सर्वोच्च अदालतले सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको चिकित्साको स्नातकोत्तर तहको भर्नासम्बन्धी कुनै पनि काम अघि नबढाउन र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार अधिवक्ता जयलाल भण्डारी र डा. पुष्पमणि खरालले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले प्रतिष्ठानलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै विवादित बनेको प्रतिष्ठानको भर्नाप्रक्रिया सर्वोच्चको अर्को आदेश नआउन्जेलका लागि अनिश्चित बनेको छ ।
प्रतिष्ठानले ७ असारमा निकालेको चिकित्साको स्नातकोत्तर तह पिजीको एमडी/एमएस/एमडिएसको प्रवेश परीक्षाको सूचनामा कानुनविपरीत विदेशी विद्यार्थीलाई बढी सिट दिइएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । प्रतिष्ठानले जारी गरेको सूचना राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको परिच्छेद ६ को दफा १७ को उपदफा ५ को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको जिकिर रिटनिवेदकको छ । उक्त उपदफामा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएको कुल सिटसंख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एकतिहाइभन्दा बढी हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यद्यपि, प्रतिष्ठानले भने ऐनको उक्त व्यवस्था हरेक विधाका लागि नभई समग्र सिटसंख्याका लागि भएको अर्थ्याउँदै आएको छ । सम्पूर्ण विधाका कुल सिटसंख्यालाई जोड्दा विदेशी विद्यार्थीका लागि ऐनको सीमाभन्दा बढी सिट नदिइएकाले प्रवेश परीक्षाको सूचना कानुनसम्मत नै भएको जिकिर प्रतिष्ठानको छ । रिटमाथिको सुनुवाइसँगै विवादमा ल्याइएको सिट बाँडफाँडको निर्क्योल र ऐनको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्चबाट हुने भएको छ ।
रिटनिवेदक खराल विशेषज्ञ सिट आफैँमा कुल संख्या भएकाले प्रत्येक विधामा बढीमा एकतिहाइ मात्र सिट विदेशीका लागि दिन सकिने बताउँछन् । प्रतिष्ठानले ऐनको अपव्याख्या गरेर समग्र सिटको एकतिहाइ बनाएको उनको दाबी छ । प्रतिष्ठनले ऐनको अपव्याख्या गरेर बढी माग भएका र देशका लागि महत्वपूर्ण विषयहरूमा विदेशीलाई बढी सिट दिएकाले त्यसविरुद्ध न्यायालय जानुपरेको उनको भनाइ ।
रिटनिवेदक खराल विशेषज्ञ सिट आफैँमा कुल संख्या भएकाले प्रत्येक विधामा बढीमा एकतिहाइ मात्र सिट विदेशीका लागि दिन सकिने बताउँछन् । प्रतिष्ठानले ऐनको अपव्याख्या गरेर समग्र सिटको एकतिहाइ बनाएको उनको दाबी छ । प्रतिष्ठनले ऐनको अपव्याख्या गरेर बढी माग भएका र देशका लागि महत्वपूर्ण विषयहरूमा विदेशीलाई बढी सिट दिएकाले त्यसविरुद्ध न्यायालय जानुपरेको उनको भनाइ । रिटनिवेदनमा प्रतिष्ठानसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल, राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रतिष्ठानले जारी गरेको प्रवेश परीक्षाको सूचनामा इन्टरनल मेडिसिन र पेडियाट्रिक्स विधामा ५ मध्ये ३ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको थियो । त्यस्तै, सर्जरीतर्फको ६ सिटमध्ये ४ सिट विदेशीका लागि निर्धारण गरिएको थियो । यसैगरी, एनेस्थेसियोलोजी तथा क्रिटिकल कियर मेडिसिनमा पनि एकतिहाइभन्दा बढी ९११ मध्ये ४० सिट विदेशीलाई छुट्याएको थियो । हेड एन्ड नेक सर्जरीमा पनि ४ मध्ये २ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको थियो ।
प्रतिष्ठानको सूचनासँगै आवासीय चिकित्सकहरूको संगठन जुनियर रोजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी एक सातासम्म भिसी र रेक्टरको कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रतिष्ठान प्रशासन तीनवटा विधामा विदेशी विद्यार्थीलाई दिइएको कोटाबाट १–१ सिट नेपाली विद्यार्थीलाई दिई नेपाली विद्यार्थीका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट दिन सहमत भएको थियो । सहमतिअनुसार यस शैक्षिक वर्षका लागि प्रतिष्ठानले विदेशी विद्यार्थीका लागि प्राथमिकता दिएका तीन विधा मेडिसिन, पेडियाट्रिक ९बालरोग० र सर्जरी विधामा विदेशीका लागि छुट्याइएका सिटमध्येबाट १–१ सिट घटाई नेपाली विद्यार्थीका लागि दिने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी, आगामी शैक्षिक वर्षदेखि पिजी सिट विभाजन गर्दा प्रत्येक विधामा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट नेपाली विद्यार्थीलाई छुट्याउने सहमति भएको थियो । सोसाइटीले समग्रमा नभई कुनै पनि विधामा विदेशी विद्यार्थीका लागि ३३ प्रतिशतभन्दा कोटा ननाघ्ने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आएको छ ।
सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनविपरीत स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि सिट वर्गीकरण गरेको प्रति सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) र युवा चिकित्सक संघ, नेपालले विरोध जनाएका छन् ।
निर्वाहभत्ता (स्टाइपेन) मासिक १६ हजार पुर्याउनुपर्नेलगायत माग राखेर दुई सातादेखि आन्दोलनरत बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान (बिपिकेआइएसएस) धरानका इन्टर्न चिकित्सकको माग पूरा गर्न पदाधिकारीहरू सहमत भएका छन् । इन्टर्नका माग पूरा गर्ने सहमतिसहित त्यसका आधार र प्रक्रिया टुंगो लगाउन सात सदस्यीय समिति बनाएको छ ।
कलेजले सरकारी निर्णयविपरीत लिइरहेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिनुपर्नेलगायत मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीको तालाबन्दीका कारण ठप्प रहेको गण्डकी मेडिकल कलेजको समस्या भने झन्–झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । मंगलबार कलेजले विज्ञप्ति निकालेर माग पूरा गर्न आइओएमले दिएको निर्देशन नमान्ने बताएपछि समस्याको निकासबारे थप अन्योल सिर्जना भएको हो ।