सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको शनिबार (भोलि)का लागि तय भएको एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न तर परीक्षा लिनेबाहेकका रिजल्ट, भर्नालगायतका काम अघि नबढाउन उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ । विक्कीकुमार राईले बिहीबार दायर गरेको रिटनिवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको दिएको हो । उच्च अदालतले प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई दृष्टिगत गरी अग्राधिकारसमेत दिएको छ, अर्थात् मुद्दाले सुनुवाइमा प्राथमिकता पाउने भएको छ ।

निवेदक ढिलो गरी अदालत आइपुगेकाले भोलि (शनिबार) हुने परीक्षाका लागि सबै तयारी पूरा भई परीक्षा अन्तिम अवस्थामा पुगेको तथा परीक्षार्थीसमेत केन्द्र–केन्द्रछेउ पुगिसकेको अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनका हिसाबले दृष्टिगत गर्दा परीक्षासम्म सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने देखिएको उच्च अदालतले जनाएको छ । उच्च अदालतले निवेदकले उठाएका प्रश्नमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी परीक्षासम्म सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो । परीक्षा लिएपछिका बाँकी काम भने अघि नबढाउन उच्च अदालतले प्रतिष्ठानका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र छलफलका लागि उपस्थित हुनसमेत विपक्षीलाई आदेश दिएको छ ।

रिटनिवेदक रायले प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६(३) र १७(७) को कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी २८ भदौमा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेकाले सो परीक्षा, त्यसका आधारमा हुने रिजल्ट र भर्नासमेत नगर्नू–नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनी रिटनिवेदनमा मागदाबी गरेका थिए । उनको मागदाबी कानुनी आधार भए पनि उनी समय घर्काएर न्यायालय पुगेकाले प्रवेश परीक्षा भने रोक्नु मनासिव नभएको अदालतको आसय छ ।

प्रतिष्ठानले २१ साउनमै २८ भदौका लागि प्रवेश परीक्षा तोकिसकेको थियो । तर, रिटनिवेदक रायले भने प्रवेश परीक्षाको २ दिनअघि २६ भदौमा मात्र उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशद्वारा परीक्षा तथा भर्ना रोकिपाऊँ भन्दै मुद्दा दायर गर्न पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको चिकित्साको स्नातकोत्तर तहको भर्नासम्बन्धी कुनै पनि काम अघि नबढाउन र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार अधिवक्ता जयलाल भण्डारी र डा. पुष्पमणि खरालले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले प्रतिष्ठानलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै विवादित बनेको प्रतिष्ठानको भर्नाप्रक्रिया सर्वोच्चको अर्को आदेश नआउन्जेलका लागि अनिश्चित बनेको छ ।

प्रतिष्ठानले ७ असारमा निकालेको चिकित्साको स्नातकोत्तर तह पिजीको एमडी/एमएस/एमडिएसको प्रवेश परीक्षाको सूचनामा कानुनविपरीत विदेशी विद्यार्थीलाई बढी सिट दिइएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । प्रतिष्ठानले जारी गरेको सूचना राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको परिच्छेद ६ को दफा १७ को उपदफा ५ को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको जिकिर रिटनिवेदकको छ । उक्त उपदफामा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएको कुल सिटसंख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एकतिहाइभन्दा बढी हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यद्यपि, प्रतिष्ठानले भने ऐनको उक्त व्यवस्था हरेक विधाका लागि नभई समग्र सिटसंख्याका लागि भएको अर्थ्याउँदै आएको छ । सम्पूर्ण विधाका कुल सिटसंख्यालाई जोड्दा विदेशी विद्यार्थीका लागि ऐनको सीमाभन्दा बढी सिट नदिइएकाले प्रवेश परीक्षाको सूचना कानुनसम्मत नै भएको जिकिर प्रतिष्ठानको छ । रिटमाथिको सुनुवाइसँगै विवादमा ल्याइएको सिट बाँडफाँडको निर्क्योल र ऐनको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्चबाट हुने भएको छ ।

रिटनिवेदक खराल विशेषज्ञ सिट आफैँमा कुल संख्या भएकाले प्रत्येक विधामा बढीमा एकतिहाइ मात्र सिट विदेशीका लागि दिन सकिने बताउँछन् । प्रतिष्ठानले ऐनको अपव्याख्या गरेर समग्र सिटको एकतिहाइ बनाएको उनको दाबी छ । प्रतिष्ठनले ऐनको अपव्याख्या गरेर बढी माग भएका र देशका लागि महत्वपूर्ण विषयहरूमा विदेशीलाई बढी सिट दिएकाले त्यसविरुद्ध न्यायालय जानुपरेको उनको भनाइ ।

रिटनिवेदक खराल विशेषज्ञ सिट आफैँमा कुल संख्या भएकाले प्रत्येक विधामा बढीमा एकतिहाइ मात्र सिट विदेशीका लागि दिन सकिने बताउँछन् । प्रतिष्ठानले ऐनको अपव्याख्या गरेर समग्र सिटको एकतिहाइ बनाएको उनको दाबी छ । प्रतिष्ठनले ऐनको अपव्याख्या गरेर बढी माग भएका र देशका लागि महत्वपूर्ण विषयहरूमा विदेशीलाई बढी सिट दिएकाले त्यसविरुद्ध न्यायालय जानुपरेको उनको भनाइ । रिटनिवेदनमा प्रतिष्ठानसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल, राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रतिष्ठानले जारी गरेको प्रवेश परीक्षाको सूचनामा इन्टरनल मेडिसिन र पेडियाट्रिक्स विधामा ५ मध्ये ३ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको थियो । त्यस्तै, सर्जरीतर्फको ६ सिटमध्ये ४ सिट विदेशीका लागि निर्धारण गरिएको थियो । यसैगरी, एनेस्थेसियोलोजी तथा क्रिटिकल कियर मेडिसिनमा पनि एकतिहाइभन्दा बढी ९११ मध्ये ४० सिट विदेशीलाई छुट्याएको थियो । हेड एन्ड नेक सर्जरीमा पनि ४ मध्ये २ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको थियो ।

प्रतिष्ठानको सूचनासँगै आवासीय चिकित्सकहरूको संगठन जुनियर रोजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी एक सातासम्म भिसी र रेक्टरको कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रतिष्ठान प्रशासन तीनवटा विधामा विदेशी विद्यार्थीलाई दिइएको कोटाबाट १–१ सिट नेपाली विद्यार्थीलाई दिई नेपाली विद्यार्थीका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट दिन सहमत भएको थियो । सहमतिअनुसार यस शैक्षिक वर्षका लागि प्रतिष्ठानले विदेशी विद्यार्थीका लागि प्राथमिकता दिएका तीन विधा मेडिसिन, पेडियाट्रिक ९बालरोग० र सर्जरी विधामा विदेशीका लागि छुट्याइएका सिटमध्येबाट १–१ सिट घटाई नेपाली विद्यार्थीका लागि दिने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी, आगामी शैक्षिक वर्षदेखि पिजी सिट विभाजन गर्दा प्रत्येक विधामा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट नेपाली विद्यार्थीलाई छुट्याउने सहमति भएको थियो । सोसाइटीले समग्रमा नभई कुनै पनि विधामा विदेशी विद्यार्थीका लागि ३३ प्रतिशतभन्दा कोटा ननाघ्ने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आएको छ ।

बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान धरानले चिकित्साको स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा विदेशी विद्यार्थीलाई कानुनविपरीत बढी सिट दिएको भन्दै डा. पुष्पमणि खरालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । यसअघि, सिटविभाजनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सकको चित्त बुझाउन विदेशी विद्यार्थीलाई दिइएका मध्ये ३ सिट कटौती गर्न प्रतिष्ठान सहमत भएको थियो । रिटसँगै सिट बाँडफाँडको अन्तिम टुंगो न्यायालयको फैसलामा निर्भर हुने भएको छ ।

प्रतिष्ठानले ७ असारमा पिजीका एमडी, एमएस, एमडिएसलगायत विषयमा शैक्षिक सत्र ०७६–७७ का लागि पठन–पाठनका लागि प्रवेश परीक्षाको सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा ऐनविपरीत केही विषयमा नेपाली विद्यार्थीलाई भन्दा विदेशीका लागि धेरै सिट दिइएको भन्दै आवासीय चिकित्सकलगायत अन्य प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा तिनका संगठनहरूले विरोध जनाएका थिए ।

राष्ट्रि«य चिकित्साशिक्षा विधेयक २०७५ को परिच्छेद ६ को १७ (५) ले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि कुल सिटसंख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीलाई दिइने सिटसंख्या ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थालाई आधार मानेर कुनै पनि विधामा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी सिट विदेशीलाई दिइनुनहुने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो । यद्यपि, प्रतिष्ठानले भने ऐनको उक्त व्यवस्थाको समग्रतामा व्याख्या गर्दै ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी सिट बाँडफाँड गरिएको जिकिर गर्दै आएको छ ।

प्रतिष्ठानले जारी गरेको प्रवेश परीक्षाको सूचनामा इन्टरनल मेडिसिन र पेडियाट्रिक्स विधामा ५ मध्ये ३ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको थियो । त्यस्तै, सर्जरीतर्फको ६ सिटमध्ये ४ सिट विदेशीका लागि निर्धारण गरिएको थियो । यसैगरी,एनेस्थेसियोलोजी तथा क्रिटिकल कियर मेडिसिनमा पनि एकतिहाइभन्दा बढी (११ मध्ये ४) सिट विदेशीलाई छुट्याएको थियो । हेड एन्ड नेक सर्जरीमा पनि ४ मध्ये २ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको थियो ।

तर, प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकहरूको संगठन जुनियर रोजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीले एक सातासम्म भिसी र रेक्टरको कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रतिष्ठान प्रशासन तीनवटा विधामा विदेशी विद्यार्थीलाई दिइएको कोटाबाट १–१ सिट नेपाली विद्यार्थीलाई दिई नेपाली विद्यार्थीका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट दिन सहमत भएको थियो ।

आन्दोलनरत सोसाइटी र प्रतिष्ठान प्रशासनबीच दुई दिनसम्म भएको चरणबद्ध छलफलपछि आइतबार यस्तो सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार यस शैक्षिक वर्षका लागि प्रतिष्ठानले विदेशी विद्यार्थीका लागि प्राथमिकता दिएका तीन विधा मेडिसिन, पेडियाट्रिक (बालरोग) र सर्जरी विधामा विदेशीका लागि छुट्याइएका सिटमध्येबाट १–१ सिट घटाई नेपाली विद्यार्थीका लागि दिने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी, आगामी शैक्षिक वर्षदेखि पिजी सिट विभाजन गर्दा प्रत्येक विधामा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट नेपाली विद्यार्थीलाई छुट्याउने सहमति भएको थियो । सोसाइटीले समग्रमा नभई कुनै पनि विधामा विदेशी विद्यार्थीका लागि ३३ प्रतिशतभन्दा कोटा ननाघ्ने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आएको छ ।

वधागत रूपमा ऐनको व्यवस्थाभन्दा माथि सिट विदेशीलाई दिने प्रतिष्ठानको निर्णय खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको खरालले बताए । मुख्य आकर्षणका विषयमा ६६ प्रतिशतसम्म सिट विदेशी विद्यार्थीलाई छुट्याई नेपाली विद्यार्थीका लागि कम आकर्षण र चाखका विषयमा मात्र अवसर दिने खेल खेलिएकाले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुपरेको खरालको भनाइ छ ।

खरालले दायर गरेको रिटमा ऐनबमोजिम सबै विषयमा नेपाली विद्यार्थीलाई कम्तीमा दुईतिहाइ सिटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको रिटनिवेदकको भनाइ छ । निवेदकले यस विषयमा अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहमा सिट विभाजनमा नेपाली विद्यार्थीलाई अन्याय भएको भन्दै बिहीबार उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको आवासीय चिकित्सकहरूको संगठन ‘जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी’ले आज पनि प्रतिष्ठान परिसरमा धर्ना दिइरहेको छ ।

चिकित्सक तथा विद्यार्थीको तालाबन्दीसहितको आन्दोलन जारी रहँदा राजधानी काठमाडौंमा रहेका प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारले भने प्रतिष्ठानमा कुनै पनि समस्या नरहेको र कानुनसम्मत रूपमै पिजीको कोटा निर्धारण गरेको बताएका छन् । ‘प्रतिष्ठानमा कुनै पनि समस्या छैन,’ प्रा.डा. रौनियारले शुक्रबार दिउँसो हेल्थपोस्टसँगको टेलिफोन वार्तामा भने, ‘केही नेताहरू उफ्रिएका हुन्, जे–जे माग्छन् त्यही–त्यही दिन सकिँदैन र दिनु पनि हुँदैन ।’

समग्रमा ऐनको पालना भए पनि विधागत रूपमा कुनै विधामा ६० प्रतिशतसम्म सिट विदेशीलाई दिँदा नेपाली विद्यार्थीलाई अन्याय भएको गुनासोबारे उपकुलपति रौनियारले आवश्यकताअनुसार मिलाउँदै जाँदा कुनै–कुनैमा त्यस्तो हुनु स्वाभाविक भएको बताए । उनले सबै सिट नेपालीका लागि छुट्याइएका विधाहरूमा कसैले नबोलेको तर केही विधालाई लिएर बखाडा झिक्न खोजेको प्रति आपत्ति जनाए ।

कसैको लहैलहैमा नभएर प्रतिष्ठानको आवश्यकताका आधारमा कानुनको अधीनमा रहेर काम गर्नुपर्ने प्रा.डा. रौनियारको भनाइ थियो । उनले पिजी सिट विभाजन पूर्णतः कानुनसम्मत रूपमा गरेको दाबी गरे । ‘हामीले कुल १ सय २३ सिटमध्ये जम्मा ४१ सिट विदेशीलाई दिएका छौँ,’ उपकुलपति प्रा.डा. रौनियारले भने, ‘राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन हेर्नुहोस्, छैन भने म पठाइदिन्छु, स्पष्ट रूपमा विदेशी विद्यार्थीका लागि ३३ प्रतिशतसम्म सिट छुट्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।’

समग्रमा ऐनको पालना भए पनि विधागत रूपमा कुनै विधामा ६० प्रतिशतसम्म सिट विदेशीलाई दिँदा नेपाली विद्यार्थीलाई अन्याय भएको गुनासोबारे उपकुलपति रौनियारले आवश्यकताअनुसार मिलाउँदै जाँदा कुनै–कुनैमा त्यस्तो हुनु स्वाभाविक भएको बताए । उनले सबै सिट नेपालीका लागि छुट्याइएका विधाहरूमा कसैले नबोलेको तर केही विधालाई लिएर बखाडा झिक्न खोजेको प्रति आपत्ति जनाए । ‘डेन्टलमा पूरै १८ सिट नेपाली विद्यार्थीले पाएका छन्, त्यसमा किन उहाँहरू कुरो उठाउनुहुन्न ?, गाइनोमा किन कुरा उठाउनुहुन्न ?’ रौनियारको प्रश्न थियो । प्रतिष्ठानमा विदेशी विद्यर्थीको कोटामा विशेषगरी भारतीय विद्यार्थी अध्ययन गर्न आउने गरेको र उनीहरूको आकर्षण र आवश्यकताका आधारमा पनि विदेशीका लागि कोटा निर्धारण गर्दा विधागत रूपमा एकरूपता नभएको प्रा.डा. रौनियारले संकेत गरे ।

प्रतिष्ठान चलाउनका लागि विदेशी विद्यार्थी पठाउनु अनिवार्य भएको प्र.डा. रौनियारले बताए । उनका अनुसार विदेशी विद्यार्थी पढाएर पैसा नउठाउने हो भने चिकित्सक तथा कर्मचारी तलब खुवाउनै समस्या पर्छ । ‘यसरी पनि प्रतिष्ठान चल्छ ? भोलि तलब खुवाउन सकेन भने उहाँहरू नै आन्दोलन गर्नुहुन्छ,’ उपकुलपति रौनियारले भने । आन्दोलनरत पक्षसित वार्ताबरेको जिज्ञासामा वार्ताका लागि भिसी नै आवश्यक नहुने प्रा.डा. रौनियारको भनाइ छ । इन्ट्रान्स परीक्षाबारेको विवाद भएकाले परीक्षा समितिले नै वार्ता गरेर समाधान निकाल्ने उनको तर्क थियो । यद्यपि, इन्ट्रन्स समितिको अध्यक्ष स्वयम् उपकुलपति हुने भएकाले उनको अनुपस्थितिमा वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नहुने आन्दोलनरत चिकित्सकको भनाइ छ ।

आवासीय चिकित्सक आबद्ध सोसाइटीले शुक्रबार पनि आन्दोलन जारी राखेको छ । बिहीबार भिसी र रेक्टर कार्यालयमा लगाइएका ताला यथावत् छन् । चिकित्सक तथा विद्यार्थी उपकुलपति फर्किएपछि मात्र वार्तामार्फत समाधान निस्कन सक्ने बुझाइमा छन् । तर, उपकुलपति भने राजनीतिका लागि उचालिएको विषय भएकाले आफूले वार्ता गर्नुपर्ने खासै आवश्यकता नरहेको बताइरहेका छन् । सिट बाँडफाँडको निर्णय कानुनसम्मत भएकाले निर्णयबाट पछि नहट्ने मनस्थितिमा प्रतिष्ठान प्रशासन छ ।

‘सरकारले सबै खर्चको जिम्मेवारी लिओस्, सबै सिट नेपालीलाई दिन्छु’
सरकारले प्रतिष्ठानको सबै खर्चको जिम्मेवारी उठाएको खण्डमा सबै सिट नेपाली विद्यार्थीका लागि दिन आफू तयार भएको उपकुलपति रौनियारको भनाइ छ । छात्रवृत्तिमा मात्र पढाएर प्रतिष्ठानको खर्च धान्न सम्भव नभएकाले नै विदेशी विद्यार्थीलाई पढाउनुपरेको प्रा.डा. रौनियारको आशय थियो । ‘सरकारले प्रतिष्ठानको पूरै खर्चको ग्यारेन्टी गरोस्, सबै सिट नेपाली विद्यार्थीलाई दिन हामी तयार छौँ,’ उपकुलपति रौनियारले भने ।

तालाबन्दी र धर्ना जारी

आवासीय चिकित्सक आबद्ध सोसाइटीले शुक्रबार पनि आन्दोलन जारी राखेको छ । बिहीबार भिसी र रेक्टर कार्यालयमा लगाइएका ताला यथावत् छन् । चिकित्सक तथा विद्यार्थी उपकुलपति फर्किएपछि मात्र वार्तामार्फत समाधान निस्कन सक्ने बुझाइमा छन् । तर, उपकुलपति भने राजनीतिका लागि उचालिएको विषय भएकाले आफूले वार्ता गर्नुपर्ने खासै आवश्यकता नरहेको बताइरहेका छन् । सिट बाँडफाँडको निर्णय कानुनसम्मत भएकाले निर्णयबाट पछि नहट्ने मनस्थितिमा प्रतिष्ठान प्रशासन छ ।

अस्पतालका निर्देशकले वार्तामा बोलाए, तर एकेडेमिक विवाद भएकाले अस्पताललाई अधिकार नै छैन
आन्दोलनरत सोसाइटीलाई शुक्रबार प्रतिष्ठानअन्तर्गतको आस्पतालका निर्देशकले वार्तामा बोलाए । तर, विवादको विषय पिजीको इन्ट्रन्स परीक्षामा सिटको बाँडफाँड रहेकाले त्यसमा अस्पतालको अधिकार नै नहुने आन्दोलनकारीको भनाइ छ । ‘एकेडेमिक विषयमा अस्पतालको अधिकार नै छैन,’ आन्दोलनरत एक चिकित्सकले भने, ‘इन्ट्रान्स परीक्षा समितिको अध्यक्ष नै भिसी हुने भएकाले उहाँ नफर्किएसम्म वार्ताको कुनै अर्थ छैन ।’

बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको प्रवेश परीक्षाको सूचनामा नेपालीभन्दा विदेशी विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिएको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत जुनिएर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीले बिहीबार उपकुलपति र रेक्टर को कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । प्रतिष्ठानले गरेको सिट बाँडफाँडको निर्णय स्वार्थप्रेरित र नेपाली विद्यार्थीका लागि अन्यायपूर्ण मात्र नभई गैरकानुनीसमेत भएको बताउँदै त्यसलाई सच्याउन ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको सोसाइटीले त्यस अवधिमा कुनै ठोस सुनुवाइ नभएपछि आज (बिहीबार) बिहान ९ बजे तालाबन्दी गरेको हो ।

आफूहरूले गैरकानुनी र अव्यवहारिक सिट विभाजनलाई सच्याउन पटक–पटक माग गर्दासमेत प्रतिष्ठानका पदाधिकारीबाट कुनै ठोस सुनवाइ नभएकाले अल्टिमेटम सकिएलगत्तै भिसी र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको सोसाइटीका अध्यक्ष डा. कविराज पौडेलले हेल्थपोस्टसित बताए । उनले भने, ‘सिट निर्धारणसम्बन्धी विषयमा कुनै पदाधिकारी गम्भीर भएको देखिएन, जसका कारण हामी ताला लगाउन बाध्य भयौँ ।’

प्रतिष्ठानले शनिबार प्रकाशन गरेको पिजी प्रवेश परीक्षाका लागि सिटविभाजनको सूचनामा केही विधामा ६० प्रतिशतसम्म सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि तोकिएसँगै आवासीय चिकित्सक आन्दोलित भएका थिए । विदेशीका लागि छुट्याइने सिटसंख्या अधिकतम ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्ने राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको व्यवस्थालाई लत्याएर पैसाको प्रलोभनमा नेपाली विद्यार्थीको घाँटी निमोठेर विदेशीलाई पोस्न प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू लागिपरेको आन्दोलनकारीको आरोप छ ।

पदाधिकारीमाथि दबाब दिन रेजिडेन्ट चिकित्सक बिहानैदेखि भिसी कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् । डा. पौडेलले भने, ‘जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन, हामी निरन्तर आन्दोलनमा रहन्छौँ ।’

प्रतिष्ठानले शनिबार प्रकाशन गरेको पिजी प्रवेश परीक्षाका लागि सिटविभाजनको सूचनामा केही विधामा ६० प्रतिशतसम्म सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि तोकिएसँगै आवासीय चिकित्सक आन्दोलित भएका थिए । विदेशीका लागि छुट्याइने सिटसंख्या अधिकतम ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्ने राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको व्यवस्थालाई लत्याएर पैसाको प्रलोभनमा नेपाली विद्यार्थीको घाँटी निमोठेर विदेशीलाई पोस्न प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू लागिपरेको आन्दोलनकारीको आरोप छ ।

काउन्सिलले पत्र लेख्दै चिकित्साशिक्षा आयोगलाई भन्यो– ऐनको व्यवस्था निर्क्योल गरी आवश्यक कदम चालियोस्
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको सिटसंख्या निर्धारणका विषयमा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई निर्क्योल गरी आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्दै बुधबार चिकित्साशिक्षा आयोगलाई पत्र लेखेको छ । प्रतिष्ठानले हालै निकालेको पिजीको प्रवेश परीक्षाको सूचनामा स्वदेशीभन्दा विदेशी विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिएको प्रति धेरै जनगुनासो आएकाले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई निर्क्योल गरी आवश्यक कदम चाल्न काउन्सिलले आयोगसमक्ष माग गरेको छ ।

ऐनअनुसार विदेशी विद्यार्थीका लागि बढीमा एकतिहाइ मात्र सिट निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ७ असारमा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको सूचनामा विधागत रूपमा हेर्दा कुनै विधामा ६० प्रतिशतसम्म सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याएको छ । सर्जरीमा ६ मध्ये ४ सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको छ । त्यस्तै, इन्टरनल मेडिसिन र पेडियाट्रिक्समा ५–५ मध्ये ३–३ सिट विदेशीलाई दिइएको छ ।एनेस्थेसियालोजी तथा क्रिटिकल केयर मेडिसिनमा ११ सिटमध्ये ४ सिट विदेशीलाई छुट्याइएको छ भने त्यसैगरी, हेड एन्ड नेक सर्जरीमा ४ मध्ये २ सिट विदेशीका लागि निर्धारण गरिएको छ ।

पिजी सिटविभाजनको सूचनासँगै विभिन्न प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकका संगठनहरू, सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान), युवा चिकित्सक संघ नेपाललगायत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका संघ–संगठनले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनविपरीत सिट बाँडफाँड भएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गर्दै आएका छन् । तर, प्रतिष्ठानले भने समग्रमा विदेशी विद्यार्थीका लागि एकतिहाइभन्दा कम सिट छुट्याइएकाले ऐनअनुसार नै सिटविभाजन भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि नेपाली र विदेशी विद्यार्थीका लागि कोटा विभाजन गर्दा प्रचलित ऐन–कानुनको उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको छ । शनिबार गरिएको सिटसंख्याको बाँडफाँडमा चौतर्फी विरोध भएपछि मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको पूर्ण रूपमा पालना गरेरै सिटसंख्या विभाजन गरिएको दाबी गरेको हो ।

प्रतिष्ठानले एमडी/एमएस अध्ययनका लागि कोटा निर्धारण गर्दा अधिकतम ३३ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीले अवसर पाउन नसक्ने कानुनी व्यवस्थालाई लत्याएर नेपालीभन्दा विदेशी विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेकै छ ।

प्रतिष्ठानको निर्णयको चिकित्सकका विभिन्न संघ–संगठन तथा विद्यार्थीले सिट विभाजन सच्याउन अल्टिमेटम दिँदै नसच्याइए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् । मंगलबार मुलुकका तीन प्रमुख पिजी अध्ययन हुने स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान तथा अन्ययन संस्थानका आवासीय चिकित्सकहरूले प्रतिष्ठानको निर्णयप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै निर्णय नसच्याए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) टिचिङ, चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका आवासीय चिकित्सकहरूले आ–आफ्ना संगठनमार्फत संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानको निर्णयले आफूहरू अचम्मित भएको बताएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक संघ, रोजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स र जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्षहरूको हस्ताक्षर छ ।

कुनै विधामा विदेशी विद्यार्थीले सिट नपाएकाले अन्य विधामा नेपाली विद्यार्थीको सिट कटौती गरेरै भए पनि विदेशीलाई ३३ प्रतिशत सिट पुर्याइदिनुपर्छ भन्ने आशयले प्रेरित प्रतिष्ठनको निर्णय विवादमा परेको छ ।

सोमबार सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई भेटेरै आर्थिक प्रलोभनमा नेपाली विद्यार्थीको घाँटी निमोठेर विदेशी विद्यार्थी पोस्ने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरेका थिए । गोदान र युवा चिकित्सक संघ नेपालले विज्ञप्तिमार्फत प्रतिष्ठानले गरेको कोटा विभाजन चिकित्साशिक्षा ऐनविपरीत भएको ठहर गर्दै तत्काल विज्ञको समिति गठन गरेर सच्याउन माग गरेका थिए ।

त्यसैगरी, मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमध्येको एक बिपी प्रतिष्ठानअन्तर्गतको अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूको संस्था जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीले यसअघि नै पिजी सिटको बाँडफाँडप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै ७२ घण्टाभित्र नसच्याइए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

ऐनको व्यवस्थालाई समग्रतामा व्याख्या 

प्रतिष्ठानले विधागत रूपमा नभई समग्रतामा हिसाब गरेर ३३ प्रतिशतभन्दा बढी सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि नछुट्याइएको जिकिर गरेको छ । तर, विद्यार्थी तथा चिकित्सकका संघ–संगठनले भने खास–खास विधामा प्रतिष्ठानले नेपाली विद्यार्थीलाई भन्दा बढी सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सरासर ऐनको व्यवस्था र भावनाविपरीत पैसा असुल्ने नियतका साथ विदेशी विद्यार्थीलाई पोस्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको परिच्छेद ६, दफा १७, उपदफा ५ मा ‘स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएको कुल सिटसंख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एकतिहाइभन्दा बढी हुनेछैन,’ उल्लेख छ । यसै व्यवस्थाअनुसार प्रतिष्ठानले विगत वर्षहरूमा विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याएको सिटसंख्याभन्दा यसवर्ष झनै कम सिट छुट्याएको प्रतिष्ठानको दाबी छ ।

डिएम/एमसिएचको सिटसंख्या वृद्धि हुँदा एमडी/एमएसको सिटसंख्या कम हुने हुँदा यसवर्ष एमडी/एमएसको सिटसंख्या केही कम देखिएको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानले डिएम/एमसिएचका लागि प्राप्त कुल ८ सिटमध्ये सबै सिट नेपाली विद्यार्थीका लागि छुट्याइएकाले अति विशिष्ट सेवाको अवसर नेपालीलाई नै रहेको जनाएको छ । प्रतिष्ठानले डिएम/एमसिएच र एमडी/एमएस गरी विगतको तुलनामा नेपाली विद्यार्थीका लागि बढी नै सिट उपलब्ध गराइएको र समग्रमा सिट बाँडफाँडमा ऐन तथा नीति–नियमको पूर्णतः पालना गरिएको दाबी गरेको छ ।

डिएम/एमसिएचको सिटसंख्या वृद्धि हुँदा एमडी/एमएसको सिटसंख्या कम हुने हुँदा यसवर्ष एमडी/एमएसको सिटसंख्या केही कम देखिएको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानले डिएम/एमसिएचका लागि प्राप्त कुल ८ सिटमध्ये सबै सिट नेपाली विद्यार्थीका लागि छुट्याइएकाले अति विशिष्ट सेवाको अवसर नेपालीलाई नै रहेको जनाएको छ ।

ऐनको भावनालाई लत्याएर मौनताको फाइदा उठाउँदै प्रतिष्ठान

प्रतिष्ठानले ऐनको भावनालाई भन्दा पनि मौनताको फाइदा उठाएर विभिन्न विधामा नेपालीभन्दा विदेशी विद्यार्थीलाई बढी सिट उपलब्ध गराएर आर्थिक लाभ लिन खोजेको आरोप विद्यार्थीहरुको छ । विधागत रूमा विदेशी विद्यार्थीले पाउन सक्ने अधिकतम सिटबारे ऐन मौन रहँदा त्यसको फाइदा उठाउँदै प्रतिष्ठानले सर्जरी विधामा दुईतिहाइ (६ मध्ये ४) सिट विदेशीका लागि छुट्याएको छ ।

यसैगरी, बालरोग र मेडिसिनका समान ५ सिटमध्ये ३–३ (६० प्रतिशत) सिट विदेशीलाई दिइएको छ । तसर्थ, प्रतिष्ठानले समग्रतामा ऐनको दायराभित्रै रहेर सिटको बाँडफाँड गरिएको दाबी गरे पनि विधागत रूपमा हेर्दा ऐनको मर्मविपरीत सिटको बाँडफाँड गरेर नेपाली विद्यार्थीमाथि अन्याय गरेको भनाइ चिकित्सकहरूको छ ।

विदेशीका लागि बढीमा ३३ प्रतिशतसम्म सिट छुट्याउन सकिने कानुनी व्यवस्थाको अर्थ यो होइन कि, जसरी पनि विदेशीलाई ३३ प्रतिशत सिट दिनैपर्छ । त्यसैले, कुनै विधामा विदेशी विद्यार्थीले सिट नपाएकाले अन्य विधामा नेपाली विद्यार्थीको सिट कटौती गरेरै भए पनि विदेशीलाई ३३ प्रतिशत सिट पुर्याइदिनुपर्छ भन्ने आशयले प्रेरित प्रतिष्ठनको निर्णय विवादमा परेको छ ।

सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनविपरीत स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि सिट वर्गीकरण गरेको प्रति सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) र युवा चिकित्सक संघ, नेपालले विरोध जनाएका छन् ।

शनिबार प्रतिष्ठानले कानुविपरीत एमडी/एमएस अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीलाई भन्दा विदेशी विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिई गरेको कोटा विभाजनको युवा चिकित्सक संघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध नाएको थियो । त्यसैगरी, गोदानले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत गैरकानुनी रूपमा आर्थिक प्रलोभनमा परेर गरेरिएको कोटा विभाजनलाई सच्याउन तथा यस्तो निर्णय गर्ने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । नेपाल सरकारकै बजेटमा सञ्चालित प्रतिष्ठानले ऐनको ठाडो उल्लंघन गरी आर्थिक प्रलोभनमा नेपालीभन्दा विदेशी विद्यार्थीलाई प्रथमिकता दिनु गलत भएको दुवै संगठनको ठहर छ ।

प्रतिष्ठानले स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगबाट जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सिट निर्धारण गर्नुले मेधावी नेपाली विद्यार्थीको मिहिनेतको उपहास भएको गोदानले जनाएको छ । यसबाट नेपाली विद्यार्थीको अस्मितामा चरम प्रहार भएकाले उक्त वर्गीकरणलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग गोदानको छ ।

गोदानले विदेशीलाई पोसेर नेपाली विद्यार्थीको घाँटी निमोठ्ने उक्त वर्गीकरण तत्काल खारेज गरी विज्ञको टोली गठन गरेर कानुन र व्यवहारसम्मत ढंगले नयाँ वर्गीकरण गर्न सुझाएको छ ।

गोदानले विदेशीलाई पोसेर नेपाली विद्यार्थीको घाँटी निमोठ्ने उक्त वर्गीकरण तत्काल खारेज गरी विज्ञको टोली गठन गरेर कानुन र व्यवहारसम्मत ढंगले नयाँ वर्गीकरण गर्न सुझाएको छ । गोदानले सोमबार नै उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

त्यसैगरी, युवा चिकित्सक संघले नेपाली विद्यार्थी उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र विदेशीलाई अवसर दिइनुपर्ने माग राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत आफ्ना नागरिकलाई दिएर बचेको कोटा मात्र विदेशीलाई दिने प्रचलन भएको स्मरण गराउँदै संघले पैसाको लोभमा नेपाली विद्यार्थीलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने यसकिसिमको गलत निर्णयमा सरकारले हस्तक्षेप गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

विदेशी विद्यार्थीलाई अधिकतम ३३ प्रतिशत मात्र कोटा दिन सकिने ऐनको व्यवस्थाविपरीत प्रतिष्ठानले शनिबार नेपालीभन्दा विदेशी विद्यार्थीका लागि बढी कोटा दिएको थियो । प्रतिष्ठानले निकालेको भर्नासम्बन्धी सूचनामा सर्जरीको ६ मध्ये ४ सिट विदेशीका लागि बालरोग र मेडिसिनका ५–५ सिटमध्ये ३–३ सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याएको छ ।

धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका पदमुक्त गरिएका उपकुलपति प्राडा राजकुमार रौनियारलाई पदमा पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले मंगलबार रौनियारलाई उपकुलपति पदबाट हटाउने प्रधानमन्त्री(कुलपति)को निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै पुनर्बहाली गरी मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म काममा बाधा नपुर्याउन आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै प्राडा रौनियारले सरकार र स्वास्थ्यमन्त्रीसितको कटुताका बीच पुनः प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा नरन्तरता पाउने भएका छन् । यसअघि ४ चैतमा प्राडा रौनियारको रिटनिवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले रौनियारलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै हाटाउन पर्नुको लिखित कारणसहित अदालतमा उपस्थित हुन सरकारलाई भनेको थियो ।

बिपी प्रतिष्ठानमा उपकुलपति पद खाली भएसँगै प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री यादवको दलबीच लामो समयदेखि न्याम्सलगायतका पदाधिकारी नियुक्तिमा नमिलेको भागबन्डा मिल्ने देखिएपछि प्राडा रौनियारलाई हटाउन प्रधानमन्त्री राजी भएका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकको सर्वसम्मत सिफारिसमा प्रतिष्ठानका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २६ फागुनमा प्राडा रौनियारलाई उपकुलपति पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । कुलपतिले पदमुक्त गरेपछि प्राडा रौनियार आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै ३ चैतमा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए ।

उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले उपकुलपति प्राडा रौनियारले आफूलाई अटेरी गरेको भन्दै उनलाई हटाउन निकै अघिदेखि प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक बोलाउन आदेश दिए पनि रौनियारले त्यसलाई टार्दै आएपछि मन्त्री स्वयम्ले विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दै १६ फागुनमा सिनेट बैठक बोलाएका थिए । उपकुलपतिको अनुपस्थितिमा १६ र १७ फागुनमा बालुवाटारमा बसेको सिनेट बैठकले सर्वसम्मतिले प्राडा रौनियारलाई हटाउन कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले २६ फागुनमा प्राडा रौनियारलाई पदमुक्त गरेका थिए ।

बिपी प्रतिष्ठानमा उपकुलपति पद खाली भएसँगै प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री यादवको दलबीच लामो समयदेखि न्याम्सलगायतका पदाधिकारी नियुक्तिमा नमिलेको भागबन्डा मिल्ने देखिएपछि प्राडा रौनियारलाई हटाउन प्रधानमन्त्री राजी भएका थिए । प्राडा रौनियारको बर्खास्तीलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिसको ७ महिनापछि न्याम्सको उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए ।

बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका बर्खास्तीमा परेका उपकुलपति प्रा. डा. राजकुमार रौनियारलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सोमबार सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकको सर्वसम्मत सिफारिसमा प्रतिष्ठानका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २६ फागुनमा प्रा.डा. रौनियारलाई उपकुलपति पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

कुलपतिले पदमुक्त गरेपछि प्रा.डा. रौनियार आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै आइतबार सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए । प्रा.डा. रौनियारको रिटनिवेदनमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले सरकारका नाममा सरकारका नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले प्रा.डा. रौनियारलाई पदमुक्त गर्न पर्नुको कारणसहित सर्वोच्चमा उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ । साथै, सर्वोच्चले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि प्रा.डा. रौनियारलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।

सर्वोच्चको निर्णयसँगै सत्तासाझेदार नेकपा र फोरमबीच भागबन्डामा विभिन्न प्रतिष्ठान तथा अस्पतालका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि लामो समयको प्रयासमा भएको सहमतिमा ठेस पुगेको छ । प्रा.डा. रौनियारको भविष्यमाथि अदालतको जस्तो निर्णय आए पनि उनको प्रकरणले न्याम्स तथा वीर अस्पतालले भने लामो समयपछि पदाधिकारी पाएको छ, जुन सुखद पक्ष हो ।

उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले उपकुलपति प्रा.डा. रौनियारले आफूलाई अटेरी गरेको भन्दै उनलाई हटाउन निकै अघिदेखि प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक बोलाउन आदेश दिए पनि रौनियारले त्यसलाई टार्दै आएपछि मन्त्री स्वयम्ले विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दै १६ फागुनमा सिनेट बैठक बोलाएका थिए । उपकुलपतिको अनुपस्थितिमा १६ र १७ फागुनमा बालुवाटारमा बसेको सिनेट बैठकले सर्वसम्मतिले प्रा.डा. रौनियारलाई हटाउन कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले १६ फागुनमा प्रा.डा. रौनियारलाई पदमुक्त गरेका थिए । त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री यादव प्रतिष्ठानको अवस्था बुझ्न र नयाँ उपकुलपतिको खोजी गर्न दुई दिनअघि धरान पुगेका थिए ।

सर्वोच्चको निर्णयसँगै सत्तासाझेदार नेकपा र फोरमबीच भागबन्डामा विभिन्न प्रतिष्ठान तथा अस्पतालका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि लामो समयको प्रयासमा भएको सहमतिमा ठेस पुगेको छ । प्रा.डा. रौनियारको बर्खास्तीसँगै भागबन्डा मिलेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिसको ७ महिनासम्म अड्काएर राखेको न्याम्सको उपकुलपति पनि नियुक्त गरेका थिए ।

प्रा.डा. रौनियारको भविष्यमाथि अदालतको जस्तो निर्णय आए पनि उनको प्रकरणले न्याम्स तथा वीर अस्पतालले भने लामो समयपछि पदाधिकारी पाएको छ, जुन सुखद पक्ष हो ।

बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई पदमुक्त गरिएको छ । बिहीबार प्रतिष्ठानका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. रौनियारलाई प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकले १७ फागुनमा गरेको सिफारिसका आधारमा उपकुलपति पदबाट मुक्त गरेका हुन् ।

प्रतिष्ठानका सहकुलपति तथा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा १६ र १७ फागुनमा बसेको प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकले डा. रौनियारलाई उपकुलपतिबाट पदमुक्त गर्न प्रतिष्ठानका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । न्याम्सको उपकुलपति नियुक्ति सिफारिसलाई ६ महिनादेखि अड्काइराखेका प्रधानमन्त्रीले धरानका उपकुलपतिलाई पदमुक्त गर्ने सिफारिस भने कार्यान्वयन गरेका हुन् ।

डा. रौनियारलाई नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट आफू प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए । संयोग कस्तो पर्न गएको छ भने नेकपाकै अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीबाट उनी बर्खास्तीमा परेका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री यादवले केही समयदेखि डा. रौनियारलाई पदमुक्त गर्न कसरत गरिरहेका थिए । यसैक्रममा मन्त्री यादवले बोलाएको सिनेट बैठक आदेश दिने मन्त्री र बैठक बोलाउने उपकुलपतिबीचको बेमेलका कारण तीनपटकसम्म बस्न सकेकेपछि मन्त्री यादवले विशेष अधिकारको प्रयोग गर्दै १६ फागुनमा आफैँले सिनेट बोलाएका थिए ।

सिनेटको सिफारिससँगै डा. रौनियारको उपकुलपति पद प्रधानमन्त्री ओलीको हातमा गएको थियो । प्रतिष्ठानको कुलपतिको रूपमा प्रधानमन्त्रीले सिनेटको सिफारिसका अधारमा उपकुलपतिलाई पदमुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

निर्वाहभत्ता (स्टाइपेन) मासिक १६ हजार पुर्याउनुपर्नेलगायत माग राखेर दुई सातादेखि आन्दोलनरत बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान (बिपिकेआइएसएस) धरानका इन्टर्न चिकित्सकको माग पूरा गर्न पदाधिकारीहरू सहमत भएका छन् । इन्टर्नका माग पूरा गर्ने सहमतिसहित त्यसका आधार र प्रक्रिया टुंगो लगाउन सात सदस्यीय समिति बनाएको छ ।

मंगलबार समिति बने पनि प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नभएको भन्दै बुधबार इन्टर्न डाक्टरहरूले प्रतिष्ठानमा र्याली र विरोधका कार्यक्रमसहित उपकुलपतिको कार्यालयअगाडि कोणसभा गरेका थिए । इन्टर्नले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेपछि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले प्रतिवेदनमा बुधबार नै हस्ताक्षर गरेका छन् । विद्यार्थीकल्याण समाजका अध्यक्ष डा. अभिषेक अमरले भने, ‘हाम्रो धर्ना कार्यक्रम निरन्तर जारी गर्ने घोषणा गरेपछि पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।’

श्रम ऐनअनुसार नै ८ घण्टाभन्दा अतिरिक्त काम लगाउँदा र रात्रिकालीन ड्युटी गर्दा अतिरिक्त सुविधा हुनुपर्ने, वार्षिक रूपमा अन्य कर्मचारीसरह प्रतिशतका आधारमा पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्ने र विद्यार्थीकल्याण कोषका सम्पूर्ण रकम समाजमार्फत नै खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग इन्टर्न डाक्टरहरूको छ ।

परीक्षा डिन डा. श्याम थापा क्षेत्रीको अध्यक्षतामा बनेको ७ सदस्यीय कमिटीले उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा सहमति भएको छ । तर, पाँच दिनभित्र इन्टर्न डाक्टरहरूको माग सम्बोधन गर्न प्रतिष्ठानले चासो देखाएन भने थप धर्नासहित पदाधिकारीको कार्यकक्ष बन्द गराउने चेतावनी अध्यक्ष अमरले दिएका छन् ।

श्रम ऐनअनुसार नै ८ घण्टाभन्दा अतिरिक्त काम लगाउँदा र रात्रिकालीन ड्युटी गर्दा अतिरिक्त सुविधा हुनुपर्ने, वार्षिक रूपमा अन्य कर्मचारीसरह प्रतिशतका आधारमा पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्ने र विद्यार्थीकल्याण कोषका सम्पूर्ण रकम समाजमार्फत नै खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग इन्टर्न डाक्टरहरूको छ ।

गण्डकी मेडिकल कलेजमा गाँठो झन् कसिँदै, वार्ता निष्कर्षविहीन
कलेजले सरकारी निर्णयविपरीत लिइरहेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिनुपर्नेलगायत मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीको तालाबन्दीका कारण ठप्प रहेको गण्डकी मेडिकल कलेजको समस्या भने झन्–झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । मंगलबार कलेजले विज्ञप्ति निकालेर माग पूरा गर्न आइओएमले दिएको निर्देशन नमान्ने बताएपछि समस्याको निकासबारे थप अन्योल सिर्जना भएको हो ।

१६ माघदेखि पठन–पाठन ठप्प पार्दै कलेज बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी पछिल्लो समय रिलेअनशनमा छन् । अभिभावकको समेत संगठित साथ र सहयोग पाएका विद्यार्थीले २१ माघमा अस्पताल र मेसुको कार्यकक्षमा समेत तालाबन्दी गरेका थिए । बन्दका कार्यक्रम यथावत् राख्दै आइतबारदेखि रिलेअनशनसमेत सुरु गरेका विद्यार्थीले त्यसै दिनदेखि काउन्टरमा तालाबन्दी गरिदिएपछि अस्पतालको आम्दानी र अन्य सेवामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

आन्दोलन चर्किंदै गएपछि कलेजले विद्यार्थीसित वार्ता सुरु गरे पनि मंगलबारको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । कलेजले वार्ताबाट कुनै निकास निस्किने छाँट नदेखिएको जनाएको छ । माग पूरा गर्न आइओएमले दिएकाे निर्देशन नमान्ने तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भनेमा मान्ने कलेजकाे भनाइ छ ।

आन्दोलन चर्किंदै गएपछि कलेजले विद्यार्थीसित वार्ता सुरु गरे पनि मंगलबारको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । कलेजले वार्ताबाट कुनै निकास निस्किने छाँट नदेखिएको जनाएको छ । माग पूरा गर्न आइओएमले दिएकाे निर्देशन नमान्ने तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भनेमा मान्ने कलेजकाे भनाइ छ ।

आन्दोलनरत विद्यार्थी भने आफ्ना माग पूरा नभएसम्म नछोड्ने र आन्दोलनलाई थप कडा बनाउँदै लाने सोचमा देखिन्छन् । विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण पठन–पाठन मात्र नभई अस्पतालमा ओपिडी सेवासमेत चल्न सकिरहेको छैन भने काउन्टरसमेत बन्द गरिँदा आकस्मिक सेवामा समेत असर देखिन थालेको छ ।

कलेजले प्रत्येक विद्यार्थीबाट सरकारले पाँचवर्षे कोर्सका लागि तोकेको ४२ लाख रूपैयाँभन्दा अतिरिक्त कम्तीमा १५ लाख रूपैयाँ असुल्दै आएको आरोप विद्यार्थीहरूको छ । यसरी अवैध रूपमा असुलिएको रकम विद्यार्थीपिच्छे फरक भएको र त्यसबापतको रसिद वा कुनै प्रमाण आफूलाई उपलब्ध नगराइएको भन्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकले पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा उजुरीसमेत गर्दै आएका छन् ।