‘एक स्थानीय तह एक प्राथमिक अस्पताल’ :  ७० अस्पताल टेन्डर प्रक्रियामा, चालू आवको लक्ष्य २१३

सरकारले ५ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याको प्राथमिक अस्पताल बनाउने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्यअनुरूप ७० वटा प्राथमिक अस्पतालको भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन पूरा गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । फागुन ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ सय ५१ प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र वा स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरोन्नति गरी प्राथमिक अस्पतालमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअन्तर्गत स्थानीय सरकारको सिफारिसमा पालिकामातहतको कुनै एक स्वास्थ्यसंस्थालाई अस्पतालमा स्तरोन्नति नीति सरकारको छ ।

‘५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको प्राथमिक अस्पताल स्थापना कार्य सम्पन्न हुनेछ,’ मन्त्रालयको नीति–योजना महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाले भने, ‘प्राथमिक अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक नक्सांकन, स्वास्थ्यसंस्थामा बहिरंग सेवाको चाप, अन्य अस्पतालसँगको दूरीलगायतलाई आधार बनाइनेछ ।’  हालसम्म ७० वटा प्राथमिक अस्पताल निर्माणका लागि मापदण्ड पूरा भई टेन्डर प्रक्रियामा गएको र बाँकी १ सय ८१ वटा प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको घोषणा सरकारले अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै गरेको थियो । पछि बजेट र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुँदै कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यसक्रममा सरकारले स्थानीय तहमा उपलब्ध स्वास्थ्यसंस्थालाई स्तरोन्नति गरी कम्तीमा १५ शय्याको अस्पतालमा विकास गर्ने राणनीति लिएको छ ।

१ अर्ब २६ करोड विनियोजन, वार्षिक किस्ताबन्दीमा निकासा
प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल स्थापनाका लागि सरकारले १ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरेको छ । ‘प्रत्येक वर्ष किस्ताबन्दीमा रकम विनियोजन गर्दै आएका छौँ,’ डा. देवकोटा भन्छन्, ‘अस्पताल बनाउने काम सरकारको खर्चभन्दा पनि नागरिक स्वास्थ्यमा लगानी हो ।’

५ वर्षभित्र ६४४ अस्पताल बनाइसक्नुपर्ने, चालू आवमा २१३ वटा सुरु गरिँदै
हाल मुलुकभर १ सय ९ स्थानीय तहमा मात्र अस्पताल छन् । सरकारी नीति कार्यान्वयनका लागि ५ वर्षभित्र थप ६ सय ४४ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाइसक्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ सय १३ स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापनाको काम थालेको हो । यी अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि ४ सय ३१ स्थानीय तह अस्पतालविहीन रहनेछन्, जहाँ आगामी ४ वर्षभित्र आस्पताल पुर्याइसक्नुपर्नेछ ।

अस्पताल निर्माणको जिम्मा भवन विभागलाई, स्वास्थ्यसंस्था छनोट सम्बन्धित पालिकाले गर्ने
भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त भएका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र वा स्वास्थ्यचौकीले आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नतिमा प्राथमिकता पाउनेछन् । प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र उपलब्ध नभएका स्थानीय तहमा भने आफूमातहतका स्वास्थ्यसंस्थामध्ये अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने स्वास्थ्यसंस्था छनोटको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
‘प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र भएका ठाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रलाई र नभएका ठाउँमा स्थानीय तहले सिफारिस गरेको स्वास्थ्यसंस्थालाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ,’ डा. देवकोटाले भने ।

स्तरोन्नतिका लागि छनोट गरिएका स्वास्थ्यसंस्थालाई अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने जिम्मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई दिइएको छ । अस्पताल निर्माणपछि सेवाप्रवाहमा हुने कुल खर्चको २० प्रतिशत दायित्व स्थानीय सरकारको हुने कार्यविधि मन्त्रालयले तय गरेको छ ।

स्थानीय अस्पतालमा यस्ता सेवा
१५ शय्याको प्राथमिक अस्पतालबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवातर्फ जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध हुनेछन् । त्यसैगरी, बहिरंग सेवा, इन्डोर सेवा, प्रयोगशाला, २४ घण्टे आकस्मिक सेवालगायत सेवा उपलब्ध हुनेछन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शय्याको अस्पताल स्थापना हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कोसेढुंगा साबित हुने महाशाखा प्रमुख डा. देवकोटा बताउँछन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल, पहिलो चरणमा २१३ ठाउँमा (कहाँ/कहाँ बन्दैछ?)

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन वर्षअघि एकीकृत हेल्थ पूर्वाधार विकास अवधारणाअनुसार तयार पारेको प्राथमिक अस्पतालको नमूना

सरकारले ५ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याको प्राथमिक अस्पताल बनाउने नीतिअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा २ सय १३ वटा स्थानीय तहमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र (पिएचसी) र स्वास्थ्यचौकीलाई प्राथमिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय गरी स्तरोन्नति हुने स्वास्थ्यसंस्थाको नामसहित प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयको निर्णय सामान्य प्रशासन, अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल स्थापना गर्ने काम संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पाटो तथा सरकारको विशेष प्राथमिकताको विषय भएकाले यसका लागि बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्वास छ । यसै पनि अस्पताल बनाउने काम सरकारको खर्चभन्दा पनि नागरिक स्वास्थ्यमा लगानी हो ।

मन्त्रालयको नीति–योजना महाशाखाका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा कार्यान्वयनका क्रममै यस्तो निर्णय गरिएको हो । नीतिगत निर्णयसँगै अस्पताल सञ्चालनका लागि संघ र स्थानीय तहको दायित्व के–कति हुने र कति दरबन्दी हुने भन्ने विषयसमेत टुंगो लगाएर मात्रै अस्पताल सञ्चालनमा आउने महाशाखाले जनाएको छ ।

‘प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र भएका ठाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रलाई र नभएका ठाउँमा स्थानीय तहले सिफारिस गरेको स्वास्थ्यसंस्थालाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राथमिक अस्पताल स्थापना, स्तरोन्नति र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पनि अन्तिम चरणमा रहेको श्रेष्ठले बताए ।

मन्त्रालयको नीति–योजना महाशाखाका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा कार्यान्वयनका क्रममै यस्तो निर्णय गरिएको हो । नीतिगत निर्णयसँगै अस्पताल सञ्चालनका लागि संघ र स्थानीय तहको दायित्व के–कति हुने र कति दरबन्दी हुने भन्ने विषयसमेत टुंगो लगाएर मात्रै अस्पताल सञ्चालनमा आउने महाशाखाले जनाएको छ ।

सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । हाल मुलुकभर १ सय ९ स्थानीय तहमा मात्र अस्पताल छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि ५ वर्षभित्र थप ६ सय ४४ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाइसक्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ सय १३ स्थानीय तहमा अस्पताल पुर्याउन काम थालेको हो । यसको कार्यान्वयनपछि पनि मुलुकका ४ सय ३१ स्थानीय तह अस्पतालविहीन रहनेछन्, जहाँ सरकारले अर्को ४ वर्षभित्र आस्पताल पुर्याइसक्नुपर्नेछ ।

केही समय मन्त्रालयमा आएका सचिव विवादलगायत प्रशासनिक झमेलाका कारण सुस्त बनेका विकास कार्यक्रमले पछिल्लो समय गति लिन थालेका छन् । यसअघि मन्त्रालयले १ हजार २ सय वडामा नयाँ स्वास्थ्यसंस्था बन्ने विषयलाई टुंग्याएको थियो ।

योजना शाखाका उपसचिव भक्तराज जोशीका अनुसार स्थानीय तहले आ–आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र तथा स्वास्थ्यचौकीहरूको स्तरोन्नतिका लागि दिएका निवेदनलगायत विविध पक्षका आधारमा आधार वर्षमा स्तरोन्नति हुने अस्पताल र स्थानीय तहको टुंगो लागाइएको हो । १५ शय्याको प्राथमिक अस्पतालबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवातर्फ जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्यसेवा प्रदान हुनेछ । त्यसैगरी, बहिरंग सेवा, इन्डोर सेवा, प्रयोगशाला, २४सै घण्टा आकस्मिक सेवालगायत सेवा उपलब्ध हुनेछन् ।

जोशीका अनुसार विनियोजित बजेट, स्तरोन्नति कार्यको प्रभावकारितासमेतलाई मध्यनजर गर्दै जनघनत्व, बहिरंगसेवाको चाप, अन्य अस्पतालसँगको दूरीजस्ता विषयलाई आधार बनाएर अस्पताल बन्ने स्थानको प्राथमिकीकरण गरिएको हो । प्राथमिकताका आधारलाई कार्यविधिमै व्यवस्थित गरेर आगामी वर्ष अस्पताल बन्ने स्थानीय तहको निक्र्योल गरिने जोशीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको प्राथमिक अस्पतालको स्थापना कार्य सम्पन्न हुनेछ । आगामी दिनमा पनि अस्पताल स्थापना गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, भूगोल, नक्सांकन, मौजुदा स्वास्थ्यसंस्थामा बहिरंग सेवाको चाप, अन्य अस्पतालसँगको दूरीलगायतलाई आधार बनाइने जोशीले बताए ।

‘विगतको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा स्थापना गरिएका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रहरूमध्ये अस्पताल नरहेका स्थानका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र र प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र नरहेका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय तहले सिफारिस गरेको स्वास्थ्यचौकीलाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ,’ जोशीले भने ।
‘स्वास्थ्यक्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शय्याको अस्पताल स्थापना हुनु महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगो हो,’ जोशीले भने, ‘सेवाप्रवाहका लागि आवश्यक जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण र भवनको पर्याप्तताका लागि मन्त्रालय संवेदनशील छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको प्राथमिक अस्पतालको स्थापना कार्य सम्पन्न हुनेछ । आगामी दिनमा पनि अस्पताल स्थापना गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, भूगोल, नक्सांकन, मौजुदा स्वास्थ्यसंस्थामा बहिरंग सेवाको चाप, अन्य अस्पतालसँगको दूरीलगायतलाई आधार बनाइने जोशीले बताए । तीबाहेक उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्तता भएका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र वा स्वास्थ्यचौकीले आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नतिमा प्राथमिकता पाउँछन् । मातहतको कुन स्वास्थ्यसंस्थालाई अस्पताल बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हुनेछ । यदि स्थानीय तहले क्षेत्राधिकारभित्रको पिएचसीलाई सिफारिस नगरी स्वास्थ्यचौकीलाई अस्पताल बनाउन सिफारिस गरेमा सोहीअनुसार हुनेछ ।

अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नतिका लागि छनोट गरिएका स्वास्थ्यसंस्थामा मन्त्रालयले तत्कालै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । अस्पतालमा सेवाप्रवाहका लागि लाग्ने लागतको २० प्रतिशत स्थानीय सरकारको दायित्व हुने कार्यविधिले तय गरेको छ । स्वास्थ्य सेवाप्रवाहका लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारलाई ससर्त अनुदानका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने सोच मन्त्रालयको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै