ । यसर्थ, यसबारे विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
३. भिजेको कपडालाई नवजात शिशुबाट हटाउने र न्यानो पारी शिशुलाई आमाको नांगो पेटमा टाँसेर राख्ने र न्यानो, सुक्खा कपडाले छोपिदिने ।
४. नाभी काट्दा निर्मलीकृत औजारको मात्र प्रयोग गर्ने । धागो बाँध्दा नाइटो बाँध्ने चिम्टीले बाँध्ने, रगत निस्किएको छ–छैन हेर्ने र नाभीमा केही पनि नलगाउने । साथै, नाभीलाई खुला छोडिदिने ।
५. आमाले जतिसक्दो चाँडो नवजात शिशुलाई स्तनपान गराउने । शिशु जन्मेको १ घण्टाभित्र स्तनपान गराइसक्नुपर्छ । नवजात शिशुलाई २४ घण्टामा कम्तीमा १० देखि १२ पटकसम्म आमाको दूध चुसाउनुपर्छ ।
६. नवजात शिशुलाई राम्रोसँग सुक्खा नपारिदिएमा, टाउको र जिउ नछोपिदिएमा र तापक्रम गुमाउनबाट सुरक्षित नगरिएमा १० देखि २० मिनेटमा शिशुले २ देखि ४ डिग्री सेन्टिगे्रड तापक्रम गुमाउन सक्छ ।

खतराका चिह्न
१, शिशुले चाँडो श्वास फेर्नु (१ मिनेटमा ६० वा सोभन्दा बढी),
२. शिशुले कनेको आवाज सुनिनु,
३. कडाकिसिमले कोखा हान्नु र नाकको पोरा फुल्नु,
४. बच्चालाई ज्वरो आइरहनु,
५. सुस्त अथवा बेहोस हुनु,
६. कम्पन आउनु वा आँखा पल्टाई हात–खुट्टा तिनिक्क पार्नु,
७. जन्मेको २४ घण्टासम्म बच्चाले दिशा–पिसाब नगर्नु,
८. नाइटोबाट रगत वा पिप बग्नु ।

भरतपुर महानगरपालिका–२३ जगत्पुरकी सिर्जना तिमिल्सिना गर्भवती भएसँगै प्रत्येक महिना स्वास्थ्यपरीक्षण गर्ने गर्थिन् । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार नै तिमिल्सिनाले भरतपुर अस्पतालमा भिडियो एक्स रे पनि गराइन् । गर्भमा रहेको शिशु एक्स रेमा स्वस्थ देखिए । मिति तोकिएको दिन सुत्केरी हुन आएकी तिमिल्सिनालाई शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउन चिकित्सकले सल्लाह दिए । ‘प्रत्येक महिना स्वास्थ्यजाँच गराउँदै आएकी थिएँ ।

भरतपुर अस्पतालमा आएर ३, ६ र ९ महिनामा भिडियो एक्स रे पनि गराएँ । त्यतिखेर डाक्टरले सबै ठिक छ भन्नुभयो । १४ फागुनका लागि बच्चा जन्मने दिन तोकिदिनुभयो । चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम सुत्केरी हुन भरतपुर अस्पताल आउँदा बच्चा घुमेको छ, अप्रेसन गर्नुपर्छ भन्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो ज्यानै जाने भनेपछि अप्रेसन गरेर अहिले बाबु जन्मिएको छ ।’ शल्यक्रियाको तयारीविनै उनी अस्पताल आएकी थिइन् । तर, रिपोर्ट राम्रै भए पनि एक्कासि शल्यक्रिया गर्नुपर्दा उनी दुःखी छिन् ।

‘गर्भवती भएपछि स्वास्थ्यपरीक्षण गर्न हेल्थपोस्ट गराइराख्थेँ । भरतपुर आएर पनि चारपटकसम्म भिडियो एक्स रे गराएकी थिएँ । राम्रै भन्नुभएको थियो । चिकित्सकले तोकेको सुत्केरी हुने मितिअनुसार आइतबार अस्पताल आउँदा पाठेघरमा पानी कम भएको भन्दै शल्यक्रिया गर्न सुझाब दिनुभयो,’ पौडेलले लामो सुस्केरा हाल्दै भनिन्, ‘बच्चा र मलाई अहिले राम्रै छ ।’

पदमपुरकी सुस्मा पौडेल बच्चा जन्माएर अहिले भरतपुर अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी छिन् । उनको पनि चिकित्सकले शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माइदिएका हुन् ।

पटक–पटक स्वास्थ्यपरीक्षण गर्दा शिशु र आमाको स्वास्थ्य राम्रो देखिए पनि अन्तिम चरणमा चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्न सुझाब दिए । ‘गर्भवती भएपछि स्वास्थ्यपरीक्षण गर्न हेल्थपोस्ट गराइराख्थेँ । भरतपुर आएर पनि चारपटकसम्म भिडियो एक्स रे गराएकी थिएँ । राम्रै भन्नुभएको थियो । चिकित्सकले तोकेको सुत्केरी हुने मितिअनुसार आइतबार अस्पताल आउँदा पाठेघरमा पानी कम भएको भन्दै शल्यक्रिया गर्न सुझाब दिनुभयो,’ पौडेलले लामो सुस्केरा हाल्दै भनिन्, ‘बच्चा र मलाई अहिले राम्रै छ ।’

पछिल्ला वर्षहरूमा भरतपुर अस्पतालमा शल्यक्रियाबाट प्रसूति हुनेक्रम बढ्दै गएको छ । भरतपुर अस्पतालमा प्रसूति हुनेमध्ये २७ प्रतिशतको शल्यक्रिया हुने गरेको छ । भरतपुर अस्पतालका तथ्यांक शाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद रिजालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा मात्र २ हजार १ सय १६ जनाको शल्यक्रियाबाट प्रसूति गराइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा भरतपुर अस्पतालमा आएर ७ हजार ८ सय २७ जनाले प्रसूति गराएको जानकारी शाखाप्रमुख रिजालले दिए । त्यसमध्ये ५ हजार ५ सय १५ जनाले स्वाभाविक रूपमा बच्चालाई जन्म दिएका छन् । १ सय ९६ जनाको भने जटिल प्रसूति भएको उनले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा ३ हजार ४ सय ३६ जनाले शल्यक्रियामार्फत बच्चा जन्माएका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ३ हजार २ सय ६३ जनाको शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकालिएको अस्पतालको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा १३ हजार ५ सय २५ जनाले भरतपुर अस्पतालमा आएर प्रसूति गराएका थिए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म शल्यक्रियाबाट प्रसूति राम्रो मानिन्छ । तर, भरतपुर अस्पतालमा भने प्रत्येक वर्ष शल्यक्रिया गर्नेक्रम बढिरहेको छ । विशेषगरी स्वास्थ्यकर्मीहरू नै प्रसूति पीडा बेहोर्न तयार नहुने गरेको भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेल बताउँछन् । ‘बुझेका मानिसहरू नै शल्यक्रिया गराउन तयार हुन्छन्,’ पौडेलले भने, ‘९९ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी शल्यक्रियामार्फत बच्चा जन्माउँछन् ।’ भरतपुर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरू नै प्राकृतिक रूपमा बच्चा जन्माउन तयार नहुने गरेको उनले बताए ।

भरतपुर अस्पताल रेफरल अस्पताल भएकाले पनि यहाँ शल्यक्रिया बढी गर्नुपरेको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. युवानिधि बसौलाले बताए । ‘हामीकहाँ पश्चिमको दाङदेखि पूर्वको सिरहासम्मका जटिल केसहरू प्रसूति गराउन आउँछन्,’ बसौलाले भने, ‘त्यसकारण पनि शल्यक्रिया बढी भएको देखिन्छ ।’

गर्भवती महिलाको नितम्बको साइज सानो भएको अवस्थामा अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माउनुपर्ने हुन्छ । सानो नितम्बका कारण आमा र बच्चा दुवैको जीवन खतरामा रहन सक्छ । यसकारण यस्ता गर्भवतीलाई बच्चा जन्माउन शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भरतपुर अस्पतालका प्रसूति विभाग प्रमुख डा. श्रीप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ ।

भरतपुर अस्पतालमा दैनिक औसत १५ जनाको शल्यक्रियाबाट प्रसूति गराइने गरेको छ । यस अस्पतालमा प्रसूति वार्डमा २५ शय्या भए पनि दैनिक ४० देखि ५० जनाले यहाँबाट प्रसूतिसेवा लिने गरेका छन् । यहाँ आएकालाई रेफर गरेर पठाइँदैन । त्यसकारण भरतपुर अस्पतालमा भुइँमै राखेर पनि प्रसूति गराउने गरिएको अस्पतालले जानाएको छ । सम्बन्धित परिवारले भनेका आधारमा नभई आवश्यक परेको खण्डमा शल्यक्रिया गर्न लगाइने भरतपुर अस्पतालको भनाइ छ ।

कस्तो अवस्थामा गर्नुपर्छ शल्यक्रिया ?
गर्भवती महिलाको नितम्बको साइज सानो भएको अवस्थामा अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माउनुपर्ने हुन्छ । सानो नितम्बका कारण आमा र बच्चा दुवैको जीवन खतरामा रहन सक्छ । यसकारण यस्ता गर्भवतीलाई बच्चा जन्माउन शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भरतपुर अस्पतालका प्रसूति विभाग प्रमुख डा. श्रीप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ । यस्ता महिलाले सामान्य तरिकाबाट बच्चा जन्माउँदा आमाको जिन (आनुवंशिक गुण) अर्को पिँढीमा सर्ने सम्भावना रहन्छ । तर, शल्यक्रिया गरेर जन्माउँदा यस्तो समस्या नहुने अधिकारीले बताए ।

प्रसूतिको समयमा बच्चाको घाँटीमा नाल बेरिएको अवस्था, बच्चाले पेटभित्रै दिसा गरेको अवस्था, प्रसव पीडा लम्बिँदै गएर बच्चा र आमाको जीवन नै जोखिममा रहेको अवस्थामा आकस्मिक अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गर्भमा जुम्ल्याहा बच्चा रहेको अवस्थामा र जुम्ल्याहा बच्चा जन्मने निश्चित भएको अवस्थामा, बच्चाको टाउको माथि फर्केर रहेको वा पाठेघरमा बच्चा उल्टो परेर बसेको अवस्थामा, तोकिएको समयभन्दा पहिले नै डेलिभरी हुन लागेको अवस्थामा, गर्भनाल थुनिएको अवस्थामा र गर्भवती एचआइभी, हेपाटाइटिस वा अन्य भाइरस संक्रमित भएको खण्डमा आकस्मिक शल्यक्रिबाट बच्चा जन्माउनुपर्ने उनले बताए ।

शल्यक्रिया गर्दाका खतरा
अस्पताल आउने कतिपय गर्भवती तथा उनका आफन्त प्राकृतिक बच्चा जन्माउन सक्ने अवस्थामा पनि शल्यक्रिया गरिदिन जोड दिने गर्छन् भने कतिपयले जटिल अवस्थामा पनि शल्यक्रिया गर्न इन्कार गरिरहेका हुन्छन् । शल्यक्रिया गर्दा विशेषगरी सुत्केरी आमाको रगत धेरै बग्ने, घाउ पाक्ने, शरीरका अन्य अंगमा असर गर्ने, शरीर कमजोर हुने र खर्च बढी हुने प्रसूति विभाग प्रमुख डा. अधिकारीले बताए । नर्मल डेलिभरी गर्दा दुखाइ सहन नसक्ने र परिवारले दबाब दिने गर्दा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

भरतपुर अस्पतालले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै लैंगिक हिंसामा परेका ७५ जनाको निःशुल्क उपचार गरेको छ । लैंगिक हिंसामा परेकाको सुरुमै उपचार र त्यसपछि कानूनी लडाईँ भन्ने सोचका अनुसार सुरु भएको अस्पतालमा आधारित एकद्धार संकट व्यवस्थापन समिति लैंगिक हिंसा पीडितका लागि बलियो भरोशा बन्दै गएको छ । यो वर्षको ६ महिनामा मात्रै ७० जना जवरजस्ती करणीमा परेका बालिका तथा किशोरी र बाँकी पाँच जना घरेलु हिंसामा परेका महिलाको उद्धार गरी उपचार गरेको भरतपुर अस्पतालका सुचना अधिकारी गोपाल पौडेलले बताए ।

गत वर्ष अस्पतालले लैंगिक हिंसामा परेका दुई सय २७ जनालाई उपचार गरिएको थियो । लैंगिक हिंसामा परेका महिला पुरुषको उपचार तथा उद्धार गर्नका लागि तीन वर्षअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्व रहने गरि अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । लैंगिक हिंसामा परेर अस्पताल आउनेहरुलाई निःशुल्क उपचारसँगै पुर्नव्यवस्थापनका लागि समितिले महत्वपुर्ण काम गरेको छ ।

समिति गठन गरेपछि हिंसामा परेका बेबारिसे विरामीको उपचार भैसकेपछि कानुनी उपचार सरकारी वकिल कार्यालयले गर्ने, बासको व्यवस्था आर्दश गृहले गर्दै आएको छ । बाँकी कामको संयोजन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गर्ने गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुशिलसिंह ठाकुरले लैंगिक हिंसामा परेका मानिसहरुको उद्धार गर्नका लागि समिति प्रभावकारी भएको बताए ।

अस्पतालमा आधारीत एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रले भरतपुरमा अस्तालमा लैंगिक हिंसामासम्वन्धी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीलाई अभिमुखिकरण समेत गर्दै आएको छ ।भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर पार्वती शाह ठकुरीले लैंगिक हिंसा रोक्नका लागि अभियान नै चलाउनुपर्ने बताइन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतले अपराध सम्बन्धी केशलाई अस्पतालले प्राथमीकताका साथ हेर्नुपर्ने बताए । केन्द्रका सदस्य सचिव तथा भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले लैंगिक हिंसामा परेका मानिसहरुको उपचारमा सहजता ल्याउनको लागि अस्पताल प्रशासनले सक्रियता बढाएको बताए ।

भरतपुर अस्पतालमा निम्न आयस्तरका बिरामीको सहयोगार्थ स्थापित ‘गरिब तथा विपन्न नागरिक उपचार कोष’को आधार स्थापनाकालभन्दा घटेको छ । गरिब तथा विपन्न वर्गका बिरामीको उपचारमा सहायता गर्न २ वर्षअघि ८ लाख ५१ हजार रूपैयाँ संकलन गरेर स्थापना गरिएको कोषमा अहिले साढे ७ लाख रूपैयाँ मात्र छ । एक करोड रूपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिइएको कोषमा त्यसअनुसार रकम संकलन हुन नसकेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । ‘विभिन्न संघ–संस्थाको सहयोगमा एक समय कोषमा १३ लाख रूपैयाँसम्म पुगेको थियो । तर, पछिल्लो समय रकम जम्मा नहुँदा कोषको आधार खुम्चिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेनौँ ।’

अस्पतालले कोष सञ्चालनका लागि निर्देशिका पनि बनाएको छ । सरकारले निःशुल्क दिने सेवाबाहेकका सेवामा सहयोग गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सामाजिक सेवा एकाइ, सरकारले दिने निःशुल्क सेवा र स्वयम् अस्पतलबाट हुने अप्रेसन, प्रयोगशाला परीक्षणबाहेक अन्य उपचारमा आर्थिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिने भएकाले अक्षयकोषको स्थापना गरिएको मेसु पौडेलको भनाइ छ ।

‘सरकारी अस्पतालबाट १२ वटा लक्षित वर्ग तथा समुदायलाई निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । त्यसमा चेपाङ, मुसहर, दलितलगायत सीमान्तकृत जाति पर्छन् । त्यसबाहेक बाहुन, क्षेत्री, ठकुरीलगायत समुदायमा पनि गरिबको संख्या ठूलो छ । सरकारी नीतिमा उनीहरूले उपचार पाउने देखिएन । उनीहरू उपचारबाट वञ्चित हुने भए,’ पौडेलले भने, ‘सरकारको कार्यक्रममा नपरेका वर्गलाई लक्षित गरी गरिब तथा विपन्न नागरिक कोषको स्थापना गरेका हौँ ।’

अस्पतालमा उल्लेख्य मात्रामा बेसाहारा बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । गत वर्ष मात्रै ५ जनालाई कोषमार्फत विशिष्टीकृत उपचार सेवा दिइएको थियो । हालसम्म यो कोषमार्फत १० जनाले सेवा पाएको अस्पतालले जनाएको छ । मानव सेवा आश्रममा आश्रित पिठ्युँको जोर्नी भाँचिएका बिरामीको उपचार, पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रका विपन्न बिरामीको जोर्नी प्रत्यारोपण गर्न कोषमार्फत सहयोग भएको भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले जानकारी दिए ।

कडा रोगका लागि सरकारले अनुदान दिँदै आएको छ । जसमा स्पाइनल इन्जुरी, डाइलाइसिस, मुटुरोगलगायत १२ रोगको उपचारमा एक लाख रूपैयाँ सरकारले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराउने गरेको छ । तर, ती रोगको उपचारका लागि एक लाख रूपैयाँ पर्याप्त नहुने भएकाले उनीहरूको सहयोगका लागि कोषको उपयोग गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । बिरामीहरू कडाखाले रोग लिएर अस्पताल आएका हुन्छन् । उनीहरूको उपचार सरकारले दिने एक लाख रूपैयाँले मात्र सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘रोग लिएर अस्पताल आएको कुनै पनि नागरिक पैसाको अभावमा उपचारबाट वञ्चित नबनोस् भनेर कोषको स्थापना गरेका हौँ ।’ अस्पतालले विभिन्न दातृनिकायबाट रकम जम्मा गर्ने गरी गरिब तथा विपन्न नागरिक उपचार कोषको स्थापना गरेको हो ।

अस्पतालमा उल्लेख्य मात्रामा बेसाहारा बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । गत वर्ष मात्रै ५ जनालाई कोषमार्फत विशिष्टीकृत उपचार सेवा दिइएको थियो । हालसम्म यो कोषमार्फत १० जनाले सेवा पाएको अस्पतालले जनाएको छ । मानव सेवा आश्रममा आश्रित पिठ्युँको जोर्नी भाँचिएका बिरामीको उपचार, पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रका विपन्न बिरामीको जोर्नी प्रत्यारोपण गर्न कोषमार्फत सहयोग भएको भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले जानकारी दिए ।

तत्कालीन अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष विजय सुवेदीको कार्यकालमा सुरु भएको यो कोष पछिल्लो समय निष्क्रियजस्तै छ । आगामी दिनमा कार्ययोजना बनाएर कोषमा रकम वृद्धि गर्न लागेको भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष खिमलाल भण्डारीले बताए । ‘हामीले पछिल्लो समयमा यस कोषमा रकम वृद्धि गर्नका लागि महानगरपालिका, विभिन्न दातृनिकायसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘निष्क्रिय रहेको समितिलाई सक्रिय बनाउन लगेका छौँ ।’ सरकारले नै व्यवस्था गरेका निःशुल्क सेवा तथा छुट दिन कुनै अप्ठ्यारो छैन । तर, विशिष्टीकृत सेवाका लागि भने कठिनाइ छ । कोषमा रकम थप भएमा असहाय बिरामीका लागि पनि सबै उपचार निःशुल्क गराउन सहज हुने भण्डारीले बताए ।

चितवनको भरतपुर अस्पतालमा बिरामी कुरुवाका लागि अलग्गै भवन बन्ने भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाअन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालयको ६ करोड २ लाख लागतमा बिरामी कुरुवाघर बन्ने भएको हो ।

कुरुवाघरको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिलान्यास गरेका छन् । २ वर्षभित्र निर्माणसम्पन्न हुने भवन तीनतले हुनेछ । भवन निर्माणको जिम्मा रविना जोसी फुलजोर जेभीले पाएको छ ।

भवनले ३५ मिटर लम्बाइ र १८ मिटर चौडाइ क्षेत्रफल ओगट्ने अस्पतालका इन्जिनियर उपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । भवनको भुइँतलामा क्याफेसहितको ओपन स्पेस रहनेछ भने कुरुवाका लागि पहिलो तलामा २९ र दोस्रो तलामा २४ बेड रहनेछन् । त्यसैगरी तेस्रो तलामा करिब सय जना क्षमताको हल निर्माण गरिने इन्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए । अस्पताल भवन साँघुरो हुँदा अहिलेसम्म बिरामीका कुरुवा यत्रतत्र अलपत्र हुँदै आएका थिए ।

६ सय शय्याको अस्पतालमा दैनिक करिब हजार बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन् । तीमध्ये चार सय पचास बिरामी भर्ना भएर बस्ने गरेका छन् । अस्पतालको हालको प्राथमिकता अत्याधुनिक आकस्मिक कक्ष निर्माण गर्नु रहे पनि बिरामी कुरुवाघरलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

अस्पतालमा प्रत्येक १० शय्याबराबर एक शय्या आकस्मिक कक्ष हुनुपर्नेमा ६ सय बेडको अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा जम्मा १२ शय्या छन् । अस्पतालका मेसु डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले सुविधासम्पन्न आकस्मिक कक्ष निर्माणका लागि पनि प्रयास भइरहेको बताए ।

५ असोजमा भरतपुर अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा नियुक्त हुँदा प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेल निकै उत्साहित देखिन्थे । मेसुमा नियुक्तिलगत्तै उनले सञ्चारकर्मीसँग अस्पतालको भावी योजना बुँदागत रूपमा राखेका थिए । भरतपुर अस्पताललाई देशकै नमुना सरकारी अस्पताल बनाउने उनको पहिलो लक्ष्य थियो । तर, अहिले अस्पतालको भौतिक संरचना रल्याबको सेवा विस्तार गर्न नपाएकोमा उनी चिन्तित छन् ।
‘प्रदेश सरकारले भरतपुर अस्पताललाई ५ करोड रुपैयाँ पठाएको छ । यो रकमले चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि पुग्दैन,’ बुधबार भरतपुर अस्पतालले गरेको अन्तरक्रियामा प्रा.डा. पौडेलले भनेका थिए, ‘चिकित्सक तथा कर्मचरीका लागि ६ करोड चाहिन्छ । यसरी अस्पतालको विकास कसरी गर्न सकिन्छ?’
भरतपुर अस्पताललाई अति विशिष्ट सेवासहितको हजार शय्याको शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने योजना छ । यो लक्ष्य तत्कालीन अस्पताल विकास समितिले पनि राखेको थियो । दैनिक १हजार ५ सयभन्दा बढी बिरामी आउने अस्पतालमा सञ्चालन खर्चसमेत पर्याप्तन आउँदा विकासले गति लिन नसकेको उनले बताए । अहिले बिरामीको अत्यधिक चापका कारण अस्पतालमा घण्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । यतिखेर भिड कम गर्नु पनि अस्पतालसामु चुनौती छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भरतपुर अस्पताललाई ५ सय शय्याको रेफरल अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । यो भनेको अति विशिष्ट उपचार सेवा उपलब्ध अस्पताल बनाउने हो । तर, बजेट भने नआएको प्रा.डा. पौडेलको भनाइ छ ।

भरतपुर अस्पताल केन्द्र सरकारमातहत रहने कि प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने भन्ने अन्योलका कारण पनि रकम निकासा हुन नसकेको उनले बताए ।‘६ सय शय्याको भरतपुरजस्तो ठूला अस्पताल संघीय सरकार मातहत जाने निर्णय भएको थियो । तर, अहिलेसम्म निर्णय नभएपछि बजेट आउन सकेको छैन,’ भरतपुर अस्पताललाई नमुना अस्पताल बनाउने लक्ष्य राखेका प्रा.डा. पौडेलले भने, ‘सरकारी अन्योलका कारण हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ ।’ उनले यसवर्ष अस्पतालको विकासका लािग ४० करोड रुपैयाँ माग गरेको बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भरतपुर अस्पताललाई ५ सय शय्याको रेफरल अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । यो भनेको अति विशिष्ट उपचार सेवा उपलब्ध अस्पताल बनाउने हो । तर, बजेट भने नआएको प्रा.डा. पौडेलको भनाइ छ । हाल अस्पताल विकास समितिमार्फत ३ सय शय्यामा सञ्चालित छ । विकास समितिमार्फत सञ्चलित सेवाबाट उठेको शुल्कले अस्पताल सञ्चालन खर्च धानिरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘अस्पतालमा बिजुली खर्च मात्र प्रतिमहिना २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आउँछ । केही उपकरण बिग्रिए मर्मत गर्न गाह्रो हुने अवस्था छ । सामान्य सञ्चालन खर्चदेखि एमआरआई मेसिन किन्नुपर्नेसम्मको दायित्व छ । बच्चाका लागि पिआइसियू बनाउनु छ । यी सबका लागि खर्च माग गरेका छौँ, तर सञ्चालन खर्चसमेत नपुग्ने बजेट आउँछ,’ असीमित आवश्यकता र सीमित स्रोत–साधनबीचको खाडल देखाउँदै उनले भने, ‘यही अवस्थामा यहाँको विकास गर्न कठिन छ ।’

अस्पतालमा बिरामीको चाप बढी भएकाले सामान्य बजेटले खर्च नधान्ने उनले बताए । ‘अस्पतालमा बिजुली खर्च मात्र प्रतिमहिना २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आउँछ । केही उपकरण बिग्रिए मर्मत गर्न गाह्रो हुने अवस्था छ । सामान्य सञ्चालन खर्चदेखि एमआरआई मेसिन किन्नुपर्नेसम्मको दायित्व छ । बच्चाका लागि पिआइसियू बनाउनु छ । यी सबका लागि खर्च माग गरेका छौँ, तर सञ्चालन खर्चसमेत नपुग्ने बजेट आउँछ,’ असीमित आवश्यकता र सीमित स्रोत–साधनबीचको खाडल देखाउँदै उनले भने, ‘यही अवस्थामा यहाँको विकास गर्न कठिन छ ।’

भरतपुर अस्पताल जिल्लास्तरको नभई केन्द्रीयस्तरको अस्पतालका रूपमा विकास भइरहेको छ । पौडेलले यस अस्पताललाई गुणस्तरीय सरकारी मेडिकल कलेजका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छन् । यस अभियानमा भर्खरै अस्पताल सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त खिमलाल भण्डारीले सहयोग गर्ने बताएका छन् । ‘म भरतपुर अस्पतालको विकास गर्न आएको छु । यसका लागि सबै नागरिक समाजको साथ चाहिन्छ,’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भण्डारीले भने, ‘यहाँको विकास लागि बजेट माग्न प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारसम्म पहल गर्छु ।’

नागरिक समाज समिति गठन
यसैबीच, भरतपुर अस्पतालले नागरिक समाज समिति गठन गरेको छ । अस्पतालसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यले अस्पतालले स्थानीय टोल विकास समिति तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थालाई समेटेर नागरिक समाज समिति गठन गरेको हो । चितवन उद्योग संघलाई समितिको संयोजक बनाइएको मेसु प्रा.डा. पौडेलले जानकारी दिए ।
यसैगरी सदस्यहरूमा उद्योग वाणिज्य संघ चितवन, गैरसरकारी संस्था समन्वय समिति महासंघ चितवन, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चितवन, सहभागी संस्था, आइसिएमसी र भरतपुर अस्पताल नजिकका टोल सुधार समितिलाई समेटिएको छ । समितिको सदस्य–सचिव भरतपुर अस्पतालको सामाजिक एकाइलाई तोकिएको छ ।
अस्पतालको विकासमा सहज हुने भएकाले नागरिक समाज गठन गरिएको मेसु पौडेलले बताए । अस्पतालभित्र हुने अनियमिततालाई औँल्याई सल्लाह–सुझाब दिने गरी समिति गठन गरिएको हो ।

नागरिक अगुवाको गुनासोः सेवा सर्वसुलभ भएन
उता, नागरिक अगुवाहरूले भरतपुर अस्पतालले सर्वसुलभ रूपमा अझै पनि उपचार दिन नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले उपचारका क्रममा बिरामीले टिकट तथा ल्याबको रिपोर्ट लिनदेखि औषधि किन्नसमेत लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता यथावत् रहेको बताएका छन् । अहिले भरतपुर अस्पतालमा आएका दुर्घटनाका बिरामीलाई पुरानो मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजमा रेफर गर्ने क्रम बढेको उनीहरूको आरोप छ ।
अस्पतालका सञ्चालक समिति अध्यक्ष खिमलाल भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रियामा उद्योग–वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष सहनलाल प्रधान, चितवन उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु पौडेल, आदर्श गृहकी अध्यक्ष मीना खरेल, पत्रकार महासंघ चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष हरिप्रसाद पोख्रेललगायतले धारणा राखेका थिए ।

भरतपुर अस्पताल समयमै अनलाइन सेवामा जान नसक्दा स्वास्थ्यसेवा विभागबाट आउने रकम रोकिएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन सेवामा नजाने अस्पताललाई स्वास्थ्यसेवा विभागले रकम निकासा नगरेपछि भरतपुरमा आउने ‘विपन्न नागरिक उपचार कोष’को रकम रोकिएको हो ।
विभागबाट आउने रकम रोकिएपछि विकास समितिको बजेटबाट विपन्न बिरामीको उपचार गरिरहेको भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्यसेवा विभाग साउन महिनादेखि अनलाइन प्रणालीमा गएको छ । हामीसँग अनलाइनसम्बन्धी जानकारी भएका दक्ष जनशक्ति कम छन्,’ मेसु पौडेलले भने, ‘हाम्रो रिपोर्टिङ ढिला हुँदा साउनदेखि विपन्न कोषको रकम आएको छैन ।’ विपन्न नागरिक उपचार कोषबाट उपचार गराएका बिरामीको तथ्यांक अस्पतालले हातले लेखेर विभागमा पठाएको थियो । तर, विभागले हस्तलिखित तथ्यांक स्वीकार नगरेपछि रकम रोकिएको पौडेलको भनाइ छ ।
अनलाइन सेवामा जान नसक्दा विभागबाट आउने ६३ लाख रुपैयाँ रोकिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म भरतपुर अस्पतालले १ सय २४ बिरामीको ‘विपन्न नागरिक उपचार कोष’अन्तर्गत उपचार गरेको छ ।

कोषअन्तर्गत १ सय ३० बिरामीको उपचारमा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अस्पतालको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये स्वास्थ्य विभागले गत आर्थिक वर्षको जेठमा ६३ लाख रुपैयाँ मात्र निकासा गरेको पौडेलले बताउँछन् । ‘अस्पताल विकास समितिको कोषमा रकम नभएको भए विपन्न बिरामीलाई दिने सेवा बन्द भइसक्ने थियो,’ पौडेलले भने ।

गत आर्थिकको भदौ महिनादेखि नेपाल सरकारले विपन्न परिवारको उपचार गर्न भन्दै ‘विपन्न नागरिक उपचार कोष’को स्थापना गरेको थियो । स्पाइनल इन्जुरी, मिर्गौला, मुटु र क्यान्सररोगका बिरामीलाई यस कोषबाट अस्पतालले प्रतिबिरामी १ लाख रुपैयाँसम्मको सेवा दिँदै आएको छ । सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार अस्पतालले अहिलेसम्म स्पाइनल इन्जुरीका २० बिरामीको उपचार गरेको छ भने १ सय ४ जना मिर्गौलापीडितलाई डाइलाइसिस सेवा प्रदान गरेको छ । भरतपुर अस्पतालमा म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, धादिङ, चितवन, नवलपुर र मकवानपुरका बिरामीले विपन्न नागरिक उपचार कोषबाट उपचार पाएका छन् ।
अस्पतालले जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र अस्पताल प्रमुखको सिफारिसका आधारमा विपन्न परिवारलाई एक लाख रुपैयाँबरावरको सेवा दिँदै आएको छ । भरतपुर अस्पताललाई नेपाल सरकारले विपन्न नागरिक उपचार कोषबाट स्पाइनल इन्जुरी, मुटुरोग र मिर्गौला डाइलाइसिसको उपचार गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
एकजना बिरामीले १ सय २१ पटकसम्म भरतपुर अस्पतालमा डाइलाइसिस गराएका छन् । एकपटकको डाइलाइसिसमा २ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरको सेवा दिने गरेको पौडेलको भनाइ छ ।
कोषअन्तर्गत १ सय ३० बिरामीको उपचारमा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अस्पतालको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये स्वास्थ्य विभागले गत आर्थिक वर्षको जेठमा ६३ लाख रुपैयाँ मात्र निकासा गरेको पौडेलले बताउँछन् । ‘अस्पताल विकास समितिको कोषमा रकम नभएको भए विपन्न बिरामीलाई दिने सेवा बन्द भइसक्ने थियो,’ पौडेलले भने । अस्पतालले एक साताअघि मात्र अनलाइनमार्फत स्वास्थ्यसेवा विभागमा रकम निकासका लागि माग गरेको छ । कार्यक्रम बन्द नहोउन्जेल ढिला भए पनि विभागले रकम निकासा गर्ने विश्वासका आधारमा अस्पताल विकास समितिको कोषबाट बिरामीको उपचार गरिरहेको पौडेलले बताए ।

बर्खायामको समयमा घरभित्र पानी छिर्नु त स्वाभाविक नै हो । तर, भरतपुर अस्पतालभित्र हिउँदको समयमा पनि पानी छिरेर सास्ती हुने गरेकाे छ । अहिले अस्पतालभित्रबाट निस्कने पानी बाहिर जान नसक्दा सर्जरी वार्डका दुईवटा कोठा बन्द गर्नुपरेको छ । ढलको नालीभन्दा अस्पतालको भवन तल भएका कारण कोठाभित्र पानी छिर्ने गरेको भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘ए ब्लकमा सर्जरी, मेडिकल, अर्थोपेडिक र ओटी वार्डका क्याबिन छन् ।

त्यसमध्ये भुइँतलामा १९ वटा सर्जरी वार्ड छन् । त्यसमा दुईवटा कोठामा अस्पतालभित्रबाट निस्कने पानी जम्मा हुँदा बन्द गर्नुपरेको छ,’ मेसु पौडेलले भने, ‘पानी जम्मा हुने ठाउँमा बिरामी राखेर उपचार गर्न भएन, अहिले चारवटा शय्यामा बिरामी राखेर उपचार गर्न सकिएको छैन ।’ अहिले पानी जम्मा भएर बन्द भएका दुईवटा कोठा क्याबिनसहितका हुन् । दुई कोठाबाट अस्पतालले दैनिक ६ हजार रूपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको थियो । तर, कोठा बन्द हुँदा अस्पतालको आम्दानीसमेत गुमेको उनले बताए । भरतपुर अस्पतालमा शय्या अभावका कारण मानिसहरू निजी अस्पतलामा उपचार गर्न जाने गरेका छन् ।

भरतपुर अस्पतालका अन्य वार्डमा पनि अस्पतालभित्रको शौचालयबाट निस्कने फोहोर पानी बाहिर जान नसक्दा अस्पतालभित्रका अन्य वार्डमा छिर्ने गरेको पौडेलले बताए । ‘भवनको सतहभन्दा शौचालयको सतह माथि छ । शौचालयको पानी अर्थोपेडिक वार्डबाट बाहिर जानै सक्दैन । बिरामीका आफन्तले गुनासो गर्छन् । तर, अस्पतालभित्रको पानी बाहिर जाँदैन,’ उनले भने, ‘अस्पतालभित्रबाट निस्कने पानीको निकास नहुँदा समस्या भएको छ ।’ अहिले अस्पतालभित्र पानी जम्मा हुँदा दुर्गन्ध हुने गरेको छ । ‘हामी दैनिक सरसफाइ गर्छौं । तर, पानी बाहिर जान सक्दैन,’ उनले भने, ‘अस्पतालपरिसरबाट पानी जाने निकास नहुँदा बर्खायाममा ताल नै बन्ने गर्छ । अहिले पनि आकस्मिक कक्षबाहिर पानी जम्मा हुने गर्छ ।’

भरतपुर महानगरपालिका तथा अन्य सरोकारवाला निकायले ढल निकासको व्यवस्था नगर्ने हो भने अस्पतालले मात्रै सरसफाइको व्यवस्था गर्न नसक्ने उनले बताए । ढल निकासका लागि महानगरपालिका र सांसदलाई अस्पतालले आग्रह गरेको छ । उनले बर्खायामसम्म भरतपुर अस्पतालबाट निस्कने पानीको निकास खोजिसक्नुपर्ने बताए ।

क्षेत्रीय अस्पतालका रूपमा विकास भइरहेको भरतपुर अस्पताल ०१३ मा स्थापना भएको हो । त्यो समयमा बनेका भौतिक संरचनाका छेउछाउमा अग्ला संरचना बन्दा अस्पतालभित्रबाट पानी बाहिर जान पाउँदैन ।
नयाँ संरचना अग्ला–अग्गा बन्दा भरतपुर अस्पताल भरतपुर महानगरपालिकाभित्रको होचो भागमा बनेका कारण पानी बाहिर जान नसकेको पौडेलले बताए । ‘नयाँ सडक, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका भवनहरू बन्दा अस्पताल होचो हुन पुग्यो,’ पौडेलले भने, ‘सरसफाइ जति गरे पनि हुँदैन । महानगरपालिकाले हामीलाई ढलको निकास दिनुपर्छ ।’ अस्पताल एरियासम्म अस्पतालले नै ढल निर्माण गर्ने भए पनि त्यसभन्दा बाहिर जाने ढलको व्यवस्था भरतपुर महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भरतपुर महानगरपालिका तथा अन्य सरोकारवाला निकायले ढल निकासको व्यवस्था नगर्ने हो भने अस्पतालले मात्रै सरसफाइको व्यवस्था गर्न नसक्ने उनले बताए । ढल निकासका लागि महानगरपालिका र सांसदलाई अस्पतालले आग्रह गरेको छ । उनले बर्खायामसम्म भरतपुर अस्पतालबाट निस्कने पानीको निकास खोजिसक्नुपर्ने बताए ।
भरतपुर अस्पताल विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विजय सुवेदीको पालमा (२०७२/०७३) फोहोर व्यवस्थापन गर्न ‘भरतपुर अस्पतालको हरियाली कार्यक्रम’ ल्याइएको थियो । त्यसभित्र समयमा अस्पतालभित्रको तरलपदार्थको फोहोर व्यवस्थापनको छुट्टै योजनासमेत समेटिएको थियो । उक्त समयमा अस्पतालअगाडिबाट बाइपास रोडतर्फ जाने च्याम्बर बनाएर बाहिर पानी जाने व्यवस्था मिलाइएको तत्कालीन अध्यक्ष सुवेदीले बताए । तर, त्यस च्याम्बरले पूरै काम गर्न सकेको छैन । अहिले भरतपुर अस्पतालअगाडि रहेको सडकको नालीबाट अस्पतालको पानी बाहिर जाँदैन ।

भरतपुर अस्पतालमा बर्खायाममा अस्पतालपरिसरभित्र पानी जम्ने गर्छ । महानगरपालिकाले ढल नबनाएका कारण पानीको निकासमा समस्या आएको अस्पतालले बताउँदै आएको छ । ढल बनाए पनि निकाल्ने ठाउँ नै नभएको पौडेलको भनाइ छ । अस्पतालको सतह सडकभन्दा होचो छ ।

अस्पताल विकास समितिले आन्तरिक रूपमा ढल बनाएको पनि छ । अस्पतालले मालपोत चोकतिर लगेर पानी जम्मा हुने ठाउँ बनाएको थियो । तर, स्थानीयले विरोध गरेपछि अस्पतालभित्र नयाँ बनेको शवगृहनजिक पानी जम्मा हुने स्थान बनाएको छ । त्यहाँ पनि पानी भरिँदा अस्पतालपरिसर नै दुर्गन्धित बनेको छ ।
अहिले भरतपुर अस्पतालमा ६ सय शय्या छन् । यहाँ उपचार गर्न बाग्लुङ, पर्वत, गोरखा, तनहुँ, धादिङ, नवलपरासी मकवानपुर, रौतहटदेखि आउने गर्छन् ।