९५% स्वास्थ्यसंस्थाले गर्दैनन् फोहोरको उचित व्यवस्थापन, ठूला अस्पताल बढी ‘फोहोरी’, १३ कारबाहीमा

नेपालमा ९५ प्रतिशत स्वास्थ्यसंस्थाले फोहोरको उचित व्यवस्थापन नगर्ने गरेको पाइएको छ । सन् २०१९ मा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) र जेएनपीले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनमा नेपालका कुल स्वास्थ्यसंस्थाको ५ प्रतिशतले मात्र फोहोरको उचित व्यवस्थापनको अभ्यास गरेको देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार ९५ प्रतिशतले अझै पनि फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्ने गरेका छैनन् । स्वास्थ्यसंस्था ठूलो परिमाणमा फोहोर उत्पादन गर्ने स्थानमध्ये पर्छ ।

डब्लुएचओको मापदण्डभन्दा बढी जोखिमयुक्त फोहोर उत्पादन हुँदै
स्वास्थ्य सेवाप्रदायक क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने ७५ देखि ९० प्रतिशत फोहोर सामान्य किसिमका हुने १० देखि २५ प्रतिशतसम्म फाहोर निकै हानिकारक हुने डब्लुएचओको आकलन छ । केही वर्षअघि नुवाकोट जिल्लाको विदुर नगरपालिकाका स्वास्थ्यसंस्थामा प्रतिदिन उत्पादन हुने कुल फाहोरमध्ये ३७ प्रतिशत जोखिमयुक्त र ६३ प्रतिशत सामान्य किसिमका रहेको पाइएको थियो, जब कि विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिकाअनुसार जोखिमयुक्त फोहोर १० देखि २५ प्रतिशत मात्र उत्पादन हुनुपर्छ । यसरी जोखिमयुक्त फोहोर बढी उत्पादन हुनुको एक प्रमुख कारण संक्रमित फोहोर नछुट्याई अन्य फोहोरमा जथाभावी मिसाउनु रहेको पाइएको छ ।

स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्नेक्रममा स्वास्थ्यसंस्थाहरूबाट ठूलो मात्रामा स्वास्थ्योपचारजन्य फोहोर उत्पादन हुने भएकाले यस्ता हानिकारक फोहोरको उचित र दिगो व्यवस्थापन आजको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको स्वास्थ्यसेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेल बताउँछन् ।
‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पादित रासायनिक फोहोरको विसर्जन अव्यवस्थित रूपमा गर्दा जमिन तथा पानीका स्रोत प्रदूषित भई समग्र वातावरणलाई नै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको र खाद्यप्रणाली चक्रमा समेत मिसिन गई मानव स्वास्थ्यसँगै जैविक स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ,’ डोटेल भन्छन्, ‘स्वास्थ्यसंस्थाबाट निस्किएका फाहोर जसरी जलाइँदै आएको छ, विषादीयुक्त धुवाँ उत्पन्न भई मानव स्वास्थ्यमा असर पनि उत्तिकै गराइरहेको छ ।’

१ बिरामीबाट प्रतिदिन १.७ केजी फोहोर उत्पादन
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही समयअघि स्वास्थ्य सेवाप्रदायक क्षेत्रबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रमा गरेको एक अध्ययनमा एक बिरामीले औसात प्रतिदिन १.७ केजी फोहोर उत्पादन गर्ने तथ्य उजागर गरेको थियो । यसमध्ये २० प्रतिशत संक्रामक फोहोर हुने गरेको पाइएको थियो ।

फोहोर व्यवस्थापनमा स्वास्थ्यसंस्थाको प्राथमिकता नहुनु, यसबारे कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धिको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तालिम तथा अभिमुखीकरणको अभाव, उचित ज्ञान, सीप र प्रविधिको कमी, वस्तुजन्य फोहोर छुट्याउने व्यवस्थापन गर्ने पद्धतिको विकास नहुनु, वर्तमान मापदण्ड र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु आजको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको वातावरणीय स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख चूडामणि भण्डारी बताउँछन् ।

फोहोरमैलाको संक्रमणबाट विश्वमा वार्षिक ४ लाख ३० हजार नवजात शिशुको मृत्यु
सुई तथा सुईजन्य सामग्रीबाट चोटपटकका कारण स्वास्थ्यकर्मीलाई नै हेपाटाइटिस बी, सी र एचआइभीजस्ता रोगको संक्रमण भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा फोहोरको उचित व्यवस्थापन नगर्दा संक्रमणबाट बच्चा, बिरामी, करुवा र स्वास्थ्यकर्मीसमेत प्रभावित हुँदै आएका छन् । त्यस्ता संक्रमणका कारण नेपालमा पनि थुप्रै सर्ने तथा नसर्ने रोगको भार थपिने गरेको छ । विश्वका अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थाबाट बिरामीलाई हुने संक्रमणका कारण वार्षिक करिब ४ लाख ३० हजार नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको आयोजनामा स्वास्थ्यसंस्थाजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्यसंस्थामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी तीनदिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी चलिरहेको छ । काठमाडौंको हायात होटलमा चलिरहेको गोष्ठीबाट फोहोरमैलाका कारण मानवीय स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरबाट बच्ने उपायबारे छलफल भइरहेको छ ।

ठूला अस्पतालले गर्छन् वातावरण प्रदूषण, यस्ता छन् कारबाहीमा पर्ने ‘फोहोरी’ अस्पताल
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण विभागले चालू आर्थिक वर्षमा वातावरण प्रदूषण गरेको भन्दै १३ वटा अस्पताललाई कारबाहीका लागि सिफरिस गरेको थियो । यसरी कारबाही सिफारिस गरिएका अस्पतालमा केन्द्रीय सरकारी अस्पतालदेखि ठूला निजी अस्पतालसम्म छन् ।
वातावरण प्रदूषण गरेको भन्दै विभागले टेकुमा रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, त्रिपुरेश्वको नेपाल आँखा अस्पताल, थापाथलीमा रहेको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, सिनामंगलको काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललाई जरिवानासहित कारबाही गरेको थियो ।
यस्तै, जरिवाना तथा कारबाहीमा पर्नेमा ललितपुरको गणेशमान सिंह मेमोरियल हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, ललितपुरकै किस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, काठमाडौंको आयुर्वेदिक चिकित्सालय नरदेवी, काठमाडौंको सिनामंगलमा रहेको नोबेल हस्पिटल प्रालि, सुन्धारामा रहेको काठमाडौं भ्याली अस्पताल, जावलाखेलको अल्का अस्पताल प्रालि, भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज र नयाँ बानेश्वरको एभरेस्ट हस्पिटल छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यका गोष्ठी छिमेकमा सत्यनारायण पूजा लगाएजस्तो नहोऊन् : मन्त्री ढकाल

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्यका अधिकांश गोष्ठी औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेको बताएका छन् । स्वास्थ्यसंस्थाजन्य फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी तीनदिने गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा मन्तव्य राख्दै मन्त्री ढकालले निम्तो मान्न आइदिएजसरी गोष्ठीमा सहभागी नहुन प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे । विभिन्न दातृनिकायको सहयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको तीनदिने गोष्ठीको मंगलबार हायात होटेलमा उद्घाटन गरिएको छ ।

स्वास्थ्यको बजेटको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमतावृद्धिका नाममा गरिने गोष्ठी तथा सेमिनारमा खर्च हुँदै आएको छ । यस्ता गोष्ठीमा स्वास्थ्यकर्मी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको समेत राम्रै आकर्षण हुने गरेको छ । मन्त्रालय तथा कार्यालयहरु करिब–करिब खाली हुने गरी कर्मचारीहरु गोष्ठीमा सामेल हुने गरेका छन् भने गोष्ठीको मूल उद्देश्यका रुपमा रहेको सिक्ने–सिकाउने, अन्तरक्रियात्मक प्रक्रियामा भने कमै मात्र सहभागी हुने गरेका छन् । यसै अवस्थालाई सुधार्नुपर्नेतर्फ मन्त्री ढकालको मन्तव्य केन्द्रित रह्यो ।

‘गोष्ठी छिमेकीको घरमा सत्यनारायण पूजा लगाएजस्तो नहोस्’
स्वास्थ्यमा आयोजना गरिने गोष्ठी आयोजक र सहभागी दुवैका लागि औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको तर्फ संकेत गर्दै मन्त्री ढकालले गोष्ठीका सहभागीले पूरा समय गोष्ठीमै दिनुपर्ने बताए ।
‘छिमेकीको घरमा सत्यनारायण पूजा लगाउँदा निम्तो मान्न दिनभरिमा जतिवेला पुगे पनि भयो, भगवान्ले किन ढिला आइस् पनि भन्दैनन्,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘तपाईंहरु यहाँ सत्यनारायणको तिर्थालुजस्तो नबन्नुस् ।’ मन्त्री ढकालले करिब ३ सय ५० जनाको सहभागिता रहेको कार्यकममा लाखौँ खर्च भएकोतर्फ संकेत गर्दै थपे, ‘निम्तो मान्न आएजस्तो व्यवहार नदेखाउन म तपाईंहरुलाई आग्रह गर्छु ।’

‘छिमेकीको घरमा सत्यनारायण पूजा लगाउँदा निम्तो मान्न दिनभरिमा जतिवेला पुगे पनि भयो, भगवान्ले किन ढिला आइस् पनि भन्दैनन्,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘तपाईंहरु यहाँ सत्यनारायणको तिर्थालुजस्तो नबन्नुस् ।’ मन्त्री ढकालले करिब ३ सय ५० जनाको सहभागिता रहेको कार्यकममा लाखौँ खर्च भएकोतर्फ संकेत गर्दै थपे, ‘निम्तो मान्न आएजस्तो व्यवहार नदेखाउन म तपाईंहरुलाई आग्रह गर्छु ।’

‘सहभागीले गोष्ठीमा बिताएको समयको रेकर्ड राख्नुस्, आगामी कार्यक्रममा बोलाउँदा विचार गर्नुस्’
मन्त्री ढकालले सहभागीले गोष्ठीमा बिताएको समयको रेकर्ड राख्न आयोजकलाई आग्रह गरे । गोष्ठीमा कम समय दिएर सहभागिताकै लागि सहभागी हुनेहरुलाई आगामी कार्यक्रममा नदिन वा विगतको रेकर्डलाई हेक्का राखेर मात्र सहभागिता निश्चित गर्नुपर्ने उनको सुझाब थियो ।

अस्पतालजन्य फोहोरको विकृतिभन्दा गोष्ठीलगायत कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डी रुपमा सञ्चालन तथा सहभागिताको सामाजिक विकृति ठूलो भएको मन्त्री ढकालको भनाइ छ । ‘अस्पतालजन्य फोहोरले ल्याउने विकृतिभन्दा सामाजिक क्षेत्रको यो विकृति ठूलो छ भन्ने मान्यता म राख्छु,’ उनले भने, ‘हिजो बेथिति थियो भने अहिले पनि विधिविपरीत चल्न हुँदैन ।’

‘नयाँ अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिँदा १० पटक सोच्नुपर्छ’
मन्त्री ढकालले आगामी दिनमा नयाँ अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिँदा एकदमै विचार गर्नुपर्ने बताए । पहिला मनपरी अस्पताल खोल्ने र पछि पछुताउने प्रवृत्ति स्वास्थ्यमा हाबी भएको टीप्पणी उनको थियो ।
‘अब अस्पताललाई अनुमति दिँदा १० पटक सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उद्घाटन सत्र लामो भएको प्रति कटाक्ष
मन्त्री ढकालले गोष्ठीको उद्घाटन सत्र लामो भएको भन्दै कटाक्षसमेत गरे । उद्घाटन मन्तव्यको कार्यक्रम लामो राखेको उनको प्रति उनी निकै रुष्ट देखिए ।
‘धेरै कुरा विदेशीबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ, तर लामो समय कार्यक्रम गर्ने मोडल भने नेपालीबाट विदेशीले सिक्नुपर्नेेजस्तो अनुभूत भएको छ,’ उनले व्यंग्यमिश्रित अभिव्यक्ति दिए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्यसचिव खगराज बरालले चेतना भएर पनि व्यवहारका कारण स्वास्थ्यक्षेत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए । ‘यहाँ उपस्थित सबैलाई अस्पतालजन्य फोहोर कहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ,’ उनले भने, ‘तर, गर्नेले नगरिदिएपछि के लाग्छ र !’

स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशक डा. रोषन पोखरेलले स्वास्थ्यसंस्थाजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको र नेपाल सुहाउँदो विधि खोज्न केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि एकै ठाउँमा भेला भएर गोष्ठी गर्नुपरेको बताए । गोष्ठीमा तीनै सरकारको प्रतिनिधित्व हुने गरी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सहभागिता गराइएको छ । गोष्ठीको समापन बिहीबार हुनेछ ।

विश्वमा अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थाबाट बिरामीमा हुने संक्रमणका कारण नवजात शिशु मृत्युदर वार्षिक करिब ४ लाख ३० हजार रहेको जानकारी दिएका छन् । त्यस्ता संक्रमणका कारण नेपालमा पनि थुप्रै सर्ने तथा नसर्ने रोगको भार थपिने गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

भरतपुरको फोहोर नारायणीमा फाल्न स्थानीयको रोक, ‘मेयर दाहालको व्यवहारले रोक्न बाध्य बनायो’

नारायणगढको केन्द्र मानिने पुलचोकबाट दुई किलोमिटर दक्षिणमा रहेको नगरवन क्षेत्रमा भरतपुर महानगरपालिकाले फाल्दै आएको फोहोरमाथि स्थानीयले रोक लगाएका छन् । ल्यान्डफिल्ड साइटपीडित संघर्ष समितिले मंगलबार बिहान ५ बजेबाट फोहोर फाल्न रोक लगाएको संघर्ष समितिका संयोजक उत्तम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

स्थानीय सडक, ढल निर्माण, खानेपानीको उचित व्यवस्था, सुरक्षालगायत माग लिएर सो क्षेत्रमा नगरवन टोल विकास संस्थाले फोहोर फाल्न रोक लगाएको हो । स्थानीय बासिन्दाले अघि सारेका माग सम्बोधन नभएसम्म कुनै पनि हालतमा फोहोर फाल्न नदिने संयोजक श्रेष्ठको भनाइ छ । माग सम्बोधन नभए फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएका स्थानीय बासिन्दालाई नगरप्रमुख रेणु दाहालले फोहोर रोकेर देखाउन चुनौती दिएपछि बाध्य भएर संघर्ष गर्नुपरेको संयोजक श्रेष्ठले बताए । स्थानीयले अघि सारेका माग सम्बोधन नभएसम्म कुनै पनि हालतमा फोहोर फाल्न नदिने उनको भनाइ छ ।

संघर्ष समितिका सल्लाहकार सूर्य बरालले जनताका माग सम्बोधन भए केही वर्षसम्म फोहोर फाल्न दिने सोचमा रहेका स्थानीयलाई मेयरको व्यवहारले भड्काएको बताए । ‘व्यवस्थित ल्यान्डफिल्ड साइट नभएसम्म प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरिदिए केही वर्ष फोहोर फाल्न दिने सोच थियो, तर महानगरप्रमुखको व्यवहारले त्यो अवस्था रहेन ।’ यहाँ हिउँदमा फालिएको फोहोर वर्षासँगै गडगडाएर आउने नारायणी नदीले बगाउँछ । यो क्रम निरन्तर चल्दै आएको छ । महानगरपालिकाको फोहोरसँगै अस्पतालजन्य फोहोर पनि नदी किनारमा फाल्ने गरिएको छ । फोहोरबाट निस्किएको रस ढल बनेर नदीमा गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

अस्पतालजन्य फोहोरलाई पनि महानगरपालिकाले अन्य फोहोरजस्तै नदी किनारमा फाल्ने गरेको छ । भरतपुर महानगरमा दैनिक ६५ टन फोहोर निस्किने अनुमान छ । महानगरले अन्यत्र फोहोर फाल्ने स्थान नै नभएका कारण नदी किनारमा फोहोर फाल्नुपर्ने बाध्यता भएको जनाउँदै आएको छ ।

फोहोर र दूषित ढल मिसिँदा नारायणी नदी दिनप्रतिदिन प्रदूषित बन्दै गएको छ । जलचरहरू विनाश हुँदै गएका विषय पनि उठ्ने गरेका छन् । गैँडासमेत आएर खेल्ने यो ठाउँमा महानगरले फोहोर फाल्दा कुनै पनि घटना हुन सक्ने स्थानीयले गुनासो गरे । स्थानीयका अनुसार अस्पतालजन्य फोहोरका रूपमा क्युरेट गरिएका तथा अन्य कारणले मरेका बच्चादेखि सालनाल काटिएका मानवअंग, धारिला ब्लेड, प्याडलगायत सामग्रीसमेत नदी किनारमा फाल्ने गरिएको छ । क्यान्सर अस्पतालबाहेक चितवनका मेडिकल कलेज, सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालहरूले दैनिक एक टन अस्पतालजन्य फोहोर उत्सर्जन गर्ने गरेका छन् । अस्पतालजन्य फोहोरलाई पनि महानगरपालिकाले अन्य फोहोरजस्तै नदी किनारमा फाल्ने गरेको छ । भरतपुर महानगरमा दैनिक ६५ टन फोहोर निस्किने अनुमान छ । महानगरले अन्यत्र फोहोर फाल्ने स्थान नै नभएका कारण नदी किनारमा फोहोर फाल्नुपर्ने बाध्यता भएको जनाउँदै आएको छ ।

महानगरका वडा १ देखि ५ सम्म र वडा ७ देखि १२ सम्मको फोहोर निजी कम्पनीले संकलन गरी नदी किनारमा फाल्ने गरेको छ । वडा १ देखि ७ सम्मको फोहोर ग्रिन नेपाल सिटी वेस्ट म्यानेजमेन्ट र ८ देखि १२ सम्मको फोहोर वेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले उठाउँदै आएका छन् । फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध सिर्जना भएपछि महानगरपालिकाले स्थानीय जनताका माग क्रमशः पूरा गर्दै गएको र भविष्यमा पनि गर्दै जाने बताएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र सुवेदीले विगतमा पनि महानगरपालिकाले सो क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा काम गरिहेको र आउँदा दिनमा पनि गर्ने बताए । फोहोर व्यवस्थापनको दिगो समाधानका लागि एक कोरियन संस्थासँग सम्झौतासमेत भएको उनले बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सक्रिय बालक्लब, चिटिक्क विद्यालय, स्वस्थ बालबालिका

रङरोगन गरिएको विद्यालय, विद्यालय हातामा कागजका टुक्रासमेत छैनन् । हाताभित्र फोहोर फाल्न ठाउँ–ठाउँमा डस्टबिन राखिएका छन् । दैनिकजसो पालो गरेर विद्यालय हाताको फोहोर विद्यार्थीले नै टिप्छन् ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–२, योगीकुटीमा रहेको जनजागृति माध्यमिक विद्यालयमा पुग्दा देखिएको दृश्य हो यो । विद्यालयमा रहेको बालक्लब सक्रिय हुँदा विद्यालय सफा राख्न सम्भव भएको प्रधानाध्यापक टंकप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

प्रधानाध्यापक पौडेलले साना कक्षालाई छाडेर दैनिक रूपमा ठूला कक्षाले पालो गरेर सरसफाइ गर्ने गरेको बताए । ‘पालो गरेर सरसफाइ गर्छन्,’ पौडेलले भने, ‘बालक्लबको समितिमा रहेको कक्षाका सदस्यले त्यसको नेतृत्व गर्छन् ।’

दैनिक सरसफाइ, बगैँचा निर्माण, फूलका बिरुवाको संरक्षण, हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता, वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने गरेको उनले बताए । गत असार महिनामा बालक्लबमा नयाँ नेतृत्व आएपछि आँप र फूलका बिरुवा लगाएको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए ।

जनजागृति बालक्लबका अध्यक्ष नरेश पौडेलले बालक्बलले सरसफाइका साथै अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरेको बताए । दैनिक सरसफाइ, बगैँचा निर्माण, फूलका बिरुवाको संरक्षण, हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता, वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने गरेको उनले बताए । गत असार महिनामा बालक्लबमा नयाँ नेतृत्व आएपछि आँप र फूलका बिरुवा लगाएको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए ।

क्लबकी उपाध्यक्ष भावना काफ्लेले बालक्लबमा साना–साना भाइबहिनीहरू समस्या लिएर आउने गरेको बताइन् । ‘सर–मिसहरूसँग भन्न नसकेका कुरा हामीलाई भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी उनीहरूको समस्या र अप्ठ्यारा हटाउन सहयोग गर्छौं ।’ चोटपटक लागेको अवस्था र विद्यार्थी–विद्यार्थीबीच हुने सानातिना झगडामा बालक्बलले उपचार र सहजीकरण गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

बुटवल उपमहानगरले गुमाउँदै २९ करोडको फोहोर प्रशोधन आयोजना

सुरुवाती चरणमा स्थानीयसँग सहकार्य नगर्दा बुटवलमा स्थापना गर्ने भनिएको अत्याधुनिक फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र धरापमा परेको छ । अत्याधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा देवदह चरङेवासीले डम्पिङसाइड भन्दै विरोध जनाएपछि काम अगाडि नबढेको हो ।  ८ वर्ष पहिले परियोजना कार्यालयको स्थापना गरिए पनि २८ करोड ९५ लाखको महत्वाकांक्षी फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको काम सुुरु भएको छैन । फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा निर्माणको योजना तयार पारिएको आयोजना हो । आयोजनालाई प्रशोधन केन्द्रका रूपमा स्थानीयलाई बुझाउन र विवाद मिलाउन बुटवल उपमहानगरपालिकाले ४ वर्ष पुग्दासम्म सकेको छैन । रोकिएको आयोजना जनप्रतिनिधि आएपछि सुरु हुने आशा बुटवलवासीले राखे पनि अहिलेसम्म आशामै सीमित भएको छ ।

काम सुरु हुन नसक्दा उपमहानगरपालिकामा खडा भएको मझौला सहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजना कामै नगरी फर्किने निश्चितजस्तै देखिएको छ । आयोजना निर्माणस्थलको विवाद कायमै रहनु, पटक–पटक म्याद थप गरेर पनि आयोजनाको म्याद ३१ डिसेम्बरसम्म मात्र हुनु र विवादित आयोजनाबाट बाहिर निस्कने एडिबीको स्वभावका कारण फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र नबन्ने प्रायः निश्चित भएको हो । २ पटकसम्म म्याद थपेर काम गरिरहेको एडिबी यसपटक भने भ्याद थपेर काम गर्नेभन्दा पनि फर्किने सोचमा रहेको बताइन्छ । आयोजनाको म्याद साढे ३ महिना मात्र बाँकी छ । ३१ साउनमा एडिबी र नगरपालिकाका प्रतिनिधिबीचको बैठकमा पनि आयोजना बढाउने विषयमा छलफल हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ । आयोजनाले बुटवलमा फोहोर व्यवस्थापनको प्रारम्भिक काम ०६८ देखि सुरु गरेको थियो ।

परियोजनाको कुल लागतमध्ये ८८ प्रतिशत एडिबी, १६ प्रतिशत नेपाल सरकार, ८ प्रतिशत नगर विकास कोष र ८ प्रतिशत बुटवल उपमहानगरपालिकाको लगानी हुने गरी वित्त व्यवस्थापन गरिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका–९, शिवनगर सामुदायिक वन भनभनेको ४ दशमलव ८४ हेक्टर जमिनमा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, छिमेकमा रहेको देवदह नगरपालिकाको चरङे गाउँका स्थानीयले उक्त स्थानमा केन्द्र स्थापनाको विरोध गरेपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो । बुटवल उपमहानगर क्षेत्रमै प्रशोधन केन्द्र बन्ने भए पनि त्यसको प्रभाव देवदहको चरङे गाउँमा पर्ने त्यहाँका स्थानीयको भनाइ छ ।

प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने ठाउँमा काटिने रूख र वनक्षेत्र प्रयोग गरेबापत सट्टाभर्नाका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले पाल्पाको साबिकको यम्घा गाविसमा जमिन खरिद गरिसकिएको छ । गाविसको वडा नं. ३ मा १६ कित्तामा रहेको जमिन नगरपालिकाले ६ भदौ ०६९ मा २७ लाख ५४ हजार ७ सय ३४ रूपैयाँमा किनेको नगरपालिकाका अधिकारीहरू बताउँछन् । नगरपालिकासँग रहेको लालपुर्जाअनुसार उक्त जमिनको क्षेत्रफल पाखो दोयम २३.८.०.१, पाखो सिम १३.१०.३.२ र पाखो चाहार ५७.१३.१.० छ । उक्त जमिनलाई तिरेको मूल्यको ९० प्रतिशत नेपाल सरकार र १० प्रतिशत नगरपालिकाले व्ययभार बेहोरेका थिए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र दैनिक ५३ टन विभिन्न प्रकृतिका फोहोर उत्पादन हुने गरेको नगरपालिकाको तथ्यांक छ । उक्त प्रशोधन केन्द्रले कम्तीमा १५ वर्ष धान्ने आयोजनाको भनाइ छ । अहिले नगरपालिकाभित्र उत्पादित फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थायी ठाउँको अभाव छ । अव्यवस्थित फोहोर विसर्जनका कारण यसले वातावरणमा असर पारिरहेको छ । वातावरणमैत्री प्रशोधन केन्द्रको स्थापनापछि बुटवलवासीले आफैँले उत्पादन गरेको फोहोरसमेत बेचेर आम्दानी गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । केन्द्रबाट दैनिक ७३ टन फोहोर प्रशोधन हुने, संकलित फोहोरको झन्डै ६४ प्रतिशत कम्पोस्ट मल उत्पादनका लागि उपयोग हुने तथा २८ प्रतिशत पुनःप्रयोगमा आउने बताइएको छ । केन्द्रबाट दैनिक ८.६ टन कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने योजना छ ।

प्रशोधन केन्द्रमा जडान गरिने प्रविधिले कुनै पनि किसिमको गन्धयुक्त ग्यास उत्पादन हुन नदिने सम्बन्धित प्राविधिकहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार शून्य फोहोर सिद्धान्तका साथसाथै पुनःप्रयोग र पुनर्निर्माणको सिद्धान्तमा आधारित डिजाइनसहित फोहोर प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने योजना छ । उत्पादित फोहोर सबै प्रशोधन केन्द्रमा लगी प्रशोधन गर्ने नभई घरमा उत्पादित कुहिएर जाने फोहोर सकेसम्म घरघरमै खेतबारीमा हाली व्यवस्थापन गर्ने र बाँकी फोहोरलाई प्रशोधन केन्द्रमा लगी प्रशोधनमार्फत मल बनाई बिक्री गर्ने परियोजनाको लक्ष्य थियो । यो प्रविधिको फोहोर व्यवस्थापन प्रक्रिया वातावरणमैत्री हुनुका साथै यसले फोहोरलाई रूपैयाँमा बदल्छ । प्रशोधन केन्द्रमा ल्याइएको फोहोरलाई पुनः छनोट गरी बिक्री गर्ने योजना पनि आयोजनाको थियो ।

२ लाख लगेको ठेकेदारबाट ५ लाख क्षतिपूर्ति माग
दुईपटक म्याद थप हुँदासम्म काम सुरु नभएपछि ठेक्का सम्झौता गरेको कम्पनीले नेपाल मध्यस्थकर्ता परिषद्मा ५ लाख क्षतिपूर्तिको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको छ । ठेकेदार कम्पनीले कामको सुरुवाती चरणमै २ करोड रूपैयाँ पेस्कीस्वरूप लगिसकेको छ । २८ करोड ९५ लाखमा निर्माणका लागि ठेक्का कम्पनी जेआइइसी पप्पु जेभी र बुटवल उपमहानगरपालिकाबीच १४ पुस ०७१ मा सम्झौता भएको थियो । ४ सय २० दिनको अवधि राखी दोस्रो सम्झौता भए पनि सो अवधिसमेत सकिएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता गरेको जेडआइइसी पप्पु जेभीले स्थानीयको अवरोधका कारण काम सुरु गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ । कम्पनीका इन्जिनियर सन्तोष शाहले सम्झौता भएको वर्षौं बित्दासमेत नगरपालिकाले काम गर्ने साइट (क्षेत्र) दिन नसकेको बताए । ‘काम नहुँदा हामी मर्कामा परेका छौँ,’ इन्जिनियर शाहले भने, ‘हामीले क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिएका छौँ ।’ उनका अनुसार नेपाल मध्यस्थकर्ता परिषद्मा ५ करोडको क्षतिपूर्ति माग गरी कम्पनीले निवेदन दर्ता गराएको छ । ‘कामका लागि सुरुको सम्झौतामा ६ सय दिन म्याद दिइयो, तर काम गर्ने साइट दिइएन । फेरि ४ सय २० दिनको म्याद थप भयो, त्यो समयमा पनि साइट दिइएन,’ शाहले भने, ‘काम नहुँदा हामी मर्कामा पर्यौँ ।’ उनले सम्झौतापछि कम्पनीले काम सुरु गर्ने क्रममा झाडी फाँड्न सुरु गरेपछि स्थानीय आएर अवरोध गरेको बताए ।

के भन्छन् जनप्रतिनिधि र स्थानीय ?
देवदह नगरपालिकाका स्थानीय तथा वडा नं. १० का अध्यक्ष एकबहादुर सुनार फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीयको विरोध अहिले पनि रहेको बताउँछन् । स्थानीय सरकार बनेपछिको अवस्थामा वडाले फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा छलफल र अन्तरक्रिया गरेको हो । यसखालका आयोजना हेर्नका लागि स्थलगत अवलोकनमा जानेसम्मको कुरा भए पनि स्थानीयले त्यसो गरिए वडा कार्यालय नै घेराउ गर्ने चेतावनी दिने गरेको वडाध्यक्ष सुनारले सुनाए । ‘त्यहाँ फोहोर फाले यहाँ स्थानीयको स्वास्थ्यमा असर पुग्छ भन्ने स्थानीयको बुझाइ छ,’ सुनारले भने ।

देवदह नगरपालिका प्रमुख हीराबहादुर खत्रीले स्थानीयको विवादका कारण आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए । योजना गर्दाकै बखत स्थानीयसँग सहकार्य नहुँदा यस्तो समस्या आएको खत्रीको बुझाइ छ । स्थानीयले प्रशोधन केन्द्रका रूपमा नभई डम्पिङसाइडका रूपमा बुझ्दा समस्या नसल्टिएको खत्रीले बताए । ‘पटक–पटक बुटवल उपमहानगर र हामी छलफलमा बस्यौँ, तर स्थानीय बस्न नै मानिरहेका छैनन्,’ खत्रीले भने । स्थानीयलाई यस्तो प्रकृतिको व्यवस्थापनको स्थलगत अवलोकन गराउने कुरा भएको भए पनि हुन नसकेको खत्रीले बताए ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएपछि बुटवल उपमहानगर र देवदहबाट निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन उक्त केन्द्रमा गर्ने सहमतिअनुसार छलफल अगाडि बढे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । बुटवल उपमहानगरपालिका र देवदह नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबीच, राजनीतिक दलका अगुवाबीच पटक–पटक छलफल भएको बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदी बताउँछन् । उनले परियोजनालाई फर्कन नदिनका लागि आफूहरूले म्याद सकिएको अवस्थामा आयोजनाको म्याद थप गरी बुटवल र देवदहको संयुक्त प्रशोधन केन्द्र बनाउन पहल गरेको दाबी गरे । ‘प्रशोधन केन्द्रलाई डम्पिङ साइडको रूपमा बुझियो,’ सुवेदीले भने, ‘त्यो भ्रम हटाउनका लागि स्थानीयलाई समेत यसको मोडेल हेर्न भारतसम्म लैजाने योजना छ ।’ ठेकेदारले काम सुरु नै नगरेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिने अवस्था नरहेको सुवेदी बताउँछन् । आयोजना फिर्ता भए नगरपालिकाले पिपिपी मोडेलमा गई फोहोर व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउने नगर प्रमुख सुवेदीले बताए ।
प्रस्तावित प्रशोधन केन्द्र बस्ती र खेतीयोग्य जमिनभन्दा करिब ९ सय ५० मिटर टाढा जंगलको बीचमा पहाड र जंगलले घेरिएको खोँचमा छ । अत्याधुनिक प्रविधिका मेसिन र औजारको प्रयोग हुने भएकाले यसले वातावरणमा कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव नपार्ने र परियोजना निर्माणस्थलमा काटिने १ रूखबराबर २५ रुख रोपिने गरी आयोजनालाई अगाडि बढाइएको परियोजना प्रमुख शिखर लामा बताउँछन् ।

अत्याधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्रलाई डम्पिङ साइडको रूपमा स्थानीयले बुझ्दा समस्या निम्तिएको लामाको भनाइ छ । यय प्रविधिमा बायो अर्गानिजम मिसाएर पानी छर्किन्छ । यसले मिथेन ग्यास बन्न नदिई, विनादुर्गन्ध फोहोरलाई गलाउने काम गर्ने उनले बताए । उक्त प्रविधि भारतको मसुरी, नागपुरमा रहेको र त्यहाँको प्रविधिलाई भिडियोमार्फत देखाइएको लामा बताउँछन् । भिडियो देखाइएपछि लाइभ हेर्नुपर्ने माग स्थानीयबाट आएपछि विभिन्न नगरपालिकाका ५५ जनालाई अवलोकन भ्रमणमा लैजाने योजना बनेको थियो । लामाका अनुसार सरकारले जनप्रतिनिधिलाई जथाभावी विदेश भ्रमण जान रोक लगाएपछि गत आसारअघि योजना गरिएको उक्त कार्यशालासहितको अवलोकन भ्रमण स्थगित भएको थियो । आयोजनास्थलमा फोहोर प्रशोधनपछि माटो भरेर विरुवा हुकाई हरियाली बनाएर वनलाई नै हस्तान्तरण गर्ने योजना थियो ।

बुटवल नेपालका पुराना नगरपालिकामध्ये एक बुटवल नगरपञ्चायतको नाममा ०१६ मा स्थापना भएको नगरपालिका हो । नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा १६ मंसिर ०७१ मा बुटवल नगरपालिकाबाट बुटवल उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति भएको यस क्षेत्रको पूर्वमा देवदह नगरपालिका, पश्चिममा सैनामैना नगरपालिका, उत्तरमा पाल्पा जिल्लाको तिनाउ गाउँपालिका र दक्षिणी सिमानाका रूपमा तिलोत्तमा नगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्रको जनसंख्या करिब दुई लाखको हाराहारीमा पुगेको बताइन्छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै