सुरुवाती चरणमा स्थानीयसँग सहकार्य नगर्दा बुटवलमा स्थापना गर्ने भनिएको अत्याधुनिक फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र धरापमा परेको छ । अत्याधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा देवदह चरङेवासीले डम्पिङसाइड भन्दै विरोध जनाएपछि काम अगाडि नबढेको हो । ८ वर्ष पहिले परियोजना कार्यालयको स्थापना गरिए पनि २८ करोड ९५ लाखको महत्वाकांक्षी फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको काम सुुरु भएको छैन । फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा निर्माणको योजना तयार पारिएको आयोजना हो । आयोजनालाई प्रशोधन केन्द्रका रूपमा स्थानीयलाई बुझाउन र विवाद मिलाउन बुटवल उपमहानगरपालिकाले ४ वर्ष पुग्दासम्म सकेको छैन । रोकिएको आयोजना जनप्रतिनिधि आएपछि सुरु हुने आशा बुटवलवासीले राखे पनि अहिलेसम्म आशामै सीमित भएको छ ।
काम सुरु हुन नसक्दा उपमहानगरपालिकामा खडा भएको मझौला सहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजना कामै नगरी फर्किने निश्चितजस्तै देखिएको छ । आयोजना निर्माणस्थलको विवाद कायमै रहनु, पटक–पटक म्याद थप गरेर पनि आयोजनाको म्याद ३१ डिसेम्बरसम्म मात्र हुनु र विवादित आयोजनाबाट बाहिर निस्कने एडिबीको स्वभावका कारण फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र नबन्ने प्रायः निश्चित भएको हो । २ पटकसम्म म्याद थपेर काम गरिरहेको एडिबी यसपटक भने भ्याद थपेर काम गर्नेभन्दा पनि फर्किने सोचमा रहेको बताइन्छ । आयोजनाको म्याद साढे ३ महिना मात्र बाँकी छ । ३१ साउनमा एडिबी र नगरपालिकाका प्रतिनिधिबीचको बैठकमा पनि आयोजना बढाउने विषयमा छलफल हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ । आयोजनाले बुटवलमा फोहोर व्यवस्थापनको प्रारम्भिक काम ०६८ देखि सुरु गरेको थियो ।
परियोजनाको कुल लागतमध्ये ८८ प्रतिशत एडिबी, १६ प्रतिशत नेपाल सरकार, ८ प्रतिशत नगर विकास कोष र ८ प्रतिशत बुटवल उपमहानगरपालिकाको लगानी हुने गरी वित्त व्यवस्थापन गरिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका–९, शिवनगर सामुदायिक वन भनभनेको ४ दशमलव ८४ हेक्टर जमिनमा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, छिमेकमा रहेको देवदह नगरपालिकाको चरङे गाउँका स्थानीयले उक्त स्थानमा केन्द्र स्थापनाको विरोध गरेपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो । बुटवल उपमहानगर क्षेत्रमै प्रशोधन केन्द्र बन्ने भए पनि त्यसको प्रभाव देवदहको चरङे गाउँमा पर्ने त्यहाँका स्थानीयको भनाइ छ ।
प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने ठाउँमा काटिने रूख र वनक्षेत्र प्रयोग गरेबापत सट्टाभर्नाका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले पाल्पाको साबिकको यम्घा गाविसमा जमिन खरिद गरिसकिएको छ । गाविसको वडा नं. ३ मा १६ कित्तामा रहेको जमिन नगरपालिकाले ६ भदौ ०६९ मा २७ लाख ५४ हजार ७ सय ३४ रूपैयाँमा किनेको नगरपालिकाका अधिकारीहरू बताउँछन् । नगरपालिकासँग रहेको लालपुर्जाअनुसार उक्त जमिनको क्षेत्रफल पाखो दोयम २३.८.०.१, पाखो सिम १३.१०.३.२ र पाखो चाहार ५७.१३.१.० छ । उक्त जमिनलाई तिरेको मूल्यको ९० प्रतिशत नेपाल सरकार र १० प्रतिशत नगरपालिकाले व्ययभार बेहोरेका थिए ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र दैनिक ५३ टन विभिन्न प्रकृतिका फोहोर उत्पादन हुने गरेको नगरपालिकाको तथ्यांक छ । उक्त प्रशोधन केन्द्रले कम्तीमा १५ वर्ष धान्ने आयोजनाको भनाइ छ । अहिले नगरपालिकाभित्र उत्पादित फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थायी ठाउँको अभाव छ । अव्यवस्थित फोहोर विसर्जनका कारण यसले वातावरणमा असर पारिरहेको छ । वातावरणमैत्री प्रशोधन केन्द्रको स्थापनापछि बुटवलवासीले आफैँले उत्पादन गरेको फोहोरसमेत बेचेर आम्दानी गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । केन्द्रबाट दैनिक ७३ टन फोहोर प्रशोधन हुने, संकलित फोहोरको झन्डै ६४ प्रतिशत कम्पोस्ट मल उत्पादनका लागि उपयोग हुने तथा २८ प्रतिशत पुनःप्रयोगमा आउने बताइएको छ । केन्द्रबाट दैनिक ८.६ टन कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने योजना छ ।
प्रशोधन केन्द्रमा जडान गरिने प्रविधिले कुनै पनि किसिमको गन्धयुक्त ग्यास उत्पादन हुन नदिने सम्बन्धित प्राविधिकहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार शून्य फोहोर सिद्धान्तका साथसाथै पुनःप्रयोग र पुनर्निर्माणको सिद्धान्तमा आधारित डिजाइनसहित फोहोर प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने योजना छ । उत्पादित फोहोर सबै प्रशोधन केन्द्रमा लगी प्रशोधन गर्ने नभई घरमा उत्पादित कुहिएर जाने फोहोर सकेसम्म घरघरमै खेतबारीमा हाली व्यवस्थापन गर्ने र बाँकी फोहोरलाई प्रशोधन केन्द्रमा लगी प्रशोधनमार्फत मल बनाई बिक्री गर्ने परियोजनाको लक्ष्य थियो । यो प्रविधिको फोहोर व्यवस्थापन प्रक्रिया वातावरणमैत्री हुनुका साथै यसले फोहोरलाई रूपैयाँमा बदल्छ । प्रशोधन केन्द्रमा ल्याइएको फोहोरलाई पुनः छनोट गरी बिक्री गर्ने योजना पनि आयोजनाको थियो ।
२ लाख लगेको ठेकेदारबाट ५ लाख क्षतिपूर्ति माग
दुईपटक म्याद थप हुँदासम्म काम सुरु नभएपछि ठेक्का सम्झौता गरेको कम्पनीले नेपाल मध्यस्थकर्ता परिषद्मा ५ लाख क्षतिपूर्तिको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको छ । ठेकेदार कम्पनीले कामको सुरुवाती चरणमै २ करोड रूपैयाँ पेस्कीस्वरूप लगिसकेको छ । २८ करोड ९५ लाखमा निर्माणका लागि ठेक्का कम्पनी जेआइइसी पप्पु जेभी र बुटवल उपमहानगरपालिकाबीच १४ पुस ०७१ मा सम्झौता भएको थियो । ४ सय २० दिनको अवधि राखी दोस्रो सम्झौता भए पनि सो अवधिसमेत सकिएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता गरेको जेडआइइसी पप्पु जेभीले स्थानीयको अवरोधका कारण काम सुरु गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ । कम्पनीका इन्जिनियर सन्तोष शाहले सम्झौता भएको वर्षौं बित्दासमेत नगरपालिकाले काम गर्ने साइट (क्षेत्र) दिन नसकेको बताए । ‘काम नहुँदा हामी मर्कामा परेका छौँ,’ इन्जिनियर शाहले भने, ‘हामीले क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिएका छौँ ।’ उनका अनुसार नेपाल मध्यस्थकर्ता परिषद्मा ५ करोडको क्षतिपूर्ति माग गरी कम्पनीले निवेदन दर्ता गराएको छ । ‘कामका लागि सुरुको सम्झौतामा ६ सय दिन म्याद दिइयो, तर काम गर्ने साइट दिइएन । फेरि ४ सय २० दिनको म्याद थप भयो, त्यो समयमा पनि साइट दिइएन,’ शाहले भने, ‘काम नहुँदा हामी मर्कामा पर्यौँ ।’ उनले सम्झौतापछि कम्पनीले काम सुरु गर्ने क्रममा झाडी फाँड्न सुरु गरेपछि स्थानीय आएर अवरोध गरेको बताए ।
के भन्छन् जनप्रतिनिधि र स्थानीय ?
देवदह नगरपालिकाका स्थानीय तथा वडा नं. १० का अध्यक्ष एकबहादुर सुनार फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीयको विरोध अहिले पनि रहेको बताउँछन् । स्थानीय सरकार बनेपछिको अवस्थामा वडाले फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा छलफल र अन्तरक्रिया गरेको हो । यसखालका आयोजना हेर्नका लागि स्थलगत अवलोकनमा जानेसम्मको कुरा भए पनि स्थानीयले त्यसो गरिए वडा कार्यालय नै घेराउ गर्ने चेतावनी दिने गरेको वडाध्यक्ष सुनारले सुनाए । ‘त्यहाँ फोहोर फाले यहाँ स्थानीयको स्वास्थ्यमा असर पुग्छ भन्ने स्थानीयको बुझाइ छ,’ सुनारले भने ।
देवदह नगरपालिका प्रमुख हीराबहादुर खत्रीले स्थानीयको विवादका कारण आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए । योजना गर्दाकै बखत स्थानीयसँग सहकार्य नहुँदा यस्तो समस्या आएको खत्रीको बुझाइ छ । स्थानीयले प्रशोधन केन्द्रका रूपमा नभई डम्पिङसाइडका रूपमा बुझ्दा समस्या नसल्टिएको खत्रीले बताए । ‘पटक–पटक बुटवल उपमहानगर र हामी छलफलमा बस्यौँ, तर स्थानीय बस्न नै मानिरहेका छैनन्,’ खत्रीले भने । स्थानीयलाई यस्तो प्रकृतिको व्यवस्थापनको स्थलगत अवलोकन गराउने कुरा भएको भए पनि हुन नसकेको खत्रीले बताए ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएपछि बुटवल उपमहानगर र देवदहबाट निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन उक्त केन्द्रमा गर्ने सहमतिअनुसार छलफल अगाडि बढे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । बुटवल उपमहानगरपालिका र देवदह नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबीच, राजनीतिक दलका अगुवाबीच पटक–पटक छलफल भएको बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदी बताउँछन् । उनले परियोजनालाई फर्कन नदिनका लागि आफूहरूले म्याद सकिएको अवस्थामा आयोजनाको म्याद थप गरी बुटवल र देवदहको संयुक्त प्रशोधन केन्द्र बनाउन पहल गरेको दाबी गरे । ‘प्रशोधन केन्द्रलाई डम्पिङ साइडको रूपमा बुझियो,’ सुवेदीले भने, ‘त्यो भ्रम हटाउनका लागि स्थानीयलाई समेत यसको मोडेल हेर्न भारतसम्म लैजाने योजना छ ।’ ठेकेदारले काम सुरु नै नगरेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिने अवस्था नरहेको सुवेदी बताउँछन् । आयोजना फिर्ता भए नगरपालिकाले पिपिपी मोडेलमा गई फोहोर व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउने नगर प्रमुख सुवेदीले बताए ।
प्रस्तावित प्रशोधन केन्द्र बस्ती र खेतीयोग्य जमिनभन्दा करिब ९ सय ५० मिटर टाढा जंगलको बीचमा पहाड र जंगलले घेरिएको खोँचमा छ । अत्याधुनिक प्रविधिका मेसिन र औजारको प्रयोग हुने भएकाले यसले वातावरणमा कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव नपार्ने र परियोजना निर्माणस्थलमा काटिने १ रूखबराबर २५ रुख रोपिने गरी आयोजनालाई अगाडि बढाइएको परियोजना प्रमुख शिखर लामा बताउँछन् ।
अत्याधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्रलाई डम्पिङ साइडको रूपमा स्थानीयले बुझ्दा समस्या निम्तिएको लामाको भनाइ छ । यय प्रविधिमा बायो अर्गानिजम मिसाएर पानी छर्किन्छ । यसले मिथेन ग्यास बन्न नदिई, विनादुर्गन्ध फोहोरलाई गलाउने काम गर्ने उनले बताए । उक्त प्रविधि भारतको मसुरी, नागपुरमा रहेको र त्यहाँको प्रविधिलाई भिडियोमार्फत देखाइएको लामा बताउँछन् । भिडियो देखाइएपछि लाइभ हेर्नुपर्ने माग स्थानीयबाट आएपछि विभिन्न नगरपालिकाका ५५ जनालाई अवलोकन भ्रमणमा लैजाने योजना बनेको थियो । लामाका अनुसार सरकारले जनप्रतिनिधिलाई जथाभावी विदेश भ्रमण जान रोक लगाएपछि गत आसारअघि योजना गरिएको उक्त कार्यशालासहितको अवलोकन भ्रमण स्थगित भएको थियो । आयोजनास्थलमा फोहोर प्रशोधनपछि माटो भरेर विरुवा हुकाई हरियाली बनाएर वनलाई नै हस्तान्तरण गर्ने योजना थियो ।
बुटवल नेपालका पुराना नगरपालिकामध्ये एक बुटवल नगरपञ्चायतको नाममा ०१६ मा स्थापना भएको नगरपालिका हो । नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा १६ मंसिर ०७१ मा बुटवल नगरपालिकाबाट बुटवल उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति भएको यस क्षेत्रको पूर्वमा देवदह नगरपालिका, पश्चिममा सैनामैना नगरपालिका, उत्तरमा पाल्पा जिल्लाको तिनाउ गाउँपालिका र दक्षिणी सिमानाका रूपमा तिलोत्तमा नगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्रको जनसंख्या करिब दुई लाखको हाराहारीमा पुगेको बताइन्छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालयपरिसर नै डेंगुको घर भएको रहस्य बाहिर आएको छ । उपमहानगर क्षेत्रभित्र फेलापरेका ४० जना डेंगुका बिरामीमध्ये पाँचजना नगरपालिका कार्यालयपरिसरभित्रका भेटिएपछि यस्तो खुलासा भएको हो ।
घरदैलो अभियानको मुख्य आधार सामाजिक सुरक्षाभत्ताको सेवा लिने सूचीलाई लिई उपमहानगरले वृद्धवृद्धालाई भेट्ने गरेको पाण्डेको भनाइ छ । स्वास्थ्य टोलीमा स्टाफनर्स, सिनियर अहेव, अहेव, अनमी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् । टोल विकास संस्था र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले सेवाग्राहीको घर देखाउन सहयोग गरिरहेको पाण्डेले बताइन् ।