स्वास्थ्यबिमाका ३ वर्ष : १६ लाख नेपाली आबद्ध, नवीकरणमा घट्दो आकर्षणका बीच कार्यक्रम विस्तारको लक्ष्य

सबै नागरिकले सुलभ स्वास्थसेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ चैत ०७२ मा कैलालीबाट सुरु गरेको स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम तीन वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सोमबार स्वास्थ्यबिमा बोर्डले स्थापना दिवसको अवसर पारेर बोर्डका उपलब्धि तथा भावी योजनाबारे जानकारी दिएको छ ।

यसैबीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षभित्र मुलुकभर स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम विस्तार हुने बताएका छन् । यद्यपि, कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेका बिमितमा भने बिमा नवीकरणमा रुचि घट्दै गएको छ । ३० प्रतिशत बिमितले बिमा नवीकरण नगराएको बोर्डकै तथ्यांक बताउँछ ।

बोर्डका अनुसार हालसम्म स्वास्थ्यबिमा गराउनेमा ५३ प्रतिशत महिला छन् भने ४७ प्रतिशत पुरुष छन् । त्यसमध्ये ८ दशमलव ५१ प्रतिशत विपन्न परिवार रहेको बोर्डले जनाएको छ । विपन्न परिवारको बिमाशुल्क सरकारले बेहोर्दै आएको छ । हालसम्म स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रममा करिब १५ लाख ६६ हजार आबद्ध भएका छन् । कुल बिमितमध्ये ५ लाख १२ हजारले बिमामार्फत उपचारसेवा लिएको बोर्डले जनाएको छ ।

‘तपाईंको स्वास्थ्य, हाम्रो अठोट’ मूल नारासहित सोमबार आयोजित बोर्डको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले जनचेतानको अभावले अझै पनि सबै मानिस बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नभएको बताए । ६० प्रतिशत नेपालीलाई बिमामा आबद्ध गर्न सके मात्र आमजनतालाई उपचार सहज हुने उनको भनाइ थियो । ‘बिमितको संख्या बढाउन अस्पतालमा गुणस्तरीय उपचारको खाँचो छ,’ मन्त्री यादवले भने ।

कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष डा. उमाशंकर प्रसादले हालसम्म ४२ जिल्लामा स्वास्थ्यबिमाका कार्यक्रम पुर्याएको बताउँदै अब चाँडै ७५ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने जानकारी दिए । सरकारले स्वास्थ्यबिमालाई सशक्त ढंगबाट अगाडि बढाउन वार्षिक रणनीति तथा दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘बिमा कार्यक्रमलाई अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जरुरी छ,’ उनले भने, ‘बिमा कार्यक्रमको दायरा बढ्दै जाने हुँदा भौतिक पूर्वाधारको समेत अभाव छ ।’

बिमा कार्यक्रमको सुरुवातमा सेवाग्राहीमा देखिएको उत्साह पछिल्लो समय क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ । बिमितले आवश्यक पर्दा योगदानअनुसारको सुलभ र प्रभावकारी सेवा पउन नसक्दा नै उनीहरूमा बिमाप्रति निराशा पैदा भएको जानकारहरूको ठम्याइ छ ।

बिमा नवीकरणमा घट्दो आकर्षण प्रमुख चुनौती
सरकारले सुरुमा सुदूरपश्चिमका ३ जिल्लाबाट सुरु गरेको स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम ३ वर्षको अवधिमा ४२ जिल्लामा विस्तार भए पनि बिमाप्रति बिमितको आकर्षण घट्दै गएको अनुसन्धानले देखाएका छन् । भर्खरै सार्वजनिक भएको सरकारमातहतकै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धानले सेवामा गुणस्तर र प्रभावकारिताको कमीलगायतका कारण बिमितले बिमा नवीकरणमा रुचि नदेखाएको देखाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत बिमितले प्रतिवर्ष तोकिएको शुल्क बुझाई बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

बिमा कार्यक्रमको सुरुवातमा सेवाग्राहीमा देखिएको उत्साह पछिल्लो समय क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ । बिमितले आवश्यक पर्दा योगदानअनुसारको सुलभ र प्रभावकारी सेवा पउन नसक्दा नै उनीहरूमा बिमाप्रति निराशा पैदा भएको जानकारहरूको ठम्याइ छ ।
बिमा लागू भइसकेपछि सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा बिरामीको चाप बढिरहेको छ । तर, स्वास्थसेवा सहज रूपमा उपलब्ध नभएको, सेवा लिनका लागि लामो समयसम्म हिँडेर जानुपर्ने तथा लामो समय कुर्नुपर्ने, आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुनेजस्ता समस्या बिमितले झेलिरहेका छन् ।

स्वास्थ्यबिमामा आबद्ध नागरिकलाई जुन रूपमा स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसका कारण पछिल्लो समय बिमाप्रतिको आकर्षण हुँदाहुँदै पनि बिमा नवीकरणमा भने बिमितले रुचि देखाएका छैनन्, जुन बिमा कार्यक्रमकै लागि चुनौती बनेको छ ।
बिमा दर्ता गर्ने सहायोगीले नयाँ व्यक्तिलाई सदस्य बनाउँदा बिमाको समय कति हुन्छ, कसरी र कहाँबाट सेवा लिने, कहिले नवीकरण गर्नेजस्ता कुरा बुझाउन नसक्दा पनि बिमा नवीकरणदर घटिरहेको बोर्डको बुझाइ छ ।

बिमितलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ उल्लेख्य सुधारका कदम नदेखिरहँदा सरकार भने कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा बिस्तार गर्ने तयारीमा छ । स्वास्थ्यबिमा बोर्डले चालू आर्थिक वर्षभित्रै थप चार जिल्लामा स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, र प्रदेश १ को संखुवासभा जिल्लामा आगामी असारमसान्तभित्र स्वास्थ्यबिमा सेवा विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

वार्षिक ३ हजार ५ सय तिरेर १ लाखसम्मको सेवा
स्वास्थबिमा कार्यक्रममा आबद्ध पाँचजनासम्मको परिवारले बिमाशुल्कबापत प्रतिवर्ष ३ हजार ५ सय रूपैयाँका दरले बुझाउनुपर्ने प्रावधान १ साउनबाट लागू हुँदै छ । सोबापत बिमितले प्रतिवर्ष एक लाखसम्मको उपचारसेवा बिमामार्फत पाउनेछन् । यसअघि पाँचजनासम्मको परिवारले वार्षिक २ हजार ५ सयका दरले प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसबापत बिमितले वार्षिक ५० हजारसम्मको स्वास्थ्यसेवा लिन सक्ने व्यवस्था थियो ।
त्यसैगरी, ५ जनाभन्दा बढी सदस्यीय परिवारको हकमा भने प्रतिसदस्य थप ७ सय रूपैयाँ तिरेर अधिकतम प्रतिसदस्य थप २० हजारका दरले अधिकतम २ लाखसम्मको स्वास्थ्यसेवा पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएका मध्ये कुनै पनि स्वास्थ्यसंस्थाबाट तोकिएको बिमा भुक्तानी रकम ननाघ्ने गरी ओपिडी, इमर्जेन्जी, ल्याब, अन्तरंग, शल्यक्रिया, एक्स रे, एमआरईलगायत उपचारसेवा पाउन सक्छन् । यसका साथै सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधिसमेत बिमितले पाउनेछन्

के–कस्ता सेवा पाउँछन् बिमितले ?
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएका मध्ये कुनै पनि स्वास्थ्यसंस्थाबाट तोकिएको बिमा भुक्तानी रकम ननाघ्ने गरी ओपिडी, इमर्जेन्जी, ल्याब, अन्तरंग, शल्यक्रिया, एक्स रे, एमआरईलगायत उपचारसेवा पाउन सक्छन् । यसका साथै सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधिसमेत बिमितले पाउनेछन् । बिमितले नियमित चेकजाँचमा समेत बिमाको उपयोग गर्न सक्छन् । यसका लागि बिमितले प्रारम्भिक जाँच भने सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामै गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्तिगत झै–झगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादकपदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटना परी चोटपटक लागेमा, गर्भपतन गराएमा भने बिमाबापतको सेवा उपलब्ध हुनेछैन ।तोकिएका २३२ स्वास्थ्यसंस्थाबाटै लिनुपर्छ सेवा, सुरुवाती जाँच सरकारीमै बिमितले बिमा कार्यक्रममा स्वीकृत तोकिएका स्वास्थ्यसंस्थाबाट मात्र सेवा लिन सक्छन् । बिमा बोर्डले नेपाल सरकारका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रदेखि जिल्ला अस्पताल, केन्द्रीय अस्पताल, केही मेडिकल कलेज र केही निजी अस्पताललाई सेवाप्रदायक तोकेको छ ।

बोर्डले हालसम्म देशभर जम्मा २ सय ३२ वटा स्वास्थ्यसंस्थासित बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा दिनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत सरकारी र २० प्रतिशत निजी स्वास्थ्यसंस्था रहेको डा. पौडेलको भनाइ छ । तर, मुलुककै उपचारको केन्द्र मानिने महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण आस्पताल भने यसमा समावेश छैन । देशभरका अधिकतर बिरामी रेफर भएर आउने सरकारी स्वामित्वको त्रिविअन्तर्गतको टिचिङ अस्पतालसित हालसम्म सम्झौता हुन नसक्दा समस्या बिमितलाई गुणस्तरीय सेवा दिन समस्या भएको डा. पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार बिमा कार्यक्रम लागू भएका ४२ जिल्लाका सबै सरकारी स्वास्थ्यसंस्था सेवाप्रदायकका रूपमा तोकिएका छन् ।

बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवाप्रदायकका रूपमा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूलाई पनि समावेश गराइए पनि बिमितले सुरुवाती चेकजाँच भने सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामै गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘बिमितले स्वास्थ्यबिमाअन्तर्गत उपचारसेवा लिनका लागि सुरुवाती चेकजाँच भने तोकिएका सरकारी अस्पतालमै गराउनुपर्छ,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘रेफरका केसमा भने तोकिएका निजी अस्पतालमा समेत सेवा उपलब्ध हुनेछ ।’

हालसम्म सेवा लागू भएका ४२ जिल्ला

प्रदेश १ : इलाम, झापा, सुनसरी, सोलुखुम्बु, खोटाङ र भोजपुर (६ जिल्ला)

प्रदेश २ : महोत्तरी, रौतहट, सिरहा, धनुषा र पर्सा (५ जिल्ला)

प्रदेश ३ : मकवानपुर, चितवन, रामेछाप, भक्तपुर र सिन्धुली (५ जिल्ला)

गण्डकी प्रदेश : कास्की, तनहुँ, म्यादी, गोरखा, स्याङ्जा र बाग्लुङ (६ जिल्ला)

प्रदेश ५ : पाल्पा, बर्दिया, रोल्पा, बाँके, अर्घाखाँची, प्युठान, पूर्वी रुकुम र कपिलवस्तु (८ जिल्ला)

कर्णाली प्रदेश : सुर्खेत, जाजरकोट, जुम्ला, पश्चिम रुकुम र कालिकोट (५ जिल्ला)

सुदूरपश्चिम प्रदेश : कैलाली, अछाम, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला र कञ्चनपुर (७ जिल्ला)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकारी अनुसन्धान भन्छ– स्वास्थ्यबिमाप्रति नागरिकको रुचि घट्दो छ

गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवामा आमनागरिकको सहज पहुँच पुर्याउने प्रमुख उद्देश्यले सुरु भएको स्वास्थ्यबिमाप्रति सेवाग्राहीको रुचि घट्दै गएको पाइएको छ । नेपाल सरकारअन्तर्गतकै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अनुसन्धानले यस्तो नतिजा देखाएको हो ।

परिषद्ले स्वास्थ्यबिमासित सम्बन्धित सेवाग्राही, सेवाप्रदायकलगायत विभिन्न पक्षलाई संलग्न गराएर गरेको अनुसन्धानले सुरुवाती दिनहरूभन्दा बिमितमा बिमाप्रति रुचि घट्दै गएको औँल्याएको हो । परिषद्को अनुसन्धानले बिमाप्रति रुचि घट्नुको प्रमुख कारणमा औषधिहरू नपाउने, पर्याप्त प्रयोगशालाका सेवाहरू प्रयोग गर्न नपाउने र पर्याप्त जनशक्तिको कमीलाई औँल्याएको काउन्सिलका रिसर्च अधिकृत डा. मेघनाथ धिमालले बताए ।

परिषद्ले जिल्ला अस्पताल, प्राइभेट अस्पतालमा सेवाग्राही, सेवाप्रदायकसँग बिमा कार्यक्रमको सन्तुष्टि प्रभावकारितालगायत विषयमा प्रश्नोत्तर गरी सर्वेक्षण गरेको थियो । ३ सय ३८ जना सेवाग्राही र ५४ जना बिमासँग सम्बन्धित अन्य पक्षसँग प्रश्नोत्तर गरिएको थियो, जसमा इन्रोलमेन्ट सहायक ९, सेवाप्रदायक १५, संस्था प्रमुख १४, मूल्यांकन अधिकृत १० सहित जनस्वास्थ्य अधिकृत ३ जनासँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो ।

बिमाले स्वास्थ्यसेवामा हुने आर्थिक भार घटाउने अपेक्षा लिएका नागरिक र सेवाग्राहीले बिमा सुरु भएपछि अस्पतालको सेवास्तर, औषधिको गुणस्तर सुधार नभएको अनुभव गरेको अध्ययनले औँल्याएको छ । स्वास्थ्यबिमा गरेका मध्ये झन्डै ४० प्रतिशतले बिमाभन्दा बाहिरबाट सेवा लिनुपरेको, ३५ प्रतिशतले बिमा गरे पनि कुनै सुविधा प्रयोग नगरेको, ४३ प्रतिशतले बिमा गरे पनि सेवाका लागि पैसा तिरिरहनुपरेको महसुस गरेको अध्ययनले औँल्याएको छ ।
सुरुमा बिमा गर्दाको तुलनामा ६५ प्रतिशत सरोकारवालाले सुधार भएको र ३५ प्रतिशतले नभएको बताएका थिए । स्वास्थ्यसंस्था र सेवाको अवस्था सुधार भएको ठान्नेमध्ये ९० प्रतिशत बिमित थिएनन् ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्यबिमा सुरु गरे पनि औषधिको उपलब्धता सुधारका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा ६५ प्रतिशतले सुधार भएको बताएका थिए, तीमध्ये ४१ प्रतिशत बिमा नै नगराएका थिए ।

सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई सामाजिक स्वास्थ्यबिमाको माध्यमबाट सबैका लागि स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले फेब्रुअरी, २०१५ मा सुरु भएको सुरक्षा (स्वास्थ्यबिमा) कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । बिमामा टेकेर सरकारले स्वास्थ्य सर्वव्यापी पहुँचतर्फ नेपाललाई सशक्त बनाउँदै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य) प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ ।

‘समुदायका मान्छे अझै दुविधामा छन्, उनीहरू अरू बिमा र स्वास्थ्यबिमाबीच भिन्नता छुट्याउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले स्वास्थ्यबिमाका लागि तिरेको पैसा पनि निश्चित समयपछि दोब्बर हुने आशा राखेर बसेका छन्,’ अनुसन्धान अधिकृतले भने ।

परिषद्का अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाका अनुसार अध्ययनमा प्रथम चरणमा स्वास्थ्यबिमा सुरु भएका ३ जिल्ला अर्थात् कैलाली, बाग्लुङ र इलाम समेटिएका थिए । बिमितको सन्तुष्टि, सेवा उपयोगको प्रभाव, सर्वव्यापी पहुँच, आर्थिक पारदर्शिता र स्वास्थ्यबिमाको कार्यान्वयनका अनुभव र चुनौतीका आधारमा स्वास्थ्यबिमाको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन अध्ययनका क्रममा समेटिएको थियो ।
अध्ययनमा संलग्न ३ सय ३८ सहभागीको एग्जिट क्लाइन्ट इन्टरभ्यु गरिएकोमा १० मध्ये ९ जनालाई स्वास्थ्यबिमाबारे जानकारी भएको पाइएको छ ।

सुरुमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा सुरु भएको बिमा पछि विकास समितिअन्तर्गत चलेको थियो । पछिल्लोपटक ऐन नै आएपछि पनि कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन । बिमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्ला थपिँदै गए पनि पुराना जिल्लामा बिमा नवीकरण गर्नेक्रम घट्दो देखिएको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार नागरिकले बिमा गरेर सेवा लिन नपरेको खण्डमा रकम खेर गएको रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । ‘समुदायका मान्छे अझै दुविधामा छन्, उनीहरू अरू बिमा र स्वास्थ्यबिमाबीच भिन्नता छुट्याउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले स्वास्थ्यबिमाका लागि तिरेको पैसा पनि निश्चित समयपछि दोब्बर हुने आशा राखेर बसेका छन्,’ अनुसन्धान अधिकृतले भने । चिकित्सकले पनि बिमितहरूले आवश्यक नै नपरेको अवस्थामा पनि रेफर गर्न दबाब दिने गरेको बताएका छन् ।

अहिले पनि स्वास्थ्यबिमा लिएकाहरूको आफ्नै रेफर गर्ने मेकानिज्मका कारण जनताले यातायातमा अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्दा स्वस्थ्यसेवा महँगो बनाइरहेको तथ्यसमेत भेटिएको छ ।
अनुसन्धानले बिमा बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिसकेको प्रतिवेदनमा बिमाको प्रिमियम तिर्नका लागि तत्काल विपन्न पहिचान गर्नुपर्ने, सेवाको गुणस्तर बढाउने, बिमाबारे समुदायलाई थप सचेत गराउनुपर्नेलगायत सुझाब दिएको परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले जानकारी दिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्य बिमा बन्न सक्छ जनस्वास्थ्यको चुनौती

स्वास्थ्य बिमाको सुरुवात
नेपालमा विभिन्न समयमा स्वास्थ्य बिमाका लागि प्रयास हुँदै आएका छन् । सरकारी निकायबाट वि.सं. ०५९/६० मा सामुदायिक स्वास्थ्य बिमाको नामबाट देशका दुई जिल्लाबाट सुरु गरी ६ जिल्लाका केही स्वास्थ्य संस्थाबाट सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । जसअन्तर्गत सरकारले केही रकम स्थानीय स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिलाई अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने गथ्र्यो र स्वास्थ्य संस्थाले नागरिकलाई बिमित गराई विभिन्न शीर्षकको सीमाभित्र रही प्रतिव्यक्ति ६,००० देखि २०,००० रुपैयाँबराबरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गर्थे । परीक्षण परियोजनाका रूपमा रहेको उक्त कार्यक्रम सकिसकेको छ ।

तत्पश्चात् आ.व. ०६८/६९ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने नीति लिई नेपालका ५ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुरुवात गर्न नेपाल सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा समेत सामेल गरेको थियो । अर्को वर्ष १५ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गर्ने भनी बजेट तथा कार्यक्रममा परेको थियो । उक्त आ.व.मा सम्पूर्ण जिल्लामा सुरु नभए पनि प्राविधिक पक्षका थुप्रै कार्यहरू सम्पन्न भएका थिए र आ.व. ०७१/७२ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा नीति र राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति गठन आदेश जारी भएको थियो । आ.व. ०७२/७३ बाट बिमा दर्ता तथा सेवा प्रारम्भ भई हाल ३८ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ ।

नेपालमा स्पष्ट रूपमा कुनै एक स्वास्थ्य प्रणाली मात्र नभई मिश्रित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी उल्लेखनीय छ । निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छ । विपन्न नागरिकका लागि तोकिएका ८ कडा रोगको उपचारमा सरकारले सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि नागरिकले सेवा लिइरहेका छन् भने हालै स्वास्थ्य बिमा ऐनसमेत पारित भई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चलिरहेको छ ।

स्वास्थ्य बिमालाई आजभोलि स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानको रामवाणका रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्वका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रका नीतिनिर्माताहरूले समेत स्वास्थ्य बिमाले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या हल हुने भनी वकालत गरेको पाइन्छ । यसरी सबै क्षेत्रबाट स्वास्थ्य बिमालाई समाधानका रूपमा लिइनु जनस्वास्थ्य क्षेत्रका लागि एक ठूलो चुनौती हुने अवश्यम्भावी छ । अतः यी विषयमा समेत समयमै विचार पुर्याउनु अत्यावश्यक छ ।
गतवर्ष सम्पन्न आमचुनावको मुखैमा विभिन्न समयका स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबारे आ–आफ्नो योगदानको चर्चा एवम् दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा क–कस्को के योगदान छ र यो कार्यक्रम हाल कत्तिको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ, त्यस विषयमा छुट्टै छलफल हुन सक्ला । यो लेखमा भने नेपालमा स्वास्थ्य बिमाको सुरुवात र जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव र चुनौतीबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

हालको अवस्था
हाम्रो देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको जटिल अवस्थालाई हेरौँ : पहिलो, कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्चका हिसाबले विश्वमा सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्दछ । केही वर्षअघिसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुने गरेकोमा हाल आएर करिब २.३ प्रतिशत खर्च गर्ने गरिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमान छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कुल खर्चमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्चको अवस्था अझ नाजुक छ । हाम्रो देशमा निजी क्षेत्रमा हुने स्वास्थ्य सेवाको खर्चले स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल खर्चको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक तथा जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु र खर्च गरिने धनराशिको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नु, रोगको प्रकोपलाई कम गर्दै समुदायको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो ।

दोस्रो, निजी क्षेत्रमा गरिने खर्चको ठूलो हिस्सा नागरिकको खल्तीबाट हुने गर्दछ । किनभने, स्वास्थ्य बिमाको कभरेज नागरिकको ठूलो हिस्सासम्म पुगेको छैन र त्यसकिसिमको जोखिम एकत्रीकरण गर्ने संयन्त्र पनि छैन । जसका कारण विपन्न परिवारलाई बिरामी हुनु आर्थिक हिसाबले झन् दर्दनाक हुन्छ । केही अध्ययनले देखाएअनुसार एकैपटकको अस्पताल भर्ना र उपचारले मात्र पनि परिवारको करिब वर्षभरिको आम्दानी खर्च हुने अवस्था छ । त्यसैले गरिबीको रेखामुनि रहेका अस्पताल भर्ना हुने अधिकांश बिरामीका परिवारले चर्को ब्याजदरमा ऋणको भार खेप्नुपरेको छ ।

कसरी हुन सक्छ स्वास्थ्य बिमा जनस्वास्थ्यको चुनौती
स्वास्थ्य बिमालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचार अभावलगायत समस्याको समाधानका रूपमा लिइनु वा व्याख्या गर्नु समग्र जनस्वास्थ्य र सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि घातक हुन सक्छ । राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा जनताको स्वास्थ्योपचारमा हुने खर्चको जोहोका लागि अपनाइएको एक वैकल्पिक विधि मात्र हो । स्वास्थ्य बिमाले आधारभूत रूपमा स्वास्थ्य जोखिम र स्रोत दुवैलाई एकत्रित गर्ने र तिनीहरूको आवश्यकताअनुसार वितरण गर्ने हो । बिमाको आफ्नै किसिमका फाइदा तथा सीमा हुन्छन् । यस लेखमा भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका सम्भावित सीमाबारे चर्चा गरिएको छ ।

प्रिमियममा सहुलियत र सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी कटौती
हालकै बिमा कार्यक्रमको प्रिमियमदरलाई नै हेर्ने हो भने जोखिममा रहेका, गरिब, विपन्न परिवार र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतका आधारमा (करिब २५ प्रतिशत जनसंख्यालाई पूर्ण सहुलियत दिएको अवस्थामा) ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राष्ट्रिय कोषबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रिमियमका लागि तिर्नुपर्ने हुन्छ । जुन हाल सार्वजनिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरिने खर्चको करिब ११ प्रतिशत हुन आउँछ । यसले सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रहेको लगानी कटौती हुने सम्भावना रहन्छ ।

उपचारात्मक सेवामा जोड
स्वास्थ्य क्षेत्रको स्रोत परिचालनमा आएको यस्तो परिवर्तनले स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, प्रतिरोधात्मक क्रियाकलाप र जनस्वास्थ्यका लागि गरिने खर्चमा व्यापक कटौती ल्याउँछ । उदाहरणकै लागि उल्लिखित प्रिमियम सहुलियतबापतको रकम स्वास्थ्य बिमामा खर्च गर्नुपर्दा निश्चय पनि यसले हाल भइरहेको प्रतिरोधात्मक वा प्रवद्र्धनात्मक स्वास्थ्य सेवामा संकुचन ल्याउँछ । उपचार सेवाका लागि देशैभर भरपर्दा सरकारी अस्पताल निर्माण भइनसकेको अवस्थामा सार्वजनिक खर्चमा आउने यस्तो बदलाव (सिफ्ट)ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने लगानीलाई मुख्यगरी उपचारात्मक सेवामा केन्द्रित गर्नेछ । अहिलेको आवश्यकता भनेको प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक तथा जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु र खर्च गरिने धनराशिको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नु, रोगको प्रकोपलाई कम गर्दै समुदायको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो ।

महँगो उपचार पद्धति र निजी अस्पतालको विस्तार
प्रविधिको आधुनिकीकरणसँगै औषधोपचार खर्च दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । जसरी प्रविधिको विकासले अस्पतालको खर्च अकासिँदै गएको छ, त्यसरी नै महँगा उपकरण, प्रविधि तथा सेवामा निजी लगानीसमेत बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा प्रायः बिरामी कतिपय अवस्थामा अनावश्यक महँगा जाँचको मारमा पर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा जीवनको अन्तिम क्षणमा रहेका बिरामीले उपचारमा ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपरेको हुन्छ । परम्परागत रूपमा सञ्चालन गरिएमा वा सावधानीपूर्वक सञ्चालन नगरिएमा बिमा कार्यक्रमले यस्ता (महँगा प्रविधि तथा उपकरणका) खर्चको भार राष्ट्रिय कोषमा थप्ने मात्र गर्दछन्, देश र जनताको स्वास्थ्य सेवामा कुनै प्रकारको सुधार भने हुँदैन । अन्ततः सार्वजनिक स्वास्थ्यमा हुँदै आएको खर्चले निजी अस्पताललाई सहुलियत प्रदान गर्ने र निजी अस्पतालको विस्तारमा सहयोग पुर्याउने तर जनताको स्वास्थ्यस्थिति उकास्नमा गौण भूमिका हुने देखिन्छ ।

मौलिक हकको सम्मान
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेकाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा परिभाषित सेवाहरूको उपभोग नागरिकले निःशुल्क गर्न पाउने कुरासमेत सुनिश्चित हुनु जरुरी छ । साथै, यस्ता सेवाका लागि नागरिकले बिमा प्रिमियमका रूपमा समेत कुनै शुल्क तिर्नुनपरोस् भनी सजग हुनु जरुरी छ ।

लाभग्राहीबीच असमानता
विकसित देशहरूले समेत अस्पतालमुखी र बिमामा आधारित चिकित्सा सेवाका कारण बढ्दो, अझ भनौँ धान्नैनसक्ने स्वास्थ्य सेवा खर्चको अनुभव गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । बिमामा प्रायः लाभग्राहीको अनुपयुक्त छनोट हुने गर्दछ । साथै, केही नैतिक विषय पनि हुने गर्दछ, नागरिक बिमामा आबद्ध भइसकेपछि अस्पतालको गुणस्तर घट्नु र समाजका प्रबुद्ध, धनी वा सुसूचित वर्गले उपचार सेवा बढी उपयोग गर्नु । जसको परिणामस्वरूप विकसित देशहरूमा समेत स्वास्थ्य सेवाको खर्चमा भएको बढोत्तरी ती देशहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको वृद्धिको तुलनामा निकै तीव्र छ । तसर्थ हामीले ती देशहरूले गरेका गल्तीबाट शिक्षा लिई गल्ती दोहोरिन दिनुहुँदैन ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमाका लागि हतारमा चालिने अपरिपक्व कदमले सार्वजनिक क्षेत्रको मूल्य चुकाई निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवाप्रदायकलाई सुदृढ गर्ने र निजीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने मात्र हुन सक्छ ।

खर्चको असन्तुलन
अब हामी बिमा कार्यक्रमको हालको अवस्था हेरौँ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रिमियम संकलन, उपचार रकम दाबी तथा कार्यक्रम सञ्चालन खर्च आदिको अहिले नै तुलना गरी निष्कर्ष निकाल्नु अलि चाँडो नै होला । तर पनि यसले केही छनक भने अवश्य दिन्छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको आ.व. ०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने संकलित प्रिमियमको तुलनामा बिमा दाबी–भुक्तानी र कार्यालयको खर्च करिब ६ गुणा बढी देखिन्छ, जुन निकै असन्तुलित हो । अझै महत्वपूर्ण विषय भनेको खर्चको मुख्य हिस्सा कार्यालय सञ्चालनमा भएको छ । यद्यपि, यो असन्तुलन आगामी दिनमा सम्पूर्ण जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएपश्चात् कम हुन सक्ला, तर यस्ता खर्चमा यथेष्ट मात्रामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।

अबको बाटो
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अत्यधिक रूपमा स्वास्थ्य बिमामा भर परेर गरिने लगानी प्रभावकारी हुँदैन, साथै बुद्धिमत्तापूर्णसमेत हुँदैन । अझ भन्नुपर्दा स्वास्थ्य बिमाले जनस्वास्थ्यको असफलतालाई मात्र सम्बोधन गर्ने हो, स्वास्थ्य समस्याको न्यूनीकरण गर्न यसको कुनै भूमिका रहँदैन । अर्थात्, जनस्वास्थ्य प्रणाली जति प्रभावकारी र सफल हुन्छ, स्वास्थ्य बिमाको भार त्यति नै कम हुन्छ । प्रतिरोधात्मक वा प्रवद्र्धनात्मक स्वास्थ्यको असफलतामा बढीभन्दा बढी अस्पतालका सेवाले सम्बोधन गरी सुस्वास्थ्य ल्याउला भन्नु मृगतृष्णा बोकी उपचारात्मक सेवाको खर्चलाई बढाउनु मात्र हो ।

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र जनस्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउनु नै हुनुपर्दछ, जहाँबाट हामीले कम लगानीमै उत्कृष्ट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छौँ । यसका साथै केही स्थानमा सञ्चालित सामुदायिक अस्पताल र तिनीहरूबाट प्रदान गरिने सेवालाई समेत सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमाका लागि हतारमा चालिने अपरिपक्व कदमले सार्वजनिक क्षेत्रको मूल्य चुकाई निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवाप्रदायकलाई सुदृढ गर्ने र निजीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने मात्र हुन सक्छ । यसको सट्टा नेपालले मुख्यतया सार्वजनिक सेवाप्रदायकलाई संलग्न गराउने गरी जोखिम एकत्रीकरण योजनाबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो योजना जहाँ पैसाले बिरामीलाई पछ्याओस् र सार्वजनिक क्षेत्रका अस्पतालहरू तिनीहरूले प्रदान गरेको सेवाका आधारमा पुरस्कृत होऊन्, प्रोत्साहन रकममा उल्लेख्य परिवर्तन होस् र सेवामा सुधार आओस् । यस्तो जोखिम एकत्रीकरणले सार्वजनिक क्षेत्रलाई सुधार गर्नुका साथै गरिब जनतालाई राहत पुर्याउनेछ ।

देश विकास, समृद्धि, राम्रो प्रतिकारात्मक सेवा तथा बढ्दो औसत आयुका कारण नेपालमा रोगको ढाँचामा समेत उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । यसर्थ नेपालसमेत अस्पताल खर्चबाट बिरामी जनतालाई जोगाउन जोखिमको एकत्रीकरणतर्फ अघि बढ्नु त आवश्यक छ, तर यसका लागि आक्रामक वा लोकप्रिय (पपुलिस्ट) नभई क्रमशः अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यी सबैको विपत्तिबाट गरिब नागरिकलाई जोगाउन एक नवीनतम र केही हदसम्म लचक प्रकृतिको जोखिम एकत्रीकरण विधि आवश्यक छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै